Thursday, July 31, 2014

पराचा कावळा



   केंद्रातील ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविषयी सुरू असलेला नवा वादंग थक्क करून सोडणारा आहे. कारण तो वाद कुठे व कशाच्या आधारावर सुरू झाला त्याचाच थांगपत्ता लागत नाही. नितीन गडकरी यांच्या घरात चोरून आवाज ऐकायची वा ध्वनीमुद्रीत करायची यंत्रणा सापडल्याच्या बातमीतून हा वाद उफ़ाळला आहे. अर्थात असा कुठलाही वाद निर्माण झाला, मग विरोधात बसलेले पक्ष त्याच्यावर झेपावतात. कारण त्यांना सरकारची कोंडी करायची असते. सहाजिकच अशी बातमी झळकण्याची खोटी, तात्काळ विरोधातले नेते काहूर माजवू लागतात. आज कॉग्रेस पक्ष विरोधात आहे आणि त्याला मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी असे काही निमीत्त हवेच असते. त्यामुळे ज्या कुठल्या वाहिनी वा वृत्तपत्राने अशी बातमी दिली, तिच्यावर कॉग्रेसनेते तुटून पडल्यास नवल नाही. पण त्याचे पडसाद संसदेत उमटावेत याचे आश्चर्य वाटते. कारण कुठल्याही बिनबुडाच्या बातमी वा अफ़वेवर सरकारकडून खुलासे मागता येत नसतात, हे दिर्घकाळ सत्ता राबवणार्‍या कॉग्रेसला ठाऊक असायला हवे. पण त्या पक्षाचे दुर्दैव असे आहे, की हल्ली त्यांच्यापाशी कोणी मुरब्बी राजकीय नेता उरलेला नसून मुठभर पत्रकारांच्या सल्ल्याने कॉग्रेसची धोरणे चालतात. सहाजिकच बातमी आली म्हणताच कॉग्रेसने ती उचलून धरली आणि सरकारला पेचात पकडल्याचा आव आणला. सरकार खुप काही लपवत असल्याचाही देखावा उभा केला. पण सरकार कसली लपवाछपवी करीत आहे, त्याचा धागादोराही विरोधकांना समोर आणता आला नाही. पराचा कावळा करणे म्हणतात, त्यातलाच सगळा प्रकार होता. तोही करायला हरकत नाही. पण ज्याचा कावळा बनवायचा तो पर म्हणजे पीस तरी असायला हवे ना? इथे तर ज्या पंखावर बसून हवाई उड्डाणे सुरू झाली होती, ते पंख वा पीसच काल्पनिक असल्यावर बोर्‍या उडाला तर नवल नाही.

   आपल्याकडे वाहिन्यांचे पेव फ़ुटल्यापासून अनेक पत्रकार हे जगभरच्या विविध क्षेत्रातले जाणकार होऊन गेले आहेत. त्यामुळे ही गडकरींच्या घरात छुपी चोरून ऐकायची यंत्रणा सापडल्याची अफ़वा पिकल्यावर त्यातलेही जाणकार पुढे आले आणि त्यांनी युपीए सरकारच्या काळात असेच प्रकरण घडल्याचा शोध लावला. त्यात तथ्य जरूर आहे. कारण तेव्हा असे प्रकरण घडले होते. तेव्हाचे अर्थमंत्री प्रणबदा मुखर्जी यांनी आपल्या सरकारी कार्यालयात अशी हेरगिरी व पाळत ठेवणारी यंत्रणा असल्याचा स्वत: आरोप केला होता. त्यावरून ते काहूर माजले होते. पण इथे गडकरी यांनी आपल्यावर पाळत असल्याचा किंवा कुठे अशी यंत्रणा आढळल्याचा आक्षेप घेतलेला नाही. समजा त्यांच्या नकळत असे काही घडत असेल, तरी ज्याला कोणाला अशी माहिती मिळाली आहे, त्याने तशी माहिती थोडाफ़ार तपशील देऊन समोर आणायला हवी. पण बातमीदार किंवा संबंधीत वृत्तपत्राने कुठलाही किंचित पुरावा समोर आणलेला नाही. शिवाय एक बातमी मुंबईतील गडकरींच्या घरावर पाळत असल्याचे म्हणते, तर दुसरी बातमी दिल्लीतील मंत्रीनिवासात पाळत ठेवली जात असल्याचा दावा करते. हे सर्व कमी होते म्हणून की काय, कोणी वाहिनीवाला डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींकडे धावला. त्यांनी यात अमेरिकेचा हात असू शकतो अशी भर घातली. त्याचे कारण निवडणूक काळात भाजपा नेत्यांवर पाळत ठेवण्यास अमेरिकन सरकारने तिथल्या कोर्टाची संमती मिळवली असल्याची बातमी होती. पण म्हणून आज बातमी आली, तिचा त्या अमेरिकन निर्णयाशी संबंध आहे काय? यापैकी कुठलीच धड माहिती समोर आलेली नाही किंवा आणली गेलेली नाही. पण त्यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात आणली गेल्याचा दावा जोरजोरात सुरू होता. याला नुसतीच अफ़वाबाजी म्हणत नाही, तर बौद्धिक दिवाळखोरीही म्हणता येईल. आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तितक्याच सहजतेने चौकशीची मागणी झटकून टाकली आहे.

