Sunday, January 22, 2017

कॉग्रेसमुक्तीचे दुसरे पर्व

modi mukherjee के लिए चित्र परिणाम

येत्या दोन महिन्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होत असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ही २०१४ नंतरची सर्वात मोठी कसोटी आहे. कारण यामध्ये उत्तरप्रदेश ह्या देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचा समावेश आहे. लोकसभा लढवताना मोदींनी दोन जागा लढवल्या व दोन्ही जिंकल्या होत्या. त्यापैकी एक उत्तरप्रदेशात वाराणशीची होती, तर दुसरी गुजरातमध्ये बडोद्याची होती. त्या दोन्ही जिंकल्यावर त्यांनी बडोदा सोडला आणि वाराणशी राखून ठेवला. त्यातून त्यांनी एकच संदेश दिला, की यापुढे आपण उत्तरप्रदेशला आपली कर्मभूमी मानलेले आहे. त्यामुळेच आता त्यांचे राज्य म्हणून तिथे बहूमत मिळवून भाजपाचे सरकार सत्तेत आणणे मोदींची व्यक्तीगत जबाबदारी आहे. ती नैतिक जबाबदारी आहेच, पण दोन वर्षानंतर येणार्‍या सतराव्या लोकसभेतील यशाची मुहूर्तमेढ तिथूनच रोवली जाणार आहे. कारण हे राज्य भाजपाला सर्वाधिक खासदार देणारे असून, त्यामुळेच स्वबळावर एकपक्षीय बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला होता. तितकेच शेजारचे छोटे उत्तराखंड राज्यही मोदींना जिंकणे भाग आहे. कारण पुर्वाश्रमीचा तो उत्तरप्रदेशचाच भाग आहे. पण मध्यंतरी तिथे जे फ़ाटाफ़ुटीचे राजकारण झाले, त्यात कोर्टाकडून कॉग्रेसला तोंड लपवून अब्रु झाकण्याची संधी मिळून गेलेली आहे. अधिक केंद्राकडून हस्तक्षेप झाल्याचा आरोपही मोदी सरकारवर लागलेला होता. उत्तराखंडात बहूमताने सत्ता आणली, तरच तो आरोप धुतला जाणार आहे. पण त्यात मोठी अडचण दिसत नाही. पुर्वापार हे राज्य सत्तांतर घडवित आलेले असून, यावेळी भाजपाने जिंकण्याची वेळ आहे. शिवाय तिथे कॉग्रेसनेच आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतलेली आहे. सहाजिकच उत्तराखंड जिंकण्यासाठी मोदींना फ़ारसे प्रयास करावे लागणार नाहीत. पण उत्तरप्रदेश मात्र कष्टाचे काम आहे. लोकसभेत बाजी मारली त्याची पुनरावृत्ती करावी लागणार आहे.

अर्थात गेल्या खेपेस जितके अवघड काम होते, तितकी आज भाजपाची स्थिती तिथे वाईट अजिबात नाही. पाच वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेशातील भाजपाला नेत्याच्या बेबनावाने बेजार केलेले होते. आज तशी स्थिती अजिबात नाही. उलट नेत्यांच्या साठमारीला तिथे वावच राहिलेला नाही. किंबहूना प्रस्थापित असे कोणीही भाजपा नेते तिथे आज उरलेले नाहीत. दोन राज्यपाल होऊन दूर गेले आहेत आणि बाकीच्यांना केंद्रात सामावून घेण्यात आलेले आहे. त्यामुळे नव्या चेहर्‍याला वा नेतृत्वाला तिथे पुढे आणणे शक्य आहे. तो कोण असेल, ते नंतर बघता येईल. पण याक्षणी मोदी हेच उत्तरप्रदेशचे सर्वात उंच नेता आहेत. अगदी मुलायम, मायावती वा राहुल सोनियापेक्षाही मोदी या नावाला त्या राज्यात अधिक प्रतिसाद मिळतो आहे. वाराणशीत उभे राहून त्यांनी जे धाडस केलेले होते, त्यातून त्यांनी उत्तरप्रदेश तेव्हाच जिंकला होता. आता त्यांनी गुजरातप्रमाणे उत्तरप्रदेशला आधुनिक राज्य बनवण्याचा चंग बांधला, तर लोक अन्य कुठलाही विचार करणार नाहीत. कारण दिर्घकाळानंतर पुन्हा उत्तरप्रदेशला देशाचे पंतप्रधान देण्याचा विक्रम त्याच मोदींच्या नावे जमा झालेला आहे. योगायोगही चांगला दिसतो आहे. सत्तेत असलेल्या मुलायमच्या समाजवादी पक्षात फ़ुट पडलेली आहे आणि मायावतींच्या पक्षाला कधीच गळती लागलेली आहे. उरलेला तिसरा पक्ष कॉग्रेस असलेल्या जागाही टिकवू शकणार नाही, इतका नामशेष करण्याचे काम खुद्द राहुल गांधींनीच हाती घेतलेले आहे. सहाजिकच मोदींसारख्या धुरंधर राजकारण्याला उत्तरप्रदेश काबीज करण्याचे काम सोपे होऊन गेलेले आहे. पण मोदी कुठलेही काम सोपे म्हणून आळस करणार्‍यापैकी नाहीत. आधीच त्यांनी चार मोठ्या सभा घेऊन झाल्या आहेत आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाल्यावर, हा धाडसी नेता प्रचाराचे रान उठवल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण नुसते बहूमत हे मोदींचे लक्ष्य असूच शकत नाही.

याक्षणी उत्तरप्रदेशात मोदी सहज बहूमताचा पल्ला गाठू शकतात. कारण समाजवादी पक्ष फ़ुटला आहे आणि त्यापैकी एका गटाशी आघाडी करीत कॉग्रेसने पराभव आताच मान्य केलेला आहे. अखिलेश व कॉग्रेस यांनी हातमिळवणी करण्याचे तेच कारण आहे. दोन्ही पक्षांची लोकसभेतील मते आणि समोर आलेल्या मतचाचण्यांची मते बघितली; तर बेरीज करूनही भाजपापेक्षा कमीच आहेत. त्यामुळे प्रचारापुर्वीच भाजपाचे पारडे जड असल्याची ग्वाहीच मिळालेली आहे. अशा स्थितीत आपण बहूमत व सत्ता मिळवतो, हे मोदी जाणून आहेत. पण तेवढ्याने पुढल्या लोकसभेची बेगमी होत नाही. गेल्या लोकसभेत मिळवलेल्या ८०पैकी ७१ जागांच्या तुलनेत ३०० पर्यंत आमदारांची मजल मारण्याचे ध्येय घेऊनच मोदी मैदानात उतरतील यात शंका नाही. तितका पल्ला गाठला गेला नाही, तरी अडिचशेच्या पुढे पल्ला गाठला तरी त्यात आजवरचे तिन्ही प्रस्थापित पक्ष पुरते भूईसपाट होऊन जातात. तसे झाले तर राष्ट्रपती निवडणूकीत मोदी वा भाजपाचे पारडे आपोआप जड होते. नोटाबंदी वा अन्य निर्णयावर लोक मतदान करतील अशी चर्चा आधीच सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आपल्या निर्णयाचे समर्थन लोकांनी किती जोरदार केले, हे दाखवून देण्याची संधी मोदी साधणारच. जेव्हा हा माणुस जिद्दीला पेटून मैदानात उतरतो, तेव्हा त्याच्या झंजावाताला सामोरे जाण्याची कुवत अलिकडल्या काळात अन्य कोणी नेता दाखवू शकलेला नाही. अनेक कारणाने ही विधानसभा निवडणूक मोदींसाठी प्रतिष्ठेची आहे. त्यामुळे नुसते बहूमत हे त्यांचे उद्दिष्ट असू शकत नाही. मात्र त्यांच्या मोठ्या लक्ष्याला पुरक असे डावपेच अन्य पक्ष खेळत असल्याने, मोदींना इतका मोठा पल्ला गाठण्यास मदत नक्कीच होणार आहे. तसे झाले तर लोकसभेनंतरचे पुढले पर्व सुरू होऊ शकेल. आज चवताळलेल्या अनेक पक्ष व नेत्यांचा आवाज व नूर बदलून जाईल.

उत्तरप्रदेशात मोदींनी बहूमताच्या पलिकडे जाऊन तिनशेचा पल्ला गाठणारी झेप घेतली; तर मुलायम, मायावती पुरते नरम पडतील आणि त्यांना राज्यसभेतही मोदींना सहकार्य करणे भाग पडू शकेल. कॉग्रेस आणखी दुबळी होऊन त्या पक्षात उलथापालथींना वेग येऊ शकेल. नेहरू खानदानामुळे पक्ष जिंकतो, या समजूतीला निर्णायक धक्का बसलेला असेल. पण त्याच्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे संसदेत धुमाकुळ घालणार्‍यांना वेसण घातली जाईल. संसदेत धुमाकुळ घातल्याने मते मिळत नाहीत आणि उलट मोदींची लोकप्रियता वाढते, असे त्यातून सिद्ध होणार आहे. त्याच्या परिणामी संसदेत गतिरोध निर्माण करणार्‍या अनेक पक्षांना कॉग्रेसची संगत सोडून कामकाजात लक्ष घालावे लागेल. राष्ट्रहिताच्या विषयात मोदी सरकारशी सहकार्याचा पवित्रा घ्यावा लागेल. त्याचा एकत्रित परिणाम राष्ट्रपतीच्या निवडीवर होऊ शकतो. अन्य कुणाच्या मताची पर्वा केल्याशिवाय मोदी भाजपाच्या भूमिकेला दाद देणारी कोणीही व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी बसवू शकतील. कारण विरोधातला उमेदवार उभा करण्याची हिंमतही कॉग्रेस वा अन्य पक्ष गमावून बसतील. तो मोदींच्या राजकारणाचा निर्णायक विजय असेल. लोकसभेत बहूमत मिळवल्यानंतरही त्यांना जो विरोध वा अडवणूक होत राहिली, ती कोंडी फ़ुटण्याचा मार्ग म्हणजे उत्तरप्रदेशात निर्णायक प्रचंड बहूमत संपादन करून, अन्य पक्षांच धुव्वा उडवणे असाच आहे. तेच मोदींने लक्ष्य असणार आहे. एका राज्याची सत्ता इतकेच मोदींसाठी उत्तरप्रदेशचे मतदान मोलाचे नाही. तर देशातील राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारी निवडणूक; अशी ही लढाई आहे. कॉग्रेसमुक्त नंतर पुरोगामीमुक्त भारताची ती सुरूवात असू शकेल. म्हणूनच त्यातले म्होरके बोलके संपवंण्याला लक्ष्य मानावे लागते. हे बोलून न दाखवणारे मोदी, प्रत्यक्षात त्याच दिशेने वाटचाल करीत आहेत. दोन महिन्यांनी त्याचे प्रत्यंतर येईल. कारण कॉग्रेसमुक्तीचे हे दुसरे पर्व आहे.


