Saturday, August 31, 2013

माखनचोराने रागवावे कशाला?


  सलग नऊ वर्षाहून अधिक काळ भारतचे पंतप्रधानपद भूषवण्याचा विक्रम करणार्‍या डॉ. मनमोहन सिंग यांची हल्ली कुठेही मौनीबाबा म्हणून टवळी सर्रास चालते. त्यांनीही कधी महत्वाच्या घटना वा प्रसंगी बोलून देशाला विश्वासात घेण्याचा वा धीर देण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट ‘मेरी खामोशीया’ शेकडो उत्तरांपेक्षा अधिक बोलकी आहेत, असे विधान त्यांनी एकदा केले होते. अण्णांचे उपोषण, त्यानिमित्ताने लोकपाल आंदोलनाचा धुमाकुळ वा दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्कारानंतर उसळलेला प्रक्षोभ, सीमेवर दोघा भारतीय जवानांची मुंडकी कापली जाणे किंवा पाच जवानांचे हत्याकांड; अशा कुठल्याही प्रसंगात पंतप्रधानांनी जणू तोंडाला कुलूप लावून ठेवलेले होते. असे पंतप्रधान दोन शब्द चुकून कुठे बोलले, तरी मग लोकांना त्याचे अप्रुप वाटणे स्वाभाविकच आहे. अशा पंतप्रधानांनी गोकुळष्टमीच्या मुहूर्तावर आपले मौन सोडले आणि संसदेत चालू असलेल्या एकूणच आर्थिक अवस्थेबद्दल आपले मतप्रदर्शन केले. गेले दोन आठवडे भारतीय चलन, रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत अखंड घसरण चालू आहे. त्यामुळे अवधे व्यापारी जगत आणि उद्योगधंदे भयभीत होऊन गेले आहेत. अनेक मोकळीक व सवलती देऊनही कोणी परदेशी भांडवलदार भारतात गुंतवणूक करायला तयार नाही आता रतन टाटा सारखा मोठा उद्योगपती सरकारने व्यापार जगताचा विश्वास गमावला असे म्हणतो, तरी मनमोहन सिंग अवाक्षर बोलायला पुढे आले नाहीत. मग त्यांना मौनीबाबा संबोधले गेल्यास नवल ते काय? देशाचे नेतृत्व करणार्‍याने अशा गंभीर प्रसंगात समोर येऊन लोकांना धीर दिला पाहिजे; याचेच विस्मरण झालेल्या पंतप्रधानाला लोक काय म्हणणार? पण त्याबद्दल काही सांगण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी आपल्याला चोर म्हटले जाते, अशी तक्रार केली.

   स्वातंत्र्योत्तर काळातील हा एक असा पंतप्रधान आहे, की ज्याच्या कारकिर्दीत घोटाळे व भ्रष्टाचाराची परिसीमा गाठली गेली आहे. पण त्याच्यावर मात्र कोणी अफ़रातफ़रीचा आरोप करू शकणार नाही. ज्याच्या हाती देशाचा कारभार सोपवला आहे, तोच राजरोस चाललेली लूटमार थोपवणार नसेल, तर लोकांनी त्याचा अर्थ काय घ्यावा? रखवालदार चोरी रोखण्यापेक्षा तिकडे काणाडोळा करीत असेल, तर तोही चोरांना सामील आहे, असाच अर्थ लावला जाणार ना? मग आपल्याला चोर म्हणतात, अशी तक्रार मनमोहन सिंग यांनी कशाला करावी? आणि त्यासाठी दिवस व मुहूर्त तरी कुठला निवडावा? गोकुळष्टमीचा? योगायोग असा, की देशाची राजधानी दिल्ली यमुना नदीच्या किनारी वसलेली आहे आणि त्याच यमुनेबद्दल पुराण काळापासूनच्या आख्यायिका व भाकडकथा आहेत. त्यात यमुना काठीच्या श्रीकृष्णाच्या कृष्णलिला शेकडो पिढ्या ऐकत आल्या. त्या्पैकीच एक कथा आहे की कृष्णजन्माची. ज्याचा उत्सव देशभर मोठ्या प्रमाणात जन्माष्टमी म्हणून साजरा केला जातो. त्यात मग गोपाळकाला वा दहीहंडीचे खेळ चालतात. तरूण मंडळी दहीहंडी फ़ोडण्याचा खेळ खेळतात आणि त्या कृष्णाचा उल्लेख तो देव असूनही दहीचोर वा माखनचोर असा अगत्याचे केला जातो. त्यामुळे गोकुळष्टमीच्या दिवशी माखनचोर किंवा चोर संबोधले जाते ते आदरार्थी असते, हे अवघ्या भारतीयांना पक्के ठाऊक आहे. मग त्याच यमुनातीरी मनमोहन सिंग यांनी आपल्याला चोर म्हणतात म्हणून तक्रार करावी काय? आणखी एक योगायोग असा, की खुद्द पंतप्रधानांचे नावच कृष्णाचेच एक नाव आहे. आणि त्यानेच जन्माष्टमीच्या मुहूर्तावर बोलावे काय तर ‘चोर’ या शब्दाबद्दल तक्रार करावी? किती विचित्र विरोधाभास आहे ना?

   अर्थात, ज्यांनी संसदेत पंतप्रधानांच्या बाबतीत चोर अशा घोषा केला त्यांना तो शब्द सन्मानाने वापरायचा नव्हताच. त्यांना मनमोहन सिंग यांच्या काळात सरकार व देशाची प्रचंड लूट चालू आहे, त्यासाठीच तिला आवर न घालणार्‍या पंतप्रधानाला चोर म्हणायचे होते. कदाचित संयमी भाषा व आवाहन करून ज्याला जाग येत नाही; त्याला शिव्याशाप देऊन जागवण्याचा त्यामागे हेतू असेल. अशावेळी आपल्यावरचे आरोप खोडून काढण्याची संधी सिंग यांनी घ्यायला हवी होती. पण तसे आपले दामन स्वच्छ नाही, याची पक्की खात्री असल्यानेच सिंग आपल्या सन्माननीय पदाच्या प्रतिष्ठेआड लपले. जगातल्या कुठल्या देशात व संसदेत आपल्याच पंतप्रधानाला चोर संबोधले जाते काय; असा सवाल त्यांनी केला. ही बाब प्रत्येक भारतीयासाठी खरोखरच खेदजनक अशी आहे. पण खुद्द पंतप्रधानांना ती बोचली आहे काय? असेल तर त्यांनी अशा चोर्‍या राजरोस चालू आहेत, त्याला पायबंद घालून दाखवला पाहिजे होता. अनेक प्रकरणे तर त्यांच्याच कार्यालयातून घडलेली आहेत. कोळसा खाण घोटाळा ते मंत्रालय त्यांच्याकडे असताना झाला आहे. त्यासंबंधी कोर्टाकडून तपास चालू असताना त्यांच्याच कार्यालयातून कोर्टाला सादर व्हायच्या अहवालामध्ये हेराफ़ेरी झालेली आहे. आता त्याच फ़ायली गायब झाल्या, त्यालाही पंतप्रधान कार्यालयच जबाबदार असल्याचे संदर्भ पुढे येत आहेत. मग त्या सर्व सावळ्यागोंधळाच्या बाबतीत मनमोहन सिंग यांना अभिमान वाटतो काय? त्यांच्या अशा कारभाराची लक्तरे नित्यनेमाने जगाच्या वेशीवर टांगली जात आहेत, त्याबद्दल त्यांनी कधी एका शब्दाने खेद व्यक्त केला आहे काय? नसेल तर एकूण भारतीयांना लाज वाटली तर समजू शकते. पण चोर शब्दाचा राग मनमोहन सिंग यांना कशाला यावा; हे रहस्यच आहे.

Friday, August 30, 2013

लालबागच्या राजालाच नवस केला तर?






   गेल्या आठदहा दिवसात महाराष्ट्रामध्ये आस्तिक व नास्तिकांचे तुंबळ युद्ध पेटले आहे. त्यात बिचार्‍या डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांच्या हत्याकांडाचा तपास बाजूला पडला असून, या दोन गटातले वाद हातघाईवर येत आहेत. त्यात हस्तक्षेप करायची माझी योग्यता नाही, की इच्छा सुद्धा नाही. पण या युद्धात शस्त्रसंधी होऊ शकेल काय, असा विचार करताना मला काही कल्पना सुचल्या. त्यामुळे सर्वसाधारण वाचकांसाठी एक तडजोडीचा मसूदा तयार केला. शक्य असेल तर दोन्ही बाजूंनी त्याचा शांतपणे विचार करून पुढले पाऊल उचलावे अशी विनंती आहे. नसेल तर या मसुद्याकडे साफ़ पाठ फ़िरवून आपले युद्ध तितक्याच इर्षेने चालू ठेवावे. आस्तिक नास्तिकांची ही लढाई राज्य सरकारने जादूटोणा वटहुकूम काढल्यानंतरही तशीच जुंपलेली आहे. कारण आता त्यात वारकर्‍यांचे लढावू नेते ह. भ. प, बंडातात्या कराडकर उतरले आहेत. त्यांनी वटहुकूम काढणार्‍या सरकारवरच विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. तर हा वटहुकूम निघाल्याने दाभोळकरांच्या चहात्यांना अंधश्रद्धा निर्मूलनाची लढाई अर्धी जिंकल्याचा आनंद झालेला आहे. अर्धा आनंद दाभोळकरांचे मारेकरी अजून मोकाटच फ़िरत असल्याने त्यांच्या वाट्याला येऊ शकलेला नाही. अशीच हमरातुमरी चालू राहिली, तर वटहुकूम काढणारे सरकार त्याची अंमलबजावणी स्थगीत करण्याचाही धोका संभवतो. म्हणूनच यातून सन्मान्य तडजोड व्हावी, असे मला वाटते. ती कशी निघू शकेल? लौकरच महाराष्ट्रातला फ़ेमस लालबागचा राजा आपल्या आसनावर स्थानापन्न होणार आहे. तो नवसाला पावणारा गणपती अशी त्याची जबरदस्त जाहिरात गेल्या दहा वर्षात विविध वाहिन्यांनी केल्याने त्याची लोकप्रियता जगाच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन पोहोचली आहे. तेव्हा आस्तिक नास्तिकांच्या ताज्या युद्धाचे निवारण त्याच्यावरच सोपवले तर?

   म्हणजे असे, की अजून पुण्याच्या पोलिसांना दाभोळकरांचे मारेकरी सापडलेले नाहीत. महाराष्ट्र सरकार नुसतीच टोलवाटोलवी करते आहे. आठ दिवस उलटल्यावर पुण्याचे पोलिस आयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन ही हत्या सुपारीबाज लोकांनी केल्याचे सांगतात. पण कुठल्याही निश्चित दिशेने तपास पुढे सरकत नसल्याचेही सांगतात. म्हणजेच हे एक अजब कोडे होऊन बसले आहे. पोलिस निष्क्रिय वा नालायक आहेत, असे अनेक नास्तिक जाणकारांना वाटते आहे. तर त्यांनी पोलिसांना पुढे येऊन तपासाची दिशा दाखवायला हरकत नव्हती. पण तसेही झालेले नाही आणि पोलिसांकडे कुठली जादूची छडी सुद्धा नाही, की त्यांनी कसलाही दुवा हाताशी नसताना आपल्या हॅटमधून खरे मारेकरी शोधून काढावेत. आणि काढून तरी उपयोग काय वा काढणार तरी कसे? जादूवर तर दाभोळ्करप्रेमींचा विश्वासच नाही. पण दुसरीकडे तेच लोक पोलिसांनी काही जादू करून आरोपी पकडावेत असाच जणू आग्रह धरीत आहेत. मग व्हायचे कसे? कुणा ज्योतीष शास्त्रीकडे जाऊनही पोलिस खुन्यांचे धागेदोरे मागू शकत नाहीत. तसे केले तर पुन्हा या नास्तिकांच्या भावना दुखावल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिथे कुठलाच दुवा नसतो, तिथे भोंदूभगतांचे मार्गदर्शन मिळवण्याचाही पोलिसांचा मार्ग बंदच आहे ना? मग यातून मार्ग कशा काढायचा? तर एक उपाय मला असा सुचला, की त्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन व आस्तिकांच्या श्रद्धेची खरी कसोटी लागून जाऊ शकेल. सगळ्यांनी आपापले विवाद बाजूला ठेवून नवसाला पावणार्‍या त्या लालबागच्या राजालाच साकडे घातले तर? तो नवसाला पावतो किंवा नाही, त्याचाही फ़ैसला होऊन जाईल. दाभोळकरांचे खुनी शोधून देण्याची जबाबदारी त्या राजावरच सोपवली तर?

   थोडक्यात असे, की गणेश चतुर्थीपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंतच्या मुदतीत त्या नवसाच्या राजाने ह्या प्रकरणातले खुनी पुराव्यासहीत पोलिसांना सापडून दिले पाहिजेत. त्या मुदतीत त्याने ही जबाबदारी पार पाडली, तर आवेशात आलेल्या नास्तिकांनी आपले अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे दावे सोडून द्यावेत आणि देवाचे अस्तित्व मान्य करून टाकावे. दुसरीकडे समजा तितक्या मुदतीमध्ये लालबागचा राजा त्याच्यावर सोपवलेली कामगिरी पार पाडू शकला नाही; तर जादूटोळा वटहुकूमाला असलेला विरोध गुंडाळून आस्तिकांनी त्याला निमूटपणे मान्यता देऊन टाकावी. त्याच्या विरोधात आंदोलन वगैरे करण्याचा धमक्या सोडून द्याव्यात. अजून तो नवसाचा राजा आपल्या मंडपात स्थानापन्न व्हायला आठवड्याच्या काळ आहे. तेवढ्यात दोन्ही बाजूंनी या मसूद्याचा सांगोपांग विचार करावा आणि पटत असेल तर पुढले पाऊल उचलावे. त्याचे अनेक फ़ायदे आहेत. खरोखरच नवसाला पावणारा राजा असेल, तर त्याला आपले कर्तृत्व सिद्ध करावे लागेल. करू शकला नाही तर निर्मूलनवाद्यांचा दावाच त्यातून सिद्ध होईल. दुसरा लाभ असा, की खरेच तो राजा नवसाला पावला तर निर्मूलनवाद्यांचे तोंड आपोआप बंद होईल. तिसरा फ़ायदा असा, की या तपासात पोलिसांना आळशीपणा वा गफ़लत करायचीही मोकळीक उरणार नाही. प्रसंग हातघाईवर न जाता इतक्या गंभीर विषयाची उकल सोप्या व शांततामय मार्गाने होऊ शकेल. यातले काहीच झाले नाही, तरी प्रतिवर्षी चॅनेलवाले ज्याप्रकारे नवसाला पावणारा म्हणून विविध राजांचे मार्केटिंग करतात; तेही तितकेच भोंदूभगत असल्याचे नक्कीच सिद्ध होऊन जाईल. दाभोळकर गेल्यानंतरही त्यांची अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ पुढे घेऊन जाण्याचे, एक निमित्त तरी नक्कीच साधले जाईल ना?

Thursday, August 29, 2013

शरद पवारांना राष्ट्रपतीच बनवायला हवे



   अवघ्या एक महिन्यापुर्वीचीच गोष्ट आहे. भारत सरकारचे अल्पसंख्यांक मंत्री रेहमान खान यांनी दहशतवादी म्हणून पकडल्या जाणार्‍या मुस्लिम व्यक्तींवर होणार्‍या आरोपाचा खरेखोटेपणा तपासण्यासाठी एक वेगळी समिती वा मंडळ बनवावे, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केलेली होती. तसे करताना मग त्यांनी भारतातील मुस्लिम बांधव आपल्याला भेटून जे मत व्यक्त करतात, तेच आपण बोलत असल्याचेही सांगितले होते. त्याच संदर्भात रेहमान पुढे म्हणाले होते, की इंडीयन मुजाहिदीन नावाची कुठलीही भारतातील मुस्लिमांची दहशतवादी जिहादी संघटना अस्तीत्वात नसून हे सर्व तपास यंत्रणांनी निर्माण केलेले भ्रम आहेत. अर्थात त्यावर काहूर माजले, तेव्हा पुन्हा रेहमान यांनी असे आपले मत नसून मुस्लिम जनसमुदायाचे मत असल्याचे ठासून सांगितले होते. त्यांचे वक्तव्य खरेच व प्रामाणिक आहे, असे मानायला हरकत नाही. पण कुठलेही मत त्यांना पटलेले नसेल, तर त्यांनी तशी मागणी करण्यापर्यंत मजल मारली असती काय? ज्याअर्थी त्यांनी इंडीयन मुजाहिदीन नावाची संघटनाच नसल्याचा व असे काल्पनिक भूत तपास यंत्रणांनी निर्माण केल्याचा दावा केला होता; त्याअर्थी त्यांचाही त्यावर किमान विश्वास बसलेला असणार ना? मग आता त्याच तपास यंत्रणांनी नेपाळ भारत सीमेवर यासिन भटकळ नावाच्या जिहादी व्यक्तीला पकडल्यावर, आधी तो खरेच भारतीय मुस्लिम व इंडीयन मुजाहिदीनचा संस्थापक असल्याचे रेहमान यांच्याकडून प्रमाणपत्र घ्यायला नको काय? तसे न करताच गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यासिनला पकडल्याचे श्रेय आपल्या आधिपत्याखाली चालणार्‍या तपास यंत्रणांना देत आहेत. मग तेही काल्पनिक कारभार करतात म्हणावे लागेल. यातल्या कशावर विश्वास ठेवायचा?

   शिंदे यांनी केलेला दावा व त्यांच्याच अखत्यारीत काम करणारे दिल्ली पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणांनी यासिन भटकळ हा इंडीयन मुजाहिदीनचा संस्थापक असल्याचे पुन्हा एकदा छातीठोकपणे सांगितले आहे. पण ज्या सरकारचे शिंदे गृहमंत्री आहेत, त्याच सरकारमध्ये रेहमानही मंत्री आहेत. मग यातल्या कोणावर लोकांनी विश्वास ठेवायचा? जी संस्था, संघटना अस्तित्वातच नाही, तिने असे अनेक स्फ़ोट व घातपात केले आणि त्यात यासिन भटकळचा हात आहे; ही सगळीच निव्वळ थापेबाजी होत नाही काय? एकतर शिंदे खरे बोलत असतील, किंवा रेहमान हे भटकळ सारख्यांना पाठीशी घालणारे भारत सरकारमध्ये बसलेले मंत्री असले पाहिजेत. यातले खरे काय व खोटे काय; ते युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी वा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच देशाला सांगायला नको का? पण ते दोघेही सहसा बोलतच नाहीत. त्यामुळे बहुधा कृषीमंत्री शरद पवार यांना हे काम पार पाडावे लागेल. आजवर पवारांनी मांडलेल्या अनेक तत्वांशी रेहमान यांचा दावा सुसंगत आहे. कोणी उगाच सतावत असेल किंवा पोलिस कारवाई करीत असेल, तर सुडाची भावना म्हणून घातपात होऊ शकतात. असे तत्वज्ञान मध्यंतरी शरद पवार यांनीच मांडलेले होते. तेव्हा आता त्यांनीच पुढाकार घेऊन यासिन भटकळ कुठल्या अन्यायाच्या बदल्यासाठी असे घातपात व स्फ़ोट करीत मोकाट फ़िरत होता; त्याचा खुलासा केला तर निदान सामान्य जनतेच्या मनातल्या अनेक शंका दूर होतील. पण यातले काहीही होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण यासिन भटकळ पोलिसांच्या तावडीत सापडला असून, तोच आता पोपटासारखा बोलू लागला, मग अनेक मंत्र्यांची बोलती बंद होण्याची शक्यता आहे.

