Saturday, March 25, 2017

दिलखुलास योगी

योगी आदित्यनाथ loksabha के लिए चित्र परिणाम

मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर दिल्लीत आलेल्या योगी आदित्यनाथ यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व विविध भाजपा नेत्यांची भेट घेतली. आजही ते लोकसभेचे सदस्य आहेत. म्हणूनच त्यांनी तिथेही हजेरी लावून निरोपाचे भाषण केले. मुख्यमत्री झाल्यानंतरही आपले लोकसभेचे सदस्यत्व वापरणारा एक खासदार यापुर्वीचा लक्षात राहिला, तो ओडीशाचे गिरधर गोमांगो होत. सहसा खासदार वेगळ्या राज्याची जबाबदारी पेलल्यावर संसदेत येत नाहीत. पण गोमांगो यांनी इतिहास घडवलेला होता. सोनियांनी कॉग्रेसची सुत्रे हाती घेतल्यावर ओडीशाचे मुख्यमंत्री जानकीवल्लभ पटनाईक यांना बाजूला केले होते. त्यांच्या जागी गिरधर गोमांगो यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. सहाजिकच त्यांनी लोकसभेच्या कामकाजातून विश्रांती घेतलेली होती. पण १९९९ च्या सुमारास सत्ताधारी आघाडीत बेबनाव निर्माण झाला आणि जयललिता यांनी वाजपेयी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता. सहाजिकच राष्ट्रपतींनी वाजपेयी यांना नव्याने विश्वासदर्श प्रस्ताव संमत करून घ्यायला सांगितले. लोकसभेत तेव्हा काठावरचे बहूमत घेऊन, वाजपेयी काम करत होते. त्यांनी तसा प्रस्ताव मांडला आणि मतदान झाल्यावर केवळ एका मताने सरकारचा पराभव झाला होता. ते एक मत गिरधर गोमांगो यांचे होते. नंतर पर्यायी सरकार सोनियाही बनवू शकल्या नाहीत आणि लोकसभा बरखास्त करावी लागली होती. ती लोकसभा खरेतर गिरधर गोमांगो या मुख्यमंत्र्याच्या एका मतामुळे विसर्जित झाली म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यापुर्वी वा नंतर सहसा मुख्यमंत्री झालेल्या कुणा खासदाराचा संसदीय कामातला सहभाग ऐकायला मिळाला नव्हता. योगी यांनी मात्र लोकसभेचा निरोप घेण्याचे सौजन्य दाखवून, अप्रतिम भाषणाने उपस्थितांची वहाव्वा मिळवली. त्यांचे माध्यमाने निर्माण केलेले रूप आणि लोकसभेतले अखेरचे भाषण, यात म्ह्णूनच मोठा फ़रक आहे.

उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणूक म्हणजे एका बाजूला मोदी-शहा तर दुसर्‍या बाजूला अखिलेश-राहुल, असाच संघर्ष होता. त्यातच ‘युपीके लडके’ अशी घोषणा झाल्याने वेगळीच धार चढलेली होती. तिला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण गंगेने व उत्तरप्रदेशने दत्तक घेतलेला पुत्र अशी पुस्ती जोडल्याने, आणखीनच रंगत आलेली होती. मग आपल्या त्रोटक भाष्यांनी विरोधकांना चितपट करण्याचा आव आणणार्‍या प्रियंका गांधींनी, उत्तरप्रदेशला दत्तकपुत्राची गरज आहे काय, असाही टोमणा मारलेला होता. लोकांनी आपला कौल दिल्याने आता राहुल-प्रियंकांची तोंडे बंद झाली आहेत. पण योगींनी लोकसभेतील भाषणात तोच धागा पकडून, विरोधकांची खिल्ली उडवली. आपणही तरूण व युपीके लडके असल्याचे मांडताना, त्यांनी अखिलेश व राहुल यांच्या वयाचा संदर्भ अचुक समोर आणला. राहुलपेक्षा एक वर्षाने लहान व अखिलेशपेक्षा एक वर्षांनी मोठा असल्यामुळे, त्या दोघांच्या मध्ये योगी उभा राहिला. म्हणूनच त्यांची जोडगोळी कामच करू शकली नाही. असे उपरोधिक बोलताना योगींनी आपणही त्याच वयाचे आहोत, पण आपल्याला राजकारणात काहीही वडिलार्जित आयते मिळाले नाही, याकडे लक्ष वेधलेले आहे. आज वडिलार्जित वा घराण्याच्या वारश्यावर जगण्याचे दिवस संपलेले आहेत आणि प्रत्येकाला आपल्याच कर्तृत्वावर पुढे येणे भाग आहे, असा त्यातला गर्भित इशारा आहे. अखिलेश व राहुल यांच्यामध्ये आपण उभे होतो, याचा अर्थ कोवळ्या वयात आपण राजकारणात उमेदवारी सुरू केली, तेव्हा हे दोन्ही युपीके लडके घराण्याच्या श्रीमंतीवर मौजमजा करीत होते. तर आपल्याला जनतेची मान्यता मिळवण्यासाठी पहिल्या दिवसापासून व कोवळ्या वयात कष्ट उपसावे लागले. असे त्यांना सुचवायचे आहे आणि त्यातले अवाक्षर खोटे नाही. कारण योगी पाचव्यांदा लोकसभेत सलग पोहोचले होते.

१९९८ सालात पहिले एनडीए सरकार बनवले गेले, तेव्हा योगी प्रथमच २६ वर्षाचा युवक म्हणून लोकसभेत निवडून आलेले होते. रामजन्मभूमीचा गाजावाजा होता आणि वाजपेयींचा करिष्मा मानला जात होता. पण त्याचा लाभ तितक्याच निवडणूकीत मिळू शकला. त्यानंतर उत्तरप्रदेशात भाजपला उतरती कळा लागली, तरीही जे मोजके खासदार आपली जागा टिकवू शकले, त्यात योगींचा समावेश होतो. २००४ व २००९ या कालखंडात भाजपाने दिल्लीतली सत्ता गमावली व उत्तरप्रदेशातही मुलायमसिंग व मायावतींनी भाजपाला नामशेष करण्यापर्यंत मजल मारली. तेव्हा जे मोजके खासदार लोकसभेत भाजपाच्या चिन्हावर विजयी होत राहिले, त्यात योगींचा समावेश आहे. ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही. नुसती भडकावू चिथावणीखोर भाषणे देऊन निवडणूक जिंकता येत नाही. आपल्या मतदारसंघात लोकांच्या गरजा भागवणे आणि समस्या सोडवण्यावरच अशा विजयाचा पाया घातला जात असतो. त्याखेरीज हा तरूण योगी गोरखनाथ संप्रदायाचा मठही चालवतो. त्याचे व्यवस्थापन संभाळणे वाटते तितके सोपे नाही. राजकीय व अध्यात्मिक अशा अनेक जबाबदार्‍या पार पाडतानाच, पक्षीय कामासाठी योगींना अनेक भागातही प्रचारक म्हणून जावे लागलेले आहे. अशी कामगिरी बजावतानाच त्यांना गोरखपूर या मतदारसंघाच्या बाहेरही आपली राजकीय प्रतिमा उभी करण्यात यश मिळालेले आहे. कुणा नामवंताचा पुत्र-वारस म्हणून त्यांच्या खिशात हे यश आलेले नाही. अखिलेश व राहुल यांच्यामध्ये उभा असल्याचा अर्थ इतका व्यापक आहे. आपल्याला पक्षाने कोवळ्या वयात अनुभवापेक्षा मोठी जबबादारी दिली आणि ती संभाळत इथपर्यंत येऊन पोहोचलो, असे योगींनी मोजक्या शब्दात सांगितलेले आहे. किंबहूना त्यापेक्षा सहज मिळालेले यश व अधिकार अन्य दोन्ही समवयीन तरूणांना पेलवता आले नाहीत, याकडेही योगींनी निर्देश केलेला आहे.

जितके कौतुक राहुल वा अखिलेश यांच्या वाट्याला कुठल्याही कर्तृत्वाशिवाय आले, त्याचा लवलेशही योगी आदित्यनाथ यांच्या नशिबी आला नाही. बोचर्‍या व नेमक्या भाषेत कठोर सत्य बोलणार्‍या योगींना माध्यमांनी सतत चिथावणीखोर म्हणून रंगवलेले आहे. पण आपल्या मतदारसंघ वा मठाच्या क्षेत्रामध्ये, हाच योगी सर्वधर्मसमभाव किती यशस्वीपणे राबवतो, त्यावर मात्र चलाखीने पांघरूण घातले गेलेले आहे. योगींच्या मठाचा कारभारीच मुस्लिम असून, मठाच्या आवारात शेकडो मुस्लिम दुकानदार गुण्यागोविंदाने व्यवसाय करीत असतात. मठात वा अन्य कुठल्याही व्यवहारात योगींनी धर्माचा पक्षपात कधी होऊ दिला नाही. आताही मठापासून दूर असताना तिथली कुठल्याही बाबतीत माहिती हवी असली, तर योगी ज्याच्यावर विसंबून असतात, त्याचे नाव यासिन अन्सारी आहे. थोडक्यात योगी एका मुस्लिमावर आपल्या सर्व कामासाठी विश्वास ठेवतात आणि त्यांच्या भोवतालचे मुस्लिम त्यांच्यावर तितकाच विश्वास ठेवत असतात. अशा योगी आदित्यनाथाला उत्तरप्रदेशच्या मुस्लिमांनी घाबरून राहिले पाहिजे, ही कल्पनाच किती चमत्कारीक आहे ना? योगी हा इस्लामविरोधक वा मुस्लिमांचा हाडवैरी असल्याचे चित्र सातत्याने मांडले गेले. त्याचा व्यत्यास गोरखपूरमध्ये बघायला मिळतो. म्हणूनच कधीही युपीला लडका म्हणून त्याला माध्यमांनी पेश केले नव्हते. एकाच वयोगटातील असूनही योगींनी कर्तबगारीवर मारलेली मजल दाखवण्याचा कुठलाही प्रयास झाला नाही. योगीही अशा कौतुकाचे भुकेलेले नाहीत. म्हणूनच पल्ला गाठला गेल्यावर त्यांनी आपल्या तमाम विरोधकांना व हितशत्रूंना आपण इथवर कसे आलो व पक्षाने आपल्या कर्तृत्वाला कशी साथ दिली, त्याचे निवेदन केले. त्यांनी केवळ राहुल अखिलेश यांनाच टोमणा मारलेला नाही, तर पक्षपाती माध्यमांना व तथाकथित विचारवंतांनाही वास्तवाचा साक्षात्कार मोजक्या शब्दातून घडवला आहे.


