Tuesday, October 8, 2013

न्यायबुद्धी आणि सुडबुद्धी



   भाजपाने काढलेल्या एका शेतकरी दिंडीच्या समारोपाच्या निमित्ताने झालेल्या समारंभात भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांनी उधळलेली मुक्ताफ़ळे धक्कादायक आहेत. देशात आज सत्ताधारी कॉग्रेस व त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या सरकारच्या कारभारावर कमालीची नाराजी पसरलेली आहे, यात शंका नाही. म्हणूनच देशात सत्तांतराचे वारे वहात आहेत. त्याचा लाभ भाजपाला मिळणार याबद्दल कुणाच्या मनात शंका असायचे कारण नाही. याचा अर्थ आपल्या हाती सत्ता आलीच आहे, अशा भ्रमात भाजपावाले आहेत, की काय असे वाटण्याची स्थिती उपरोक्त नेत्यांच्या विधानांनी निर्माण केली आहे. त्या समारंभात भाषण करताना माजी उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे, यांनी थेट आजच्या सत्ताधारी नेत्यांना तुरूंगात टाकण्याची वापरलेली भाषा आक्षेपार्ह आहे. भाषण करताना आपल्या हाती सत्ता आल्यावर शरद पवार यांना तुरूंगात टाकू, असे मुंडे यांनी सांगुन टाकले. तेवढ्यावर मुंडे थांबले नाहीत. त्यांनी पवारांना कुठल्या तुरुंगात टाकू म्हणून श्रोत्यांनाच प्रश्न विचारण्यापर्यंत मजल मारली. अगदी शरद पवार किंवा त्यांचे सत्ताधारी पुतणे अजितदादा पवार यांनी भ्रष्टाचार केला असेल. पण म्हणून सत्ता गमावताच त्यांना थेट तुरूंगात टाकायला, आपण राजेशाहीच्या व्यवस्थेत आहोत काय? कुणालाही, अगदी कसाबसारख्या जिहादी अतिरेक्याला जगाने मुडदे पाडताना बघितल्यावर कोणी उचलून फ़ासावर लटकावले नव्हते. त्यालाही आपली बाजू मांडायची संधी देण्यात आलेली होती. त्याला कोर्टात हजर करून साक्षी पुराव्यानिशी त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध करण्यात आल्यावरच त्याला शिक्षा झालेली आहे. अनेक खतरनाक गुन्हेगारांनाही त्याच्यावर गुन्हा सिद्ध झाल्यावरच शिक्षा झालेल्या आहेत. मग पवारांना तो हक्क नाकारता येईल काय?

   शरद पवार यांच्यासह त्यांचे उपमुख्यमंत्री पुतणे अजितदादा यांच्यावर आज्पर्यंत अनेक आरोप झालेले आहेत. पण त्यांना कुठल्या कोर्टाने कायद्याच्या कक्षेत दोषी ठरवलेले नाही. म्हणूनच त्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला वा त्यांनी सत्ता गमावली; म्हणून उचलून त्यांना कोणी गजाआड डांबू शकणार नाही. अगोदर त्यांच्यावर मुंडे वा अन्य कोणाला जे काही आक्षेप असतील, ते कायद्याच्या चौकटीत मांडावे लागतील. गुन्हा नोंदवावा लागेल. त्याचा तपास करून पुरावे साक्षीदार गोळा करावे लागतील. त्याची सज्जता झाल्यावर मग ते सर्व कोर्टाला कायद्याच्या निकषावर मान्य व्हावे लागतील. त्या मार्गाने त्यांना दोषी ठरवण्यात आले, तरच त्यांना शिक्षा होऊ शकेल. ती शिक्षा झाल्यावरही तेव्हाचा कोणी मंत्री, मुख्यमंत्री गुहेगाराला कुठल्या तुरूंगात डांबायचा निर्णय घेऊ शकणार नाही. त्या बाबतीतला निर्णय तुरूंग प्रशासन व न्यायालय घेऊ शकत असते. त्याचा अधिक्षेप कुणी सत्ताधीश करू शकत नाही. दिर्घकाळ गृहमंत्री म्हणून काम केलेल्या मुंडे यांना यापैकी काहीच माहित नाही काय? असेल तर त्यांनी भर सभेत श्रोत्यांना असा प्रश्न विचारणे, लोकांना हसवायला वा गंमत करायला ठिक असला, तरी व्यवहारत: तो प्रश्न हास्यास्पद आहे. म्हणून त्याकडे काणाडोळा मात्र करता येत नाही. कारण उद्या पुन्हा यापैकीच कोणीतरी सत्तेवर बसणार असतो आणि त्याच्या हाती अधिकार येणार असतात. म्हणूनच त्यांची विधाने गंभीरपणे विचारात घ्यावी लागतात. राज्याचा कारभार कायदा व नियमांच्या चौकटीत राहुन व्हायचा असेल, तर सत्ता हाती घेणार्‍यांनी संयमाची साक्ष द्यायला हवी. मुंडे यांच्या भाषणात तोच संयम सुटलेला दिसला. मग त्यांच्यात आणि सत्ता हाती असताना बेताल बोलणार्‍या अजितदादांमध्ये फ़रक तो काय उरला?

   मागल्या उन्हाळ्यात महाराष्ट्र भीषण दुष्काळात होरपळत असताना सोलापूरचा एक शेतकरी मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसला होता. त्याची खिल्ली उडवताना अजितदादांनी अशीच बेताल भाषा वापरली होती. धरणात पाणी नाही, तर त्यात काय लघवी करायची; या असंवेदनशील भाषेमागे सत्तेचीच मस्ती होती. अखेर दादांना त्यासाठी नुसते शब्दच मागे घेऊन भागले नाही, तर जनतेची माफ़ी मागावी लागली होती. तेव्हाही दादांच्या समोर बसलेल्या लोकांमध्ये हास्याची लहर आलेली होती. म्हणजेच श्रोत्यांना खुश करण्यासाठी बोलताना दादांचा तोल गेला होता. त्यासाठी त्यांना धारेवर धरणार्‍यांत भाजपाचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फ़डणवीस आघाडीवर होते. मग आज त्यांची भाषा तरी संवेदनशील आहे काय? पवारांविषयी संताप लोकांमध्ये असल्याने ती भाषा खपून जाणारी, पण त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटणारी नसली; तरी त्यातली बोलणार्‍याची मस्ती लपत नाही. कायद्याचे राज्य राबवायला सत्तेवर येणार्‍यांना कायदा हाती घ्यायचा अधिकार मिळत नसतो. जसा तो अन्य कुठल्या नागरिकाला नसतो, तशीच सत्ताधीशालाही कायदा हाती घेण्याची मुभा मिळत नसते. अजून सत्ता मिळालेली नाही व तशी फ़क्त शक्यता असताना मुंडे, फ़डणवीस असे बोलणार असतील, तर सत्ता हाती आल्यावर त्यांना किती मस्ती चढेल, असा प्रश्न लोकांना पडणारच. मग एका दादाला नाकारून दुसर्‍या ‘दादा’ला सत्ता द्यायची की नाही; असा विचार लोकांना करावा लागेल. न्यायाची व सुडाची भाषा यातला फ़रक विसरता कामा नये. सत्ता राबवणार्‍याला सुडबुद्धीने वागायची मुभा कायदा देत नाही. सत्ताधारी होऊ इच्छिणार्‍याने ते पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. मुंडे व फ़डणवीसांना त्याचा विसर पडला असेल, तर त्यांचेच हितचिंतक म्हणून त्याचे स्मरण करून देणे भाग आहे.

No comments:

Post a Comment