   खरे तर असे कोणाला पाळत ठेवून पकडण्यापुर्वी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आधी रेहमान खान वा दिग्विजय सिंग यापैकी कोणाची परवानगी घ्यायला हवी होती. आपल्या तपास यंत्रणा व पोलिसांना उपलब्ध पुरावे वगैरे घेऊन दिग्विजय सिंग यांच्याकडे छाननीला पाठवायला हवे होते. त्याआधीच त्यांनी यासिन भटकळ किंवा अब्दुल करीम टुंडा यांना थेट पाळत ठेवून वा सापळा लावून पकडले; हा अतिरेकच म्हणायचा नाही काय? असे चालते म्हणून मुस्लिम दुखावतात. कारण यासिन सारख्या निरपराधाला अकारण अटक होते आणि गजाआड डांबले जात असते. आधी कुणाला असेच सतावले म्हणून यासिनने इतके घातपात स्फ़ोट केले असतील, तर त्याने बदल्याच्या भावनेनेच ते केले असणार ना? त्यात त्याची चुक काय? त्याचा गुन्हा कोणता? शरद पवार यांनी घालून दिलेल्या नितीमूल्यानुसारच यासिन वागलेला नाही काय? म्हणूनच अशी कुठलीही कारवाई करण्यापुर्वी खरे तर दिग्विजय सिंग यांचा तरी सल्ला गृहमंत्री शिंदे यांनी घ्यायला हवा होता. आता त्यांनी म्हातार्‍या टुंडाला व तरूण यासिनला अकारण अटक करून तुरूंगात डांबले आहे. त्यातून मग दुखावलेल्या अनेक मुस्लिम तरूणांनी काय करायचे? त्यांना सुडाला प्रवृत्त होऊन जिहादी वा घातपाती होण्यापलिकडे दुसरा काही पर्याय आहे काय? देशात सुरक्षा अशीच धोक्यात आलेली आहे. सरकारचा कारभारच असा नव्या मुस्लिम तरूणांना जिहाद व सुडाला प्रवृत्त करण्याचा आहे. आणि मग असे घातपाती तयार झाले तर पुन्हा पाकिस्तानला दोष द्यायचा. सगळाच अतिरेकी मुर्खपणा नाही काय? रेहमान खान म्हणतात, तेच खरे आहे. या गुप्तचर यंत्रणांच्या डोक्यातून इंडीयन मुजाहिदीनचे भ्रामक भूत काढून टाकणे, हाच सुरक्षेचा उत्तम उपाय होऊ शकेल. सोनियांनी शिंदे यांची हाकालपट्टी करून दिग्विजयना पंतप्रधान व रेहमान खान यांना गृहमंत्री करायला हवे आणि ज्येष्ठतेचा मान राखून शरद पवारांना राष्ट्रपती बनवायला हवे.

यासिन भटकळच्या अटकेचे रहस्य



   गेली निदान आठदहा वर्षे भारतीय पोलिस व गुप्तचर यंत्रणांना गुंगारा देणारा यासिन भटकळ नावाचा जिहादी आता पोलिसांच्या हाती लागला आहे, त्याबद्दल पोलिसांचे अभिनंदनच करायला हवे. पण जितक्या सहजतेने अब्दुल करीम टुंडाच्या पाठोपाठ दुसरा आरोपी यासिन पोलिसांच्या हाती आलेला आहे, ती बाब सहजगत्या स्विकारावी इतकी सोपी नाही. चांगली झाली म्हणून त्या घटनेचे विवेचन होऊच नये असे नसते. तूंडा इतकीच यासिनची अटक अजब वाटणारी आहे. आजवर अनेक जिहादी घातपाती सौदी व दुबईमार्गे विमानाने भारतात आणले गेलेले आहेत. अलिकडले हे दोन संशयित तुलनेने वेगळे आहेतच. पण त्यांच्या सापडण्यामागची कहाणी सुद्धा तितकीच विस्मयजनक आहे. दोघेही भारत नेपाळ सीमेवर अकस्मात दिल्ली पोलिसांच्या हाती लागलेले आहेत. मग तिथे वाट चुकल्यासारखे हे दोघे फ़िरत होते आणि पोलिसांच्या जाळ्यात सापडले असतील काय? बातम्या पाहिल्यास त्यामागे आयबी व एन आय ए अशा संस्थांचे प्रयत्न दिसतात. म्हणजेच दोघेही भरकटलेले वा वाट चुकलेले नाहीत. त्यांच्यावर उपरोक्त गुप्तचर संघटनांची पाळत होती किंवा त्यांच्याकडून तसे प्रयत्न चालू होते. त्यामुळेच त्यांना या अटकेचे श्रेय द्यावेच लागेल. ते कोणी लपवलेले नाही. पण ज्यांनी या दोघांना अटक केली वा ताब्यात घेतले; त्या पोलिसांच्या कारवाईबद्दल शंकेला वाव आहे. भारत नेपाळ सीमेवर या दोघांना अटक केल्याच्या बातम्या आधीच आलेल्या आहेत. आणि तिथे दिल्ली पोलिसांचे कार्यक्षेत्र नाही. मग तिथे दिल्ली पोलिस काय करीत होते, असा प्रश्न येतो. केवळ गुप्तचर यंत्रणाच ते काम करीत होत्या, तर त्यांनी संबंधित आरोपींना पकडायला बिहार वा स्थानिक पोलिसांची मदत कशाला घेतली नाही?

   कुठल्याही पोलिस खात्याला आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर कोणाला परस्पर अटक करता येत नाही. किंबहूना तसा अधिकार एन सी टी सी ( National Counter Terrorism Center ) या संस्थेला देण्याचा निर्णय म्हणून तर अडकून पडला आहे. दहशतवाद विरोधात सर्वव्यापी अधिकार असलेली ही केंद्रीय यंत्रणा उभी करण्याचा भारत सरकारचा निर्णय बहुतांश राज्यांनी फ़ेटाळून लावला आहे. कारण कायदा व्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय आहे, त्यात ही ढवळाढवळ ठरू शकते व राज्य पोलिसांच्या अधिकारावर त्यामुळे केंद्राकडून गदा आणली जाऊ शकेल. म्हणूनच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याला कडाडून विरोध केलेला आहे. असे असताना दिल्ली पोलिस भारत नेपाळ सीमेवर काय करीत होते? त्यांना तिथे जाऊन पाळत ठेवायचा किंवा यासिन वा टुंडाला पकडण्याचा अधिकार कुठून मिळाला? तर त्यांनी प्रत्यक्षात स्थानिक पोलिसांना अंतिम क्षणी विश्वासात घेऊन पुढील कारवाई केलेली असू शकते. पण ज्याला पकडायचा, त्याला आपल्याच ताब्यात घ्यायचे, असा दिल्ली पोलिसांचा हेतू असू शकतो. तसे कशाला करायचे? तर दिल्ली पोलिसांवर थेट केंद्रातील गृहखात्याचा अधिकार चालतो. म्हणजे ज्या दोन्ही आरोपींना गेल्या पंधरा दिवसात दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे; ते दिल्ली बाहेर पकडलेले असून केंद्र सरकारच्या ताब्यात आलेले आहेत. त्यात कुठलेही राज्य सरकार ढवळाढवळ करू शकणार नाही. थोडक्यात केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी नेपाळशी सीमा लागून असलेल्या राज्यांच्या पोलिस यंत्रणांवर विश्वास दाखवलेला नाही, तर दोन्ही संशयित आपल्या ताब्यात येतील; अशीच कारवाई केलेली आहे. म्हणूनच हे दोघे तिथे भरकटलेले सापडले असे वाटत नाही, तर ठरवून त्यांना भारत सरकारच्या हवाली करण्यात आले असेच वाटते.

   आता सवाल असा, की असे कोणी कशाला करावे? भारत सरकार दिर्घकाळ सईद हफ़ीज व दाऊद इब्राहीम यांना ताब्यात देण्याची पाकिस्तानकडे मागणी करीत आहे. त्याला टांग मारणारा पाकिस्तानच अशा दोघांना भारताच्या मुद्दाम हवाली करील काय? आणि करणार असेल, तर त्यातून काय साधले जाऊ शकेल? पहिली गोष्ट म्हणजे सीमेवर पाकिस्तानकडून कितीही आगळीक होत असली, तरी भारताचे पंतप्रधान न्युयॉर्कमध्ये पाक पंतप्रधानांना भेटायला आणि बोलणी करायला उत्सुक आहेत. परंतू देशभर प्रतिकुल प्रतिक्रिया येत असल्याने त्यांना अडथळे होत आहेत. तो कडवा भारतीय विरोध शांत करायला अशी अटक वा आरोपी सापडणे उपयुक्त ठरू शकते. शिवाय दोन मोठे घातपाती सापडले, तर सईद व दाऊदविषयी आग्रह सुद्धा सौम्य होऊ शकतो. अशी कुठली तडजोड दोन देशात होऊन त्या दोघांना इकडे संगनमताने पाठवण्यात आलेले आहे काय? अशी बोलणी व संगनमत दोन देशातील सरकारमध्ये होऊ शकते. त्यातील गोपनीयता राखून काम उरकायचे, तर राज्य पोलिसांवर विश्वासून चालणार नाही. म्हणून पकडलेले आरोपी थेट केंद्रीय गृहखात्याच्या हाती येतील, अशी धरपकड झाली असेल काय? अन्यथा आपले अधिकारक्षेत्र सोडून व स्थानिक पोलिसांना विश्वासात न घेता दिल्ली पोलिस सीमाभागात कशाला भरकटले होते? अर्थात कुठल्याही निमित्ताने दोन घातक जिहादी भारताच्या हाती लागले, ही चांगलीच बाब आहे. पण त्यामुळे भविष्यात होणार्‍या घातपाती कारवायांना वेसण घातली जाणार असेल तर ठिक. अन्यथा टुंडाप्रमाणे महागड्या शस्त्रक्रिया व उपचार करून घेण्यासाठी अशा निकामी झालेल्या मोहर्‍यांना भारतात पाठवण्यात पाकिस्तानचेच कल्याण असेल. भुर्दंड मात्र भारतीय जनतेच्या माथी येणार.

Wednesday, August 28, 2013

दुबळा रुपया दुबळे राष्ट्र



  अमेरिकेतल्या व्द्विपक्षिय राजकारणाला आव्हान देऊन काही वर्षापुर्वी तिसरा अध्यक्षिय उमेदवार म्हणून मैदानात उतरलेला एक माणूस होता. रॉस पेरॉट हा उद्योगपती व पैसेवाला मानला जातो. पण अनेक विषयात त्याची स्वत:ची काही आग्रही मते आहेत. तो त्याच्या आग्रही मतांसाठीही ओळखला जातो. त्याचे असे प्रसिद्ध विधान आहे, की ‘दुबळे चलन हे दुबळ्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे आणि दुबळी अर्थव्यवस्था राष्ट्राला दुबळेवणाकडे घेऊन जाते.’ गेल्या आठदहा दिवसात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची जी अखंड घसरण चालू आहे, त्याकडे बघितल्यावर रॉसची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. कारण रुपयाची घसरण हा केवळ अर्थव्यवस्थेचा विषय नसून ती राष्ट्रीय समस्या आहे. रुपया हे भारताचे चलन असून आजच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये कुठल्याही शस्त्रापेक्षा प्रत्येक देशाचे चलन किती बलवान; यानुसार त्याची जगात पत व दहशत असते. अमेरिकेला महायुद्धानंतरच्या काळात महाशक्ती मानले गेले; कारण तिची अर्थव्यवस्था मजबूत व अभेद्य होती. तिच्या समोर जुनी वसाहतीची साम्राज्ये कोसळून पडली आणि सोवियत युनियन सारखे आधुनिक समाजवादी साम्राज्यही उध्वस्त होऊन गेले. दुसरीकडे तशाच विचारांनी चालणार्‍या चिनी सत्तेने नव्या युगाशी तडजोडी करताना आपल्या चलनाची पत बाजारात टिकून रहाण्याची काळजी घेतली आणि अमेरिकेला नवे आव्हान उभे केले. डॉलर रुपातले भांडवल चिनमध्ये येऊ देत असतानाच त्याची मातब्बरी राष्ट्रीय चलनापेक्षा मोठी होऊ नये; याची काळजी घेतल्याने चिन आजही समर्थपणे उभा राहू शकला आहे. पण नुसत्या परदेशी भांडवलावर मजा मारू बघणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेची आज पुरती वाताहत होऊन गेली आहे. कारण रुपयाची घसरण इतकेच आहे.

   युपीए सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी विकासाचे मोठमोठे आकडे दाखवून विकासाचे व संमृद्धीचे श्रेय घेतले. पण प्रत्यक्षात आधीच्या एनडीए सरकारने बाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जे महत्वाचे निर्णय घेतले होते; त्याचे परिणाम दिसायच्या काळात युपीए सत्तेवर आलेली होती. युपीएच्या पहिल्या कारकिर्दीत आर्थिक प्रगतीचे आकडे दाखवले जातात, ते बाजपेयी सरकारच्या निर्णय व धोरणाचे परिणाम होते. तसेच दुसर्‍या कारकिर्दीचे दिसणारे परिणाम युपीएच्या पहिल्या कारकिर्दीत घेतलेल्या निर्णयाचे व धोरणाचे परिणाम आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी व टिकवण्यासाठी सोनिया गांधी व मनमोहन सिंग यांनी ज्या प्रकारच्या तडजोडी केल्या व त्यातून भ्रष्टाचाराला मोकाट रान दिले; त्याचेच हे परिणाम आहेत. प्रत्येकवेळी भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचा विषय आला मग आधीच्या एनडीए सरकारच्या धोरणावर खापर फ़ोडले जाते. पण श्रेय द्यायची वेळ आली; मग युपीएचे यश असे अट्टाहासाने सांगितले जाते. पण मुद्दा असा आहे, की एनडीए सरकारच्या कारकिर्दीत प्रचंड प्रमाणात जी पायाभूत उभ्रारणीची कामे सुरू झाली होती; त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेग आलेला होता. सरकारच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा चढलेला दिसत असला, तरी त्या खर्चातून काही साधनसंपत्ती व पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. आजच्याच सरकारने सुप्रिम कोर्टात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार स्वातंत्र्योत्तर काळात बांधले गेलेले पक्के व उत्तम हायवे अर्धेअधिक वाजपेयीच्या कारकिर्दीत झाले. आणि ती कारकिर्द किती वर्षांची होती? अवघी सहा वर्षाची. म्हणजेच खर्च झालेला पैसा नेत्यांच्या घशात नव्हेतर विकासात खर्ची पडला होता. आणि त्याचेच परिणाम युपीएच्या पहिल्या कारकिर्दीत दिसून आले. पण तो वेग युपीएच्या भ्रष्टाचाराने मातीमोल करून टाकला.

   युपीए सरकारने व कॉग्रेसने सत्तेवर आल्यापासून संपत्ती निर्माण वा पायाभूत सुविधांवर पैसा खर्चण्यापेक्षा अनुत्पादक गोष्टीत पैसा उधळण्याचा सपाटा लावला. अनुदान व कर्जे माफ़ करण्यातून प्रचंड पैसा हडपता येतो, त्यावरच या सरकारने गेल्या सहा सात वर्षात आपले लक्ष केंद्रीत केले होते. त्यामुळेच लाखो करोड रुपयांचे घोटाळे झाले आणि काळा पैसा निर्माण झाला. त्यातूनच मग अर्थव्यवस्था कोलमडत गेली. आयात निर्यात व्यापारातला समतोल संपला, तेव्हा रुपयाची किंमत ढासळू लागली आहे. अनुदानातून भ्रष्टाचार करायचे मोकाट रान मिळते. म्हणूनच तिकडे पैसा वळवताना उत्पादक कामांकडे पाठ फ़िरवण्यात आली. थोडक्यात भांडवलच फ़स्त करण्याच्या धोरणाने दिवाळखोरीला आमंत्रण देण्यात आले. मोदींच्या बाबतीत कितीही आगपाखड केली जात असो. परंतू त्यांनी गुजरातमध्ये बहुतेक सरकारी उद्योग, उपक्रम नफ़्यात चालवून दाखवले आहेत. देशातल्या प्रत्येक राज्यात वीजेचा तुटवडा असताना गुजरात आपली गरज भागवून शेजारी राज्यांना वीज विकतो. कारण मोदी यांनी अनुदान व फ़ुकटात काही देण्यापेक्षा आधी संपत्ती व साधने निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. युपीएने असलेले भांडवल साधनसंपत्ती निर्माण करण्यापेक्षा उधळपट्टीला प्राधान्य दिल्याने आज रुपयासह अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे. इतके होऊनही आपले अर्थशास्त्री पंतप्रधान मनमोहन सिंग व अर्थमंत्री चिदंबरम शांतपणे चिंतेचे कारण नाही सांगतात. त्यातून त्यांचा आत्मविश्वास दिसत नसून निर्ढावलेपणाच समोर येतो आहे. सामान्य माणसाची अवस्था दिवसेदिवस दयनीय होत असून त्याच्या हाती पडणार्‍या रुपयाचे मूल्य घटते आहे. पर्यायाने देशही दुबळा होत चालला आहे.

मनातले मांडे



   पुर्वीच्या काळात अनेक म्हणींचा लोकांच्या बोलण्यात सरसकट वापर होत असे. त्यात पिढ्यांचे अनुभव साठलेले असत. त्यामुळे आजकाल जे लेखातून व्यक्त होत नाही, इतके प्रचंड विवेचन मोजक्या शब्दात आलेले असायचे. अशीच एक म्हण होती मनातलेच मांडे खायचे तर कोरडे कशाला खावे? चांगले साजुक तुप लावून खरपूस भाजून खावेत. किंवा बोलाचा भात आणि बोलाची कढी. याचा अर्थ वेगळा सांगण्याची गरज नाही. सामान्य माणूस आजही सामान्य भाषा वापरत असल्याने त्या्ला म्हणींचा अर्थ नेमका कळतो. गेले काही महिने गाजत असलेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाचा वादविवाद ऐकताना सामान्य जनतेला अशा अनेक भाषांमधल्या म्हणी नक्की आठवल्या असतील. सोमवारी ज्यांनी संसदेच्या कामकाजात लोकसभेतील चर्चा ऐकल्या त्यांना तर मनातले मांडे कसे खावेत त्याचे प्रात्यक्षिकच बघायला मिळाले असेल. पावणे दोन लाख कोटी रुपये खर्च असलेल्या अन्न सुरक्षा कायदा वा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी अवाढव्य रक्कम कुठून येणार आहे, त्याचे स्पष्टीकरण सरकारतर्फ़े कोणी देऊ शकत नव्हता. त्या विधेयकाच्या जननी असल्याचे अभिमानाने सांगणार्‍या सोनिया गांधींनी साधने दुय्यम असतात, धोरण महत्वाचे असा थोर उपदेश केला. जणू त्यांनी ठरवले, की साधने आपोआप जमा होणार असावीत. असे म्हणावे लागते. कारण सत्तर टक्के जनतेला स्वस्तातले धान्य पुरवण्याची ही योजना आहे. पण ही सत्तर टक्के जनता इतके स्वस्त धान्य मिळणार असेल, ती कुठलेही कष्टाचे काम करून पोटपाण्याची चिंता करणारच कशाला? कारण देशातली मोठी लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात रहाते आणि तिचा रोजगार शेती व्यवसायातूनच येतो असाही दावा आहे.