   शंकेला व संशयाला कुठेही जागा असते. अमूक एक गोष्ट आपल्या तर्कबुद्धीला पटली नाही, मग आपल्या मनात शंका येतात. त्याचे योग्य निरसन झाले नाही म्हणजे त्या शंकेचे संशयात रुपांतर होत असते. पण त्या संशयाचे निरसन करून घेण्यापेक्षा त्यालाच वास्तव समजून त्याच्या आधारावर आरोपाचे इमले उभे केले जातात; तेव्हा प्रकरण हास्यास्पद होत जाते. प्रणबदा मुखर्जींच्या प्रकरणात त्यांनीच स्वत: संशय व्यक्त केला होता आणि त्याला पुरक पुरावेही दिलेले होते. इथे ज्याच्या निवासस्थानी असे काही घडल्याचा दावा आहे, त्याने इन्कार केला आहे आणि आरोप करणार्‍यांनी कसलाही पुरावा द्यायचे कष्ट घेतलेले नाहीत. अशावेळी चौकशी व तपास करायचा, म्हणजे नेमके काय करायचे? जिथून तपास सुरू करायचा, त्याला निदान कुठला तरी धागादोरा लागतो. कुणा बातमीदाराच्या डोक्यातील पोरकट कल्पना वा संशय हा चौकशीचा धागादोरा असू शकत नाही. अशी पाळत यंत्रणा असेल व नंतर गायब केलेली असेल, तर तिचा कुठला सुटा भाग असायला हवा. त्यावरून कुठले संभाषण चोरून ऐकले गेले वा ध्वनीमुद्रीत झाले असेल, तर त्याची प्रत तरी उपलब्ध असायला हवी. यापैकी सुतराम काही हातात नाही. आणि चौकशीच्या मागण्या चालू आहेत. याला पराचा कावळा नाही तर काय म्हणायचे? अर्थात मुद्दा त्याहीपेक्षा गंभीर आहे. विरोधी नेतेपद मिळत नाही आणि इतर विरोधी पक्षांची संसदेत साथ मिळत नाही म्हणून एकाकी पडलेल्या कॉग्रेस नेतृत्वाची मानसिक अवस्था सध्या इतकी हळवी व नाजूक झालेली आहे, की बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात, तसे कॉग्रेसवाले मोदींना गोत्यात आणायला कुठल्याही काडीचा आधार घेऊ लागले आहेत. त्यामुळेच मग अशा फ़डतूस निरर्थक विषयात प्रतिष्ठा पणाला लावल्यासारखे पोरकट वागणे होताना दिसते आहे. असेच होत राहिले तर पराभवातून सावरणे दूरची गोष्ट, कॉग्रेसला प्रादेशिक पक्ष म्हणून उभे रहाणेही अवघड होऊन जाईल.

1 comment:

  1. अगदी बरोबर काही वर्षांनी काँग्रेस प्रादेशिक पक्षच होईल असे वाटते. एखाद्या काँग्रेसच्या माणसाबद्दल अशी बातमी आली असती तरी त्यांची बोंबाबोंब समजुन घेता आली असती. काँग्रेस वादळात भरकटलेली नाव झाली आहे.

    ReplyDelete