Sunday, August 2, 2015

गिरीश कुबेरांच्या अर्धवट अकलेचा खजिना

‘लोकसत्ता’ अर्थात कुबेर टाईम्स (भाग दुसरा)


याकुब मेमन कसा निरागस व ‘अशक्त’ आरोपी होता आणि खरे आरोपी दाऊद व टायगर मेमन होते; असा युक्तीवाद करण्यात लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी आपली बुद्धी पणाला लावली आहे. कुठल्याही आरोपीच्या वकीलाचे ते कर्तव्यच असते. पण कुबेर याकुबचे वकील आहेत काय? कारण त्यांच्या एकूणच त्या लेखाने तशी स्थिती निर्माण करून ठेवली आहे. मध्यंतरी जयपूर येथील एका समारंभात सहभागी झालेल्या सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी कसाबच्या बिर्यानीचा उल्लेख केला होता. एके दिवशी मुंबई हल्ल्याची सुनावणी संपल्यावर रक्षाबंधनाचा विषय आणुन कसाब आपल्या बहिणीच्या स्मरणाने व्याकुळ झाल्याचे नाटक माध्यमे रंगवू लागली होती. त्याला बगल देण्यासाठी निकम यांनी कसाब मस्त बिर्यानी खातोय आणि त्याचे लाड पुरवले जातायत, अशी लोणकढी थाप माध्यमांपुढे ठोकून दिली होती. तमाम मुर्ख वाहिन्यावाले मग कसाबच्या बिर्यानीवर तुटून पडले होते. पण त्यापैकी कोणाला त्यातला खरेपणा तपासून बघण्याची गरज भासली नव्हती. निकम यांचा शब्द प्रमाण मानून बातम्या रंगवल्या गेल्या व त्यांचे कौतुक चालू राहिले. तो माध्यमांचा मुर्खपणा कसा होता, त्याचाच किस्सा निकमांनी जयपूरच्या समारंभात कथन केला होता. तर त्यावरूनही काहुर माजवण्यात आले. पण निकमांनी आपल्याला मुर्ख बनवले, याची साधी खंत कुणा संपादकाने पत्रकाराने बोलून दाखवली नाही. ही आजच्या एकूण पत्रकारितेची दुर्दशा आहे. अर्थात निकमांची ती बिर्यानी कोर्टातली नव्हती, तर माध्यमांच्या पुढली होती. म्हणूनच त्याचा खटल्याच्या निकालावर कुठलाच प्रभाव पडला नाही. पण निकमांच्या खुलाश्याने एकूणच माध्यमांच्या निर्बुद्धतेची प्रचिती पुन्हा आली. आपल्या खटल्याला पोषक अशा भूमिका घ्यायची मुभा सरकारी वकीलाला असते, तशीच आरोपीच्या वकीलाला असते. कुबेर तसे याकुबचे वकील आहेत काय?

कसाब वा अफ़जल गुरूचेही वकील याचप्रकारे आपल्या अशीलाविषयी जनमानसात वा कोर्टात सहानुभूती निर्माण व्हावी म्हणून कसरती करीत होते. पत्रकार संपादक अशी कुठली बाजू मांडण्याच्या पेशात नसतात. त्यांना विवेक व तारत्म्य राखायचे असते आणि जरी पक्षपात करायचा असेल, तरी वास्तवाची हेळसांड करण्याची मुभा नसते. इथे ‘शोकांत उन्माद’ नावाचा अग्रलेख लिहीताना कुबेर यांनी सत्याचा अपलाप केलेला आहेच. पण शब्दांचाही अनर्थ करून ठेवला आहे. कायद्याच्या राज्यात शब्द नेहमीच्या वापराप्रमाणे नसतात. तिथे प्रत्येक कायद्यात शब्दांची व्याख्या दिलेली असते आणि व्याख्या बदलतही असते. म्हणूनच मुळात कायद्याची भाषा वेगळी असते व ती समजून घेतल्याशिवाय कायद्याच्या नादाला लागणे शुद्ध मुर्खपणा असतो. इथे कुबेर यांनी सरकार, पोलिस व न्यायव्यवस्थेला आव्हान देताना याकुबवर अन्याय झाल्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. कारण तो ‘माफ़ीचा साक्षिदार’ होता असा गैरसमज कुबेरांनी करून घेतला आहे. पण माफ़ीचा साक्षिदार म्हणजे कायद्याच्या भाषेत नेमके काय, त्याचा थांगपत्ता कुबेरांना नाही. म्हणून ते आपल्या गृहीतावर कुठल्या कुठे भरकटत गेलेले आहेत. यातली पहिली बाब म्हणजे पोलिस वा तपासकाम करणार्‍यांना कोणालाही साक्षिदार म्हणून पेश करण्याचा अधिकार असला, तरी तो साक्षिदार मुळात कोर्टाने स्विकारावा लागतो. अन्यथा त्याला साक्ष देता येत नाही. तसेच माफ़ीचा साक्षिदार ही अत्यंत किचकट प्रक्रिया असते. ज्याने गुन्हा केला आहे आणि त्याच्यावर गुन्ह्याचे आरोप दाखल झालेले आहेत, त्यालाच कोर्टाच्या संमतीने माफ़ीचा साक्षिदार बनवता येत असते. पण तो संपुर्णपणे कोर्टाचा अधिकार असतो. पोलिस वा सरकार परस्पर तसे काहीही करू शकत नाहीत. तसे केले तरी तो करार कोर्टावर बंधनकारक असत नाही.

