Thursday, December 31, 2015

जनतेला दहशतवाद का आवडतो?



अफ़गाणिस्तानच्या वायव्य सीमावर्ती भागात आरा घोईली नावाचे एक गाव आहे. वर्ष अखेरीस तिथे असलेले तालिबानांचे वर्चस्व संपुष्टात आणून अफ़गाण सरकारच्या सैनिकांनी त्याला जिहादमुक्त केले. पण तिथे पोहोचलेल्या सैनिकी तुकडीला वेगळाच अनुभव आला. तिथले लोक त्यांच्या स्वागताला पुढे आले नाहीत, की तालिबान मुक्तीमुळे त्यांना कुठलाही आनंद झालेला नव्हता. उलट हे गावकरी घाबरलेले भेदरलेले होते. निवडून आलेल्या लोकशाही सरकारची लोकांना भिती वाटते आणि अत्याचारी तालिबानांबद्दल विश्वास का वाटावा? याचा शोध घेण्य़ाचा सरकारी कमांडरने प्रयत्न केला आणि त्याला थक्क व्हायची पाळी आली. किंबहूना त्याच्यासोबत तिथे पोहोचलेल्या पत्रकारांना त्याचे नवल वाटले. लोकशाही सरकार व प्रशासनापेक्षा तालिबान बरे, असे लोकांनी बोलूनही दाखवले. कायद्याच्या राज्यापेक्षा तालिबानांचे अत्याचारी शासन सुखकर कसे वाटू शकते, असा प्रश्न इथे भारतात वा अन्य पुढारलेल्या जगात अनेकांना पडू शकतो. कारण त्यांना फ़क्त बातम्यातले तालिबानांचे अत्याचार व हिंसाचार ठाऊक आहेत. पण सभोवती लोकशाही व कायद्याच्या राज्याने माजवलेले अराजक बघण्याची नजर त्यांच्यापाशी शिल्लक उरलेली नाही. म्हणूनच अफ़गाण प्रदेशातील गांजलेल्या सामान्य जनतेला तालिबान सुखकर कशाला वाटतो, त्याचा अंदाजही येऊ शकत नाही. पण ती वस्तुस्थिती आहे आणि तेच तालिबानांचे बळ झालेले आहे. म्हणूनच अमेरिकेचे पाठबळ लाभलेल्या लोकशाही सरकारला तालिबानांना पराभूत करणे शक्य झालेले नाही. उलट दहाबारा वर्षे उलटून गे,ली तरी लोकशाही सत्तेला अफ़गाणिस्तानवर संपुर्ण हुकूमत प्रस्थापित करता आलेली नाही. त्याचे एकमेव कारण सरकारपेक्षा लोकांना तालिबान बरे वाटतात हेच आहे. तसे का वाटावे? तर कायद्याचे राज्य वास्तविक जगण्यात निरूपयोगी ठरले आहे.

त्या गावातील काही लोकांच्या प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे पुन्हा तालिबान परतले, तर सरकारशी सहकार्य करणार्‍यांची मुंडकी उडवली जातील, याचे भय आहे. दुसरी गोष्ट सरकारी यंत्रणा वेगवान न्याय देवू शकत नाही. उदाहरणार्थ तालिबानांच्या राज्यात तुरूंग नसतात. त्यांना त्याची गरजही नसते. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तारखांचा घोळ होत नाही, की युक्तीवादाच खेळ चालत नाही. झटपट न्याय होतो आणि गुन्हेगार असेल त्याला तिथल्या तिथे मुंडके उडवून मारले जाते. कैद वगैरे भानगडच नाही. कदाचित त्यात कुणावर अन्यायही होत असेल. पण न्यायाचा खेळ दिर्घकाळ खेळत गुन्हेगाराला समाजाने पोसण्यापेक्षा एखादा निरपराध बळी गेला तरी बेहत्तर, अशी गावकर्‍यांची मानसिकता झालेली आहे. शंभर गुन्हेगारांना शिक्षा नक्की मिळणार असेल, तर आठदहा निरपराधांचा बळी ही फ़ार थोडी किंमत आहे, असे लोकमत झाले आहे. त्याचे कारणही समजून घ्यायला हवे. लोकशाही कायद्याने न्यायालयात गेल्यास खर्च आहे आणि खेटे घालणे आहे. अधिक तिथे नुसतीच लूट चालते. भ्रष्टाचार व लाचखोरीने शासन व्यवस्था इतकी बरबटली आहे, की तालिबान बरे असे लोकांना वाटते आहे. दोन वाईट गोष्टीतून कमी त्रासदायक पर्याय निवडावा, असे तालिबानांविषयी लोकांचे आकर्षण आहे. किंबहूना म्हणूनच तालिबान आपले वर्चस्व अनेक भागात व प्रदेशात टिकवून आहेत. भ्रष्ट अन्यायी व अनागोंदी चाललेल्या सरकारपेक्षा तालिबान बरे, हीच मानसिकता त्यांना बळ देणारी ठरली आहे. ही मानसिकता कुठून येते, याचाही म्हणूनच शोध घेतला पाहिजे. तालिबानांनी वा जिहादींनी अशी मानसिकता शिकवलेली नाही, की लादलेली नाही. ही मानसिकता बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेने निर्माण केलेली आहे. त्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात प्रस्थापित कायदे व प्रशासन तोकडे पडत असल्याने जगभरच ही मनस्थिती उदयास येत चालली आहे.

जी गोष्ट अफ़गाणिस्तानची तीच लिबिया, इराक वा सिरीयाची आहे. तिथे हुकूमशहाच होते आणि त्यातल्या सद्दाम व गडाफ़ी यांना संपवण्याचे पाश्चत्यांनी उद्योग केले. त्यातून तिथल्या जनतेला लोकशाही प्रदान करण्याचे फ़ार मोठे उदात्त कार्य केल्याचा दावा करण्यात आला. पण हुकूमशहांच्या काळात जितकी तिथली जनता सुरक्षित होती, त्याचा मात्र गेल्या चारपाच वर्षात पुर्ण बोर्‍या वाजला आहे. त्या जनतेला कुठलेही स्वातंत्र्य नसेल, पण जीवन सुरक्षित होते. ज्याला पाश्चात्य जगामध्ये अन्याय अत्याचार मानले जाते, त्यातही जी सुरक्षा होती, तितकीही आता उरलेली नाही. एक आकडा बोलका आहे. २०११ मध्ये ट्युनिशिया येथून अरब उठाव सुरू झाला आणि तो अन्यत्र पसरत गेला. त्यातून इजिप्त व लिबियात क्रांती झाली. तेच लोण सिरीयात घेऊन जाण्याचा आगावूपणा अमेरिकेने व पाश्चात्य देशांनी केला. त्याचे परिणाम काय झाले आहेत? लिबिया, इराक व सिरीया उध्वस्त होऊन गेलेत आणि ३०-४० लाख लोक देशोधडीला लागले आहेत. पिढ्यानुपिढ्या वसलेले लक्षावधी लोक उध्वस्त होऊन गेलेत. त्या हुकूमशहांनी तशी वेळ त्यांच्यावर आणलेली नव्हती. पाश्चात्य उदारमतवाद व लोकशाही लादण्याचे हे परिणाम आहेत. एकट्या सिरीयामध्ये २०११ पुर्वी १८ लाख ख्रिश्चन लोकसंख्या होती. आता ती ५ लाखापर्यंत खाली आलेली आहे. उरलेले १३ लाख ख्रिश्चन मारले गेले किंवा परागंदा होऊन गेलेत. मुस्लिम लोकसंख्या वेगळीच! याला लोकशाही म्हणायचे असेल, तर लोकांना जिहादी तालिबानांची इस्लामिक सत्ताच बरी वाटणार ना? असली लोकशाही स्वातंत्र्य वा कायद्याचे राज्य असण्यापेक्षा हुकू्मशहा वा इस्लामिक अत्याचारी सत्ता लोकांना बर्‍या वाटणार ना? आज जगभर पसरलेल्या जिहादी हिंसाचाराला खतपाणी घालणारी पराभूत मानसिकता, ही उदारमतवादी अतिरेकी निकामी कायदे व त्याविषयीच्या खुळचटपणाने निर्माण केली आहे.

कायद्याचे जंगल उभे करून त्यात न्यायाचीच शिकार होऊ लागली, मग अन्याय अत्याचारही सुसह्य वाटू लागतात. निर्भयाच्या बलात्कार्‍याला जीवदान देण्यासाठी वा याकुब मेमनला फ़ाशीच्या दोरापासून वाचवण्यासाठी बुद्धी खर्ची घातली जाऊ लागली, मग लोकांना लोकशाहीची शिसारी येऊ लागते. त्यात कित्येक वर्षे खर्ची पडतात आणि बळी पडलेल्यांच्या जखमांवर फ़ुंकरही घातली जात नाही, तेव्हा लोकांना तालिबानी न्याय आकर्षक वाटू लागतो. भ्रष्टाचाराने माखलेल्या कायद्यांना कालबद्ध न्यायाची फ़िकीर वाटेनाशी होते, तेव्हा जंगलचा न्याय लोकांना भुरळ घालू लागतो. एक खुलेआम अन्याय अत्याचार असला, तरी सुसह्य असतो. कारण दुसर्‍यात न्यायाशी शक्यताच संपून गेलेली जाणवू लागते. बाबरी असो किंवा बॉम्बस्फ़ोट खटल्याची सुनावणी असो, किती वर्षे उलटून गेलीत? अशा वेळकाढूपणाला न्यायदान म्हणायचे असेल, तर लोकांना तालिबान आवडण्याला पर्याय उरत नाही. इसिस वा तालिबान असोत की गल्लीबोळातील गुंड माफ़िया असोत, त्यांच्याकडे लोक आशेने बघू लागतात. गिरणी कामगार देशोधडीला लागतो आणि गिरणी मालकांवर कुठलीच कारवाई तीन दशके उलटून गेल्यावरही होत नाही, मग लोकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा? न्यायाच्या नावावर सलमान खानचा किरकोळ अपघाताचा खटला तेरा वर्षे चालवून तो निर्दोष सुटल्यावर कोणी कुठल्या कायद्यावर विसंबून सुरक्षित जीवन मिळण्याची अपेक्षा बाळगावी? आज आपल्याला आपल्याला आरा घोईली दूर अफ़गाणिस्तानात आहे असे भासत असेल. पण इथेही लोकांचा न्यायावरला विश्वास उडत चालला आहे. त्यासाठी याकुब समर्थक वा बलात्कार्‍याला वाचवण्याचे नाटक रंगवणारे तशी मानसिकता तयार करीत आहेत. यापेक्षा तालिबान असते तर आपल्या पोटच्या पोरीला न्याय मिळाला असता, असे निर्भयाच्या जन्मदात्यांना वाटले तर नवल म्हणता येईल काय?

Wednesday, December 30, 2015

निरोपाचा दिवस



२०१५ या वर्षाचा आज शेवटचा दिवस! कालप्रवाह अखंड चालतच असतो. खरे तर कालप्रवाह ही मानवी संकल्पना आहे. विज्ञानाने विश्वाचा शोध घेण्याचा अखंड प्रयास चालविला आहे, त्यात आपल्या समजूतीसाठी कालगणना शोधून काढली. म्हणूनच वर्ष दिवस वगैरे मानवी कल्पना होत. अन्य प्राणीमात्रांसाठी सर्व दिवस सारखेच असतात. त्यात वर्ष नसते की महिने नसतात. सूर्यास्त असतो आणि सूर्योदय असतो. बाकी निसर्गाने दिलेले मोसम असतात. त्यांच्यासाठी वर्ष नसते म्हणून वर्षाची अखेरही नसते. पण माणसाला आपल्या बुद्धीची चिकित्सकवृत्ती शांत बसू देत नाही. म्हणून त्याने निसर्गाचे रूप उलगडण्याचा प्रयास आरंभला. त्यातून त्याला विज्ञान गवसले आणि त्यातूनच कालगणनेचे काम सुरू झाले. ही गणना सुरू झाली त्याला आता हजारो वर्षे उलटून गेली आहेत आणि म्हणूनच नोंदलेली वर्षे आणि त्याच्याही पुर्वीचा काळ, अशी गणना होत असते. कालगणनेच्या शोधानंतर घटनाक्रम नोंदवण्याचा शोध लागला. लिखाण व चित्रलिपीतून माणसाने पुढल्या पिढीला आपली माहिती देण्याचा मार्ग शोधून काढला. आता तर जग खुपच पुढे गेले आहे आणि पुर्वजांनी नोंदवून ठेवलेले नाही, असेही अनेक प्रसंग अवशेषातून उलगडण्यापर्यंत माणसाने मजल मारली आहे. म्हणून काळ अव्याहत चालू असतो आणि आपण वर्ष सुरू झाले वा संपले म्हणतो, ती केवळ आपण मानवी बुद्धीची केलेली एक सोय सुविधा आहे. अन्यथा उद्या नवे वर्ष असेल आणि आज जुने वर्ष संपेल, या भाषेला फ़ारसा अर्थ नसतो. आपण वर्षाचा आकडा बदलून वापरू लागणार. पण मानवी जगापलिकडे जे विश्व पसरले आहे, त्याच्यासाठी कुठले जुने वर्ष संपणार नाही, की नवे वर्ष सुरूही होणार नाही. विज्ञान इतके कोरडे व भावनाशून्य असते. पण तेच विज्ञान माणसाने शोधून काढले व आपल्याच सोयीसाठी शोधले असल्याने, त्या नोंदी व आकड्यात माणसाच्या भावना गुंतलेल्या असतात.

भावनांपासून माणसाची सुटका विज्ञान करू शकलेले नाही. म्हणून काळाच्या नोंदी कराव्या लागतात आणि त्या करताना भावनांना रजा देता येत नाही. विज्ञान भले माणसाने आपल्या चिकित्सक वृत्तीने जन्माला घातले आणि त्यातून मानवी जीवन अधिक सुकर सुसह्य करण्याचा प्रयास आरंभला. पण कितीही सुविधा मिळाल्या तरी माणसाला भावनांपासून मुक्त होता आले नाही. विज्ञान निसर्गाची कोडी उलगडते. पण मानवी मनाचे वा त्यातल्या भावनाविश्वाचे कोडे उलगडत नाही. कारण ती गुंतागुंत विज्ञानाच्या चौकटीत बसवणे माणसाला अजून शक्य झालेले नाही. सहाजिकच विज्ञान कोरडे व भावनाशून्य असते. म्हणून ते अमानुषच असते. कालप्रवाहात डुंबणार्‍या माणसाला विज्ञान मार्गदर्शन करते. पण त्यातून काय घ्यावे आणि काय टाळावे, हा विवेक माणसालाच राखावा लागतो. त्यासाठी मग अनुभवाचे दाखले खुप मोलाचे ठरतात. ज्यांची दखल व नोंद कालगणनेतून झालेली असते. इतिहास त्यासाठीच मोलाचा असतो, ज्याची सुरूवात कालगणनेची पुढली पायरी आहे. संपणारे वर्ष वा येऊ घातलेले वर्ष, हे निव्वळ अंतर मोजणारे मैलाचे दगड असतात. त्या ठराविक कालखंडात म्हणजे वर्षात वा महिन्यात, दशकात वा शतकात काय घडले, त्याच्या नोंदी म्हणून भावनाशील माणसासाठी महत्वाच्या ठरतात. ज्याच्याशी निसर्गाला वा विज्ञानाला कर्तव्य नसते, माणसाला असते. माणसालाच इतिहास असतो, कारण माणूस हा एकमेव सजीव प्राणी विचार करतो. जन्ममृत्यूच्या तारखा नोंदतो, आयुष्यही मोजतो. त्या आयुष्याचेही कालखंड पाडून त्याच्या विविध नोंदी करून ठेवू बघतो. कारण त्या नुसत्या घटना नसतात, तर त्यात मानवी भावभावनांची गुंतवळ असते, ज्यापासून मुक्त होण्याच्या भयालाच जगणे म्हणतात. ही भावनाच २०१५ वर्षाला त्याची ओळख देते आणि २०१६ ला नवा नातलग म्हणून स्विकारत असते.

२०१५ हे वर्ष उद्यापासून नित्य दैनंदिन वापरात शिल्लक उरणार नाही. पण संदर्भ म्हणून अनेक घटना व प्रसंगासाठी त्याची आठवण येतच राहिल. अमेरिकेचा अध्यक्ष भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाला सन्मान्य पाहूणा म्हणून प्रथमच हजर राहिलेले वर्ष किंवा भारताचा पंतप्रधान अकस्मात पाकिस्तान भेटीला जाऊन धडकला ते वर्ष; म्हणून २०१५  कुणाला विसरता येईल? ही कालगणनेची महत्ता आहे. कारण अनेक घटना मानवी जीवनावर किंवा सामुहिक जीवनावर दिर्घकालीन प्रभाव पाडत असतात आणि म्हणूनच त्यांचे संदर्भ शोधत इतिहासात जावे लागते. काळाची गणना म्हणून अगत्याची व आवश्यक होऊन जाते. गेल्या वर्षाच्या मध्यास देशात मोठे राजकीय परिवर्तन घडले आणि पुढले सहा महिने भाजपाची मोदीलाट उसळतच राहिली. पण याच २०१५ वर्षाच्या आरंभीच भाजपाला दिल्ली विधानसभेत पहिला दणका बसला आणि अखेर होता होता बिहारमध्ये मोदीलाट ओसरल्याचे संकेत मिळाले. इतक्या वेगवान घटना घडत असताना बारा महिन्यांपुर्वीचे जग कुठल्या कुठे बदलून गेले आहे. विस्कटलेली भारत-पाक बोलणी वर्षाची अखेर येता येता पुन्हा सुरू झाली. तीन संसद अधिवेशने उधळली गेली आणि निर्भयाच्या गुन्हेगाराला शिक्षेतून सूट मिळण्याच्या बातमीने संसदेतला विसंवाद संपून विधेयके संमत करण्याच्या प्रक्रीयेला वेग आला. अशा कित्येक लहानमोठ्या घटनांनी २०१५ हे वर्ष भरलेले आहे. सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील घटनांची नोंद त्याच्यापुरती असते आणि सामुहिक घटनांची नोंद देशा्चा समाजाचा इतिहास म्हणून लक्षात रहात असतो. सतत घडणार्‍या अशा कित्येक घटना एकूण समाजजीवनावर दिर्घकालीन प्रभाव पाडत असतात.

म्हणूनच दूर असलेल्यांनाही घडणार्‍या घटनेविषयी आत्मियता असते. त्यांचेही हितसंबंध त्यात गुंतलेले असू शकतात. म्हणूनच आपल्यापासून दूर कुठे घडलेल्या घटनांची माहिती माणसाला हवी असते. ती त्याच्यापर्यंत घेऊन जाण्याचे काम पत्रकारितेला पार पाडावे लागते. त्यालाच नियतकालिक म्हणतात. पत्रकारिता ही म्हणूनच कालप्रवाहाचा एक अविभाज्य घटक बनून गेला आहे. आधुनिक काळात वर्तमानपत्र म्हणजे फ़क्त बातम्या देणारी सुविधा किंवा छापील कागद उरलेला नाही. उद्याच्या पिढ्यांना पुर्वजांचा इतिहास अधिक नेमका व तपशीलवार मिळावा म्हणून त्याच्या अहोरात्र नोंदी करणारी स्वयंभू यंत्रणा; असे आता पत्रकारितेचे स्वरूप झाले आहे. छपाईच्याही पुढे जाऊन चित्रित, ध्वनीमुद्रीत इतिहास नोंदवणारी व्यवस्था, असे आधूनिक स्वरूप पत्रकारितेने धारण केले आहे. त्यातले एक पर्व, एक अध्याय असे मग वर्ष येत-जात असते. त्याचा पहिला दिवस आणि अखेरचा दिवस म्हणूनच एका अफ़ाट कथेचे आरंभ-अखेर असतात. अन्य कुठल्याही माणसापेक्षा पत्रकाराला वर्षाची सुरूवात वा अखेर जिव्हाळ्याची वाटत असते. त्याला मागे वळून त्या ३६५ दिवसांकडे हरवलेल्या आप्ताप्रमाणे भावविवश होऊन बघावेच लागते. कारण त्यातला प्रत्येक दिवस काहीतरी घडवून गेलेला असतो आणि बातमी म्हणून त्याची पत्रकाराने आपल्या परीने नोंद केलेली असते. त्या घटनेचा अर्थ शोधण्याचा व समजावण्याचा प्रयास केलेला असतो. त्या दिवसाच्या घटनांची नोंद पत्रकाराच्या स्मरणात झालेली असते. अशा वर्षाला निरोप देताना पत्रकाराच्या भावना हळव्या होणे स्वाभाविक आहे. तितकीच येणार्‍या वर्षाच्या पोटात काय गुढ दडलेले आहे, त्याविषयी पत्रकाराच्या मनातली उत्सुकता अनाकलनीय असू शकते. काही तासांनी संपणार्‍या या वर्षाला म्हणून अखेरची सलामी!