   आता सवाल आहे तो धान्य वाटण्याचा नसून पिकवण्याचा आहे. जर स्वस्तातले वा फ़ुकटात धान्य उपलब्ध होणार असेल, तर ते पिकवण्यासाठी लागणारी मजूरी कोण देणार आहे? सरकारच्याच रोजगार हमी योजनेची मजुरी हिशोबात घेतली तर वर्षभराच्या धान्याची सोय महिनाभराच्या रोजंदारीतून होऊ शकेल. मग शेतीत कष्ट करायला जाणार कोण? आणि तिथे कोणी राबणारच नसेल, तर धान्य पिकणार कसे? एकीकडे ही समस्या असेल तर दुसरीकडे पिकलेले धान्य ठेवायचे कुठे? कारण दरवर्षी पिकलेले अन्नधान्य कितपत साठवले जाते व नासाडी होते, त्याचेही सरकारी आकडेच उपलब्ध आहेत. गेल्याच वर्षी ४४ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या शेतमाल उत्पन्नाची साठवणूकीची सोय नसल्याने नासाडी झाली. थोडक्यात साठवणूकीची वा प्रक्रिया उद्योगाची सोय उपलब्ध असती, तर हा शेतमाल म्हणजे अन्नधान्य लोकांच्या तोंडी लागले असते. त्याची नासाडी होऊ द्यायची म्हणजेच लोकांच्या तोंडचा घास काढून घ्यायचा, असा होत नाही काय? ज्यांच्या मालाची अशी नासाडी झाली, त्यांचे दिवाळे वाजले ना? मग त्यांनी शेतीत उत्पन्न काढण्य़ापेक्षा अन्न सुरक्षा योजनेच्या दुकानात रांग लावावी आणि धान्य वा खाद्यान्न पिकवण्याचा उद्योग थांबवावा, असाच त्याचा अर्थ होत नाही काय? आकड्यांकडे बघितले तरी लक्षात येईल, की अन्न सुरक्षा म्हणून खर्च व्हायच्या रकमेचा तिसरा हिस्सा असलेली रक्कम नुसती नासाडीत वाया जाते. तितकी वाचवली तर निदान भुकेल्या गरीबीतला तिसरा हिस्सा लोकसंख्या स्वाभिमानाने कष्टाचे दोन खास खाऊ शकेल. सरकारने नाशिवंत शेतमालाची गुदामे उभारली असती, तरी तितक्या लोकसंख्येचा विषय निकालात निघाला असता. पण यातले काहीही होऊ शकलेले नाही वा तसे प्रयत्नही होत नाहीत.

   एकूण योजनेच्या बाबतीतही तीच गत आहे. गरीब कोण आणि कोणाला हे स्वस्त धान्य मिळणार आहे, त्याचा सरकारला पत्ता नाही. त्याचे लाभार्थी कोण व त्यांच्यापर्यंत असे स्वस्त धान्य पोहोचवणारी यंत्रणा कुठली; त्याचाही थांगपत्ता सरकारला नाही. म्हणजेच आज ज्या शिधावाटप यंत्रणेद्वारे गरीबांना गरजवंतांना अन्न पुरवठा केला जातो आणि त्यातले बरेचचसे धान्य व जीवनावश्यक पदार्थ काळ्याबाजारात जातात, त्याचाच यातून विस्तार होणार आहे. कारण सरकारकडे धोरण राबवणारी निर्दोष यंत्रणा नाही, की योजनेतील लाभार्थ्यांविषयी माहिती नाही. ती जमवायच्या आधीच योजना व धोरण तयार झाले आहे. थोडक्यात भूखंडावर इमारत बांधण्याची वा नदीवर धरण बांधण्याचा आराखडा तयार आहे. फ़क्त नदी वा भूखंड कुठला, त्याचा नंतर शोध घ्यायचा आहे. पावणे दोन लाख कोटी रुपये खर्च होणार्‍या या योजनेचा खर्चाचा बोजा कोणी उचलायचा त्याचेही नेमके स्पष्टीकरण नाही. धोरण केंद्राचे व खर्चासह अंमलाचा बोजा राज्यांवर असणार आहे. मात्र ज्यांनी ती योजना वा धोरण राबवायचे आहे, त्यांना यात कुठेही विश्वासात घेतलेले नाही. सहाजिकच सगळा मामलाच नुसता बोलाची कढी व बोलाचा भात आहे. पण ते विधेयक संसदेत मान्य होऊन अंमलात येण्यापुर्वीच भारत निर्माण म्हणून जोरदार जाहिराती वाहिन्यांवर झळकू लागल्या आहेत. ‘आपने लिया अपना हक?’ कोणी एक मुलगी वाण्याला, किराणा दुकानदाराल दमदाटी करते आहे. देशातल्या कुठल्याही राज्य, जिल्ह्यात असे दुकान असेल, तर शपथ. थोडक्यात अन्न सुरक्षा ही निव्वळ धुळफ़ेक चालली आहे. मनातलेच मांडे खायचे तर कोरडे कशाला चांगले साजुक तूप लावून खरपुस भाजून खाण्याचा कार्यक्रम लोकसभेच्या चर्चेत पार पडला ना? भाजले कोणी नि खाल्ले कोणी?

Monday, August 26, 2013

कळवळ्याचा अत्याचार थांबवा

   ज्या मुलीवर मुंबईत सामुहिक बलात्कार झाला, तिला व तिच्या कुटुंबियांना उठलेल्या गदारोळाने खुप मोठा धीर मिळाला; यात शंकाच नाही. पण असा गदारोळ करण्यामागे जी जागल्याची भूमिका असते, ती समाजाला जागवण्या पुरतीच मर्यादित असते. ज्या सत्तेने वा कायद्याने झोप झटकून कायद्याचा अंमल करावा अशी अपेक्षा असते; त्याच्या निद्रीस्तपणामुळे असे गुन्हेगार सोकावत असतात. त्या समाजाला झोपेतून जागवणे हेच जागल्याचे काम असते. पण एकदा समाज व त्याच्या कायद्याची यंत्रणा खडबडून जागी झाली, मग पुढले काम त्यांच्यावर सोपवून जागल्याने अन्य बाबतीत जागवण्याचे काम हाती घ्यायचे असते. त्याऐवजी जागल्या त्याच त्याच गोष्टी अडकून पडला, मग त्याचा कर्कशपणा त्रासदायक वा जाचक होऊन जात असतो. मुंबईतील त्या पिडीत मुलगी व तिच्या कुटुंबियांवर नेमकी तीच पाळी आलेली आहे. म्हणून की काय, त्यांनी एक पत्रक काढून समाजातील जागलेपणाचे आभार मानताना आता गप्प बसायचे काय घ्याल; असे विचारण्यापर्यंत पाळी आलेली आहे. आम्हाला निवांत मोकळा श्वास घेण्य़ाची तरी मोकळीक सोडा, असे म्हणायची वेळ तिच्या कुटुंबियांवर यावी, यातच माध्यमांपासून तमाम उत्साही मंडळींच्या उतावळेपणाच्या खळखळाटाचे बिंग फ़ुटते. मग त्यांना या मुलीविषयी आस्था किती? अशा बलात्कार पिडितांविषयी सहानुभूती किती? आणि एकूणच समाजातील गुन्हेगारीविषयीचा तिटकारा किती, अशा शंका येऊ लागतात. कारण न्यायाच्या व विवेकाच्या सांस्कृतिक गप्पा मारण्याचा एक दांभिकपणा आता सोकावत चाललेला दिसतो आहे. जणू मुंबईत प्रथमच वा पहिलाच असा प्रकार घडल्याचा आवेश धादांत खोटेपणाचा आहे.

   यात अटक झालेल्यात काही दाखलेबाज गुन्हेगार आहेत. मग त्यांच्या आधीच्या गुन्ह्याबद्दल असाच गदारोळ का झाला नव्हता, असाही प्रश्न वाचळवीर समाजाला विचारावा लागेल. ज्यांनी सहजगत्या असा सामुहिक बलात्कार केला, त्यांनी तिथे आजवर अनेक मुलींवर असाचा अत्याचार त्याच जागी केलेला असणार हे उघड आहे. त्याखेरीज अनेक वस्त्या व परिसरात असे अपराध नित्यनेमाने घडत असल्याच्या बातम्याही आहेत. मग या एका घटनेवरून असे काहूर माजवणार्‍यांना खरेच न्यायाची चाड व अत्याचाराची चिड आहे, की निव्वळ प्रसिद्धी मिळवण्याचा उद्योग चालू होतो? हे सगळे तात्कालीन उद्रेक अलिकडे एक देखाव्याचे निमित्त होऊन बसले आहेत. अशा प्रसिद्धीलोलूपांचे पेव फ़ुटते, पण त्यात अन्यायपिडीतांचा जीव घुसमटतो, हेच त्या मुलीच्या आप्तांना व कुटुंबाला सांगायचे आहे. कारण आज कितीही असा आवेश आणला जात असला; तरी उद्या जेव्हा त्या मुलीला घराबाहेर पडायचे आहे, तेव्हा तिच्याकडे ज्या नजरा असतील त्या सहानुभूतीच्या असतात. तेव्हा तिला होणार्‍या यातना अधिक अत्याचारी असतात. ‘हीच ती’ किंवा ‘हेच तिचे आई वडील, भाऊ’ असा त्या नजरांचा रोख असतो. तो रोख त्या बलात्काराच्या वेदनेपेक्षा भीषण असतो. कारण तो कायम पाठलाग करीत रहातो. म्हणूनच बलात्कार पिडीतेची ओळख लपवली जाते. आज ज्यांनी त्या मुलीचा पत्ता शोधून तिच्या आप्तस्वकीयांचे सांत्वन करण्यासाठी तिथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयास केला; त्यांनी ती ओळख उघडी पाडली आहे. त्यांनी त्या कुटुंबाला कायमचे संकटात टाकले आहे. तिचा मित्र वा कुटुंब यांच्या मुलाखती घेणार्‍यांनी तेच पाप केले आहे. ही विकृती बलात्कारी गुन्हेगारापेक्षा भली आहे काय?

   केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यावर वर्षभरापुर्वी हल्ला झालेला होता. एका माथेफ़िरू इसमाने त्यांच्या थोबाडीत मारण्याचा अतिप्रसंग केला होता. त्याबद्दल मग संसदेत निषेध करण्यात आला. त्यावेळी जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी व्यक्त केलेले मत अतिशय समर्पक आहे. ते म्हणाले होते, मारणार्‍याने तर एकच थप्पड मारली. पण विविध वाहिन्यांनी त्याचे इतक्यावेळी प्रक्षेपण केले, की निदान पाचदहा हजार थपडा मारून घेतल्या. असे विकृत चित्रण नमूना म्हणून दाखवून थांबायला हवे, याचे भान समाजाच्या संयमाचा ठेका घेतल्याच्या भाषेत बकवास करणार्‍यांना कधी येणार आहे? आपण जे शब्द बोलतो वा लिहितो किंवा जे चित्रण दाखवतो; त्याचा जनमानसावर होणारा परिणाम ओळखण्याचे शहाणपण या लोकांना कधी येणार आहे? अमेरिकेत जुळ्या मनोर्‍यावर विमाने आदळून केलेल्या घातपाताला एक वर्ष पुर्ण व्हायच्या वेळी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या पत्नीने ते चित्रण प्रक्षेपित करू नये अशी विनंती वाहिन्यांना केलेली होती. त्याचे कारण देताना त्या म्हणाल्या, असे चित्रण बघून बालमनावर सूडभावना व द्वेषभावनेचा प्रभाव पडतो. त्यांचा आग्रह तिथल्या वाहिन्यांनी मान्य केला व संयम दाखवला होता. आपल्याकडे आविष्कार स्वातंत्र्याच्या आवेशात जनमानसावर पडणार्‍या प्रभावाचा कुठला शहाणा विचार तरी करायला तयार आहे काय? आज त्या मुलीच्या कुटुंबावर अशी समज वा उपदेश; माध्यमांना व उतावळ्या सुधारकांना द्यायची वेळ यावी यासारखी शरमेची गोष्ट नाही. एकीकडे असे बलात्कार होतात, याची शरम वाटल्याचे हवाले देणारेच किती बेशरमपणे त्या अन्यायाचे भांडवल आपापले हेतू साधायला करीत असतात; त्याचाच हा नमूना आहे. मग अन्याय परवडला हा कळवळ्याचा अत्याचार थांबवा म्हणायची पाळी येणारच ना?

Friday, August 23, 2013

आपणही कांगावखोर झालोय ना?

   हक्काचे अधिकार होऊ लागतात तेव्हा जबाबदारीच्या मर्यादांचे भान सुटून दुसर्‍यांच्या हक्कावर कुरघोडी सुरू होते. त्यातून अन्याय-न्यायाचा झगडा उभा राहू लागतो. हक्क माझा माझ्यापुरता असतो. अधिकार दुसर्‍याच्या हक्कावर गदा आणणारा असतो. त्याचे त्याने निर्णय घेण्याचा त्याचा हक्क हिरावून त्याच्यावर दुसर्‍याचे निर्णय लादण्याला अधिकार म्हणतात. अधिकार हा सक्तीने लादला जात असतो. जेव्हा तशी दुसर्‍याच्या हक्कावर गदा आणली जाते, तेव्हा त्या दुसर्‍याला त्याचा हक्क सुरक्षित राखण्याचाही हक्क नाकारला जातो वा तसा कायदा असतो; तेव्हा आपोआप अन्याय करणार्‍याचा अधिकार बलवान आणि अन्याय होणार्‍याचा हक्क दुबळा होऊन जात असतो. गेल्या कित्येक वर्षात ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, त्यांचा हक्क अबाधित राखायला कायद्याने किती पुढाकार घेतला आणि ज्यांनी अन्याय केला, त्यांना किती संरक्षण दिले; याकडे बारकाईने बघितले तर कायद्याचे राज्यच अन्यायाला संरक्षण देताना दिसेल. जेव्हा अशी स्थिती निर्माण होते, तेव्हा अन्याय वाढत जाणे अपरिहार्य असते. कारण व्यवस्थाच हक्काचा दुरूपयोग अधिकार म्हणून करणार्‍यांना पाठीशी घालू लागते आणि हक्क नाकारले जाणार्‍यांना अगतिक व्हावे लागते.

   गुरूवारी ज्यांनी सामुहिक बलात्कार केला, त्यांना मुक्त जगण्याचा असलेला अधिकार वापरताना, त्यांनी त्या मुलीवर बलात्कार केला आहे. तिच्या मुक्त जीवन जगण्याचा हक्क पायदळी तुडवला आहे. त्यातून त्यांनी मानवी हक्काविषयीच अविश्वास दाखवला आहे, त्याची अवहेलना केली आहे. मग त्याच हक्काच्या अंतर्गत येणारा न्यायाचा हक्क त्यांना कसा असू शकतो? पण आज त्यांना न्याय मिळावा किंवा त्यांच्यावरही अन्याय होऊ नये; म्हणून संपुर्ण कायदा यंत्रणा कामाला लागलेली आहे. त्यांनी कुठला अन्याय करावा याची निवड करायची त्यांना मोकळीक आहे. पण ज्या मुलीने अन्याय अत्याचार सोसला, तिला मात्र त्यांना द्यायची शिक्षा निवडण्याचाही हक्क नाही. अधिकार खुप दूरची गोष्ट झाली. जेव्हा अशी स्थिती असते, तेव्हा कुणाच्याही हक्काचे संरक्षण होऊ शकत नाही. उलट ज्यांना त्याच हक्काच्या मर्यादा ओलांडून इतराच्या हक्कावर कुरघोडी करायची असते, त्यांना मोकाट रान मिळत असते. मग ते आपल्या हक्काची हुकूमत सिद्ध करण्यासाठी इतरांच्या हक्काची बिनधास्त पायमल्ली करतात. कारण आपल्या त्या कुरघोडीसाठी आपणच पायदळी तुडवलेला कायदा संरक्षण देणार; याची त्यांना पुरेपुर खात्री पटलेली असते. मात्र आपला हक्क नाकारला गेला वा त्याची पायमल्ली झाली, तर त्याच्या संरक्षणासाठी आपल्याला एकाकी झुंजावे लागेल, कुठले सरकार वा कायदा यंत्रणा; आपल्या मदतीला येणार नाही, याची प्रत्येक नागरिकाला आज खात्री पटलेली आहे. त्यातूनच एकप्रकारची अन्याय सहन करण्याची अगतिकता आपल्यात रुजत गेलेली आहे.

   या गुंत्यातून बाहेर पडावे लागेल. शेवटी कायदा म्हणजे तरी काय असतो? जो लादला जात असतो. कायदा ही सक्तीने अंमलात आणायची बाब आहे. दुबळ्यांकडे सक्ती करायची हिंमत नसते, त्यांच्या वतीने हस्तक्षेप करून कुरघोडी करणार्‍यावर सक्ती करण्यासाठीच कायदा असतो. आज त्यातली सक्ती संपलेली आहे. आपोआपच त्याचे सक्तीतून येणारे भय कुणाला किंवा असे गुन्हे वा अन्याय करणार्‍यांना वाटेनासे झाले आहे. इथे बसलेला गृहमंत्री वा पोलिस आयुक्त सुरक्षेची हमी देतो, पण त्यासाठी आवश्यक असलेली सक्ती करण्याची क्षमता त्याच्यात नाही, याची प्रत्येकाला खात्री आहे. म्हणूनच आपण पोलिस पहार्‍यावर विसंबून रहात नाही. त्यांच्या हमीवर विश्वास ठेवत नाही. पण दुसरीकडे कराचीत बसलेला कुणी दाऊद वा मलेशियात लपलेला राजन, शकील असे गुंड असतात, त्यांच्या धमकीवर आपला शंभर टक्के विश्वास आहे. त्यांच्या धमकीतून कोट्यवधी रुपये दिले-घेतले जातात. पण सरकारी कायद्याच्या धाकाने कोणी वेळच्यावेळी साधा करभरणाही करीत नाही. कारण कायदा व सरकार सक्तीने अधिकार वापरण्याचे आपल्याला कुणाला भय वाटत नाही. पण दाऊद वा तत्सम लोकांनी दिलेली धमकी वा शब्द हमखास अंमलात येण्याची सर्वांना खात्री आहे. काय दुर्दैव आहे बघा. ज्यांना आपण गुन्हेगार माफ़िया म्हणतो, ते कायद्याची धमक सक्तीमध्ये असल्याचे ओळखून हुकूमत गाजवत असतात. जणू तेच त्यांचा कायदा बिनधास्त राबवत असतात. पण ज्यांच्या हाती खरोखर कायदा व त्याचे अधिकार आहेत, त्यांना सक्तीने त्याचा अंमल करायची हिंमत उरलेली नाही. खुद्द सरकारच तुमच्याआमच्यासारखे हतबल व अगतिक झालेले नाही का?

