गुरूवारी गांधीनगर येथे जाऊन अमेरिकेच्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांनी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यांनीच वेळ मागितली होती, त्यामुळेच या भेटीला इतके महत्व प्राप्त झाले. तसे गेल्या दोन वर्षात अनेक परदेशी नेते व राजदूत मुद्दाम जाऊन मोदींना भेटलेले आहेत. त्या प्रत्येकवेळी चर्चेला उधाण आलेले आहे. याचे कारण म्हणजे मागल्या बारा वर्षात गुजरातच्या दंगलीचे झालेले मार्केटींग. देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात शेकडो दंगली झाल्या असून त्यात हजारो निरपराध हकनाक मारले गेले आहेत. अगदी गुजरातमध्ये यापुर्वी डझनावारी दंगली झाल्या आहेत. किंबहूना मोदींची कारकिर्द वगळली, तर दर दोनतीन वर्षांनी हिंदू-मुस्लिम दंगल हाच गुजरातचा राजकीय इतिहास राहिलेला आहे. मोदींची बारा वर्षे इतकाच त्याला अपवाद आहे. कारण २००२च्या ज्या दंगलीसाठी मोदींना बदनाम केले जाते; त्यानंतर पुन्हा त्या राज्यात कधीच दंगल होऊ शकलेली नाही. पण त्यापुर्वी आणि त्यानंतर देशात झालेल्या कुठल्याच दंगलीचा जितका गवगवा झाला नसेल; तितका डंका २००२च्या दंगलीचा पिटला गेला. त्यातून देशाच्या कानाकोपर्‍यातच नव्हेतर जगाच्या पाठीवर नरेंद्र मोदी म्हणजे मुस्लिमांचा जागतिक शत्रू; असे चित्र निर्माण करण्यात आले. त्याचाच परिणाम मोदींकडे अवघ्या जगाने धार्मिक भेदभाव करणारा नेता म्हणून बघण्यात झाला. अमेरिका त्याला अपवाद नव्हती. पण जसजसे दिवस गेले आणि सत्य समोर येत गेले; त्यानंतर अनेक देशांनी आपली चुक सुधारली. युरोपियन संघ व तिथल्या पुढारलेल्या देशांनी दोन वर्षात त्यात पुढाकार घेऊन मोदींना मित्र बनवण्याचा मार्ग चोखळला. अमेरिकेला उशीर झाला. कदाचित लौकरच होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीनंतरच्या चित्राने अमेरिका गडबडली असावी.
युरोपियन देशांनी पवित्रा बदलल्यावर आणि अमेरिकेतील रिपब्लिकन नेत्यांनी नवी सुरूवात करायचा प्रयत्न केल्यावरही; ओबामांचा डेमॉक्रेटीक पक्ष आडमुठाच राहिला होता. पण सहा महिन्यापुर्वी भाजपाने मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार केले आणि आता तेच देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता असल्याचे मतांच्या चाचण्यातून दिसू लागले; तेव्हा ओबामा सरकारला जाग आलेली आहे. त्यामुळे इथल्या अमेरिकन राजदूतांनी खडबडून जागे होत मोदींच्या भेटीसाठी लकडा लावलेला होता. एका बातमीनुसार मागल्या तीन महिन्यापासून श्रीमती पॉवेल मोदींच्या भेटीसाठी प्रयत्नशील होत्या. पण त्यांच्या कुठल्याही प्रयत्नांना मोदींनी दाद दिली नाही. थोडक्यात मोदींनी अमेरिकेच्या अटीवर राजदूताला भेटण्यास साफ़ नकार दिला होता. अखेरीस मोदींच्या अटी असतील, त्या मान्य करून भेट घ्यायला पॉवेल तयार झाल्या; तेव्हाच त्यांना भेटीची वेळ मोदींनी दिली. या बातमीनूसार भेटीत चर्चेचे विषय, भेटीची जागा मोदीं सांगतील तशी मान्य झालीच होती. पण कारण नसताना मोदींनी त्या राजदूतांना भारत सरकारच्या परराष्ट्र खात्याची पुर्वसंमती घेण्य़ाचीही अट घातली होती. थोडक्यात परराष्ट्रमंत्र्याला झोंबावे म्हणूनच मोदींनी आपले राजकारण अमेरिकन राजदूताकडून खेळून घेतले. वास्तविक भारतातल्या कुठल्याही नेत्याला परदेशी मुत्सद्दी विनापरवाना भेटू शकतात. पण आपल्या अटीवर अमेरिकन राजदूत नाचतो, हेच दाखवण्याचा डाव मोदींनी यातून खेळला. त्यामुळे अमेरिकन व्हिसाचे राजकीय भांडवल करणार्‍या कॉग्रेसच्या नाकाला मिरच्या झोंबाव्यात, हाच मोदींचा कुटील हेतू असणार हे वेगळे सांगायला नको. थोडक्यात मोदी यांनी अवाक्षरही न बोलता आपल्या विरोधातील राजकीय डावपेचावर मोठीच मात करून दाखवली.
