Monday, September 30, 2013

खतम खेल, लालू गये जेल



   लालू आता गजाआड जाऊन पडले आहेत आणि आपण कुणामुळे असे फ़सलो, त्याचा विचार करीत डोके खाजवत असतील. कारण त्यांनाच वाचवण्यासाठी युपीएच्या पंतप्रधानांनी घाईगर्दीने अध्यादेश काढण्याची पळवाट शोधली होती. भाजपाने घातलेला मोडता व विरोध झुगारून सत्ताधार्‍यांनी लालू यादवांना वाचवण्य़ासाठी हा मार्ग चोखाळला होता. जुलै महिन्यात एका याचिकेवर निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने दोन वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या आमदार व खासदारांची निवड तात्काळ रद्दबातल करण्याचा निर्णय दिला होता. त्याचा फ़टका विविध पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना लागणार असल्याने त्यातून पळवाट काढण्यासाठी सर्वांचेच एकमत होते. पण लगेच कोणी मोठा नेता त्यात फ़सण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळेच सरकार थोडे संथपणे त्याकडे बघत होते. त्यामुळेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मुदत वाढवून ह्या विषयातील विधेयक संमत करून घेण्याची घाई सरकारने केली नाही. लोकसभेत संमत झालेले विधेयक राज्यसभेत अडकले. कारण त्यावर खुप सुधारणा सुचवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ते स्थायी समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला होता. तेव्हा तात्काळ कोणी नेता गोत्यात नसल्यानेच हा आळस झाला होता. पण पुढल्या दोन महिन्यात अकस्मात दोन महत्वाचे खटले सुनावणीपर्यंत येऊन थडकले आणि त्यात रशीद मसूद हे कॉग्रेसनेते व त्याच पक्षाचे खंदे समर्थक लालू यादव, यांचा चारा घोटाळा बोर्डावर आला. दोन्हीची सुनावणी संपली आणि त्याचा निकाल आगामी संसद अधिवेशनापुर्वी येण्य़ाची चिन्हे स्पष्ट झाली, तेव्हा सरकारला खडबडून जाग आली. त्यातूनच मग अशा शिक्षापात्र नेत्यांना सोडवण्यासाठी अध्यादेशाचा आडमार्ग शोधण्याची घाई सुरू झाली होती.

   तो अध्यादेश लालू व मसूद यांनाच वाचवण्यासाठी काढला जातोय, अशी खुप बोंब झाली आणि आरंभी भाजपाला त्याच्या विरोधात ठामपणे उभे रहावेच लागले. परिणामी अध्यादेश म्हणजेच गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचे खापर कॉग्रेसच्याच माथ्यावर फ़ुटायची वेळ आली. तरीही कॉग्रेस ठामपणे त्याचे समर्थन करीत होती. अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवून पंतप्रधान निश्चिंतपणे परदेशी रवाना झाले. पण आठवडाभर त्यावर इतके काहूर माध्यमातून माजलेले होते, की आधीच भ्रष्टाचार व घोटाळ्यात गुरफ़टलेल्या कॉग्रेसवर आणखी एक प्रकरण शेकणार, अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यातच राष्ट्रपतींनी सरकारकडे खुलासे मागितले व सही करायला विलंब लावला. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मग पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी धाडसी पाऊल उचलले. पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता पत्रकारांसमोर अध्यादेशाचे समर्थन करीत असताना राहुलनी तिथे घुसून; हा अध्यादेश शुद्ध बेअक्कलपणा असल्याचे घोषित करून टाकले. सहाजिकच लालूंना वाचवणार्‍या त्या अध्यादेशावर तिथेच पाणी पडले. कॉग्रेस समोर राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आणि पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा पणास लागली. तोच पेचप्रसंग इतका मोठा होता, की त्यापुढे लालूंची निवड वाचवणे दुय्यम विषय होऊन गेला. वेळ संपत चालला होता आणि रांची कोर्टात निकाल सांगितला जाण्याआधी अध्यादेश निघण्य़ाची आवश्यकता होती. ती आशा संपुष्टात आल्यावर सोमवारी लालू गजाआड जाणार व त्या खटल्यात दोषी ठरणार; यावरच शिक्कामोर्तब झाले होते. थोडक्यात मनमोहन व सोनियांनी लालूंना वाचवण्याचा खुप प्रयास केला. पण त्या बुडणार्‍या नौकेला राहुलच्या धाडसाने बुडवले होते. म्हणूनच निकालाच्या आदल्या दिवशी माध्यमांनी गर्दी केली, तरी त्यांच्याशी लालू अवाक्षर बोलले नव्हते.

   सत्तेत सहभागी करून घेतले नसतानाही लालूंनी गेल्या साडेचार वर्षात कॉग्रेसची मनोभावे पाठराखण केली होती. मंत्रीपद नाही, तरी अशा अडचणीच्या प्रसंगी कॉग्रेसने आपल्याला वाचवावे ही त्यांची अपेक्षा चुक मानता येणार नाही. अर्थात अशा सापळ्यात एकटे लालूच नाहीत. युपीएला दहा वर्षे इमानेइतबारे साथ देणार्‍या द्रमुकचेही काही नेते त्याच रांगेत उभे आहेत. त्यांनाही आता वाचवता येणार नाही. म्हणजेच गुन्हेगारांची पाठराखण आपला पक्ष करीत नाही, असे दाखवण्याच्या उत्साहात राहुल गांधी यांनी आपल्याच सहकारी पक्षाच्या नेत्यांना गोत्यात टाकले आहे. त्यामुळेच आता लालूंना सतावणारा हाच प्रश्न असेल, की त्यांच्यावर ही पाळी कोर्टाच्या निकालाने आली, की राहुलच्या उतावळेपणाने आली? दुसरी बाब म्हणजे अशा शिक्षा वा आरोपांनी मिळणार्‍या मतांवर फ़ार परिणाम होत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच तुरूंगात पडलेल्या लालूंच्या पक्षाला मते कमी पडणार नाहीत. उलट सहानुभूतीचा वाडगा जनतेत फ़िरवून ते अधिक जागाही निवडून आणू शकतील. पण त्यांना दुखावणार्‍या कॉग्रेसला ते कितपत साथ देतील, हा प्रश्न आहे. सहाजिकच आगामी निवडणूक व तिच्या निकालानंतर सत्तेचे गणित कसे जमवायचे; त्याची चिंता सोनियाजी व कॉग्रेस पक्षाला करावी लागणार आहे. कारण लालू नुसतेच तुरूंगात गेलेले नाहीत, तर त्यांची निवड रद्दबातल झालेली असून त्यांना पुढली सहा वर्षे निवडणूकही लढवता येणार नाही. द्रमुकचे राजा व करूणानिधींची कन्या कळीमोरी स्पेक्ट्रम केसमध्ये त्याच वाटेवर आहेत. थोडक्यात आपल्या एकाच उतावळ्या वक्तव्यातून राहुल गांधी यांनी मनमोहन, सोनिया व लालूंसह अनेकांना कपाळावर हात मारायची वेळ आणली आहे.

Saturday, September 28, 2013

इतिहास काय शिकवतो?

 



   हा चेहरा ओळखता? त्याचे नाव आहे. टी. अंजय्या. तेव्हा तो आंध्रप्रदेशचा मुख्यमंत्री होता. तो तीन दशकांपुर्वीचा मनमोहन होता. ज्याने युवराजांनी जाहिर अपमान केल्यावर डोळ्यात पाणी आणले होत आणि एक राजकीय इतिहास घडला होता. नवे युवराज त्यापासून काही शिकलेले नाहीत किंवा कॉग्रेसजन धडा घेऊ शकलेले नाहीत. म्हणून इतिहास घडायचा थांबतो काय?

   १९८० सालात जनता पक्षाच्या दिवाळखोरीमुळेच आणिबाणीने बदनाम झालेला व फ़ाटाफ़ुट झालेला कॉग्रेसचा इंदिरा गट पुन्हा प्रचंड बहूमताने सत्तेवर आला. त्यामुळे कॉग्रेस पक्ष नेस्तनाबुत होऊन नेहरूगांधी खानदानाची खाजगी मालमत्ता अशी त्या पक्षाची अवस्था होऊन गेली. त्याचे परिणाम विनाविलंब दिसलेले होते. देशभरात कॉग्रेस धुळीस मिळाली, तेव्हाही इंदिरा गांधीच्या पाठीशी ठामपणे उभ्या राहिलेल्या आंध्रप्रदेशात कॉग्रेसचाच मुख्यमंत्री होता आणि संजय गांधी यांच्या निधनाने घराण्याचा वारसा चालवायला आलेल्या राजीव गांधी यांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतलेली होती. त्याच निमित्ताने हैद्राबादला आलेल्या नवख्या राजीवनी तिथल्या बेगमपेट विमानतळावर जाहिरपणे पत्रकारांच्या साक्षीने मुख्यमंत्री टी. अंजय्या यांना असे अवमानित केले, की आजुबाजूचे लोक बघतच राहिले. खुद्द अंजय्यांनाही रहावले नाही. त्यांचे डोळे त्या अपमानाने डबडबले. सहाजिकच ती घटना लपून राहिली नाही व त्याचीच मग तेलगू वर्तमानपत्रात हेडलाईन झालेली होती. त्या बातमीचा तेलगू जनमानसावर इतका प्रभाव पडला, की तिथला लोकप्रिय सुपरस्टार एन. टी. रामाराव यांनी तो विषय आंध्रच्या तेलगू अस्मितेचा अवमान ठरवून संताप व्यक्त केला. आंध्रच्या मुख्यमंत्र्याचा राजीव गांधींनी अशा जाहिरपणे व असभ्य भाषेत केलेला अवमान म्हणजे तेलगू अस्मितेची पायमल्ली असल्याचीच सार्वत्रिक भावना झाली होती. मग रामाराव यांनी तिचाच हुंकार केला होता. मात्र ज्याचा अपमान व अवमान झाला तो मुख्यमंत्री गुपचुप बसला होता आणि आंध्रातील तमाम कॉग्रेसी नेते राजीव गांधींचे समर्थनच करीत त्या अपमानाची थुंकी झेलण्यात धन्यता मानत होते. ही घटना आहे १९८२ सालची. शुक्रवारी राहुल गांधींनी त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती केली म्हणायची.

   फ़रक आहे तो मुख्यमंत्र्याच्या जागी पंतप्रधान पदाच्या पायमल्लीचा. तेव्हा अंजय्या गप्प बसले आणि आज देशाचे पंतप्रधान आपल्यावर राजपुत्राने मुर्खपणाचा शिक्का मारल्यावरही गप्प आहेत. तेव्हाच्या आंध्रप्रदेशी कॉग्रेसी नेत्यांप्रमाणेच आजचे देशभरातील कॉग्रेस नेतेही राहुलचेच गुणगान करीत भारतीय सार्वभौमत्वाला अपमानित करण्य़ाला टाळ्या वाजवित आहेत. पण म्हणून सामान्य भारतीय जनता गप्प बसेल काय? अर्धपोटी जीवन कंठणारॊ सामान्य जनता आपल्या अभिमान व स्वाभिमानावर जगत असते आणि त्याला धक्का लागला, मग मोठमोठी साम्राज्ये व राजघराणी उलथून पाडते, असा जगाचा इतिहास आहे. तेच तेव्हा आंध्रप्रदेशात घडले होते. तेव्हा त्या जनतेच्या भावना ओळखून कुठला विरोधी पक्ष तेलगू स्वाभिमान अस्मितेची जपणूक करायला पुढे आला नाही. पण लोकप्रिय अभिनेता रामाराव पुढे सरसावले होते आणि त्यांनी थेट नवा राजकीय पक्ष स्थापन करून कॉग्रेसला आव्हान दिले होते. कुणा राजकीय नेता, अभ्यासक वा पत्रकाराला त्यात तथ्य वाटले नव्हते. म्हणूनच कुठला पक्ष रामाराव यांच्या मदतीला उभा राहिला नाही, की त्यांच्या सोबत गेला नाही. पण सामान्य तेलगू जनता त्यांच्या पाठीशी आपल्या स्वाभिमानासाठी ठामपणे उभी राहिली होती. अवघ्या काही महिन्यातच आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत मग त्याच तेलगू जनतेने कॉग्रेसचा धुव्वा उडवला होता. आणि पुढे दिड वर्षानंतर इंदिरा हत्येनंतर देशभर राजीव लाट आली, तरीही त्याच आंध्रप्रदेशात कॉग्रेसचे पानिपत झाले होते. अपमानाने सामान्य जनता किती विचलीत होते व राजघराण्यांना धडा शिकवू शकते, त्याचा हा अलिकडला भारतीय इतिहास आहे. राहुलच्या शुक्रवारच्या नाटकात तोच भारतीयांचा स्वाभिमान दुखावला गेलेला नाही काय?

   दिसायला व असायला मनमोहन सिंग देशाचे पंतप्रधान आहेत. पण त्यांच्या सरकारचे तमाम निर्णय व धोरणे सोनिया गांधीच ठरवतात हे आता कोणापासून लपलेले नाही. निर्णय सोनिया व राहुल घेतात आणि पंतप्रधान नुसती मान डोलावत त्याला होकार भरतात. म्हणूनच दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींची निवड रद्दबातल करण्याच्या न्यायालयीन निकालाला स्थगिती देणारा अध्यादेश काढण्याची जबाबदारी, पंतप्रधान असले तरी मनमोहन सिंग यांची नव्हती. त्यासाठी सोनियाच नव्हेतर राहुल गांधीही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यामुळेच जे काही झाले व अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला, त्यात मुर्खपणा झालाच असेल तर तो मनमोहन सिंग म्हणजे भारताच्या पंतप्रधानाचा नसून, तसा निर्णय घेणार्‍या बेजबाबदार लोकांचा आहे. त्यात राहुल व सोनिया गांधीच प्रमुख आहेत. कारण त्यांच्या मान्यता व इच्छेशिवाय सरकार व पक्षातील पान हलत नाही, हे सर्वच जाणतात. म्हणूनच मुर्खपणाच म्हणायचा असेल तर राहुल गांधी यांनी सरकारला, म्हणजे पर्यायाने पंतप्रधानाला दोष देऊन अपमान करण्यापेक्षा स्वत:च पुढे येऊन माफ़ी मागायला हवी होती. पण शहाजोगपणा करीत त्यांनी आपल्या निर्णयाची जबाबदारी मनमोहन यांच्या माथी मारून पंतप्रधानाला मुर्ख म्हणायची अवज्ञा केलेली आहे. तो माणूस भले तुमच्या खानदानाचा निष्ठावान गुलाम असेल. पण घटनात्मक कारणास्तव तो देशाचा सर्वोच्च सत्ताधीश आहे. म्हणूनच त्याची जाहिरपणे बेअब्रु करणे म्हणजे भारतीय नागरिकाची अस्मिताच पायदळी तुडवणे आहे. इतिहासापासून राहुल आणि कॉग्रेसजन काही शिकायला तयार नसले, म्हणून जनता धडा शिकवायची थांबत नाही. म्हणूनच म्हणतात इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते.

भक्ती असावी तर अशी


   चार दशकांपुर्वी मी जेव्हा नवखा पत्रकार होतो आणि पत्रकारितेचे धडे प्रथमच गिरवत होतो, तेव्हा कुमार केतकर टाईम्स ऑफ़ इंडियाच्या संदर्भ ग्रंथालयात काम करीत होते. त्या काळात ते आमच्या म्हणजे दैनिक ‘मराठा’च्या कार्यालयात अनेकदा यायचे. तिथेच त्यांचा पहिला परिचय झाला. तिथे प्रामुख्याने आमचे वृत्तसंपादक व वरीष्ठ रामभाऊ उटगी यांच्याशी कुमार गप्पा करायचे. आम्ही उटगींना बाबा म्हणायचो. त्यांचे पत्रकारितेतले दांडगे अनुभव होते आणि त्याच्या कहाण्या बाबा मूडमध्ये असले मग ऐकवित. त्यापैकीच एक गोष्ट आज आठवली. पां. वा. गाडगीळ हे त्या काळातले अत्यंत अभ्यासू, जाणकार व व्यासंगी संपादक म्हणून नावाजलेले मराठी विचारवंत होते. पुढे उतारवयात ‘लोकमत’ त्यांच्याच संपादनाखाली सुरू झालेले दैनिक. तर असे हे गाडगीळ कमालीचे नेहरूभक्त होते. म्हणजे त्यांची नेहरूंच्या कर्तबगारी व गुणवत्तेवर खुद्द नेहरूंपेक्षा अगाध श्रद्धा होती म्हणे. इतकी की नेहरू म्हणतील तेच सत्य व वास्तव याबद्दल गाडगीळांच्या मनात काडीमात्र शंका नसे. सहाजिकच त्यांच्या लिखाणातून नेहरूभक्ती ओसंडून वहात असे, हे वेगळे सांगायला नको. ज्यांना त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा असेल त्यांनी आजकाल कुमार केतकरांच्या बोलण्या लिहिण्यातून नेहरूगांधी खानदानाविषयी जी दुथडी भरून भक्ती वहात असते, त्याकडे बघावे; म्हणजे अंदाज येऊ शकेल. तर अशा नेहरूभक्त गाडगीळांनीही एकदा थेट नेहरूंना खडसावणारा ऐतिकासिक लेख लिहिला होता. त्यामुळेच त्याचे त्यांच्या समकालीन पत्रकार सहकार्‍यांना खुप अप्रुप होते.

   झाले असे की पंडित नेहरूंनीच एकदा गाडगीळांच्या भावना व भक्तीलाच दणका दिला. त्यामुळे गाडगीळ विचलित झाले होते. संसदेत वा अन्यत्र कुठे बोलताना नेहरूंनी म्हणे आपण चुकलो, असे मान्य केले वा कबुली दिली. ती वाचून गाडगीळांचे पित्त खवळले. स्वत:चीच चुक कबुल करणार्‍या नेहरूंना खडसावणार्‍या त्या लेखात गाडगीळांनी झालेल्या चुकीबद्दल नेहरूंना जाब विचारला नव्हता. तर चुक कबुल केल्याबद्दल नेहरूंना खडसावले होते. त्यांच्या मते नेहरू हे नेहरू असल्याने ते चुकूच शकत नाहीत. मग त्यांनी चुक मान्य करणे, हीच चुक होती. म्हणून त्यांनी नेहरूंना सवाल केला होता, ‘पंडीतजी तुम्ही चुकालच कसे?’ याला असीम भक्ती म्हणतात. खुद्द देव आपली चुक कबुल करतो, तरी भक्ताला त्याची चुक ही चुक वाटत नसते. या अगाध श्रद्धेला व निष्ठेला भक्ती म्हणतात. केतकर त्याच्याही पुढे गेले आहेत. त्यामुळेच राहुल वा गांधी घराण्यातले कोणी चुकू शकत नाहीत, यावर केतकरांची अगाध श्रद्धा आहेच. पण समजा त्यापैकी कोणी चुक मान्य केलीच, तर ती चुक कशी नाही तर योग्यच काहीतरी आहे; इतका प्रभावी युक्तीवाद केतकर करू शकतात. आसारामनी उद्या आपल्या चुकीची वा पापाची कबुली दिली, म्हणून त्यांचे निस्सीम भक्त त्यांची चुक वा पाप मान्य करतील काय? भक्तीला तर्कशास्त्र, बुद्धीवाद, विवेकबुद्धी, नितीशास्त्र असे निकष लावता येत नसतात. तशी अपेक्षा आपण भक्ताकडून करणेचे चुकीचे असते. कारण प्रतिक वा व्यक्तीशी भक्ती निगडीत नसते, ती भक्ताची मनोवस्था असते. त्या भक्ती वा श्रद्धेमध्ये सैलपणा व शैथिल्य येऊ लागले, मग तिचा जिर्णोद्धार करण्यासाठी काय करावे लागते? आपल्या देवाचे देवपण स्वत:लाच पटवून देण्यासाठी कोणीतरी खराखोटा भ्रामक सैतान निर्माण करावा लागतो. त्याचा आभास निर्माण करावा लागतो. गेल्या काही वर्षात केतकर किंवा तत्सम नेहरूगांधी भक्त सातत्याने नरेंद्र मोदींना शिव्याशाप त्याच कारणास्तव देत असतात. त्या शिव्याशापातून त्यांना आपल्या दैवतावरच्या भक्तीसाठी नवी प्रेरणा मिळत असते.

