Saturday, May 30, 2015

पर्रीकरांचा ‘कहीपे निगाहे कहीपे निशाना’


शांत स्वभावाचे व अभ्यासू असे विद्यमान संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर अलिकडे अनेकदा विविध वादात फ़सलेले दिसतात. अर्थात त्यात वाद माजण्यासारखे काहीच नसते. म्हणूनच विनाविलंब असे वाद मागे पडतात. पण पुन्हा पर्रीकर काही बोलतात आणि त्यातून विवाद माजलेला दिसतो. जानेवारी महिन्यात त्यांनी काही माजी पंतप्रधानांनी देशाच्या सुरक्षेशी तडजोडी केल्याचा उल्लेख केला होता. लगेच त्यावरून काहुर माजले. मात्र अशा विधानावर वादंग माजवताना पर्रीकर नेमके काय बोलले आणि त्यामागे काय हेतू असू शकतो, याचा कल्लोळ माजवणार्‍याना कधीच प्रश्न पडलेला नाही. मग निरर्थक वाद व्हायचेच. पण तिकडे जाण्याच्या आधी असे वादग्रस्त वा शंकास्पद बोल मोठी महत्वाची माणसे कशाला बोलू शकतात, ते तपासायला हरकत नाही. मध्यंतरी असाच वाद जयपुरच्या कार्यक्रमात प्रसिद्ध फ़ौजदारी वकील उज्वल निकम यांनी ओढवून घेतला होता. कसाबला तुरूंगात बिर्यानी वगैरे दिली जात नव्हती. तर आपणच जाणिवपुर्वक तसे जाहिर विधान करून विषयाला कलाटणी दिली होती, असे निकम म्हणाले आणि तात्काळ त्यावरून त्यांना धारेवर धरायला मुर्ख लोक पुढे सरसावले होते. मुद्दा असा होता, की निकम खोटे बोलले असतील तर कुठे बोलले आणि त्यातून त्यांनी साधले काय होते असा आहे. त्यावर कोणी बोललेच नाही, असे हे निरर्थक वाद चालू असतात. त्यातून मनोरंजनापेक्षा अधिक काहीही साध्य होऊ शकत नाही. आपला शहाणपणा मिरवण्याची हौस असलेल्यांना तशी संधी साधण्यापेक्षा काहीही मिळत नाही. निकम खोटे कुठे बोलले आणि कशासाठी बोलले, त्याचा खुलासा त्यांनीही केला होता. पण त्याकडे वळून बघायला कुणाला वेळ होता? असे शहाणे शब्दात फ़सले आणि भरकटत गेले. त्यामुळे निकम यांना कुठे पकडणे कोणाला शक्य झाले नाही.

कसाबच्या बिर्यानीचा नसलेला विषय मात्र अनेक दिवस माध्यमातून चर्चिला गेला आणि त्यावरून जनमानसात संतापाची लाट उसळली होती. कसाबच्या खटल्यात एकदा त्याच्या डोळ्यात अश्रू आले, म्हणून माध्यमातून त्याचे उदात्तीकरण सुरू झाले. म्हणे त्याला रक्षाबंधनाचा दिवस असल्याने बहिणीची आठवण आली आणि कसाब रडला. अशा बातम्या रंगवल्या जातात, तेव्हा गुन्हेगारांविषयी जनमानसात सहानुभूती निर्माण होते. मुळात पाकिस्तानी मुस्लिम असलेल्या कसाबच्या घरात वा धर्मात रक्षाबंधनाचा उत्सवच नसेल, तर बहिणीची आठवण येऊन त्याचे रडण्याचा मुद्दाच कुठे येतो. पण माध्यमात हा मुर्खपणा सुरू झाल्यावर त्याला बगल देण्यासाठी निकम यांनी ‘तो मस्तपैकी बिर्यानीवर ताव मारतोय’ आणि तशी मागणी करतो अशी लोणकढी थाप माध्यमांच्या समोर सोडून दिली. झाले, रक्षाबंधन विसरून माध्यमे बिर्यानी खाण्यात गर्क झाली आणि कसाबच्या डोळ्यातले अश्रू व रक्षाबंधनातली बहिण कुठल्याकुठे गायब झाले. मात्र हे विधान त्यांनी कोर्टात केले नव्हते. म्हणूनच त्याचा काही परिणाम सुनावणी वा निकालावर होऊ शकत नव्हता. पण त्यातून सहानुभूती निर्माण होण्याचा धोका टाळला गेला होता. म्हणूनच शब्द कोणाचे व कशासाठी ते वापरलेत, त्याचा अभ्यास आवश्यक असतो. त्यामागचा हेतू तपासणे गरजेचे असते. आपल्या माध्यमातले विद्वान तिथेच कमी पडतात. उथळ पाण्याला खळखळाट फ़ार या उक्तीप्रमाणे गडगडाट खुप होतो आणि सत्याचे चार थेंबही बरसत नाहीत. पर्रीकरांच्या विविध वादग्रस्त विधानाची गोष्टही फ़ारशी वेगळी नाही. त्यामागचा हेतू बघितला जात नाही वा साधले काय गेले, त्याचाही शोध कोणी घेत नाही. काही प्रमाणात पर्रीकरही निकम यांचेच तंत्र वापरतात असे दिसते. मुर्खासारखा गदारोळ करीत सुटणार्‍या माध्यमाचा पर्रीकर मोठ्या धुर्तपणे आपले संकेत पाठवण्यासाठी उपयोग करीत असतात का?

दीड वर्षापुर्वीची गोष्ट आठवा. तेव्हा दिल्लीत युपीए सरकार होते आणि तरूण तेजपाल या तथाकथित शोधपत्रकारावर एका मुलीने बलात्काराचा आरोप केला होता. गोवा येथे घडलेल्या या घटनेचा गवगवा झाल्यावर गुन्हा नोंदला गेला आणि तेजपाल भूमिगत झाला होता. त्याचा ठावठिकाणा लागत नव्हता. अशावेळी पोलिसांऐवजी तिथले मुख्यमंत्री असलेल्या पर्रीकरांनी एक जाहिर विधान केलेले होते. हॉटेलच्या ज्या लिफ़्टमध्ये हा प्रकार घडला, त्यातल्या सीसीटिव्हीचे सर्व फ़ुटेज ताब्यात घेतल्याचे विधान पर्रीकरांनी केलेले होते. ते ऐकून तेजपाल प्रथमच उघड्यावर आला आणि फ़ुटेज चॅनेलवर दाखवा, असे आव्हान त्याने दिलेले होते. मग लौकरच तो पोलिसांच्या हवाली झाला होता. मात्र त्याला ताब्यात घेतल्यावर पोलिस म्हणाले, की लिफ़्टमध्ये कुठलाही सीसीटीव्ही कॅमेराच नव्हता. मग पर्रीकर कशाला तसे खोटे बोलले होते? त्यातून काय साधले गेले होते? तर त्यातून तेजपालला आत्मविश्वास आला, की लिफ़्टचा मामला असेल तर आपण तिथे काहीच केलेले नाही, मग घाबरायचे कशाला? पोलिसांकडे आपल्या विरुद्ध कुठलाच पुरावा नाही, असा आत्मविश्वास त्याच्यात पर्रीकरांच्या त्या फ़सव्या विधानाने निर्माण केलेला होता. म्हणून तो पोलिसात हजर झाला. नंतर उघड करण्यात आले, की लिफ़्टमध्ये कॅमेराच नव्हता आणि पोलिसांनी इतरत्रचे चित्रण ताब्यात घेतले आहे. त्यात तेजपाल फ़सला. म्हणजेच आपल्यापाशी पुरावे नाहीत, असे भासवून गुन्हेगाराला गाफ़ील करण्यासाठी असे फ़सवे विधान गोव्याच्या मुख्यमंत्र्याने तेव्हा केलेले होते. ते खरे ठरले नाही, तरी त्यातून तेजपालला सापळ्यात ओढायचा हेतू साध्य झाला होता. आज पर्रीकर गोव्यात नाहीत, तर देशाचे संरक्षणमंत्री आहेत आणि अकस्मात ते असे काही बुचकळ्यात टाकणारे विधान करीत असतात. त्यामागचा हेतू काय व साधले काय, याचा बारकाईने तपास केला पाहिजे.

जानेवारीत देशाच्या डीप असेटना माजी पंतप्रधानांनीव वार्‍यावर सोडले, असे पर्रीकर म्हणाले होते. त्याचा दुसरा अर्थ असा होता की तसे असेट असतील तर भारतात उघडपणे मिरवणार्‍या पाक हस्तकांची माहिती मिळवू शकू व त्यांना पकडू शकतो, असेच त्यांना सुचवायचे होते. किंबहूना आपण तसे भारताचे हस्तक पाकिस्तानात निर्माण करत आहोत, अशीच ती गर्भित धमकी होती. चार महिन्यांनी पर्रीकरांचे ताजे विधान त्याच संदर्भात तपासून बघायला हवे. आता ते म्हणतात, दहशतवादाला रोखायचे असेल तर काट्याने काटा काढण्याची निती अवलंबायला हवी. आपण तेच करत आहोत, जिहादींमधले नाराज व वैफ़ल्यग्रस्त पकडून त्यांच्या मदतीने हल्ल्यापुर्वीच जिहादींचा खात्मा करण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. आपले सैन्य शांतीचे प्रवचन देण्यासाठी सज्ज ठेवलेले नाही. जशास तसे उत्तर द्यायला आपण मागेपुढे बघणार नाही, अशी विधाने काय सुचवतात? नुसते जिहादी व अतिरेकी असा त्याचा अर्थ होत नाही. जे कोणी भारताच्या विनाशाची स्वप्ने रंगवत असतील व घातपाती डावपेच खेळणार असतील, त्यांना त्यांच्याच घातपाती मार्गाने आपण हाताळणार आहोत, असे त्यांना सांगायचे आहे. पण त्याचा अर्थ समजून घेतला तर इशारा निव्वळ दहशतवाद्यांना नाही, तर पाकिस्तानप्रेमी जे छुपे दलाल आहेत, त्यांनाही अभय मिळणार नाही, असा तो इशारा आहे. इथे बसून वा पाकिस्तानच्या मैत्री दौर्‍यावर जाऊन देशाशी दगा करणार्‍यांवरही आपले लक्ष आहे, त्यांच्याशी दगाबाजी करणार्‍यांकडून आपण माहिती मिळवू शकतो, असा तो खुला इशारा आहे. किंबहूना कराचीतील हत्याकांडानंतर पाक सरकारनेही भारतावर तसा आरोप केलेला आहे. तेव्हा पर्रीकर हुलकावण्या देणारे बोलून किती पक्षी एका दगडात मारत आहेत, त्याचा अंदाज करणे सोपे नाही. वाहिनीवर गदारोळ करण्याइतका तो साधा विषय नाही. म्हणतात ना, कहीपे निगाहे कहीपे निशाना.

कुछ तो गडबड है भाई



पंतप्रधान पदाची जबाबदारी सोडण्याच्या आधीच मनमोहन सिंग नव्या निवासस्थानी निघून गेले होते, तर ती जबाबदारी स्विकारल्यावर नरेंद्र मोदी पहिल्याच महिन्यात नव्या निवासस्थानी जाऊन सौजन्य म्हणून मनमोहन सिंग यांना भेटले होते. त्याला अजून एक वर्ष पुर्ण व्हायचे आहे. मात्र मोदींचा शपथविधी झाला, त्याला वर्ष पुर्ण होत असताना चमत्कार घडला आहे. अकस्मात माजी पंतप्रधान आजी पंतप्रधानांना त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी जाउन भेटले आहेत. काही तास अगोदर याची कोणाला कल्पनाही नव्हती. म्हणून या दोन नेत्यांची या आठवड्यातील बैठक हा मोठा चर्चेचा विषय झाला. त्याला अर्थात संदर्भ भलताच होता. मोदींच्या कारकिर्दीला वर्ष पुर्ण होत असताना ट्राय नामक दूरसंचार प्राधिकरणाचे निवृत्त प्रमुख प्रदिप बैजल याचे एक पुस्तक काही काळापुर्वी प्रसिद्ध झाले असून त्याचा कुठे गाजावाजा झाला नव्हता. पण मोदींच्या वर्षपुर्तीचा मुहूर्त साधून एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने त्या इ-बुकमधील काही वादग्रस्त भागाला ठळक प्रसिद्धी दिली. त्यात बैजल यांनी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची मनमोहन यांना पुर्ण कल्पना दिली होती व त्यांनीच घोटाळा रोखण्यास प्रतिबंध केल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. तोच मजकूर प्रसिद्ध झाला आणि त्यावर चर्चा चालू असतानाच मनमोहन सिंग मोदी भेटीला अकस्मात गेल्याने त्याला राजकीय रंग चढला. अर्थातच हा विषय इतकाच नाही. त्या आरोपावर चर्चा चालू झाली आणि मनमोहन सिंग आपले मौनव्रत सोडून मैदानात आले व त्यांनी सर्व आरोप फ़ेटाळून लावत पत्रकार परिषद घेतली. पण कॉग्रेसतर्फ़े त्यांच्या बचावाला कोणी मोठा नेता पुढे आलेला नव्हता. सोनिया वा राहुल गांधी यांनी त्याबद्दल मौन धारण केले होते. तर मनमोहन सिंग यांनी आरोप फ़ेटाळून लावत नवे सरकार महत्वाचे विषय सोडून नगण्य विषयात शक्ती खर्च करत असल्याचे पत्रकारांना सांगितले होते. थोडक्यात त्यांनी आपला बचाव मांडताना भाजपाच्या सरकारला शिंगावर घेतल्याचे मानले जात होते. पण तो दिवस मावळण्यापुर्वीच सिंग ७ रेसकोर्स रोड येथे पोहोचल्याने गावगप्पांना उधाण आले. मोदी सरकारशी काही तडजोड करायला सिंग तिथे पोहोचले काय, असाही सूर लावला गेला. त्याला बिनबुडाचा संशय म्हणता येणार नाही.