महाराष्ट्रात मध्यावधी?

fadnvis के लिए चित्र परिणाम

उत्तरप्रदेशच्या यशाने भाजपाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला मोठाच आत्मविश्वास दिला आहे. प्रामुख्याने त्या निकालाचा गोवा आणि मणिपुरमध्ये पडलेला प्रभाव, भाजपाच्या नेतृत्वाला दिलासा देऊन गेला आहे. तिथे भाजपाला दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या होत्या. पण तरीही कॉग्रेसकडे जाऊ शकणार्‍या पक्ष व आमदारांनी भाजपाला पसंती दिली. त्यातून आता राजकारणाचे वेगळे अर्थ तयार झाले आहेत. आता कॉग्रेसला भवितव्य राहिलेले नसून, जिथे अमरिंदर सिंग यांच्यासारखा खमक्या नेता नाही, तिथल्या कॉग्रेसमध्ये निवडणूका जिंकण्याची शक्ती राहिलेली नाही. हे आता राजकीय गृहीत झालेले आहे. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश होतो. आता महाराष्ट्रात कोणी राज्यव्यापी नेता कॉग्रेसपाशी नाही. म्हणूनच पुढल्या विधानसभेत आपल्या बळावर निवडून येण्याची क्षमता असलेले नेतेच पक्षात राहू शकतील. बाकीच्यांना निवडणूका जिंकणार्‍या पक्षात दाखल होण्याखेरीज पर्याय राहिलेला नाही. राष्ट्रवादी पक्षालाही शरद पवार गाळातून बाहेर काढण्य़ाची अपेक्षा संपलेली आहे. त्यांनी नांदेडला जाऊन अशोक चव्हाणांशी हात मिळवला, तरी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी निवडण्यात दोघांना अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. जिल्ह्यातील नेत्यांनी आपले स्वार्थ बघूनच युत्या आघाड्या केलेल्या आहेत. अशावेळी सर्वात संघटीत व निवडणूकीसाठी सज्ज असा फ़क्त भाजपाच शिल्लक उरला आहे. सत्तेत पुन्हा येण्याची खात्री असलेलाही तोच एक पक्ष आहे. म्हणूनच लगेच विधानसभेच्या निवडणूका घेतल्या, तर भाजपामध्ये अनेक पक्षातील आमदार दाखल होण्याची खात्री नेतृत्वाला जाणवू लागली आहे. त्यामुळे या वर्षअखेरपर्यंत महाराष्ट्रात मध्यावधी विधानसभेची निवडणूक शक्य आहे. कदाचित गुजरातच्या सोबतच महाराष्ट्राचीही विधानसभा उरकण्याचा विचार होऊ शकेल. किंबहूना तशी रणनिती भाजपा नेतृत्वाच्या डोक्यात घोळत असल्याचेही संकेत येत आहेत.

अडीच वर्षापुर्वी मोदी लाटेवर स्वार होऊन स्वबळावर लढलेल्या भाजपाला, आघाडी मोडीत काढून शरद पवारांनी मोठा आधार दिलेला होता, तरीही भाजपाला बहूमतापर्यंत मजल मारता आलेली नव्हती. परिणामी बहूमताचे गणित राखण्यासाठी शिवसेनेला सोबत घ्यावे लागलेले आहे. पण दोन वर्षे सत्तेत राहूनही शिवसेना विरोधातच कार्यरत राहिलेली आहे. ती मैत्रीपेक्षा डोकेदुखी होऊन बसली आहे. अशावेळी सेनेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तर भाजपा आनंदाने त्याचा स्विकार करील. कारण स्थानिक संस्था व नगरपालिकांच्या मतदानात भाजपाने मोठे यश मिळवले आहे. त्यासाठी राज्याबाहेरचे कोणीही मोठे नेते प्रचाराला आणले नसतानाही मिळालेले यश, लोकमताची पावती आहे. अडीच वर्षात देवेंद्र फ़डणवीस यांनी पक्षात व राज्यात आपला प्रभाव निर्माण करून दाखवला आहे. विधानसभेत शिवसेनेने स्वबळावर जे यश मिळवले, त्यामुळे सेना हे भाजपासमोरचे मोठे आव्हान म्हणून उभे राहिलेले होते. युती मोडून भाजपाने दगा दिल्याची सहानुभूतीही सेनेला मिळालेली होती. पण सत्तेत जाऊन पुन्हा कुरबुरत बसण्यातून सेनेने ती सहानुभूती गमावली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब जिल्हा परिषदा व महापालिकांच्या मतदानात पडलेले आहे. त्यामुळेच यानंतर लगेच विधानसभेचे मतदान झाले, तर सेनेला असलेल्या जागाही टिकवता येणार नाहीत. आजवर असलेली आणखी एक भिती उत्तरप्रदेश निकालांनी निकालात काढली आहे. दोन्ही कॉग्रेस महाराष्ट्रात एकत्र आल्या तर भाजपाला बहूमत मिळवणे अशक्य होऊन जाईल, अशी भिती होती. पण अखिलेश व राहुल गांधी एकत्र येऊनही त्यांचाच बोजवारा उडाल्याने, पवार-चव्हाण एकत्र येण्याची भिती आता भाजपाला उरलेली नाही. अशा पक्ष व नेत्यांनी एकत्र येण्याने मतविभागणी टाळली जाऊन भाजपाला शह दिला जाण्याची शक्यता आटोपली आहे. ते एकत्र येऊनही भाजपाला आता पराभूत करू शकणार नाहीत.

अडीच वर्षापुर्वी भाजपाकडे राज्यव्यापी नेतृत्वाचा चेहरा नव्हता. आज फ़डणवीसांनी आपली प्रतिमा उभी केली असून, पालिका जिल्हा निवडणूकीत त्यांनी एकट्यानेच किल्ला लढवून दाखवला आहे. केंद्रातील कुठल्याही नेत्याच्या पाठबळाशिवाय त्यांनी महाराष्ट्रात एकहाती यश संपादन केलेले आहे. त्यामुळेच आज भाजपा अधिक सशक्त झालेला आहे. तर सत्तेत भागिदारी करूनही रोजच्या रोज सत्तेच्या विरोधात कुरबुरत बसलेल्या शिवसेनेने, लोकांचा विश्वास दिवसेदिवस गमावला आहे. सत्तेसाठी आपण लाचार असल्याचे व सत्तेसाठी कोणाच्याही सोबत जायला तयार असल्याचे सेनेचे वागणे; त्यांच्याच मतदाराला नाराज करणारे आहे. त्यामुळेच बहूमत गमावून मध्यावधीला सामोरे जाण्याची भिती आता फ़डणवीस व भाजपा यांना उरलेली नाही. उलट सेना सत्तेतून बाहेर पडणार असेल, तर त्याचा लाभच भाजपाला मिळू शकेल. मात्र तशीच खात्री असल्यानेच सेनेच्या नेतृत्वाने कुरबुरत सत्तेत रहाण्याचा पवित्रा कायम राखला आहे. गोंधळलेल्या सेना नेतृत्वाला भविष्यात काय वाढून ठेवलेले आहे, त्याचाही अंदाज आलेला नाही. म्हणून चिरडीला आल्यासारखी भाजपावर अनाठायी टिका सेना करीत असते. विरोधी पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफ़ीचा विषय उचलून धरला, तेव्हा चिडीचुप बसलेल्या शिवसेनेने आधी मात्र सतत त्यासाठी आक्रस्ताळेपणा केलेला होता. पण अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या वेळी कसोटीचा प्रसंग आला, तेव्हा सेनेने माघार घेतली. अशा चाचपडत चाललेल्या राजकारणाने सेनेचा आक्रमक चेहराही पुसला गेलेला आहे. सहाजिकच त्याचाही अधिक लाभ भाजपा मिळवू शकतो. त्याशिवाय मोदी लाटेचा करिष्मा कायम असल्याने, इतर पक्षातील किमान ५०-६० आमदार भाजपाचे उमेदवार व्हायला राजी असल्याचेही कळते. हे सर्व गणित मांडले, तर मध्यावधीला पोषक स्थिती आलेली आहे.