मानला तर कायदा

kashmir unrest के लिए चित्र परिणाम

Nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. - Albert Einstein

काही महिन्यांपुर्वी काश्मिरात बुर्‍हान वाणी नावाच्या एका जिहादीचा चकमकीत मृत्यू झालेला होता. त्यानंतर त्याला हुतात्मा ठरवून जो उच्छाद त्या राज्यात मांडला गेला, त्यातून बाहेर पडताना स्थानिक व केंद्र सरकारच्या नाकी दम आला होता. कारण पोलिसच नव्हेतर निमलष्करी दलाच्या सैनिकांना, जवळपास प्रत्येक गावात तैनात करावे लागले होते आणि त्यांच्यावरही दंगेखोर हल्ला करीत होते. त्यांना बंदूका रोखूनही थांबवणे अशक्य झाले. त्यामागे पाकिस्तानचा हात होता, वगैरे आरोप झाले आहेत. पण तरीही हजारो लोक रस्त्यावर येतात आणि पोलिसांनाही दाद देत नाहीत, तेव्हा वेगळा विचार करण्याची गरज असते. तिथे त्या जमावाला गोळीबार करून पांगवणे अशक्य नव्हते. अशा बेछूट गोळीबार झाला असता, तर विनाविलंब हिंसाचार थांबलाही असता. पण लष्कर वा पोलिसांनी तसे केले असते, तर त्यांनी शांतता प्रस्थापित केली म्हणून कोणी त्यांची पाठ थोपटली नसती. उलट काही कायदेपंडीत व शांततावादी बुद्धीमंत न्यायालयात मानवीसंहाराचा आरोप करीत धावले असते. सहाजिकच हिंसक जमावाला पोलिस रोखू शकत नव्हते, की बंदूकीने गोळीबारही करू शकत नव्हते. अशा स्थितीत हिंसेला आवर घालण्याची जबाबदारी त्या कायद्याच्या अंमलदाराने कशी पार पाडावी? त्याचा खुलासा कुठला कायदा करीत नाही, की त्याच पोलिस अंमलदारांना शहाणपण शिकवणारेही त्याचे मार्गदर्शन करत नाहीत. कारण त्यांना स्थितीचे आकलन नसते, की शब्दाच्या मर्यादा ठाऊक नसतात. कागदावरल्या कायद्याचे गुणगान करीत, हे लोक कायदे बनवतात आणि त्याचे कौतुक सांगत रहातात. त्याच्या अंमलबजावणीतली समस्याही त्यांना ठाऊक नसते. आधुनिक जगातल्या बहुतांश समस्या त्यातूनच समाजाला भेडसावू लागल्या आहेत. प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आईनस्टाईन नेमक्या त्याच दुखण्यावर बोट ठेवतो.

ही गोष्ट थोडी समजून घेतली तर तामिळनाडूमध्ये जालीकटू नामक बैलखेळावरून उठलेले वादळ लक्षात येऊ शकते. भारतामध्ये काही वर्षापुर्वी प्राणिप्रेमी लोकांच्या आग्रहाखातर एक कायदा करण्यात आला. माणसाचेच जगावर राज्य असले तरी करोडो अन्य सजीव या पृथ्वीतलावर आहेत आणि त्यांच्याशी मानवाने अन्याय्य वर्तन करू नये, अशी अपेक्षा चुकीची मानता येणार नाही. कारण नैसर्गिक रचनेमध्ये प्रत्येक प्राणीमात्राचे अस्तित्व, अगत्याचे व उपयुक्त असते. त्यातून निसर्गाचा समतोल राखला जात असतो. आपल्या सोयीसाठी अन्य कुठल्या जीवमात्राचे निर्दालन करायला गेल्यास, अवघ्या निसर्गाचा समतोल बिघडून पृथ्वीतलावर माणसालाही सुखनैव जगणे अशक्य होऊन जाईल. ही त्यामागची संकल्पना आहे. पण असा समतोल संभाळताना गेल्या काही हजार वर्षात मानवाने आपले सामुहिक व सामाजिक जीवन सुटसुटीत वा सुसह्य बनवण्यासाठी काही निसर्गबाह्य वाटणार्‍या गोष्टी केलेल्या असतील, तर त्यांना अपवाद म्हणून स्विकारून पुढे जावे लागेल. डोंगरात बोगदे-भुयारे खोदून काढणे किंवा नदी समुद्रावर मोठमोठे पुल उभारून केलेल्या रचनाही निसर्गातला मानवी हस्तक्षेपच असतो. एका प्राण्याला खाऊन दुसरा प्राणी जगत असतो, तोही निसर्गाच्या रचनेचा एक भाग असतो. सहाजिकच प्राणीप्रेम असो किंवा निसर्गप्रेम असो, त्यालाही काही सीमा असते. त्याचे भान सुटले, मग सुखनैव चाललेल्या मानवी जीवनात नवनव्या कृत्रीम समस्या निर्माण होत असतात. गेल्या काही वर्षात प्राणीप्रेमी, कायदाप्रेमी वा खरे सांगायचे तर शब्दप्रेमी लोकांनी; अशा रितीने अवघ्या समाजालाच ओलिस ठेवण्याचा सपाटा लावला आहे. आधी कायदा करायचा आणि मग त्यातल्या एकेक शब्दाचा आधार घेऊन, समाजजीवनातील सुरळितपणालाच सुरूंग लावायचा, अशी काहीशी स्थिती उदभवली आहे. तामिळनाडूतील जालिकटू उद्रेक त्याचाच दाखला आहे.

शेकडो वर्ष जालिकटू हा खेळ तामिळनाडूत पोंगल सणाच्या निमीत्ताने खेळला जात असतो. देशात अन्यत्र मकरसंक्रांत साजरी होते, त्याच दरम्यान द्रविडीयन भागामध्ये पोंगल साजरा होतो. त्यावेळी पैदाशीचे जे राखलेले बैल वा वळू असतात, त्यांच्या मस्तवाल शक्तीला मानवाने आव्हान देण्याचा हा खेळ आहे. हे मोकाट मस्तवाल बैल मैदानात सोडले जातात आणि त्याला मिठी मारून वा डिवचून अंगावर घेण्याचा हा धाडसी वा जीवावर बेतणारा खेळ आहे. त्यात अनेकदा खेळाडूचा बळी जाऊ शकतो, जातही असतो. प्रतिवर्षी त्यात जखमी होणार्‍या वा मृत्यूमुखी पडणार्‍यांची संख्या किरकोळ नक्कीच नाही. पण तरीही लोक त्यात उत्साहाने भाग घेतात आणि जीवावर उदार होणारे खेळाडूही प्रत्येक पिढीत निर्माण होत आलेले आहेत. कालबाह्य परंपरा म्हणून त्याची हेटाळणी करण्याने काही लोकांना आपण फ़ारच पुढारलेले किंवा शहाणे असल्याचा भास होत असतो. त्यामुळेच अशा खेळांना घातक वा अमानुष ठरवून विरोध केला जातो. पण केवळ प्राणीमात्रावर दया म्हणून किंवा मानवी जीवला धोका म्हणून त्यावर बंदी घालायची असेल, तर अन्य कुठल्याही बाबतीत तसाच धोका असल्यावर प्रतिबंध घालायला नको काय? रेल्वे विमानाचे अपघात होतात. उंच इमारती कोसळून डझनावारी निरपराध गाडले मारले जातात. म्हणून वाहतुक साधने वा उंच इमारतींनाच प्रतिबंध करायचा काय? मोठ्या सभा सोहळे वा यात्राजत्राही चेंगराचेंगरीने मृत्यूचे तांडव करताना दिसलेल्या आहेत. त्यावर प्रतिबंध किती घालायचे? माणसाचा मांसाहार चालण्यासाठीही जनावरांची सरसकट कत्तल होत असते. या प्रत्येकावर निर्बंध का नाही आणायचे? तर तिथे अपवाद केला जातो. तसाच जालिकटू वा तत्सम पारंपारीक खेळ हा अपवाद असतो. ही साधी बाब लक्षात घेतली तर असे विवाद निर्माण होणार नाहीत. किंबहूना त्याला न्यायालयातूनच आळा घातला गेला पाहिजे.