उदाहरणार्थ अबु सालेम हा सुद्धा मुंबई स्फ़ोटमालिकेतील एक प्रमुख आरोपी आहे. त्याला पोर्तुगालमध्ये अटक झाली. मात्र तिथल्या कायद्यानुसार त्याला कोर्टाकडून संरक्षण मिळालेले होते. भारतात आरोपी असला तरी इथे त्याला स्फ़ोटाच्या गुन्ह्यासाठी फ़ाशी होऊ शकते म्हटल्यावर पोर्तुगालने अबुला भारताच्या हवाली करण्यास साफ़ नकार दिला होता. अखेरीस त्याला फ़ाशी होणार नाही, अशी हमी तेव्हाचे गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी लिहून दिली. मगच तिथल्या कोर्टाने त्याला भारताच्या हवाली केलेले आहे. पण त्याला हजर केल्यावर कोर्टाने भारत सरकारच्या त्या कराराचे वाभाडे काढले होते. परस्पर फ़ाशी देणार नाही, असे कबुल करायचा अधिकार सरकारला कोणी दिला, असा सवाल न्यायमुर्तींनी केला होता. शिक्षा कुठली द्यायची वा नाही, किंवा त्यातली सवलत सरकार ठरवू शकत नाही. अबु प्रकरणात सरकार उघड सहभागी होते. याकुबचे प्रकरण अजिबात वेगळे आहे. बी. रामन या गुप्तचर अधिकार्‍याच्या एका अप्रकाशित लेखाच्या आधारे याकुबला माफ़ीचा साक्षिदार ठरवायचा कसोशीचा व फ़सवा प्रयास त्याच्या वकीलांनी केला. पण त्याला कुठलाही पुरावा किंवा साक्षिदार नाही. असूही शकत नाही. कारण गुप्तचर विभागाचे काम व वाटाघाटी अनधिकृत असतात. त्यांना साधा कुठला गुन्हेगार पकडता येत नाही, की कोर्टासमोर हजरही करता येत नाही. एकप्रकारची मध्यस्थी करण्यापुरते गुप्तचर विभागाचे अधिकार मर्यादित असतात. याकुबचे तसे प्रयास असतील, तर त्याला कोर्टाची मान्यता आवश्यक होती. ती नसेल तर नुसत्या बोलण्यांना कुठलाही कायदेशीर अर्थ नसतो. मग याकुबला माफ़ीचा साक्षिदार ठरवून कुबेर जी अक्कल पाजळतात, ते त्यांच्या कायदेशीर व न्यायालयिन कामाविषयीच्या अज्ञानाचे प्रदर्शन आहे. त्यांना न्यायाचे कामकाज, पोलिस तपास व गुप्तचरांचे काम याविषयाची काडीमात्र जाण नसल्याचे ते लक्षण आहे.

