विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच मांडण्यात आला. निदान सगळीकडून तशीच प्रतिक्रिया उमटली. यामागे कुठलाही विकास वा प्रगतीचा दृष्टीकोण नाही, तर निव्वळ लोकसभा निवडणूकीत सत्ताधारी आघाडीला जो दणका बसला आहे, त्यातून सावरण्यासाठीच लोकांना गाजर दाखवण्याचा उद्योग अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी केलाय, असेच म्हटले गेले. त्यात वावगे काहीच नाही. कुठलाही राज्यकर्ता असेच करीत असतो. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी सत्ता मिळवण्य़ासाठी तरूणांना विद्यार्थ्यांना मोफ़त लॅपटॉप वाटण्य़ाचे निवडणूकीत आश्वासन अडीच वर्षापुर्वी दिले होते. मग सत्ता मिळाल्यावर त्यांनी झपाट्याने त्याचे वाटप हाती घेतले होते. पण लोकसभा निवडणूकीत त्या खैरातीचा उपयोग झाला नाही, तेव्हा तडकाफ़डकी ही खैरात थांबवण्याचा निर्णय अखिलेश यादव यांनी घेतला. कारण भाजपाने उत्तरप्रदेश धुवून काढला आणि त्यात त्या पक्षाला तरूणांनी भरभरून मते दिली होती. फ़ुकटचे लॅपटॉप घेणारा तरूण भाजपाला मते देणार नाही, याची अखिलेश यांना खात्री होती. कारण त्यांच्या विरोधात मते मागणार्‍या नरेद्र मोदी व भाजपा यांनी कुठलेच काही मोफ़त देण्याचे काही आश्वासन आपल्या जाहिरनाम्यातून दिलेले नव्हते. पण सत्ता हाती आल्यास तरूणांना व जनतेला अनेक विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्य़ाचे आश्वासन मात्र मोदी यांनी दिलेले होते. लोकांनी संधी देऊ करणार्‍याला मते दिली, पण फ़ुकटात काही तरी वाटणार्‍याला नकार दिला. उत्तर प्रदेशचीच पुनरावृत्ती इथे महाराष्ट्रात झालेली आहे. कारण इथेही सत्ताधारी आघाडीची लोकसभा निवडणूकीत धुळधाण उडाली आहे. त्यातून सावरायचे, तर म्हणूनच आत्मपरिक्षणाची गरज होती व आहे. पण तसे काही़च झालेले दिसत नाही. उलट विरोधातील शिवसेनेचे धोरण राष्ट्रवादी पक्ष अनुसरायला निघाला आहे.
शरद पवार व बाळासाहेब ठाकरे यांची मैत्री जगप्रसिद्ध होती. एकमेकांच्या विरोधात कडवे राजकारण करूनही दोघांमध्ये मैत्री होती. आज बाळासाहेब नाहीत आणि त्यांचे दोन वारस आपसात लढत आहेत. मागल्या निवडणूकीत एकाने दुसर्‍याला धडा शिकवण्य़ासाठी पायात पाय घालून पडण्यात धन्यता मानली होती. यावेळी तसे होऊ शकले नाही. कारण राज्याबाहेरचा एक राजकीय घटक आडवा आला. साहेबांच्या पुतण्याने केलेल्या राजकारणाने गेल्या खेपेस पवार व त्यांचा मित्रपक्ष कॉग्रेसला जीवदान मिळाले होते. पण यावेळी लोकसभा निवडणूकीत पंतप्रधान पदाचा भाजपाचा लोकप्रिय उमेदवार समोर असल्याने, राज्यातील भाऊबंदकी चालली नाही. त्यात मग राज ठाकरे यांचा पराभव झाला व सत्ताधारी आघाडीही जमीनदोस्त झाली. मग त्या पडझडीतून सावरण्यासाठी राजने आपली मोहिम तात्काळ हाती घेतली. स्वत:ला मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित करून राज ठाकरे यांनी तुतारी फ़ुंकली आहे आणि त्याला चोख उत्तर देताना शिवसेनेतर्फ़े उद्धव ठाकरे यांनीही त्या रिंगणात उडी घेतली आहे. त्यानंतर अकस्मात गोपिनाथराव मुंडे यांचे अपघाती निधन झाल्याने राजकारणात मोठीच पोकळी निर्माण झालेली आहे. कारण स्पर्धेतला तिसरा मुख्य पक्ष असलेल्या भाजपाने मुंडे यांच्या रुपातला आपला लोकप्रिय चेहरा गमावला आहे. अशावेळी निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या सत्ताधार्‍यांना नवी आशा वाटू लागली आहे. त्यातल्या राष्ट्रवादी पक्षाने मग मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित करण्याची चाल खेळायचा पवित्रा घेतला आहे. किंवा त्या पक्षातल्या काही नेते कार्यकर्त्यांना तोच एक हुकूमी मार्ग असल्याचे वाटू लागले आहे. त्यातूनच मग ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार जाहिर करण्याचा आग्रह पुढे आला आहे. पण त्यांना वाटते तितका हा डाव सोपा नाही.