न्यायालयाने गैरलागू गोष्टींना आळा घालावा ही अपेक्षा आहे. त्यात केवळ जालिकटू वा तत्सम धाडसी खेळांचीच मर्यादा कशाला? याकुब मेमन वा अफ़जल गुरू अशा घातपात्यांनी शेकडो लोकांच्या जीवाशी खेळ केलेला आहे. त्यांच्यावरील तसे आरोपही पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहेत. तरीही त्यांना न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा वा फ़ाशी कमी करण्यासाठी जी धावपळ केली जाते, त्याची बाजू संयमाने ऐकून घेतली जाते. अशी बाजू नेमकी काय असते? ज्यांच्यापासून सामान्य नागरिकांच्या जीवाला कायम धोका आहे, ती मानवरूपी श्वापदे जीवंत ठेवावीत आणि त्यांना बंदोबस्तातूनही निसटून जाण्याची संधी दिली जावी, अशीच ही मागणी नाही काय? मौलाना अझर मसूद हा असाच इसम तुरूंगात खितपत पडलेला होता आणि त्याच्यावरच्या खटला वेळेस पुर्ण झाला नाही. मग एकेदिवशी त्याच्या अन्य सहकार्‍यांनी भारतीय प्रवासी विमान पळवून त्यातल्या सव्वाशे प्रवाश्यांना ओलिस ठेवले. एकाला ठार मारले आणि बदल्यात अझरला मुक्त करणे भाग पाडले. आज तोच अझर घातपाती संघटना चालवून आणखी शेकडो निरपराध भारतीयांचे बळी घेतो आहे. अशा इसमाला जेव्हा अटक झाली, तेव्हाच पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केले असते; तर त्याच्या सुटकेसाठी विमानाचे अपहरण झाले नसते, की त्यात मारल्या गेलेल्या प्रवाश्यांचे जीवन संपले नसते. त्याला कोण जबाबदार आहे? ज्या कायद्याने अशा दहशतवादी व्यक्तीलाही न्यायाचा अधिकार बहाल केला आहे आणि त्याचा आधार घेऊन जे काही मुठभर शहाणे अशा श्वापदांच्या ‘अधिकारा’साठी आपली बुद्धी पणाला लावतात, त्यांनीच हा मृत्यूच्या तांडवाचा खेळ पुरस्कारलेला नाही काय? जालीकटूपेक्षा अशा जिहादी श्वापदांनी कित्येकपटीने निरपराधांचा बळी घेतला आहे. हजारो सैनिक पोलिस त्यांच्याकडून मारले गेले आहेत. तो एक पोरखेळ व कालबाह्य परंपराच झालेली नाही काय?

कायदा आहे म्हणून त्याच्या प्रत्येक शब्दाला पवित्र मानून अंमलाचा आग्रह धरणे हा अतिरेक असतो. शिवाय ज्या कायद्याचा अंमल करणेही असाध्य असते, त्याचाच हट्ट धरणे वा असे कायदे संमत करणे; हीच कायद्याच्या राज्याची सर्वात मोठी अवहेलना असते. आताही जालिकटू खेळावरचा निर्बंध झुगारण्यासाठी अवघा तामिळनाडू रस्त्यावर उतरलेला आहे आणि बेभान जमावाला आवर घालणे शासन वा कायद्याला शक्य झालेले नाही. कारण कायद्याच्या हातात लाठी वा बंदूक असली म्हणूनही त्याला मनमानी करता येत नाही. पण हे त्याच कायद्याचा आग्रह धरणार्‍यांना वा त्यातील शब्दाच्या आहारी गेलेल्यांना कोणी समजवायचे? कायदा वा विचार म्हणजे शब्द नसतात. त्या शब्दातून काही आशय व्यक्त केलेला असतो. त्या आशयाला महत्व असते आणि त्यातच अवघ्या मानवी जीवनाला सुसह्य करण्याचे सार सामावले आहे. त्याचे भान सोडले, मग शब्दांची महत्ता वाढते आणि त्यातले सामर्थ्य निपचीत पडते, निकामी होऊन जाते. जालिकटू वादळ वा काश्मिरातील हिंसाचार हा कायद्याचा आशय वा हेतू विसरल्याचा परिणाम आहे. कायद्याचे शब्द निर्जीव असतात आणि त्याची अंमलबजावणी करणार्‍या समर्थ यंत्रणेच्या बळावर कायद्याची महत्ता टिकून असते. आज पोलिस व प्रशासन दुबळे झाले आहे आणि कोणीही उठून त्यांना टिवल्याबावल्या दाखवू शकत असतो. मग त्या कायद्याकडून कुठले निर्बंध यशस्वी होऊ शकत नाहीत, की कायद्याची बूज राखली जाऊ शकत नाही. कारण शहाण्यांनीच प्रशासनाला  व कायद्यातील शब्दांना इतके गुळगुळीत व परिणामशून्य करून टाकले आहे, की कायदा लुळापांगळा होऊन गेला आहे. लाखो करोडो लोक मानतात म्हणून कायदा समर्थ असतो. त्यावर लोकांची जी श्रद्धा वा त्याचा जनमानसातील धाक, म्हणजेच कायद्याचे बळ असते. नुसते छापलेले वा लिहीलेले शब्द म्हणजे कायदा नसतो. तो मोडणारे त्याची विटंबना करीत नसतात. तर त्याचा निरर्थक अत्याग्रह धरणारेच कायद्याचा पुरता बोजवारा उडवित असतात.

असहिष्णूतेची पराकाष्टा

not my president के लिए चित्र परिणाम

बातम्या अनेक येत असतात. जगाच्या कानाकोपर्‍यात अनेक घटना घडत असतात. त्यांची माहिती आपल्याकडे तुटक स्वरूपात येत असते. त्याचे सगळेच संदर्भ उघड करून मांडले जातातच असे नाही. सहाजिकच त्या विविध घटनांचा परस्पर संबंध आपल्याला सहजासहजी उलगडत नाही. भारतात तामिळनाडू राज्यात जालीकटू नामे एका खेळावरून उठलेले रान आणि अमेरिकेतील नव्या अध्यक्षांच्या विरोधात होणारी निदर्शने; यांच्यात वरकरणी काहीही समानता आढळणार नाही. पण बारकाईने त्यातली साम्ये किंवा साधर्म्य शोधायचा प्रयत्न केल्यास, त्यामागची प्रेरणा किंवा चालना समान असल्याचे लक्षात येऊ शकते. दोन्हीकडला संघर्ष एकाच धारणेतून आला असल्याचे आपण सहज बघू शकतो. फ़ार कशाला महाराष्ट्रात निघालेले मराठा मूक मोर्चे, क्रांती मोर्चे; त्याच जागतिक धारणेतून आलेले असतात. ब्रिटनसारख्या देशाने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय, किंवा एकूणच युरोपियन समाजात सुरू असलेली उलथापालथ, पश्चीम आशियातील घडामोडी; यांच्यातही अनेक साम्ये आढळून येऊ शकतील. अशा प्रत्येक घटनेतून प्रस्थापित कालबाह्य व्यवस्थेला धक्के देण्याची प्रक्रीया सुरू झालेली आहे. मानवी इतिहासात चारपाच दशके उलटून गेल्यावर प्रस्थापित व्यवस्था कालबाह्य होत असते आणि त्यामुळे तिथे ज्यांचे हितसंबंध निर्माण झालेले असतात, त्यांच्याकडून पिळले नाडले गेलेले बहुसंख्य लोक, प्रस्थापिताच्या विरोधात बंड पुकारत असतात. त्याचा चेहरा भुगोल वा संस्कारानुसार वेगवेगळा असू शकतो. पण त्यामागची प्रस्थापित नाकारण्याची धारणा समान असते. काल़चे नवे आज जुने होत असते आणि त्याच नव्याचे परवा जुने होऊन जात असते. अशा स्थितीत जुन्यानव्याचा संघर्ष अपरिहार्य असतो. त्याला भारत वा अमेरिका अपवाद असू शकत नाही. म्हणूनच त्या घटनांतील समानता समजून घेणे अगत्याचे असते.

अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष निवडून येऊन आता दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. पण अजून तिथे ट्रंपविरोधी मानसिकतेला नवा अध्यक्ष स्विकारणे शक्य झालेले नाही. ट्रंप हा नवा अध्यक्ष काही गैरमार्गाने वा घटनात्मकता झुगारून विजयी झालेला नाही. दोनशे वर्षे जो प्रचलीत मार्ग आहे, त्याच मार्गाने ट्रंप अध्यक्षपदी निवडून आलेले आहेत. पुर्वीचे सर्व अध्यक्ष असेच निवडून आलेत आणि त्यांना प्रत्येकाने निमूटपण स्विकारलेले आहे. मग आता त्यावर शंका घेणारे वा तोच निवडणूक निकाल नाकारणारे असहिष्णू नाहीत काय? पण मजेची गोष्ट अशी, की आपल्या त्याच असहिष्णूतेला हे लोक सहिष्णूतेची चळवळ संबोधत विरोधाचे झेंडे फ़डकावत आहेत. ट्रंप कोणत्या कारणाने निवडून आले, त्याचा विचार वा आपल्या तथाकथित सहिष्णूतेला मतदानाने का झिडकारले, त्याचे आत्मपरिक्षण करण्याची कोणालाही गरज वाटलेली नाही. त्याचे कारण उघड आहे. ट्रंप विरोधात बंड पुकारणार्‍या कोणालाही लोकशाही मूल्ये वा सहिष्णूतेशी काडीचे कर्तव्य नाही. तर त्यांचे आजवर निर्माण झालेले व प्रस्थापित झालेले हितसंबंध धोक्यात आल्याने पुकारलेले हे बंड आहे. ट्रंपविरोध आणि भारतातला मोदीविरोध तुलनेने अगदी समसमान आहेत. दोन्ही नेतेही सारखेच आहेत. राजधानी वा सत्ताकेंद्राच्या अभिजनवर्ग वा जुन्या भाषेतील सरंजामशाहीतल्या सरदारवर्ग, यांची मान्यता नसलेले सत्ताधीश; ही ट्रंप व मोदी यांच्यातील एक समानता आहे. त्यांना सामान्य जनतेचा भावनात्मक पाठींबा, हे त्यातले दुसरे साम्य आहे. तथाकथित प्रस्थापित अभिजनवर्गाची हुकूमत झिडकारून लावणे, हे त्याच दोन्ही नेत्यातील तिसरे साम्य आहे. अखेरचे वा महत्वाचे निर्णायक साम्य म्हणजे, अशा ‘उपर्‍यांच्या’ हाती सत्ता जाण्याने सत्ताकेंद्री प्रस्थापित झालेल्यांचे सर्व हितसंबंध गोत्यात आलेले आहेत. त्यामुळेच आजवर त्यांनीच पूजलेला लोकशाही ढाचा, या अभिजनवर्गाला घातक वाटू लागला आहे.