यापुर्वी हिंडलको या कंपनीला युपीए कारकिर्दीत कोळसा खाण बहाल केल्याच्या प्रकरणी खालच्या कोर्टाने मनमोहन सिंग यांच्यावर समन्स बजावले आहे आणि सुप्रिम कोर्टाने त्याच्या पुढील कारवाईला स्थगिती दिलेली आहे. सहाजिकच भरपूर घोटाळे झाले असले, तरी मनमोहन सिंग निर्दोष असल्याच्या प्रतिमेला तडा गेलेला आहे. त्यात ए. राजा यांनी यापुर्वीच सर्व वाटपाची मनमोहन सिंग यांना कल्पना असल्याचे जाहिरपणे म्हटलेले होते. आता त्यालाच प्रदीप बैजल यांच्या पुस्तकाने दुजोरा दिला आहे. आणि कितीही नाकारले गेले, तरी सिंग यांना आता या जंजाळातून सुटणे अवघड होणार आहे. त्याचे कारण ते घोटाळा काळात देशाचे पंतप्रधान होते आणि त्यात हस्तक्षेप करून लूटमार थांबवणे ही त्यांची घटनादत्त जबाबदारी होती. मात्र प्रत्यक्षात ते नामधारी पंतप्रधान होते आणि बहुतेक निर्णय सोनिया गांधीच परस्पर घेत असत, हे आता लपून राहिलेले नाही. सतत नाकारले गेलेले ते सत्य आता लक्तरे होऊन चव्हाट्यावर येत आहे. शिवाय रखवालदाराने चोरी थांबावायची असते. तिकडे त्यानेच काणाडोळा करायचा आणि एक पैसा चोरलेला नाही असा दावा त्याला निर्दोष ठरवण्यासाठी पुरेसा नसतो. कुठल्या एटीएम यंत्रातून पैसे चोरले जाताना दिसतही असताना, तिकडे काणाडोळा करणार्‍याला कोणी निर्दोष म्हणू शकतो काय? कारण दरोडा-चोरी रोखणे हेच तर रखवालदाराचे प्रमुख काम असते. देशाचा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतलेला माणूस त्याबद्दल बेफ़िकीर रहातो व लूट होऊ देतो, ह्याला कर्तव्यनिष्ठा म्हणायचे काय? मनमोहन सिंग यांनी शपथ कसली घेतली होती? भ्रष्टाचार करणार नाही अशी नव्हेतर देशाच्या हिताचे संरक्षण करण्याची शपथ होती ना? मग त्यातच नाकर्तेपणा झालेला दिसतो आहे आणि संगनमताने लूट झाल्याचेही दिसत आहे. मग रखवालदाराला निर्दोष असल्याचा दावा करून भागेल काय? आणि त्याच्याही पुढे जाऊन पत्रकारांना सिंग म्हणतात, मोदी सरकार नगण्य गोष्टीत वेळ दवडते आहे. लाखो कोटी रुपयांची लूटमार व त्याच्याशी संबंधित घोटाळे नगण्य गोष्टी आहेत काय? की आपण तिकडे काणाडोळा केला आणि नव्या सरकारनेही तसेच करावे, असे मनमोहन सुचवत आहेत? त्यालाही हरकत नाही. पण मग दिवस मावळताना पुन्हा त्याच नव्या पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे कारण काय होते?

आपण वा आपल्या कुटुंबाला एकही पैशाचा लाभ झालेला नाही असा दावा सिंग यांनी केला आहे. त्याबद्दल वाद व्हायचे कारण नाही. पण काही महिन्यांपुर्वी मनमोहन असेही म्हणाले होते, की कॉग्रेस कधीच सोडणार नाही, कारण कॉग्रेस हेच माझे कुटुंब आहे. मग इथे कुठल्या अर्थाने कुटुंबाला लाभ झालेला नाही? कुठला संदर्भ घ्यायचा? कारण ज्यांच्यावर गंभीर आरोप झालेत, त्यात मोठ्या संख्येने कॉग्रेसचे नेतेच सहभागी आहेत. म्हणजेच घोटाळ्यांचा लाभ कॉग्रेस कुटुंबाला झालेला आहेच ना? सिंग यांना यापैकी काय सुचवायचे आहे? की इतका गंभीर आरोप झाल्यावर सोनिया व राहुल बचावाला आले नाहीत वा एकही शब्द बोलले नाहीत, त्यांच्यावर दबाव आणावा असा मोदी भेटीमागचा हेतू असेल? काहीतरी गोलमाल नक्कीच आहे. कलमाडी, पवनकुमार बन्सल, अश्विनीकुमार, नविन जिंदाल. कोळसामंत्री जायसवाल असे अनेक कॉग्रेसनेते घोटाळ्यात फ़सलेले आहेत. त्यांनीही कोणी सिंग यांचा बचाव मांडण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. म्हणून विचलीत होऊन सिंग यांनी आपले मौन सोडले आणि घराचा उंबरठा ओलांडला आहे काय? इतके घोटाळे होत असताना सिंग यांनी त्याकडे नुसता काणाडोळा केलेला नव्हता. त्याविषयी मौन पाळण्यातच धन्यता मानलेली होती. म्हणून त्यांची मौन-मोहन अशीही टवाळी होत राहिली. पदापासून दूर झाल्यावरही त्यांनी आपले मौन कायम राखले. मग सकाळी आक्रमक झालेल्या सिंग यांनी दिवस मावळताना मोदींची भेट कशाला घेतली? आजवरच्या घोटाळ्यातले मौन सोडायची ऑफ़र घेऊन तर ते ७ रेसकोर्स रोडवर पोहोचलेले नसतील ना? की मोदींची भेट घेऊन मौन सोडण्याचा दबाव सोनिया राहुलवर आणून त्यांना आपल्या बचावाला आणायचे डावपेच सिंग खेळत असतील? कुछ तो गडबड है भाई. कारण या दोघा आजीमाजी पंतप्रधानांमध्ये काय गुफ़्तगु झाले, त्याची वाच्यता कुठल्याच बाजूने उघडपणे केलेली नाही. की शरद पवार यांच्याप्रमाणेच मोदी दर आठवड्यात मनमोहन यांचा सल्ला घेत असतात?

Friday, May 29, 2015

अति-ताप बोलबच्चन



दोन वर्षापुर्वी भाजपामध्ये भलतीच घुसळण चालू होती. नव्याने उदयास आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनी पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते आणि नंतर एका बातमीच्या खुलाश्याने गडकरी यांच्यावर सावट आले. सहाजिकच त्यांना पक्षाध्यक्षपद सोडावे लागले होते. वास्तवात त्यांना सलग दुसर्‍यांदा पक्षाध्यक्ष करण्यासाठी नियमात दुरूस्ती करण्यात आली होती. पण त्यांना त्या पदावर कायम ठेवण्याने ऐन निवडणूक मोसमात नसत्या आरोपांचे खुलासे करत बसण्याची वेळ आली असती. म्हणून शेवटी त्यांनी पद सोडले आणि पर्याय म्हणून राजनाथ सिंग यांची त्या पदावर वर्णी लागली. तर तेव्हाच मोदींच्या पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून पुढे आणण्याचा वाद रंगला होता. ते भूत राजनाथ यांच्या बोकांडी बसले आणि त्यांनी मोदींना पक्षाच्या संसदीय मंडळात सहभागी करून घेतले. तितकेच नाही, मोदींचे विश्वासू सहकारी असलेल्या वादग्रस्त अमित शहा यांना पक्षाचे सरचिटणिस करण्यात आले. मग मोदींच्या बढती इतकाच शहा वादाचा विषय झाला. कारण तोपर्यंत शहा यांच्यावर खोट्या चकमकीचे बालंट होते आणि त्यांना गुजरातमध्ये जायलाही सुप्रिम कोर्टाने प्रतिबंध घातलेला होता. इतका बदनाम माणूस पक्षाचा सरचिटणिस केल्यामुळे बहुतांश माध्यमांनी राजनाथ यांना धारेवर धरले होते. तरी त्याच शहांना पक्षध्यक्षांनी उत्तर प्रदेशचे प्रभारी बनवले. ती जबाबदारी निभावताना शहा सर्वप्रथम अयोध्येला रामलल्लाचे दर्शन घ्यायला गेले आणि मग वाद विकोपास गेला. कारण मंदिर व्हावे ही प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे आणि तेच मागणे देवाकडे के्ले, असे शहांनी अयोध्येत तेव्हा पत्रकारांना सांगितले होते. पुढे उत्तर प्रदेशचे राजकारण घुसळले जाऊ लागले आणि यात शहांवर वाटेल तितके आरोप झाले. पण सहसा आपले तोंड त्यांनी उघडले नाही. मौन हे त्यांचे प्रभावी साधन होते.

लोकसभेची निवडणूक दिवसेदिवस रंगात येत गेली, तरी शहांनी सहसा कुठलेही विधान करायचे टाळले आणि आपल्या पद्धतीने काम करत राहिले. अपरिहार्य झाले तेव्हा त्यांनी मोजक्या शब्दात निवेदन केले. पण कुठे शब्दात फ़सू नये याची काटेकोर काळजी घेतली. त्यांनी उत्तर प्रदेशात विस्कटलेल्या पक्ष संघटनेची इतकी सुंदर बांधणी केली, की नरेंद्र मोदी यांना वाराणशीतून उमेदवार करण्यापर्यंत मजल मारली. त्याचा एकत्रित परिणाम ८० पैकी ७३ जागा भाजपाला मिळण्यात झाला. त्यामुळे चकमकफ़ेम अमित शहा एकदम निवडणूकांचा चाणक्य अशी नवी प्रतिमा उदयास आली. लोकसभा निकालापर्यंत चकमकीचा उल्लेख करणारी माध्यमे निकालानंतर शहांची ती ओळख पुर्णपणे विसरून गेली. त्याचा स्वाभाविक परिणाम खुद्द शहा व भाजपावर होणे भागच होते. महाराष्ट्रातून शहांना राज्याचे प्रभारी करण्याची मागणी झाली, कारण पुढल्या सहा महिन्यात इथल्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या होत्या. पण प्रभारी होण्याऐवजी शहा पुढल्या काळात पक्षाध्यक्ष झाले. त्यातून मग भाजपाच्या मोदीयुगाचा आरंभ झाला किंवा वाजपेयी-अडवाणी युगाचा शेवट झाला. मात्र पक्षाध्यक्ष होईपर्यंत आपल्या बोलण्याला लगाम लावण्याची कुवत शहा गमावून बसले होते. उत्तर प्रदेशात मोदीलाट उभी केल्याने आपल्यात संचारलेल्या अमोघ शक्तीचा उच्चार करण्याचा मोह शहांना आवरेनासा झाला. पक्षाध्यक्ष म्हणून मोजके बोलायचे विसरून शहा सुद्धा उफ़राटी राजकीय विधाने करू लागले आणि त्यात फ़सत गेले. परिणामी पक्षात नवे लोक आणणे, जुन्यांना संभाळून घेणे व नव्या मित्रांना पक्षाशी जोडणे थांबले. उलट अनेक मित्रपक्ष एका वर्षात दुरावत गेले आणि पक्षातलेही अनेकजण दुरावले. ज्याचा परिणाम दिल्लीच्या मध्यावधी विधानसभा निवडणूकीत दिसला. शहा यांच्या हडेलहप्पी कारभाराने पक्षातही असमंजस गोंधळ माजू लागला.

शहा सहसा मोजक्या शब्दात बोलतात. तेही बोचरे झोंबणारे बोलतात. उदाहरणार्थ पत्रकारांनी पक्षाशी संबंधित विचारल्यास ‘तुम मीडिया चलाव मुझे पर्टी चलाने दो’, असे उत्तर त्यांनी अनेकदा दिलेले आहे. मग काळापैसा भारतात कधी येणार आणि प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यात पंधरा लाख कधी जमा होणार? या प्रश्नाला त्यांनी दिलेले उत्तर माध्यमांसाठी बोचरे होते. पण त्यातून विरोधकांच्या हाती कायमचे कोलित दिले गेले. काळापैसा लोकांमध्ये वाटणार हा चुनावी जुमला होता, तो इतका गंभीरपणे घ्यायचा नसतो असे त्यांनी म्हटले आणि मग मोदींची तमाम आश्वासने ‘चुनावी जुमला’ म्हणून हेटाळणी सुरू झाली. अर्थात भाजपाच्या समर्थकांनी मुर्खासारखे त्याचेही समर्थन केले. पण आता चुनावी जुमले वाढत चालले असून, शहा यांच्या तोंडाला कुलूप लावणे पक्षहितासाठी आवश्यक होऊन जाणार आहे. कारण ज्या विषयाने भाजपाला राज्यात इतके मोठे यश व सत्ता सोपी केली. त्यालाही शहांनी चुनावी जुमला करून टाकले आहे. त्यामुळे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांची गोची झाली आहे. नितीन गडकरींसह फ़डणवीस यांनी आग्रहपुर्वक स्वतंत्र विदर्भाचा मामला विधानसभेत वापरला होता आणि शक्य तितके शिवसेनेला डिवचण्याचा उद्योग केला होता. पुढे सत्तेचे समिकरण जमवताना सेनेने वेगळ्या विदर्भाची मागणी सोडावी तरच सत्तेत सहभागी होऊ; अशी अट घालण्यापर्यंत हा मामला ताणला गेला होता आणि त्याचा उल्लेख ठळकपणे भाजपाने विधानसभा जहिरनाम्यात केलेला होता. असे असताना परवा कोल्हापूरला राज्य पक्ष बैठकीत शहांनी ‘तोंड उघडले’. भाजपाच्या जाहिरनाम्यात कुठेही वेगळ्या विदर्भाचे आश्वासन दिलेले नाही, असे ठोकून दिले. किंबहूना भाजपाचा तो अजेंडाच नाही, असेही ठामपणे सांगून टाकले. फ़डणवीस यांच्या हजेरीतच शहा असे बोलल्याने मुख्यमंत्री गोरेमोरे झाल्यास नवल नाही.

