Monday, February 27, 2017

केजरी जुगाराची गोष्ट


kejriwal wins delhi के लिए चित्र परिणाम
नकारात्मकता कधीही सकारात्मक परिणाम घडवत नाही. एकनाथ महाराजांचे एक भारूड आहे, ‘रोडगा वाहीन तुला’. अनेकजण राजकारणात हल्ली तसेच वागतात. आपण काय मिळवायचे आहे, यापेक्षाही दुसर्‍या कुणाला काय मिळू द्यायचे नाही, याकडे आपली शक्ती केंद्रीत करून बसतात. मग दुसर्‍याचे नुकसान होण्यातच धन्यता मानायची नामूष्की त्यांच्यावर येत असते. २०१३ च्या अखेरीस चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या आणि त्यात दिल्ली वगळता भाजपाने तिनही राज्यात आपले निर्विवाद बहूमत संपादन केलेले होते. दिल्लीत मात्र भाजपाचे बहूमत आम आदमी पक्ष नावाच्या नवख्या संघटनेने हाणुन पाडले होते. त्यात भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला होता आणि त्यानंतरचा नंबर केजरीवाल यांच्या पक्षाचा लागला होता. पंधरा वर्षे सत्तेत बसलेल्या कॉग्रेसचा दिल्लीसह तमाम राज्यात धुव्वा उडालेला होता. अशावेळी आपल्या पराभवाची मिमांसा करण्यापेक्षा भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यात कॉग्रेसला धन्यता वाटलेली होती. म्हणूनच त्या पक्षाने केजरीवाल यांना बिनशर्त पाठींबा देऊन सत्तेवर बसण्यास मदत केली. त्यातून कॉग्रेसचे काय कल्याण होणार होते? पण त्याच्याशी त्या शतायुषी पक्षाला कर्तव्यच नव्हते. भाजपाला सत्तेपासून वंचित ठेवणे, हेच जणु या पक्षाचे ध्येय झालेले होते. त्यातही काही नवे नव्हते. दिर्घकाळ कॉग्रेसने अशाच पद्धतीने आपली नासधूस करून घेतलेली आहे. वाजपेयींना सत्तेपासून वंचित ठेवताना कडबोळ्याचे सरकार आणले गेले, तेव्हापासून ही ‘रणनिती’ कॉग्रेसने अनेकदा राबवलेली आहे. तशीच ती दिल्लीतही राबवली गेली आणि पुढल्या काळात त्या महानगरी राज्यातून कॉग्रेस पुरती नामशेष होऊन गेली. नकारात्मक विचाराने यापेक्षा वेगळे काही होऊ शकत नाही. आता तेच म्हणे महाराष्ट्रातही करायचे मनसुबे रचले जात आहेत.

महाराष्ट्रात भाजपाने ताज्या निवडणूकांमध्ये मोठी मुसंडी मारल्याने अनेक चाणक्यांना पर्याय म्हणून फ़डणवीस सरकार पाडण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. मुंबईत पालिकेत शिवसेनेला पहिला नंबर मिळाला तरी भाजपाने मोठी मुसंडी मारल्याने बहूमताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यात कॉग्रेसला मिळालेली मते दिल्लीप्रमाणे सेनेला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारी आहेत. भाजपाला सत्तेपासून दूर राखण्यासाठी कॉग्रेसने तसा पाठींबा सेनेला देण्याच्या बातम्या आहेत. अजून काही स्पष्ट नाही. इतक्यात राज्यातही सत्तांतर करण्याचे कारस्थानी मनसुबे कानावर येऊ लागले आहेत. विधानसभेतील आमदारांची संख्या बघितली तर कॉग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेची बेरीज नेमकी बहूमताच्या आकड्याला पार करणारी आहे. तेव्हा त्याच तिघांनी एकत्र येऊन पर्यायी सरकार स्थापन केले तर? पण तसे केल्यास शिवनेसोबत गेल्याची किंमत कॉग्रेसला देशभर मोजावी लागेल. म्हणून तसे थेट न करता सेनेला बाहेरून पाठींबा द्यायचा आणि राष्ट्रवादीनेही सत्तेत जाऊन वा बाहेर राहून शिवसेनेचे सरकार राज्यात सत्तेत बसवावे, अशी समिकरणे जुळवली जात असल्याचे ऐकू येते आहे. त्याला कुठूनही दुजोरा मिळालेला नसला, तरी तसे होणारच नाही, अशी खात्री कोणी देऊ शकत नाही. कारण आता भाजपाला सत्तेपासून दूर राखणे वा भाजपाचे नाक कापणे; यासाठी वाटेल ते करण्याला कॉग्रेस रणनिती मानू लागली आहे. त्यामुळे असे होणारच नाही, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. गेल्या वर्षी अनेक राज्यात भाजपा पराभूत होताना कॉग्रेसचेही नामोनिशाण पुसले गेले. तेव्हा मणिशंकर अय्यर नावाचा बुद्धीमान कॉग्रेसनेता म्हणाला होता, विषय कॉग्रेसला सत्तेवर आणण्याचा नसून भाजपाला पराभूत करण्याचा आहे. त्यातून कॉग्रेसी पराभवाची मिमांसा होऊ शकते. त्या पक्षाला आता जिंकण्याची उमेद राहिलेली नसून, भाजपाचे नुकसान हे ध्येय झाले आहे.

गेल्या कित्येक वर्षात कॉग्रेस अशीच एकेक राज्यातून नामशेष झाली. पण त्याची दुसरीही बाजू आहे. ज्यांनी कोणी असे डावपेच खेळण्यात कॉग्रेसला मदत केली, त्यांचा पुढल्या काळात बोर्‍या वाजत गेला. हेही विसरता कामा नये. १९९९ सालात सेना-भाजपा युतीला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी दोन्ही कॉग्रेस वगळता उरलेल्या सेक्युलर पक्षांनी पुरोगामी आघाडी स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. नंतरच्या पंधरा वर्षात तेच पक्ष नामशेष होऊन गेले. सेना वा भाजपाची वाढ त्यांना रोखता आलेली नव्हती. आता त्यापैकी शेकाप वगळता कोणाचे नामोनिशाण विधानसभेत नाही. आता त्याच सापळ्यात शिवसेनेला अडकण्याचा मोह झाला, तर त्याला विनाशकाले विपरीत बुद्धी असेच म्हणावे लागेल. कारण तो नकारात्मक पवित्रा आहे. भाजपाला अपशकून वा त्याचे नुकसान, हा कुठल्याही दुसर्‍या पक्षा़चा अजेंडा असू शकत नाही. आपला विस्तार करणे वा आपली शक्ती वाढवत नेण्याचाच अजेंडा असू शकतो. तडजोडी वा कारस्थानातून मिळालेली सत्ता फ़ार काळ टिकत नसते. सत्तेचा इतकाच हव्यास असेल तर त्यात शिवसेनाही फ़सू शकते. पण मग तिचा कॉग्रेस विरोधाचा मुखवटा फ़ाटून जाईल आणि भाजपाला मोकाट रान मिळेल. भाजपाशी स्वबळावर लढून सत्ता मिळवण्याची कुवत व पात्रता असलेल्यांनी, अशा पळवाटा शोधल्या तर नुकसानाचीच खात्री देता येते. बिहार दिल्लीत भाजपा त्याच मोहात फ़सला होता. अन्य पक्षाचे आमदार गोळा करण्यात भाजपा रमला आणि नितीश वा केजरीवाल निवडणूका जिंकण्यासाठी मतदारापर्यंत जात राहिले. कारण टिकावू सत्ता मिळवण्याचा तोच खात्रीचा मार्ग असतो. ज्यांच्यात लढण्याची व संघर्षातून जिंकण्याची कुवत वा हिंमत नसते, तेच अशा कारस्थानांमागे धावतात आणि आपला कपाळमोक्ष करून घेतात. लढून व मतदारापर्यंत भिडून अधिक संख्या आणण्यात अपेशी झाल्याची भरपाई असल्या कारस्थानाने होऊ शकत नाही.

दिल्लीत केजरीवालनी सत्तापदावर लाथ मारण्याची हिंमत दाखवली होती आणि तीच मतदाराला भावली होती. म्हणून दिड वर्षाने पुन्हा लोकांसमोर जाण्याची वेळ आली, तेव्हा लोकांनी पर्याय म्हणून आम आदमी पक्षाला डोक्यावर घेतले. कॉग्रेसची धुळधाण झालीच. पण भाजपाचेही लोकसभेतील यश त्यात धुतले गेले. बिहारमध्ये नितीश या बलदंड नेत्याने परिस्थिती ओळखून लालूंशी हातमिळवणी केली व निवडणूकपुर्व युती कॉग्रेससोबत केली होती. मतांच्या टक्केवारीचे गणित मांडून असे गठबंधन तयार करताना, नितीशनी त्यागाचीही हिंमत दाखवली. आपण एकहाती भाजपाला हरवू शकत नसल्याने नितीश यांनी वीस वर्षाचे लालूशी असलेले वैर संपुष्टात आणलेच. पण आपले १२४ आमदार असताना २४ जागांवर पाणी सोडून अवघ्या १०० जागाच पत्करल्या होत्या. त्यातून लालू व कॉग्रेसचा राजकीय लाभ झाला. पण मोदीलाट रोखण्याचे श्रेय नितीश यांना मिळाले व भाजपाला सणसणित धडा मिळालेला होता. त्यामुळेच राजकारणाची लढाई लढताना भावना व पुर्वग्रह बाजूला ठेवून जनमानस गंभीरपणे विचारात घ्यावे लागते. मुंबई महाराष्ट्रातील शिवसेनेचा विस्तार व यश हे बिगरकॉग्रेसी राजकारणावर पोसलेले आहे. अशा स्थितीत कॉग्रेसशी हातमिळवणी सेनेला पुढल्या काळात महाग पडू शकते. असल्या कारस्थानी गोष्टी कथाकादंबर्‍यात झकास वाटतात. जनमानसात त्या गळी मारताना तारांबळ उडत असते. म्हणूनच मुंबईचा महापौर मिळवताना किंवा राज्यातला भाजपा विरोधी पर्याय उभा करताना, भविष्याचा विचार सोडून चालणार नाही. त्यातली नकारात्मकता कुठेही घेऊन जाणारी नाही. राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस यांचा मतदार पाठीराखा भाजपाच्या विरोधात आपल्या गोटात आणण्याची हिंमत, उमेद वा महत्वाकांक्षा बाळगून तितकी मेहनत घेण्य़ाची धमक शिवसेनेत असेल, तर मात्र असा केजरी जुगार जरूर खेळावा.