भारतात असो किंवा अमेरिकेत असो, सत्तापक्ष अनेकदा बदलले आहेत आणि नवे भिन्न पक्षाचे नेतेही सत्ताधीश झालेले आहेत. पण असे पक्ष वा त्यांचा नेताही त्याच अभिजनवर्गाची मान्यता मिळवलेला वा सत्ताधारी परिघातलाच कोणीतरी असायचा. वाजपेयी, गुजराल वा विश्वनाथ प्रताप सिंग असे नेते ल्युटीयन दिल्लीच्या वंशावळीचे सदस्य होते. पण नरेंद्र मोदी वा त्याहीपुर्वी देवेगौडा त्या वंशातले नसल्याने, त्यांचा तिथे स्विकार होऊ शकला नाही. तेच काहीसे ट्रंप यांच्याविषयी मानता येईल. आजवर हा माणुस कधीही वॉशिंग्टन वा तिथल्या कॅपिटल हिल नामक अभिजन वर्तुळात गेलेला नव्हता. किंवा तिथल्या अभिजनवर्गाची मान्यता मिळवण्याचा प्रयासही ट्रंप यांनी केलेला नव्हता. उलट शक्य झाल्यास अशा अभिजनवर्गाची हेटाळणी वा त्यांच्या अधिकाराला झुगारण्याचीच हिंमत ट्रंप यांनी केलेली होती. सहाजिकच या अभिजनवर्गाने ज्यांना वाळीत टाकलेले असते, त्यापैकी ट्रंप वा मोदी असतात. मग त्यांना सत्ताकेंद्रातील कुणा पक्षाचा सदस्य म्हणून नेतृत्व मिळालेले असो, किंवा त्यांच्या निमीत्ताने सत्ताधारी पक्ष तिथलाच, परिघातला असो. त्यांच्या पक्षीय सत्तेला आव्हान दिले जात नसते. तर त्यांच्या व्यक्तीमत्वाला आक्षेप असतो. अभिजनांच्या हुकूमतीला आव्हान, ही समस्या असते. म्हणूनच मग अशी माणसे वा त्यांच्या हाती गेलेली सत्ता, हा एकूणच समाजाला वा देशाला असलेला धोका म्हणून काहुर माजवले जाते. त्यांच्या विरोधात कुठल्याही खर्‍याखोट्या आरोपावरून गदारोळ केला जातो. कंड्या-अफ़वा पिकवल्या जातात. कारण त्या व्यक्तीपेक्षाही त्याने मिळवलेल्या जनतेच्या पाठींब्याने धोका निर्माण केलेला असतो. अशा अभिजनवर्गाने जी नैतिक हुकूमत सत्तेवर प्रस्थापित केलेली असते, त्याच जोखडाखाली जगणारा समाज, या नेत्याच्या कृतीतून व वागण्यातून समाज मुक्त होण्याचे भय अभिजनवर्गाला सतावत असते.

नोटाबंदीपासून कुठल्याही विषयात काहूर माजवून जनतेने उठाव केला नाही. तिथे अमेरिकेत ट्रंप यांच्या जुन्या आक्षेपार्ह वाटणार्‍या गोष्टी उकरून काढून, त्यांना बदनाम करण्यातूनही त्यांचा विजय रोखता आला नाही. त्याची भिती आहे. नितीमत्तेचे निकष आम्ही निश्चीत करतो आणि त्यातून सवलतही आम्हीच देतो, अशी या अभिजन वर्गाची हुकूमत असते. म्हणून व्हाईट हाऊसमध्ये लैंगिक चाळे करूनही लपवाछपवी करणार्‍या बिल क्लिंटनना शुद्ध करून घेणारेच, डोनाल्ड ट्रंपविषयी काहुर माजवतात. दिर्घकाळ हेच होत राहिले. पण आता त्यालाच शह मिळाला आहे. कोण पापी व कोण पुण्यवंत, ते ठरवण्याचा अधिकार मतदानातून जनतेने आपल्या हाती घेतला असून अभिजनवर्गाला त्यापासून वंचित व्हावे लागते आहे. लोकशाहीने आपल्या हाती मिळालेला निर्णायक अधिकार जनता पुन्हा वापरू लागली आहे आणि मधल्यामधे तो अधिकार बळकावलेल्या अभिजनवर्गाला त्यापासून वंचित व्हावे लागते आहे. त्यात जनतेचा आवाज होऊन पुढे आलेले मोदी वा ट्रंप, हे त्या खर्‍या लोकशाही मूल्याचा चेहरा झालेले आहेत. त्यामुळेच त्याचे खच्चीकरण, हाच आता जगभरच्या अभिजनवर्गाचा एककलमी कार्यक्रम झाला आहे. शपथ घेतल्यानंतर ट्रंप यांनी केलेले भाषण काळजीपुर्वक ऐकले, तर त्याचाच उलगडा होतो. ‘मागल्या काही दशकात राजधानीत केंद्रीत झालेली सत्ता व अधिकार आपण या शहराकडून काढून घेऊन अमेरिकाभर पसरलेल्या जनतेच्या हाती सोपवत आहोत’, असे ट्रंप म्हणाले. त्यानंतर अमेरिकेच्या अनेक शहरात जाळपोळ झाली. ट्रंपविरोधी आंदोलन पुन्हा सुरू झाले. त्यामागची प्रेरणा वा बोलविता धनी हाच अभिजनवर्ग आहे. मात्र त्यांच्या नैतिक पाखंडी दबावाखाली येण्याइतके मोदी-ट्रंप दुबळे शेळपट नाहीत, हे त्यांच्या लौकर लक्षात येण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच त्याकडे दुर्लक्ष करून लोकशाही या अभिजनवर्गाची गुलाम कशी झाली, ते समजून घेतले पाहिजे.

युती म्हणजे गाजराची पुंगी

thackeray uddhav के लिए चित्र परिणाम

विधानसभेची निवडणूक सुरू होती तेव्हापासून बिनसलेली युती, सत्तावाटपापेक्षा अधिक काही साध्य करू शकलेली नाही. त्यामुळेच शिवसेना व भाजपा यांची युती होणे, याला काहीही अर्थ नाही. दोन्ही पक्ष परस्परांना ओरबाडण्याची वा बोचकारण्याची एकही संधी सोडत नसतील, तर त्यांच्यात कुठलीही मैत्री वा आपुलकी शिल्लक उरलेली नाही, हे सामान्य बुद्धीच्या कुठल्याही माणसाला सहज कळू शकते. मग त्यांनी निवडणूक वा मतदानाचा मोसम आला म्हणून युतीआघाडी करण्याला काय अर्थ असू शकतो? त्यातून हे लोक आपल्याला मुर्ख बनवू बघत आहेत, याचा अंदाज मतदाराला येत असतो. म्हणूनच त्याही पक्षांनी जागावाटप केल्याने त्यांचाही कुठला फ़ायदा होऊ शकत नाही. थोडक्यात भाजपा किंवा शिवसेनेने युतीचा प्रयत्न वा तशी बोलणी करण्याला काहीही अर्थ नव्हता. पण दिर्घकाळ त्यांनी निवडणूकीत युतीच केलेली असल्याने दोघांनी एकत्र यावे, अशी अपेक्षा बाळगणारा मोठा मतदारवर्ग आहे. अशा वर्गाला दुखावू नये म्हणून दोघांना युतीचे नाटक करावे लागत असते. युती झाली नाही, पण निदान लोकभावनेचा आदर म्हणून आम्ही तसा प्रयत्न तरी केला; हे दाखवण्याचा तो प्रयास असतो. महापालिका व अन्य निवडणूकीत तसे काही करण्याचा प्रयास त्याचेच निदर्शक आहे. सहाजिकच आता दोनतीन दिवस युती फ़िसकटल्याच्या बातम्या येत असतील, तर त्यात नवे काही नाही. नवे शोधायचेच असेल तर यावेळी शिवसेना पुर्वीसारखी गाफ़ील नाही, इतकाच फ़रक आहे. युती झाली तर आपल्या अटींवर आणि नसेल तर एकटे लढू; असाच सेनेचा पवित्रा आहे. किंबहूना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवशी तरी सेनेने त्यांच्या युतीविषयक भूमिकेची आठवण राखली म्हणायची. युती म्हणजे गाजरा्ची पुंगी, वाजली तर वाजली. नाहीतर मोडून खाल्ली, असे बाळासाहेब म्हणायचे.