सत्ता हाती घेतल्यावरही देवेंद्र यांनी वारंवार विदर्भाचा मामला उचलून धरलेला होता. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असलो तरी कट्टर विदर्भवादी आहे, असे त्यांनी सातत्याने म्हटलेले आहे. किंबहूना त्यामुळेच विदर्भात भाजपाला विक्रमी जागा जिंकता आल्या. आता पक्षाध्यक्षच असे विषय झटकून टाकत असतील, तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा किती मुखभंग झाला असेल, त्याचा अंदाज आपण करू शकतो. गडकरींची तारांबळ लक्षात येऊ शकते. मग सामान्य विदर्भवादी मतदाराची मनस्थिती काय असेल? शहा यांनी वैदर्भिय भाजपावाल्यांना पुरते तोंडघशी पाडले. तसे त्यांनी आताच बोलण्याची काहीही गरज नव्हती. निदान फ़डणवीस यांच्या उपस्थितीत व पक्षाच्या परिषदेत तरी असे म्हणायचे काही कारण नव्हते. कारण त्यातून विदर्भ राज्यविरोधी शिवसेनेला आयते कोलित मिळाले आणि खुद्द विदर्भावादी बिगर भाजपावाल्यांना टिकेसाठी हत्यार उपलब्ध झाले. पक्षाला त्याचा कुठलाही लाभ नाही, पण तोटा मात्र होऊ शकतो. प्रत्येक निवडणूकीत भाजपा मते मिळवण्यासाठी वाटेल त्या खोट्या घोषणा करू शकते व मते मिळाल्यावर आश्वासन ‘चुनावी जुमला’ म्हणून झटकते, असा आरोप करायची सोय पक्षाध्यक्षानेच करून ठेवली. उत्तम संघटक व पाताळयंत्री धुर्तपणा यासाठीच ख्यातनाम असलेल्या अमित शहा यांनी उत्तम वक्ता असण्याचे काही कारण नाही, की गरज नाही. लोकांना भुरळ घालणारा हुशार वक्ता मोदींच्या रुपाने उपलब्ध आहे. ती जागा व्यापण्याची शहांना गरज नाही. त्यापेक्षा मोदींची भुरळ पडलेल्यांना संघटित करण्याचे काम त्यांनी शांत राहुन केले, तरी पक्षाला त्याचा खुप लाभ होऊ शकेल. पण असेच अतिशयोक्त बोलत गेले, तर ‘आम आदमी’ भाजपाला ‘अब भी दिल्ली दूर है’ हे दाखवून द्यायला तयार असतो. कामापेक्षा अति-ताप देणारी बोलबच्चनगिरी शहांनी लौकर थांबवली नाही, तर मोदींच्या गळ्यातला हा ताईत त्यांच्याच गळ्यातले लोढणे होत जाईल.

Thursday, May 28, 2015

केवढी ही ‘बेइमानी’ मोदीजी?



गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारापासून तेव्हाचे उमेदवार आणि आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक प्रश्न सातत्याने विचारत राहिले आहेत. त्यांच्या सत्तेला एक वर्षपुर्ण झाल्यावर आजही तोच प्रश्न विचारत आहेत. पिछले साठ सालोमे कॉग्रेसने देशको क्या दिया? प्रथम प्रचाराच्या काळात आपल्या श्रोत्यांना मोदींनी असा प्रश्न विचारला तेव्हा तो ऐकायला बराही वाटायचा. पण आता सत्ता तुमच्या हाती जनतेने सोपवली आहे. तेव्हा मागल्या वर्षभरात तुम्ही देशाला काय दिले तेच सांगायला हवे. आधीच्या साठ वर्षाचा इतिहास उगाळत बसण्याची काय गरज आहे? पण मोदी अजून लोकसभा प्रचारातून बाहेर पडायच्या मुडमध्ये दिसत नाहीत. म्हणूनच वर्षपुर्तीच्या निमीत्ताने पुन्हा त्यांनी तोच प्रश्न विचारायचा सपाटा लावला आहे. खरे तर त्याचे उत्तर कॉग्रेसजनांनी द्यायला हवे. कारण देशाला जर काही दिले असेल, तर ती कॉग्रेसची उपलब्धी मानली जाईल. पण तो निरूत्तर करणारा प्रश्न असल्यासारखे कॉग्रेसवाले गप्प होतात. नाहीतर मागल्या साठ वर्षात देशाची जी काही प्रगती झाली आहे, त्याची यादी वाचू लागतात. हा प्रश्न राजकीय असल्याने त्याचे उत्तरही राजकीय असायला हवे. पण मठ्ठ कॉग्रेसवाल्यांना आपली बाजूही मांडता येईनाशी झाली आहे. अन्यथा देशाला वा विरोधकांना आपणच दिलेली अप्रतिम भेट सांगायला काय हरकत आहे? साठ वर्षात या देशाला ज्या अनेक प्रगतीचे टप्पे ओलांडता आले, तसेच अनेक मागासलेल्या देशांनीही मुसंडी मारलेली आहे. ती नेत्रदिपक नसली तरी अपरिहार्य अशी प्रगती होती. म्हणूनच त्याचे सर्व श्रेय कॉग्रेसला घेता येणार नाही. पण त्याच त्या साठ वर्षाच्या प्रदिर्घ कालावधीमध्ये कॉग्रेस पक्षाने देशाला व विरोधकांना अपुर्व अशी एक भेट दिली, त्याचे नाव आहे नरेंद्र मोदी. जे काम अनेक जुन्याजाणत्या पक्ष व नेत्यांना कधी करता आले नाही, ते काम कॉग्रेसने केले नाही काय? नरेंद्र मोदी ही कॉग्रेसची उपलब्धी नाही का?

१९४७ पासून भारताचा स्वातंत्र्य कालखंड बघितला, तर अनेक पक्ष उदयास आले व नेस्तनाबुतही झाले. त्या पक्षात अनेक दांडगे नेते पुढारी विचारवंत होते. पण त्यापैकी कोणाला कॉग्रेसला संपवण्य़ाचे उद्दीष्ट गाठता आले नाही. प्रत्येकाने कॉग्रेसला नामोहरम करायच्या गर्जना केल्या. पण कुठल्याही पक्षाला कॉग्रेसमुक्त भारत करण्याचा पल्ला गाठता आला नव्हता. समाजवादी, डावे, साम्यवादी, जनसंघ असे अनेक पक्ष आले व वाढले-खंगले. पण एकहाती कॉग्रेसला पराभूत करणारा नेता कुठल्याच पक्षाला निर्माण करता आला नाही. सतत मनमोहन सिंग यांना दुबळा पंतप्रधान म्हणून हिणवणारे लालकृष्ण अडवाणीही तितकी मजल मारण्यापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. त्यांच्या पक्षाला तसा कोणी नेता निर्माण करता आला नाही. जनता दल परिवार वा पुर्वाश्रमीचे समाजवादी, डाव्यातले विविध पक्ष तशी मजल मारू शकणारा नेता उभा करू शकले नाहीत. जणू प्रत्येकजण आपापल्या परीने देशात कॉग्रेसची सत्ता अबाधित कशी राहिल, यासाठीच प्रयत्नशील होता. म्हणूनच सोनियांच्या कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणे नाचणारा पंतप्रधान देशावर राज्य करू शकला, तरी अन्य कुठला पक्ष वा नेता त्यात बदल घडवू शकला नाही. मात्र सोनियांच्या कारकिर्दीत स्वत: कॉग्रेस पक्षाने ती जबाबदारी उचलली आणि देशातून कॉग्रेसला नामोहरम करणारा नेता उभा करायचा चंग बांधला. त्यातूनच नरेंद्र मोदी नावाचा नेता भाजपाला मिळू शकला. अखेरच्या क्षणापर्यंत मोदींना भाजपातूनच किती विरोध चालू होता, त्याची आठवण केली; तर त्याची खात्री पटेल. कॉग्रेसनेते तर भाजपाला आव्हानच देत नव्हते का? मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करा म्हणून? आणि भाजपाचे श्रेष्ठी मात्र मोदींची उमेदवारी घोषित करायला बिचकत होते. एका राज्याच्या साध्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आणले कोणी?

अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली असे अनेक भाजपाचे ज्येष्ठ नेते दिल्लीत राजकारण खेळत होते आणि त्यांच्या संसदीय मंडळातही मोदींचा समावेश नव्हता. अन्य पक्षातही कोणी देशव्यापी चेहरा नव्हता. पण दहा बारा वर्षे सोनिया गांधी व त्यांच्या पाठीराख्यानी घेतलेल्या अथक परिश्रमांनी गुजरातच्या दंगलीतून नरेंद्र मोदी नावाच्या एका सामान्य नेत्याला राष्ट्रीय क्षितीजावर आणले गेले. त्यामागे भले भाजपाला हिंदूत्ववादी व दंगलखोर ठरवण्याचा हेतू असेल. पण त्याकरिता सलग बारा वर्षे घेतली गेलेली मेहनत भाजपाची अजिबात नव्हती. ते काम कॉग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींपासून सामान्य तळागाळातील कॉग्रेसवाला इमानेइतबारे पार पाडत होता ना? त्यांचे विविध क्षेत्रातील पाठीराखे व समर्थक मोदींवरून किती काहुर माजवत होते. लोकसभा उमेदवार होण्यासाठी दंगलखोर मुख्यमंत्री यापेक्षा मोदींच्या खात्यात अन्य कुठली ‘गुणवत्ता’ होती? आणि ती गुणवत्ता वा प्रमाणपत्र त्यांना भाजपा वा अन्य कुणा समर्थकाने दिलेले नव्हते. तर सतत गाजावाजा करून कॉग्रेसनेच मोदी नावाचा एक राष्ट्रीय नेता जन्माला घातला. जो योगायोगाने भाजपाचा होता. जो अन्य कुठल्याही बिगर कॉग्रेस पक्षाच्या नेत्यापेक्षा कॉग्रेसला नामोहरम करायची जिद्द बाळगून सर्वस्व पणाला लावणारा पर्याय होता. त्याला राजकीय आव्हान म्हणून उभे करण्याची किमया भाजपाची नव्हती. तर सोनिया गांधींचे अथक प्रयास त्यात होते. म्हणजेच पर्यायाने मोदी ह्यांना राष्ट्रीय नेता म्हणून उभे करण्याची किमया कॉग्रेसची आहे ना? मग मोदींच्या यशाचे श्रेय कोणीही घ्यावे. पण त्यांना राष्ट्रीय नेता म्हणून उभे करण्याचे श्रेय निर्विवादपणे सोनियाप्रणित कॉग्रेसचे आहे. असे असताना मोदी पुन्हा सातत्याने कॉग्रेसने देशाला काय दिले असा सवाल करतात, ही ‘बेईमानी’ नाही काय? कोणी कॉग्रेसवाला हे सत्य कशाला सांगत नाही?

सगळा युक्तीवाद कोणालाही चमत्कारिक वाटेल. पण बारकाईने तपासून बघा. सहा दशकात देशात शेकडो दंगली झाल्या. लाखो लोक दंगलीचे बळी झाले. पण त्यासाठी कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला मोदींप्रमाणे लक्ष्य बनवण्यात आले नाही, की त्याचा गाजावाजा दिर्घकाळ देशभर चालू राहिला नाही. मोदी हा त्यातला एकमेव अपवाद आहे. मात्र त्याचे श्रेय पुर्णतया कॉग्रेसचे आहे. आपल्या अशा प्रयत्नातून आपण विरोधातला एक देशव्यापी नेता जन्माला घालतो आहोत, याचे भान सोनिया वा कॉग्रेसला उरले नव्हते. जितका काळ मोदी विरोधातला हा उद्योग चालू राहिला, तितकी मोदींची ‘किर्ती’ देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचली. एका राज्याचा मुख्यमंत्री देशभर चर्चेचा विषय झाला आणि भाजपाकडे नसलेला नवा राष्ट्रीय नेता त्या पक्षाला मिळाला. आजवर कुठल्याही बिगरकॉग्रेस पक्षाकडे देशव्यापी आव्हान ठरू शकेल, असा नेता नव्हता. म्हणून कॉग्रेसची सत्ता अबाधित होती आणि नाकर्ते नेतेही सत्तेत मजा मारू शकत होते. त्या सर्वावर मात करू शकणारा पर्याय नव्हता. तो पर्याय शेवटी खुद्द सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालच्या कॉग्रेसनेच मोदींच्या रुपाने निर्माण केला. गुजरातमध्ये जाऊन मोदींना इतके डिवचले गेले, की आपल्या विरोधकांना शिंगावर घ्यायला त्या माणसाला गुजरात बाहेर पडण्याची सक्तीच सोनियांनी केली. मोदींनी जरा आपल्याच इतिहासात डोकावून बघावे. पंधरा वर्षापुर्वी पक्षाचा सामान्य पदाधिकारी म्हणून काम करणार्‍या या माणसाने कधी पंतप्रधानकीचे स्वप्न तरी बघितले होते काय? पण त्याला त्यासाठी डिवचून आणि सज्ज करून कॉग्रेसचा नि:पात करायच्या भूमिकेत आणून सोनियानीच उभे केले नाही काय? स्वातंत्र्य मिळाले आता कॉग्रेस बरखास्त करा असे महात्माजी म्हणाले होते, पण ते काम करणारा कोणी जन्मालाच येत नव्हता. साठ वर्षात कॉग्रेसने सोनियांच्या नेतृत्वाखाली तीच भेट मोदींच्या रुपाने देशाला दिली. आणि तरी मोदी विचारतात कॉग्रेसने देशाला काय दिले? ज्यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदावरून उचलून तुम्हाला देशात कॉग्रेसला पराभूत करणारा सिकंदर बनवले. ज्यांनी राहुलच्या हाती शतायुषी पक्षाची सुत्रे सोपवून कॉग्रेसला पराभूत करण्यातले तुमचे काम सोपे करून दिले. त्यांनाच विचारता साठ वर्षात देशाला काय दिले? किती ही ‘बेइमानी’ मोदीजी?

यह तो बडी नाइन्साफ़ी है मित्रों.

Wednesday, May 27, 2015

शिवसेनेची ब्याद गळ्यात हवीच कशाला?



युती तुटल्यामुळे भाजपाला वाढलेल्या शक्तीचा साक्षात्कार झाल्याची भाषा पहिल्या दिवशी वापरणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी, दुसर्‍या दिवशीच मुंबई पालिकेत मात्र युती करूनच सेना भाजपा लढतील अशी भाषा बदलली आहे. पुढारी मंडळी आपल्या बोलण्यातून लोकांना समजणारे काही कशाला बोलत नाहीत, याचे नेहमी नवल वाटते. जर शक्ती वाढली असेल, तर मग सेनेचे लोढणे भाजपाने कशाला गळ्यात घालून ठेवावे. अनायसे विधानसभा मतदानाच्या निमीत्ताने युती तुटली असेल, तर कायमची ब्याद गेली म्हणून आपली शक्ती वाढवण्याचाच वसा घेतला पाहिजे ना? म्हणजे असे, की निवडणूका आपापल्या लढवाव्यात आणि निकालानंतर सत्तेची गणिते जमवताना एकत्र यावे. युती किंवा आघाडी करावी. त्याचा एक लाभ असा होईल, की दोन्ही पक्षाच्या मतदार पाठीराख्यांना आपापल्या पक्षाचे बळ सिद्ध करण्याची संधी मिळत राहिल आणि स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍या इच्छुक नेत्यांना गद्दारी वा बंडखोरी वा बेशिस्त करायची संधी उरणार नाही. शेवटी निवडणूका सत्तेसाठी असतात. त्यामुळे निकालानंतर सत्तेच्या गरजेनुसार तडजोडी केल्या जातातच. भाजपाने अधिक जागा मिळवून बळ सिद्ध केले आणि सेनेच्या दुप्पट जागा मिळवल्या, तेव्हा त्यांना कुठे सेनेच्या मदतीची गरज होती? त्यांना बहुमत सिद्ध करतानाही सेनेची गरज भासली नव्हती. राष्ट्रवादीने त्यांना ‘बिनमागे पाठींबा परोसला’ होता ना? मग पुन्हा शिवसेनेची ब्याद गळ्यात कशाला हवी? मुख्यमंत्र्यांचे हेच विधान घोळात टाकणारे आहे. नाहीतरी विधानसभा मतदानात मुंबईत भाजपानेच सेनेपेक्षा एक जागा का होईना, जास्त मिळवली आहे. त्यानंतर मुंबई पालिकेतही शत प्रतिशत भाजपा अशी गर्जना त्यांच्या अनेक स्थानिक नेत्यांनी केलेलीच होती. मग त्यांना नामोहरम करून शक्ती कशी वाढणार? युती भाजपाच्या वाढत्या बळाच्या मुळावर येईल ना?