जिथे कायद्याचा सत्ताधिकारच दाऊद, शकील, राजन समोर हतबल आहे, त्यांच्या रयतेवर कुणा भुरट्याने बलात्कार वा अन्याय केला तर नवल कुठले? जिथे अन्यायालाच कायदा संरक्षण देऊ लागतो; तेव्हा यापेक्षा काहीही वेगळे घडण्याची शक्यता नसते. काल दिल्ली, आज मुंबई, उद्या चेन्नईत हेच होत राहिल. छोट्या शहरात गावात ते नित्यनेमाने चालू आहे. एखादे निमित्त शोधून तुम्हीआम्ही सुद्धा जागरूक नागरिक असल्याचा देखावा उभा करण्यात आता खुपच वाकबगार झालो आहोत. मेणबत्त्या, निषेधाचे मोर्चे, चर्चा यातून आपण तरी वेगळे काय करीत असतो? आपण कमालीचे बेशरम झालोत. आणि पुन्हा अब्रुदार असल्याचे सोंग आणण्यासाठी ‘याची त्याची लाज वाटते’ असाही कांगावा करू लागलो आहोत. सरकार, कायदा वा राज्यकर्ते, राजकारणी नालायक असतीलच. पण आपण काय कमी ढोंगी आहोत? या असल्या देखाव्यातून आपणही त्या पिडीत मुलीचे खोटेच सांत्वन करीत नाही काय? पुढल्या मुलींचा असाच बळी जाणार हे माहित असून त्यांना गाफ़ील ठेवण्यासाठी त्यांना धीर देण्याचे पाप आपणही करत नसतो काय?

पोलिसांसाठी रोजगार हमी?

   आता नेहमीप्रमाणे आपले गृहमंत्री आर आर आबा पाटिल नागरिकांना गुन्हेगार पकडले जाण्याची हमी देतील. गुन्हेगारांनी बिनधास्त गुन्हे करावेत आणि पोलिसांना तपासकामाला लावावे, की बहूधा महाराष्ट्रात आता एक रोजगार हमी योजना झालेली असावी. अन्यथा इतक्या नित्यनेमाने इतके गंभीर गुन्हे कशाला घडले असते? मंगळवारी सकाळी पुण्यासारख्या महत्वाच्या महानगरात मध्यवर्ति भागात भरवस्तीमध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाली. आता त्याला तीन चार दिवसांचा कालावधी निघून गेला आहे. पण त्याचे धागेदोरेही सापडल्याचे पोलिस सांगू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्याचा जाब राज्यकर्त्यांना विचारत व त्यावर चर्चा पत्रकारात व माध्यमात चालू असतानाच मुंबईत तितक्याच मध्यवर्ति भागात गुरूवारचा सूर्य मावळत असताना एका पत्रकार मुलीवरच सामुहिक बलात्कार झाला. त्यानंतर तब्बल दोन तासांनी पोलिसांना त्याची खबर लागली आणि नेहमीप्रमाने सांत्वन करायला व सुरक्षेची हमी द्यायला गृहमंत्री इस्पितळात पोहोचले. खरे तर ती पिडीत मुलगी किंवा दाभोळकर यांच्याप्रमाणे आज कायद्याचीही तशीच अवस्था झालेली आहे. रुग्णाईत वा मरणसन्न स्थितीत जणू कायदा पडलेला आहे आणि गिधाडांप्रमाणे गुन्हेगार त्याचे लचके तोडत आहेत. कुठल्या तरी वाहिनीवर सहकारी वा पिल्लाला लांडगे शिकार करून फ़ाडून खाताना दिसतात, तसे हतबल हरणे झेब्रा होऊन बघत रहाण्यापलिकडे सामान्य माणसाच्या हाती काहीच उरलेले नाही. आता आबांनी वा तेव्हा दिल्लीत सुशिलकुमार शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे गुन्हेगार पकडले जाणार आहेत. पण मुद्दा गुन्हेगार पकडण्याचा वा त्याला शिक्षा ठोठावण्याचा आहे, की सामान्य माणसे व महिलांना सुरक्षा देण्याचा आहे?

   कुठल्याही समाजात दक्षता वा सुरक्षा हा विषय गुन्हेगारीपासून लोकांना सुरक्षेची हमी देण्याशी संबंधित असतो. आपल्या देशात गुन्हे रोखण्याचा विचारच होत नाही. जणू गुन्हेगारांना मोकाट रान दिलेले आहे आणि त्यांनी गुन्हा केल्यावर त्यांना ताब्यात घेऊन खटल्याचे नाटक रंगवण्याची जबाबदारी कायद्याने आपल्याकडे घेतलेली आहे. असाच एकूण कारभार चालू असतो. त्यामुळे एकप्रकारे गुन्हेगारांना आपले पापकर्म बिनबोभाट पार पाडण्यालाच संरक्षण मिळालेले आहे. जोवर आपले पापकर्म उरकले जात नाही, तोपर्यंत आपल्याला कायदा व्यवस्था व्यत्यय आणणार नाही; अशी हमीच आपल्या देशातल्या गुन्हेगारीला सरकारने दिलेली आहे. अन्यथा मुंबईत इतक्या सहज मार्गाने हा सामुहिक बलात्कार होऊच शकला नसता. एका बंद पडलेल्या ओसाड गिरणीच्या आवारात छायाचित्रे घ्यायला गेलेल्या या तरूणी व तिच्या सहकारी पत्रकाराला एका शंकास्पद टोळीने हटकले आणि पोलिसच असल्याचा आव आणून त्या दोघांना जणू ताब्यात घेतले. पुढे त्यांना जे करायचे ते त्या गुंडांनी केले. त्याचे तपशीलवार वर्णन इथे करण्याची गरज नाही. पण ज्या सहजगत्या व बिनधास्तपणे त्यांनी आपला कार्यभाग उरकला; त्यातून गुन्हेगारांना इथे मुंबईत वा अन्य देशभर किती सुरक्षित वाटते, त्याचीच साक्ष मिळते. त्या मुलीवर बलात्कार करून त्यांनी काढता पाय घेतला आणि तिलाच आपल्या सहकार्‍याच्या मदतीने जसलोक इस्पितळात जाऊन उपचारासाठी दाखल व्हावे लागले. पत्रकार असून त्यांनी जवळच्या पोलिस ठाण्यात जाण्यापेक्षा आधी उपचारासाठी इस्पितळात धाव घेतली; यातच कायदा व पोलिसांवर त्यांचा अविश्वास स्पष्ट होतो. ही स्थिती कशामुळे आलेली आहे? त्याचा विचार तरी होणार आहे काय?

   आज चुकून पत्रकार मुलगी त्या गुंडांच्या हाती लागली म्हणून त्याचा बभ्रा झालेला आहे. पण ज्या सहजतेने हा गुन्हा घडला, तो घटनाक्रम बघता, त्याच ओसाड जागेत असे प्रकार नेहमी करायला ही टोळी सरावलेली असणार. अशाच प्रकारे आसपासच्या गरीब वस्ती वाट चुकलेल्या मुलींना तिथे आणून त्यांच्यावर असेच सामुहिक बलात्कार किती झाले असतील त्याची गणती नसेल. त्या दोघांना हटकले त्यांनी कोणाला तरी फ़ोन करून बोलावून घेतले आणि पुढला प्रकार घडला. म्हणजे तीच त्या टोळीची कार्यप्रणाली किंवा मोडस ऑपरेंडी आहे. तो गुन्हा त्यांच्या अंगवळणी पडलेला असावा. त्यामध्ये त्यांची एक चुक झालेली असावी. पत्रकार वा माध्यमातली मुलगी असली तर गदारोळ होईल; याचा त्यांना अंदाज नसावा. कारण आजवर त्यांनी अशा कितीतरी मुली, तरूणी सापळ्यात ओढून अत्याचार केलेले असणार. पण गरीबा घरच्या वा सामान्य घरातल्या मुली असल्याने त्याची दखल घेतली गेली नसेल. इथे या मुलीनेही पोलिसात जाण्याआधी इस्पितळात धाव घेतली असेल; तर सामान्य घरातील मुली पोलिसात जायचे धाडस करतील काय? नसेल तर त्या ओसाड जागेत असे किती सामुहिक बलात्कार होऊन गेले असतील त्याची कल्पनाच केलेली बरी. थोडक्यात ही पत्रकार मुलगी त्यात फ़सली नसती तर बलात्कार करायची ही सुरक्षित जागा आणखी दिर्घकाल ‘सुरक्षित’ राहिली असती. बाकी त्या गुन्हेगारांना पकडून काही फ़ायदा नाही. दिल्लीच्या प्रकरणानंतर कायद्यात शिक्षा वाढवण्य़ात आली; म्हणून हे व्हायचे थांबले नाही. आताही हे आरोपी सापडले म्हणून पुढल्या घटना थांबणार अनहीत. कारण गुन्हेगारांना कायद्याचे भय उरलेले नाही. त्यांना फ़क्त संधी हवी असते. बाकी गुन्हा करणे खुप सुरक्षित झाले आहे

Wednesday, August 21, 2013

हिंसा: पुरोगामी की प्रतिगामी?



   मंगळवारी डॉ. दाभोळकर यांची हत्या झाल्यावर त्या संबंधात कुठल्या वाहिनीवर प्रतिक्रिया देताना ग्रामिण विकासमंत्री जयंतराव पाटिल यांनी हे धर्मांधांचेच काम आह असे छातीठोकपणे सांगितले. अर्थात आधीच्या सरकारमध्ये जयंतराव स्वत:च गृहमंत्री होते, त्यामुळे त्यांना अशा हत्याकांडात कोण कसे गुंतलेले असतात त्याचे खास आकलन असणार. अन्यथा त्यांनी इतके ठामपणे निष्कर्ष काढलेच नसते. कारण असे सुपारी देऊन गाफ़ीलपण कुणाला कोण जीवानिशी मारू शकतो, त्यामागची मानसिकता काय असते, त्याचा अनुभव त्यांनी एका भीषण खुन प्रकरणात गृहमंत्री म्हणून घेतला होता. मुंबई पुणे एक्सप्रेस मार्गावर सात वर्षापुर्वी पवनराजे निंबाळकर नावाच्या एका व्यक्तीची हत्या झाली होती. धावत्या गाडीने पाठलाग करून ही हत्या करण्यात आलेली होती. त्याचा तपास अखेर सीबीआयकडे द्यावा लागला होता आणि तेव्हा गृहमंत्री जयंतरावच होते. त्यासंबंधी विधान परिषेदेत प्रश्नोत्तरे झाली तेव्हा जयंतरावांनीच उत्तर दिले होते. हे पवनराजे निंबाळकर उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या राजकारणात विद्यमान खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटिल यांचे विरोधक मानले जायचे. त्यांच्याशी मतभेद असल्याने त्यांचा मुकाबला पद्मसिंहांनी कसा केला? त्यांच्याच आज्ञेवरून दोघा इसमांनी पवनराजे यांना यमसदनी पाठवल्याचा शोध सीबीआयने लावला. पुढे तपास अधिक विस्तारत गेला आणि त्यात सीबीआयने पद्मसिंहांना आरोपी म्हणून अटक केली आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसने त्यांना पक्षातून काढून टाकले होते. २००९ सालात त्याविषयी आमदाराने पश्न विचारला त्याला जयंतरावांनी उत्तर दिलेले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाला मतभिन्नता मान्य आहे वा विचारांचा मुकाबला विचारांनी करावा असे वाटते मानायचे काय?

जयंतरावांनी याचे उत्तर देणे अगत्याचे आहे. कारण मते व विचार न पटतील त्याचा हिंसात्मक मार्गाने काटा काढावा असा पाठ त्यांच्याच पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याने घालून दिलेला आहे. हेच पद्मसिंह अनुभवी नेते व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांचे दिर्घकालीन निकटवर्तिय मानले जातात. योगायोगाने मंगळवारी डॉ. दाभोळकरांच्या हत्येवर प्रतिक्रिया देताना पवारांनीही हा पुरोगामीत्वावरचा हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया दिलेली आहे. मग पद्मसिंह पाटलांविषयी त्यांचे मत काय आहे? कारण पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाची सुनावण चालू असेपर्यंत पाटलांना पक्षातून काढून टाकलेले असतांनाही पवार कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर पाटलांच्या मांडीला मांडी लावून बसत असतात. मग त्याचा अर्थ कसा लावायचा? पवनराजेंच्या हत्येची सुपारी दिल्याने पद्मसिंहांना धर्मांध प्रतिगामी आणि म्हणूनच त्यांच्यासहीत त्यांच्या तमाम सहकारी व पक्षालाही धर्मांध म्हणायचे की पुरोगामी समजायचे? सनातनच्या वेबसाईटवर दाभोळकर यांच्याविषयी काही मजकूर असल्याने त्या सम्पुर्ण संघटनेला खुनी व हिंसाचारी ठरवायला उतावळे झालेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्याध्यक्ष जीतेंद्र आव्हाडांना काय म्हणायचे आहे? त्यांच्या पक्षाचे एक खासदार खुनाची सुपारी देतात असा सीबीआयचाच दावा आहे. मग सनातनवर बंदी घालण्याला उतावळे झालेले आव्हाड राष्ट्रवादीवरच्या बंदीची कधी मागणी करणार आहेत? की पुरोगामी सेक्युलर असतील त्यांनी खुन पाडावेत, खुनाच्या सुपार्‍या द्याव्यात तरीही त्यांना गांधीवादी अहिंसावादी म्हणावे अशी राज्यघटनेत वा कुठल्या कायद्यात तरतूद आहे काय? हिंसा वा अहिंसा यांचा पुरोगामी प्रतिगामी असण्याशी काही संबंध असतो काय? नसेल तर सरसकट आरोपबाजी कशासाठी?

दाभोळकर संयमी होते वा अहिंसावादी होते म्हणून त्यांच्या प्रत्येक चहाता व पाठीराख्यांनी गांधीवादाचा अहिंसेचा मुखवटा लावण्याचे कारण नाही. सगळिच माणसे कमी अस्धिक सोशिक वा हिंसक असतात. सोय व शक्यतांवर त्यांच्या कृती अवलंबून असतात. कुठल्या विचारांनी प्रभावित होणे वा अनुकरणामुळे कोणी हिंसाचारी वा अहिंसक होत नसतो. कायम हिंसाचारी वा कुठल्याही प्रसंगी संयमी रहाणार्‍या व्यक्ती अपवादात्मक असतात. त्यामुळेच त्यांचा आडोसा घेऊन कोणी स्वत:ला गांधींचा आवतार मानायचे वा दुसर्‍याला हिंसाचारी गोडसे ठरवण्याचे कारण नाही. तसे नसते तर शरद पवारांनी पद्मसिंहांना अगत्याने शेजारी व्यासपीठावर बसवून पुन्हा संयमाची प्रवचने कशाला दिली असती? त्याच पद्मसिंहांच्या पक्षाचा कार्याध्यक्ष असताना आव्हाडांनी सनातन संघटनेवर गोडसेवादी वा हिंसाचारी असले आर्प कशाला केले असते? मोजके सन्मान्य अपवाद सोडले तर आपण सर्वच माणसे कमी अधिक अशा विकारांचे बळीच असतो. कधी त्याची प्रचिती शब्दातून तर कधी कृतीतून येत असते. या पवनराजे निंबाळकरांच्या हल्लेखोराने तपासात त्याला त्याच लोकांकडून अण्णा हजारे यांनाही ठार मारायची सुपारी मिळाल्याचे कबूल केलेले होते. पण त्यावर कुठली कारवाई झाली नाही. मंगळवारी शांतता, संयम, विवेक वा सहिष्णूतेची प्रवचने देणार्‍या कुणाला हजारेंच सुपारी, पद्मसिंहांचे प्रताप किंवा पवनराजे निंबाळकर कसा आठवला नाही? ही तमाम नावे पुरोगामी हिंसाचाराशी संबंधित आहेत म्हणून असे झाले का? की पुरोगामी हिंसा पवित्र आणि प्रतिगाम्यांची हिंसा म्हणजे घोर पापकर्म असते असे कुठल्या सेक्युलर पुराणात कथन करून थेवलेले आहे? की पुरोगाम्यांची हिंसा वैचारिक असते आणि प्रतिगाम्यांची वैचारिक दुष्मनी हिंसा असते?

   मंगळवारी कायबीइन लोकमत वाहिनीवर बर्‍याच दिवसांनी कायबी बडबडत असताना निखीलला सनातनच्या वेबसाईट वा अन्य गोष्टी अगत्याने आठवत होत्या. पण आपल्याच वाहिनीच्या वेबसाईट्वर १ जुन २००९ रोजी प्रसिद्ध केलेली व त्याच दिवशी प्रक्षेपित केलेली अण्णा हजारे यांच्या हत्येच्या सुपारीची बातमी कशाला आठवू नये? की पुरोगामी हिंसा म्हणजे वैचारिक संघर्ष आणि प्रतिगामी विरोध म्हणजेच हिंसा असा दावा आहे? कारण सनातन विरोधात पोलिसांकडून कुठलाही पुरावा अजून समोर आणला गेलेला नाही. पण राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे खासदार पद्मसिंह पाटिल यांच्यावर आरोप खटला चालू आहे आणि त्यातील सहआरोपीने अण्णा हजारे यांच्याही हत्येची सुपारी मिळाल्याची कबुली दिलेली आहे. मग आपल्या अचुक बातम्यांवर तरी हे अर्धवटराव ठाम आहेत की नुसतेच ठाम मत सांगतात?


ईश्वरेच्छा बलियसी?