ख्रिश्चन धर्मातील प्रोटेस्टंट पंथाचा प्रवर्तक संस्थापक, पहिला मार्टीन ल्युथर हा कॅथॉलिक पंथ व पोपचा कडवा विरोधक होता. नुसता विरोधकच नाही तर द्वेष्टा होता म्हटले तर वावगे ठरू नये. (अमेरिकेतील कृष्णवर्णियांची चळवळ करणारा मार्टीन ल्युथर ज्युनियर म्हणुन ओळखला जातो. त्याचा आणि याचा संबंध नाही. दोघे वेगवेगळ्या कालखंडातील आहेत.) तर हा प्रोटेस्टंट पंथाचा संस्थापक ल्युथर, स्वत:च्या धर्मश्रद्धेविषयी काय म्हणतो; ते समजून घेण्यासारखे आहे.

"परमेश्वराचे नाव घेण्याइतका उत्साह माझ्या मनाला वाटत नाही, तेव्हा मी माझ्या शत्रुच्या, म्हणजे पोपच्या आणि त्याच्या हस्तकांच्या दगलबाजीच्या, त्यांच्या ढोंगबाजीच्या आठवणी आठवतो. त्या आठवणी जाग्या होताच, माझा संताप आणि द्वेष फ़ुलून येतो. माझा नैतिक अहंकार खुलतो आणि नव्या उत्साहाने मी देवाचे नाव घेऊ लागतो. माझ्या संतापाचा पारा वाढताच, परमेश्वरा, तुझ्या नावाचा जयजयकार असो, या भुतलावर तुझे राज्य येवो, मी तुझ्या मनासारखे करीन, ही प्रार्थना मी दुप्पट जोराने म्हणु लागतो."

Friday, September 27, 2013

झोपी गेलेला जागा झाला



   कॉग्रेस पक्षाला व त्याने चालविलेल्या युपीए सरकारला ह्या देशात सव्वशे कोटी मुर्ख वसतात, असे वाटते काय? कारण आता शंका घ्यायची वेळ आलेली आहे. ज्याप्रकारे शुक्रवारी राजधानी दिल्लीच्या प्रेसक्लबमध्ये राहुल गांधी आले व त्यांनी आपल्याच पंतप्रधान व सरकारने आणलेल्या आध्यादेशाची लायकी जगासमोर मांडली, त्यातून पक्षासह सरकारची अब्रुच लयास गेली आहे. ही पत्रकार परिषद पक्षाचे माध्यमप्रमुख असलेले अजय माकन घेत होते. त्यात त्यांना दोषी लोकप्रतिनिधींच्या संरक्षणार्थ जारी व्हायच्या अध्यादेशाबद्दल पत्रकार प्रश्न विचारत होते. त्या अध्यादेशाला भाजपाने उघड विरोध केला आहे व त्यावर सही करू नये, असे खुद्द राष्ट्रपतींना भेटून आवाहन केले होते. तरी कॉग्रेसचे तमाम मंत्री, नेते व प्रवक्ते गेले दोन दिवस भाजपाची निर्भत्सना करीत त्या अध्यादेशाचे समर्थन करीत होते. अगदी ज्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी अचानक येऊन घुसले; त्यातही अजय माकन तेच करीत होते. पण तिथे येऊन थडकलेल्या राहुलनी स्वपक्षाच्या त्याच अध्यादेशाला शुद्ध मुर्खपणा ठरवून तो फ़ाडून फ़ेकून देण्याच्या लायकीचा असल्याचे सांगून टाकले. तिथे व्यासपीठावर शेजारी बसलेले माकनच नव्हेतर समोर बसलेल्या पत्रकारांवरच अचंबित व्हायची पाळी आली. कारण काही मिनीटापुर्वीच माकन त्याच एका  अध्यादेशाचे तावातावाने समर्थन करीत होते. आणि अकस्मात तिथे आलेल्या राहुलनी त्यालाच मुर्खपणा ठरवून पक्ष व सरकारसह तमाम नेते, प्रवक्त्यांना मुर्ख घोषित करून टाकले. परिणामी काही मिनीटापुर्वी बोललेले शब्द प्रमुख प्रवक्ता असलेल्या माकन यांना गिळायची लाजीरवाणी पाळी आली. पण आले राहुलच्या मना, तिथे कॉग्रेसचे काही चालेना; अशी आज त्या पक्षाची अवस्था असल्यावर दुसरे काय व्हायचे?

   एकूणच कॉग्रेस पक्षाची आजची अवस्था किती हास्यास्पद आहे त्याचे हे जाहिर प्रात्यक्षिक होते. इथे माकन यांना तोंडघशी पडावे लागले. कारण आपल्याला जी मुक्ताफ़ळे उधळायची होती, ती उधळून राहुल गांधी पत्रकारांच्या कुठल्याही प्रश्नांची उत्तरे व खुलासे नाकारून उठून निघून गेले. त्यासाठी पत्रकारांकडुन व्हायच्या सरबत्तीच्या तोंडी माकन यांना सोडून राहुल गांधी निसटले. तशीच काहीशी अवस्था तोंडाळ माहितीमंत्री मनिष तिवारी यांची झाली. राहुलच्या त्या कोलांटी उडीने सर्वच वृत्तवाहिन्यांवर ब्रेकिंग न्य़ुज झालेली असतानाच, तिवारी पत्रकारांशी काही बोलत होते व अध्यादेशाचे महात्म्य तपशीलवार सांगत होते. इतक्यात राहुलच्या ‘शहाणपणाचा दाखला’ कोणीतरी त्यांच्या कानी घालून त्याबद्दल खुलासा विचारला. तेव्हा तिवारींची तारांबळ उडाली. पक्षाच्या उपाध्यक्षांची भूमिका आपल्याला नेमकी ठाऊक नाही. त्यामुळे ती समजून घेतल्यावरच आपली प्रतिक्रिया देऊ; म्हणत तिवारींना काढता पाय घ्यावा लागला. तिकडे त्या प्रेसक्लबच्या पत्रकार परिषदेत बिचारे माकन अर्धातास आधी आपणच ठासून मांडलेले मुद्दे खोडण्याची कसरत करीत होते आणि राहुल मुर्खपणा म्हणतात, तर अध्यादेश मुर्खप्णाच असणार, हेच पक्षाचे मत असल्याची सारवासारव करू लागले होते. एकूण काय; गेली दहा वर्षे देशात कॉग्रेस चालवित असलेले युपीएचे मनमोहन सरकार व त्याचे निर्णय, हा कसा निव्वळ मुर्खपणा व अनागोंदी कारभार आहे, याचीच ग्वाही पत्रकारांना देऊन राहुल गांधी निसटले होते. त्यामुळे मग त्यांच्याच चहात्या, अनुयायी व पक्षाची अब्रु झाकण्यासाठी तारांबळ उडालेली आहे. बिचारे पंतप्रधान तिथे अमेरिकेत आहेत आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामांना प्रश्न पडला असेल; आपण कुणा मुर्खाशी हातमिळवणी करीत आहोत?

   हा अध्यादेश कोणी दारू झोकून काढलेला नाही. दीड महिन्यापुर्वी त्यासंबंधीचे विधेयक मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमत झाले होते व राज्यसभेत मांडलेले होते. त्यावर चर्चा होऊन ते फ़ेरविचारार्थ स्थायी समितीकडे पाठवलेले होते. संसदेचे अधिवेशन लांबवून त्यावर निर्णय घेता आलेला नव्हता. लोकसभेत तर ते मांडताच आलेले नव्हते. असे असताना पुन्हा त्या संबंधाने विविध पक्षांशी सल्लामसलत करून त्याचा मसूदा बदलण्याचे सत्ताधारी पक्षाने मनावर घेतले होते. त्यानंतरच त्याचा नवा मसूदा बनवून तो अध्यादेश म्हणून राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी पाठवण्यात आला. पण त्याच सुगावा लागताच विरोधी नेत्यांनी त्याला विरोध असल्याचे विनाविलंब जाहिर केले होते. चोविस तास उलटण्यापुर्वीच लोकसभा व राज्यसभेचे विरोधी नेते राष्ट्रपतींना भेटले व त्या अध्यादेशाला मान्यता देऊ नये, असे त्यांनी सुचवले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी तीन संबंधीत मंत्र्यांना पाचारण करून खुलासा मागितला होता. त्यातून राष्ट्रपतीही गडबडले असल्याचे स्पष्ट झाले होते. म्हणजे अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे गेल्यावर पन्नास तासांचा अवधी गेला होता. दोन रात्री त्यासंबंधी राष्ट्रीय वाहिन्यांवर खडाजंगी चर्चा झालेली होती. कॉग्रेसने त्याचे समर्थन केलेले होते. तोपर्यंत राहुल गांधी झोपा काढत होते काय? आपल्याच पक्ष व सरकारमध्ये चाललेला तद्दन मुर्खपणाचा त्यांना थांगपत्ता नसेल, तर पक्षाचे दुसर्‍या क्रमांकाचे नेता म्हणून ते काय करत असतात? की राष्ट्रपतींच्या शंका आणि उमटलेली सार्वत्रिक नाराजीची भावना पाहून राहुलना आयुष्यात प्रथमच शहाणपणा व मुर्खपणातल्या फ़रकाविषयी काही दैवी साक्षात्कार घडला? की जे पाप घडले त्यापासून आपली कातडी बचावण्यासाठी ही पळवाट शोधली म्हणायची? सोनिया वा राहुलच्या संमती वा मान्यतेशिवाय पंतप्रधान व मंत्री असा अध्यादेश काढण्यापर्यंत मजल मारू शकले, यावर लोक विश्वास ठेवतील इतके भारतीय नागरिक मुर्ख आहेत अशी राहुलची समजूत आहे काय? की याला झोपी गेलेला जागा झाला म्हणायचे?

Thursday, September 26, 2013

मोदी यांची विश्वासार्हता

   थापा मारणार्‍याची शान त्यातला खोटेपणा उघडा पडणार नाही तोपर्यंतच असते. म्हणजेच आपल्या विश्वासार्हतेच्या आधारावरच थापेबाजी शक्य असते. त्यामुळेच थापा मारणार्‍याने आपण सगळीकडे खोटे पडणार नाही, याची काळजी घ्यायची असते. पण थापाड्या असतो, त्याच्या थापा पचनी पडू लागल्या, की त्याला मोह आवरता येत नाही. अधिकाधिक थापा मारायच्या मोहात तो फ़सत जातो. किंबहूना मग असा माणूस कारण वा लाभ नसतानाही थापा मारून उघडा पडत जातो. मोदींच्या विरोधकांची अवस्था काहीशी तशीच होत चालली आहे, म्हटल्यास वावगे ठरू नये. गेल्या दहा वर्षात मोदींच्या विरोधात असलेल्या लोकांनी व प्रामुख्याने सेक्युलर लोकांनी, मोदींच्या विरोधात इतक्या वावड्या, थापा व खोट्या गोष्टी सांगुन झाल्या आहेत, की आता त्यांची एकूण विश्वासार्हताच पुरती रसातळाला गेली आहे. सहाजिकच त्यांना साध्या थापा मारण्याचीही सोय राहिलेली नाही. त्यामुळे ते अतिशयोक्तीच नव्हे, तर कल्पनाविलासाच्याही पलिकडे जाऊन पोहोचले आहेत. त्यात अर्थातच कॉग्रेस नेते व दिग्विजय सिंग आघाडीवर असतात. म्हणूनच मग परवा भोपाळ येथे होणार्‍या भाजपाच्या मेळाव्यात मुस्लिम महिलांची गर्दी दाखवण्यासाठी दहा हजार बुरखे व मुस्लिम टोप्या खरेदी करण्यात आल्याची लोणकढी थाप दिग्विजय सिंग यांनी ठोकली. ती खरी असल्याचे भासवण्यासाठी त्यांनी चक्क एका बुरखा विक्रेत्याच्या दुकानाचे बिलच पत्रकारांना सादर केले. पण विषय तिथे संपला नाही. दिग्विजय बोलले तर ते छापताना किंवा प्रक्षेपित करताना आपली अब्रु जाऊ नये; इतकी काळजी आता पत्रकारही घेऊ लागलेत. त्यातूनच मग दिग्विजय सिंग यांचा बुरखा फ़ाटला. त्यांच्यावर तोंडघशी पडायची वेळ आली.

   एका वाहिनीच्या पत्रकाराने त्या बिलाचा शोध घेत बुरखा विक्रेत्यापर्यंत जाण्याचे कष्ट घेतले. तो विक्रेता बिचारा राजकीय नेता नाही, की सेक्युलर विचारवंत नाही. त्यामुळेच त्याला आपल्या अब्रुची व विश्वासार्हतेची चिंता होती. म्हणूनच त्याने सत्य काय ते बेधडक कॅमेरा समोर सांगून टाकले. दिग्विजय सिंग यांनी पत्रकारांना बुरखा खरेदीचे बिल म्हणून जे कागदपत्र दाखवले, ते मुळात खरेदीचे बिल नसून आदल्याच दिवशी त्या विक्रेत्याकडून कोणी तरी कोटेशन म्हणून इतक्या बुरख्यांसाठी लागणार्‍या किंमतीचे मागितलेले दरपत्रक होते. ते देताना त्याने कार्बनकॉपी काढून ठेवली होती. म्हणूनच सत्य उजेडात आले. खोटे बिल बनवून मोदी वा भाजपा विरोधातला पुरावा म्हणून दिग्विजय जे माध्यमांच्या गळ्यात बांधत होते; ती चक्क हेराफ़ेरी होती. अपप्रचारासाठी कॉग्रेसनेते इतक्या थराला गेलेले असतील; तर मग खोटे आरोप करून खटले भरण्यासाठी असे राजकारणी काय काय करू शकतात, त्याचा आपण नुसता अंदाज केलेला बरा. योगायोग असा, की त्या बुरखा विक्रेत्याने दिग्विजयचा बुरखा फ़ाडला; त्याचवेळी अजमेर स्फ़ोटातील एक संशयित आरोपी भावेश पटेल यानेही आपल्यावर दबाव आणून संघ व भाजपाच्या नेत्यांना घातपातामध्ये गुंतवण्याचा कबुलीजबाब लिहून घेण्यात आल्याचा दावा केलेला आहे. त्यात पुन्हा केंद्रीय गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांच्यासह दिगविजय सिंग यांचेही नाव आलेले आहे. अर्थात सिंग-शिंदे यांनी त्या आरोपाचा इन्कार केलेला आहे. पण जी माणसे बुरख्याचा खोटा आरोप करतात व त्यासाठी अशी खोटी बिले बनवून घेतात; त्यांची विश्वासार्हता किती मानायची? गेली पाच वर्षे मालेगाव व अजमेरच्या स्फ़ोटाचे नुसते आरोप चालू आहेत, पण खटले चालविले जात नाहीत, हा कशाचा पुरावा आहे?

   एकूण परिस्थिती आज अशी आलेली आहे, की गेल्या दहा वर्षात मोदीना आरोपी व खोटारडा पाडण्याच्या नादात भरकटलेल्या लोकांनी आपलीच विश्वासार्हता पुरती गमावली आहे. त्यांच्या खोटेपणामुळे मोदींची विश्वासार्हता मात्र दिवसेदिवस वाढत गेली आहे. म्हणुनच आता मोदींनी आपले विरोधक व टिकाकारांच्या विरोधात कुठलेही विधान केले, तरी लोकांना खरे वाटू लागले आहे. ते खरे असण्याची गरज उरलेली नाही. कारण मोदी काहीही बोलले वा त्यांनी काहीही केले; तर तात्काळ त्यांच्यावर खोटेपणाचा एक ठाशीव आरोप सुरू होतो. त्या आरोपातूनच लोकांना मोदी खरे असल्याची खात्री पटत असते. मोदी काय बोलले, याला महत्व उरलेले नाही. विरोधकांनी मोदींना खोटे म्हणायचा अवकाश, लोक तेच सत्य मानू लागले आहेत. सहाजिकच मोदींना आपले घोडे पुढे दामटताना खरे व वस्तुस्थितीपुर्ण बोलण्याची अजिबात गरज राहिलेली नाही. त्यापेक्षा लोकांना आवडणारे बेधडक ठोकून द्यायची सवलत मिळालेली आहे. ही मोदी विरोधकांची कृपाच म्हणायला हवी. त्या दिवशी मोदी यांनी देशाच्या विकास दराचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर अर्थमंत्री तो खोटा पाडायला पुढे सरसावले. पण त्यात पुन्हा मोदी खोटे पडण्य़ापेक्षा चिदंबरम यांचीच गोची झाली. कारण मोदी खरे व संपुर्ण सत्य बोलले नव्हते. आपल्या सोयीचे तेवढेच सत्य बोलले होते. ते खोडताना चिदंबरमही सोयीचे सत्य सांगत होते. पण चिदंबरम वा त्यांच्या पक्षाची विश्वासार्हता रसातळाला गेल्यामुळे लोकांना मोदींचे सत्यकथन भावले. ही मोदींना लाभलेली विश्वासार्हता म्हणूनच दिग्विजय किंवा तत्सम उतावळ्या मुर्खांनी मोदींना बहाल केलेले मोठेच शस्त्र आहे, ज्याच्या बळावर आज मोदी आपल्या विरोधकांवर मात करत चालले आहेत.

Wednesday, September 25, 2013

हे तर अंधश्रद्धेचे बळी



   दूर आफ़्रिका खंडातील केनियाच्या राजधानीत नैरोबी येथे एका मॉलमध्ये मुंबईसारखाच जिहादी हल्ला झाला आणि तिथे ओलिसांना त्यांचा धर्म विचारूनच ठार मारण्यात आले. त्यामुळे जणू काही नवेच घडले आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. ‘दहशतवादाला धर्म नसतो’, हे थोतांड या हत्यांमुळे उघडे पडले आहे. तसे बघितल्यास त्यात नवे काहीच नाही. पाच वर्षापुर्वी मुंबईत असाच हल्ला कसाब टोळीने घडवला होता. तेव्हाही त्यांना त्या हिंसाचारासाठी फ़ोनद्वारे बारीकसारीक मार्गदर्शन करणारे सुत्रधार होते, त्यांनी ओबेरॉय वा ताज हॉटेलमध्ये तावडीत सापडलेल्या ओलिसांपैकी मुस्लिमांना पळून जाण्याची संधी देण्यासंबंधी मार्गदर्शन केल्याचे ध्वनीमुद्रण आपण ऐकलेले आहे. भारतीय गुप्तचर विभागाने त्याचे रेकॉर्डींग केल्याच्या टेप्स वाहिन्यांनी ऐकवलेल्या आहेत. तेव्हा धर्माच्या आधारावरच व मार्गदर्शनानेच जिहादी हिंसा चालते; हे सत्य अजिबात नवे नाही. जेव्हा नैरोबीमध्ये हे हत्याकांड चालू होते, तेव्हाच पाकिस्तानच्या पेशावर शहरात एका चर्चमध्ये दोन स्फ़ोट घडवून पाऊणशे खिश्चनांची सामुहिक हत्या करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच दहशतवादाला धर्म नसतो, हे पाखंड आता उघडे पडलेले आहे. कारण दहशतवाद आणि जिहादमध्ये जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे. राजकीय कारणास्तव हिंसाचार होतो, त्याला दहशतवाद म्हणतात. जिहाद ही बाब राजकीय नसून ती धार्मिक स्वरूपाची आहे. त्यामध्ये धर्माच्या प्रस्थापनेसाठी हिंसा होत असते आणि तेच जगात सर्वत्र घडते. ते दिसते, कानी पडते. पण आपल्याच मुर्खपणामुळे किंवा आपल्या डोक्यात भरवलेल्या मुर्खपणामुळे आपण जिहादला दहशतवाद असे नाव देऊन स्वत:ची फ़सवणूक करून घेत असतो. म्हणून व्हायचे परिणाम टाळता येत नसतात.