दिल्लीची सत्ता संपादन केल्यावर पक्षाचे नेतृत्व अमित शहांच्या हाती आले आणि त्यांनी भाजपाला जगातला सर्वात मोठा पक्ष बनवण्याचा चंग बांधला. त्यात ते यशस्वी सुद्धा झालेले आहेत. दहा कोटी सदस्य असलेला तो जगातला पहिला राजकीय पक्ष आहे. त्याच आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातही भाजपाचे एक कोटीहून अधिक सदस्य झाल्याच्या बातम्या आलेल्या आहेत. त्यात तथ्य असेल, तर मग पुन्हा युतीच्या फ़ंदात हा पक्ष कशाला पडणार, तेच समजत नाही. राज्यात भाजपचे मागल्या विधानसभेत बळ वाढले, तेव्हा त्याला एक कोटी ४६ लाख मते मिळालेली आहेत. आता पक्षाने दोड कोटी सदस्य केले असतील, तर ते बळ आणखी सहा लाखांनी वाढले आहे. मग मित्रांची गरजच काय? दीड वर्षांनी व्हायच्या महापालिका निवडणूकीत भाजपाची सदस्य संख्या किमान दोन कोटीचा पल्ला ओलांडून जाण्याची खात्रीही देता येईल. अशा स्थितीत युती झाली तर अनेक वॉर्ड वा प्रभागात भाजपाच्या त्याच सदस्यांना आपल्या पक्षाचा उमेदवार मिळायला नको काय? त्यांच्यावर शिवसेनेला मत देण्याचा अन्याय करून काय साधले जाणार? अकारण आपले सदस्य व मतदार शिवसेनेच्या झोळीत टाकायचा हा कर्मदरिद्रीपणा कशासाठी? त्यापेक्षा मुंबईच नव्हे तर ठाण्यासह तमाम महापालिका भाजपाने स्वबळावर लढवायला हव्यात आणि त्यातून आणखी शक्तीवर्धन करायला हवे. आपोआपाच शिवसेनेला तिची औकात दाखवली जाऊ शकेल. विधानसभेच्या वेळी मोडलेल्या युतीचे दुष्परिणाम सेनेला भोगायला भाग पाडण्याची सुवर्णसंधी भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांना कशाला नको आहे? जे कोणी असली भाषा करत आहेत, त्यांना भाजपाच्या प्राथमिक सदस्यांची पंतप्रधान मोदींनी मांडलेली कल्पना तरी ठाऊक आहे काय? पक्षाध्यक्षांना तरी त्याची कल्पना उमगली आहे काय, याची शंका येते.

आपल्या अपुर्व विजयानंतर कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना मोदींनी दहा कोटी पीएम अशी कल्पना मांडली होती. ‘एक पीएमसे नही चलनेवाला, पार्टीको दस करोड पीएम चाहिये’, असे मोदी म्हणाले होते आणि त्यांनी पीएम म्हणजे प्रायमरी मेंबर असा खुलासा केलेला होता. अशा एका पीएमने प्रत्येकी पाच मतदार मिळवले तरी पक्षाला हक्काचे पन्नास कोटी मतदार मिळू शकतील असे समिकरण त्यांनी मांडले होते. पण तसे पीएम म्हणजे प्राथमिक सदस्य हे पक्षासाठी राबणारे असायला हवे. त्यांना पक्षाचे विचार व भूमिका यांच्याशी बांधिलकी असायला हवी. तरच ते आपल्या मतासोबत आणखी दोनतीन मते पक्षाला मिळवून देऊ शकतील. खरेच अशांचीच पक्ष सदस्य म्हणून नोंदणी झालेली आहे काय? नुसता मिसकॉल द्या आणि सदस्य व्हा, म्हणून जी नोंदणी झाली, त्यातून इतकी मते पक्षाला मिळू शकतील काय? एका फ़ोनकॉलची पदरमोड न करणारा पक्षासाठी मते मिळवून देऊ शकेल काय? सदस्य नोंदणीच्या ज्या मनोरंजक कहाण्या आतापर्यंत प्रकाशित झाल्या आहेत, त्याकडे बघता भाजपाच्या या सदस्यांपैकी दहा टक्के तरी खरेच पक्षाचे विचार व भूमिकेला बांधिल असतील किंवा नाही याची शंका आहे. मग त्यांनी आपल्याखेरीज तीनचार अधिक मते पक्षाला मिळवून देण्याचे उद्दीष्ट कसे साधले जायचे? याचे समिकरण मांडले, मगच दिल्लीत अवघ्या आठ महिन्यात भाजपाचे बळ केजरीवाल कसे घटवू शकले, त्याचे रहस्य उलगडते. नेमका असाच सदस्य नोंदणीचा पोरखेळ लोकसभेपुर्वी आम आदमी पक्षाने केलेला होता. त्याने महिन्याभरात एक कोटी सदस्य नोंदले. पण मतदाना एक कोटी मतेही मिळताना मारामार झालेली होती. मग विधानसभेपुर्वी त्यांनी सदस्यनोंदणीचा पोरखेळ सोडून दिला व लोकसंपर्काला प्राधान्य दिले आणि भाजपाचे दिल्लीत वाढले बळ हलके करून टाकले.

आजही भाजपाची महाराष्ट्रातील सदस्यसंख्या बघितली तर तेही त्याला विधानसभेत मत द्यायला घराबाहेर पडले नाहीत असेच दिसते. दिड कोटी आज सदस्य झालेत. पण सहा महिन्यापुर्वी अटीतटीची लढत झाली, तेव्हा भाजपाला मिळालेल्या मतांची संख्या अवघी एक कोटी ४६ लाख आहे. म्हणजे़च आज सदस्य होणार्‍यांना अवघ्या सहा महिन्यापुर्वी भाजपाला मत देण्याचेही अगत्य नव्हते. दिल्लीत तर लोकसभेला ज्यांनी भाजपाला मते दिली, त्यापैकी अनेकांनी आठ महिन्यात पक्षाकडे पाठ कशाला फ़िरवली. ते बघायला नको का? महाराष्ट्रात जसे कोणीही उचलून पक्षात आणले आणि त्यांना शेंदुर फ़ासला गेला. त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत झाली आणि वाढलेले बळ पुर्वीपेक्षा घटले. सदस्य वाढले आणि मते घटली. निदान मोदींना असे ‘पीएम’ अपेक्षित नव्हते. म्हणूनच मुख्यमंत्री पुन्हा युती तुटल्याचे कौतुक सांगतात आणि तेव्हाच युती करणार असल्याचेही बजावतात, ते मनोरंजक वाटते. मुंबईत एक आमदार सेनेपेक्षा अधिक असताना युती कशाला हवी? वाढलेले आमदार व सदस्य यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास नाही काय? एवढ्या बळावर खरे म्हणजे भाजपाला आता मुंबई पालिकेत स्वत:चे बहुमतही सिद्ध करायला हरकत नाही. शिवसेनेची घोंड गळ्यात कशाला घ्यायची? पण एकाच दमात युती तुटल्याचा लाभ फ़डणवीस सांगतात आणि दुसर्‍याच दिवशी मुंबईत युती करण्याचा हवाला देतात, त्याचे रहस्य बांद्रा पुर्वेच्या पोटनिवडणूकीत दडलेले आहे. विधानसभेच्या वाढलेल्या बळाला लागलेली गळती एप्रिल महिन्यातल्या विविध मतदानातून समोर आलेली आहे. त्याविषयी भाजपाने जाहिर भाष्य करायची गरज नसली तरी त्यांच्या चाणक्यांनी खाजगीत त्याचा अभ्यास नक्की केलेला असेल. म्हणून वाढलेल्या बळानंतरही युतीचे हवाले देण्याची वेळ आली आहे. नवी मुंबई व बांद्रा निकाल काय इशारा देतात?

Monday, May 25, 2015

शरद पवारांच्या भाकितातील तथ्य



राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी पक्षाच्या व्यासपीठावरून बोलताना आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि त्यांची हिंमत वाढवली पाहिजे. पण तसे काही करताना आपल्याच संयुक्त सरकारला त्रास होणार नाही, असेही काही बोलले जाऊ नये याचे भान राखले पाहिजे. कारण त्यातून मग सत्ताधारी आघाडीत विसंवाद निर्माण होण्याचा धोका असतो. तसे पाहिले तर आजही या सत्ताधारी आघाडीत विसंवाद भरपूर आहे आणि वारंवार विसंवाद नसल्याचे खुलासे मात्र भाजपाला करावे लागत आहेत. इथे युती ऐवजी आघाडी असा शब्द मुद्दाम जाणिवपुर्वक योजला आहे. कारण आज महाराष्ट्रात जे सरकार आहे, ते शिवसेना भाजपा यांचे संयुक्त सरकार असून युती म्हणावे असे त्यात काहीच नाही. अनेक विषयावर आणि धोरणावर त्यांच्यात बेबनाव आहे. तो बेबनाव विधानासभा मतदानाच्या आधीपासून सुरू झाला आणि युती मोडून निवडणूका लढवल्या गेल्या होत्या. निकालानंतरही कुणाच्या मदतीची गरज नाही, असे भाजपा नेत्यांनी ठामपणे अनेकदा सांगितले होते. त्याही पुढे जाऊन अल्पमताचे सरकार स्थापन करून राष्ट्रवादीच्या घोषित बाहेरील पाठींब्यावर फ़डणवीस यांनी आपले बहुमत सिद्ध केले होते. मग प्रत्यक्ष सरकार चालवताना आकड्यांचे नाटक संभाळता येईना, तेव्हाच शिवसेनेला सोबत घेण्याचा विचार पुढे आला. पण त्याच काळातला मुख्यमंत्र्यांचा ट्वीटही विसरता कामा नये. ‘राजकारणात २२ वर्षे जितक्या शिव्याशाप घेतले नाहीत, तेवढे अवघ्या तीन दिवसात आवाजी मतदानानंतर वाट्याला आले’ अशी कबुली त्यांनी स्वेच्छेने दिली. हे सर्व लक्षात घेतले तर आज सत्तेत आहे, त्याला युती सरकार संबोधता येत नाही आणि त्यामागे उभ्या असलेल्या बहुमतालाही युती म्हणता येत नाही. सत्तावाटपातली ती तडजोड मात्र नक्की आहे. म्हणूनच ज्याच्यावर सरकार चालवायची मुख्य जबाबदारी आहे, त्याने बोलताना भान ठेवायला हवे ना?

योगायोग असा, की मोदी सरकारची वर्षपुर्ती आणि महाराष्ट्र भाजपाचे अधिवेशन एकाच वेळी आले आणि त्याच व्यासपीठावरून बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त विधान केलेले आहे. युती तोडली वा तुटली, म्हणून भाजपाला राज्यातील आपली ताकद कळू शकली, असे त्यांचे विधान त्याच वर्षपुर्तीच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाचे आहे. अगोदर यशाची व नंतर सत्तेची झिंग असल्यावर तसे भान उरत नाही. म्हणूनच मग नको असलेल्या प्रतिक्रिया आमंत्रित केल्या जातात. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी मग मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा तितकाच जोरदार प्रतिवाद केला आहे. देशातली मोदी लाट प्रथम महराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांनीच रोखली, असा टोला रावते मारतात, त्याची टवाळी करणे सोपे आहे. कारण उद्धवच्या प्रयत्नांनी भाजपाला मोठा पक्ष होण्यापासून रोखलेले नाही. पण कितीही राजकीय कसरती करून बहुमताचा पल्ला भाजपालाही गाठता आला नाही. अधिक मग तुटलेल्या युतीचे भांडण पुढे चालवताना राष्ट्रवादीचा खुला पाठींबा घेतल्याने राज्यात मिळालेल्या सदिच्छा विस्कटून गेल्या. त्यालाच मुख्यमंत्री ‘शिव्याशाप’ म्हणत आहेत. म्हणजे सरकार व सत्ता मिळाली, पण सदिच्छा गमावल्या. त्याचा परिणाम तात्काळ दिसत नसतो, तर दूरगामी परिणाम संभवत असतात. जे चार महिन्यांनी दिल्लीच्या मतदानात दिसले. मोदी लाट सर्वप्रथम रोखली असे रावते म्हणतात, त्याला दिल्लीतल्या दाणादाण उडालेल्या भाजपाचा संदर्भ आहे. त्याचा अर्थ उमगला नाही, मग राहुल गांधींची कॉग्रेस व्हायला वेळ लागत नाही. लोकसभा निकालांना वर्ष पुर्ण होत असताना मोदी सरकारवर टिकेची झोड उठली आहे, त्याचा अर्थ आताच समजून घेतला नाही, तर पुढल्या परिणामांना सामोरे जाण्याचा मार्गही बंद होत असतो. चुका मान्य केल्या नाहीत, तर अधिकाधिक चुका करण्याला पर्यायच नसतो ना?

