Tuesday, August 23, 2016

शिवसेना पुरस्कृत वडापाव

वडापाव डे असे काही असल्याचे ऐकले आणि दोन वर्षापुर्वीचा (२०१४) जुना लेख शोधून काढला.
Image result for vadapav


दोन दिवसांपुर्वी एका झकपक खाऊ गाडीवर गरमागरम भजी-वडे बघितले आणि मोहात पडलो. सहज विचारले, तर वडापावचे बारा रुपये बोलला. मी बघतच राहिलो. किंमती व महागाई वाढलीय हे ठाऊक आहे. पण तरीही दहा रुपये वडापाव अधूमधून खातो. एकदम १२ रुपये? माझ्या चेहर्‍यावरचा अचंबा व अबोल होण्याने गाडीवाला गोंधळला. त्याने दोन शब्द ऐकवले. महागाई, पोलिसांचे हप्ते, बरेच काही. मी त्याची समजूत घातली. तो लूटमार करतोय असे मला अजिबात वाटलेले नाही, याबद्दल त्याची खात्री पटावी म्हणून समजावले. अखेरीस त्याचे समाधान व्हावे म्हणून त्याला मी खाल्लेल्या पहिल्या वडापावची किंमत सांगितली आणि माझ्या थोबड्यावरचा अचंबा उडी मारून त्याच्या चेहर्‍यावर जाऊन चिकटला. पहिल्या वडापावपासून आज शंभरपट किंमत झाली म्हणून मी गडबडलो होतो. ते ऐकताच त्याने आपले टेकायचे टेबल समोर केले आणि म्हणाला काका बसा, आपल्या खात्यात खावा, पण ती पहिल्या वडापावची गोष्ट सांगा. तळणार्‍याला माझ्यासाठी खास ताजा वडा तळायची आर्डर देऊन त्याने माझ्याकडे मोर्चा वळवला.

वडापावचा जन्म होण्याआधी मुंबईत उसळपाव किंवा मिसळपाव यांची सद्दी होती. पण शिवसेनेचा उदय झाला आणि तिने उडीपी हॉटेलवर आक्रमण केल्यानंतर वडापाव उदयास आला. सेना-उडीपी संघर्षानंतर सेनेने पहिल्या महापालिका निवडणूका लढवल्या. त्यात भायखळा भागातून चंद्रकांत आळेकर नावाचा शाखाप्रमुख लढलेला होता. पण त्याला पराभवाची चव चाखावी लागली. त्याच काळात लुंगीवाल्यांच्या तावडीतून मुंबई मुक्त करण्याचे पर्याय अनेक शिवसैनिक शोधू लागले होते. लालबागच्या बंडू शिंगरेने शहाळी सोलून विकणारे तरूण समोर आणले; तर आळेकरने उडीपीला पर्याय म्हणून बटाटेवडा पाव असा स्वस्तातला खाद्यपदार्थ शोधून काढला. महापालिकेचा उमेदवार म्हणून आळेकरचा आपल्या भागात गवगवा झालेला होता. त्याने भायखळा स्थानकाच्या पश्चिमेला एक ढकलगाडी उभी केली आणि त्यावरच भजी वडे तळणारी कढई मांडून खाद्यपदार्थाचा स्टॉल सुरू केला. त्यावर पालिका पथकाची धाड येऊ नये, म्हणून एक फ़लक लावला. ‘शिवसेना पुरस्कृत वडापाव’. त्या काळात सेनेचा इतका दबदबा होता, की पालिकेची गाडी अशा फ़लकाला हात लावायला धजावत नसे. सहाजिकच विनापरवाना तिथे आळेकरचा धंदा सुरू झाला. हॉटेलात तेव्हा उसळपाव मिसळपाव २५ ते ३० पैशात मिळायचे. तुलनेने १२ पैशातला वडापाव ही अवाढव्य स्वस्ताई होती. भायखळा स्थानकात येणारे-जाणारे दहापंधरा पैसे वाचवून खाऊ घालणार्‍या आळेकरला दुवा देऊ लागले आणि बघता बघता त्याच्या गाडीभोवती अहोरात्र गर्दी-झुंबड दिसू लागली. अर्थात तेव्हाचा १२ पैशातला वडापाव एक खाल्लातरी पोटभर व्हायचा. आता दोन खावे लागतात, तेव्हा तितके पोट भरते.

आळेकरांच्या त्या यशाने सभोवारच्या भागात वडापावची साथ पसरू लागली आणि पुढल्या दोनतीन वर्षात मुंबईभर ‘शिवसेना पुरस्कृत वडापाव’ असे फ़लक झळकणार्‍या गाड्यांचे पेव फ़ुटले. एका बाजूला बेकार मराठी मुलांना अल्प भांडवलात त्यातून रोजगार मिळाला होता. पण त्याचवेळी मुंबईतल्या कष्टकरी लोकांना स्वस्तातली अन्न सुरक्षा मिळू लागली होती. शिवसेना आणि वडापाव हे एक समिकरण होऊन गेले. मात्र तेव्हा शिवसेना राजकारणात थेट उतरली नव्हती. लौकरच आलेल्या १९७१ च्या लोकसभा निवडणूकीत मग सेनेने उडी घेतली आणि इंदिरा लाटेत मार खाल्ला. तेव्हा त्याच सेनेच्या वडापावची खुप राजकीय टवाळी झाली होती. कारण तेव्हा सेनेने निवडणूक चिन्ह म्हणून ढाल-तलवार हे चित्र निवडले होते. तिचे उमेदवार पराभूत झाल्यावर त्याच चिन्हाला ‘वडा मिरची’ म्हणून हिणवायची स्पर्धाच लागली होती. पण वडापावच्या लोकप्रियतेला कधी ओहोटी लागली नाही. गेल्या अर्धशतकात वडापाव देशभर पसतला आणि एक मराठी खाद्यपदार्थ म्हणून मान्यता पावला. आरंभी दहा पैशातला वडा आणि दोन पैशाचा पाव होता. मग तेलाची महागाई वा टंचाई यामुळे वडा महागला आणि बारा, मग पंधरा पैसे होऊन एकूण वडापावची किंमत वीस पैशावर गेली. त्यालाही दोनचार वर्षे लागली होती.

१९७८ सालात विधानसभा निवडणूका संपल्यावर आपल्या चांगल्या परिचयाचे काही आमदार असल्याने मंत्रालयाकडे जाणेयेणे व्हायचे. तेव्हा आमदार निवासाखाली एक टेबल मांडून वडापाव विकणारे चौघेजण होते. टेबलावर फ़ळी ठेवून मांडलेल्या दुकानात एकजण सर्व तळणे वगैरे करायचा आणि तिघे ग्राहकांना माल द्यायचे. तेव्हापर्यंत पन्नास पैशात बिनपावाचे तीन वडे त्यांनी दिलेले आठवतात. तेव्हा विकासाची गती गोगलगाईसारखी मंद होतीच. पण महागाई सुद्धा किती मागसलेली संथगतीने चालणारी होती त्या काळात, असे आता वाटते. दोनपाच पैशाने किंमती वाढायला वर्ष दीडदोन वर्षे खर्ची पडायची. पावाचा आकार लहान होत गेला, तरी दिर्घकाळ पाव पाच पैशालाच मिळायचा. वडा महाग होत गेला तरी पावाच्या किंमती कितीतरी वर्षे स्थीर होत्या म्हणायला हरकत नाही. खरे सांगायचे तर वडापाव विकणारे किंवा कुठलाही धंदा व्यापार करणारेही नुसती कमाई करायला व्याप मांडायचे नाहीत. आपल्याला रोजगार मिळावा, त्यातून आपल्या घरातली चुल वेळच्या वेळी पेटावी आणि ग्राहक म्हणून आपल्याकडे येणार्‍यांना अभिमानाने पोटभर खाता यावे अशी धारणा असावी. तेव्हा अन्न सुरक्षा हा जागतिक विषय झालेला नव्हता. १९८५-९० पर्यंत तरी महागाई अशीच संथगतीने चालली होती. मग आर्थिक सुधारणा आल्या, अर्थकारण मुक्त झाले आणि माणसा माणसातले नातेच इतके महाग होत गेले, की बाकीच्या किंमती कितीही वाढल्याचे कुणाला सोयरसुतक राहिले नाही. एका बाजूला सरकार व राजकारणी लोकांना काहीतरी फ़ुकट किंवा स्वस्त देण्याची भाषा वापरू लागले आणि दुसरीकडे सामान्य जनता घोटभर पाणी वा पोटभर अन्नाला महाग होत गेली. १९९५ सालात शिवसेनेची सत्ता आल्यावर अवघ्या एका रुपयातली मनोहर जोशींची झुणका भाकर आली आणि चंद्रकांत आळेकरचा वडापावही गरीबाला परवडणारा राहिला नाही.