   मंगळवारी पुण्यात भल्या सकाळी हमरस्त्यावर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या चहात्यांपासून सहकारी, अनुयायांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्यावर त्याची एकच गोळाबेरीज होऊ शकते. दोनच शब्दात सांगायचे तर त्यांनी जुनी उक्तीच वेगळ्य़ा प्रकारे उच्चारली, ईश्वरेच्छा बलियसी. हल्ली कदाचित हे शब्द फ़ारसे वापरात नाहीत. पण जुनी माणसे आजही ते शब्द वापरतात. त्याचा अर्थ जे काही होत घडत असते ती देवाची इच्छा असते, त्यापुढे माणसाचे काही चालू शकत नाही. मग व्हायचे व झालेले चांगले असो किंवा वाईट असो, ती देवाची इच्छा मानायचे आणि आपल्या कामाला लागायचे. ही मानसिकता एका हतबल अवस्थेतून येत असते. तिथे विवेक वा चिकित्सेला स्थान नसते. मते श्रद्धेसारखी ठाम असतात. अमुक झाले म्हणजे तमूकच असणार. मग उत्तराखंडात ढगफ़ुटी होऊन हजारो संसार उध्वस्त व्हावे किंवा माणसे मृत्यूमुखी पडावीत. ती देवाचीच इच्छा असेल तर माणूस काय करू शकतो? केदारनाथ मंदिराच्या मागल्या बाजूला पुरातून एक अजस्र शीळा वाहून आली. त्यामुळे पाण्याचे प्रवाह विभागून गेले व मंदि्राची फ़ारशी हानी झाली नाही, तर त्याला देवाची करणी ठरवणारे रिपोर्ट काही वाहिन्या अगत्याने दाखवत होत्या. त्यामागेही नेमकी तीच मानसिकता आहे. जे निर्जीव दगडाचे मंदिर पुन्हा बांधणे शक्य आहे, ते वाचवताना आपल्याच भक्तांना मरू देणारा देव काय कामाचा? असा प्रश्न तशी निस्सीम भक्ती असणार्‍यांना पडत नसतो. त्यांच्यासाठी ईश्वरेच्छा बलियसी असते. भक्तांना वाचवायची देवाची इच्छा असती तर त्याने वाचवले असते. असे त्यांचे उत्तर असते. कारण अमूकाचा अर्थ अमूक ही त्यांची पक्की श्रद्धा असते.

   कुठल्याही भक्त श्रद्धाळूंचे अंदाज आडाखे व खुलासे जसे कायम सज्ज असतात, तशाच कालच्या हत्याकांडानंतरच्या प्रतिक्रिया नव्हत्या काय? पोलिसांनाही दहा तास उलटून गेल्यावर झालेल्या तपासात काहीही हाती लागलेले नसताना अनेकजण आपल्या पुरोगामीत्वाच्या बळावर खुनाचा तपास उरकून निकालही देऊन मोकळे झालेले होते. अगदी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या हत्येमागे कारस्थान असल्याचा निर्वाळा देऊन टाकला. तो मान्य करायचा तर मग त्यांनी पोलिसांचा वेळ तरी कशाला वाया घालवायचा? त्यांनी नेमके कारस्थान पोलिसांना सांगून संशयित वा खुन्यांना, त्यांच्या सुत्रधारांना बेड्या ठोकायला काय हरकत होती? आणखी कोणा पुरोगामी विचारवंतांनी हे फ़ॅसिस्ट प्रवृत्तीचे काम असल्याचा निकाल देऊन टाकला. जयंत पाटिल या मंत्री महोदयांनी धर्मांध शक्तीच हल्लेखोर असल्याचे ठामपणे सांगून टाकले. कोणी सनातन संस्थेकडे बोट दाखवून त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. परंतू जी घटना घडली, तिचा तपास, धागेदोरे शोधण्याची कोणाला किंचितही गरज वाटलेली नाही. प्रत्येकाचे पुरोगामी ठोकताळे तयार आहेत. त्यामध्ये दाभोळकर पुरोगामी होते आणि म्हणूनच धर्मांधशक्तींनी त्यांचा बळी घेतलेला आहे. अर्थातच पुरोगामी अहिंसक असतात व धर्मांध हे आपोआपच हिंसाचारी असतात, हा प्रत्येकाचा निष्कर्ष आहे. यापैकी कोणाला तरी आपल्या चिकित्सक विवेकी बुद्धीचा वापर अशा प्रसंगी करावासा वाटला काय? इश्वरेच्छा बलियसी म्हणणारे जितके चिकित्सेपासून दूर असतात, तितकेच अशा प्रतिक्रिया देणारे वास्तवापासून भरकटलेले नव्हते काय? एकप्रकारे मंगळवारी पुरोगामी चकमक चालू नव्हती काय? पोलिस चकमक कशी होते?

   इशरत जहान प्रकरणात जी चिकित्सकवृत्ती व विवेकाचा आग्रह धरला जातो, तो मंगळवारी कुठे पळून गेला होता? ज्यांनी इशरतची चकमकीत हत्या केली, त्यांचे तर्कशास्त्र काय होते? दोन पाकिस्तानी घुसखोर संशयित त्यांच्या हाती लागले होते. त्यांना सहभागी असलेला जावेद शेख याचा सुगावा लागला होता. त्यांच्या सोबत इशरत होती. पाकिस्तानी संशयित म्हणजेच जिहादी आणि त्यांचा साथीदार म्हणून जावेद शेख दहशतवादी. अशा तिघांच्या सहवासात इशरत असेल तर ती निरपराध कशी? इशरतला जिहादी घातपाती ठरवण्य़ाचे जे तर्कशास्त्र आहे, त्यापेक्षा मंगळवारी हिंदूत्ववाद्यांवर झालेले आरोप वा घेतला गेलेला संशय तसूभर वेगळा आहे काय? दाभोळकर पुरोगामी होते म्हणूनच त्यांना मारणारा हा धर्मांधच असला पाहिजे आणि तो धर्मांध आपोआपच हिंदूत्ववादी असला पाहिजे, हेच इशरतची चकमक करणार्‍यांचेही तर्कशास्त्र आहे. याच तर्कशास्त्राला अंधश्रद्धा म्हणतात, जिथे पु्रावे किंवा कुठल्या विवेकबुद्धीची गरज नसते. जो माणुस आयुष्यभर विवेकबुद्धी व चिकित्सक वृत्तीचे समर्थन करीत राहिला, त्याच्याबद्दल सहानुभूती व आपुलकी दाखवताना कुठल्या पातळीवर आरोप चालले होते? विवेकबुद्धीला ते आरोप वा आक्षेप शोभादायक होते काय? जिथे विवेकबुद्धी गुंडाळून ठेवली जाते तिथेच अंधश्रद्धेचा उदभव होत असतो आणि दाभोळकरांनाच श्रद्धांजली देताना त्या विवेकबुद्धीचाही मुडदा त्यांच्याच चहात्यांनी पाडावा, यापेक्षा दुर्दैव कुठले असेल? हत्याकांड धर्मांधच करू शकतात आणि पुरोगामी करीत नाहीत; याचा कुठला वैज्ञानिक पुरावा निकष यापैकी एकाकडे तरी आहे काय? ज्यांच्या मांडीला मांडी लावून हल्लेखोर व खुनाच्या खटल्यातले आरोपी प्रतिष्ठेने बसतात, ‘त्यांनी पुरोगामीत्वावर हल्ला म्हणावे’; यापेक्षा दाभोळकरांच्या हौतात्म्याची दुसरी कुठली टवाळी असू शकेल? हे खुन्याच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे पुरोगामी कोण? कोणाला आठवते का?

Monday, August 19, 2013

मोदींचे ‘लक्ष्य २७२’

   शनिवार रविवारी भाजपाच्या देशभरच्या प्रवक्ते व प्रमुख पदाधिकार्‍यांचे एक बैठकवजा संमेलन दिल्लीत योजलेले होते. काही हिंदी वृत्तवाहिन्यांनी त्याची मोदींची पाठशाळा अशीही टवाळी केली. पत्रकार व माध्यमांसमोर पक्षाची भूमिका कशी मांडावी व कोणत्या विषयांना प्राधान्य द्यावे; याबद्दल त्यात नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केले. अर्थात मोदी एकटेच मार्गदर्शक नव्हते. पक्षाच्या अन्य वरीष्ठ नेत्यांनीही तिथे हजेरी लावली होती. पण माध्यमांसाठी मोदी वगळता अन्य कोणी महत्वाचा नेताच देशात उरलेला नसल्याने मोदी करतील वा बोलतील त्याची बातमी होत असते. बाकीच्या कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यांची लायकी आता त्यावर प्रतिक्रिया देण्यापुरती राहिलेली आहे, अशीच बहुधा त्या नेत्यांची व माध्यमांची समजूत झालेली आहे. म्हणून की काय, अवघ्या राजकीय बातम्या व चर्चा मोदींच्या भोवतीच घोटाळत असतात. सहाजिकच त्या माध्यम संबंध संमेलनात मोदी काय बोलले व त्यांनी कोणती दिशा दिली, याचाच गाजावाजा सुरू झाला. खरे तर त्यात मोदी यांनी भाजपाने आगामी लोकसभेत २७२ जागा स्वबळावर मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवण्याची मांडलेली भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. तमाम मतचाचण्या मोदी हाच देशातील सर्वाधिक लोकपिय नेता असल्याचे दाखवत असतानाच भाजपासह त्यांच्या एनडीए आघाडीला दोनशेही जागा मिळण्याशी शक्यता वर्तवत नाहीत. मग थेट स्वबळावर मोदी २७२ जागा जिंकण्याचे लक्ष्य मांडतात, तेव्हा त्यामागच्या भूमिकेचा उहापोह अधिक योग्य ठरला असता. पण चर्चेपेक्षा गोंगाटाच्याच दिशेने जाणार्‍या वाहिन्यांकडून तशी अपेक्षा बाळगणे आता चुकीचेच होऊन बसले आहे. त्यामुळे पाठशाळा असे हिणवून विषय बाजूला पडला.

   लोकसभेत ५४३ जागा आहेत त्यामुळे सत्तेचे बहूमत मिळवण्यासाठी २७२ जागा आवश्यक असतात. त्याच्या आसपास गेल्या सात सार्वत्रिक निवडणुकीत कुठलाच पक्ष पोहोचू शकलेला नाही. अगदी मागल्या चार निवडणूकीत दोन आघाड्यात राजकारण विभागले गेल्यापासूनही कुठली आघाडी तितकी मजल मारू शकलेली नाही. मग अजून पक्षाकडून उमेदवारीही न मिळालेल्या मोदींनी स्वबळावर २७२ जागांचे लक्ष्य कुठल्या बळावर गाठायचा मनसुबा बांधला आहे? माध्यमातून येणार्‍या चाचण्यांच्या आकड्यांकडे पाठ फ़िरवण्याइतका हा नेता मुर्ख नक्की नाही. पण मग त्याच चाचण्यात दिडशेचाही पल्ला गाठताना दमछाक होत असलेल्या पक्षाला मोदी कुठल्या आधारावर पावणे तीनशेचे लक्ष्य दाखवत आहेत? राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांनी त्याचे समिकरण मांडणे अगत्याचे ठरले असते, तसेच ते उदबोधक ठरले असते. त्याचे समिकरण विस्कळीत चाचण्यांमध्येच दडलेले आहे. गेल्याच आठवड्यात इंडिया टुडे समुहाने चाचण्या घेतल्या. त्यात पहिली चाचणी राज्यवार पक्षनिहाय मिळू शकणार्‍या जागांची होती आणि दुसरी मतचाचणी नेत्यांच्या लोकप्रियतेची होती. त्यामध्ये मोदी तमाम नेत्यांना खुप मागे टाकून पुढे पोहोचलेले आहेत. अजून लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले नाहीत आणि त्याची प्रचार मोहिमही सुरू झालेली नाही, तर मोदी यांची देशव्यापी इतकी लोकप्रियता असेल; तर मग त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा, अशीच चाचणी व्हायला हवी. आणि तशी चाचणी झालीच तर खरे चित्र समोर येऊ शकते. पण नेत्याची व्यक्तीगत लोकप्रियता मतचाचण्यात प्रतिबिंबीत होत नाही, असे विश्लेषणाच्या चर्चेत बोलले गेले. हा विनोदच आहे. नेत्याच्या पक्षाला मते मिळणार नसतील, तर ती लोकप्रियता कशासाठी असू शकेल?

   इंदिरा गांधी यांही लोकप्रियता अशीच पक्षापेक्षा अधिक होती आणि जेव्हा तिची कसोटी लागायची पाळी आली; तेव्हा त्यांचाच पक्ष फ़ुटला तरी इंदिराजींच्या पाठीराख्यांना पक्षापेक्षा अधिक मते मिळाली होती आणि आपोआपच मग त्या पाठीराख्यांच्या जमावाला कॉग्रेस संबोधले जाऊ लागले. उरलेला संघटना मानला जाणारा नेत्यांचा पक्ष आज अस्तित्वातसुद्धा राहिलेला नाही. त्यामुळेच मोदींची लोकप्रियता ही आज भाजपाच्या भूमिका पुढे घेऊन जाणारा नेता अशीच आहे. त्यामुळेच भाजपाच्या मतांमध्ये मोदींची मते येऊ शकणार नसली, तरी मोदींच्या लोकप्रियतेमध्ये भाजपाच्या मतांचा आपोआप समावेश होतो. कारण भाजपा व कॉग्रेस विरोधाचे मोदी एक प्रभावी प्रतिक झालेले आहेत. एका बाजूला भाजपाचा पाठीराखा व दुसरीकडे कॉग्रेसला पराभूत करायला उतावळा झालेला वर्ग. मोदींकडे पर्यायी नेतृत्व म्हणून बघू लागला आहे. अशा मतांवर डोळा ठेवूनच मोदी आपली खेळी करीत आहेत आणि त्यासाठीच त्यांनी मोठ्या चतुराईने बहूमताचा आकडा हेच आपले लक्ष्य केलेले आहे. ज्यांना कॉग्रेसचा विट आलेला आहे आणि त्या अनागोंदीपासून मुक्त व्हायचे आहे, त्यांना पर्याय म्हणून आपण भाजपातर्फ़े पुढे येत आहोत, असा तो संकेत आहेत. अनागोंदी नको आणि अडवणूकीतून सरकार पांगळे नको असेल; तर पक्के स्थीर सरकार देण्यासाठी आपल्याला स्पष्ट बहूमत द्यावे, असेच मोदी त्यातून सांगत सुचवत आहेत. अगदी मित्रपक्ष सोबत असले तरी सरकार नुसत्या बहूमतावर खंबीर पावले उचलू शकत नाही. तेव्हा स्पष्ट बहूमत अधिक मित्र पक्षांचा पाठींबा आपल्याला हवा आहे आणि तरच आपण निर्णायक कारभार करू शकू; हे मोदी यांनी ‘लक्ष्य २७२’ मधून सुचवले आहे. त्यांचे समिकरण वाटते तितके चुकीचे नाही.

Saturday, August 17, 2013

तोयबांची व्हीआरएस



   आजचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग दोन दशकांपुर्वी देशाचे अर्थमंत्री झाले आणि त्यांनी देशात मुक्त अर्थव्यवस्था आणली, असे नेहमी अगत्याने सांगितले जाते. त्या काळात समाजवादी निर्बंध बाजूला करण्यात आले आणि अनेक कंपन्यांनी आपल्या मोठ्या पगारवाल्या अधिकारी जुन्या कर्मचार्‍यांना मोडीत काढण्याचा सपाटा लावला होता. जितक्या दिवसाची सेवा शिल्लक राहिली आहे, तितक्या दिवसाचा किमान पगार व भरपाई देऊन सक्तीने अनेक कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी केले जात होते. अर्थात लोकांची त्याबद्दल तक्रार नव्हती. कारण अनेक कंपन्यात लोकांच्या हाती अकस्मात लाख, दोन लाख रुपये येत होते अधिक दिर्घकाळ अर्धा व पाव पगार दरमहिना मिळण्याची हमी होती. पण ती रक्कम पुढल्या कालखंडात रुपयाची किंमत घसरून महिन्याभरात लागणारे कांदे खरेदी करण्यासही पुरेशी पडणार नाही, याचे भान कुणाला होते? पण तो मुद्दा नाही. मुद्दा आहे तो त्या सक्तीच्या निवृत्ती योजनेचा. त्याला सरसकट व्हीआरएस असे म्हटले जायचे. स्वेच्छानिवृत्ती असे त्याचे गोंडस नाव होते. नोकरीचा हक्क स्वेच्छेने सोडणे, असा त्याचा अर्थ होता आणि बदल्यात कंपनी व्यवस्थापन भरघोस भरपाई देत असे. काल अचानक त्याची आठवण एका विचित्र प्रसंगामुळे आली. शनिवारी सकाळपासून वाहिन्यांवर एक खतरनाक तोयबा, जिहादी वा दाऊदचा हस्तक पकडल्याची बातमी झळकत होती. अशा बातम्या राईचा पर्वत केल्यासारख्या रंगवल्या जातात. त्यामुळेच आधी तिकडे फ़ारसे लक्ष दिले नव्हते. पण दुपारनंतर त्या इसमाला कोर्टात हजर करून तीन दिवसाची पोलिसांनी कोठडी मिळवल्यावर जी माहिती पत्रकारांना दिली; तेव्हा त्याला व्हीआरएस मिळाली की काय अशी शंका आली.

   अब्दुल करीम टुंडा नावाचा हा माणूस म्हणे गेल्या दोन दशकांपासून पोलिसांना हवा होता आणि त्याचा दोनतीन डझन बॉम्बस्फ़ोट व घातपातांमध्ये हात होता. तो दाऊदपासून हफ़ीज सईदपर्यंत सर्वांचाच उजवा हात होता आणि त्याला स्वत:चाच एक हात नाही. बाजारात सहज उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून बॉम्ब बनवण्याचे कौशल्य त्याला साध्य होते वगैरे; असे त्याचे गुणवर्णन पोलिसांनी केले. ते ऐकल्यावर पत्रकार व वाहिन्यांनी त्याला क्रुरकर्मा म्हणून रंगवणे सुरू केल्यास नवल नाही. पण या सगळ्या गडबडीत हा इतका खतरनाक माणुस पोलिसांच्या हाती इतक्या सहजगत्या कसा लागला; त्याकडे कोणाचे फ़ारसे लक्ष गेलेले दिसत नाही. त्या तपशीलाकडे कोणाला गंभीरपणे बघावेसे वाटलेले दिसत नाही. पण तोच तपशील त्यात सर्वाधिक महत्वाचा व गुंतागुतीचा असा आहे. कारण त्यात अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे लपलेली आहेत. हा माणूस म्हणे पुन्हा भारतात काही जिहादी तरूणांना बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण द्यायला आलेला होता. वयाची सत्तरी उलटलेला घातपाती इतक्या सहजगत्या पोलिसांच्या हाती लागला आणि पोलिसांना हवे असलेले कागदपत्र घेऊन सापडला; ह्याला योगायोग म्हणायचा की नाटक? त्याच्याकडे पाकिस्तानी पासपोर्टही मिळाला आणि तो नेमका याच जानेवारी महिन्यात दिलेला आहे. काय गंमत आहे ना? जणू पाकिस्तानातून इथे येऊन पोलिसांना हवा असलेला दस्तावेज मिळण्यासाठीच त्याला पासपोर्ट देण्यात आलेला आहे. भारतीय पोलिसांना त्याला पकडण्यात व ओळखण्यात अडचण येउ नये; याची किती पुरेपुर काळजी घेण्यात आलेली आहे ना? की त्याचा आता म्हातारपणामुळे उपयोग राहिलेला नाही म्हणून त्याला पाकिस्तान व तोयबांनी स्वेच्छानिवृत्ती दिलेली आहे?