अर्थात हा अमेरिकन बहिष्कारावर मोदींनी उगवलेला व्यक्तीगत सूड असेल तर एक व्यक्ती म्हणून त्याना चुक ठरवता येणार नाही. पण आता मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री कमी आणि पंतप्रधान पदाचे उमेदवार जास्त झालेले आहेत. त्यामुळेच आपला व्यक्तीगत मानापमान बाजूला ठेवून राष्ट्रनेता होण्याची क्षमता त्यांनी जगाला दाखवून दिली पाहिजे. अमेरिका त्यांच्याशी जवळीक करायला इतकी उतावळी झालेली असेल; तर त्याच्या बदल्यात राष्ट्रहिताचा राष्ट्राभिमानाचा विषय त्यांनी पुढे आणला पाहिजे. त्यांना घटनात्मक पदावर असतानाही व्हिसा नाकारण्यात अमेरिकन प्रशासनाने जो आगंतुकपणा केला होता, तितकाच त्या देशाने देवयानी खोब्रागडे यांना दिलेल्या वागणूकीतून अतिरेक केलेला आहे. मोदींपेक्षाही खोब्रागडे यांना मिळालेली वागणूक देशासाठी अपमानास्पद होती. त्याचाही हिशोब मागण्याचे पाऊल मोदींना उचलता आले पाहिजे. आजही देवयानी हिच्यावरचा खटला दोन देशांमधला कळीचा विषय आहे. त्यामुळेच त्याचीही किंमत मोदींनी मागून दाखवावी. अमेरिकेला मोदींशी जवळीक हवी म्हणून त्यांचा राजदूत इतका शरणागत झाला असेल; तर देवयानीसाठी मोदींनी आपले वजन वापरावे. तो खटला काढून घेऊन सन्मानाने त्या भारतीय महिला अधिकार्‍याची माफ़ी मागायला अमेरिकेला भाग पाडावे. मोदींचा व्हिसा जितका महत्वाचा नाही, इतका देवयानीच्या बाबतीत देशाचा झालेला अपमान भारतीय सार्वभौमत्वाचा अवमान आहे. राजकीय डावच खेळायचा असेल, तर तो मुखदुर्बळ मनमोहन सिंग यांनी स्विकारलेल्या राष्ट्रीय अवमानाचे परिमार्जन करणारा असायला हवा. नसेल तर मग कॉग्रेस आणि मोदींच्या राजकारणात फ़रक तो काय राहिला? अर्थात अमेरिका खरेच मोदींशी जवळीक करायला उत्सुक असेल, तरची ही गोष्ट आहे.