Sunday, February 26, 2017

नव्या पिढीचा उदय

fadnavis drinking water के लिए चित्र परिणाम

गेल्या महिन्याच्या अखेरीस मुंबई महापालिका निवडणूकीच्या निमीत्ताने शिवसेना भाजपा युतीच्या फ़ाटाफ़ुटीचा शिमगा झालेला होता. आधी प्रजासत्ताकदिनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ज्या मैदानावर युती संपल्याची घोषणा केली, त्याच जागी दोन दिवसांनंतर भाजपाच्या मेळाव्यात शिवसेनेची कौरव अशी संभावना करून, भाजपाने युती फ़ुटण्याचे स्वागतच केले होते. त्याच सभेत आवेशपुर्ण भाषण करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांचा आवाज बसला आणि त्यांनी पाणी पिता पिता पिचक्या आवाजात बजावले होते, ‘आज पाणी पितोय, २१ तारीखला पाणी पाजणार आहे.’ त्यांची तेव्हा खु्प टवाळी झालेली होती, इथेही या सदरात आम्ही फ़डणवीसांची खिल्ली उडवली होती. पण आज त्यांनी शब्द खरे करून दाखवले असतील, तर त्यांचे कौतुकही करणे भाग आहे. माणूस काय करतो वा कशी मांडणी करतो, यापेक्षाही त्याच्या मांडणीतील बांधीलकी महत्वाची असते. त्या दिवशी फ़डणवीस यांचा घसा बसलेला असेल, पण त्यांच्या मनातला निर्धार पक्का होता आणि नंतरच्या चार आठवड्यात त्यांनी त्याची प्रचिती आणून दाखवली आहे. पाणी पाजणार वा अन्य शब्दप्रयोग हे काही आशय व्यक्त करीत असतात. त्याचा शब्दश: अर्थ घ्यायचा नसतो, त्यामागचा आशय समजून घेण्याची गरज असते. या तरूण नेत्याचे भाषण आवेशपुर्ण असते आणि त्यात आशयही असतो. तसे नसते तर नंतरच्या चार आठवड्यात आपल्या अत्यंत धावपळीच्या दिनक्रमातून सवड काढीत मुख्यमंत्र्यांनी इतक्या सभा व दौरे केले नसते. मोहिमेवर असल्याप्रमाणे त्यांनी सभांचा झपाटा लावला होता आणि त्यात यशही मिळवून दाखवले आहे. या निमीत्ताने आपले नेतृत्वगुण सिद्ध करण्य़ाची व प्रस्थापित करण्याची अपुर्व संधी असल्याचे हेरूनच फ़डणवीस धावपळ करीत होते. त्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले असून, आपली झालेली निवड त्यांनी योग्य ठरवून दाखवली आहे.

सव्वा दोन वर्षापुर्वी या तरूणाची मुख्यमंत्री पदासाठी निवड झाली, तेव्हा पक्षापाशी पुर्ण बहूमत नव्हते आणि कुठलीही जुळवाजुळव न करता सरकार स्थापन करण्याचा जुगार खेळला गेला होता. दुखावलेल्या मित्र शिवसेनेला अंगावर घेऊन सरकार स्थापलेले होते आणि प्रशासनासह कुठल्याही पाताळयंत्री राजकारणाचा अनुभव नसलेल्या तरुणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वास दाखवला होता. शरद पवार व कॉग्रेस अशा दोन बिलंदर राजकीय विरोधकांसह, शिवसेनेचा दुखावलेला वाघही त्याच्या समोर उभा होता. त्यामुळेच फ़डणवीस आपली कारकिर्द किती यशस्वी करतील, यापेक्षाही ते किती काळ सरकार टिकवू शकतील; याचीच शंका व्यक्त केली जात होती. पण या दोन वर्षात अनेक वेड्यावाकड्या प्रसंगांना समर्थपणे सामोरे जात आणि अडचणीतून वाट काढत, फ़डणवीसांनी मोठा पल्ला गाठला आहे. त्यातला पहिला अडथळा त्यांच्या पक्षातच होता. आणखी चारपाचजण मुख्यमंत्री व्हायला उत्सुक होते आणि त्यांना संभाळून घेत व त्यांच्यावरच मात करीत, आपले बस्तान बसवण्याचे आव्हान या तरूणासमोर होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व महसुलमंत्री नाथाभाऊ खडसे अशा दोन दिग्गजांना नाकारून, या तरूणाला नेतृत्व देण्यात आले होते. त्यांच्याखेरीज पित्याचा वारसा म्हणून जनमानसातील मुख्यमंत्री अशी भाषा करणार्‍या पंकजा मुंडेही समोर होत्याच. दुसर्‍या फ़ळीतले विनोद तावडेही शर्यतीत होते. त्यांना संभाळत कारभार करताना, शिवसेनेचा विरोध व धुसफ़ुस सहन करत कारभार हाकणे सोपे काम नव्हते. पण सर्कशीसारखी कसरत करतानाही मुख्यमंत्र्यांनी आपला तोल व संयम ढळणार नाही, याची पुरेपुर काळजी घेत, आपण बिलंदर असल्याचे व कारभारात काटेकोर असल्याचे अनेक दाखलेच सिद्ध केले. ताज्या मिनी विधानसभा निवडणूका त्यावरचा कळस मानता येईल. कारण त्यात त्यांनी विरोधकांसह पक्षांतर्गत विजय संपादन केला आहे.

तसे बघितले तर अकस्मात मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले ते भाजपाचे पहिलेच मुख्यमंत्री नाहीत. पण गाठीशी कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नसलेले मोजकेच आहेत, त्यापैकी एक अशी फ़डणवीसांची नोंद करणे भाग आहे. २००१ सालात नरेंद्र मोदी यांची स्थिती यापेक्षा भयंकर होती. कुठलीही निवडणूक न लढवलेला व कुठल्याही प्रकारचे घटनात्मक पद न संभाळलेला नेता असलेले मोदी, अकस्मात गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यापेक्षा फ़डणवीसांना निदान संसदीय अनुभव होता. इतक्या जबाबदारीच्या पदावर आरुढ होण्यातला मोठेपणा सर्वाना हवा असतो. पण त्यातून येणारा जबाबदारीचा बोजा संभाळणे सोपे नसते. तितके सुखदायक नसते. त्यात पुन्हा विविध राजकीय कारस्थाने व उलथापालथींना सातत्याने सामोरे जावे लागत असते. खाजगी जीवनावर तुळशीपत्र ठेवावे लागत असते. एकप्रकारचे ते अग्निदिव्य असते. त्यातून उडणारी तारांबळ आपण अनेक मुख्यमंत्र्यांची बघितली आहे. मोठे मुरब्बी व कुशल नेतेही हात टेकताना बघितले आहेत. त्यांच्या तुलनेत फ़डणवीस यांनी दोन वर्षात एकाही भानगडीत न सापडता केलेला कारभार, लक्षणिय मानावा लागेल. पण असे असले तरी त्यांच्याकडे त्यांच्याच पक्षातला निर्विवाद नेता म्हणूनही बघितले जात नव्हते. मग संपुर्ण राज्याचा एकमुखी नेता अशी गणती होणे दूरची गोष्ट झाली. खडसे वा गडकरीही तितका पल्ला मागल्या तीन दशकात मारू शकलेले नव्हते. म्हणून तर शरद पवार यांचेच नाव आजवर घेतले जात होते. या निकालांनी फ़डणवीसांना त्या शंकेतून मुक्त केले आहे. कारण त्यांनी आता पक्षावर पक्की मांड ठोकली आहेच. पण मिळवलेल्या विजयामुळे राज्यातला लोकप्रिय नेता, अशी त्यांची ओळख झाली आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या विविध राज्यातील समर्थ मुख्यमंत्र्यांच्या पंक्तीत आता हा तरूण जाऊन बसला आहे.