त्याचा अर्थ असा, की युती करू नये असे अजिबात नाही. पण युतीवर किंवा मित्रपक्षांवर विसंबून राहू नये. मित्रावर विसंबून लढता येत नाही की लढाई मारता येत नाही, असाच त्यांच्या बोलण्याचा आशय होता. विधानसभेच्या वेळी सेनेला त्याचे स्मरण राहिले नाही. त्यामुळेच युतीसाठी सेना अखेरपर्यंत प्रयत्नशील राहिली आणि गाजराची पुंगी वाजवून झाल्यावर भाजपा ती मोडून खाऊनही मोकळा झाला. यावेळी तसे होताना दिसत नाही. मुंबईत भले एक आमदार भाजपाने अधिक निवडून आणला असेल. पण तेव्हाची स्थिती व निवडणूक आणि पालिकेची निवडणूक यात मोठा फ़रक असतो. पालिका वा स्थानिक संस्थांच्या निवडणूकीत स्थानिक संघटना व उमेदवाराच्या महत्तेला मोल असते. लोक पक्षापेक्षाही उमेदवार व परिसरात त्याच्या असलेल्या कामाला प्राधान्य देतात. त्यामुळेच अशा मतदानात शिवसेनेचे पारडे जड होते आणि त्याचा लाभ मित्रपक्षाला मिळू शकतो. तिथे मोदींमुळे वाढलेल्या राजकीय शक्तीचा उपयोग नसतो, हे भाजपा जाणून आहे. तसे नसते तर युतीच्या कल्पनेला भाजपाने प्रतिसादही दिला नसता. आपले पारडे जड असल्याची शिवसेना पक्षप्रमुखांनाही खात्री आहे. म्हणूनच त्यांनीही युतीला सरसकट नकार देण्यापेक्षा बोलण्याचे नाटक रंगवण्याला प्रतिसाद दिला. तरी मनात मात्र पित्याचे स्मरण करीत उद्धवनी गाजराची पुंगी वाजत असेल तर वाजवून बघण्याचा प्रयास केला. मात्र त्याच कालखंडात मुंबईसह अन्यत्र सर्व जागा स्वबळावर लढवण्याची तयारी आधीपासून सुरू ठेवली. त्यामुळेच वाटाघाटी वा बोलणी करताना शिवसेनेने कुठला उत्साह दाखवला नाही आणि प्रस्तावही असा दिला की समोरून नकार येण्याचीच अपेक्षा बाळगता येईल. थोडक्यात दोघांना युती नकोच आहे. मात्र युतीचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला असे मतदाराला दाखवायचे आहे.

भाजपाने मागेल्या खेपेस जितक्या जागा लढवल्या होत्या, त्याच्याही दुपटीने जागा आज मागितल्या. सेना तितक्या मान्य करणार नाही, हे उघड आहे. पण आधीच जास्त मागितल्या, तर घासाघीस करून थोड्या कमी होऊनही जास्तीच जागा पदरात पडू शकतात, असा भाजपाचा डाव असू शकतो. म्हणून तर ६५ जागांच्या जागी दिडपटीने अधिक म्हणजे ११४ जागांवर भाजपाने दावा केला. तर शिवसेनेने त्याला उत्तर म्हणून भाजपाला ६० जागा देऊ केल्या. त्याचा अर्थ असा, की सेना मागल्या खेपेस दिल्या तितक्याही जागा द्यायला राजी नाही, असे चित्र आहे. खरे तर भाजपाने आपणच आता थोरला भाऊ आहोत असे वारंवार सांगितलेले आहे. मग धाकट्या भावाकडे जागा मागण्याची गरजच काय? त्यापेक्षा फ़ारतर सेनेला इतक्या जागा सोडू शकतो, अशी ऑफ़र वा ताकीद देऊन सोडायचे होते. गरज भासल्यास शिवसेनाच पुढली बोलणी करायला आली असती. पण सेनेकडे आपला प्रस्ताव घेऊन जाण्यातून भाजपा आपण मुंबईत मोठा भाऊ नसल्याचे मान्य करतो आहे. तसेच असेल तर सेनेला अधिक जागा राखणे भाग आहे. किंबहूना इतकी शक्ती वाढलेली असेल, तर भाजपाने सेनेला धुप घालण्याचेही कारण उरत नाही. पण अन्य पक्षातून उमेदवार गोळा करूनही सर्वात मोठा पक्ष होण्याचाही आत्मविश्वास आज भाजपा जमवू शकलेला नाही. हाच त्यांच्या वागण्याचा अर्थ आहे. तसे नसते तर युतीसाठी सेना लाचार झाली असती. उत्तरप्रदेशात असाच खेळ राहुलनी करताच अखिलेशने थेट आपले उमेदवार घोषित करून टाकले आणि कॉग्रेसला फ़रफ़टत त्याच्या दारी जावे लागले. खुद्द सोनिया गांधींना अखिलेशकडे आपला दूत पाठवावा लागला. भाजपा तितका समर्थ असता, तर बोलण्यांचा घोळ हालत बसला नसता. त्यांना सेनेची गरज भासते आहे, इतकाच याचा अर्थ होतो. तर उद्धवनी पित्याचे शब्द मनावर घेतलेले दिसतात.

महापालिका वा स्थानिक संस्थांमध्ये बहूमत सिद्ध करायचा विषय नसतो. त्यापेक्षा नित्यनेमाने प्रस्ताव व योजना संमत करून घेण्यासाठी बहूमताचा आधार हवा असतो. त्यासाठी सर्वात मोठा पक्ष होऊनही सत्ता राबवता येत असते. त्याच पक्षाला महापौर वा अध्यक्षपदे उपभोगता येतात. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही सदस्यांची बेगमी अपक्ष वा छोटे पक्ष सोबत येऊनही होत असते. म्हणूनच अधिकाधिक जागा जिंकण्याचा आत्मविश्वास असलेला पक्ष युती आघाडीच्या फ़ंदात पडतही नाही. तो अधिकाधिक जागा जिंकण्याचा व प्रतिपक्षाला कमीत कमी जागा मिळाव्यात, असे डावपेच खेळत असतो. विधानसभेत भाजपाला राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्याकडे जाणार्‍या अमराठी मतांचा पाठींबा मिळालेला होता. यावेळी त्याची हमी नसल्यानेच त्याला युतीची महत्ता वाटते आहे. उलट सेनेला विधानसभेत मिळालेली मते अत्यंत प्रतिकुल स्थितीत मिळालेली होती. त्यात मनसेच्या मतांचा समावेश असल्यानेच, आज सेना मुंबईत तरी सेना-मनसे या बेरजे इतक्या जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहे. अशावेळी युतीची गरज सेनेला अजिबात नाही. सर्वात मोठा पक्ष सेना होणारच. कारण युती नसल्यास मनसेची बहुतांश मते शिवसेनेच्या पारड्यात येऊ शकतात. तसे झालेच तर सेना स्वबळावर बहूमतही प्रथमच मिळवून दाखवू शकेल. आणि बहूमत नाही मिळाले तरी सर्वात मोठा पक्ष होऊनही सेनेला आपल्या हातातली सत्ता टिकवणे अवघड नाही. कदाचित त्यामुळेच अवघ्या ६० जागा देऊ करून सेनेने भाजपाला मुददाम डिवचलेले असावे. कारण युती मोडून मुंबई पालिका सेनेने खिशात टाकली, तर भाजपाच्या विधानसभेतील यशाचा रंग उतरण्यास आरंभ होऊ शकेल. अधिक त्या पक्षाच्या तोंडपाटिलकी करणार्‍या नेत्यांनाही परस्पर वेसण घातली जाईल, अशी सेनेची अपेक्षा असावी. बाकी युती म्हणजे गाजराची पुंगीच असते.

Friday, January 20, 2017

जालीकटू आणि युपीए

sonia NAC के लिए चित्र परिणाम

सध्या तामिळनाडूत जे वादळ घोंगावते आहे, त्यात द्रमुक पक्षाने पुढाकार घेतलेला आहे. किंबहूना जयललिता यांच्या आकस्मिक निधनाने राजकारणात जी पोकळी निर्माण झालेली आहे, त्याचा पुरेपूर लाभ उठवण्याचे राजकारण द्रमुकचे तरूण नेते स्टालीन खेळत आहेत. अम्माच्या जागी आलेले मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम यांची अजून प्रशासनावर किंवा स्वपक्षावरही पुरती हुकूमत प्रस्थापित झालेली नाही. सत्तेत ते असले तरी पक्ष शशिकला नामक दुसर्‍या व्यक्तीच्या मूठीत आहे. त्यामुळेच अजून तामिळी राजकारणात अण्णाद्रमुकला मांड ठोकून उभे रहाता आलेले नाही. तीच संधी साधण्यासाठी स्टालीन यांनी सरकारला अडचणीत व तामिळी जनतेला अण्णाद्रमुकच्या विरोधात भडकावण्याचे राजकारण चालविले आहे. जालीकटू हा त्या राज्यातला सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ आहे आणि महत्वाची बाब म्हणजे, सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या पोंगल या सणानिमीत्त हा खेळ योजला जात असतो. सहाजिकच त्या पारंपारिक खेळाची महत्ता तामिळी जीवनात मोठी आहे. त्यालाच कायद्याने लगाम लावला व बंदी घातली गेल्यास, लोकभावना विचलीत होणारच. तर अशा लोकभावनेसाठी सत्ताधारी पक्ष काहीच करीत नसल्याचे भासवून, आपणच लोकभावनेचे एकमेव तारणहार असल्याचे चित्र स्टालीन यांना उभे करायचे आहे. त्यासाठीच त्यांनी जालिकटू खेळाच्या बंदी विरोधात उठलेल्या वादळाचा वारा स्वपक्षाच्या शिडात भरून घेण्य़ाची खेळी केलेली आहे. त्यातून केंद्र व राज्य सरकारला कोंडीत पकडणारे आंदोलन राज्यभर पसरत गेलेले आहे. पण स्टालीन यांच्या अशा आंदोलनाची हवा अणाद्रमुक व भाजपाही काढून घेऊ शकतो. कारण ज्याचा फ़ारसा गाजावाजा झालेला नाही, असा एक मुद्दा या वादळातही झाकून ठेवलेला आहे. तो द्रमुक ज्या सत्तेतला भागीदार होता, त्या युपीए सरकारच्या पापकर्माचा मुद्दा आहे. युपीए सरकारच यातला खरा गुन्हेगार आहे.