   ज्यांची नैरोबीच्या हल्ल्यातून नशीबाने सुटका झाली, त्यांनी आतमध्ये ओलिसांची काय अवस्था आहे, त्याचे बाहेर वर्णन केले. त्यातून ही बातमी थेट सर्वत्र पसरली. तिथे घुसलेले जिहादी प्रत्येकाला धर्म विचारून व त्याची खातरजमा करून माणसांना मारत होते. आपण मुस्लिम आहोत असे सांगुन कोणाला जीव वाचवणेही शक्य नव्हते. त्यांना इस्लामविषयक अन्य प्रश्न विचारून खरेच मुस्लिम आहेत वा नाहीत, याची खातरजमा केली जात होती. आणि त्यात नवे काहीच नाही. कारण जिहादी धर्मासाठी व धर्माच्या शिकवणूकीनेच प्रवृत्त झालेले असतात. कसाबही नार्को चाचणीत काय सांगत होता? सुखरूप माघारी जायची त्याची कल्पनाच नव्हती. इथेच हिंसा करताना व बिगरमुस्लिमांना ठार मारताना मरून त्याला जन्नतमध्ये जायचे होते. त्याला तशीच धर्माची शिकवण देऊन ‘धर्मकार्यासाठी प्रवृत्त’ केलेले होते. सवाल त्याला मिळालेली शिकवण योग्य की अयोग्य असा नसून, तो कशामुळे प्रेरीत झाला असा आहे. कोणत्या प्रेरणेच्या आहारी जाऊन त्याने असे डझनावारी लोकांचे बळी घ्यावे किंवा नैरोबीत त्या जिहादींनी धर्मासाठी बिगरमुस्लिमांना जीवे मारावे; हा गंभीर सवाल आहे. त्याचे उत्तर दहशतवादला धर्म नसतो, असे असूच शकत नाही. तर जिहाद हा दहशतवाद आहे, की धार्मिक हिंसाचार आहे, असा सवाल आहे. तुम्हाला योग्य उत्तर हवे असेल, तर चुकीचा प्रश्न विचारून चालत नाही. चुकीची प्रणाली वापरून चालत नाही. जिहादला दहशतवाद ठरवणे हीच मुळात फ़सवणूक आहे. तुम्ही त्यात फ़सलात, की पुढल्या हिंसक संकटाचे बळी व्हायला पर्याय नसतो. मारणारे मुंबईत व नैरोबीत कोणीही असोत, त्यांच्यापेक्षा तुम्हाला त्याबाबत गाफ़ील ठेवून त्या मृत्यूच्या सापळ्य़ात ढकलून देणारे खरे गुन्हेगार असतात.

   म्हणूनच अशा मारल्या जाणार्‍यांना अंधश्रद्धेचे बळी म्हणणे योग्य ठरेल. मग कुलाब्याच्या नरीमन हाऊसमध्ये मारले गेलेले ज्य़ु प्रवासी असोत किंवा नैरोबीच्या मॉलमध्ये धर्माचे नाव सांगून जीवाला मुकलेले बिगरमुस्लिम असोत; आपण मुस्लिम नाहीत म्हणून जिहादसाठी बळीचे बकरे आहोत, हे वास्तव त्यांना ठाऊक नव्हते, म्हणून ते बळी गेले आहेत. सोमालीयामध्ये जिहाद चालू आहे. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी केनियाच्या सेनादलाने पुढाकार घेतला म्हणून सूडभावनेने त्या देशाच्या राजधानीमध्ये हे हत्याकांड करण्यात आले. त्यात मारले गेलेल्या बिगरमुस्लिमांचा संबंधच काय? त्यांचा गुन्हा काय? किंवा त्यांना अशा प्रकारे मारायला आलेल्या त्या जिहादींचा तरी सोमालिया वा केनियाशी संबंध काय? हे बहुतेक जिहादी हल्लेखोर युरोप वा अमेरिकेतून आलेले होते. म्हणजेच त्यामध्ये कुठल्या देश वा राजकीय हेतूचाही संबंध येत नाही. केवळ धर्म हाच त्या हल्लेखोरांना एकत्र आणणारा दुवा आहे. अधिक त्यात बळी पडलेल्यांकडे बघा. त्यातल्या कुणाचा राजकारण वा कुठल्या सरकारी धोरणाशी संबंध आहे काय? केनियाचे नागरिक असलेल्या मुस्लिमांनाही त्यात बळी पडावे लागलेले नाही. केनियावर सूड घ्यायचा असेल, तर त्याच देशाचे नागरिक असलेल्या मुस्लिम ओलिसांना मारायला हवे होते. परंतु तसे घडलेले नाही. मारणारे मुस्लिम आणि मरणारे बिगर मुस्लिम असाच मामला नाही काय? मग धर्माचा संबंध नाही, असे कोण म्हणू शकेल? दहशतवादाला धर्म नसतो, हे अर्धसत्य आहे. किंबहूना ती फ़सवणूक आहे. कारण दहशतवाद आणि जिहाद यात काडीमात्र साम्य नाही. जिहादला धर्म असतो. म्हणूनच नैरोबीत मारले गेले ते दहशतवादाचे बळी नाहीत तर ‘दहशतवादाला धर्म नसतो’ या अंधश्रद्धेचे बळी आहेत.

Monday, September 23, 2013

मोदींची आर्थिक जुगलबंदी



   गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी अमेरिकेतील भारतीयांसमोर थेट प्रक्षेपणातून भाषण करताना दहा वर्षापुर्वीचे एनडीए सरकार व आजच्या युपीए सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा केला. त्यातून त्यांनी वाजपेयी सरकारच्या कारकिर्दीत कशी आर्थिक प्रगती चालू होती आणि युपीए सरकारने देशाला कसे अधोगतीला नेले आहे; त्याचा पाढा वाचला. चोविस तास उलटण्यापुर्वी विद्यमान अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी मोदींना खोटे ठरवण्यासाठी गेल्या दहा बारा वर्षाची आर्थिक आकडेवारीच सादर केली. त्यातून आजही कशी प्रगतीच चालू आहे आणि ती प्रगती वाजपेयी सरकारपेक्षा कशी काकणभर सरसच आहे; त्याचा खुलासा केलेला आहे. थोडक्यात अजून लोकसभा निवडणूकीची घोषणा झालेली नसली, तरी दोन्ही प्रमुख पक्षात त्या दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे. तसे नसते तर चिदंबरम यांच्यासारख्या जाणत्या अर्थमंत्र्याने मोदींच्या आरोपांची दखल सुद्धा घेतली नसती. ती ज्या कारणास्तव घेतली, त्यातूनच आज राजकारणाचे वारे कसे व कोणत्या दिशेने वहात आहेत; त्याची साक्ष एका ज्येष्ठ युपीए मंत्र्याने दिलेली आहे. तुम्ही मोदी विरोधात कितीही अपप्रचार करा वा आरोप करा; पण तेच खरे आव्हान असल्याने त्याच्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण मोदीवर विश्वास ठेवणारा एक मोठा वर्ग भारतीय लोकसंख्येत निर्माण झालेला आहे. त्याला दिग्विजय सिंग यांच्यासारख्या वाचाळ नेत्याने शिव्याशाप देऊन संपवता येणार नाही, की पराभूत करता येणार नाही; याचीच ग्वाही चिदंबरम यांनी दिलेली आहे. धर्मांधता व जातियवादाच्या आरोपातून मोदीला संपवणे अशक्य झाल्यावर, आता त्याला खोटे पाडण्याची मोहिम हाती घेण्यात आलेली आहे. चिदंबरम यांनी त्याचाच निर्वाळा यातून दिलेला आहे.

   पहिली गोष्ट म्हणजे चिदंबरम हे अर्थविषयातले जाणकार आहेत. तेव्हा मोदी दिशाभूल करीत असतील, तर त्यांनी दुर्लक्ष करायला हवे होते. मोदी जसे कॉग्रेसच्या कुणाही नेत्या प्रवक्त्याने कितीही भयंकर आरोप केला, तर त्याकडे साफ़ काणाडोळा करतात. आणि मनमोहन सिंग, सोनियाजी व राहुल यांची मोदींना उत्तर देण्य़ाची हिंमत नाही. किंबहूना मोदींनी तसा देखावा यशस्वी रितीने उभा केलेला आहे. तो चिदंबरम भेदू शकणार नाहीत. त्यासाठी कॉग्रेसच्या तीन प्रमुख नेत्यांनाच मैदानात यावे लागेल. कारण आकड्यांचा खेळ सामान्य लोकांना कळत नसतो किंवा त्याच्याशी कर्तव्य नसते. सामान्य माणसाला जे अनुभव येत असतात, त्याला सुसंगत अशा गोष्टी ऐकायच्या असतात व समजू शकतात. मोदी नेमका त्याचाच लाभ उठवत असतात. त्यामुळेच लोकांपर्यंत जाऊन भिडणे महत्वाचे आहे. दुसरी तितकीच महत्वाची बाब म्हणजे लोकांचा विश्वास, जो आजच्या युपीए सरकारने व कॉग्रेसने साफ़ गमावला आहे. खरे तर त्यामुळेच त्या सरकारला जो कोणी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करील; त्याचे ऐकायला लोकांना आवडत असते. मोदी ते नेमके ओळखून आरोप करतात. त्यात तथ्य किती याला परिणामांच्या दृष्टीने महत्व नाही, हे मोदींनाही ठाऊक आहे. म्हणूनच अर्थकारणाचा जाणकार नसून मोदी त्यावरही बोलतात. तेव्हा जनतेला बोचणार्‍या कुठल्या गोष्टी आवडतील, पटतील व त्यासाठीचे आकडे कुठले; ते त्यांना कोणीतरी पद्धतशीर समजावून देत असणार. त्याचा प्रतिकार नुसत्या आकड्यांनी होऊ शकत नाही. कारण दुखावलेल्या व गांजलेल्या सामान्य माणसाला सत्यापर्यंत पोहोचण्यामध्ये स्वारस्य नाही, तर त्याच्या गांजलेपणाच्या विरोधात खंबीरपणे बोलणारा कोणी तरी हवा आहे आणि मोदी तीच भूमिका पार पाडत आहेत.

   तिसरी बाब तितकीच नेमकी व महत्वाची आहे. मोदी सामान्य माणसाला उमगू शकेल व पटू शकेल; अशा भाषेत चुचकारून बोलतात. आपले मुद्दे अर्थशास्त्री खोटे पाडू शकतील, याची त्यांना अजिबात फ़िकीर नाही. पत्रकार, बुद्धीमंत, माध्यमे व जाणकारांना आपले मुद्दे पटवण्याबद्दल मोदी अजिबात गंभीर नाहीत. कारण अशा लोकांनी कितीही पाठ थोपटली; म्हणून आपण निवडणुका जिंकू शकत नाही, याची मोदींना पुरेपूर खात्री आहे. त्याचप्रमाणे आपला खोटेपणा अशा विद्वानांनी उघड केल्यानेही आपण निवडणूका हरू शकत नाही; हे सुद्धा मोदी पक्के जाणून आहेत. उलट लोकांना हवे ते बोलून जनमानस जिंकताना आपल्या विरोधात बोलणारे लोकांपासून दुरावण्याचा दुसरा डाव मोदी खेळत असतात. म्हणूनच माध्यमांनी तात्काळ मोदींना खोटे पाडणार्‍या अर्थमंत्र्याच्या खुलाश्याला कितीही ठळक प्रसिद्धी दिली, म्हणून मोदींचे काहीही बिघडणार नाही. किंबहूना मोदींनी तसा अंदाज आधीच बांधलेला असतो. म्हणूनच शनिवारच्या भाषणाच्या अखेरीच मोदी म्हणाले, ‘आता माझे भाषण संपताच भारतीय माध्यमातून मला खोटे पाडायची स्पर्धा सुरू होईल.’ म्हणजे चिदंबरम यांच्यापासून माध्यमांपर्यंत आपल्या विरोधकांकडून मोदींना काय अपेक्षित आहे; ते लक्षात येऊ शकेल. या तमाम प्रभावी विरोधकांनी सतत आपली निंदानालस्ती करावी व त्यातून आपण लोकांची सहानुभूती गोळा करावी; ही मोदींची गेल्या काही वर्षातली रणनिती राहिलेली आहे आणि त्यात त्यांचे विरोधक इमानदारीने भाग घेत असतात. राहिला सवाल मोदी चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीचा. त्यातून दोघेही जितके खरे, तितकेच लबाड बोलत आहेत, याबद्दल मनामध्ये शंका बाळगण्याचे कारण नाही. त्यालाच तर राजकारण म्हणतात.

Sunday, September 22, 2013

राज्यकर्त्यांची ‘उस्मानी’ सुलतानी

   मुंबई व गुजरातमध्ये मोठे घातपात करणारा इंडीयन मुजाहिदीन संघटनेचा जिहादी अफ़जल उस्मानी, म्हणे कोर्टातून पळाला. अशा बातम्या जेव्हा येतात, तेव्हा तो पळाला, की त्याला पळता यावे म्हणून कोर्टात आणला; अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. कारण अशी घटना प्रथमच घडलेली नाही. अनेकदा देशातल्या अनेक कोर्टातून आरोपी फ़रारी झालेले आहेत. कधी कोर्टातून तर कधी कोर्टात नेता आणताना त्यांनी पोलिसांच्या हातावर तुरी देण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. असे घडले मग गृहमंत्री वा सरकारकडून काय खुलासा होऊ शकतो, त्याचीही आता सामान्य माणसाच्या कानाला सवय जडली आहे. असेल तिथून त्याला शोधून काढू आणि ज्यांच्या हातून अशी बेफ़िकीरी झाली, त्यांना क्षमा नाही; हे ठरलेले शब्द आहेत. त्यामुळे बदलत असतात ती कोर्टाची, शहरांची वा आरोपींची नावे. बाकी समान घटनाक्रम असतो. म्हणूनच उस्मानी पळाला तर आकाशपाताळ एक करण्याचे काही कारण नाही. हे असेच चालणार आणि आपण चालवून घेतले पाहिजे. नको असेल, तर असले राज्यकर्ते प्रयत्नपुर्वक बदलले पाहिजेत, इतकाच त्याचा अर्थ होतो. नुसते राज्यकर्ते बदलून चालणार नाहीत, तर अशी स्थिती व कार्यपद्धती बदलू शकणारे; नव्या दृष्टीचे राज्यकर्ते आणावे लागतील. आपण त्यापैकी काय करायला तयार आहोत? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यापाशी कधीच नसते. म्हणून तर तेच तेच तसेच घडत असते आणि त्यावरचा आपला सामान्य माणसाचा संतापही तसाच ठराविक होऊन गेलेला आहे. मग राज्यकर्त्यांनी तरी स्वत:ला का बदलावे? त्यांनीही तितकेच बेफ़िकीर वागले तर काय बिघडते? थोडक्यात राज्यकर्त्यांची ‘उस्मानी’ सुलतानी चालू आहे.

   मुळात असे जे आरोपी असतात, त्यांना गजबजलेल्या कोर्टात व संभाळून आणायची व न्यायची काही गरज आहे काय? संपुर्ण देशात हजार बाराशेच असे घातक व पळू शकणारे आरोपी असतील. बाकीचे लाखो संशयित व आरोपी असे आहेत, की ज्यांच्या फ़रारी होण्याचा फ़ारसा धोका नसतो. मग या मोजक्या आरोपी व संशयितांना खोखो खेळल्याप्रमाणे तुरुंग ते कोर्ट असला खेळ करण्याची गरज आहे काय? त्यांचे खटले चालवणारे कडेकोट सुरक्षित असलेले एक कोर्ट देशाच्या प्रत्येक महानगरामध्ये राखून ठेवले आणि त्या आरोपींसाठी तिथल्या तिथेच तुरूंग वा कोठडी असली, तर काम अधिक सोपे व स्वस्त होणार नाही काय? १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फ़ोटाचा खटला आर्थररोड तुरूंगातच चालविला गेला. कसाब विरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी तिथेच झालेली आहे. मग पोर्तुगालमधून आणलेला अबू सालेम किंवा आता हाती लागलेला यासिन भटकळ वा अफ़जल उस्मानी यांना आट्यापाट्या खेळल्याप्रमाणे इथल्या कोर्टातून तिथल्या कोर्टात फ़िरवत बसण्याचे काय कारण आहे? या देशात सर्वत्र एकच कायदा असेल, तर राज्याच्या वा शहरांच्या अधिकार क्षेत्राचे सव्यापसव्य कशाला खेळले जात असते? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अशा महानगरात चार अतिसुरक्षित न्यायालये तिथल्या तुरूंगातच उभारून खटले चालविले जाण्यात कसली अडचण आहे? की ब्रिटीशांनी शेदिडशे वर्षापुर्वी बनवलेले कायदे व न्यायसंहिता आज स्वातंत्र्योत्तर काळातही आमच्यासाठी ब्रह्मवाक्यच आहे? बदलता काळ व त्याच्या गरजेनुसार आम्हाला कायदे व न्यायसंहितेमध्ये बदल करता येणार नसेल, तर आम्ही स्वतंत्र झालो म्हणजे काय? गुन्हेगार आणि समाजकंटक आमच्या कायद्यातल्या त्रुटी दाखवत आहेत. आम्ही डोळे उघडणार कधी?

   आता पहिली गोष्ट म्हणजे उस्मानीच्या पळून जाण्यासाठी गृहमंत्री आर आर आबा पाटलांची मनसोक्त खिल्ली उडवली जाईल. पण त्यांनी तरी बिचार्‍यांनी काय करावे? ज्या खात्याची व कामाची ओळख सुद्धा नाही, त्यात जबरदस्तीने बसवलेल्या माणसाकडून अपेक्षा बाळगणेच चुक असते. म्हणूनच जुन्या चुका दुरुस्त करण्याचे आश्वासन देत आपले गृहमंत्री नव्या चुका करायला लागतात. आज कल्लोळ होईल आणि चार दिवसांनी लोक सर्वकाही विसरून जातील, हे आजच्या राज्यकर्त्यांच्या कारभाराचे सुत्र आहे. दाभोळकरांच्या हत्येला महिना उलटून गेला आहे आणि संशयाचा धागादोराही हाती लागलेला नसताना आपले आबा व मुख्यमंत्री ‘योग्य दिशेने’ तपास चालू असल्याची ग्वाही देतात, तेव्हा ते कशाबद्दल व काय बोलतात, त्याचा तरी अर्थ ठाऊक असतो काय असा प्रश्न पडतो. योग्य दिशा, तपास ह्या शब्दांचे अर्थ माहित नसल्याचेच ते लक्षण नाही काय? ते प्रामाणिक असते तर त्यांनी आपण दाभोळकरांच्या तपास कामामध्ये संपुर्ण अंधारात आहोत असेच सांगून लोकांनी मदत करावी असे आवाहन केले असते. पण साधा कोणी संशयित वा खुनाचा हेतू सांगणारे तपशीलही माहित नसताना, योग्य दिशेची भाषा ते बेधडक वापरतात. अशा लोकांच्या हाती उद्या दाभोळकरांच्या हत्येचे पुरावे लागून तरी काय उपयोग? पुराव्यांचा उपयोग तरी होऊ शकणार आहे काय? हातात असलेले व शिताफ़ीने पकडलेले खतरनाक आरोपी ज्यांना सुखरूप ताब्यात ठेवता येत नाहीत; त्यानी कायदा व्यवस्था राखण्याची अपेक्षा बाळगणारे आपणच मुर्ख असतो. म्हणून असे राज्यकर्ते निवडून आणतो आणि पुन्हा कोणी मुर्खाने यांच्या हाती कारभार दिला, असा सवालही करतो. अशा गृहमंत्र्याचे कान उपटण्यापेक्षा त्यांचे नेते पवार मोदींना टोले मारण्यात धन्यता मानतात.

