गेले दोन महिने महाराष्ट्राची राजकीय अवस्था मधल्या सुट्टीतल्या मुलांसारखी झालेली होती. शाळेत मधली सुट्टी झाली म्हणजे घरी जायचे नसते आणि पुन्हा वर्गातच बसायचे असते, तेव्हा मुले जितकी बेताल बेछुट वागायची संधी साधतात, तशीच राज्यातल्या राजकारण्यांची अवस्था होती. शाळेत मुलांनी शिस्तीत वागावे, गडबड गोंधळ करू नये, शांतता राखावी, असा अलिखीत दंडक असतो. पण मधली सुट्टी ही अशी संधी असते, की तिथे कोणी शिक्षक वा शाळेतला मोठा माणुस पोरांना गप्प करू शकत नसतो आणि उनाड मोकाट मुले हवा तेवढा धुमाकुळ घालून घेतात. शिस्त वा शांतता जितकी मोडता येईल, तितका आगावूपणा करतात. नेमकी तशीच स्थिती इथल्या राजकीय पक्ष व नेत्यांमध्ये दिसत होती. मित्र पक्ष असोत की विरोधक असोत, प्रत्येकाचे वागणे असे होते, की गदारोळ व्हायलाच हवा. पण मधली सुट्टी संपते आणि तशी घंटा वाजताच तो गोंधळ बघता बघता शांत होतो. मुले आपापल्या वर्गात पळतात, तशी आता एकदम त्या राजकीय आघाडीवर अस्वस्थ शांतता प्रस्थापित झाली आहे. कारण आता वर्गात अजून मास्तर आलेले नसतात आणि वर्गातली शांतता प्रत्येक वर्गातल्या मॉनिटरची जबाबदारी असते. त्याचे कान पकडले जाऊ शकतात. तशीच प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांवर जबाबदारी आली आहे. कारण निवडणूक आयोगाच्या म्होरक्यांनी वेळापत्रकाची घंटा वाजवली असून परिक्षेच्या तारखाच जाहिर केल्या आहेत. थोडक्यात लोकसभा निवडणूका संपल्यानंतरच्या दोन महिन्यात मिळालेली मधली सुट्टी संपली असून वार्षिक परिक्षेचे वेध लागलेले आहेत. त्यात वेळ कमी आणि राहिलेला अभ्यास अधिक; अशी स्थिती आलेली आहे. म्हणूनच कालपर्यंत एकमेकांच्या उरावर बसून दावे करणारे विरोधक वा मित्रपक्षांचे प्रवक्तेही आता संभाळुन बोलायला लागतील. कारण हवेतल्या गोष्टींना वेळ उरला नसून खरी लढाई साक्षात समोर येऊन उभी राहिली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. संपत यांनी दुपारी पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे जाहिर केले, तेव्हाच महाराष्ट्रातल्या निवडणूकांचे वेळापत्रक घोषित होणार अशी अपेक्षा सर्वांनी केली होती. वास्तविक तशी एक वावडी सोमवारी सकाळपासून उडाली होती. पण तसे झाले नाही आणि राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली होती. पण तेव्हाही कोणाला इतक्या जवळच्या तारखा जाहिर होतील, अशी अपेक्षा नव्हती. निदान दोन फ़ेर्‍यांमध्ये राज्याचे मतदान घ्यावे लागेल आणि त्यासाठी दिडदोन महिन्यांचा दिर्घ कार्यक्रम जाहीर व्हावा, अशी अपेक्षा होती. ८ नोव्हेंबरला विधानसभेची मुदत संपत असल्याने तत्पुर्वी मतदान उरकून निकाल यावा, असा संकेत आहे, त्याची घटनात्मक सक्ती नाही. पण सक्ती नसेल म्हणुन अकारण निवडणूका लांबवण्याचीही गरज नव्हती. पण अशा तारखा नुसत्या कागदावर घोषित करून उपयोग नसतो. त्यानुसार मतदान घेऊन कुठल्याही गडबड गफ़लतीशिवाय त्या पार पाडण्याचीही जबाबदारी आयोगाला पार पाडायची असते. त्यासाठी आयोगाकडे आपला असा पुर्णवेळ कर्मचारीवर्ग नसतो. राज्यसरकार व केंद्रसरकार यांच्यासह निमसरकारी क्षेत्रातून हंगामी कर्मचारी आयोगाला उचलावे लागतात. त्याखेरीज मतदान केंद्रे म्हणून मुख्यत: शाळा आणि शिक्षणसंस्थांचा वापर होत असतो. सहाजिकच शाळांच्या सुट्ट्या व शिक्षकवर्गाची उपलब्धता विचारात घ्यावी लागते. ह्या झाल्या साहित्य व साधनांच्या गोष्टी. तेवढ्याने निवडणूक होत नाही. मतदान होताना व तयारी चालू असताना समाजकंटक वा कुणा उमेदवाराचे समर्थक गोंधळ घालू शकतात, दहशतही माजवली जाऊ शकते. तसे झाल्यास मोकळेपणाने मतदान होऊ शकत नाही. म्हणूनच पोलिस बंदोबस्त त्यासाठी लागणारा फ़ौजफ़ाटा आणि साधनांचाही हिशोब मांडावा लागतो. इतक्या गोष्टींची जुळणी केल्यावरच सज्जता होत असते. पण तेवढ्याने तारखा ठरू शकत नाहीत.