आज ज्या कायद्याच्या आधारे जालीकटू वा अन्य तत्सम प्राणीमात्रसंबंधी खेळांवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे, तो पेटा कायदा २०११ सालात संमत झालेला आहे. तेव्हा देशात युपीए सरकार सत्तेत होते आणि त्याच्याच पुढाकाराने हा कायदा संमत झालेला आहे. त्या सरकारमध्ये द्रमुक हा सहभागी पक्ष होता. सहाजिकच तामिळी संस्कृती व परंपरांविषयी स्टालीन वा त्यांचा पक्ष इतकाच आग्रही असेल; तर त्याने तेव्हाच पेटा कायद्याने जालीकटू खेळावर गदा येण्याला आक्षेप घेतला असता. त्यात जालीकटू खेळाचा समावेश होणार असेल, तर युपीएतून बाहेर पडण्याची धमकी द्यायला हवी होती. तसे झाले असते, तर युपीए सरकार तो कायदा संमत करू शकले नसते. किंवा त्या कायद्याच्या कक्षेतून जालीकटू खेळाला वगळण्याचे श्रेय द्रमुकला मिळू शकले असते. पण त्या पक्षाने तेव्हा तशी जागरूकता दाखवली नाही आणि आज त्याचे परिणाम भोगायची वेळ आली. तेव्हा मात्र द्रमुक आपण़च केलेल्या पापाचे खापर नव्या सत्ताधार्‍यांवर फ़ोडण्यास पुढे सरसावला आहे. पण सत्य फ़ार काळ लपून राहू शकत नाही. या बंदीविषयी संतप्त प्रतिक्रीया राज्यभर उमटल्यावर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे धाव घेतली आहे आणि केंद्रानेही सुप्रिम कोर्टात जाऊन वेळ मागून घेतली आहे. याचा अर्थच अल्पावधीतच जालीकटू खेळाचा अपवाद करणारा अध्यादेश काढला जाऊ शकेल आणि कोर्टाला त्या खेळावरची बंदी उठवणे शक्य होईल. अर्थात त्यापेक्षा वेगळा पर्याय सध्या तरी असू शकत नाही. कारण लक्षावधी लोक तामिळनाडूच्या रस्त्यावर उतरलेले असून, त्यांना नकारात्मक असे काहीही ऐकायचे नाही. तसा प्रयत्न झाला तरी आगीत तेल ओतल्यासारखे होईल. पण या गडबडीत एक मुद्दा महत्वाचा आहे.  तो लोकभावनेलाच पायदळी तुडवणार्‍या निर्णय व धोरणाचा आहे. असा कायदा मुळातच युपीएने तरी केलाच कशाला?

त्याचे उत्तर मध्यंतरी पंतप्रधान कार्यालयाने खुल्या केलेल्या ७१० फ़ायलींमध्ये मिळू शकेल. युपीएच्या काळात सोनिया गांधी थेट सत्तेमध्ये सामील झालेल्या नव्हत्या. पण पंतप्रधानांना कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणे सोनियाच खेळवत असल्याचे कधीच लपून राहिले नाही. सोनियांच्या सरकारी कारभारातील हस्तक्षेपाला कायदेशीर मान्यता असावी, म्हणून एक फ़सवी व्यवस्था उभी करण्यात आलेली होती. त्याला राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ असे नाव देण्यात आलेले होते. सोनियांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या या मंडळात, प्रामुख्याने तथाकथित स्वयंसेवी संस्थांचा किंवा त्यांच्या संचालकांचा भरणा होता. त्यातही विदेशी निधीवर देशात विविध विषयात उचापती करत असलेल्या संस्थांना, तिथे सदस्य म्हणून घेण्यात आलेले होते. त्यामध्ये मानवाधिकार, बालक अधिकार, महिला कल्याण असे हेतू दाखवून चळवळी करणार्‍याचा भरणा होता. त्यांनीच कुठल्याही विषयावर चर्चा करायच्या आणि विविध मसूदे तयार करायचे. मग त्यांनाच युपीएचे धोरण ठरवून बनवले जाणारे प्रस्ताव पंतप्रधानांकडे पाठवले जात. त्यांनाच कायद्यात वा धोरणात बसवून सरकारचे निर्णय म्हणून संमत केले जायचे. अशा सल्ला देणार्‍या वा धोरणे ठरवणार्‍या कागदपत्रांच्या ७१० फ़ायली खुल्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातून एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट होते, की सोनियांचे हे सल्लागार मंडळ; घटनात्मक लोकप्रतिनिधींचे मनमोहन सिंग सरकार धाब्यावर बसवून देशाचा कारभार करीत होते. त्यांच्याच सल्लाने नव्हेतर हुकूमाने सरकार चालत होते आणि त्यावर संसदेचा शिक्का मारून घेण्यापुरते मनमोहन पंतप्रधान पदा्वर आरुढ झालेले होते. अशाच गडबडीत पेटा कायदाही संमत होऊन गेला आणि आपल्या विविध घोटाळ्यात मग्न असलेल्या द्रमुक वा अन्य पक्षाच्या कुठल्याही मंत्र्याला, लोकांच्या भावना वा लोकहिताची आठवणही राहिलेली नव्हती.

तसे नसते तर पेटाध्या प्रतिबंधीत यादीमध्ये आपला लाडका खेळ जालीकटूही बाद होणार, हे राजा किंवा दयानिधी मारन ह्या द्रमुक मंत्र्यांना समजले असते. त्यांनी २-जी वा तत्सम घोटाळ्याचे पैसे गोळा करण्यापेक्षा, जालीकटू वाचवण्याला अधिक प्राधान्य दिले असते. पण तसे झाले नाही आणि आता तेच नटसम्राट जालीकटू वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. विद्यमान सरकारला जाब विचारत आहेत. ढोंगीपणा हा भारतीय राजकारणाचा कसा चेहरा होऊन बसला आहे, त्याची यातून प्रचिती येते. ज्या विजय मल्ल्याला हजारो कोटीचे बिनतारण कर्ज देण्याचे व बुडवेगिरी करण्याचे प्रोत्साहन अर्थमंत्री म्हणून चिदंबरम यांनीच आपल्याच कारकिर्दीत दिले, तेच आज मोदी सरकारला मल्ल्याला कधी लंडनहून पकडून आणणार; असा जाब विचारीत असतात. राहुलही तशीच पोपटपंची करीत असतात. कारण दांभिकपणा हा आजकाल सभ्यपणा होऊन बसला आहे. त्याचीच प्रचिती सध्या तामिळनाडूमध्ये येत आहे. मात्र आपले पाप नसतानाही त्यातून मार्ग शोधणार्‍या अण्णा द्रमुक आणि भाजपाला, हेच निर्लज्ज लोक जाब विचारत असतात. अर्थात जेव्हा अशाच स्वयंसेवी संस्था नरेंद्र मोदी वा त्यांच्या गुजरात सरकारला जाब विचारत होते, तेव्हा त्यांना चुचकारण्यात पुरोगामीत्व सिद्ध होत राहिले. आता तेच पुरोगामीत्व उलटू लागले आहे. जालीकटू हा प्रासंगिक विषय आहे. याप्रकारची अनेक पुरोगामी पापे हळुहळू चव्हाट्यावर यायची आहेत आणि तथाकथित पुढारलेपणाचे धिंडवडे अधिकाधिक निघतच जाणार आहेत. कारण लोकांना तुम्ही काही काळ फ़सवू शकता. पण सर्वांना सर्वकाळ फ़सवू शकत नसता. ही वस्तुस्थिती आता अनुभवास येत आहे. जालीकटू हा विषय आता कायदा व सामान्य जनभावना यांच्या्त कळीचा मुद्दा होऊ झाला आहे. त्याचा शेवट कुठे असेल तेही सांगणे अवघड आहे.

‘उर्जिकल’ स्ट्राईक

manmohan vadra के लिए चित्र परिणाम

नोटाबंदीचा विषय सामान्य माणसासाठी कधीच संपला आहे. मोठमोठ्या नैसर्गिक आपत्ती किंवा घातपाती घटनेतून दिडदोन महिन्यात समाज बाहेर पडत असतो. त्याच्या तुलनेत नोटाबंदी हा किरकोळ विषय होता. त्या निर्णयाचा करोडो लोकांना त्रास झाला आणि अनेकांना त्यामुळे मोठा तोटाही सहन करावा लागला आहे. पण अपरिहार्य बाब म्हणून सामान्य लोक त्यातून बाहेर पडण्याची धडपड करतात. राजकारणी मंडळी मात्र त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याच्या मोहातून बाहेर पडू शकत नाहीत. म्हणूनच आता चलनटंचाई संपत आलेली असतानाही अनेक राजकीय पक्ष तेच टुमणे लावून बसले आहेत. संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कॉग्रेस व अन्य विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तेच केले. रिझर्व्ह बॅन्केचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना समितीच्या बैठकीय आमंत्रित करण्यात आले. त्यांच्यावर अडचणीच्या अनेक प्रश्नांचा भडीमार करण्यात आला. कॉग्रेस पक्षाचे नेते व माजी मंत्री विरप्पा मोईली त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याखेरीज अनेक कॉग्रेस नेतेही त्या समितीत सदस्य आहेत. सहाजिकच आपल्या पक्षाच्या नोटाबंदी विरोधाचा अजेंडा पुढे करण्यासाठी त्यांनी पटेल यांना कोंडीत पकडण्याचे डाव खेळल्यास नवल नाही. एकामागून एक अशा अनेक अडचणीत टाकणार्‍या प्रश्नांमुळे उर्जित पटेल गांगरून गेले. नोटाबंदीचा निर्णय कुणाचा होता? सरकारने असा निर्णय बॅन्केवर लादला काय? सरकारने निर्णय घेतला, तर बॅन्केच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण होत नाही काय? अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारून, पटेल यांना भंडावून सोडण्यात आले. पण तेव्हा माजी पंतप्रधान व माजी रिझर्व्ह बॅन्क गव्हर्नर असलेले मनमोहन सिंग; पटेलांच्या संरक्षणाला धावून आले आणि त्यांनीच असे प्रश्न विचारून पटेलांना गोत्यात आणू नये असे बजावले. मग सिंग यांचे सार्वत्रिक कौतुकही झाले आहे आणि त्याच्या आडोशाने मोदी सरकारची निंदाही झालेली आहे.