Tuesday, December 29, 2015

राजकीय आत्महत्या अशी करावी



सध्या मार्कसादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महाअधिवेशन कोलकाता येथे चालू आहे. त्याच्या आरंभीच पक्षाचे सर्वोच्च नेते सीताराम येचुरी यांनी आगामी विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसशी आघाडी करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामागे अर्थातच त्यांचे राजकीय तर्कशास्त्र उभे आहे. आजच्या राजकारणात भाजपाला रोखणे वा थोपवणे हे त्यांच्या पक्षाचे प्राधान्य आहे. एकदा ही मानसिकता स्विकारली, मग राजकीय विचारसरणी वा त्यानुसार चालणार्‍या पक्षाला भवितव्य शिल्लक उरत नाही. कारण कुणाला थोपवणे वा संपवणे ही कुठल्याही संघटनेची दिशा असली, तरी उद्दीष्ट असू शकत नाही. कारण वैचारिक उद्दीष्ट घेऊन एखादा पक्ष वा संघटना उभी रहात असते, तेव्हा आपल्या कृती व कार्यक्रम धोरणातून प्रतिपक्षाला नामोहरम करणे, असे दिर्घकालीन उद्दीष्ट असते. त्यात तात्पुरत्या तडजोडीही करणे गैर नसते. परंतु त्या तडजोडी करताना आपल्या अस्तित्वाला किंवा वैचारिक भूमिकांना तिलांजली देवून चालत नाही. तसे केले, मग आपलेच अस्तित्व धोक्यात येते आणि पर्यायाने आपली विचारसरणीच नामशेष होण्याचा धोका संभवतो. किंबहूना भारतातील पुरोगाम्यांची हीच मागल्या तीनचार दशकातील शोकांतिका झाली आहे. मात्र त्यापासून पुरोगामी शहाणे कुठलाही धडा शिकू शकलेले नाहीत. १९९८ सालात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातल्या ‘प्रतिगामी’ शिवसेना-भाजपा युतीला संपवण्याचा निर्धार करण्यात आला व लोकसभा निवडणूकीत त्याला चांगली फ़ळेही येताना दिसली. पण त्यात स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांचा मात्र कायमचा बळी गेला. त्यातले कोणी पक्ष आज नाव घ्यायलाही महाराष्ट्रात शिल्लक उरलेले नाहीत. उलट त्यांना ज्या प्रतिगामी पक्षांना संपवायचे होते, तेच शिवसेना भाजपा आज राज्यातले पहिले दोन पक्ष म्हणून पुढे आलेत. तोच प्रयोग मग २००४ सालात सोनियांनी देशव्यापी पातळीवर केला.

तेव्हा भाजपाप्रणित एनडीए नावाची आघाडी दिल्लीत सत्तेवर होती आणि भाजपाला संपवण्यासाठी सोनियांनी विविध पुरोगामी पक्षांना एकत्र आणले. ज्यांची ख्याती आपापल्या राज्यातले बिगर कॉग्रेस पक्ष अशी होती, त्यांनी कॉग्रेसशी हातमिळवणी केली. तरीही त्यांना युपीए म्हणून लोकसभेत बहूमत मिळवता आले नाही. कॉग्रेसला आपली शक्ती वा संख्याबळ वाढवणे शक्य झाले नव्हते. पण सत्ता हाती आली आणि पारंपारिक प्रादेशिक विरोधकांचे पितळ उघडे पडले. म्हणून २००९ सालात कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले. पण त्यात भाजपाचे नुकसान झाले नव्हते, तर युपीए म्हणून भाजपा संपवायला पुढे सरसावलेल्या पुरोगामी पक्षांचेच बालेकिल्ले उध्वस्त होऊन गेले होते. त्यांनाच खाऊन कॉग्रेस बळावली आणि त्यात बंगालच्या डाव्या आघाडीलाही जबर फ़टका बसला होता. अवघ्या दोन वर्षात मग मार्क्सवाद्यांनी आपला सात निवडणूका जिंकलेला बंगालचा बालेकिल्ला गमावला. त्याला नवख्या तृणमूल कॉग्रेसने उध्वस्त केले. मात्र कॉग्रेस तिथे तृणमूल सोबत गेली आणि मार्क्सवाद्यांना नेस्तनाबुत करायला कॉग्रेसनेच हातभार लावला होता. त्या लागोपाठच्या पराभवाने मार्क्सवादी आपला आत्मविश्वास कायमचे गमावून बसले. मागल्या वर्षी लोकसभेच्या मतदानात डाव्यांचे पुरते पानिपत झाले. ममताच्या विरोधात त्यांना स्वबळावर लढणे शक्य राहिलेले नाही. कारण ममताच्या विरोधातल्या भावनांचे भांडवल करीत आता तिथे प्रथमच भाजपा आपले पाय रोवून उभा रहातो आहे. तर त्याच्यासह ममताला रोखण्यासाठी मार्क्सवाद्यांनी कॉग्रेसशी पुन्हा हातमिळवणी करण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यामागे अर्थातच बिहारच्या निकालांची प्रेरणा आहे. पण तिथे नितीश वा लालू यांच्यासारखे प्रभावी पर्यायी नेतृत्व होते. संघटनात्मक बळ होते. बंगालची अवस्था तशी नाही. म्हणूनच बिहारची पुनरावृत्ती बंगालमध्ये होऊ शकत नाही.

मुळात मार्क्सवादी आपण बंगालमध्ये बालेकिल्ला कशाच्या पायावर उभा केला तेच विसरून गेले आहेत. ज्योती बसू व त्यांच्या समकालीन सहकार्‍यांनी बिगर कॉग्रेसी राजकारणाचा आधार घेऊन पक्ष उभा केला होता. अर्धशतकापुर्वी तिथल्या लहानसहान बिगर कॉग्रेसी पक्षांना सोबत घेऊन आघाडीचे राजकारण केले आणि सत्ता हाती आल्यावर स्वबळ वाढवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला. सत्ता मिळाली म्हणून मित्रांना झिडकारले नाही, की आपला कॉग्रेस विरोध सोडला नाही. पण पुढल्या पिढीत जे पुस्तकी नेतृत्व प्रकाश कारत व येचुरी यांच्य रुपाने पुढे आले, त्यांना वास्तविक राजकारणापेक्षा पुस्तकी ज्ञानाने पछाडलेले आहे. त्यातून मग जनमानसात वावरणारे कार्यकर्ते आणि नेतृत्व यांची नाळ तुटत गेली. पर्यायाने जनतेच्या भावनांशी नेतृत्वाची फ़ारकत होत गेली. म्हणून मग जनतेला न पटणारी बेछूट धोरणे राबवली जाऊ लागली. तीच नाराज जनभावना आपल्या बाजूला ओढून ममतांनी मार्क्सवाद्यांना शह दिला. तर त्यावर मात कशी करायची, हे नव्या नेत्यांना न सुटलेले कोडे आहे. म्हणूनच मग सोपे मार्ग शोधणे सुरू झाले. केजरीवाल किंवा नितीश-लालुंच्या विजयात नवे मार्क्सवादी प्रेरणा शोधत आहेत. पण त्यांना ज्योती बसू, सोमनाथ चॅटर्जी वा भूपेश गुप्ता अशा पुर्वजांचे कर्तृत्व आठवतही नाही. मतविभागणी टाळून निवडणूका जिंकता येतात हे सत्य नाकारता येत नाही. पण त्यासाठी सहकारी पक्षांकडे काही पक्की मतांची संख्या असावी लागते आणि त्यांची विजयी बेरीज करायची असते. कॉग्रेस व डावी आघाडी यांची बेरीज तितकी मजल मारू शकेल काय, हा पहिला प्रश्न आहे. तर या दोन्ही पक्षातली खालच्या पातळीवर असलेली वैरभावना, मतांची बेरीज कितपत करू शकेल हा तितकाच महत्वाचा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर नकारातक आहे. कारण ममताविषयी नाराजांना गोळा करण्याचे काम भाजपाने हाती घेतले आहे.

गेल्या पाच वर्षात आपण पस्तीस वर्षाची पुण्याई कुठे गमावली, याचे आत्मपरिक्षण केले तरी पराभवातून सावरणे मार्क्सवाद्यांना अशक्य नाही. पण आत्मपरिक्षण करताना आपल्याच कृतीतले दोष व चुका शोधाव्या लागतात. त्यात दुरूस्ती करावी लागते. इथे मार्क्सवादी नेतृत्वाला आपल्या चुका झाल्यात असेच वाटत नाही. पुस्तकातली गणिते सोडवल्याप्रमाणे ते समाजातील मानवी भावनांचे आकलन करू बघतात. आपल्यापासून लोक दुरावलेत त्याची कारणे शोधण्यापेक्षा तत्वज्ञानात त्याची उत्तरे शोधण्याचा मुर्खपणा चाललेला आहे. मग सोपी पुस्तकी उत्तरेच मिळणार. तीच उत्तरे मागल्या दोन तीन दशकात बहुतेक पुरोगामी पक्षांनी शोधली आणि राजकीय आत्महत्या केल्या. त्यांच्या असल्या आत्महत्येतून कॉग्रेसला काही काळ जीवदान मिळू शकले. पण तथाकथित प्रतिगामी संपले नाहीत. उलट पुरोगाम्यांनी मोकळी केलेली बिगर कॉग्रेसी राजकारणाची जागा भाजपा व्यापत गेला. हेच गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश वा बिहारमध्ये होऊन भाजपाचा विस्तार झाला. त्याला अपवाद होते तमिळनाड, ओडीशा, बंगाल, केरळ अशी राज्ये. तिथे कॉग्रेसपासून दूर राहून विरोधी पक्षांनी आपले स्थान निर्माण केले व टिकवले. मार्क्सवाद्यांनीही तेच केलेले होते, म्हणून बंगाल केरळ राज्यात त्यांचे बस्तान पक्के होते. पण २००४ च्या युपीए प्रयोगाने त्यांचे ब्रह्मचर्य संपले आणि आता अस्तित्वाची लढाई करण्याची नामुष्की आलेली आहे. भाजपाला रोखण्याचा मार्ग कॉग्रेसशी आघाडी असा नसून पक्षाची संघटना मजबूत करून जुन्या चुका सुधारणे असाच असू शकतो. भाजपला रोखणे हा पक्षाचा कार्यक्रम वा उद्दीष्ट नसते. आपली शक्ती वाढवणे हाच उपाय असतो. कॉग्रेसशी आघाडी ही राजकीय आत्महत्या असते आणि मार्क्सवादी तेच करायला निघाले आहेत. भाजपासाठी त्यामुळे बंगाल मुलूखगिरी करायला नवा प्रांत मोकळा होतो आहे.

Monday, December 28, 2015

पेकिंगचे बिजींग झाले, त्याची गोष्ट



१९६८ सालात मी नव्याने पत्रकार म्हणून उमेदवारी करीत होतो. आजच्यासारखा तेव्हा माध्यमांचा प्रचंड विस्तार झालेला नव्हता, की पत्रकारिता शिकवणार्‍या शिक्षणसंस्था उदयास आलेल्या नव्हत्या. होतकरू पत्रकारांना अनुभवातून जाणत्यांचे फ़टकारे सहन करत पत्रकारिता शिकावी लागत होती. अशा वेळी कुठला शब्द लिहीला व त्याचे प्रयोजन काय असेही वरीष्ठ बातमी तपासून विचारीत असत. अशा काळात आम्ही चीनविषयक बातमी असेल तर जे शब्द योजायचो, ते आज कालबाह्य झाले आहेत. उदाहरणार्थ तेव्हा चीनची राजधानी म्हणून आम्ही पेकिंग असे लिहीत असू. आता त्याचा सर्वभाषिक उल्लेख बिजींग असा होतो. चीनचे नेते व पहिले अध्यक्ष चेअरमन माओ होते आणि आम्ही त्याच्या उल्लेख माओ त्से तुंग असा करीत असू. आज ते सगळे बदलले आहे. हा बदल १९७४ नंतरच्या काळात झाला. तो अकस्मात झाला नाही, अमेरिका चीन यांच्यात संबंध सुधारले आणि त्यानंतर चीनचा समावेश राष्ट्रसंघात व्हेटो वापरणारा सदस्य म्हणून झाला. तोपर्यंत चीन नव्हेतर तैवान व्हेटोचा अधिकारी होता. कारण कम्युनिस्ट चीनला अमेरिकेची मान्यता नव्हती आणि म्हणूनच त्या देशाला त्याचे रास्त अधिकार नाकारले जात होते. शिवाय त्याच दोन देशात एक अपरोक्ष युद्धही जुंपलेले होते. कंबोडीया, व्हिएतनाम अशा अतिपूर्वेकडील देशात कम्युनिझम येऊ नये म्हणून अमेरिका तिथल्या हुकूमशहा वा लष्करशहांना हाताशी धरून शीतयुद्ध खेळत होती, तर तिथल्या बंडखोरीला चीन व रशियाचा आधार होता. त्यातल्या चीनला अमेरिकेची मान्यता नव्हती की दोन देशात औपचारिक संबंधही नव्हते. ती कोंडी १९७३-७४ साली फ़ुटली आणि चीन व्हेटो अधिकार असलेला राष्ट्रसंघाचा महत्वपुर्ण सदस्य बनला, त्यामुळे माओ त्से तुंगचा माओ झेडॉंग होऊन गेला तर पेकिंगचे बिजींग झाले.

हा चमत्कार कसा घडला, ते आजच्या तरूण पिढीला कदाचित ठाऊक नसेल. तेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन होते आणि त्यांच्याच काळात व्हिएतनामच्या लढाईत अमेरिकेला लज्जास्पद पराभव स्विकारावा लागला होता. ती माघार चीन-अमेरिका मैत्रीपासून सुरू झाली. पण या दोन देशात मैत्री होण्यासाठी कोणी तिसर्‍या देशाने मध्यस्थी वा प्रयत्न केले नव्हते. त्यांनीच एकमेकांशी थेट संवाद साधून ती कोंडी फ़ोडली होती. निक्सन यांचे सुरक्षा सल्लागार व नंतरचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. हेन्री किसींजर होते. १९७३ च्या सुमारास ते भारतभेटीला आलेले होते आणि तसेच पुढे पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर गेले. भारतापेक्षा त्यांचा पाकिस्तानातला मुक्का्म अधिक काळ होता. पण तिथे त्यांनी काय केले, त्याचा फ़ारसा तपशील माध्यमातून आला नाही. मात्र तिथून ते अमेरिकेला माघारी परतले आणि अमेरिका-चीन यांच्यातल्या मैत्री वा संबंधांना वेग आला. तशा हालचाली सुरू झाल्या. लौकरच अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन थेट पेकिंगला पोहोचले. दोन देशांनी एकमेकांना मान्यता दिली व त्यांचे दूतावास सुरू झाले. जगाचे राजकारण व राजकीय समिकरण त्यातून बदलले गेलेले होते. त्याची सुरूवात कुठे आणि कशी झाली होती? तर पाकिस्तानात दौर्‍यावर आलेले डॉ. हेन्री किसींजर तीन दिवस पाकिस्तानातूनही गायब झालेले होते. मात्र त्याचा कुठेही गवगवा होऊ दिलेला नव्हता. तेव्हा ते गुपचूप चीनमध्ये गेले होते. त्यांनी अतिशय गुपचूप माओ त्से तुंग यांची भेट घेऊन बोलणी केली होती. त्यांना भेटवण्य़ात पाकिस्तानने मध्यस्थी केलेली असणार हे उघड आहे. कारण किसिंजर पाकिस्तानातून गुपचूप तिकडे गेलेले होते. बाकी सर्व काही अमेरिका व चीन यांनीच आपसात ठरवले किंवा केलेले होते. पण त्यामुळे जगाचे राजकीय गणित बदलून गेले, ही वस्तुस्थिती आहे. पेकिंगचे बिजींग झाले हेही खरे आहे.

आजच्यासारखा तेव्हा माध्यमांचा पसारा नव्हता किंवा इतकी सुसज्ज साधने नव्हती. गल्लीबोळात कॅमेरे लावलेले नसायचे, की जिकडे बघाल तिथे पत्रकर बातमीदारांचा ससेमिरा लागलेला नसायचा. म्हणून किसिंजर यांची ती पेकिंगभेट गोपनीय राहू शकली. अर्थात आज तसे झाल्यास त्याचा किती गाजावाजा झाला असता, याची नुसती कल्पना करता येईल. किसिंजर कुठे आहेत? त्यांचे काय झाले? ते कुठे जाऊन लपलेत? त्यांचे बरेवाईट काही झाले काय? अशा शेकडो प्रश्नांनी अमेरिकनांना भंडावून सोडले असते आणि पाकिस्तानी नेतेही प्रश्नांच्या भडीमारांनी घायाळ झाले असते. पण मुददा तो नाही. त्या आकस्मिक व गोपनीय भेटीने जगाचा इतिहास व राजकीय गणिते बदलली, हे वास्तव आहे. तेव्हाही माध्यमातून त्याविषयी चर्चा झाल्या, लेख लिहीले गेले. पण त्यातून काय साधले जाईल वा जाऊ शकते, त्याचा फ़ारसा उहापोह होऊ शकला नव्हता. कारण सरळ आहे, मुत्सद्देगिरी हा जाहिर चर्चेचा विषय नसतो आणि राजनैतिक निर्णय पत्रका्री बातम्यांच्या माध्यमातून होत नसतात. संभवनीय परिणाम विचारात घेऊन त्याबाबत निर्णय घेतले जातात. म्हणूनच त्यातले मुद्दे व तपशील याविषयी गोपनीयता पाळली जात असते. चंद्रावर गेलेला आम्रस्ट्रॉग यापेक्षा किसींजर यांच्या पेकींगभेटीबद्दल गोपनीयता म्हणूनच पाळली गेली होती. त्याची कारणे व प्रयोजन सामान्य माणूस वा पत्रकार यांच्या आवाक्यातली गोष्ट नसते. याचे भान सुदैवाने तेव्हाच्या संपादक पत्रकारांना होते. म्हणून बातमीच्या पलिकडे त्याची चिवडाचिवड तेव्हा झाली नाही. परिणामी दोन देशात सलोखा झाल्याचे उघड झाल्यावरच माध्यमांनी त्याचे अर्थ शोधले गेले वा उलगडण्याचा प्रयास केला होता. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाहून माघारी येताना अकस्मात लाहोर येथे थांबा घेतला, म्हणून उखाळ्यापाखाळ्य़ा काढण्याची जी स्पर्धा झाली. त्यामुळे हा जुना इतिहास आठवला.

रशियाहून माघारी मायदेशी येताना भारताचा पंतप्रधान अकस्मात शेजारी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना भेटायला जातो आणि त्याविषयी दोन्ही देशातील बहुतेक महत्वपुर्ण यंत्रणाही गाफ़ील असतात, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. नवाज शरीफ़ यांना पाक सेनेच्या अपरोक्ष राजकारण करता येत नाही, की गुप्तचर खात्याला अंधारात ठेवून काही करणे शक्य नाही. तेच ताज्या मोदी भेटीतून शक्य करून दाखवण्यात आलेले आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्रीच नव्हेतर भारताचे तिथले राजदूतही याविषयी संपुर्ण गाफ़ील होते. पण मोदीभेटीची पुर्वकल्पना शरीफ़ यांना होती आणि त्यासाठी गुप्तपणे त्यांनी सर्व सज्जता केलेली होती. मग त्यांच्यात काय शिजले हा दुय्यम विषय आहे. कदाचित कुठल्याही गंभीर विषयावर त्यांच्यात संवाद झालेला नसेल. पण पाक सेना व गुप्तचर विभागाला अंधारात ठेवून शरीफ़ पाकिस्तानात मोदीभेटीची सज्जता करू शकतात, हे सिद्ध झाले. किंबहूना सेना व गुप्तचर विभागाला डावलून शरीफ़ काही करू शकतात, ह्याचा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण होऊ शकला. ही मोदींनी वाढदिवशी शरीफ़ यांना दिलेली मोठी भेट आहे. ज्याला मुत्सद्देगिरीच्या भाषेत (आत्मविश्वास निर्माण कार्य) कॉन्फ़िडन्स बिल्डींग मेजर असे म्हणतात. मागल्या पंधरा वर्षात हेच प्रयत्न दोन्ही देशातील राजकारण्यांकडून होत आले. पण त्याला कधी गोड फ़ळ आलेले नव्हते. पाक सेना वा हेरखात्याने असे प्रयास हाणून पाडण्यासाठी माध्यमातील आपल्या हस्तकांचा कौशल्याने वापर केला होता. त्यांनाही मोदी भेटीचा सुगावा लागू शकला नाही. म्हणूनच मोदींची लाहोर भेट हा उथळ चर्चेचा विषय होऊ शकेल. पण हाती काहीही लागणार नाही. चुकीचे संदर्भ घेऊन मुत्सद्देगिरीचा उहापोह होऊ शकेल. पण आकलन किंवा विश्लेषण होऊ शकत नाही. गेल्या आठवडाभरात त्यापेक्षा अधिक काहीच होऊ शकलेले नाही.