Saturday, September 21, 2013

मुझफ़्फ़रपुरचा खरा चेहरा

   दोन राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी चोरट्या कॅमेराने चित्रण करून उत्तर प्रदेशच्या ताज्या दंगलीचा खरा चेहरा समोर आणला आहे. ज्या मुझफ़्फ़रपुर जिल्ह्यामध्ये ही दंगल पेटली आणि भडकतच गेली; तिचा खरा बोलविता धनी तिथले सत्ताधारीच आहेत, असे स्थानिक पोलिस ठाण्यात काम करणारे अधिकारीच सांगतानाचे हे चित्रण आहे. जेव्हा त्याचे पहिले प्रक्षेपण एका वाहिनीवर चालू होते, तेव्हा तो कार्यक्रम संपण्यापुर्वीच त्यातल्या दोन पोलिस अधिकार्‍यांची तडकाफ़डकी बदली करण्यात आली. म्हणजेच असे अधिकारी आपल्या मुखवट्याला धोका आहेत, याची जाणिव झालेल्या तिथल्या सरकारने आधी त्यांची गठडी वळली. त्याचे कारण सोपे आहे. त्यांना तिथेच ठेवले, तर उद्या अनेक पुरावे असे अधिकारी चौकशी दरम्यान सादर करू शकतील. ते पुरावे नष्ट करायचे, तर असे अधिकारी त्या मोक्याच्या जागी असता कामा नयेत, याची काळजी घेतली गेली. योगायोग बघा, अवघ्या दोनच आठवड्यापुर्वी गुजरातच्या एका माजी चकमकफ़ेम वंजारा नामक अधिकार्‍याने सात वर्षापुर्वी घडलेल्या घटनेबद्दल एक पत्र लिहिले, तर त्यावर तमाम सेक्युलर विचारवंत पत्रकार तुटून पडले होते. त्यामध्ये थेट मुख्यमंत्री कसा आरोपी आहे, ते पटवण्याची कसरत सुरू झाली होती. पण नेमकी त्यापेक्षा स्पष्ट व थेट साक्ष उत्तरप्रदेश राज्यातील चार अधिकारी देतात, तेव्हा हेच पत्रकार व सेक्युलर विचारवंत गप्प आहेत. नुसतेच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यावर दोषारोप चालू आहेत. पण अजून कोणी त्या मुख्यमंत्र्यावर नरसंहार केल्याचा आरोप ठेवलेला नाही. आपला तो बाब्या असतो ना? इथे तुलना आवश्यक कशासाठी आहे? गुजरात प्रमाणेच मुझफ़्फ़रपुर येथेही हिंदू मुस्लिम अशीच दंगल झालेली असून तिथेही हजारो मुस्लिम बेघर झालेले आहेत.

   या दंगलीचे खापर नेहमीप्रमाणे मग संघ व भाजपावर फ़ोडायचा प्रकार सुरू झाला. त्यात आता नवे काहीच राहिलेले नाही. पण गंमत अशी, की भाजपाखेरीज त्यात अन्य पक्षाचेही लोक असतात, ते नेहमीच लपवले जाते. बडोदा येथील बेस्ट बेकरी केस असो किंवा अहमदाबादच्या दंगलीतील प्रकरणात असो; अनेक दंगेखोर आरोपी कॉग्रेस पक्षाचेही होते. पण त्याचा उल्लेख कोणी कधी करत नाही. नेमकी तीच लपवाछपवी आता मुझफ़्फ़रपुरच्या बाबतीत सुरू आहे. ज्या महापंचायतीनंतर हा हिंसाचार बोकाळला असा दावा केला जातो; तिच्या सात दिवस आधी मुस्लिमांचीही तशी अत्यंत भडकावू भाषणे झाली होती. त्या व्यासपिठावर समाजवादी. बसपा व कॉग्रेस पक्षाचे खासदार व आमदार आघाडीवर होते. पण जोपर्यंत महापंचायतीचा गवगवा झाला नाही; तोपर्यंत आधीच्या मुस्लिम चिथावणीखोर परिषदेबद्दल मौन धारण करण्यात आले. या दंगलीमुळे त्या परिसरात संचारबंदी जारी करून लष्कराला पाचारण करण्य़ात आले, तेव्हाच्या बातम्या बघितल्या तरी त्या हिंसेमागचा बोलविता धनी लक्षात येऊ शकतो. प्रत्येकवेळी सत्ताधारी समाजवादी पक्षाचा कुठलाही नेता, मुस्लिम घोळक्यात उभा होता व कॅमेरासमोर मुलाखत देत होता. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना अशा स्थितीत मुस्लिम टोपी घालून कॅमेरासमोर येताना काय सिद्ध करायचे होते? मुलायम वा शिवपाल यादव यांनी मुस्लिम घोळक्यातूनच मुलाखती देण्यामागचा हेतू काय होता? दुसरीकडे याच समाजवादी पक्षाचे एक प्रमुख नेता आझम खान, स्थानिक पोलिसांना खर्‍या दंगेखोरांना सोडून खोट्या निरपराध व्यक्तींना गुंतवण्याचे फ़तवे काढत होते. सहाजिकच मुस्लिमांना हिंसेचे बळी बनवून त्यांच्यात भयगंड निर्माण करणे, हाच त्यामागचा हेतू लपत नाही.

   मुस्लिमांच्या धार्मिक आक्रमकतेचा गैरफ़ायदा घेऊन त्यांना हिंसेला प्रवृत्त करायचे आणि त्यात त्यांचे बळी पाडायचे. मग त्यांच्याच सुरक्षेसाठी आपण एकमेव तारणहार असल्याचा देखावा उभा करायचा, ह्याला आता सेक्युलर राजकारण समजले जाते. तेच कॉग्रेस व प्रत्येक सेक्युलर पक्ष करीत असतो. कॉग्रेसने हेच कित्येक वर्षे गुजरातमध्ये चालविले होते. मोदींमुळे ते कायमचे थांबले. त्यात मुस्लिमांची भयभीत एकगठ्ठा मते मिळवणे इतकाच हेतू असतो. पश्चिम उत्तरप्रदेश व मुझफ़्फ़रपुरचा तो परिसर मुस्लिम व जाट हिंदू यांच्यातल्या आपुलकी व सदभावनेसाठी ओळखला जातो. ते दोघेही एकत्र चरणसिंग यांच्या काळापासून लोकदल पक्षाचे पाठीराखे आहेत. त्यातले मुस्लिम आपल्या बाजूला आणावे, तर त्यांना जाट हिंदूंपासून दूर करायला हवे. त्यासाठी एका छोट्या स्थानिक भांडणातून ही दंगल पेटवण्यात आली. सरकारने आगीत तेल ओतल्यासारखी पेटवली. एका मुलीची छेड काढण्यातली मारामारी स्थानिक पोलिसांना सोडवता आली असती. पण मुस्लिम गुंडगिरी पाठीशी घातली जाते असे दाखवण्याचा समाजवादी राज्यकर्त्यांच्या प्रयासाला यश आले आणि जाट बिथरले. त्यातून पुढली स्थिती आणली गेली. मुस्लिमांचा तारणहार मानल्या जाणार्‍या सेक्युलर सत्ता असतात, तिथेच अशा दंगली का होतात? तिथेच मुस्लिमांच्या वाट्याला अधिक हिंसा का येते? तिथेच मुस्लिमांना निर्वासित व्हायची पाळी का यावी? मोदींच्या राज्यात दहा वर्षात मुस्लिमांना अशा कुठल्या दंगलीला सामोरे जावे लागलेले नाही, म्हणूनच सेक्युलर मंडळी गुजरात मुस्लिमांना असुरक्षित आहे असे समजतात काय? आणि उत्तरप्रदेशात आपल्याच गावात व जिल्ह्यात मुस्लिमांना निर्वासित व्हावे लागते, त्याला सेक्युलर सुरक्षा म्हणायचे काय? यातून लोक दिवसेदिवस सेक्युलर विचारापासून दूर होत चालले आहेत.

Friday, September 20, 2013

डॉ. अनंतमुर्ती शेरावत




  गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भाजपाने आगामी लोकसभेसाठी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवड केली; तेव्हा त्यांना ती वाढदिवसाची भेटच दिली, अशा बातम्या झळकल्या होत्या. मग देशभरचे उत्साही भाजपा कार्यकर्ते व मोदी समर्थकांनी त्यांचा वाढदिवस मोठा वाजतगाजत साजरा केला. सर्व माध्यमांनी त्या घटनांना मोठीच प्रसिद्धी दिली आहे. माध्यमांना हल्ली मोदीविकार, ज्याला इंग्रजी भाषेत ‘नमोनिया’ म्हणतात तो आजार जडला आहे. मग त्यावरचा उपाय म्हणून माध्यमे सतत मोदी नामजप करीत असतात. त्यांना मोदींचा वाढदिवस ही पर्वणी वाटली तर नवल नाही. मग देशभरच्या राज्यातून  व शहरातून मोदींच्या वाढदिवशी कुठले कार्यक्रम कोणी केले व त्यांना कोणी कशा शुभेच्छा दिल्या, त्याची रसभरीत वर्णने सादर केली होती. अशा उत्सवात मग लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अनेकजण टपून बसलेले असतात. तेही प्रसिद्धीचे साधन व संधी म्हणून त्यात उडी घेतात. कुठल्या अश्लिल नृत्यामुळे प्रसिद्धीझोतात आलेल्या राखी सावंत नावाच्या महिलेने त्याचे उत्तम नमुने आजवर सादर केलेले आहेत. अलिकडेच तिने आपण संजय दत्त याची उर्वरीत शिक्षा भोगायला सज्ज झाले आहोत; असे विधान केलेले होते. तिच्याच पंगतीत बसणारी मल्लीका शेरावत नावाची एक कलाकार महिला आहे. मात्र आपल्या कलेपेक्षा वादग्रस्त वागणे व वक्तव्यांनी शेरावत हिने, आजवर प्रसिद्धीचा झोत अंगावर घेतलेला आहे. तिनेही मग मोदींच्या लाटेवर स्वार होण्याची संधी साधली तर नवल नव्हते. अलिकडेच तिने मोदी हा देशातला सर्वात उमदा व आकर्षक पुरूष असल्याचे विधान करून, त्यापेक्षा काही वेगळे केले नव्हते. तिनेही मग वाढदिवशी हॅपी बर्थडे म्हणून प्रसिद्धीची संधी साधली.

   अर्थात त्या कलाकार महिलांच्या वागण्याबोलण्याची कोणी सहसा गंभीरपणे दखल घेत नाही. माध्यमातही टवाळी करण्यासाठीच त्यांचे मत विचारलेले असते आणि त्याला वारेमाप प्रसिद्धी दिली जात असते. त्यामुळेच विरंगुळा म्हणून त्याकडे पाहिले जाते व त्यांच्या वागण्याला माफ़ही केले जाते. पण त्यांच्या पंगतीत कोणी नावाजलेले प्रतिष्ठीत जाऊन बसू लागले; तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. मोदींच्या बाबतीत अनेक बुद्धीमंत विचारवंतांनी आपली पायरी सोडण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ मानले जाणारे नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांनी अलिकडेच मोदींच्या विरोधात वक्तव्य करून प्रसिद्धी मिळवली होती. अर्थात अशा आरोपाला कोणीही आक्षेप घेईल. कारण मोदी चर्चेत येण्याच्या खुप आधीच सेन विख्यात झालेले होते. म्हणूनच प्रसिद्धी मिळण्यासाठी त्यांना मोदींवर टिका करण्याचे कारण नाही, असाही खुलासा होऊ शकतो. वास्तवात तेही खरेच आहे. पण आपल्या बुद्धीकौशल्य व अभ्यास या कारणासाठी सेन यांच्या विधानाची दखल जेवढी घेतली जात नाही; तेवढी त्यांच्या मोदीविरोधी विधानाची चर्चा झाली. तितकेच नाही, तर त्यांच्याच दर्जाचे विख्यात अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या काहीजणांनी सेन यांच्या विधानातला पक्षपात उघड करून दाखवला. त्यामुळेच मग सेन यांनी मोदींवर केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठीच झोड उठवली, असे म्हणावे लागते. जणू मोदी विरोधकांच्या हाती कोलीत द्यायलाच सेन बोलले, म्हणायला जागा आहे. आता त्यामध्ये दिवसेदिवस भर पडत आहे. कर्नाटकचे एक विख्यात साहित्यिक डॉ अनंतमुर्ती यांनी आता त्याच पंगतीत स्थान मिळवले आहे. मोदी पंतप्रधान झाले तर आपण भारतात थांबणार नाही, असे म्हणत त्यांनी धुरळा उडवला आहे.

   नेमक्या शब्दात सांगायचे तर डॉ. मुर्ती यांना आताच असे बोलण्याचीकाय गरज होती? कानडी साहित्यामध्ये त्यांचे योगदान मोठे असेल. त्यांना ज्ञानपीठ वा तत्सम अनेक सन्मान मिळालेले आहेत. पण माध्यमातून त्यांच्या त्या गुणवत्तेची कितीशी चर्चा झालेली आहे? देशाच्या कानाकोपर्‍यात वास्तव्य करणार्‍या किती भारतीयांना अनंतमुर्ती ही व्यक्ती ठाऊक आहे? अगदी कर्नाटकात तरी दहाबारा टक्के लोक त्यांना ओळखतात काय? त्यांच्या मतविचारांना कर्नाटकातील सामान्य जनता किती किंमत देते? नसेल, तर त्याबद्दल इतका गवगवा कशाला? ज्या मताचा प्रभाव कुठल्या एका लोकसभा मतदारसंघातही पडू शकणार नाही, त्या व्यक्तीच्या इच्छेसाठी देशातल्या करोडो लोकांनी आपल्या इच्छेवर बोळा फ़िरवावा काय? असा माणूस परदेशी जाऊ नये किंवा याच देशात रहावा; यासाठी सामान्य भारतीयाने मोदींना मते देऊ नयेत, अशी त्यांची अपेक्षा आहे काय? जे कोणी अनंतमुर्तींच्या विधानाचे कौतुक सांगत आहेत, त्यांना असे वाटते काय? अर्थात अनंतमुर्ती हे एकमेव मोदी विरोधक नाहीत. मोदींचेही लाखो व करोडो विरोधक असू शकतात. पण तसेच मोदींचे समर्थकही आहेत. लोकशाही बहूमताने चालते. म्हणूनच बहूमताचा सन्मान करणे याला सुसंस्कृतपणा म्हणतात. पण आपल्या प्रतिस्पर्धी मताच्या विरोधातला इतका टोकाचा द्वेष असभ्यतेचे लक्षण असते. मुर्ती यांनी त्याचाच दाखला दिलेला आहे. पण अर्थात तसे झाल्यास ते भारत सोडून जाण्याची अजिबात शकता नाही. उलट उद्या मोदी सत्तेत आले व त्यांनी कुठला पुरस्कार दिल्यास, हेच अनंतमुर्ती मोदींचे गुणगान करताना दिसतील. सध्या ते प्रसिद्धीच्या हव्यासाने झपाटलेले असावेत. म्हणूनच मल्लिका शेरावत, राखी सावंत यांच्या पंक्तीत जाऊन बसले आहेत.

Wednesday, September 18, 2013

पंतप्रधान होण्यापुर्वीच?



   मंगळवारी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस होता आणि अनेकांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. त्यात युपीएचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचाही समावेश होता. पण अशा शुभेच्छा या लोकशाहीमध्ये सौजन्याचा भाग असतो. सहाजिकच मनमोहन सिंग यांनी राजकीय सौजन्य दाखवले, इतकाच त्याचा अर्थ होतो. पण त्याच बरोबर आणखी एक बातमी आली, ती मोदींना केंद्र सरकारने बहाल केलेल्या खास अतिसुरक्षेची आहे. प्रमुख विरोधी पक्षाने आगामी लोकसभा निवडणूकीत आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून मोदींच्या नावाची घोषणा केली. त्याची दखल घेऊन सरकारने त्यांना ही विशेष सुरक्षा देऊ केलेली आहे. एन एस जी या अतिदक्ष मानल्या जाणार्‍या संघटनेच्या १८० कमांडो जवानांचा घेरा आता मोदींच्या भोवती दिसणार आहे. आपल्या देशात  अशी सुरक्षा हा राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय बनलेला आहे. तसे पाहिल्यास मोदींना त्याची कितपत गरज आहे, हा एक प्रश्नच आहे. कारण या देशामध्ये त्यांच्यासारखेच आणखी दोन डझनहून अधिक मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांना आपापल्या राज्याच्या पोलिस यंत्रणांकडून कडेकोट सुरक्षा दिलेली असते. मग पुन्हा आणखी मोदींना केंद्राने सुरक्षा देण्याची काही गरज आहे काय? अशी सुरक्षा प्रामुख्याने केंद्रातील नेते व घटनात्मक अधिकारपद भूषवणार्‍यांना दिली जाते. मोदी यांना त्यांच्या पक्षाने उमेदवार म्हणून जाहिर केलेले असल्याने ते कोणी घटनात्मक पदाचे अधिकारी होत नाहीत. म्हणूनच त्यांना केंद्राने इतकी सुसज्ज सुरक्षा बहाल करण्याचे काही अधिकृत कारण दिसत नाही. पण गृहखात्याच्या विभागाने त्याबाबतीत निर्णय घेतल्याचे बातम्यांतून सांगण्यात आले. पण त्याची गरज किती आणि कारणे कोणती असा सवाल आहेच.

   कुणा एका पक्षाने आपल्या कुणा नेत्याला पुढील निवडणूकीतला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषणा केल्याने, त्याला घटनात्मक दर्जा प्राप्त होतो काय? नसेल तर मोदींना इतकी कडेकोट सुरक्षा देण्याचे कारणच काय? तसे पाहिल्यास मोदी हे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांना त्यांच्याच राज्य पोलिसांकडून पुरेशी कडेकोट सुरक्षा आधीच लाभलेली आहे आणि अगदी राज्याबाहेर जातानाही मोदी तो सगळा लवाजमा सोबत घेऊनच जात असतात. शिवाय जिथे जायचे असते, तिथे स्थानिक पोलिसांना कळवून बंदोबस्त केला जात असतो. जिथे असे शक्य नसेल, तिथे स्थानिक पोलिस व प्रशासन त्यांना सुरक्षा शक्य नाही असे सांगून रोखतही असते. उत्तराखंडात महापुराची पहाणी करण्याची इच्छा असताना त्यांना रोखण्यात आले होते. म्हणजेच एका मुख्यमंत्र्याला केवळ त्याच्या पक्षाने उमेदवार केला; म्हणून इतकी सुरक्षा देण्याचे काही वैधानिक कारण दिसत नाही. अर्थात उमेदवार म्हणून मोदी आता देशभर फ़िरणार आहेत आणि विविध राज्यात त्यांना दौरे करावे लागणार आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या सुरक्षेचा मामला सोपा राहिलेला नाही, हे मान्यच करायला हवे. शिवाय त्यांना मिळालेल्या धमक्या व इशारे लक्षात घेता, कुठेही मनमोकळे फ़िरण्याची व दौरे करण्याची मोदींना सोय नाही. सुरक्षा त्यांच्यासाठी महत्वाचाच विषय आहे. पण म्हणून एकदम पंतप्रधानाच्या दर्जाची कडेकोट सुरक्षा खरेच आवश्यक आहे काय? की त्यांच्यावर कठोर शब्दात सतत टिका करणार्‍या केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना वेगळी भिती भेडसावते आहे? मोदी यांच्या सुरक्षेचे वेगळे काही राजकीय कारण युपीए सरकारला भयभीत करते आहे काय? मोदींची देशभरात वाढलेली लोकप्रियता सरकारला चिंताक्रांत करणारी ठरली आहे काय?

