Monday, March 31, 2014

सचिनच्या काळातल्या निवडणूका



  काही महिन्यांपुर्वीच सचिन तेंडूलकर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. त्याच्या अखेरच्या कसोटी सामन्याचा मोठा सोहळाही साजरा करण्यात आला. तब्बल पंचवीस वर्षे म्हणजे पाव शतकापासून सचिन क्रिकेटचे मैदान गाजवत होता. त्याने अनेक विक्रम केले आणि खेळाच्या तिन्ही प्रकारात शतके ठोकून त्याने जगाला थक्क करुन सोडले. ज्या दिवशी त्याने निवृत्ती जहिर केली, त्याच दिवशी पंतप्रधानांनी फ़ोन करून भारत सरकारतर्फ़े त्याला सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न देणार असल्याची घोषणाही केली. अजूनही सचिन तेंडूलकरच्या विक्रम पराक्रमांचे गारूड भारतीय जनमानसावर कायम आहे. अलिकडेच त्याला वाराणशीत नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात कॉग्रेस उमेदवार करण्याचा एक प्रयास झाल्याचीही बातमी होती. पण राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्य असलेल्या सचिनने कटाक्षाने पक्षीय राजकारणापासून दूर रहाण्याचा नियम पाळला आहे. म्हणूनच त्याचा राजकारणाशी संबंध जोडणे कोणालाही शक्य नाही. पण योगायोगाची गोष्ट अशी, की सचिनची ही गाजलेली क्रिकेट कारकिर्द आणि राजकारण याचा अगदी चमत्कारीक असा एक संबंध आहे. सचिनची क्रिकेट कारकिर्द सुरू झाली, तेव्हापासून देशात सात लोकसभा निवडणूका झाल्या आणि त्या प्रदिर्घ कालखंडात एकदाही लोकसभेत कुठल्या पक्षाला बहूमत मिळवता आलेले नाही. किंबहूना सचिन जोपर्यंत क्रिकेट खेळून विक्रम करीत होता, तोपर्यंत भारतीय लोकसभेनेही एक विक्रमच प्रस्थापित केला म्हणायचा. सलग सात निवडणुका कुठल्या पक्षाला बहूमताचा पल्ला गाठता आला नाही आणि त्या सातपैकी अवघ्या तीन लोकसभा आपला कालखंड पुर्ण करू शकल्या. चारवेळा लोकसभा अवेळी बरखास्त होऊन मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या आहेत.

   १९८९ सालात सचिन पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर प्रथम भारतीय संघातून खेळला. त्याच वर्षी नवव्या लोकसभेच्या निवडणूका पार पडल्या होत्या. त्यात राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस पक्षाने बहूमत व सत्ता गमावली. त्यांच्या जागी चार पक्षांच्या विलीनीकरणाने तयार झालेल्या जनता दल पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या त्या सरकारला बाहेरून भाजपा व डाव्या आघाडीने पाठींबा दिलेला होता. पण ते सरकार टिकले नाही आणि दोन वर्षातच मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या होत्या. पण त्या १९९१ च्या निवडणूका चालू असताना राजीव गांधी यांचा घातपाती हल्ल्यात मृत्यू झाला. त्यानंतर कॉग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली, पण तिच्यापाशी बहूमत नव्हते. नरसिंहराव यांनी अल्पमताचे सरकार बनवून लहान पक्षांच्या पाठींब्याने सत्ता चालविली. पुढे अकराव्या लोकसभेची निवडणूक १९९६ सालात झाली. त्यात भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला, तरी त्याला कुणाचाच पाठींबा नसल्याने बहूमताचे सरकार बनवता आले नाही. मग भाजपा वगळता सर्वच पक्षांच्या एकत्र येण्य़ातून आघाडीचे देवेगौडा सरकार झाले. पण नऊ महिन्यात पडले आणि पुन्हा मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या. बाराव्या लोकसभेसाठी मध्यावधी निवडणूका झाल्या. त्यात पुन्हा भाजपा मोठा पक्ष झाला आणि स्थिर सरकारसाठी अनेक पक्ष त्याच्या सोबत आले. त्यातून वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली दुसर्‍यांदा भाजपाने सरकार बनवले. पण तेरा महिन्यात जयललितांनी पाठींबा काढून घेतल्याने सर्वकाही बारगळले. पुन्हा तेराव्या लोकसभेसाठी मध्यावधी निवडणूक घ्यावी लागली. त्यात भाजपाप्रणित आघाडीला स्पष्ट बहूमत मिळाले होते व त्यांचे सरकार टिकले होते. दहा वर्षापुर्वी आजच्याप्रमाणेच चार विधानसभेच्या निवडणूका होऊन त्यात भाजपाला मोठे यश मिळाल्याने त्या पक्षाच्या नेत्यांनी सहा महिने आधीच सार्वत्रिक निवडणूका घ्यायचा डाव खेळला तो त्यांच्यावर उलटला. कारण त्या चौदाव्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी अनेक राजकीय मित्र पक्ष भाजपाला सोडून गेले आणि प्रथमच कॉग्रेसने इतर लहानसहान पक्षांच्या सोबत आघाडी व जागावाटपाचा पवित्रा घेतला होता. सोनियांच्या नेतृत्वाने कॉग्रेसला नवी उभारी मिळालेली होती. त्याचाही लाभ कॉग्रेसला मिळाला आणि पुन्हा कॉग्रेसला देशाची सत्ता मिळाली.

   सत्ता गमावलेल्या भाजपाला उभारी देणारा नेता पुढल्या दहा वर्षात मिळू शकला नाही आणि त्याचाच फ़ायदा कॉग्रेसला मिळत गेला, म्हणूनच सलग पाच वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या कॉग्रेसच्या विरोधात भाजपाला जनमत जागवता आले नाही. २००९ मध्ये लालू वा डाव्यांसारखे मित्र पक्ष सोडून गेले असतानाही कॉग्रेसने आपल्या जागा वाढवल्या आणि सत्ताही कायम राखली. पण गंमतीची गोष्ट म्हणजे २००४ आणि २००९ अशा दोन्ही लोकसभा निवडणूकीत सत्ता कायम राखणार्‍या कॉग्रेस आघाडीलाही स्पष्ट बहूमत मिळवता आलेले नव्हते. निकालानंतर त्यांना इतरांची मदत घ्यावी लागली होती. २००४ सालात डाव्यांचा पाठींबा निकाल लागल्यानंतर घेतला होता, तर २००९ नंतर मुलायम व मायावती यांचा बाहेरून पाठींबा घेऊनच पाच वर्षे कारभार करावा लागलेला आहे. अशा सलग सात लोकसभा निवडणूकात कुठल्या पक्ष वा आघाडीला निवडणूकीत मतदाराने स्पष्ट बहूमताचा कौल दिलेला नाही. आणि तोच कालखंड सचिनच्या क्रिकेटचा आहे. यावेळी प्रथमच भाजपाकडे देशव्यापी लोकप्रिय चेहरा असून देशाच्या विविध राज्यात मोदींच्या सभेला लोटणारी गर्दी त्याची साक्ष देते आहे. मग लागोपाठ सातवेळा बहूमताचा पल्ला रोखणारे निकाल यावेळी चमत्कार घडवतील काय? सचिनच्या कारकिर्दीची सांगता झाली असताना देशातील आघाडी व अल्पमत सरकारची कारकिर्दही संपुष्टात येईल काय? आलीच तर त्याला अविश्वसनीय योगायोग मानावा लागेल. कारण सचिन नुकताच निवृत्त झालाय.

Sunday, March 30, 2014

पवारांची विनोदबुद्धी




   शरद पवार यांच्या इतका सत्तेच्या राजकारणातला कोणी मुरब्बी राजकीय नेता आज भारतात नसावा. त्यामुळेच निवडणूका व सत्तेची समिकरणे याबाबत त्यांनी व्यक्त केलेले मत दुर्लक्ष करण्यासारखे अजिबात मानता येणार नाही. मग त्यांनी दोनदा मतदान करण्याचे केलेले आवाहन असो किंवा कुणाचे डोके फ़िरल्याचे केलेले निदान असो, त्याची दखल घेणे भागच आहे. विशेषत: ज्यांच्या बाबतीत पवार बोलतात, त्यांनी तर पवारांच्या मताचा अतिशय गंभीरपणे विचार करणे भागच असते. आणि डोके फ़िरलेले असो किंवा मनावर परिणाम झालेला असो, गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तितके हुशार नक्कीच आहेत. दोनच आठ्वड्यापुर्वी पवारांनी एक असेच विधान करून खळबळ उडवून दिली होती. गुजरात दंगलीचा विषय संपला आहे. कोर्टानेच त्या बाबतीत मोदींना क्लिनचीट दिलेली असल्याने वारंवार त्याच दंगलीवरून काहूर माजवणे गैरलागू असल्याचे मत पवारांनी व्यक्त केलेले होते. मग सगळीकडे चर्चा सुरू झाली की पवार एनडीएमध्ये चालले की काय? पण तात्काळ पवारांच्या सहकार्‍यांनी खुलासा केला, की तसे होणार नाही. पण कोर्टाचा सन्मान राखला गेला पाहिजे म्हणून पवार साहेब तसे बोलले. आणि कोर्टाचा सन्मान राखणार्‍याचे डोके ठिकाणावर असणार हे वेगळे सांगायला नको. पण निवडणूकीचा प्रचार करायला पवार मराठवाडयात पोहोचले आणि त्यांना आपण धुतलेल्या गुजरातच्या दंगलीच्या लक्तरांचे डाग अच्छे नाहीत, याचा पत्ता लागला. म्हणून तडकाफ़डकी त्यांचे डोके ताळ्यावर आले आणि त्यांनी पुन्हा गुजरातच्या दंगलीची लक्तरे धुवायला काढली. ज्याच्या अंगावर दंगलीचे आरोप आहेत, त्याच्या हाती देशाची सत्ता जाता कामा नये, असा गंभीर इशारा त्यांनी देऊन टाकला.

   आता सवाल इतकाच आहे, की अशी परस्पर विरोधी वाटणारी विधाने पवार अधुनमधून करतात, तेव्हा त्यापैकी कुठले विधान डोके ताळ्यावर ठेवून केलेले आहे? त्याचा शोध घेतला पाहिजे. सत्ता काबीज करण्यासाठी माणसाच्या डोक्यावर परिणाम होतो, हे निदान योग्यच आहे. पण जेव्हा डोके फ़िरते तेव्हा माणूस सुसंगत बोलत नाही. प्रत्येक जागी व प्रत्येकवेळी त्याच्या विधानात तफ़ावत येऊ लागते. निदान मोदींच्या विधानांत अशी तफ़ावत आलेली दिसत नाही. पण पवारांच्या अलिकडल्या विधानांमध्ये सातत्याने विसंगती आढळू लागल्या आहेत. मग ती विधाने मोदींच्या बाबतीत असोत किंवा मतदानाच्या बाबतीत असोत. एका प्रचार सभेत त्यांनी सातार्‍याला आधी मतदान करून पुन्हा मुंबईत येऊन बोगस मतदान करायचा, बहूमोल उपदेश लोकांना केलेला होता. परंतु त्यावरून काहुर माजले आणि निवडणूक आयोगाने चपराक हाणली. तेव्हा आपण विनोद केल्याचा खुलासा पवारांनी केलेला होता. सहाजिकच पवार विनोद कधी करतात आणि केव्हा गंभीरपणे बोलतात, त्याची दखल आधी घेऊन त्यांच्या विधानातला गर्भित अर्थ नंतर तपासावा लागतो. आताही सत्ता बळकावायला आतुर झाल्याने मोदींचे डोके फ़िरले आहे, असे विधान करताना पवार खरेच गंभीर होते काय, त्याची खातरजमा करूनच माध्यमांनी बातमी द्यायला हवी होती. नुसते पवार बोलले म्हणून बातमी होत नाही. आधी ते काय बोलत आहेत, ते ऐकण्यापेक्षा शुद्धीवर बोलत आहेत का; याचे त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्यायला हवे, याचे भान पत्रकार ठेवत नाहीत. त्यामुळे सगळी गडबड होते. मग विधान दंगलखोराच्या हाती देशाची सत्ता जाऊ नये, असले विधान असो किंवा मोदींचे डोके फ़िरल्याचे विधान असो.

   हल्ली पवार डोके ठिकाणावर ठेवून बोलतात, अशी खात्री कोणी देऊ शकत नाही. हल्लीच कशाला मागली दोन दशके पंतप्रधान होण्याच्या आतुरतेने उतावळे झालेल्या पवारांनी अनेकदा त्यांच्या ‘डोक्या’ला शोभणार नाहीत अशी विधाने अधूनमधून वारंवार केलेली आहेत. मग त्यांच्या पुतण्यानेही त्यालाच राजकीय मुरब्बीपणा समजून लघूशंकेने धरणे भरून काढण्याचे विधान केलेले होते. पंधरा वर्षापुर्वी परदेशी व्यक्तीच्या हाती देशाची सत्तासुत्रे जाऊ नयेत म्हणून शरद पवार यांनी ‘राष्ट्रवादी’ मोहिम उघडल्याचे आपण विसरलो काय? त्यासाठी ‘सोनियामुक्त’ कॉग्रेसचा नारा कोणी दिला होता? पण मतदारानेच कोण राष्ट्रवादी आणि कोणाचे डोके ठिकाणावर नाही, त्याचा निर्वाळा दिला. तेव्हा आधी केला ,तो फ़क्त विनोद असल्याचे स्पष्ट करून पवारसाहेब सोनियांच्या पदरी सेवेत रुजू झाल्याचे आपण विसरलो काय? पवारांचा शब्दकोश ‘सत्तावान’ नावाच्या पंडीताने लिहिलेला असून, सत्ता अर्थ बदलते तसे पवारांच्या विधानाचे संदर्भ व अर्थ बदलत असतात. तेव्हा ‘सोनियामुक्त’ कॉग्रेसच्या विरोधात लोकमत गेले आणि पवारांनी ते मान्य केले. उद्या १६ मे २०१४ रोजी कॉग्रेसमुक्त भारत असा लोकांनी मोदींना कौल दिला, तर पवार देशाला खंबीर नेतृत्वाचीच गरज असल्याचे सांगून तळ्य़ातून मळ्यात यायला विलंब लावणार नाहीत. नाहीतरी मोदी सुद्धा बंडखोर कॉग्रेसजनांना सोबत घेऊन भाजपालाच ‘कॉग्रेसयुक्त’  भाजपा बनवत आहेत. त्यात पवारांची सोय नसेल असे कोणी सांगावे? उलट कॉग्रेसयुक्त भाजपा म्हणजेच आपण १९९९ सालात ‘सोनियामुक्त’ कॉग्रेस म्हणालो, ते स्वप्न पुर्ण झाल्याचाही दावा पवार करू शकतील. राजकारणात विनोदाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणार्‍या पवारांना तितकी सवलत आपण देणार नसू; तर आपली डोकी फ़िरलीत म्हणावे लागेल.

फ़ोटो घोषणांची रणधुमाळी



  आगामी निवडणूकीत पुन्हा एकदा राज ठाकरे यांनी आपली वेगळी चुल मांडलेली आहे. अर्थात त्यांनी कधी महायुतीमध्ये येण्याची उत्सुकता दाखवली नाही की त्यांना सोबत घेण्य़ाविषयी उद्धव ठाकरे यांनी आस्था दाखवली नाही. त्यात काही चुकीचेही म्हणता येणार नाही. कारण तो राजकारणाचा विषय नसून भाऊबंदकीचा विषय अधिक आहे. लोकसभावनेपेक्षा एकमेकांना खच्ची करण्यावर दोन्ही भावांचे डावपेच आखलेले असतात. मग एकमेकांना संभाळून घेत राजकारण साधणे कसे शक्य आहे? त्यामुळेच मागल्या लोकसभा निवडणूकीत सेनाभाजपा युतीला मोठा फ़टका सोसावा लागला होता. आज त्याचीच पुनरावृत्ती होईल काय, अशी भिती अनेक युतीनेत्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. तितकीच आशा कॉग्रेस राष्ट्रवादीला असेल, तर नवल नाही. मात्र राजकारण खुप बदलले आहे आणि त्याची जाणिव बाकी कोणाला नसेल, तरी खुद्द राज ठाकरे यांना नक्की असावी. मागल्या खेपेस खेळ नवा होता आणि कॉग्रेसच्या विरुद्ध लोकमत इतके प्रक्षुब्ध नव्हते. म्हणूनच सेनेतून रागावलेल्यांची मते मनसेच्या इंजिनाला मिळालेली होती. यावेळी तशी स्थिती नाही. म्हणूनच कॉग्रेसला पाडायला उत्सुक असलेला मतदार विभाजनाला हातभार लागेल, असे मतदान करण्याची शक्यता कमी आहे. ते ओळखूनच आपला मतदार टिकवण्यासाठी राज यांनी आपणही लोकसभेत मोदींच्याच बाजूने उभे रहाणार, असे आधीच घोषित करून टाकले आहे. पण त्यामुळे त्यांचा मतदार त्यांच्या उमेदवाराला मत देण्यापेक्षा अधिकृत मोदींच्या पक्ष वा सहकारी पक्ष उमेदवारालाच मत देऊ शकतो. यातून निसटण्य़ासाठी काही मनसे उमेदवारांनी आपल्या प्रचार फ़लकावर थेट मोदींची छायाचित्रे लावण्याची मजल मारली आहे. त्यातूनच भविष्याची चाहुल लागू शकते.

   या संदर्भात एक घटना नोंद करण्यासारखी आहे. अलिकडेच मुंबईनजिक मीरा-भाईंदर महापालिकेची निवडणूक झाली. त्यात भाजपाच्या उमेदवारांनी मोदींचे मोठमोठे फ़लक लावून आपला प्रचार केला, तर त्यांना चांगले यश मिळाले होते. तोच डाव मनसेचे उमेदवार खेळत असावेत. पण यातून महाराष्ट्रात कोणते वारे वहात आहेत, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. निवडणूकीच्या रिंगणात उतरलेले उमेदवार जिंकण्यासाठी वाटेल ते करत असतात. मोदींची छायाचित्रे वापरणे त्यातलाच भाग आहे. अर्थात एकट्य़ा मनसेनेच हा प्रकार केलेला नाही. राजकारणातला भ्रष्टाचार व घाण साफ़ करायलाच त्यात उतरलेल्या, आम आदमी पक्षाच्या लोकांनीही असले उद्योग आरंभले आहेत. ज्यांची म्हणून जनमानसात उजळ प्रतिमा आहे, त्यांचा आपल्यालाच पाठींबा आहे आणि म्हणूनच आपला पक्षच सर्वात स्वच्छ असल्याचे भासवण्याचा या नव्या पक्षाचा प्रयत्न असतो. त्यातूनच मग या पक्षाच्या उतावळ्यांनी आमिर खान या लोकप्रिय अभिनेत्याची छायाचित्रे आपल्या प्रचारात बिनदिक्कत वापरली. त्याची चाहुल लागताच आमिरने थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केलेली आहे. आपल्या नावाचा किंवा छायाचित्राचा प्रचारासाठी गैरवापर होऊ नये; असे त्याला उघडपणे सांगायची वेळ यावी, ही बाब स्वच्छ चारित्र्याच्या पक्षाला शोभादायक नक्कीच नाही. इतरांवर आरोप करून खुलासे मागणार्‍या केजरीवाल यांनी त्याबद्दल तितक्याच तत्परतेने स्पष्टीकरण देण्याची गरज होती. पण तसे होऊ शकलेले नाही.