सच्चाई छुप नही सकती, बनवटके असूलोसे



मुंबई प्रदेश कॉग्रेस संघटनेचे मुखपत्र आलेल्या ‘कॉग्रेसदर्शन’ यात प्रसिद्ध झालेला एक लेख कमालीचा वादग्रस्त झाला आहे. क्षणाचाही विलंब न लावता प्रदेशाध्यक्ष संजय निरूपम यांनी माफ़ी मागितली आहे आणि चुकही कबुल केली आहे. पण त्यात चुक कोणती व माफ़ी कशाला, त्याचा कुठेच खुलासा होऊ शकलेला नाही. कारण त्या लेखातून प्रसिद्ध झालेली माहिती वा तपशील खोटा वा चुकीचा असेल, तर माफ़ी मागितलीच पाहिजे. पण त्यात काही खोटे नसेल तर माफ़ी कशाला? खोटेच असेल तर खरे काय, त्याचाही खुलासा व्हायला हवा ना? पण तसेही काही झालेले नाही. पक्षाध्यक्षा सोनियांची बदमानी होते किंवा त्यांचा लपवलेला चेहरा समोर आणला गेला, याला चुक म्हणायचे काय? तसे असेल तर मुळात सोनियांनीच देशाची व पक्षाची जाहिर माफ़ी मागायला हवी. नुसते आरोप झाले तर अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला भरला आहे. मग सोनियांनी ‘कॉग्रेसदर्शन’चे संपादक व लेखक यांच्यावत तसा खटला कशाला भरू नये? त्याऐवजी संपादकच थेट माफ़ी कशाला मागत आहेत? सोनियांनी तशी मागणी केली आहे काय? तसेही दिसत नाही. नुसताच माध्यमातून गवगवा सुरू झाला आहे. पण सोनियांसह कुणी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त नाही. उदाहरणार्थ आजच दिल्लीत केजरीवाल यांच्या घरावर भाजपाच्या समर्थकांनी ‘माफ़ी मागा’ म्हणून निदर्शने केली. भाजपानेही केजरीवाल यांच्याकडे माफ़ीची मागणी केलेली आहे. पण आपल्या पक्षाध्यक्षाची इतकी भयंकर मलीन प्रतिमा एका लेखातून उभी केली गेली असूनही, कॉग्रेसने कुठे मोर्चा काढलेला नाही की माफ़ीची मागणी करीत खटला भरलेला नाही. जेटलींप्रमाणे सोनियांनी कोर्टातही खटला भरण्यासाठी धाव घेतलेली नाही. मग ही काय भानगड आहे? अब्रुदार असे चिडीचूप कशाला बसलेत?

त्या लेखाविषयीचे जे तपशील माध्यमातून व वाहिन्यांवर झळकले आहेत, ते सोनिया गांधींची प्रतिष्ठा वाढवणारे किंवा त्यांच्या त्यागाची कथा सांगणारे नक्कीच नाहीत. पण दुसरीकडे तो तद्दन खोटारडेपणा आहे असाही दावा कोणी कॉग्रेसवाला करीत नाही, ही बाब लक्षणिय आहे. म्हणजेच त्यातून लेखातला तपशील खरा व विश्वासार्ह असल्याचीच कॉग्रेस गोटातून ग्वाही दिली जात आहे ना? मग खरे छापले म्हणून संपादक नेता संजय निरूपम माफ़ी कशाला मागतो आहे? तर तेच मोठे धडधडीत सत्य आजपर्यंत झाकून ठेवले गेले, हेच त्यातले सत्य आहे. सवाल इतकाच उरतो, की जे सत्य पक्षाच्या एका मुखपत्रात इतके ठळकपणे छापले गेले आहे, त्यावर भारतीय माध्यमांनी आजवर एकदाही बातमी कशाला दिलेली नाही? कुणाही पत्रकार संपादकाला त्याचा शोध घेऊन उहापोह करण्याची गरज कशाला भासलेली नाही? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार झाल्यावर त्यांची पत्नी कोण, ती कुठे रहाते? त्या पत्नीचे मोदींशी कधी लग्न झाले व कधीपासून ते दोघे विभक्त जीवन जगले, इत्यादी तपशील खेड्यापाड्यापर्यंत जाऊन शोधणारे कुशाग्र बुद्धीचे संपादक पत्रकार आपल्या देशात आहेत. अनेक भामट्यांना छुप्या कॅमेरात गुंडाळणारेही शूरवीर इथे आहेत. यापैकी कोणालाच सोनियांच्या पुर्वेतिहासाविषयी कधीच कुतूहल कशाला वाटलेले नाही? जो तपशील आता पक्षाच्याच एका मुखपत्राने प्रसिद्ध केलेला आहे, तोच आजवर कुठल्याही भारतीय माध्यमाने छापलेला नसेल, तर त्याला लपवाछपवी असेही म्हणावे लागेल. कारण हा तपशील शोधायला फ़ारसे कष्ट पडत नाहीत. सोनियांना विविध खटल्यात गोवणारे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, यांनी असे तपशील कित्येकदा दिलेले आहेत आणि त्याबद्दल खुप गवगवा केलेला आहे. पण कुठ्ल्याही माध्यमाला वा पत्रकाराला त्यात स्वारस्य असल्याचे दिसलेले नाही.

सवाल इतकाच, की स्वामी सतत ज्याविषयी बोलत आले, त्याबद्दल मौन धारण करणार्‍या माध्यमांना आताच जाग आली आहे काय? ही माहिती सोनियांनी लपवून ठेवली म्हणायचे काही कारण नाही. त्यांनी लपवलेलीच असणार. पण तशी बरीच व्यक्तीगत माहिती अनेकजण जगजाहिर करीत नाहीत. लोकसभा निवडणूकीपुर्वी कधी मोदींनी आपल्या विवाहाविषयी जाहिर वाच्यता केलेली नव्हती. पण सुप्रिम कोर्टाने त्याबद्दलचा तपशील अर्जात घालण्याची सक्ती केली म्हणून मोदींनी जशोदाबेन मोदी यांच्या नावाचा उल्लेख अर्जात केला. त्यानंतर मोदी लपवाछपवी करीत राहिले, म्हणून किती कल्लोळ माजवला गेलेला होता. त्या पुढला तपशील उकरून काढण्यासाठी भारतातले किती शूर अविष्कार स्वातंत्र्यवीर लढवय्ये दिवसरात्र एक करून राबत होते ना? मग सोनियांच्या बाबतीत आज समोर आलेली धक्कादायक माहिती स्वामी देत असताना तिकडे संपुर्ण माध्यमांनी पाठ कशाला फ़िरवली होती? ही माहिती एकट्या सोनियांनी लपवलेली नाही, भारतीय सेक्युलर माध्यमांनी व पत्रकारांनी सुद्धा लपवलेली माहिती आहे. म्हणूनच वाटते ह्या ताज्या लेखाततून झालेला गौप्यस्फ़ोट, भारतीय सेक्युलर माध्यमांना खुद्द कॉग्रेसच्याच मुखपत्राने मारलेली एक सणसणित चपराक आहे. कारण त्यातला तपशील नवा नाही की फ़ारसा गोपनीय नाही. तो लोकांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून सोनियांनी केलेले प्रयास समजू शकतात. ती माहिती त्यांची वैयक्तिक आहे. पण शोधपत्रकार व ब्रेकिंग न्युजचा खेळ करणार्‍यांसाठी त्यात गोपनीय असे काय होते? की कुठल्याही कॉग्रेस समर्थकाप्रमाणे सेक्युलर माध्यमातील संपादक पत्रकारांनाही सोनियांचा शंकास्पद इतिहास, ही आपापली व्यक्तीगत अब्रु वाटते काय? नसेल तर ही लपवाछपवी कशाला? किंबहूना कॉग्रेसच्या मुखपत्रात असा लेख छापणार्‍यांनी माध्यमांचेच नाक कापले म्हणायचे.



अशीही शक्यता आहे, की कुठल्याही वर्तमानपत्र वा माध्यमात जाऊन ही माहिती जगापुढे येणार नाही, अशी खात्री असल्यानेच हा ‘डाव खेळला’ गेला असेल काय? कारण थेट कोणी काही बोलणार छापणार नाही. पण कॉग्रेसच्याच मुखपत्रात असे काही छापले मग हलकल्लोळ माजेल आणि त्याची बातमी माध्यमांना लपवता येणार नाही. परिणामी आजवर लपवलेल्या गोष्टी मुख्य माध्यमातूनच जगापुढे येतील, वाजतगाजत आणाव्या लागतील. म्हणून जाणिवपुर्वक हा लेख त्या मुखपत्रात छापला गेलेला असावा. अन्यथा जी माहिती त्यात आलेली आहे ती गोपनीय नाही की उकरून काढावी इतकीही लपवलेली नाही. फ़क्त माध्यमे त्याविषयी मौन होती. शिवाय आज त्या जुन्या गोष्टी उकरण्याचे कॉग्रेसच्या मुखपत्राला कारण काय, तेही उलगडत नाही. माहिती महत्वाची नसून ती कॉग्रेस मुखपत्रात येण्याला महत्व आहे. कारण त्यातून काही हेतू साधायचा असावा. नेहरू खानदानाचा देशासाठी त्याग किंवा हौतात्म्य आपण नेहमीच ऐकत असतो. त्याहीपेक्षा नेहरू खानदानाच्या हातून कधी कुठली चुक होत नाही, अशीही एक सेक्युलर अंधश्रद्धा आहे. म्हणूनच अशा गोष्टी सराईतपणे लपवल्या जातात. त्यालाच शह देण्यासाठी हा लेख मुखपत्रात छापून आणला गेलेला आहे. त्याच्याविरुद्ध कुठला खटला होण्याचा धोकाही नव्हता. सवाल फ़क्त गाजावाजा होण्याशी आहे. सोनियांनाच नव्हेत तरा अवघ्या भारतीय माध्यमांनी पाळलेल्या मौनव्रताला नागडे करण्याचा हेतू त्यामागे असावा. अन्यथा डिसेंबर २०१५ सालात हा जुना तपशील येण्याचे काहीही राजकीय, वैचारिक वा ऐतिहसिक प्रयोजन दिसत नाही. म्हणूनच खरा प्रश्न लेख कुठे आला वा कोणी लिहीला असा नसून, तो कॉग्रेस मुखपत्रातच छापून येण्यासाठीचा कुटील डाव कोणी कसा खेळला आहे? ज्याचे उत्तर निरूपम वा सोनियाही देवू शकणार नाहीत.

Sunday, December 27, 2015

भारतातले ‘पाकमित्र’ अस्वस्थ कशाला?



दोन महिन्यांपुर्वी मुंबईत सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या तोंडाला शिवसैनिकांनी काळे फ़ासण्यावरून वादळ उठले होते. कारण त्यांनी पाकिस्तानचे एक ज्येष्ठ नेता खुर्शीद कसुरी यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन आयोजित केले होते. त्यावेळी आपला चेहरा साफ़ करण्यापेक्षा कुलकर्णी काळ्या तोंडानेच टिव्हीच्या कॅमेरासमोर मिरवले होते. मग दोनतीन आठवड्यांनी कुलकर्णी यांनी त्याच पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा आणखी एक कार्यक्रम थेट पाकिस्तानात योजला होता. त्यात पाकचे माजी लष्करप्रमुख व लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ़ सहभागी झाले होते. त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून भारताचे माजी मंत्री मणिशंकर अय्यर बसलेले होते. अय्यर हे कोणी सामान्य असामी नाही. भारतीय प्रशासन सेवेत दिर्घकाळ काम केल्यावर राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत ते नोकरी सोडून राजकारणात आले. राजीव गांधी यांची भाषणे लिहून देण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. आजच्या कॉग्रेसमध्ये ज्येष्ठ विचारवंत म्हणून त्यांना सन्मान दिला जातो. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मनापासून द्वेष करण्यासाठीच त्यांची ख्याती आहे. म्हणूनच लोकसभा निवडणूकीपुर्वी ‘चायवाला देश का पंतप्रधान नही हो सकता’ अशी ग्वाही त्यांनी दिलेली होती. अशा अय्यर यांनी दिड महिन्यापुर्वी भारत-पाक यांच्यात संवाद साधण्याचा सोपा व नेमका उपाय जगापुढे मांडला होता. दोन देशात मैत्रीपुर्ण संवाद व्हायला हवा असेल, तर नरेंद्र मोदी यांना भारताच्या पंतप्रधान पदावरून हटवायला हवे आणि कॉग्रेसला पुन्हा सत्तेत आणायला हवे, असे आवाहन अय्यर यांनी पाकिस्तानी भूमीत उभे राहून केले होते. त्यांच्या अशा बुद्धीमान मतप्रदर्शनाने मुशर्रफ़ यांच्यासारखा जिहादी मानसितेचा पाक नेताही गडबडून गेला होता. पण कॉग्रेसश्रेष्ठी वा सोनिया-राहुल गांधींना यात काही वावगे वाटले नव्हते. हा संदर्भ सोडून मोदींच्या लाहोर भेटीकडे बघणे शक्य आहे काय?

मोदी यांनी रशियाहून माघारी येताना अकस्मात पाकिस्तानला धावती भेट दिली, त्यानंतरच्या कॉग्रेसकडून आलेल्या प्रतिक्रिया अय्यर यांच्या विधानाशी जोडून बघणे म्हणूनच भाग आहे. मोदी असेपर्यत भारत-पाक मैत्री होऊ शकत नाही, की दोन देशात संवादही होऊ शकत नाही अशी त्यांना खात्री होती. मग तसा संवाद झाल्यास कॉग्रेसला ते पचेल कसे? त्यांना पोटदुखी होणेच अपरिहार्य नाही काय? ही अर्थात यातली एक बाजू आहे. अय्यर यांची कॉग्रेसचे विचारवंत नेते इतकीच ओळख नाही. त्यांची एक पाकिस्तानी ओळखही आहे. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेली व चालणारी एक संस्था आहे, ‘रिजनल पीस इन्स्टीट्युट’! याच संस्थेचे बहुतेक संचालक पाक गुप्तचर संस्थेचे माजी मुख्याधिकारी आहेत. त्याला दोन अपवाद आहेत. एक चिनी व दुसरा भारतीय! त्यातला भारतीय मणिशंकर अय्यर होत. थोडक्यात अय्यर यांची भारत-पाक मैत्री ही पाक हेरखात्याच्या इच्छेनुसार ठरत असते असा सरळ निष्कर्ष आपण काढू शकतो. असा माणूस कॉग्रेसचा विचारवंत असेल, तर त्याची व त्याच्या पक्षाची पाकविषयक निती भारताला हितकारक असण्यापेक्षा पाकधार्जिणी असल्यास नवल नाही. मग कॉग्रेसचे वा त्या पक्षाचे सरकार पाकच्या इच्छेनुसार चालत असेल, तर आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण आहे काय? मात्र मोदी वा त्यांचे सरकार आणि त्याचे धोरण पाक हेरखात्याच्या आदेशानुसार चालणार नाही. म्हणूनच मोदींविषयी पाक हेरखात्याला पोटदुखी असणे स्वाभाविक आहे. त्याच्याच परिणामी अय्यर आणि त्यांच्या कॉग्रेस पक्षाला पाक हेरखात्याच्या इच्छेबाहेर जाणारी पाकनिती वा धोरण नावडणेही स्वाभाविक नाही काय? त्यांना गाफ़ील ठेवून शरीफ़ मोदींना भेटले वा मोदी पाकिस्तानला सदिच्छा भेट द्यायला गेले, तर अय्यरसह अवघी कॉग्रेस विचलीत होणारच ना?

रशियाहून माघारी येताना मोदी अकस्मात लाहोर येथे विमानाने उतरले आणि त्याची कानोकान खबर पाक हेरखात्याला मिळू शकली नसेल, तर त्या हेरखात्याला संताप येणे योग्यच आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या भारतातील हस्तकांच्या कंबरड्यात लाथा घातल्या, तर तेही योग्यच नाही काय? भारतात राहून पाकहिताचे काम करणार्‍यांनी जी खबर खुप आधीच आपल्या पाकिस्तानी धन्याला द्यायची असते, त्यात गफ़लत झाली तर धन्याने लाथा घालायलाच हव्यात ना? भारत-पाक यांच्यातली बोलणी, वाटाघाटी वा मैत्री, शत्रूत्व हे ठरवण्याची वा बिघडवण्याची कामगिरी दोन्हीकडल्या हेरखात्यांकडून होत असते. आपापल्या रणनितीनुसार दोन्हीकडली हेरखाती हितसंबंध जपून त्याला हातभार लावतात किंवा त्यात विघ्न निर्माण करतात. त्यात मग दुसर्‍याच्या प्रदेशातील आपले हस्तक कामाला लावले जात असतात. हे हस्तक मायदेशी राहून शत्रूदेशाचे हित जपत असतात आणि त्याला पुरक ठरतील अशी दिशा घटनाक्रमाला मिळावी यासाठी झटत असतात. अशा हस्तकांचे पहिले वा प्रमुख काम धन्याला मायदेशातील बारीकसारीक हालचालींची पुर्वसूचना देण्याचे असते. थोडक्यात कुठल्याही कारणास्तव भारताचा मंत्री अधिकारी वा पंतप्रधान पाक संबंधात काय करतो आहे, करू बघतो आहे, त्याची माहिती मिळवून पाक हेरखात्याला पुरवणे, हेच अशा ‘पाकमित्रांचे’ वास्तविक काम असते. रशिया भेटीला मोदी जाणार आणि तिथून माघारी येताना अफ़गाणिस्तानला धावती भेट देणार, हे जगजाहिर झालेले होते. पण पाकिस्तानला दोन तासाची भेट देणार आणि पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ही त्यांचे व्यक्तीगत स्वागत करून भेटणार, याचा थांगपत्ता इथल्या ‘पाकमित्रांना’ लागला नसेल, तर ती त्यांची कामातली त्रुटी नाही काय? बरखा दत्त वा अय्यर इत्यादिकांचे काम काय? त्यांना मोदी-नवाज भेटीची खबर असायला नको का? ती त्यांनी धन्याला द्यायला नको काय?

दिडदोन तास आधी अशी खबर जगाकडून पाक हेरखात्याला मिळाली आणि त्यांनी पोसलेल्या भारतातील हस्तकांकडून मिळू शकलेली नसेल, तर अशा हस्तकांचा पाक हेरखात्याला उपयोगच काय? मोदीना हटवल्याशिवाय भारत पाक बोलणी होऊ शकत नाहीत. अशी ग्वाही अय्यर देतात आणि दीड महिन्यात दोन्ही देशाचे पंतप्रधान थेट घरगुती समारंभालाही एकत्र येऊ शकतात? याचा अर्थ काय होतो? संस्थेचा संचालक करूनही अय्यर वा त्यांचे बरखा, पाडगावकर यांच्यासारखे सहकारी निकामी ठरतात ना? मोदी लाहोरला गेले यामागची पोटदुखी, याच संदर्भात समजून घेणे भाग आहे. दोन पंतप्रधान भेटून नेमके काय बोलले वा त्यात काय शिजले, यापेक्षा त्यांनी परस्पर भेट ठरवून पार पाडल्याचे दुखणे मोठे आहे. मोदीच नव्हेतर शरीफ़ यांच्याही गोटातून याविषयी संपुर्ण गोपनीयता पाळली गेली, हे दुखणे आहे. त्यात नाक खुपसून विचका करणे वा त्यावर प्रभाव पाडण्याची कुठलीही संधी तथाकथित पाकमित्रांना मिळाली नाही, हे रडगाणे आहे. थेट मुशर्रफ़, शरीफ़ यांच्याशी गुजगोष्टी करणार्‍या बरखा दत्त, अय्यर वा पाडगावकर यांना अंधारात ठेवून शरीफ़ यांनी मोदींशी संपर्क साधला आणि भेटगाठही झाली, ही वेदना आहे. पाक गुप्तहेरांना त्याचा आधीच सुगावा लागला नाही, हीच कॉग्रेसची वा इथल्या पाकमित्रांची खरी पोटदुखी नाही काय? दोन्ही देशांचे सुरक्षा सल्लागार बॅन्कॉक येथे भेटल्यावर बातमी बाहेर आली. दोन दिवस आधी ठरले आणि परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबादला पोहोचल्या. दोन तास आधी जाहिर झाले आणि मोदी लाहोरला पोहोचलेही. दुखणे आहे ते पाक गुप्तचर संस्थेला त्यांच्या खबर्‍यांकडून याचा आधी सुगावा लागला नाही, त्याचे! म्हणूनच मोदींच्या लाहोर भेटीने अस्वस्थ झालेले आणि वेदप्रकाश वैदिकला घेऊन पाकिस्तानला सव्वा वर्षापुर्वी गेलेले, कसुरीच्या प्रकाशनातले चेहरे तपासून बघायला हवे. तरच कोण कशासाठी रडकुंडीला आलाय, त्याचा उलगडा होऊ शकेल.