   वयाची सत्तरी उलटलेला हा घातपाती आता धावपळ करू शकणार नाही. वयानुसार त्याला अनेक आजार व रोगबाधांची भिती आहे. त्यासाठी होणारा वैद्यकीय खर्च मोठा आहे. उपयोग शून्य आणि खर्च अधिक, असा हा बोजा पाकिस्तान व तोयबांनी भारताच्या तिजोरीवर ढकलून दिलेला नाही काय? आता या टुंडाला कोर्टात व खटल्यात गुंतवले मग त्याची सगळी आरोग्य व उपचाराची जबाबदारी पकडणार्‍यावर पडते. म्हणजेच भारत सरकार व पर्यायाने तुमच्याआमच्या डोक्यावर येऊन पडते. त्याला कोर्टाने कोठडी फ़र्मावल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी त्याच्या पापांचा जो पाढा वाचला; त्याकडे बघता त्याच्यावरच्या खटल्यांची सुनावणी निदान पुढली वीसपंचवीस वर्षे तरी पुर्ण होण्याची शक्यता नाही. सत्तरीनंतर हे खटले चालणार म्हणजे त्याचे गुन्हे सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा फ़र्मावली जाईपर्यंत त्याची प्रकृती ठणठ्णीत ठेवण्याची जबाबदारी भारत सरकारची झाली. सर्वोत्तम वैद्यक सुविधा त्याला आपोआप मिळणार. ज्यांचे जीव घेण्याचा त्याने उद्योग केला, त्याच मृत व जखमींच्या आप्तस्वकीयांनी त्या खुनी मारेकर्‍याच्या जगण्याचा व उपचारांचा भुर्दंड उचलायचा आहे. बदल्यात तो आपल्याला काय देणार आहे? काम काहीच नाही आणि पगार वेतन व भरपाई मात्र चालू रहाणार आहे. मग त्याला स्वेच्छानिवृत्ती वेतन वा व्हीआरएस असे म्हणणे वावगे ठरेल काय? आणि प्रत्यक्षात त्याचे गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा भोगण्यापर्यंत नव्वदी ओलांडून टुंडा मरूनही जाईल. म्हणजेच शिक्षा भोगण्यापेक्षा त्याला उत्तर आयुष्यात सुरक्षित व सुविधापुर्ण जगण्याची सोयच तोयबा व पाकिस्तानने करून दिली नाही काय? फ़रक किंचितसा आहे. स्वेच्छानिवृत्ती देणार्‍या कंपन्या खर्चाचा भार उचलत असत. इथे पाकिस्तानच्या सेवेसाठी भुर्दंड भारतीय जनतेला उचलावा लागणार आहे.

Friday, August 16, 2013

नियम बदलायचे तर

  या स्वातंत्र्यदिनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी थेट पंतप्रधानांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणालाच आव्हान दिल्याने अनेक जाणकार अस्वस्थ होऊन गेले आहेत. त्यांच्या मते स्वातंत्र्यदिन हा राष्ट्रीय सोहळा असतो आणि पंतप्रधान हे देशाचे प्रतिनिधीत्व करत असतात. त्यामुळेच त्यांच्या त्या निमित्ताने होणार्‍या भाषणावर अशी राजकीय हेतूने वा राजकीय भूमिकेतून टिकाटिप्पणी होता कामा नये. अर्थात असा कुठला नियम नाही वा तशी कायद्यात कुठे तरतूद नाही. म्हणूनच मोदी यांनी त्याच भाषणाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांना जे आव्हान उभे केले; त्यातून अनेकजण विचलीत झाले आहेत. त्यांचे आक्षेप ग्राह्य धरले, तरी मुद्दा असा शिल्लक उरतो, की ती संधी साधायची नसेल तर मग दुसरी संधी असतेच कुठे? आपल्या देशाचे पंतप्रधान बोलतातच कुठे? सीमेवरील जवानांचे मुंडके कापले जावो किंवा राजधानीत धावत्या बसमध्ये कुणा तरूणीवर सामुहिक बलात्कार होवो; त्यावर पंतप्रधानांनी कधी दोन शब्द बोलायचे कष्ट घेतले आहेत काय? नसतील तर ज्याक्षणी वा ज्या निमित्ताने मनमोहन सिंग बोलतील, तीच संधी साधून त्यांच्यावर टिका करायला हवी. मागल्या आठवड्यात त्यांच्याच संरक्षणमंत्र्याने सीमेवरील घटनेनंतर देशाला अडचणीत आणणारे विधान संसदेतच केले. निदान त्यानंतर तरी पंतप्रधानांनी आपले तोंड उघडून देशाला काही चार आश्वासक शब्द सांगण्याची गरज होती. पण मनमोहन सिंग काही बोलतच नाहीत. मग त्यांच्या भूमिका वा कारभाराचा समाचार घ्यायचा कधी? आजवरचे पंतप्रधान असे मौनीबाबा कधीच नव्हते. म्हणूनच त्यांचा कोणी कधी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणावरून समाचार घेतला नव्हता. मनमोहन सिंग यांनीच ती पाळी आणली आहे.

   ब्रिटनमध्ये एका लष्करी छावणीपाशी सैनिकाची हत्या झाली, तर परदेश दौर्‍यावर असलेले त्यांचे पंतप्रधान दौरा सोडून मायदेशी परतले. रशीयाने अमेरिकन सरकारचा विश्वासघात करणार्‍या फ़रार अधिकार्‍याला संरक्षण देताच, तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांनी रशीयाचा ठरलेला दौरा रद्द केला. जेव्हा असे पेचप्रसंग ओढवतात, तेव्हा राष्ट्रनेता असलेल्या व्यक्तीने देशाला विश्वासात घ्यायचे असते. त्यासाठी स्पष्टीकरण देऊन धीर द्यायचा असतो. पण त्यासाठी बोलणे आवश्यक असते. आमचे पंतप्रधान कुठल्याच प्रसंगी बोलत नाहीत. मग त्यांना कोणी व कधी सवाल करायचे? मोदी यांनी म्हणूनच मनमोहन सिंग हमखास बोलणार असलेल्या प्रसंगाचा मुहूर्त साधून त्यांना पेचात पकडले. भले नियम वा कायदा नसेल, पण संकेत व परंपरा तर पंतप्रधानांना संरक्षण देत होती आणि तिचा भंग झाला; असाही दावा होऊ शकतो. खुद्द भाजपाचे व मोदींचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही वेगळ्या शब्दात त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. पण म्हणून मोदी यांना चुकीचे ठरवता येईल काय? त्यामागचा मोदींचा हेतू कोणी लक्षात घेतला आहे काय? जगातले कुठलेही नियम, कायदे व परंपरा, संकेत हे त्यांच्या पालनातून बदलले गेलेले नाहीत. ते ज्यांनी झुगारण्याची हिंमत केली; त्यातूनच अशा रुढी मागे पडून नव्या रुढी वा परंपरा उदयास आलेल्या आहेत. जेव्हा कुठला नियम वा संकेत निर्माण होत असतो, त्यामागचा हेतू शुद्ध असतो. पण जर कोणी त्याच नियम रुढीच्या मागे लपून हेतूला हरताळ फ़ासणार असेल; तर त्या संकेतांना व नियमांना संपवणेच इष्ट असते. मोदी वेगळे काहीच करायला पुढे सरसावलेले नाहीत. गेल्या नऊ वर्षात युपीए नावाची जी आघाडी व राजकारण सुरू आहे, त्यातून नियम व संकेतांच्या आडोशाने न्याय व सत्याचाच बळी घेतला जात आहे.

   अडवाणी वा भाजपाच्या आजवरच्या नेत्यांना ते नियम संकेत झुगारण्याचे धाडस झाले नाही, त्याचाच फ़ायदा उठवत मनमोहन यांना पुढे करून बेछूट कारभार होत राहिला. मोदी यांनी त्यालाच शह देण्यासाठी त्या नियम व संकेतांनाच आव्हान उभे केले आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातून मोदींनी मनमोहन वा पंतप्रधानांना आव्हान दिले, असे समजणे म्हणूनच चुकीचे आहे. मोदी यांनी कालबाह्य झालेल्या व भामटेगिरीचे आश्रयस्थान झालेल्या एकूणच नियम व संकेतांना आव्हान देण्याची भूमिका मागल्या दोनतीन वर्षात घेतली आहे. कारण केवळ पंतप्रधान वा कॉग्रेस पक्ष, इतकेच त्यांचे लक्ष्य नाही. देशाला विनाश व विध्वंसाकडे घेऊन जाणार्‍या संकेत परंपरांचा आडोसाच मोडून काढायचा मोदी यांचा मनसुबा दिसतो. आणि जे नियम मोडीत काढायचे असतात, त्यांच्याच आधीन राहून त्यांना बदलता येत नाही. त्यातल्या छेद व त्रुटी वापरून त्यांना निकामी करावे लागत असते. ज्याचा आडोसा घेऊन पंतप्रधान पदालाच बुजगावणे बनवले गेले आहे, त्याला आव्हान द्यायला मोदी पुढे सरसावले आहेत. ज्या व्यक्तीला स्वत:चे भाषण करता येत नाही. स्वत:च्या बुद्धीने निर्णय घेता येत नाहीत; तो केवळ नियम व संकेतांच्या आधारे बुजगावणे होऊन आपल्यावर राज्य करतो आहे, हेच मोदींना दाखवून द्यायचे असेल; तर त्यांनी पंतप्रधानांच्या भाषणाकडे भक्तीभावाने पाहून काय साध्य होणार होते? आपल्या जनतेला आश्वासक व जगाला ठोस भूमिका सांगू शकणाराच पंतप्रधान हवा, तसे करू शकणार्‍या व्यक्तीच्या हातीच देशाची सत्तासुत्रे असायला हवीत, हेच मोदींना सिद्ध करायचे असेल, तर यापेक्षा वेगळा कुठला मार्ग शिल्लक उरतो? नियम कालबाह्य झाले मग ते बदलणे भाग होते आणि त्यांचे पावित्र्य जपून ते काम होत नसते.

Thursday, August 15, 2013

भाषणांची लढाई



   राजधानी दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनी देशाचे राजकीय म्होरके असलेल्या पंतप्रधानंचे भाषण, ही आपल्याकडे स्वातंत्र्यदिनाची एक परंपरा होऊन गेली आहे. त्यामुळेच त्याला एकप्रकारे महत्व प्राप्त झाले आहे. पण अन्य कुठल्यातरी भाषणाप्रमाणे तेही एक भाषण असून चालेल काय? देशाचा प्रमुख असलेल्या व्यक्तीने देशातल्या करोडो जनतेला सोबत घेऊन वाटचाल करीत असल्याचे दिलेले वार्षिक आश्वासन; असेच त्याचे महत्व असू शकते. केवळ वर्षभर आपण कसा व कोणता कारभार केला किंवा पुढे काय करणार आहोत; याची जंत्री वाचून दाखवणे, म्हणजे ते भाषण असता कामा नये. पण अलिकडल्या कालखंडात पंतप्रधान पदावर आरुढ झालेल्या व्यक्ती कर्तृत्वाने इतक्या खुज्या व नाकर्त्या आहेत, की त्यांच्या भाषणांनी लाल किल्ल्याच्या त्या भाषणाचे पावित्र्यच नव्हेतर महत्ताच संपवून टाकली आहे. त्याला एकप्रकारची औपचारिकता आलेली आहे. त्यातून आपण देभभरच्या जनतेत उत्साह व उमेद निर्माण करायची असते, याचे आजकालच्या पंतप्रधानांना भानच राहिलेले नाही. सहाजिकच गेली नऊ वर्षे पंतप्रधान म्हणून कार्यरत असलेले मनमोहन सिंग यांनी अत्यंत नीरस आवाजात समोरचे कागद वाचून दाखवण्याचा जो प्रघात पाडला आहे; तो याही वर्षी यथासांग पार पाडला गेला. असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. नाही म्हणायला पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, यांनी त्या भाषणाच्या निमित्ताने थेट मनमोहन सिंग यांना आदल्या दिवशी आव्हान दिल्याने त्यात थोडी जान आली म्हणायची. अर्थात सिंग यांच्या शब्दात वा भाषणात अजिबात जान नव्हती. पण निदान त्या प्रसंगामध्ये नवी जान फ़ुंकली गेली इतकेच.

   स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण होते हे सर्वच लोक जाणतात. कारण पुर्वी त्याचे रेडीओवरून व नंतरच्या काळात दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपण होत असे. आता माध्यमांचा विस्तार झाल्यावर अशा घटनांना खास महत्व आलेले आहे. तात्काळ मग अशा भाषणांवर चर्चा होतात. यावेळी प्रथमच नरेंद्र मोदी यांनी आपणही मनमोहन सिंग यांचे भाषण ऐकणार असून नंतरच गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून भाषण करणार आहोत, असे जाहिर केले. सहाजिकच मोदी त्या पंतप्रधानांच्या भाषणाचा समाचार घेतील, असे उघड झाले होते. तेवढ्यावर न थांबता मोदी यांनी आपलेही भाषण लोक ऐकतील आणि त्याची तुलना होईल, असा इशाराही देऊन टाकला. थोडक्यात त्यांनी तुलना करायचे जणू माध्यमांना आवाहनच केले आणि सनसनाटीच्या मागे धावत सुटलेल्या आजच्या वाहिन्यांसाठी मग पर्वणीच झाली. पंतप्रधानांचा लाल किल्ल्यावरचा उपचार संपताच सर्व वाहिन्या भूज येथील मोदींच्या भाषणाकडे वळल्या. गुजरातच्या त्या मुख्यमंत्र्याचे भाषण आपल्या राज्यातील जनतेसाठी होण्याऐवजी मग भारतवासीयांसाठी होऊन गेले. अर्थात मोदी यांनी लोकांची व श्रोत्यांची अजिबात निराशा केली नाही. त्यांनी दिल्लीपासून हजार किलोमिटर्स दूर राहूनही देशाला उद्देशूनच भाषण केले आणि त्यातून विद्यमान युपीए सरकार व त्यांच्या एकूण नाकर्तेपणावर तोफ़ डागली. मोदींचे भाषण नेहमीच उत्स्फ़ुर्त व आवेशपुर्ण असते आणि त्याची तुलना मनमोहन सिंग यांच्याशी करायला गेल्यास ते अधिकच आवेशपुर्ण वाटल्यास नवल नाही. कारण मनमोहन सिंग हसणे व रडणे एकाच सुरात गातात, तेव्हा शब्दांचे महत्वच संपुन जात असते. सहाजिकच सादरीकरणाच्या बाबतीत बघितले तर मोदींनी बाजी मारली हे मान्यच करायला हवे.

   इथे एक मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे. लालकिल्ला असो की आणखी कुठले पंतप्रधानाचे देशाला उद्देशून केलेले भाषण असो; त्यात त्याने कुठले मुद्दे उपस्थित केले यापेक्षा त्या भाषणाने जनमानसात किती उमेद व उत्साह निर्माण केला, याला महत्व असते. देशाला सोबत घेऊन जाणार्‍या नेत्याला आपल्या जनतेला उत्साही बनवता आले पाहिजे. म्हणूनच मुद्दे व शब्दांपेक्षा त्याचा जनमानसावर होणारा परिणाम अगत्याचा असतो. तिथे मनमोहन सिंग अजिबात निष्प्रभ आहेत. शोकसभा व सत्कारसभा यात त्यांचा सूर सारखाच असतो. त्यामुळेच शब्दांचा वा मुद्दे विषयांचा कुठेही उपयोगच नसतो. स्पष्टच सांगायचे तर लालकिल्ला येथून भाषण करायला. वक्ता कसा नसावा याचे उत्तम उदाहरण म्हणून मनमोहन सिंग यांच्याकडे बोट दाखवता येईल. सभा तापवणे वा श्रोत्यांना आवेशात आणण्यासाठी जाहिरसभा असतात. त्याचाच अभाव असलेल्या वक्त्याने अशी भाषणे देऊन उपयोग नसतो. मोदी यांनी पंतप्रधानांचा हाच दुबळेपणा ओळखून त्याचा राजकीय फ़ायदा या निमित्ताने उठवला. अर्थात त्याबद्दल अनेक तक्रारी होऊ शकतील. पण आपल्या आवेशपुर्ण भाषणातून मोदी यांनी आपण कसे जनतेला स्फ़ुरण चढवू शकतो, याची साक्ष दिलीच. पण त्याच निमित्ताने आजचे पंतप्रधान कुठे तोकडे व कमी पडतात, त्याचेही थेट प्रात्यक्षिक देशभरच्या जनतेला मोठ्या धुर्तपणे घडवले. त्यासाठी त्यांनी माध्यमांच्या उतावळेपणाचा मस्त वापर करून घेतला. निवडणुका व संसदीय कामात भाजपाला गेल्या नऊ वर्षात सत्ताधारी कॉग्रेसला जे आव्हान उभे करता आलेले नाही, ते मोदींनी अशी प्रत्येक संधी साधून ते आव्हान नेमके निर्माण केलेले आहे. स्वातंत्र्यदिनी भाषणांची लढाई त्याचाच आणखी एक अविष्कार होता.

Wednesday, August 14, 2013

तिसर्‍या पिढीचे कथासार


   चारपाच शतकांपुर्वी होऊन गेलेला इतिहासकार इब्न खाल्दून म्हणतो, की कुठल्याही साम्राज्य वा संस्कृतीच्या विनाशाची बीजे तिच्या घराणेशाहीतच पेरलेली असतात. त्यामुळे अशी संस्कृती वा साम्राज्ये तीन पिढ्यांपेक्षा अधिक तग धरू शकत नाहीत. चटकन खाल्दूनचा हा दावा चमत्कारिक वाटेल. पण आपल्या डोक्यातल्या समजूती व भ्रम बाजूला ठेवून त्याला समजून घ्यायला गेले; तर त्याच्या विधानाचे सुत्र लक्षात येऊ शकते. त्याच्या काळात अनेक संस्कृती व साम्राज्ये उदयास आलेली वा रसातळाला गेलेली त्याने बघितली व अभ्यासलेली होती. कालपर्यंत भक्कम व अभेद्य वाटणारे सोवियत साम्राज्य किंवा त्याच्याही आधी ज्याच्यावरच सुर्य मावळत नाही असे म्हटले जायचे; ते ब्रिटीश साम्राज्य आज नामशेष होऊन गेले आहे. पण जोवर त्यांची सत्ता होती तोवर कुठला विद्वान अभ्यासक त्यांच्या विनाशाचे भाकित करू शकला नव्हता. अगदी काही दिवसात बघताबघता ही साम्राज्ये उध्वस्त होऊन गेली. पण ती उध्वस्त होण्याची कारणमिमांसा कितीशी झाली? सर्वसाधारणपणे साम्राज्ये वा संस्कृती या स्वत:लाच ओझे होऊन लयास गेल्या असे भासवले व समजवले जाते. पण बारकाईने अभ्यास केला, तर त्यांचा विध्वंस चालू असताना प्रत्यक्षात तो विध्वंस करणारेच त्याचे सर्वात मोठे राखणदार असल्याचे भासवत होते, असेच आढळून येईल. आणि असे विध्वंसक कोण असतात, तर आपल्या अतीव पराक्रम, कष्ट वा मेहनतीतून ज्यांनी त्या साम्राज्याची उभारणी केलेली असते, त्यांचेच हे विध्वंसक वारस असल्याचे दिसतील. किती चमत्कारिक बाब आहे ना? आपल्याच पुर्वजांनी कष्टातून उभे केलेले साम्राज्य हे वारस कशाला बुडवतात? त्याची कारणमिमांसाच इब्न खाल्दून याने केलेली आहे.