महाराष्ट्रातील फ़डणवीसांचा प्रभाव आणि देशातील मोदींची लोकप्रियता, यांचा समेट केल्यास आज राज्यात भाजपा स्वबळावर १५०-१६० आमदार निवडून आणू शकतो. ज्याप्रकारे मुंबई पालिकेत व उत्तरप्रदेशात बुथ व्यवस्थापन चोख केले, तशीच मध्यावधी लढवली; तर भाजपाला बहूमत मिळवणे आजच्या घडीला अशक्य राहिलेले नाही. शिवाय त्यामुळे सेनेच्या पाठींब्याची कटकट कायमची संपुष्टात येईल. सेनेतीलही २० च्या आसपास आमदार अशा स्थितीत भाजपात दाखल होण्याची शक्यता आहे. हे आमदार सेनेच्या धरसोडवृत्तीला वैतागलेले असून, त्याचेच पडसाद सेनेच्या बैठकीतही उमटले होते. अनेक आमदारांनी सेनेच्या मंत्र्यांविरुद्ध आपले गार्‍हाणे मांडले होतेच. अशा अनेकांचा भाजपाशी संपर्क असून मध्यावधीची घंटा वाजली, तर त्यापैकी अनेकजण भाजपात विनाविलंब दाखल होतील. अशा विविध पक्षातील आमदारांची संख्या ५० हून अधिक झालेली असल्यानेच भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा कल दिवसेदिवस मध्यावधीकडे झुकतो आहे. कारण फ़डणवीस सरकारवर आरोप करण्यासारखे कुठलेही मुद्दे आज विरोधकांकडे नाहीत, की शिवसेनेकडे नाहीत. लढायचा आव आणुन शेतकर्‍यांचा कैवार घेणारी शिवसेना ऐनवेळी माघार घेऊन बसली आहे. त्यामुळेच आता मध्यावधीला योग्य वेळ असल्याचे मत भाजपात तयार झालेले आहे. गुजरातच्या विधानसभेची मुदत डिसेंबरपर्यंत आहे. कदाचित तिथेही लौकर मतदान उरकण्याचा भाजपाचा मानस आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रातही मध्यावधी घेतली गेली, तर प्रचारालाही नियोजन सोयीचे होणार आहे. आज मुख्यमंत्री बहूमतात असल्याने त्यांनीच जर विधानसभा बरखास्तीचा सल्ला दिला, तर राज्यपाल तात्काळ तसा निर्णय घेऊ शकतात. त्यासाठी भाजपा हा एकमेव पक्ष सज्ज असून, बाकी राष्ट्रवादी व कॉग्रेस इतकीच शिवसेनाही गाफ़ील आहे. म्हणूनच भाजपाला मध्यावधी हवी आहे.

भाजपाचा ‘रजनी’गंधा

rajnikant lotus के लिए चित्र परिणाम

अलिकडल्या निवडणुकांमध्ये भाजपाने मोठे यश संपादन केल्यामुळे संपुर्ण देशात अन्य पक्षांचे धाबे दणाणलेले आहे. त्यातूनच पुढल्या लोकसभेपुर्वी देशव्यापी सर्वच पक्षांची मोदी विरोधातील एकजुट वा महागठबंधन होण्याची चर्चा लगेच सुरू झालेली होती. पण असे सर्व पक्ष एकत्र येऊन भाजपाविरोधी मतविभागणी कसे टाळू शकतील, हा यक्षप्रश्न राजकीय पंडितांना सुटलेला नाही. कारण अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष असून, त्यांना आपल्या राज्यात वा बालेकिल्ल्यात अन्य कोणी स्पर्धक नको आहेत. म्हणूनच तर दोन वर्षापुर्वी जनता परिवार गोळा करण्याचा झालेला प्रयत्न मुलायमसिंग यांनीच हाणुन पाडला होता. लोकसभेतील भाजपाच्या दणदणित यशानंतर पुर्वाश्रमीच्या जनता पक्षीय समाजवादी लोकांनी जनता परिवार म्हणून एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. त्याला मुलायमसिंग हजर होते. त्यांचेच राज्य मोठे व ज्येष्ठताही त्यांच्यापाशी असल्याने, नितीशपासून देवेगौडापर्यंत सर्वांनी नव्या जनता पक्षाच्या घोषणेची जबाबदारी मुलायमवर सोपवलेली होती. पण हा एकाधिकार त्यांनी वापरला नाही आणि तशी एकजुट होऊ दिली नाही. परिणामी लालू व नितीश यांना दोघांच्याच एकजुटीवर बिहार लढवावा लागला. तिथेही मुलायमनी समाजवादी पक्षाचे उमेदवार उभे करून अपशकून केला होता. म्हणूनच तो राग मनात ठेवून तीन महिन्यापुर्वी मुलायमनी केलेल्या एका अशाच सोहळ्यावर नितीशनी बहिष्कार टाकला होता. या बेबनावाचे एकमेव कारण म्हणजे या प्रभावी नेत्यांना आपल्या प्रभावक्षेत्रात अन्य कुणाचा शिरकाव मित्र म्हणूनही नको आहे. मग देशातले दोनतीन डझन पक्ष मोदी विरोधात एकत्र कसे यायचे? ही बाब अशक्य असल्याने सध्या तरी मोदी व त्यांचे विश्वासू अमित शहांना अशा बड्या आघाडीची अजिबात चिंता नाही. त्याकडे पाठ फ़िरवून त्यांनी अन्य राज्यात आपला पाया विस्तारण्याची मोहिम हाती घेतलेली आहे.

यापैकी ओडिशा व बंगाल राज्यात भाजपाने आधीपासूनच आपले पाय रोवले आहेत आणि सध्या प्रभावक्षेत्र विस्तारण्याचे काम जोरात सुरू आहे. पण याच मोहिमेत भाजपाने तामिळनाडू या दक्षिण टोकाकडेही खास लक्ष पुरवलेले आहे. तिथे दिर्घकाळ हुकूमत गाजवणारे करुणानिधी वृद्धापकाळामुळे निष्क्रीय झालेले आहेत, तर त्यांच्या कडव्या प्रतिस्पर्धी जयललितांचे निधन झालेले आहे. त्याच्या परिणामी दक्षिणेतील हे मोठे राज्य सध्या नेतृत्वहीन झालेले आहे. गेल्या दोनचार महिन्यात त्याची सातत्याने प्रचिती येत राहिली आहे. त्याचाच लाभ उठवून तिथे पुन्हा राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान निर्माण करण्याची भाजपाची महत्वाकांक्षा आहे. त्यापैकी पहिले पाऊल म्हणून नव्या पिढीला प्रभावित करायची योजना आहे. अर्धशतकाहून अधिक काळ तिथे कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला आपले बस्तान बसवणे शक्य झालेले नाही. १९६७ सालात द्रमुककडून कॉग्रेस पराभूत झाली. त्यानंतर कॉग्रेसला कोणीही प्रभावशाली नेता मिळाला नाही आणि द्रमुकतून फ़ुटलेल्या अण्णाद्रमुकला हाताशी धरून केलेल्या मतलबी राजकारणात, कॉग्रेसचा उरलासुरला पाया उखडला गेला. सगळे राजकारण प्रादेशिक पक्षांच्या ताब्यात गेले. डाव्या पक्षांना एकेकाळी थोडेफ़ार स्थान होते. त्यांनी तशाच तडजोडी करीत आपला अस्त घडवून आणला. अशा स्थितीत गेल्या लोकसभेत भाजपाने प्रथमच एक जागा जिंकून, आपला पाया घातला आहे. आता करुणानिधी व अम्माच्या अस्तानंतर तोच पाया विस्तारण्याचा भाजपाचा मनसुबा आहे. त्याची एक मोहिम उच्चशिक्षण घेणार्‍या कॉलेज विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात ओढून द्रविडी अस्मितेतून बाहेर काढणे अशी आहे. तर दुसरी मोहिम राजकीय आघाडीवर स्वत:च्या बळावरच पाया विस्तारत जाण्याची आहे. त्यातले महत्वाचे पाऊल १२ एप्रिल रोजी टाकले जाणार आहे. कारण तेव्हा तामिळनाडूतली महत्वाची पोटनिवडणूक होऊ घातलेली आहे.

जयललिता यांच्या निधनाने रिकाम्या झालेल्या या जागेसाठी १२ एप्रिल रोजी मतदान व्हायचे असून, ती लढत चौरंगी व्हायची होती. पण भाजपाने त्यात उडी घेतल्याने आता पंचरंगी लढत होईल. जयललितांचा वारसा सांगणार्‍या तीन गटांनी त्यात शक्ती पणाला लावलेली आहे. माजी मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम यांच्याप्रमाणेच शशिकला गटानेही उमेदवार टाकला आहे. त्यातच आत्याचा राजकीय वारसा घराण्यात असावा अशी भूमिका घेऊन अम्माची भाची दीपा जयकुमार मैदानात उतरली आहे. म्हणजे सत्ताधारी अण्णाद्रमुकचे तीन उमेदवार मैदानात आहेत. खेरीज विरोधी पक्ष असलेल्या द्रमुकनेही आपला उमेदवार टाकला आहे. अम्माच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुककडे बहूमत असले तरी लोकांचा पाठींबा शिल्लक नाही, हे दाखवण्याची द्रमुकला ही अपुर्व संधी वाटते आहे. अम्माच्या निधनामुळे व करूणानिधींच्या निवृत्तीमुळे आता कोणीही प्रभावी प्रादेशिक नेताच तामिळनाडूत शिल्लक उरला नाही, असा सिद्धांत मांडण्यासाठी भाजपा पैदानात उतरला आहे. हीच भाजपाची दक्षिणेची सर्वात महत्वाची राजकीय मोहिम असणार आहे. नुसता उमेदवार भाजपाने उतरवलेला नाही. खरेतर तोच सर्वात प्रभावी उमेदवार ठरण्याचीहीन शक्यता आहे. कारण भाजपाच्या याच उमेदवाराला तामिळनाडूतील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्याने पाठींबा दिलेला आहे. रजनीकांत हा आजचा सर्वात लोकप्रिय तामिळ सुपरस्टार असून, त्याने भाजपा उमेदवार गंगाई अमरन यांना खास घरी बोलावून निवडणूकीसाठी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. त्यांचे तसे फ़ोटोही सोशल मीडियात गाजू लागले आहेत. अमरन हे संगीतकार असून लोकसभा मतदानापुर्वी त्यांनी भाजपात प्रवेश केला होता. आता तेच उमेदवार असून, रजनीकांतच्या शुभेच्छा म्हणजे आपण आर के नगरचे मतदार असतो, तर अमरन या भाजपा उमेदवारालाच मत दिले असते, असे सांगणे आहे. याचा अर्थ काय घ्यायचा?