Monday, August 22, 2016

पटावरची मुत्सद्देगिरी



बुद्धीबळाच्या पटावर जो खेळ चालतो, त्यात राजा वजीर यांच्यासह हत्ती घोडे उंट अशी मोठी फ़ौज असते. त्यात प्रत्येकाची चाल वेगवेगळी असते आणि प्यादीही खुप असतात. पण किमान चालीत कमाल मोहर्‍यांना संपवणाराच त्यातला बाजीगर असतो. शिवाय हा खेळ हाणमारीचा अजिबात नसतो. म्हणूनच मोहरे प्यादे यांना मारण्यात वेळ व बुद्धी खर्ची घालणार्‍याला त्यात बाजी मारता येत नाही. उलट किमान खेळी करून प्रतिपक्षाच्या राजाची कोंडी करू शकणारा त्यात बाजी मारत असतो. मजेची गोष्ट म्हणजे, त्यात राजाला कधीच मरण नसते. मारली जातात मोहरे किंवा प्यादी. समोरचा खेळाडू हुशार असेल तर तो प्यादी मोहरे मारले जाण्याने विचलीत होत नाही, तर खेळीतून बाजी मारण्यासाठी बुद्धी वापरत असतो. त्याला पटावरचे युद्धच म्हणतात. पण ते बुद्धीने खेळले जाते आणि मुत्सद्देगिरी सुद्धा बहुतांशी तशीच असते. कुणापाशी किती मोठी फ़ौज आहे आणि किती सज्ज शस्त्रास्त्रे आहेत, यावर मैदानातले युद्धही जिंकता येत नाही. अन्यथा अफ़गाणिस्तान वा इराकमध्ये अमेरिका इतकी जेरीस आली नसती. किंवा गडाफ़ी सद्दामला संपवणार्‍या अमेरिकन मुत्सद्देगिरीला सिरीयाचा बशर अल असद भारी पडला नसता. यामागे कोण काय खेळी खेळला, त्याला महत्व असते. भारत-पाक यांच्यातले डावपेचही त्यापेक्षा वेगळे असू शकत नाहीत. युद्धात पाकिस्तानला कधीच बाजी मारता आलेली नाही. म्हणून तर त्यांनी जिहादी नावाची प्यादी मोहरे उभे करून अघोषित युद्ध चालवले आहे आणि वाटघाटी बैठका बोलण्यांच्या पटावर भारताला जेरीस आणलेले आहे. त्यातून बाजी पलटवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पाकिस्तानची कोंडी करणे इतकाच होता आणि आहे. पण दुर्दैवाने भारताने त्याकडे इतक्या चतुराईने कधी बघितले नाही आणि पाकिस्तान त्यात नेहमी शिरजोरी करीत राहिला.

सव्वा दोन वर्षापुर्वी भारतात सत्तांतर झाले आणि प्रथमच नव्या दमाचे नेतृत्व उदयास आले. नरेंद्र मोदी हा माणूस आजवरल्या दिल्लीतील प्रस्थापित राजकारणापासून पुर्णपणे अलिप्त असलेला नेता देशाचा पंतप्रधान झाला. तिथूनच त्यांची टिंगल चालू झाली होती. कारण त्यांनी आपल्या शपथविधीला सार्क देशांचे राष्ट्रप्रमुख अगत्याने आमंत्रित केले होते. त्यातही पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांच्याशी मोदी अतिशय सलगीने वागत होते. एका प्रसंगी तर त्यांनी शरीफ़ यांच्या घरगुती समारंभातही व्यक्तीगत हजेरी लावून टिकेची झोड अंगावर ओढवून घेतली होती. त्याखेरीज शरीफ़ मोदी जवळिक हा भारतातही टिकेचा विषय झाला. कारण जितके शरीफ़ यांच्याशी जवळीक करताना मोदी दिसत होते, तितका पाकिस्तान काश्मिरात स्थितीचा गैरवापर करताना दिसत होता. सहाजिकच मोदींनी भारताच्या पाक विषयक धोरणाचा बट्ट्याबोळ केला, असा आरोप होण्याला पर्याय नव्हता. कारण क्रमाक्रमाने पाकिस्तान शिरजोरी करताना दिसत होता. जसा पटावरच्या खेळात प्यादी मोहरे मारणारा आक्रमक वाटतो, त्यापेक्षा शरीफ़ यांचे यश वेगळे नव्हते. उलट याच काळात मोदी सरकार पाकिस्तानशी दोस्ती वाढवण्याचे व संयमाचे धोरण राखताना दिसत होते. पण अशा खेळातली प्यादी पाकिस्तान मोठ्या खुबीने वापरत होता. त्यांची काश्मिरातील व भारतातील प्यादी मोहरे मोदींची खिल्ली उडवण्यात रमलेले होते. तर मोदी देशातही थांबत नाहीत आणि दर महिन्यात परदेशी दौर्‍यावर जातात, अशीही टिका सतत चालली होती. पण आज दोन वर्षांनी पाकने याच काळात जगातले बहुतांश मित्र व सहकारी समर्थक गमावल्याचे सिद्ध होत आहे. विविध जागतिक व्यासपीठावर पाकला कुणाचेच समर्थन मिळेनासे झालेले आहे, अगदी मुस्लिम अरबी देशही पाकिस्तानपासून दुरावलेले आहेत. हीच आजवरच्या जागतिक पटावरची पाकिस्तानची प्यादी होती ना?

पाक काश्मिरातील प्यादी मोहरे वापरत असताना मोदींनी आपल्या परदेश दौर्‍यातून जागतिक पटावरचे पाकिस्तानचे अनेक मोहरे व प्यादी कधी मारून टाकली, त्याचा पाकिस्तानला पत्ताही लागला नव्हता. म्हणून तर गेल्या काही महिन्याभरात पाकिस्तानला जागतिक राजकारणात एकाकी पडावे लागले आहे. त्याचा चीनसारखा मोहराही निकामी ठरू लागला आहे. सौदी अरेबिया दुबई अशा मुस्लिम देशांकडूनही पाकिस्तानचे समर्थन दुबळे झाले आहे. म्हणूनच बालुचिस्तान पेटला व स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी जाहिरपणे बलुची लढ्याला समर्थन देण्याचा पवित्रा घेतल्यावर पाकिस्तान चिंतेत पडला आहे. काश्मिरचा विषय जगासमोर मांडून भारताला शह देण्याची खेळी आता जुनी झाली आहे. बलुचिस्तान हा भारताकडून दिला जाणारा काटशह ठरू लागला आहे. ज्या बलुचिस्तानला लष्कराच्या पोलादी टाचेखाली चिरडून मस्तवालपणा चालू होता, त्याच बलुची नेत्यांना वाटाघाटीने प्रश्न सोडवू; असे आवाहन आता पाकिस्तान करू लागला आहे. कारण आजवर एकाकी दुर्लक्षित असलेल्या व्याप्त काश्मिर व बलुची स्वातंत्र्य लढा व असंतोषाला आता भारताच्या रुपाने आश्रयदाता लाभला आहे. काश्मिरी असंतोष ही बाब जुनी झाली आहे आणि जागतिक व्यासपीठ असलेल्या राष्ट्रसंघासह अमेरिकेनेही फ़ेटाळून लावली आहे. पण बलुची व व्याप्त काश्मिरातील असंतोष व मानवी हक्कांचे प्रश्न नवे व जिव्हाळ्याचे आहेत. भारताने त्या संदर्भात आवाज उठवला, तर त्यांना मोठे वजन येणार आहे. त्याशिवाय मोदींनी वाढवलेल्या मित्र देशांचाही त्यासाठी पाठींबा मिळणार आहे. सहाजिकच काश्मिर मागे पडून बलुची पख्तुनी स्वातंत्र्याला चालना मिळू लागली आहे. तसे झाले तर काश्मिर हाती लागणे दुरची गोष्ट. उलट हातात असलेल्या पाक प्रदेशाचेच तुकडे पडायला जगात सहानुभूती मिळण्याचे भय आता पाकिस्तानला सतावू लागले आहे.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. पंतप्रधान पदावर आरूढ होताच मोदींनी आपल्या पाकविरोधी पवित्र्याचा अवलंब सुरू केला असता आणि पाक विरोधातली राजकीय लढाई छेडली असती, तर भारत त्यात एकाकी पडला असता. पण दोन वर्षात मोदींनी इतके दौरे केले, त्यात पाकिस्तानी मित्र समर्थकांना जोडण्याचा प्रयास अगत्याचा होता. अमेरिका, चिन व अरबी देशांशी मैत्रीपुर्ण संबंध जाणिवपुर्वक असे निर्माण केले, की त्यांनी पाकिस्तानच्या खोडसाळपणाचा विरोध करावा. निदान त्याचे समर्थन करायला उभे राहू नये. ह्या दौर्‍याचा हेतू तसा होता, हे मोदींनी कधी सांगितले नाही आणि पंतप्रधान अनिवासी भारतीय होत असल्याची टिंगलही सहन केली. आपला हेतू उघडपणे सांगून कुठली मुत्सद्देगिरी होत नाही. मोदींनी अंतस्थ हेतू लपवून असे दौरे करताना शरीफ़ यांच्याशी जिव्हाळ्या्च्या मैत्री संबंधाने प्रदर्शन केले. पण प्रत्यक्षात पाकच्या विविध मित्रांना तोडण्याचे डावपेच यशस्वीरित्या खेळले. तशी खात्री होईपर्यंत त्यांनी बलुची वा पख्तुती, व्याप्त प्रदेशातील काश्मिरी इत्यादींच्या प्रश्नाविषयी मस्तपैकी मौन धारण केले होते. पण पाकिस्तानी मुत्सद्देगिरीच्या पटावरची परदेशी मित्रांची प्यादी व मोहरे नामोहरम केल्यावर बलुची काश्मिरी असंतोष व लढ्यांना समर्थन जाहिर केले आहे. याचा अर्थ असा, की आजवर छुप्या पद्धतीने भारताने अशा असंतोषाला व लढ्यांना मदत केलीच आहे. आता उघडपणे त्यांची वकिली व जगासमोर त्यांना मदत करण्याचे आवाहनच भारत करायला सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी सेना, राज्यकर्ते व मुत्सद्दी चक्रावून गेले असतील, तर नवल नाही. कारण दोस्तीच्या जाळ्यात ओढून आपण मोदींना गुंडाळले अशीच त्यांची समजूत होती. पण स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण आणि त्याच दरम्यान पाकिस्तानच्या विविध प्रांतात उठलेले असंतोषाचे आगडोंब, खर्‍या भारतीय खेळीचे दर्शक आहेत.

