Sunday, May 17, 2015

वर्षानंतर मोदी सरकारचे फ़लित काय?



मोदी सरकारला अजून एक वर्ष पुर्ण व्हायचे आहे. शनिवारी वर्ष झाले, ते लोकसभा निवडणूकीच्या निकालांचे. गेल्या वर्षी रविवारी भल्या सकाळपासून मतमोजणीला आरंभ झाला होता आणि सूर्य दुपारी माध्यान्हीला येईपर्यंत देशात सत्तांतर झाल्याची बातमी खेड्यापाड्यापर्यंत जाऊन पोहोचली होती. तसे बघितल्यास सकाळची कोवळी उभे तापू लागण्यापुर्वीच युपीएचे कॉग्रेसप्रणित सरकार संपले, याची खात्री लोकांना पटलेली होती. विषय इतकाच शिल्लक होता, की मोदी व भाजपाप्रणित एनडीए नामक आघाडीला आपल्या बळावर सत्ता स्थापनेसाठी बहुमताचा पल्ला गाठता येईल किंवा नाही. पण सूर्य जसा डोक्यावर येत गेला, तसतसे चित्र स्पष्ट होत गेले आणि मोदींना मित्रपक्षांसह बहुमताची मजल मारणे शक्य असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले होते. पण सूर्य मावळला, तोपर्यंत देशातला तीन दशकातला मोठा चमत्कार घडला होता. इंदिरा हत्येनंतर प्रथमच लोकसभा मतदानाने देशात एकाच पक्षाला बहुमतापर्यंत नेऊन ठेवले होते आणि त्यापेक्षाही मोठा चमत्कार म्हणजे एकाच विचाराचा बिगर कॉग्रेस पक्ष देशात बहुमतापर्यंत जाऊन पोहोचला होता. अर्थात तशी कुठल्या राजकीय अभ्यासक विचारवंताचीही अपेक्षा नव्हती. म्हणूनच ते निकाल धक्कादायक होते. त्याचप्रमाणे मोदी प्रचारात बोलत होते, तोही चमत्कार घडून गेला होता. मतदाराने खरेच कॉग्रेसमुक्त भारताचा पाया निकालातून घातला होता. कॉग्रेस पक्षाने फ़क्त सत्ता गमावलेली नव्हती, तर विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी इतक्याही जागा त्या पक्षाला मतदाराने दिलेल्या नव्हत्या. इतिहासात कधी नव्हे इतकी कॉग्रेस पक्षाची नामुष्की या निकालांनी घडवून आणली होती. म्हणूनच मग प्रत्यक्ष नवे सरकार आलेले नसले, तरी सत्तांतर झाले असेच मानले गेले आणि एक वर्षानंतरही त्या १६ मे रोजी मोदी सरकारला वर्ष पुर्ण झाल्यासारखी चर्चा सुरू झाली आहे.

वास्तविक जेव्हा लोकसभा निकाल लागले, तेव्हा नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि मतमोजणी संपून निकाल समोर येईपर्यंत ते गुजरातमध्येच होते. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत हा सत्तांतर घडवणारा नेता नव्हताच. त्यांनी विजयाचा पहिला उत्सवही गुजरातमध्ये अहमदाबादेत साजरा केला. मग निकालाच्या दुसर्‍या दिवशी मोदी विजयीवीराच्या थाटात राजधानी दिल्लीत पोहोचले. इतिहासात एखादे नवे राज्य पादाक्रांत करणारा विजयीवीर जसा राजधानीत प्रवेश करतो, तसे सोमवारी नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्लीत आले होते आणि विमानतळापासून पक्षाच्या मुख्यालयात येणार्‍या त्यांच्या लव्याजम्याच्या स्वागताला दुतर्फ़ा लोकांची गर्दी झालेली होती. तिथे त्यांच्या पक्षाच्या बैठकी होऊन पुढे नव्या पंतप्रधानाची निवड करण्यापर्यंत बर्‍याच औपचारिक गोष्टी बाकी होत्या. त्या उरकल्यानंतर मोदींना गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजिनामा देऊन नव्या जबाबदारीसाठी मोकळे व्हायचे होते. त्याखेरीज देशातले सत्तांतर पार पडणार नव्हते. म्हणूनच लोकसभेचे निकाल लागल्यापासून पुढले दहा दिवस सत्तांतराला लागले. २६ मे २०१४ रोजी मावळत्या सूर्याच्या साक्षीने राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात तो सत्तांतराचा सोहळा पार पडला होता. थोडक्यात व्यवहारी पातळीवर अजून मोदी सरकारला एक वर्ष पुर्ण झालेले नाही. पण इतक्यातच एका वर्षात काय झाले, याचा ताळेबंद तपासणे सुरू झाले आहे. समाजातल्या बोलघेवड्या लोकांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा नसते. मग ते मोदींचे समर्थक असोत किंवा विरोधक असोत. त्यांना मोदींच्या कामाची वा कारभाराशी कर्तव्य नसते. आपण ज्याला पाठींबा दिलाय किंवा विरोध केला, त्या आपल्या भूमिकेशी त्यांचे खरे नाते असते. म्हणुनच मोदींच्या यशापयशाचे गणित वास्तवाशी जुळणारे नसते, तर समर्थक विरोधकांच्या आपापल्या समजूतींशी निगडीत असते.