   मते मिळवण्यासाठी लोकभावनेचा जितका लाभ उठवण्याचा प्रयास होत असतो, तितकाच मग त्याचा लाभ दुसर्‍या कोणी घेऊ नये, यासाठीही धडपड चालूच असते. वाराणशीमध्ये मोदींची उमेदवारी त्यांच्या पक्षाने अलिकडे जाहिर केली. त्याच्या खुप आधी दोन महिन्यांपुर्वीच मोदींची वाराणशीमध्ये प्रचंड जाहिरसभा झालेली होती. लाखोच्या त्या विराट सभेमध्ये एक घोषणा खुप आवेशात उच्चारली गेली होती. ‘हर हर मोदी, घर घर मोदी" अशी ती घोषणा होती. त्यावेळी त्याबद्दल कोणी तक्रार केलेली नव्हती. पण पुढे ही घोषणा मोदींच्या मोठमोठ्या सभा जिथे कुठे व्हायच्या, तिथेही गर्जू लागली. तरीही त्यावर कोणी भाष्य करीत नव्हता. पण गुजरातबाहेर उत्तरप्रदेशात मोदींनी निवडणूक लढवावी, त्यातून त्यांच्या लोकप्रियतेची लाट उत्तरप्रदेश व बिहारपर्यंत संपुर्ण हिंदी प्रदेशात पसरेल आणि त्याचा भाजपाला अधिक जागा जिंकायला लाभ मिळेल; असा विचार पुढे आला. त्यातूनच वाराणशी हा भाजपाचा बालेकिल्ला मानला जाणारा मतदारसंघ मोदींसाठी निश्चित करण्यात आला. त्याच रात्री वाराणशीतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी फ़टाके वाजवून, नाचून आनंदोत्सव केला. त्यात पुन्हा एकदा ‘हर हर मोदी’चा गजर सुरू झाला. तिथून मग त्याचेच प्रतिध्वनी उमटू लागले आणि घोषणेच्या लोकप्रियतेने इतर पक्षांना जाग आली. मग त्यात धर्माच्या भावना, धर्माचा ,देवाचा अपमान इत्यादी आक्षेप पुढे आले. आता खुद्द मोदींनीच आपल्या समर्थकांना अशा घोषणा नकोत, असे आवाहन केलेले आहे. नुसत्या अशा घोषणांनी कुणाला मते मिळू शकली असती, तर धर्माचार्य किंवा लोकप्रिय अभिनेत्यांनीच आपल्या देशात सत्ता बळकावली नसती का? पण निवडणूक जिंकण्यासाठी संवेदनाशील व हळवे झालेल्या राजकीय पक्षांना व नेत्यांना हे सत्य समजवायचे कोणी?

शरद पवारांचे राष्ट्रहित


   सोळाव्या लोकसभेत शरद पवार कुठल्या बाजूला असतील? म्हणजे निवडणूक निकाल लागल्यानंतर भाजपा-मोदीना मोठे यश मिळाले; तर शरद पवार एनडीएमध्ये जातील काय? कुणालाच तशी शक्यता आज वाटणार नाही. पवार किती तत्वनिष्ठ आहेत, ते सर्वच जाणतात. मात्र काही लोक पवारांविषयी कायम साशंक असतात. म्हणूनच पवार काय करतील, त्याची हमी कोणी देऊ शकत नाही. खुद्द पवार सुद्धा आज छातीठोकपणे आपण कधीच एनडीएमध्ये जाणार नाही, याची हमी देऊ शकत नाहीत. त्याचे कारणही समजून घ्यावे लागेल. जेव्हा निर्णय घ्यायचा असतो, तेव्हाची परिस्थिती महत्वाची असते. आणि ती व्यक्तीगत स्वार्थासाठी नव्हे; तर देशाच्या व समाजाच्या हितासाठी महत्वाची असते. म्हणून पवारांना थक्क करणारे निर्णय घ्यावे लागत असतात. त्यासाठी तर पवारांच्या राजकीय भूमिका नेहमी बदलत असतात. पंतप्रधानांनी आपल्या दुर्मिळ पत्रकार परिषदेत मोदी पंतप्रधान झाल्यास ते देशासाठी धोकादायक असल्याचे मत व्यक्त करताच पवारांनी त्याबद्दल साफ़ नाराजी व्यक्त केल्याची घटना अलिकडचीच आहे ना? कोर्टाने मोदींना क्लिनचीट दिल्याचे त्यांनी तात्काळ सांगत, मनमोहन सिंग यांचा आक्षेप खोडून काढला होता. तेव्हा देशासमोर वास्तव मांडावे म्हणूनच पवारांना तसे बोलावे लागले. पण महिनाभरातच त्यांनी पुन्हा मोदींवर तोफ़ डागलीच. दोन्ही प्रसंगी राष्ट्रहिताकडे नजर ठेवूनच पवार तसे बोलले आहेत. असाच एक महत्वाचा निर्णय त्यांनी १९९९ सालात घेतला होता. सोनिया गांधी परदेशी जन्माच्या आहेत; म्हणून त्यांना पंतप्रधान पदावर येण्यापासून रोखले पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केल्याचे आपण विसरलो काय? परचक्रापासून देशाला वाचवण्यासाठी त्यांना तसा निर्णय घ्यावा लागला होता.

   तेव्हाचे राजकारण किती लोकांना आठवते? तेरा महिन्यांचे वाजपेयी सरकार १९९९ सालात अवघ्या एक मताने पराभूत झाले आणि त्या संपुर्ण तेरा महिन्यात पवार लोकसभेत कॉग्रेसचे गटनेते आणि विरोधी पक्षनेता होते. मात्र सरकारचा पाठींबा जयललिता यांनी काढून घेतला आणि पुन्हा विश्वासमत ठराव आणावा लागला. त्यावर विरोधी नेता असूनही शरद पवारांना एकही शब्द बोलता आलेला नव्हता. त्यांच्या जागी माधवराव शिंदे यांना कॉग्रेस तर्फ़े बोलण्याचे आदेश पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींनी दिलेले होते. बहुधा लोकसभेच्या इतिहासातला तो पहिलाच असा विश्वास वा अविश्वास प्रस्ताव असावा; ज्यात विरोधी नेत्याला एका शब्दाने आपले मत व्यक्त करता आलेले नव्हते. थोडक्यात पवारांनीच सोनियांना अध्यक्षपदी आणूनही त्यांचे पंख पक्षाध्यक्षाने छाटण्याचे काम हाती घेतले होते. तरीही पवार आपल्या सोनियानिष्ठा व्यक्त करायचे थांबले नव्हते. सरकार एक मताने पडल्यावर सर्वच सदस्य संसदेतून बाहेर पडले. तेव्हा पायर्‍यांवर उभे राहून पवार कॅमेरासमोर म्हणाले होते. ‘अभी सोनियाजींके नेतृत्वमे पर्यायी सरकार बनायेंगे’. मात्र ते शक्य झाले नाही. बहुमताचे समिकरण जमण्यात मुलायमनी घात केला आणि लोकसभा बरखास्त झाली. सगळेच निवडणूकीच्या तयारीला लागले, दोनच महिन्यात आघाड्याची जूळवाजुळव सुरू झाली. तेव्हा जयललितांना सोबत आणायला, कॉग्रेसच्या वतीने बोलणी करायला पवारच चेन्नईला गेलेले होते. पण आठवड्याभरात त्यांनी राजकारणावर मोठा बॉम्ब टाकला. तारीक अन्वर आणि पुर्णो संगमा यांना सोबत घेऊन, त्यांनी सोनियांना पंतप्रधान करू नये अशी मागणी कॉग्रेस पक्षाकडे केली. मग त्यांची हाकालपट्टी पक्षातून झाली होती. हे सर्व त्यांनी देशाच्या हितासाठीच केले ना?

   मात्र त्याच निवडणूकीनंतर राज्यात कॉग्रेस सोबत सत्तेची भागिदारी पवारांच्या पक्षाने केली, तरी पवार संसदेत वेगळे बसत होते. २००४ पुर्वी भाजपा विरोधात सोनियांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी बनवली; त्यात पवार पुन्हा राष्ट्रहितासाठी सामील झाले. इतकेच नाही. निकाल लागून सत्ता युपीएला मिळणार हे स्पष्ट झाल्यावर सोनियांनी पंतप्रधान व्हायला नकार दिला. तेव्हा पुन्हा देशहितासाठी त्यांनीच पंतप्रधान व्हावे, अशी गळ घालायला पवार पुन्हा अगत्याने सोनियांना भेटलेही होते. त्याच्याहीपेक्षा जुना इतिहास सांगायचा, तर १९८५ चा सांगता येईल. राजीव लाटेत सगळे पक्ष वाहून गेल्यावर राज्य विधानसभेच्या निवडणूकीत पवारांनी पुलोद आघाडी बनवली होती. तरीही सत्ता मिळू शकली नाही. कारण देशभर राजीव गांधींची लोकप्रियता अफ़ाट होती आणि कॉग्रेसची शक्ती प्रबळ होती. अशावेळी वर्षभर विरोधी नेतापद भोगल्यावर दुसर्‍या मित्र पक्षाला ते पद द्यायची वेळ आल्यानंतर, पवारांना राष्ट्रहिताचे स्मरण झाले होते. त्यांनी पुलोद व डाव्या पक्षांना वार्‍यावर सोडून, राजीव गांधीचे हात बळकट करण्यासाठी आपला पक्ष कॉग्रेसमध्ये विलीन केला होता. संसदेत ४१५ खासदारांचे बळ असलेल्या राजीव गांधींचे हात दुर्बळ आहेत, असे पवारांना तेव्हा का वाटावे याचे उत्तर आपल्याला मिळणार नाही. पण त्याची गरज नाही. देशहितासाठी तेव्हा राजीवचे हात बळकट करायला त्यांना तसा निर्णय घ्यावा लागला होता. परिणामी दोन वर्षात पवार राज्याचे मुख्यमंत्री झाले होते. राष्ट्रहित याप्रकारे साध्य झाले. हा सगळा पुर्वेतिहास तपासला, तर येत्या लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागल्यानंतर मोदींनी स्पष्ट बहूमताने पंतप्रधानपद मिळवलेच; तर त्यांचे हात अधिक मजबूत करण्यात राष्ट्रहित नसेल, याची हमी आज कोणी देऊ शकतो काय? मग पवार तरी तिकडे जाणारच नाहीत, याची हमी त्यांनी आतापासून कशी द्यावी?

Friday, March 28, 2014

लौटके बुद्दू घरको आये?



 भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचे नाव वाराणशीतले पक्षाचे उमेदवार म्हणून घोषित झाले. तेव्हा आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल कर्नाटकाच्या दौर्‍यावर होते. त्याच्याही आधी त्यांनी गुजरातमध्ये जाऊन मोदींच्या विकास मॉडेलवर तोफ़ा डागलेल्या होत्या. अनेक आरोपही मोदींवर केलेले होते. पण मोदींनी त्यांच्याकडे वळून बघितले नाही, की कुठले उत्तर दिले नाही. मग आधी मुंबईत ‘रोडशो’ करून दोन दिवसांनी केजरीवाल बंगलोरला गेले होते. मात्र गुजरातनंतर त्यांनी सगळीकडे मोदींनाच आपले लक्ष्य बनवले. सहाजिकच त्यांच्या कुणा सहकार्‍याने केजरीवाल मोदींच्या विरुद्ध निवडणूक लढवण्याची परस्पर घोषणा करून टाकली. मग बंगलोरच्या सभेत बोलणार्‍या केजरीवाल यांच्यासमोर दुसरा पर्यायच नव्हता. मोदींच्या नावाची घोषणा होताच वाराणशीत जाणे त्यांना भाग होते. त्यांनीही वाराणशीच्या जनतेला विचारून आपण निर्णय घेऊ असे जाहिर केले. मग त्यांच्या पक्षाची तयारी सुरू झाली. दिल्लीतून बसेस भरून वाराणशीत गर्दी नेण्याची सज्जता झाल्यावर केजरीवाल रेलगाडीने तिथे पोहोचले. गंगेत स्नान करण्यापासून मंदिरे  देवदर्शन इत्यादी सोपस्कार उरकल्यावर त्यांनी रोडशो केला. अंगावर शाई फ़ेकून घेतली आणि अखेरीस जनतेचा कौल घेतला. सभेला पुरेशी गर्दी नव्हती आणि वाराणशी बाहेरून लोक जमवल्याचा गवगवा झालाच होता. पण तरीही सभेचे मैदान पुरेसे भरले नाही. मात्र जनमत घेण्याचा सोहळा पुर्ण होऊन त्यांनी उमेदवारीची घोषणा केली. तेवढ्यावर केजरीवाल थांबले नाहीत. आपण आता वाराणशीतच मुक्काम ठोकून बसणार, असेही त्यांनी जाहिर करून टाकले. पण तिथेच नेता अडकून पडला तर बाकीच्या पक्षाने करायचे काय?

   मागल्या दीड महिन्यात बघितले तर जिथे जिथे म्हणून केजरीवाल जात आहेत, तिथे धमाल उडवून देत आहेत. पण तिथे तिथे त्यांना विरोधकांच्या काळ्या झेंड्याचे तोंड पहावे लागते आहे. त्याच्याच घाईगर्दीने व नुसत्या मिसकॉलवर संघटित केलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी सोसावी लागते आहे. अनेक शहरात व मतदारसंघात जुने कार्यकर्ते राजिनामे तोंडावर फ़ेकून बाहेर पडत आहेत. शिवाय ज्या दिल्लीत या पक्षाला साडेतीन महिन्यापुर्वी नेत्रदिपक यश मिळाले; तिथेच त्यांच्या उमेदवारांना मतदार प्रश्न विचारून भंडावून सोडतो आहे. चाचण्या व माध्यमांचे अंदाज खरे मानायचे, तर अवघ्या दोन महिन्यात आम आदमी पक्षाची शिगेला पोहोचलेली लोकप्रियता ओहोटीस लागलेली आहे. थोडक्यात जग जिंकायला निघायचे आणि माघारी वळून बघायचे, तर आपला बालेकिल्लाच हातून निसटण्याचा प्रसंग आलेला असावा. तशी केजरीवाल यांची स्थिती झालेली आहे. मोठ्या आवेशात त्यांनी दिल्लीच्या सातही जागा सहज जिंकणार म्हणून उमेदवार घोषित करून टाकलेत. पण त्यांचे अर्ज भरायला आणि प्रचार फ़ेर्‍यांसाठी लागणार्‍या कार्यकर्त्यांचा पत्ता नाही. त्यापैकी एकाने कार्यकर्ते पैसे मागतात, म्हणून आखाड्यातून माघार घेतली आणि बाकीच्यांना सोबत फ़िरायला कार्यकर्तेच नाहीत. शिवाय केजरीवाल नसतील, तिथे वाहिन्या प्रसिद्धीही देत नाहीत. केवळ माध्यमे आणि वाहिन्यांच्या गाजावाज्यातून दोन महिन्यात देशव्यापी झालेल्या या पक्षाला माध्यमात स्थान नसले, तर जागा जिंकायच्या कशा अशी भ्रांत पडली आहे. त्यामुळेच मग केजरीवाल यांना वाराणशीची मोहिम अर्धवट सोडून माघारी दिल्लीला परतावे लागले आहे. दिल्लीत सर्वात आधी म्हणजे येत्या १० एप्रिल रोजी मतदान व्हायचे आहे. तर वाराणशीत पुढे महिनाभराने मतदान व्हायचे आहे. तेवढ्यासाठी केजरीवाल दिल्लीच्या प्रचारात जान ओतायला माघारी आले आहेत. तोपर्यंत आता वाराणशीची लढाई तहकुब राहिल.

   विधानसभा निवडणूकीत दिलेली आश्वासने, त्याची अपुर्ण राहिलेली पुर्तता आणि आपण सर्वच आश्वासने पुर्ण केल्याचा दावा, याची कसोटी आता प्रचारफ़ेरीतून लागायची आहे. त्याच कारणास्तव आम आदमी पक्षाच्या लोकसभा उमेदवाराच्या सोबत फ़िरायला कार्यकर्ते जमत नाहीत. कारण केजरीवाल पत्रकारांसमोर खोटे बोलतात आणि त्यांचे सहानुभूतीदार वाहिन्या खोटी विधाने प्रसारीत करीत असतात. पण वीजदर अर्धे करणे वा त्यावरच्या अनुदानाचे निर्णय अंमलात आलेले नाहीत. पाणीपुरवठा घटत चालला आहे. केजरीवाल म्हणतात, तसे दिल्लीकरांना सहाशे लिटर मोफ़त पाणी अजून मिळालेले नाही. त्याच जाब लोक विचारू लागले आहेत. त्यांना उत्तरे देणे सोपे नाही. स्थानिक कार्यकर्त्याला लोक भंडावून सोडतात. दुसर्‍या महायुद्धात हिटलरने सोवियत रशियावर हल्ला केला, तेव्हा रशियन नेता स्टालीन म्हणाला होता, माझ्यापाशी आणखी दोन सेनापती आहेत. जनरल जानेवारी आणि जनरल फ़ेब्रुवारी. त्याचा अर्थ असा होता, की त्या दोन महिन्यात अतिशीत कटीबंधात असलेल्या रशियामध्ये रक्त गोठवणारे बर्फ़ व थंडी पडते. नेमक्या त्याच मुहूर्तावर जर्मन सैन्य घुसले होते. त्यांना रशियाने खुप आत घुसू दिले. तोपर्यंत हिवाळा आला आणि मागेही जाणे अशक्य, अधिक रसद तुटलेली. त्यातच जर्मन सेना संपून गेली. दिल्लीतले मतदान एप्रिलमध्ये होते आहे आणि उन्हाळा तापू लागला आहे. त्यात पाण्याची टंचाई आणि खंडीत विजपुरवठा; अशी दयनीय अवस्था दिल्लीकरांची असणार आहे. त्यात पुन्हा वीजेचे दर वाढलेले आहेत. त्यामुळे संतापलेल्या गरीब, मध्यमवर्ग, कष्टकरी यांना केजरीवाल यांचा जनलोकपाल कोणता दिलासा देणार आहे? कारण तोच विधानसभेत इतके यश देणारा मतदार आता लोकसभेसाठीही मतदार आहे. आणि आपण ४९ दिवसात सरकार चालवून वा मोडून त्या दिल्लीकराला काय दिले, हे तोंडी सांगून भागणार नाही. ज्याला ते पोहोचलेले नाही, त्याला दाखवून द्यावे लागणार आहे. थोडक्यात ‘जनरल’ एपिलशी व त्याच्या उन्हाळा नामक फ़ौजेशी केजरीवाल यांची लढाई आहे. तेवढ्यासाठीच वाराणशी सोडून त्यांना मागे दिल्लीत पळत यावे लागले आहे. 