   कष्ट व मेहनत यांच्या सोबत निर्दयता, रानटीपणा व जुगारी वृत्तीने लढण्याच्या कर्तबगारीतून साम्राज्ये उभी रहातात. त्यात आपले सर्वस्व पणाला लावून कर्तृत्व दाखवायला पुढे येणारी माणसे वा त्यांची टोळी साम्राज्य निर्माण करीत असते. त्यात कदाचित मारले जाणे, संपून जाणे, नष्ट होणेही शक्य असते. थोडक्यात कर्तबगारी गाजवायला निघालेला माणूस वा त्याचे सवंगडी; आपले स्वस्थ जीवन झुगारून अस्मितेसाठी वा कर्तृत्वासाठी अवघे जीवनच त्या जुगारात पणाला लावतात. त्यात विजयी होतात, तेव्हा साम्राज्य उदयास आलेले असते. त्यात जो नेता असतो, तो आपल्या सवंगडी व साथीदारांशी सन्मानाने वागत असतो. पण नेता म्हणून त्याच्या हाती सत्ता आल्यावर पुढल्या पिढीत मात्र त्यांच्यात तो परस्पर सन्मान व समता शिल्लक उरत नाही. जन्माला आल्याने अधिकार हाती आलेला नवा नेता सत्ताधीश आपल्या सहकार्‍यांना दुय्यम वागणूक देतो आणि त्यांच्यातही सुखवस्तू जीवनाने स्वाभिमान पांगळा झालेला असतो. मग कर्तृत्वाशिवायची सत्ता औदासिन्य आणते आणि लढण्याचा कमीपणा वाटू लागतो. सत्ता व त्यातून मिळालेली सुबत्ता टिकवण्यासाठी भाडोत्री लढवय्ये गोळा करावे लागतात. सहाजिकच लढण्याची व अस्मितेसाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची इच्छाच मरत जाते. किंबहूना लढणेच कमीपणाचे भासू लागते. तिसरी पिढी सत्तेवर येते, तिला आपला पुर्वज लढला, त्याने कष्ट केले, अंगातला घाम गाळला वा जखमा करून घेतल्या, हेच लज्जास्पद वाटू लागते. थोडक्यात त्याला अस्मिता, स्वाभिमान हे सुखवस्तू जीवनापुढे फ़डतूस कल्पना वाटू लागतात. परिणामी लढणे, झुंज देणे, प्रतिकार यांचीच भिती वाटून कर्तृत्वाचीच शरम निर्माण होते. अशारितीने तिसरी पिढी साम्राज्याच्या सुरक्षेला निकम्मी बनून जाते.

   खरीखुरी हिंमत, धाडस, कर्तबगारी, शौर्य यापेक्षा अधिकारपदे, गणवेश, पदव्या, अधिकारपत्रे यातून आपली शक्ती येते; अशा समजूतीमध्ये ही तिसरी पिढी मशगुल होऊन जाते आणि नेमक्या त्याचवेळी सत्ताधारी परिघाच्या बाहेर कोणीतरी दबलेले, चेपलेले, पिडीत वा अन्यायग्रस्त आपल्या जगण्यातल्या अगतिकतेच्या विरोधात उभे रहायला धडपडत असतात, त्यांच्यासाठी नवी संधी निर्माण होत असते. आपल्या जगण्याला अर्थ प्राप्त करून देण्यासाठी व अगतिकता, गुलामी झुगारण्यासाठी; आपले सर्वस्व पणाला लावायला असे काही लोक, त्यांचा समुह प्रयत्नशील असतो. कर्तृत्व दाखवायला सज्ज होत असतो. त्याच्यासाठी मग निष्क्रिय, कर्तृत्वहीन, नाकर्ते सत्ताधीश हे सोपे लक्ष्य होऊन जाते. तिथेच त्या साम्राज्याचा विनाश अटळ होऊन जातो. कारण सत्ता हाती असली, तरी ती राखण्यासाठी लढायची हिंमत गमावून बसलेले ती सत्ता टिकवू शकत नाहीत. त्यासाठी सर्वस्व पणाला लावायची हिंमत गमावलेले व तीच बळकावायला सर्वस्व पणाला लावण्यास सज्ज झालेले; अशी ही विषम लढाई असते. त्यात मग सुखवस्तूपणावर लाथ मारायला घाबरलेले पराभूत होतात आणि सुखवस्तू नसलेले, बाजारबुणगे वा रानटी निर्दयी लोक आपल्या क्रौर्याच्या बळावर विजयी होऊन जातात. सत्ता त्यांच्याकडे येते आणि आजवरचे सत्ताधीश नष्ट होऊन जातात. सोवियत क्रांती तिसर्‍या पिढीने बुडवली. स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करणार्‍या पुढार्‍यांची व तिची फ़ळे चाखणार्‍या वर्गाची तिसरी पिढी आज आपल्या देशात नेमकी त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसते आहे. राष्ट्रवाद, वंदेमातरम, देशप्रेमाची टवाळी करण्यात धन्यता मानणार्‍यांची तुलना खाल्दूनच्या सुत्रात आलेल्या नातवाशी होऊ शकते ना? पाकला धडा शिकवायला खुळेपणा म्हणणारा वर्ग कुठला आहे?

   अलिकडेच सीमेवर पाच जवानांची पाक सेनेने हत्या केली. त्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली. पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर द्यायला हवे, असे उघड बोलले जाऊ लागले; तेव्हा युद्ध म्हणजे उपाय नाही, असे सांगायला हिरीरीने पुढे आलेला वर्ग कुठला आहे? युद्धाला व त्यासाठी देशप्रेमाच्या प्रक्षोभक भाषेला विरोध करणारा वर्ग कुठला आहे? हे लोक उलटा सवाल करतात, कितीजण सैन्यात भरती व्हायला तयार आहेत? याचा अर्थच त्यांच्यापैकी कोणीही तयार नाही, याची ती कबुली आहे. पण त्याचवेळी ज्या जवानांचे बळी गेले, त्यांच्या गरीब दरीद्री कुटुंबातील लोकांनी मात्र तितक्याच आग्रहाने पाकिस्तानला धडा शिकवा असा आग्रह धरलेला होता. आम्हाला भरपाईचे दहा लाख रुपये नकोत, तर पाकिस्तानवर हल्ला करा, असे हे कुटुंबिय म्हणतात. त्यांच्यापैकी किती गरीबांच्या वाट्याला या देशाच्या स्वातंत्र्य व विकासाची फ़ळे आलेली आहेत? कुठलेही सुखवस्तू जीवन त्यांच्या वाट्याला आलेले नाही. ब्रिटीश राज्यात, पारतंत्र्यात वा मोगल काळातही त्यांच्या पुर्वजांनी असेच गरीबीत जीवन कंठलेले आहे. ती गुलामी झुगारण्याच्या लढाईत त्यांना नेतृत्व द्यायला पुढे आलेल्या व परिणामी सुखवस्तू झालेल्या संस्थानिक, सरंजामदार व पुढल्या काळातील नेता अधिकारी वर्गातील लोकच आज युद्धाचे विरोधक झालेले दिसतील. तेव्हाच्या संस्थानिकांनी तनखे स्विकारून लढायचे टाळले, अस्मिता गुंडाळून ठेवली होती. आजचे सुखवस्तू काय वेगळी भाषा बोलत आहेत? आजच्या ऐषारामी जीवनाला धक्का देणारी अस्मिता त्यांना हास्यास्पद वाटणारच. कॉग्रेस व स्वातंत्र्योत्तर काळात उभे राहिलेले एक साम्राज्य व राजकीय संस्कृती रसातळाला जात असल्याची हीच चाहुल आहे. योगायोग म्हणजे त्याच प्रस्थापित राजकीय परिघाबाहेरचे आव्हान मोदींच्या रुपाने उभे ठाकलेले आहे.

Tuesday, August 13, 2013

पाठ फ़िरवून भागेल?




   बर्डफ़्लू किंवा स्वाईनफ़्लू यांच्याशी आमचे काही भांडण नाही. त्यांनी त्यांचे जीवन खुशाल जगावे आणि आम्ही आमचे जीवन खुशाल जगू; असे आपण म्हणू शकतो काय? पुण्यात वा आणखी कुठे जगात, अशा प्राणघातक रोगराईचा प्रादुर्भाव झाला; मग इथे आमची धावपळ कशाला सुरू होत असते? दिसेल त्याला लस टोचणे कशाला सुरू केले जाते? त्या धावपळीला काय म्हणायचे? त्या रोगजंतू वा विषाणूंनी तुमच्यावर कुठला हल्ला अजून केलेला नसतो, त्याच्या आधीच तुम्ही त्याच्या बंदोबस्ताची धावपळ कशासाठी करू लागलेले असता? त्याला युद्धाची हिंसेची खुमखुमी म्हणायचे काय? अशा घातक रोगबाधेशी आम्हाला दोन हात करायचे नाहीत, असे म्हणून तुम्ही त्यापासून सुटू शकता काय? दहशतवाद किंवा जिहाद त्यापेक्षा वेगळी गोष्ट नाही. त्यात आजवर जी माणसे बळी पडली आहेत, त्यांच्याकडे बारकाईने बघितले, तर त्यापैकी कुणाही बळीला युद्धाची खुमखुमी नव्हती. त्यापैकी क्वचितच कोणी माओवाद वा जिहादच्या विरोधात भाषणे दिलेली असतील. म्हणून त्यांच्यावर येणारे संकट टाळले गेले काय? कारण युद्ध ही एकतर्फ़ी बाब नसते. तुम्हाला युद्धाची खुमखुमी असो किंवा नसो; ते युद्ध लादले जाते तेव्हा त्यापासून तुमची सुटका नसते. त्याला सामोरे जाऊन स्वत:चा बचाव करणे अथवा त्या युद्धात हकनाक मारले जाणे, इतकाच आपल्या पुढला पर्याय असतो. कसाब टोळीच्या हातून मारले गेलेले किंवा अनेक स्फ़ोटात बळी पडलेले, असेच निरपराध दिसतील. म्हणूनच अशा लादलेल्या युद्धापासून पळ काढता येत नाही. त्यातून सुटण्याचा एकमेव मार्ग असतो; तो म्हणजे युद्धाची ज्याला खुमखुमी आहे, त्याला नामोहरम करण्याची पावले उचलणे. तशी पावले उचलण्याला युद्धाची खुमखुमी म्हणत नाहीत, तर सावधानतेचा उपाय म्हणतात. 

   आज देशासमोर जी परिस्थिती पाकिस्तानने निर्माण करून ठेवली आहे; ती नेमकी तशीच आहे. तुम्ही ती नाकारली म्हणून त्यापासून सुटका असू शकत नाही. जे कोणी शहाणे असली शांततेची प्रवचने देत असतात, त्यापैकी काही २६/११ च्या हल्ल्यात कसाब टोळीच्या तावडीत सापडलेले होते. त्यांनी सरकार वा सेनेकडे, पोलिसांकडे मदत मागण्याची काय गरज होती? त्यापैकी कोणाला युद्धाची खुमखुमी नव्हती. त्या हल्ल्यात आपले प्राण धोक्यात घालायला पुढे झालेल्या पोलिस व जवानांना युद्धाची अजिबात खुमखुमी नव्हती. मग त्यांच्या वाट्याला तो प्रसंग कशामुळे आला? तर असा हल्ला होण्याची ती पहिलीच घटना नव्हती. जेव्हा इथेच आपल्या हस्तकांकरवी स्फ़ोट घडवूनही तुम्ही युद्धाला सामोरे येत नाही असे दिसले; तेव्हा तोयबा व पाक जिहादींची हिंमत वाढली. त्यांनी थेट इथेपर्यंत आपले मारेकरी पाठवून किडामुंगीप्रमाणे नागरिकांचे हत्याकांड घडवून आणले. जेव्हा रोगजंतूंची पैदास थोपवण्याचे उपाय करण्यालाच मुर्खपणा ठरवणारा बुद्धीवाद बोकाळतो, तेव्हा अशी स्थिती येत असते. इथल्या पाक व तोयबा हस्तकांचा निर्दयपणे बंदोबस्त झाला असता, तर तिथून इथे मारेकरी व हल्लेखोर पाठवण्याची हिंमत त्यांना झाली नसती. नाक दाबले मग तोंड उघडते असे म्हणतात. पाकिस्तान वा त्यांनी जोपोसलेले ते तोयबा, तालिबान वा जिहादी इत्यादींना पोसणारे, सोसणारे इथे असतात; तेव्हाच त्यांच्यासाठी पोषक स्थिती निर्माण होत असते. आमचे ज्येष्ठ नेतेच ‘सुडभावनेने गुन्हा करणे रास्त’ असल्याचे हवाले देत असतील, तर तोयबांना इथे हस्तक पैदास करायला पोषक स्थिती निर्माण होणारच ना? आम्ही इथे घाणीचे उकिरडे, डबकी निर्माण करायची, बुजवायची नाहीत आणि त्यात रोगराईची पैदास झाल्यास गळा काढून उपयोग आहे काय?

   युद्धाची खुमखुमी हा फ़सवा शब्द आहे. युद्ध लादले जाते, तेव्हा त्याच्या प्रतिकाराची भूमिका म्हणजे युद्धाची खुमखुमी नसते. प्रत्येक युद्धात पाकिस्तानचा पराभवच झालेला आहे, पण म्हणून त्यांची मस्ती जिरलेली नाही. कारण खुमखुमी त्यांच्यात आहे. ती कायमची संपवली गेली नाही. त्या खुमखुमीचे निर्मूलन झाले असते, तर ही वेळ आलीच नसती. आज किश्तवाड किंवा सीमेवर जिथे हिंसा चालू आहे, तिथे शांततावाद्यांनी जाऊन उभे रहावे आणि आपली शांततेची प्रवचने तिथे समोरून गोळ्या झाडणार्‍यांना द्यावीत. आपल्या तत्वज्ञानावर किंवा विचारधारेवर ज्यांची इतकी गाढ श्रद्धा आहे; त्यांनी त्यासाठी तोंडाची वाफ़ इथे दवडण्यापेक्षा आपल्या विचारांची ताकद सीमेवर सिद्ध करावी. त्यासाठी ही उत्तम संधी आहे. एका बाजूला हकनाक मारल्या जाणार्‍या भारतीय जवानांचे प्राण त्यामुळे वाचतील आणि आपल्याला एका नव्या बचावात्मक सुरक्षा तंत्राची साक्षही मिळून जाईल. पर्यायाने संरक्षण खात्यावर होणारा करोडो रुपयांचा खर्च कमी करून लोकांच्या कल्याणासाठी ती मोठी रक्कम वापरता येईल. सैनिक भरती व शस्त्रास्त्र खरेदी बंद करून त्या जागी मोठ्या प्रमाणात अशा शांततावाद्यांची भरती करता येईल. पण त्यासाठी अशा युद्ध खुमखुमी विरुद्ध बोलणार्‍यांनी आपले तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिकातून सिद्ध करायला नको का? तिथे युद्धप्रसंग ओढवला, मग हे तमाम लोक बिळात दडी मारून बसणार आणि ओंबळे वा उन्नीकृष्णन यांच्यासारख्या खुमखुमी नसलेल्यांना मरायला पुढे करणार. सगळी गफ़लत तिथेच तर होत असते. कारण युद्ध असो की शांतता असो, त्यावरच्या गप्पा या बुद्धीवाद्यांच्या पुस्तकातल्या व शिळोप्याच्या गप्पा असतात आणि सामान्य माणसाला त्यासाठी जीवाचे मोल मोजावे लागत असते.

Sunday, August 11, 2013

डोके ठिकाणावर आहे?



   ‘मालेगाव स्फोटाप्रकरणी १७ तरूणांना अटक करण्यात आली होती. तब्बल तीन वर्ष ही मुलं तुरूंगात खितपत पडली होती. त्यानंतर मी स्वत: आर. आर. पाटील यांच्याशी बोललो. की, मला ही गोष्ट पटत नाही की, मुस्लिम समाजातील मुलं शुक्रवारच्या दिवशी मस्जिदमध्ये बॉम्बस्फोट घडवतील. ते इतर कुठेही स्फोट करतील मात्र मस्जिदमध्ये नाही करणार.’ हे विधान महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते व देशाचे कृषिमंत्री शरद पवार यांचे आहे. गेल्या अर्ध्या शतकापासून पुर्ण वेळ सक्रिय राजकारणात वावरणार्‍या शरद पवार यांनी असे विधान केले, हे वाचून आधी हसू आले होते. पण नंतर त्यांच्या केविलवाण्या बडबडीची कीव करावी असेच वाटले. कारण असे कोणी दुसरा नेता म्हणाला असता, तर गोष्ट वेगळी होती. पण पवार आपल्या चौकस व चाणाक्षपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी असे अत्यंत खुळचट विधान वा युक्तीवाद करावा, याचे अत्यंत वाईटही वाटले. कारण पवार अनेकदा अत्यंत धुर्तपणे बोगस वा अर्धसत्य विधान करतात. पण खुळेपणाचे प्रदर्शन कधी करीत नाहीत. यावेळी त्यांचे हे विधान त्यांनी शहाणपणा व समंजसपणाला सोडचिठ्ठी दिल्याचा पुरावा वाटला. म्हणून त्यांची दया आली. आपण कोणतीही थाप मारावी आणि आपल्या सहकारी अनुयायांसह पत्रकारही डोळे झाकून त्या थापा ऐकून घेतील, असे त्यांना वाटते की त्यांना आता दिग्विजय सिंग यांच्याशी स्पर्धा करायची दुर्बुद्धी सुचली आहे? कारण त्यांच्या उपरोक्त विधानातून त्यांचा वर्तमानकाळाशी किती संपर्क तुटला आहे, त्याचीच साक्ष मिळते. शुक्रवारी मालेगावच्या मशिदीत स्फ़ोट झाला आणि म्हणूनच त्यात पकडले गेलेले मुस्लिम तरूण निष्पाप आहेत, हा दावा निव्वळ बिनबुडाचा आहे. की गेल्या काही वर्षात पवारांनी बातम्याच ऐकायचे वाचायचे सोडून दिलेले आहे?