गेली दोन दशके कमला हासन व रजनीकांत हे दोघेही तामिळी सुपरस्टार आहेत. त्यात हासन अधुनमधून राजकीय वा सार्वजनिक विषयावर मतप्रदर्शन करतो. पण रजनीकांत मात्र पुर्णपणे राजकारणापासून अलिप्त आहे. १९९६ सालात जयललिता मोकाट असताना संतापलेल्या रजनीकांतने द्रमुक व टिएमसी या पक्षांच्या आघाडीला खुलेआम पाठींबा देऊन, राजकीय मतप्रदर्शन केलेले होते. अन्यथा त्याने कटाक्षाने राजकारणापासून अंतर राखलेले आहे. असा माणूस अकस्मात भाजपाच्या उमेदवाराला पोटनिवडणूकीत शुभेच्छा देण्यास पुढे येऊ शकत नाही. त्यामागे काही योजना असू शकते. म्हणजे असे, की रजनीच्या शुभेच्छांवर पोटनिवडणूकीत भाजपाचा उमेदवार द्रविडी राजकीय उमेदवारांना पराभूत करून निवडून आला, तर तो भाजपापेक्षाही त्या सुपरस्टारचा निर्णायक विजय असेल. मतदारांनी रजनीला राजकारणात उतरण्यास दिलेला तो स्पष्ट कौल असेल. तसाच निकाल लागला तर रजनीने भाजपाचे तामिळनाडूतले नेतृत्व करण्यालाही दिलेला तो स्पष्ट कौल मानला जाऊ शकेल. लोकसभा प्रचारासाठी चेन्नईला आलेल्या मोदींना तेव्हा रजनीकांतने अगत्याने भेट दिली होती व त्यांचे आपल्या घरी मनपुर्वक स्वागत केलेले होते. आता तर त्याच्याही पुढे जाऊन त्याने भाजपा उमेदवाराला शुभेच्छा देत भाजपाचे खुले समर्थन केले आहे. त्याला योग्य प्रतिसाद मिळाल्यास, अनेक पक्षी एकाच दगडात मारले जाणार आहेत. द्रविडी पक्षांचा राजकीय प्रभाव संपल्याचा तो संकेत असेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे दोन्ही द्रविडी पक्षांपेक्षा मतदार रजनीला प्रतिसाद देत असल्याची खातरजमाच होऊन जाईल. पण त्याचवेळी द्रविडी नसलेल्या राष्ट्रीय पक्षाचा नेता म्हणून लोक रजनीला स्विकारण्यास राजी असल्याचेही स्पष्ट होऊन जाईल. रजनीकांतच्या शुभेच्छा म्हणूनच अंधारातून आलेल्या रातराणीच्या सुगंधासारख्या ठरण्याची आशा भाजपाने बाळगलेली असावी

मनी वसे ते स्वप्नी दिसे

evm machine के लिए चित्र परिणाम

उत्तरप्रदेशच्या ताज्या विधानसभा निवडणूकीत दारूण पराभव झाल्यावर मायावती यांना एकूणच मतदानाविषयी शंका निर्माण झाली. त्यांनी तसे उघड बोलून दाखवले. त्यांना आपण सत्तेत येऊ अशी अपेक्षा होती आणि तिचा पुरता बोजवारा उडाला. सत्तेची गोष्ट दूर राहिली. मायावतींच्या पक्षाला साधा विरोधी पक्ष होण्याइतक्याही जागा जिंकता आल्या नाहीत. त्याच्याही पुढली शोकांतिका म्हणजे मायावती राज्यसभेच्या सदस्य आहेत आणि पुढल्या वर्षी निवृत्त होतील. तेव्हा पुन्हा तिथेही निवडून येण्याइतके संख्याबळ त्यांच्या वाट्याला आलेले नाही. सहाजिकच त्यांचा राजकारण व निवडणूकीविषयी पुरता भ्रमनिरास झाला असल्यास नवल नाही. अर्थात त्यात एकट्या मायावतीच नाहीत. समाजवादी पक्षाचे पराभूत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यापासून कॉग्रेसचेही अनेक नेते समाविष्ट आहेत. म्हणूनच की काय, त्यापैकी अनेकांनी आगामी काळात मतदान यंत्राचा वापर थांबवण्याची मागणी केली आहे. आपले काय चुकले, त्याचा विचारही यापैकी कोणाला करावा असे वाटलेले नाही. भाजपाला इतकी मते मिळालेलीच नाहीत, तर अन्य कुठल्याही पक्षाच्या दिलेले मत यंत्राने परस्पर फ़िरवून भाजपाच्या खात्यात ढकलले असल्याची आशंका, यापैकी प्रत्येक नेत्याने व्यक्त केलेली आहे. त्यांना संपुर्णपणे गैरलागू म्हणता येणार नाही. आपल्या मनात असते, तेच खरे वा तसेच जग चालते, अशी अनेकांची पक्की समजूत असते. त्यानुसारच ह्या प्रतिक्रीया व्यक्त झालेल्या आहेत. कारण राजकीय पक्ष असेच वागत असतील, तर यंत्रानेही तसेच वागावे; अशी या लोकांची अपेक्षा दिसते. म्हणजे असे की समजा, कुणालाच बहूमत मिळाले नसते तर मायावती कशा वागल्या असत्या?

१९९३ सालात उत्तरप्रदेशात भाजपाचा दबदबा होता आणि त्याला हरवणे शक्य नसल्याने मुलायमसिंग यांनी पुढाकार घेऊन कांशिराम यांच्या बहूजन समाज पक्षाशी निवडणूकपुर्व युती केलेली होती. त्या दोघांना मिळून बहूमत मिळाले नाही तरी भाजपाचेहीबहूमत हुकलेले होते. सहाजिकच भाजपा सोडून सर्व पक्षांनी पुरोगामीत्व टिकून रहाण्यासाठी सपा-बसपा युतीला पाठींबा दिला आणि नवे सरकार बनवले होते. तेव्हा त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवलेल्या कॉग्रेससहीत अन्य लहान पक्षांनीही मुलायमसिंग सरकारला पाठींबा दिलेला होता. पण अवघ्या वर्षभरात सपा-बसपा यांच्यात बिनसले आणि बसपाच्या नेत्या मायावतींनी मुलायमचा पाठींबा काढून घेतला. पुढे जाऊन भाजपाच्या पाठींब्याने मायावतीच मुख्यमंत्री होऊन गेल्या. तेव्हा त्यांनी भाजपाचा पाठींबा घ्यावा, असा कौल मतदाराने दिलेला नव्हता, की मायावतींना सत्तेवर बसवण्याचा कौल भाजपाच्या मतदाराने दिलेला नव्हता. पण दोघांना मत देणार्‍यांच्या इच्छा व अपेक्षा पायदळी तुडवून दोन्ही पक्षांनी साटेलोटे केले होते. मतदाराची मते भलतीकडे फ़िरवून दाखवलेली होती. प्रचार करताना किंवा मते मागताना पक्ष वा नेते ज्या कारणास्तव उभे ठाकलेले असतात, त्याला निकालानंतर हरताळ फ़ासला जाण्याची ती पहिलीच वेळ नव्हती. त्याहीपुर्वी अनेकदा असे झालेले होते आणि मतदारालाच थक्क होण्याची पाळी राजकीय पक्षांनी अनेकदा आणलेली आहे. मग कालपरवा गोव्यात झालेली अजब आघाडी असो, किंवा नुकत्याच झालेल्य महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवडणूका असोत. मतदाराच्या कौलाचा विचका प्रत्येक राजकीय पक्षांनी करून दाखवला आहे. ज्यांना नाकारले त्यांनाच बदलण्यासाठी दिलेल्या मतांच्या बळावर पुन्हा तेच सत्ताधारी सत्तेत विराजमान झालेले आपण बघत असतो. ही किमया कुठल्या मतदान यंत्राने केलेली नाही.

