Friday, April 20, 2018

अम्मा पकोडा आणि धृवीकरण

झुंडीतली माणसं   (लेखांक सोळावा) 



देशात इतके टोकाचे धृवीकरण कशाला होते आहे? ते बघून बहुतांश राजकीय विचारवंत अभ्यासक गडबडून गेले आहेत. पण कुणालाही त्याची योग्य कारणमिमांसा करून त्यावर उपाय शोधण्याची बुद्धी झालेली नाही. सहाजिकच आपापले कालबाह्य सिद्धांत तसेच पुढे रेटून, हे जाणकारच आणखी धृवीकरण होण्याला हातभार लावत आहेत. एकूण समाज नेहमी सोशिक असतो आणि त्याच्या सहनशीलतेलाच संस्कृती म्हटले जात असते. आपल्याला न पटणारे, न रुचणारेही सहन करण्याची क्षमता, म्हणजे सभ्यपणा असतो. पण समोरचा त्याचा गैरलागू फ़ायदा घेऊन अतिरेक करू लागला, मग त्याला रोखणे अपरिहार्य होऊन जाते आणि त्यात पुढाकार घेणार्‍याच्या मागे बहुसंख्य लोक उभे राहू लागतात. वास्तवात अशा बहुसंख्य लोकांच्या मनात जी बोचरी भावना असते, त्याला उद्गार देण्यात कोणा एकाने पुढाकार घेतलेला असतो. म्हणूनच त्याला प्रतिसाद मिळू लागतो. त्यामागची धारणा समजून घेतली नाही आणि असा पुढाकार घेणार्‍यालाच चिथावणीखोर ठरवले, मग अधिकाधिक लोक त्या पुढार्‍याच्या मागे उभे राहू लागतात. पण जाणत्यांना मात्र त्याचा गंधही नसतो. कारण त्यांची वास्तवाशी नाळ तुटलेली असते आणि ते लोकभावनेपेक्षाही आपल्या सिद्धांतात मशगुल असतात. तिथे बुद्धीजिवी वर्ग आणि समाजाची फ़ारकत सुरू झालेली असते आणि ती दिवसेदिवस वाढतच जाते. आताही आसिफ़ा नामे बालिकेवर झालेल्या हिडीस बलात्कारानंतर समाजात उभी रहात असलेली दुही अंगावर शहारे आणणारी आहे. पण त्याची कारणमिमांसा करण्यापेक्षा बहुसंख्य समाजाच्या सोशिक भावनेलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची घाई झालेली आहे. त्याने ही दरी संपण्यापेक्षा अधिकाधिक खोल होत चालली आहे. त्या समाज विभागणीलाच धृवीकरण म्हणतात. यात क्रिया असते, तशीच प्रतिक्रीयाही अपरिहार्य असते.

चार दशकापुर्वी मेहमूद या विनोदी नटाने ‘बॉम्बे टू गोवा’ नावाचा चित्रपट काढला होता. त्यात मुक्री या नटाने दाक्षिणात्य मद्रासी पात्र रंगवले होते. तो त्याची पत्नी व धिप्पाड बाळ असे कुटुंब असते. पोराच्या उचापतींमुळे त्याचे तोंड बांधलेले असते. बसप्रवासात वाटेत विश्रांतीसाठी गाडी थांबते आणि सगळे प्रवासी तिथल्या छपरातल्या हॉटेलात जातात. हॉटेलचा मालक मुक्रीवर चिडतो आणि पोराचे बांधलेले तोंड सोडायचा आग्रह धरतो. पित्याने आपल्या दिवट्या पोराची कथा सांगूनही हॉटेल मालकाचे समाधान होत नाही. तेव्हा मुक्री बजावतो, की यापुढे होईल त्याला तूच जबाबदार असशील. आधीच ‘अम्मा पकोडा’ म्हणून आक्रोश करणारे ते धिप्पाड पोर, मोकाट सुटते आणि भज्यांच्या परातीवर झेप घेते. धुमाकुळ घालते. त्याला आवरताना आईबाप व हॉटेलातील इतरांची तारांबळ उडून जाते. पुन्हा त्याचे हातपाय बांधले जातात आणि धापा टाकत मालक म्हणतो, ‘इसका मुह क्या, हातपाव सब कुछ बांधके रखो.’ समाधानाने मुक्री त्याच्याकडे बघतो. प्रत्येक बाबतीत तुमच्या समजुती कामाच्या नसतात, त़सेच तुमचे सिद्धांत लागू होत नाहीत. प्रत्येक मूल सारखेच निरागस नसते आणि प्रत्येक माणूसही सारखाच नसतो. म्हणूनच हिंसक होणार्‍यांच्या मुसक्या बांधून ठेवाव्या लागतात. ज्याला मानवी सभ्यतेनुसार वागता येत नसते, त्याचे मानवी अधिकार नावाखाली चोचले केले, तर त्याला धुमाकुळ घालण्याची मुभा मिळत असते. त्याच्या परिणामी इतर सभ्यपणे वागणार्‍यांना आपली सहनशीलता सोडून आक्रमक होणे भाग पडत असते. त्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याला पर्याय नसतो. कारण अशा धुमाकुळ घालणार्‍यांचे स्वातंत्र म्हणजेच इतरांच्या जीवाशी खेळ असतो. जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते, तेव्हा सभ्यता वाचवण्यासाठीच सभ्यतेला आवर घालून असभ्य उपाय योजावे लागत असतात.

मग त्या कथानकात इतर प्रवासी वा हॉटेलवाला अमानुष झाले होते काय? त्यांना मुलांशी कसे वागावे कळत नव्हते काय? ते सैतान होते काय? कुठल्या परिस्थितीत त्यांना असे उपाय योजावे लागले, त्याचे परिशीलन केले तरच उत्तरे मिळू शकतात. त्या पित्याने मुलाचे हात बांधले होते, ते सोडायला लावणारा गुन्हेगार असतो. कारण त्यानेच या पोराच्या अतिरेकी वागण्याला मोकाट करण्याची सक्ती केलेली असते. चुक तिथे असते. पुढले सर्व परिणाम असतात. आपल्या देशात सिद्धांताच्या आहारी जाऊन मागल्या काही वर्षात वा दशकात कुठल्याही अतिरेकाला स्वातंत्र्य म्हणून जे मोकाट सोडण्यात आलेले आहे. त्याने बहुसंख्य शांतताप्रिय समाज विचलीत होत गेला आहे. त्याचे परिणाम बुद्धीमंतांना भोगावे लागत नसून सामान्य जनतेला भोगावे लागत असतात. रझा अकादमीच्या मोर्चाचे कोणते परिणाम झाले होते? त्यात विटंबना झालेल्या महिला पोलिसांचा त्यात काय गुन्हा होता? अशा मोर्चांना मुळातच परवानगी दिली नसती, तर पुढले परिणाम होत नसतात. चार दशकांपुर्वी काश्मिर अतिशय शांत गुण्यागोविंदाने नांदणारा प्रांत होता. तिथे भारतातल्या बहुतांश चित्रपटांचे निसर्गरम्य चित्रीकरण होत असे. आज तिथे पर्यटनाला जाण्यातही जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तेव्हा तिथे आझादी असा शब्द उच्चारण्यासाठीही तुरूंगात डांबले जात होते आणि तसे शब्द बोलायची बिशाद कोणापाशी नव्हती. पण त्यात  ढिल दिली गेली आणि हळुहळू काश्मिर हाताबाहेर गेला. यातला अम्मा पकोडा कुठल्या जाणकाराने बघायचा प्रयत्न केला आहे काय? तेव्हा तिथे काश्मिरी पंडीत हिंदूही गुण्यागोविंदाने नांदत होते. जसे अधिक धार्मिक स्वातंत्र्य मिळाले, तसे तिथल्या हिंदूंना जीव मुठीत धरून पळायची वेळ आणली गेली आहे. यातला अम्मा पकोडा कधी विचारात घेतला गेला आहे काय? आज जम्मूतल्या आसिफ़ासाठी व्यथीत झालेल्या प्रत्येकाने जरा खोलवर दुखणे तपासून घेतले पाहिजे.

सगळा गदारोळ कुठून सुरू झाला? आफ़िसाची घटना जानेवारी महिन्यातली आहे आणि आता तिच्यावरील बलात्कारात गुन्हेगार असलेल्यांचे समर्थन करायला तिथला हिंदू समाज व नेते उभे ठाकले म्हणून गदारोळ उठला आहे. त्यात भाजपाच्या दोन मंत्र्यांना समर्थनासाठी राजिनामे द्यावे लागले आहेत. पण असा पाठींब्याचा मोर्चा काढणारा वकिली संघटनेचा अध्यक्ष कॉग्रेसचा पाठीराखा आहे. याचा अर्थ भाजपा वा कॉग्रेस असा विषय नसून हिंदू तितुका मेळवावा असे काहीतरी घडलेले आहे. त्यात योग्य अयोग्य हा विवेक राहिलेला नाही. इतक्या टोकाला हिंदू कशाला गेले, त्याचा विचार करायचा नसेल तर विषय झुंडशाहीच्या हातीच सोपवला जाणार. भाजपा सोडून द्या. त्याच्यावर धार्मिक उन्मादाचा आरोप होतच असतो. पण आपल्या पक्षीय भूमिका गुंडाळून कॉग्रेसचे वकील व अन्य नेते त्यात सहभागी कशाला झाले? त्यांनीच पुढाकार कशाला घ्यावा? राजकीय विचार भूमिका सोडून असे लोक धर्माच्या नावाने हिंसा करायला एकत्र कशाला आले? एका कोवळ्या मुलीवर बलात्कार करण्यातून कुठली धर्माभिमानाची गोष्ट साध्य होत असते? असले प्रश्न शांत चित्ताने व संयमी मनाने विचारले जाऊ शकतात. जेव्हा सूडबुद्धीने लोक पेटलेले असतात, त्यावेळी विवेक सुट्टीवर गेलेला असतो आणि कुठलीही चिथावणी पुरेशी असते. आजवर काश्मिरातून लाखो हिंदूंना परागंदा व्हायला लागल्यावर कोणी अवाक्षर उच्चारले नसेल, तर त्या मौनीबाबांचा हिंसा माजवणार्‍यांना पाठींबा असल्याचे गृहीत तयार होते. कायद्यापेक्षाही झुंडीने न्याय हिसकावण्याच्या मानसिकतेला खतपाणी घातले जात असते. जे हिंदूंवरील अत्याचाराच्या वेळी गप्प राहिले, ते आपल्याला न्याय देऊ शकत नाहीत. म्हणूनच आपले बळ सिद्ध करून हिंसेला हिंसेने उत्तर देण्याची उपजत प्रवृत्ती डोके वर काढत असते. त्यात कशालाही धरबंद रहात नाही.