उतावळेपणाचा अपशकून



सिंधू या मुलीने बॅडमिंटन स्पर्धेत ऑलिम्पीकचे रुपेरी पदक जिंकले आणि देशात एकच जल्लोश सुरू झाला. खरे तर शेवटचा सामना होण्यापुर्वीच तसा जल्लोश सुरू झाला होता. मात्र तो गदारोळ रुपेरी पदकासाठी नव्हता, तर सुवर्ण पदकासाठी होता. पण त्याच गदारोळाने सुवर्णाला रुपेरी करून टाकले असे म्हणावे लागते. कारण तसा अतिरेकी जल्लोश झाला नसता, तर कदाचित शुक्रवारी रात्री आपण सुवर्ण पदकाचा आनंद उपभोगला असता. सिंधूने प्रतिकुल परिस्थितीत अंतिम सामन्यापर्यंत मुसंडी मारली. त्यामुळे तिचे रुपेरी पदक निश्चीतच झालेले होते. अंतिम सामना हरली तरी तिला रुपेरी पदकापासून कोणी वंचित ठेवू शकले नसते. ते मिळवण्यासाठी तिची पाठ थोपटली जाण्यात काहीच गैर नव्हते. पण अंतिम सामना व्हायचा असताना, तिच्या बाबतीत इतका कल्लोळ इथे सुरू झाला, की सिंधूचे चित्त विचलीत व्हायला हवे. अशा खेळामध्ये आणि अटीतटीच्या सामन्यामध्ये खेळाडूची एकाग्रता त्याच्या कौशल्या इतकीच महत्वाची असते. आधी जिंकलेले सर्व सामने किंवा स्पर्धा दुय्यम असतात. तेव्हा आणि तोच सामना निर्णायक असतो. म्हणूनच त्यापासून खेळाडूला विचलीत करण्यासारखे पाप नसते. खेळाडूची एकाग्रता म्हणजे नेमके काय, ते वाहिन्यांवर अखंड पोपटपंची वा वाचाळता करणार्‍यांना ठाऊकही नसावे. पण सिंधूचा प्रशिक्षक पुलैला गोपिचंद याला नेमकी समस्या ठाऊक होती. म्हणून की काय, त्याने सिंधूला जगात कोणाशी संपर्क साधण्यालाही प्रतिबंध घातला होता. कारण अतिरेकी कौतुकही तिची एकाग्रता भंग करू शकेल, याची त्याच्यासारख्या जाणकाराला कल्पना होती. पण खुपच कल्लोळ झाला मग त्याचा कुठून तरी पाझर होणारच आणि तेच इथे झालेले असणार. त्यामुळे सिंधूचे सुवर्णपदक तिच्यावर अतिरेकी कौतुकाचा मारा करणार्‍यांनी हिसकावून घेतले असे म्हणावे लागेल.

ऑलिम्पीक स्पर्धेच्या बातम्या दोन आठवडे चालू होत्या. त्यात कुठे फ़ारशी सिंधूची बातमी झळकत नव्हती. अगदी साक्षी मलिकने कांस्य पदक मिळवण्यापर्यंत तिचाही उल्लेख फ़ारसा कुठे झाला नाही. एकूणच भारतीय क्रिडा चमू कसा मागे फ़ेकला गेला आहे आणि भारतीय नेते व प्रशासकीय अधिकारी रिओला मौजमजा करायला गेले आहेत, त्याचेच पुराण चघळले जात होते. मग एकामागून एक खेळात भारत कसा पिछाडला, त्याचे रडगाणे जोरात चालू होते. पण दिपा कर्माकर, ललिता बाबर वा साक्षी-सिंधू यांनी काय मजल मारली; त्याचे कुठल्याही माध्यम वा वाहिनीला सोयरसुतक नव्हते. भारतासाठी पदकांच्या कसा दुष्काळ आहे, त्याचीच उजळणी सुरू होती. इतक्यात कुस्तीमध्ये साक्षीने बाजी मारली आणि पहिले पदक भारतीय खात्यात जमा झाले. तिथून अकस्मात खेळातल्या राजकीय बातम्या मागे पडल्या आणि सुवर्ण वा अन्य पदकांचा गदारोळ सुरू झाला. विविध भारतीय मंत्री वा राजकीय पुढारी वाहिन्यांच्या पडदयावरून गायब झाले आणि साक्षी व तिच्या कुटुंबासह शेजारी पाजारी लोकांचे गुणगान सुरू झाले. त्याला अर्धा दिवस उलटण्याच्या दरम्यान सिंधूने बॅडमिंटनमध्ये उपात्य फ़ेरी जिंकून, अंतिम फ़ेरीत मुसंडी मारल्याची घटना घडली. तिथून मग साक्षी मागे पडली आणि सिधूंच्या सुवर्ण पदकासाठी धावा सुरू झाला. मग तिच्या मातापित्यांसह मिळेल त्या संबंधितांना शोधून त्यांच्या मुलाखतींचा वाहिन्यांवर रतीब सुरू झाला. एका वाहिनीच्या तावडीतून सुटला की त्यातला कोणीही दुसर्‍या कॅमेराच्या जाळात अडकत होता. नशीब यापैकी कोणालाही सिंधूपर्यंत पोहोचण्याची मुभा नव्हती. अन्यथा त्यानी तिला अंतिम सामनाही खेळायला सवड न ठेवता मुलाखतीच घेऊन सिंधूचा तो दिवस खाऊन टाकला असता. कशाचे किती अवडंबर माजवावे, याला काहीही धरबंद उरला नसल्याचे हे लक्षण आहे. पण त्यात सिंधू व देशाचे नुकसान मात्र होऊन गेले.

पुलैला गोपिचंद हा सिंधूचा प्रशिक्षक! त्याने मागले तीन महिने तिला मोबाईल फ़ोनपासूनही वंचित ठेवले होते. कशाला तिच्यावर हा प्रतिबंध त्याने घातला होता? अंतिम सामना संपल्यावर एका बातमीतून ही बाब उघडकीस आली. तिला फ़क्त स्पर्धेतल्या ध्येयावर एकग्र करणे, यापेक्षा त्यामागे अन्य कुठला हेतू असू शकत नाही. कुठलेही कारण तिला आपल्या ध्येयापासून विचलीत करू शकेल. म्हणूनच ऑलिम्पीक क्षेत्रात घडणार्‍या गोष्टींच्या पलिकडे तिला अन्य मार्गाने काहीही कळू द्यायचे नाही, हाच त्याचा हेतू असणार. ज्यांनी विक्रमवीर गावस्करला फ़लंदाजी करताना बघितले असेल, त्यांना एक गोष्ट नक्की आठवेल. अनेकदा गोलंदाज धावत येत असताना गावस्कर अचानक स्टंप सोडून बाजूला व्हायचा आणि पंचाला समोर हात करून इशारा द्यायचा. गोलंदाजाच्या मागचा जो साईटस्क्रीन असे, त्याच्याजवळ किंचीतही हालचाल झाली तरी गावस्करला खपत नसे. कारण गोलंदाजाच्या हातून चेंडू सुटत असताना त्याला नेमकी दिशा व टप्पा यांचा अंदाज बांधता येत असे आणि काही सेकंदात तो चेंडू अंगावर येत असे. त्या चेंडूखेरीज अन्य कुठेही लक्ष जाऊ नये, म्हणून गावस्कर ही काळजी घेत असे. अशावेळी नेमका गोलंदाजाच्या मागे कुठलीही हालचाल त्या फ़लंदाजाला विचलीत करू नये, म्हणूनच तो स्क्रीन असे. पण त्याच्या आसपास असणारे प्रेक्षक-रक्षक हलले, तरी विचलीत होणे स्वाभाविक असते. खेळातील एकाग्रता म्हणजे काय त्याचा अंदाज यातून येऊ शकतो. अशा जागतिक स्तराच्या खेळामध्ये एक सामना एक चेंडू वा एक सेकंद निर्णायक ठरत असतो. म्हणूनच त्यात खेळत असलेल्या स्पर्धकाला विचलीत करणे म्हणजे अपशकूनच असतो. मग ते कौतुकासाठी केलेले कृत्य असो किंवा त्रास देण्यासाठी केलेली कृती असो. सिंधूच्या बाबतीत अंतिम सामन्याच्या दरम्यान तोच अपशकून भारतीय माध्यमांनी केला नाही काय?