मोदी सरकारच्या यशापयशाच्या बरोबरीने मागल्या एक वर्षात भाजपाने काय कमावले आणि काय गमावले, त्याचाही आढावा घेणे संयुक्तीक ठरेल. लोकसभा जिंकण्यासाठी अनेक मित्रांना सोबत घेऊन ते यश भाजपाने संपादन केले होते. त्यातल्या किती मित्रांना भाजपा पुढे सोबत ठेवू शकला? हरयाणात जनहित कॉग्रेस व महाराष्ट्रात शिवसेना अशा दोन मित्रांना भाजपाने गमावले आहे. त्याचा अर्थ असा, की त्या पक्षांचा पाठीराखा समर्थक मतदार एक वर्षापुर्वी मोदींचा मतदार होता, तो आज कायम राहिला आहे काय? दिल्लीत आठ महिन्यात मोठ्या संख्येने भाजपाचा मतदार कमी झाला. याचा अर्थ काही लाख मतदार मोदींपासून दुरावला. महाराष्ट्रात शिवसेनेने विरोधात निवडणूक लढवली आणि मोदींच्या विरोधात जोरदार प्रचार केला. तरीही शिवसेना लोकसभेतील एक कोटी मते सेना टिकवून ठेवू शकली. त्याच्या बदल्यात सेनेला किती जागा मिळाल्या याचा हिशोब मांडला, तर भाजपाच्या वाढलेल्या जागांमध्ये शक्ती दिसू शकते. पण शक्ती मोजण्याचे दुसरे परिमाण मतांचेही असते. एप्रिल-मे २०१४ मध्ये हेच सेनेचे मतदार मोदींचे होते आणि त्यांनी सहा महिन्यात मोदींच्या विरोधात सेनेला मत दिले. म्हणजेच त्या अवधीत भाजपाच्या अशा डावपेचांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मतदारात एकट्या महाराष्ट्रात एक कोटींची घट घडवून आणली. अन्य विधानसभांच्या मतदानाची आकडेवारी तपासली तर अशा डावपेचांनी राज्यातली सत्ता मिळालेली असेल, पण लोकसभेत हमखास मिळालेली मते, काही कोटी संख्येने गमावली आहेत. असे मित्र उद्या जागावाटपात भाजपाच्या सोबत रहाण्यासाठी तडजोडी करताना सौदेबाजी करणार आहेत. तेव्हा युती-आघाडीची गरज त्यांना नसेल, तर भाजपाला असेल. कारण त्यांनी जागा कमी मिळवल्या तरी आपली मतसंख्या या वेगळेपणातून सिद्ध केलेली आहे.

लोकसभेत भाजपाला ३१ टक्के मते होती आणि मित्र पक्षांना १३ टक्के मते होती. ती १३ टक्के मते पाठीशी नसती वा वेगळी होऊन लढली असती, तर त्यांच्या जागा दहा बाराही आल्या नसत्या. पण दुसरीकडे भाजपाला आपल्याच ३१ टक्के मतांवर २८३ चा पल्ला गाठता आला नसता. म्हणजेच स्वबळावर दिडशेचा पल्लाही गाठणे भाजपा अशक्य होते. थोडक्यात लोकसभेत वाढलेल्या बळाला मित्रांच्या १३ टक्के मतांनी वजन दिले आहे. त्यातले दोन अडीच कोटी मतदार व तीन टक्के मतदान भाजपाने अवघ्या एका वर्षात गमावले आहे. त्याचे कारणही समजून घ्यावे लागेल. मित्रपक्ष प्रादेशिक आहेत आणि त्यांना राज्यात मोठे होऊ दिले असते, तरी देशात त्या मित्रांसाठी सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी हाच राहिला असता. आज जितक्या सहजतेने शिवसेना पंतप्रधानांवर टिकेची झोड उठवते, त्यातून मोदींची ती प्रतिमा भाजपाच्या उतावळ्या डावपेचांनी गमावली आहे. त्याचा परिणाम आज दिसत नसतो. दिल्लीत दणका बसल्यावर कळत असतो. फ़डणवीस यांना राज्यात मोठा पक्ष झाल्याचा मोठा गर्व आहे. पण त्यासाठी मोदींना अंतिम नेता मानणार्‍या एक कोटी शिवसेना मतदारांच्या मनातला मोदीविषयक आदर संपुष्टात आणला गेला, त्याचे काय? मित्रांनाच शत्रूच्या गोटात नेवून बसवण्याने मुख्यमंत्री खुश असतील, तर त्यांना सत्ता लखलाभ असो. अशीच मस्ती कॉग्रेसने २००९ च्या निकालानंतर बंगालमध्ये ममता बानर्जींना डिवचण्यासाठी दाखवली होती. दिल्लीत भाजपाने केजरीवालची टवाळी करताना दाखवली होती. इथे वाढलेल्या बळाची भाषा बोलणार्‍यांनी सहा महिन्यात दिल्लीत काय बिनसले, त्याचाही खुलासा करायला हवा. दिल्लीत मित्रांनाच लाथाडण्याचे दुष्परिणाम भाजपाला भोगावे लागलेत. त्याचा तपशील नंतर देता येईल. पण मुख्यमंत्रीच असे बोलतात, तेव्हा ज्येष्ठ नेते शरद पवार मध्यावधी निवडणूकीची भाकिते कशाला करतात, त्याचे कारण समजू शकते.

Sunday, May 24, 2015

फ़डणवीस योग्यच बोलले, पण.....



विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेशी असलेली युती तुटली नसती, तर आम्हाला आमची खरी ताकद कळली नसती. विधानसभा निवडणुकीवेळी शिवसेनेशी अनेक वर्षांपासून असलेली युती तुटेल, असे वाटले नव्हते. मात्र, निवडणुकीच्या काळात युती तुटली. खूप कमी कालावधी शिल्लक होता, तरीही त्या परिस्थितीला सामोरे जाऊन भारतीय जनता पक्षाने आपली ताकद काय आहे हे दाखवून दिले,' असे फडणवीस यांनी भाजप प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत नमूद केले. आता त्यावरून उलटसुलट प्रतिक्रिया येणारच. पण फ़डणवीस यांचे विधान वस्तुस्थितीला धरून आहे यात शंका नाही. मात्र ही ताकद लोकसभा निवडणुकीतही सिद्ध झालेली होती आणि त्यापेक्षा कुठलाही मोठा फ़रक महाराष्ट्रात विधानसभेच्या मतदानाने पाडला नाही. मग ताकद कळली म्हणजे काय, त्याचाही खुलासा मुख्यमंत्री वा इतर भाजपा नेत्यांनी केला असता तर खुप बरे झाले असते. निदान त्यांच्याच समर्थक व पाठीराख्यांना आपल्या ताकदीचा साक्षात्कार होऊ शकला असता. कारण लोकसभा आणि विधानसभा या मतदानातील आकड्यात फ़ारसा फ़रक पडलेला नाही. नेमके सांगायचे तर तेव्हा लोकसभेत एकत्र व एकजुटीने लढताना शिवसेनेला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी २०.६ टक्के होती आणि विधानसभेत एकट्याच्या बळावर सेना १९.३ टक्के मते मिळवू शकली. आकड्यात सांगायचे तर सेनेला लोकसभेत १ कोटी ५१ हजार मते होती ती विधानसभेत एक कोटी दिड लाख इतकी झाली. भाजपाचे काय झाले?  लोकसभे्ला युतीत असताना २७.३ टक्के मते होती ती विधानसभेत एकट्याच्या बळावर २७.८ टक्के झाली. आकड्यात लोकसभेला एक कोटी ३३ लाख मते होती ती एक कोटी ४६ लाखापर्यंत गेली. म्हणजे टक्केवारीत अर्धा टक्का आणि आकड्यात तेरा लाख मते वाढली. ह्याला शक्ती परिक्षण म्हणायचे असेल तर आनंद आहे.

मग एक गोष्ट स्विकारावी लागेल की कुठल्याही कारणाने असो, शिवसेनेलाही तीच संधी मिळाली. कारण महाराष्ट्रात शिवसेनेने कधीच स्वबळावर सर्व जागा लढवायची हिंमत केलेली नव्हती. अगदी बाळासाहेबांचा प्रचंड करिष्मा असतानाही शिवसेनेला आपली महाराष्ट्रातील खरी राजकीय ताकद ठाऊक नव्हती. किंबहूना प्रमोद महाजन व गोपिनाथ मुंडे या दोन नेत्यांनी शिवसेनला वा बाळासाहेबांना त्यांची वाढत गेलेली ताकद कधी समजूच दिली नव्हती. तोच तर मागल्या पाव शतकातील युतीच्या नावाने भाजपाने खेळलेला सर्वात मोठा डावपेच होता. युती मोडल्याने वा मोडायची वेळ भाजपाने आणल्यामुळे, शिवसेनेला वा उद्धव ठाकरे यांना स्वबळावर लढण्याखेरीज पर्यायच शिल्लक नव्हता. किंबहूना अन्य बारीकसारीक पक्षांना आमिषे दाखवून आपल्या गोटात ओढणार्‍या भाजपाने शिवसेनेला स्वबळावर लढायला भाग पाडले. म्हणून खरे तर सेनेला त्याच निवडणूकीने आपली राज्यातील ताकद पहिल्यांदाच कळू शकली आहे. भाजपाला तसे म्हणता येईल काय? कारण त्यांना महायुतीतले अन्य पक्ष सोबत घ्यावे लागले व त्यांचीही काही किमान मते भाजपाला मिळालेली आहे. पण सेनेला मिळालेली एक कोटीहून अधिक मते, निव्वळ पक्षाची म्हणून मिळालेली आहेत. इतका मोठा आपला पल्ला असू शकतो, हे बाळासाहेबांनाही आजवर कळू शकले नव्हते आणि त्याचे श्रेय महाजन-मुंडे यांना होते. त्यांनी या वाघाला कधी त्याची खरीखुरी ताकद कळू दिली नाही. जी संधी आजच्या भाजपा नेतृत्वाने शिवसेनेला खुली करून दिली. याच विधानसभा मतदानाने सेनेला आपले प्रभावक्षेत्र नेमके उमगले आहे आणि पुढल्या काळात कुठे शक्ती लावून स्वबळावर सत्ता मिळवता येऊ शकेल, त्याची रणनिती आखण्याची परिस्थिती सेनेसाठी प्रथमच निर्माण झालेली आहे. पण तेच भाजपाला म्हणता येईल काय?

फ़डणवीस यांच्या विधानाची कसोटी याच निकषावर लागते. भाजपाला मागल्या विधानसभेच्या मतदानाने आपले खरे बळ समजायला मदत झाली, असे त्यांना म्हणायचे असेल तर ते प्रभावक्षेत्र कुठले? जेव्हा पक्षाच्या बाजूने लाट वा लोकमत नसेल, तेव्हा तुम्ही जिथे बाजी मारता त्याला प्रभावक्षेत्र म्हणतात. कितीही विरोधात वादळ आले तरी पवार बारामतीत जिंकू शकतात त्याला शक्ती म्हणतात. गणेश नाईक यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपा उमेदवार मंदा म्हात्रे यांनी पराभूत केले आणि पालिका मतदानात तिथे भाजपाला सपाटून मार बसला. त्याचीच पुनरावृत्ती औरंगाबाद पालिकेत दिसली. अगदी युती करूनही त्याच दोन पालिका निवडणूकीत भाजपाची शक्ती का दिसली नाही? त्याची मिमांसा पक्षाच्या परिषदेत होण्याची गरज आहे. बांद्रा पोटनिवडणूकीत विधानसभेच्या वेळची २५ हजार मते कुठे गेली आणि नारायण राणे यांची वीस हजार वाढलेली मते कुणाच्या पारड्यातून गेली, त्याची मिमांसा आवश्यक आहे. अर्थात ती होण्याची शक्यता अजिबात नाही. कारण मुख्यमंत्र्यांचा सूरच तशी संधी नाकारताना दिसतो. लोकसभेत मोदींची लाट असताना मिळालेल्या मतांवर विसंबून भाजपाने विधानसभा लढवली नाही आणि घाऊक प्रमाणात राष्ट्रवादीतले उमेदवार आयात केले. महायुती राखली तरी एक टक्काच मते वाढली. उलट मोदींच्या बळावर एक कोटी मते लोकसभेत मिळवणार्‍या सेनेने मोदींचा ‘उद्धार’ करणार्‍या भाषेत विधानसभा लढवली आणि तितकी मते टिकवली. त्याचे महत्व नाकारण्याने आत्मप्रौढी मिरवता येईल. पण वस्तुस्थिती बदलता येत नाही. बळ वाढल्याचा दावा मान्य करायचा, तर नव्या मुंबईत एकही आमदार नसलेल्या शिवसेनेला अधिक पालिका जागा भाजपाने कशाला दिल्या असत्या? थोडक्यात सहा महिने उलटून गेले आहेत आणि युतीचे आपसात भांडणारे सरकार सत्तेत बसले आहे. तेव्हा जुनी खरूज खाजवण्याची गरज आहे काय?

ताकद तर दिल्लीतही भाजपाची वाढली. पण असलेले ३२ आमदार जाऊन केवळ तीनच शिल्लक राहिले. आकड्यांनी समजावता येते, तसेच दिशाभूलही करता येते. पण इतरांची दिशाभूल करण्याच्या रणनितीने आपल्याच सैनिक व कार्यकर्त्यांची दिशाभूल करण्याने काही साधत नसते. उलट त्यामुळे गाफ़ीलपणा वाढतो आणि त्याचे परिणाम त्याच पक्षाला भोगावे लागतात. कर्नाटकातल्या भाजपाच्या आत्महत्येमुळे निसटत्या मतांनी सत्ता हस्तगत झाली, तर त्याचे श्रेय राहुल गांधींना देण्याच्या फ़ुशारक्या कॉग्रेसला किती ‘बळ’ देऊ शकल्या? कर्नाटक विजयानंतरची कॉग्रेसच्या बलवृद्दीची भाषा फ़डणवीसांपेक्षा वेगळी नव्हती. म्हणून पुढली लोकसभा व आठ विधानसभांचे निकाल बदलू शकले नाहीत. युती असेपर्यंत राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांना प्रबळ पर्याय होता, आता तो राहिला नाही. कारण युती तुटल्याने दुभंगलेली मने पुन्हा मनमोकळी एकत्र येण्याची शक्यता दुरावली आहे. म्हणूनच सत्तेच्या समिकरणात सेना सोबत असली तरी निवडणूकीच्या समिकरणात सेना सोबत असण्याची शक्यता कमीच आहे. थोडक्यात पुढल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणूकीत भाजपाला सेनेची सोबत सहजगत्या मिळण्याची शक्यता नगण्य आहे. कारण सत्तेत जितकी बाजी भाजपासाठी लागेलेली असेल, तितकी सेनेसाठी असणार नाही. म्हणूनच एकत्र येऊन अधिक जागा मित्रांनी मिळवण्यापेक्षा, जागा जिंकल्यावर सत्तेत हिस्सा मागण्याचा पर्याय भाजपाने खुला करून दिला आहे. खरी शक्तीची कसोटी तेव्हा लागणार आहे. मोदींचा करिष्मा व राष्ट्रवादीतून आलेले हंगामी कामगार निघून गेले, मग शक्तीची परिक्षा होऊ शकेल. त्यातली कठोर परिक्षा सेनेने यावेळीच देऊन झाली आहे. म्हणूनच फ़डणवीस बोलले त्यात तथ्य जरूर आहे. पण युती तुटल्याने आपले खरे बळ समजण्याची सेनेला संधी मिळाली. भाजपाला नव्हे.