मागल्या खेपेस विधानसभा जिंकताना भाजपाला पंतप्रधानांचा चेहरा पुढे करावा लागला होता. राज्यातील मोठा पक्ष होताना फ़डणवीसच प्रदेश पक्षाचे अध्यक्ष होते. पण त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागलेली नव्हती. आज दोन वर्षांनी ताज्या मिनी विधानसभा मतदानाच्या शर्यतीत, राज्याबाहेरचा कोणी मोठा नेता भाजपाला आणावा लागला नाही. किंवा तसा कोणी प्रचारक न आणण्याचा धोकाही मुख्यमंत्र्यांनी पत्करला होता. सगळ्या प्रचाराची धुरा त्यांनी एकट्याच्या खांद्यावर घेतली होती आणि जे काही परिणाम होतील, त्याची जबाबदारी स्विकारण्याचा जुगारही खेळला होता. महानगरांपासून परिषदांच्या प्रचारासाठी अहोरात्र झटत असताना, अपयश आल्यास त्याचे खापर आपल्या डोक्यावर फ़ोडावे, इतक्या टोकाची भाषाही त्यांनी केलेली होती. प्रत्येक जागी आपला शब्द देत त्यांनी मतदाराला सामोरे जाण्याची हिंमत केली आणि त्याला गोंडस फ़ळे आलेली आहेत. म्हणूनच या विजयाचे श्रेय त्यांनाच आहे. पण याच निकालातून राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वाची पिढी बदलली जाण्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. मुंडे-महाजन वा गडकरी-खडसे यांच्या पिढीला मागे टाकून नवे भाजपा नेतृत्व फ़डणवीस यांच्या रुपाने उदयास आले असून, स्पर्धेत असलेल्या अन्य पक्षांवरही या तरूणाने आपली छाप पाडलेली आहे. त्याच्याशी तुल्यबळ ठरू शकेल असा अन्य कोणी नेता अन्य पक्षात दिसत नाही. शरद पवारांना आव्हान म्हणून बाळासाहेब, महाजन, मुंडे वा विलासराव अशा नेत्यांची एक मोठी फ़ळी महाराष्ट्रात होती. ती अस्तंगत होत असताना दुसर्‍या पिढीतले म्हणुन अशोक चव्हाण व अजितदादा वा राज व उद्धव ठाकरे यांची नावे घेतली जात होती. पण त्यांना मागे टाकून फ़डणवीसांनी जबरदस्त झेप घेतली आहे. सत्ता वा मुख्यमंत्रीपद हाती आल्यास होतकरू माणूस किती मोठा पल्ला गाठू शकतो, त्याचे उदाहरणच त्यांनी यातून पेश केले म्हणायला हरकत नाही.

Saturday, February 25, 2017

एक्झीट पोल आणि पोलखोल

exit poll के लिए चित्र परिणाम

मंगळवारी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या दुसर्‍या फ़ेरीचे मतदान संपले. मग काही तासातच अनेक महापालिकांत कुठल्या पक्षाला किती जागा मिळणार, त्याचे आकडे वाहिन्यांवर झळकू लागले. अर्थात मतमोजणी दोन दिवस पुढे असताना इतक्या वेगाने अशा लोकांनी जागांचे आकडे कसे मिळवले? तर त्याला एक्झीट पोल असे नाव दिलेले आहे. एक्झीट पोल म्हणजे मतदार आपल्या मताचे दान करून बाहेर पडला, मग त्याला ठराविक प्रश्न विचारले जातात आणि त्याच्या उत्तरातून त्याने कोणाला मत दिले असेल, त्याचा अंदाज काढला जातो. हजारो वा लाखो मतदारांपैकी मुठभर मतदारांची अशी नमूना म्हणून चाचणी केली जाते आणि त्यात सर्वच गटातील मतदारांचे प्रातिनिधीक मत मिळेल असे काम उरकले जाते. मग अशा जमा झालेल्या मतांची टक्केवारी काढली जाते आणि कुठल्या पक्षाकडे लोकांना कल झुकतो आहे वा कोणा़च्या विरोधात लोकांचे कडवे मत आहे, त्याचाही आडाखा बांधला जातो. मग त्याचेच निकष मतदारसंघाला लावून कुठली जागा कुठल्या पक्षाला मिळू शकते, त्याचे आकडे तयार केले जातात. त्यामागे कुठली जादू नाही की किमया नसते. निव्वळ मतचाचणी व राजकीय अभ्यास यावर आधारीत असे आकडे सादर केले जातात. म्हणूनच असे आकडे काही प्रसंगी नेमके येतात, तर काहीवेळी साफ़ फ़सलेले दिसतात. पण त्यामागचे प्रयास खोटे वा लबाड असतात, असे मानायचे कारण नाही. लोकांमध्ये भविष्याविषयी उत्सुकता असते, त्याचा लाभ जसे ज्योतिषी लोक उठवतात; तसेच बातमीदारीच्या क्षेत्रात अशा अंदाज वा चाचण्यांचा वापर होत असतो. मुंबई पालिकेच्या निमीत्ताने इतकी उस्तुकता निर्माण झालेली आहे, की त्यासाठीच मग अशा एक्झीट पोलचा प्रयत्न झालेला आहे. मागल्या खेपेसही असेच झाले होते. लोकसभा विधानसभेतही तो खेळ झालेला आहे.

खरे तर आपल्या देशात अशा मतचाचण्या नव्या असल्या, तरी अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशात शतकाहून अधिक काळ अशा चाचण्यांचा खेळ रंगलेला आहे. अनेकदा त्या चाचण्यांचे आकडे जसेच्या तसे खरे झाले, तर काही प्रसंगी ते आकडे संपुर्णपणे चुकीचे ठरलेले आहेत. आपल्याकडे १९८० सालात तसा प्रयास प्रथमच सुरू झाला. इंडिया टुडे नावाच्या पाक्षिकाने त्यावेळी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणूका लागल्या असताना, अशी चाचणी घेतली व त्याचे आकडेही जाहिर केलेले होते. पण त्यावर राजकीय अभ्यासकांनी अजिबात विश्वास ठेवला नव्हता. उलट अशा प्रयत्नांचीच खिल्ली उडवली गेलेली होती. पत्रकार संपादकांनीही त्या प्रयोगाला नाके मुरडलेली होती. परंतु ते आकडे शंभर टक्के खरे ठरले होते. तेच छापताना त्या पाक्षिकाच्या संपादकांनी त्याची जबाबदारी घेण्यास साफ़ नकार दिलेला होता. ते आकडे छापले, त्यात इंदिराजींनी नवा पक्ष सुरू केला, त्याला तब्बल दोनतृतियांश जागा लोकसभेत मिळतील असे भाकित करण्यात आले होते. पण आणिबाणीने बदनाम झालेल्या व नव्याने कॉग्रेसमध्ये फ़ुट पाडणार्‍या इंदिराजी इतके यश मिळवतील, हे कोणाही राजकीय पंडिताला पटणारे नव्हते. पण तेच खरे ठरले. तरीही त्याला योगयोग मानला गेला होता. मग १९८४ सालात पुढली लोकसभा लागली, तेव्हाही त्याच पाक्षिकाने मतचाचणी घेतली व सादर केलेली होती. तेव्हा इंदिरा हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले होते आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली कॉग्रेस पक्ष निवडणूकांना सामोरा गेलेला होता. त्यात राजीवना ४०० हून अधिक जागा मिळण्याचे भाकित करण्यात आले होते. नवख्या पोराला इतके मोठे यश मिळू शकेल, यावर कोणी विश्वास ठेवात्यला राजी नव्हता. कारण त्याची आई इंदिराजी वा आजोबा पंडित नेहरूंनाही तितके यश कधी मिळालेले नव्हते. पण ते अंदाज खरे ठरले आणि भारतीय माध्यमात मतचाचणीने कायमचे स्थान मिळवले.

या मतचाचण्यांचा भारतीय जनक म्हणून प्रणय रॉय ओळखला जातो. त्यानेच १९८० व १९८४ अशा दोन्ही चाचण्या केल्या होत्या आणि मतचाचणीने काही निकष व नियम तयार केलेले होते. मग अनेकांनी त्या क्षेत्रात उडी घेतली. राजीव गांधी तर त्याच्यावर इतके खुश होते, की अशा रितीने मतचाचणी घेऊन त्याचे दुरदर्शनवर सादरीकरण करण्याची मुभा त्यांनीच प्रणय रॉय याला दिलेली होती. त्यामुळे मतचाचण्या व निवडणूक निकालांचे शास्त्रशुद्ध विश्लेषण, थेट टिव्हीवर सुरू झाले. त्यातच मग १९८८ च्या दरम्यान एक्झीट पोलची एन्ट्री झाली. राजीव गांधी यांचे निकटवर्ति व अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे पुढे पटेनासे झाले. त्यांनी बोफ़ोर्स तोफ़ा खरेदीचा मामला उकरून काढला. त्यातून त्यांचे मंत्रीपद गेले आणि कॉग्रेसमधूनही हाकालपट्टी झाली. त्याच प्रकरणात अलाहाबादचा खासदार असलेल्या अभिनेता अमिताभ बच्चनवर किटाळ आलेले होते. म्हणून त्याने वैतागून खासदारकीचा राजिनामा दिला. मग त्याच जागेसाठी पोटनिवडणुक झाली आणि तिथे सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून विश्वनाथ प्रताप सिंग उभे राहिले होते. त्याच जागेवरून लालबहादूर शास्त्री पुर्वी जिंकलेले होते. म्हणून कॉग्रेसने ती जागा शास्त्रींचे पुत्र अनिल शास्त्री यांना बहाल केली. सिंग विरुद्ध शास्त्री अशी अटीतटीची लढत रंगलेली होती. सिंग यांनी राजीवना आव्हान दिल्यानंतरची ती पहिली निवडणूक होती आणि लोकमत राजीव विरोधी जात असल्याचा पुरावा देण्यासाठी विरोधकांनी ती संधी साधली. सर्व पक्ष सिंग यांच्या पाठीशी एकवटले. सहाजिकच त्याविषयी देशभर लोकांना उत्सुकता होती. त्याचा फ़ायदा घेऊन प्रणय रॉय याने मतचाचणीचा नवा प्रयोग केला. मतदानापुर्वी चाचणी घेण्यापेक्षा त्याने मतदान झाल्यावर चाचणी घेऊन प्रत्यक्ष मोजणी होण्यापुर्वी निकालाचे आकडे सादर केले होते. त्याला एक्झीट पोल म्हटले जाते.