यंत्राने काय केले, असा सवाल मायावती वा अन्य राजकीय नेते विचारतात. तेव्हा त्यांना मतदान यंत्रेही माणसासारखी मतलबी वा दगाबाज असतात असे वाटते काय? यंत्राला मन नसते म्हणूनच कुठलाही स्वार्थ परमार्थ नसतो. त्याला लबाडी करता येत नाही. ते यंत्र वापरणारा नक्की गफ़लती करू शकतो. पण जे आदेश वा संकेत मिळालेले असतात, त्याच्या तसूभर पलिकडे कुठले यंत्र जात नाही. आपल्या फ़ायदा तोट्याचा विचार यंत्र करू शकत नाही. त्याला भावनाच नसतात, रागलोभ नसतात. म्हणूनच यंत्र मिळालेल्या हुकूमाचा ताबेदार असते. अशा निर्जीव यंत्राने प्रामाणिक असायला हवे आणि माणसे वा राजकीय पक्षांनी मात्र लबाडी करण्यास हरकत नाही, असे मायावतींना म्हणायचे आहे काय? मते एका कारणासाठी मागायची आणि नंतर त्याच मतांमुळे मिळालेले संख्याबळ अन्य कुठल्या भलत्या हेतूसाठी वापरायचे, असे यंत्र वागत नाही. पण राजकीय नेते व पक्ष बिनदिक्कत तसे दगाबाजी करीत असतात. मुलायमशी युती करून मिळवलेल्या जागा या बसपाला भाजपा विरोधात मिळालेल्या होत्या. पण त्याच जागा मायावतींनी मुख्यमंत्रीपद पदरात पाडण्यासाठी बेधडक वापरल्या. तेव्हा भाजपाविरोधी मते परस्पर भाजपाकडे वळवली नव्हती का? गेल्या पाच वर्षात आपल्यावरच्या खटल्यांना स्थगिती देण्यासाठी मायावतींनी लोकसभा राज्यसभेत विविध विषयात कॉग्रेस विरोधी भाषणे देत, त्याच कॉग्रेस पक्षाला आपली मते बहाल केलेली नव्हती काय? एफ़डीआयच्या विरोधात बोलून पुन्हा त्यालाच मत देणार्‍या मायावतीही मते फ़िरवणारे यंत्र आहेत काय? बहुधा तसेच असावे. म्हणून त्यांना मतदान यंत्रेही तशीच वागत असल्याचा भास झाला असावा. अर्थात मायावतीच नाहीत, प्रत्येक नेता किंवा पक्ष आजकाल तितकाच बेछूट व बेताल वागतो आहे. सहाजिकच त्यांना यंत्राने तटस्थपणे नोंदवलेली प्रामाणिक मते खोटी वाटली तर नवल नाही.

गंमतीची गोष्ट म्हणजे हे सर्व लोक स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेतात. पुरोगामी म्हणजे जो येऊ घातलेल्या युगाचा स्वागतकर्ता असतो आणि कालबाह्य झालेल्या जुन्या गोष्टींचा त्याग करायला सतत तप्तर असतो. नरेंद्र मोदी हे फ़ार शिकलेले नाहीत म्हणून हिणवले जाते. पोस्टल ग्राज्युएट म्हणून त्यांची हेटाळणी झाली आहे. पण हाच माणूस मागली दहाबारा वर्षे नव्या युगाला सातत्याने प्रतिसाद देतो आहे. एकविसावे शतक तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीचे असल्याचे मान्य करून, मानवी जीवन सुकर होण्यासाठी नवनव्या तंत्राचा उपयोग करण्याचा या ‘अपुरे शिक्षण असलेल्या’ पंतप्रधानाला घ्यास आहे. उलट्या बाजूला सुशिक्षित वा अतिशिक्षित केजरीवालसारखे नेते आहेत. इंजिनीयर असून केजरीवाल मतदान यंत्रावर अविश्वास दाखवत आहेत. पुन्हा कागदी मतपत्रिकेचा आग्रह धरत आहेत. मग यातला पुरोगामी कोण म्हणावा? जो आगामी काळातील व भविष्यातील जग बघतो, तो पुरोगामी की मागासलेल्या जुन्या गोष्टींचा आग्रह धरतो तो प्रतिगामी? अर्थात मुद्दा नवेपणा वा यंत्राचा नाही. ज्यांना आपला पराभव पचवता येत नाही, त्यांचे हे दुखणे आहे. लोकांची मते घेऊन मिळवलेल्या जागा व बळ कुणाच्याही खात्यात परस्पर फ़िरवू, अशी मक्तेदारी ज्यांची आहे, त्यांना यंत्राने आपली मक्तेदारी हिसकावून घेतली अशी भिती भेडसावते आहे. वास्तवात असे काहीही झालेले नाही. केजरीवालना २०१५ च्या विधानसभेत अपुर्व मते मिळाली, तेव्हा यंत्राची शंका आलेली नव्हती. मायावतींनाही २००७ च्या मोठ्या विजयात यंत्राची लबाडी दिसली नाही. मतदाराने यंत्राच्या मतदानातून तीच मक्तेदारी हिसकावून घेतल्यामुळे हे लोक विचलीत झाले आहेत. पण गोवा मणिपूरपासून राज्यातल्या जिल्हा परिषदेपर्यंत प्रत्येकाने यंत्राच्या गफ़लतीलाही लाजवणार्‍या खेळी केल्या. त्याची मात्र कुणालाच शरम वाटलेली नाही.

शिवसेनेचे भवितव्य काय?

shivsena bjp के लिए चित्र परिणाम

प्रचलीत राजकारणाला उत्तरप्रदेशच्या निकालांनी मोठा धक्का दिलेला आहे. याचा अर्थ शोधण्यात व आपल्या आजवरच्या भूमिकेला कशामुळे हादरे बसले ते शोधण्यात, सध्या देशातले तमाम मोदी विरोधक गर्क आहेत. ते अजूनही चाचपडत आहेत. अशावेळी महाराष्ट्रात प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेला काही शिकण्याची गरज आहे. कारण यात जे पक्ष राजकारणातून उखडले जात आहेत, त्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसायचे, की आपली स्वतंत्र भूमिका ठेवून प्रचलीत राजकारणात आपले अस्तित्व राखऊन ठेवायचे; हे सेनेला ठरवावे लागणार आहे. मुंबईत भाजपाने मारलेली मुसंडी व महाराष्ट्राच्या स्थानिक संस्थांमध्ये त्या पक्षाला मिळालेले यश, ही कॉग्रेसपेक्षाही शिवसेनेसाठी चिंतनाची बाब आहे. कारण राष्ट्रवादी व कॉग्रेस आता अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर आहेत. खरेतर या दोन्ही पक्षांनी मागल्या दोन दशकात पुर्वीच्या शेकाप, समाजवादी व साम्यवादी पक्षांच्या धोरणाचा अंगिकार करून, आपल्याच अस्तित्वाला सुरूंग लावून घेतला होता. शिवसेनेला मिळणारा प्रतिसाद ओळखून त्याच पक्षांनी आपल्या भूमिका निश्चीत केल्या असत्या आणि हिंदूत्व किंवा भाजपा-सेनेच्या विरोधात काहूर माजवण्याचा मोह टाळला असता, तर त्यांचा इतका र्‍हास झालाच नसता. पण माध्यमात बसलेल्या सेक्युलर शहाण्यांच्या आहारी जात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांनी आपल्या भूमिकांचा मार्ग बदलत नेला. आज त्याचेच परिणाम दोन्ही पक्षांना भोगावे लागलेले आहेत. हळुहळू शिवसेना त्याच मार्गाने जाताना दिसत आहे. नोटाबंदीपासून सेनेने क्रमाक्रमाने सेक्युलर पक्षांची कास धरलेली दिसली. ममता बानर्जी व केजरिवाल यांच्या पंक्तीला जाऊन बसताना, शिवसेना आपल्या वेगळ्या भूमिकेला विसरून गेली. त्याचा फ़टका तिला फ़ेब्रुवारीतल्या मतदानातही बसला आहे. पण काय चुकले ते शोधण्यापेक्षा, चुकांचेच अनुकरण हट्टाने चालू आहे.

सतत मोदीविरोधी बोलले वा मुखपत्राने लिहीले, मग अन्य वर्तमानपत्रात त्याला ठळक प्रसिद्धी मिळते. मग तीच सेनेची भूमिका म्हणून भाजपाला डिवचण्यासाठी त्याच्या बातम्या होतात. परिणामी केंद्र व राज्यातील सरकारशी असलेले सेनेचे संबंध अधिकच बिघडत चालले आहेत. विरोध करताना राज्यातील विषय वेगळे असतात व केंद्रातील विषय वेगळे असतात. याचे भान शिवसेनाप्रमुखांनी नेमके पाळलेले दिसून यायचे. पण आजच्या सेनेला त्यातले तारतम्य राहिलेले नाही. उदाहरणार्थ मठाचे व्यवस्थापन व राज्याचे प्रशासन यात फ़रक असतो, अशी शेलकी भाषा शिवसेनेच्या भूमिकेत आलेली आहे. त्याची लगेच बातमी झळकली. बाळासाहेबांच्या कारकिर्दीत त्यांनी काय म्हटले वा मतप्रदर्शन केले, ते वाचण्यासाठी लोकांना सेनेचे मुखपत्र घ्यावे लागत होते. क्वचितच कधी त्यातल्या अग्रलेखाची बातमी अन्य वर्तमानपत्रात छापली जायची. आजकाल सेनेचे मुखपत्र हे अन्य वर्तमानपत्रांच्या बातमीचा विषय झाला आहे. यातच गंमत लक्षात येऊ शकेल. या मुखपत्राचा खप किती आहे आणि सेनेचे पाठीराखे किती आहेत, त्याचे गणित मांडले तरी मुखपत्राचा हेतू पराभूत झाल्याचे सहज लक्षात येऊ शकते. योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टिकेची झोड हिंदूत्वाची झुल पांघरलेली शिवसेना कशाला करते? केवळ योगी भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत म्हणून त्यांच्यावर झोड उठवली जात आहे, की त्यांची निवड नरेंद्र मोदींनी केली म्हणून त्यांना झोडपणे, हा सेनेसाठी नियम झाला आहे? अशा वक्तव्यातून अकारण हिंदूत्ववादी आपल्यापासून दुरावतील, याचेही भान सेनेला उरलेले नाही काय? एकूणच सध्या शिवसेना कुठे भरकटत चालली आहे, त्याचा अंदाज येत नाही. पण तिच्यावर आता बाळसाहेबांच्या भूमिकांचा प्रभाव राहिलेला नाही, हे मान्य करायची पाळी आली आहे. मायावती व मुलायमचा धुव्वा कशामुळे उडाला तेही सेनेच्या लक्षात आले नसेल, तर तिचे भवितव्य अवघड आहे.