केजरीवाल यांची रणनिती

 

   वाराणशीमध्ये जाऊन आपण जिंकणार नाही, हे केजरीवाल पक्के ओळखून आहेत. पण त्यांना तरी मोदींना कुठे हरवायचे आहे? आम आदमी पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हापासून त्यात सहभागी झालेले अभ्यासू प्राध्यापक योगेंद्र यादव यांनी तेव्हा अनेक माध्यमांना, पत्रकारांना सांगितलेले एक सुत्र त्यापैकी कोणाच्या लक्षात राहिलेले दिसत नाही. यादव यांनी निवडणूकीच्या राजकारणात आपला पक्ष मोठी बाजी मारणार, असे अजिबात सांगितलेले नव्हते. किंबहूना आपण पहिल्यांदा पराभूत होण्यासाठीच राजकारणात उडी घेतली आहे, इतके स्पष्ट शब्दात त्यांनी स्वपक्षाचे विवेचन केलेले होते. कुठला पक्ष निवडणूकीच्या आखाड्यात पराभूत होण्यासाठी उतरतो काय? शक्यच नाही. मग यादव यांनी असे कशाला म्हणावे? तर त्यासाठी त्यांचे एकूण विधान लक्षात घ्यावे लागेल. योगेंद्र यादव यांनी तेव्हा दिवंगत कांशीराम यांचा सिद्धांत पुढे केला होता. १९८० सालात बहुजन समाज पक्षाची सुरूवात केली, तेव्हा कांशीराम म्हणाले होते, आम्ही पहिली निवडणूक हरण्यासाठीच लढत आहोत. पण पुढली निवडणूक आम्ही कुणाला तरी हरवण्य़ासाठी लढू. त्यानंतर जिंकायला सुरूवात होईल. यादव यांचा तोच सिद्धांत होता. मात्र दिल्लीतली राजकीय परिस्थिती भिन्न होती. त्यामुळेच त्यांच्या पक्षाला पहिल्याच लढतीमध्ये मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि त्यात तो पक्ष जिंकू शकला नाही, तर कॉग्रेसला हरवण्यात त्याला यश मिळाले. वास्तविक त्याच सिद्धांतानुसार त्या पक्षाची वाटचाल सुरू आहे. त्याने जबरदस्ती झाली म्हणून सरकार बनवले. ते चालवण्यासाठी बनवले नव्हते. त्यांना आपला पक्ष अखिल भारतीय विकल्प म्हणून पुढे आणायचा असून त्यात कॉग्रेस व तथाकथित सेक्युलर राजकीय पक्षांची जागा व्यापायची आहे.

   खरे तर दिल्लीच्या विजयानंतर भाजपाला रोखण्याचे खुळ कॉग्रेसने डोक्यात घेतले नसते आणि आम आदमी पक्षाने न मागितलेला पाठींबा दिला नसता; तर आजची दुर्दैवी राजकीय परिस्थिती कॉग्रेसवर आलीच नसती. कारण सरकार बनवून आपण केजरीवालना खेळवू, असा कॉग्रेसचा डाव होता. पण तो कालबाह्य जुन्या राजकारणातला डावपेच होता. इथे नव्या पक्षाला सत्तेच्या मोहात अडकायचे नव्हते, तर त्यातून मोठा डाव साधायचा होता, त्याच्याच सापळ्यात कॉग्रेस फ़सली होती. परिणामी केजरीवाल यांना पुढली नाटके करता आली आणि वारेमाप प्रसिद्धी मिळवता आली. ते साध्य होताच त्यांनी सरकार मोडून टाकले व ते मोडेल याची पुरती काळजी घेतली. त्यासाठी घटनात्मक पेच निर्माण करून भाजपा व कॉग्रेस एकमुखी विरोधात उभे रहातील असा छान देखावा निर्माण केला. खरेच जनलोकपाल विधेयक संमत करून घ्यायचा आग्रह होता; तर ते राज्यपालांकडे पाठवून घटनात्मक पेच टाळणे शक्य होते आणि जनलोकपाल संमतही झाला असता. पण मग राजिनामा फ़ेकून पळ काढायचा मार्गच शिल्लक उरला नसता. म्हणून घटनाविरोधी मार्ग चोखाळून भाजपा कॉग्रेसला पक्के विरोधात उभे करण्यास भाग पाडले गेले. पण बदमाशी पुढेच आहे. तेवढ्यासाठी तात्काळ राजिनामा द्यायचा होता, तर लगेच द्यायला हवा होता. पण विधेयक मागे घ्यावे लागल्यानंतर केजरीवाल व त्यांचे मंत्री सभागृहात बसून राहिले आणि आपल्या अनुदानाच्या मागण्या व आर्थिक प्रस्ताव नंतर मंजूर करून घेतले. म्हणजेच लोकपालसाठी राजिनामा दिला व सत्ता तात्काळ सोडली, हे शुद्ध ढोंग होते. कारण दिल्लीत अडकून पडण्यापेक्षा राष्ट्रव्यापी मोहिम चालवून लोकसभा निवडणूकीच्या माध्यमातून पडायला उतावळे कोणीही उमेदवार उभे करायचे, हीच मुळची राजकीय खेळी होती.

   जनमत कौल घेऊन उमेदवार ठरवायचे आणि आमच्या पक्षात हायकमांड नाही, ही भाषा तात्काळ बंद झाली. साडेतिनशेहून अधिक उमेदवार आज त्या पक्षाने उभे केले आहेत आणि त्यांना हायकमांड असल्याप्रमाणे मुठभर नेत्यांनी परस्पर तिकीटे दिली आहेत. त्याबद्दल संस्थापक सदस्यांनी जाहिर तक्रारी केल्या आहेत. कार्यकर्ते चिडलेले आहेत. पण त्यांचा आवाज कोणापर्यंत पोहोचतो? दिल्लीकर जनता संतापलेली आहे. पण त्याची तरी केजरिवाल टोळीला कुठे फ़िकीर आहे? त्यांना अधिकाधिक प्रसिद्धीतून देशाच्या कानाकोपर्‍यात आपल्या पक्षाचा डंका पिटायचा आहे आणि ते साध्य होते आहे, शिवाय कोणीही उमेदवार उभे केले, तरी त्यांच्या नावाने पडणारी मते पक्षाच्या खात्यात मोजली जाणार आहेत. उद्या त्यापैकी कोणीही पक्षात नसला म्हणून बिघडत नाही. नवे लोक येतील. नवे बकरे सापडतील. मायावतींच्या बसपामध्ये किती नेते टिकले आहेत? आजच्या निवडणूकीतले पुढल्या पाच वर्षात त्या पक्षात कुठे कायम असतात? नेमकी तीच केजरीवाल यांची रणनिती आहे. या लोकसभा निवडणूकीतून त्यांना पक्षाचा देशव्यापी अधिकाधिक क्षेत्रात सांगाडा उभा करायचा आहे. त्यासाठी पक्षाची निशाणी असलेल्या झाडू विकत घेण्यासाठी पैसे खर्चणारे उमेदवार हवेत. झाडू नाचवणारे लोक हवेत. आणि खात्यात जमा होतील अशी मते हवीत. त्यानंतर त्यापैकी कोणाची आम आदमी पक्षाला गरज असणार नाही. जी चारपाच टक्के मते मिळतील व राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळेल, तेच खरे लक्ष्य आहे. त्यातून पुढल्या काळात भाजपा विरोधी व डाव्या आणि विस्कळीत कॉग्रेसला कंटाळलेल्या कार्यकर्त्यांना पर्याय द्यायची मूंळ योजना आहे. थोडक्यात मोदी विरुद्ध लढायचे आणि प्रत्यक्षात सेक्युलर पक्षांना हरवायचे, हे आम आदमी पक्षाचे आजचे उद्दीष्ट आहे.

Thursday, March 27, 2014

एकाच माळेचे मणी



   मंगळवारी वाराणशीमध्ये गेलेल्या आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी तिथे रोडशो केला. त्यात काही असंतुष्टांनी सडकी अंडी त्या नेत्यांवर फ़ेकली. तर कोणी शाई सुद्धा फ़ेकल्याचे दिसत होते. यातून आपली लोकशाही व निवडणूकीचे राजकारण किती खालच्या थराला जात आहे; त्याची साक्ष मिळाली. अर्थात त्याची जबाबदारी सर्वच पक्षांवर आहे यात शंका नाही. पण ज्यांच्यावर हा हल्ला झाला, ते केजरीवाल व त्यांचे सहकारी त्यात संपुर्ण निर्दोष आहेत, असे म्हणता येईल काय? वारंवार आम आदमी पक्षाचे नेते गांधीनामाचा जप करीत असतात. गांधीवादाचे शांततामय राजकारण आपण करतो असा त्यांचा दावा असतो. पण त्यात किती तथ्य आहे? त्यांनीही मग शाईहल्ल्याचा निषेध केला. पण त्यांचा निषेध कितीसा खरा मानायचा? की सगळाच बनाव होता? कारण काशी दौर्‍यावर जाण्यापुर्वीच केजरीवाल यांनी तिथे भाजपावाले काही कारस्थान शिजवत असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. बाकीच्या पक्षाचे नेते असला संशय कधी व्यक्त करीत नाहीत, की त्यांच्यावर असे हल्ले होत नाहीत. वारंवार आम आदमी पक्षाच्याच वाट्याला असे प्रसंग कशाला येतात, तेही एक कोडेच आहे. पण खरेच या पक्षाला असल्या वृत्तीचे वावडे आहे काय? असेल तर त्याप्रमाणे वागणार्‍यांना या पक्षाने आपल्या संघटनेत स्थान देता कामा नये. याबद्दल त्या निषेधाच्या गर्दीत कुठेच चर्चा झाली नाही. वास्तविक अशा उचापतखोरांना प्रतिष्ठीत करण्याचे पाऊल आजच्या राजकारणात आम आदमी पक्षानेच उचलले आहे. त्यांनी दिल्लीत ज्यांना उमेदवारी दिली, त्यात केवळ अशाच एका कृतीने नाव कमावलेल्या व्यक्तीला स्थान दिलेले आहे. त्याचा उल्लेख कुठल्याच बातमीत कशाला नसावा? 

   तब्बल पाच वर्षापुर्वी भारताचे गृहमंत्री असलेले चिदंबरम एक पत्रकार परिषदेत बोलत होते. तिथे एका पत्रकाराने १९८४ सालच्या शीखविरोधी दंगली संबंधात प्रश्न विचारला होता. जगदीश टायटलर यांना सीबीआयने क्लिनचीट दिल्याबद्दल तो प्रश्न होता. चिदंबरम यांनी त्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे टाळले, तरी त्याने पुन्हा पुन्हा तोच प्रश्न विचारायचा प्रयत्न केला. पण चिदंबरम यांनी ठामपणे त्याचे उत्तर देण्यास नकार दिला. तेव्हा या पत्रकाराने संतप्त होऊन पायातला बूट काढून गृहमंत्र्याच्या दिशेने भिरकावला होता. तात्काळ तिथल्या सुरक्षा रक्षकांनी धाव घेतली आणि त्याला ताब्यात घेतले होते. तो पत्रकार घोषणा देत राहिला आणि त्याला पोलिस बाहेर घेऊन गेलेले होते. पुढे चिदंबरम यांनी त्याच्यावर कुठली तक्रार दाखल करण्यास नकार दिला, म्हणून तो सुटला. त्याचे नाव होते जर्नेलसिंग. आज तो प्रसंग वा त्यातली हिंसक आक्रमकता कोणाला आठवत नाही, याचे नवल वाटले. सध्या तोच जर्नेलसिंग काय करतो आहे? ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल, तो हल्लेखोर जर्नेलसिंग लोकसभेची निवडणूक दिल्लीतूनच लढवतो आहे. त्याला आम आदमी पक्षानेच उमेदवारी दिलेली आहे. एका बाजूला पादत्राण मंत्र्यावर फ़ेकणार्‍याला उमेदवारी द्यायची आणि दुसरीकडे आपल्यावर शाई अंडी फ़ेकणार्‍यांना हिंसक म्हणायचे, यात इमानदारी कशाला म्हणावे? प्रश्न असा, की अशा घटनांचे निषेध करणार्‍यांना किंवा त्यावर रसभरीत चर्चा करणार्‍यांना पुर्वेतिहास कशाला आठवत नाही? शाईचे डाग कपड्यांवर मिरवून त्याचा निषेध करणार्‍या आपनेत्यांना, जर्नेलसिंगाच्या पराक्रमाची आठवण कोणीच कशाला करून देऊ नये? 

   अर्थात असली उदाहरणे आपल्या देशात वा निवडणूकीत नवी नाहीत. आणिबाणीनंतर जनता सरकारच्या कारकिर्दीत इंदिराजींना अटक झाली, म्हणून प्रवासी विमानाचे अपहरण करणार्‍या भोला पांडे व त्याच्या भावाला नंतरच्या निवडणूकीत कॉग्रेसने उमेदवारी दिलेली होती. अकाली दलाच्या एका गटाने सरकारच्या विरोधात बंड पुकारणार्‍या सिमरन सिंग मान या पोलिस अधिकार्‍याला १९९० च्या काळात उमेदवारी दिलेली होती. जेव्हा आपण हल्ल्यचे बळी असतो, तेव्हा त्या कृतीला गुन्हा म्हणायचे असते आणि आपण हल्लेखोर असतो, तेव्हा त्यात गुन्हा नसतो, असा एकूण आपल्या राजकीय पक्षांचा त्या बाबतीतला निकष आहे. म्हणूनच कमीअधिक प्रमाणात सर्वच पक्षात असे कायदा मोडणारे वा गुन्हेगार सर्वच पक्षात आढळतील. युपीएच्या पहिल्या सरकारात लालूंच्या पक्षाचा तस्लिमुद्दीन नावाचा एक मंत्री होता. त्याच्यावर खुनाचा आरोप होता. त्याने मार्क्सवादी नेत्याचा खुन केल्याचा आरोप होता. पण तरीही त्याच्या मंत्रीपदाला त्याच मार्क्सवादी पक्षानेही आक्षेप घेतला नव्हता. त्याच सरकारमध्ये राजीव गांधी हत्येतील संशयित महिला द्रमुकतर्फ़े निवडून आली, तिला मनमोहन सिंग यांनी द्रमुकच्या पाठींब्यासाठी मंत्री बनवले होते. मोदींच्या मंत्रीमंडळात गुजरातचा एक मंत्री खुनाच्या आरोपाखाली खटल्याला सामोरा जातो आहे. त्यामुळेच कोणी आपण धुतल्या तांदळासारखे पवित्र असल्याचा दावा करण्यात अर्थ नाही. आम आदमी पक्ष नित्यनेमाने ती जपमाळ ओढतो म्हणून हा जुना इतिहास सांगावा लागला. आता नवलाई संपुन तोही पक्ष इतरांसारखा पक्का बनवेगिरी करू लागल्याचे हे उदाहरण होय.

सौ सोनारकी, एक लोहारकी


   मागला महिनाभर तरी आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे विविध सहकारी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर वाटेल तसे आरोप करीत आहेत. त्या आरोपाचे पुरावे द्यावेत अशी मागणी सहसा कोणी केली नाही. जणू मोदी यांच्या विरोधात बरळणे, हीच केजरीवाल यांना मिळणार्‍या अफ़ाट प्रसिद्धीची एकमेव पात्रता असावी; अशी अथक प्रसिद्धी केजरीवाल यांना देण्यात आली. ते आरोप करताना केजरीवाल यांनी वापरलेली भाषा कुठल्याही संसदीय सभ्यतेच्या मर्यादा संभाळणारी नव्हती. पण त्याबद्दल कोणी त्यांना जाब विचारला नाही. आणि क्वचितच कोणी तसा प्रयत्न केला असेल, तर आपली चुक कबुल करण्याची वा चुक सुधारण्याची कुठलीही तसदी केजरीवाल यांनी घेतली नाही. मोदीच नव्हेत तर हरियाणाचे मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंग हुड्डा यांच्याही बाबतीत असे असभ्य शब्द केजरीवाल राजरोस वापरत राहिले. पण तेव्हाही कोणी त्यांना हटकले नाही किंवा अशी भाषा असेल तर सभ्यतेची मर्यादा पाळण्यासाठी माध्यमांनी केजरीवालांना प्रसिद्धी देण्य़ाला लगाम लावला नाही. महिनाभरापेक्षा अधिक काळ मोदी वा हुड्डा यांनी त्याकडे मर्कटलिला म्हणून साफ़ दुर्लक्ष केले होते. पण जेव्हा त्या माकडचेष्टाच राजकारणातील मोठेच आव्हान असल्याचे चित्र जाणिवपुर्वक निर्माण करण्यात आले; तेव्हा त्या प्रवृत्तीला चपराक हाणणे अगत्याचे झाले होते. अर्थात ती चपराक केवळ केजरीवालच नव्हे; तर त्यांना वारेमाप प्रसिद्दी देणार्‍या माध्यमांनाही बसण्याची गरज होती. जम्मू येथे प्रचारसभेला गेले असताना मोदींनी ती चपराक हाणली. त्यामुळे केजरीवाल व त्यांच्या आम आदमी पक्षापेक्षा माध्यमातलेच मुखंड विचलित झाले आहेत. आणि ते स्वाभाविक आहे.