दहशतवादी जिहादींचा बंदोबस्त करणार्‍या भारतीय सैनिकांवर काश्मिरातील पाकिस्तानवादी मुस्लिमांचे घोळके दगडफ़ेक करतात. भारतीय मुस्लिम पोलिसांचेही मुडदे पाडतात, तेव्हा यातला कोणी हरीचा लाल त्यातला धर्म बघू शकला आहे काय? सैनिक वा पोलिस मुस्लिम असूनही ते घोळके त्याचा मुडदा पाडतात, कारण त्या जमावाला तो मुस्लिमही गद्दार वाटतो. काफ़ीर वाटतो. कारण निकष धर्माचा आहे आणि धर्माच्या नावाखाली वाटेल ते गैरकृत्यही ग्राह्य धरले जाते आहे. त्यातून मग तिथे पिढ्यानुपिढ्या वास्तव्य केलेले हिंदू एकाकी पडत गेले आहेत. असहाय झालेले आहेत. मुस्लिमांपासून दुरावले गेले आहेत. त्यांच्यात मग मुस्लिमांविषयी तिरस्कार निर्माण होत गेला आहे. अशावेळी लोक कुठलातरी समान धागा पकडून एकत्र येऊ लागतात. तो राजकीय वा सामाजिक असू शकतो वा धार्मिक प्रादेशिक असू शकतो. इथे आपल्यावरील अन्याय अत्याचाराला धर्माचा रंग असेल, तर प्रतिकारही धर्माच्या छत्राखालीच होणार ना? जम्मू काश्मिरच्या मुस्लिमांना जोडणारा धागा धर्म असेल, तर त्याच्या प्रतिकाराला उभा रहाणार्‍या जमावाचा धागाही धर्माचाच होतो. आसिफ़ावर झाला तो अत्याचार काश्मिरला नवा नाही. किंवा कुठल्याही मुस्लिमबहूल प्रदेशात जगणार्‍या बिगरमुस्लिमांसाठी नवा नाही. बांगला देश असो वा सिरीया-इराक असो. अगदी युरोपातही अशा घटना मुस्लिम घोळक्यांनी केलेल्या आहेत आणि सोशल मीडियातून त्या जगभर जात असतात. त्यातून जगभर मुस्लिम विरोधी धारणा एकवटत चालली आहे. त्याचेच पडासाद मग जम्मूत उमटले तर नवल नाही. जम्मूतले वकील वा अन्य हिंदू नेते अशा बाबतीत एकत्र येतात, तेव्हा त्यांच्या बुद्दी वा शिक्षणाचे मोजमाप दुर ठेवून मिमांसा आवश्यक असते. हेच त्यांनी इतकी वर्षे कशासाठी केले नव्हते आणि त्यांच्या संवेदना आज कशाला बोथट झाल्या? ते विचारात कोणी घ्यायचे?

दूर कुठे म्यानमारमध्ये मुस्लिमांवर अत्याचार झाला म्हणून मुंबईत धिंगाणा घातला जातो. भारतात राहूनही कुणा भारतीय हिंदूला काश्मिरात स्थान मिळू शकत नाही. पण म्यानमारहून परागंदा झालेल्या रोहिंग्यांना तिथे वसवण्याचा अट्टाहास धर्माचा धागा नसतो, तर कुठला संदर्भ असतो? ज्यांना हा पक्षपात दिसत नाही, बोलता येत नाही वा बोलण्याची हिंमत नाही, त्यांच्यावरून हिंदूंचा विश्वास उडत गेल्याचे हे परिणाम आहेत. मग त्याची प्रतिक्रीया म्हणून मुस्लिमद्वेष जन्म घेऊ लागतो. त्यातही पुन्हा अशा घटनांचे अवडंबर माजवताना हिंदूंवर शिंतोडे उडवले की काश्मिरच्या बाहेर असलेल्या हिंदूंनाही बोचू लागते. त्यात आसिफ़ा सारख्या कोवळ्या पोरीचा बळी जात असतो. कुठल्याही समाजात वा देशात महिला हे सर्वात सोपे लक्ष्य असते. सुदानच्या डार्फ़ोर प्रदेशात मुस्लिम नसलेल्या लोकवस्तीवर हल्ले करून पुरूषांना ठार मारले गेले आणि त्यांच्या महिलांवर बलात्कार कशाला झालेले होते? नायजेरिया वा सोमालियात काय घडले? बंगलादेशातील रोहिंग्या निर्वासित छावण्यात हिंदू महिलांचा सन्मान राखला गेला काय? अशा बातम्यांचा भडीमार चालू झाला, मग अस्तित्वाची लढाई चालू होत असते आणि बुद्धी गहाण टाकून जमाव झुंडी तयार होऊ लागतात. झुंडींना विवेक नसतो की विचार नसतो. तिथे मग सुबुद्ध वा निर्बुद्ध असा फ़रक रहात नाही. अजून त्रिपुरातील भाजपाच्या यशाचे मूल्यमापन कोणाला करावेसे वाटलेले नाही. बंगलादेशातून येऊन त्रिपुरात स्थायिक झालेल्या हिंदूंनी भाजपाला इतके मोठे यश दिले. त्या हिंदूंच्या भावना मार्क्सवादी वा कॉग्रेसने समजून घेतल्या असत्या, तर भाजपाला त्या टोकाला कशाला यश मिळाले असते? मुस्लिम धार्मिक आक्रमकता व त्याचे दुष्परिणाम भोगण्याची पुरोगामी सक्ती, यातून भाजपा हिंदू धृवीकरणाचा लाभार्थी होत चालला आहे. त्या झुंडीच्या मानसिकतेची जोपासना मुर्ख पुरोगामीत्वाने केलेली आहे.

कुठल्याही गंभीर समस्येच्या परिणामांवर चर्चा करून उपाय सापडत नाहीत. त्याच्या मुळाशी जावे लागते. एका बाजूने झुंडशाही बोकाळू दिली मग त्याच्यावर प्रतिक्रीया म्हणून दुसर्‍या बाजूला झुंड उभी राहू लागते. अस्तित्वाची लढाई त्यातून आकार घेऊ लागत असते. त्यात पहिल्या झुंडीच्या मुसक्या वेळीच बांधल्या गेल्या, तर दुसरी झुंड उभी रहाण्याची शक्यताच संपून जात असते. त्याच्या ऐवजी पहिल्या झुंडीचे चोचले पुरवले गेले, तर दुसर्‍या झुंडीला जन्म मिळत असतो आणि पुढल्या घटनांतून तिची आपोआप जोपासना होत असते. आजवर जम्मू काश्मिरच्या हिंदूंनी बरे़च काही सहन केले आहे आणि ती सहनशीलता संपल्यावर प्रतिक्रीयेतली झुंड आकार घेऊ लागली आहे. त्यामागची धारणा समजून घेतली नाही तर उपाय मिळणार नाही. उलट तीच झुंड अधिक प्रभावी होत जाईल आणि अन्य भागातूनही तिला प्रतिसाद मिळू लागेल. आज आसिफ़ाच्या प्रकरणानंतर सोशल मीडियात उमटणार्‍या कोरड्या प्रतिक्रीया त्याची चुणूक आहे. आजवर सहनशील सोशिक असलेला हिंदू धृवीकरणाने झुंडीचे रूप धारण करू लागल्याची ती साक्ष आहे. त्या झुंडीला रोखण्य़ासाठी पलिकडल्या झुंडीच्या मुसक्या बांधल्या जाताना दिसल्या पाहिजेत. अन्यथा कुणाला आवडो नावडो, अशा घटनांची पुनरावृत्ती होत राहिल. कारण विवेक, सोशिकता वा सहनशीलता यांचा अंत बघितल्यावर कोणी सुसंस्कृत प्रतिसादाची अपेक्षा करू शकत नसतो. झुंडीला कायदा आवरू शकणार नसेल तर जे बळी होत असतात, त्यांनाही झुंड होऊन अस्तित्वाची लढाई करावीच लागत असते. ते करताना सिद्धांत कामाचे नसतात, कारण सुत्रे निर्बुद्धतेच्या हाती जात असतात. आसिफ़ाच्या बलिदानाने हाच धडा दिलेला आहे. तो शिकणे वा समजून घेणे दोन्ही बाजूच्या लोकांसाठी उपयुक्त ठरावे. अन्यथा म्यानमारच्या रोहिंग्यांबा शांतीप्रेमी बुद्धही वाचवू शकलेला नाही, हे सत्य आहे.

Thursday, April 19, 2018

शरीयते पुरोगामीचा ‘न्याय’

loya cartoon के लिए इमेज परिणाम

मक्का मशीद स्फ़ोटाचा विषय असो की लोया चौकशीच्या मागणीची याचिका असो, जेव्हा आपल्या मागणीला अग्राह्य वा गैरलागू ठरवले जाते तेव्हा सगळेच्या सगळे पुरोगामी एक सूरात लोकशाही, संविधान वा न्याय धोक्यात आल्याची बोंब ठोकू लागतात. जर हे सर्व निर्णय कायद्याच्या निकषावर आणि न्यायालयात झालेले असतील, तर त्यात या शहाण्यांना धोका कुठला दिसतो? तर न्याय वा निवाड्यात धोका नसून कायदा व संविधानच त्यांना मंजूर नसते. जी मानसिकता विरोधात गेलेला न्याय नाकारण्यात मुस्लिम धर्मांध दाखवतात, तीच तशीच्या तशी पुरोगाम्यात आढळून येते. तिला शरीयती मानसिकता म्हणतात. असीमानंदांची निर्दोष सुटका वा लोया प्रकरणातील निवाड्याने त्याची साक्ष दिली आहे. त्यामुळे अवघी जमाते पुरोगामी ही शरीयते पुरोगामी होऊन गेली आहे.

मक्का मशिदीच्या आरोपातून स्वामी असीमानंद यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यामुळे अनेकजण चकीत झाले आहेत आणि अशा चकीत प्रतिक्रीयांनी त्यांच्यापेक्षा अधिक लोक थक्क झाले आहेत. नेहमी न्यायासाठी आक्रोश करणार्‍यांना न्यायदान झाल्यावर तो अन्याय कशाला वाटतो? हे अर्थातच सामान्य माणसाच्या विवेकबुद्धीला चकीत करणारे कोडे आहे. आताही असे दिसेल, की उन्नाव किंवा कठुआच्या घटनांनंतर जे लोक रस्त्यावर किंवा कॅमेरासमोर वुई वॉन्ट जस्टीस असे फ़लक घेऊन उभे असतात, तेच कालच्या हैद्राबादच्या कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर रडकुंडीला आलेले आहेत. त्यांना वाटते तिथे न्याय झालेला नाही. मग न्याय कशाला म्हणायचे? जर न्यायालयाने साक्षीपुरावे तपासून न्याय दिलेला मान्य नसेल, तर न्याय कशाला म्हणतात? आजवर नुसत्या आरोपांचा शिमगा चाललेला होता. त्याची छाननी कोर्टाने करून न्यायनिवाडा केला, तो मात्र न्याय नाही. याचा अर्थ इतकाच, की आम्ही जे काही आरोप करू तोच पुरावा असतो, तीच साक्ष असते आणि कोर्टाने त्यावर निमूट शिकामोर्तब करायचे असते. त्याला हे लोक न्याय म्हणतात. थोडक्यात आरोप करून संशय घेऊन जो शिमगा चालतो, तोच न्याय असतो आणि त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यापलिकडे कोर्टाला अन्य कुठले अधिकार नाहीत. न्यायाधीश म्हणून बसलेल्याने आपली बुद्धी वा विवेक वापरून निवाडा दिला, तर त्याला अन्याय म्हणायचे. असे का होत असते आणि असे कोण करत असतात? त्यात न्यायासाठी अखंड टाहो फ़ोडणारे मुस्लिम धर्मांध नेते व पुरोगामी यांचाच भरणा दिसून येईल. त्यांना देशाचे संविधान व कायदा मान्य नाही काय? नक्कीच आहे. पण जे संविधान व कायदे शरीयतच्या चौकटीत बसतात, तितकेच त्यांना मान्य आहेत. ती मर्यादा ओलांडली, मग त्यांना कोर्टाचा न्यायही अमान्य असतो. कारण त्यांचा कायदा पुरोगामी शरीयत असते.