तिथे सिंधू आपल्या भारतीय सहकार्‍यांसह वावरत होती आणि भारतीय वाहिन्यांचे प्रतिनिधी त्यातल्या कोणाला तरी पकडून मुलाखती घेत होते. त्यांच्या माध्यमातून मातृभूमीतल्या घडामोडींची वार्ता क्रिडाचमूत पाझरत होती. सहाजिकच उपांत्य फ़ेरी जिंकलेल्या सिंधूला मायदेशी आपले होत असलेले कौतुक आणि व्यक्त होत असलेल्या अपेक्षा कळत असणार. संपुर्ण देशात संचारलेले असे वातावरण त्या खेळाडूच्या मनावरचा बोजा वाढवत असते. मुक्तपणे उपांत्य फ़ेरीत सिंधू खेळली, तेव्हा तिच्यावर कुठलेही अपेक्षांचे ओझे नव्हते. पण एका दिवसात देशभरच्या माध्यमांनी इतके काहुर माजवले, की सिंधूला खेळापेक्षा अपेक्षांच्या बोजाचा ताण जाणवू लागणे स्वाभाविक होते. अख्खा देश तिच्याकडून सुवर्णपदक मागतो, ही कल्पनाच किती दडपण आणणारी असते याची नुसती झलक पुरेशी आहे. आपण खेळायचे नसून जिंकणेच आवश्यक आहे आणि जिंकलो नाही तर संपले़च. असे काहीसे ते दडपण असते. तसे कुठलेही दडपण नसताना खेळाडू जिद्दीने व सर्वस्व पणाला लावून खेळू शकतो. ती सुविधा सिंधूला नाकारली गेली. कारण तिचा मोबाईल काढून घेणे गोपिचंदला शक्य असले तरी बाकीच्या बाजूने येणारी माहिती वा बातम्या रोखणे शक्य नव्हते. आपले आईवडील वाहिन्यांना मुलाखती देत आहेत, बालाजीच्या दर्शनाला गेले आहेत, सगळा देश देव पाण्यात बुडवून बसला आहे. आपणच काही केले पाहिजे, हे ओझे होऊन जाते. तो बोजा घेऊन खेळताना चित्त विचलीत होणे अपरिहार्य असते. वारंवार गुणफ़लकाकडे लक्ष जाणे, अशा गोष्टी त्रासदायक असतात. त्यातून खेळापेक्षाही परिणामांना महत्व येते आणि सामना गडबडत जातो. सिंधूवर अपेक्षांचा बोजा चढवणार्‍यांनी म्हणूनच तिचे सुवर्णपदक हिरावून घेतले असे म्हणावे लागेल. माध्यमांसाठी ती एका दिवसाची खळबळ माजवणारी बातमी होती. पण सिंधू व गोपिचंद यांच्या काही वर्षाच्या मेहनतीवर त्यातून पाणी सांडले गेले.

Saturday, August 20, 2016

कुपोषित खेळाडूंचा देश



ऑलिम्पिक या जागतिक क्रिडासोहळ्यात भारतीय खेळाडूंनी फ़ार काही चमक दाखवलेली नाही. त्याचे खेद व्यक्त होत असतानाच तिथे क्रिडा चमूसह गेलेले अधिकारी व राजकारण्यांनी मात्र आपल्या मस्तवालपणाचे लज्जास्पद प्रदर्शन मांडले. सहाजिकच आता त्यावरून टिकेची झोड उठलेली आहे. पण ही बाब आता नित्याचीच झाली आहे, अशा स्पर्धा वा सोहळे पार पडतात, तेव्हा त्यात सहभागी होण्याविषयी माध्यमातून अकारण अपेक्षा वाढवल्या जातात. यातून अपेक्षाभंग झाला, मग गदारोळ सुरू होतो. ह्या अपेक्षाच मुळात खोट्या व चुकीच्या असतील, तर त्या पुर्ण होण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? काहीही तयारी करायची नाही आणि यश मात्र मोठे असायला हवे, ही अपेक्षाच गैरलागू नाही काय? त्यातून मग अपेक्षाभंग अपरिहार्य होऊन जातो. कारण क्रिडाधोरण नावाचा कुठलाही प्रकार आपल्याकडे नाही. त्यासाठी एक मंत्रालय स्थापन करायचे आणि त्याच्याकडे ठराविक कोटी रुपये वेगळे काढून द्यायचे; हा आपल्याकडे समस्या सोडवण्याचा सोपा मार्ग झाला आहे. म्हणूनच कुठल्याही बाबतीत यश संपादन करताना मर्यादा येतात. आताही क्रिडामंत्री झालेल्या विजय गोयल यांनी रिओ येथे जाऊन जी अरेरावी केली, त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत इशारा देण्याची वेळ आयोजकांवर आली. मात्र ज्यांची महत्ता अशा स्पर्धांमध्ये असते, त्या खेळाडूंच्या गैरसोयीचा या मंत्री महोदयांना थांगपत्ता नव्हता. पण दुसरीकडे मायकेल फ़ेल्प्स नावाचा अमेरिकन जलतरणपटू आहे. त्याने एकट्याने जितकी पदके आजवर मिळवली आहेत, तितकी भारताला इतिहासात मिळवता आलेली नाहीत. जे काम एक खेळाडू करू शकला, ते सव्वाशे लोकसंख्येचा देश कशाला करू शकत नाही? तर त्यामागे कुठलेही धोरण वा योजनाच नाही. योजना याचा अर्थ खेळाडू तयार करण्याचे धोरण व त्याची अंमलबजावणी! त्याचीच बोंब असली मग काय व्हायचे?

सहा वर्षापुर्वी आपल्या देशात राष्ट्रकुल स्पर्धांचे आयोजन झाले. अशा स्पर्धांवर सरकारने आपल्या तिजोरीतून अब्जावधी रुपये खर्च केले. एका बाजूला कुपोषणाने मुले मरत असताना सरकारने ही उधळपट्टी कशाला करावी, असा प्रश्न विचारला जातो. तो रास्त इतक्यासाठी आहे, की अशा खर्चातून काहीही निष्पन्न होत नाही. अशा स्पर्धांचे आयोजन करण्याचा हेतू त्यातून प्रेरणा घेऊन मायदेशी क्रिडापटू निर्माण व्हावेत. अनेक देशांनी ते उद्दीष्ट साध्य केलेले आहे. चीन दिर्घकाळ जगापासून अलिप्त होता. म्हणूनच त्याची हजेरी ऑलिम्पिकमध्येही दिसत नसे. त्यावेळी रशिया, अमेरिका व जपान यांचाच त्यावर वरचष्मा असे. पण चीनने त्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा जपान कुठल्या कुठे मागे पडला. त्या पहिल्या फ़टक्यात चिनने महत्वाचे स्थान अशा स्पर्धांमध्ये प्राप्त केले. मात्र ते अकस्मात घडलेले नव्हते. तर चारपाच वर्षे आधीपासून चिनने त्याची तयारी आरंभली होती. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लक्षावधी मुलांच्या चाचण्या घेऊन निवडक पंधारवीस हजार मुले निवडली गेली. मग त्यातून प्रशिक्षणासाठी आणखी चाळण लावण्यात आली. पुढल्या दोनतीन वर्षात स्पर्धेत पात्र ठरू शकतील, अशा शेकडो खेळाडूंची सज्जता चिनपाशी होती. म्हणूनच पहिल्या फ़टक्यात त्याने पदकांवर हक्क प्रस्थापित केला. भारतालाही हेच करता आले असते. पण ते होत नाही, कारण त्यासाठी खेळाडू निर्माण करण्याचे कुठले धोरण नाही. आपल्याकडे कुठल्याही क्षेत्रातील पात्रता ही शालेय प्रमाणपत्रांपासून सुरू होते. उलट अमेरिकेच्या मायकेल फ़ेल्प्सची कथा आहे. तो अभ्यासात नालायक ठरलेला मुलगा असला, तरी खेळात दिग्गज ठरला. कारण त्याचा खेळातला ओढा बघून पालकांपासून शाळेनेही त्यासाठीच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करून दिली. उलट आपल्याकडे सर्वांना सर्वकाही आणि कुणालाच काही नाही, अशी मानसिकता आहे.

