Wednesday, July 13, 2016

शत-प्रतिशत चपराक



अरूणाचल प्रदेशच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निकाल भाजपा सरकारला कशी थप्पड आहे, त्याच्या प्रतिक्रीया आता पुढले दोन आठवडे तरी चालूच रहातील. पण व्यवहारात सरकारला थप्पड असण्यापेक्षा ही भाजपाच्या शत-प्रतिशत डावपेचांना कोर्टाने हाणलेली थप्पड आहे. कालपर्यंत खुद्द भाजपा घटनेतील ३५६ कलमाच्या गैरवापराविषयी तक्रार करीत होता. कारण कॉग्रेसने तेव्हा सत्ता हाती असल्याने त्या कलमाचा सर्वाधिक गैरवापर केलेला आहे. पण त्याचेच अनुकरण भाजपाने हाती सत्ता आल्यावर सुरू केले होते. प्रामुख्याने ज्या हेतूने कॉग्रेसने त्या कलमाचा वापर केला, तोच हेतू भाजपा राजकारणात बाळगत होता. केंद्रातील सत्तेने जे अधिकार राज्यपालांना दिलेले आहेत, त्याचा राजकीय वापर आपल्या विरोधकांना खच्ची करण्यासाठी कॉग्रेसने प्रथम केला. देशात जेव्हा सर्वदुर कॉग्रेस हाच एकमेव मोठा पक्ष होता आणि प्रत्येक राज्यात त्याचीच सरकारे होती, तेव्हापासून ३५६ कलमाचा गैरवापर सुरू आहे. प्रत्येकवेळी कोणी कोर्टात गेला म्हणून त्या कलमाचे नव्याने अन्वय लावले गेले आणि त्यातून नवनवे निर्बंध राज्यपालांवर आणले गेले. ताजा निकाल त्यापैकीच एक असून त्यामुळे अंतिम निकाल लागला किंवा लोकशाहीचा विजय झाला, असे मानण्याचे अजिबात कारण नाही. त्या कलमाची विटंबना होतच राहिली आहे आणि नजिकच्या काळात संपण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे भाजपाला चपराक बसली म्हणून कॉग्रेससह अन्य कुठल्याही पक्षाने आपापली पाठ थोपटून घेण्याचे कारण नाही. किंवा आपण केवळ घटनात्मक पायंडे पाळत असल्याची सारवासारव भाजपानेही करण्यात काही तथ्य नाही. कॉग्रेसही गैरमार्गाने विरोधकांची सरकारे पाडत होती आणि भाजपाही त्याच मार्गाने शत-प्रतिशत व्हायला धावत सुटलेला होता. कोर्टाने त्यालाच लगाम लावला आहे.