मतदान संपताच त्या पोटनिवडणूकीत सिंग जिंकणार व अनिल शास्त्री एक लाखाच्या फ़रकाने पराभूत होणार, असे विश्लेषण त्याच संध्याकाळी रॉयने आपल्या दुरदर्शन कार्यक्रमातून जाहिर केलेले होते. दुसर्‍या दिवशी मतमोजणी झाली आणि खरोखरच ९९ हजार व काही मतांनी शास्त्री पराभूत झाले. तितक्याच मताधिक्याने सिंग यांनी ती जागा जिंकली होती. ती भारतातील एक्झीट पोलची सुरूवात होती. पुढे भारतात नेहमीच दुरदर्शनवर असे कार्यक्रम होत राहिले आणि खाजगी वाहिन्यांचा काळ आल्यावर प्रत्येक वाहिनीला प्रेक्षक आकर्षित करण्यासाठी मतचाचण्या आवश्यक वाटू लागल्या. केवळ निवडणूकीची प्रतिक्षा न करता अधूनमधून केव्हाही लोकमताचा राजकीय अंदाज व्यक्त करणार्‍या चाचण्या वा पोल सादर होऊ लागले. मोदींनी राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेतल्यावर प्रत्येक महिना मतचाचण्या होत राहिल्या. अखेरीस लोकसभा मोदींनी जिंकली, तेव्हाच त्या थांबल्या. कारण चाचण्यांचा पाऊस पडला तरी कोणालाही ठामपणे मोदी स्वबळावर बहूमत संपादन करतील, असे भाकित करता आलेले नव्हते. गेल्या पाव शतकात शेकड्यांनी चाचण्या झाल्या आहेत आणि त्यातल्या मूठभर खर्‍या ठरताना डझनावारी खोट्याही पडलेल्या आहेत. तरीही लोकंमध्ये त्याविषयी असलेली उस्तुकता संपलेली नाही. म्हणूनच आता पालिका वा छोट्यामोठ्या विधानसभांच्या निमीत्ताने अशा चाचण्या होत असतात. फ़ार कशाला, अनेक पक्ष आता उमेदवार ठरवण्यापासून आपल्या जाहिरनाम्यातले प्रचाराचे विषय निश्चीत करण्यासाठीही लोकमताची चाचणी करून घेत असतात. त्याच्याच आधारे निवडणुकीची रणनितीही आखत वा बदलत असतात. हा इतिहास तपासला तर मंगळवारी संध्याकाळी जो एक्झीट पोल समोर आला, त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा ते प्रत्येकाने आपल्या मनाशी ठरवावे. आणखी काही तासातच खरी मोजणी होऊन आकडे समोर येतीलच.

झारीतले शुक्राचार्य

uddhavs inner circle के लिए चित्र परिणाम

गेल्या दोन दशकात क्रमाक्रमाने कॉग्रेस पक्षाच र्‍हास कशाला होत गेला, त्याची मिमांसा अनेकांनी अनेक प्रकारे केलेली आहे. पण त्यातील एका गोष्टीचा सहसा कुठेच उल्लेख येत नाही. ती गोष्ट म्हणजे कॉग्रेसचा अजेंडा! सोनिया गांधी अध्यक्ष झाल्यापासून वा त्याच्याही आधीपासून कॉग्रेसपाशी स्वत:ची अशी विचारसरणी राहिली नाही वा कुठला अजेंडा राहिला नाही. गांधी घराण्याच्या करिष्म्यावर पक्ष निवडून येत असेल, तर गैर काहीच नाही. शेवटी पक्षाला निवडणूका जिंकून देणारा चेहरा वा नेता लागतच असतो. पण अशा नेत्याच्या भोवती गराडा घालून बसलेले काही चमचे भाट, नेत्याचा कब्जा घेतात आणि आपलाच अजेंडा नेत्याच्या माध्यमातून पक्षाच्या माथी मारू लागतात. तेव्हा त्या पक्षाचा र्‍हास अपरिहार्य होऊन जात असतो. ज्याचे ठळक उदाहरण म्हणून आज आपल्याला तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुक पक्षाकडे बघता येईल. त्या पक्षाच्या एकमुखी नेत्या जयललिता होत्या. त्यांच्या रहात्या घरापासून संपुर्ण आयुष्यावर शशिकला नावाच्या महिलेने कब्जा मिळवला आणि अम्माला अमूक हवे किंवा नको, असे परस्पर सर्व नेत्यांच्या व सहकार्‍यांच्या गळी उतरवत शशिकलांनी जयललितांनाच आपली कठपुतळी बनवून सोडले होते. सहाजिकच जयललितांना काय हवे ते कोणी विचारू शकला नाही आणि शशिकलाच आपली मनमानी करीत गेल्या. आज तो पक्ष तामिळनाडूच्या सत्तेत आहे आणि तुरुंगात जाऊन पडलेल्या शशिकलांच्या तालावर नाचतो आहे. खरेच शशिकलांना अम्माने आपले वारस नेमले आहे किंवा नाही, याचा थांगपत्ता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनाही लागलेला नाही. पण शशिकलाची मनमानी चालू आहे. कारण एका नेत्याच्या आहारी गेलेल्या पक्षाला असेच खेळवता येत असते. त्या नेत्याच्या प्रतिमेचे भांडवल करून कोणी टोळीही आपली मनमानी चालवू शकत असते. कॉग्रेसचे तेच दिर्घकाळ होऊन गेले आहे.

सोनियांना पुढे करून एका अशाच टोळीने कॉग्रेसचा कब्जा घेतला. त्याचा अल्पकालीन लाभ पक्षाला मिळाला. पण नंतर सोनियांना वा राहुलना काय हवे नको, तेही कोणी समोर विचारू शकत नव्हता. त्यांच्या नावावर कोणीही उठून कार्यकर्त्यांच्या वा नेत्यांच्या गळी मारू लागला. आज कॉग्रेस चालवणारे श्रेष्ठी म्हणून ज्यांची नावे आपल्या समोर आहेत, ती कोणती आहेत? गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंग, मोतीलाल व्होरा! यातल्या प्रत्येकाची खरी गुणवत्ता कोणती आहे? तर लोकांमध्ये जाऊन संसदेत निवडून येण्याची क्षमता त्यांच्यात अजिबात नाही. ही आजच्या कॉग्रेस नेतृत्वाची पात्रता झाली आहे. पण पक्षाचे निर्णय सगळे त्यांच्याच हाती केंद्रीत झालेले आहेत. कारण तेच सोनिया वा राहुल गांधी यांच्या अत्यंत विश्वासातले नेते मानले जातात. राज्यसभेत बसून हेच लोक पक्षाचे देशव्यापी निर्णय घेत असतात. मुंबईत संजय निरूपम सारख्या माणसाची नेमणूक कोणी केली? कशासाठी केली? त्याची लायकी काय होती? गुरूदास कामत यांच्यासारख्या नेत्याने प्रतिकुल कालखंडात मुंबईत कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कष्ट घेतले. त्याच्यासारखा नेता निरूपम विरोधात तक्रार करतो किंवा बोलतो, तर त्याची दखलही दिल्लीत कोणी घेतली नाही. मुंबईत पक्षाची धुळधाण उडणार असे कामत सांगत असतानाही त्यांची दखल घेऊ दिली गेली नाही. याचा अर्थच अन्य कुणाला तरी निरूपम यांना संरक्षण द्यायचे होते आणि पक्षाचा तो अजेंडा असू शकत नाही. पण श्रेष्ठींकडे वजन असलेल्या कोणाचा तरी तो अजेंडा असणार. म्ह्णूनच इतका गलबला होऊनही निरूपम जागच्या जागी राहिला. जो अजेंडा पक्षाला घातक असला तरी अन्य कुणासाठी लाभदायक असूनही कॉग्रेसचा म्हणून कायम राखला गेला. त्याचे परिणाम आज कॉग्रेस पक्षाला भोगावे लागले आहेत.

विविध पक्षात असे नेते वा श्रेष्ठींपर्यंत जाऊन पोहोचणारे काही मध्यस्थ वा चाणाक्ष लोक असतात. ते वरीष्ठांचा विश्वास संपादन करून तिथे आपले बस्तान बसवतात आणि हळुहळू लोकप्रिय असलेल्या नेत्यांवर कब्जा मिळवतात. त्यानंतर पहिली गोष्ट म्हणजे असे दलाल नेत्याला सामान्य जनतेपासून तोडून टाकतात. नेत्यांपर्यंत जायचे तर आधी या मध्यस्थांची मर्जी संभाळण्याची नामुष्की कार्यकर्ता वा अनुयायांवर येते. नेता जनतेपासून तुटतो आणि जनताही तिला आवडणार्‍या नेत्यापासून तोडली जाते. मग जगाशी त्या लोकप्रिय व्यक्तीचा संबंध अशा मध्यस्थांशिवाय होऊ शकत नाही. तिथून मग हे मध्यस्थ आपली मनमानी सुरू करतात आणि त्यांनाच लाभदायक असलेल्या गोष्टी नेत्याच्या माथी मारू लागतात. आपले व्यक्तीगत स्वार्थ पक्षाचा अजेंडा म्हणून पुढे सरकवू लागतात. त्यात पक्षाची हानी झाली म्हणून त्यांचे काही बिघडत नाही. लाभ यांचा होत असतो. अशाच कारणाने कॉग्रेस बिनबुडाच्या लोकांनी डबघाईला नेलेली आहे. शिवसेनेचेही मध्यंतरीच्या काळात तसेच काही होत गेले आहे. तसे नसते तर मनसेचे प्रतिनिधी म्हणून बाळा नांदगावकर मातोश्रीवर गेल्यानंतर रिकाम्या हातांनी परतले नसते. शिवसेना व मनसेची जवळीक होऊ शकली असती आणि तीच मुंबईत सेनेला थेट बहूमतापर्यंत घेऊन जाऊ शकली असती. पर्यायाने शिवसेनेची मान उंचावलेली राहिली असती व शिवसैनिकही फ़ुगल्या छातीने मिरवू शकला असता. पण दोन भाऊ जवळ येण्याने शिवसेनेचे कल्याण होत असतानाच, मातोश्रीच्या आतल्या वर्तुळात बसलेल्या अनेक भुजंगांचा कुठला लाभ होणार नव्हता. उलट शिवसेनेवर असलेली अशा लोकांची पकड आणखी ढिली पडत गेली असती. म्हणून तर बाळा नांदगावकरला रिकाम्या हाताने पिटाळुन लावले गेले व उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्याची भेटही घडू दिली गेली नाही.