Saturday, May 23, 2015

हंगामा है क्यु बरपा?



शाळेतला शिक्षक असो किंवा कुणी मोठा वक्ता असो, तो जे बोलतो; तेव्हा समोरच्या श्रोत्यांसाठी ते लागू असते. प्राथमिक विद्यार्थ्यांना जे शिकवले ते त्यांच्यापुरते असायला हवे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी वा प्राध्यापक त्याची चिरफ़ाड करू लागले, तर हास्यास्पद ठरेल. त्याचप्रमाणे हरिभक्त परायण जे प्रवचन देतात, त्याची शास्त्रीय चिरफ़ाड मुर्खपणा असतो. कारण तिथे जमलेल्या भक्तगणांनी आध्यात्मिक बोध घेण्यापुरते त्याचे प्रयोजन असते. म्हणूनच कुठल्या देशाचा प्रमुख जागतिक व्यासपीठावर बोलतो त्याची भाषा आणि अन्यत्र कुठेही आपल्या चहात्यांपुढे केलेले भाषण, यांची तुलना होऊ शकत नाही. नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान म्हणून परदेशात गेले होते हे सत्य आहे. पण त्यांचे जे विधान वादग्रस्त म्हणून काहुर माजवले गेले, ते त्यांनी विदेशी व्यासपीठावर किंवा राजकीय मंचावर केलेले नाही. त्यांच्या स्वागतार्थ तिथल्या भारतीयांनी जो समारंभ आयोजित केला होता, तिथे आपले मनोगत मोदींनी व्यक्त केलेले आहे. म्हणजेच ते राजकीय भाषण असण्यापेक्षा परदेशी वसलेल्य भारतीय सुहृदांशी केलेला संवाद आहे. त्याची फ़ारशी दखल कुठला परदेशी प्रवक्ता वा मुत्सद्दी अजिबात घेणार नाही. कारण तो खाजगी समारंभ होता. पण याचेही तारतम्य नसलेले विश्लेषक व शहाणे बोलू लागले, मग त्यांना कसले भान राहिल? जे कोणी अशा विधानाचे विश्लेषण करण्यात रमलेले आहेत, त्यांची खाजगी विधाने व वक्तव्ये चर्चेला घेतली, तर काय निष्पन्न होईल?

मध्यंतरी एका आप कार्यकर्त्याने केजरीवाल यांच्याशी झालेल्या फ़ोन संभाषणाचे ध्वनीमुद्रण माध्यमांना सोपवले होते. त्यात केजरीवाल आपल्याच निकटवर्तिय सहकारी योगेंद्र यादव किंवा प्रशांत भूषण यांच्याविषयी कोणते शब्द वापरत होते? त्याबद्दलही असाच जाब विचारण्याचा प्रयत्न झाला होता. कुठल्याही मान्यवर नामवंत व्यक्ती वा नेत्यांच्या बाबतीत तेच आढळून येईल. मुद्दा इतकाच, की एखादा माणुस कोणासमोर बोलतो आहे आणि कोणत्या संदर्भात मतप्रदर्शन करतो आहे, त्यानुसार त्याचे विधान विचारात घ्यायला हवे. मोदी जे काही बोलले, ते आपण अनेकदा थोरामोठ्यांच्या तोंडी ऐकलेले आहे. प्रामुख्याने सेक्युलर वा उदारमतवादी नेते बुद्धीमंत नेहमीच आपल्या भारतीय असण्याबद्दल निराश असतात. याचा अर्थच त्यांना आपण भारतात जन्मल्याची शरम वाटत असते. अन्य कोणी प्रगत राष्ट्राच्या यशाने व सुधारणांमुळे भारावून आपल्या भारतीय असण्याला दोष देत असतो. अगदी भट्टा परसोल येथे भूसंपादनाच्या संदर्भात गोळीबार झाला, तेव्हा राहुल गांधी यांनीही भारतीय असल्याची शरम वाटते असे उद्गार काढलेले आहेत. परदेशात उच्च जीवनशैलीत जगणार्‍या वा त्याला वंचित असलेल्या इथल्या अनेकांना त्याचे नेहमी वैषम्य वाटलेले आहे. म्हणून मोदी जे विधान बोलतात, ते कोणाविषयी बोलतात, त्याकडे काणाडोला करून त्याचे विश्लेषण करता येणार नाही. कारण अनेक विरोधाभासाने भारतीय समाज भरलेला आहे.

देवयानी खोब्रागडे यांची भारतीय मुत्सद्दी असतानाही ज्याप्रकारे अमेरिकेत पोलिसांनी अवहेलना केली, तेव्हा यापैकी कितीजणांनी संताप व्यक्त केला होता? झाला तो भारतीयांचा सन्मान नव्हता. पण तेव्हा त्यातला तांत्रिकपणा बघण्यात धन्यता मानणार्‍यांना आज एका नगण्य विधानाने भारताचा सन्मान आठवला आहे. मग तेव्हा त्यापैकी कितीजणांनी तात्कालीन भारत सरकारला व पंतप्रधानांना जाब विचारला होता? पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांनी मनमोहन सिंग यांची संभावना पाणवठ्यावर किरकिरणारी रडवेली बाई अशी केलेली होती. त्यावर पाक वाहिन्यांवर खिल्ली उडवली गेली. एका तरी इथल्या भारतीय ‘अभिमानी’ वाहिनी वा पत्रकाराने त्यावर पाकिस्तानला जाब विचारला होता काय? सगळे मूग गिळून गप्प बसले होते. आपल्या कुठल्या प्रचारसभेत नरेंद्र मोदी यांनी त्याचा उल्लेख केला, म्हणुन शरीफ़ यांच्या विधानाचा भारतीयांना सुगावा लागला. पण प्रत्यक्षात तिथे हजर असलेल्या बरखा दत्त या भारतीय पत्रकाराने मौन धारण केले होते. आज असेच नामवंत मोदींना जाब विचारयला पुढे सरसावले आहेत. पण भारताचा अपमान निमूट सहन करायची परंपरा त्यांनीच निर्माण केलेली नाही काय? नरेंद्र मोदी या भारतीय नेत्याला अमेरिकेने परस्पर मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्याचा गुन्हेगार ठरवला, तेव्हा कुणाला अभिमानास्पद वाटले होते? मोदी प्रकरणी भारत सरकारने अमेरिकेला जाब विचारण्याचा अभिमान कशाला दाखवला नाही? तेव्हा या अभिमानी लोकांची अस्मिता झोपा काढत होती काय?

आणखी एक जुनी गोष्ट सांगता येईल. अमेरिकेतले एक मोठे नामवंत पत्रकार सेम्युर हर्ष यांनी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई अमेरिकन हेरसंस्था सीआयएचे हस्तक असल्याचा आरोप केला होता. किती जाणत्यांनी त्यावर आवाज उठवला होता? तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्याच्या विरोधात अमेरिकेला जाब विचारण्याचे धाडस केले होते काय? जगाकडून लाथा खायच्या आणि त्यातच धन्यता मानण्याची आपली बौद्धिक परंपरा राहिलेली आहे. म्हणूनच अमेरिकेला जाब विचारणे सोडून मोदींना व्हिसा नाकारला जातो याचेच कौतुक बुद्धीमंत करीत राहिले होते ना? तेव्हाही इंदिरा सरकार गप्प बसले आणि अमेरिकेतल्या भारतीयांनी संयुक्तपणे सेम्युर हर्ष यांच्या विरोधात मोरारजी प्रकरणी खटला भरलेला होता. पण भारत सरकार गप्प बसले होते. अशा कित्येक घटना व प्रसंग सांगता येतील, की खर्‍या भारतीय राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीचे रक्त खवळले पाहिजे. पण त्या प्रत्येकवेळी जे झोपा काढत बसले, त्यांना एका विधानाने खडबडून जाग आलेली आहे. काश्मिरात लोक व सैनिक मारले जातात, त्याच्याकडे काणाडोळा करून क्रिकेट खेळायचा आग्रह धरणार्‍यांनी राष्ट्राभिमानाच्या गप्पा माराव्यात, यासारखा दुसरा विनोद असू शकत नाही. परदेशात असताना पंतप्रधानाने वा राष्ट्रप्रमुखाने एकजुटीची भाषा बोलावी हे चुक नसले, तरी तसा कुठला नियम नाही. आणि मोदी जाहिर व्यासपीठावर तसे काही बोललेले नाहीत. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना विरोधी नेता असलेल्या वाजपेयींनी भारत सरकारची भूमिका मांडलेली होती. तरीही भाजपाला देशाचा शत्रू ठरवणार्‍यांनी कुठल्या सभ्य राजकीय संकेताचे आग्रह धरावेत? कुठल्याही अतिरेकाला व अतिशयोक्तीला मर्यादा असतात. राजकीय विरोध म्हणून मोदींवर दोषारोप व्हायला हरकत नाही. पण राजकीय विश्लेषण करताना विधान कुठे आणि कुठल्या संदर्भात केलेले आहे, त्याचेही भान ठेवायला हवे. ज्यांना व्हिसा नाकारण्याचे कौतुक होते त्यांनी तरी इतका शहाजोगपणा दाखवू नये ना? दोनचार दिवस हा सगळा गदारोळ बघून पहिल्यांदाच गुलाम अलीच्या गझलीचा अर्थ उमगला

थोडीसी जो पी ली है
हंगामा है क्यु बरपा


मी मराठी   (खुसपट)  २३/५/२०१५

Friday, May 22, 2015

त्याबद्दल मोदींना धन्यवादच द्यायला हवे



रामायणात अहिल्या उद्धार अशी एक कथा आहे. अहिल्येला शाप मिळालेला असतो आणि तिचा दगड होऊन जातो. शिळा होऊन पडलेल्या अहिल्येला त्यापासून एक मुक्तीचा एकमेव मार्ग असतो. जी शिळा झालेली आहे तिला प्रभू श्रीरामचंद्राचा पदस्पर्श झाला मगच ती पुन्हा ‘माणसात’ येणार असते. ते पुढल्या रामायणात होते आणि अहिल्या दगडातून मानवी रुप धारण करते. अर्थात प्रभू रामचंद्र तिला मुद्दाम ‘लाथ’ मारत नाहीत. व्हायचे ते अनवधानाने होऊन जाते. मात्र साक्षात अहिल्या समोर उभी रहाते, तेव्हा त्या देवालाही धक्का बसतो. मग तिच्याकडून त्याला ह्या शापवाणीची कथा कळते वगैरे. अर्थात अशा गोष्टी तर्कबुद्धीच्या पलिकडे असल्याने आपल्या देशातल्या विद्वानांना त्या भाकडकथा वाटतात. त्या खरेच घडलेल्या गोष्टी असतात याची कुठली हमी देता येत नाही. पण आयुष्यात असे चमत्कार मात्र अनुभवाला येत असतात. मागल्या काही दशकात अशाच अनेक अहिल्या शिळा होऊन पडल्या होत्या आणि आपल्या उद्धाराची प्रतिक्षा करत असाव्यात. पण त्यांच्या उद्धारार्थ पदस्पर्श करायला प्रभू रामचंद्राला उसंतच मिळालेली नव्हती. तो बिचारा अयोध्येत मंदिराच्या उभारणीतच इतका अडकून पडला, की अहिल्येच्या उद्धारासाठी त्याला वेळच मिळाला नसावा. शेवटी या प्रभू रामचंद्राचा सेवक म्हणून राजकारणात आलेल्या नरेंद्र मोदी नामक हनुमंताला शिळा होऊन पडलेल्या अनेक अहिल्यांचा उद्धार करावा लागला असेल काय? नसेल तर या पाचसात दिवसात अनेक शिळावत पडलेल्या लोकांच्या राष्ट्राभिमानाचा उद्धार कशाला झाला असता? परदेशात मोदींनी एक वादग्रस्त विधान करून दुसरे काय केले? त्याच पदस्पर्शाने किती लोकांचा राष्ट्राभिमान जिवंत झाला ना? आजवर ज्यांच्याकडून आपण कधी राष्ट्राभिमान राष्ट्रप्रेम असले शब्द ऐकू शकलो नव्हतो, ते अकस्मात ही भाषा का बोलू लागले?

परदेशात असताना देशाच्या पंतप्रधानाने काय बोलावे आणि काय बोलू नये? या विषयात नरेंद्र मोदी यांना आता नव्याने अनेकजण सल्ले देत आहेत. कारण त्यांनी अनेकांच्या राष्ट्रपेमाला डिवचण्याची हिंमत केली. हे बरे झाले. कारण त्यामुळे आजवर राष्ट्राभिमान, राष्ट्रवाद वा राष्ट्रप्रेमाची हेटाळणी करण्यातच धन्यता मानणार्‍या शेकडो बुद्धीमान जाणकारांना अकस्मात राष्ट्रप्रेमाचे भरते आलेले आहे. कालपर्यंत तशी अवस्था अजिबात नव्हती. बारीकसारीक निमीत्त शोधून ही माणसे, भारतीय असल्याची वा भारतीय अभिमानाची टवाळी करीत होती. तेव्हा आज आपल्या भारतप्रेमाविषयी त्यांनी अधिक स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. केवळ मोदींच्या विधान वक्तव्याला विरोध करायचा म्हणून अशा लोकांना राष्ट्रप्रेमाचे भरते आलेले आहे, की त्यांना भारत या शब्दाशी जोडलेल्या गोष्टींविषयी अभिमान आहे? अभिमान हा नुसताच असू शकत नाही. त्याची कारणे असतात. उदाहरणार्थ काही महिन्यापुर्वी येमेन या आखाती देशात युद्धाची स्थिती उदभवली. तेव्हा तिथे हजारो भारतीय फ़सलेले होते. त्याच्याही आधी इसिस या जिहादी संघटनेने तशीच स्थिती इराक सिरीयात उभी केली होती. या दोन्ही प्रसंगी भारत सरकारने हजारोच्या संख्येने भारतीयांना सुखरूप बाहेर काढले व मायदेशी आणले. येमेनमधून तर बिगर भारतीयांनाही हजारोच्या संख्येने सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. तेव्हा तर जगभर भारत सरकारचे वा मोदी सरकारचे कौतुक चालू होते. तेव्हा यापैकी कितीजणांना आपण भारतीय आहोत म्हणून अभिमान वाटला होता? कारण तो काही मोदी सरकारचा पराक्रम नव्हता, तर भारतीय सेनादल व भारतीय मुत्सद्दी मंडळींचा पराक्रम होता. आज अभिमानाच्या गप्पा ठोकणार्‍या कितीजणांची तेव्हा भारतीय सेना वा मुत्सद्दी आपल्या देशाचे आहेत म्हणून अभिमानाने छाती फ़ुगली होती?