म्हणून असीमानंद सुटल्यावर त्यांनी एकत्रित टाहो फ़ोडलेला आहे. मुस्लिम धर्मांध नेत्यांचा प्रत्येक दावा भारतीय कायद्यानुसार नसतो, तर शरीयत या इस्लामी कायदा व नियमांचा आधार घेऊन केलेला दावा असतो. जोपर्यंत भारतीय संविधान व कायदे त्याच्याशी जुळणारे असतात, तोपर्यंत त्यांची महत्ता असते. जेव्हा हे कायदे त्याचे बंधन झुगारतात, तिथे मग संविधान मागे पडते आणि शरीयतीचा आग्रह सुरू होत असतो. आपली चुक इतकीच असते, की आपण त्याचा हा टाहो किंवा मागण्यांचे संदर्भ भारतीय कायदे वा संविधानात शोधू लागतो. त्याऐवजी आपण त्याचे धागेदोरे शरीयत या इस्लामी धार्मिक कायद्यात शोधले, तर त्यांची मागणी कशी रास्त आहे, याची प्रचिती येऊ शकते. शरीयत हा इस्लामी कायदा असून त्यात बिगर मुस्लिमांना कुठलेही नागरी अधिकार नसतात. त्यांना इस्लामी राज्यात दुय्यम म्हणूनच जगता येत असते. तुम्हाला बिगर मुस्लिम असूनही जगायला दिले, हीच मुळात कायद्याने केलेली कृपा असते. नागरी अधिकार नसले व तुम्ही दुय्यम नागरिक असलात, मग तुम्हाला न्याय मागण्याचा अधिकार शिल्लक उरत नाही. समान अधिकाराचा दावाही करता येत नाही. सहाजिकच तुमच्या पुरावे साक्षीला काडीमात्र अर्थ नसतो, किंमत नसते. इथे असीमानंद वा अन्य कोणी बिगरमुस्लिम आरोपी आहेत आणि त्यांना समान अधिकाराने न्याय मागता येत असेल, तर शरीयतचा भंग होतो ना? मग त्याला न्याय कसे म्हणता येईल? शरीयतनुसार बिगर मुस्लिमाची साक्ष मुळातच ग्राह्य धरायची नसते. आजकाल पुरोगामी न्यायशास्त्रही त्याच बाजूने बोलत असते. त्यात मुस्लिमांचा आग्रह न्याय्य असतो आणि बाकी इतरांचा कुठलाही दावा बेकायदा असतो. पुरोगामी राज्यात हिंदूत्व मानणार्‍याला स्थान नसेल, तर न्याय मागायचा अधिकार कुठून असायचा? तो न्याय देणार्‍या न्यायालयाचे निवाडे कसे मानता येतील?

आता गंमत बघा. हैद्राबदच्या न्यायालयाचा निवाडा आला आहे आणि त्यात तमाम आरोप खोटे पडले म्हणून असीमानंदाना मुक्त करण्यात आले तर न्याय झाला नाही असा दावा आहे. समजा कुठलेही पुरावे नसताना त्यांना दोषी ठरवले असते, तर न्याय झाला असता काय? अलबत! पुरोगामी शरीयतनुसार तोच न्याय झाला असता. कारण यातला आरोपी पुरोगामी वा मुस्लिम नसतो. समजा आरोपी पुरोगामी वा मुस्लिम असेल, तर तो निर्दोष सुटण्यात न्याय झालेला असतो. २ जी खटल्यात सर्व आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले, तर त्याचा उदो उदो झालाच ना? कारण त्यातले आरोपी ए. राजा किंवा कनिमोरी हे पुरोगामी पक्षाचे नेते होते. मग पुरावे असूनही त्यांची निर्दोष मुक्तता हा न्याय असतो आणि त्यामुळे पुरोगामी नाचू लागतात. लालूंना दोषी ठरवले व शिक्षाही फ़र्मावण्यात आली. किती पुरोगाम्यांनी त्या न्यायाचा डंका पिटला? सगळे पुरोगामी सुतकात गेले ना? कारण लालू पुरोगामी असतात. कुठल्याही पुरावा साक्षीशिवाय कर्नल पुरोहितांना नऊ वर्षे तुरूंगात डांबले तरी तो न्याय असतो आणि त्यांना जामिन मिळाला तरी अन्याय असतो. ह्याला पुरोगामी शरीयत म्हणतात. त्यात पुरोगामी नसलेल्यांना कुठलेही अधिकार नसतात, की न्याय वगैरे मागण्याची मुभा नसते. तशी भाषा बोलणेही गुन्हा असतो. एकदा हे तर्कशास्त्र समजून घेतले, मग अशा लोकांचा आक्रोश लक्षात येऊ शकतो. देशात प्रतिदिन शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण चाललेले आहे. वर्षानुवर्षे चालले आहे. पण देशात मोदी सरकार आल्यानंतर कुठल्याही मुली महिलांचे शोषण झाल्यावर त्याला ‘बेटी बचाव’ धोरण कारणीभूत झालेले असते. असे हे तर्कशास्त्र आहे. आपण त्यांच्या विवेकबुद्धी वा भारतीय संविधानामध्ये त्यांच्या वर्तनाचे संदर्भ शोधू लागतो, ही आपली चुक असते. त्यासाठी पुरोगामी वा मुस्लिम धर्मांध नेत्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही.

गेल्या दोन दशकात हळुहळू पुरोगामी तत्वज्ञान व शरीयत यांच्यात सरमिसळ होऊन गेलेली आहे. मुस्लिमांनी आपल्या शरीयतमध्ये कुठलेही कलम वा तरतुदी बाद होऊ दिलेल्या नाहीत. पण त्यांच्या न्यायासाठी लढता लढता पुरोगामी मात्र शरीयतवादी होऊन गेलेले आहेत. त्यामुळे कठुआ वा उन्नावच्या घटनांसाठी न्याय मागणारे तिहेरी तलाकच्या बाबतीत मात्र मुस्लिम महिलांच्या अन्याय अत्याचाराचे जोरदार समर्थन करताना दिसतील. अगदी भारतीय संविधान वा भारतीय न्यायप्रक्रीया कुराण वा शरीयतमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा निर्वाळा पुरोगामी देतील. अल्लाचे कायदे संविधानापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचा दावा शरद पवार यांनीच केला नव्हता काय? आज संविधान बचाव म्हणून मेळावे भरवणार्‍या पवार किंवा तत्सम पुरोगाम्यांचे संविधान, शरीयतची कसोटी आली मग दुय्यम होऊन जाते. तेव्हा संविधानाचा बळी द्यायला पवारही मोठ्या उत्साहात हातात सुरा घेऊन पुढे सरसावतात ना? कारण संविधानापेक्षा कुराण वा शरीयत श्रेष्ठ असते आणि हे आता पुरोगाम्यांनी मान्य केले आहे. एकदा तितके मान्य केले, मग त्यानुसारच पुरोगामी न्यायनिवाडे व्हायला हवेत ना? मग त्यात असीमानंद कसे काय निर्दोष ठरू शकतात? ते मुस्लिम नसतात वा मुस्लिम धर्मांधांनी त्यांच्याकडे संशयाने बोट दाखवलेले असल्यावर त्यांना कोर्ट कशाच्या आधारे निर्दोष ठरवू शकते? असा न्यायनिवाडा अग्राह्य होत नाही काय? पुरोगामी राज्यात त्यांच्या व्याख्येतील पुरोगाम्यांनी कोणाचे गळे कापले तरी ते पुण्यकर्म असते आणि पुरोगामी नसलेल्यांनी न्याय मागणे हाच गुन्हा असतो ना? मग असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा किंवा कर्नल पुरोहित निर्दोष ठरवण्याचा न्यायालयाला अधिकार कोणी दिला? त्यावरून काहूर माजले तर नवल कुठले? किंबहूना हिंदूत्ववादी वा हिंदूंना न्याय मिळणे, हाच पुरोगाम्यांवरचा घोर अन्याय नाही काय?

कोर्टाने पायरी दाखवली

  loya case के लिए इमेज परिणाम

कोर्टाची पायरी चढू नये अशी एक उक्ती मराठी भाषेत खुप जुनी आहे. पण आता बहूधा नवी एक उक्ती तयार होईल. ‘कोर्टाने पायरी दाखवली’ अशी ती नवी उक्ती असेल. कारण आजकाल अनेक नामवंत वकील कायदेपंडीतांना नव्याने त्यांची जागा दाखवून देण्याचा काळ आला आहे. गुरूवारी सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने देशातील मोठे मानल्या जाणार्‍या काही वकीलांना त्यांच्या योग्यतेची नव्याने जाणिव करून दिली. ते करताना मारलेले ताशेर्‍यातून चळवळ्या वकीलांचे काम उपटले आहेत. तेवढेच नाही तर जनहित याचिका हा धंदा होऊन बसला असल्याची केलेली टिप्पणी महत्वाची आहे. सामान्य माणसाच्या जीवनाला भेडसावणार्‍या समस्या प्रश्नांना वाचा फ़ुटावी म्हणून आपल्या देशात काही वर्षापुर्वी सुप्रिम कोर्टाने ही नवी सवलत सुरू केली होती. इतर नेहमीच्या महत्वाच्या खटल्यांना बाजूला सारून जनहिताच्या याचिका कोर्ट स्विकारू लागले आणि त्यातून अनेक महत्वाच्या व जिव्हाळ्याच्या विषयांवर न्यायनिवाडे झालेले आहेत. पण मागल्या दोन दशकात जनहित याचिका हा धंदा्च होत गेला. त्यातून अनेक वकीलांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आणि पुन्हा गरीबांचे कैवारी म्हणून मिरवायला हे लोक मोकळे राहिले. त्यापैकी अनेक याचिका जनहिताच्या असण्यापेक्षा राजकीय हेतूने प्रेरीत व सूडबुद्धीचे केलेल्या कारवायाही होत्या. त्याचीच हजेरी ताज्या निकालात कोर्टाने घेतलेली आहे. तीन वर्षापुर्वी नागपूर येथे मुंबईच्या एका न्यायाधीशाचा आकस्मिक मृत्यू झाला आणि त्याच्या समोरच्या खटल्यातला आरोपी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा असल्याने, त्या मृत्यूला हत्याकांड ठरवण्याचा घाट तीन वर्षे उलटून गेल्यावर घातला गेला. त्याच संबंधातली ही याचिका होती. ती फ़ेटाळून लावताना सुप्रिम कोर्टाने त्यात बाजू मांडणार्‍या नामवंत वकीलांची पुरती खरडपट्टी काढली आहे. त्यांच्या हेतूविषयी संशय व्यक्त केला आहे.