   भारत हा कितीही पुढारलेला देश असला, तरी तो व्यक्तीपूजकांचा देश आहे. या देशात लोक एखाद्या व्यक्तीवर मनापासून प्रेम करतात, तेव्हा तो नेता असो की महाराज बुवा असो, त्याच्या भक्तीलाच लागतात. आणि तो भक्तीभाव अतिरेकी असतो. त्याला किंचित इजा झाली, तरी त्या्वरची भावनात्मक प्रतिक्रिया सार्वत्रिक असते. मोदींची माध्यमांनी आज बनवलेली प्रतिमा कितीही डागाळलेली असो. करोडो लोकांच्या मनात या माणसाने स्वप्ने जागवलेली आहेत. त्या स्वप्नांचे प्रतिक म्हणून देशात आता मोदीभक्त निर्माण झालेले आहेत. म्हणून कुठेही प्रचारासाठी फ़िरणार्‍या मोदींना किंचितही इजा झाली वा त्यांच्यावर हल्ला झाला; तर त्याची जबरदस्त राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याचा धोका आहे. केंद्रातील युपीए सरकारला त्याच लोकप्रियतेने भयभीत केले, असाच याचा साधासरळ अर्थ आहे. गेल्या दहा वर्षात गुजरातच्या दंगली व त्यानंतर चकमकीवरचे खटले; यातून मोदी यांची जी मुस्लिम विरोधी प्रतिमा सेक्युलर माध्यमे व पक्षांनी बनवली आहे, त्यातून त्यांच्या जिवाचे अनेक शत्रू निर्माण झाले आहेत. त्यांना आजवर अनेकांनी धमक्या दिलेल्या आहेत आणि पाकिस्तानी जिहादी संघटनांनी त्याचा वारंवार उच्चार केलेला आहे. त्यांना मुक्तपणे प्रचारासाठी फ़िरणारे मोदी म्हणजे सोपे लक्ष्य होऊ शकते. पण तसे झाले तर मोठीच सहानुभूती मोदी मिळवून जातील. हल्ला किती मोठा वा किती छोटा याला अर्थ नसतो. तसा नुसता प्रयत्नही सहानुभूतीची लाट आणु शकतो आणि तसेच काही घडल्यास मोदी त्याचा लाभ उठवण्यात वाकबगार आहेत. त्याच भयाने युपीए सरकारला भेडसावले असून विनाविलंब या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला सुरक्षा बहाल करण्याचा निर्णय उच्चपातळीवर घेण्यात आलेला असावा.

Monday, September 16, 2013

नरेंद्र मोदी २४ घंटे



  सध्या कुठल्याही वाहिनीवर बातम्या बघण्याची वा ऐकण्याची सोय राहिलेली नाही. कुठले वर्तमानपत्रही वाचायची गरज उरलेली नाही. त्यात ‘ओम नमो शिवाय’ दुसरे काहीच नसते. गुजरातचा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी याला त्याच्या पक्षाने पंतप्रधान पदासाठी आपला उमेदवार घोषित केला आहे आणि जणू या देशात गुजरातची दंगल घडल्यानंतर काहीच घडलेले नाही. घडलेच वा घडतच असेल; तर ते मोदी काही करतात तेवढेच. अन्यथा काही घडायला वावच उरलेला नाही. कारण बातम्या व चर्चेची अर्धीअधिक वेळ त्याच दोन गोष्टींनी व्यापलेली असते. नरेंद्र मोदी काही बोलले वा कुठे गेले, तर ती बातमी असते आणि अर्थातच तिथे जाऊन वा काही बोलून त्यांनी मोठेच काही पाप केलेले असते. बाकी भारतामध्ये काही घडत नाही. दोन महिन्यापुर्वी बिहारच्या गया जिल्ह्यात महाबोधी मंदिरामध्ये एक मोठी घातपाताची घटना घडून गेली आहे. त्यात गुंतलेले कोणी संशयितही अजून पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. त्याच संदर्भाने कोणीतरी मुंबईत असेच स्फ़ोट करण्याची धमकी दिलेली आहे. त्याबद्दलही कोणी पुढली बातमी वा माहिती देण्याचा विचार करत नाही. स्फ़ोटासारख्या घातपाती घटना व त्याचे परिणाम याकडे साफ़ डोळेझाक करून युरोपातल्या एका वृत्तसंस्थेला मोदी यांनी दिलेल्या मुलाखतीवरून काहूर सुरू झाले. त्यात मोदी यांनी गाडीखाली कुत्र्याचे पिल्लू सापडण्याबद्दल जे मतप्रदर्शन केले; त्याची सर्वांना इतकी फ़िकीर होती, की आजवर शेकडो स्फ़ोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या हजारो निरपराध नागरिकांच्या जीवाची काही किंमतच नसावी. मोदी यांनी कुत्र्याच्या पिल्लाचीच उपमा कशाला द्यावी; यावरून शब्दांचे मनोरे उभे केले जात होते आणि कोसळूनही पाडले जात होते. पण तसे बोलताना मोदी यांना काय म्हणायचे आहे वा सुचवायचे आहे त्याकडे कोणाचे लक्षही नव्हते.

   माणुस हा किती हळवा प्रांणी आहे ते समजावण्यासाठी मोदी यांनी म्हटले गाडीखाली कुत्र्याचे पिलू सापडले, तरी आपण हळहळतो. आपण दु:खी होतो. तेव्हा त्यांना माणसाच्या मृत्य़ुने किती दु;ख होत असेल, असेच सुचवायचे आहे. त्यात मारल्या जाणार्‍या वा मरणार्‍या माणसांना कुत्रा संबोधण्याचा त्यांचा हेतू नाही. पण ज्यांना कंड्याच पिकवायच्या असतात, त्यांच्यासाठी वडाची साल पिंपळाला लावणे आवश्यकच असते. तसेच झाले आणि त्या परदेशी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखती तपशीलाकडे साफ़ पाठ फ़िरवून कुत्र्याच्या पिल्लावर सगळे गिधाडाप्रमाणे तुटून पडले. ही आता एक फ़ॅशन झाली आहे. आणि त्यालाच कंटाळलेल्या मोदी यांनी गेल्या तीन चार वर्षापासून भारतीय माध्यमांशी बोलणेच बंद केले आहे. जे आपल्या शब्दाचा अनर्थच करण्याची खात्री आहे, त्यांना टाळणे हा उत्तम मार्ग मोदींनी चोखाळला आहे. पण माध्यमांचे दुर्दैव आता असे आले आहे, की त्यांना आपला वाचक प्रेक्षकवर्ग टिकवण्यासाठी मोदींच्या नावाचा व चेहर्‍याचा वापर अगत्याचा झालेला आहे. हे रहस्य मोदींनाही उमगलेले आहे. त्यामुळेच त्यांनी भारतीय माध्यमांवर बहिष्कार घातला असून आपल्याला हवे ते अन्य माध्यमातून मोदी थेट लोकांपर्यंत पोहोचवू लागले आहेत आणि आपली टीआरपी वा खप राखण्यासाठी माध्यमांनाच मोदीबद्दल बरेवाईट छापावे वा सांगावे दाखवावे लागते आहे. तसे सांगण्याच्या शर्यतीमध्ये मग थापा मारण्यापर्यंत मजल गेली आहे. उत्तराखंडात ढगफ़ुटीनंतर पोहोचलेल्या मोदींनी काय काय केले, ते सांगताना टाईम्ससारख्या मान्यवर दैनिकाकडून अफ़वा पसरवली गेली आणि नंतर त्यालाच जाहिर माफ़ी मागण्याची वेळ आली. मात्र टाईम्सवर विसंबून बाकीच्यांनी केलेली बकवास तोंडघशी पाडणारी ठरली आहे.

   ढगफ़ुटी व नंतरचा महापूर आल्यावर तिथे मदतीला पोहोचलेल्या मोदींनी माध्यमांना वा पत्रकारांना काहीही सांगितले नव्हते. त्यांच्या पक्षातर्फ़े वा गुजरात सरकारनेही त्या मदत कार्याबद्दल कोणाला अधिकृत माहिती दिली नाही. पण मोदी तिथे चमकायला गेले अशी टिका मात्र सगळीकडून झाली. प्रत्यक्षात तिथे गेलेल्या मोदींनी आपल्या राज्याच्या सरकारी आपत्ती व्यवस्थापनाची टीम तिथे बोलावुन घेतली होती. त्यांच्यावर काम सोपवून मोदी उत्तराखंडातून निघाले. मग मोदी विषयक बातमीच्या मागे धावणार्‍या टाईम्सच्या पत्रकाराने स्थानिक भाजपाच्या कार्यकर्त्या विचारून माहिती गोळा केली व त्याने उत्साहाच्या भरात जे काही सांगितले त्याचा तारतम्याने विचारही न करता टाईम्समध्ये अतिरंजीत बातमी छापली गेली. मग तिची चिरफ़ाड सुरू झाली. मोदींनीच अशी खोटी माहिती दिली असे आरोप झाले, त्यांची टवाळी करण्यात आली. पण मोदींनी त्याचेही उत्तर दिले नाही, की खुलासे पाठवले नाहीत. शेवटी आपली बातमी खोटी व अतिरंजित असल्याचे त्याच पत्रकाराला व टाईम्सला खुलासा करून सांगायची वेळ आली. थोडक्यात आता मोदी या विषयात माध्यमांची विश्वासार्हता पुरती रसातळाला गेलेली आहे. त्यांनी कितीही विरुद्ध लिहिले व अफ़वा पसरवल्या; तरी मोदींना त्याचा खुलासाही करण्याची गरज वाटेनाशी झाली आहे. तर दुसरीकडे माध्यमांना मात्र मोदींच्या लोकप्रियतेचे लाभ हवे असल्याने रोजच्या रोज खरेखोटे काहीही सांगत मोदींचे नाव बातमीत आणायची नामुष्की आलेली आहे. त्यामुळेच मग उपग्रहवाहिन्यांची अवस्था मोदी २४ घंटे म्हणावी, तशी झालेली आहे. जणू क्रिकेटच्या सामन्याचे समालोचन करावे तसे मोदींच्या हालचाली व बोलीचे प्रसारण चालू असते.  थोडक्यात अमेरिकन सरकार आणि आपल्याकडल्या माध्यमांची अवस्था सारखीच आहे. अमेरिकन सरकारकडे मोदींनी न मागितलेला व्हिसा आपण नाकारला असल्याचे ते सरकार सांगत असते आणि इथली माध्यमे मोदींनी त्यांना दिल्या नसलेल्या मुलाखती संबंधी वादविवाद करीत असतात.

कोण तो इंडीयन मुजाहिदीन?



  या वर्षाच्या आरंभीच देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी जयपूर येथे कॉग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय चिंतन शिबीरात बोलताना देशासमोरचा सर्वात मोठा धोका हिंदू दशशतवाद असल्याची घोषणा करून टाकली होती. तेव्हा त्यांच्या त्या विधानाला सर्वात उत्तम व उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद सीमेपलिकडून आलेला होता. शिंदे यांचे मन:पुर्वक स्वागत करणारे पहिले मतप्रदर्शन लष्करे तोयबाचे म्होरके आणि जमात उद दावाचे प्रमुख सईद हफ़ीज यांनी केलेले होते. त्यांनी शिंदे यांचे अभिनंदन केले होते आणि तात्काळ त्या हिंदू दहशतवादाच्या मुसक्या बांधण्याची मागणी केलेली होती. यापेक्षा आपल्या देशाच्या गृहमंत्र्यांची सर्वोत्तम तारीफ़ काय असू शकते? संयुक्त राष्ट्रसंघासह अमेरिकेने ज्याला जगातला प्रमुख घातक दहशतवादी म्हणून घोषीत करून त्याच्या डोक्यावर कित्येक लाख डॉलर्सचे बक्षिस लावले आहे; त्याने भारतीय गृहमंत्र्याला प्रमाणपत्र द्यावे, यातच भारतीय जनतेच्या सुरक्षेच्या दुरावस्थेची कल्पना येऊ शकते. जेव्हा देशाचा गृहमंत्रीच अशी विधाने करतो; तेव्हा डझनावारी स्फ़ोटात संशयित असलेले आरोपी व संघटना यांना घाबरून जाण्याचे कारण उरत नाही आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना तोंड लपवून कारवाया करायचीही गरज उरत नाही. सहाजिकच अशा शेकडो स्फ़ोट व घातपातात संशय असले्ली इंडीयन मुजाहिदीन नावाची कुठली संघटनाच नाही आणि भारतीय पोलिस व तपासयंत्रणांनी उभा केलेला तो एक बागुलबुवा आहे; असा दावा झाला तर नवल नव्हते. देशातल्या कित्येक प्रमुख मुस्लिम नेत्यांनी आजवर प्रत्येकवेळी तसा दावा केला होता आणि दोनच आठवड्यापुर्वी नेपा्ळच्या सीमेवर पोलिसांनी एक असा आरोपी पकडला, की जो त्याच संघटनेचा संस्थापक आहे. आता तर त्यानेच दिलेल्या माहितीच्या आधारे अनेक जागी छापे घालून नव्वद स्फ़ोटाला सज्ज असे बॉम्ब पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहेत.

   दोनच महिन्यांपुर्वी युपीए सरकारमधील कॉग्रेसचे अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री रेहमान खान यांनी पंतप्रधान व पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची खास भेट घेऊन घातपाताच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या तमाम मुस्लिमांच्या प्रकरणांची फ़ेरतपासणी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची मागणी केलेली होती. त्यात त्यांनी भारतीय पोलिस व तपासयंत्रणा खोटे आरोप ठेवून अकारण दिर्घकाळ मुस्लिमांना गजाआड डांबून ठेवतात; असा आरोप केला होता. त्यांच्यासहीत सर्वच राजकीय पक्षातल्या प्रत्येक मुस्लिम नेत्यानेही इंडीयन मुजाहिदीन ही संघटना म्हणजे बागुलबुवा असल्याचा दावा सतत केलेला आहे. कारण या संघटनेचे नाव अनेकदा समोर आलेले असले, तरी तिचा ठावठिकाणा व त्यातील कुणा नेत्याचा थांगपत्ता लागत नव्हता. यासिन व रियाझ या दोघा भटकळ बंधूंचे नाव त्यात पुढे यायचे. पण प्रत्येक घातपातानंतर हे निसटलेले असत. त्यांच्या मुक्कामाच्या जागाही बदलत होत्या आणि मुळच्या गावात कुठे काही हाती लागत नव्हते. त्यामुळेच पोलिसांनाही तोंड दाबून बुक्क्याचा मार खावा लागत होता. सतरा दिवसांपुर्वी यासिन अलगद पोलिसांच्या हाती लागला आणि इंडीयन मुजाहिदीन हा बागुलबुवा नसल्याचे उघड झाले. आता त्याच्या पुढला टप्पा गाठला गेला आहे. त्यानेच दिलेल्या माहितीच्या आधारे अनेक जागी छापे घातले असता नव्वद स्फ़ोटाला सज्ज असलेले बॉम्ब पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. थोडक्यात ही संघटना असल्याचाच नव्हे तर ती अत्यंत घातक असे बॉम्ब बनवून हिंसाचार हत्याकांड घडवत असल्याचा पुरावाच समोर आलेला आहे. तेव्हा त्याच कुणा मुस्लिम नेत्याने तपास यंत्रणांची माफ़ी मागण्याचे साधे सौजन्य दाखवलेले नाही.

   अर्थात कोण कशाला माफ़ी मागणार? पकडलेले आरोपी मुस्लिम असले आणि पुरावेही सापडलेले असले, म्हणून त्यात कोणी हिंदू नाही ही गृहमंत्र्यांची अडचण असावी. कारण तपासयंत्रणा व पोलिस खात्यावर अधिकार असलेल्या गृहमंत्र्यांना मुस्लिम दहशतवाद असतो वा र्त्याचा देशाला धोका आहे; असेच जर वाटर नाही. तर बाकीच्या पुराव्यासह आरोपी पकडून उपयोग तरी काय? असा गृहमंत्री जेव्हा आपल्याच पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करीत असतो; तेव्हा खरे जिहादी मोकाट सुटले तर कुठले नवल? एकाच जागी नव्वद सज्ज बॉम्ब तयार मिळावेत आणि त्यासाठी लागणारी स्फ़ोटके व टायमर वगैरे साधने साठवलेली असावीत, हे नवल नाही. जिथे अशा संशयास्पद हालचाली होत असतात, तिकडे संशयाने बघायलाच बंदी असेल; तर पोलिसांनी तरी काय करावे? मंगलोर व हैद्राबाद अशा दोन मोठ्या शहरात मोक्याच्या स्थळी हे बॉम्ब व त्याचे सुटे भाग साठवलेले आढळले. तर इतके दिवस स्थानिक पोलिसांना त्याचा थांगपत्ता कसा लागला नव्हता? ही सामग्री व साहित्य कुठून तरी तिथे आणले गेले आणि आसपासच्या लोकांनाही त्याची थोडीफ़ार माहिती असणार. पण त्याचा सुगावा पोलिसांना का लागला नाही? पोलिस त्याबाबतीत गाफ़ील का राहिले? ही खरी समस्या आहे. कितीही संशयास्पद हालचाली होत असल्या तरी मुस्लिमांकडे शंकेने बघणेच गृहमंत्र्याला आक्षेपार्ह वाटणार असेल; तर पोलिस त्याचा वास तरी कशाला काढणार? त्यापेक्षा पोलिस संघाच्या शाखेवर खेळ चालले असतील, परेड चालू असेल, त्यावरच पाळत ठेवणार ना? मग यासिन मोकाट व्हायचाच. आणि मुस्लिम नेते गृहमंत्र्यालाच दम देऊन विचारणार ‘कोणाला इंडीयन मुजाहिदीन म्हणता?’

   ज्या मालेगावच्या एकाच स्फ़ोटाचा गेली पाच वर्षे हिंदू दहशतवाद म्हणून बागुलबुवा माजवला जातो, त्याच्या नव्वद पटीने अधिक बॉम्ब एकाच जागी सापडले तरी त्याला कोणी इस्लामी दहशतवाद म्हणणार नाही. इतका आपला सेक्युलर विचार मानसिक विकार होऊन गेला आहे. तिथे यासिन व इंडीयन मुजाहिदीन यांना उद्या खास बॉम्ब व स्फ़ोटके निर्मितीसाठी एस ई झेड सारख्या स्पेशल झोनची व्यवस्था करून दिली तरी आश्चर्य मानायचे कारण नाही. कदाचित त्या स्फ़ोटके व बॉम्ब उत्पादन करण्यात व्यत्यय येऊ नये म्हणून वेगळे स्फ़ोटक सुरक्षा विधेयक सोनियांनी आणले तरी कोणी नवल वाटून घ्यायला नको. ज्या पक्षाचे सेक्युलर विचार लष्करे तोयबा व सईद हफ़ीजशी जुळणारे असतात, त्यांच्याकडून जनतेने कुठल्या सुरक्षेची अपेक्षा बाळगावी?

Sunday, September 15, 2013

धुर्त मोदी, बिचारे अडवाणी



   गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून भाजपाने घोषित केले आहे. गेल्या राज्य विधानसभा निवडणूका मोदींनी तिसर्‍यांदा जिंकल्यापासूनच त्यांना भाजपाचे राष्ट्रीय नेता बनवण्याची सार्वत्रिक चर्चा चालूच होती. त्यांच्या कट्टर विरोधक व टिकाकारांनी जणू भाजपावर त्यासाठी दडपण आणले म्हणावे, अशी स्थिती होती. हिंमत असेल तर भाजपाने मोदींना उमेदवार करावेच, असे आव्हान त्या पक्षासमोर सर्वांनीच उभे केले होते. दुसरीकडे पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या इच्छाही तशाच होत्या आणि वारंवार होणार्‍या चाचण्यांमध्ये मोदींचेच नाव अन्य कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय असल्याचे निर्वाळे दिले जात होते. पण मोदी पक्षाला सत्तेवर आणण्यासाठी पुरेशा जागा व बहूमत मिळवू शकतात काय? आणि तसे होणार असेल तर सत्तेचे समिकरण जमवण्यासाठी सोबत मित्रपक्ष येणार कसे, या पेचात काही महिने भाजपाचे श्रेष्ठी अडकलेले होते. म्हणूनच तीन महिन्यांपुर्वी मोदींना पक्षाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदीय मंडळात सहभागी करून प्राथमिक प्रतिक्रिया आजमावण्यात आल्या. नंतर त्यांनाच निवडणूक प्रचारप्रमुख नेमून तोच पक्षाचा मतदारांपुढे जाण्य़ाचा चेहरा असल्याचेही सूचित करण्यात आले. त्यावरच्या मित्रपक्षाचे नेते नितीशकुमार व पक्षाचे जुनेजाणते वरीष्ठ नेते अडवाणी यांच्या प्रतिक्रिया अपेक्षित होत्या. आधी अडवाणींनी पदांचे राजिनामे देऊन मागे घेत आपली नाराजी स्पष्ट केली; तर नितीशनी एनडीएतून बाहेर पडून आपला मोदी विरोध स्पष्ट केला. इतके होऊनही फ़ारसे नुकसान होत नसल्याचे व चाचण्या तशाच असल्याचे संकेत आले आणि मोदींचा मार्ग प्रशस्त होऊन गेला.