Saturday, December 26, 2015

फ़ातिमाच्या साहसाचे कौतुक



इसिसचे भूत आता जगाच्या मानगुटीवर पक्के बसले आहे. त्यातून भारताला अलिप्त रहाता येईलच असे नाही. युरोपातील अनेक देशात सुखवस्तू जीवन जगलेल्या व तिथेच जन्म घेतलेल्या अनेक मुस्लिम तरूणांनाही इसिसच्या जिहादचे आकर्षण वाटले असेल, तर भारतासारख्या गरीब व विषमतेने भरलेल्य देशात मुस्लिम तरूण जिहादकडे आकर्षित होणे अशक्य अजिबात नाही. म्हणून तर गेल्या वर्षी प्रथमच मुंबई नजिकच्या कल्याण शहरातले चार तरूण इराकला इसिसच्या युद्धात सहभागी व्हायला गेल्याच्या बातम्या आलेल्या होत्या. अशावेळी युरोप असो किंवा भारत, तिथे वास्तविक समस्येला जाऊन भिडण्यापेक्षा निव्वळ तात्विक व बौद्धिक चर्चेलाच प्राधान्य मिळत राहिले आणि समस्या जशीच्या तशी राहिली. नव्हे अधिकच भीषण रुप धारण करत गेली. पॅरीसमध्ये बॉम्बस्फ़ोटाच्या घटना घडल्या आणि तो देश हादरला, तेव्हाच तिथे हालचाली सुरू झाल्या. पण त्याच्या आधी शेकड्यांनी तरूण जिहादी व्हायला इराक सिरीयाला रवाना झाले, त्याची युरोपियन शहाण्यांनी कधी दखल घेतली नव्हती. त्याची कारणे समजून घेत त्यावरच्या उपायांचा विचारही झाला नव्हता. त्यापेक्षा जिहादींच्या हिंसेशी खेळण्यात व त्याला प्रोत्साहक ठरेल अशा उद्योगात युरोपियन देश रमलेले होते. एका बाजूला मुस्लिम नाराजांच्या मनात विष पेरण्याचा उद्योग कट्टरपंथीय करत होते आणि दुसरीकडे मुस्लिमांच्या दुर्दशेबद्दल बोलून बुद्धीवादी हिंसेला चुचकारत बसलेले होते. भारतातली स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. युरोप हल्लीच जिहादचे चटके सोसतो आहे. भारताला मागली दोन दशके त्या अनुभवातून जावे लागते आहे. पण त्यावरच्या वास्तविक उपायांचा कधीतरी विचार झाला काय?

कुठल्याही बाबतीत समस्येचे आकलन करून त्यावरचे वास्तविक परिणामकारक उपाय शोधण्यापेक्षा जगभऱचे शहाणे नुसते कोणाच्या तरी डोक्यावर खापर फ़ोडण्यात धन्यता मानतात, असेच सतत दिसून येत असते. अफ़गाण असो किंवा इराक-सिरीया असो, तिथल्या जिहादी हिंसाचाराचे खापर अमेरिका किंवा अन्य कुणावर फ़ोडून काहूर माजवले जाते. नसेलच तर त्यात सहभागी होणार्‍यांच्या आर्थिक दुर्दशेविषयी गदारोळ केला जातो. पण त्यामुळे जिहादचा भस्मासूर बोकाळत गेलेला आहे. दुसरी बाजू राजकीय आहे. दहशतवादाला धर्म नसतो, असे टुमणे लावले जाते आणि मग तेच सत्य ठरवण्यासाठी शाब्दिक कसरती सुरू होतात. जबाबदार म्हणून राज्यकर्ते वा सरकारवर खापर फ़ोडले जाते. पण सरकारच्या काही मर्यादा असतात. प्रत्येकाच्या घरात जाऊन तिथे काय हालचाली होत आहेत, याकडे सरकार वा पोलिस नजर ठेवू शकत नाहीत. ते जागरुक नागरिकांचे काम आहे. प्रामुख्याने कुटुंब व परिवाराचे काम आहे. उदाहरणार्थ कल्याणचे चार मुस्लिम तरूण इराकला इसिसमध्ये सहभागी व्हायला गेलेले होते, तर त्याची पहिली खबर त्यांच्या कुटुंबियांनीच पोलिसांना दिलेली होती. अर्थात हे तरूण बेपत्ता होईपर्यंत त्यांच्या कुटुंबालाही त्यांच्या हेतूविषयी काही अंदाज नव्हता. पण जेव्हा सत्य उमजले, तेव्हा त्यांनीच पोलिसांकडे पहिली धाव घेतली हे विसरता कामा नये. त्यामागची भावनाही ओळखली पाहिजे. आपल्या मुलांनी चुकीच्या मार्गाने जाऊ नये, म्हणून ते पालक स्वेच्छेने पुढे आलेले होते आणि पोलिस कारवाईत आपलीच मुले तुरूंगात जातील, ह्याची कल्पना असतानाही पालकांनी ते धाडस दाखवलेले होते. पुढल्या वर्षभरात कोणी अशा पालकांना वा कुटुंबियांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे काय? अनेक तरूण मुस्लिम जिहादमध्ये सहभागी झालेही असतील, पण काही कुटुंबियच त्याची माहिती द्यायला पुढे सरसावले, ही देखील वस्तुस्थिती आहे ना?

कुठल्याही विषयाच्या दोन बाजू असतात. त्यात नकारात्मक बाजू असते तशी सकारात्मक बाजूही असते. भारताले मुस्लिम इसिस वा जिहादमध्ये सहभागी व्हायला जातात, ही नकारात्मक बाजू असेल. पण त्यातल्याच काहींचे पालक त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांकडे धाव घेतात, ही त्याचीच सकारात्मक बाजू आहे. पण गेल्या वर्षभरात इसिस संबंधाने झालेल्या चर्चा व आलेल्या बातम्यात, या सकारात्मकतेला कितीशी प्रसिद्धी मिळू शकली? कशासाठी अशी सकारात्मक प्रसिद्धी द्यायला हवी? तर त्यातून अशा सकारात्मक भूमिकेचा प्रसार होतो आणि अधिकाधिक मुस्लिम कुटुंबिय तशा रितीने सकारात्मक कामाला प्रवृत्त होऊ शकतात. पण नकारात्नक प्रसिद्धी अधिक मिळाली, तर चुकीच्या बाजूला वळणार्‍यांची संख्या वाढते आणि एकप्रकारे हिंसक भूमिकेला प्रोत्साहन दिल्यासारखे होते. दुर्दैवाने माध्यमातून किंवा बौद्धिक चर्चांमधून नकारात्मक बाजू इतकी पुढे आणली जाते, की सकारात्मक असलेली बाजू त्याखाली झाकली जाते. आताही एक बातमी तशी आलेली आहे. परंतु त्यातल्या सकारात्मक बाजूला प्रसिद्धी मिळू शकलेली नाही. मुंबईच्या मालवणी उपनगरातील लिंबू विक्रेता असलेला वाजिद शेख नावाचा मुस्लिम तरूण इसिसचा लढवय्या होण्यासाठी निघालेला असताना पकडला गेल्याची बातमी झळकली आहे. पण त्यातली खरी बातमी अशी, की त्याच्याच पत्नीने त्यात पुढाकार घेतला. ही खरी महत्वाची बाब आहे. पण ती बाजू प्रकर्षाने पुढे आणायचा प्रयत्नही झालेला नाही. इसिसची भयानकता किंवा त्याविषयीचे भारतीय मुस्लिम तरूणातील आकर्षण रंगवले जाते. पण त्यापासून त्यांना परावृत्त करण्याचे क्षीण का होईना प्रयास चालू आहेत, त्याचा मागमूस बातम्यातून दिसत नाही. वाजिदची कहाणीही तशीच दुर्दैवी आहे. त्याचा मनसुबा पोलिसांना आपोआप कळला नव्हता, तर पत्नीच्या जागरूकतेमुळे कळला होता.

वाजिदची पत्नी फ़ातिमा हिनेच आपला पती इसिसमध्ये सहभागी होण्याचा धोका ओळखून त्याची माहिती पोलिसांना देण्याची तत्परता दाखवली आहे. म्हणूनच कर्नाटक येथे वाजिदला पोलिस रोखू शकले आहेत. गेले काही दिवस वाजिद विविध मार्गांनी इसिसविषयी माहिती मिळवत होता आणि जिहादमध्ये सहभागी व्हायचे विचार त्याच्या मनात घोळत होते. त्याने तशा लोकांशी संपर्कही साधला होता. संधी मिळताच पत्नीलाही अंधारात ठेवून वाजिदने घर सोडले होते. बेपत्ता झालेल्या पतीच्या हालचालीवर फ़ातिमाचे लक्ष होते. पण त्याला बिथरू देण्याचा धोका तिने पत्करला नाही. मात्र स्थिती हाताबाहेर जाताच तिने पोलिसांची मदत घेतली, वाजिदची नेमकी माहिती पोलिसांना दिली. ही बाब सर्वात महत्वाची आहे. फ़ातिमा दोनचार दिवस गप्प बसली असती, तरी वाजिद देशाबाहेर निघून जाण्यात यशस्वी झाला असता. मग त्याला परत आणणे कायद्याच्या हातचे राहिले नसते. म्हणजेच फ़ातिमाने एकीकडे त्याच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून उपयुक्त महिती मिळवली, कदाचित त्याला परावृत  करण्याचाही प्रयत्न केला असेल. पण तो निष्फ़ळ ठरल्याचे जाणवताच तिने पोलिसांना नेमकी माहिती दिली. हे महत्वाचे पाऊल आहे. कल्याणच्या पालकांना त्यांचीच मुले कुठल्या मार्गाने चालली आहेत, त्याची माहिती नव्हती. त्यांच्यापेक्षा फ़ातिमा जागरूक होती. तिने योग्यवेळी पोलिसांना तक्रार दिली. किती मुस्लिम कुटुंबिय असे करत असतील? जर करत नसतील, तर त्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. कारण त्यातूनच अधिकाधिक तरूणांना इसिसच्या आहारी जाण्यापासून रोखणे शक्य आहे. आणि कुठल्याही सरकारी यंत्रणेपेक्षा मुस्लिम समाजच ती जबाबदारी पार पाडू शकतो. कारण घातपाती जिहादी आपल्याच आसपास वावरत असतो किंवा घडवला जात असतो. त्याचा पहिला सुगावा जवळच्या लोकांना लागू शकतो ना?

दहशतवादाला धर्म नसतो अशी पोपटपंची आपण नित्यनेमाने ऐकत असतो. अगदी मुस्लिम धर्ममार्तंडांपासून सेक्युलर बुद्धीमंतांपर्यत सगळेच असे शब्दांचे बुडबुडे उडवित असतात. पण त्यांच्या वास्तविक कृतीतून त्याची कधीतरी साक्ष मिळते काय? उलट झालेल्या गुन्ह्यांवर पांघरूण घालण्यातच त्यांची बुद्धी खर्ची पडत असते. आणि दुसरीकडे काही कट्टर इस्लामी पंथाचे लोक धर्माचेच नाव पुढे करून या मुस्लिम तरूणांची माथी भडकवत असतात. लिंबूविक्री करून आपल्या संसाराचा गाडा ओढणारा वाजिद आप्तस्वकीयांच्या आशाआकांक्षांवर निखारे ठेवून अशा आत्मघातकी मार्गावर निघाला. तो गुन्हेगार नव्हता वा नाही. पण आपण धर्मासाठी काही उदात्त कार्य करायला निघालो आहोत, अशा भ्रमाने त्याला पछाडलेले असणार. किंबहूना कोणीतरी त्याच्या डोक्यात असा भ्रम भरवित असतो आणि भारावलेल्या अवस्थेत धर्मकार्य म्हणून त्याच्यासारखे तरूण दहशतवादाला स्विकारत असतात. पर्यायाने उर्वरीत सामान्य मुस्लिमांनाही धर्मकार्य म्हणून त्याविषयी आस्था वाटू शकते. म्हणून त्यांना अशा भ्रमातून बाहेर काढण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. धर्म जगण्यासाठी असतो आणि आप्तस्वकीयांच्या आनंदातच जगणे असते, याची जाणिव निर्माण केली पाहिजे. ती नुसत्या पोपटपंचीतून येत नाही. ती फ़ातिमासारख्या विवेकी व समजूतदार महिलेच्या जागरूक कृतीतून निर्माण होत असते. आपला पती धर्मविषयक विषारी अपप्रचाराचा बळी झाला आहे, हे लक्षात आल्यावर त्याला रोखण्यासाठी फ़ातिमाने उचललेले पाऊल वा त्यापुर्वी घेतलेली सावध भूमिका, म्हणूनच अनुकरणिय आहे. दहशतवादाला धर्म नसतो हे फ़ातिमाने कृतीतून सिद्ध करून दाखवले आणि आपल्याच पतीला रोखण्यासाठी पोलिसांची मदत घेतली. हेच काम बहकण्याच्याच मार्गावर असलेल्या मुस्लिम तरूणांच्या कुटुंबियांनी आरंभले तर किती उपकारक ठरू शकेल?

देशाच्या कानाकोपर्‍यात, गावागावात किंवा प्रत्येक वस्तीमध्ये पोलिस तैनात केला जाऊ शकत नाही, किंवा प्रत्येक संशयितावर नजर ठेवणे पोलिस खात्याला जमणारे काम नाही. पण आपल्याच घरातला, परिवारातला किंवा परिसरातला कोणी अशा चुकीच्या मार्गाला जात असेल, तर त्याची पहिली कल्पना आसपासच्या लोकांनाच येत असते. त्याला रोखण्याचा व परावृत्त करण्याची पहिली जबाबदारी त्यांचीच असते. त्यानीच त्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण त्यातच त्यांचे व परिसराचे हित सामावले आहे. फ़ातिमाने नेमके तेच केलेले आहे. म्हणून फ़ातिमाला प्रोत्साहन म्हणजे मुस्लिम समाजाला धर्मविषयक गैरसमजुतीतून बाहेर काढण्याला प्रोत्साहन देणे होत. जर फ़ातिमाने काय केले व कसे केले, त्याविषयी सार्वत्रिक चर्चा झाल्या; तरच हे काम सोपे होऊ शकते. दहशतवादाला धर्म नसतो आणि मुस्लिम हिंसाचारी जिहादचे समर्थक नाहीत, याची कृतीने साक्ष देणार्‍या फ़ातिमाची महत्ता त्यातच आहे. पण त्याची कितीशी चर्चा माध्यमातून झाली? वाजिद इसिसमध्ये सहभागी व्हायला निघाला असताना वाटेतच पकडल्याच्या बातम्या आल्या. त्या निमीत्ताने इसिसची भयंकर प्रतिमा रंगवली गेली. पण फ़ातिमाच्या सावध व जागरूक कृतीचे कोडकौतुक मात्र कुठे फ़ारसे होताना दिसले नाही. यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणारी माध्यमे व पत्रकार प्रत्यक्षात मुस्लिमांविषयी गैरसमज पसरवण्यात पुढे असतात. पण मुस्लिमांविषयी विश्वास निर्माण करण्याचा प्रसंग आला, मग हात आखडता घेतात. वाजिद, याकुब, अफ़जल यांना खुप प्रसिद्धी मिळते. पण फ़ातिमाने दाखवलेली हिंमत, समयसूचकता किंवा विवेकबुद्धीला कोणी दाद देत नाही. त्यातून मुस्लिम समाजाचे प्रबोधन करण्यात रस घेत नाही. समस्या भेसूर करून मांडली जाते. पण सकारात्मक उपाय योजणारे फ़ातिमासारखे मुस्लिम मात्र झाकोळून ठेवले जातात.

Friday, December 25, 2015

मास्को टू दिल्ली: व्हाया काबूल, लाहोर



काही गोष्टी इतक्या चमत्कारीक असतात, की दिसते एक आणि असते भलतेच काही. आताही एक गोष्ट अनेकांना चक्रावून सोडणारी घडते आहे, ती भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मास्कोभेटीची! ठरल्याप्रमाणे मोदी रशिया भेटीसाठी मास्कोला रवाना झालेले होते. त्याची जाहिरात आधीच झालेली होती. पण मास्कोला मोदी रवाना झाले, त्यानंतर त्यात एका नव्या गोष्टीची भर पडली. मास्कोहून मायदेशी माघारी येताना पंतप्रधान अफ़गाणिस्तानची राजधानी काबुलला धावती भेट देतील. मुळातच न ठरलेल्या अशा भेटीचे कारण काय असावे? अशा भेटी व दौरे खुप आधीपासून ठरत असतात आणि त्यांची तयारी खुप आधीपासून झालेली असते. पण इथे काबुलसारख्या शंकास्पद राजधानीला मोदी अकस्मात भेट द्यायला गेले. आणि काबुलची भेट चालू असताना अचानक बातमी आली, की काबुलहून दिल्लीला येताना मोदी वाटेत लाहोर येथे विमानतळावरच थांबतील आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांची तिथेच धावती भेट घेतील. देशांचे राष्ट्रप्रमुख इतक्या सहज धावत्या भेटी घेत असल्याचे आपण सहसा ऐकलेले नाही. त्यामुळेच मोदींच्या काबुल व लाहोर भेटीला चमत्कारीक म्हणावे लागते. पण राष्ट्रप्रमुख असे ‘जाता जाता’ कोणालाही भेटत नसतात किंवा गंमत म्हणून भेटत नसतात. जाता जाता थांबत नसतात. त्यामागे काही राजकीय मुत्सद्दी हेतू नक्कीच असतो. मग या दोन थांब्यांच्या मागे असा कुठला राजनैतिक हेतू असावा? पाकिस्तान वा अफ़गाणिस्तानात अशी कुठली आकस्मिक परिस्थिती उदभवली आहे, की मोदींनी तिथे धावत्या भेटी देण्य़ाची घाई करावी लागली आहे? शिवाय रशियावरून माघारी येत असतानाच त्यांना या धावत्या भेटी घेण्य़ाची गरज कशाला भासली आहे? हे काही गंभीर प्रश्न आहेत आणि त्यांची उत्तरे तितक्याच गांभिर्याने शोधण्याची गरज आहे.

रशियाची भेट खुप आधी ठरलेला विषय होता आणि वाटेत काबुल येथे संसद भवनाचे निर्माण भारतानेच केलेले असल्याने तिथे काही तास थांबण्यात मोठेसे महत्वही नसेल. पण शेवटच्या क्षणी लाहोरला गडबडीने शरीफ़ यांना भेटण्याचे कारण मात्र नक्कीच गंभीर आहे. की रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा काही महत्वाचा संदेश मोदींनी अन्य दोन राष्ट्रप्रमुखांना देण्याची जबाबदारी उचलली आहे? जगाचे राजकारण सध्या इराक सिरीयाभोवती घोटाळलेले आहे. त्यातली अतिशय महत्वाची बाजू पुतीन हाताळत आहेत. त्यांच्या डावपेचांनी अमेरिकेलाही गोंधळात टाकलेले आहे. त्याचा संबंध अफ़गाण व पाक राज्यकर्त्यांशी आहे काय? त्याच राजकारणात मोदी काही डाव खेळत असावेत काय? त्याचा शोध घ्यायचा तर पुतीन यांच्या खेळातल्या दुसर्‍या बाजूचे निरिक्षण करावे लागेल. पुतीन यांनी इराक सिरीयातील इसिस विरोधातली लढाई छेडल्यापासून पश्चिम आशिया धगधगू लागला आहे. तिथली समिकरणे बदलू लागली आहेत. तुर्कस्तानने रशियन लढावू विमान पाडले आणि चिडलेले पुतीन यांनी अधिकच आक्रमकपणे इसिस विरोधातले हवाई हल्ले वाढवले आहेत. त्याची झळ बसू लागल्यावर इसिसचा आश्रयदाता सौदी अरेबियाने येमेनची लढाई अर्धवट सोडून इसिसकडे लक्ष दिले आहे. इसिसला संपवण्याच्या गर्जना करीत सौदीने सुन्नी मुस्लिम देशांची एक लढाऊ आघाडी बनवण्याचा पवित्रा घेतला. त्यामध्ये ३४ देशांची नावे आलेली होती व पाकिस्तानचाही त्यात समावेश आहे. मात्र आपल्या संमतीशिवायच सौदीने आपले नाव आघाडीत समाविष्ट केल्याचे पाकने लगेच स्पष्ट केले होते. अफ़गाणिस्तानचेही त्यात नाव आहे. याच संदर्भात मोदी लाहोर-काबुल येथे थांबले असतील काय? तसे असेल तर या आकस्मिक भेटींना महत्व प्राप्त होते. त्याची कारणमिमांसा करता येईल. शरीफ़-मोदी भेटीचा अर्थ शोधता येईल.