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री व अमित शहा गृहराज्यमंत्री असताना तिथे सोहराबुद्दीन नावाच्या एका गुंडाला चकमकीत मारण्यात आलेले होते. ती चकमक खोटी ठरवुन काहूर माजवण्यात आले आणि त्यात अनेक वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांपासून थेट गृहमंत्र्यापर्यंत सर्वांना गोवण्याचे यशस्वी राजकीय कारस्थान न्यायपालिकेच्या व्यवस्थेचा उपयोग करून शिजवले गेले. ते प्रकरणच मुळात जनहित याचिका म्हणून सुरू झाले. त्या खटल्यात गुजरातमध्ये न्याय होऊ शकणार नाही म्हणून सुप्रिम कोर्टाच्याच आदेशान्वये गुजरात बाहेर मुंबईत खटला चालविला गेला. २०१४ मध्ये तो खटला ज्यांच्यासमोर चालू होता, ते न्या. लोया होते. त्या वर्षाच्या अखेरीस त्यांच्याच एका सहाध्यायीच्या मुलीच्या लग्नात सहभागी व्हायला अनेक न्यायमुर्ती नागपूरला गेलेले होते. तिथे भोजन संपल्यावर आपल्या निवासाच्या जागी आलेल्या लोयांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि त्यांच्याच अन्य सहकार्‍यांनी धावपळ करून त्यांना उपचारार्थ इस्पितळात नेलेले होते. या आकस्मिक घटनेने त्यांचे कुटुंबिय शंका काढत होते. पण एकूण विषयच हायकोर्टाचे तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांनी हाताळलेले असल्याने संशयाला कुठे जागा नव्हती. विषय तिथेच संपला होता. पण आता अमित शहा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झालेले आहेत आणि नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान. त्यांना राजकारणात कुठे शह देण्याची सोय नसल्याने, जुन्या कबरी खोदून त्यात गोवण्य़ाचे उद्योग काही लोकांनी हाती घेतले. त्यातून हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात जाऊन पोहोचले. आधी त्याची हलकीशी वाच्यता एका नगण्य इंग्रजी मासिकात करण्यात आली आणि मग अन्य माध्यमातील मोदी विरोधकांनी त्यावरून काहूर माजवले. काही वकीलांनी व राजकारण्यांनी ते अलगद उचलून धरले. मग त्या मृत्यूच्या चौकशीची नव्याने मागणी सुरू झाली.

मुंबई हायकोर्टापासून सुप्रिम कोर्टापर्यंत त्यात असा सूर लावण्यात आला, की भाजपाची सत्ता आल्यावर अमित शहांना सोडवण्यासाठीच ही हत्या घडवून आणली गेली. अशा बातम्या लेखातून तोच सूर लावण्यात आला होता. आधी त्या मुळ लेखात वा बातमीत काहीही तथ्य नव्हते आणि पुढे काही ज्येष्ठ वकीलांनी त्यात उडी घेऊन सुप्रिम कोर्टातील काही ज्येष्ठ न्यायाधीशांनाही ओढले. इतकी या लोकांची मजल गेलेली होती. यात गुंतलेल्या राजकीय नेते व वकीलांनी त्या याचिकेची सुनावणी आपल्याच पसंतीच्या न्यायाधीशासमोर व्हावी म्हणूनही हट्ट चालविला होता. हा सगळा घटनाक्रम तपासला तर त्यात कुठेही उत्स्फ़ुर्तता नव्हेतर एक कारस्थान दिसून येते. त्यात न्यायव्यवस्थेला आपल्या राजकीय सुडनाट्यामध्ये वापरण्याचा हेतू कधीच लपून राहिला नव्हता. त्याचाच पर्दाफ़ाश खंडपीठाने आपल्या निवाड्यात केला आहे. त्यामधून अशा ठराविक वकीलांना व राजकीय गटांना कानपिचक्या दिलेल्या आहेत. जनहित याचिका असल्या सुडाच्या राजकारणासाठीची सुविधा नसून जनहितासाठी देऊ केलेली सवलत आहे. तिचा सातत्याने गैररवापर होऊ लागला आहे, असेही निवाड्यात म्हटलेले आहे. मोदी मुख्यमंत्री असताना तिथल्या दंगलीविषयी जितकी प्रकरणे कोर्टात गेली, ती जनहित याचिका म्हणून होती आणि त्यात मोदी व भाजपा यांना गुंतवण्यापलिकडे याचिकाकर्त्यांचा अन्य कुठलाही पवित्र हेतू नव्हता. उदाहरणार्थ बडोदा बेकरी प्रकरणातील पिडीता जाहिरा शेख हिच्या न्यायासाठी सुरू झालेला तमाशा, अखेरीस तिलाच खोटी ठरवून तुरूंगात शिक्षा भोगायला पाठवून संपला. गुलबर्ग सोसायटीच्या जळित प्रकरणातही याचिकाकर्ती तीस्ता सेटलवाड मदतीच्या पैशातून चैन मौज करण्यात फ़सलेली आहे. आणि हा सगळा तमाशा जनहित याचिका सदरात झालेला होता. आताही त्याच गुजरातचे हे प्रकरण कसे रंगवले गेले होते कळू शकते.

जुन्या गोष्टी घेऊन अशा कथा रंगवल्या जातात व सहानुभूतीचा आधार घेऊन राजकीय हेतू साधले जात असतात. इथेही मुंबईच्या मुख्य न्यायाधीशांनी लोया कुटुंबाला शंभर कोटी रुपये देऊन आरोप मागे घ्यायला आमिष दाखवल्याचा बेछूट आरोप आहे. म्हणूनच ताज्या निवाड्यात न्यायपालिकेलाही बदनाम करण्याचे कारस्थान यातून खेळले जात असल्याचे ताशेरे झाडलेले आहेत. कारण मुठभर वकीलांनी एकूण न्यायव्यवस्थाच आपल्या राजकीय हेतूसाठी ओलिस धरल्यासारखा प्रकार अलिकडल्या काळात चाललेला दिसतो. सामान्य लोकांच्या न्यायासाठी तारखा पडत असतात आणि मुंबई बॉम्बस्फ़ोटात दोषी ठरलेल्या याकुब मेमनच्या गळ्यातला फ़ासाचा दोर सोडवण्यासाठी हेच वकील टोळके मध्यरात्री न्यायाधीशांना उठवून कोर्टात सुनावण्या करायला भाग पाडत होते. एका गुन्हेगार मारेकर्‍यासाठी देशाची न्यायव्यवस्था अशी राबवली जाण्यात कुठले जनहित असू शकते? पण तसे झाले व बराच काळ होत राहिले आहे. त्यातला राजकीय हेतू लपून राहिला नाही. म्हणून तर सामान्य जनतेने न्यायदान केले आणि असल्या राजकारणाला प्रोत्साहन देणार्‍यांना देशाच्या सत्तास्थानातून उध्वस्त करून टाकलेले आहे. कदाचित त्यातूनच न्यायपालिकेला जाग आलेली असावी. अन्यथा इतकी कठोर भाषा अशा चळवळ्या वकील टोळीच्या विरोधात कधी वापरली गेली नव्हती. भुरटे लोक कसे सहजगत्या लोकांची दिशाभूल करतात, तेच यातून लक्षात येऊ शकते. सामान्य भामटे परवडले. ते दरोडा घालतील वा खिसे कापतील. हे कायदेपंडीत न्यायालयालाही भुरळ घालून त्याची दिशाभूल करायला सवकले होते. त्यांचा मुखवटा आता न्यायालयानेच फ़ाडून टाकला आहे आणि त्यांचा खराखुरा हिडीस विकृत चेहरा जगासमोर आणला आहे. या निवाड्याने लोया मृत्यू प्रकरणावर कायमचा पडदा टाकला असून, मुडदेफ़राशीचे राजकारण करणार्‍या सर्वांनाच चपराक हाणलेली आहे.

Wednesday, April 18, 2018

कायदा व्यवस्था की अवस्था?

rape victim के लिए इमेज परिणाम

कायदा सुव्यवस्था हा शब्द नेहमी अगत्याने वापरला जात असतो. लोकशाही आल्यापासून प्रत्येकजण कायद्याची भाषा बोलू लागला. पण तितक्याच प्रमाणात अन्याय होत असल्याचाही आक्रोश ऐकू येऊ लागला. विविध समाजघटक न्यायासाठी संघटना बनवून रस्त्यावर उतरू लागले आहेत आणि त्यातले अनेकजण कोर्टालाही न्यायाची व्याख्या सांगण्यापर्यंत मजल मारू लागले आहेत. पण वास्तवात पुर्वीच्या काळात न्याय जितका सहजसाध्य होता, तितका आज राहिलेला नाही. माणसे त्या न्यायाच्या प्रतिक्षेत मरून जातात, पण न्याय काही त्यांना तोंड दाखवत नाही. कदाचित दुर्मिळ असलेला देव भेटू शकेल. पण न्याय दुर्लभ होत गेला आहे. त्याचीच प्रचिती कायम येत असते. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणून अब्दुल शेखकडे बघता येईल. तब्बल ३१ वर्षांनी ‘त्याला न्याय मिळाला’ असे त्याला वाटते आहे. सामुहिक बलात्काराच्या आरोपातून त्याची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केलेली आहे. सहाजिकच जाचातून सुटलेल्या अब्दुलला तसे वाटत असेल तर गैर नाही. पण खरोखरच त्याच्या विरोधात काही पुरावा साक्षीदार नव्हता काय? त्याच्या मुक्ततेची कहाणी ही भारतीय न्यायव्यवस्थेची शोकांतिका आहे. कारण त्या खटल्यात चालवण्यासारखे काहीच राहिले नाही, म्हणून खटला गुंडाळण्याची पाळी आली आणि म्हणून अब्दुल शेखला न्याय मिळाल्यासारखे वाटते आहे. पण विषय त्याच्या न्यायाचा होता काय? विषय तर पिडीत महिलेच्या न्यायाचा होता. मग अब्दुलला ‘न्याय आपल्याला मिळाला’ असे का वाटावे? तर त्याच्यावरचे आरोप खोटे असल्याचा त्याचा दावा होता आणि आरोप खरे सिद्ध करण्यासाठी पिडिता हयात नाही, की तपासकाम करणारेही जागेवर नाहीत. तब्बल ३१ वर्षे मध्यंतरी गेली. सगळेच विस्कटून गेले आणि अब्दुल मात्र न्याय मिळाला म्हणून आनंदी आहे. ही कायदा व्यवस्था नव्हेतर कायदा अवस्था झाली आहे.

एका सामुहिक बलात्काराच्या गुन्ह्याचा निचरा होण्यासागी ३१ वर्षे का लागावीत, याचा विचार कोणालाही करावा असे वाटत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. पिडितेने गुन्हा १९८६ सालात दाखल केला होता. अब्दुलसह त्याच्या साथीदारालाही अटक झालेली होती. पण अल्पावधीतच त्याला जामिन मिळाला आणि तो सरळ अरबी देशात पळून गेला. सहाजिकच पुढल्या काळात त्याचा खटला उभा राहू शकला नाही, की चालवला जाऊ शकला नाही. प्रकरण न्यायालयात धुळ खात पडले. १९९४ सालात तपास करणारे अधिकारी निवृत्त झाले आणि २०१३ मध्ये अब्दुल पुन्हा भारतात परतला. त्यानंतर खटल्याचे काम पुन्हा सुरू झाले. दरम्यान त्याच्या साथीदाराचा मृत्यू झाला आणि २०१७ च्या शेवटी अब्दुलवर आरोप निश्चीत करण्यात आले. पण त्याची सुनावणी सुरू होण्यापुर्वीच पिडीतेचा अपघाती मृत्यू झाला. मग गुन्हा सिद्ध तरी कसा व्हायचा? एका सामुहिक बलात्काराच्या खटल्याला ३१ वर्षे लागण्याची काय गरज आहे? आपल्या न्यायव्यवस्थेचे अधिकारी, विविध न्यायमुर्ती याचा कधी विचार करणार आहेत काय? अब्दुलवर बलात्काराचा गंभीर आरोप असताना त्याला जामिन मिळू शकतो? त्याच्यावर आरोपही निश्चीत झालेले नसतात. कुठल्याही गुन्ह्याची सुनावणी वा खटला कित्येक वर्षे चालण्याची काय गरज आहे? ३१ वर्षांनी पुरावा नसल्याचा साक्षात्कार होत असतो काय? कुठल्याही प्रकरणात प्रथमदर्शी काही पुरावे असल्याशिवाय़च गुन्हे दाखल करण्यापासून न्यायाची प्रक्रीया कशी सुरू होत असते? दहा पंधरा वर्षानंतर एखाद्या व्यक्तीला निर्दोष सोडून दिले जाते. मग इतकी वर्षे त्याला कशाला तंगवले? त्याचा जाब त्याने कुणाला विचारायचा? तो कायद्याच्या आडोशाने त्याच्यावर केलेला अन्याय नाही काय? कुठलीही बाजू वेळकाढू पवित्रा घेते त्याला न्यायपीठ रोखू शकत नसते काय?