   नितीश व अडवाणी अधिक भाजपा नेत्यांचा दिल्लीतला मोदीविरोधी गट यांना मोदींना रोखायचे होतेच. पण त्यांनी त्या डावपेचात आपले हुकूमाचे पत्ते भरभरा समोर टाकले आणि मोदींचे काम अगदीच सोपे केले. पहिली बाब म्हणजे अजून निवडणूका घोषीत झालेल्या नसून किमान आठ महिने बाकी आहेत. थोडक्यात लढाई खुप दूर असल्याने अशावेळी पक्षाची व पर्यायाने एनडीएची सुत्रे मोदींच्या हाती जाण्यापासून रोखणे इतकेच नितीश अडवाणी गटाचे मर्यादित लक्ष्य होते व असायला हवे होते. पण त्यांनी अंतिम लढाईच असल्याप्रमाणे आपली सगळी ताकद व हाती असलेले सर्व पत्ते नुसत्या मोदींच्या प्रचारप्रमुख नेमणूकीसाठीच खर्ची घातले. तसा त्यांचा मोदींना विरोध असल्याचे दडपण नसते तर मागल्या जुनमध्ये गोव्यातच मोदींची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवड होऊ शकली असती. पण नितीश-अडवाणी जोडगोळीची मर्जी राखण्यासाठीच भाजपा नेतृत्वाने ‘प्रचारप्रमुख’ ही पळवाट शोधली होती. त्यावर रणकंदन माजवले गेले नसते आणि ह्या जोडगोळीने संयम दाखवला असता; तर आजही त्यांची मर्जी राखण्यासाठी मोदींची निवड उमेदवार म्हणून करायला भाजपानेते धजावले नसते. त्याचप्रमाणे नितीशची मर्जी राखण्यासाठी मोदींना बिहारचे रस्ते बंदच राहिले असते. आगामी चार विधानसभाच काय, त्यानंतर लोकसभा निवडणूकातही मोदींच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यापासून ही जोडगोळी भाजपाला रोखू शकली असती. म्हणजेच आज जसे मोदींना भाजपाचे मैदान आयते खुले होऊन मिळाले; तेही शक्य झाले नसते. पण त्या जोडीने घाई करून आपल्या हातातले पत्ते फ़ेकले आणि मोदींचा रस्ता खुला होऊन गेला. आता त्यापैकी कोणाची मर्जी जपत बसण्याची गरजच भाजपा वा मोदींना उरलेली नाही.

   प्रचारप्रमुख पदावर मोदींची नियुक्ती झाल्यावर याच दोघांनी अलिप्त राहून आपली नाराजी सुचित करण्याचे धोरण कायम ठेवले असते, तर आपण बाजूला होऊ वा साथ सोडू; ही धमकी देण्याचा व त्याखाली भाजपाला दाबून ठेवण्याचा पत्ता हुकूमाप्रमाणे त्याच दोघांना आजही वापरता आला असता. त्याचा राजकीय लाभ असा, की त्यामुळे नावाची घोषणा होण्यासाठी मोदी अधिकाधिक अस्वस्थ होऊन त्यांचा संयम सुटत गेला असता आणि उतावळेपणात त्यांच्याकडून चुका होऊन त्याचा लाभ याच जोडगोळीला मोदीविरोधात करता आला असता. पण झाले उलट. निदान दाखवायला तरी मोदींनी आपला संयम कायम राखला व नुसत्या प्रचारप्रमुखाच्या नेमणूकीचाच गाजावाजा करून या जोडगोळीला अस्वस्थ करून सोडले. आपले हुकूमाचे पत्ते त्याच दोघांनी आधी उतावळेपणाने टाकावे, अशी वेळ मोदींनी त्यांच्यावर आणली. हे दोघेही मुरब्बी नेते त्याला बळी पडले आणि जुन महिन्यातच त्यांनी मोदीविरोधी उघड पवित्रा घेत रस्ता साफ़ करून दिला. त्यानंतर मोदींच्या वाटेत कुठलाच अडथळा शिल्लक उरला नव्हता. तरीही अडवाणींची मर्जी व संमती मिळवण्यासाठी आपण कसोशीचे प्रयत्न केले, त्याचा नाटक रंगवण्याचा यशस्वी प्रयोग राजनाथ व मोदींनी केला. थोडक्याच त्यात रुसून बसलेले अडवाणी हास्यास्पद व्हावेत, हाच त्यामागचा खरा हेतू वाटतो. निर्णय इतका पक्का झालेला होता, तर इतके दिवस व इतके मध्यस्थ पाठवून अडवाणींची समजूत काढण्याचे नाटक कशाला हवे होते? तर मोदी किती संयमी व समंजस आहेत आणि अडवाणी कसे आडमुठे आहेत; त्याचा परिचय माध्यमांच्या चर्चेतून सामान्य जनता व कार्यकर्ता यांच्यापुढे नेण्याचा तो डाव होता. तो यशस्वी करण्यास बिचार्‍या अडवाणींनी मस्त साथ दिली म्हणायची.

Friday, September 13, 2013

तीन वर्षापासूनचा संघर्ष



  भाजपामध्ये पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीवरून उठलेले वादळ आजचे नाही. त्याची सुरूवात किमान तीन वर्षे आधीपासून झाली होती. कारण त्या पक्षाचे व एकूणच भारतीय राजकारणातले भीष्माचार्य असलेले लालकृष्ण अडवाणी यांना स्वपक्षात नव्या नेतृत्वाचे उभे रहात असलेले आव्हान सर्वात आधी त्यांनाच जाणवले होते. त्यामुळेच त्यांनी खुप आधीपासून मोदी यांना दिल्लीत येण्य़ापासून रोखण्याची मोर्चेबांधणी सुरू केलेली होती. त्यासाठी आधी पाच वर्षे हेच राजनाथ सिंग पक्षाध्यक्ष झाले, तेव्हा अडवाणींनीच संसदीय मंडळासह अन्य कुठल्याही राष्ट्रीय पदावर मोदी यांची वर्णी लागणार नाही; याची पुरेपुर काळजी घेतली होती. याचे कारण विरोधी व बदनामीकारक बातम्या व प्रचारातून देशव्यापी प्रतिमा व लोकप्रियता कशी तयार होऊ शकते, हे अडवाणींनी दोन दशकांपुर्वीच अनुभवलेले होते. तेव्हा रामजन्मभूमी व रथयात्रा यातून कट्टरपंथी व हिंदूनिष्ठ, मुस्लिमद्वेष्टे अशी अडवाणी यांची जी प्रतिमा माध्यमांनी व सेक्युलर विचारवंतांनी उभारली; त्यातूनच भाजपा शून्यातून पुन्हा उभा राहिला होता. ते जसे अडवाणींचे श्रेय होते, तसेच त्याचे श्रेय सेक्युलर गोटालाही होते. गुजरातच्या दंगलीत नवखे मुख्यमंत्री असल्याने बावचळून गेलेल्या मोदींना प्रादेशिक लोकप्रियता खुप मिळाली; पण देशभर त्यांची प्रतिमा डागाळलेली होती. मात्र त्याबद्दल मोदींनी कुठलाच विचार केला नव्हता. त्यांच्या त्याच बदनामीने त्यांना हिंदुहृदयसम्राट बनवले आणि मोदी त्यातून राजकारणातले डावपेच शिकत गेले. खरे तर तेव्हा अडवाणी केंद्रात गृहमंत्रीपद संभाळण्यापेक्षा पक्षात अध्यक्ष म्हणून असते; तर त्यांना मोदी समर्थक म्हणून बहुसंख्य हिंदू समाजात आपली आणखी कडवी प्रतिमा उभारण्याची संधी मिळाली असती.

   कारण नंतर सोनिया गांधींनी व माध्यमांनी वाजपेयी व एनडीए सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी गुजरातच्या दंगलीला राष्ट्रीय मुद्दा बनवून टाकले. त्यावेळी तिचा लाभ उठवण्याऐवजी अडवाणी पुढला पंतप्रधान म्हणून आपली सेक्युलर उदारमतवादी प्रतिमा उभारण्यात दंग झाले होते. त्यांना गुजरात दंगल व तिचा राष्ट्रव्यापी अपप्रचार यातून मोदी हा राष्ट्रव्यापी आक्रमक हिंदू नेता म्हणून पुढे येण्याचा धोका वेळीच ओळखता आला नाही. जेव्हा २००४ मध्ये बहुमतासह सत्ता गमावली व पंतप्रधानपद हुकले; तेव्हाही अडवाणी युपीए सरकार कोसळून एनडीएचे समिकरण जमवण्याच्या भ्रमात गर्क होते. थोडक्यात गुजरातची दंगल व त्यासाठी होणार्‍या टिकेसह सर्व अपप्रचाराचा भडीमार एकट्या मोदींना सोसावा लागला. भाजपाने व त्याच्या श्रेष्ठींनीही मोदींपासून अलिप्त रहाण्याचाच प्रयास केला होता. पण २००७च्या विधानसभा निवडणूकीत मोदींनी राज्यात दुसर्‍यांदा बाजी मारली आणि त्यांच्याविषयीची उत्सुकता देशभर वाढत गेली. बिहारपासून उत्तरप्रदेश वा कर्नाटकपर्यंत गुजरात दंगल व मोदी हा विषय प्रचारात येऊ लागला आणि बिहारमध्ये तर मित्रपक्ष असून नितीशकुमारांनी मोदींना लक्ष्य केले. त्यातून एका राज्याचा हा मुख्यमंत्री सतत उत्सुकतेचा विषय बनत गेला. एकीकडे हा भडीमार सोसताना त्याने राज्यात कारभार सुटसुटीत व्हावा यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना फ़ळे येऊ लागली. मग त्याचा तपशील हळुहळू बाहेर येऊ लागला, तसे त्या व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाढत गेले. तिथून म्हणजे २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या दरम्यान अडवाणींना मोदींच्या क्षमतेची थोडीफ़ार कल्पना येऊ लागली होती आणि त्यांनी दिल्लीत मोदीविरोधी मोर्चेबांधणी सुरू केलेली होती. त्यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय पदांपासून बहिष्कृत ठेवायचे डाव अडवाणी यशस्वीरित्या खेळले.

   पण पुढे अनेक उद्योगपती व माध्यमेही मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची भाषा गंमतीने बोलू लागली आणि त्याची शक्यता चाचपडताना मोदी तयारीने त्या दिशेला वळले. भाजपाच्या संसदीय मंडळात व सर्व अधिकार पदांवर आपले होयबा आणून अडवाणी यांनी मोदींसाठी दिल्लीचा रस्ता बंदच केलेला होता. मग दोन वर्षापुर्वी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने युपीए सरकारच्या तोंडचे पाणी पळवल्यावर त्या राष्ट्रीय प्रक्षोभाचा लाभ उठवायला बाहेर पडलेल्या अडवाणी यांनी, रथयात्रेचा मनसुबा जाहिर केला. त्याआधीच्या सर्वच यात्रा गुजरातमधून सुरू करणार्‍या अडवाणी यांनी यावेळी मुद्दाम मोदींचा नामोहरम करण्यासाठी बिहारमधून यात्रेचा आरंभ करण्याची घोषणा केली. ती दोन वर्षापुर्वीची म्हणजे २०११च्या सप्टेंबर महिन्यातली होती. अडवाणींच्या त्याच भ्रष्टाचार विरोधी रथयात्रेला नितीशकुमारांनी हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केलेले होते. मोदी विरुद्ध अडवाणी नाटकाचा तो पहिला खुला प्रवेश होता. मोदी यांनी आपली महत्वकांक्षा जाहिर करण्यापुर्वी गुरूचेल्याच्या भांडणाचा तो पहिला प्रवेश होता. पण त्याचाही पहिला अविष्कार अडवाणी यांनीच केला होता. आपल्या समोरचे आव्हान त्यांनी प्रथम असे उघड केले आणि मग मोदींना आपल्या गुरूचा सन्मान राखून त्यांचा आशीर्वाद घेण्याची गरजही उरली नाही. कारण अन्य पक्षासह स्वपक्षातले अडथळे मोदींच्या नजरेत आले आणि त्यांनी दुरगामी रणनिती आखून दिल्लीकडे वाटचाल सुरू केली. त्यात पहिला टप्पा होता, गुजरात विधानसभा पुन्हा मोठ्या बहूमताचे जिंकणे आणि मग सगळीकडे रान उठवून दिल्लीच्या वर्तुळात आपल्याला घेण्य़ासाठी दबाव निर्माण करणे. त्यानुसार सर्व घटना घडत आल्या आणि जणू विरोधकही मोंदींच्या रणनितीनुसारच खेळी करतात, असे म्हणायची पाळी आज आलेली आहे.

Thursday, September 12, 2013

दिल्लीतला केशूभाई



   खरे तर भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्याची गरज आहे काय; हाच मुख्य प्रश्न आहे. कारण आजवर तरी आपल्या देशात उघडपणे कधी पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराची कोणी तशी घोषणा केल्याचे ऐकीवात नाही. कॉग्रेस पक्षात आरंभापासूनच पंडित नेहरू यांचे व्यक्तीमत्व इतके मोठे होते, की त्यांच्या स्पर्धेत अन्य कोणी नेता नव्हता. सहाजिकच नेहरू हेच अघोषित उमेदवार असायचे. त्यांच्या निधनानंतर तसा प्रसंग ओढवला आणि आजच्या भाजपासारखीच तेव्हा कॉग्रेसची अवस्था झालेली होती. मग ज्येष्ठ नेते असलेल्या गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांना हंगामी पंतप्रधान म्हणून नेमून नव्या पंतप्रधानाची निवड करण्यात आलेली होती. पण लालबहादूर शास्त्री अधिक काळ जगले नाहीत, की त्यांच्यावर पक्षाचा नेता म्हणून मतदाराला सामोरे जाण्याचा प्रसंग आला नाही. त्यामुळेच मग पुन्हा पक्षात नेतेपदाचा वाद उफ़ाळून आलेला होता. त्या वादातून एकमेकावर कुरघोडी करताना वयाने व अनुभवाने कनिष्ठ असूनही इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आलेली होती. त्यामुळे नंतर आलेल्या लोकसभा निवडणूकी पक्षाने त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवल्या, तरी त्याच पंतप्रधान होतील हे गृहीत होते. पण तशी घोषणा पक्षाने केलेली नव्हती. बाकीच्या पक्षाची गोष्टच वेगळी. कॉग्रेसेतर पक्षांची ताकद अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळवायची नव्हती तर पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करणे दूरची गोष्ट झाली. नाही म्हणायला भाजपाचा जुना अवतार मानल्या जाणार्‍या जनसंघाने तेव्हा तरूण असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांची भावी पंतप्रधान म्हणून चर्चा चालविली होती. पण त्याची कोणीच कधी गंभीर दखल घेतली नाही.

   कॉग्रेसेतर अनेक पंतप्रधान नंतरच्या काळात देशाला मिळाले. पण त्यापैकी कोणी निवडणूकीच्या आधी घोषित उमेदवार नव्हता आणि आजचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगही कधी त्या पदाचे उमेदवार नव्हते. पुन्हा एक अपवाद होता, १९९६ सालातल्या सार्वत्रिक निवडणूकीतला. तेव्हा जैन डायरी आरोपात गुंतलेले अडवाणी आजच्या मोदींइतकेच भाजपासह देशात लोकप्रिय होते. पण जैन डायरी प्रकरणामुळे त्यांनी शर्यतीतून माघार घेऊन परस्पर वाजपेयी यांचे नाव पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर केले होते. त्यामुळेच विरोधी पक्षापैकी कोणी पंतप्रधान पदाचा उमेदवार जाहिर करण्य़ाचा विषय यापुर्वी कधीच आलेला नव्हता. मग आजच नरेंद्र मोदी यांच्या नावाच्या घोषणेवरून इतका गदारोळ कशाला चालू आहे? प्रामुख्याने भाजपा व मोदींच्या विरोधकांनाच अशा बाबतीत अधिक रस आहे. आणि त्यांनी उठवलेल्या वादळात भाजपा भरकटला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. मोदींच्या नावाच्या घोषणेचा इतका गवगवा होण्याची दोन मुख्य कारणे संभवतात. ते नाव जाहिर झाल्यास सेक्युलर मते व मित्र भाजपाला गमवावे लागतील, अशी विरोधकांची अटकळ आहे हे त्याचे पहिले कारण आहे. दुसरीकडे आज देशाच्या कानाकोपर्‍यात मोदी यांची असलेली लोकप्रियता मरगळलेल्या भाजपाला नवी संजीवनी देऊ शकेल; असे त्या पक्षाच्या देशभरच्या कार्यकर्ता व पाठीराख्यांचे ठाम मत आहे. त्यामुळेच दोन्हीकडून त्यासाठी आग्रह चालू आहे. विविध मतचाचण्या पाहिल्यास त्याची प्रचिती येते. आज देशात पक्षापेक्षा मोदींची लोकप्रियता अधिक आहे. असे असताना त्यांच्याच पक्षाचे वरीष्ठ नेते व श्रेष्ठी मोदींच्या विरोधातही उभे ठाकलेले आहेत. खुद्द मोदींचे वस्ताद मानले जाणारे अडवाणीच त्याच्याविरोधात ठाम उभे आहेत.

   अडवाणी यांना पंतप्रधान व्हायची महत्वाकांक्षा खुप आधीपासून आहे. ती त्यांची संधी जैन डायरी प्रकरणाने घालवली व त्यांनीच ती संधी वाजपेयींना बहाल केली होती. त्यानंतर २००४ सालात वाजपेयी निवृत्त झाल्यावर आपला क्रमांक लागणार म्हणून अडवाणी खुशीत गाफ़ील राहिले आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षासह एनडीएने सत्ता गमावली. त्यानंतर संसदेत सतत बाहुला पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांची हेटाळणी करणार्‍या अडवाणी यांना, २००९ च्या निवडणूकीतही प्रभाव पाडता आलेला नाही. पण अजून त्यांची महत्वाकांक्षा संपलेली नाही. पक्षाला बहूमत मिळवून देण्य़ाची वा मित्र पक्षांना सोबत घेऊन सत्ता संपादन करण्याचीही क्षमता त्यांच्यात उरलेली नाही. अशावेळी आपल्या चेल्याने सत्ता मिळवावी व आपल्या चरणी अर्पण करावी, अशीच त्यांची अपेक्षा दिसते. कदाचित तेही शक्य झाले असते. मोदींना विश्वासात घेऊन अडवाणी यांनी रणनिती आखली असती, तर त्यांचे तेही स्वप्न साकार झाले असते. पण चेल्याला विश्वासात घेण्यापेक्षा त्यांनी नितीशसारखे मित्र व स्वपक्षातील अन्य दिल्लीकर नेत्यांना हाताशी धरून मोदी विरोधात डावपेच खेळण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे त्यांची आज दुर्दशा झालेली आहे. आपल्याच चेल्याकडून धोबीपछाड खाण्य़ाची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. गुजरातच्या राजकारणात आडव्या गेलेल्या केशूभाई पटेल या धुर्त दिग्गज नेत्याची जी अवस्था मोदींनी केली त्यापासून अडवाणींनी धडा घ्यायला होता. मग त्यांच्यावर आज दिल्लीतला केशूभाई व्हायची वेळ आलीच नसती. चार दशकांपुर्वीचे कॉग्रेस सिंडीकेट वा गेल्या दोनपाच वर्षातला गुजरातचा केशूभाई, अशी अडवाणींची आजची केविलवाणी स्थिती आहे. मोदींच्या नावाला अपशकुनापेक्षा अधिक काही करणे त्यांच्या आवाक्यातली गोष्ट राहिलेली नाही.

Wednesday, September 11, 2013

याला जलदगती म्हणायचे?