   गेल्या दोन चार वर्षात भारतच नव्हेतर तर पाकिस्तानपासून इराक अफ़गाणीस्तानपर्यंत प्रत्येक मुस्लिम देशात मशिदीतून बॉम्बस्फ़ोट होत आहेत आणि पाचदहापासून शंभर सव्वाशे मुस्लिम त्यात मारले जात असतात. हे स्फ़ोट कधी, कुठल्या दिवशी व कुठे होतात, त्याच्या बातम्या सतत वाहिन्यांवर व वृत्तपत्रातून येत असतात. हे स्फ़ोट करायला (पवारांच्या भाषेतले) जातीयवादी म्हणजे हिंदूत्ववादी तिथे असतात काय? अफ़गाणीस्तान वा इराकमध्ये बॉम्ब फ़ोडणे सोडून द्या, जे कोणी चुकूनमाकून दोनचार हिंदू, बौद्ध असतील त्यांना आपल्या धर्मस्थळी जाण्याची तरी मुभा आहे काय? मग मशिद असलेल्या परिसरात फ़िरकणे तरी शक्य असेल काय? मग त्या ‘जातीयवाद्यांनी’ शुक्रवारी मशिदीत स्फ़ोट करणे शक्य असेल काय? पण तिथे शुक्रवारीच नेहमी स्फ़ोट होतात आणि त्यात इतके मुस्लिम मारले जातात, त्या बातम्या पवारांनी वाचलेल्याच नाहीत काय? असे स्फ़ोट इराक, अफ़गाण वा पाकिस्तानच्या भूमीत मुस्लिमच कशाला करतात? आणि करतात, त्या मशिदीत जाणारे मुस्लिम कुठले असतात? गेल्या दोन वर्षात तर एकही शुक्रवार असा उजाडलेला नसेल, की ज्या दिवशी पाकिस्तान इराकमध्ये मशिदीत स्फ़ोट होऊन मुस्लिम मारले गेलेले नाहीत. फ़रक एकच आहे, की तिथे पवार म्हणतात ते जातीयवादी हिंदुत्ववादी स्फ़ोट करत नसतात. तर सुन्नी मुस्लिम असे स्फ़ोट करतात आणि त्यात मारले जाणारे मुस्लिम शिया पंथाचे असतात. की पवारांना इस्लाम धर्मात असे दोन भिन्न पंथीय मुस्लिम असतात हेच ठाऊक नाही? की त्यांना जगाच्या पाठीवर मुस्लिम जगतामध्ये काय चालले आहे, त्याचाच थांगपता नाही? असेल तर त्यांनी असे बिनबुडाचे विधान मालेगाव प्रकरणात कशाला केले असते?

   इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतले पाहिजे, की हा पंथीक हिंसाचार केवळ पाकिस्तान अफ़गाण वा इराक भूमीतच चाललेला नाही. आपल्या देशात उत्तरप्रदेश नामक राज्यातही कायम चालू असतो. शिया सुन्नी एकमेकांच्या जीवावर उठण्याच्या अनेक घटना इथेही घडत असतात. आणि मालेगावच्या ज्या मशिदीत स्फ़ोट झाला, ती मशिद कुठल्या पंथाची होती याची तरी गंधवार्ता पवारांना आहे काय? नसेल तर निदान त्यांनी आपल्या पक्षाचे ज्येष्ठ मुस्लिम नेते तारीक अन्वर यांच्याकडून तरी त्याची माहिती करून घ्यायची होती. मालेगावच्या स्फ़ोटात जी मशिद बाधीत झाली, ती शिया पंथीय मुस्लिमांची होती. त्यामुळेच शुक्रवारी तिथे सुन्नी मुस्लिम तरूणांनी स्फ़ोट करायला काहीच हरकत नसते. कारण सुन्नी मुस्लिमांच्या कट्टर भूमिकेनुसार शिया हे मुस्लिमच नसतात. आणि म्हणूनच त्यांचा काटा काढण्याला असे स्फ़ोट होत असतात. पाकिस्तानात तर अहमदीया पंथाच्या मुस्लिमांना कायद्यात दुरूस्ती करून गैरमुस्लिम ठरवण्यात आलेले आहे. म्हणूनच त्यांना मशीद बांधायलाही परवानगी मिळत नाही. त्यांनी स्वत:ला मुस्लिम म्हणवून घेण्यालाही गुन्हा ठरवण्यात आलेले आहे. म्हणूनच मग शिया वा तत्सम सुन्नी नसलेल्या कुठल्याही मुस्लिमांना मारणे वा स्फ़ोटात संपवणे शक्य असते. पवित्र कार्य सुद्धा असू शकते. मालेगावच्या स्फ़ोटासाठी जातीयवाद्यांवर खोटे आरोप करायला अजिबात हरकत नाही. कारण अजून त्यांच्या विरोधात एकही साधे आरोपपत्र पाच वर्षात दाखल करता आलेले नाही. पण असले धडधडीत अज्ञान बोलून दाखवताना हास्यास्पद ठरू नये; याची काळजी पवारांनी घ्यायला हवी होती. नसेल तर लोक म्हणतील तुमचे डोके ठिकाणावर आहे काय?

इतका ओरडा कशाला?



  

   शुक्रवारपासून दाऊद कुठे आहे, त्याचा सर्वच वाहिन्या शोध घेत आहेत. पकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांचे खास दूत असलेले शहरीयार खान यांनी, दाऊद आता पाकिस्तानात नाही आणि त्याला पाकिस्तानातून पळवून लावले, असे वक्तव्य करताच, इथे गदारोळ सुरू झाला. जणू पाकिस्तानने तो तिथेच असल्याचे कबुल केल्यास त्याला भारत उचलूनच आणणार आहे, असा एकूण चर्चेचा सूर होता. शहरीयार खान असो, की पाकचे पंतप्रधान असोत त्यांच्या नावातच शरीफ़ असा शब्द असतो. बाकी त्यांनी शराफ़त कधीच सोडून दिलेली आहे. त्यामुळे असल्या वांझोट्या चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही. अमेरिकेने ज्याप्रमाणे पाकिस्तानात दडी मारून बसलेल्या ओसामाला पाकसेना व गुप्तचर खात्याचेच संरक्षण मिळाले असल्याचे ओळखले आणि पाकच्याच मदतीने त्याला पकडायचा नाद सोडून दिला होता. पुढल्या काळात त्यांनी ओसामाचा शोध चालूच ठेवला होता, पण हाती लागलेली माहिती पाकिस्तानला न देता त्यांच्यापासून लपवलेली होती. पक्की माहिती हाती येताच पाकला अंधारात ठेवून पाक हद्दीत जाऊन ओसामाचा मुडदा पाडला होता. नुसता ओसामाला मारलाच नाही, तर त्याचा मृतदेहही अमेरिकन सैनिक घेऊन गेले होते. मग जगाला ओसामा मारला गेल्याचे कळले; तेव्हाच पाकिस्तानलाही समजले होते. त्यांच्या अतिशहाणपणाचे नाक मग जगासमोर कापले गेले होते. पाकला जी भाषा समजते, त्याच भाषेत मित्र अमेरिकेने त्यांच्या लबाडीला उत्तर दिले होते. दाऊद प्रकरणात भारताला तेच करावे लागेल आणि ते अशक्य अजिबात नाही. भारतीय गुप्तचर खाते कराचीत जाऊन दाऊदला ठार मारू शकेल. सवाल त्याला शोधण्याचा व ठार मारण्याचा नसून सरकारच्या इच्छाशक्ती व हिंमतीचा आहे.

   आपला जीव धोक्यात घालून पाकिस्तानच्या इथल्या हस्तकांना संपवण्याच्या कारवाया करणार्‍या आपल्याच गुप्तचरांना जे सरकार स्वदेशातच कायदेखटल्यात गोवू बघते आणि मतांच्या राजकारणासाठी गुप्तचर कारवायांचे पितळ उघडे पाडते; त्या सरकारवा विसंबून कुठला सैनिक वा गुप्तचर देशासाठी आपले प्राण पणाला लावू शकतो? एकवेळ आपला सैनिक वा गुप्तचर, शत्रू असलेल्या पाकिस्तानवर विश्वास ठेवू शकेल, पण आजच्या राज्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवू शकणार नाही. मतांच्या गठ्ठ्य़ासाठी इथले राज्यकर्ते कुणाचाही गळा फ़ासात अडकवू शकतात. इशरत प्रकरणाने तेच सिद्ध केलेले आहे. पण अमेरिकेन सेना किंवा त्यांचे गुप्तचर अशा कारणाने घाबरत नाहीत. डेव्हीड हेडलीला भारताच्या हाती सोपवला, तर अमेरिकन गुप्तचर खात्याचे पितळ उघडे पडेल म्हणून तिथल्या सरकारने हेडलीला भारताच्या हवाली करण्यास साफ़ नकार दिला होता. आणि आमचे सरकार पाक हस्तकांना चकमकीत मारले, म्हणून आपल्याच गुप्तचर अधिकार्‍यांना चव्हाट्यावर आणायचे गलिच्छ राजकारण करते आहे. अशा सरकारवर विसंबून कुठला अधिकारी वा सैनिक पाक हद्दीत जाऊन दाऊदचा काटा काढू शकेल? असे काम हेरगिरी वा गुप्तचरांचे असते, म्हणजे ते प्रत्यक्षात बेकायदेशीर स्वरूपाचे काम असते. त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्याचा प्रकार सरकारी यंत्रणेकडून होणार नाही अशी हमी असते. त्याच विश्वासार्हतेला आजच्या युपीए सरकार व राज्यकर्त्यांनी तडा दिलेला आहे. मग दाऊदचा काटा कोणी कसा काढायचा? इशरत प्रकरणाने भारतीय गुप्तचर खात्याचे मनोबल किती खचले आहे, त्याचेच परिणाम आपण काश्मिरातील नियंत्रण रेषेवर बघत आहोत. घुसखोरी व वारंवार होणारे हल्ले गुप्तमाहिती अभावी होत आहेत.

  पाकिस्तानचे खुले समर्थन करणारे व शांततेचा आग्रह धरून भारतीय सेनेबद्दल गुप्तचरांवर उघड संशय घेणारे, इथे उजळ माथ्याने वावरत आहेत. एकप्रकारे तेच पाकचे हितसंबंध इथे बसून जपणार असतील, तर पाकला इथे वेगळे हस्तक शोधण्याची गरज काय? भारतीय कैदी सर्वजीतचा खटला चालवणार्‍या पाक वकीलावर तिथे हल्ले होतात. आणि इथे पाक हल्ले व सैनिकांच्या कुरापतीचे समर्थन करणारे उजळमाथ्याने वावरतात. मग दाऊद इथे असला वा तिकडे पाकिस्तानात असला, म्हणून काय फ़रक पडतो? बिहारचे जवान सीमेवर मारले गेले आणि सरकारनेही पाकसेनेच्या कारवाईत मारले गेले असे स्पष्टपणे सांगितले असताना; बिहारीमंत्री पाकसेनेचे समर्थन करतात, तेव्हा पाकने कोणाला हाती धरले आहे, त्याचीच साक्ष मिळते ना? मग दाऊद तिकडे लपवून ठेवायची पाकिस्तानला गरजच काय? त्याला भारतात आणले म्हणून त्याच्या कारवाया थांबणार आहेत काय? चुकून त्याचा चकमकीत मृत्यू झाला, तर मग बघायलाच नको. त्याला हुतात्मा ठरवायला इथे आकाशपाताळ एक केले जाण्याचा धोका आहे. आजच्या एका राष्ट्रीय वाहिनीचा संपादक वीस वर्षापुर्वी मुंबईत बॉम्बस्फ़ोट झाल्यावर त्यात दाऊदचे नाव गोवले गेले; म्हणून ओक्साबोक्शी रडला होता. दाऊदच्या राष्ट्रप्रेमावर शंका घेतल्याबद्दल त्याने जाहिरपण नाराजी व्यक्त करणारा लेख लिहिला होता. शुक्रवारी तोच संपादक दाऊदच्या पत्त्याबद्दल चर्चा रंगवत होता. अशा देशात पाकिस्तानला वेगळे हस्तक व घातपाती शोधायची गरज आहे काय? दाऊदचे असे उजळमाथ्याने वावरणारे प्रतिष्ठीत समर्थक असताना, त्याला लपून रहाण्याची गरजच काय? तो पाकिस्तानात कशाला भारतातही उजळमाथ्याने वावरू शकेल. त्याबद्दल ओरडा करायचे कारणच काय?

Friday, August 9, 2013

खरे तेच बोलले ना?

   पाच भारतीय सैनिकांचे हत्याकांड नियंत्रण रेषेवरच्या चौकीत झाले, त्यावरून देशभर काहूर माजले असताना, राजकीय पक्षांचा बधीरपणा संतापजनक आहे. आधीच संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या चुकीच्या विधानामुळे संसदेत गदारोळ उठला होता. पण नंतर त्या जवानांचे मृतदेह सन्मानाने त्यांच्या जन्मगावी कुटुंबियांकडे रवाना करण्यापुर्वी झालेल्या सोहळ्याविषयीची राजकीय उदासिनता धक्कादायकच होती. ज्या कश्मिरच्या सुरक्षेसाठी हे जवान आपले प्राण पणाला लावतात, त्याच काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला त्या मृतदेहांच्या शवपेट्या रवाना होताना विमानतळाकडेही फ़िरकले नाहीत. अखेरची वंदना देण्याच्या समारंभाकडेही त्या राज्यसरकारने पाठच फ़िरवली होती. झिंबाब्वेच्या दौर्‍यावर गेलेल्या भारतीय क्रिकेट संघात समावेश करण्यात आलेल्या रसूल नामक काश्मिरी क्रिकेटपटूला एकाही सामान्यात अकरा खेळाडूंमध्ये सहभागी करून घेतले गेले नाही; यामुळे ओमर अब्दुल्ला विचलीत झाले होते. क्रिकेट संघातल्या समावेशाबद्दल इतका संवेदनाशील असलेला हा मुख्यमंत्री आपल्याच राज्याच्या सीमा राखताना प्राण गमावणार्‍या जवानांबद्दल इतका उदासिन राहू शकतो काय? असेल तर मग त्याची संवेदनशीलता कशी मोजायची? धर्मानुसार की प्रांतीय अस्मितेनुसार? कारण अशी वेळ प्रथमच आलेली नाही. राज्यात कोणीही संशयित जिहादी दहशतवादी मारला गेल्यास त्याच्या अंत्यविधीला अगत्याने तिथले राजकारणी हजेरी लावतात. पण पोलिस वा जवान मृत्यूमुखी पडला तर तिकडे उपचार म्हणूनही फ़िरकत नाहीत. ताज्या घटनेनंतर त्याचीच साक्ष मिळालेली आहे. अर्थात त्यासाठी एकट्या ओमर अब्दुल्ला यांनाच दोषी मानण्याचे कारण नाही. इतरत्र तोच अनुभव आहे.

   मारल्या गेलेल्या सैनिकात पाचपैकी चारजण बिहारचे सुपुत्र होते. पण त्यांचे मृतदेह जम्मू येथून दिल्लीला विमानाने आणले गेले; तेव्हा योगायोगाने कामासाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमार राजधानीत आलेले होते. चारपाच किलोमिटर्स दूरच्या विमानतळावर जाऊन त्यांना आपल्याच बिहारी सुपुत्रांना अखेरची सलामी द्यावीशी वाटली नाही. आणि पुढे तिथून हे चार मृतदेह पाटण्याला विमानाने आले; तेव्हा तिथेही कोणी बिहारचा मंत्री उपस्थित राहिला नाही. शासकीय यंत्रणा आपले काम करीत होती. पण ज्या विषयाला इतके राष्ट्रीय महत्व आलेले आहे, त्याबद्दल आत्मियता दाखवावी असेही कोणाला वाटू नये; ही अत्यंत शोचनीय बाब आहे. मग आपोआप ती सनसनाटी बातमी झाली. अर्थात त्या मृतांना शासकीय सन्मानाने निरोप दिला जाईल व त्यांच्या कुटूंबाला दहा लाखाची भरपाई दिली जाईल; अशा घोषणा तात्काळ झाल्या. पण हा शासकीय उपचार असतो. सरकारच्या वतीने देशासाठी बलीदान देणार्‍या जवानाच्या कुटुंबियाचे सांत्वन अत्यंत मोलाचा क्षण असतो, कारगील युद्धाच्या काळात लालूंसारखा माणूसही अगत्याने अशा प्रसंगी हजेरी लावत होता. तिथे नितीशकुमार यांचे सरकार  संपुर्ण नाकर्ते ठरले. त्यामुळेच मग वाहिन्यांनी त्याचा गाजावाजा केला. नितीश सरकारचे ग्रामीण विकासमंत्री भीमसिंग यांना एका स्थानिक वाहिनीच्या पत्रकाराने त्याबद्दल विचारले. शहीद होणार्‍या जवानाच्या अंत्यविधीकडे सरकारचे दुर्लक्ष कशाला? त्या शहीदांना सन्मान मिळायला नको का? अशा प्रश्नांना त्या मंत्र्याने दिलेली उत्तरे आजच्या राजकीय बेपर्वाईचा पुरावाच आहे. पोलिस व जवान हे मरण्यासाठी व शहीद व्हायलाच भरती होतात, असे या महोदयांनी सांगून टाकले.

   सैन्यात वा पोलिसात भरती होणारे मरायलाच पुढे आलेले असतात. ही भाषा आजच्या राजकीय मनोवृत्तीची साक्ष आहे. पुढार्‍यांना सुरक्षा द्यायची, प्राण पणाला लावून त्यांची रक्षा करायची आणि त्यासाठीच शहीद व्हायचे, असेच आता पोलिस व सैनिकांचे कर्तव्य झालेले आहे. आणि त्यासाठी त्यागाच्या गप्पा करण्याचे कारण नाही, मरण्यासाठी तयार असाल, तरच ह्या दोन ठिकाणी नोकरी वा पगार मिळू शकतो, असेच त्याला सुचवायचे आहे. ते कोणाला आवडणारे नसले व त्यातून राजकीय प्रतिक्रिया नुकसान देणारी असली; तरी तेच निखळ सत्य आहे. भीमसिंग यांनी ते स्पष्ट शब्दात बोलून दाखवले. पण पंतप्रधान व संरक्षण मंत्र्यापासून एकूण सरकारचे धोरण त्यापेक्षा वेगळे आहे काय? इतकी भयंकर घटना घडून त्यावर काहूर माजले असताना पंतप्रधान त्याबद्दल चकार शब्द बोलले नाहीत. याच कशाला बाटला हाऊसपासून अनेक चकमकीत शेकडो पोलिस वा सेनेचे जवान मारले जात असतात, त्याबद्दल राजकारण्यांनी कधी आस्था दाखवली आहे काय? इशरतसाठी अश्रू ढाळणार्‍यांनी कितीदा अशा चकमक वा हल्ल्यात मारल्या जाणार्‍यांना न्याय मिळावा म्हणून आवाज उठवला आहे? पोलिस वा जवान हकनाक मारले जात असतात. पण त्यांच्याकडूच चुकून सुटलेल्या गोळीला कोणी बळी पडला, तर त्यांचीच पुन्हा गुन्हेगार म्हणून निंदा केली जात असते. आपला जीव धोक्यात घालून समाज व जनतेच्या सुरक्षेसाठी सामान्य घरातल्या तरूणांनी मरावे आणि त्यांच्या मरण्यावर इथले बुद्धीमंत, मानवतावादी, राजकीय नेते आपल्या विद्वत्तेचे इमले उभे करणार; हे आता सेक्युलर धोरण होऊन बसले आहे. बाकीचे तसे स्पष्ट शब्दात भाषेत बोलत नाहीत. या मंत्र्याने ते सत्य बोलून दाखवले, बाकीचे कृतीतून तसे वागतात.