मोदींची लाहोर भेट शेवटच्या क्षणी घोषित झाली आहे. म्हणजेच अखेरच्या क्षणापर्यंत त्याविषयी गोपनीयता राखली गेलेली आहे. फ़क्त भारतानेच नाही, तर पाकिस्तान सुद्धा त्याविषयी गोपनीयता कशाला राखतो? ही भेट सहज ‘जाता जाता’ घडलेली दाखवायची आहे काय? की त्यापासून पाक सेनेला अंधारात ठेवून काही देवाणघेवाण करण्याचा हेतू असेल? पाकिस्तानचे राजकारण सेनेला बाजूला ठेवून होत नाही. म्हणूनच पुर्वनियोजित भेटी वा दौर्‍यात सेनेशी मसलत करून मुत्सद्देगिरी चालते. इथे काही मिनीटाच्या भेटीसाठी विमानतळावरच दोन नेते भेटतात, तेव्हा पुर्वतयारी नसते, इतकाच अर्थ होतो. म्हणजेच या भेटीविषयी पाक सेनेला गाफ़ील राखले गेले आहे असा निष्कर्ष काढता येतो. दुसरी बाजू आहे, सौदी सुन्नी आघाडीत पाकिस्तानने सहभागी होण्याची! पाकने त्यात पडू नये अशी पुतीन यांची इच्छा वा इशारा मोदींच्या मार्फ़त थेट शरीफ़ना कळवण्यासाठी ही धावती भेट असावी काय? तशी शक्यता अधिक दिसते. तशी पाकिस्तानची सौदी आघाडीत जाण्याची फ़ारशी इच्छा नाहीच. कारण सध्या तरी पाकला बलुची व जिहादी बंडखोरीने पुरते पछाडलेले आहे. त्यातून इराणसारख्या शेजार्‍याला उरावर घ्यायला पाक सेनाही उत्साही नाही. त्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे सौदी आघाडीपासून अलिप्त रहाणेच असू शकतो. तसे करण्यातच पाकिस्तानचे भले असल्याचे पुतीन यांना पाकला सांगायचे असेल, तर ‘जाता जाता’ शरीफ़ना ‘मैत्रीपुर्ण सल्ला’ देण्याचे कष्ट पुतीन यांच्यावतीने मोदींनी घेतलेले असू शकतात. सौदीच्या आघाडीत पाकिस्तान सहभागी झाला, तर व्यावसायिक सेना त्यात सहभागी होऊन सौदीचे पारडे काहीसे जड होते. त्यांना जमिनीवर लढणारे सैनिक हवेत, जे पाकिस्तानपाशी आहेत. सौदीला मिळू शकणारी तीच रसद तोडल्यास सौदीचे पारडे हलके होऊन जाते. तेच मोदींच्या मार्फ़त पाकिस्तानला समजावण्याचा हा प्रयत्न असेल काय?

सोवियत युनियन संपुष्टात आल्यावर युरोप व पश्चिम आशियातील नाटो या अमेरिकाप्रणित सैनिकी आघाडीला मरगळ आलेली आहे. तिची उपयुक्तता संपल्याची धारणा झालेली होती. त्यामुळेच त्यातील एकवाक्यता संपलेली होती. पण रशियाला अजूनही तेच खरे सैनिकी आव्हान आहे. त्यात दुफ़ळी माजवण्यात पुतीन यशस्वी झाले आणि दुसरीकडे त्यांनी इराण लेबेनॉन व सिरीया अशी आघाडी अमेरिकेला शह देण्य़ासाठी उभी केली आहे. तिला पर्याय म्हणून अमेरिकेने मग सौदी तुर्कस्थान इजिप्त जॉर्डन अशा सुन्नी मुस्लिम राष्ट्रांची आघाडी बनवली. त्यातच अन्य सुन्नी देशांना आमंत्रित केले. अमेरिका प्रणित नाटो संघटनेचा हा नवा अवतारच रशियाला खुपतो आहे. तेव्हा त्याला दुर्बळ करायचा तर त्यात सहभागी होऊ शकणार्‍या व्यावसायिक सैन्यदलांना बाजूला काढणे अगत्याचे आहे. त्यात पाकिस्तान, बांगला देशचा समावेश होतो. यातला बांगला देश त्यापासून अलिप्त आहेच. पण पाकिस्तान दबावाखाली आहे. त्याला सौदीपासून तोडण्याची जबाबदारी मोदींनी घेतली आहे काय? तसे नसेल तर आकस्मिक काबुलहून लाहोरला थांबण्याचे दुसरे काही कारण दिसत नाही. पाकिस्तान सध्या भारताच्या दबावाखाली आहे. म्हणून पुतीन यांनी मोदींच्या मार्फ़त ही खेळी केलेली असू शकते. दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. तालिबान व अलकायदा यांनाही पाक प्रभावित करू शकतो. त्याच्या मार्फ़त इसिसच्या विरोधात अलकायदाने अलिप्त रहायचे ठरवले, तर रशियन हल्ल्यासाठी इसिस अधिकच दुबळी शिकार होऊन जाते. हे थेट व नेमके शरीफ़ना समजावण्याचे काम करायला मोदी लाहोरला ‘जाता जाता’ थांबलेले असू शकतात. कारण यापेक्षा त्यांच्या व्हाया लाहोर येण्याचा अन्य अर्थ लागू शकत नाही. अर्थात असे काही असले तरी भारत पाकचा कोणी नेता वा प्रवक्ता ते कबूल करणार नाही, ही बाब वेगळी!

Thursday, December 24, 2015

विनाशकाले विपरीत बुद्धी



महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या निमीत्ताने जेव्हा युती मोडण्याचा पवित्रा भाजपाने घेतला, तेव्हाच आम्ही इथे धोक्याची घंटा वाजवलेली होती. भाजपा मित्रांमध्येच शत्रू शोधायला लागला आहे, तेव्हा त्याला हरवण्यासाठी बाहेरच्या कोणा शत्रूने येण्याची गरज उरलेली नाही. कारण लोकसभेच्या अपुर्व यशानंतर भाजपातील नेतेच आता आत्मघाताला सिद्ध होत आहेत, असे मत आम्ही प्रदर्शित केले होते. तेव्हा अनेक भाजपानेते व समर्थकांना त्याचा राग आलेला होता आणि आमच्यावर शिवसेना समर्थनाचाही आक्षेप घेतला गेला होता. पण वर्षभरात त्याचीच प्रचिती येत चालली आहे. कारण युती मोडणे ही सांकेतिक कृती होती आणि तो विषय एका राज्यापुरता वा इथल्या एका निवडणूकीपुरताही नव्हता. तर भाजपाची वाटचाल कुठल्या आत्मविनाशी दिशेने होऊ लागली आहे, त्याचा इशारा होता. मात्र झिंग चढलेल्यांना खाईमध्ये कोसळतानाही उंच उड्डाणे करीत असल्याचा भ्रम आवडत असतो. म्हणूनच राज्यातील जुना मित्र शिवसेनेची कोंडी करतानाची मौज भाजपाच्या नेत्यांना गुदगुल्या करीत होती. वास्तवात त्यातूनच दिला जाणारा संदेश भाजपाच्या भविष्यातील वाटचालीत नवनवी संकटे मात्र उभी करत होता. युती मोडून भाजपाच्या नेतृत्वाने असा कोणता संदेश राजकारणात पसरवला होता? आम्ही सर्वात आधी विश्वासातल्या मित्रांचा गळा कापतो. मित्रांना आधी दगा देतो. किंबहूना दगा देण्यासाठीच मैत्री करतो आणि मित्रांना संपवण्यासाठी शत्रूचीही मदत घेतो, असाच तो संदेश होता. त्याचे दोन परिणाम होत असतात. तुमच्याकडे कोणी नवा मित्र येत नाही आणि आला तरी विश्वास हा त्या मैत्रीचा पाया नसतो. दुसरा संदेश असा, की पक्षाचे नेतृत्व मित्रांना व सहकार्‍यांनाही शत्रू बनवू लागले आहे. युती तुटण्याच्या प्रक्रियेतून हे संदेश गेल्याने शत्रूंना एकत्र येणे भाग पडत गेले आणि दुसरीकडे मित्रही संपत गेले.

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी वा अन्य पक्षातून उमेदवार आणून व शरद पवार यांच्याशी संगनमत करून सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत भाजपाने डाव यशस्वी केला. पण बहुमत मात्र संपादन करणे शक्य झाले नाही. तो तात्पुरता लाभ होता. पण त्यामुळेच दिल्ली वा बिहारमध्ये काय होऊ शकते, याचा प्रतिस्पर्धी व विरोधकांना अंदाज आलेला होता. कारण शिवसेनेने मोदींवर थेट शरसंधान करूनही आपली मते टिकवली होती आणि मोदींनी सर्वस्व पणाला लावून व उसने उमेदवार आणूनही भाजपाला बहुमत मिळवता आलेले नव्हते. थोडक्यात मोदी लाट ओसरली असल्याची ग्वाही महाराष्ट्राच्या निकालांनी दिलेली होती. किंबहूना त्याचीच प्रचिती दोन महिने अगोदर विविध पोटनिवडणूकात आलेली होती. पण ती समजून घेऊन सुधारण्याच्या मनस्थितीत भाजपा नव्हता. म्हणून मग दिल्लीत वर्षाच्या आरंभी व बिहारमध्ये वर्षाच्या अखेरीस नाक कापून घेतले गेले. कारण त्या दोन्ही राज्यात दारूण पराभवाला सामोरे जाताना मोदीलाट अस्तंगत झाल्याचे भाजपानेच आपल्या डावपेचातून जगासमोर सिद्ध केले. युती वा मित्रांशी आघाडी ही झाकलेली मूठ असते. ती उघडण्याची घाई भाजपाने केली आणि किंमतही त्यालाच मोजावी लागली. चाणक्य असल्याच्या आवेशात डावपेच खेळून चालत नाही. तसेच शत्रूला दुबळे समजून मस्तवालपणा करून जिंकता येत नाही. उलट त्यातून आपण शत्रूंची संख्या वाढवत असतो आणि प्रतिस्पर्ध्यांना एकजुट व्हायची प्रेरणा देत असतो. दिल्ली व बिहारमध्ये नेमके तेच झाले. नंतरच्या संसदीय राजकारणात त्याचेच पडसाद उमटून पाठीशी बहूमत असतानाही भाजपा कोंडीत सापडला आहे. संसद चालू शकत नाही आणि अवघ्या ४५ सदस्याची कॉग्रेस दुबळ्या राहुलसह समर्थ भाजपाची कोंडी करू शकते आहे. त्याचे श्रेय सोनिया-राहुल यांच्यापेक्षा अमित शहा व नव्या पक्ष नेतृत्वाला देता येईल.

अर्थात युती मोडणे ही सुरूवात होती. लबाडीची चटक लागली, मग आरंभी अन्य लोकांशी लबाडी होत असते आणि जेव्हा ती चालेनाशी होते, तेव्हा बहकलेला माणून तेच डाव आपल्याच आप्तस्वकीयांशी खेळू लागतो. शत्रूशी सतत भांडायची वा लढायची चटक लागली, मग शत्रू नसेल तर मित्रांमध्येच शत्रू शोधून त्यांच्याशी लढाई सुरू होते. भाजपाचे मागल्या वर्षभरात तेच झाले आहे. आधी मित्रांशी दगा झाला आणि आता पक्षातील सहकारी व सदस्यांशीच हेवेदावे सुरू झाले आहेत. किर्ती आझाद हा त्याचाच परिणाम आहे. पण तो स्वतंत्र विषय आहे. त्यांच्या निमीत्ताने जी गोळाबेरीज भाजपाच्या विरोधात जुळत चालली आहे, तो मागल्या वर्षभरातील शहा-नितीचा एकत्रित परिणाम आहे. दिल्ली क्रिकेट संघटनेच्या भानगडी हा भाजपाचा वा पक्षशिस्तीचा मामला नाही. म्हणूनच नऊ वर्षे त्यात झुंजणार्‍या आझादला कोणी रोखलेले नव्हते, की जाब विचारला नव्हता. पण त्याचीच तक्रार केजरीवाल यांना राजकीय भांडवल म्हणून वापरता आली आणि आपलाच खासदार भाजपाच्या गळ्यातले लोढणे बनलेला आहे. मग त्याने अर्थमंत्र्यासाठी आपला पक्षबाह्य लढा सोडून देण्याची अपेक्षा बाळगणे किती इष्ट आहे? वास्तविक आधीच तोच विषय जेटली-आझाद यांना एकत्रित बसवून मिटवता आला असता. केजरीवाल यांना त्याचे भांडवल करता आले नसते. पण आझाद वा तत्सम सहकार्‍यांनाही दुर्लक्षित करण्याची मस्ती हे युती मोडण्याच्या पुढले पाऊल असते. अपरिहार्य असते. आता केजरीवालनी त्याचे राजकीय भांडवल केले आहे आणि त्यातून राईचा पर्वत होत चालला आहे. तो करण्याची साधनसामुग्री मात्र भाजपाच्या शहा-नितीतून आलेली आहे. क्रिकेट संघटनेवरील आरोपाच्या निमीत्ताने एकवटत चाललेली लढाईची जमवाजमव त्याचा पुरावा आहे. भाजपाने दुखावलेलेच लोक त्यात एकत्र होताना दिसतील.

जेठमलानी हे भाजपा खासदार केजरीवाल यांचे जेटली विरोधातील वकील आहेत. किर्ती आझाद हे पक्षाचे खासदारच मूळ तक्रारदार आहेत. केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारतर्फ़े ज्या चौकशी आयोगाची नेमणूक केलेली आहे, त्याचे अध्यक्ष गोपाल बालसुब्रमण्य़म कोण आहेत? अलिकडेच ज्या सुप्रिम कोर्टाच्या नेमणूका झाल्या, त्यात त्यांचे नाव होते. पण मोदी सरकारने काही प्रतिकुल मतप्रदर्शन केल्याने ती नेमणूक बारगळली होती. तेच आता जेटली विरोधी चौकशीचे अध्यक्ष आहेत. थोडक्यात मोदी सरकारची कोंडी ज्यांना करायची होती, त्यांच्या गोटात वा तंबूत आपल्याच घरातली माणसे धाडण्याचा उद्योग पक्षाच्याच नेतृत्वाने केलेला नाही काय? यातला आणखी एक महत्वाच दुवा आहेत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी! किर्ती आझाद यांच्या हाकालपट्टीला जे उत्तर द्यायचे आहे, त्याचा मसूदा स्वामी तयार करत आहेत. म्हणजेच भाजपाच्या नेतृत्वानेच आपल्या मित्रात शत्रू शोधण्याचा जो उद्योग युती मोडण्यापासून सुरू केला, त्या शहा-णक्यनितीला आलेली ही कटू फ़ळे आहेत. एका मोठ्या विजयानंतर आपले बस्तान पक्के करण्याला प्राधान्य द्यायचे असते आणि शत्रू पुरता नामोहरम होऊन जाईपर्यंत मित्र जोपासायचे असतात. याचे भान सुटले मग प्रचंड विजयात विनाशाचीच बीजे पेरली जात असतात. लोकसभेतील यशानंतर भाजपाने या संकटांची बीजे पेरली आणि त्याचा आरंभ महाराष्ट्रातील दिर्घकालीन युतीला तिलांजली देण्यातून झाला होता. तेव्हाच त्याची लक्षणे दिसत होती, परिणाम समोर यायला काही काळ जावा लागतो. वर्षभर देखील अपुरा काळ असतो. पण भाजपाने तितकाही काळ पुरेसा असल्याचेच सिद्द केले म्हणायचे. जेटली-आझाद वाद अंगावर घेऊन वा आझाद याची पक्षातून हाकालपट्टी करून स्थिती अधिकच चिघळवली आहे. यालाच भाजपा चाणक्यनिती म्हणत असेल, पण जग त्याला विनाशकाले विपरीत बुद्धी असेच समजते.

Wednesday, December 23, 2015

बुडत्याला ‘हवाला’चा आधार



काही शब्द मेंदू वा बुद्धीला गुंगी आणणारे असतात. म्हणजे असे, की ते उच्चारले मग तुमचा मेंदू त्याचा नेमका अर्थ ओळखू शकत नाही. किंबहूना त्याचा योग्य संदर्भातला अर्थ तुमच्या लक्षात येऊ नये, अशाच हेतूने अशा शब्दांचा वापर झालेला असतो. उदाहरणार्थ फ़ुले, शाहू आंबेडकर ही शब्दावली सहजगत्या वापरली जाते. पण त्याचा अर्थ ती उच्चारणार्‍यालाही कितीसा ठाऊक असतो? पण महाराष्ट्रात असे म्हणायच्या ऐवजी ‘फ़ुले, शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात’ अशी शब्दावली उठसुट बोलली जाते. उंच दहीहंड्या बांधून नटनट्या नाचवण्यासाठीच प्रसिद्ध असलेल्या ठाण्याच्या जीतेंद्र आव्हाड यांचा पुरोगामी चळवळीशी संबंधच काय? पण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून शरद पवार यांनी आव्हाड ‘फ़ुले शाहू आंबेडकरांचे’ कार्य पुढे नेत असल्याचे प्रतिपादन केले होतेच ना? तर त्यामागे लोकांची दिशाभूल करण्याचा हेतू असतो. असेच अनेक शब्द वा शब्दावली निर्माण केल्या जातात वा त्यांचा सरसकट वापर होत असतो. कधी त्यातून उदात्त भाव तुमच्या मनात निर्माण होतात, तर कधी अत्यंत तिरस्कृत भावना उत्पन्न होते. मात्र खरेच तसे काही आहे काय, याचाही विचार करायचे तुम्ही विसरून जाता. वाळूमाफ़ीया, पाणीमाफ़ीया असे शब्द योजले जातात, तेव्हा माफ़ीया शब्दाची जाणिवपुर्वक योजना केलेली असते. कधी वासनाकांड किंवा समता-बंधूता हे शब्द येतात. पण ज्या कारणस्तव त्याचा उपयोग केलेला असतो, तिथे त्यांचा अजिबात संबंध नसतो. पण तो असल्याचा समज निर्माण करायचा असतो आणि तो तपासण्याची शुद्ध तुमच्या मेंदुला राहू नये, यासाठीच अशी शब्दावली योजलेली असते. हवाला किंवा प्रतिगामी हेही असेच निरर्थक झालेले गुळगुळीत शब्द आहेत. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्यावर बोलताना लालकृष्ण अडवाणींच्या हवाला प्रकरणाचा संदर्भ दिला, तो लक्षात घेण्याची गरज आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्यावर दिल्ली क्रिकेट संघटनेच्या कारभारात घोटाळा केल्याचा आरोप करून राजिनाम्याची मागणी केलेली आहे. बाकी काही हाताशी नसल्याने अन्य विरोधकही त्याच काडीचा आधार घेऊन बुडताना तरंगण्याची केविलवाणी धडपड करू लागले आहेत. त्याच संदर्भात भाजपाच्या संसदीय पक्षाची बैठक झाली आणि त्यात जेटली सुद्धा अडवाणींप्रमाणे या बालंटातून बाहेर पडतील असे मत पंतप्रधानांनी मांडले. त्याचा अर्थ दोन दशकापुर्वीच्या हवाला कांडातून अडवाणी जसे निर्दोष ठरले, तसेच जेटलीही निरपराध ठरतील, हे मोदींना सांगायचे आहे. पण त्यांनी हवालाचा उल्लेख केला म्हटल्यावर विरोधकांनी तोच शब्द पकडला आहे. कारण अडवाणींच्या हवाला प्रकरणाचा तपशील आजच्या पिढीला नेमका ठाऊक नाही, पण लोकांची दिशाभूल होऊ शकते इतकाच त्यामागचा हेतू आहे. अडवाणी हवाला प्रकरणातून सुटले म्हणजे काय? त्यात एकटे अडवाणी फ़सलेले नव्हते. अल्पमतातले सरकार चालवताना कॉग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनीच आपल्या पक्षांतर्गत व विरोधातील नामवंत नेत्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी रचलेला तो सापळा होता. काश्मिरात जिहादी घातपाती पकडले गेले, त्यांच्या जबानीतून जैन बंधूंचे हवाला प्रकरण समोर आले. त्यात एक डायरी पोलिसांच्या हाती लागली होती. त्यातील एका पानावर अनेक बड्या नेत्यांची नावे सांकेतिक पद्धतीने लिहीली होती. तर त्या विविध पक्षातील नेत्यांना जैनबंधूंनी दिलेली ती लाच असल्याचा गुन्हा सीबीआयने नोंदवला. त्यात मग त्या नेत्यांना आरोपी बनवले गेले आणि राजकारणातून त्या नेत्यांना बदनाम करण्यात आले. मात्र पुढे खटला चालवण्याचे कष्ट सीबीआयने घेतले नाहीत. पण त्यात फ़सलेल्यांना आधीच आपल्या पदाचे राजिनामे देण्याचा आग्रह धरून बदनाम करण्यात आलेले होते.