   मागल्या डिसेंबर महिन्यात राजधानी दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेने सगळा देश ढवळून निघाला होता. त्यानंतर बलात्कारासारखा गुन्हा व महिलाविषयक गुन्हे यांच्या संबंधाने असलेल्या कायद्यात मोठे फ़ेरबदल करण्यात आले. म्हणून परिस्थितीमध्ये कोणता फ़रक पडू शकला? इतके होऊन सुद्धा मुंबईत अलिकडेच एक सामुहिक बलात्काराची घटना घडलीच. म्हणजेच कुठलाही कठोर कायदा बनवून असे अत्याचार व गुन्हे रोखता येत नाहीत, याचीच प्रचिती आली. असे असताना दिल्लीच्या पिडीतेला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाच करणे गैर आहे. कारण कायदा शब्दात असतो, पुस्तकात असतो. तो तसा निर्जीव असतो. त्याचा वचक, धाक वा परिणाम, त्याच्या अंमलबजावणीतूनच दिसू शकत असतो. ती अंमलबजावणी इतकी शिथील व परिणामशून्य आहे, की गुन्हेगारांना आजकाल कायद्याचे भयच राहिलेले नाही. म्हणून तर बलात्काराचेच नव्हेतर सगळ्याच प्रकारच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. तेव्हा दुखणे कायद्यात नसून त्याच्या अंमलबजावणी व न्यायप्रक्रियेत सामावलेले आहे, याचा विसर पडून चालणार नाही. दिल्लीच्या घटनेनंतर जो लोकप्रक्षोभ उसळला; तेव्हा त्याचा तपास वेगाने करून खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याचे सरकारने घोषित केले होते. आता तब्बल नऊ महिन्यांनी त्याचा निकाल आला असून, त्यात चारही आरोपींना दोषी ठरवण्यात आलेले आहे. तर पाचवा आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याला बाल न्यायालयाने केवळ तीन वर्षांची कैदेची शिक्षा फ़र्मावली आहे. याचा अर्थ इतकाच, की आपल्याकडे न्याय शब्दप्रामाण्यवादी बनला असून त्याचा वास्तवाशी संबंध तुटला आहे. मग त्यातून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित कसे होणार व गुन्हेगारीपासून लोकांना सुरक्षा कशी मिळणार?

   मंगळवारी या खटल्याचा निकाल लागला आणि त्यात चार आरोपी दोषी ठरले. बुधवारी त्यांच्या शिक्षेविषयी दोन्हीकडल्या वकीलांचा युक्तीवाद न्यायालयाने ऐकला. पण त्यावर निवाडा येण्यापुर्वीच बचावाच्या वकीलांनी आपण अपीलात जाणार असल्याची घोषणा करून टाकलेली आहे. म्हणजे हा खटला हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टापर्यंत खेचला जाणार हे उघड आहे. अशा लांबलेल्या न्यायप्रक्रियेचा त्यातील पिडीता व तिच्या कुटुंबियांच्या जगण्यावर किती भीषण परिणाम होतो, याची साधी जाणीव तरी एकूण कायदा राबवणार्‍यांना आहे काय? त्यांच्यासाठी ही कायद्याची लांबणारी प्रक्रिया म्हणजे साक्षात नरकवासच असतो. पण यात पिडितेच्या न्यायापेक्षा आरोपीवर अन्याय होऊ नये; याची बारकाईने काळजी घेतली जात असते. थोडक्यात पिडीताला न्याय देण्यापेक्षा संशयिताला आरोपीला त्रास होऊ नये; याकडे अधिक लक्ष दिले जात असते आणि त्यासाठी पिडीताला कितीही त्रास झाला, तरी त्याची कायद्याला फ़िकीर नाही. हीच आजकाल गुन्हेगारांसाठी सुरक्षा बनलेली आहे. आपल्याविषयी संशय घेतला जाईल असा धाक असतो, तेव्हाच सामान्य माणूस गुन्हा करण्यास परावृत्त होत असतो. उलट जेव्हा कसलाही गुन्हा केल्यास वा संशय घेतला गेल्यास सर्वप्रथम कायदाच आपल्याला संरक्षण देईल; याची खात्री असते तेव्हा गुन्हेगारी बळावू लागते. गेल्याच महिन्यात मुंबईत सामुहिक बलात्कार झाल्यावर त्यातल्या एका अल्पवयीन मुलाची आजी विनाविलंब आपला नातू अल्पवयीन असल्याचा दावा करू लागली होती. तो आजच्या बोकाळलेल्या, सोकावलेल्या गुन्हेगारी मानसिकतेचा सज्जड पुरावाच आहे. दुसरीकडे लांबवता येणारी न्यायप्रक्रिया हीच मोठी समस्या न्यायासाठी बनली आहे. आज देशात ५८ हजार बलात्काराचेच खटले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

   हा आकडाच अंगावर शहारे आणणारा आहे. कारण ज्यांनी अब्रूची पर्वा न करता तक्रार देण्यापर्यंत मजल मारली व ज्यांचा तपास होऊ शकला; अशी इतकी प्रकरणे आहेत. मग ज्यांनी कायद्याच्या नादाला लागायचे टाळले, अशा बलात्कार पिडीता किती असतील, याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी. कायद्याची महत्ता गुन्हा घडल्यावर नसते, तर गुन्हा होण्याला पायबंद हेच त्याचे प्रमुख कर्तव्य असते. त्यामुळेच कायदा सुव्यवस्थेचा आमुलाग्र विचार नव्याने करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. भृणहत्या प्रकरणात बीडचे डॉ. सुदाम मुंडे संतप्त लोक जमा होताच, प्रथम पोलिस ठाण्याच्या आश्रयाला गेले आणि तिथून जामीन घेऊन फ़रारी झाले होते, ही आजच्या कायद्याची ओळख आहे. सामान्य माणसाला कायद्याची मदत घ्यायला भय वाटते. पण गुन्हेगार मात्र धोका वाटला, मग आधी कायद्याच्या कुशीत जाऊन आश्रय घेतो. ही स्थिती बदलावी लागेल. कायद्याचे राज्य त्याच्या शिक्षा वा शब्दात नसते, तर लोकांच्या विश्वासात असते. जोपर्यंत लोक कायद्यावर विश्वास दाखवतात, तोपर्यंतच कायद्याची महत्ता असते. तो विश्वास रसातळाला गेला, मग लोक कायदा हाती घेऊन स्वत:च न्याय करू लागतात. हल्ली जागोजागी लोक कायदा हाती घेऊ लागलेत, त्याचे हेच कारण आहे. म्हणूनच दिल्ली वा मुंबईच्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणात त्वरेने न्याय व्हायची काळजी घेतली जायला हवी. पण जलदगती न्यायच नऊ महिन्यांनी झाला असून पुढले सोपस्कार व्हायला आणखी दिडदोन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत लोकांचा धीर सुटत गेला तर नवल नाही. न्यायापेक्षा कायद्याचे सोपस्कार व सव्यापसव्य मोलाचे झाले; मग त्यात न्यायाचा बळी पडतोच. दिल्ली व मुंबईच्या सामुहिक बलात्काराने त्याचीच पुन्हा प्रचिती आणून दिली आहे.

खरे सिद्ध करायला खोटे बोलावे का?

एक उल्लेखनीय विवाद

हेनरिख हायने नावाचा जर्मन कवि विचारवंत म्हणतो. ‘ज्यांना आपल्यालाच सत्य गवसले आहे असा भ्रम होतो, असे लोक तेच सत्य सिद्ध करण्यासाठी बेधडक खोटेपणाचा मार्ग चोखाळू शकतात.’

माझी मूळ पोस्ट

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्याकांडाला आता तीन आठवडे उलटून गेले आहेत. या कालखंडात विज्ञाननिष्ठ व विज्ञानवाद्यांमधल्या आंधळ्या भक्तीभावाचा इतका दांडगा प्रत्यय महाराष्ट्रात व फ़ेसबुकवर अनुभवास आला; की आपण भारतीय लोक अंधश्रद्धेतून कधीतरी मुक्त होऊ किंवा नाही; याचीच शंका येऊ लागली आहे. अर्थात त्यात नवे असे काहीच नाही, उपग्रहाचे, रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण झाल्यावर बालाजी, साईबाबांचे आशीर्वाद घ्यायला तिरूपती वा शिर्डीला भेट देणारे शास्त्रज्ञ आपल्या अवकाश संशोधन संस्था इस्रोमध्ये आहेतच. पण ती त्यांची व्यक्तीगत भावना व श्रद्धा म्हणून तिकडे काणाडोळा करता येईल. मात्र ज्यांनी आपल्या विज्ञाननिष्ठा व वैज्ञानिक बुद्धीमत्तेलाही भक्तीमार्गाच्या दावणीला बांधण्याची अंधश्रद्धा दाखवली आहे, त्यांचे काय? ही वैज्ञानिक व त्यात संशोधन अभ्यास करणार्‍यांची स्थिती असेल; तर निव्वळ बोलघेवड्या चळवळ्य़ा विज्ञानवाद्यांची काय कथा? त्यांचा भक्तीभाव मागल्या तीन आठवड्यात दिसलाच आहे. विवेकाला सोडचिठ्ठी देण्यापर्यंत आपले पुर्वग्रह जाऊन पोहोचले; मग निष्ठेची अंधश्रद्धा कधी होते, त्याचा आपला आपल्यालाच थांगपत्ता लागत नसतो. या काळात दाभोळकरांविषयी आत्मियता व सहानुभूती दाखवताना ज्या प्रकारच्या आक्रस्ताळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या; तेव्हा मला आभास मित्रा याची आठवण झाल्याशिवाय राहिली नाही.

विज्ञानवादी होणे म्हणजे काय, याचेही डोळस उत्तर शोधावे लागेल. कारण विज्ञानवाद्यातही अंधश्रद्धा व भक्तीभाव, बुवाबाजी इतकाच आढळून येतो. नुसत्या विज्ञानवाद्यातच नव्हे तर अगदी अणूवैज्ञानिक व शास्त्रज्ञातही त्याची बाधा आहे. BARC मधल्या तरूण अणू वैज्ञानिक आभास मित्रा याचा अवघ्या नऊ वर्षापुर्वीचा अनुभव त्याचा पुरावा आहे. जो आसाराम भक्तांच्या पंगतीत जाऊन बसणारा आहे.
======त्यावरील प्रश्नोत्तरे=======
Kiran Shinde विज्ञान आणि वैज्ञानिक या मध्ये गफलत करू नका. फक्त होकिंस म्हणजे विज्ञान नाही कि आभास मित्र विद्ज्ञान नाही. नवीन माहिती समोर आली संशोधन समोर आले कि विज्ञान स्वताची माहिती त्यानुसार बदलत असतेच.

Bhau Torsekar   मी इथे विज्ञानाविषयी मुद्दा उपस्थित केलेला नसून विज्ञानवादी म्हणून अभिनिवेश आणला जातो, त्याबद्दल मुद्दा मांडलेला आहे. तुमच्या समजण्यात गल्लत आहे. मी विज्ञानाला आव्हान दिलेले नाही.

Kiran Shinde मी आस्तिक नाही तसा नास्तिकही नाही.' - हे जरा स्पष्ट कराल का ?

Bhau Torsekar  दुसर्‍याच्या आस्तिक वा नास्तिक असण्यात मी हस्तक्षेप करीत नाही. जोपर्यंत माझ्या जीवनात त्यांचा हस्तक्षेप नाही वा अन्य कुणाला त्यापासून अपाय होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे विचार व भूमिका याबद्दल मा्झे काहीही म्हणणे नाही. कारण दोन्हीकडे टोळीबाजी झाली आहे.

Kiran Shinde तुम्ही हस्तशेप करत नाही ते ठीक आहे. पण तरीही मी आस्तिक आणि तसा नास्तिक नाही हे वाक्य स्पष्ट होत नाही, या वाक्यामुळे तुमची संभ्रमाची अवस्थाच जास्त दिसते. जगात विशेषता भारतात आजही लाखो लोक आहेत ज्यांना जाणवते आणि पटत आहे कि देव नाहीत तरीही ते तशा प्रकारे प्रकट भूमिका घेण्याला टाळतात.

Bhau Torsekar  ही भूमिका म्हणजेच एक श्रद्धा असते आणि ती ठाम असली मग तिची भक्ती व्हायला वेळ लागत नाही. कारण भूमिका बुद्धीच्या लवचिकपणाला पायबंद घालते. आभास मित्राच्या वाट्याला त्याच भूमिकेचा जाच आला. डोळस नाही तो आंधळा अशी तुमची विभागणी असेल, माझी नाही. माझ्या अनुभवात रातांधळा व रंगांधळाही असतो. खुद्द आईनस्टाईनही म्हणतो, I am a deeply religious nonbeliever - this is a somewhat new kind of religion.

Kiran Shinde भूमिका म्हणजे एक श्रद्धा ? तुमच्या सारखा विद्वान असे लिहितो म्हणजे मग काय उरले ? भूमिका हि बुद्धीच्या लवचिकपणाला पायबंद घालू शकतच नाही. कारण मुळात तीची निर्मितीच बुद्धीच्या लवचिकते मधून निर्माण होणार्या प्रक्रियेतून होते. श्रद्धेचे तसे नसते. काहीही कार्यकारण भाव नसताना सुद्धा एखाद्या गोष्टीवर लोक श्रद्धा ठेऊ शकतात.

Bhau Torsekar   कृपया मला विद्वान वगैरे म्हणू नका. आपापला विचार करून व कुठलीही बाजू तपासून निर्णय घेण्याइतका मी स्वतंत्र राहू इच्छितो. त्यामुळेच कुठल्या भूमिकेचा वेठबिगार व्हायची अजिबात इच्छा नाही. माझ्या ब्लॉगवर माझी मते मी सविस्तर मांडलेली आहेत. शक्य व सवड झाल्यास वाचा. प्रामुख्याने ‘अंनिस’बद्दलचे लेख नजरेखालून घातल्यास उत्तम.
Bhau Torsekar
 Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.
Albert Einstein

Kiran Shinde  वाचलेत सर . अनिस बद्दल तुम्ही विनाकारण असे मुद्दे उपस्थित करतात आणि वाचकांची दिशाभूल होते म्हणून मी तुमच्या काही मुद्द्यांवर टीका करतो. आणि स्पष्ट करतो. मुख्यता विज्ञान आणि संबंधित विषयावर तुमचे विचार स्पष्ट नाहीत असे नमूद करावेसे वाटते.

Bhau Torsekar त्या अनेक लेखातून मी मागितलेले स्पष्टीकरण मला कोणत्याही अंनिस कार्यकर्ता वा नेत्याने दिलेले नाहीत त्याचे काय? उदाहरणार्थ डॉ. लागू यांच्या दुटप्पीपणाबद्दल

Kiran Shinde कोणी आपल्याला स्पष्टीकरण नाही दिले म्हणजे तुम्ही खरे आणि ते खोटे असे होत नाही भाऊ.

Bhau Torsekar तुमचे ते विचार आणि बाकीच्यांचे ते भ्रम हीच मुळात असंहिष्णूवृत्ती आहे. आणि जेव्हा अडचणीचा मामला होतो, तेव्हा उत्तरे देण्यापासून पळ काढला जातो. मग म्हणायचे उत्तरे दिली नाहीत म्हणून मी खरा नाही. आज इतके वाद घालत आहात, तर आजवर तुम्हीच माझ्या प्रश्नांची शंकाची उत्तरे का दिली नव्हती?

Kiran Shinde भाऊ, तुमचे प्रश्न किवा शंकांचे उत्तर देणे मला जेव्हा महत्वाचे वाटेल तेव्हा नक्की देईल.

Bhau Torsekar  नेमके हेच बाकीचे श्रद्धाळू लोक तुमच्या बाबतीत करतात. तुमचे मुद्दे वा दावे लोकांना महत्वाचे वाटत नाहीत. म्हणून अंनिस कित्येक वर्षे काम करूनही अंधश्रद्धा निर्मूलन होऊ शकले नाही. होणारही नाही. कारण ती सुधारणेची चळवळ नसून एक भ्रामक भूमिका आहे. जसे बापू बुवा तुम्हाला महत्व नाकारून तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यापेक्षा तुम्ही वेगळे कसे? उत्तरे असावी सुद्धा लागतात. ती जशी बापू बुवांकडे नाहीत तशीच तुमच्याकडेही नाहीत. तेव्हा तुमच्या भक्तीला माझा अजिबात विरोध नाही. चालू द्यात.

Kiran Shinde हाहाहा ! धन्य आहे भाऊ तुमची. माफ करा इतके बालिश विचार तुमचे या बाबतीत असू शकतात असे कधी वाटले नव्हते मला, अधिक स्पष्टीकरण देणे चुकीचे होईल. आता मी समजू शकतो कि कोणत्या अनिस च्या कार्याकार्तानी किवा अनिस ने तुम्हाला स्पष्टीकरण का नाही दिले.

Bhau Torsekar Kiran Shinde जे दुर्लक्ष माझ्याकडे अंनिसच्या लोकांनी केले, तेच बापूबुवांकडेही बालीशपणा म्हणून करता आले असते. पण तिकडे त्यांना अंगावर घेतले तर प्रसिद्धी मिळते आणि गल्लाही जमतो ना? इतके लेख वा़चून महत्वाचे वाटले नव्हते, तर आज एका पोस्टवर इतका वेळ कशाला वाया घालवायचा? आधीच्या कॉमेन्टमध्ये मला विद्वान ठरवता आणि नंतर बालीश; यातूनच तुमच्या भूमिका व आकलन, बौद्धिक आवाका, संभ्रम स्पष्ट होतात. आणि बुवाबापूंनी वत्स म्हणावे तसे आपले माझ्यासाठी ‘बालीश’, उच्चारण मनोवृत्तीची प्रचिती आहे.. उत्तरे नसतात तेव्हा प्रश्न महत्वाचा नाही म्हणायचा पलायनवाद सोपा असतो. असो. चालू द्यात आपला भक्तीमार्ग माझा त्यात व्यत्यय नको.

Kiran Shinde इतके बालिश विचार तुमचे ' या बाबतीत ' - असे लिहिले आहे .

Sunday, September 8, 2013

विरोधकांचा खटाटोप

   कुठलीही संस्था वा संघटना जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करते, तेव्हा तिच्या कामकाज व कारभाराची जाहिर चर्चा होणारच. पण त्या संस्था संघटनेने काय करावे व कधी करावे; यात बाहेरच्यांचा कितीसा हस्तक्षेप असावा, याला मर्यादा असतात. म्हणजे असे, की त्या संस्था संघटनेचे काम किंवा धोरणांचा बाहेरच्या जगावर वा समाजावर कोणता परिणाम होऊ शकतो; त्याबद्दलची चर्चा व्हायलाच हवी. पण त्याऐवजी कोणी त्या संस्था संघटनेच्या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करू लागला, तर त्याला मर्यादाभंगच म्हणायला हवे. उदाहरणार्थ भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार आतापासून जाहिर करावा किंवा नाही; आणि कॉग्रेसने राहुल गांधी यांना उमेदवार बावावे किंवा नाही, याची माध्यमातून दिर्घकाळ होत असलेली चर्चा आता मर्यादा ओलांडून पुढे गेलेली आहे. त्याला हस्तक्षेप म्हणण्यापेक्षा उखाळ्यापाखाळ्य़ा म्हणावे, असे स्वरूप आलेले आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे, त्याविषयी आम्ही बोलायचे कारण नाही, असे म्हणत अन्य पक्षाचे लोकही त्यात सहभागी होत असतात. मग उमेदवारी हा विषय बाजूला पडतो आणि विविध पक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच गर्क होतात. माध्यमातील दिवाळखोरांनाही आता त्याची इतकी चटक लागली आहे, की एक दिवसआड असे विषय चिवडणे चालू असते. जणू देशातील विविध संघटना वा पक्ष, हे माध्यमांना मुद्दे व बातम्या पुरवण्यासाठीच स्थापन झालेत, अशीच एकूण पत्रकाराची समजूत झालेली दिसते. नाहीतर त्यांनी पंतप्रधानकीचा उमेदवार हा इतका कळीचा विषय कशाला बनवला असता? प्रत्येक पक्षाला आपले फ़ायदेतोटे कळत असतात. त्यांची धोरणे व निर्णय असे वाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर होऊ लागले, तर देशाची अवस्था काय होईल?