आता शिवसेना आणि शिवसैनिक यांचा अजेंडा समान राहिलेला नाही. शिवसेना ज्यांच्या मुठीत गेली आहे, त्यांचा अजेंडा भलताच आहे आणि आपल्या मतलबाचा अजेंडा असे लोक मातोश्रीच्या जवळीकीमुळे सेनेच्या माथी मारत गेले आहेत. परिणामी शिवसेनेचे नुकसान होत चालले आहे. नांदगावकर व उद्धव यांची भेट झालीच असती व मनसेशी युती वा मैत्री झाली असती; तर शिवसेनेच्या किमान ३० जागा वाढल्या असत्या आणि स्वबळावर मुंबईचा महापौर बसवता आला असता. पण त्यामुळे दोन भावातला दुरावा निकालात निघाला असता. तो दलालांना कितपत लाभदायक ठरला असता? स्वबळावर शिवसेनेचा मोठा विजय झाल्यामुळे भाजपालाही पराभूत करता आले असते आणि त्यांच्या जागा कमीच झाल्या असत्या. शिवसैनिक अत्यानंदाने नाचले असते. हा शिवसेनेचा अजेंडा असू शकतो. पण त्यात मध्यस्थ दलालांचा कोणता लाभ होता? दोघे भाऊ एकत्र आले वा शिवसेना स्वबळावर वाढली, तर मध्यस्थांची किंमत कमी होणार ना? सामान्य शिवसैनिक वा कार्यकर्ता थेट उद्धवपर्यंत पोहोचू शकला, तर मधल्या नंदीबैलाला कोण कशाला हात लावणार? सगळी गोम तिथे आहे. सुरेश गंभीर हे तीनदा नगरसेवक होते आणि तितक्याच वेळा आमदार होते. माहिममधला हाडाचा कार्यकर्ता. त्याच्या मुलीला उमेदवारी नाकारल्याने तो भाजपात गेला आणि त्याच भाजपाला आयता नगरसेवक सेनेने बहाल केला. ज्यांनी गंभीरच्या मुलीला उमेदवारी नाकारली, त्यांनी शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात भाजपाला एक नगरसेवक बहाल केला. गंभीरचे पंख छाटणे हा सेनेचा अजेंडा नसतो. पण अन्य कुणाचा असू शकतो. नांदगावकरला रिकाम्या हाताने पाठवणे हा शिवसैनिकाचा अजेंडा नसतो. पण भलत्याच कुणाचा असू शकतो. अशा लोकांच्या अजेंड्याने आज सेनेला आपला महापौर करण्यासाठी अनेकांच्या पायर्‍या झिजवण्याची वेळ आली आहे. अशाच झारीतल्या शुक्राचार्यांच्या हाती शिवसेना रहाणार असेल व त्यांच्याच तालावर चालणार असेल, तर मनसेला भवितव्य नक्कीच आहे. कारण खर्‍या स्वाभिमानी शिवसैनिकासाठी तोच पर्याय शिल्लक उरतो ना?

गड आला पण सिंह गेला



महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूकांचे निकाल लागल्यानंतर जी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती शिवसेनेसह अन्य प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी चिंतनीय आहे. याचे पहिले कारण म्हणजे बिगरकॉग्रेसी राजकारणात आपले असलेले प्रथम स्थान सेनेने गमावले आहे. यावेळी युती संपवून सेनेने आपल्या बळावर निवडणूका लढवल्या होत्या. त्यामध्ये राज्यात अन्यत्र नाही, तरी मुंबई-ठाण्यात सेनेला आपले वर्चस्व दाखवता आले पाहिजेच होते. १९६८ सालापासून मुंबई ठाण्यातील बिगरकॉग्रेसी राजकारणाची जागा हळुहळू शिवसेनेने व्यापली होती. किंबहूना महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होण्यापुर्वी जे कॉग्रेसेतर पक्ष मुंबईत होते, त्यांना पर्याय म्हणून शिवसेना उभी रहात गेली होती. त्यामुळेच निदान महापालिकेत शिवसेनाच कॉग्रेसला पर्याय होता आणि पुढे हिंदूत्वाचे राजकारण सुरू झाल्यावर भाजपा सोबतही सेनेचाच मोठा हिस्सा राहिला होता. बाळासाहेबांच्या निर्वाणानंतर सेनेचा दबदबा संपला, असे म्हटले जात होते. तेव्हाच सेनेच्या नव्या नेतृत्वाने सावध व्हायला हवे होते. कारण अन्य पक्षांपेक्षाही मित्र भाजपाकडूनच असे अनेकदा बोलले जात असायचे. पण सेनेचे पक्षप्रमुख जनतेत मिसळण्यापेक्षा आपल्या कंपूबाज सल्लागारांमध्ये सतत मशगुल असतात. म्हणूनच लोकसभेत यशस्वी झाल्यावर भाजपाने मोठा हिस्सेदार म्हणून भूमिका घेतल्यावर शिवसेनेची गाळण उडाली आणि आपल्या बळावर लढायची पाळी सेनेवर आली. बाळासाहेबांच्या जागी पक्षाध्यक्ष झाल्यामुळे उद्धव ठाकरे तितके अनुभवी वा मुरब्बी होऊ शकत नव्हते. पण त्याचे भान त्यांनी कधीच ठेवले नाही आणि शिवसेना सतत अडचणीत येत गेली. बाळासाहेबांचा नुसता रुबाब घेऊन चालणार नव्हते, तर त्यांच्याइतकेच लवचिकही होण्याची किमया आवश्यक होती. त्याचा विसर पडल्याने शिवसेनेची आज ही अवस्था झालेली आहे. आपला बालेकिल्लाही टिकवण्याची कसरत सेनेला करावी लागते आहे.

मागल्या पालिका निवडणूकीत मनसेचे आव्हान समोर असताना व भाजपा मित्र म्हणून सोबत असताना, उद्धव ठाकरे यांनी सेनेला पुन्हा पालिकेच्या सत्तेपर्यंत आणुन बसवले होते. पण रागावून बाजुला झालेल्या चुलत भावाने आपली शक्ती तेव्हाच दाखवून दिलेली होती. मनसे म्हणून आपला वेगळा पक्ष काढणार्‍या राज ठाकरे यांनी मुंबई स्वबळावर २८ जागा जिंकल्या होत्या आणि मुंबईबाहेरही आपला प्रभाव दाखवला होता. त्यामुळेच भाजपाने मैत्री तोडण्याचा निर्णय घेतल्यावर मनसेला जवळ घेण्याचा विचार सेनेकडून व्हायला अजिबात हरकत नव्हती. नाहीतरी मनसे ही सेनेचीच बाजूला झालेली शाखा होती आणि दोघांचा अजेंडाही समानच होता. विधानसभा संपल्यावर सेनेची खुप तारांबळ झाली. तरी त्यातून सावरण्याचे कुठलेही मोठे प्रयास शिवसेनेने केले नाहीत. म्हणूनच अधिक किंमत आता मुंबई या आपल्या हमखास बालेकिल्ल्यात मोजण्य़ाची पाळी सेनेवर आलेली आहे. जिथे हक्काने अनेक वर्षे महापौर बसवला, तिथे आज त्याच पदासाठी सेनेला आकडे जोडण्याची कसरत करावी लागत आहे. त्याला दुसरा कोणीही जबाबदार नसून पक्षप्रमुख व त्यांचे विश्वासातील सल्लागार सहकारीच काररणीभूत झाले आहेत. हे दुर्दैव त्यांनीच स्वत:वर ओढवून आणलेले आहे. नसत्या अहंकाराच्या नादी लागल्याने त्यांना या स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. आताही निकालानंतर कोंडी झाली असताना, इतिहासाचे दाखले देण्याची हौस गेली नसल्याने शास्ता खानाची बोटे छाटल्याचे हास्यास्पद दावे सेनेकडून करण्यात आलेले आहेत. पण त्याच पद्धतीचे एक विधानही इतिहासात नोंदले गेले आहे. ज्याला गड आला पण सिंह गेला असे म्हणतात. मुंबईचा आपला सिंहाचा अवतार सेनेला कशाला गमवावा लागला आहे? त्याला कुठला गड कारणीभूत झाला आहे? मुंबईतही सेनेची ही दुर्दशा अहंकाराने केलेली आहे.