पालकांपासून सरकारपर्यंत क्रिडाविषयक कुठला पुढाकार आहे? शाळांमध्ये मुलाने गुणवत्ता यादीत यावे, डॉक्टर इंजिनीयर व्हावे अशी बालपणापासून अपेक्षा बाळगली जाते. खेळात मुलाने रस दाखवला तर त्याला क्रिकेट शिकवून सचिन तेंडूलकर बनवण्याचा हव्यास असतो. जणू क्रिकेट पलिकडे अन्य कुठले खेळच नसावेत. त्यात नसेल तर अलिकडे टेनिसकडे पालकांचा कल असतो. पण पोहणे किंवा अन्य अथेलेटीक क्रिडाप्रकारांना आपल्याकडे प्रतिष्ठाच नाही. मात्र त्यातून सुवर्णपदके मिळावित ही अपेक्षा प्रत्येक भारतीय बाळगून असतो. जितकी साधने व निधी असेल, तो मोजक्या व गुणी मुलांवर खर्च करून कोवळ्या वयात त्यांना हाताशी धरले; तर त्यातून फ़ेल्प्स निर्माण होणे अशक्य नाही, केनिया कॅमरून अशा नगण्य गरीब देशातले धावपटू जगभरच्या स्पर्धांमध्ये बाजी मारून जातात. त्यांनी कोवळ्या वयापासून उपसलेले कष्ट किंवा त्यांच्या राष्ट्रीय संघटनांनी त्यासाठी केलेली मशागत कोणी बघत नाही. भारतीय तर अशा खेळांकडे छंद वा मौज म्हणूनच बघतात. मग बिंद्रा किंवा सुशीलकुमार अशा कोणी एखादे पदक मिळवले, की त्यांच्याकडे आशावादी डोळे लावून बसणे हा सामान्य भारतीयांचा छंद बनला आहे. माध्यमातील बातम्यांनी असे छंद जोपासले जात असतात, त्याला खतपाणी घातले जात असते. पण दिर्घकालीन धोरण आखून देशाचे नाव क्रिडाक्षेत्रात दुमदुमू लागेल, याचा विचारही केला जात नाही. अन्य सरकारी योजनेतील पैसा जसा चरायचे कुरण असते, त्यापेक्षा क्रिडा मंत्रालयाची अवस्था भिन्न नाही. त्यातून क्रिडाक्षेत्रात सुरेश कलमाडी विक्रम प्रस्थापित करतात. जितके अपुर्व काम अन्य कुठल्या देशातला खेळाडू वा क्रिडा अधिकारी करू शकलेला नसतो. ही आपली दुर्दशा आहे. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येतून एक मायकेल फ़ेल्प्स निर्माण होऊ शकत नाही, यावर कोणी विश्वास ठेवू शकेल?

सरकार जो निधी खेळावर खर्च करू इच्छिते, तो सर्व खेळ व सर्वच खेळाडूंवर खर्च करण्यापेक्षा काटेकोर चाचण्यांमधून निवडलेल्या मोजक्या खेळाडूंवर खर्च केला आणि त्यातून पदक जिंकू शकणारे खेळाडू निर्माण करण्याचा चंग बांधला; तर काय अशक्य आहे? त्यापेक्षा आमचे धोरण शाळांमधून संस्थांमधून अनुदान वाटण्यात गुंतलेले आहे. त्यातून जगात कुठे नसतील इतक्या संख्येने आपण क्रिडा व्यवस्थापक व प्रशासक निर्माण केले आहेत. क्रिडा पथक स्पर्धांना जाते, त्यात खेळाडूंपेक्षा जास्त संख्या अशा प्रशासक अधिकार्‍यांची असते. यातच धोरणाचा बोजवारा कसा उडाला आहे, त्याची कल्पना येऊ शकते. क्रिडामंत्री विजय गोयल ऑलिम्पिक नगरीत आपले फ़ोटो काढण्यात गर्क असल्याने नियमभंग करून रुबाब मारत फ़िरतात. यातून आपल्या अपयशाचे कारण सापडू शकते. कारण तिथे खेळापेक्षा व स्पर्धा जिंकण्यापेक्षा मिरवण्याला व पैसे उडवण्याला प्राधान्य आहे. त्यातून थोडी सवड झाली वा पैसे उरलेच, तर खेळाचा विचार केला जातो. त्यानंतर खेळाडू अशा स्पर्धांसाठी आवश्यक असल्याचे लक्षात येते. तिथून स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी खेळाडू कुठेतरी शोधले जातात. प्रत्येक क्रिडा संघटनेच्या नाड्या राजकीय नेत्यांच्या हाती म्हणून अडकून पडल्या आहेत. कलमाडींना अटक झाली तरी त्यांना ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्ष पदावरून बाजूला करायला कोणी पुढे येत नाही. सट्टेबाजीचा आरोप होऊन गदारोळ झाला तरी श्रीनिवासन यांना बाजूला करायची हिंमत दाखवणारा कोणी क्रिकेट संघटनेत असत नाही. इथेच क्रिडाक्षेत्रात भारत मागे कशाला पडला आहे, त्याची उत्तरे सापडू शकतात. आपण डझनावारी कलमाडी व विजय गोयल निर्माण करतो, पण एक मायकेल फ़ेल्प्स आपल्या मातीत पोसला येत नाही. कारण भारतात शेकड्यांनी फ़ेल्स जन्माला येत असतील. पण धोरणांच्या अभावी कुपोषण होऊन ते मागे पडतात.

पाकचे भारतीय हितचिंतक



काही वर्षापुर्वी काश्मिरातील हिंसाचारामुळे भारत-पाक यांच्यातली बोलणी व वाटाघाटी थंडावल्या होत्या. त्या नव्याने सुरू कराव्यात म्हणून जगातून पकिस्तानवर दबाव आलेला होता. पण भारतामध्ये त्याला अनुकुल वातावरण नव्हते. म्हणूनच मनमोहन सिंग तशा हालचाली करायलाही बिचकत होते अशावेळी इजिप्तच्या शर्म अल शेख या पर्यटनस्थळी एक आंतरराष्ट्रीय समारंभ झाला होता. त्यात भारत पाक यांचे नेतेही सहभागी झालेले होते. त्यात सवड काढून पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांनी मनमोहन सिंग यांना गाठले आणि गप्पा केल्या. त्यात काश्मिरातील उचापतींविषयी त्यांना ठणकावणे, ही भारतीय पंतप्रधानांची जबाबदारी होती. पण बिचार्‍या सिंगना आपले परराष्ट्र वा देशांतर्गत धोरण नेमके काय आहे, तेच ठाऊक नसायचे. त्यांचा कुठला मंत्री कुठल्या खात्यात काय दिवे लावतो, याचाही पंतप्रधानांना पत्ता नव्हता. सोनियांनी खुर्चीवर बसवले, म्हणून ते पंतप्रधान पदाची जबाबदारी ओझे घेतल्यासारखी पार पाडत होते. मग परराष्ट्र नितीशी त्यांना काय कर्तव्य असेल? तेच नसेल तर भारत-पाक संबंधाविषयी तरी त्यांच्याकडून काही ठोस होण्याची अपेक्षा कशी करता येईल? अशा स्थितीतल्या भारतीय पंतप्रधानांना शरीफ़ यांनी गाठले आणि भारताचे हेरखाते बलुचिस्तानात उचापती करत असल्याचे सांगून टाकले. मनमोहन सिंग यांनीही सरकारी कर्मचार्‍याप्रमाणे (तक्रार द्या, लक्ष घालतो) शरीफ़ यांना पुरावे दिल्यास चौकशी करण्याचे आश्वासन देऊन टाकले. त्यात आपली काय चुक झाली, तेही त्यांना कित्येक दिवस उमजलेले नव्हते. त्याच पंतप्रधानाच्या हाताखाली काम केलेले चिदंबरम बलुचिस्तानचा विषय मोदींनी काढला, म्हणून विचलीत झाले असतील तर नवल नाही. युपीए सरकारला काश्मिरमधील पाकच्या उचापती खटकत नव्हत्या आणि बलुचीस्तानातील हिंसेची चिंता होती, त्याच सरकारचे गृहमंत्री चिदंबरम होते ना?

आताही काश्मिरची चिंता चिदंबरम यांना अजिबात नाही. उलट बलुची स्वातंत्र्य लढ्याला भारतीय पंतप्रधानाने समर्थन दिल्याने हे चिदुबाबा विचलीत झाले आहेत. त्यांचे वागणे सुसंगत आहे. चिदंबरम यांनी गृहमंत्री म्हणून लावलेले दिवे काही महिन्यांपुर्वी जगासमोर आलेले आहेत. त्यांना देशाच्या सुरक्षेची, म्हणजे गृहखात्याची जबाबदारी मिळण्याच्याही आधी गुजरातमध्ये एक चकमक झाली होती. त्यात इशरत जहान नावाची ठाणे जिल्ह्यातील मुलगी तोयबाची हस्तक म्हणून मारली गेली होती. त्याचे सज्जड पुरावेही होते. तात्कालीन युपीए़चे गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांनीही त्याची संसदेतच ग्वाही दिलेली होती. पण गृहखाते हाती आल्यावर चिदंबरम यांनी त्या चकमकीला खोटी पाडून भारतीय हेरखाते, पोलिस व मोदी यांना त्यातले गुन्हेफ़ार ठरवण्यासाठी कागदोपत्री कसरती केल्या. त्याचे पितळ काही महिन्यापुर्वीच उघडे पडलेले आहे. चिदंबरम हे भारताचे गृहमंत्री असण्यापेक्षा पाक हेरसंस्थेचे कोणी वरीष्ठ अधिकारी असल्यासारखे वागले व त्यांनी इशरत जहानला हुतात्मा ठरवत भारतीय प्रशासन यंत्रणेलाच गुन्हेगार ठरवण्याचा घाट घातला होता. अशा माणसाकडून काश्मिरवर भारताचा हक्क असल्याची भाषा कशी बोलली जाऊ शकते? उलट त्यांनी बलुचीस्तानच्या स्वातंत्र्याविषयी शरीफ़ यांच्या सुरात सुर मिसळून पाकिस्तानच्या एकात्मतेची चिंता करणेच तर्कसंगत नाही काय? तोयबा इशरत निरपराध हुतात्मा ठरवण्यासाठी भारत सरकारच्या कागदपत्रात हेराफ़ेरी करणारा माणूस, आज बलुचिस्तान पाकिस्तानातून फ़ुटण्याच्या कल्पनेने चिंतातूर झाल्यास नवल कुठले? नाहीतरी त्यांच्याच मणिशंकर अय्यर या सहकार्‍याने दिड वर्षापुर्वी मोदींना हटवण्य़ाची मागणी मुशर्रफ़ यांच्यासह एकाच व्यासपीठावरून केलेली नव्हती का? मग त्यांच्याच पक्षबंधू चिदंबरम यांचे ताजे विधान त्याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे ना?