ही तरी सामान्य घरातली सामान्य माणसे आहेत. आयपीएस म्हणजे सनदी वरीष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणून दिर्घकाळ सरकारी सेवेत काम केलेल्या यादवराव पवार यांची कथा वेगळी नाही. १९९० च्या दशकात त्यांच्यावर वरदाभाई या माफ़ियाच्या साथीदारांनी पाठलाग करून हल्ला चढवला होता. त्याचा खटला इतका लांबला, की यादवराव निवृत्त झाले तरी त्याची सुनावणी होऊ शकली नाही. जेव्हा सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा या ज्येष्ठ पोलिस अधिकार्‍यालाही आपल्यावरचे हल्लेखोर कोर्टाच्या समोर ओळखता आलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांची निर्दोष मुक्तता झालेली होती. कारण घटनेला इतकी वर्षे उलटून गेल्यावर हल्लेखोरांचे चेहरे व शरीरयष्टीही आरपार बदलून गेलेली होती. पण मुळात अशा गोष्टीचा निचरा विनाविलंब म्हणजे काही महिन्यात व्हायला काय हरकत असते? सुनावणीच्या तारखा वाढवून घेत रहाणे किंवा खटल्याचे कामकाज लांबवत जाणे, हा एकप्रकारे रिवाज झाला आहे. त्यातून आरोपी व फ़िर्यादी दोघांच्याही वाट्याला मनस्तापच येत असतो. न्यायाची अपेक्षाच संपत जाते आणि म्हणून मग लोक कायद्यापेक्षा अन्य मार्गाने आपले समाधान करू बघत असतात. न्यायप्रक्रीयेत कुणावरही अन्याय होऊ नये, ही अपेक्षा चुकीची मानता येणार नाही. पण कुणालाही अकारण दिर्घकाळ न्याय नाकारलाही जाऊ नये, याचे भान कोणी ठेवायचे? न्यायव्यवस्था समान कायदा लावते आणि अन्याय दूर करते, ही धारणाच कायद्याला मजबूत बनवत असते. न्यायातून तो विश्वास वृद्धींगत होत असतो. पण एकूण बघितल्यास न्यायाला विलंब करून न्याय नाकारला जाण्याचाच अनुभव अधिक लोकांच्या गाठीशी येत असतो. नागपूर येथे एका वस्तीमध्ये अक्कू यादव नावाच्या गुंडाने धुमाकुळ घातला होता आणि अनेक बलात्कार करून दहशतही माजवली होती. अखेरीस लोकांनी आपला न्याय आपणच केला.

१९ बलात्काराचे आरोप असलेल्या अक्कू यादवमुळे लोकांना आपल्या घरातही महिला सुरक्षित नसल्याची खात्री पटलेली होती. १९ तक्रारी होत्या आणि ज्यांनी गुपचुप अन्याय सोसला, त्यांची गणती फ़ार मोठी होती. पण कायदा वा न्यायालये त्याला रोखू शकली नाहीत. मग अशाच एका प्रकारणात अटक झालेल्या अक्कूला कोर्टात रिमांडसाठी पोलिस घेऊन येणार असल्याची खबर लागली आणि लोकांनी त्याचा निवाडा त्याच कोर्टात करण्याचा निर्णय घेतला होता. वस्तीतले दिडशेहून अधिक मुले महिला वृद्ध पुरूष मिळेल ते हत्यार घेऊन कोर्टात पोहोचले आणि त्याच न्यायमंदिरात त्यांनी अक्कूला खांडोळी करून ठार मारले. तसे झाले नसते तर त्याला सतत जामिन मिळत राहिला असता आणि आणखी बलात्कार होत राहिले असते. ज्याच्यावर इतके लागोपाठ बलात्काराचे आरोप होत असतात, त्याला जामिन कशाच्या आधारावर दिला जातो? जो मुक्त झाल्यास मोकळ्या जगातील महिलांची अब्रु धोक्यात असल्याच्या डझनावारी तक्रारी आहेत, त्याला इतके स्वातंत्र्य कसे मिळू शकते? न्याय द्यायला बसलेल्यांनी आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर करायचाच नाही काय? कायदे व नियमातल्या तरतुदी ढोबळ मानाने केलेल्या असतात. त्यांच्या आधाराने पिठासीन अधिकार्‍याने आपला विवेक वापरून न्याय केला पाहिजे, हे साधे नैसर्गिक न्यायाचे तत्व आहे. आजकाल त्याचा कितीसा उपयोग केला जातो? जयललिता व शशिकला यांच्या भ्रष्टाचार खटल्यात खालच्या कोर्टाने त्यांना दोषी मानून शिक्षा दिलेली होती. ती हायकोर्टात रद्द कशी होते? आणि पुढे सुप्रिम कोर्टात तो निवाडाच रद्द कशाच्या आधारे होतो? ज्याने हायकोर्टात शिक्षा रद्द केली त्याला जाब कोणी विचारायचा? की प्रत्येक बाबतीत खालपासून सुप्रिम कोर्टापर्यंत न्यायासाठी धावपळ करीत रहायचे? मग प्रत्येक खटला थेट सुप्रिम कोर्टातच का सुरू करू नये?

सामान्य लोकांच्या मनात येणारे हे प्रश्न आहेत आणि त्यांना अडाणी वा मुर्ख समजून चालणार नाही. कारण कायदा वा न्यायाची महत्ता लोकांच्या सामुहिक विश्वासावर अवलंबून असते. जेव्हा त्या विश्वासाला तडा जातो, तेव्हा कायद्याची हुकूमत सैल होत असते. अक्कू यादवला मृत्यूदंड देण्यास लोक स्वत:च पुढाकार घेतात तेव्हा ते अराजकाला आमंत्रण असते. कारण तो जमावाचा न्याय असतो आणि त्याला कुठल्या विवेकाचे बंधन नसते. साक्षीपुरावे कोणी बघत नाही. जमावाची मानसिकता ज्याला गुन्हेगार मानते, त्याला आपला बचावही मांडण्याची मुभा दिली जात नसते. ती स्थिती यायला नको असेल, तर वकीलांपासून न्यायव्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या सर्वांनी़च या दुर्दशेचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. देशातील सर्वात मोठ्या व अंतिम न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशही काही महिने आपल्या मागणीला विलंब झाला म्हणून पायंडे व नियम झुगारून पत्रकार परिषद घ्यायला पुढे सरसावले. त्यांना जो संयम दाखवता आला नाही, तो कुणा सामान्य नागरिक पिडीताने मात्र दाखवला पाहिजे, असा आग्रह मग धरता येईल काय? कित्येक वर्षे अनेक पिडीत न्यायाची प्रतिक्षा करीत हेलपाटे घालत असतात,. यांची अवस्था किती दयनीय असेल, त्याचा या चार ज्येष्ठ न्यायमुर्तींनी जरा विचार करावा. एक पत्र त्त्यांनी सरन्यायाधीशांना आळसावलेल्या व मरगळलेल्या न्यायपालिकेला गतिमान करण्यासाठीही लिहावे. जेणे करून सामान्य नागरिकाच्या जीवनाला भेडसावणारी न्यायविलंबाची समस्या मार्गी लागू शकेल. सामान्यांचे दुखणे बाजूला ठेवा. आपल्याला विलंबाने किती हैराण व्हायला झाले, त्याच्याशी त्यांनी सामान्य नागरिकाच्या वेदना यातना तुलना करून बघाव्यात. मग देशातला सामान्य गरीब पिडीत किती सोशिक व न्यायनिष्ठ आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. मग तो रस्त्यावर उतरून जाळपोळ कशाला करतो, त्याची कल्पना येऊ शकेल.

पुढारी ऑनलाईन

पहिल्या चाचणीतच नापास

कर्नाटक विधानसभा निवडणूकीची प्रक्रीया सुरू झाली असून त्यापुर्वी़च एका वाहिनीने त्या राज्यातील जनमताचा कौल घेतला आहे. आजउद्या आणखी काही वाहिन्यांचे जनमत कौल येतील. पण या पहिल्या चाचणीतच कॉग्रेस नापास झालेली आहे. यापुर्वी महिनाभर आधीच आणखी एक चाचणी येउन गेली होती आणि त्यातही तिथल्या मतदानात कुणालाच स्पष्ट बहूमत मिळणार नसल्याचा निर्वाळा देण्यात आला होता. याही चाचणीत काहीशी तशीच स्थिती दिसते आहे. पण आधीच्या चाचणीत तीन प्रमुख पक्षात जवळपास समान जागांची विभागणी होताना दाखवलेले होते. यावेळी यात फ़रक पडला आहे. त्यात कॉग्रेस सर्वात मोठा पक्ष आणि भाजपाला त्याच्यापेक्षा काही जागा कमी मिळताना दिसते आहे. पण कॉग्रेस मोठा पक्ष होतानाही त्याला बहूमताचा पल्ला गाठणे अवघड असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे तिसर्‍या क्रमांकावरचा देवेगौडांचा पक्ष ज्या बाजूला झुकेल, त्याला सत्तेची पायरी चढणे शक्य असल्याचे ताजा कौल सांगतो. त्यातली गंमत अशी आहे, की खरोखरच असेच निकाल लागले तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना सत्ता गमवावी लागेल. कारण कॉग्रेसला सर्वात मोठा पक्ष होऊनही बहूमत हुकले, तर जनता दलाची मदत घ्यावी लागेल आणि ती मदत देण्यासाठी सर्वात मोठी किंमत असेल सिद्धरामय्यांचा बळी. मागल्या खेपेसही अशी स्थिती आली, तेव्हा कृष्णा या मुख्यमंत्र्याला बदलण्याच्या अटीवर देवेगौडांनी पाठींबा दिला होता आणि त्यात गौडांचे प्रतिनिधी म्हणून सिद्धरामय्या उपमुख्यमंत्री झाले होते. पुढे तेच कॉग्रेसमध्ये गेले व मागल्या काही वर्षात त्यांनी देवेगौडांचा पक्ष निकालात काढण्याचे डावपेच खेळलेले आहेत. म्हणूनच त्यांना खड्यासारखे बाजूला करण्यावरच कॉग्रेसला पाठींबा मिळू शकेल. मुद्दा इतकाच, की सर्व मदार कॉग्रेसने ज्या नेत्यावर टाकलेली आहे, तो पहिल्याच चाचणीत नापास झाला आहे.