   मोदी यांनी जम्मूतील आपल्या भाषणात केजरीवाल यांच्या पार्श्वभूमीचा इतिहासच समोर ठेवला आणि त्यांच्या राजकारणाचे धागेदोरे खुलेपणाने लोकांसमोर मांडले. हे धागेदोरे जर केजरीवाल व आम आदमी पक्षाच्या देशनिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह लावणारे असतील, तर त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप करण्यात गैर ते काय? केजरीवाल कुठलेही संदिग्ध मुद्दे घेऊन मोदी देश विकायला निघाल्याचा आरोप करीत असतील, तर तोही एकप्रकारे देशद्रोहाचा आरोप असतो, त्याबद्दल कधी प्रश्न विचारला गेला नाही किंवा त्याच्या सभ्यतेवर प्रश्नचिन्ह लागलेले नव्हते. मोदींनी कुणा उद्योगपतीला गुजरातच्या जमीनी विकासासाठी दिल्या, म्हणजेच विकल्या; असा आरोप बेछूटपणे होत असेल, तर केजरीवाल तरी कितीसे वेगळे आहेत? निदान हे उद्योगपती तरी भारतीयच आहेत. केजरीवाल ज्यांच्या समर्थनाला उभे राहिलेत, त्यातले बहुतांश गुन्हेगार आरोपी देशद्रोही आणि पाकिस्तानप्रेमी घातपाती व दहशतवादी आहेत. तर त्यांना पाकिस्तानचा एजंट संबोधण्यात गैरलागू ते काय? जो निकष केजरीवाल यांनी तयार केला, त्याच निकषाच्या आधारे मोदींनी उलट आरोप केलेला आहे. अफ़जल गुरू किंवा तत्सम लोकांच्या मागे केजरीवाल किंवा त्यांचे सहकारी ठामपणे उभे राहिलेले नाहीत काय? हे आरोपी पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारस्थानातले भागिदार असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झालेले नाही काय? त्यांच्याविषयी आम आदमी पक्षाच्या अनेक नेत्यांची सहानुभूती लपलेली गोष्ट आहे काय? मोदींनी अंबानीचे विमान वापरले म्हणून त्या उद्योगाचे एजंट ठरत असतील; तर अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीने दु:खी होणारे केजरीवाल पाकिस्तानचे हस्तक का होऊ शकत नाहीत? निकष व मोजपट्टी त्यांनीच तयार केली आहे, तर तिचे परिणामही भोगले पाहिजेत.

   पण मजेची गोष्ट अशी, की तेच केजरीवाल आपल्यावर तसेच शब्द झेलायची पाळी आल्यावर गडबडून गेले आहेत. असे शब्द पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असल्याने मोदींना शोभत नाहीत, असली सारवासारवी त्यांनी केली. रेलभवनच्या रस्त्यावर मुख्यमंत्र्याने उपोषणाला बसणारे केजरीवाल असतील, तर शोभादायक असते. ‘ये शिंदे कौन होता है, मुझे रोकनेवाला’ असे एकेरी उल्लेख देशाच्या गृहमंत्र्याविषयी केजरीवाल बोलतात, तेव्हा ते शोभनिय असतात. पण दुसर्‍या कोणी तीच भाषा ऐकवली, मग अशोभनिय होत असते. ज्यांनी असली टपोरी भाषा थेट प्रक्षेपणातून बेधडक देशभर प्रसारित केली; त्यांनाही तेव्हा ती भाषा अशोभनीय वाटलेली नव्हती. कारण मोदी शिव्याच घालण्याच्या लायकीचा असतो. कधीकाळी आपल्या देशातल्या सोवळ्याओवळ्यात असेच चालत असे. गरीब पददलिताचे पूजनीय देव मरीआई वा म्हसोबा यांची हेटाळणी शिवीसारखे शब्द म्हणून केली जात होती. पण उच्चभ्रूंची पूजनीय दैवते मात्र ‘लक्ष्मीनारायणाचा जोडा’ अशा कौतुकाच्या सूरात उच्चारली जात होती. हाच फ़रक इथेही व आजही दिसून येतो. आजच्या राजकीय पंडीत सेक्युलरांचा केजरीवाल लाडका आहे. त्यामुळेच त्याने कुणाचा अपमान करावा, कुणाला अपशब्द वापरावेत, ती सुसंस्कृत भाषा असते. आणि त्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले आणि देणारा मोदी असेल, तर भाषा लगेच विटाळली जाते. कोण म्हणतो, आपल्या देशात समता समभाव आलेला आहे? मुद्दा तोच तर आहे. मोदींनी महिनाभर ही अवहेलना सोसली आणि अतिरेक होतोय म्हटल्यावर उलटा जोडा हाणला. म्हणूनच केजरीवालपेक्षा त्याच्या बेताल बडबडीला प्राधान्य देणार्‍या माध्यमांना मोदींची भाषा अधिक झोंबली आहे. यालाच सौ सोनारकी एक लोहारकी म्हणतात ना?

Wednesday, March 26, 2014

मिस्त्री ही पराभवाची खात्री?



   अजून सोळाव्या लोकसभेसाठी पहिल्या फ़ेरीचेही मतदान झालेले नाही. नुकतेच कुठे त्या पहिल्या फ़ेरीच्या उमेदवारांचे अर्ज भरले जात आहेत. इतक्यातच सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षाने हत्यार टाकल्यासारखे वागायला सुरूवात केलेली दिसते. त्यांच्या बडोदा येथील उमेदवार नरेंद्र रावत यांनी माघार घेतली असून बदल्यात तिथे मधुसूदन मिस्त्री नामक बड्या नेत्याला घाईगर्दीने पाठवण्याची वेळ सत्ताधारी पक्षावर आलेली आहे. अशी वेळ कॉग्रेसवर का यावी, याचा मात्र विचार करायची त्यांची तयारी दिसत नाही. बडोद्याच्या या जागेचे महत्व असे, की तिथून भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार व राज्याचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा उमेदवार आहेत. त्यामुळेच रावत यांनी पराभव पक्का समजून पळ काढला, असा त्याचा अर्थ लावणे सोपे आहे. पण हा विषय त्या कॉग्रेस उमेदवारापुरता मर्यादित नाही. हा उमेदवार आला कुठून, त्याला अधिक महत्व आहे. नरेंद्र रावत याला कॉग्रेस हायकमांडने पक्षाची उमेदवारी बहाल केलेली नव्हती. पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चार महिन्यांपुर्वी आम आदमी पक्षाकडून जो धडा गिरवला, त्यातून जन्माला आलेले ते पिल्लू होते. विधानसभा निवडणूकीत सुपडा साफ़ झाल्यानंतर जनतेशी थेट भिडून त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा धडा राहुल शिकले. त्यातून त्यांनी पंधरा लोकसभा मतदारसंघात सर्व स्थानिक पक्ष पदाधिकार्‍यांच्या मतदानाने उमेदवाराची निवड करण्याचा प्रयोग केला होता. त्यात बडोद्याच्या या उमेदवाराचा समावेश होता. आधी त्याचे नाव कॉग्रेसने जाहिर केले आणि नंतर भाजपाकडून मोदींच्या नावाची घोषणा झाली. तेव्हा त्याचे स्वागत करताना याच रावतनी मोठी तगडी झूंज द्यायचा मनसुबा जाहिर केला होता. पण अवघ्या दोन दिवसातच त्याचे अवसान गळाले आहे.

   यातला पहिला मुद्दा म्हणजे राहुलना आपल्या प्रयोगाविषयी कुठलीही खात्री नसावी. अन्यथा इतक्या वाजतगाजत केलेल्या प्रयोगावर त्यांनी पाणी फ़ेरले नसते. असो, बदलून आणलेला उमेदवार मधुसूदन मिस्त्री यांचेही एक महत्व आहे. उमेदवार बदलल्याने लोकांपर्यंत काय संदेश गेला? घाबरून तरूण उमेदवार कॉग्रेसने मागे घेतला. म्हणजेच पराभवाला कॉग्रेस घाबरली, असाच संदेश त्यातून गेला. आणि दुसरा तगडा म्हणून कोणाला आणले? गुजरातमध्ये कॉग्रेसपाशी कोणीही तगडा स्वयंभू नेताच उरलेला नाही. म्हणून मग मिस्त्री यांना दिल्लीतून ऐनवेळी बडोद्याला गाशा गुंडाळून पाठवण्यात आलेले आहे. त्यांनी छाती फ़ुगवून मोदींशी दोन हात करण्याची बरीच जुनी आकांक्षा असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. पण आता अकस्मात बडोद्याला जाण्यापेक्षा त्यांनी मागल्या दोनचार वर्षात तितकी हिंमत दाखवली असती, तर मोदींना विधानसभा निवडणूकीतच पाणी पाजता आले असते आणि आज मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवारही होता आले नसते. म्हणजेच मिस्त्री हे कोणी रथीमहारथी वगैरे नाहीत. कोणीच हिंमतीने उभा ठाकणारा नसल्याने, दिल्लीतून कुमक म्हणून मिस्त्री यांना पिटाळण्यात आलेले आहे. हा बिनबुडाचा आरोप नाही. कारण मिस्त्री हे गुजराती असले, तरी दोनतीन वर्षे दिल्लीत बसून मध्यवर्ती पक्षाची रणनिती आखायचे काम करीत आहेत. मोदींच्या इच्छेनुसार त्यांचा विश्वासू सहकारी अमित शहा याला राजनाथ सिंग यांनी उत्तरप्रदेशात भाजपाची संघटना बांधणी करायला नेमले; तेव्हा त्याला काटशह म्हणून राहुल गांधींनी मिस्त्री यांना उत्तरप्रदेशचे प्रभारी म्हणून नेमलेले होते. थोडक्यात तिथला मोर्चा सोडून मिस्त्रींना आता बडोद्याला पिटाळण्यात आलेले आहे. मग उत्तरप्रदेशचे आव्हान संपले म्हणायचे काय?

   मिस्त्री हे बडोद्यातून मोठी यशस्वी लढत देण्य़ाची शक्यता अजिबात नाही. जिंकणे दूर, त्यांना प्रचंड बहूमताने पराभव स्विकारावा लागेल, यात शंका नाही. पण आपण मोदींच्या विरोधात मोठा मोहरा टाकला, हे दाखवण्यासाठी मिस्त्रींना बळीचा बकरा बनवण्यात आलेले आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे मिस्त्री कॉग्रेसचा मूळचा कार्यकर्ता नाही. तर ज्या रा. स्व. संघाच्या नावाने कॉग्रेसवाले नित्यनेमाने शंख करीत असतात, त्याच संघाचा स्वयंसेवक म्हणून मित्री यांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनाला आरंभ केला होता. पण त्यांनी कधीच भाजपाच्या राजकारणात लुडबुड केली नाही. माजी भाजपानेते व आजचे गुजरात कॉग्रेसचे प्रमुख नेते शंकरसिंह वाघेला यांचे निष्ठावंत म्हणून मिस्त्री २००० पुर्वी राजकारणात आले. भाजपा सोडून वाघेला यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय जनता पार्टीतून मिस्त्री यांचे राजकीय जीवन सुरू झाले. पुढे वाघेलांच्या बरोबर मिस्त्री कॉग्रेसमध्ये आले. संघाकडून जे संघटना कौशल्य मिळालेले होते, त्यातूनच त्यांना कॉग्रेसमध्ये बढती मिळत गेली. केरळ व कर्नाटकच्या निवडणूकांचे नियोजन त्यांनी केले. त्यात कॉग्रेसला मिळालेल्या यशामुळे ते राहुल गांधींचे लाडके झाले. मोदींच्या विरोधातला त्यांचा संघर्ष मोदी मुख्यमंत्री होण्यापुर्वीचा आहे. मात्र कुठल्याही बाबतीत गुजरातमध्ये मोदींना शह देण्यात मिस्त्री कधी यशस्वी झालेले नव्हते. २००७ व २०१२ अशा लागोपाठ दोन विधानसभा निवडणूकात मोदींना गुजरातमध्ये शह देण्य़ात वाघेलांनी मिस्त्रींनाच आयोजनाची जबाबदारी दिलेली होती. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. आताही आपल्या कार्यक्षेत्राच्या म्हणजे साबरकाठा बाहेर मोदींशी लढणे मिस्त्रींना शक्य नाही. पण थेट आमनेसामने मोदींना भिडण्य़ाची संधी त्यांना मिळालेली आहे. पराभवाच्या दु:खापेक्षा थेट लढतीचा आनंद त्यांच्यासाठी मोठा असेल.

Tuesday, March 25, 2014

प्रेमकहाणी: गल्ली ते दिल्ली



   आमच्या चाळीतली दिपाली पळून गेली आणि तिच्या प्रियकराशी तिने वडीलधार्‍यांच्या इच्छा झुगारून परस्पर लग्न केले. लाजाळू व अबोल दिपालीच्या या धाडसाचे सर्वांनाच कौतुक होते. पण आमच्यापैकी कोणी तिचे कौतुक कधी तिच्या कुटुंबासमोर केले नव्हते. तसा तिचा प्रियकर अरविंद खुप चांगला मुलगा होता. कसले व्यसन नाही, चांगला शिकलेला आणि तरीही बेकार होता. मात्र अतिशय उत्साही व कल्पक होता. इमानदारी तर त्याच्या घरी धुणीभांडी करीत होती. त्याच्या हेतूवर कोणी शंका घेऊ शकत नव्हता. म्हणूनच आम्हाला दिपालीच्या धाडसाचे खुप कौतुक होते. पण तिच्या घराच्या मुर्खांना हे कोणी समजवायचे? इतका सुशील व सदगुणी जावई त्यांना शोधून तरी मिळणार होता काय? शिवाय कुठल्याही हुंडा वा देण्याघेण्याशिवाय मुलगी खपली, याचा आनंदच नको का व्हायला? पण जुन्या कालबाह्य समजूतीत फ़सलेल्यांना कोणी शहाणपण शिकवायचे? म्हणून आम्ही गप्प बसायचो. आपसात मात्र आम्हाला दिपालीचे तंतोतंत कौतुक होते, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. चुकून कुठे दिपाली अरविंद जोडप्याने भेटलेच, तर गल्लीतल्या पोरांनीच नव्हे; तर थोरामोठ्यांनीही दिपालीला सुखी संसाराचे आशीर्वादच दिले होते. पण कुठे माशी शिंकली देव जाणे.

   सात आठवडे झाले नाहीत आणि एकेदिवशी त्याच घरात धुसफ़ुस ऐकू आली. प्रत्येकजण डोकावून बघत होता, गुपचुप खबर काढली जात होती. दिपाली माहेरी परतल्याचे वृत्त होते. त्यात काय मोठे? रडारड कशाला? दिपालीच्या मैत्रिणी तिथे जाऊन खबर घेऊन आल्या, तेव्हा हळुहळू बातमी गल्लीभर पसरली. दिपालीने पळून जाऊन ज्याच्याशी लग्न उरकले होते, त्याने तिला सोडून पळ काढला होता. अर्थात त्याने तिला फ़सवले नव्हते. लग्नापुर्वी दिपालीला हवे ते घेऊन देण्य़ाची व महाराणीप्रमाणे सुखात ठेवण्याची शेकडो वचने अरविंदाने दिलेली होती. त्यात त्याने कुठली म्हणून कसर सोडली नाही. पहिल्या काही दिवसातच त्याने उधारी उसनवारी करून नववधूचे सर्व कोडकौतुक केले. पण जसजसे दिवस जाऊ लागले, तसतसे त्याच्या लक्षात आले. आपण कबुल केले त्याप्रमाणे दिपालीला आपण नुसत्या शब्दांची उधळण करून सुखात ठेवू शकत नाही. तिला कबुल केल्याप्रमाणे कुठलेच वचन आहे त्या परिस्थितीत पुर्ण करू शकत नाही. मग काय करायचे? दिलेले शब्द व वचने पुर करता येणार नसतील, तर दिपालीचा नवरा म्हणून त्या ‘अधिकारा’ला चिकटून बसणे ही बेईमानी नव्हे काय? अरविंद गडबडून गेला. सोनालीला त्याने ताजमहाल बांधून द्यायचे कबुल केले होते. सोन्यादागिन्यांनी मढवायचे मान्य केले होते. रोज नवी साडी व वस्त्रेप्रावरणे द्यायचे म्हटले होते. वास्तव बघितले तर घरात दोनवेळा पोट भरायला अन्न नव्हते आणि त्यासाठी कुठेतरी नोकरी करून चारपैसे मिळवायची अरविंदाची तयारी नव्हती. शिवाय बडे उद्योगपती, कारखानदार, भांडवलदार कारस्थान शिजवल्याप्रमाणे त्याला नोकरीही द्यायला तयार नव्हते. अशा सर्वांच्या कारस्थानाला बळी पडायची वेळ अरविंदावर आली आणि त्याने मनाशी निर्धार केला.

   आपण दिपालीची फ़सवणूक करीत आहोत. तिचा नवरा होऊन आपण तिची हौसमौज पुर्ण करू शकत नसू, तर बायको म्हणून तिला चिकटून बसण्याचा आपल्याला काहीही अधिकार नाही. ही बेईमानी आहे. आपली नियत साफ़ असली पाहिजे. जिला आपण नवरा म्हणून दागदागिने देऊ शकत नाही, तिला रडतकुढत नुसत्या दोन वेळच्या अन्नापाण्यावर बायको म्हणून गुंतवून ठेवणे, ही शुद्ध बेईमानी आहे. बिचारी दिपाली पहिल्यापासूनच अबोल व मितभाषी. लग्नाच्या आधी विचारले, तेव्हा तिने नुसत्याच मानेने होकार दिला होता. आताही तिची अपेक्षा फ़ार मोठी नव्हती. दोनवेळ चुल पेटावी आणि ताटामध्ये पोटाची आग विझेल इतके अन्न पडावे. जे काही डोक्यावर छप्पर आहे, त्या घरात नळाला पाणी यावे आणि उजेड पडण्याइतकी वीज यावी. घ्राबाहेर पडलो तर चार पावले सुखरूप चालता येतील असा रस्ता असावा. इतकी तिची किमान अपेक्षा होती. पण तिला विचारतो कोण? सात आठवडे म्हणजे ४९ व्या दिवशी अरविंदाने निर्णय घेतला. आपण ज्या बायकोला शालू, दागदागिने देऊ शकत नाही, ताजमहाल बांधून देऊ शकत नाही, तिला चिकटून बसण्यात अर्थ नाही. त्याने परस्पर दिपालीला सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या घराच्या छतावर उभा राहून त्याने आपल्य इमानदारीची त्यागपुर्ण गर्जना केली. बिचारी दिपाली निमूट उठून माघारी माहेरी आमच्या चाळीत पोहोचली आणि मुसमुसून रडते आहे. तिच्याकडे कोणी फ़िरकलेला नाही. पण इमानदार त्यागी अरविंदाचे गोडवे गायला मोठमोठे प्रतिभावंत आपली बुद्धी राबवत आहेत. इतर गल्लीबोळातल्या सोनाली, मोनाली, मिताली त्याच्या प्रेमात पडल्या आहेत. नवरा असावा, प्रियकर असावा तर असा.

   गुन्हा अरविंदाचा कधीच नसतो. कुठल्याही प्रेमात फ़सलेल्या दिपालीचाच गुन्हा असतो. कधी दिपाली कुंटणखान्यात विकली जाते, कधी तिला वार्‍यावर सोडून जाणारे त्यागी ठरतात, त्यांची भजने होतात. त्या भजनांच्या गदारोळात दिपालीचा टाहो कोणाला ऐकू येतो?