काश्मिरातील स्थितीला पाकिस्तान जबाबदार आहे, ही दिर्घकाळ भारत सरकारची जाहिर भूमिका राहिलेली आहे आणि प्रत्येक जागतिक व्यासपीठावर त्याच्या पुनरुच्चार झालेला आहे. मग भारतात कुठल्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत असो. पण आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झालेत आणि त्यांना विरोध करताना अगदी पाकिस्तानशी वा कुणाही जिहादी संघटनेशी हातमिळवणी करायची, अशी एक सेक्युलर मानसिकता तयार झालेली आहे. म्हणून मग नेहरू विद्यापीठातील कन्हैयाकुमार किंवा उमर खालीद यांनी भारताचे तुकडे करण्याच्या घोषणा दिल्या, तर त्याचेही समर्थन करायला कपील सिब्बल यांच्यासारखे कॉग्रेसचे माजी मंत्री कोर्टात हजेरी लावतात. राहुल गांधी त्या कन्हैयाची पाठ थोपटायला विद्यापीठात जातात. पक्षिय वा व्यक्तीविरोध किती टोकाला गेला आहे, त्याचीच त्यातून साक्ष मिळत असते. म्हणून मोदींनी बलुचिस्तान स्वातंत्र्याच्या चळवळीविषयी सहानुभूती जाहिर केल्यावर पाकिस्तानी नेत्यांइतकेच चिदंबरम वा अन्य काही सेक्युलर नेतेही संतापले आहेत. त्यांना काश्मिरच्या प्रश्नाचा विचका झाला असेही वाटू लागले आहे. पण त्यांचेच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे शरीफ़ यांनी त्याच बलुची स्वातंत्र्याला भारताचे हेरखाते मदत करते अशी तक्रार केली, तेव्हा त्यांना आनंद झाला होता काय? पाकिस्तान जगात कुठेही भारताच्या काश्मिर धोरणावर टिकेची झोड उठवतो. पण भारताने बलुचींबद्दल आत्मियता दाखवणे हा भारतातच गुन्हा मानला जाणार असेल, तर हे लोक पाकिस्तानातच कशाला जात नाहीत? कारण त्यांना भारताची सुरक्षा किंवा काश्मिरातील शांततेपेक्षा पाकिस्तानच्या एकात्मतेची अधिक चिंता आहे. बलुचिस्तानला सहानुभूती दाखवल्याने काश्मिरचा प्रश्न चिघळला असे चिदंबरम म्हणतात, ती भाषा कुणा भारतीयापेक्षा पाकिस्तानी राजकारण्याला शोभणारी आहे.

पण ती चिदंबरम यांच्या दिर्घकालीन वर्तनाशी सुसंगत आहे. समझोता एक्सप्रेस गाडीतला बॉम्बस्फ़ोट पाकिस्तानी व सीमीच्या हस्तकांनी घडवल्याचे पुरावे कोर्टातही सादर झालेले होते. आरोपींनीही त्याची कबुली दिलेली होती. अमेरिकन हेरखात्यानेही त्याची पुष्टी केलेली होती. पण चिदंबरम यांनी भारतातील हिंदूत्ववादी संघटनांना त्यात आरोपी बनवण्यासाठी वाटेल तशा खोट्यानाट्या नोंदी अधिकार्‍यांकडून करून घेतल्या होत्या. त्याला वजन आणण्यासाठी अजमेर व हैद्राबादच्या मक्का मशिद स्फ़ोटातही पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा यांना गोवण्याचे कारस्थान चिदंबरम यांनीच केल्याचे आता उघड झालेले आहे. हा माणुस मोदी विरोधात पाकिस्तानला व तोयबाला सर्वतोपरी मदत करायलाच गृहमंत्री झाला होता, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. मग पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांच्यापेक्षाही बलुचिस्तान पाकिस्तानातून फ़ुटण्याची चिंता चिदंबरम मणिशंकर यांना ग्रासत असेल, तर नवल नाही. दिड वर्षापुर्वी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी डीप असेट शब्दाचा वापर केला होता. भारताचे पाकच्या प्रदेशातील डीप असेट निकालात काढले गेले, त्यामुळे भारताला पाकला आवरणे अवघड झाले, असे त्यांचे विधान होते. पण नुसते तिथले भारतीय डीप असेट निकालात काढले गेले नाहीत, तर भारतात मात्र पाकिस्तानचे डीप असेट मोक्याच्या सत्तापदावर आणून बसवले गेले, असेच आता म्हणावे लागते. अन्यथा तोयबापासून पाकच्या हेरखात्याला पाठीशी घालायला चिदंबरम सारख्यांनी इतक्या हिरीरीने पुढे येण्याचे काय कारण होते? त्यांना काश्मिरातील शांततेपेक्षा बलुचिस्तान फ़ुटण्याच्या चिंतेने कशाला भयभीत केले असते? चिदंबरम इशरतच्या पुढला अध्याय सध्या लिहीत आहेत. अर्थात त्यामुळे भारतीयांना इथले पाक हस्तक समजण्यास मदतच होते आहे. मोदी क्रमाक्रमाने अशा हस्तकांचे मुखवटे फ़ाडत चालले आहेत.

Friday, August 19, 2016

इंदिराजींचा निषेध कधी करणार?



रावळपिंडी : जम्मू व काश्मिर राज्यात सीमेलगतच्या भारतीय राज्यातून प्रशिक्षित हिंदू गुंडांना मुद्दाम काश्मिरमध्ये धाडले जाते. तिथे त्यांनी धुडगुस घालून काश्मिरी मुस्लिमांना हैराण करून सोडायचे, एवढेच त्यांचे काम आहे. या हिंदू गुंडांना भारतातील जातियवादी हिंदू संघटनांनी प्रशिक्षित केलेले असून त्यांच्या मुख्यालयातून येणार्‍या अदेशानुसार हे गुंड भारतव्याप्त काश्मिरात हिंसाचार माजवत असतात. त्यामध्ये हिंदू मंदिरातून मुर्त्यांची विटंबना करण्यापासून अनेक गोष्टींचा समावेश आहे, अशी बातमी हाती आलेली आहे. अशा हिंदू गुंड बांडगुळांनी धुडगुस घातला, मग भारतीय पोलिसांना स्थानिक जनतेवर कायद्याचा बडगा उगारण्याचे निमीत्त मिळत असते. मग जे काश्मिरी मुस्लिम आपल्या जन्मसिद्ध स्वातंत्र्यासाठी चाललेल्या चळवळीशी संबंधित आहेत, त्यांना पोलिस अत्याचाराचे लक्ष्य बनवले जाते. भारतीय जिल्हा असलेल्या गुरूदासपूर व जम्मूच्या अन्य भागातील दोन गुंडांच्या टोळ्य़ांना अटक झाल्याने या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पकडलेल्या गुंडांच्या तपासातून एक गोष्ट निष्पन्न झाली, की राजकीय योजनेनुसार हे हिंदू मुर्त्यांच्या विटंबनेचे खेळ चालू आहेत. आणखी एक बातमी अशी, की या गुंडांच्या धरपकडीनंतर काश्मिरातील गुंडगिरी व समाजविघातक कृत्यांना वेग आला आहे. अशा गुंडगिरीला बळी पडणार्‍यांमध्ये बहुतांश काश्मिरी मुस्लिमांचा भरणा असून, त्यांनी कंटाळून पाकच्या ताब्यात असलेल्या आझाद काश्मिरात पळून जावे, असा यामागचा राजकीय हेतू आहे.