मागल्या पालिका मतदानात शिवसेनेचा गड मानल्या जाणार्‍या दादर शिवाजीपार्क भागातून सातही नगरसेवक मनसेचे निवडून आले होते आणि त्याच पक्षाचा आमदार सुद्धा आलेला होता. यावेळी सेनेने आमदारकी जिंकली होती आणि आता सर्व सात नगरसेवक आणायचा चंग बांधला होता. त्या जागा मनसेकडे असल्याने खरी लढाई मनसेशी अशीच ठाम समजूत सेनेने करून घेतली होती. पण नुसत्या दादरच्या सात जागा महत्वाच्या नव्हत्या, तर मुंबईचा महापौर असलेला सिंह सुद्धा आपलाच हवा, याचा विसर पडला होता. तसे नसते तर भाजपाशी युती तोडल्याच्या घोषणेनंतर मनसेने मैत्रीचा पुढे केलेला हात, सेनेने हातात घेतला असता. तसे झाले असते तर सेनेवर आज बहूमत हुकण्याची वेळ आलीच नसती. कुठल्याही अटीशिवाय जागावाटपासाठी मनसेतर्फ़े बाळा नांदगावकर हा राज ठाकरेंचा निकटार्तिय सहकारी थेट मातोश्रीवर पोहोचला होता. पण त्याची उद्धव ठाकरे यांच्याशी भेट होऊ शकली नाही. तिथे कुठल्याही पक्षातून सेनेत दाखल व्हायला येणार्‍या किरकोळ लोकांसाठी व त्यांच्या हाती शिवबंधन बांधण्यासाठी पक्षप्रमुखांना मोकळा वेळ होता. पण चुलत भावाचा सहकारी आला, त्याला भेटण्याची सवड झाली नाही. त्यामुळे नांदगावकर यांना हात हलवत माघारी जावे लागले. त्याची किती मोठी किंमत सेनेला मतदानात मोजावी लागली, त्याचे नेमके आकडे अजून समोर आलेले नाहीत. पण एका अभ्यासू गृहस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३१ जागी मनसेमुळे शिवसेनेचे उमेदवार पराभूत झाले आहेत. त्याचा अर्थ असा, की तशी मतविभागणी झाली नसती, तर सेनेला ८४+३१ म्हणजे ११५ जागा जिंकता आल्या असत्या. त्याखेरीज जागावाटपाने मनसेला गेलेल्या आणखी २०-२५ जागाही मदतीला हाताशी राहिल्या असत्या. पलिकडे तितक्याच जागा भाजपाला मिळू शकल्या नसत्या. बरोबरीने दिसणारा भाजपा ५०-५५ पर्यंत येऊन थबकला असता.

थोडक्यात मनसेच्या शांतीदूताला मातोश्रीवरून हात हलवत परत पाठवून देणार्‍यांना, दादरचा गड राखायचा होता आणि त्यासाठी मुंबईचा सिंह गमावण्याची पाळी आली तरी पर्वा नव्हती. राज वा नांदगावकर यांनी नंतर दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी कुठल्या जागांचा हट्ट केलेला नव्हता की जागांच्या संख्येचाही आग्रह धरला नव्हता. भाजपाने मराठी बाण्याला उभे राहिलेले आव्हान परतून लावण्यासाठी मनसेने हा पुढाकार घेतला होता. ती मनसेची अगतिकता होती तरी त्यात सेनेचा कुठलाही तोटा नव्हता. मग मनसेचा प्रस्ताव सर्व वाहिन्यांवर थेट पोहोचला होता आणि आपल्याकडे तो आलाच नाही, असे सेना नेतृत्वाने सांगण्यात काहीही अर्थ नव्हता. त्यात फ़क्त अरेरावी किंवा उद्दामपणा सामावलेला होता. आपल्या गरजेचेही भान नव्हते, की निवडणुकीतून काय साध्य करायचे आहे, त्याचेही भान उरलेले नव्हते. सहाजिकच ही निवडणूक पुर्ण शक्तीने लढण्यात रस नसतानाही मनसेला मैदानात उतरावे लागले. त्या पक्षाने प्रामुख्याने मराठी मतांचीच विभागणी करण्याखेरीज काहीही केले नाही. किंबहूना आपल्या अहंकारासाठी सेना नेतृत्वाने मनसेला तसे करायला जणू भागच पाडले. २००९ च्या विधानसभा मतदानात सेनेला मोठा फ़टका बसला, तेव्हा याच उद्धव ठाकरे यांनी मनसेवर मतविभागणीचे पाप केल्याचा आरोप केला होता. आज त्याच पापाचे परिमार्जन करायला पुढे आलेल्या मनसेला नकार देऊन, सेनेने काय साधले? तेच पाप सेनेकडून झाले. पण फ़टका पुन्हा सेनेलाच बसला आहे. कारण यावेळी मनसेची अपेक्षा कसलीच नव्हती. पण सेनेसाठी ही लढत अटीतटीची झालेली होती. भाजपाच्या आव्हानाला समर्थपणे तोंड देण्याची गरज सेनेला होती आणि त्यात मिळेल त्याची साथ घेणे सेनेला लाभदायक ठरणार होते. पण त्याचे साधे भान पक्षप्रमुखांना नव्हते, की त्यांच्या भोवताली दबा धरून बसलेल्यांना नव्हते. निकाल समोर आहेत.

उत्तरप्रदेशात मायावती दलित मताची मक्तेदारी सांगतात. पण त्यांच्या जातव समाजाच्याही पलिकडे अल्पसंख्येने दुसराही दलित समाज घटक असून, त्यांचा अपना दल नावाचा छोटासा दुबळा पक्ष आहे. तो जितकी मते मिळवतो, त्यातून आमदारही निवडून येणे शक्य नसते. पण त्याला सोबत घेण्यातून भाजपाला ८० पैकी ७१ जागी जिंकणे शक्य झाले. बदल्यात त्याही पक्षाचे दोन खासदार लोकसभेत प्रथमच निवडून आले. पण भाजपाला किमान ३०-४० जागी तरी अपना दलाने विजयाची आघाडी मिळवून दिली होती. आज मुंबईचा बालेकिल्ला धोक्यात असताना मनसेला सोबत घेऊन, शिवसेना थेट बहूमतापर्यंत जाऊन धडकली असती आणि बदल्यात कदाचित मनसेही आपल्या जागांची संख्या कायम राखू शकली असती. म्हणजेच पर्यायाने भाजपाच्या विजयाचा वारू मुंबईत तरी दोघा भावांनी रोखलेला दिसला असता. परंतु संपवायचे कोणाला व कशाला प्राधान्य आहे, त्याचाच थांगपत्ता नसलेल्या सेना नेतृत्वाने मनसेला धडा शिकवताना, आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे आता मुंबईत महापौर आपलाच बसवण्यासाठी कोलांट्या उड्या मारण्याची वेळ आलेली आहे. अहंकाराला मुरड घालून मनसेला सोबत घेतले असते, तर गडही राखता आला असता आणि सिंहही खात्रीपुर्वक आलाच असता. पण ऐतिहासिक वाक्ये वा उदाहरणांचा अति सोस असलेल्या शिवसेनेच्या काही लोकांना तेच काय बोलतात, त्याचाही अर्थ उमजलेला नसतो. म्हणून आज अवघ्या महाराष्ट्रात चौथ्या क्रमांकावर सेना फ़ेकली गेली आहे आणि मुंबईत पहिला क्रमांक राखतानाही भाजपापेक्षा अवघ्या दोनच जागा अधिक मिळवण्याची शेखी मिरवण्याची नामुष्की आलेली आहे. अर्थात इतके होऊनही सेनेचा पवित्रा व बडबड बघितली तर काय गमावले, त्याचेही भान कोणाला दिसत नाही. राहुल गांधींच्या थाटात सर्व काही चान चालू आहे.


Friday, February 24, 2017

अनाठायी गर्वाचे घर खाली

uddhav raj thackeray के लिए चित्र परिणाम

अहंकार हा माणसाचा सर्वात जवळचा शत्रू असतो. एकदा अहंकाराच्या आहारी गेलात, की तो तुम्हाला सारासार विचार करू देत नाही. सहाजिकच ध्येय व हेतूचाही विसर पडतो. निवडणुकीच्या राजकारणात लढणे जितके महत्वाचे असते, तितकेच जिंकणेही अगत्याचे असते. मग लढाई जिंकण्यासाठी अनेक डावपेच खेळावे लागतात. त्यात अहंकाराला जागा नसते. जिंकण्याला महत्व असते आणि हरणार्‍याच्या अहंकाराला काडीमात्र किंमत नसते. शिवसेनेने भाजपाशी युती तोडण्याचा निर्णय चुकीचा होता असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण युती तोडल्यावर भाजपाला हरवण्याला प्राधान्य असते, याचेही विस्मरण होता कामा नये. प्रजासत्ताकदिनी सेनेच्य मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून पालिका निवडणुकीत युती करायची नाही, असा निर्णय जाहिर केला. त्यानंतर आपल्या बळावर निवडणुक जिंकणेही अगत्याचे होते. पण त्यासाठी कुठलीही रणनिती वा तयारी नव्हती, असेच निकालावरून लक्षात येते. आपण मुंबईतले सर्वात प्रभावी पक्ष आहोत, अशी शिवसेनेची धारणा असल्या़स चुकीची म्हणता येणार नाही. पण ती शक्ती किती योजनबद्ध रितीने व कशी वापरायची, त्याचेही डावपेच असायला हवेत. जेव्हा बाळासाहेबांनी स्वबळावर मुंबई महापालिका १९८५ सालात जिंकली, तेव्हा भाजपाचे मुंबईतील बळ नगण्य होते. किंबहूना हिंदूत्वाचा अजेंडा घेऊन बाळासाहेबांनी पार्ला विधानसभा पोटनिवडणूक जिंकली वा नंतर औरंगाबाद पालिका पादाक्रांत केली, तेव्हा भाजपाची राज्यातील शक्ती किती होती? औरंगाबादेत तर सेनेच्या झंजावातामध्ये कॉग्रेस पराभूत झालीच, पण भाजपाही त्या शहरात नामशेष झाला होता. इतके असूनही हिंदूत्वाच्या कारणास्तव बाळासाहेबांनी १९८८ सालात भाजपाशी राज्यव्यापी युती करून टाकली. तिची खरेच गरज होती काय? असा प्रश्न कोणीही विचारला असता. पण कॉग्रेसला पराभूत करण्यासाठी बाळासाहेबांनी तशी युती केली. का केली?