खरे तर उत्तराखंड किंवा अरुणाचल प्रदेशात कॉग्रेसच्या विधीमंडळ पक्षात फ़ुट पडलेली आहे. त्यांना आपल्या कर्माने नामशेष व्हायला देण्याइतका संयम भाजपाने दाखवला असता, तर आज अशी नामुष्की त्या पक्षाच्या वाट्याला आली नसती. पण मिळालेली संधी घेताना अधिक काही लुबाडता येईल, अशा हव्यासाने भाजपाला सद्या पछाडलेले आहे. लोकसभेत स्वत:चे बहूमत मिळाल्यापासून भाजपाच्या अनेक नेत्यांना आता देशात अन्य पक्ष वा पर्यायच असू नयेत, अशा भिकार महत्वाकांक्षेने पछाडले आहे. त्यामुळेच राजकीय विरोधक सोडा, आपल्याला आजवर मित्र म्हणून वागलेल्यांनाही दगा देण्याची भामटेगिरी सुरू झाली. त्याला राजकीय डावपेच ठरवले गेले, तिथूनच अधोगती सुरू होत असते. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी असलेली युती मोडली तिथून हा प्रकार सुरू झाला आणि त्याची किंमत मग दिल्ली बिहारमध्ये मोजावी लागली होती. कारण मग लोकांच्या पाठींब्यावर, मतांवर सत्ता मिळवण्यापेक्षा आमदार फ़ोडण्याचा सोपा मार्ग सुकर वाटू लागला होता. त्यामुळेच दिल्ली वा बिहारमध्ये पुन्हा मतदाराचा कौल मिळवण्यापेक्षा अन्य पक्षातले आजीमाजी आमदार फ़ोडण्याची चलाखी धुर्तपणा मानला गेला. त्याला मतदाराने दणका दिलेला होता. पण आमदार फ़ोडण्याची खुमखुमी संपली नव्हती. म्हणून उत्तराखंड व अरुणाचल प्रदेशात तोच खाक्या वापरला गेला. अन्य पक्षातले नेते पळवणे किंवा त्यांच्या माजी आमदारांना पक्षात आणणे, ही घटनात्मक चुक नव्हती. पण जे विद्यमान आमदार असतात, त्यांना पक्षांतराला भाग पाडणे किंवा त्यांच्या पक्षात फ़ुट पाडणे, बेकायदा होते. शिवाय त्यांना केंद्रिय सत्तेच्या बळावर राज्यपालांचे संरक्षण देण्याचा उद्योग तर अश्लाघ्य होता. त्यामागे शत-प्रतिशतची नशा होती. ताज्या निकालातून कोर्टाने त्याच वृत्तीचे थोबाड फ़ोडलेले आहे. किंबहूना भाजपाची कॉग्रेस होण्याला कोर्टाने घातलेला तो पायबंद आहे.

१९५० च्या दशकात देशात सर्वत्र कॉग्रेसच बलदंड पक्ष होती. एका केरळ राज्यात कम्युनिस्ट सोशलिस्ट असे संयुक्त सरकार सत्तेत आले. त्याला हटवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी राज्यपालांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला. तिथून हा पायंडा सुरू झाला. नंबुद्रीपाद सरकार पाडून तिथे पट्टम थाणू पिल्ले ह्यांचे समाजवादी सरकार कॉग्रेसने सत्तेत आणून बसवले. त्यासाठी समाजवाद्यांना कॉग्रेसने बाहेरून पाठींबा दिला होता. म्हणजे समाजवाद्यांचे सर्व आमदार मंत्री झाले होते. इंदिराजी तेव्हा कॉग्रेसच्या अध्यक्षा होत्या आणि त्या प्रक्रीयेत राज्यपालांचा वापर पंडित नेहरूंनीही होऊ दिला होता. म्हणूनच अरुणाचल प्रकारणात भाजपाला चपराक बसली असेल, तर ती तेव्हा या मार्गाचा पाया घालणार्‍या नेहरू व इंदिराजींनाही बसली म्हणावे लागेल. म्हणूनच कॉग्रेसने लोकशाही वाचली, वगैरे मुक्ताफ़ळे उधळण्यात अर्थ नाही. मोदी सरकारने चुक नव्हे गुन्हाच केला आहे. पण म्हणून कॉग्रेस धुतल्या तांदळासारखी पवित्र अजिबात नाही. मोदी सरकार व शत-प्रतिशतमागे वहात गेलेली भाजपा, तोंडघशी पडला आहे. कारण आज १९५० चे दशक नाही आणि मागल्या तीन दशकात ३५६ कलमाला वारंवार कोर्टात आव्हान मिळालेले आहे. त्यात वेळोवेळी न्यायालयाने फ़ेरबदल करून केंद्रासह राज्यपालांच्या अधिकाराला वेसण घातलेली आहे. त्याचे भान राखले असते, तर मोदी सरकारला अशा नामुष्कीला सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. पण मोदीच आपल्या पक्षाध्यक्षांच्या हटवादाला ‘शत-प्रतिशत’ शरण गेले आणि नामुष्की ओढवून घेतली आहे. दोन्ही राज्यातली कॉग्रेस फ़ुटत असेल तर बाजूला उभे राहून त्याची दुर्दशा होऊ देण्यासारखे उत्तम राजकारण दुसरे नव्हते. पण त्यात नाक खुपसण्याचा हव्यास अंगलट आलेला आहे. अर्थात शिवसेनेचे आमदार फ़ुटतील असे सतत बोलणार्‍यांना यातून अक्कल येईलच असे नाही.