आपला देश सेक्युलर असल्याने तिथे प्रत्येक धर्म, जाती, उपजाती व विविध प्रांतिय अस्मितांचेही चोचले पुरवावे लागतात. त्यांचे सण-उत्सव इत्यादी अडचणीतून मार्ग काढावा लागत असतो. वर्षात प्रत्येक धर्माचे, जातीचे व प्रांताचे इतके उत्सव असतात, की त्यातून मुठभर तारखा सरकारी कामकाज उरकण्यासाठी शिल्लक रहातात. त्यातून आयोगाला मतदानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्याची कसरत करावी लागत असते. कालपरवाच गणेशोत्सव संपला. त्यापुर्वीच तारखा जाहिर केल्या असत्या, तर आचारसंहिता लागू झाली असती आणि अनेक इच्छुक उमेदवारांना गणेश दर्शनालाही जाता आले नसते. सहाजिकच महाराष्ट्रातल्या गणेशोत्सव किंवा लौकरच येणार्‍या नवरात्रोत्सवाची चिंता आयोगाला करावी लागते. कधी अशा मार्गात मुस्लिमांची ईद येऊ शकते किंवा दिवाळीला मतदानाची अडचण होऊ शकते. आताही तारखा बघितल्या तर आयोगाने दसरा उरकून दिवाळीपुर्वी मतदान घ्यायची कसरत केली आहे. याचे कारण सहामाही परिक्षा संपलेल्या असतील, शाळांना सुट्ट्य़ा लागलेल्या असतील आणि शालेय कर्मचारीही मतदानाच्या कामाला जुंपता येतील. असे सगळे तंत्र संभाळून आयोगाने मतदानाच्या तारखा जाहिर केल्यात आणि एकाच दिवसात मतदान उरकले जावे, याची काळजी घेतली आहे. कमीत कमी काळासाठी आचारसंहितेचे जोखड राजकीय पक्षांच्या माथी मारण्याची काळजी आयोगाने घेतली आहे त्याचे कारन नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या काळात आचारसंहितेच्या खुप तक्रारी झाल्या. तब्बल दोन अडीच महिने आचारसंहिला देशभर चालू होती आणि त्यात अनेक गंभीर विषयात शासकीय यंत्रणेला हातपाय हलवायला जागा उरलेली नव्हती. त्याची दखल घेऊन ह्या तारखा व आयोजन झालेले दिसते. अन्यथा एकाच दिवसात दोन्ही राज्याचे मतदान उरकण्याचा धाडसी प्रयोग झाला नसता.
आता पहिली गोष्ट म्हणजे गेले दोन महिने चाललेला आघाडी व युतीमधला लपंडाव. तो येत्या दोनचार दिवसात संपलेला दिसेल. दोन्ही पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांनी आधीच आपापल्या जागावाटपाचा कामचलावू निर्णय नक्कीच घेतलेला आहे. पण त्याची जाहिर वाच्यता कोणीही केलेली नाही. आपापल्या कार्यकर्ते व इच्छुकांना आवाक्यात ठेवण्य़ासाठी अधिक जागांचे नाटक छान रंगवण्यात आलेले आहे. त्यातून कुठली जागा कोणाला, त्याचे गुपीत मस्त झाकून ठेवले गेले. त्यावरचा पडदा आता उठवावा लागेल. कारण पुढल्या शनिवारी अर्ज दाखल करण्यास आरंभ व्हायचा आहे. त्यापैकी अर्ध्या जागा सोडल्यास आघाडी वा युतीतले सर्व उमेदवार अखेरच्या दिवसापर्यत समोर येऊ शकणार नाहीत. शिवाय जिथे नावे जाहीर होतील, त्यावरही विश्वास ठेवायचे कारण नाही. अनेकजण इथून उमेदवारी घेऊन नंतर अर्ज भरत नाहीत. दुसर्‍याच पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतात असाही इतिहास आहे. म्हणूनच कोणी कुठल्या पक्षातर्फ़े अर्ज भरला, त्यावर लगेच विश्वास ठेवायचेही कारण नाही. अर्ज मागे घेण्याचा दिवस मावळला, मग जे कोणी पक्षाच्या चिन्हावरचे उमेदवार शिल्लक असतील, त्यांना खरे मानावे लागणार आहे. म्हणूनच खरी लढत २ ऑक्टोबर रोजीच स्पष्ट होईल. कारण आदल्या दिवशी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपलेली असेल आणि मग कुठल्याही मतदारसंघात नवा उमेदवार येऊ शकणार नाही किंवा असलेल्यांना माघार घेता येणार नाही. थोडक्यात मतदान व्हायच्या केवळ चौदा दिवस आधी खर्‍या लढतीचे चित्र साफ़ होईल. तोपर्यंत विविध पक्षांचे दावे-प्रतिदावे आणि निष्ठांचे प्रदर्शन चालूच राहिल. कार्यकर्त्यांसह नेत्यांना व पक्षांनाही आपापले उमेदवार गांधीजयंतीलाच कळतील. सहाजिकच खरी प्रचाराची झुंबड व झुंज त्यानंतरच्या चौदा दिवसातच बघायला मिळेल. तोपर्यंत गेले दोन महिने चाललेल्या आव्हान प्रतिआव्हान मालिकेचा तुकडेजोड केलेला लघूपट आपल्याला बघायला लागणार आहे.
No comments:
Post a Comment