आताही वर्ष पुर्ण होण्याआधीच यशाचे पोवाडे किंवा आरोपांचा भडीमार सुरू झालेला आहे. काही महिन्यातच त्याची सुरूवात झालेली होती. ती पुढली पाच वर्षे थांबण्याची शक्यता नाही. त्याकडे सामान्य जनता फ़ारशी गंभीरपणे बघतही नाही. पण राजकीय अभ्यासक, विश्लेषक वा माध्यमातले जाणते यांना आपापल्या बुद्धीचे प्रदर्शन मांडण्याची खाज असते. तेव्हा कुठल्याही विषयावर आपले पांडित्य मांडण्याचा त्यांचा सोस कोणी आवरू शकत नाही. पण यांच्याखेरीज अन्य काही लोक तसेच उतावळे असतात. त्यांनाही अतिशयोक्त विरोध वा समर्थन केल्याखेरीज चैन पडत नाही. सहाजिकच मागल्या महिनाभरात ज्याप्रकारचे दावे प्रतिदावे आणि आरोप प्रत्यारोप पुढे आलेत, त्याकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज नाही. एका खंडप्राय देशाच्या बाबतीत मोदी असोत किंवा आणखी महात्मा गांधी असोत, कुणालाही इतक्या अल्पावधीत कुठला चमत्कार घडवणे शक्य नसते. पण त्यांचे भक्त वा विरोधक यांना आपापली बाजू सरस दाखवण्यासाठी कसलेही दावे प्रतिदावे करणे भागच असते. मोदी समर्थक वा विरोधक त्याला अपवाद नाहीत. कारण त्यांना आपण लोकशाही शासनप्रणालीत जगत आहोत याचे भान नसते. म्हणूनच पाकिस्तान वा इजिप्त इथल्या बदलासारखे चमत्कार घडावेत, अशा अपेक्षा बाळगल्या जातात आणि त्या पुर्ण झाल्याचेही दावे केले जातात. इजिप्त वा पाकिस्तान या देशात सत्तांतर होते, तेव्हा प्रसंगी बेधाडक राज्यघटनाही गुंडाळून ठेवली जाते. उलट भारतात प्रत्येक बाब राज्यघटनेच्या चौकटीत कायद्याच्या कसोटीवर तपासूनच पुढले पाऊल उचलले जात असते. सहाजिकच राज्यकर्ता बदलला तरी आधीच्या सरकारचे अनेक निर्णय वा धोरणे रातोरात कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून देता येत नाहीत. सोडून देता येत नाहीत, की निकालात काढता येत नाहीत. त्याचे दुरगामी परिणाम बघून काम करावे लागते.