जेव्हा लोकमत तुमच्या पाठीशी असते, तेव्हा सत्ता तुमच्या मागे संथ पावलाने येत असते. तुम्ही मागे वळून सत्तेकडे तोंड करून धावत सुटलात, तर तुम्ही मागे जात असता. म्हणजेच तुम्ही मागे पडायला आरंभ होत असतो. याचे भान सुटले, मग यापेक्षा वेगळे काही होत नाही. अरुणाचल वा उत्तराखंडात लोकसभेत भाजपाने चांगली मते मिळवली होती. पुढल्या विधानसभेत त्याची पुनरावृत्ती स्वाभाविक होती. पण त्याआधीच आमदार फ़ोडून सत्तांतर घडवण्याचा मोह अतीव झाला. त्यातून कॉग्रेसचे आमदार फ़ोडण्याची मस्ती अंगात संचारली. महाराष्ट्रातही बहूमत हुकले तेव्हा बहुमत साध्य करण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार फ़ुटणार म्हणून वावड्या उडवल्या गेल्या होत्या. ते किती अवघड असते त्याची प्रचिती उपरोक्त दोन राज्यात आलेली आहे. कारण सत्ता बाजूला राहिली आणि मोदी सरकारसह भाजपाची अब्रु चव्हाट्यावर आली आहे. दिल्ली बिहारमध्ये तर नाकच कापले गेले. ह्यामागे शत-प्रतिशतची मस्ती आहे. अन्यथा त्या दोन्ही राज्यातील कॉग्रेस आमदारांच्या बेबनावात भाजपाने नाक खुपसण्याचे काही कारण नव्हते. त्यामागे अमित शहांची मोठी धुर्त चाणाक्ष खेळी असल्याचे अनेक भाजपा समर्थक अगत्याने सांगत होते. आज मोदी सरकारचे नाक कापले गेले असेल, तर त्याला कुणाची चाणाक्ष खेळी म्हणायचे? कॉग्रेसच्या नेत्यांनी व मुख्यमंत्र्यांनी कोर्टात दाद मागणे हा त्यांचा हक्कच होता. पण त्यांना तशी संधी देणार्‍यांनीच भाजपाचे नाक कापलेले नाही काय? मित्रांमध्ये शत्रू शोधण्याची रणनिती आणि शत्रूंमध्ये मित्र शोधण्याची अजब कुटनिती याला जबाबदार आहे. मोदी यांनी कष्टाने जे कमावले त्यांना तोंडघशी पाडायला त्यांच्या विरोधकांनी कष्ट घ्यायला नको आहेत. त्यांचे हे विश्वासातले उनाड लोकच मोदींना पणाला लावून बुडवतील. कॉग्रेस वा अन्य विरोधकांनी त्या दिवसाची संयमाने प्रतिक्षा केली तर मोदींवर मात करणे अवघड नाही.

5 comments:

  1. शंभर टक्के (शतप्रतिशत नाही) खरे.

    ReplyDelete
  2. छान भाऊ उत्तम

    ReplyDelete
  3. सत्य वचन! विनाश काले, विपरीत बुद्धी!

    ReplyDelete
  4. पंतप्रधान मोदी यांनी भाजप अधिवेशनात कार्यकर्त्यांना व सहकार्यांना संवाद, सहकार्य इत्यादी जी तत्त्वे सांगितली त्यात साधनशुचिता हा सकार नव्हता त्यामुळे कोणत्याही भल्याबुऱ्या मार्गांनी भारत काँग्रेसमुक्त करायला प्रयत्न करायला हरकत नाही आणि तोही लवकरात लवकर त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही इतर काही पर्याय आहेत काय याचे चिंतन चालू असले तर आश्चर्य वाटायला नको .

    ReplyDelete
  5. This absolutely power hanger. So that they are not even bothered to ditch old partners. So that they deserves to be treated like udhav Thakrey.

    ReplyDelete