हा मजकुर आजच्या कुठल्या सेक्युलर भारतीय वर्तमानपत्रातला नाही, किंवा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी नेत्याने केलेला आरोप नाही. बारकाईने बघितले तर आरंभीच या बातमीचे स्थान रावळपिंडी असल्याचे लक्षात येईल. सहाजिकच ही बातमी पाकिस्तानी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली असल्याचेही लक्षात यायला हरकत नाही. फ़क्त गडबड इतकीच आहे, की ही बातमी कुठे आणि कधी प्रसिद्ध झाली? बुधवारी भारतीय संसदेच्या ज्येष्ठ सभागृहात याच विषयावर चर्चा झाली. कारण गेले महिनाभर काश्मिर खोरे धुमसते आहे. बुर्‍हान वाणी नावाच्या जिहादीला चकमकीत पोलिसांनी ठार मारल्यापासून काश्मिरात जवळपास संचारबंदी लावण्यात आली आहे. तिथे इतक्या प्रचंड संख्येने लोक लोक वाणीच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर येऊन दंगल माजवू लागले, की पोलिस व लष्कराला कठोर कारवाई करावी लागली. त्यात पॅलेट गनचा वापर झाला आणि शेकड्यांनी लोक जखमी झाले. इतकी मोठी घटना होती, की पाकिस्तानने काळा दिवस पाळण्याची घोषणा केली. बुर्‍हान वाणीच्या छायाचित्रांची एक रेलगाडी देशभर फ़िरवली. भारतीय संसदेलाही काश्मिरच्या घटनेवर चर्चा करावी लागली आहे. त्यात मोदी सरकारचे विरोधक म्हणूनच ओळख असलेल्या विरोधी पक्षांनी दंगलखोरांवर दोषारोप करण्यापेक्षा भारतीय सेना व लष्करावर आरोप करण्यात धन्यता मानलेली आहे. सहाजिकच उपरोक्त बातमी त्याच संदर्भातली असल्याचा समज झाला तर नवल नाही. पण ही बातमी त्या संदर्भातली नाही किंवा आजची, कालपरवाची नाही, तब्बल अर्धशतकापुर्वीची आहे. सुदैवाने ती कुठल्या भारतीय वर्तमानपत्रातली नाही, तर पाकिस्तानी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेली आहे. गमतीशीर गोष्ट इतकीच, की तेव्हा जे आरोप पाकिस्तानी वृत्तपत्रे व तिथले राज्यकर्ते करीत होते, तीच भाषा व आरोप आता भारतातच आपले सेक्युलर नेते व पत्रकार करू लागले आहेत. मात्र वस्तुस्थिती इतकी चमत्कारीक आहे, की भारतातल्या काश्मिरात आता कधीही आणि केव्हाही हिंदू मंदिरात हल्ले होतात. तिथे मुठभर मोजण्याइतकेही हिंदू शिल्लक उरलेले नाहीत. भारतातून कुणी हिंदू काश्मिरात सहलीला जायलाही बिचकत असतात. गुंड सोडा, भारतीय सेनादल आणि पोलिसांनाही काश्मिरात खुलेपणाने वावरणे अशक्य झाले आहे. मात्र दरम्यान इथले बुद्धीमंत पाकिस्तानी भाषेत बोलू लागले आहेत. किती विचित्र बाब आहे ना?

पाकिस्तानचे सर्वात जुने इंग्रजी मान्यवर वर्तमानपत्र ‘द डॉन’ म्हणून आहे. त्याच्या वेबसाईटवर पन्नास वर्षापुर्वीच्या बातम्यांपैकी काही निवडक बातम्यांची झलक दिली जात असते. त्यापैकीच ही एक बातमी आहे. पन्नास वर्षापुर्वी म्हणजे १९६६ साली भारतात भाजपा नावाचा पक्ष अस्तित्वात नव्हता आणि त्याचा पुर्वज मानल्या जाणार्‍या भारतीय जनसंघ नावाच्या पक्षाला सत्तेत येण्याचे स्वप्नही पडत नव्हते. देशात कॉग्रेस पक्षाची सर्वांगिण शत-प्रतिशत सत्ता होती. केंद्रात व बहुतांश राज्यात कारभार कॉग्रेसच एकहाती चालवित होती. आज ज्यांना सेक्युलर म्हणून मिरवणे आवडते, अशा पक्षांचा व विचारसरणीचा जमाना होता. हिंदूत्ववादी म्हणवून घेणार्‍यांना भारतात कोणी धुप घालत नव्हते. ज्यांना रोज उठून संघाच्या नावाने दुगाण्या झाडल्याखेरीज चैन पडत नाही, अशा राहुल गांधींच्या आजी इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान होत्या आणि त्यांना चुकूनही संघाच्या नावाने शिमगा करायची गरज भासत नव्हती. तो फ़क्त तात्कालीन समाजवादी मंडळींचा मक्ता होता. अशा काळात पाकिस्तानी वृत्तपत्र म्हणते, की भारत सरकार हिंदू जातियवादी संघटनांना हाताशी धरून हिंदू गुंडांना प्रशिक्षित करीत आहे आणि काश्मिर खोर्‍यातून मुस्लिमांना व्याप्त काश्मिरात पळवून लावण्याचे कारस्थान राबवले जात आहे. किती मजेशीर गोष्ट आहे ना? कधीकाळी अयुबखान वा तत्सम पाकिस्तानी नेते जो आरोप इंदिरा गांधी यांच्यावर करीत होते, तोच आरोप जसाच्या तसा आज भारतातले पुरोगामी पक्ष व नेते विचारवंत नरेंद्र मोदी व भाजपावर करीत आहेत. त्यातही आणखी मजेची गोष्ट म्हणजे निदान तेव्हाचे पाक नेते पत्रकार अधिक सभ्य होते. कारण त्यांनी गुंड असा उल्लेख केला आहे. आजचे भारतीय पुरोगामी भारतीय सैन्याला व पोलिसांनाच अत्याचारी ठरवित आहेत. काळ आणि जग किती बदलले आहे ना?

देश किती बदलला आहे ना? आज देशात राष्ट्रवाद कोणी कोणाला शिकवू नये, याला पुरोगामीत्व म्हणतात. भारत तेरे टुकडे होंगे अशी घोषणा करण्यासाठी विद्यार्थी वर्गाला अनुदान देऊन भारत सरकारच पोसत असते. त्यांनी अभ्यास करण्यापेक्षा आपल्याच देश व सरकारची निंदानालस्ती करण्याला स्वातंत्र्याचा अविष्कार मानले जात असते. भारतीय पोलिस वा लष्कराच्या अंगावर बॉम्ब फ़ेकणे वा दगडफ़ेक करून हिंसाचार माजवणे; हा असंतोष असतो आणि त्याचा बंदोबस्त करायला पोलिस वा लष्कराने हत्यार उचलले, तर तोच अत्याचार असतो. कन्हैया नावाचा लाडका पुरोगामी विद्यार्थी नेता अगत्याने सांगतो, की काश्मिरात भारतीय सेनेचे जवान बलात्कार करतात. आपल्या देशातला पुरोगामी विचार किती पाकिस्तानी दिशेने वहात गेला आहे ना? पन्नास वर्षापुर्वीची पाकिस्तानी भाषा आता भारतातली पुरोगामीत्वाची बोली झाली आहे. काश्मिरात दंगल हा अधिकार असतो. अयुबखान किंवा तात्कालीन पाकिस्तानी काय वेगळे सांगत होते? बिचारे काश्मिरी मुस्लिम न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर आले, मग त्यांच्यावर बंदुका रोखल्या जातात आणि अत्याचार केले जातात. आज भारतीय संसदेत तसाच आरोप गुलाम नबी आझाद यांच्यापासून कुठल्याही पुरोगामी पक्षाचे नेते प्रतिष्ठीतपणे करतात. मग इंदिराजींचा निषेध कोणी करायचा? कारण तेव्हा ज्या गुंडांना काश्मिरात धुडगुस घालायला पाठवले जाते, असा आरोप होता, तो भारत सरकारवर होता. पर्यायाने तो इंदिराजींवरचाच आरोप होता. मग त्याच राज्यसभेत वा लोकसभेत सोनिया, राहुल वा गुलाम नबी आझाद इंदिराजींचा इतिहास उकरून तेव्हापासूनच्या आझादीच्या लढाईचे गुणगान करीत इंदिराजी वा अन्य कॉग्रेसी नेत्यांची निंदा कशाला करीत नाहीत? काश्मिरी मुस्लिमांचे तथाकथित हाल आजचे नाहीत वा मोदी सरकारने केलेले नाहीत. त्याला खुप जुना इतिहास आहे, जो राहुल सोनियांसह कॉग्रेसच्या पुर्वजांशी जोडलेला आहे.

Thursday, August 18, 2016

‘अम्नेस्टी’वरच बंदी घाला

श्रीलंकेचे तात्कालीन राष्ट्रप्रमुख राजपक्षे आणि लष्करप्रमुख फ़ोन्सेका मोहिम फ़त्ते झाल्यानंतर



अम्नेस्टी इंटरनॅशनल नावाची एक सर्वात घातक संस्था जगभर बोकाळली आहे. खरे तर मानवी हक्क संरक्षणासाठी व जागतिक शांतीसाठी सुरू झालेल्या संस्थेला आता पुरती अवकळा आलेली असून, तो एक जागतिक दहशतवादाचा अड्डा बनला आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर युद्धाचे प्रसंग टाळण्यासाठी व नागरी जीवनातील शांती जपण्यासाठी अनेक संघटना सुरू झाल्या. त्यात या संस्थेचा समावेश होतो. पण मध्यंतरीच्या काळात त्याला सुरुंग लावून जगभरचे दहशतवादी विचारसरणीचे म्होरके त्यात एकत्र आले आणि आता तर त्यांनी ही संस्थाच काबीज केली आहे. जगभरच्या दहशतवादी व घातपाती संघटना गटांची एक शिखर संस्था, असे तिचे स्वरूप होऊन बसले आहे. जिथे म्हणून दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्याची वेळ येते, तिथे धाव घेऊन त्या दहशतवादी गटाला संरक्षण देणे आणि त्यांना पुन्हा सावरण्यास हातभार लावणे, असेच या संस्थेचे स्वरूप बनलेले आहे. गेल्या चार दशकात एकाच देशाला दहशतवाद संपवणे शक्य झाले आणि त्याचे एकमेव कारण त्याने अम्नेस्टी नामक संघटनेला आपल्या भूमीवर प्रतिबंधित केले आहे. तो देश फ़ार कुठे दुर वसलेला नाही, तर भारताचा दक्षिणेकडला शेजारी श्रीलंका हाच आहे. त्याने यशस्वीरित्या तामिळी वाघांच्या दहशतवादाचा बिमोड केला आणि त्यात अडथळे आणणार्‍या अम्नेस्टीला श्रीलंकेत पाय ठेवण्याचीही संधी नाकारलेली आहे. जोवर अम्नेस्टी तिथे लुडबुड करीत होती, तोवर तीन दशके हजारोच्या संख्येने निरपराधांचे बळी पडत होते. या संस्थेला श्रीलंकेने प्रतिबंधित केले आणि श्रीलंकेत कायमची शांतता नांदू लागली आहे. भारतात सध्या या संस्थेच्या विरोधात वादळ उठलेले आहे आणि तीच संधी साधून तिच्यावर कायमचा प्रतिबंध लागू केला, तर भारताला दहशतवादाशी समर्थपणे लढणे शक्य होईल.