अशा कामकाजाची माहिती उघड होत नाही. पण सुत्रांकडून त्याचा बाहेर बभ्रा होत असतो. तसेच याही बाबतीत झाले. नेमके काय प्रश्न विचारले गेले आणि मनमोहन यांनी नेमकी काय भूमिका घेतली; त्याचा अधिकृत तपशील बाहेर आलेला नाही. पण मोदी सरकार व त्यांनीच नेमलेले गव्हर्नर उर्जित पटेल, यांची नाचक्की या बैठकीत झाली, असा गवगवा झालेला आहे. मोदींना फ़सलेले बघण्यास टपलेल्यांना अशाच बातम्या हव्या असतात. सहाजिकच त्याचा आधार घेऊन पटेलांना मोदी वाचवू शकले नाहीत आणि मनमोहन सिंग यांनीच मोदी वा उर्जित पटेल यांची अब्रु वाचवली; असा सूर लावला गेला. तसे पांडित्य सांगणार्‍यांना अर्थातच मनमोहन यांच्या कौतुकापेक्षाही मोदींना चुकलेले फ़सलेले दाखवण्यात स्वारस्य असते. पण प्रत्यक्षात त्यांनीच मनमोहन यांची गोची केली आहे. कारण चुकीचे वा बरोबर असा भेदभाव न करता मोदी विरोधात बोलणे, ही सध्या कॉग्रेसनिती आहे. अशा स्थितीत मनमोहन यांनी मोदी सरकार वा त्यांच्या रिझर्व्ह बॅन्क गव्हर्नरची पाठराखण केली असेल, तर तो अक्षम्य गुन्हाच असतो. हे मोदींवर टिकेचे आसूड ओढणार्‍यांच्या गावीही नाही. सहाजिकच त्यांनी मनमोहन यांचे कौतुक करताना प्रत्यक्षात त्यांना गोत्यात टाकलेले आहे. कारण त्यामुळेच आता सोनिया व राहुल यांच्या काळ्या यादीत मनमोहन समाविष्ट झालेले आहेत. त्याची प्रचिती कॉग्रेस प्रवक्ते संदीप दिक्षीत यांच्या ताज्या वक्तव्यातून आली. मनमोहन सिंग यांनी संसदीय समितीच्या सदस्यांच्या घटनात्मक अधिकारावरच गदा आणली, अशी शेलकी टिका संदीप यांनी केलेली आहे. राहुल गांधींचे निकटवर्ती अशी त्यांची ओळख आहे. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत यांचे चिरंजीव, म्हणून पंधराव्या लोकसभेत संदीप दिल्लीतून खासदारही झालेले होते. तेव्हा त्यांच्या विधानाकडे पाठ फ़िरवता येत नाही.

कशी गंमत असते बघा. मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीनंतर राज्यसभेत बोलताना मोदी सरकारच्या विरोधात तोफ़ा डागलेल्या होत्या. हा निर्णय दिवाळखोरीचा आणि ऐतिहासिक संकट ओढवून आणणारा असल्याची कठोर टिका सिंग यांनी केली होती. तितकेच नाही, तर मोदी सरकारने चालविलेली संघटित लूट असल्याचाही आरोप केला होता. देशाच्या विकासाला भयंकर खिळ घालणारा निर्णय, असे सिंग यांनी म्हटल्यावर त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झालेला होता. त्यासाठी सिंग कसे बुद्धीमान व अनुभवी मान्यताप्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, त्याचेही हवाले देण्यात आलेले होते. त्यात तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. अनुभव आणि ज्ञानार्जन बघता मनमोहन सिंग खरेच महान आहेत. पण सत्तेच्या राजकारणात आल्यानंतर त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा देशासाठी कितीसा योग्य वापर केला? स्पष्टक्तेपणा किती दाखवला, त्यावर प्रश्नचिन्ह कायम लागलेले आहे. सत्तापद टिकवण्यासाठी आपल्या अनुभव आणि बुद्धीलाही तिलांजली देण्याची पर्वा त्यांनी केली नाही, असे इतिहास सांगतो. पण त्याकडे पाठ फ़िरवून, त्यांच्या सोनिया-राहुल सेवेतील लाचारीलाच गुणवत्ता मानले गेलेले आहे. आपल्या कारकिर्दीत पंतप्रधान कार्यालयात कोणीही वाटेल त्या फ़ायली मागवून कुठलेही निर्णय घेत असतानाही सिंग गप्प राहिले. म्हणून त्यांची सगळीकडून छिथू झालेली आहे. पण त्याचे स्मरण आज किती लोकांना आहे? ते असते तर राज्यसभेतील भाषणानंतर त्याचाही अगत्याने संदर्भ दिला गेलाच असता. पण तसे झाले नाही. अशा मनमोहन सिंग यांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत एक प्रामाणिक काम केले. उर्जित पटेल यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करून रिझर्व्ह बॅन्केच्या संस्थात्मक प्रतिष्ठेला धक्का लावणार्‍यांना त्यांनी रोखले होते. त्याला उपकार नव्हेतर कर्तव्य म्हणतात. त्याचा विसर कॉग्रेसला पडला असताना सिंग यांनी स्मरण करून दिले.

खरीच मनमोहन सिंग यांना संस्थात्मक लोकशाही वा व्यवहाराची कायम चाड असती, तर त्याचे प्रत्यंतर त्यांनी युपीएचे पंतप्रधान असतानाच्या काळात घडवायला हवे होते. सोनिया गांधी वा राहुलच नव्हेतर त्यांचे कोणीही निकटवर्तिय पंतप्रधान कार्यालयापासून कुठल्याही संस्थेचे अवमूल्यन करीत होते. तेव्हा सिंग यांनी राजिनामा फ़ेकून वा हस्तक्षेप करून, आपल्या प्रामाणिकपणाची साक्ष द्यायला हवी होती. पण अशा प्रत्येक कसोटीत सिंग अपेशी ठरले आणि राज्यसभेत ‘संघटीत लूट’ शब्दांचा वापर करून, त्यांनी आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीची साक्षच दिली होती. काल एकदाच त्यांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत तथाकथित राहुलनिष्ठ सोनियानिष्ठ कॉग्रेसी सदस्यांवर उर्जिकल (सर्जिकल) स्ट्राईक करून गप्प बसवले, ही वस्तुस्थिती आहे. तर संदीप दिक्षीत याच्यासारखा उथळ माणूस सिंग यांना संसदीय अधिकाराची महत्ता शिकवू लागला आहे. हा खरा कॉग्रेसजन असण्याचा आजचा निकष आहे. आपल्या बुद्धी व अकलेला तिलांजली दिल्याशिवाय कोणी कॉग्रेसमध्ये टिकू शकत नाही. जर त्याने आपली बुद्धी वापरली वा आपल्या कर्तव्याचे भान राखले; तरी तो कॉग्रेसमध्ये गुन्हेगार मानला जातो. गेल्या बारा वर्षात मनमोहन सिंग यांनी प्रथमच आपल्या कर्तव्याला जागून रिझर्व्ह बॅन्केच्या प्रतिष्ठा व पतीचे संसदीय समितीमध्ये धिंडवणे काढण्याला रोखले, तर त्यांना गुन्हेगार ठरवण्यापर्यंत संदीप दिक्षीतसारख्या एका क्षुल्लक नेत्याची मजल गेली आहे. दहा वर्षे मनमोहन सिंग पाळीव प्राण्याप्रमाणे कशाला जगले व वागले; त्याचे यातून उत्तर मिळू शकते. चुकून जरी त्यांनी आपल्या अनुभव वा बुद्धीचा वापर कामात केला असता, तरी त्यांना दहा वर्षे त्या पदावर रहाता आले नसते. कारण कॉग्रेसमध्ये बुद्धी, गुणवत्ता वा कर्तबगारी अंगी असणे, हाच गुन्हा झाला आहे. उलट व्यक्तीनिष्ठेचे बेताल प्रदर्शन हीच कर्तबगारी ठरली आहे.