जवळपास दोन दशकांपुर्वीच पवार यांनी राज्यातील राजकारणातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला होता. पण नरसिंहराव यांनी मोठ्या चलाखीने पवारांना पुन्हा राज्यामध्ये पठवून दिले. तिथेही मुख्यमंत्री पदावर असतानाच पवार यांना दारूण पराभवाची फ़ळे चाखावी लागली होती. १९९५ सालात पवारच मुख्यमंत्री होते आणि युतीने प्रथमच सत्ता हस्तगत केली होती. त्यामुळे प्रतिकुल परिस्थिती असताना पवारांच्या उमेदवारीमुळे सत्ता मिळू शकते; हा निव्वळ भ्रम आहे. शिवाय त्यावेळी पवार हा एकमेव चेहरा स्पर्धेत होता. त्यांच्याशी झुंजणारा नेता बाळासाहेब कधीच मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेत नव्हते. तरीही त्यांनीच सेना भाजपा युतीला बाजी मारून दिली होती. तेव्हा लोकांनी युतीचा चेहरा समोर नसताना पवारांना मते दिली नाहीत आणि युतीला मते कशाला दिली? युतीचा मुख्यमंत्री आपण ठरवू व त्याला रिमोट कंट्रोलने चालवू; असेच बाळासाहेबांनी लोकांना आश्वासन दिले होते आणि लोकांनी ते स्विकारले होते. मग आताच युतीला चेहर्‍याची गरज कशाला भासू लागली आहे? १९८० व ९१९८५ सालातही शरद पवारच मुख्यमंत्री पदाचे पुलोदतर्फ़े उमेदवार होते. तेव्हाही लोकांनी त्यांना मते दिलेली नव्हती. उलट कॉग्रेसतर्फ़े कुठलाही चेहरा समोर आणलेला नव्हता. तरी मतदाराने कॉग्रेसलाच कौल दिलेला होता. मग शरद पवार विपरित स्थितीत मते व बहुमत मिळवून देऊ शकतात, हे प्रकरण आले कुठून? अगदी १९९९ सालातही सोनिया कॉग्रेसच्या नेत्या होत्या आणि त्यांना मागे टाकून अधिक आमदार मिळवणे पवारांना शक्य झालेले नव्हते. मग गेली दोन दशके दिल्लीच्या राजकारणात रमलेल्या पवारांना मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीमध्ये आणायचा विचार पुढे येतोच कसा? पराभवाने इतका त्या पक्षातल्या नेत्यांचा तोल गेला आहे काय? अडवाणींना दूर करून भाजपात नवी पिढी पुढे आली आणि लोकांनी तिला स्विकारले आहे. याचे तरी भान असायला नको काय?
मुंडे यांच्या आकस्मिक निधनाने राज्यातल्या नेतृत्वात पोकळी निर्माण झाली यात शंका नाही. खेरीज उद्धव किंवा राज ठाकरे तितक्या पातळीपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, हे सुद्धा मान्यच करावे लागेल. पण म्हणून पवारांना या वयात असल्या स्पर्धेत आणायचे? हा निव्वळ पवारांच्या ज्येष्ठतेचा अवमानच नाही, तर त्यांच्यावरचा अन्याय सुद्धा आहे. त्यांनीच वेगळी चुल मांडून राज्यात आपला एक पक्ष उभा केला व त्यासाठी आपली सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे. सत्तेत हिस्सा मिळवण्य़ासाठी त्यांनी १९९९ सालात सोनियांपुढे शरणागती पत्करली. त्याचा लाभ त्यांच्यापेक्षा त्यांच्या अनुयायांनाच मिळाला. त्यामुळे मागल्या पंधरा वर्षात ज्यांनी सत्तेची फ़ळे भोगली, त्यांचा काय उपयोग आहे? या पंधरा वर्षात सत्तापदे, मंत्रीपदे यावरून अनेक रुसवेफ़ुगवे राष्टवादी पक्षात झालेले आहेत. तेव्हा आपली ज्येष्ठता व अधिकार सांगायला पुढे सरसावणार्‍या अर्धा डझन नेत्यांपैकी कोणी आज, राजकीय युद्धात सेनापती व्हायला पुढे कशाला सरसावलेला नाही? त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे पक्षाला आज राज्यात फ़टका बसलेला आहे आणि त्यामुळे पवार साहेबांची अर्धशतकाची राजकीय पुण्याई मातीमोल झाली आहे. याचे तरी सोयरसुतक यापैकी कुणा नेत्याला आहे काय? पक्षाची बुडणारी नौका वाचवण्यासाठी शरद पवारांचे नाव पुढे करण्याची शरम यापैकी कोणाला कशाला वाटू नये? ज्या बैठकीत अशी चर्चा वा मागणी झाली, त्यात उपथित असलेल्या कुणाही जाणत्या व जुन्या नेत्याने तिथल्या तिथे असा प्रस्ताव हाणून कसा पाडला नाही? इतक्या प्रतिकुल परिस्थितीत सत्ता गमावण्याची वेळ आली, तर राजकीय कारकिर्दीच्या अखेरीस पवारांची किती नाचक्की होऊ शकते; याचा साधा विचारही कुणाच्या मनाला कसा शिवला नाही? ह्याच मतलबी वृत्तीने राष्ट्रवादी कॉग्रेसवर अशी नामुष्कीची पाळी आलेली आहे. मोदीसारख्या चेल्याने गुरूला दुखावून नेतृत्व हाती घेऊन. अपुर्व यश पक्षाला मिळवून दिले. मग पवारांचा कुठलाच चेला अटीतटीच्या या लढाईत तसे यश राज्यात मिळवून, पवारांना गुरूदक्षिणा द्यायला पुढे कशाला सरसावत नाही?