वाराणशीतली नौटंकी



   आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्यावर वाराणशीमध्ये काळी शाई आणि अंडी फ़ेकण्यात आली. असे कृत्य कधीही निषेधार्हच असते. पण अशा घटना आजवर इतक्या फ़टाफ़ट कधी घडत नव्हत्या आणि एकाच पक्षाच्या बाबतीत सहसा कधीच घडलेल्या नाहीत. मग त्या आम आदमी पक्षाच्याच बाबतीत का होत असाव्यात? शिवाय प्रत्येकवेळी त्या घटना कॅमेराला साक्षी ठेवूनच कशा होतात? कुठल्याही सर्वसाधारण बुद्धीच्या व्यक्तीला असा प्रश्न पडायला हवा. पण आपल्या वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार व त्यावरचे जाणते अभ्यासक यांच्यापाशी सामान्य बुद्धीचा कमालीचा दुष्काळ असल्याने त्यांना मात्र त्याविषयी किंचीतही शंका कधी आलेली नाही. अथवा कुणी त्याचा उहापोह करण्याचा प्रयासही केलेला नाही. कदाचित हे अतिबुद्धीमान लोक असल्याने सामान्य आम आदमीला येणार्‍या शंका त्यांना सतावत नसाव्यात. म्हणून हे ‘सातत्य’ दुर्लक्षित राहिले असावे. पण याच संदर्भात एक गोष्ट मुद्दाम अगत्याने सांगावीशी वाटते. महिलादिनी ८ मार्च रोजी जंतरमंतर येथे याच पक्षातर्फ़े एक धरण्याचा कार्यक्रम योजलेला होता. तिथे अकस्मात एक इसम धावत व्यासपीठावर आला आणि त्याने नेमक्या कॅमेरासमोर बसलेल्या योगेंद्र यादव नामक ‘आप’नेत्याच्या तोंडाला काळे फ़ासले. त्याला मारहाण झाली आणि पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तो आम आदमी पक्षाचाच कार्यकर्ता असल्याचे नंतर निष्पन्न झाले. तोपर्यंत ‘आप’नेत्यांनी व त्यांच्याशी सहानुभूती असलेल्या वाहिन्यांनी विरोधी पक्षावर तोंडसुख घेतले. पण मुद्दा पुढेच होता. चौकशीनंतर तो हल्लेखोर म्हणाला त्याला केजरीवालच्याच तोंडाला काळे फ़ासायचे होते. ते खरे मानायचे तर समोर योगेंद्र यादव आहे, हे त्याला कसे ठाऊक नाही?

   तो हल्लेखोर पक्षाचा कार्यकर्ता असूनही त्याला यादव आणि केजरीवाल यांच्यातला फ़रक कळत नाही, असे मानायचे काय? त्या दिवशी केजरीवाल गुजरातमध्ये नौटंकी करायला गेलेले असल्याने जंतरमंतर येथे केजरीवाल उपस्थित नसणार; हे त्याच पक्षाच्या दिल्लीतील कार्यकर्त्याला ठाऊक नसते काय? आता सुद्धा केजरीवाल वाराणशीच्या दौर्‍यावर आहेत आणि तिथे चहूकडून वाहिन्यांचे कॅमेरे त्यांचे चित्रण करीत आहेत. अशा भर रस्त्यावर कोणी त्यांच्यावर अंडी फ़ेकतो किंवा काळ्या शाईची बाटली उपडी करतो. पण एकाही कॅमेरात या वस्तू कुठून येतात त्याचा मागमूस आढळत नाही? जणू हवेतून अशा वस्तू निर्माण होतात आणि केजरीवाल व त्यांचे सहकारी कलंकीत होतात, असे मानायचे काय? असा चमत्कार दोन आठवड्यापुर्वी मलेशियन प्रवासी विमानाच्या बाबतीत घडलेला आहे. पण तो दूर उंच अवकाशात जिथे कॅमेरे सज्ज नसतात तिथे घडला होता. क्वालालंपूर येथून बिजींगला निघालेले विमान कुठल्या कुठे बेपत्ता झालेले आहे. त्याला सागर-धरतीने गिळंकृत केले, की ते हवेत अदृष्य होऊन गेले; त्याचा अजून थांगपत्ता लागलेला नाही. तोच चमत्कार केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांच्या बाबतीत होताना दिसतो आहे. तिथे अजस्त्र विमान हवेत विरून बेपत्ता होते आणि इथे विरळ हवेतून विविध वस्तू अवतरतात आणि केजरीवाल यांना कलंकित करतात. कुठून आल्या, कशा आल्या त्याचा थांग लागत नाही, कोणी लावत नाही. आपल्या देशात आणि एकूणच पृथ्वीतलावत किती अजब घटना घडू लागल्या आहेत ना? गुजरातमध्ये दिवसभर केजरीवाल धुमाकुळ घालत फ़िरले, तेव्हा त्यांच्यावर कुठला हल्ला झालेला नव्हता. मग रात्री ते एकटेच आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत निघाले असताना, त्यांच्य गाडीवर कोणीतरी दगड मारला होता.

   हा सगळा तमाशा आता दिवसेदिवस खुपच मनोरंजक व अतर्क्य होत चालला आहे. वाराणशीची घटना अधिकच साक्षात्कारी आहे, कारण तिथे पोहोचण्याच्या आधी एक दिवस केजरीवाल यांनी आपल्या विरोधात काहीतरी कारस्थान भाजपा शिजवत असल्याचा आरोप केलेला होता. असे अंतर्ज्ञान असलेल्या व्यक्तीला भारत सरकारने तात्काळ ताब्यात घेतले पाहिजे. कारण त्याला होणार्‍या हल्ल्याच्या पुर्वसुचना मिळण्याची वा चाहुल लागण्याची अमोघ शक्ती अवगत आहे. त्याच्या मदतीने अनेक घातपाती, दहशतवादी वा जिहादी हल्ले रोखता येणे शक्य आहे. दिल्लीत बसून वाराणशीतल्या कारस्थानाचा सुगावा लागू शकतो, त्या व्यक्तीला भारतात बसून अफ़गाण, सिरिया वा रशियात होणार्‍या घातपाताचेही आधी संकेत मिळू शकतात. केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा नाद सोडून मानवजातीला घातपाती हिंसेपासून सुरक्षित करण्याचे महान उदात्त कार्य हाती घेण्य़ाची गरज आहे. तशी शक्ती त्यांच्यात नसेल, तर मग वाराणशीत असे काही घडणार हे त्यांना कुठून कळले होते? दोनच मार्ग संभवतात. तसे कारस्थान शिजवणार्‍या कोणीतरी त्यांना तशी माहिती दिलेली असावी, किंवा त्यांनी स्वत:च प्रसिद्धीच्या हव्यासापायी असला पोरकटपणा करून घेतलेला असावा. विरोधकांपासून आपल्याला धोका असल्याचे कंठशोष करून सतत सांगणार्‍या हिटलरने त्याचा पुरावा देण्यासाठी स्वत:च सरकारी इमारती व संसदेवर हल्ल्याचे कारस्थान कसे यशस्वीरित्या राबविले होते, त्याचा इतिहास जगप्रसिद्ध आहे. केजरीवाल त्याच वाटेने निघालेत काय? नसेल तर मग त्यांनी हाती घेतलेल्या झुंडीच्या राजकारणाचे दुसरे कुठले विवेचन असू शकते? वाराणशीतला तमाशा आजवरच्या नाटकातला सर्वात थरारक रियालिटी शो म्हणावा लागेल.

Monday, March 24, 2014

कोणाचा कोणाला धोका?

   शनिवारी मध्यरात्री राजस्थानच्या जोधपूर शहरात ठराविक जागी धाडी घालून अत्यंत घातक असे काही जिहादी पोलिसांनी पकडले. त्यामध्ये एका पाकिस्तानी नागरिकाचा समावेश आहे. तो दिर्घकाळ भारतात बेकायदा वास्तव्य करून होता आणि आजवर अनुत्तरीत राहिलेल्या अनेक स्फ़ोटाच्या तपासात पोलिसांना हवा असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. या टोळीने भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना ठार मारण्याचे कारस्थान रचलेले होते असाही आरोप आहे. त्यानंतर आपलीच पाठ थोपटून घेताना देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी असेच आणखी काही दहशतवादी शोधायची मोहिम चालू असल्याचेही सांगितले. त्याच्याही पुढे जाऊन मोदींनी घाबरण्याचे कारण नाही, अशी ग्वाही शिंदे यांनी द्यावी यासारखा मोठा विनोद नाही. कारण शिंदेच्या शब्दावर विसंबून रहायचे असते, तर मोदींना गुजरातबाहेर पडणेच अशक्य झाले असते. एक वर्षापुर्वी राजस्थानची राजधानी जयपूर येथे कॉग्रेस पक्षाचे सिबीर झालेले होते. तिथे बोलताना शिंदे यांनी कुठली मुक्ताफ़ळे उधळली होती? त्यांनी तेव्हा मोदी वा भाजपाला सुरक्षेविषयी निश्चिंत रहाण्याचे आवाहन केलेले नव्हते. उलट भाजपाची सहकारी संघटना रा. स्व. संघच दहशतवादी असल्याचा आरोप करीत त्याच्या हिंदु दहशतवादाचा भारताला धोका असल्याचे विधान केले होते. अर्थात त्यासाठी त्यांनी कुठला पुरावा दिलेला नव्हता. त्यामुळेच टिकेची झोड उठताच आपल्याला तसे म्हणायचे नव्हते, असे म्हणून शिंदे यांनी आपले शब्द फ़िरवले होते. पण त्याच वेळी भारताच्या गृहमंत्र्याचे दुसर्‍या कुणीतरी दिलखुलास स्वागत केले होते. आज शिंदे ते शिफ़ारसपत्र विसरून गेलेतच. आपणही सगळेच त्या शिंदे प्रशंसकाचे ते शिफ़ारसपत्र विसरून गेलो आहोत.

   जयपूरमध्ये शिंदे यांनी हिंदू दहशतवादाचा आरोप केला आणि सीमेपलिकडून सईद हफ़ीझ नावाच्या व्यक्तीने तात्काळ शिंदे यांचे अभिनंदन केले होते. कोण हा सईद हफ़ीझ? कोणी भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेतला महत्वाचा अधिकारी आहे काय? जग त्याला २६/११ च्या मुंबई हल्ल्याचा सुत्रधार म्हणून ओळखते. म्हणजेच त्याला त्याच कारणास्तव भारताच्या हवाली करण्याची मागणी भारत सरकारच्या गृहखात्याने केलेली आहे, तोच हा सईद हफ़ीझ आहे ना? मग त्यानेच भारताच्या गृहमंत्र्याचे दिलखुलास स्वागत कशाला करावे? तर तो गृहमंत्री मुंबई हल्ल्यातील आरोपीला सोडून भलत्यालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करतोय, याचा हफ़ीझला आनंदच होणार ना? शिवाय दुसरीकडे भारताचा गृहमंत्रीच आपल्याला अशी क्लिनचीट देत असेल, तर हफ़ीझने भारतामध्ये आणखी घातपाती पाठवावेत, यात नवल ते काय? शिंदे खर्‍या धोक्याकडे पाठ फ़िरवून हिंदु दहशतवादाचा डंका पिटू लागले, तर हफ़ीझला ते स्वागतार्हच वाटणार ना? त्याचाच परिणाम मग आपल्याला वकास किंवा त्याच्यासारखे अधिक घातपाती पाकिस्तानी भारतात तळ ठोकायला येण्यातून दिसतो. कारण भारताचा गृहमंत्री आपल्यावर पाळत ठेवण्यापेक्षा संघाकडे बोट दाखवतोय, यातून हफ़ीझला प्रोत्साहनच मिळणार ना? वकास उर्फ़ झिया उर रहमान याची धरपकड झाल्यानंतर शिंदे यांनी पोलिसांच्या चौकसपणाचे श्रेय घेण्यापेक्षा वर्षभरापुर्वी आपण जी मुक्ताफ़ळे उधळली, त्याचा खुलासा आधी करायला हवा आहे. कारण त्यांच्याच असल्या मुक्ताफ़ळातुन जिहादी व पाकिस्तानी घातपात्यांना प्रोत्साहन मिळालेले आहे. अन्यथा हा वकास नावाचा जिहादी देशाच्या विविध शहरात स्फ़ोट घडवून पुन्हा सुरक्षितपणे जोधपुरमध्ये कसा वास्तव्य करू शकतो?

   सेक्युलर राजकारणाने देश व जनतेची जीवन किती संकटात आणून सोडले आहे; त्याचाच हा सज्जड पुरावा आहे. सेक्युलर असायचे तर भाजपाला संघाला विरोध करायला हवा. तो विरोध करायचा तर त्यांच्या विरोधात कोणीही काहीही बोलले वा केले, तरी त्याचे समर्थन करायला हवे. तो विरोध करताना देश रसातळाला गेला वा असुरक्षित झाला तरी बेहत्तर. त्यामुळे आता देश सेक्युलर असण्यासाठी देशाचा विनाश झाला तरी चालेल, अशी एक सेक्युलर मनोवृत्ती उदयास आलेली आहे. त्याचे परिणामही साफ़ दिसू लागले आहेत. अबु जुंदाल वा यासिन भटकळ यांना बिहार नेपाळच्या सीमेवर पकडायचे होते, तर तिथल्या सेक्युलर नितीश सरकारने दिल्ली पोलिसांना सहकार्य द्यायचे नाकारले होते. नशीब राजस्थानात हल्लीच सेक्युलर सरकार जाऊन भाजपाचे जातीय सरकार सत्तेवर आले आहे. अन्यथा वकास नावाच्या जिहादीला अटक करणेही जिकीरीचे होऊन बसले असते. थोडक्यात आता जिहादी व सेक्युलर मनोवृत्ती यातला फ़रक क्रमाक्रमाने पुसला जातो आहे. वकास किंवा जोधपूर येथून पकडलेल्या टोळीची कहाणी भटकळपेक्षा वेगळी नाही. बहूतेक जिहादीच्या कहाण्या सारख्याच असतात. केवळ त्यातली नावे बदलतात. बाकी मामला तोच तोच असतो. थोडे दिवस थांबा, इशरतप्रमाणे किंवा अफ़जल गुरूप्रमाणे या वकासच्या मानवी हक्काची पायमल्ली होत असल्याच्या तक्रारी आपल्याला ऐकायच्या आहेत. कारण देशाची सत्ता अजून सेक्युलर राजकारण्यांच्या हाती आहे. जोपर्यंत सेक्युलर राजकारणाची नांगी ठेचली जात नाही आणि मतपेढ्यांचे राजकारण उखडून टाकले जात नाही; तोपर्यंत असे जुंदाल, भटकळ वा वकास आपल्याला भेडसावतच रहाणार आहेत. त्याच भयातून मोदींविषयी जनतेचे आकर्षण वाढलेले आहे.

Sunday, March 23, 2014

पवारांची हाणामारी



   आगामी लोकसभा निवडणूकीचा प्रचार आता रंगात येऊ लागला आहे. महाराष्ट्रातल्या मतदानाला फ़ारसे दिवस उरलेले नाहीत. अशावेळी उमेदवार शोधले, पळवले जात असतानाच त्यांना जिंकण्यासाठी मतांची बेगमीही पक्षांना करावी लागणे स्वाभाविक आहे. मग वेगवेगळी आमिषे दाखवली जात असतात. म्हणून तेवढ्याने निवडणूक जिंकता येतेच असे नाही. म्हणूनच वेगवेगळ्या पक्षांना आपली फ़ौज बाळगावी लागते. ती फ़ौज कामाला लावून मतदानात हस्तक्षेप करावा लागत असतो. कधी आपला विरोधात हमखास जाणार्‍या मतदाराला मत देण्य़ापासून वंचित करावे लागते, तर कधी त्यांची मतेच चोरून वापरावी मागत असतात. एवढ्याने भागत नसेल, तर खोटे मतदार नोंदवून खोटे मतदानही घडवून आणावे लागते. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात नित्यनेमाने आवाज उठवणार्‍यांना त्यातले कष्ट कधीच समजत नाहीत. दिर्घकाळ राजकारणात वावरलेल्यांना त्याचे पुर्ण ज्ञान असते. अन्यथा राजकारणात तुम्ही मुरब्बी ठरू शकत नाही. शरद पवार मुरब्बी कशाला मानले जातात, त्याचे असे विस्तृत वर्णन आहे. आजकाल राजकारणातील गुन्हेगारीचा वारंवार उच्चार होत असतो. पण त्याचा उदगाता कोण, त्याचा फ़ारसा उल्लेख होत नाही. १९९० सालात शिवसेना भाजपाचे आव्हान उभे ठाकल्यानंतर पवारांनी प्रथम गुन्हेगारीला राजकीय क्षेत्रात प्रतिष्ठीत करण्याची पावले उचलली होती. त्याच कारणास्तव त्यांनी विरार व उल्हासनगर येथे जिंकून येऊ शकणार्‍यांना उमेदवारी देऊन ‘निवडणूक जिंकायच्या’ प्रयोगाला सुरूवात केली. ‘जिंकण्याची क्षमता’ हा पवारांनी सर्वप्रथम उच्चारलेला शब्द होता. आता तोच सार्वत्रिक झाला आहे. अशाच पवार साहेबांनी आता एकाच मतदाराची ‘उपयुक्तता’ वाढवण्याचा प्रयोग आरंभलेला आहे.

   येत्या लोकसभा निवडणूकीत सातारा भागात आधी मतदान आहे आणि मुंबई परिसराचे मतदान आठवडाभर नंतर व्हायचे आहे. त्याच संदर्भात पवारांनी एका सभेत बहूमोल मार्गदर्शन आपल्या कार्यकर्त्यांना केले, सातार्‍यात आधीच्या फ़ेरीत गावच्या मतदानाला जायचे आणि पुन्हा मुंबईच्या मतदानाला हजर व्हायचे. मात्र पकडले जाऊ नये म्हणून हाताच्या पोटाला लागलेली शाई आठवणीने पुसून टाकायची. अशी दक्षताही घ्यायची शिकवण पवारांनी दिली. असा सल्ला देण्यासाठी अनुभव आणि मुरब्बीपणा आवश्यक असतो. नाही तर अनेकदा नुसतेच खोटे मतदान करताना लोक पकडले जातात. गुन्हा करून पकडले जाणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. गुन्हा पुराव्याशिवाय सिद्ध होत नसतो. तुम्ही राजरोस गुन्हे करा. त्यासाठी घाबरण्याचे कारण नाही. घाबरायचे त्याने, ज्याच्या विरोधातले पुरावे किंवा साक्षीदार असतील. त्यापैकी काहीच नसेल, तर कोणाच्या आरोपांना घाबरण्याचे कारणच काय? पवारांवर आजपर्यंत किती आरोप झालेले आहेत. पण साहेब कधी डगमगले आहेत काय? कधीकाळी मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त खैरनार यांनी पवार विरोधात आरोपांचा सपाटाच लावला होता. पण त्यांच्याकडे पवारांनी कधी ढुंकूनही बघितले नाही. कशाला बघतील? आपण कुठला पुरावा मागे सोडलेला नाही, याची पक्की खात्री असेल तर घाबरण्याचे कारणच नसते. म्हणून पवारांनी खैरनारांना किंमत दिली नाही. उलट खैरनार यांच्याच मागे पुरावे मागणार्‍यांची फ़ौज सोडून पवार परस्पर बाजूला झाले. बिचारे खैरनार अजून आपल्या जखमा चोळत बसले आहेत. कोणाला पवारांचा बाल बाका करता आला नाही, की त्यांच्या अंगावर डाग दाखवता आला नाही. याला म्हणतात धुर्त राजकारण.