सर्वसाधारणपणे कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रचारात केंद्रातील नेता प्रचारसभेत सर्वात शेवटी बोलत असतो. कॉग्रेसच्या प्रचारात पक्षाध्यक्ष म्हणून राहुल गांधी यांना तसा मान दिला जातो. पण सध्या कर्नाटकातील प्रचाराचे नेतॄत्व सिद्धरामैया करीत असून राहुलच्या नंतर ते धुवाधार भाषण करतात. उद्या त्यांनाच बाजूला करायची वेळ आली तर कॉग्रेसची स्थिती काय असेल? पण तो निकालानंतरचा विषय आहे. आज पहिल्या चाचणीतले आकडे महत्वाचे आहेत आणि त्यात भाजपा सहजासहजी बहूमतापर्यंत येताना दिसत नाही. एकूण मतांची टक्केवारी बघितली तर कॉग्रेसला ३७ टक्के व भाजपाला ३५ टक्के मतदारांनी पसंती दिलेली आहे. स्पर्धेतील तिसरा खेळाडू देवेगौडांचा सेक्युलर जनता दल खुप मागे म्हणजे १९ टक्क्यांवर आहे. मायावतींना सोबत घेऊनही त्या पक्षाला मोठी मजल मारता आलेली दिसत नाही. कॉग्रेस भाजपापेक्षा अवघ्या दोन टक्क्यांनी पुढे आहे. मात्र जागांचे अंदाज बघितले तर कॉग्रेस ९० ते १०१ आणि भाजपा ७८ ते ८६ जागा मिळवू शकतात. अवघ्या दोन टक्के मतांनी जागांमध्ये इतका फ़रक पडू शकतो. पण अशा जागा व टक्केवारी गफ़लत करणारी असते. मागल्या खेपेस भाजपाने बहूमत मिळवले, तेव्हा म्हणजे २००८ सालात कॉग्रेसला एक टक्का मते अधिक होती आणि तरीही भाजपाला जागा अधिक व बहूमतही मिळालेले होते. त्याचे कारण समजून घेतले पाहिजे. राज्याच्या उत्तरेकडे भाजपाचे वर्चस्व आहे आणि म्हणूनच त्याची गठ्ठा मते उत्तर कर्नाटकात आहेत. दक्षिण भागात ती घनता कमी होत जाते. उलट कॉग्रेसची मते राज्यामध्ये सर्वत्र सारखीच पसरलेली असल्याने पातळ होत जातात. सहाजिकच जिथे भाजपाची मते गठ्ठ्य़ाने आहेत, अशा जागी तो पक्ष बाजी मारून जातो आणि इतरत्र गौडांच्या पक्षाने विभागलेल्या मतांचा भाजपाला लाभ मिळून जातो. म्हणून हे दिसणारे दोन टक्के किरकोळ मानता येत नाहीत.

परंपरेने भाजपाचा वरचष्मा लिंगायत समाजात असून त्याचा प्रभाव असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रात मागल्या खेपेस भाजपाची मते विभागली गेलेली होती. येदीयुरप्पा नाराज होऊन वेगळा पक्ष काढून लढलेले होते. त्याचा मोठा फ़टका भाजपाला आपल्या प्रभावक्षेत्रात बसलेला होता. त्याचा कॉग्रेसला निर्णायक बहूमत मिळण्यात फ़ायदा झालेला होता. आज ती स्थिती नसली तरी लिंगायत आरक्षणाच्या विषयाने भाजपाचा हा मतदार विचलीत झालेला आहे. सिद्धरामय्यांनी त्यासाठीच लिंगायत समाजाला वेगळा धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा डाव खेळलेला आहे. पण त्याचे प्रतिबिंब चाचणीत पडलेले दिसत नाही. त्याचा उपयोग झाला असता, तर कॉग्रेस व भाजपा यांची मतांची टक्केवारी तुल्यबळ दिसली नसती. अजून उमेदवारांचे अर्ज भरून झालेले नाहीत आणि प्रचाराची रणधुमाळी उडालेली नाही. पण राहुल व सिद्धरामय्यांनी प्रचाराचा जोर लावलेला आहे आणि भाजपाचा हुकमाचा पत्ता मैदानात आलेला नाही. तरीही कॉग्रेसला भाजपाला खुप मागे टाकता आलेले नसेल तर परिस्थिती गंभीर मानायला हवी. कारण मोदी मैदानात आले मग प्रचाराचा रोख एकतर्फ़ होऊन जात असतो. कर्नाटकात मोदींची लोकप्रियताही या चाचणीत तपासली गेली आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या कामावर ५१ टक्के लोक खुश आहेत आणि ३१ टक्के लोकांनी त्यांचे काम वाईट नसल्याचे सांगितले आहे. याचा अर्थ मोदी हा प्रचारात हुकमाचा पत्ता होऊन जातो. पुढे राज्यातील नेत्यांच्या स्पर्धेत सिद्धरामय्या यांना ३३ टक्के तर येदीयुरप्पांना २६ टक्के पसंती आहे. इथे मुख्यमंत्री पुढे असले तरी त्यांच्या मदतीला राहुलचा प्रभाव येत नाही. पण येदीयुरप्पांना मोदींचे यश उपयुक्त ठरू शकते. परिणामी दोन्ही मोठे पक्ष आज तरी कर्नाटकात एकमेकांना तुल्यबळ मानावे लागतील. यांच्या स्पर्धेत जनता दल कुठेच नसले तरी ते कोणाची मते किती खातात, त्यावर कॉग्रेस भाजपाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

तिहेरी लढतीमध्ये कोणत्या पक्षाची काय अवस्था होते, ते लोकसभा मतदानातून लक्षात येऊ शकते. मागल्या लोकसभेत भाजपाने मोठी झेप घेताना मोठ्या प्रमाणात जनता दलाचा सफ़ाया केला होता. २० टक्के मतांवरून त्या पक्षाची अवस्था १० टक्के इतकी खाली आली. आताही देवेगौडांना १९ टक्के पसंती दिसत असली तरी जेव्हा मतदान होईल तेव्हा जिंकण्याची शक्यता असलेल्या पक्षांकडे वळण्याचा अनेक मतदारांचा कल असतो. असे मतदार गौडांना सोडून कॉग्रेस वा भाजपाकडे झुकू शकतात. त्यामुळे निकालावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. चाचणीचे विश्लेषण करणारे वाहिनीवरचे जाणकार ४० च्या आसपास जागा घेऊन देवेगौडा किंगमेकर होतील, असेच काही सांगत होते. पण प्रत्यक्षात त्यांचा तरंगता अस्थिर मतदार खरा किंगमेकर ठरू शकतो. गेल्या चारपाच वर्षात प्रत्येक निवडणूकीत मतदाराने कुठल्या तरी एका पक्षाला स्पष्ट कौल दिलेला आहे. कर्नाटक त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच अटीतटीची लढाई होत असताना देवेगौडांच्या पक्षाला बहूमत गाठणे शक्य नसले, तर त्यांचा मोठा मतदारवर्ग भाजपा कॉग्रेसमध्ये विभागला जाऊ शकतो. त्यातून कॉग्रेसला ३७ वरून ४० टक्के गाठणे वा भाजपाला ३५ वरून ३८-३९ टक्के गाठणे अशक्य नाही. तसे झाल्यास मधल्यामध्ये गौडांच्या पक्षाचे मरण होईल आणि भाजपा वा कॉग्रेस बहूमतापर्यंत जाऊन पोहोचेल. चाचणीने काहीही दाखवले तरी विधानसभा त्रिशंकू होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. त्यामुळे भाजपा कर्नाटकला कॉग्रेसमुक्त करणार की सिद्धरामय्या मोदीलाट थोपवून दाखवणार, इतकाच मुद्दा आहे. देवेगौडांचा त्यामध्ये किती खुर्दा होतो, ते निकालाच्या दिवशी बघावे लागेल. मोदींनी गुजरातप्रमाणे कर्नाटकात प्रचाराची मेराथॉन शर्यत सुरू केली, तर मात्र कॉग्रेसला दक्षिणेत शिल्लक राहिलेला हा बालेकिल्ला वाचवण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावावी लागेल. ती राहुल गांधींसाठी म्हणूनच सत्वपरिक्षा आहे.

Tuesday, April 17, 2018

उपोषणाचे पोषणमूल्य


कालपरवाच अण्णा हजारे यांचे रामलिला मैदानावरचे आमरण उपोषण संपलेले आहे. त्यानंतर अकस्मात राहुल गांधींनी तोच मार्ग चोखाळला आणि देशातील विविध समस्यांचा निचरा होण्यासाठी त्यांनीही राजघाटावर कॉग्रेस पक्षातर्फ़े लाक्षणिक उपोषणाचा कार्यक्रम सादर केला. त्याचा नेहमीप्रमाणेच विचका झाला. नेहमीप्रमाणे यासाठी म्हणायचे, की राहुल गांधी असा विचका करण्यात आता चांगलेच तरबेज झाले आहेत. एकाहून एक चांगले रणनितीकार वा जाणते त्यांच्या मदतीला आणले तरी राहुल त्यांच्या कल्पनांचा झकास विचका करून दाखवत असतात. तसाच राजघाटावरील उपोषणाचा विचका झाल्यास नवल नव्हते. त्यातून पक्षाची प्रतिमा उजळ होण्यापेक्षा अनेक कॉग्रेस नेते उपोषणापुर्वी पोटभर मेजवान्या कशा झोडत होते, त्याचाच अधिक प्रचार झाला. मुळ उपोषणाचा हेतू कुठल्या कुठे हवेत विरून गेला. पण त्याच उपोषणाने भाजपाच्या मोदी-शहा जोडगोळीला नवी संकल्पना मात्र बहाल केली. दोनच दिवसात पंतप्रधान मोदींनी पक्षातर्फ़े एका दिवसाच्या उपोषणाची घोषणा करून टाकली. विरोधी पक्ष संसदेत गोंधळ घालतात व संसदेचे कामकाज चालू देत नाहीत. त्याचे प्रायश्चीत्त घेण्यासाठी मोदी उपोषण करणार आहेत. उपोषण ही मुळात गांधीजींची कल्पना. आपल्या कुठल्या आंदोलन मोहिमेत गडबड झाली वा हिंसा माजली, तर त्याचे प्रायश्चीत्त म्हणून गांधीजी आत्मक्लेशाला सामोरे जात. इथे नेमका तोच धागा पकडून मोदींनी उपोषणाचा बेत आखला आहे. एकप्रकारे परंपरेने गांधीवादी असलेल्यांना तो राजकीय शह देण्याचाच डाव आहे. त्यातून मोदी-शहा काय साधू बघत असावेत? हा निव्वळ राहुलना दिलेला काटशह आहे, की त्यापेक्षा वेगळ्याच मतलबाने मोदी उपोषणाला बसणार आहेत? खरे सांगायचे तर २०१९ लोकसभेच्या निवडणूकीच्या प्रचाराची ती सुरूवात ठरावी, असा त्यातला हेतू दिसतो आहे.