अडवाणी तेव्हा भाजपाचे अध्यक्ष होते आणि लोकसभेतील नेताही होते. त्यांनी लोकसभेचा व अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिला आणि निर्दोष ठरण्यापर्यंत निवडणूक लढवणार नाही, असा निर्धार केला. माधवराव शिंदे, विद्याचरण शुक्ला, नारायण दत्त तिवारी या कॉग्रेस नेत्यांसह दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराणा इत्यादींनी आपल्या पदाचे राजिनामे दिले. बस्स! पुढे सीबीआय थंडावली. म्हणून अडवाणींनी आपला खटला लौकरात लौकर चालवावा यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. आपल्यावर असलेल्या आरोपाची सुनावणी अडवाणींमुळे वेगाने होऊ शकली आणि निष्पन्न काय झाले होते? त्या सगळ्या हवाला प्रकरणातली हवाच निघून गेली होती. न्यायमुर्ती महंमद शमीम यांनी तो खटलाच उचलून कचर्‍याच्या टोपलीते फ़ेकून दिला होता. कारण ज्या ‘भक्कम’ पुराव्याच्या आधारावर इतके मोठे प्रकरण समोर आले होते, त्याला पुरावा म्हणून स्विकारणेही अशक्य असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला होता. जैनबंधू वा त्यांच्या डायरीसह कुठल्याही कागदावर सांकेतिक भाषेत वा शब्दात कोणाची नावे लिहीलेली असली, म्हणून तो भ्रष्टाचाराचा पुरावा होऊ शकत नाही. पैशाची देवाणघेवाण झालेली असायला हवी. त्याखेरीज संबंधित व्यक्तींचे काही व्यवहारी संबंध फ़िर्यादीला सिद्ध करता आले पाहिजेत. अन्यथा कोणीही कुठल्याही कागदावर काही खरडले, म्हणून भ्रष्टाचाराचा पुरावा ठरवता येत नाही, असा निर्वाळा त्याच निकालाने दिला होता. केजरीवाल कुठल्याही डायरी वा कागदावर मोदींचे नाव आणि त्याच्या पुढे आकडे लिहीतील, म्हणून तो भ्रष्टाचाराचा लाचखोरीचा पुरावा होत नाही. तशीच ती कहाणी होती. जशी नितीन गडकरी यांच्यावरील फ़ुसक्या आरोपात केजरीवाल यांची कहाणी बिनबुडाची होती. म्हणूनच मूळ खटलाच नाकारून न्या. शमीम यांनी अडवाणी यांची निर्दोष मुक्तता केलेली होती. हवाला प्रकरण म्हणजे खोट्या आरोप व खटल्यांचा बोजवारा असा त्याचा वास्तविक अर्थ आहे.

इथे हवालाचा उल्लेख मोदींनी केला म्हणजे अडवाणींप्रमाणे जेटलींनीही राजिनामा द्यावा, असे सुचवण्यात आल्याचा दावा कॉग्रेस व मार्क्सवादी सीताराम येच्युरी करतात, तेव्हा म्हणूनच हसू येते. अडवाणी यांचा राजिनामा कोणी मागितलेला नव्हता. त्यांनी आपले निरपराधीत्व सिद्ध करण्यासाठी स्वत:च राजिनामा दिलेला होता. तोही कुणी आरोप केले म्हणून नाही, तर त्यांच्या विरोधात स्पेशल कोर्टात आरोपपत्र दाखल झाले म्हणून राजिनामा दिलेला होता. जेटली यांच्यावर कुठल्या कोर्टात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही, की तशी सुरूवातही झालेली नाही. उलट आपल्यावर खोटे आरोप झाल्याबद्दल त्यांनीच केजरीवाल यांच्या विरोधात बदनामीचा खटला दाखल केलेला आहे. तेव्हा राजिनाम्याचीच गोष्ट असेल, तर अडवाणींचे अनुकरण केजरीवाल यांनी करायला हवे. कारण गडकरी प्रकरणात केजरीवाल यांचे आरोप निव्वळ बिनबुडाचे व खोटारडे असतात, हे सिद्ध झालेले आहे. म्हणूनच हवाला प्रकरणाचा पुरस्कार करणार्‍यांनी केजरीवाल यांचा राजिनामा मागितला पाहिजे. दुसरी गोष्ट मोदींनी अडवाणी यांचा संदर्भ दिला आहे, तो खोट्या आरोपाशी संबंधित आहे. तेव्हा अडवाणी यांना राजकीय हेतूने खोट्या आरोपात गुंतवण्यात आलेले होते आणि तोच खोटेपणा सिद्ध करून अडवाणी राजकारणात परत आलेले होते. इथे सीबीआयने केजरीवाल यांच्या विश्वासू अधिकार्‍याच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई आरंभली आहे. म्हणूनच केजरीवाल तितकेच दोषी ठरतात. इतक्या भ्रष्ट अधिकार्‍याला मोक्याच्या जागी आणून बसवण्याचे प्रायश्चीत्त म्हणून त्यांनीच राजिनामा देवून गंगास्नान करण्याची गरज आहे. पण स्वभावत:च कांगावखोरी अंगी भिनलेली असल्याने, त्यांच्या अनुयायांनी राजिनामा मागत जेटलीच्या घरासमोर तमाशा चालविला आहे. बाकीच्या विरोधकांना बुडताना ‘हवालाची काडी’ आधार म्हणून मिळाल्यासारखे वाटत असेल तर नवल नाही.

Tuesday, December 22, 2015

बलात्कार महिलेवर होत नाही

Nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced.   - Albert Einstein



मंगळवारी घाईगर्दीने राज्यसभेत धुळ खात पडलेले बालकन्याय विषयक विधेयक संमत करण्यात आले. मागले काही दिवस आणि महिने ज्या राज्यसभेत कुठलेही कामकाज फ़ालतू कारणासाठी होऊ दिले जात नव्हते, तिथेच तमाम मतभेद गाडून बहुसंख्य पक्षांनी शिळ्या झालेल्या विधेयकावर उथळ चर्चा करून त्याला मान्यता दिली. ज्यांनी अनेक दुरूत्या देवून अडवणूक करायचा मनसुबा व्यक्त केला होता, त्यांनीही माघार घेऊन मान्यता दिली. कारण स्पष्ट होते. निर्भयाचे जन्मदाते रस्त्यावर आले आणि त्यांनीच या विषयाला वाचा फ़ोडली होती. प्रत्यक्षात मुलीचा बळी पडला तेव्हाही बाहेर न आलेल्या त्या जन्मदात्यांना आता आपल्या अब्रुलाच हात घातला गेल्यासारख्या यातना झाल्या असणार. म्हणून आजवर निर्भयाचे लपवलेले नाव आणि ओळखही तिच्याच मात्यापित्यांनी जाहिरपणे सांगून टाकली. त्यामागची यातना जनतेत पसरू लागली, तेव्हा मागल्या काही महिन्यात चाललेली असंहिष्णूतेची नाटके पुरती उघडय़ावर येण्याच्या भयानेच ही तत्परता दाखवण्यात आलेली आहे. कारण हे विधेयक मागल्याच अधिवेशनात मंजूर होऊ शकले असते. जर संसदेत कामकाज होऊ शकले असते तर! पण आपल्या अहंकाराला चुचकारात बसलेल्या राजकीय पक्ष व नेत्यांना सामान्य जनतेच्या भावना यातना याची किंचीतही फ़िकीर उरलेली नाही. म्हणूनच निर्भयाच्या बलात्कार्‍याच्या सुटकेपर्यंत तो विषय धुळ खात पडला होता. त्यावर आताही विचार होऊ शकला नसता. सुदैवाने या देशातले बुद्धीमंत जितके बेअक्कल आहेत त्यापेक्षा सामान्य लोक व्यवहारी शहाणे आहेत, संवेदनाशील आहेत. म्हणूनच त्यांना आईनस्टाईन सांगतो त्याचा अर्थ समजू शकला. त्यांनी त्याचीच प्रचिती सरकार व राजकारण्यांना रस्त्यावर उतरून दिली. त्याच्या परिणामी हे विधेयक संमत होऊ शकले आहे.

‘जो कायदा राबवता येत नाही असा कायदा संमत करण्यातून सरकार व कायद्याचीच प्रतिष्ठा रसातळाला जात असते’, असेच आईनस्टाईन म्हणतो. ते खरे म्हणजे मोठे जटील सत्य आहे. पण शहाण्यांना बुद्धीचे अजिर्ण झाल्याने त्यांना ते कळू शकत नाही, सामान्यांना कळते. म्हणून सामान्यांनीच संतप्त प्रतिक्रीया दिल्या. त्या प्रक्षोभक प्रतिक्रीया एका विधेयकासाठी नव्हत्या. कारण हा कायदा संमत होऊन आता निर्भयाला न्याय मिळू शकत नाही, की त्यातल्या अल्पवयीन आरोपीला शिक्षाही होऊ शकत नाही. मग निर्भयाची आई कोणासाठी रस्त्यावर आलेली होती? ‘आणखी किती निर्भयांचा बळी जायला हवा आहे’ असा सवाल त्या माऊलीने केला होता. त्याचा अर्थ काय होता? लोकभावना कशासाठी इतकी प्रक्षुब्ध झाली होती? एका अफ़रोज नामक बालवयीन गुन्हेगाराला फ़ाशी देण्याचा आग्रह त्यामागे नव्हता. कारण अशी कितीही कठोर शिक्षा कोणालाही दिल्याने बळी पडलेल्यांना भरपाई मिळत नसते. झालेले नुकसान भरून येत नसते, की विस्कटलेले जीवन पुर्ववत होत नसते. ती जखम तशीच्या तशी कायम रहाते. त्यापेक्षा पुढल्या कोणाच्या वाटेला तशा यातना वा वेदना येऊ नयेत, हीच उदात्त अपेक्षा असते. ‘आणखी किती निर्भया’ या वाक्यातली वेदना समजून घ्यायला हवी. त्याचा अर्थ आणखी कुणावर निर्भयासारखा प्रसंग येऊ नये, ही भावना आहे. आणि त्यासाठी कायदा नुसता शब्दातला नको तर राबवला जाणारा कायदा हवा, अशी अपेक्षा आहे. आज कुठला कायदा राबवला जातो? कुठल्या कायद्याचा धाक उरलेला आहे? नुसते कायदे संमत करून कुणाला न्याय मिळत नाही, की सुरक्षा लाभत नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीने ती हमी मिळत असते आणि लोकांचा त्यावर विश्वास असतो, तिथपर्यंतच कायदा व सरकार नावाच्या वस्तू टिकून रहातात. ज्याला कायदा राबवता येत नाही, ते सरकार टिकत नसते.

बशर अल असद याचे सिरीयात सरकार आहे आणि अफ़गाण वा इराकमध्येही सरकारे आहेत. पण म्हणून तिथे कायद्याचे राज्य नाही. कारण त्यांनी केलेले कायदे वा राबवलेल्या सत्तेला कुणी जुमानत नाही. म्हणून तिथले काही लोक बंडखोर वा अतिरेकी झालेत; तर काही लोक निर्वासित होऊन पळत सुटले आहेत. तिथेही पुस्तकात वा शब्दातले कायदे खुप आहेत. पण त्यांना कोणी विचारत नाही, की त्यावर कोणी विश्वासही ठेवत नाही. कारण तो कायदा संरक्षण देणार नाही, की शिक्षाही देण्याची त्या कायद्यात क्षमता राहिलेली नाही, हे लोकांना ठाऊक झाले आहे. कायद्याची शक्ती वा ताकद, बंदुका वा गणवेशात नसते. अथवा कायद्याच्या पुस्तकात वा शब्दात नसते. ज्याच्यावर लोकांचा विश्वास असतो, त्या विश्वास व श्रद्धेमध्ये कुठल्याही कायदा वा सरकारचे बळ सामावलेले असते. ज्या सत्ताधार्‍यांना वा राजकारण्यांना त्याच वास्तवाचा विसर पडतो, तिथे कायदा संपुष्टात येतो. मग तिथल्या कायदे मंडळाने कुठले कायदे संमत केले वा दुरूस्त केले, म्हणून त्याचा उपयोग नसतो. कारण कायद्याची महत्ता त्याच्या अंमलबजावणीत असते. जो कायदा राबवण्याची म्हणजे लादण्याची कुवत राजकारण्यात नसते, ते असे नपुंसक कायदे बनवणारेच सत्तेची बेअब्रू करत असतात. कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास संपवत असतात. जिथून अराजकाचा प्रांत सुरू होतो. कुणाला काय शिक्षा द्यावी हा कायद्यातला दुय्यम भाग असतो. मुळात कायद्याने शिक्षा द्यायची वेळच येऊ नये, इतका कायद्याचा धाक असावा लागतो. पर्यायाने कायदा सामान्य जनतेला सुरक्षेची हमी देत असतो. म्हणून लोक कायद्याला वचकून असतात, तसेच कायद्यावर विसंबून असतात. त्या विश्वासाला जपणे म्हणजे राज्य करणे होय. ज्या राज्यकर्त्यांना व राजकारण्यांना त्याचे भान रहात नाही, त्यांची सत्ता टिकत नाही तर रसातळाला जात असते.

लॉ मस्ट बी एन्फ़ोर्स्ड! कायदा ही लादण्याची बाब आहे. कायद्याचा धाक असला पाहिजे. कायद्याशी खेळ केला तर चटके बसतात, याची लोकसंख्येतील जाणिव म्हणजे कायद्याचे राज्य होय. ‘कायद्याचे राज्य’ हा शब्दच स्पष्ट आहे. प्रत्येकाने कायद्याला जुमानले पाहिजे आणि त्याच्यापुढे नतमस्तक असले पाहिजे. जुमानणार नाही त्याला क्षमा नाही, असा कायद्याचा धाक असतो. तेव्हा बंदूकही दाखवावी लागत नाही. कोणीही उठून बालिका वा तरूणी एकाकी सापडली म्हणून अपहरण करतो, वा बलात्कार करतो, हीच मुळात कायद्याची विटंबना असते. बलात्कार मुलीवर असहाय्य म्हणून होत नाही. तिचे संरक्षण करण्याची हमी दिलेला कायदा असहाय्य झाला म्हणून त्या समाजातल्या महिलाला बलात्काराचे बळी व्हावे लागत असते. तिच्यावर शारिरीक हल्ला होतो. शारिरीक इजा महिलेला-मुलीला होते. पण त्याहीपेक्षा मोठी हानी कायद्यावरील विश्वासाला होत असते. जेणे करून मुलींना राज्यघटनेने नागरी स्वातंत्र्याने बहाल केलेले अधिकार उपभोगण्यावर भयापोटी स्वेच्छेने प्रतिबंध लादले जात असतात. महिलेच्या मनात असुरक्षेची भावना निर्माण करण्यातून तिच्या घटनात्मक अधिकाराचा संकोच केला जात असतो. म्हणूनच बलात्कार साधारण वा व्यक्तीगत गुन्हा मानला जाणेच गैर आहे. त्यात वयाचाही विषय गैरलागू आहे. ते कायद्याच्या राज्यालाच दिलेले आव्हान आहे. याचे कुठलेही भान याप्रकारचे कायदे बनवताना ठेवले गेलेले दिसत नाही. म्हणून असे गुन्हे वाढत आहेत आणि कितीही कठोर कायदे केले तरी त्याला लगाम लावला जाऊ शकत नाही. बलात्कार ही रानटी मानसिकता आहे आणि त्याचीच जाणिव आपण हरवून बसलो आहोत. म्हणून आपण टाहो फ़ोडतो. निर्भयाबद्दल सहानुभूती दाखवतो. बेटी बचावचे नाटकही छान रंगवतो. पण त्यावर उपाय शोधला जात नाही की सापडत नाही. म्हणून एक माणूस राक्षस होतो आणि अवघ्या समाजाच्या सदभावनेवरच बलात्कार करतो.


मेथड इन मॅडनेस



खरेच जो माणूस बुद्धीमान असतो, त्याला आपल्या बुद्धीचे प्रदर्शन मांडण्याची गरज नसते. उलट ज्यांना बुद्धीमत्तेचा आजार जडलेला असतो, त्यांना मात्र वारंवार आपल्या बुद्धीमत्तेची ‘लक्षणे’ जगासमोर मांडण्याचा मोह आवरत नाही. आपल्या देशात केजरीवाल, दिग्विजयसिंग वा चिदंबरम यांच्यापासून अमित शहापर्यंत अनेकांना अशा आजाराची बाधा झालेली असल्याने त्यांना सातत्याने मुर्खपणा करण्याशिवाय रहावत नाही. म्हणून केजरीवाल यांना आपण भ्रष्टाचाराच्या कसे कट्टर विरोधात आहोत, त्याचा धमाका केल्याशिवाय चैन पडत नाही. चिदंबरम मोजक्या शब्दात तशीच लक्षणे अनेकदा दाखवतात. मात्र माध्यमांना हवी तशी ती चटपटीत भाषेत नसल्याने, त्याचा गाजावाजा होत नाही. म्हणून ते फ़ारसे प्रकाशझोतात नसतात. अन्यथा चिदंबरम यांच्यापुढे दिग्विजय सिंगही तोकडे पडतील, अशी वेडगळपणाची त्यांची खास शैली आहे. कदाचित त्याची जाणिव असल्यानेच त्यांनी एका इंग्रजी दैनिकात तशा आशयाचा लेख लिहीला आहे. इंग्रजीत एक उक्ती आहे, ‘मेथड इन मॅडनेस’ म्हणजे वेडगळपणाचीही एक शैली असते. आजच्या राजकारणाचे विश्लेषण करताना चिदंबरम यांनी त्याच उक्तीचा आधार घेतला आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खटला व केजरीवाल यांच्या सरकारी कार्यालयावरील सीबीआयच्या धाडीला त्यांनी वेडगळपणा ठरवले आहे. शिवाय त्यातही सत्ताधारी पक्षाचा वेडगळपणा शोधला आहे. मग त्यावर पांडित्य झाडले आहे. नाकातोंडात पाणी जाऊन युपीए सरकारचे तारू बुडायच्या अवस्थेत गेल्यावर चिदंबरम यांना सोनियांनी कामाला जुंपले होते आणि आपला पांडित्याचा अधिकचा बोजा चढवून या महाशयांनी ते तारू पुरते बुडवून दाखवले होते. तिथेच न थांबता बुडणार्‍या जहाजातून प्रथम उंदिर पळतात, या उक्तीप्रमाणे हेच चिदंबरम सर्वात आधी पळालेले होते.

मागल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेस बुडणार हे निश्चित झालेले होते, तेव्हा आपल्या मतदारसंघातून उमेदवारी करायलाही चिदंबरम यांनी खुप आधीच नकार दिला होता. कारण आपल्या बुडवेगिरीमुळेच पक्ष पुरता बुडणार, याची त्यांना खात्री होती. कारण त्यांच्याच कार्यकाळात अनेक भानगडी अशा झाल्या होत्या, की त्यातून युपीए सरकार नामशेष होण्याची पाळी आली. ज्या दोन मोठ्या घोटाळ्यांनी ते सरकार बुडाले, त्यात कुठलाही घोटाळा नसल्याचे पांडित्य सांगायला तेव्हा चिदंबरमच समोर आलेले होते. ज्या कोळसा खाण घोटाळ्याचा गाजावाजा झाला आणि खाणवाटप कोर्टानेच रद्दबातल झाले, त्यात दमडाही घोटाळा झाला नाही असा युक्तीवाद चिदंबरम यांनी तेव्हा केला होता. कारण सोपे होते. एकाही पैशाची देवाणघेवाण झालेली नसेल, तर घोटाळा होईलच कसा, हा या महाशयांचा सवाल होता. दिसायला खराही होता. कुठल्याही खाणीतून कोळशाचे उत्खनन सुरूच झाले नसेल, तर भ्रष्टाचार कुठून होणार? कोळसा खोदण्याचा सवाल नव्हता, तर त्याचे परवाने मिळाल्यावर कंपन्यांनी भविष्यातील नफ़्याचे गाजर दाखवून कागदावरच्या कंपनीचे शेअर्स अनेकपटीने विकले व परस्पर पैसे कमावले. त्यातला भ्रष्टाचार चर्चिला जात होता. नंतर पुन्हा त्याच खाणी लिलावात काढल्यावर हजारो कोटी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला. तो आधीच्या खाणवाटपात गोळा झालेला नव्हता. म्हणजेच सवाल कोळसा खोदण्याचा नव्हता, तर त्या खाणीची रॉयल्टी सरकारजमा करण्याच्या पैशाचा होता. म्हणजेच अर्थमंत्री असताना चिदंबरम यांनी माध्यमांपुढे केलेल युक्तीवाद वेडेपणाचा होता. हे त्यांनाही ठाऊक होते. पण त्या वेडेपणामागे एक शैली वा पद्धत होती. शहाण्यापुढे वेडे ठरू, पण सामान्य जनतेची तर दिशाभूल होऊन जाते ना? वेडेपणातली शैली म्हणजे लबाडी असते. चिदंबरम तेच करत होते.

