३० टक्के मतांचा पल्ला कोण गाठू शकेल?

अजून दोन दिवस आहेत, तोपर्यंत कुठल्या पक्षाचे किती उमेदवार आहेत आणि कुठला उमेदवार कुठल्या पक्षाचा आहे, त्याचा थांग कुणालाही लागू शकत नाही. कारण प्रत्येकाने अर्ज भरून ठेवला आणि जोपर्यंत माघारीची मुदत संपत नाही, तोपर्यंत लढतीमधले उमेदवार पक्के असू शकत नाहीत. पाच महिन्यापुर्वी महाराष्ट्रातल्याच पालघर लोकसभा मतदारसंघात कॉग्रेसच्या उमेदवाराने अकस्मात शेवटच्या दिवशी मुदत संपली, तरी अर्जच दाखल केला नाही. त्यामुळे इथे पक्षाला उमेदवारच नव्हता. अखेर बहुजन समाज आघाडीच्या उमेदवाराला कॉग्रेसने आपला पाठींबा जाहिर केला होता. अशीच कहाणी उत्तरप्रदेशात घडली होती. आधी कॉग्रेसकडून उमेदवारी घेणार्‍या एका नेत्याने दुसर्‍याच दिवशी भाजपात प्रवेश करून दगाबाजी केली. मग अखेरच्या दिवशी कॉग्रेसला कुठून तरी उमेदवार आणावा लागला होता. म्हणूनच गांधीजयंती म्हणजे २ आक्टोबरला खरे चित्र साफ़ होईल. कारण त्या दिवशी माघारीचीही मुदत संपलेली असेल आणि शिल्लक असतील, त्यांना मत देण्याचा अधिकार मतदाराला असेल. सहाजिकच कुठल्या मतदारसंघात किती रंगी लढत होईल आणि तिथे किती पक्षाचे अधिकृत उमेदवार आहेत, याचा अंदाज तेव्हाच येऊ शकेल. सात हजाराहून अधिक उमेदवार दाखल झालेत. त्यापैकी किती टिकतील?

अर्थात कुठल्याही मोठ्या पक्षाने दुसर्‍या बलवान पक्षाशी युती आघाडी राखलेली नाही. त्यामुळेच अनेकरंगी निवडणूका अपरिहार्य आहेत. गेल्या पाच निवडणुका भाजपा व सेनेने एकत्र लढवल्या होत्या. तर १९९९ नंतर राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांनी सलग दोन विधानसभा व तीन लोकसभा एकत्र लढवल्या. त्यामुळे या चारही प्रमुख पक्षांना आपली राज्यव्यापी ताकद पंधरा वर्ष तपासून बघता आलेली नव्हती. यावेळी प्रत्येकाला ती संधी मिळणार आहे. मित्रांच्या बालेकिल्ल्यात आपले स्थान किती याचाही हिशोब अनेकांना उलगडू शकेल. पण जेव्हा अशा अनेकरंगी लढती होतात, तेव्हा अत्यल्प मताने दुय्यम दर्जाचा पक्षही स्पष्ट बहूमत मिळवू शकतो. उत्तरप्रदेश त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. १९९१ सालात तिथे भाजपाने राममंदिराचा मुद्दा लावून धरला आणि पस्तीस टक्क्यांच्या आसपास मतांवर बहुमताने सत्ता हस्तगत केली होती. मात्र पुढे समाजवादी व बसपा हे दोन पक्ष क्रमाक्रमाने आपली शक्ती वाढवत गेले आणि तुल्यबळ म्हणून पुढे आल्यावर त्यांनाही तितक्याच किमान मतांच्या आधारे सत्ता संपादन करणे शक्य झाले आहे. म्हणूनच अनेकरंगी निवडणूकांसाठी उत्तर प्रदेशचा निकष योग्य ठरावा.