गेल्या तीन वर्षात मुलायम मायावतींसह राहुल गांधी यांनी सतत मोदींवर तोफ़ा डागलेल्या आहेत. कुठलाही निर्णय असो किंवा वक्तव्य असो. मोदींची खिल्ली उडवणे, हा जणू तथाकथित पुरोगामी पक्षांसाठी नियम होऊन बसला आहे. त्याचेच अनुकरण करीत मुलायम मायावतींनी आपले राजकारण लोकसभेनंतरही चालू ठेवले. सेनेने विधानसभेत युती तुटल्यानंतर भाजपाशी वैर घेतले तर समजू शकते. पण त्याच शत्रुत्वाचा अविष्कार कुठल्याही नंतरच्या निवडणूकीत व्हायला पाहिजे. तिथे सतत सेनेला मागे टाकून भाजपा पुढे सरकताना दिसतो आहे. सहाजिकच सेनेने शिवीगाळ केल्याने भाजपाचे काहीही बिघडलेले नाही. कारण त्या पक्षाचे कुठलेही राजकीय नुकसान सेना करू शकलेली नाही. कारण राज्यातील संबंध व केंद्रातील राजकारण यातले तारतम्य सेनेला अजिबात राखता आलेले नाही. तिथेच तिची राजकीय घसरण सुरू झालेली आहे. मुंबई महापालिकेत भाजपा आपल्या बरोबरीला पोहोचला, त्याचे वैषम्य सेनेला अजिबात वाटलेले नाही. इतक्या टोकाचा विरोध असेल तर सरकारमधून बाहेर पडण्याची हिंमत लागते. तीही दाखवणे सेनेला शक्य झालेले नाही. त्यामुळेच सत्तेसाठी अगतिक असलेली सेना, आपल्या कुरकुरण्याने जनमानसातील आपले स्थान गमावत चालली आहे. हे ऐकायला आज आवडणार नाही. पण जेव्हा पुढल्या मतदानाचे निकाल येतील, तेव्हा त्याची जाणिव होईल. शिवसेना हळुहळू कॉग्रेसच्याच दिशेने चालली आहे. आज कॉग्रेसची दुर्दशा कोणी केली, त्याचे उत्तर राज्यसभेत बसलेले आहे. ज्यांना लोकांमध्ये जाऊन निवडून यावे लागत नाही, अशा लोकांच्या हाती आजची कॉग्रेस फ़सलेली आहे. हायकमांड म्हणतात, ते सर्व राज्यसभेत आहेत आणि शिवसेनेचे श्रेष्ठी बहुतांश विधान परिषदेत बसलेले आहेत. त्यामुळे त्यापैकी कोणालाच लोक काय म्हणतील, त्याची फ़िकीर नाही. मग पुढे काय वाढून ठेवलेले असेल?

मोदी चुकीचे आहेत व वाईटच आहेत, असे सेनेला वाटण्यात काही गैर नाही. ज्याला आपण विरोधक म्हणतो, त्याच्या विरोधत कंबर कसून उभे रहाता आले पाहिजे. त्याला सार्वजनिक जीवनातून पराभूत करता आले पाहिजे. आपली सर्व शक्ती त्यासाठी पणाला लावली पाहिजे. नुसती तोंडाची वाफ़ दवडून विरोधकांचा पराभव शक्य नसतो. तसे असते तर कम्युनिस्ट, समाजवादी वा शेकाप इत्यादी पक्षांना शिवसेना पराभूत करू शकली नसती. सेनेच्या स्थापनेपासून सेनेच्या विरोधात याच राजकीय पक्षांनी सातत्याने टिकेची झोड उठवली होती. पण त्यांना सेनेला पराभूत करता आले नाही. उलट तेच संपून गेले. शिवसेना त्यांच्या विरोधात ठाम उभी राहिली आणि आपल्या बळावर तिने राजकारणात आपले स्थान निर्माण केले. पण आजची शिवसेना फ़क्त आपल्या विरोधकांना तोंडाची वाफ़ दवडून आव्हान देताना दिसते. आपण कुठल्या कात्रजच्या घाटात फ़सलो, त्याला पालिका मतदानात पत्ता लागलेला नाही. असे लोक शाहिस्ते खानाची बोटे छाटल्याची भाषा करतात, त्याची दया येते. आदित्यनाथ यांची खिल्ली उडवून महाराष्ट्रात सेना कशी मजबूत होणार, याचे उत्तर कोणाकडे आहे काय? नसेल तर दिवसेदिवस सेना हास्यास्पद कशाला होते आहे, त्याचा जरा शोध घ्यावा. शेकाप, समाजवादी वा कम्युनिस्टांनी शोध घेतला नाही, त्यांचे आज नामोनिशाण शिल्लक राहिलेले नाही. कारण काळ कोणासाठी थांबत नाही. संयुक्त महाराष्ट्र समितीतल्या पक्षांना मराठी माणुस ही आपली मक्तेदारी वाटलेली होती. त्यांना मराठी माणसाने दाद दिली नाही व आपली हक्काची शिवसेना जोपासली. त्याच सेनेच्या नेतृत्वाला ही मराठी धारणा ओळखता आली नाही, तर शिवसेनेला भविष्य नसेल. कारण मराठी अस्मिता ही कोणाची मक्तेदारी नाही. पाठीराख्यांना जिंकून देणारा नेता आवडतो व हवा असतो. त्याचा विसर पडलेल्या नेतृत्वाला भवितव्य नसते.

प्रशांत किशोर कुठे आहे?

find prashant kishor के लिए चित्र परिणाम

विधानसभांचे निकाल लागून आठवडा लोटला आणि सत्याची झळ अनेकांना बसू लागली आहे. त्यात उत्तरप्रदेशात भूईसपाट झालेल्या समाजवादी व कॉग्रेस पक्षातली चलबिचल चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे. पण भाजपाने योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री नेमल्याचा गवगवा इतका झालेला आहे, की अन्य पक्षातली उलथापालथ फ़ारशी प्रसिद्धीच्या झोतात येत नाही. यात पित्याविरुद्ध बंड पुकारणार्‍या अखिलेश यादव याच्या डोक्यावर खापर फ़ुटणारच आहे. पण सध्या तरी विस्कटलेल्या कॉग्रेस पक्षात नेतृत्वाला आव्हान देणारे आवाज उठू लागले आहेत. राहुल गांधींच्या खुज्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहेच. पण त्यांनी ज्यांची मदत घेतली, त्यांनाही सवाल विचारले जात आहेत. उत्तरप्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनौ शहरातील कॉग्रेसच्या मुख्यालयाच्या आवारात, एका पोस्टरने पत्रकारांचे लक्ष वेधून घेतल्यामुळे त्याची ठळक बातमी झालेली आहे. त्या पोस्टरवर प्रशांत किशोर ही व्यक्ती कोणाला आढळल्यास आणून हजर करा आणि पाच लाखाचे इनाम घेऊन जा, असे लिहीलेले आहे. अर्थात सामान्य वाचकाला प्रशांत किशोर ठाऊक असण्याचे कारण नाही. अगदी सामान्य राजकीय कार्यकर्त्यालाही ह्या व्यक्तीची माहिती नसावी. पण राजकारण खेळणार्‍या व निवडणूका लढवणार्‍या लोकांना प्रशांत किशोर नेमका ठाऊक आहे. गेल्या लोकसभेत नरेंद्र मोदी यांना विजयापर्यंत घेऊन जाणारा आधुनिक चाणक्य अशी त्याची ओळख झालेली होती आणि नंतरच्या काळात त्याने दिल्ली व बिहारमध्ये इतरांना मदत करून मोदीलाटही परतून लावता येत असल्याचे सिद्ध केलेले होते. म्हणूनच त्याला उत्तरप्रदेश पादाक्रांत करण्यासाठी राहुल गांधींनी कामाला जुंपलेले होते. मात्र होते तेही कॉग्रेसने गमावले. म्हणूनच कुणा प्रादेशिक कॉग्रेस नेत्याने चिडून असे पोस्टर पक्षाच्या मुख्यालयात लावलेले असावे.