शरद पवार व बाळासाहेब ठाकरे यांची मैत्री जगप्रसिद्ध होती. एकमेकांच्या विरोधात कडवे राजकारण करूनही दोघांमध्ये मैत्री होती. आज बाळासाहेब नाहीत आणि त्यांचे दोन वारस आपसात लढत आहेत. मागल्या निवडणूकीत एकाने दुसर्‍याला धडा शिकवण्य़ासाठी पायात पाय घालून पडण्यात धन्यता मानली होती. यावेळी तसे होऊ शकले नाही. कारण राज्याबाहेरचा एक राजकीय घटक आडवा आला. साहेबांच्या पुतण्याने केलेल्या राजकारणाने गेल्या खेपेस पवार व त्यांचा मित्रपक्ष कॉग्रेसला जीवदान मिळाले होते. पण यावेळी लोकसभा निवडणूकीत पंतप्रधान पदाचा भाजपाचा लोकप्रिय उमेदवार समोर असल्याने, राज्यातील भाऊबंदकी चालली नाही. त्यात मग राज ठाकरे यांचा पराभव झाला व सत्ताधारी आघाडीही जमीनदोस्त झाली. मग त्या पडझडीतून सावरण्यासाठी राजने आपली मोहिम तात्काळ हाती घेतली. स्वत:ला मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित करून राज ठाकरे यांनी तुतारी फ़ुंकली आहे आणि त्याला चोख उत्तर देताना शिवसेनेतर्फ़े उद्धव ठाकरे यांनीही त्या रिंगणात उडी घेतली आहे. त्यानंतर अकस्मात गोपिनाथराव मुंडे यांचे अपघाती निधन झाल्याने राजकारणात मोठीच पोकळी निर्माण झालेली आहे. कारण स्पर्धेतला तिसरा मुख्य पक्ष असलेल्या भाजपाने मुंडे यांच्या रुपातला आपला लोकप्रिय चेहरा गमावला आहे. अशावेळी निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या सत्ताधार्‍यांना नवी आशा वाटू लागली आहे. त्यातल्या राष्ट्रवादी पक्षाने मग मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित करण्याची चाल खेळायचा पवित्रा घेतला आहे. किंवा त्या पक्षातल्या काही नेते कार्यकर्त्यांना तोच एक हुकूमी मार्ग असल्याचे वाटू लागले आहे. त्यातूनच मग ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार जाहिर करण्याचा आग्रह पुढे आला आहे. पण त्यांना वाटते तितका हा डाव सोपा नाही.