युरोपियन देशांनी पवित्रा बदलल्यावर आणि अमेरिकेतील रिपब्लिकन नेत्यांनी नवी सुरूवात करायचा प्रयत्न केल्यावरही; ओबामांचा डेमॉक्रेटीक पक्ष आडमुठाच राहिला होता. पण सहा महिन्यापुर्वी भाजपाने मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार केले आणि आता तेच देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता असल्याचे मतांच्या चाचण्यातून दिसू लागले; तेव्हा ओबामा सरकारला जाग आलेली आहे. त्यामुळे इथल्या अमेरिकन राजदूतांनी खडबडून जागे होत मोदींच्या भेटीसाठी लकडा लावलेला होता. एका बातमीनुसार मागल्या तीन महिन्यापासून श्रीमती पॉवेल मोदींच्या भेटीसाठी प्रयत्नशील होत्या. पण त्यांच्या कुठल्याही प्रयत्नांना मोदींनी दाद दिली नाही. थोडक्यात मोदींनी अमेरिकेच्या अटीवर राजदूताला भेटण्यास साफ़ नकार दिला होता. अखेरीस मोदींच्या अटी असतील, त्या मान्य करून भेट घ्यायला पॉवेल तयार झाल्या; तेव्हाच त्यांना भेटीची वेळ मोदींनी दिली. या बातमीनूसार भेटीत चर्चेचे विषय, भेटीची जागा मोदीं सांगतील तशी मान्य झालीच होती. पण कारण नसताना मोदींनी त्या राजदूतांना भारत सरकारच्या परराष्ट्र खात्याची पुर्वसंमती घेण्य़ाचीही अट घातली होती. थोडक्यात परराष्ट्रमंत्र्याला झोंबावे म्हणूनच मोदींनी आपले राजकारण अमेरिकन राजदूताकडून खेळून घेतले. वास्तविक भारतातल्या कुठल्याही नेत्याला परदेशी मुत्सद्दी विनापरवाना भेटू शकतात. पण आपल्या अटीवर अमेरिकन राजदूत नाचतो, हेच दाखवण्याचा डाव मोदींनी यातून खेळला. त्यामुळे अमेरिकन व्हिसाचे राजकीय भांडवल करणार्‍या कॉग्रेसच्या नाकाला मिरच्या झोंबाव्यात, हाच मोदींचा कुटील हेतू असणार हे वेगळे सांगायला नको. थोडक्यात मोदी यांनी अवाक्षरही न बोलता आपल्या विरोधातील राजकीय डावपेचावर मोठीच मात करून दाखवली.
अर्थात हा अमेरिकन बहिष्कारावर मोदींनी उगवलेला व्यक्तीगत सूड असेल तर एक व्यक्ती म्हणून त्याना चुक ठरवता येणार नाही. पण आता मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री कमी आणि पंतप्रधान पदाचे उमेदवार जास्त झालेले आहेत. त्यामुळेच आपला व्यक्तीगत मानापमान बाजूला ठेवून राष्ट्रनेता होण्याची क्षमता त्यांनी जगाला दाखवून दिली पाहिजे. अमेरिका त्यांच्याशी जवळीक करायला इतकी उतावळी झालेली असेल; तर त्याच्या बदल्यात राष्ट्रहिताचा राष्ट्राभिमानाचा विषय त्यांनी पुढे आणला पाहिजे. त्यांना घटनात्मक पदावर असतानाही व्हिसा नाकारण्यात अमेरिकन प्रशासनाने जो आगंतुकपणा केला होता, तितकाच त्या देशाने देवयानी खोब्रागडे यांना दिलेल्या वागणूकीतून अतिरेक केलेला आहे. मोदींपेक्षाही खोब्रागडे यांना मिळालेली वागणूक देशासाठी अपमानास्पद होती. त्याचाही हिशोब मागण्याचे पाऊल मोदींना उचलता आले पाहिजे. आजही देवयानी हिच्यावरचा खटला दोन देशांमधला कळीचा विषय आहे. त्यामुळेच त्याचीही किंमत मोदींनी मागून दाखवावी. अमेरिकेला मोदींशी जवळीक हवी म्हणून त्यांचा राजदूत इतका शरणागत झाला असेल; तर देवयानीसाठी मोदींनी आपले वजन वापरावे. तो खटला काढून घेऊन सन्मानाने त्या भारतीय महिला अधिकार्‍याची माफ़ी मागायला अमेरिकेला भाग पाडावे. मोदींचा व्हिसा जितका महत्वाचा नाही, इतका देवयानीच्या बाबतीत देशाचा झालेला अपमान भारतीय सार्वभौमत्वाचा अवमान आहे. राजकीय डावच खेळायचा असेल, तर तो मुखदुर्बळ मनमोहन सिंग यांनी स्विकारलेल्या राष्ट्रीय अवमानाचे परिमार्जन करणारा असायला हवा. नसेल तर मग कॉग्रेस आणि मोदींच्या राजकारणात फ़रक तो काय राहिला? अर्थात अमेरिका खरेच मोदींशी जवळीक करायला उत्सुक असेल, तरची ही गोष्ट आहे.
त्यासाठी मोदींना सत्तेवर बसवायला हवे
ReplyDeleteआणि तो 'फेक्यूलर' लोकांच्या तोंडावर मोठा चपराक असेल.
ReplyDelete