कशी गंमत आहे ना? जेव्हा अभिमानाने छाती फ़ुलावी असा पराक्रम भारतीयांनी केला होता, तेव्हा त्याचेच नेतृत्व करणार्‍या व्ही. के. सिंग नावाच्या आजी मंत्री आणि माजी सेनाधिकार्‍यावर दुगाण्या झाडण्यात जे तमाम भारतीय बुद्धीमंत हिरीरीने भाग घेत होते. त्यांचाच राष्ट्राभिमान आज फ़ुलून आला आहे. त्यामुळे असा प्रश्न पडतो, की हे आकस्मिक राष्ट्रप्रेमाचे पिक कोणाच्या मेहनत व मशागतीमुळे येऊ शकले आहे? समजा परदेशात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे काही बोलले ते बोललेच नसते, तर यापैकी कितीजणांना आपल्या भारतीयत्वाच्या अभिमानाची अशी गर्जना करावीशी वाटली असती? यापुर्वी त्यांनी कुठल्या प्रकारे व शब्दात आपल्या या राष्ट्राभिमानाची घोषणा केलेली आहे? उलट असे दिसेल, की किरकोळ घटना घडली तरी आपल्या भारतीयत्वाची शरम वाटते, असे सांगण्यात हेच लोक आघाडीवर असायचे. जणू राष्ट्रप्रेम वा राष्ट्राभिमान म्हणजे खुळेपणा असल्याचे सांगण्यात त्यांची बुद्धी खर्ची पडत होती. गुजरातच्या दंगलीसाठी यांना शरम वाटायची. सामुहिक बलात्कार झाला की यांना शरम वाटायची. कुठल्या चर्चवर कोणी दगड मारले वा हिंदू साध्वी काही बाष्कळ बडबडली, तर यांच्या माना शरमेने खाली जायच्या. अशा शरमेने खाली गेलेल्या माना पुन्हा कधी वर आल्या व कशामुळे आल्या, त्याचा खुलासा कधीच होऊ शकला नाही. प्रत्येक संधी मिळाली, की माना खाली घालण्यासाठीच निसर्गाने यांना मान नावाचा शारिरीक अवयव दिला असावा, अशी त्यांची आजवरची वागणूक राहिली आहे. की त्यांच्यातही राष्ट्राभिमान होता आणि तो मिरवण्याची संधी येण्य़ाची प्रतिक्षा करीत ही मंडळी ताटकळत बसली होती? मोदी यांनी जे विधान केले, त्याची कित्येक वर्षापासून प्रतिक्षा करत हे ‘राष्ट्राभिमानी’ बसले होते काय? नसेल तर यापुर्वी कधी त्यांनी असे अभिमानाचे प्रदर्शन मांडले ते तरी सांगावे.

संसदेचे ५०-६० खासदार अमेरिकेच्या अध्यक्षाला सामुहिक पत्र लिहून गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याला व्हिसा देऊ नका, अशी विनंती करतात. तेव्हा यांच्या माना अभिमानाने उंचावल्या होत्या काय? उलट यातलेच अनेकजण छाती फ़ुगवून मोदींना अमेरिका व्हिसा देत नाही, असे गर्वाने सांगण्यात धन्यता मानत होते ना? त्याचा अर्थ अमेरिका भारताचा सन्मान करत होती आणि म्हणून यांच्या छात्या गर्वाने फ़ुगल्या होत्या काय? भारतीय सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांच्या मुंड्या पाक सैनिकांनी कापून नेल्या, तेव्हा यांच्या अभिमानाला ऊत आला होता काय? यापैकी कोण कोण तेव्हा शरमेने माना खाली घालून उभे होते? चवताळून उठले होते? जणू भारताचा अवमान होण्याने सतत खुश असलेली ही जमात असावी, अशीच त्यांची वागणूक राहिली आहे. भारतीय योग प्रणालीला जागतिक मान्यता मिळण्याचा प्रसंग आला, तेव्हा यांनी छाती फ़ुगवली होती काय? भारतीय पंतप्रधानाला अमेरिकन अध्यक्ष व्हाईट हाऊसमध्ये खास मेजवानी दिल्यावर यांना कधी अभिमान वाटला नाही. कुठलाही देश वा समाजाचा अभिमान त्याच्या पारंपारिक व पराक्रमाशी निगडीत असतो. पण आज ज्यांना अभिमानाचे झटके आलेत, त्यांना सतत देशाच्या अवमानात धन्यता वाटलेली ही मंडळी आहेत. शब्दाने नाही तरी कृतीने त्यांना सतत भारतात जन्मल्याची लाजच वाटलेली आहे. उलट देशाच्या अवमानाची त्यांनी सातत्याने पाठराखणच केल्याच इतिहास आहे. मोदींच्या एका क्षुल्लक वाक्याने त्यांचा मृतावस्थेतला राष्ट्राभिमान जागला असेल, तर त्या माणसाला व त्याच्या वक्तव्याला धन्यवादच द्यायला हवेत. मोदी जे काही बोलले ते योग्य अयोग्य हा भाग बाजूला ठेवून त्याचे परिणाम लक्षात घेतल्यास, अशा एका विधानाची गरज होती असेच म्हणावे लागेल. ज्यामुळे कायम शरमेने माना खाली घातलेल्यांना त्यांनी मान वर करण्याची संधी दिली.

परदेशी दौर्‍यावर असताना देशाच्या पंतप्रधानाने आपली भाषा संयत राखायला हवी यात शंका नाही. देशांतर्गत व राजकीय व्यासपीठावरची भाषा आणि राष्ट्रीय नेता म्हणून परदेशात वापरलेली भाषा, यात फ़रक आवश्यक आहे. पण त्यासाठी मोदींना दोष देताना आपण तितकेच निर्दोष असायला हवे, याचे भान त्यांच्या टिकाकारांनी सुद्धा ठेवायला हवे. राष्ट्राभिमानाचे असे हंगामी झटके येऊन उपयोगी नसतात. त्याची प्रचिती प्रत्येकाच्या वागण्यातून वेळोवेळी येताना दिसायला हवी. मोदींविषयी इथे मायदेशी जे राजकारण झाले, त्याला हरकत नाही. पण त्यांच्या विरोधात भारतीयांचे परदेशी डावपेच खेळण्याचे प्रकार चालू होते, त्याला प्रतिकार करणार्‍यांना आज राष्ट्राभिमानाची भाषा बोलता येईल. तेव्हाच्या डावपेचांना टाळ्या पिटणार्‍यांनी पुतनामावशीचे अश्रू ढाळण्यात अर्थ नाही. ज्यांना अभिमान म्हणजे काय त्याचाच पत्ता नाही आणि गर्व वाटावा अशाच गोष्टीमध्ये शरम वाटते, त्यांनी असली नाटके रंगवून काहीही साध्य होणार नाही. मागल्या बारा वर्षात ज्यांना केवळ मोदी एका राज्यात मुख्यमंत्री आहेत म्हणून भारतीय असण्याची कायम शरम वाटलेली आहे, त्यांनी कधी जिलानी यासिन मलिक यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला होता? कल्याणचे चार मुस्लिम तरूण इराकमध्ये जिहाद करायला गेल्याचा विषाद वाटला का? कुठल्या शरमेची व अभिमानाची गोष्ट अशी मंडळी करतात, तेच समजत नाही. शरम वा अभिमान असल्या गोष्टी मानवी भावना व अस्मितेशी निगडीत असतात. तिच्याशी ज्यांचा संबंध येत नाही, त्यांनी आपल्या विचारसरणीनुसार मोदींचा निषेध जरूर करावा. त्यात देश वा राष्ट्र इत्यादी गोष्टींची भेसळ करू नये. ज्यांना कितीही विपरीत परिस्थितीत देशाविषयी आत्मियता आहे आणि इथल्या बर्‍यावाईट गोष्टींशी ज्यांचे अतुट नाते आहे, त्यांनी मोदींचा निषेध करायला अजिबात हरकत नाही. कारण तो घटना वा कायद्यापुरता अधिकार नसतो, तर नैतिक अधिकार असतो. म्हणूनच मोदींच्या विधानाचा आम्ही खुलेआम निषेध करतो आणि त्याचवेळी त्यांनी अनेकांच्या मृतावस्थेतील अभिमानाला संजीवनी दिली, म्हणून त्यांना धन्यवादही देतो.


Thursday, May 21, 2015

नितीशकुमारांना ‘अच्छे दिन’ येणार?



देशातील सत्तांतर आणि नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान कारकिर्दीला एक वर्ष पुर्ण होत असताना, सतत ‘अच्छे दिन’ कुठे आहेत असा सवाल केला जातो आहे. कारण गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणूक प्रचारात त्याच प्रचार गीताने धमाल उडवून दिली होती. परिणामी ऐतिहासिक यश मोदींना मिळू शकले. पण ज्या अच्छे दिनांसाठी नित्यनेमाने मोदींना जाब विचारला जातो, त्याचा जनक भलताच आहे. त्याचे नाव प्रशांत किशोर असून मोदींच्या यशाने राजकारण्यांचे लक्ष त्याच्याकडे वेधले गेले आहे. राजीव गांधी यांच्या अपुर्व यशानंतर माध्यमे व जाहिरातबाजी हा राजकारणातला महत्वाचा पत्ता झाला होता. अनेक जाहिरात कंपन्या व प्रचार व्यावसायिक राजकारणात धंदा शोधू लागले. करोडो रुपयांचा जाहिरात धंदा त्यातून उभा राहिला. सहाजिकच गेल्या लोकसभेपर्यंत त्याला पर्याय कोणी शोधला नाही. तो पर्याय घेऊनच नरेंद्र मोदी मैदानात आले आणि तीन दशकातल्या मार्केटींगला शह देत, त्यांनी मोठे यश संपादन केले. त्याचे श्रेय बहुतेक विश्लेषक व राजकारणी मार्केटींगला देत असले, तरी प्रत्यक्षात हा सगळा प्रकार मार्केटींगच्या पलिकडे जाणारा होता. ज्याचा जनक प्रशांत किशोर होता. अमेरिकेत एखाद्या राजकीय भूमिकेला वा धोरणाला जनमानसात प्रस्थापित करणारे काही जाणत्यांचे गट असतात. त्याचप्रकारे प्रशांतने रणनिती आखली होती आणि मोदींनी त्याला हाताशी धरून निवडणूकांची युद्धनितीच पालटून टाकली. प्रशांत सिटीझन्स फ़ॉर अकौंटेबल गव्हर्नन्स या गटातर्फ़े मोदींना पोषक वातावरण तब्बल तीन वर्षे आधीपासून तयार करत होता. म्हणजेच निवडणूका येण्याची प्रतिक्षा त्याने वा मोदींनी केलेली नव्हती. तर पक्षाला उमेदवार देण्यापासून शेवटी प्रत्यक्ष मते मिळवण्यापर्यंतची मांडणी करूनच मोदी मैदानात आलेले होते. आता तोच गट नितीशकुमार यांना ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठी राबणार असल्याची बातमी आहे.

२०११ सालात अमेरिका व राष्ट्रसंघातील नोकरी सोडून नशीब अजमावण्यासाठी प्रशांत कुमार मायदेशी परतला आणि असलेल्या राजकारणाविषयीची जनतेतील उदासिनता बघून त्याने एक जाणत्यांचा गट प्रथम निर्माण केला. देशातील अनागोंदी व अराजक नकोसे झालेले अनेकजण त्याला सामील झाले. यातून हा ‘कॅग’ नामक गट अस्तित्वात आला. त्यांनी तेव्हापासून भारताचा पंतप्रधान म्हणून मोदींना पेश करण्याच्या हालचाली आरंभल्या होत्या. त्यात आधी मोदींची उमेदवारी भाजपाच्या गळ्यात घालण्यापासून पुढे प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारात बाजी मारण्यापर्यंतचे व्यापक नियोजन केलेले होते. चायपे चर्चा किंवा व्हिडीओ माध्यमातून एकाच वेळी शेकडो जागी थेट भाषणाची कल्पनाही त्यापैकीच एक. मात्र लोकसभा जिंकून सत्ता हाती घेतल्यावर मोदींनी या गटाला फ़ारसे महत्व दिले नाही किंवा पुढल्या कारभारात त्यांची दखल घेतली गेली नाही. म्हणून ती मंडळी नाराज असल्याचे बोलले जाते. त्याचाच लाभ उठवत संयुक्त जनता दलाचे नितीशकुमार यांच्या काही सहकार्‍यांनी प्रशांतशी संपर्क साधला आणि त्याची मदत घेण्याचा घाट घातला आहे. खुद्द ह्या तरूणाने त्याबद्दल कसली वाच्यता केलेली नाही. पण नितीश यांच्या गोटातून त्याला दुजोरा दिल्याने म्हटले जाते. आणखी काही महिन्यात बिहारच्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या असून तितक्या अवधीत प्रशांत मोठ्या यशाची कितपत हमी देऊ शकेल, हा कळीचा प्रश्न आहे. शिवाय मोदींच्य़ा नावाची व कामाची जादू जशी उपलब्ध होती, तितकी किमया नितीश यांच्या कारभाराची आहे काय, हा गहन प्रश्न आहे. पण या निमीत्ताने भारतीय राजकारणाने कुस बदलायला आरंभ केला हे मान्य करावे लागेल. नुसता प्रचार नव्हे, तर एक भूमिका घेऊन नेता व पक्षाला राजकीय रणमैदानात उभे करायचा हा व्यावसायिक प्रकार भारतात प्रस्थापित व्हायची चिन्हे आहेत.