आजच्या शिवसेना नेत्यांनी त्या पहिल्या युतीमागची कारणमिमांसा कधी समजून घेतली आहे काय? एकट्याने लढण्याचा अहंकार साहेबही दाखवू शकले असते. कारण तेव्हा राज्यात भाजपाची शक्ती १६ आमदार इतकी होती आणि मुंबईत १५-२० नगरसेवक अशी होती. पंण कॉग्रेससारख्या बलाढ्य स्पर्धकाला आव्हान देण्यासाठी भाजपाची कुमक त्यांनी आवश्यक मानली होती. त्याचे परिणामही १९९० च्या विधानसभेत दिसून आले. दोन्ही पक्षांना त्याचा लाभ झाला. तेव्हाही युती केलीच नसती तरी सेनेचे स्वबळावर २०-२५ आमदार १९९० सालात निवडून येऊ शकले असते. पण सवाल आपले बळ वाढवण्याचा व त्यासाठी एका छोट्या पक्षाला सोबत घेण्याचा होता. तितकी लवचिकता साहेबांनी दाखवली. फ़ार कशाला अलिकडल्या काळात त्यांनी २००९ नंतर रामदास आठवले यांनाही युतीमध्ये सोबत आणण्यात पुढाकार घेतला होता. तेव्हा साहेबांचा तो दुबळेपणा नव्हता. त्यामागे आपली मर्यादित शक्ती अधिक परिणामकारक ठरवण्यासाठी वापरताना, अन्य छोट्यांची साथही बहुमोलाची ठरत असते. त्यात दुसर्‍याचा किती लाभ होईल हे बघण्यापेक्षाही आपल्याला त्याचे लाभ कसे होतात, हे बघायचे असते. लोकसभा व विधानसभा मतदानामध्ये मनसेचे खच्चीकरण झालेले असले, तरी त्याही पक्षाला ठराविक मते मिळालेली होती आणि तितकी मते शिवसेनेच्या जोडीला आल्यास, मुंबईत तरी ३०-४० जागी फ़रक पडण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्याचा अर्थ मुंबई पालिकेत सव्वाशे जागा असा होतो. दोन भावांनी एकजूट केली असती, तर आज त्यांची बेरीक सव्वाशेच्या पुढे गेली असती. शिवाय त्यात मनसेकडून पुढाकार घेतला गेला होता. धाकट्याने थोरल्याचा मान राखला होता. पण अहंकार आडवा आला किंवा दरबारी बारभाईंची अडचण झाली, म्हणून त्यात पुढले पाऊल टाकले गेले नाही.

उद्धव ठाकरे वा त्यांच्या सल्लागारांना नेमके काय साधायचे आहे, तेही उमजलेले नसावे. त्यांचे भाजपाशी असलेले भांडण समजू शकते. पण निवडणुकीच्या लढाईत त्यांना भाजपाला धडा शिकवायचा होता, की मनसेला संपवायचे होते? २००४ सालात शतायुषी कॉग्रेस पक्षाला आपले पुनरुज्जीवन करून घ्यायचे होते. अशावेळी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी कोणाच्याही पायर्‍या झिजवत होत्या. त्यांनी वाढदिवशी मायावतींच्या घरी जाऊन त्यांना पुष्पगुच्छ दिलेला होता. म्हणून मायावतींनी कॉग्रेसचे समर्थन केले नाही. मग सोनियांनी एके दिवशी शरद पवार यांच्याही घराची पायरी चढली. रामविलास पासवान यांचेही दार ठोठावले. माजी पंतप्रधानाची पत्नी वा सून असलेल्या सोनियांनी त्यात कमीपणा बघितला नाही. भाजपाच्या विरोधात जवळ येऊ शकणार्‍या पक्ष व नेत्यांच्या पायर्‍या झिजवण्यात, त्यांना अपमान वाटला नाही. पण त्यातूनच मग युपीए साकार झाली आणि अजिंक्य वाटणार्‍या वाजपेयी सरकारला पराभूत करण्यापर्यंत सोनियांनी मजल मारली होती. एकदा त्यात यश मिळाले, मग त्यांनी शिरजोरी नक्कीच केली होती. पण निदान तेव्हा आपल्या पक्षाचा दुबळेपणा वा अशक्तपणा मान्य करून, सोबत येऊ शकणार्‍यांना गोळा करण्याची धडपड केली होती. त्यातून त्यांनी भाजपाला असा धक्का दिला, की पुढली दहा वर्षे भाजपाला सत्तेचे स्वप्नही बघणे अशक्य झाले होते. त्या सोनियांना स्वाभिमान नाही, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? नसेल तर बाळा नांदगावकर मातोश्रीवर आल्यानंतर त्याला हात हलवित परत पाठवण्याने काय साधले? कोणाचे साधले? भाजपाच्या यशाला हातभार लावण्यापलिकडे काय साधले गेले? लव़चिकता हा राजकारणातला मोठा गुण असतो. जी लवचिकता सोनियांनी दाखवली, त्यापेक्षा अधिक लवचिकता नरेंद्र मोदींपाशी आहे. म्हणूनच त्यांना हरवणे सोपे काम नाही.

२००२ सालात रामविलास पासवान हे वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री होते. पण गुजारतमध्ये दंगल माजल्यावर त्यांनीच मोदींना हाकलण्याची मागणी सर्वप्रथम केली आणि ती मान्य झाली नाही, म्हणून केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजिनामा दिलेला होता. म्हणजेच पासवान हे मोदींचे कट्टर वैरीच म्हणायला हवेत. पण बारा वर्षांनी खुद्द नरेंद्र मोदीच भाजपाच्या पुनरूज्जीवनाला उभे ठाकले, तेव्हा त्यांनी विविध पक्षांना सोबत आणायचा चंग बांधला. त्यात त्यांचा राजिनामा मागणारे पासवान होते, तसेच आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूही होते. त्यावेळी मोदीही अहंकाराने फ़ुलले असते, तर आज देशाचे पंतप्रधन होऊ शकले नसते. पासवान व नायडू दोघेही पराभूत व शक्ती कमी झालेले नेते मोदींनी सोबत घेतले. कारण त्यांच्या मदतीने मोदींना कॉग्रेस नामे मोठा प्रतिस्पर्धी संपवण्याची मोठी लढाई जिंकायची होती. कोणाला हरवायचे आहे, याची खुणगाठ बांधून मोदी मैदानात आलेले होते. त्यामुळेच आपल्याला अपमानित करून विरोधात उभ्या राहिलेल्या या दोन्ही नेत्यांवरचा राग गिळून, मोदींनी त्यांनाही नव्या एनडीएमध्ये आणले. अतिशय सन्मानाने आणले. उद्या देशाची सत्ता संपादन करायची स्वप्ने बघणार्‍या सोनिया वा मोदी ही अलिकडली ठळक उदाहरणे आहेत. त्यांच्यापेक्षा शिवसेना पक्षप्रमुखाचा अभिमान वा अहंकार मोठा असू शकत नाही. देशाची सत्ता मिळवण्याच्या तुलनेत, मुंबई पालिका ही खुप लहान गोष्ट होती. पण त्यातही उद्धव ठाकरे यांना आपल्या अहंकाराला बाजूला करून राजकारण साधता आले नाही. अन्यथा आज त्यांना भाजपाचे मुंबईतील इतके मोठे यश बघण्याची वेळ आली नसती. भाजपाचे यश शेलार वा फ़डणविसांचे असण्यापेक्षा सेना नेतृत्वाच्या अहंकाराने भाजपाला बहाल केलेले यश आहे. सत्तेच्या व निवडणूकीच्या राजकारणात अहंकाराला स्थान नसते. कारण अनाठायी गर्वाचे घर नेहमी खाली असते.

