दाऊदची दुबई आणि हवालाची डबघाई

स्वातंत्र्यदिनाचा समारंभ उरकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमिरात या देशसमूहाच्या दौर्‍यावर गेले. पाकिस्तानच्या पलिकडे व पश्चिम आशिया मानल्या जाणार्‍या अरबी प्रदेशातील छोट्या छोट्या अरबी सुलतानांच्या एकत्रित समुहाला सरसकट दुबई असे संबोधले जाते. भारतातल्या तालुक्या इतक्या छोट्या आकाराच्या अशा देशांना जगात तिथल्या खनीज तेलामुळे ओळखले जाते आणि मुक्त व्यापारामुळे तिथे सतत गजबज असते. जगभरातून तिथे कामानिमीत्त आलेल्या परदेशी लोकांचीच संख्या अधिक आहे. भारतातून तिथे नोकरी व्यापारासाठी स्थायिक झालेली संख्या काही लाखांची आहे. म्हणूनच तिथे भारतीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत. पण आजवर सहसा त्यांना भारताकडून कधी इतका मान दिला गेला नाही. पंतप्रधानाने तिथे जाऊन काही बोलणी व्यवहार करावेत, इतकी किंमतही त्या देशांना दिली गेली नव्हती. पण अनेक अर्थाने हेच देश भारतीय आर्थिक व सुरक्षा हिताची निगडित आहेत. अनेकदा इथून पळालेले गुन्हेगार तिथे आधी आश्रय घेतात आणि पुढे इतरत्र पळून जातात. कालपरवा फ़ाशी गेलेला याकुब व त्याचे संपुर्ण कुटुंब मुंबईत बॉम्बस्फ़ोट मालिकेची सज्जता करून दुबईलाच पळून गेले होते आणि पुढे पाकिस्तानात त्यांनी आश्रय घेतला. दाऊद वा त्याची टोळी अशीच क्रमाक्रमाने दुबईला जाऊन भारतीय कायद्याला वाकुल्या दाखवत होती. पुढे स्फ़ोटानंतर तिथे थांबणे अशक्य झाले म्हणून दाऊदला पाक गुप्तहेर संस्थेने तिथून पाकिसानात नेले. पण तोपर्यंत दाऊद दुबईतच सुरक्षित होता. मात्र आज त्याला पाकिस्तान सोडणे अशक्य आहे आणि दुबईत येणेही शक्य राहिलेले नाही. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्या तिथल्या दौर्‍याचे प्रयोजन समजून घ्यायला हवे आहे. त्याचवेळी त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोबाल मोदींनी सोबत ठेवले आहेत.

मोदी गेल्या सव्वा वर्षात सतत परदेश दौरे करीत असल्याची टवाळी होत राहिली आहे. पण त्यापैकी एक दौरा तरी मौजमजा करण्यासाठी किंवा पर्यटन म्हणून केला असे कोणी सिद्ध करू शकला आहे काय? त्या प्रत्येक दौर्‍यातून देशासाठी काही ना काही संपादन करण्यात मोदींनी यश मिळवले आहे. त्याचे परिणाम उलगडून बघायला हवेत. बंगला देश दौ‍र्‍यावर असताना म्यानमारमध्ये इशान्येकडील घातपाती संघटनांचे कंबरडे मोडणारी कारवाई झाली. येमेनमध्ये यादवी युद्द्ध पेटले असताना हजारो निरपराध भारतीय व अन्य देशाच्या नागरिकांना भारताने सुखरूप बाहेर काढले. त्यात ज्यांची मदत झाली, अशा मध्य आशियातील पाच देशांना नंतर भेट देणे कशासाठी असू शकते, त्याचाही विचार करायला नको काय? त्यांच्या सहकार्याशिवाय इसिसच्या तावडीत फ़सलेल्या भारतीयांना सोडवण्याची कारवाई सोपी नव्हती. अशा देशांचे सहकार्य केवळ तेवढ्यापुरते न ठेवता अन्य कारणासाठी ते सहकार्य वाढवणे महत्वाचे असू शकते. उद्या व्हेटो अधिकार मिळू शकणारा भारत जितक्या लहान देशांना आपल्या गोटात आणून मैत्री वाढवील, तितके त्याचे परराष्ट्र धोरण प्रभावी ठरणार आहे. त्यासाठी त्या देशांना व्यवहार व्यापारात सहभागी करून घेण्याला असलेले महत्व ओळखण्याची कुवत किती लोकांमध्ये आहे? त्या बाकीच्या तपशीलात जाण्याआधी दुबई दौर्‍याच्या निमीत्ताने आलेल्या बातम्याही सूचक आहेत. तिथली दाऊदची मालमत्ता जप्त करणे वा गोठवणे, अशी कारवाई होऊ शकण्याची बातमी पाकिस्तानचे नाक दाबण्यासारखी आहे. अतिशय बारकाईने बघितल्यास मागल्या चारपाच महिन्यात मोदींनी केलेले दौरे पाकिस्तानची राजकीय भौगोलिक व सुरक्षा विषयक कोंडी करणार्‍या रणनितीचा हिस्सा वाटतो. दाऊदची मालमत्ता जप्त करण्याची बातमी त्याच संदर्भात महत्वाची ठरू शकेल.

