Tuesday, February 4, 2014

तिसर्‍या आघाडीचे तीनतेरा

 
   लौकरच संसदेचे अधिवेशन व्हायचे असून त्यात अनुदानित मागण्यांवर शिक्कामोर्तब केले जाईल. वास्तविक नव्या वर्षात संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडला जायचा असतो. पण दोन महिन्यावर निवडणूका आलेल्या असताना नव्या सरकारच्या धोरणांना अडथळा होऊ नये, म्हणून मावळत्या सरकारला अर्थसंकल्प मांडता येत नाही असा संकेत आहे. पण सरकारी कारभार चालवता यावा, म्हणून खर्चाला मंजूरी घेतली जाते. त्यासाठीच हे छोटेखानी अधिवेशन व्हायचे असून त्यात भरपूर तुंबलेली विधेयके मंजूर करून घ्यायची सत्ताधारी कॉग्रेसला घाई झाली आहे. पण त्याची विरोधकांना फ़ारशी काळजी नाही. त्यामुळेच एकटा सत्ताधारी पक्ष अधिवेशनाच्या गडबडीत असताना बाकीचे राजकीय पक्ष निवडणूकीच्या तयारीला लागले आहेत. त्यात अर्थातच लहान व प्रादेशिक पक्षांची मोठीच गडबड आहे. मागल्या दोन दशकात आघाडीच्या राजकारणाने बस्तान बसवल्याने लोकसभेच्या निवडणूकीत प्रादेशिक पक्ष आपली संसदेतील ताकद वाढवायला व त्यातून दिल्लीवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायला धडपडत असतात. सहाजिकच मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांना बहूमताचा पल्ला गाठता येऊ नये आणि आघाडीच्या राजकारणात आपले महत्व कायम रहावे; असे या प्रादेशिक पक्षांचे प्रयास असतात. मग निवडणूकीचे पडघम वाजू लागले, की तिसर्‍या वा चौथ्या आघाडीचीही टिमकी वाजत असते. आताही तेच चालू आहे. एका बाजूला दक्षिणेत जयललिता यांनी डाव्यांना सोबत घेऊन आपली तिसरी आघाडी उघडली आहे, तर पुर्वेला ममता बानर्जी या नविन पटनाईक वा नितीशकुमारांना सोबत घेऊन प्रादेशिक आघाडीची चर्चा करीत आहेत. तिसरीकडे एनडीएतून बाहेर पडलेले नितीशकुमार आपल्या जुन्या समाजवादी सहकार्‍यांना सोबत घेऊन वेगळी आघाडी उभारण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

   सर्वात दुबळा मुख्यमंत्री म्हणून आपण नितीशकुमार यांच्याकडे बघू शकतो. त्यांनी आजवर मिळवलेले राजकीय यश भाजपाला सोबत घेऊन संपादन केले होते. पण मोदी विरोधापायी त्यांनी आघाडी मोडली आणि आता बिहारमध्येही त्यांचे बळ घटण्याची चिन्हे आहेत. त्यांचे कट्टर विरोधक लालू व पासवान यांनी मागल्या खेपेस कॉग्रेसला नकार देऊन आपले बळ वाढवण्य़ाच्या नादात भाजपा-नितीशचे काम सोपे केले होते. आता त्यांनी एकत्र येऊन नितीशना मोठेच आव्हान उभे केलेले असताना भाजपाची साथ सोडून नितीशनी लालूंचे काम सोपे करून ठेवले आहे. लोकप्रिय मोदी विरुद्ध लालू; अशा संघर्षात नितीशचा परस्पर बळी पडणार याची ग्वाही सर्वच चाचण्या देत आहेत. फ़ार कशाला नितीशचे दिर्घकालीन सहकारीच त्यांच्या पराभवाची हमी देत आहेत. त्यामुळेच मग उपयोग नसलेल्या आघाड्या करून नितीश लढवय्याचा आव आणू लागले आहेत. त्यातूनच त्यांनी मुलायम सिंग यांच्याशी हातमिळवणी करायचा मार्ग पत्करला आहे. पण मुलायमचा पाठींबा नितीशना बिहारमध्ये मते मिळवायला उपयोगी नाही. तसाच मुलायमना उत्तरप्रदेशात नितीशचा पाठींबा कामाचा नाही. मग अशा निवडणूकपुर्व आघाडीचा जागा जिंकण्यासाठी उपयोग कोणता? त्याचे उत्तर त्या दोघांकडून मिळत नाही. पण दाखवायला एकापेक्षा अधिक पक्षांची आघाडी तर दाखवता येते ना? म्हणूनच मग त्यांच्या जोडीला माजी पंतप्रधान देवेगौडाही पोहोचले आहेत. त्यांचा पक्ष कर्नाटकपुरता आहे. तिथेही त्याची ताकद तिसर्‍या क्रमांकाची मते मिळवणारा अशीच आहे. कॉग्रेस व भाजपा यांच्या तावडीतून सुटणारी मते देवेगौडांचा सेक्युलर जनता दल मिळवू शकतो. त्यामुळे असे तीन पक्ष एकत्र आले तरी कितीसा फ़रक पडणार आहे?