गेले सातआठ महिने प्रशांत किशोरने कॉग्रेसचा व उत्तरप्रदेशी राजकारणाचा अभ्यास करून, तिथली पक्षासाठीची रणनिती बनवलेली होती. त्यानुसार कॉग्रेसला आणि कॉग्रेस नेतृत्वाला सल्लाही दिलेला होता. त्यापैकी किती सल्ला मानला गेला, हा विषय अलाहिदा आहे. नरेंद्र मोदी असोत की नितीशकुमार असोत, त्यांनी प्रशांतचे सल्ले मानले होते. उलट कॉग्रेसची स्थिती आहे. प्रशांतने अभ्यास केल्यावर जे काही निष्कर्ष काढलेले होते, त्याच्याआधारे त्याने कॉग्रेस कशामुळे हरत होती व कशा मार्गाने जिंकू शकेल, त्याचे आडाखे तयार केलेले होते. त्यात पहिला मुद्दा होता, नेतृत्वाचा! राज्याचे नेतृत्व कोण करणार, ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे भाग होते. त्यात कॉग्रेसने जर राहुल वा प्रियंका यापैकी एकाला राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून पेश केले, तर मतदार प्रभावित होईल अशी त्याला खात्री होती. पण त्याचा हाच पहिला सल्ला व मुद्दा फ़ेटाळून लावण्यात आला. गांधी घराण्यात फ़क्त पंतप्रधान जन्माला येत असल्यानेच प्रशांतची ही सुचना नाकारण्यात आली. परिणामी त्याला पर्यायी उत्तर शोधावे लागले होते. तेव्हा त्याने ब्राह्मण चेहरा पुढे करण्याची सुचना केली. त्याला राहुल सोनियांनी दिलेला प्रतिसाद म्हणजे दिल्लीत तिनदा मुख्यमंत्री झालेल्या शीला दिक्षीत असे होते. तेही चुकीचे ठरले, कारण शीला वयोवृद्ध असल्याने तितकी धावपळ करू शकत नव्हत्या. तरीही कॉग्रेसची बुडती नौका वाचवण्याचा आटापीटा प्रशांतने चालूच ठेवला होता. म्हणूनच त्याने आठ महिने आधीच कॉग्रेसी प्रचाराची मोहिम राहुलना घेऊन सुरू केली. किसान यात्रा व त्यात खाटा मांडून गप्पांच्या स्वरूपात राहुलना पेश करण्याचा प्रयास केला. पण संवाद ही राहुलच्या आवाक्यातली गोष्ट नसल्याने, प्रत्येक ठिकाणी एकतर्फ़ी भाषण व नंतर लोकांनी खाटा पळवण्याचा खेळ रंगलेला होता. म्हणूनच ती किसान यात्रा तशीच अर्धवट सोडून देण्यात आली.

त्यानंतर पक्षाची एकण स्थिती व पक्षाची नगण्य संघटना विचारात घेऊन प्रशांत किशोरने समाजवादी पक्षाशी आघाडी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यासाठी त्यानेच पुढाकार घेऊन समाजवादी पक्षाशी प्रारंभिक बोलणीही उरकली होती. तर पक्षाच्या वतीने परस्पर निर्णय घेणारा वा बोलणी करणारा प्रशांत कोण, असा प्रश्न विचारला गेला व त्याचा बेत साफ़ फ़ेटाळून लावण्यात आला. मोदी नितीशना यशाची रणनिती आखून देणार्‍या कुशल व्यक्तीला कॉग्रेसच्या कालबाह्य झालेल्या ऐतखाऊ नेत्यांनी धारेवर धरले आणि त्याचा बेत उधळून लावला. थोडक्यात दोन महिने आधी जी समाजवादी कॉग्रेस युती आघाडी होऊ शकली असती, तिचा बोर्‍या वाजला. उत्तरप्रदेशात नाममात्रही संघटना नसलेल्या संघटनेची सुत्रे हाती असलेले दिग्गज कॉग्रेस नेते, प्रशांत किशोरला आपल्या बळावर निवडणूका जिकण्याच्या गप्पा ऐकवत होते. त्यामुळे प्रशांतचे कुठलेही नुकसान व्हायचे नव्हते. पण वेळ हातून निसटत चालली होती आणि निवडणूकांचा मुहूर्त जवळ येत चालला होता. सहाजिकच प्रत्यक्ष उमेदवारांचे अर्ज भरण्याची वेळ येऊन ठेपली, तरी कॉग्रेसकडे उमेदवार ठरलेले नव्हते, की कुठल्या जागा लढवायच्या त्याचाही आराखडा नव्हता. संपुर्ण राज्यभर उभे करायला उमेदवारही कॉग्रेसपाशी नव्हते. पण नेता म्हणून मिरवणार्‍या प्रत्येक लहानसहान व्यक्तीची मस्ती मात्र सत्तेत बसलेल्यांनाही लाजवणारी होती. सहाजिकच प्रशांत किशोर कॉग्रेसला जितका वाचवू बघत होता, तितकेच ऐतखाऊ कॉग्रेसनेते अधिक मस्तवालपणा करीत होते. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात समाजवादी पक्षाशी हातपाय जोडून जागावाटप उरकण्यात आले आणि त्याचाही पुरता विचका करून टाकण्यात आला. अगदी नेमके सांगायचे, तर प्रशांत किशोरने रणनिती बनवावी आणि कॉग्रेस नेतृत्वाने ती उधळून लावावी, असाच खेळ काही महिने चालला. मग त्याचेच परिणाम निकालातून समोर आले.

प्रशांत किशोर हा विलक्षण बुद्धी लाभलेला होतकरू माणूस आहे. समाजमनाचे बारकावे ओळखून जनमानसाला प्रभावित करणारे मुद्दे पुढे आणण्यात त्याला हातखंडा आहे. त्याचे कौशल्य वापरणार्‍याला लाभ होऊ शकतो. पण त्यालाच शहाणपण शिकवणार्‍यांना प्रशांत मदत करू शकत नाही. अहंकार वा अहंमन्यता निवडणूकीत उपयोगाची नसते. तिथे लोकांची मते मिळवायची असतात आणि म्हणूनच लवचिकता निर्णायक असते. तिथेच कॉग्रेस पक्ष व नेतृत्व तोकडे आहे. लोकसभेत पराभूत कशाला झालो व विजय कसा मिळवतात, याचा गंधही नसलेली बांडगुळे त्या पक्षात आज श्रेष्ठी होऊन बसलेली आहेत. त्यामुळेच त्यांना अजून तीन वर्षापुर्वीच झालेल्या पराभवाचा अर्थ उलगडलेला नाही. तर प्रशांत किशोरसारख्या रणनितीकाराचे महत्व त्यांना कसे उमजावे? त्याच्याकडून शहाणपणा शिकून विजयाकडे वाटचाल करण्यापेक्षा त्यांनी एका रणनितीकारालाही कसे मातीमोल करता येते, त्याचे प्रात्यक्षिक घडवले आहे. आता सगळे खापर सामान्य कार्यकर्ता व पाठीराखा प्रशांतवर फ़ोडतो आहे. कारण त्याला प्रशांत पुढे दिसला. पण या चाणक्याने योजलेला प्रत्येक डाव पक्षातूनच उलथवला गेला, हे बिचार्‍या सामान्य कार्यकर्त्याला ठाऊक नाही. आता त्यावर उठलेल्या प्रतिक्रीयांच्या काळात कॉग्रेस नेते प्रशांतच्या बचावाला पुढे आले आहेत. कारण त्याचे निमूट ऐकलेल्या अमरिंदर सिंग यांना यश मिळाले आहे आणि पुढे हिमाचल व गुजरातमध्ये प्रशांतची मदत कॉग्रेसला हवी आहे. अर्थात अमरिंदर प्रमाणे त्या दोन्ही राज्यात या रणनितीकाराच्या सल्ल्याचे पालन झाले, तरच उपयोग असेल. कारण आता उत्तरप्रदेशात भाजपाने त्याच्या रणनितीवर मात करून नवा पल्ला गाठला आहे. किंबहूना भाजपाने आपली स्वतंत्र रणनिती योजून प्रशांत किशोरला शह दिलेला आहे. बिचार्‍या प्रशांतची प्रतिष्ठा मात्र यात मातीमोल होऊन गेली आहे.


Wednesday, March 22, 2017

प्रियंकाचा करिष्मा

priyanka rahul के लिए चित्र परिणाम

दिड महिन्यापुर्वी पाच राज्याच्या विधानसभांची रणधुमाळी सुरू झालेली होती. त्यात सर्वात आधी पंजाब व गोव्याचे मतदान झाले आणि नंतर सर्वात मोठ्या मानल्या जाणार्‍या उत्तरप्रदेश विधानसभेचे मतदान सुरू झाले होते. तेव्हा सोनिया गांधींची कन्या व राहुलची भगिनी प्रियंकाचा खुप बोलबाला झालेला होता. पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंग हे कॉग्रेसचे प्रभावी नेते होते आणि त्यांच्यामुळेच तिथे कॉग्रेस सत्तेत येणार असल्याचे बोलले जात होते. तर त्यात आधी राहुलनी घोळ घातला आणि अमरिंदर यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार घोषित करण्यास नकार दिला होता. पण अखेरीस तेच करावे लागले. अर्थात राहुल कॉग्रेस बुडवित असल्याविषयी कोणाच्या मनात शंका राहिलेली नाही. त्यांनी पक्षाला पुरते बुडवले, मग त्यातून त्यांचीच भगिनी प्रियंका कॉग्रेसचे पुनरूज्जीवन करणार, याहीबद्दल बहुतांश कॉग्रेसनेते निश्चींत आहेत. म्हणून तर अधुनमधून प्रियंकाच्या करिष्म्याच्या गोष्टी चघळल्या जात असतात. प्रियंका आली वा तिचा कुठे स्पर्श झाला, त्यामुळे कोणते चमत्कार घडले, त्याच्या मनोरंजक गोष्टी माध्यमे अगत्याने प्रसिद्ध करीत असतात. अशीच एक गोष्ट पंजाबच्या बाबतीत घडली होती. पंजाबमध्ये कॉग्रेसचे बळ वाढवण्यासाठी गांधी कुटुंबाच्या वारसांनी काहीही करण्याची गरज नव्हती. तरीही ही बाळे तिथे लुडबुडत होती. त्यातला प्रियंकाचा भाग फ़ारसा चर्चिला गेला नव्हता. आज त्याचीच फ़ळे अमरिंदर सिंगांना भोगावी लागत आहेत. कारण त्यांनी मोठे बहूमत मिळवले आणि सरकारही स्थापन केलेले आहे. पण दरम्यान प्रियंकामुळे या मुख्यमंत्र्याच्या पायात लोढणे अडकवले गेले आहे. त्याचे नाव आहे नवज्योतसिंग सिद्धू! आता पंजाबच्या नव्या कॉग्रेस सरकारमध्ये मुख्यमंत्री विरुद्ध सिद्धू असा नवा संघर्ष पेटलेला आहे. त्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची? त्याची मुळात गरज होती काय?