जवळपास दोन दशकांपुर्वीच पवार यांनी राज्यातील राजकारणातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला होता. पण नरसिंहराव यांनी मोठ्या चलाखीने पवारांना पुन्हा राज्यामध्ये पठवून दिले. तिथेही मुख्यमंत्री पदावर असतानाच पवार यांना दारूण पराभवाची फ़ळे चाखावी लागली होती. १९९५ सालात पवारच मुख्यमंत्री होते आणि युतीने प्रथमच सत्ता हस्तगत केली होती. त्यामुळे प्रतिकुल परिस्थिती असताना पवारांच्या उमेदवारीमुळे सत्ता मिळू शकते; हा निव्वळ भ्रम आहे. शिवाय त्यावेळी पवार हा एकमेव चेहरा स्पर्धेत होता. त्यांच्याशी झुंजणारा नेता बाळासाहेब कधीच मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेत नव्हते. तरीही त्यांनीच सेना भाजपा युतीला बाजी मारून दिली होती. तेव्हा लोकांनी युतीचा चेहरा समोर नसताना पवारांना मते दिली नाहीत आणि युतीला मते कशाला दिली? युतीचा मुख्यमंत्री आपण ठरवू व त्याला रिमोट कंट्रोलने चालवू; असेच बाळासाहेबांनी लोकांना आश्वासन दिले होते आणि लोकांनी ते स्विकारले होते. मग आताच युतीला चेहर्‍याची गरज कशाला भासू लागली आहे? १९८० व ९१९८५ सालातही शरद पवारच मुख्यमंत्री पदाचे पुलोदतर्फ़े उमेदवार होते. तेव्हाही लोकांनी त्यांना मते दिलेली नव्हती. उलट कॉग्रेसतर्फ़े कुठलाही चेहरा समोर आणलेला नव्हता. तरी मतदाराने कॉग्रेसलाच कौल दिलेला होता. मग शरद पवार विपरित स्थितीत मते व बहुमत मिळवून देऊ शकतात, हे प्रकरण आले कुठून? अगदी १९९९ सालातही सोनिया कॉग्रेसच्या नेत्या होत्या आणि त्यांना मागे टाकून अधिक आमदार मिळवणे पवारांना शक्य झालेले नव्हते. मग गेली दोन दशके दिल्लीच्या राजकारणात रमलेल्या पवारांना मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीमध्ये आणायचा विचार पुढे येतोच कसा? पराभवाने इतका त्या पक्षातल्या नेत्यांचा तोल गेला आहे काय? अडवाणींना दूर करून भाजपात नवी पिढी पुढे आली आणि लोकांनी तिला स्विकारले आहे. याचे तरी भान असायला नको काय?
मुंडे यांच्या आकस्मिक निधनाने राज्यातल्या नेतृत्वात पोकळी निर्माण झाली यात शंका नाही. खेरीज उद्धव किंवा राज ठाकरे तितक्या पातळीपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, हे सुद्धा मान्यच करावे लागेल. पण म्हणून पवारांना या वयात असल्या स्पर्धेत आणायचे? हा निव्वळ पवारांच्या ज्येष्ठतेचा अवमानच नाही, तर त्यांच्यावरचा अन्याय सुद्धा आहे. त्यांनीच वेगळी चुल मांडून राज्यात आपला एक पक्ष उभा केला व त्यासाठी आपली सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे. सत्तेत हिस्सा मिळवण्य़ासाठी त्यांनी १९९९ सालात सोनियांपुढे शरणागती पत्करली. त्याचा लाभ त्यांच्यापेक्षा त्यांच्या अनुयायांनाच मिळाला. त्यामुळे मागल्या पंधरा वर्षात ज्यांनी सत्तेची फ़ळे भोगली, त्यांचा काय उपयोग आहे? या पंधरा वर्षात सत्तापदे, मंत्रीपदे यावरून अनेक रुसवेफ़ुगवे राष्टवादी पक्षात झालेले आहेत. तेव्हा आपली ज्येष्ठता व अधिकार सांगायला पुढे सरसावणार्‍या अर्धा डझन नेत्यांपैकी कोणी आज, राजकीय युद्धात सेनापती व्हायला पुढे कशाला सरसावलेला नाही? त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे पक्षाला आज राज्यात फ़टका बसलेला आहे आणि त्यामुळे पवार साहेबांची अर्धशतकाची राजकीय पुण्याई मातीमोल झाली आहे. याचे तरी सोयरसुतक यापैकी कुणा नेत्याला आहे काय? पक्षाची बुडणारी नौका वाचवण्यासाठी शरद पवारांचे नाव पुढे करण्याची शरम यापैकी कोणाला कशाला वाटू नये? ज्या बैठकीत अशी चर्चा वा मागणी झाली, त्यात उपथित असलेल्या कुणाही जाणत्या व जुन्या नेत्याने तिथल्या तिथे असा प्रस्ताव हाणून कसा पाडला नाही? इतक्या प्रतिकुल परिस्थितीत सत्ता गमावण्याची वेळ आली, तर राजकीय कारकिर्दीच्या अखेरीस पवारांची किती नाचक्की होऊ शकते; याचा साधा विचारही कुणाच्या मनाला कसा शिवला नाही? ह्याच मतलबी वृत्तीने राष्ट्रवादी कॉग्रेसवर अशी नामुष्कीची पाळी आलेली आहे. मोदीसारख्या चेल्याने गुरूला दुखावून नेतृत्व हाती घेऊन. अपुर्व यश पक्षाला मिळवून दिले. मग पवारांचा कुठलाच चेला अटीतटीच्या या लढाईत तसे यश राज्यात मिळवून, पवारांना गुरूदक्षिणा द्यायला पुढे कशाला सरसावत नाही?
No comments:
Post a Comment