राहुल रोजच्या रोज नवनवे आरोप करीत असतात आणि अण्णांनीही वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी उपोषण आरंभलेले होते. इतरही नेते अशाच कारणास्तव मागण्या घेऊन उपोषणे करीत असतात. इथे मोदींनी कुणाकडे कसली मागणी केलेली नाही. अर्थात ते शक्यही नाही. कारण देशाचा पंतप्रधान इतरांकडे काय मागू शकतो? इतरांनीच त्याच्याकडे मागण्या करायच्या असतात. गांधीजीही कुठली मागणी करीत नसत. मोदीही मागणी करीत नाहीत. तर संसदेच्या कामातील व्यत्यय संपुष्टात यावा, असाच काहीसा त्यांचा दावा आहे. ही मागणी पुर्ण करण्याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. पण संसदेतील कामकाज ठप्प होत असल्याचा विषय मात्र त्यातून अधोरेखीत होऊन जातो. तेच तर मोदींचे लक्ष्य आहे. आपल्याला मागल्या मतदानातून लोकांनी पुर्ण बहूमत दिले. पण त्या बहूमताने काम करायचे तर संसदेत कामकाज व्हायला हवे. संसद चालायला हवी. ती संसदच विरोधक चालवू देत नाहीत, हे मोदींना जनमानसात ठसवायचे आहे. पण त्याची आणखी एक बाजू लक्षात घेण्यासारखी आहे. मोदी नुसते पंतप्रधान नसतात, तर त्या पदामुळे तेच संसदेचे नेताही असतात. सहाजिकच एकूण संसदेच्या वर्तनाची व तिथल्या घडामोडींची जबाबदारी त्यांच्यावर येत असते. म्हणूनच त्याची जबाबदारी घेऊन आपण आत्मक्लेश करीत असल्याचे नाटक छानपैकी रंगवले जाऊ शकते. संसदेत गोंधळ करणारे सदस्य कुठल्याही पक्षाचे असोत. पण त्यामुळे कामकाज ठप्प होत असेल, तर त्याची जबाबदारी आपली मानुन आपण हे प्रायश्चीत्त घेत असल्याचा देखावा यातून उभा केला जाणार आहे. मग पुढे त्याचा वर्षभर प्रचार होणार आहे. संसदेसाठी मतदान करून मतदारांनी गप्प राहू नये, तर संसद चालावी यासाठीही मतदानातून जनतेने कौल द्यावा, असा काहीसा हा डाव दिसतो. तो कसा खेळला जाईल व त्याचा कोणाला राजकीय लाभ मिळू शकेल?

गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदींनी कॉग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा दिली होती आणि त्यात कॉग्रेस म्हणजे बजबजपुरी वा अनागोंदी अशी एक मानसिकता लोकांमध्ये रुजवली होती. तिचा लाभ भाजपाला मिळाला तरी त्याचा मोठा फ़टका कॉग्रेस पक्षाला बसलेला होता. मागल्या चार वर्षात मोदी विरोधाच्या आहारी जाऊन बहुतेक विरोधी व पुरोगामी पक्षांनी संसदेचे कामकाज ठप्प करण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. त्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने कामकाजात गोंधळ कोण करतो, हे लोकांना आपल्या डोळ्यांनी बघता आलेले आहे. त्याचे खापर विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षावर कितीही फ़ोडले, तरी लोकांना विरोधकांची चुक दिसते आहे. पण त्याच गोंधळामुळे आपल्याला बहूमत असूनही कुठले महत्वाचे काम करता आले नाही, अशी पळवाट आता मोदी काढू शकतात. त्यामुळे त्यांचा प्रचाराचा रोख फ़क्त कॉग्रेस नव्हेतर संसदेत गोंधळ घालणार्‍या पक्ष व प्रतिनिधींच्या विरोधात असेल. तुम्हाला आवडणार्‍या पक्षाला जरूर मतदान करा. पण त्यात जो कोणी निवडून द्याल, तो संसदेचे कामकाज ठप्प करणारा नसावा. त्याने संसदेचे कामकाज चालवण्यास हातभार लावला पाहिजे. त्याने गोंधळ घालू नये तर कामकाजात भाग घ्यावा, असा प्रतिनिधी निवडण्याचे आवाहन कुठला परिणाम देऊ शकेल? पक्ष महत्वाचा नसून संसद निर्णायक महत्वाची आहे. म्हणून मतदाराने गोंधळमुक्त संसदेची निवड करावी, या आवाहनाला मतदार कसा प्रतिसाद देईल? हे उपोषण त्याच प्रचाराची सुरूवात असू शकते. लोकशाहीत मतदार जनता सर्वोच्च असते आणि पंतप्रधान तिच्याकडेच एक मागणी घेऊन उपोषणाचा देखावा उभा करीत आहेत. म्हणूनच त्यात गांधीवाद कमी व राजकारण अधिक आहे. पण अजून तरी त्यांच्या विरोधकांना त्याचा अंदाज आलेला नसावा. त्यातले गांभिर्य अनेकांना उमजलेले नाही.

मोदी हे कितीही प्रामाणिक असले तरी ते राजकारणी आहेत, हे विसरता कामा नये. राजकारणी कोणी साधूसंत नसतो. म्हणूनच त्याच्या प्रत्येक कृती व वागण्याकडे राजकीय हेतूने बघावेच लागते. आज जी राजकीय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, तिचा पुरेपुर राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रयत्न करणार. मग ज्यांना आपली सत्ता टिकवायची आहे, त्या भाजपा व मोदींनी तसे करू नये, असा आग्रह कोणी धरू शकत नाही. अण्णांचे उपोषण व आता राहुलचे विचका उडालेले उपोषण; यांचा मोदींनी फ़ायदा घ्यायचे ठरवले तर त्यांना दोष देता येणार नाही. पण त्यातले गांभिर्य व हेतू ओळखून विरोधकांनी त्याला सामोरे जाण्याची गरज आहे. सुदैवाने दुर्दैवाने मोदींचे विरोधक इतके चलाख नाहीत. ते त्यातले गुणदोष शोधण्यापेक्षा आपल्या समजूतीतच रममाण झालेले असतात. म्हणून तर मोदींचे फ़ावलेले आहे. आताही राहुलच्या उपोषणाप्रमाणेच मोदींच्या उपोषणाची यथेच्छ टिंगल टवाळी होईल. पण हा माणूस त्यातून काय हेतू साध्य करू बघतोय, याची दखलही कोणी घेणार नाही. म्हणून मोदींचा लाभ होत असतो. एक तर लोकांच्या मनाला जाऊन भिडण्याची कला मोदींना भाषणातून मिळालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुठल्याही अशा कार्यक्रमाचे हेतू शोधण्याला महत्व आहे. आताही या उपोषणाचे पोषणमूल्य कुठले व किती, त्याचे गणित म्हणूनच मांडले पाहिजे. संसदेचे कामकाज ठिक सुरळित चालण्यासाठी उपोषण म्हटल्यावर विरोधक कुठली टिका करतील, तेही आज सांगता येईल. संसद चालविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. उपोषण करण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी तिकडे लक्ष देऊन विरोधकांची वाटाघाटी कराव्यात, संवाद साधावा अशीच टिप्पणी होईल. हे मोदी आधीच जाणून आहेत. विरोधकांच्या प्रतिक्रीया व प्रतिसादाचा त्यांना पक्का अंदाज आहे. मात्र विरोधक त्यांना कायम गाफ़ील मिळत राहिलेले आहेत.

चार वर्षात संसदेचे कामकाज गोंधळामुळे चालू शकले नाही हे जगजाहिर आहे. ते जनतेला समजावण्याची गरज नाही. पण त्याला जबाबदार कोण आणि त्यामुळे काय नुकसान झाले, त्याची माहिती पुढल्या वर्षभरात जनतेला समजावण्याचे काम चालेल. अमूक इतकी विधेयके अडकून पडली. अमूकतमूक कामे होऊ शकली नाहीत, असे सांगून आपल्या अपयशाचे खापरही विरोधकांच्या माथी मारता येते. १९८० सालात जनता दलाच्या नाकर्तेपणाचा ठसा जनमानसावर उठवण्यासाठी इंदिराजींनी दिलेल्या घोषणेच मग स्मरण होते. जनता पक्षातील बेबनाव आणि पक्षांतर्गत हेवेदावे यातून सरकार ठप्प होण्याची पाळी आली होती. त्यावरचे उत्तर आपण असल्याचे जनतेला सांगताना इंदिराजी म्हणाल्या होत्या, आपण उत्तम शासन देऊ. म्हणजे कसे शासन? ‘चलनेवाली सरकार अर्थात गव्हर्मेंट दॅट वर्क्स’ ही त्यांची गाजलेली घोषणा होती आणि तिने इंदिराजींना दोन तृतियांश बहूमत मिळवून दिले होते. आज त्यात थोडाफ़ार बदल करून मोदी सांगू शकतात. ‘चालणारी संसद निवडा’. त्याचा अर्थ गोंधळ घालणार्‍यांना संसदेच्या बाहेर ठेवा. आता गोंधळ घालणारे कोण व कोणते पक्ष हे मोदींना वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय? संसदेचे कामकाज किती महत्वाचे आहे आणि आपल्याला जनतेने दिलेले बहूमत हे गोंधळेकर कसे मातीमोल करीत आहेत, तेच मोदी लोकांना पटवत जाणार आहेत. त्याची सुरूवात या उपोषणाने व्हायची आहे. राहुलप्रमाणे आयडिया आवडली म्हणून राजघाट गाठला, असा प्रकार मोदींच्या बाबतीत घडत नाही. हा नेता प्रत्येक पाऊल हेतूपुर्वक उचलत असतो आणि त्यामागे दिर्घकालीन डाव योजलेला असतो. म्हणून हे दिसायला उपोषण असले तरी त्यात राजकीय पोषणमुल्य अधिक आहे. पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरण्यापुर्वी गुजरात पुन्हा जिंकताना २०१२ सालात मोदींनी सदभावना यात्रा काढलेली आठवते कुणाला?

Monday, April 16, 2018

अमानुष माणूसकी


चि. आसिफ़ा,

बाळ तुझी एक चुक बाली बघ. तू माणसाच्या जातीत जन्माला आलीस. त्यापेक्षा मोठी घोडचुक म्हणजे मुलगी म्हणून जन्माला आलीस. यापेक्षा अन्य कुठल्याही पशू प्राणी जमातीत जन्माला आली असतीस, तर तुझ्या नशिबी असले भोग आले नसते. अर्थात माणूसही तितका वाईट नाही. पण तो विचारांनी प्रवृत्त झालेला असला, तर पशूपेक्षाही भयंकर हिंस्र होतो. दुर्दैवाने त्यातही तु फ़सलीस. तसा तुझ्या वाट्याला आलेला नरकवास शेकडो हजारो मुलींच्या वाट्याला येतच असतो. त्यात काही नवेही राहिलेले नाही. पण अधिक यातना कुठल्या असतील, तर त्या नरकवासानंतर होणारी त्याची बेशरम चिकित्सा! आता सुद्धा बघ ना, तुझ्यावर ते अनन्वित अत्याचार होत असताना कोणी तुझ्या मदतीला धावला नाही. पण तू मरून माती झाल्याची खातरजमा झाल्यावर कितीजण तुला न्याय देण्यासाठी टाहो फ़ोडून रडत आहेत. तुझी जन्मदाती आईसुद्धा इतक्या आरोळ्या ठोकून रडली नसेल, तुझा निष्प्राण मृतदेह बघून. पण आमच्याकडे बघ. वाहिन्या, सोशल मीडिया वा रस्त्यावर उतरलेले मेणबत्ती मोर्चे यांच्याकडे बघितले, तर तुझ्या जन्मदातीलाही शंका येईल, की असिफ़ा तिची मुलगी होती की आमची? हा तुझा खरा गुन्हा आहे. तू अशा पाखंडी दांभिक जनसमुहात जन्माला येऊनही जगायला धडपडत होतीस. आठ वर्षे जगलीस वा सुरळीत राहिलीस, हा सुद्धा एक चमत्कारच आहे. कारण तुझ्यासारख्या शेकडो आसिफ़ा आसपास चिरडल्या चुरगाळल्या जात असताना आम्ही तिकडे पाठ फ़िरवून साळसूदपणे वाट वाकडी करीत असतो. मात्र बोभाटा झाला मग कुठलाही धोका दिसत नसताना आम्ही आवेशात पुढे सरसावतो. आपल्या चारित्र्य पावित्र्यासाठी शोकमग्न होऊन टाहो फ़ोडतो. आज तुझ्या नावाची चलती आहे, म्हणून आसिफ़ा म्हणायचे. कधी आम्ही निर्भयासाठी असाच गळा काढला होता. चुक तुझी आहे आसिफ़ा! चुकीच्या प्रजातीमध्ये जन्म घेतलास तू!