अर्थात त्यांच्या वेडेपणाला पुरोगामीत्वाची झिंग चढलेले संपादक वा पत्रकार भुलले, तरी सामान्य जनता फ़सली नाही आणि युपीए सरकार बुडायचे वाचले नाही. नेहमीच असे होते. शहाणे नसलेल्यांनी लबाडी म्हणून शहाणपणाचा आव आणून ‘पद्धतशीर’ वेडेपणा केला, म्हणून लोक त्याला शहाणा समजत नाहीत. सुटसुटीत जड जड शब्द वापरून लोकांना नेहमीच भुलवता येत नाही. बुद्धीमत्तेचे प्रदर्शन मांडूनही लोकांना फ़सवता येत नाही. उलट त्या भंपक शहाणपणाच्या आहारी जाऊन केलेले युक्तीवाद अनेकदा अंगलट येतात. अर्थमंत्री असताना महागाईविषयी असाच युक्तीवाद चिदंबरम यांना नडला होता. पंधरावीस रुपयांची पाण्याची बाटली खरेदी करणार्‍यांनी महागाई म्हणून टाहो फ़ोडण्यात अर्थ नाही, असे विधान याच शहाण्यांनी तेव्हा केले होते आणि उलटले होते. तर आताही तेच चिदंबरम नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया-राहुल यांच्या बचावाला पुढे सरसावले आहेत आणि त्यातही त्यांनी तोच कोळसा घोटाळ्यातील फ़सवा युक्तीवाद केलेला आहे. कॉग्रेसने यंग इंडीयन कंपनीला पैसे दिले आणि त्या कंपनीने नॅशनल हेराल्ड कंपनीचे शेअर्स त्यातून विकत घेतले. यात कोणीही कोणाला प्रत्यक्षात रुपयाही दिला वा घेतलेला नाही. नुसताच गुंतवणूकीचा विषय आहे. मग देवाणघेवाण नसलेल्या व्यवहारात भ्रष्टाचार कुठून होणार, असा चिदंबरम यांचा सवाल आहे. तेव्हा खाणीत दबलेल्या कोळश्याचा सवाल होता आणि आज नॅशनल हेराल्डच्या मालकीच्या कित्येक कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या बाजारी किंमतीचा आहे. ९० कोटीमध्ये जी बुडीत कंपनी सोनिया व राहुल यांच्या हाती आली आहे, तिच्या तिजोरीत दमडाही नाही, हे सत्यच आहे. पण कंपनीची मालमत्ता विकायला काढल्यास हजारो कोटी रुपये मिळू शकतात. थोडक्यात २० रूपयांची नोट एक रुपयात खरेदी करण्यासारखा व्यवहार यात झालेला आहे. मग २० च्या नोटेला वस्तू म्हणून दाखवणे फ़सवणूक नाही काय?

चिदंबरम तोच वेडेपणा करीत आहेत. नॅशनल हेराल्ड कंपनीच्या शेअर्सची बाजारात किंमत नसेल. पण त्या कंपनीच्या मालमत्तेची बाजारातील किंमत महत्वाची आहे. पण कॉग्रेसला ते सत्य बोलायचे नाही वा बघायचे नाही. पक्ष चालवण्यासाठी मिळालेले निधीचे पैसे करमुक्त असतात आणि म्हणूनच त्याचा धंदेवाईक वापर होऊ नये अशी सक्ती असते. पण इथे कंपन्या व शेअर्समध्ये करमुक्त पैसे घालून कंपनीवर खाजगी मालकी मिळवण्याची पळवाट काढली गेली आहे. बुडालेली दिवाळखोर कंपनी पक्षाचा निधी गुंतवून सोनिया-राहुल खरेदी करतात, हाच मुळात वेडेपणा नाही काय? पण त्या वेडेपणात एक शैली वा पद्धत आहे. ज्याला इंग्रजीत मेथड इन मॅडनेस म्हणतात. तेच वेड पांघरून जावईबापू हरयाणातील जमिनी खरेदी करतात आणि पुन्हा विकतातही. आणि आता तेच वेड पांघरून चिदंबरम आपल्या शहाणपणाचे प्रदर्शन मांडतात. मजेची गोष्ट म्हणजे सोनियांनी त्यांना वकील असूनही कोर्टात आपल्या वतीने वकीली करायला उभे केलेले नाही. ज्यांना वकील म्हणून नेमले आहे, त्यांनीही चिदंबरम यांच्यासारखे शहाणपण पाजळलेले नाही. कारण असला युक्तीवाद कोर्टात केला, तर युपीए प्रमाणेच सोनियांना बुडायला वेळ लागणार नाही. अर्थात चिदंबरम यांच्या अशा वेडेपणातही एक शैली वा मेथड आहे. आपण अर्थशात्री व कायदेपंडित असल्याचा तोरा त्यांना मिरवायचा असतो. म्हणून मग असे फ़सवे युक्तिवाद त्यांना करावे लागतात. अशाच शहाण्यांच्या सल्ल्यामुळे समन्सला सामोरे जाण्यापेक्षा सोनियांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आणि तोंडघशी पडायची पाळी आली. चिदंबरमना सरकार वा मोदींच्या वेडगळपणात मेथड दिसते आहे. पण त्याचा परिणाम युपीए व कॉग्रेसची सत्ता जाण्यात झाल्याचे अजून उमजलेले मात्र दिसत नाही. नाही तर मोदींच्या कार्यपद्धतीत, मेथडमध्ये वेडगळपणा शोधण्यात त्यांनी बुद्धी खर्ची घातली नसती.

Monday, December 21, 2015

सुसंस्कृत रानटी समाज



निर्भयावर तीन वर्षापुर्वी अत्याचार झाला, तेव्हा तिचे जन्मदाते मातापिता रस्त्यावर आलेले नव्हते. अवघी दिल्ली रस्त्यावर आलेली होती. दिवसरात्र आक्रोश चालू होता आणि त्यालाच शरण जाऊन नवा कायदा सरकारने विनाविलंब केला होता. त्यानंतरच्या आपल्या दोन अर्थसंकल्पात युपीएचे अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी कोट्यवधी रुपयांचा निर्भया-निधी राखून ठेवला होता. त्याचा कुठे आणि कसा वापर झाला, ते कुणाला माहीत नाही. नव्या सरकारने अच्छे दिन आणताता त्या विषयात काय केले, आपल्याला माहित नाही. आता त्याच प्रकरणातला एक अल्पवयिन आरोपी मुक्त व्हायची वेळ आली, तेव्हा आपले सर्वांचे डोळे कोरडे आहेत. मुठभर लोक त्याबद्दल प्रश्न विचारीत आहेत आणि काही लोक सामाजिक माध्यमातून टाहो फ़ोडत आहेत. बाकी ज्यांना जमेल तसा राजकीय लाभ उठवण्याचा उद्योग चालू आहे. पण यावेळी एक मोठी लक्षणिय गोष्ट घडलेली आहे. ती म्हणजे निर्भयाचे जन्मदातेच आपल्या मुलीला न्याय मिळावा म्हणून रस्त्यावर आलेले आहेत. मात्र तीन वर्षापुर्वी ज्यांना ती पिडीता आपल्याच घरातली कुटुंबातली वा नात्यातली कोणी एक वाटली होती, असे आपण सगळेच त्यापासून अलिप्त आहोत. तर ज्यांनी तेव्हा टाहो फ़ोडला आणि न्यायाच्या गप्पा मारल्या होत्या, त्यांच्यात दोन तट पडले आहेत. एका गटाला अल्पवयिन म्हणून तो बलात्कारी आरोपी मुक्त होऊ नये असे वाटलेले आहे, तर दुसरा गट कायद्यानुसार तो अल्पवयिन असल्याने त्याच्यावर इतक्या गंभीर आरोपाखाली खटला भरू नये, अशा मताचे आहेत. थोडक्यात या दुसर्‍या गटाला निर्भया अथवा कुठल्याही बलात्कारीत मुलीविषयी काडीची आस्था नाही, इतके कायद्याचे शब्दप्रामाण्य अगत्याचे वाटते आहे. अल्पवयिन म्हणून त्याने कितीही प्रौढ गुन्हा केलेला असला तरी खटला मात्र वयानुसार भरला, पाहिजे असा अट्टाहास आहे.

आणि असले चर्वितचर्वण करणारे आपण शहाणे समाजातले बुद्धीमान असतो. ज्यांना माणसापेक्षा, त्याच्या यातना व भावनांपेक्षा शब्दाची महत्ता अधिक मोलाची वाटत असते. बाकी जे कोणी त्या आरोपीच्या वयाला झुगारून त्यालाही गुन्ह्याची शिक्षा मिळावी असा आग्रह धरतात, ते अर्थातच रानटी असतात. नागरी समाज आणि रानटी समाज अशी आता लोकांची विभागणी झाली आहे. रानटी ते असतात, ज्यांना अन्याय अत्याचार याच्या विरोधात कठोर शिक्षा व्हावी असे वाटते. अन्यायपिडीत असतील त्यांना न्याय मिळावा आणि अन्याय करण्याला शासन मिळावे, अशी अपेक्षा बाळगणे आता रानटीपणाचे लक्षण झाले आहे. म्हणूनच जे कोणी तशी मागणी वा अपेक्षा करतात, ते रानटी असतात. उलट अशा कुठल्याही अन्याय अत्याचारानंतर आरोपी असेल, त्याला मानवी अधिकार असल्याचा दावा करून त्याच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून शक्ती पणाला लावतात, ते लोक सुसंस्कृत वा सभ्य नागरी लोक मानले जातात. त्यांना पिडीत वा त्याने सोसलेल्या अन्यायासाठी चौकशी खटले व्हावेत असेही वाटते. पण म्हणून कोणी दोषी ठरला तरी त्याला यातना होऊ नयेत, असा त्यांचा आग्रह असतो. नागर सभ्य समाजाने वा त्यातल्या कायदेभिरू व्यक्तीने अन्याय अत्याचार सोसावा, पण अन्याय करणार्‍याविषयी संवेदनशील असावे, असा त्यांचा आग्रह असतो. उलट अन्याय करणार्‍याविषयी त्यांना मोठी आस्था असते. मग तो निर्भया वा अन्य कुणा मुलीवर बलात्कार करणारा असो, किंवा शेकडो लोकांना बॉम्बस्फ़ोटातून हकनाक ठार मारणारा याकुब मेमन असो. सभ्यपणाची ही आता व्याख्या झालेली आहे. कायदा गुन्हेगाराविषयी आत्मियता बाळगणारा असावा आणि पिडीताविषयी अलिप्त-तटस्थ असावा, हे आता सुसंस्कृतपणाचे लक्षण बनले आहे. तर न्याय मागणे हा रानटीपणा ठरत चालला आहे.

मुळात मग खटले, तपास, धरपकड वा कायदे तरी कशाला हवेत? गुन्हेगारांनी गुन्हे करावेत आणि ज्यांना गुन्हे करता येत नाहीत, त्यांनी गुन्ह्याचे परिणाम निमूट सहन करावेत. तोच तर निसर्ग नियम आहे. माणूस सोडला तर पृथ्वीतलावर अन्य कुठल्या प्राणिमात्रांमध्ये कायदे वा न्यायालये वगैरे भानगडी आहेत? बळी तोच कान पिळी, हाच सरसकट कायदा व न्याय त्यांच्यात असतो ना? दुर्बळाने बलदंडांनी केलेले अन्याय सहन करायचे किंवा मान्य नसेल तर झुंजायचे. त्यात संपून जायचे. आपल्यावर दुर्बळ म्हणून अन्याय होत असल्याची तक्रार कुठल्या हरण-शेळी वा सावज मानल्या जाणार्‍या प्राण्याने केली आहे काय? हल्ले व हिंसा यापासून जीव मूठीत धरून पळत सुटणे, हाच निसर्गाचा नियम व कायदा आहे आणि त्याविषयी कुठलाच प्राणी तक्रार करत नाही. ती तक्रार माणसाने केली व दुर्बळावर सबळाने अकारण अन्याय अत्याचार करू नयेत म्हणून विविध प्रकारचे कायदे निर्माण केले. त्यात शिक्षा हा महत्वाचा घटक तयार झाला. हकनाक वा विनाकारण दुर्बळावर हल्ला वा अत्याचार होऊ नयेत आणि तसे करण्याची सबळाला हिंमत होऊ नये, म्हणून शिक्षेची तरतुद कायद्याने केली, हे कायद्याचे मर्म आहे. सबळाला आपल्या बळाची खुमखुमी आली म्हणून दुर्बळाचा बळी पडू नये, यावरचा उपाय म्हणून शिक्षेची दहशत त्याच्या मनात निर्माण करणे, हा शिक्षेमागचा मूळ हेतू आहे. त्यालाच हरताळ फ़ासला, मग कायदा किती कठोर वा नेमका आहे, याला अर्थच उरत नाही. बाकीचे सर्व सव्यापसव्य निरर्थक होऊन जाते. अठरा वयापेक्षा लहान म्हणून आपल्याला गुन्हे माफ़ होऊ शकतात, हे लक्षात आल्यावर त्या अल्पवयिन बालकाला कोणती हमी मिळत असते? गुन्हे करायला ते प्रोत्साहन ठरत नाही काय? आणि तसे गुन्हे करण्याचे प्रोत्साहन देण्याला आजकाल सभ्य समाजाचे म्होरके मानले जाते. रानटीपणाला संरक्षण वा प्रोत्साहन म्हणजे सभ्यपणा झालाय ना?

केजरीवाल यांनी अर्थमंत्री जेटली यांच्यावर काही आरोप केलेत. त्यातून बदनामी झाली म्हणून जेटलींनी खटला भरण्याचा इशारा दिला आहे. त्यावर केजरीवाल समर्थक म्हणतात, खटल्याच्या धमक्या देवू नका. काय गंमत आहे ना? आपण बेतालपणा करू आणि कायद्यानुसार प्रतिसाद देण्याला धमकी म्हटले जाते. बदनामी झाली तर जेटलींनी कोर्टात दाद मागणे ही धमकी असते. सोनिया राहुल यांच्या गैरव्यवहाराला स्वामींनी कोर्टात आव्हान दिले, तर त्याला राजकीय सूडबुद्धी म्हटले जाते. न्याय वा कायद्याचा तरी आता कुठला अर्थ घ्यायचा? आपल्या मुलीवर बलात्कार झाला व त्याच हिंसेत तिचा बळी पडला, तर तिच्या मातापित्यांनी कोणती अपेक्षा करायची? गुन्हा करणारा अल्पवयिन होता आणि त्याला अक्कल नाही, म्हणून आपल्या मुलीला हकनाक बळी होऊ द्यायचे, म्हणजे सभ्यपणा असतो काय? दुर्बळाने अन्याय अत्याचार करणार्‍याला शिक्षा व्हावी व त्यातून गुन्हेगार मानसिकतेला वेसण घातली जावी, अशी अपेक्षा बाळगणे हा आता सभ्यपणा उरलेला नाही. तर गुन्हेगारीला जोजवणे वा प्रोसाहन देऊन तिचे कोडकौतुक करणे, हा आता सुसंस्कृतपणा झालेला आहे. मग जंगलात दुसरे काय चालते? एका हरणाला श्वापदाने ठार मारून आपली भूक भागवली, म्हणून हरणांचा कळप कधी वाघ सिंहावर सामुहिक हल्ला चढवत नाही. मरणार्‍याला तसेच सोडून आपला जीव वाचवायला पळ काढतात. त्यापेक्षा निर्भयाचा बलात्कारी सुटण्यात वेगळे काय आहे? जंगलचाच हा कायदा वा नियम नव्हे काय? पण त्यालाच आज सभ्यता म्हणतात. थोडक्यात आजकालचे सभ्य सुसंस्कृत लोक समाजाला रानटी जंगली कायद्याकडे घेऊन चालले आहेत. मात्र त्यात हरणांच्या वा रेड्यांच्या कळपाने सिंहावर हल्ला चढवला तर त्याला ते रानटीपणा म्हणतात. जमावाच्या हाती गुन्हेगार लागला मग त्याला चोप मिळतो, तेव्हा बुद्धीमंत रानटीपणाचा आरोप करतात. कुठे घेऊन चाललोय आपण समाजाला?

Saturday, December 19, 2015

‘रामलिला’नंतरच्या मर्कटलिला



मंगळवारी लोकसभेत हंगामा करणार्‍या ‘आप’च्या सदस्याला शेवटी घशाला कोरड पडली आणि घ्सा ओल करण्यासाठी तो पाणी शोधू लागला. तेव्हा जवळच बसलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या टेबलवर असलेले पाणी त्याला दिले. काय मजेशीर प्रसंग आहे ना? दिल्ली सरकारला व मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान मोदी व त्यांचे सरकार काम करू देत नाहीत, असा आरोप करीत हा खासदार हंगामा करत होता. संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यासाठी ओरडत होता. तर त्याचे जे लोकसभेचे कामकाज बंद पाडण्याचे ‘काम’ चालू होते, त्यात मोदींनी कुठला व्यत्यय आणला नाही. उलट आपल्याच नावाने शिमगा करणार्‍या या आप सदस्याला त्यातही मदतच केली. आणि असे लोक मोदी आपल्याला काम करू देत नाही, असा आरोप करतात. अर्थात यातला विरोधाभा सदरहू सदस्याला शोभणाराच आहे. कारण दिड वर्षापुर्वी अकस्मात आम आदमी पक्षात भरती झालेला हा गृहस्थ मूळात हास्यकलाकार आहे. तुम्हाला आठवत असेल तर चारपाच वर्षापुर्वी भारतीय उपग्रहवाहिन्यांवर ‘लाफ़्टर चॅलेंज’ नावाची एक मालिका नव्याने सुरू झाली. त्यात हास्य कलाकार व नकलाकारांची स्पर्धा योजलेली होती. त्यातून अनेक नवे कलाकार पुढे आले. त्यातला एक हास्यकलाकार भगवंत मान नावाचा होता. दिड वर्षापुर्वी तोच केजरीवाल यांच्या पक्षात सहभागी झाला आणि केवळ योगायोगाने लोकसभेवर निवडून आला. त्यानंतर त्याच्याकडून आपण कुठली अपेक्षा करू शकतो? त्याने हास्यास्पद काही करावे इतकेच ना? मग लोकसभेत त्याने तितकेच काम केले आहे. मोदींनी मंगळवारी ज्याच्या घशाची कोरड भागवण्यासाठी आपला पाण्याचा पेला पुढे केला, ते हेच गृहस्थ, भगवंत मान! मजेची आणखी एक गोष्ट म्हणजे त्यानेही सभागृहाच्या बाहेर पंतप्रधानांचे आभार मानले. हे आजच्या संसदेचे खरे वास्तव चित्र आहे.

एकूण संसदेत जे काही चालले आहे, त्यात लोक एक बघतात आणि त्याविषयी भलतेच काही ऐकत असतात. त्याचीच एक मजेशीर नक्कल या नकलाकाराने सादर केली म्हणायची. अन्यथा राहुल, सोनिया वा अन्य काही कॉग्रेसचे नेते यापेक्षा काहीही वेगळे करत आहेत काय? रोज कुठले तरी खुसपट काढायचे आणि संसदेचे कामकाज ठप्प करायचे, हाच एककलमी कार्यक्रम राबवला जात आहे. अर्थात यात नवे काहीच नाही. भाजपाच्या काही मुर्खपणामुळे प्रचंड यश मिळवून दिल्लीसारख्या छोट्या राज्यात पुन्हा सत्तेवर आलेले केजरीवाल, त्यानंतर निराश विरोधकांचे म्होरके झाले आहेत. लोकसभेतील दारूण पराभवानंतर निराश झालेल्या बहुतांश विरोधी पक्ष व प्रामुख्याने कॉग्रेसला, केजरीवाल यांनी राजकारणाचा नवा मार्ग खुला करून दिलेला आहे. दिल्लीचा मुख्यमंत्री झाल्यापासून व बहूमत पाठीशी असल्यामुळे केजरीवाल यांनी पहिल्या दिवसापासून केंद्राशी संघर्षाचा पवित्रा घेतला. प्रत्येक बाबतीत त्यांनी आडमुठी भूमिका घेऊन जितके म्हणून घटनात्मक व प्रशासकीय पेचप्रसंग उभे करता येतील, तितकी नाटके आरंभली. नायब राज्यपालांना झुगारून निर्णय घेणे किंवा पोलिस खात्याशी भांडणे उकरून काढणे, असा सपाटा लावला होता. आणि काहीही झाले की पंतप्रधान मोदी आपल्याला काम करू देत नाहीत, अशी बोंब ठोकायची. सरकारमध्ये असताना काम करायचे म्हणजे तरी काय असते? सामान्य लोकांना त्याची जाण नसते. कायदे, घटना अधिक नियम यांच्या चाकोरीत राहुन सत्ताधार्‍यांना काम करावे लागते. निर्णय सुद्धा त्याच चाकोरीत राहुन करावे लागतात. पण केजरीवाल मुद्दाम नियम वा कायद्यांना बगल देवून वाटेल ते करू बघतात. कारण आपण मोदी विरोधात बोललो, की उर्वरीत विरोधी पक्ष आपल्याच पाठीशी उभा रहाणार, याची त्यांना खात्री आहे. कारण मोदी विरोधात बोलायला कोणाकडे काही निमीत्त उरलेले नाही.