   बोटावरची शाई पुसली की दुसर्‍यांदा मत द्यायला मोकळे, असा सल्ला पवार उगाच देत नाहीत. असा सल्ला पवार आपल्याच अनुयायांना देतात आणि इतर पक्षाचे नेते तसा सल्ला कशाला देऊ शकलेले नाहीत? तेही समजून घ्यावे लागेल. पुर्वीच्या काळात नुसती नावाची नोंद असायची. फ़ार तर वयाची नोंद होती. त्यामुळे कुठल्याही चेहर्‍याचा माणूस बोगस मतदान करू शकत होता. आता मतदार यादीतच मतदाराचे छायाचित्रही छापलेले असते. मतदान अधिकारी चेहरा ताडून बघू शकतात. म्हणूनच हाताच्या बोटावर शाई नसली, म्हणून बिनधास्त खोटे मतदान करता येणार नाही. मग पवार उगाच गंमत म्हणून असे बोलले असतील काय? सातार्‍यातली मतदानाची शाई पुसली म्हणून मुंबईत बोगस मतदान करता येऊ शकेल काय? मुंबईच्या मतदार यादीत ज्याची नोंद आहे, त्याही व्यक्तीचा चेहरा तंतोतंत जुळणारा असायला हवा ना? म्हणजे ज्याला दोन्हीकडे मतदान करायचे आहे, त्याने दोन्हीकडे अधिकृतपणे आपले नाव आणि चेहरा यादीत नोंदलेला असायला हवा आहे. तशी सोय नसेल तर पवारांचा कुठलाही निष्ठावंत दुसर्‍यांना मुंबईत येऊन मतदान करू शकणार नाही. हे ठाऊक असताना पवार असा सल्ला देतात, त्याचा अर्थ गहन आहे. ज्यांना अशी ‘पक्षसेवा’ करायची आहे, त्यांनी तशी नोंद आधीपासूनच केलेली असणार. तेवढ्यांसाठीच पवार साहेबांचा हा सल्ला आहे. राष्ट्रवादी पक्षातर्फ़े ज्यांनी अशी आपली दोन तीन मतदारसंघात नोंद केलेली आहे, त्यांनी काय करावे, त्याचा सल्ला पवारांनी दिला आहे. तो सार्वत्रिक नाही. त्यासाठीची तयारी किती जुनी व आधीपासूनची आहे, त्याचाच हा पुरावा आहे. नुसतीच बोटावरची शाई पुसून दुसरे मतदान करण्यापुरता हा मामला नाही. त्यातला मतांसाठी हाणामारी हा शब्द अधिक मोलाचा आहे. 

Friday, March 21, 2014

बाळ-कृष्ण रडगाणी


  अडवाणींनी हस्तक्षेप केलाच नसता, तर खरेच गुजरातच्या दंगलीनंतर नरेंद्र मोदींना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले असते, असली भाषा मागल्या काही दिवसात सतत ऐकू येत आहे आणि त्यात तथ्यही असेल. पण मुद्दा इतकाच, की खरेच मोदींना तेव्हा राजिनामा द्यायला भाग पाडले असते, तर गुजरातमध्ये भाजपा शिल्लक तरी उरला असता काय? मुळात दंगलीपुर्वी गुजरातमध्ये भाजपाला उतरती कळा लागली होती, म्हणून पक्षातल्या दुफ़ळीवर कुठलाही उपाय उरला नव्हता. तेव्हा मोदींच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची घोरपड बांधण्यात आली. त्यांनी कधी पक्षाची कुठली उमेदवारी मागितली नव्हती, की सत्तापद मागितले नव्हते. मुख्यमंत्री झाल्यावर लढवली ती पोटनिवडणूक त्यांच्या आयुष्यातली पहिलीच होती. अशा माणसावर आज सत्तेच्या मोहाचे जे आरोप होतात, त्याचे म्हणूनच नवल वाटते. असो, तोही मुद्दा नाही. पुढल्या काळात भाजपाच्या दिल्लीतील नेतृत्वाने कधी मोदींचे खुले समर्थन केले. मोदी विरोधात जी सार्वत्रिक झोड माध्यमातून उठवली गेली; तेव्हा कोणी भाजपा नेताही पाठीशी उभा राहिला नव्हता. ती सगळी टिका एकट्याने सोसून सरकार चालवून पुन्हा देशभर आपली लोकप्रिय प्रतिमा मोदींनी उभी केली. म्हणून आज त्यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनवण्यात आलेले आहे. त्यात मोदींच्या स्वार्थापेक्षा भाजपाचा स्वार्थ अधिक आहे. जशी नेहरू गांधी खानदानाला कॉग्रेस पक्षाची गरज नाही, इतकी पक्षाला त्या खानदानाच्या वारसाची गरज असते, तशीच मोदींची भाजपाला गरज आहे. त्यांच्याच लोकप्रियतेवर पक्षाला सत्तेपर्यंत जायचे आहे. मात्र त्याची फ़ळे मोदींनी मागू नयेत ही अपेक्षा असेल, तर कसे चालणार? अडवाणींची तीच अपेक्षा नव्हेतर आग्रह आहे आणि त्यातच त्यांचे गाडे फ़सलेले आहे.

   २००४ पासून दोन सार्वत्रिक निवडणूकीत अडवाणीच भाजपाचे व एनडीएचे सर्वोच्च नेता होते. तेव्हा तर मोदींनी त्यांच्या मार्गात कुठले अडथळे आणलेले नव्हते. पण २००९ च्या पराभवानंतर अडवाणींची प्रतिष्ठा व पक्षावरील हुकूमत संपुष्टात आली. त्याला ते स्वत:च अधिक जबाबदार आहेत. कारण त्यांनी पुढल्या काळात आपली सर्वसमावेशक प्रतिमा बनवताना मुळचा हिंदूत्ववादी पाठीराखा गमावला, तशीच लोकप्रियताही गमावली. आज त्यांचा वडीलधारेपणा ज्यांना आठवला आहे; त्यांनी त्याच अडवाणींना हिंदूत्वाचा भीषण चेहरा म्हणून सतत हिणवले होते. पण अशा कुठल्याही टिका वा कौतुकाने हुरळून न जाणार्‍या मोदींनी त्याच कालखंडात आपली प्रतिमा जनमानसात रुजवली. त्यातून पक्षाच्या देशाभरच्या कार्यकर्त्याला नवी उभारी आली. पुन्हा भाजपाला बहूमत व सत्ता मिळवायची असेल, तर मोदीसारखाच नेता हवा अशी धारणा पक्षात वाढीस लागली. तेव्हापासून अडवाणी आपले वय विसरून मोदीविरोधी डावपेच खेळू लागले. त्याचाच परिणाम आज दिसतो आहे. त्यांचाच चेला असलेल्या मोदीशी अडवाणी गुरूप्रमाणे वागले काय? अण्णांचे उपोषण संपल्यानंतर देशभरातील भ्रष्टाचार विरोधी लोकभावनेचा लाभ उठवण्यासाठी अडवाणी पुन्हा रथावर स्वार झाले. त्यापुर्वीच्या त्यांच्या सर्व यात्रा गुजरातमधून सुरू झाल्या होत्या. याहीवेळी २०११ च्या उत्तरार्धात जनचेतना यात्रा गुजरातमधूनच सुरू होईल असे ठरलेले होते. पण मोदींना ठेंगा दाखवण्यासाठी अडवाणींनी आपल्या यात्रेची सुरूवात मोदीचा कट्टर द्वेष्टा नितीशकुमारच्या हस्ते बिहारमधून केली. हा आज दिसतो, तो संघर्ष तेव्हापासून सुरू झालेला आहे. त्यानंतर प्रत्येक प्रसंगी मोदींना अपशकून करण्याचे डाव खेळणारे, अडवाणी गुरूप्रमाणे वागले होते काय?

गुरूने आपल्या चेल्याच्या कर्तृत्वाचे कौतुक करावे, त्याला आशीर्वाद द्यावा. पण इथे अडवाणी सतत मोदींना अपशकून करण्यात धन्यता मानत राहिले. गेल्या गुजरात विधानसभा निवडणूका असोत किंवा मोदींची गतवर्षी पक्षाचा प्रचारप्रमुख म्हणून झालेली निवड असो. सहा वर्षापुर्वी दुसर्‍यांना विधानसभा जिंकलेली असताना मोदींना संसदीय मंडळातून वगळणे असो. किंवा मोदींना पुढे केल्यास एनडीए संपेल किंवा अन्य पक्ष सोबत येणार नाहीत; अशी भाषा असो. यातून अडवाणी काय करीत होते? पुढे मोदींना प्रचारप्रमुख नेमल्यानंतर सर्व पदांचे राजिनामे देऊन झाले. २०१४ सालात कुठलाच पक्ष बहूमत मिळवणार नाही. कॉग्रेस वा भाजपाच्या पुढाकाराने सरकार बनू शकत नाही, असल्या शापवाण्या कोणी केल्या होत्या? पक्षाचा सर्वोच्च नेताच पक्षाची शिस्त मोडून पक्षाला अपायकारक मतप्रदर्शन करीत असेल, तर त्याला गुरूस्थानी मानता येईल काय? आता सुद्धा पदोपदी पंतप्रधान पदाचा उमेदवार असलेल्या मोदींना अपमानित करण्याच्या खेळी अडवाणी करीत असतील, तर त्यातून स्वत:लाच बदनाम व अप्रतिष्ठीत करून घेत आहेत. कार्यकर्त्याच्या मनातून उतरलेल्या नेत्याची किती नाटके बाकीच्या नेत्यांनी सोसावी, यालाही मर्यादा असतात. याक्षणी मोदींनी उमेदवारी नाकारायचा उलटा पवित्रा घेतला असता तर अडवाणीं यांची स्थिती काय झाली असती? असेच डाव सोनियांच्या बाबतीत शरद पवार कंपनी खेळली होती. त्यांना परत कधी पक्षाच्या मुख्यालयात तरी कार्यकर्त्यांनी पाय टाकू दिला काय? कार्यकर्ता पक्षाला जिंकण्यासाठी राबत असतो आणि त्याला जिंकून आणणारा नेता हवा असतो. ती किमया गमावून बसलेल्या अडवाणींनी कितीही अश्रू ढाळले तरी उपयोग नाही. उर्वरीत आयुष्य़ पक्षाने सन्मानाने वागवायला हवे असेल, तर ह्या बाळलिला सोडून, रडगाणी थांबवून त्यांनी कृष्णाप्रमाणे गीतोपदेश करायचे कर्तव्य पार पाडण्यात शहाणपणा असेल.

Thursday, March 20, 2014

वेलडन केजरीवाल, पण...


  वाराणशीमधून मोदींची उमेदवारी जाहिर होताच केजरीवाल यांनी दूर दक्षिणेतून त्यांच्या विरोधात उभे ठाकण्याची गर्जना केली. मात्र चोविस तास उलटण्यापुर्वीच त्यांनी शेपूट घातल्याप्रमाणे आधी स्थानिक जनतेचा कौल घेण्य़ाची सारवासारव केली. ही शुद्ध बनवेगिरी झाली. अशा जनमत कौलाला काहीही अर्थ नसतो. समोर बसलेले लोक जर तुमचेच जमवलेले असले; तर तुम्हाला हवा तोच कौल देणार. म्हणजे तुम्हाला लढायचे असेल, तर तुम्हीच त्या गर्दीत बसवलेले हस्तक होकारार्थी ओरडा करणार आणि तुम्हाला लढायचे नसेल, तर तुमचेच हस्तक नकाराची घंटा वाजवणार. मुळात मतदान हाच जनतेचा कौल असतो. तुम्ही उभे रहा आणि लोक आपले मत ठरल्या दिवशी व्यक्त करतीलच. लोकांच्या इच्छेला महत्व येतेच कुठे? तुम्ही मोदींना हरवायला मैदानात उतरणार असाल, तर अशा लोकमताचा सवालच कुठे येतो? तुम्ही नुसते उभे रहा. लोकांना मोदींना पराभूत करायचे असेल, तर लोक पाडतीलच. शीला दिक्षीतना पाडायचे होते म्हणून केजरीवाल निवडून आले. १९७७ सालात असेच राजनारायण रायबरेलीत उभे राहिले आणि लोकांनी त्यांना निवडून दिले. पण प्रत्यक्षात परिणाम म्हणून राजनारायण जिंकले होते. वास्तवात लोकांनी इण्दिराजींना पराभूत केले होते. मुद्दा इतकाच, की उमेदवारीसाठी लोकमत अजमावण्याची काहीही गरज नाही. पण केजरीवाल यांना प्रत्येक गोष्टीचाच तमाशा व बातमी करायची असते. म्हणूनच मोदींच्या विरोधात उभे रहाण्यातून त्यांना पराभूत करण्यापेक्षा अधिकाधिक प्रसिद्धी पदरात पाडून घेण्य़ाचे नाटक केजरीवाल रंगवित आहेत. अर्थात ते नाटक संपुर्णपणे निरूपयोगी आहे असे मानता येणार नाही. प्रत्येक गोष्टीला काहीतरी महत्व असतेच. तसेच केजरीवालाच्या मर्कटलिलांचेही महत्व आहेच.

   समजा केजरीवाल यांनी असली नौटंकी केलीच नसती, तर बाकीच्या पक्षांनी वाराणशीमध्ये इतका रस घेतला असता काय? मोदीची लाट आहे तर वाराणशीच कशाला असे टोमणे मारण्यापलिकडे अन्य पक्षांची मजल गेली नसती. कोणा पक्षाने वाराणशीत मोठा प्रतिष्ठेचा उमेदवार मोदींना आव्हान द्यायला उभा केला नसता. पण केजरीवालांच्या वल्गनांमुळे इतर पक्षांना वाराणशीकडे डोळेझाक करणे अशक्य झाले आहे. सर्वच पक्षात मॅचफ़िक्सिंग चालते, असा आरोप केजरीवाल करतात, तो खोटा पाडण्यासाठी का होईना; प्रत्येक पक्षाला आपणही मोदींना पाठीशी घालत नाही, असे दाखवण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळेच मग प्रत्येक पक्ष कोणीतरी नावाजलेला नेता तिथे उभा करायच्या विचाराला लागला आहे. कॉग्रेसने दिग्विजय सिंग तर बसपाने सतीशचंद्र मिश्रा अशा नेत्यांचा विचार सुरू केला आहे. परिणामी मोदींच्या विरोधात आपणही आहोत असे दाखवण्याची शर्यतच सुरू झाली आहे. पण त्यामुळे मोदींचे काम सोपे होत चालले आहे. जितके अधिक उमेदवार तितकी अधिक मतविभागणी मोदींना लाभदायक ठरणार आहे. म्हणजेच सर्वच पक्षांना मोठ्या नेत्यांच्या लढती सोप्या होऊ नयेत, असे वागायला केजरीवाल यांनी भाग पाडले म्हणायला हरकत नाही. पण म्हणूनच निदान मोदींचे काम त्यांनी सोपे केले. सेक्युलर भाषा बोलणारे सर्वच पक्ष त्यासाठी कुठला त्याग वा समजुतदारपणा दाखवायला तयार नाहीत, हे पितळही उघडे पडले आहे. परिणामी केजरीवाल यांचे मोदीना पराभूत करण्याचे स्वप्न बारगळणार यात शंका नाही. पण केजरीवाल यांना तरी कुठे मोदींना पराभूत करायचे होते? त्यांना निव्वळ त्यातून देशव्यापी प्रसिद्धी मिळवायची आहे आणि वाराणशीत त्यापेक्षाही मोठा डाव केजरीवाल खेळत आहेत.

   प्रत्यक्ष अर्ज भरायची मुदत संपण्यापर्यंत किती पक्षांचे मजबूत उमेदवार मोदींच्या विरोधात वाराणशीच्या आखाड्यात उतरतील, ते दिसेलच. पण त्यातून आपण एकटेच मोदींच्या विरोधातले ठाम पक्के लढवय्ये आहोत; अशी समजूत निर्माण करण्यात केजरीवाल यशस्वी होत आहेत. प्रत्यक्ष तिथे केजरीवाल यांना किती मते मिळतील, ह्यालाही अजिबात महत्व नाही. वाराणशीच्या मतांना फ़ारसा अर्थ नाही. इतरत्रच्या मुस्लिम मतदारांसमोर आपण एकटेच मोदींचे कडवे विरोधक असल्याचे चित्र रंगवण्य़ात केजरीवाल यशस्वी ठरत आहेत. सहाजिकच ज्या मुस्लिम मतपेढीसाठी सर्वच पक्षात कायम सेक्युलर दिसण्याची शर्यत चालते; त्यात अखेरच्या क्षणी उडी घेऊन केजरीवाल मोठा डल्ला मारतील. देशभरात मुस्लिम मतांचा गठ्ठा सहजासहजी आपल्याकडे वळवण्यात त्यांना यश मिळणे म्हणजेच दुहेरी लाभ आहे. अल्पकाळात व अल्प श्रमातून लक्षणिय मतांची टक्केवारी केजरीवाल आपल्या पारड्यात ओढतील. दुसरीकडे मोदींच्या नावाने शंख करताना प्रत्यक्षात मोदींना यश मिळवून देत मोदी विरोधी सेक्युलर पक्षांची मतेही पळवतील. आव्हान मोदींना आणि दुबळे करायचे मोदींचे सेक्युलर विरोधक; काय धुर्त खेळी आहे ना? मोठमोठ्या मुरब्बी राजकारण्यांना आजवर जमले नाही, तितका मोठा डाव केजरीवाल आपल्या कोवळ्या वयात यशस्वीरितीने खेळताना दिसतात. हाच त्यांचा डाव असेल, तर या निवडणूकीनंतर देशात तिसरा राष्ट्रीय पक्ष उदयास येऊ शकेल. जो क्रमाक्रमाने भावी राजकारणात प्रादेशिक व सेक्युलर पक्षांची जागा व्यापत जाईल. तितकाच कॉग्रेसच्या गमावलेल्या प्रभावक्षेत्रात आपला जम बसवत जाईल. अर्थात आजवरच्या माकडचेष्टा सोडून केजरीवाल पुढल्या काळात गंभीरपणे राजकारण व संघटनात्मक कामावर भर देऊ शकले तर.