   आपापल्या राज्यात हे पक्ष किती अधिक जागा निवडून आणतील, त्यावर त्यांचे दिल्लीतील भवितव्य ठरणार आहे. पण त्यांनी निवडणूकपुर्व हातमिळवणी केल्याने आपापल्या राज्यातले त्यांचे भवितव्य बदलू शकत नाही, देवेगौडा आजही कर्नाटकात विरोधी पक्षातच आहेत, तर मुलायम व नितीश निदान आपल्या राज्यात सत्तेवर आहेत. पण दोन्हीकडे त्यांची लोकप्रियता रसातळाला गेलेली आहे. अलिकडेच झालेल्या सर्व पोटनिवडणूकीत नितीशनी पक्षाकडे असलेल्या जागा गमावल्या आहेत, तर उत्तरप्रदेशात दंगली व गुन्हेगारीमुळे मुलायमच्या समाजवादी सरकारने आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. त्यामुळेच असे तीन नेते वा त्यांचे पक्ष एकत्र आल्याने संसदेत त्यांचा वा त्यांच्या आघाडीचा कितीसा प्रभाव पडू शकणार आहे? मात्र दक्षिणेतील जयललिता अधिक पुर्वेकडील ममता व पटनाईक असे तीन समर्थ नेते, त्यांच्यासोबत आल्यास परिणामकारक चेहरा या आघाडीला मिळू शकतो. त्यांच्यात पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कोण असेल, त्यावरून ती आघाडी नंतरच्या काळात फ़ुटू शकते हा वेगळा भाग आहे. पण देशाच्या निम्म्या राज्यात तरी अशा नेत्यांची आघाडी मतदाराला भुरळ घालू शकेल. पण तीन दिशेला तीन तोंडे असलेल्या नेत्यांना एकत्र आणायची कुवत मुलायम वा नितीश यांच्यात कितपत आहे? आपल्या राज्यात त्यांना प्रभाव पाडता आला व अधिक जागा जिंकून दाखवता आल्या; तरच जयललिता, ममता व पटनाईकना सोबत आणणे शक्य होईल. कदाचित ते काम डावी आघाडी करू शकेल. पण तिचे ममताला वावडे आहे. शिवाय ममता जिंकणे म्हणजेच डाव्या आघाडीला ओहोटी लागणे असणार आहे. म्हणजेच तिसरी आघाडी आकार घेण्याआधीच तिच्या तीन गटात तेरा पक्षांचा बेबनाव असेच म्हणावे लागते. 

2 comments:

  1. सुरेख लेख , मोदी जसे जसे मोठे होतील तसे तसे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तीत्व संपत जाईल असे वाटते .

    ReplyDelete
  2. हि पोस्ट फेसबुक वर शेअर करण्याचा पर्याय इथे का देण्यात आला नाही ?

    ReplyDelete