आता काही काळ तुझ्या नावाची चलती असेल. निर्भयाची होतीच. मधल्या पाच वर्षात निर्भयाचे नाव कुणाला आठवले सुद्धा नाही. मग गुजरातच्या निवडणूका आल्या आणि अकस्मात कुणाला तरी निर्भयाची आठवण झाली. निर्भयाला कसा न्याय मिळाला, त्याची रंगतदार कथा तिच्याच आईने एका दिर्घ मुलाखतीमध्ये कथन केलेली वाचायला मिळाली. गुजरातच्या प्रचारात राहुल गांधी गुंतलेले होते आणि निर्भयाच्या आईने आपल्या सुपुत्राला राहुलमुळेच पायलट होता आल्याची गुढकथा उलगडून सांगितली होती. त्या माऊलीला आपला मुलगा पायलट झाल्याचा आनंद होता आणि म्हणून जाहिरपणे राहुलचे आभार मानण्य़ाची अतीव इच्छा झाली. पण त्यात कुठे आपल्या मुलीला चौघा नराधमांनी धावत्या वहानात दिलेल्या यातनांचा उल्लेख नव्हता. निर्भयाच्या यातनांचे विस्मरण तिच्या आईलाच झालेले असेल, तर बाकीच्या आम्हा लोकांची काय कथा? आम्ही मेणबत्या वा राजकीय प्रचारासाठी निर्भयाला वापरली. तिच्या आईला मुलगा पायलट होण्यासाठी निर्भयाने किंमत मोजल्यासारखे वाटले असावे. निवडणूकीच्या मुहूर्तावर आपल्या मुलाला राहुलमुळे पायलट होता आले, असले प्रमाणपत्र देण्यातून या माऊलीने निर्भयाने भोगलेल्या यातनांचा लिलावच नाही का केला? जिथे जन्मदाती माऊलीच आपल्या पोटच्या पोरीच्या यातनांचा असा बाजारभाव करत असेल, तर बाकीच्या बाजारू समाजाने तुझ्या यातना वेदनांचा प्रत्येकाने लचका तोडला तर नवल काय? आज तुझ्या न्यायासाठी प्रत्येकजण कसा आपापल्या परीने झटतोय, बघते आहेस ना आसिफ़ा? तुलाही ते दु:ख भोगताना जितकी न्यायाची ओढ लागली नसेल, त्यापेक्षा अधिक आज लाखो करोडो लोक व समाजातले नामवंत तुझ्या न्यायासाठी रणांगणात झेपावलेले आहेत. कसा न्याय मिळायचा ग पोरी अशा जगात? न्याय किती क्रुर असतो ना आसिफ़ा?

तुला ठाऊक आहे असिफ़ा, या देशातल्या लाखो मुलांना आयुष्यात अनेक महत्वाकांक्षा असतात. कोणाला पयलट वा इंजिनीयर व्हायचे असते. त्यांच्याकडे राहुल गांधींनी कधी ढुंकून बघितले होते काय? मग याच मुलाकडे म्हणजे निर्भयाच्या भावाकडे राहुल गांधींचे लक्ष वेधण्यासाठी निर्भयाने त्या नरकयातना भोगल्या होत्या काय? त्या भोगल्या तेव्हा उठलेल्या वादळात राहुल गांधी कुठे होते? तेव्हा मेणबत्त्या बाजारात उपलब्ध नव्हत्या की निर्भयाच्या यमयातनांची खबर कोणी छापलेली नव्हती? पण तेव्हा तिकडे राहुल पाठ फ़िरवून बसलेले होते आणि हीच निर्भयाची माऊली पोरीच्या न्यायासाठी टाहो फ़ोडून रडत होती. अशा भावाकडे राहुलचे लक्ष जाण्यासाठी किती भयंकर किंमत निर्भयाने मोजली होती ना? निर्भयाचा भाऊ म्हणून राहुलनी त्याला मदत केली आणि ती किंमत तिच्याच माऊलीला आज आठवत नाही. तिला वाटते राहुलमुळे आपला मुलगा पायलट झाला. ह्याला निर्भयाच्या यातनांचा सौदा नाहीतर काय म्हणायचे ग आसिफ़ा? नेमकी हीच कैफ़ियत बडोद्याच्या बेस्ट बेकरी खटल्यात जाहिराच्या आईने मांडलेली होती. तिचीही एक मुलगी त्या जाळपोळीत मारली गेली. तर तिचे दु:ख आठवत नाही काय, असे न्यायाधीशांनी विचारले असता ती माऊली म्हणाली होती, मेली म्हणून लग्नाचा खर्च वाचला. तुम्ही भरणार होता तो खर्च? माणसातली आपुलकी किती आटून गेली आहे ना? जन्माला घातलेल्या मुलीच्या होरपळून मरण्यापेक्षा जन्मदातीला लग्नातला खर्च मोठा वाटतो. पोरीने भोगलेल्या यमयातनांपेक्षा दुसर्‍या माऊलीला पोरगा पायलट झाल्याचा परमानंद होतो. कुठल्या जगात जगतो आपण आसिफ़ा? त्यात तुझी खैरीयत कोण ठेवणार? कुठला कायदा तुला संरक्षण देऊ शकणार आहे? शेवटी कायदा माणसेच बनवतात आणि माणसेच त्याचा मुडदा पाडतात. मग न्याय म्हणजे काय उरते ग पोरी?

प्रत्येकाला याची पुर्ण जाणिव आहे. प्रत्येकाने चेहर्‍यावर मुखवटे चढवून ठेवलेले आहेत. अशी संधी मिळाली की प्रत्येकजण, आपण माणूस असल्याचे व संवेदनशील असल्याचे दावे करायला धावत सुटत असतो. जगात काय चालले आहे त्याची कोणाला फ़िकीर नसते. त्या उन्नावच्या मुलीची कथाच बघ. मागल्या जुन महिन्यातली घटना आहे आणि आज आम्ही सगळे तिच्यासाठी मातम करायला पुढे सरसावलेले आहोत. कारण माहिती आहे तुला? आपल्याकडे बोट दाखवले जाऊ नये, म्हणून ही केविलवाणी धडपड आहे. तुझ्यावर तो अत्याचार झाला, तेव्हा आमच्यातला कोणी तिथे जवळपास असता, तरी आम्ही अंग चोरून पळालो असतो. कोणी आपलाच जीव धोक्यात घालून तुला अजिबात वाचवले नसते. हे आमचे खरे चरित्र आहे. ते उघडे पडण्याच्या भयाने आम्हाला पछाडलेले असते. मग आपली नंपुसकता लपवण्यासाठी किंवा त्याच्या आडून आपली मर्दुमकी दाखवण्यासाठी, आम्ही शब्दाचे बुडबुडे उडवित असतो. त्यातही तुझी जात धर्म कोणता यानुसार आमची विभागणी होत असते. तु कोण वा तुझे आरोपी कोण, याला कवडीची किंमत नाही. आमच्या तमाशा वा नाटकात तुझा पात्र म्हणून कितीसा उपयोग असतो, त्याप्रमाणे आम्हाला उमाळे येत असतात. आमचे रक्त तापत असते वा आम्ही चवताळत असतो. आपण माणसे अशीच असतो ग! ढोंगी पाखंडी. विचारांनी विकृत केलेली आणि विकारांनी बरबटलेली. ते जंगलातले सिंह वाघ वगैरे श्वापदे असतात ना? ती पोट भरलेले असेल, तर कोणाची उगाच शिकार करत नाहीत. नाहीतर आपण माणसे! आपले पोट कधी भरत नाही की आपले हव्यास कधी संपत नाहीत. मर्दुमकी दाखवायला आपण पशूलाही लाजवण्याइतके क्रुर व हिंस्र होत असतो. कायम दबा धरून बसल्यासारखे टपलेले असतो, कुणा सावजावर झेप घ्यायला. आणि त्यातच कधीतरी शिकारही होऊन जातो.

आसिफ़ा, ऐकते आहेस ना? तुला विचित्र वाटले ना? तू मनुष्य योनीत जन्म घेतलास ही चुक म्हटल्यावर? खरेच सांगतो, माणसासारखा दगाबाज प्राणी नाही. त्यापेक्षा बाकीचे प्राणीमात्र बरे आणि भले. त्यांच्यात विचार करण्याची क्षमता नसेल, पण विवेक ठासून भरलेला असतो. त्यांच्यात प्रेमाचे नाटक नसते की मत्सराला जागा नसते. जननाची निसर्गदत्त कर्तव्ये पार पाडताना नरमादी एकत्र येतात. प्रेम, बांधिलकी, नातेसंबंध, आस्था आपुलकी असले कुठे ढोंग नाही. खाण्यापिण्यावरून एकमेकांच्या जीवावर उठणारी ही जनावरेही किती सभ्य असतात? वयात न आलेल्या वा जननक्षम नसलेल्या कुणावर आक्रमण होत नाही वा त्याच्यावर जबरदस्ती होत नाही. प्रणयाचे वा शृंगाराचेही नाटक नाही. विरहाचे वा प्रेमभंगाचा सिनेमा नाही की बलात्काराचे प्रसंग नाहीत. जे योग्य तितके करावे, हा विवेक त्यांच्यापाशी असतो आणि त्या लक्ष्मणरेषा कोणी आखून द्याव्या लागत नाहीत. कुठला कायदा वा घटनात्मक व्यवस्था नसते. पण सर्व कसे ठिकठाक चालते ना? न्यायालयांची गरज नाही की न्याय अन्याय यावर चर्चासत्रे करावी लागत नाहीत. माणसाला निर्सगाने बुद्धी देऊन त्याला सर्वात हिंस्र प्राणी बनवून ठेवलेले आहे. त्यातले श्वापद लपवण्याची अखंड केविलवाणी धडपड म्हणजे संस्कृती! म्हणून आपण सुसंस्कृत असतो, सभ्य असतो आणि म्हणूनच पशू वा राक्षसालाही लाजवणार्‍या गोष्टी करतो. किंबहूना या राक्षस पशू वगैरे कल्पनाही माणसाने जन्माला घातल्या. बाकी प्राणीमात्राला त्याचा गंध नाही. म्हणून सांगितले तुझी एक चुक झाली, ती मनुष्य योनीत जन्म घेण्याची आणि दुसरी चुक मुलगी म्हणून जन्म घेण्याची! जेव्हा माणूस म्हणून आपण जन्म घेतो ना, तिथेच आपण समाजाचे गुलाम झालेले असतो. तिथे प्रत्येक क्षणी हिंस्र प्रसंगाला सामोरे जाण्याचीच तयारी ठेवावी लागते. ज्यांच्या वाट्याला हे भोग येत नाहीत ते नशिबवान असतात. बाकी आपण सगळे दुर्दैवी असतो आसिफ़ा!