Wednesday, March 19, 2014

डॉ. हर्षवर्धन आणि केजरीवाल



  मैल्याची घाण मैलावरून येते आणि अत्तराचा फ़ाया नाकाजवळ न्यावा लागतो, असे एक वाक्य बहुधा बाळ कोल्हटकरांच्या कुठल्या नाटकात आलेले आहे. आजचे राजकारण व त्याच्या येणार्‍या बातम्यांकडे बघितले तर त्याच वाक्याची प्रचिती येते. अन्यथा सुवर्णसंधी मातीमोल करण्याचा डंका पिटला गेला नसता आणि इवल्या संधीचे सोने करणार्‍याचे कर्तृत्व झाकोळलेले राहिले नसते. मध्यंतरी भारत देश पोलिओमुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला दिल्याचे वृत प्रसिद्ध झाले. पण त्याचा मागोवा घ्यावा असे कोणालाही वाटले नाही. पण दिल्लीतल्या धरसोड राजकीय पोरकटपणाचे अवास्तव गोडवे गाण्यात सर्वच माध्यमे रंगलेली होती. भारताला भ्रष्टाचार मुक्त करण्याच्या आरोळ्या मागले काही महिने केजरीवाल आणि त्यांनी टोळी ठोकते आहे. पण त्याची इवलीशी सुरूवात जिथे त्यांना संधी मिळाली, त्या दिल्लीतून त्यांनी केली नाही. गुजरातमध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा रेशनकार्ड मिळवण्यासाठी लाच मोजावी लागते, असले बेछूट आरोप करणार्‍या केजरीवाल यांनी दिल्लीत अवघ्या ४९ दिवसात भ्रष्टाचार ५०-६० टक्के घटवल्याचा दावा सतत केलेला आहे. पण त्याच काळात कुठल्याही इस्पितळात उपचार मिळण्यासाठी वा जलबोर्डात पाण्याची जोडणी मिळण्यासाठी कशी अधिक लाचखोरी सुरू झाली, त्याचेही छुपे चित्रण वाहिन्यावर आलेले आहे. दुसरी बाजू आहे त्याच दिल्लीतले भाजपाचे गटनेते डॉ. हर्षवर्धन यांची. त्यांनी आयुष्यात कधीच अशा मोठ्या आरोळ्या वा डरकाळ्या फ़ोडलेल्या नाहीत. पण याच माणसाने वीस वर्षापुर्वी इवली संधी मिळाली, तर छोट्या प्रमाणात पोलिओमुक्तीची योजना आखून सुरू केलेल्या मोहिमेला आज मिळालेले अखील भारतीय यश आपल्या समोर आहे.

   भारताला पोलिओमुक्त करण्याचे स्वप्न हर्षवर्धन यांनी कधी बघितले नव्हते, की तशा गर्जनाही केल्या नाहीत. १९९३ सालात प्रथमच दिल्ली विधानसभा अस्तित्वात आली आणि त्यातून भाजपाला मर्यादित सत्ता राजधानीत मिळाली. मदनलाल खुराणा यांना दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या कारकिर्दीत हर्षवर्धन हे पेशाने डॉक्टर असल्याने आरोग्यमंत्री झाले. तेव्हा त्यांच्यासारख्या कार्यकर्त्याला दिल्लीच्या गरीब जनतेला भेडसावणार्‍या पोलिओ साथीची कल्पना होती. त्यासाठी त्यांना अभ्यासगट बसवून किंवा कुठले अहवाल शोधत बसण्याची आवश्यकता वाटली नाही. त्या गरीबांच्या मुलांना पोलिओतून मुक्ती देण्याची कल्पना त्यांना सुचली. जागतिक आरोग्य संघटना व भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या योजनाचा अभ्यास करून त्यांनी दिल्लीपुरता एक निर्धार केला. आपल्या कारकिर्दीत दिल्ली पोलिओमुक्त करायचा मनसुबा त्यांनी केला आणि त्यानुसार काम सुरू केले. ठरल्या वेळी मुदतीत प्रत्येक मुलाला पोलिओचे डोस मोफ़त द्यायचे आणि जिथे म्हणून मुल असेल, तिथे पोहोचून त्याला डोस द्यायची दिल्लीपुरती योजना आखली. अल्पकाळातच त्या योजनेकडे भारत सरकारचे लक्ष वेधले गेले आणि त्यातील यशामुळे अशी योजना देशभर राववायचा विचार सरकारला करावा लागला. थोडक्यात दिल्ली पोलिओमुक्त करण्याच्या इवल्या योजनेचे आरंभीचे यश, त्या कल्पनेला देशव्यापी बनवून गेले. हर्षवर्धन यांनी उपलब्ध सोयी व साधनांची नुसती योजनाबद्ध मांडणी केली आणि पुढे त्याच योजनेला देशव्यापी स्वरूप देणार्‍यांना साधनांची कमतरता भासली नाही. डॉ. हर्षवर्धन यांनी कल्पकतेने उपलब्ध अधिकार व साधनांच्या वापरातून सुरूवातच केली नसती, तर आज भारत पोलिओमुक्त होऊ शकला असता काय?

   आपल्या हाती सत्ता नाही, आपल्याकडे बहूमत नाही, आपल्याला अधिकार कमी आहेत अशा तक्रारी करणार्‍या केजरीवाल यांची भूमिका नकारात्मक असल्याने मुख्यमंत्री होऊनही त्यांना दिल्लीकरांसाठी काहीही ठोस करता आले नाही. उलट डॉ. हर्षवर्धन यांची कहाणी आहे. ते मुख्यमंत्री नव्हते, की देशाला पोलिओमुक्त करण्याची कल्पना करण्याचाही अधिकार वा साधने त्यांच्यापाशी नव्हती. मोठी स्वप्ने बघण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा आणि नकारघंटा बडवण्य़ापेक्षा त्या माणसाने आपल्या एका नगरराज्याच्या मर्यादेत अशी एक योजना हाती घेतली, की तिची नक्कल देशाच्या सार्वभौम सरकारला करावी लागली. हर्षवर्धन यांनी आज देश पोलिओमुक्त झाला त्याचे श्रेय मागण्यासाठी कुठला आटापिटा केलेला नाही. पण खरे त्यांचेच श्रेय आहे. कारण त्यांचीच संकल्पना देशाला या संकटातून मुक्ती देऊ शकली आहे. जी इवली संधी मिळाली व मर्यादित अधिकार त्यांच्या हाती आला, तेवढ्यावर छोटीशी सुरूवात करून त्यांनी देशव्यापी यश मिळवले आहे. पण हे सत्य किती माध्यमांनी लोकांसमोर आणले. सकारात्मक व विधायकतेचा सुगंध लोकांपर्यंत जात नाही. पण नकारात्मक नाकर्तेपणाची दुर्गंधी मात्र मैलोगणती फ़ैलावली आहे. केजरीवाल यांना आपल्या कामातून मर्यादित का असेना, प्रशासकीय अधिकारातून देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करता येईल; याची साक्ष जरूर देता आली असती. त्याचा प्रभाव पडून अन्य राज्यांना व केंद्र सरकारलाही त्याचे अनुकरण करावे लागले असते. पण काम करण्यापेक्षा नुसताच ओरडा व गोंधळ घालणार्‍यांकडून काही साध्य होत नसते. ‘उद्दीष्ट ठरवा साधने जमा होतात आपोआप’, या गांधीतत्वाचा थांगपत्ता नसलेले लोक गांधीवादाच्या गप्पा मारतात, मग दुसरे काय व्हायचे? सोन्यासारखी संधी मातोमोलच होणार ना?

Tuesday, March 18, 2014

भाजपाची रणनिती

   निवडणूक हा प्रत्यक्ष लढाईसाठी आधुनिक जमान्यातला सुखरूप पर्याय आहे. म्हणूनच त्याला लढत असे म्हणतात. सत्ता मनगटाच्या ताकदीवर नव्हेतर जनतेच्या पाठींब्यावर आणि विश्वासावर काबीज करणे, म्हणजे लोकशाही. त्यासाठी मग जनतेच्या समर्थनाचा निकष म्हणून निवडणूका होतात. मतदानातून कोणत्या नेत्याच्या व पक्षाच्या मागे जनता आहे, ते सिद्ध होते आणि तेच निमूटपणे विरोधकांना मान्य करावे लागते. अर्थात एकदा मतदान झाले म्हणजे खेळ वा लढाई संपत नाही. ज्याला जनतेने आज कौल दिला तो जनतेच्या इच्छा पुर्ण करू शकला नाही, तर त्याला पुन्हा ठराविक मुदतीनंतर जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करावा लागतो. म्हणूनच ठराविक मुदतीनंतर निवडणूका होत असतात. मध्यंतरीच्या काळात लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी जनतेच्या वतीने तेच काम करीत असतात. त्यालाच बहूमत असे म्हणतात. या निवडणूकाही अनेकप्रकारच्या असतात. काही देशात प्रत्येक मतदारसंघात स्पष्ट बहूमत म्हणजे पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळवूनच उमेद्ववार निवडून येतो. त्यासाठी दोनदा मतदान घेतले जाते. पहिल्या फ़ेरीत कुणाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तर अधिक मते पडलेल्या पहिल्या दोघातून निवड करण्याची मतदाराला दुसरी संधी देण्यात येते आणि आपोआप थेट लढत होऊन एकावर जनतेला विश्वास व्यक्त करावा लागतो. आपल्याकडे तसे होत नाही. कितीही उमेदवार उभे रहातात आणि त्यातला जो सर्वाधिक मते मिळवतो, तोच निवडून आल्याचे जाहिर केले जाते. त्यामुळेच मतविभागणीचा लाभ घेऊन बहुतांश उमेदवार जिंकतात किंवा बहूमत विरोधी असूनही एखादा पक्ष मतविभागणीमुळे सत्ता बळकावू शकतो. त्यासाठी हिशोबी पद्धतीने सर्वाधिक मतांचा पल्ला गाठायची समिकरणे यशस्वीपणे राबवली जातात.

   आताही भाजपाने मोदींच्या नेतृत्वाखाली जी लढाई वर्षभर आधीच सुरू केली आहे, त्यामागची रणनिती समजून घेण्याचा कोणीही प्रयत्न केलेला नाही. ज्यांना आजवर कधीही २५ टक्केपेक्षा अधिक मते मिळवता आलेली नाहीत, अशा भाजपाने थेट २७२ जागा जिंकायची स्वप्ने बघावीत; ह्याची टवाळी म्हणूनच होते आहे. पण म्हणून खरेच त्यांच्यासाठी हा पल्ला गाठणे आपल्या निवडणूक पद्धतीमध्ये अशक्य आहे काय? २५ टक्के मते याचा अर्थ झालेल्या मतदानातील तितका हिस्सा होय. साधारणपणे आजवरच्या निवडणूकीत आपल्या देशात ६० टक्क्याच्या आसपास वा थोडे कमीच मतदान झालेले आहे. त्यामुळे राजकीय अंदाज व्यक्त करणारे चाचण्या घेऊन प्रत्येक पक्षाला किती टक्के मते मिळू शकतात, त्याचा आडाखा देत असतात. पण एकूण मतदान किती टक्के होईल? ते मागल्या वेळपेक्षा अधिक होईल, की कमी होईल; याचा अजिबात अंदाज देऊच शकत नाहीत. तिथेच मग अंदाज फ़सायला सुरूवात होते. साठ टक्के मतदान होणार असेल आणि कुणा पक्षाने कार्यकर्ते कामाला जुंपून त्यात दोनचार टक्के वाढ केली; तर समिकरण बदलून जाऊ शकते. ती वाढलेली चार टक्के मते बहुतांश त्याच पक्षाच्या पारड्यात जाऊ शकतात आणि मग ६० टक्क्यातली चार टक्के मते वैध मतदानात त्या पक्षाच्या वाट्याला येणार्‍या मतांमध्ये सहासात टक्के वाढ करू शकतात. हेच कालपरवा विधानसभांच्या निवडणुकीत मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात घडले. आठ ते चौदा टक्के मतदान वाढले आणि त्याने भाजपाचे पारडे इतके जड केले, की कॉग्रेस त्यापैकी दोन राज्यात पुरती भूईसपाट होऊन गेली. चाचण्यांचे तमाम अंदाजही धुळीला मिळाले. खरे तर भाजपाच्या संघटित प्रयासांनी ते धुळीस मिळवले होते.

   जितक्या प्रमाणात भाजपाने मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानात मतदान वाढवण्यावर भर दिला, तितका दिल्लीत दिला नव्हता आणि त्याचाच फ़टका तिथे त्या पक्षाला बसला. सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली गेली. पण बहूमत मात्र थोडक्यात हुकले. त्यानंतरच भाजपाने लोकसभेची रणनिती आखली आहे आणि त्यात दहा कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचून ‘व्होट विथ नोट’ असा प्रचार चालविला आहे. त्यात दहा कोटी घरांना कार्यकर्ता भेट देणार, म्हणजे किमान ३५-४० कोटी मतदारांशी थेट संपर्क अशी ही कल्पना आहे. त्यासाठी बुथ पातळीपर्यंत कार्यकर्त्यांची शिबीरे भरवलेली आहेत. इतके मतदार भाजपाला आपले मत देण्याची अजिबात शक्यता नाही. पण स्थानिक पातळीवर कार्यकर्ता इतका कार्यरत झाला, तर मतदानाच्या दिवशी तो मोठ्या प्रमाणात आपल्याला अनुकूल मतदाराला घराबाहेर काढू शकतो आणि पर्यायाने मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ करून घेऊ शकतो. या पद्धतीने चारपाच कोटी मतदार जरी भाजपाने वाढवले, तर त्याला आजवर मिळणार्‍या वैध मतांच्या टक्केवारीत दुपटीने वाढ करणे अशक्य कोटीतली गोष्ट नाही. पण तितकी वाढलेली टक्केवारी म्हणजे काय, ते इंदिराजींनी दोनतृतियांश जागा १९८० सालात मिळवल्या, त्यातून लक्षात येऊ शकते. आणिबाणीचे आरोप डोक्यावर असताना फ़सलेल्या जनता पक्ष प्रयोगानंतर इंदिराजींनी केवळ ३६ टक्के मतांवर साडेतीनशेहून अधिक जागा लोकसभेत निवडून आणल्या होत्या. मग भाजपाने मतदान वाढवून त्यात ३० हून अधिक टक्के मते मिळवायची रणनिती आखली असेल; तर २७२ हा पल्ला अशक्य राहू शकतो काय? टिव्हीवरल्या व माध्यमातल्या टिकेकडे पाठ फ़िरवून मोदी संघटनात्मक रणनितीवर अधिक का विसंबून आहेत, त्याचे उत्तर यातून मिळू शकेल.

Monday, March 17, 2014

प्रामाणिकपणाची कसोटी

  गुजरातच्या बाहेर एका मतदारसंघात उमेदवारी करण्याचे साहस गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दाखवले आहे. पण ते नुसते साहस म्हणायचे की खुले राजकीय आव्हान म्हणायचे, हा ज्याच्यात्याच्या राजकीय समजूतीचा विषय आहे. उत्तरप्रदेशच्या वाराणसी या तीर्थक्षेत्री मोदी लोकसभेची जागा लढवणार आहेत. त्यामुळे ते गुजरातबाहेर पडायला घाबरतात, ह्या आरोपाला त्यांनी खुले आव्हान दिले आहे. अर्थात वाराणसी ही जागा भाजपासाठी सुरक्षित मानली जाते. म्हणून ती खरेच सुरक्षित आहे काय? निदान निवडणूकीचे आकडे व इतिहास तरी तशी साक्ष देत नाहीत. इथे अनेकदा भाजपाने जागा जिंकली असेल. पण तिथे त्या पक्षाला कधीही निम्मेहून अधिक निर्विवाद मते मिळवता आलेली नाहीत. उलट विविध पक्षाच्या पारड्यात मते विभागली गेल्याचा लाभ घेऊन भाजपा इथे जिंकलेला आहे. म्हणजेच भाजपा विरोधातील मतांची बेरीज केल्यास तिथे त्या पक्षाला हरवणे अवघड काम नाही. पण भाजपाच्या विरोधकांनी आपसातले मतभेद दूर करून तिथे सर्वानुमते एकच संयुक्त उमेदवार उभा केल्यास भाजपाचा पराभव करणे अशक्य अजिबात नाही. मात्र तोंडाने भाजपाच्या विरोधात अहोरात्र बोलणारे त्या पक्षाला पराभूत करण्याची खरी संधी येते; तेव्हा एकमेकांच्या विरोधात उभे राहून अल्पमतात भाजपाला यशाचा धनी होऊ देतात. योगायोगाने आज भाजपा विरोधकांचा सर्वाधिक प्रतिमात्मक शत्रू असलेले मोदी, त्याच वाराणसीत उभे ठाकले आहेत. तेव्हा त्याचा प्रतिकात्मक पराभव करायची त्या सर्वच विरोधकांना अपुर्व संधी लाभलेली आहे. मोदींच्या विरोधात सर्वांनीच एकमेव संयुक्त उमेदवार उभा करण्याची संधी म्हणूनच सोडता कामा नये. त्यातून मग वाराणसी नगरालाही ठामपणे एकाच्या विरुद्ध व समर्थनाचे स्पष्टीकरण देता येऊ शकेल.