भाजपाला बहूमत मिळाले, तेव्हा मुलायमचा समाजवादी पक्ष एकाकी पडला होता. तर कॉग्रेसने बसपाशी आघाडी करून आत्मघात करून घेतला होता. मग मुलायमने त्याच बसपाशी हातमिळवणी करून सत्ता हस्तगत केली. भाजपाची मते कायम राहिली तरी मतविभागणी टाळणार्‍यांनी भाजपाला सत्तेपासून वंचित ठेवले. सर्वाधिक मते मिळवूनही भाजपा विरोधतच बसत राहिला. त्याने पाडापाडीच्या जुगारात आपले बळ लावताना मते मात्र गमावली आणि त्यातूनच मुलायम-मायावती असे दोन मोठे राजकीय प्रवाह त्या राज्यात उदयास आले. तिथून मग १९९६ पासून उत्तर प्रदेश म्हणजे चौरंगी लढत असे ठरून गेले. दिर्घकाळ त्रिशंकू विधानसभा होत राहिली. तिला पहिला छेद दिला तो मायावतींनी २००७ सालात दलित पिछड्यांच्या मतांची बेरीज २०-२२ टक्क्यांच्या पलिकडे जाऊ शकत नव्हती. ती कोंडी फ़ोडण्यासाठी मायावतींनी ब्राह्मण वर्गाला सोबत घेण्याची खेळी केली. त्यासाठी ‘ब्राह्मण बनिया खत्री चोर’ ही घोषणा गुंडाळून ‘हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विष्णू महेश है’ अशी घोषणा दिलेली होती. त्यात ३० टक्के मतांचा पल्ला गाठून मायावतींनी विश्लेषकांनाही थक्क करून सोडले. तब्बल सोळा वर्षानंतर विधानसभेत स्वच्छ बहुमत एकाच पक्षाला मिळाले. पण तिथून मग गेल्या सात वर्षात देशभर अनेक विधानसभा निवडणुकात त्रिशंकू ही कल्पना मागे पडत गेली. दिल्ली विधानसभा व २००९ची लोकसभा वगळता मतदाराने प्रत्येकवेळी एका बाजूला साफ़ बहुमताचा कौल देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पाच महिन्यांपुर्वी लोकसभेतही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. महाराष्ट्रामध्ये १९७८ आणि १९९९ अशा दोन निवडणूका सोडल्यास, तशी त्रिशंकू स्थिती सहसा आलेली नाही. पक्ष नसेल, पण आघाडी वा युतीला बहुमताच्या दारात तरी मतदाराने नेऊन ठेवलेले आहे. यावेळी चित्र धूसर आहे. म्हणूनच उत्तर प्रदेशचा इतिहास तपासण्याची गरज आहे. २३

गेल्या वीस वर्षात उत्तर प्रदेशच्या जितक्या निवडणूका झाल्या, त्यात कॉग्रेस, भाजपा, समाजवादी व बसपा अशा चौघात लढती होत राहिल्या. मतांची विभागणी प्रामुख्याने याच चार पक्षात होत राहिली. त्यात आरंभी भाजपा, बलवान होता. पण पुढे समाजवादी व बसपा यांनी तुल्यबळ होत भाजपाला मागे टाकण्यात यश मिळवले आणि सध्या भाजपा पुन्हा मुसंडी मारून पुढे आला आहे. अलिकडल्या लोकसभा निवडणूकीत तिथे ८० पैकी ७३ जागा भाजपाने जिंकल्या आणि सर्वांना थक्क करून सोडले. पण भाजपाला ९० टक्के जागा देणार्‍या तिथल्या मतदाराने अवघी ४० टक्के मतेच भाजपाला दिलेली होती. म्हणजेच जागांची टक्केवारी मतांच्या दुप्पट होते ना? हीच तर चौरंगी अनेकरंगी लढतीची जादू असते. त्यात ३० टक्क्याहून अधिक पल्ला गाठू शकणार्‍याला स्वर्ग मिळू शकत असतो आणि २० टक्क्याच्या खाली अडकून पडणार्‍याला नरकात फ़सल्याच्या यातना होतात. ही अनेकरंगी लढतीची किमया असते. आज विधानसभेला आपापल्या युत्या आघाड्या मोडून लढायला उतरलेत त्या पक्षाच्या नेत्यांना अशा जादूची कितपत जाण आहे, याची शंकाच आहे. कारण एकमेकांच्या मदतीने किंवा मित्रांच्या बळावर सहज जिंकू शकणार्‍या जागावर त्यांना पाणी सोडावे लागणार आहे. उत्तरप्रदेशचे आकडेच त्याची साक्ष देतील.