दाऊदचेच नव्हेतर भारतातील अनेक काळे व्यवहार, हवालामार्फ़त दुबईतून चालतात. त्यावर दाऊदच्या टोळीचे वर्चस्व आहे. पर्यायाने दाऊदला मुठीत ठेवणार्‍या पाक आय एस आय हेरसंस्थेची भारतीय हवाला व्यवहारावर कायम देखरेख आहे. दाऊदची खंडणीखोरी दुय्यम इतके त्याच्या हवाला व्यवहाराने भारतीय अर्थव्यवस्थेला पोखरले आहे. त्याच व्यवहाराचे नाक दाबले तर बाकीच्या अनेक गोष्टींना लगाम लावणे सोपे होऊ शकेल. ती कारवाई भारताला थेट करत येत नाही. पण दुबईतल्या सत्ताधीश शेख सुलतानांना तशी पावले उचलणे शक्य आहे. पण भारतासाठी त्यांनी अन्य कुणाशी शत्रूत्व घेण्याचे काय कारण? पण ज्यांच्याशी दुबईचे आधीच शत्रूत्व असेल, तर त्याचे नाक दाबायला भारताला दुबईचे शेख मदत करू शकतात. आज नेमकी तशी परिस्थिती आहे. आणि तिचाच लाभ उठवण्यासाठी मोदी मनाचा मोठेपणा दाखवत तिकडे गेले आहेत काय? येमेनमध्ये जे यादवी युद्ध पेटले होते, त्यात दुबईसह हे आखाती देश सहभागी झाले होते आणि त्यांनी पाकिस्तानलाही त्यात उतरण्याचे आवाहन केले होते. पण पाक त्यापासून अलिप्त राहिला. तेव्हापासून सौदीसह आखाती देश पाकिस्तानवर डुख धरून आहेत. दुबईच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी तर पाकला अशा असहकाराची फ़ळे भोगावी लागतील, असा जाहिर इशारा दिलेला होता. त्याच रागाचा लाभ उठवायला भारताने उचललेले पाऊल म्हणून पंतप्रधान मोदी दुबईच्या दौर्‍यावर गेले आहेत काय? त्याचेच परिणाम म्हणून पाकिस्तानात बसलेल्या दाऊदच्या मालमत्ता जप्तीच्या हालचाली होऊ लागल्या आहेत काय? पुढल्या काही दिवसात नजर ठेवावी अशा या बातम्या आहेत. हवाला वा अन्य गुन्हेगारी वृत्तीला दुबईत आश्रय होता आणि त्यावर देखरेख ठेवणार्‍या पाक हेरसंस्थेला मोकाट रान होते. त्याला पायबंद घालण्याची खेळी करायला मोदी तिथे गेले असावेत काय?

नुसती व्यापार व आर्थिक बाबतीत मैत्री नको, तर दहशतवाद विरोधातल्या मोहिमेतही दुबईच्या सत्ताधीशांकडून मदत मिळवण्याच्या हालचाली मोदींच्या या दौर्‍यात होत आहेत. त्याला भारताच्या लेखी मोठे महत्व आहे. कारण जगभर जे दहशतवादाचे जाळे आय एस आय संघटनेने विणलेले आहे, त्याचे अर्थकारण दुबईतल्या काळापैसा व हवाला माध्यमावर अवलंबून आहे. त्याला वेसण घालण्यात मोदींच्या या दौर्‍याने यश मिळाले. तर या आय एस आयची मस्ती कमी होईल आणि तिच्याच आशीर्वादाने चालू असलेल्या तोयबा, मुजाहिदीन वा तालिबान अशा जिहादींच्या कारवायांना लगाम लागू शकेल. वरकरणी कुठलेही मुत्सद्दी अशा विषयाची वाच्यता करीत नसतात. त्यात दाऊदची मालमत्ता जप्त करणे वा तत्सम फ़ुटकळ गोष्टी बोलल्या जातात. पण त्याचा परिणाम वा मतितार्थ समजून घेतला पाहिजे. दाऊद ही आता व्यक्ती राहिलेली नाही. दाऊद म्हणजेच भारतात धुमाकुळ घालणार्‍या तोयबा, मुजाहिदीन व पाक हेरांचा एक चेहरा बनलेला आहे. त्यामुळेच त्याच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची बातमी, म्हणजे प्रत्यक्षात पाक हेरगिरी व घातपाती कारवायांचे नाक दाबण्यासाठी उचललेली पावले आहेत. पण त्यात प्रत्यक्षात भारताला कुठलीही थेट कारवाई करणे शक्य नाही. ज्या देशातून अशा कारवाया चालतात व तशी मुक्त सूट आहे, तोच ती मोकळीक काढून घेऊ शकतो. तसे झाल्यास दाऊदची मालमत्ता दुय्यम आहे, तर पाकचा मस्तवालपणा गंभीर मामला आहे. दाऊद हेच पाकच्या घातपाती उचापतींचे नाक आहे. तेच दाबले तर सुंठी वाचून खोकला गेला, असेही म्हणता येईल. दुबईतून ज्या बातम्या आल्या आहेत, त्याचा अर्थ असे अनेक संदर्भ जोडून तपासणे म्हणूनच भाग आहे. अबुधाबीत देऊळ बांधायला संमती मिळण्यापेक्षा हवाला व पाक उचापतींना असलेले मुक्त स्वातंत्र्य डबघाईला येणे महत्वाचे आहे.