दिल्लीला राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला असला तरी तिथली लोकसंख्या मुंबईपेक्षा जास्त नाही आणि ते एक महानगर आहे. तिथल्या सरकारला मर्यादित अधिकार देण्यात आलेले आहेत. सनदी अधिकारी म्हणून परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या केजरीवाल यांना ते नेमके ठाऊक आहे. पण ते जाणिवपुर्वक असे गैरसमज निर्माण करतात व आपल्याला खुप काही करायचे आहे पण मोदी करू देत नाहीत, असा कांगावा करीत रहातात. फ़ेब्रुवारी महिन्यात त्यांना सत्ता मिळाली आणि विनाविलंब त्यांनी आपला फ़ंडा सुरू केला. त्यांना मिळणारी प्रसिद्धी बघितल्यावर राहुल गांधी व सोनियांनाही प्रेरणा मिळाली आणि तिथूनच मग संसदीय कामकाजाचा बोर्‍या वाजण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. कुठलेही खुसपट काढायचे आणि त्यावरून संसद ठप्प करायची, हा कॉग्रेसचाही कार्यक्रम होऊन बसला. त्यातच दिल्लीत मार खाल्ल्यावर काहीही धडा न शिकलेल्या भाजपाने बिहारमध्ये आपला पराभव ओढवून आणला आणि कॉग्रेसच्या हाती कोलितच मिळाले. केजरीवाल मग भलतेच फ़ुशारले तर नवल नाही. त्यातून आजची परिस्थिती उदभवली आहे. मात्र अशा जाळ्यात स्वत: केजरीवाल आता फ़सत चालले आहेत. कारण सध्या जे राजेंद्रकुमार प्रकरण उफ़ाळले आहे, त्यात केजरीवाल यांची देहबोलीच त्यांचा धीर सुटल्याचे दाखवते. सीबीआयने ज्या धाडी टाकल्या, त्यात चौदापैकी एक जागा मुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिवाची केबीन आहे. ते संपुर्ण कार्यालय नाही, की मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयाला कुठे धक्का लागलेला नाही. मग केजरीवाल इतके अस्वस्थ कशाला झाले आहेत? तर त्यांच्या विश्वासातील ज्येष्ठ अधिकार्‍यावरच बालंट आलेले आहे. वास्तविक भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा गाजावाजा करीत सत्तेवर आलेल्या केजरीवाल यांनी राजेंद्रकुमार यांची विश्वासू अधिकारी म्हणून केलेली निवडच शंकास्पद होती. कारण हा माणूस दिर्घकाळ दिल्लीतला भ्रष्ट नोकरशहा म्हणून ओळखला जात होता.

राजेंद्रकुमार यांच्याप्रमाणेच आशिष जोशी या अधिकार्‍याला केजरीवाल यांनी अगत्याने आपल्या प्रशासनात बोलावून घेतले. त्यांच्यावर एका महत्वाच्या योजनेची जबाबदारी सोपवली होती. पण तिथे आशिष खेतान या राजकीय सहकार्‍याचे व जोशी यांचे वाजले आणि त्यांनी तक्रार केली. आम आदमी पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते सरकारी कामकाजात ढवळाढवळ करतात, अशा तक्रारी जोशी यांनी केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच गृहमंत्री, नायब राज्यपालांकडेही केल्या. तेव्हा केजरीवाल यांनी जोशींचीच उचलबांगडी करून त्यांना केंद्रात परत पाठवून दिले. तिथेच त्याच्यावर पडदा पडेल अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण जोशी गप्प बसले नाहीत आणि त्यांनी केजरीवाल सरकारच्या भानगडी बाहेर काढण्याचा चंग बांधला. त्यातूनच राजेंद्रकुमार प्रकरण चव्हाट्यावर आलेले आहे. तशा त्यांच्याविषयी अनेकांच्या तक्रारी होत्या आणि युपीए सत्तेत असतानाही राजेंद्रकुमार यांच्यावर सीबीआयने पाळत ठेवलेली होती. पण कारवाई होऊ शकली नव्हती. असा संशयास्पद माणूस मुळात केजरीवाल यांनी आपला विश्वासू सहकारी म्हणून निवडणेच शंकास्पद होते व आहे. की त्यांना सराईत भ्रष्टाचारी हवा होता? नसेल तर भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या म्होरक्याने राजेंद्रकुमार यांनाच निवडून नेमणूक देण्याचा अर्थच लागत नाही. २००६ पासून ज्याच्यावर भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचे आरोप आहेत, त्याविषयी केजरीवाल यांना काहीच ठाऊक नसेल यावर कोणी विश्वास ठेवायचा? आणि नजरचुक असेल तर धाडी पडल्यावर आळ आपल्या आंगावर घेत केजरीवाल राजेंद्रकुमार यांच्या बचावाला कशाला धावून आले आहेत? कुछ तो गडबड जरूर है. शिवाय आपल्या कार्यालयावर धाडी घातल्याचा कांगावा कशासाठी? जो पुरावा म्हणून केजरीवाल पुढे करतात, ती कागदपत्रे व फ़ायली सुद्धा राजेंद्रकुमार यांच्याच कार्यालयातून जप्त केलेल्या आहेत.

कशी गंमत आहे बघा. ज्याच्या तक्रारीवरून राजेंद्रकुमार यांच्याविरुद्ध एफ़ आय आर दाखल झाला, तो आशिष जोशी केजरीवाल यांचाच लाडका अधिकारी होता आणि त्यानेच राजेंद्रकुमार या दुसर्‍या लाडक्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवलेला आहे. जेव्हा आतल्या गोष्टी बाहेर येतात, तेव्हा केजरीवाल तक्रार करणार्‍याला घरभेदी म्हणून बाहेर काढतात, असा इतिहास आहे. अगदी लोकपाल आंदोलनापासूनचा तोच इतिहास आहे. स्वामी अग्निवेश यांच्यापासून सुरूवात करून आपण किरण बेदी व योगेंद्र यादव किंवा प्रशांत भूषण यांच्यापर्यंत लांबलचक यादी तयार करू शकतो. आणि अशा प्रत्येकवेळी केजरीवाल यांच्यावर व्यक्तीगत आरोप करून हे लोक शत्रू झालेले आहेत. उलट सोमनाथ भारतीपासून जितेंद्र तोमर अशा विश्वासू सहकार्‍यांविरुद्ध सज्जड पुरावे कोर्टात आल्यावरच केजरीवाल यांनी त्यांची साथ सोडलेली दिसेल. म्हणजे़च आपले जे विश्वासू आहेत व निष्ठावान आहेत, त्यांच्यावर भयंकर गुन्ह्याचे वा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेव्हा चांगल्या चारित्र्यसंपन्न सहकार्‍यांचा केजरीवाल यांनी राजरोस बळी दिलेला आहे. त्याचवेळी भ्रष्ट गुन्हेगारांचे समर्थन केलेले आहे. आताही गोष्ट वेगळी नाही. राजेंद्रकुमार यांच्याविषयी कुठलाही भक्कम बचाव मांडायला केजरीवाल धजावलेले नाहीत. म्हणजेच आपला हा सचिव भ्रष्ट व गुन्हेगार असल्याची केजरीवाल यांना पुरेपुर खात्री आहे. त्याच्या विरोधात पुरावे आहेत आणि तो सुटणार नाही, याचीही खात्री आहे. मग त्याला वाचवता येत नाही म्हणून सगळ्या तपासाला चौकशीला राजकीय रंग देण्याचा तमाशा त्यांनी सुरू केला आहे. त्यातही काही नवे नाही. दोन वर्षापुर्वी सोमनाथ भारती यांनी एका वस्तीतील महिलांना अटक करण्यावरून पोलिसांशी हाणामारीपर्यंत प्रसंग आणला. तेव्हाही मुख्यमंत्री असून रेलभवन समोर धरण्याचा तमाशा केजरीवाल यांनी केला नव्हता का?

आज केजरीवाल यांनी तमाशा करण्यामागचे तर्कशास्त्र समजून घेतले पाहिजे. राजेंद्रकुमार यांना वाचवणे शक्य नाही. पण ही कारवाई करताना गप्प बसले, तर लोक आपल्याकडेही संशयाने बघणार म्हणुन कांगावा चालू आहे. इतका भ्रष्ट अधिकारी मुख्य सचिव नेमला, म्हणजे केजरीवाल भ्रष्टाचारी गुन्हेगारांना आश्रय देतो आणि त्यांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करतो, असे मत होण्याच्या भयाने केजरीवाल भेडसावले आहेत. दुसरी गोष्ट अतिशय आत्मकेंद्री असल्याने त्यांना कुठलाही प्रश्न विचारला तर ते नेहमी उफ़राटी उत्तरे देतात, पण मूळ प्रश्नाचे उत्तर देत नाहीत. ही अत्यंत असुरक्षित मानसिकतेची खुण असते. त्यांच्या प्रत्यारोपातील पोकळपणा स्पष्ट आहे. जी दिल्ली क्रिकेट संघटनेची फ़ाईल मिळवण्यासाठी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी ह्या धाडी घडवून आणल्या असे केजरीवाल म्हणतात, ती फ़ाईल अथवा आरोपपत्र हवे असतील, तर भाजपाला पक्षांतर्गतही मिळू शकतात. कारण ते आरोप व त्याविषयीचे पत्र भाजपाचे बिहारमधील खासदार किर्ती आझद यांचेच आहे. मग भाजपाला त्यांच्याकडून ती कागदपत्रे मिळू शकतात. त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत जाण्याची गरज काय? आणि त्यासाठी राजेंद्रकुमार यांच्याशी संबंधित आणखी तेरा जागी धाडी घालण्याचे तरी कारण काय? हे केजरीवालही पुरते जाणुन आहेत. पण तोंड लपवायला जागा नसली, मग तमाशा मांडणे हा त्यांचा स्वभावच झालेला आहे. प्रश्न इतकाच आहे, की आता केजरीवाल हे पुरोगामी विरोधकांचे नवे गुरू झाले आहेत. अगदी कॉग्रेस व सोनियाही त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊ लागले आहेत. यापेक्षा सव्वाशे वर्षे जुन्या कॉग्रेसची आणखी मोठी शोकांतिका दुसरी कुठली असू शकेल? हा तमाशा पुढली साडेतीन वर्षे असाच चालू राहिला, तर मोदींना पुन्हा लोकसभा जिंकण्याचे काम अतिशय सोपे होऊन जाईल आणि विरोधकांची स्थिती लोकपाल आंदोलनासारखी निष्फ़ळ होऊन जाईल. मंगळवारी भगवंत मान यांना ‘पाणी पाजून’ मोदींनी त्याचा सूचक इशाराच दिला असावा.

(पूर्वप्रसिद्धी  तरूण भारत नागपूर)

रविवार   २०/१२/२०१५

इंदिराजींची सून कन्येला घाबरली?



दोन दिवस आधीपासून राणा भीमदेवी थाटात सोनिया व राहुल गांधी तुरूंगात जाण्याच्या गमजा करीत होते. नॅशनल हेराल्ड खटल्यात आपण कुठला जामिन मागणार नाही आणि वेळ पडल्यास तुरूंगात जाऊ, अशी भाषा चालू होती. पण एकाच दिवसात कोलांटी उडी मारून जामिन घेण्याची तयारी मायलेकरांनी सुरू केली. त्याला मग बदललेली रणनिती असे साळसूद नाव देण्यात आले. पण तुरूंगात जाऊन आपण अन्यायाचे व सूडाचे बळी असल्याचे नाटक रंगवण्याची अप्रतिम संधी त्यांनी कशाला सोडावी? हे अनेकांना रहस्य वाटणे स्वाभाविक आहे. आपण इंदिराजींची सून आहोत आणि कोणाला व कशालाही घाबरत नाही, अशी दर्पोक्ती सोनियांनी आठवडाभर आधी केलेली होती. मग ती सगळी मर्दुमकी अकस्मात कुठे गाब झाली? त्याचे काहीतरी कारण असायला हवे ना? मुळात सोळा महिन्यापुर्वी त्यांना कनिष्ठ कोर्टाने आपली बाजू मांडण्यासाठी पाचारण केले होते. ज्याला कोर्टाच्या भाषेत समन्स असे म्हणतात. तिथे तेव्हाच हजर होऊन आपली बाजू कशी न्याय्य व निर्दोष आहे, ते मांडता आले असते. पण तमाशा मात्र करता आला नसता. शनिवारप्रमाणेच तेव्हाही त्यांना जामिन घेता आला असता. पण तमाशा अंगातच भिनलेला असल्याने नाटक केल्याखेरीज ही मंडळी समाधानी होऊ शकत नाहीत. म्हणून मग समन्सला हजेरी लावण्यापेक्षा थेट हायकोर्टात समन्सलाच आव्हान देण्यात आले. सोळा महिने त्यात खर्ची पडले आणि सगळे प्रकरणच उलटले. मायलेकरांनी अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी कायकोर्टात धाव घेतली होती. पण स्वामी यांच्या आरोपात तथ्य असून एकूण व्यवहारात गुन्हेगारी हेतू दिसत असल्याचा संशय, हायकोर्टानेच व्यक्त केला आणि सोनिया-राहुल तोंडघशी पडले. खरे तर त्यानंतरही सत्याचा स्विकार करून कोर्टात हजर होऊ, असे सांगून निसटणे शक्य होते. पण ती तोंडघशी पडल्याची कबुली ठरली असती.

म्हणून मग कोर्टात हजेरी लावण्याचे नाटक रंगवण्यात आले. आपण बळी चाललो आहोत आणि आपला राजकीय सूडबुद्धीने बळी घेतला जातो आहे, असा देखावा उभा करण्याच उद्योग सुरू झाला. त्यासाठी संसद बंद पाडण्यापासून राजकीय बोंबा सुरू झाल्या. त्याला अधिक फ़ोडणी देण्य़ासाठी, मग आपण कोर्टात जामिन मागणार नाही तर तुरूंगातही जाऊ; अशी अफ़वा सोडून देण्यात आली. हेच आणि असेच नाटक केजरीवाल यांनी वर्षभरापुर्वी रंगवलेले होते. तेव्हा त्यांना गजाआड जाऊन पडावे लागले होते. मग तुरूंगाच्या बाहेर समर्थकांनी धरण्याची नाटकेही रंगवून झाली. पण कोर्टावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही शेवटी नाक मुठीत धरून केजरीवाल यांना निमूट जातमुचलका देवून बाहेर पडावे लागले. हे उदाहरण समोर असताना गांधी मायलेकरांनी तुरूंगात जाण्याच्या फ़ुशारक्या मारण्यात दम नव्हता. कारण त्यांना कोर्ट गजाआड टाकू शकत नव्हते. फ़क्त कोर्टात तारखेला हजर रहाण्यापुरता मामला होता. अर्थात त्यांनी केजरीवाल यांच्याप्रमाणे नाटक केले असते, तर कोर्टाला तोच निर्णय घ्यावा लागला असता. त्यातून अर्थातच अधिक सहानुभूती वाडग्यात पडली असती. तीच सोनिया व अन्य कॉग्रेस नेत्यांची अपेक्षा होती. पण त्यात एक मोठी अडचण होती. हे मायलेकरू तुरूंगात जाऊन पडले, तर कॉग्रेस पक्षात पुढे काय करायचे, याचे निर्णय कोण घेणार होता? आज पक्षाची अशी दारूण अवस्था आहे, की त्यात कुणाही नेत्याला आपल्यापाशी बुद्धी आहे किंवा नाही, ते आधी गांधी कुटुंबाकडून प्रमाणित करून घ्यावे लागते. तुमचे निर्णय तुम्ही घ्या, असे सोनियांनी सांगितले तरी कोणा कॉग्रेसवाल्याला तसे करण्याची हिंमत वा इच्छा राहिलेली नाही. आपण निर्णय घेऊ शकतो, हा आत्मविश्वासही कॉग्रेसचे बिगरगांधी नेते गमावून बसले आहेत. म्हणून मग गांधी गजाआड गेल्यास पक्ष कोण चालवणार, हा प्रश्न होता.

अर्थात त्याला उत्तर नव्हते, असेही मानायचे कारण नाही. या दोघांखेरीज आणखी एक ‘गांधी’ कुटुंबिय पक्षाची धुरा संभाळू शकते आणि तिकडे कॉग्रेसजनांचा ओढा सुद्धा आहे. ती व्यक्ती म्हणजे प्रियंका गांधी वाड्रा! सोनिया व राहुल गजाआड जाऊन पडले, तर कॉग्रेसची सुत्रे हाती घेऊन प्रियंका पुढले निर्णय घेऊ शकते आणि कॉग्रेसजन ते निमूट मान्यही करू शकतात. किंबहूना लोकसभा पराभवानंतर कॉग्रेसमध्ये प्रियंकाला पक्षात आणण्याची मागणी सतत वाढलेली आहे. पण आपल्या कन्येला पक्षापासून कटाक्षाने दूर ठेवण्याचा प्रयास सोनियांनी सातत्याने केलेला आहे. कारण इंदिराजींची झाक व्यक्तीमत्वात असलेली प्रियंका अतिशय ठाम स्वभावाची आहे. त्यामुळेच तिला किंचित संधी मिळाली, तरी तिच्या प्रभावामुळे राहुल झाकोळला जाऊ शकतो, अशी सोनियांना भिती आहे. इटालीयन संस्कारातल्या सोनियांना घराण्याचा वारसा मुलीने चालवणे मान्य नाही. तो पुरूषाचा राखीव अधिकार असल्याचे संस्कार सोनियांवर आहेत. म्हणूनच त्यांनी प्रियंकाला दूर ठेवले आहे. किंबहूना ज्यांनी ज्यांनी आजवर प्रियंकाच्या बाजुने झुकाव दाखवला, अशांना सोनियांनी परस्पर पक्षातून खड्यासारखे बाजूला केलेले आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी गजाआड जाण्यात तोच मोठा धोका होता. पक्षातल्या अन्य कुठल्या नेत्याला सोनिया-राहुलच्या मागे निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्याने ते अपरिहार्यपणे प्रियंकाच्या आश्रयाला जाण्याचा धोका होता. आणि एकदा त्यात प्रियंकाने थोडी जरी चमक दाखवली, तरी तिच्या समर्थकांचा गट पक्षात प्रभावी होण्याची शक्यता होती. किंबहूना राहुलमध्ये तितकी कुवत नाहीच, असे मानणारा प्रभावी गट पक्षात असून, तोच प्रियंकाच्या बाजूने गेला तर गजाआड जाण्याने मिळणार्‍या सहानुभूतीपेक्षा मोठे राजकीय नुकसान सोसण्याचा जुगार ठरू शकत होता. म्हणूनच ऐनवेळी ‘इंदिराजींची’ सून गजाआड जायला घाबरली.

खरे तर या इंदिराजी व सोनिया-राहुल यांच्यात मोठा फ़रक आहे. जगासमोर अतिशय कठोर व आत्मकेंद्री असलेल्या इंदिराजींपाशी एक अपुर्व गुण होता. आपल्या अत्यंत विश्वासातल्या मोजक्या जाणकार सल्लागारांचे त्या निमूट ऐकत असायच्या. तिथे त्यांना कधी अहंकाराची बाधा झालेली नव्हती. पी. एन. हकसर, एल. के. झा, टी. एन. कौल यासारखे अतिशय दांडगे अनुभवी सल्लागार इंदिराजींच्या गोतावळ्यात होते आणि त्यांचे कितीही विरुद्ध असलेले मत ऐकण्याचा संयम इंदिराजींपाशी होता. म्हणूनच त्यांना नावडता सल्ला देण्याचेही धाडस हे सल्लागार करू शकत होते. सोनियांभोवती आज असलेले सल्लागार व जाणकार आपल्याला बुद्धीच नसल्याचे मान्य करून जमलेले आहेत. त्यामुळे नावडता सल्ला देण्याची त्यापैकी कोणात हिंमत नाही. सहाजिकच आवडता पण बुडवणारा सल्ला देणार्‍यांचा गोतावळा सोनियांनी गोळा केला आहे. त्यात कोणी शहाणा व धाडसी असता, तर त्याने मुळातच समन्सला हायकोर्टात आव्हान देण्यापेक्षा हजेरी लावून सोळा महिन्यापुर्वीच हे प्रकरण इतके टोकाला जाऊ दिले नसते. समन्स स्विकारून सुनावणी लांबवता आली असती आणि हायकोर्टाचे ताशेरे झेलायची नामुष्की आली नसती. तेही झाल्यावर तुरूंगात जायचे फ़ुसके बार सोडायचा मुर्खपणा झाला नसता आणि अखेरीस निमूट जामिन मागण्याची हास्यास्पद वेळ आली नसती. देशातल्या कित्येक लाख लोकांना याचप्रकारे कोर्टात जाऊन जामिन वा जातमुचलका देता येतो. तेव्हा आज जामिन घेतल्यावर आपण खुप मोठी कायदेशीर बाजी मारल्याचे नाटक पत्रकार माध्यमापुढे रंगवणे सोपे असले, तरी सामान्य माणसाला त्यातला फ़ोलपणा कळतो. कारण ही अतिशय सामान्य माणसाच्या वाट्याला येणारी नित्याची कारवाई आहे. त्यावर युक्तीवाद व शाब्दिक कसरती कामाच्या नाहीत कोर्टाची पायरी कधीतरी चढलेल्या शेंबड्या पोरालाही गांधी मायलेकरांची नाचक्की झाल्याचे कळते.