Thursday, January 19, 2017

अधिकार आणि जबाबदारी

Image result for jallikattu

लोकशाही म्हणजे सामान्य नागरिकाला मिळालेले निरंकुश अधिकार, अशी एक सार्वत्रिक समजूत तयार झाली आहे. किंबहूना तशी समजूत करून देण्यात आलेली आहे. आपला अधिकार पवित्र असतो आणि म्हणूनच त्यात कोणी आडवा येता कामा नये. मग त्यात दुसर्‍यालाही नागरिक म्हणून काही अधिकार असतात, त्याचेही भान राखले जात नाही. अनेकदा मग आपला अधिकार गाजवताना दुसर्‍यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा उद्योग होत असतो. बहूसंख्य लोक एका बाजूला आणि मुठभर लोक एका बाजूला, अशी लढाई सुरू होते. तामिळनाडूत सध्या त्याचे प्रत्यंतर येत आहे. जालीकटू नामक बैलाच्या खेळावर काही प्राणिप्रेमीच्या आग्रहाखातर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत आणि ते उधळून लावत प्रशासनाला आव्हान देण्यापर्यंत लोकांनी मजल मारलेली आहे. एक दिवस बैलाशी झुंजण्याचा हा धाडसी खेळ चालतो. नेहमीच्या प्राणीप्रेमाशी वा क्रौर्याची त्याचा संबंध जोडणे हा अतिरेक आहे. पण तो जोडला गेला आणि प्राणिप्रेमी लोकांच्या आग्रहाखातर तामिळनाडूच्या बहुसंख्य जनतेची मागणी फ़ेटाळली गेली आहे. त्याचे कारण अर्थातच कायदा हेच आहे. सामान्य प्राणिमात्रांचेही मानव समाजात काही अधिकार असले पाहिजेत आणि त्यांच्याशी माणसाने क्रुर वर्तन करू नये; ही भूतदया गैरलागू मानता येणार नाही. पण बैलाचा असा खेळ प्राणिमात्राशी क्रौर्याचा खेळ नसतो आणि तसा वाटला तरी अल्पकाळाचा खेळ असतो. त्यात आपल्या प्राणिप्रेमाने अडथळा आणणे अतिरेकी असल्याची समज, तथाकथित प्राणिप्रेमींपाशी नाही. यातून ही समस्या निर्माण झाली आहे. भारतीय समाज व परंपरा खरेच इतक्या क्रुर असत्या तर तसा कायदाही संमत होऊ शकला नसता. पण बहूसंख्य मतदारांनी निवडून दिलेल्या सरकारने तसा कायदा केला. म्हणजेच भारतातला बहुसंख्य मतदार प्राणिमात्राच्या हक्काच्या विरोधात नसल्याचीच ग्वाही मिळते.

पण तसा कायदा झाला आणि त्याचा आडोसा घेऊन प्राणिप्रेमी म्हणवणार्‍यांनी एक एक बाबतीत त्याची सक्ती करण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. त्यातून समाजात बेबनाव निर्माण होत चालला आहे. प्राणिमात्राच्या प्रेमाच्या आहारी गेलेल्या अशा मुठभर लोकांनी त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण करून ठेवली आहे. आज तामिळनाडू राज्यात खेडोपाडी बैलाच्या झूंजीवरची बंदी उधळून लावण्यासाठी त्या खेळाचे आयोजन करणार्‍या झुंडी घराबाहेर पडल्या आहेत. त्यांना आवर घालताना पोलिस खात्याच्या नाकी दम आलेला आहे. बाकीची सगळी कामे बाजूला ठेवून पोलिसांना अशा खेळप्रेमी लोकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी धावावे लागते आहे. ९९ टक्केच नव्हेतर त्याहूनही जास्त तामिळी लोकांचा अशा खेळाला पाठींबा आहे आणि नगण्य म्हणावे अशा संख्येने लोक त्याच्या विरोधात आहेत. पण कायदा त्या मुठभराच्या बाजूचा असल्याने शासकीय यंत्रणेला मुठभराच्या समर्थनाला उभे राहून, बहुतांश लोकांवर लाठ्या उगाराव्या लागत आहेत. इथे एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. जर लोकशाही बहुतांश लोकांच्या कलाने चालणारी राजव्यवस्था असेल, तर तिने बहुतांश तामिळींच्या बाजूने झुकायला हवे. तसे झाले असते तर एक दिवसासाठी चालणारा हा खेळ केव्हाच होऊन गेला असता आणि आज तामिळनाडूत शांतता नांदली असती. पण प्राणिप्रेमाच्या कायदाला अंमलात आणताना मानवी जीवनातच मोठा व्यत्यय येऊन राहिला आहे. आठवडा होत आला तरी जालिकटूचा खेळ संक्रांत वा पोंगल संपून गेल्यावरही चालू राहिला आहे. आता तो खेळ राहिला नसून कायदेभंगाची चळवळ होत चालली आहे. त्याचे कारण लोकांची मागास मानसिकता नसून, आपल्या अधिकारासाठी इतरांच्या भावना पायदळी तुडवण्याचा अहंकार सामावला आहे. कायदा असेल तर त्याच्या अंमलबजावणीचा हक्क गाजवण्याच्या अट्टाहासातून ही स्थिती उदभवली आहे.

हे आज एका मोठ्या राज्यात सर्वत्र चालू असल्याने त्याचा गाजावाजा होत असतो. पण मागल्या अर्धशतकात समाजाच्या प्रत्येक थरापर्यंत अधिकाराची मस्ती झिरपली आहे. त्यातून कुठल्याही कामात व्यत्यय आणण्यासाठी अधिकाराचा वापर करण्याला लोकशाही समजले जाऊ लागले आहे. मुंबईतील अनेक विकासाचे प्रकल्प किंवा योजनाही अशा धुळ खात पडण्याला हे अधिकारच कारणीभूत झालेले आहेत. गृहनिर्माण मंडळाच्या खुप पुर्वी बांधलेल्या वसाहती मुंबईत आहेत आणि त्यातल्या अनेक इमारती आज मोडकळीस आलेल्या आहेत. खाजगी इमारतीमध्येही तीच स्थिती आहे. त्यांच्या पुनर्वसना्चे धोरण सरकारने आखल्यालाही अनेक वर्षे होऊन गेलेली आहेत. प्रत्येक पावसाळ्यात अशा इमारती कोसळतात आणि त्यात रहिवाश्यांचे बळी जात असतात. कारण सरकारी व अन्य कायदेशीर जंगलातून वाट काढत कोणी त्यांच्या विकासाची योजना आखतो, त्यात तिथल्याच दोनचार कुटुंबांच्या विरोधामुळे अडकून पडावे लागत असते. चेंबूर येथील अशाच एका इमारतीचे काम गेली अनेक वर्षे खोळंबलेले आहेत. त्यात ३६ पैकी ७ रहिवाश्यांनी पुनर्वसन दिर्घकाळ रोखून धरले होते. आता त्यांना धक्के मारून बाहेर काढण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिलेला आहे. कारण त्यांच्यामुळे उर्वरीत बहुसंख्य रहिवाश्यांना त्या मृत्यूच्या छायेत दिवस काढावे लागत होते. आधी योजनेला त्यांनीही मान्यता दिलेली होती आणि करार झाल्यावर त्यांनी विकासक बदलण्याचा पवित्रा घेतला. इमारत पाडण्याचा विषय आला, तेव्हा रहाती खोली रिकामी करण्यास नकार दिला. शेवटी विकासकाला कोर्टात धाव घ्यावी लागली. एका पडक्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीत कधीही मरण्याच्या छायेत जगणार्‍या अशा मुठभरांना, उर्वरीत रहिवाश्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा हक्क वा अधिकार कोणी दिला? तर तो त्यांचा लोकशाही अधिकार असल्याची समजूत त्याला कारणीभूत आहे. किंबहूना समाजात जगताना आपल्याला व्यक्तीगत अधिकार असतात, पण त्याचवेळी सामाजिक जबाबदारीही असते, याचे भान सुटल्याचा तो परिणाम आहे.

समाजात हजारो लाखो लोक आसपास जगत वागत असतात. तेव्हा अनेक बाबतीत आपलीही गैरसोय होणार हे मान्य करूनच जगायचे असते. काही प्रसंगी इतरांच्या सोयीसाठी आपली गैरसोय होत असते आणि इतरवेळी आपल्या सोयीसाठी त्यांचीही गैरसोय होत असते. त्यासाठी गरजेनुसार आपापल्या अधिकार व हक्कांना मुरड घालण्याने सर्वांच्या अधिकाराचे जतन होते आणि प्रत्येकाला जबाबदारीही पार पाडता येत असते. पण आपल्या अधिकारासाठी इतरांच्या भावना वा हक्कांना पायदळी तुडवण्याची मस्ती सुरू झाली; मग समस्या निर्माण होतात. अधिकार हा समजूतदार वर्गासाठी असतो. आडमुठेपणा करणार्‍यांसाठी अधिकार नसतो. कारण अधिकार हा जबाबदारीचा बोजा घेऊनच येत असतो. त्याचे भान सुटल्याचा हा सगळा परिणाम आहे. त्यात मग कोणी प्राणिप्रेमाचे नाटक करून लोकांना चिथावण्या देत असतात, तर कोणी आपला अहंकार सुखावण्यासाठी इतरांच्या अधिकारावर गदा आणत असतात. त्यातून लोकशाही प्रगल्भ होत नाही, तर अधिकाधिक डबघाईला जात असते. गल्लीतल्या गुंडासमोर वा लाठी उगारून अंगावर आलेल्या पोलिसासमोर कोणाला अधिकाराची मस्ती सांगता येत नाही. कसाब समोर कोणाचे अधिकार शिल्लक होते? कसाबने किडामुंगीप्रमाणे माणसे मारली, तेव्हा प्राणिप्रेमी त्याला रोखायला पुढे कशाला येऊ शकले नाहीत? कायद्याच्या पुस्तकात खुप अधिकार व हक्क असतात. पण ते अंमलात आणणारी सज्ज यंत्रणा पाठीशी नसेल, तर त्या कायद्याच्या शब्दांना कोणी जुमानत नाही. म्हणूनच त्या यंत्रणेवरचा बोजा असह्य होणार नाही, इतकाच कायद्याचा व अंमलाचा आग्रह समयोचित असतो. आता तामिळनाडूत कायदाच धाब्यावर बसवला जात असताना काय साध्य होणार आहे? त्या भाडेकरूंना पोलिसांनी पिटाळून लावल्यावर कसला अधिकार सिद्ध होणार आहे? जबाबदारी विसरलेल्यांना अधिकार नसतात.