माफ़ीचा साक्षिदार आपल्या गुन्ह्यांची कबुली देतो आणि आपल्या साथीदारांविषयी गोपनीय तपशील व पुरावे सादर करत असतो. त्याच्या बदल्यात त्याला शिक्षेमधून सवलत देण्याचा सौदा होत असतो. पण शिक्षेतली ती सवलत हा कोर्टाचा अधिकार असल्याने सौदा कोर्टाच्या मध्यस्थीने व संमतीने होत असतो. दोन्हीकडले वकीलही त्यात सहभागी असतात. दिर्घकाळ चाललेल्या सुनावणी व तपासात एकदा तरी याकुबने कुठला कबुलीजबाब दिला आहे काय? गुप्तचर वा पोलिसांना खाजगीत दिलेली माहिती हा कुठल्याही खटल्याच्या नोंदीचा भाग होऊ शकत नाही. म्हणूनच त्याला कायदेशीर किंमत शून्य असते. याकुबने टाडा कोर्टात त्यासाठी कुठलेही प्रयास केले नाहीत वा कृती केलेली नाही. म्हणूनच तो इतरांसारखा एक प्रमुख आरोपी होता आणि कारस्थानातील प्रमुख भूमिका बजावणारा असल्याने निव्वळ प्रमुख गुन्हेगार होता. स्फ़ोटकांच्या गाड्या जागोजागी पेरणारे त्यापेक्षा कमी गुन्हेगार होते. कारण ते हुकूमाचे ताबेदार होते. तशी सर्व व्यवस्था लावून दिल्यावर एक दिवस आधीच परदेशी पळ काढणारा याकुब कुठल्याही अर्थाने सामान्य वा अशक्त आरोपी नव्हता. उलट इतर साथीदारांना धोक्यात सोडून सुरक्षित पळ काढणारा पाताळयंत्री घातपाती होता. पण त्याला पश्चात्ताप झाल्याची समजूत कुबेरांनी करून घेतली आणि नसलेल्या राईचा पर्वत करायला सिद्ध झाले. किंबहूना आपण लावलेल्या अजब शोधाचा कुबेरांना इतका उन्माद चढला, की त्याची अग्रलेखरुपी शोकांतिका होऊन बसली. संपुर्ण अग्रलेख याकुब ‘माफ़ीचा साक्षिदार’ होता अशा गैरसमजावर आधारलेला आहे. त्यातले तथ्य व माफ़ीचा साक्षिदाराची व्याख्याही समजून घेण्याची कुबेरांना गरज वाटू नये, ही आजच्या मराठी पत्रकारितेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. पण जे काही चालते त्याला ‘शोकांत उन्माद’ मात्र नक्कीच म्हणता येईल. कारण आपण पिडीत, ग्रस्त लोकांच्या यातना वेदनांवर आणखी दु:ख लादण्याचे पाप करीत आहोत, याचेही भान व विवेक नसलेली कृती म्हणजे उन्माद असतो. या अग्रलेखातील भाषा व युक्तीवाद बघता अलिकडल्या काळात आपल्या संपादकीय अधिकाराचा उन्माद कुबेरांच्या मस्तकात गेलेला असावा, याचीच खात्री पटते. म्हणूनच मग त्यांच्या मेंदूत भिनलेल्या अशा व्हायरसच्या पोस्टमार्टेमची निकड निर्माण होते. पुढल्या भागांतून मुळ अग्रलेखाचा तपशील तपासू या. (अपुर्ण)

8 comments:

  1. कांही महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लिहताना कुबेरांना असाच उन्माद चढला होता. हीन भाषेत शेतकऱ्यांची टिंगल केली होती. तेव्हा मी खुलं पत्र लिहून त्या लेखाचा समाचार घेतला होता. तेव्हापासून मी लोकसत्ता वाचत नाही.पण फेसबूकवर तो वाचला. कुबेर हे स्वत:ला अतिशहाणे समजतात. त्यामुळे हा संपादक सतत हास्यास्पद व चीड आणणाऱ्या भूमिका घेतोय.सगळं लेखन बुध्दीची कीव करावं असच आहे.

    ReplyDelete
  2. भाऊ अप्रतीम चिरफाड.....

    ReplyDelete
  3. Please read this also

    http://mandarvichar.blogspot.in/2015/07/blog-post_31.html

    link

    ReplyDelete
  4. चांगलीच चपराक दिली आहे, किंबहुना सुयोग्य असा अभिप्राय जो लोकसत्तामध्ये छापुन नसता आला. लोकसत्ता दैनिकाची अशीच भूमिका राहिली तर लवकरच बंद होईल.

    ReplyDelete
  5. MPSC च्या परिक्षेच्या तयारी करीता लोकसत्ता वाचण्याचा आग्रह धरला जातो .

    ReplyDelete