   नरेंद्र मोदी यांची देशातील लोकप्रियता आजतरी अफ़ाट आहे आणि भाजपामध्येच कशाला; अन्य कुठल्याही पक्षात त्यांच्याइतका लोकप्रिय नेता आजघडीला नाही. हेच या वाहिन्या सातत्याने मतचाचण्य़ा घेऊन सांगतात. मग भाजपाने त्यांना पंतप्रधान म्हणून पुढे करण्याविषयी चर्चा कशाला? आपल्याला सर्वात अधिक जागा जिंकून देऊ शकणार्‍या नेत्याला कुठलाही पक्ष लोकांसमोर पेश करणारच. पण त्याबाबतीत निर्णय घेण्याची घाई माध्यमांना कशाला असायला हवी? शिवाय जो नेता इतका लोकप्रिय आहे, त्याला पक्षाच्या मान्यतेचीही गरज नसते. जेव्हा पक्षाचा तळागाळातला कार्यकर्ता त्या नेत्यामुळे प्रभावित होतो आणि वरीष्ठ नेते त्यात टांग अडवतात, तेव्हा असा नेता बाजूला होऊन नवा पक्ष काढतो व जिंकूनही दाखवतो. असा अलिकडल्या भारतीय राजकारणाचा ताजा इतिहास आहे. मग लोकप्रिय मोदींचे नाव पक्षाने जाहिर करावे किंवा न करावे, याने कुठला मोठा फ़रक पडणार आहे? असा नेता जनतेच्या भावनांना ओळखून आपले निर्णय घेत असतो. त्यात इंदिरा गांधींपासून लालू, मुलायम व ममता यांच्यापर्यंत अनेकांचा समावेश होतो. मात्र त्यांच्या वागण्याचे वा निर्णय घेण्याचे नेमके भाकित वा विश्लेषण कुणा पत्रकाराला वा अभ्यासकाला कधीच करता आलेले नव्हते, हे विसरता कामा नये. म्हणूनच नरेंद्र मोदीविषयी माध्यमांनी उतावळेपणा दाखवणे दिवसेदिवस हास्यास्पद होत चालले आहे. कारण मोदींची पंतप्रधान पदाची उमेदवारी आता भाजपाच्या श्रेष्ठींच्या हातातली बाजी राहिलेली नाही. त्यावर शिकामोर्तब होण्यालाही अर्थ उरलेला नाही. ते उघड सत्य आहे आणि सामान्य माणसालाही उमगलेले आहे. त्याविषयी जाहिर घोषणा निव्वळ उपचार आहे. उत्सुकता माध्यमे वगळता अन्य कोणालाच नाही.

   मग माध्यमांना शिळ्या कढीला उत आणायचा, म्हणून त्यात किती व्यत्यय व अडचणी आहेत, त्याचे निरर्थक किस्से उगाच रंगवले जात असतात. कुठल्या भाजपा नेता मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचा विपर्यास केला जात असतो. वास्तवात निवडणुकांची घोषणाच झालेली नसताना उमेदवार जाहिर करायची अपेक्षाच हास्यास्पद आहे. मग त्यावर रंगवल्या जाणार्‍या चर्चा किती पोरकट असतील, ते वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय? मागल्या दोन तीन वर्षापासून मोदी यांनी अत्यंत विचारपुर्वक व योजनाबद्ध रितीने पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये उतरण्याची तयारी केलेली आहे. त्यासाठी नुसती प्रचारयंत्रणाच उभी केली नाही; तर त्यांच्या विविध क्षेत्रातील विरोधकांचाही नेमका वापर करण्याची रणनिती आखून तिचा धुर्तपणे वापर केलेला आहे. माध्यमातील ज्या बुद्धीमान मुखंडांना आपण भाजपा वा मोदींना गोत्यात आणतोय असे वाटत असते; ते प्रत्यक्षात आपल्याच मुर्खपणाने मोदींच्या रणनितीमधले मोहरे म्हणून राबत असतात. किंबहूना भाजपाच्या दिल्लीतल्या श्रेष्ठींना अजिबात नको असलेले मोदी त्यांच्या माथी सर्वात लोकप्रिय नेता म्हणून मारण्याचे कार्य, मोदी विरोधकांनीच पार पाडलेले आहे. आणि आपल्या विरोधकांकडून याचप्रकारे आपला डंका वाजवून घेण्यात व्यत्यय वा कंजुषी होऊ नये; याची मोदी चतुराईने काळजी घेत असतात. आठवडाभर माध्यमात मोदींचे नाव गाजले नाही वा चर्चा झालीच नाही; तर असा कुठला तरी मुद्दा माध्यमांना असा पुरवला जातो, की माध्यमे पुन्हा मोदींचा डंका पिटू लागतात. माध्यमेच नव्हेतर त्यांच्या माध्यमातून मोदी विरोधी पक्षांकडूनही आपल्या नावाचा जप करून घेत असतात. थोडक्यात मोदींची उमेदवारी हा त्यांना दिल्लीच्या सत्तेवर आणण्याचा अनवधानानाने चाललेला खटाटोप झाला आहे.

Friday, September 6, 2013

उतावळेपणाचा दुष्परिणाम

 
 
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्याकांडाला आता दोन आठवड्याचा कालावधी उलटू्न गेला आहे आणि पोलिसांना अजून तरी कुठलाही ठाम तपास लावता आलेला नाही. आता कुठे शंकास्पद दाखलेबाज गुन्हेगारांना ताब्यात घेऊन जो तपास सुरू झाला आहे, तो मात्र नक्कीच योग्य दिशेने घेऊन जाईल, अशी शक्यता अधिक आहे. कारण आता पोलिसांनी कुठल्याही गदारोळाकडे साफ़ दुर्लक्ष करून थेट गुहेगारी जगताकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. त्यात मग शिर्डी येथून ताब्यात घेतलेला कोणी आसिफ़ असेल वा चन्या बेग असेल. हे जरी थेट मारेकरी म्हणून ताब्यात घेतलेले नसले, तरी ते अशाच स्वरूपाच्या गुन्ह्यातले दाखलेबाज गुन्हेगार आहेत. त्यामुळेच त्या खुनात भले त्यांचा सहभाग नसला, तरी असा गुन्हा घडतो, तेव्हा गुन्हेगारी जगात त्याबद्दल उहापोह सुरू होत असतो. आपल्या भागात वा आपल्याप्रमाणे को्णी ‘गेम’ केला, त्याबाबतीत असे लोक अतिशय संवेदनाशील असतात. कोण मारला गेला, यापेक्षा त्यांना कुठे, कसा व कोणी मारला यात अधिक रस असतो. कारण आपल्या ‘कार्यक्षेत्राचे’ उल्लंघन झाले असेल, तर ही मंडळी कमालीची विचलीत होत असतात. दाभोळकरांच्या हत्याकांडातील सर्वात प्रमुख दुवा, ती सुपारीबाज हत्या असल्याचा होता. ज्याप्रकारे जागा, वेळ व हल्ल्याची पद्धत होती; ती सुपारीबाज खुन्याला शोभणारीच होती. त्यामुळे त्याच दिशेने पहिल्या दिवसापासून त्याचा तपास सुरू व्हायला हवा होता. पण थेट मुख्यमंत्र्यापासून तोंडाळ लोकांनी जी वाचाळता दाखवली; त्यामुळे पोलिसांना खर्‍या दिशेने तपास करणेच अशक्य होऊन बसले होते. दाभोळकरांविषयी आस्था दाखवणार्‍यांनी ज्या बाबतीत संशय व्यक्त करण्याचा सपाटा लावला, त्यामुळे तपासाची दिशा भरकटली होती.

   दाभोळकर यांच्या आंदोलन व चळवळीला ज्यांचा विरोध होता, त्यांच्याकडून बोलताना वा लिहिताना काही अवास्तव बोललेही गेले असेल. पण त्या शब्दांना तपासात किती किंमत द्यायची; हा मुद्दा महत्वाचा होता. हत्या व हल्ल्याचा प्रकार बघितला, तर लगेच हे सुपारी किलींग म्हणजे भाडोत्री खुन्यांकडून करून घेतलेले काम आहे, हे लक्षात येऊ शकत होते. त्यातली सफ़ाई व निसटण्याची चतुराई व्यावसायिक चतुराई दाखवत होती. त्यामुळेच खुनाचे सुत्रधार शोधण्यापेक्षा खरे हल्लेखोर ताब्यात घेणे वा त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक होते. असे हल्लेखोर मिळाले, मग खर्‍या सुत्रधार वा सुपारी देणार्‍यापर्यंत जाऊन पोहोचणे अवघड रहात नाही. पण त्या हल्लेखोरांच्या मागावर जाण्याची सवड व मोकळीक गदारोळ करणार्‍यांनी पोलिसांना दिलीच नाही. सनातन वा हिंदुत्ववादी किंवा वारकरी संप्रदाय यांच्याविषयी पहिल्या दिवसापासून इतका गहजब करण्यात आला, की मोडस ऑपरेंडीनुसार हा सुपारी गुन्हा असल्याचेही स्पष्टपणे बोलून दाखवायची पोलिसांना हिंमत राहिली नाही. परिणामी असे मारेकरी, शार्पशुटर शोधण्यापेक्षा बोंबलणार्‍यांच्या समाधानासाठी सनातनच्या कोणा साधक व्यक्तीला पकडण्यासाठीच पोलिसांना आपली शक्ती पणाला लावणे भाग पडले. शेवटी गोव्यात कुणा साधकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तेव्हाच हा गहजब थांबला. अर्थात त्याचा तपासात काहीही उपयोग झाला नाही. त्याला गोव्यातून पुण्यात आणून पोलिसांनी जबानी घेऊन सोडून दिले. पण त्यामुळे सनातन विरोधी चाललेला गदारोळ थांबला आणि पोलिसांना खर्‍या गुन्ह्याच्या तपासाचा मार्ग खुला झाला. त्यांनी गुन्ह्याची पद्धती व घटनाक्रमाच्या आधारे गुन्हेगार जगताकडे डोळे वटारून योग्य शोध सुरू केला आहे.

   वाचाळ दाभोळकर समर्थकांनी गहजब केला नसता व पोलिसांना अकारण सनातनच्या दिशेने भरकटवले नसते; तर असे डझनभर सुपारीबाज पकडून त्यापैकी एकाकडून तरी दाभोळकरांचा गेम करणार्‍यापर्यंत नक्कीच मजल मारली असती. त्याला प्राधान्य अशासाठी आहे, की असे मारेकरी सामान्य बुद्धीचे असतात आणि विनाविलंब सुपारी देणार्‍यांची म्हणजे खर्‍या सुत्रधाराची नावे मिळू शकतात. पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्याकांडातील मारेकरी सापडल्यावर पोलिसांना खासदार असलेल्या पद्मसिंह पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचायला वेळ लागला नव्हता. पण तोच तपास आधीच पाटलांचे धागेदोरे शोधण्यात गुरफ़टला असता, तर खरे मारेकरी बेपत्ता व्हायला सवड मिळाली असती. आणि मग सहजासहजी पाटलांपर्यंत पोहोचता आलेच नसते. इथे नेमकी तीच चुक झालेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही पहिल्याच दिवशी कारस्थान असल्याची भाषा बोलून सुरुवात केली आणि आठवडाभर पोलिसांना मारेकर्‍याचा शोध घेण्य़ापेक्षा नुसत्याच संशय व्यक्त करणार्‍या शंकासुरांच्या समाधानाला प्राधान्य द्यावे लागले आहे. थोडक्यात दाभोळकरांविषयी आत्मियता दाखवताना ज्या लोकांनी सनातनविषयी आपला सुड उगवण्याचे उपदव्याप केले; त्यांनीच या तपासाची दिशा भरकटून टाकण्याचे मोठे पाप केले. त्यातून पोलिस तपासात जो व्यत्यय आणला आहे, त्याचा लाभ म्हणून हल्लेखोर व त्यांचे सुत्रधार असतील, त्यांना धागेदोरे लपवायला सवड मिळाली त्याचे काय? जेव्हा पोलिसतपास व आपुलकी यांच्यात गल्लत केली जाते; तेव्हा मग असाच कामाचा विचका होतो. महत्वाच्या वेळेचाही कालापव्यय होऊन जातो. थोडक्यात ज्यांनी आपल्या आपुलकीचे नको तिथे प्रदर्शन मांडण्याची हौस भागवून घेतली, ते उतावळेच या तपासकामातले खरे अडसर झाले म्हणावे लागते.

Thursday, September 5, 2013

काळ सोकावणारच



   आपल्या वैद्यकीय उपचारासाठी अमेरिकेला गेलेल्या सोनिया गांधी यांना तिथल्या कुठल्या न्यायालयाने म्हणे समन्स काढले आहे. त्याचे कारण तब्बल २९ वर्षापुर्वीच्या भारतातील दंगलीचे आहे. १९८४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात इंदिरा हत्येमुळे दिल्लीत व आसपासच्या परिसरात भीषण दंगली उसळल्या होत्या. अर्थात त्याला दंगल असे म्हणणेही चुक आहे. कारण दंगलीत दोन समाज गटात तुंबळ हिंसाचार होतो. दिल्लीत घडले ते गुजरातपेक्षाही भीषण होते. निव्वळ शीखांचे शिरकाण होते. त्या कालखंडात भारतामध्ये आजच्या इस्लामी जिहाद सारखी खलीस्तानी चळवळ जोरात होती आणि तिचा बिमोड करण्यासाठी पंतप्रधान पदावर असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी लष्करी कारवाई केलेली होती. शिखांचे सर्वात पवित्र मानले जाणारे अमृतसर येथील सुवर्णमंदीर आहे. तिथे या हिंसक आंदोलनाचे म्होरके लपून बसलेले होते आणि त्यांनी अनेकांना ओलीसही ठेवलेले होते. या सशस्त्र खलीस्तानी घातपात्यांचा बंदोबस्त सा्धे पोलिस करू शकणार नव्हते. म्हणूनच तिथे धार्मिक स्थान असतानाही लष्कर घुसवण्याचे धाडस इंदिराजींनी दाखवले होते. पण त्यामुळे देशभरचाच नव्हेतर जगभर पसरलेला शीख समुदाय विचलित झालेला होता. सहाजिकच त्यातल्या माथेफ़िरूंनी इंदिरा गांधींवर डुख ठेवला होता. त्यातूनच मग इंदिरा हत्या झालेली होती. त्यांच्या सुरक्षेत तैनात असलेले बियांत सिंग व सतवंत सिंग अशा अंगरक्षकांनी पंतप्रधान निवासातच इंदिराजींना अगदी जवळून गोळ्या घालून ठार मारले. त्यातून मग दिल्ली व अन्यत्र अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेली होती. दिल्ली व आसपासच्या परिसरात शिखांची मोठी लोकसंख्या आहे आणि तेच मग त्या प्रक्षोभक हिंसाचाराचे बळी झाले. अक्षरश: शिखांचे त्या काळात शिरकाण झाले.

   त्यात शिखांना टिपून टिपून ठार मारण्यात आले. मुले, म्हातारे, महिला अशी कोणाविषयी दयामाया दाखवण्यात आली नाही. शिखांची घरेदारे दुकाने व मालमत्ता जाळण्यात आल्या आणि त्यासाठी प्रामुख्याने कॉग्रेस नेत्यांचा पुढाकार होता. आईच्या हत्येनंतर काही तासातच पंतप्रधान पदाची सुत्रे हाती घेणार्‍या राजीव गांधी यांनी त्यावर कठोर कारवाई करण्यापेक्षा हत्याकांडाचे धक्कादायक समर्थन केलेले होते. जुना प्रचंड वृक्ष उन्मळून पडला, मग त्याखाली किरकोळ जीव मारले जातातच. असे म्हणत राजीव गांधी यांनी त्या शिख शिरकाणाला जणू मान्यताच दिलेली होती. इतकेच नव्हेतर त्यात पुढाकार घेणार्‍या अनेक कॉग्रेस नेत्यांना पुढल्या काळात बक्षीसी दिल्याप्रमाणे सत्तापदे व अधिकारपदे वाटण्यात आली. आज तीन दशकाचा कालावधी होत आलेला असला, तरी त्या भीषण हत्याकांडातील कुणाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही, की त्यांच्यावर सरकारने खटले चालविलेले नाहीत. तपासकाम होऊ शकले नाही, की गुन्हे दाखल होऊ शकले नाहीत. त्यामुळेच जगभर पसरलेल्या शिख समुदायाने सतत त्याविरुद्ध मिळेल तिथे आवाज उठवलेला आहे. त्या कालखंडात बहुतांश सत्ता कॉग्रेसच्याच हाती राहिली आणि म्हणूनच त्यातील आपल्याच पक्षातल्या गुन्हेगारांना कॉग्रेस पाठीशी घालत राहिली; असा अनेक शिख संघटनांचा आरोप आहे. असाच एक गट अमेरिकेत असून त्यांनी तिथे त्याविरुद्ध न्याय मिळवण्य़ाचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच संदर्भात आता सोनिया गांधींना कॉग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा म्हणून हे समन्स काढण्यात आलेले आहे. पण जी घटना भारतात घडली, त्याबाबतीतला खटला अमेरिकेत वा परदेशात होऊ शकतो काय? अनेकांना असा प्रश्न पडलेला आहे. काहींना तो अमेरिकन कोर्टाचा आगावूपणाही वाटलेला आहे.

   भारतातही कायदे आहेत आणि इथे घडलेल्या घटनांचे न्यायनिवाडे करण्याइतकी भारतीय न्यायव्यवस्था समर्थ आहे. तेव्हा त्यात अमेरिकेने हस्तक्षेप करणे म्हणजे अतिरेकच झाला. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो असे म्हणतात, त्यातला हा प्रकार झाला. सवाल सोनियांच्या समन्सपुरता मर्यादित नाही. हा भारतीय कारभार व न्यायातला हस्तक्षेप आहे, असेही काहीजणांना वाटते आहे. पण असे प्रथमच घडले आहे काय? काळ सोकावयाचे भय आताच कुठून आले? यापुर्वी अमेरिकन सरकार व कायदे राबवणार्‍यांनी असाच अतिरेक केलेला नाही काय? आणि आज गळा काढणार्‍यांना तेव्हा त्यातूनच अमेरिकारुपी काळ सोकावतो, याचे भान नव्हते काय? गुजरातच्या दंगली झाल्या त्याच्या विरोधात तिथे अमेरिकेत व युरोपात स्थायिक झालेल्या काही लोकांनी मुख्यमंत्री मोदी यांना गुन्हेगार ठरवून व्हिसा नाकारण्याचा आग्रह तिथल्या सरकारकडे केलेला होता आणि तो मानला गेलेला आहे. तेव्हाच भारतीय न्यायप्रक्रियेत अमेरिका व अन्य युरोपीयन देशांनी हस्तक्षेप केला होता. कारण अजून तरी कुठल्या भारतीय न्यायालयाने दंगलप्रकरणी मोदी यांना दोषी ठरवलेले नाही. पण तरीही त्यांना त्यातले दोषी मानून व्हिसा नाकारण्यात आला. इतकेच नव्हेतर अन्य साधनांच्या मार्गाने मोदींचे तिथे कुठल्या कार्यक्रमात भाषण ठेवण्यातही अडथळे आणले गेले. तोही तितकाच हस्तक्षेप होता. पण तेव्हा त्या आक्षेपार्ह वागण्याचे टाळ्य़ा वाजवून स्वागत करणारेच आज विचलीत झालेले आहेत. कारण आता अमेरिकेच्या आगावूपणाचे चटके त्यांच्याच लाडक्या सोनियांना बसू लागले आहेत. तेव्हा त्यांना काळ सोकावतो असे वाटते आहे. मोदींच्या व्हिसा नाकारण्याला म्हातारी मेल्याने दु:ख करायला नको म्हणणार्‍यांनीच, हा काळ सोकावण्यास प्रोत्साहन दिले. तेव्हा आता त्याचे चटके बसले तर रडायचे कशाला?