२००७ सालात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणूकीत बराक ओबामा यांनी इराक युद्ध व तिथे तैनात असलेल्या अमेरिकन सेनेचा मुद्दा कळीचा बनवला होता. त्याचाच आधार घेऊन रिपब्लिकन पक्षाच्या विरोधात प्रचाराची आघाडी उघडली होती. मग ऐन रंगात प्रचार आलेला असताना ओबामा यांनी इराकमधून विनाविलंब सेना माघारी आणायची घोषणा करून टाकली होती. त्याचा लाभ त्यांना मिळाला आणि तेव्हाच नव्हेतर पुढल्याही निवडणूकीत ओबामा अध्यक्षपदी निवडून आले. त्याला आता सात वर्षाचा कालावधी उलटला असून पुढल्या वर्षी ओबामा यांची अध्यक्षपदाची आठ वर्ष संपतील. या कालावधीत इराक व अफ़गाणिस्तानातून किती अमेरिकन सेना माघारी परत गेली? त्या युद्धातून अमेरिका कितीसे अंग काढून घेऊ शकली? आजही पश्चिम आशियातून अमेरिकेला लष्करी अंग काढून घेण्याचे धोरण यशस्वी करता आलेले आहे काय? मग ओबामा खोटारडे म्हणायचे काय? पहिल्या चार वर्षात आपल्या सैनिकांना माघारी आणण्यात अपेशी ठरलेल्या ओबामांना अमेरिकन मतदाराने पुन्हा अध्यक्षपदी कशाला निवडले होते? २००७-८ सालात ओबामांनी अमेरिकन मतदाराची फ़सवणूक केली होती? सत्त्य इतकेच असते, की अशा बाबतीत रातोरात निर्णय घेता येत नाहीत वा बदलता येत नाहीत. तशी घाई केल्यास त्याचे दिर्घकालीन परिणाम भोगावे लागतात. भले आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय तुम्हाला मान्य नसतील. पण ते अंमलात आणल्याने निर्माण झालेली परिस्थिती ते निर्णय घाईगर्दीने फ़िरवल्यास त्याचे अधिकच विपरीत परिणाम देण्याची शक्यता असते. म्हणुनच अधिक नुकसान टाळण्याचा व परिणामांचा अभ्यास करून बदल योजावे लागतात. मोदी सरकार त्याला अपवाद नाही. हा निकष वापरूनच मोदी सत्तेत आल्यापासून काय झाले व किती झाले ,त्याचा ताळेबंद मांडावा लागेल. तो उतावळे विरोधक वा समर्थक मांडू शकत नाहीत. तो ताळेबंद काय आहे? (अपुर्ण)

5 comments:

  1. भाऊ! आपण यथायोग्य लिहले आहे. यावर प्रतिक्रिया देण्यासारखे काहीही नाही. अर्थात आपण योग्यच विश्लेषण केले आहे.
    तरीही मोदीजी आणि भाजपला टोकाचा विरोध का होत आहे याचाही विचार झाला पाहिजे.
    एकवेळ प्रस्थापित मिडियाचे सोडून द्या, परंतु सोसियल मिडियावर का विरोध होत आहे, हे
    समजून घेण्यासारखे आहे. आज शिवसेना जरी भाजप बरोबर असलीतरी, त्यांना सर्वात जास्त विरोध काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कडून न होता, शिवसैनिकांकडूनच होतोय. याला सर्वात मोठे कारण म्हणजे विश्वासघात. भाजपने केलेला. शिवसेनेचा. मोदी-शहा या दुकलीने सर्वच समीकरणे मोडीत काढली आहेत. त्यात नमोभक्त प्रत्येक गोष्टींचे निर्ढावलेपणाने पणाने समर्थन करत आहेत. अशा खुप गोष्टी आहेत, ज्यामुळे मोदींना इतका टोकाचा विरोध होत आहे. याची आपल्यालाही जाणीव आहे.

    ReplyDelete
  2. शिवसेनेच्या विरोधाचे कारण वेगळे आहे. त्यांच्यासमोर गुढगे टेकवणारा भाजपा त्याना हवा होता. ती परिस्थिती बदलल्याने ते रागावली आहेत.

    ReplyDelete
  3. shivasenene kunakunacha vishwasghaat kelay ka? he jaanun ghenyasathi itihasat dokave lagel. to kaal bhau torsekaranni pahilay, arthaat tyanna shakyato sarva thaauk asnaar

    ReplyDelete
  4. bhau, ek correction aae
    16 may la friday hota... sunday nahi

    thanks

    ReplyDelete