Thursday, February 23, 2017

जखम ओली झाली

संबंधित चित्र

महाराष्ट्रात सर्वत्र भाजपाने मोठी मुसंडी मारली त्याचा मला नक्कीच आनंद आहे. पण त्याच वेळी मुंबईत भाजपाला मिळालेल्या यशाचे मला दु:खही झाले आहे. त्याला अर्थातच भाजपा कारण नाही. त्यात शिवसेनेने शिवसैनिकाला हरवले ह्याचे मला दु:ख झाले आहे. त्यामुळे तब्बल अर्धशतकापुर्वीची जखम ओली झाली आहे. मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेसाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संघर्ष केला. त्याची सुरूवात मुंबईत झाली होती आणि त्यात कॉग्रेसचा पराभव करून मुंबई महापालिका समितीने जिंकून त्या चळवळीचा पाया घातला गेला होता. त्याचा विरोधक असलेल्या कॉग्रेसचा पराभव करण्यासाठी अवघा मराठी माणूस मुंबईत एकत्रित झाला आणि समितीत आलेल्या पक्षांना त्याने प्रचंड बहूमत देऊन मराठी अस्मितेची ध्वजा उंचावली होती. मात्र त्याच मराठी राज्याची स्थापना व्हायचा निर्णय झाला आणि समितीतले एक एक पक्ष आपले ध्येय विसरून परस्परांच्या विरोधात लढू लागले. त्यात समितीचा बोर्‍या वाजला होता. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिली महापालिका निवडणुक झाली, त्यात कॉग्रेस पुन्हा विजयी झाली आणि समितीच्या हातून मुंबई पालिका निसटली. तेव्हा कोवळ्या वयात जी जखम माझ्या पिढीला झालेली होती, त्यावरची खपली गुरूवारच्या निकालांनी काढली गेली. कारण जसाच्या तसा इतिहास पुन्हा घडला आहे. समितीच्या नेतृत्वानतील दुफ़ळीने समितीच्या तरूण कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास केला होता. तसा शिवसेनेच्या नेतृत्वाने शिवसैनिकांचा पराभव केला आहे. म्हणूनच तो इतिहास नव्याने सांगण्याची गरज आहे. त्यातली जखम आजच्या बहुतांश शिवसैनिकांनाही ठाऊक नसेल. जी जखम होऊ नये म्हणून आचार्य अत्रे व प्रबोधनकार ठाकरे अशा दोन दिग्गजांनी आटोकाट प्रयत्न केले होते. पण विविध नेत्यांच्या अहांकारापुढे त्यांची डाळ शिजली नाही आणि मराठी अस्मितेच्या ठिकर्‍या उडाल्या होत्या.

समितीची स्थापना मराठी अस्मितेचा हुंकार जागवण्यासाठी झाली होती. पण त्यातून ज्या विविध पक्षांचे उमेदवार पालिकेत निवडून आले, त्यांच्यात नंतर आपापल्या राजकीय अजेंड्यावरून खडाजंगी सुरू झाली आणि त्यात समितीचा बळी गेला होता. त्यामुळे हजारोच्या संख्येने समितीचा कार्यकर्ता म्हणून राबलेला मराठी तरूण निराश होऊन गेला होता. कारण त्याने या नेत्यांच्या वा समितीतील विविध पक्षांच्या उमेदवारांसाठी काबाडकष्ट उपसलेले नव्हते. पण पुढल्या काळात त्या विजयवीरांना त्या भावनांची आठवण राहिली नाही आणि त्यांनी आपापल्या राजकीय हेतूसाठी समितीचा र्‍हास घडवून आणला. समितीतील कम्युनिस्ट व समाजवादी गटांना आपापली मते पुढे सारण्याचा इतका मोह झाला, की मराठी अस्मिता कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकली गेली. कम्युनिस्टांना डिवचण्यासाठी समाजवादी पक्षाने सोवियत फ़ौजांच्या युरोप खंडातील एका कारवाईच्या निषेधाचा प्रस्ताव पालिकेत आणला आणि त्याला कॉग्रेसने पाठींबा देऊन तो संमत झाला. त्यामुळे अर्थातच समितीमध्ये फ़ुट पडली आणि नंतरच्या निवडणुका कॉग्रेसने आरामात जिंकल्या. त्यामुळे समितीच्या नेतृत्वाखाली एकवटलेला मराठी तरूण निराश हताश होऊन गेला. त्याच्या भावना ओळखलेले दोनच नेते समितीमध्ये होते. पण त्यांचा कुठल्याही पक्षाशी संबंध नव्हता. त्यातले एक होते प्रबोधनकार ठाकरे आणि दुसरे आचार्य अत्रे! त्यांनी या सर्व पक्षांना एकत्र ठेवण्याचा खुप आटापिटा केला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे समितीला पर्याय होऊ शकेल व मराठी अस्मिता जपली जाऊ शकेल, अशी काही वेगळी रचना करण्याचा विचार याच दोघांच्या डोक्यात घोळत होता. त्याचीच परिणती पुढे शिवसेनेत झाली. आजची शिवसेना त्यातून जन्माला आली. पण तिच्या प्रसव वेदना सुरू झाल्या, त्या १९६० दशकाच्या आरंभी झालेल्या पालिका निवडणूकीत कॉग्रेसच्या जिंकण्याने! त्याच जखमेवरची खपली पुन्हा निघाली आहे.

कारण कॉग्रेसला महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू मोठे वाटले होते आणि त्या पक्षाने पुन्हा मुंबई काबीज केल्यावर तिच्यावरचा मराठी छाप पुसण्याचा उद्योग सुरू केला होता. कॉग्रेसमध्येही अनेक मराठी नेतेच होते आणि तिच्यातर्फ़े निवडून येणार्‍यातही बहुतांश मराठीच प्रतिनिधी होते. पण त्यांच्यामध्ये मराठीच्या अस्मितेसाठी हिरीरीने पुढे येण्याची हिंमत नव्हती. त्याच धुसफ़ुशीतून नाराज मराठी तरूणांचा आवाज घुमू लागला आणि त्याला ‘मार्मिक’ साप्ताहिकातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी वाचा फ़ोडली, तर प्रबोधनकार ठाकरे यांनी त्या भावनेला खतपाणी घातले. त्यातून शिवसेना नावाची मराठी तरूणांची संघटना उदयास आली. पुढे ती निवडणूकीतही उतरली. तिला पालिकेतील सत्ता संपादन करण्यात खुप वर्षे खर्ची पडली. पण निदान मराठी माणसाचा आवाज पुन्हा मुंबईत घुमू लागला होता. थोडक्यात समितीने शिवसेना म्हणून नवा अवतार घेतला होता. जर समिती फ़ुटलीच नसती आणि समितीतल्या पक्षांनी एकजुटीने मराठी अस्मितेची जपणूक केली असती, तर शिवसेनेला अवतार घ्यावा लागला नसता आणि बाळासाहेबही व्यंगचित्रकला बाजूला ठेवून राजकारणात नेते झाले नसते. पण त्यांना ती जबाबदारी घ्यावी लागली. ती समितीतल्या अनेक पक्ष व नेत्यांच्या अहंकारी भांडणाने, मराठी अस्मितेची पायमल्ली केली म्हणून! आज तीच शिवसेना कुठेतरी हरवून गेली आहे. शिवसेनेची समिती होत गेली आहे. त्याच शिवसेनेतून बाजूला झालेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हा गट आणि शिवसेनेच्या विभाजनाचा लाभ घेऊन भाजपाचा विजय झाला आहे. तेव्हा समितीतले पक्षनेते अहंकाराच्या आहारी गेले आणि कॉग्रेस जिंकली होती. आज भाजपा निर्विवाद बहूमत मिळवू शकला नसला, तरी सेना व मनसे अशा दोन गटातील विभाजनाने मराठी मतांची विभागणी तिसर्‍या पक्षाला मोठे यश देऊन गेली आहे. हेच अपेक्षित असेल, तर अर्धशतकापुर्वी शिवसेनेची स्थापना होण्याची गरजही नव्हती.

तेव्हा मराठी माणूस व मराठी तरूणाने आपल्याला कशाला डोक्यावर घेतले आहे, तेच समितीतले पक्ष विसरून गेले होते आणि आपापले अहंकार सुखावण्यासाठी मराठी अस्मितेशी खेळले होते. आज दोन ठाकरे बंधूंच्या अहंकारी भांडणाने काय वेगळे घडले आहे? दोघांना वेगवेगळे लढून जितक्या जागा मिळाल्या, त्यापेक्षा ३०-४० जागा त्यांनी एकमेकांशी लढताना गमावल्या आहेत. त्या जागा हिशोबात घेतल्या तर मुंबईचा मराठी बाणा राखला गेला असता. एका ठाकरे बंधूने ताठरपणा दाखवला नसता व दुसर्‍याच्या लवचिकतेला साथ दिली असती, तर मतमोजणी संपल्यानंतरचे चित्र कसे दिसले असते? भाजपाने भले बहूमत मिळवले नसेल, पण शिवसेनेशी बरोबरी केली आहे आणि त्याचे श्रेय त्या पक्षापेक्षाही दोन ठाकरे बंधूंच्या बेबनावाला द्यावे लागेल. बाळा नांदगावकर यांनी मातोश्रीवर जाऊन केलेला प्रयास झिडकारताना, उद्धव ठाकरे यांना आपल्याच आजोबांचे स्मरण कसे झाले नाही? तेव्हा प्रबोधनकार समितीतील पक्षांना एकत्र राखण्यासाठी धडपडले होते. ते स्वत: कुठली निवडणुक लढले नाहीत, की कोणाचे तिकीटवाटपही करीत नव्हते. पण मराठी अस्मितेसाठी त्यांनी तेव्हा अनेक राजकीय नेत्यांच्या मनधरण्या केल्या होत्या. आज त्यांच्याच नातवांना आपल्या आजोबाच्या मराठी अस्मितेपेक्षा आपापले अहंकार मोठे वाटले आहेत. म्हणूनच माझ्या जुन्या जखमेवरची खपली निघाली आहे. शिवसेनेच्या स्थापनेमागची खरी धारणा व प्रेरणा प्रबोधनकार होते आणि त्यांचेच स्मरण त्यांच्या वारसांना राहिलेले नाही. समितीच्या एकजुटीसाठीची त्यांची तळमळ ज्यांना समजणार नाही, त्यांना शिवसेनाच समजली नाही. त्यांच्याकडून मराठी अस्मितेची राखणदारी कशी होऊ शकेल? तेव्हा समितीच्या नेत्यांनी मराठी बाण्याला पराभूत केले होते. तर आजच्या शिवसेनेनेच शिवसैनिकाला पराभूत व खच्ची केले आहे. दु:ख त्याचे आहे.