२००७ मध्ये मोठे यश किंवा स्वबळावर बहूमत मिळवणार्‍या मायावतींनी ४०३ उमेदवार उभे केले आणि त्यातले २०६ विजयी झाले. म्हणजे त्यांचे १९७ उमेदवार पराभूत झाले. त्यातल्या ३५ जणांनी अनामत रक्कम गमावली होती. उलट ३९३ उमेदवार उभे करणार्‍या मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने २९६ जागा गमावताना ७० जागी अनामत रक्कम गमावली होती. अवघे ९७ आमदार निवडून येऊ शकले. याचा अर्थच असा, की दोघांची १०५ मतदारसंघात अजिबात ताकद नव्हती आणि त्यांच्या उमेदवारांना अनामत गमवावी लागली होती. गणित साधे सरळ आहे. ज्यांना तिथले प्रभावशाली पक्ष मानले जाते, त्यांचे २५ टक्के जागी उभे रहाण्याइतकेही बळ नाही. त्यांनी बहूमतासाठी शक्ती पणाला लावली होती अवघ्या ३०० जागांवर आणि त्यातून एकाला बहूमत तर दुसर्‍याला ठेंगा मतदाराने दाखवला होता. पुढल्या म्हणजे २०१२ च्या विधानसभा निवडणूकीत नेमके उलटे चित्र तयार झाले. बसपाने पुन्हा ४०३ उमेदवार उभे करीत ५१ जागी अनामत रक्कम गमावली आणि अवघे ८० आमदार निवडून आणले. समाजवादी पक्षाने ४०१ जागा लढवत २२४ आमदार आणले, तर ५३ जागी अनामत गमावली. म्हणजेच पुन्हा शंभरावर जागी त्यांना बळ नव्हते. सगळी लढाई ३०० जागांवरची होती. मग हा चमत्कार कुठे व कोणी घडवला? २००७ मध्ये मायावतींना ३० टक्केहून अधिक मते मिळाली आणि बहूमताने सत्ता. तर २०१२ मध्ये मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला २९ टक्के मते आणि बहुमताची सत्ता. उरलेल्या कॉग्रेस व भाजपा यांना २००७ सालात एकत्रित २६ टक्के (आमदार ५३) मते मिळाली होती २०१२ मध्ये त्याच दोघांना एकत्रित २६ टक्के (आमदार ५०) मते मिळाली होती. म्हणजेच दोन्ही वेळी त्यांची लढाई खालच्या बाजूने वर कोण जातो इतकीच होती. तर मायावती व मुलायम यांची लढत वरच्या बाजूने वर कोण रहातो अशी होती.

जेव्हा अशी चौरंगी पंचरंगी लढत होत असते, तेव्हा पहिल्या दोन वा तीन प्रभावी पक्षांना बहूमत वा सत्तेपर्यंत जाण्याची संधी मिळत असते. २००७ मध्ये मायावतींनी ३० टक्के मतांचा पल्ला गाठला आणि बहूमताची सत्ता मिळवली. तर २०१२ मध्ये त्यातली ४ टक्के मते गमावताना सत्तेसह सव्वाशे आमदारही गमावले. मुलायमची कहाणी उलटी झाली. २००७ च्या २५ टक्के मतामध्ये चार टक्के भर घालताच २०१२ साली त्यांच्या समाजवादी पक्षाला सव्वाशे आमदार अधिक आणि बहुमताने सत्ता मिळाली. मुद्दा इतकाच, की चौरंगी लढाईत तिथे कुठलाही पक्ष तीस टक्के मतांचा पल्ला पार करू शकलेला नाही. गेल्या लोकसभेच्या वेळी मोदी-अमित शहा यांनी ४० टक्के पार केल्यावर त्सुनामी आली आणि त्यात भाजपा विजयी होताना सगळेच पक्ष वाहून गेले. पण मोदींनी तो झंजावात निर्माण केला होता. महाराष्ट्रात पुढल्या दोन आठवड्यात भाजपा किंवा त्यांचे राष्ट्रीय नेतृत्व तितका झंजावात निर्माण करू शकणार आहेत काय? युती मोडून स्वबळावर सत्ता व बहूमत प्राप्त करायला निघालेल्या भाजपाला तितका म्हणजे ३०-३५ टक्के मताचा पल्ला गाठता येणार आहे काय? त्यांचा रागावलेला विभक्त मित्र शिवसेना, आघाडी मोडून निघालेला राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेस पक्ष तो ३० टक्के मतांचा पल्ला ओलांडू शकणार आहे काय? स्वबळावर चौरंगी लढतीमध्ये सत्ता मिळवायची तर ३० टक्के मतांचा पल्ला पार करावा लागतो. महाराष्ट्राच्या रणांगणावर उतरलेल्या कुठल्या पक्षामध्ये स्वबळावर तो पल्ला गाठण्याची कुवत आहे?