   ४४ वर्षापुर्वी मुंबईत कम्युनिस्ट आमदार कॉ. कृष्णा देसाई यांची शिवसैनिकांनी हत्या केल्याचा मामला खुप गाजला होता. त्यानंतर तिथे पोटनिवडणूक झाली. विधानसभेची शिवसेनेने लढवलेली ती पहिलीच निवडणूक होती. सेनेने वामनराव महाडीक यांना त्याच परळच्या पोटनिवडणूकीत उमेदवार केले होते. कम्युनिस्ट पक्षानेही कृष्णा देसाई यांची विधवा सरोजिनी देसाई यांना तिथून उमेदवार केले होते. सहाजिकच तो अटीतटीचा सामना झाला. खुनाचा आरोप असलेल्या शिवसेनेचा उमेदवार विरुद्ध खुनाचा बळी झालेल्याची पत्नी; असा आमनेसामने संघर्ष व्हायचा होता. शिवसेनेच्या गुंडगिरीच्या विरोधात बोलणार्‍या सर्वच पक्षांच्या कसोटीची ती उत्तम संधी होती. त्या पक्षांनी त्यापासून पळ काढला नव्हता. सर्वच डाव्या पक्षांनी मग सरोजिनी देसाई यांना एकमुखी पाठींबा दिला होता. त्यावेळचे सेनाविरोधी वैचारिक वातावरण इतके तापलेले होते, की कॉग्रेसनेही मैदानातून माघार घेऊन सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून कम्युनिस्ट उमेदवाराचे समर्थन केले होते. त्यातून मग लालबाग परळच्या जनतेला सेनेच्या गुंडगिरीवर निवाडा देण्याची उत्तम संधीच सर्व पक्षांनी दिली होती. दोघांची थेट सरळ लढत झाली आणि परळच्या जनतेने शिवसेनेला कौल दिला. याचा अर्थ त्या जनतेचा कृष्णा देसाई यांच्या खुनाला पाठींबा होता असे अजिबात नाही. ज्यांना लालबाग परळची वस्तुस्थिती ठाऊकच नव्हती, त्यांनी माजवलेल्या भ्रामक गदारोळाचा तो पराभव होता. दोन प्रकारच्या गुंडगिरीपैकी आपण कुठल्या गुंडगिरीला सोसू शकतो, त्याबाबतीतला तो जनतेचा कौल होता. दोन वाईटापैकी कोणाला निवडायचे, इतकाच विषय लोकांपुढे होता. त्यातला सुसह्य पर्याय लोकांनी निवडला. पण तशी संधी सर्वच सेना विरोधकांनी जनतेला दिली होती. मग वाराणसीत तशी का मिळू नये?

   समाजवादी, बसपा किंवा कॉग्रेस पक्षासाठी ही एक जागा महत्वाची नाही. राज्यात वा अन्यत्र त्यांना लढायला खुप जागा आहेत. त्यांचा कुठलाही खमक्या उमेदवार वाराणसीत असणार नाही. म्हणूनच त्यांचे उमेदवार फ़क्त मोदी विरोधातील मतांची विभागणी करायचे पापच साजरे करणार. पण आम आदमी पक्षाचे तसे नाही. केजरीवाल खरेच मन:पुर्वक मोदी विरोधात अटीतटीची निवडणूक लढवतील आणि आपण जिंकण्यापेक्षा त्यांना मोदींना पाडायची खुमखुमी आहे. तशीच ती वाराणसीतल्या अनेक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असू शकते. त्या सर्वांना केजरीवाल यांच्या मदतीला आणून मोदी विरोधकांनी एकजुटीने उभे केल्यास, खरेच या विषयावर वाराणसीला आपला नेमका कौल देता येईल. अन्य पक्षही छुपे भाजपा मोदी समर्थक असल्याचा आरोप नाहीतरी केजरीवाल करणारच. त्या आरोपातून अन्य पक्षांनाही सुटता येईल. दुसरीकडे खरोखरच मोदींसाठी निवडणूक अटीतटीच होऊन जाईल. सवाल केजरीवाल निवडू्न येतो वा नाही, असा नसून मोदींच्या विरोधात बोलणारे किती प्रामाणिक आहेत इतकाच आहे. केजरीवाल यांनी आपल्या उमेदवारीतून तशी संधी मोदी विरोधकांना दिली आहे. शिवाय खुद्द मोदी यांनीही गुजरातबाहेर येऊन त्याच आपल्या विरोधकांना आपल्याला संपुर्ण ताकदीनिशी पराभूत करण्याची संधी दिली आहे. मग ती संधी मातीमोल करायची, की एकदिलाने केजरीवाल यांच्या मागे उभे रहायचे, ते प्रत्येक भाजपा विरोधी पक्षाने ठरवायचे आहे. कारण अशी थेट लढत झाली, तर देश मोदींच्या खरोखरच विरोधात असल्याचे प्रतिबिंब वाराणसीच्या मतदानातही पडल्याशिवाय रहाणार नाही, की मतविभागणीचा आरोप केजरीवाल यांना करता येणार नाही. बघू किती मोदी विरोधक प्रामाणिकपणा दाखवू शकतात ते.

Sunday, March 16, 2014

केजरीवालांना सुवर्णसंधी

  अखेर भाजपाने नरेंद्र मोदी यांना उत्तरप्रदेशातून मैदानात आणले आहे. तिथे अर्थातच भाजपाचे कट्टर विरोधक मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षाचे राज्य आहे. त्यामुळे तिथे मोदींची गुंडागर्दी चालते, असा आरोप होऊ शकणार नाही. सहाजिकच तिथेच मैदानात उतरून आम आदमी पक्षाचे इमानदार नेते केजरीवाल यांनी ‘बेइमान’ मोदींचा पराभव करण्याची सुवर्णसंधीच त्यांना भाजपाने देऊ केलेली आहे. खरे तर भाजपाने मोदींची उमेदवारी जाहिर करण्यापेक्षा केजरीवाल यांचीच वाराणशीमधून उमेदवारी जाहिर केली, म्हणायला हरकत नाही. कारण केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाने मागल्या महि्नाभर तरी जिथे मोदी उभे रहातील तिथून केजरीवाल उभे ठाकणार; अशा डरकाळ्या फ़ोडलेल्या होत्या. त्यामुळेच मोदींना भाजपाने वाराणशीतून उभे केले, असे म्हणणे वास्तविक होणार नाही. त्या पक्षाने केजरीवाल यांनी लोकसभा कुठून लढवावी, तेच निश्चित केले म्हणायचे. कारण आम आदमी पक्षाने तो निर्णय भाजपावर सोपवला होता. आता भाजपाने निर्णय दिला आहे. पण आम आदमी पक्षाच्या आघाडीवर शांतता आहे. असणारच, कारण तो पक्ष सध्या दिल्लीबाहेर आहे. केजरीवाल ही व्यक्ती म्हणजेच तो पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून कुठली घोषणा होत नाही, तोपर्यंत बाकीच्यांना आपण काय म्हणायचे, त्याचा पत्ताच नसतो. मग वाराणशीचे काय, हे बाकीचे आपनेते कसे सांगणार? पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की केजरीवाल यांना आता वाराणशीमध्ये जावेच लागेल. मोदींना वाराणशीतून हरवणे त्यांना अवघड नाही. कारण केजरीवाल किंवा आम आदमी पक्ष नुसते उमेदवार उभे करतात बाकी सगळे काम आम आदमी म्हणजे सामान्य जनतेने करायचे असते. त्यामुळेच आता खरी कसोटी लागायची आहे.

   अर्थात केजरीवाल तिथे पराभूत झाले किंवा त्यांचे डिपॉझीट गेले म्हणून बिघडत नाही. तसे झालेच, तर आपल्याला मतदाराने नव्हेतर अंबानीनेच पाडल्याच दावा केजरीवाल करू शकतात. सहाजिकच त्यांना लढायची गरज नाही, की पराभवाचे भय बाळगण्याचे कारण नाही. मोदींनाही भयभीत होण्याचे कारण नाही. एकाचवेळी मोदी उत्तरप्रदेश व गुजरातमधून लढणार आहेत. त्यामुळेच वाराणशीतून मोदी पडले, म्हणून बिघडत नाही. ते गुजरातमधून संसदेत पोहोचणार आहेतच. थोडक्यात दोघांची लढत मोठी मनोरंजक असेल. त्यात बिचार्‍या कॉग्रेस उमेदवार रीटा बहुगुणा जोशी यांची हालत वाईट आहे. कारण त्यांना तिथेच जिंकल्या तर लोकसभा गाठता येणार आहे. अर्थात अजून केजरीवाल यांची उमेदवारी घोषित झालेली नाही. होईलच याची खात्री नाही. कारण आज केजरीवाल काही बोलतील, तर उद्या त्याबद्दल ठाम असतील याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. सहाजिकच प्रत्यक्ष मतदान होईपर्यंत त्याबद्दल बोलणे योग्य होणार नाही. समजा त्यांनी तशी घोषणा केली; म्हणून ठरल्या मुदतीतच केजरीवाल उमेदवारी अर्ज दाखल करतील याची हमी कोणी द्यायची? त्यांना कुठले नियम वा मुदत मान्य नसते. म्हणूनच मुदत संपल्यावर ते अर्ज दाखल करायला जातील आणि अर्ज नाकारला गेला, तर निवडणूक आयोगालाही कुणीतरी विकत घेतल्याचा आरोप करू शकतील. देशच मुकेश आंबानी चालवतो, असा त्यांचा सिद्धांत आहे. मग त्याच देशातील अशी कुठली संस्था संघटना असेल, जिच्यावर अंबानीची हुकूमत नसेल? कदाचित उद्या आम आदमी पक्षही मुकेश अंबानीच चालवतात, असाही आरोप केजरीवाल करू शकतात. म्हणूनच मतदान होऊन, मोजणी संपून निकाल लागेपर्यंत आपण वाराणशीबद्दल काहीही बोलू शकत नाही.

   गेल्या दहा बारा वर्षात माध्यमांनी मोदींचे इतके कौतुक केले, की त्यामुळेच मोदींना तीनदा सुप्रिम कोर्टाने नेमलेल्या एस आय टी चौकशीला सामोरे जावे लागले होते. मोदींचे वाहिन्या व वृत्तपत्रांनी मागल्या दोन वर्षात इतके अवास्तव कौतुक चालविले आहे, की त्यामुळेच मोदी गुजरातच्या बारा वर्षे जुन्या दंगलीमुळे बदनाम झालेले आहेत. मोदींनी गुजरातचे इतके वाटोळे करून टाकले, की त्यासाठी विविध संस्थांनी त्यांना विकासाची प्रमाणपत्रे दिली आणि तरीही माध्यमे अहोरात्र मोदींचे कौतुक करीत आहेत. लोकही त्याच कौतुकाचा फ़सून मोदींना सतत निवडून देत आहेत. गुजरातमध्ये चार माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना केजरीवाल यांनी आपल्या सभेत शहीद म्हणून श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यापैकी तिघेजण जिवंत असावेत, ह्याला कारस्थान नाही, तर दुसरे काय म्हणायचे? केजरीवाल गुजरातला गेलेच नसते, तर तिथे खुन केल्यानंतर मेलेली माणसेही जिवंत रहातात, हा शोध लागला असता काय? इतका दिव्यदृष्टी महापुरूष आपल्या देशात वा जगात कधी जन्माला आला नव्हता. केजरीवाल यांच्या रुपाने तो जन्मला असेल, तर आता गुजरातप्रमाणेच वाराणशीतही मोठे चमत्कार घडतील, याविषयी आपण निश्चिंत असायला हवे. कारण केजरीवाल तिथे अर्ज भरून उभे राहिले नाही, तरी आपल्याला मोदींनी अंबानीमार्फ़त खरेदी केले किंवा ‘हरवा दिया’ असाही आरोप करू शकतील. काय होईल तो नंतरचा भाग आहे. पण राजकीय पोरकटपणाचा अभिनव मनोरंजक कार्यक्रम आपल्याला अनुभवता येणार आहे. मोदी व भाजपानी तसा ‘आयटेम’ सादर करण्याची अपुर्व संधी केजरीवाल यांना उपलब्ध करून दिली; त्याबद्दल त्या पक्षाचे आभार मानावेत तितके थोडे आहेत. पडदा वर जाण्यासाठी थोडी कळ काढायला हवी.

Friday, March 14, 2014

अरविंद कारावास योजना


   मागल्या दोनतीन वर्षापासून म्हणजे जनलोकपाल आंदोलन सुरू झाल्यापासून त्याचे एक संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या तोंडी आपण एकच भाषा सातत्याने ऐकत आहोत. भ्रष्टाचारी असेल त्या प्रत्येकाला तुरूंगात डांबायचा त्यांचा आग्रह असतो. पुढे त्यांनी जनलोकपालचा नाद सोडून दिला आणि राजकीय पक्ष स्थापन करून निवडणूका लढवायचा पवित्रा घेतला. तेव्हाही त्यांना राज्यकारभार वगैरे काहीच करायचा नव्हता. भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी जनलोकपाल आणायचा आणि लोकांना तुरूंगात टाकायची भाषा चालूच होती. मग त्यांनी दिल्लीतल्या आजवरच्या भ्रष्टाचारासाठी तिथल्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत यांना लक्ष्य करून आपल्या हाती सत्ता आलीच, तर आधी शीला दिक्षीत यांना तुरूंगात डांबण्य़ाची ग्वाही मतदाराला दिलेली होती. मात्र खरेच त्यांना कॉग्रेस पक्षाच्या पाठींब्याने सत्ता मिळाली, तरी त्यांनी त्या दिशेने कुठले पाऊल उचलले नाही. उलट विधानसभेत विरोधी नेता हर्षवर्धन यांनी दिक्षीतांचे काय, असा प्रश्न विचारला तर पुरावे असले तर द्या; अशी कोलांटी उडी केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून मारली होती. आता तर ते शक्यच नाही. कारण केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन पळ काढला आहे. जाण्यापुर्वी त्यांनी दिक्षीत यांच्या विरोधात एफ़ आय आर दाखल केला होता. पण त्याचा पाठपुरावा करायलाही ते थांबले नाहीत. आता तर दिक्षीत यांना केरळच्या राज्यपाल पदावर कॉग्रेसने बसवल्यामुळे त्यांच्यावर कुठला खटला होऊच शकत नाही. त्याने काही फ़रक पडत नाही. केजरीवालच सर्वकाही विसरून गेले आहेत. आता देशभरात कोणाकोणाला तुरूंगात डांबायचे, त्याचा अभ्यास त्यांनी हाती घेतला आहे. त्यासाठीच ते देशभर धावता दौरा करीत असावेत.

   गेल्या दोन आठवड्यात आम आदमी पक्षाची वक्तव्ये लक्षात घेतली, तर असे वाटते की देशात जितक्या लोकांना तुरूंगात डांबण्याची महत्वाकांक्षा केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने बाळगली आहे; तितके लोक असलेल्या तुरूंगात मावण्याची अजिबात शक्यता नाही. सहाजिकच नवे तुरूंग उभारणीचे काम पायाभूत सुविधा म्हणूनच हाती घ्यावे लागेल. त्यासाठी अर्थातच देशाची सत्ताच हाती घ्यायला हवी. बहुधा त्यासाठीच आम आदमी पक्षाने लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचा पवित्रा घेतलेला असावा. देशात लाखो लोकांना एकाच फ़टक्यात अटक करायची आणि त्यांना गजाआड टाकायचे, तर पुरेसे तुरूंगही नाहीत. गेल्या सहासात दशकात कॉग्रेस व भाजपासारख्या पक्षांनी राज्यकारभार करताना केलेल्या विकासाचे दावे म्हणूनच पोकळ व खोटे ठरतात. जितक्या प्रमाणात देशात भ्रष्टाचार बोकाळत गेला; तितक्या प्रमाणात तुरूंगाची उभारणी झालेली नाही, हाच या दोन्ही पक्षांच्या भ्रष्टाचाराचा आणि नाकर्तेपणाचा सज्जड पुरावा नाही काय? भविष्यात येऊ घातलेल्या राज्यकर्त्यांना करोडो लोकांना तुरूंगात डांबायचे; तर त्याची साधी तयारी ज्यांना करता आलेली नाही. त्यांनी विकासाचे दावे कशाला करावेत? तीच त्रुटी भरून काढण्य़ासाठी देशातल्या मतदाराने आता केजरीवाल यांना पंतप्रधान करायला हवे आहे. त्यामुळे प्राधान्याने आपल्या देशात जिल्हा, तालुका पातळीवर हजारो तुरूंग उभारले जातील आणि प्रत्येक भ्रष्ट माणसाला सुरक्षितपणे गजाआड डांबता येईल. एवढे काम संपले मग देशात कुठलीच समस्या उरणार नाही. त्यासाठी आता कॉग्रेसच्या राजीव आवास योजना या धर्तीवर आम आदमी पक्षाने एक योजना तयार केल्याचे अतिशय विश्वसनीय वृत्त आहे. ‘अरविंद कारावास योजना’ असे त्याने नाव आहे.

   केजरीवाल हेच आम आदमी पक्ष आहेत आणि ते बोलतील तोच त्या पक्षाचा अजेंडा असतो, कार्यक्रम वा धोरण तत्वज्ञान असते. नागपूर येथे भोजनाचा एक समारंभ योजलेला होता. त्यात त्यांनी पत्रकारांनाही तुरूंगात डांबण्याची घोषणा करून टाकली आहे. कारण देशात मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट असल्याच्या बातम्या माध्यमे दाखवतात. कुठलाही संघटनात्मक पाया नसताना किंवा कर्तृत्व नसताना आम आदमी पक्षाला वाहिन्यांनी अहोरात्र प्रसिद्धी दिली. पण ती केजरीवाल यांना दिसलेलीच नाही. उलट उरल्या वेळात किंवा केजरीवाल दाखवून खुपच कंटाळा आला म्हणून, वाहिन्या थोडा वेळ मोदी वा राहुलना दाखवतात, त्यामुळे केजरीवाल खवळले आहेत. कारण स्पष्ट आहे. केजरीवाल व आम आदमी पक्षाचा पोरखेळ दाखवणे म्हणजेच वृत्त असते आणि त्यांच्या पोरकटपणाबद्दल शंका-प्रश्न विचारणे हाच भ्रष्टाचार असतो. हे पत्रकारांना सांगूनही समजत नसेल, तर त्यांची जागा गजाआडच असली पाहिजे ना? माध्यमांनी हा भस्मासूर ९ डिसेंबरपासून उभा केला. तीन अन्य राज्यात भाजपाने मिळवलेले मोठे यश झाकण्यासाठी दिल्लीतल्या केजरीवाल यांच्या नगण्य यशाचा फ़ुगा फ़ुगवला, त्याची फ़ळे आता त्याच माध्यमांना भोगावी लागत आहेत. कारण आता अखंड व अहोरात्र आपल्याच माकडचेष्टा थेट प्रक्षेपणातून दाखवणे; हा केजरीवालांना आपला वहिवाटी हक्क वाटू लागला आहे. मग जे त्यात तोकडे पडत असतील, त्यांना भ्रष्ट ठरवून गजाआड टाकायला नको काय? अजितदादा, शरद पवार किंवा राज ठाकरे, मोदींच्या एकेक शब्दाचे जाडजुड भिंगातून पोस्टमार्टेम करणार्‍या माध्यमांनी, मागल्या तीन महिन्यात एकदा तरी केजरीवालांच्या बेताल बडबडीला जाब विचारला होता काय? तो विचारणार्‍याला प्रसिद्धी दिली काय? नसेल तर पत्रकारितेतल्या भ्रष्टाचाराला तुरूंगात टाकायला नको काय? त्यासाठीच आता अरविंद कारवास योजनेचे लाभार्थी व्हायला सज्ज व्हा मित्रांनो.