मोदी यांच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत कधी कॅगचा उल्लेख फ़ारसा झाला नाही. पण एकूणच प्रचार मोहिम व त्यातले मुद्दे याविषयीची सुत्रे हीच मंडळी पडद्यामागून हलवत होती. त्यापैकी कोणाचा तसा थेट भाजपाच्या राजकारणाशी संबंध नव्हता. जनमानसला भुरळ घालणार्‍या कल्पना व लोकमत फ़िरवण्याची किमया त्यांनी घडवली. त्याचे श्रेय जरी त्यांचे असले तरी तितकी ताकद व क्षमता मोदींपाशी होती, हे विसरता कामा नये. राहुल गांधी यांच्याही पाठीशी त्याच काळात प्रचाराच्या क्षेत्रातील मोठे लोक उभे करण्यात आलेले होते. पण ते शिवधनुष्य पेलण्याची कुवत राहुलना दाखवता आलेली नव्हती. म्हणून कॉग्रेस भूईसपाट व्हायची वेळ आली. पण मोदींनी कॅगसह पक्षातील अनेक साधनांचा धुर्तपणे वापर करून घेतला. म्हणूनच सगळे श्रेय कॅग वा प्रशांत किशोर यांना देता येत नाही. मोदींच्या क्षमतेखेरीज प्रशांतचा प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नसता. आताही त्याला नितीशकुमार यांना अच्छे दिन आणून दाखवायचे असतील, तर त्याच्या कल्पना व योजना यानुसार नितीशना खुप आटापिटा करावा लागेल. नव्या कल्पना व तंत्राचा अवलंब करण्याची मानसिकता नितीशसारख्या मुरब्बी राजकारण्याला अंगी बाणवावी लागेल. ते काम सोपे नाही. म्हणूनच प्रशांतला आपल्या गोटात आणल्याने नितिश वा जनता दल मोठी बाजी मारू शकतील की नाही, याची शंका आहे. कदाचित प्रशांतकिशोर यालाही तशीच शंका असावी. म्हणूनच नितीशचे सहकारी होकार देत असले, तरी या तरूण प्रचार तज्ञाने कुठलेही भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. इथे एक फ़रक लक्षात घेण्याची गरज आहे. जाहिरात कंपन्या प्रचार व प्रसिद्धीची रणधुमाळी उडवून देण्यापुरती हमी घेतात. पण जनमानस फ़िरवण्य़ाची हमी देत नाहीत. प्रशांत याची कल्पनाच भिन्न आहे. माहोल बनवून विजयापर्यंत जाण्याची त्याची प्रणाली आहे.

भले प्रशांत वा त्याचे सहकारी मोदींवर नाराज असोत. पण दुसर्‍याच्या मदतीला जाऊन त्याला यशस्वी करून दाखवणे सोपे काम नाही. त्यात अपयश आले, तर कॅगने मिळवलेली ‘अच्छे दिन’ची प्रतिष्ठा कायमची नाकर्ती ठरू शकेल. त्यात कल्पना व योजना जितकी महत्वाची, तितकाच समोर पेश केलेला नेता व चेहरा निर्णायक मोलाचा आहे. समोर सचिन तेंडूलकर म्हणून पेश करायचा आणि तो युवराजसारखा अवसानघातकी खेळणारा निघाला, तर खेळच संपू शकेल. मोजक्या काळात साडेचारशे प्रचारसभा व लाखभर किलोमिटर्सचा अथक प्रवास करण्याचे शारिरीक कष्ट मोदींनी घेतले आणि आपली उर्जा जपून वापरली. अनेक व्यवधाने संभाळून काम केले आणि प्रचाराची धुराही संभाळली. कॅग व प्रशांत यांनी योजलेल्या थकवणार्‍या मोहिमेत मोदी अफ़ाट राबले. तशी कुवत नेता दाखवू शकला नाही, तर नुसत्या योजना कल्पनेला यश मिळू शकत नाही. प्रचाराची गाणी, साहित्य व सुविधा किंवा शब्द दुय्यम व चित्रपटातल्या लिखीत संवादासारखे निर्जीव असतात. त्यांना जिवंतपणा देणारा कलावंत अभिनेता निर्णायक असतो. मोदींनी ते शिवधनुष्य पेलून दाखवले. नितीश त्या कसोटीला कितपत उतरू शकतील? राहुलचे अपयश त्यातच दडलेले आहे. पाठीशी लढणारी मोठी फ़ौज असली तरी आघाडीवरून नेतृत्व करणारा धाडसी सेनापती युद्ध जिंकण्यासाठी महत्वाचा असतो. राहुल तिथेच तोकडे पडत गेले आणि परिणाम आपल्या समोर आहे. जुन्या राजकीय पठडीत आयुष्य़ घालवलेल्या नितीशना प्रशांत वा कॅग गटाचे नवे तंत्र आत्मसात करून पुढे जाता येऊ शकेल काय? सगळा मामला तिथेच कठीण दिसतो. अत्याधुनिक बोईंग विमान आणले, तरी ते उडवण्याची जिद्द व हिंमत असलेला पायलटही महत्वाचा असतो. प्रशांत किशोर यांनी उघड नितीशना मदत करण्याविषयी मौन पाळण्याचे तेच कारण असावे. अशा लोकांच्या नादाला लागून आपले बुरे दिन येण्याचे भयही त्यात असू शकेल.

Wednesday, May 20, 2015

कोडग्या कोडग्या लाज नाही



आपल्या देशात जे कोणी प्रतिष्ठीत मान्यवर आहेत, त्यांना कसलेतरी खुळ लागले आहे अशीच हल्ली शंका येते. काहीतरी विचित्र बोलून वा करून लोकांचे ध्यान आकर्षित करण्याची ही स्पर्धा बघितली, मग थक्क व्हायची पाळी येते. काही महिन्यापुर्वी थोर नाटककार लेखक गिरीश कर्नाड यांनी गोमांस खाण्याच्या सोहळ्यात हजेरी लावली होती. कारण म्हणे ते खाण्याचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे. खरेच तो अधिकार काढून घेतला गेला आहे काय? एका राज्यात गोहत्याबंदी झाली म्हणून बाकी देशात तशी कुठली बंदी लागू झालेली नाही आणि आजवर असे कित्येक प्रतिबंध लागलेले आहेत. तेव्हा कर्नाड यांना अशी नाटके करायची हौस कशाला आलेली नव्हती? त्यांना गोमांस खाण्याचा अधिकार महत्वाचा वाटत नाही वा अन्य कुणाच्या कसल्या अधिकाराची त्यांना अजिबात फ़िकीर नाही. असे काही केले, म्हणजे एक समाजघटक वा वर्ग संतापून आपल्या अंगावर येणार व प्रसिद्धी मिळणार, इतकाच त्यामागचा हेतू असतो. म्हणूनच कर्नाड यांनी लोकसभा निवडणूकीपुर्वी मोदींच्या विरोधात गरळ ओकण्याचा पराक्रम केला होता आणि अर्थशास्त्रज्ञ म्हणवणार्‍या अमर्त्य सेन यांनीही त्याचीच पुनरावृत्ती केली होती. ज्ञानपीठ विजेते अनंतमुर्ती यांनाही तसाच झटका आलेला होता. ही अलिकडे फ़ॅशन झाली आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या भावना व श्रद्धांना दुखावले, की बेताल माध्यमातून भरपूर प्रसिद्धी मिळते. म्हणूनच काहीबाही बोलणे लिहीणे, यांचा महापूर आलेला आहे. त्यात मग केजरीवाल व मार्कंडेय काटजू यासारखे लोक हात धुवून घेत असतील तर नवल नाही. काटजू तर प्रसिद्धीसाठी इतक्या माकडचेष्टा करतात, की कधीतरी हा माणूस देशाच्या सुप्रिम कोर्टाचा नायाधीश होता, याचाच अचंबा वाटतो. कारण त्यांच्या बोलण्या लिहीण्याला कुठलेच ताळतंत्र उरलेले नाही.

दोन वर्षापुर्वी संजय दत्त याला कोर्टाकडून शिक्षा फ़र्मावली गेल्यानंतर राष्ट्रपतींनी माफ़ी द्यावी, म्हणून उघडपणे काटजू यांनी मागणी केली होती. मग त्यावर काहूर माजले तेव्हा संजयसोबत अन्य कुणा महिला आरोपीलाही माफ़ी मिळण्याची मखलाशी त्यांनी केली होती. हा उद्योग त्यांनी कशासाठी करावा? न्यायाधीचाच्या पदावर काम करतानाही त्यांना अशाच कारणास्तव शब्द गिळावे लागले होते. एका खटल्यात शाळकरी मुस्लिम मुलाला शाळेत शिस्त म्हणून दाढी राखण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. त्याने दाद मागितली असताना चाललेल्या सुनावणीत, दाढी वाढवण्यातून जिहादी व तालिबान तयार होतात, अशी टिप्पणी त्यांनी केली होती. त्यावर वकीलाने आक्षेप घेतल्यावर प्रतिक्रीया उमटल्या आणि काटजू यांना आपले शब्द निमूट गिळावे लागले होते. निवृत्तीनंतर प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. तर विनाविलंब देशातील नव्वद टक्के लोक मुर्ख असल्याचा निर्वाळा त्यांनी देऊन टाकला होता आणि राशीभविष्य सांगणार्‍या वा दाखवणार्‍या वाहिन्यांना गुन्हेगार ठरवण्य़ापर्यंत मजल मारली होती. कधी उजवे किंवा कधी डावे असलेल्या काटजूंनी, सतत विनाकारण प्रसिद्धीच्या झोतात रहाण्याची संधी सोडलेली नाही. उलट अशा संधी ते सतत शोधत असतात, म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अशा माणसांची एक अडचण असते. त्यांच्या बेताल वागण्याबोलण्यात नेहमीचा तोचतोचपणा येत गेला, मग लोक दुर्लक्ष करू लागतात. सहाजिकच पुन्हा लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांना अधिक मुर्खपणा वा बेतालपणा करावा लागतो. दोनचार वर्षातल्या मुर्खपणाने काटजू यांचे आकर्षण संपलेले आहे. सहाजिकच त्यांनी अधिक बेछूटपणा करण्याला गत्यंतर नव्हते. यावेळी त्यांनी नव्या मर्यादेचे उल्लंघन केलेले आहे. देशातल्या तीन मोठ्या नेत्यांना व राजकारण्यांना लक्ष्य केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी व मनमोहन सिंग यांच्यावर कमी टिका झालेली नाही. वाटेल तसे आरोपही झालेले आहेत. पण म्हणून कोणी त्यांना ठार मारावे असे मत व्यक्त केलेले नाही. काटजू यांनी आपल्या ताज्या ब्लॉगमध्ये तशी थेट हिंसेची भाषा वापरली आहे. मोदी, सोनिया व मनमोहन हे हरामखोर असून त्यांना जगण्याचाही अधिकार नाही, असा महान शोध या माजी न्यायमुर्तींनी लावला आहे. तर देशातले तमाम राजकारणी गोळ्या झाडून ठार मारण्यायोग्य असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झालेला आहे. कोरियाच्या दौर्‍यावर गेलेल्या पंतप्रधानांनी केलेल्या एका विधानाने विचलीत झालेल्या काटजूंना अकस्मात मायभूमीच्या प्रेमाचे भरते आलेले असून, देशप्रेमाने भारावून त्यांना राजकारण्याच्या हत्येचे वेध लागलेले आहेत. देशातली गरीबी, कुपोषण वा बेरोजगारी इत्यादीसाठी राजकीय पक्षच जबाबदार धरले जातात. तर त्यांना भामटे व हरामखोर म्हणण्यापर्यंत जायला बुद्धीची गरज नाही. त्यासाठी न्यायपालिकेत उच्चपदावर कामाचा अनुभव घेण्याचीही गरज नाही. आज काटजू ज्या गोष्टी बोलत आहेत, त्या त्यांना अशिक्षित राहूनही बोलता आल्या असत्या. त्यांना तर नुसत्या गरीबी व कुपोषण बघून इतका संताप आलेला आहे. मग ज्यांना अनेक पिढ्या त्याच अवस्थेतून यातना-वेदना सोसाव्या लागल्या त्यांचे काय? नक्षलवादी तोच युक्तीवाद करीत असतात. म्हणून ते कायद्याचे राज्य व सरकारचा अधिकार नाकारून हिंसाचार माजवत असतात. काटजूंनी त्यांना सहभागी व्हायला काय हरकत आहे? खरे तर सरकारच्या व तथाकथित राजकारण्याच्या अन्यायाशी झुंजणार्‍या नक्षलवाद्यांना काटजूंची ‘न्याय’बुद्दी मोठीच मदतगार ठरू शकते. अधिक तेच नक्षलवादी काटजूंच्या इच्छा वेगाने पुर्ण करू शकतील. ब्लॉगवर पांडित्य सांगण्यापेक्षा काटजू नक्षलवादी कशाला होत नाहीत?

माणसे किती ढोंगी व पाखंडी असतात, त्याचा हा नमूना आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेचे तमाम लाभ उठवायचे आणि त्याच व्यवस्थेने नेमणूक केलेल्या अधिकाराचे फ़ायदेही घ्यायचे. मात्र त्याच व्यवस्थेला लाथा मारून आपले पावित्र्य सिद्ध करायचे. देशात इतकी गरीबी, कुपोषण व अन्याय, अत्याचार, लूटमार असल्याचा शोध या काटजूंना कधी लागला? हजारो लाखो अन्यायपिडीत न्यायपालिकेचे दार ठोठावत कित्येक वर्षे व पिढ्या ताटकळत उभे असताना, हेच गृहस्थ न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते ना? तेव्हा त्यांनी आपल्या अधिकारात गरीबांच्या न्यायासाठी काय केले? अगदी सरकारही त्यांना न्यायमुर्ती असल्याने लगाम लावू शकत नव्हते. त्यावेळी साक्षात्कारी काटजू गप्प कशाला होते? पदावर आणि त्यामुळे मिळणार्‍या विविध लाभांवर लाथ मारून अन्यायाला वाचा फ़ोडायला त्यांना कोणी रोखले होते? सोनियांसहीत मनमोहन व मोदी खरेच भामटे होते तर काटजू त्यांच्या न्यायदानाच्या कारकिर्दीत किती कारवाई करू शकले? न्यायाधीशांना स्वयंभूपणे कुठल्याही बातमी व माहितीचा रीटअर्ज म्हणून कारवाई सुरू करायचा अधिकार होता व आहे. जे आरोप व थयथयाट काटजू आज करीत आहेत, त्यापैकी एका बाबतीत तरी त्यांनी राजकारण्यांना धडा देण्यासाठी पाऊल उचलले होते काय? नसेल तर त्यांना तेव्हा डोळे नव्हते, की न्यायाधीश म्हणून डोळ्यवर पट्टी बांधून त्यांनी न्यायदानाचे काम केले? माणसाला जनाची नाही तरी मनाची लाज असावी म्हणतात. काटजू कुठल्याच गटातले नाहीत. त्यांना जनाची लाज नाहीच, पण मनाचीही लाज नसावी. अन्यथा त्यांनी इतक्या बेछूटपणे बेताल बोलण्या लिहीण्याची हिंमत केली नसती. ज्या व्यवस्थेने त्यांना उच्चपदे दिली व त्याचे लाभ त्यांनी आजवर घेतले, त्यातच पाप सामावलेले आहे. मग बाकीच्या भामटेगिरीत त्यांचाही तितकाच सहभाग आहे आणि इतर हरामखोरांसोबत आपल्यालाही गोळ्या घाला, असे आवाहन त्यांनी केले असते. पण म्हणतात ना, कोडग्या कोडग्या लाज नाही, कालचे बोलणे आज नाही.