१९८० च्या दशकात श्रीलंकेत व भारतीय उपखंडाच्या अनेक प्रदेशात दहशतवादाने डोके वर काढले. श्रीलंकेतील तामिळी वाघांचा लष्करी कारवाईने बंदोबस्त करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले आणि त्यात सफ़लता येऊ शकली नाही. याचे कारण समजून घेतले पाहिजे. जेव्हा या वाघांच्या कारवायांनी अतिरेक केला, तेव्हा लष्कराला हस्तक्षेप करावा लागला होता. पण त्यात वाघांचे अस्तित्व संपण्याची वेळ आलेली दिसली, मग अम्नेस्टी त्यात हस्तक्षेप करायची आणि तिसर्‍या देशात कुठे तरी वाटाघाटी सुरू करीत असे. तोपर्यंत श्रीलंकेत सरकारला कारवाई थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागे. काही महिन्यात उध्वस्त झालेले वाघांचे संघटन नव्याने सज्ज व्हायचे. मग त्या वाटाघाटी फ़िसकटत असायच्या आणि नव्या हल्ल्यातून संघर्षाला तोंड फ़ुटत होते. तीन दशके व कित्येक हजार लोकांचा बळी गेल्यावर तिथल्या राज्यकर्त्यांना जाग आली आणि त्यांनी अम्नेस्टीला बाजूला करून शांतता आपल्या बळावर प्रस्थापित करण्याचा कठोर निर्णय घेतला. त्यानुसार वाघांना एक ठराविक मुदत देण्यात आली. वाघांचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशातून जे अतिरेकी नाहीत, त्यांना सुरक्षित जागी येण्यास बजावण्यात आले. मात्र मुदत संपल्यावर असतील त्यांना अतिरेकी समजून ठार मारले जाईल, असा इशारा देण्यात आला होता. त्यात बहुतांश वाघ व त्यांचे सहकारी मारले गेले. दोनतीन हजार लोकांचा त्यात बळी गेला. काही निरपराध असतीलही. पण तिथेच वाघांची संघटना नेस्तनाबुत झाली आणि श्रीलंकेतील हत्याकांड व ते माजवणारा दहशतवाद कायमचा संपून गेला. गेल्या सात वर्षात तिथे कुठली घातपाती घटना घडल्याची वार्ता नाही. थोडक्यात जे अम्नेस्टीच्या मध्यस्थीने अवघड जागीचे प्राणघातक दुखणे बनले होते, त्यातून श्रीलंकेला कायमची मुक्ती मिळून गेली. मग अम्नेस्टीने काय करावे? त्यांनी श्रीलंकन लष्करावर मानवी हत्याकांडाचे आरोप केले. जे आज काश्मिरात भारतीय सेनेवर होत असतात.

दहशतवादी, जिहादी ज्या सामान्य नागरिकांचे हत्याकांड करतात, त्याविषयी अम्नेस्टी सहसा बोलत नाही, की तक्रार करत नाही. पण सरकारी वा लष्करी कारवाईत घातपाती मारले जातात, त्यांना निरपराध नागरिक ठरवून गळा काढणे, हे अम्नेस्टीचे काम होऊन बसले आहे. मात्र त्याला श्रीलंकेने भीक घातली नाही. तामिळी वाघ संघटनेच्या बंदोबस्ताची चौकशी व तपास करायला आलेल्या अम्नेस्टीच्या शिष्टमंडळाला त्या देशाने आपल्या भूमीवर पाय ठेवू दिला नाही. सहाजिकच त्यांच्या अहवाल वा अन्य कुठल्या गोष्टीला किंमत देण्याचा विषयच आला नाही. पण सात वर्षे होत आली, श्रीलंकेला दहशतवादातून कायमची मुक्ती मिळाली आहे. त्यातला तो लष्करी कठोर कारवाईचा निर्णय दुय्यम होता. कारण तशा कारवाया आधी तीन दशके अखंड चालू होत्या. सात वर्षापुर्वी तिथल्या नव्या राज्यकर्त्यानी कठोर कारवाईचा कौलच मतदानातून मिळवला होता आणि तो मिळाल्यावर त्यांनी वाघांना अम्नेस्टीकडून जी रसद मिळत होती, ती तोडून टाकली. त्यामुळे पुढली लष्करी कारवाई यश मिळवू शकली. दहशत माजवणारे व घातपात करणारे प्रशिक्षित सेनेसमोर टिकत नसतात. त्यांचे सर्वात मोठे सुरक्षा कवच सामान्य निरपराध जनता असते. ते नेहमी नागरी वस्त्यांमध्ये दबा धरून बसतात. त्यामुळेच पोलिस वा लष्करी कारवाई करू गेल्यास त्यात हकनाक काही नागरिकांचा मृत्यू संभवतो. मग त्या बळींचा आडोसा घेऊन अम्नेस्टी व त्यांचे स्थानिक हस्तक सरकारच्या विरोधात मानवी हक्क पायदळी तुडवले गेल्याचे आरोप करून सेनेला हतोत्साहीत करून टाकतात. ही आजच्या जागतिक दजशतवादाची रणनिती झालेली आहे. त्यात नेहरू विद्यापीठातला कन्हैया, उमर खालीद असतो, तसेच बंगलोरला आझादीच्या घोषणा देणारेही असतात. त्यांना अम्नेस्टी एकत्र करते, प्रोत्साहन देते. पण जबाबदारी मात्र घेत नाही.

आताही अम्नेस्टीने बंगलोर येथे आयोजित केलेल्या परिसंवादात अशा घोषणा झाल्यावर या संस्थेने जबाबदारी झटकलेली आहे. तिथे कोणीही येऊ शकत होते आणि अशा आगंतुकांनी देशविरोधी घोषणा दिल्याचा खुलासा अम्नेस्टीच्या इथल्या हस्तकांनी केला आहे. मग अशा आगंतुकांना रोखायचे कोणी? पोलिसांनी तिथे येणार्‍यांना तपासण्याचा पवित्रा घेतला असता, तर यांनीच स्वातंत्र्याची गळचेपी केल्याचा कल्लोळ सुरू होणार. थोडक्यात अम्नेस्टी हा निव्वळ कांगावखोरांचा जागतिक अड्डा झालेला आहे. तिथे आपल्या दहशतवादी हस्तकांना सुरक्षा कवच देण्यासाठी मानवी हक्कांचे अवडंबर माजवले जाते. जगातल्या कुठल्याही देशात हकनाक मारल्या जाणार्‍या सामान्य नागरिकांसाठी अम्नेस्टीचे कांगावखोर उर बडवायला पुढे येताना दिसणार नाहीत. पण जिथे म्हणून दहशतवादी वा अतिरेकी जिहादींचे निर्दालन यशस्वी होऊ लागेल, तिथे त्यांच्या कांगावा सुरू होत असतो. त्यासाठी फ़ार पुर्वीपासून बुद्धीवादी वर्ग, विद्यापीठे, ज्ञानसंस्था, साहित्य कलाक्षेत्रातील संस्था, माध्यमे अशा जागी त्यांनी आपले हस्तक मोठ्या खुबीने आणून बसवलेले आहेत. त्यांना जगातून पैसा आणून पुरवलेला आहे. किंबहूना अशा प्रतिष्ठीतांचे खास हितसंबंध आपल्या संघटनेत निर्माण करून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे या जगाला वा कुठल्याही देशाला दहशतवाद, जिहाद वा हिंसाचारापासून मुक्ती हवी असेल, त्यांनी प्रथम आपल्या देशातील अम्नेस्टीला उखडून टाकले पाहिजे. त्यांना कुठल्याही सवलती देणे दुर, त्यांना कुठलेही स्थान असू देता कामा नये. जितक्या लौकर अम्नेस्टी ही संस्था नामशेष होईल, तितकी जागतिक शांतता लौकर प्रस्थापित होईल. परिणामी लाखो निरपराधांचे प्राण वाचविल्याचे पुण्य त्या देशातील सरकार व राज्यकर्त्यांना मिळू शकेल. कारण अम्नेस्टी आता दहशतवादाचे नेतृत्व करू लागली आहे.