नवज्योत सिद्धू हा स्वयंभू माणूस आहे. उमेदीच्या कालखंडात क्रिकेटपटू म्हणून नावारुपाला आपेल्या सिद्धूने, पुढल्या काळात क्रिकेट समालोचनात भाग घ्यायला आरंभ केला. तेव्हा आपल्या भाषाशैली व नेमक्या मजेशीर किस्से सांगण्याने सिद्धू प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय झाला. प्रामुख्याने कुठले तरी शेरशायरी वा संदर्भ सुभाषिते सांगून गप्पा रंगवणार्‍या सिद्धूला एका वेगळ्या कार्यक्रमाने अधिक लोकप्रियता मिळाली. शेखर सुमन या कलाकाराने नकलाकारांचा एक स्पर्धात्मक कार्यक्रम सुरू केला. त्यात जोडीला हजरजबाबी सिद्धूलाही सहभागी करून घेतले. त्यातून वाहिन्यांवर नकलाकार व विनोदी कार्यक्रमांचे पेव फ़ुटले. त्याचाच एक धुमारा म्हणून कपिल शर्मा शो नावारूपाला आला. सुमनच्या स्पर्धात्मक मालिकेत अजिंक्य ठरलेल्या कपील शर्माला हाताशी धरून वेगळ्या धर्तीचा कार्यक्रम सुरू झाला, यात खिदळण्याच्या ख्यातीमुळे सिद्धूचा समावेश झाला. आता तोच कार्यक्रम सिद्धूसाठी व्यवसाय झालेला आहे. दरम्यान सिदधू राजकारणात शिरला होता आणि भाजपातर्फ़े त्याने अमृतसरची जागा अनेकदा जिंकलेली होती. मात्र पंजाबात अकालींशी असलेली भाजपाची मैत्री सिद्धूला कधी रुचली नाही. परिणामी गेल्या लोकसभा मतदानात त्याला ती जागा सोडावी लागली होती. तरीही तो भाजपात होता आणि म्हणूनच त्याची गतवर्षी राज्यसभेत नेमणूकही झाली होती. मग गेल्या जुलै महिन्यात त्याने राज्यसभा सदस्यत्वाचा व भाजपाचा राजिनामा दिला. तेव्हा सिद्धू कुठल्या पक्षात जाणार, याची चर्चा रंगलेली होती. आधी त्याला आम आदमी पक्षाने आमंत्रण दिले. पण मुख्यमंत्रीपद मिळणे शक्य नसल्याने सिद्धूने तिकडे पाठ फ़िरवली. मग कॉग्रेसनेही त्याला आमंत्रण दिले. पण अमरिंदर सिंग यांनाही सिद्धू नको होता. प्रियंकाच्या आग्रहाखातर तिथे अमरिंदर सिंग यांना हे लोढणे गळ्यात बांधून घ्यावे लागले.

ऐन निवडणूकीत पक्षात बेबनाव नको म्ह्णून अमरिंदर गप्प बसले आणि दिल्लीत परस्पर सिद्धूला पक्षात प्रवेश मिळाला. तेव्हा किमान उपमुख्यमंत्री करणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आलेले होते. मात्र निवडणूका संपल्या व सत्ता आल्यावर अमरिंदर सिंग यांनी त्याला नकार दिला. तिथूनच सिद्धीची नाराजी सुरू झाली असल्यास नवल नाही. पण निदान आपल्याला महत्वाचे मंत्रीपद मिळावे, अशी त्याची अपेक्षा आहे. तिथेही अमरिंदर यांनी टांग मारलेली आहे. त्याबद्दल सिद्धू नाराज असल्याच्या बातम्या आल्या. तेव्हा अमरिंदर यांनी आपल्या अनुभवाचा आधार घेऊन या क्रिकेटपटूला नेमका शह दिलेला आहे. सिद्धू आता एका राज्याचा मंत्री आहे आणि मंत्री हे पुर्ण वेळ काम असल्यानेच त्याला अन्य कुठल्या मार्गाने उत्पन्न मिळवण्याचा अधिकार उरत नाही. असे असताना कपील शर्मा शोमध्ये सिद्धूने काम करण्याचा विषय ऐरणीवर आला आहे. नुसती चर्चा नाही, तर त्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी कायदेतज्ञांचा सल्ला मागितला आहे. म्हणजेच त्यांनी अतिशय काळजीपुर्वक सिद्धूचे पंख छाटण्याची खेळी केली आहे. सिद्धूने मंत्रीपद टिकवण्यासाठी टिव्हीचा कार्यक्रम सोडावा, किंवा मंत्रीपद सोडावे असा तिढा आता निर्माण झाला आहे. खरे तर असे काही व्हायची गरज नव्हती. सिद्धूला पक्षात घेतलाच नसता, तर ही डोकेदुखी झाली नसती. पण प्रियंकाचा करिष्मा दाखवण्यासाठी सिद्धूला कॉग्रेसमध्ये घेतले गेले आणि आता ती नव्या मुख्यमंत्र्याला डोकेदुखी झालेली आहे. पंजाब असो वा उत्तरप्रदेश असो, तिथे निवडणुका जिंकण्यात राहुल वा प्रियंकाचा कुठलाही लाभ पक्षाला मिळालेला नाही. पण जे कोणी मेहनत करतात, त्यांना डोकेदुखी निर्माण करण्यास मात्र त्यांचा हातभार मोठा लागत असतो. जे पंजाबमध्ये प्रियंकाने केले, तेच उत्तरप्रदेशातही झाले आहे. तिच्यामुळे रायबरेली वा अमेठीतल्याही सर्व जागा कॉग्रेसला जिंकता आलेल्या नाहीत. याला करिष्मा म्हणतात.

उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसने राहुलच्या नेतृत्वाखाली सर्वप्रथम प्रचाराची मोहिम आरंभली. किसान यात्रा काढून खाटचर्चा योजल्या. राहुलनी त्याचा पुरता बोजवारा उडवून दिला. मग राहुल वा कॉग्रेसच्या हातून होणे हे कार्य शक्य नसल्याने रणनितीकार प्रशांत किशोरने समाजवादी पक्षाशी आघाडीची बोलणी केली होती. पण तसा अधिकार त्याला कोणी दिला, असा प्रश्न उपस्थित करून आघाडीची कल्पनाच निकालात काढली गेली होती. मात्र लौकरच कॉग्रेसश्रेष्ठींना आपण निकामी असल्याचा साक्षात्कार झाला व अखिलेश यादवशी बोलणी झाली. पण राहुलच्या आडमुठेपणाने त्याचाही विचका झाला. अर्ज भरण्याचे दिवस सुरू झाले, तेव्हा धावपळ करून चारशेपैकी शंभरावर जागा पदरात पाडून घेण्यात आल्या आणि त्या महान आघाडीचे श्रेय प्रियंकाला देण्यात आले. त्यानंतर अखिलेशची पत्नी डिंपल व प्रियंका एकत्रित राज्यभर प्रचार करणार व त्यांच्या करिष्म्याने मोदींचा प्रभाव धुतला जाणार, असा खुप बोलबाला झाला होता. प्रत्यक्षात निकाल लागला तेव्हा राहुलसह प्रियंकाच्या करिष्म्याशी संगतसोबत केलेल्या समाजवादी पक्षाचीच प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली. बाकीच्या उत्तरप्रदेशात प्रियंकाचा करिष्मा किती चालला, ते बाजूला ठेवा. अमेठी व रायबरेली या पारंपारिक भागातही प्रियंका दहातल्या दोनपेक्षा अधिक जागा कॉग्रेसला मिळवून देऊ शकली नाही. प्रियंकाने नुसते फ़िरावे आणि जादूची कांडी फ़िरल्यासारखा उत्तरप्रदेश कॉग्रेसच्या गोटात दाखल होणार, अशा माध्यमातून रंगवल्या जाणार्‍या गप्पांचे पितळ निकालांनी उघडे पाडले. मागल्या महिन्यात प्रियंकाची भजने-प्रवचने गाणार्‍या पत्रकार माध्यमांना निकालानंतर प्रियंका आठवलेली सुद्धा नाही. ह्या करिष्म्याने कॉग्रेसला २८ जागांवरून ७ जागांवर आणून ठेवले आहे. पलिकडे पंजाब राज्यात आपल्याच मेहनतीने मिळवलेल्या सत्तेत प्रियंकामुळे मुख्यमंत्र्याच्या गळ्यात सिद्धू नावाचे लोढणे अडकवले गेले आहे.