Thursday, June 30, 2016

शिवसेना, भाजपा आणि ‘शोले’



सध्या देशभर सलमानखानचा ‘सुलतान’ गाजतोय आणि महाराष्ट्रात ‘सैराट’ चित्रपटाने धमाल उडवून दिलेली आहे. पण मराठी राजकारणात मात्र जुने तेच सोने म्हणत, सलीम जावेदच्या ‘शोले’ चित्रपटाचा गाजावाजा चालू आहे. सत्तेत सहभागी असलेल्या दोन मित्र पक्षातली मैत्री उतू जात असताना एकमेकांवर जो प्रेमपुर्ण शब्दांचा मोठा वर्षाव चालू आहे, त्यात शोलेतील प्रसंग व ‘डायलॉग’ मुक्तपणे उधळले जात आहेत. भाजपाचे मुखपत्र ‘मनोगत’मधून त्याची सुरूवात झाली आणि शिवसैनिकांनी आपल्या आवडत्या छंदानुसार त्या मुखपत्राची होळी केली. मग भाजपाचे बिन्नीचे शिल्लेदार आशिष शेलार मैदानात आले आणि त्यांनी ‘सामना’च्या अंकाची होळी करू असा इशारा दिला. पण इशार्‍यापलिकडे त्यांची मजल गेली नाही. कदाचित रावसाहेब दानवे यांनी शिखलफ़ेक थांबवा असा आदेश दिल्याने, शेलारमामांचे मागले दोर कापले गेले असावेत. पण म्हणून या शिमग्यातली ‘शोले’ चित्रपटाची गर्दी ओसरली नाही. माजी प्रदेशाध्यक्ष व विद्यमान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा धीर सुटला व त्यांनी शोलेचाच आधार घेऊन अमिताभ धर्मेंद्रच्या मैत्रीचा हवाला देऊन टाकला. शोलेतल्या जय विरूसारखी दोन पक्षांची मैत्री कशी घट्ट आहे. त्याचा हवाला सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला. एकाच मोटरसायकलवर स्वार होऊन बिनधास्त वेडीवाकडी वळणे घेत भरधाव सुटलेल्या त्या दोन मित्रांना कुठल्याही अपघाताची पर्वा नसते, हा प्रसंग खुप बोलका आहे. आजच्या सेना-भाजपा मैत्रीचे इतके नेमके वर्णन आणखी कुठे सापडू शकणार नाही. ‘तोडेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोडेंगे’ अशा गीतातून दोघे आपल्या दाट मैत्रीचा हवाला देतात. त्यात थोडा बदल करून म्हणता येईल, ‘तोडेंगे युती मगर, हम सत्ता नही छोडेंगे’! व्वा सुधीरभाऊ, काय दाखला दिलात तुम्ही! ‘शोले’ चित्रपटात असे कित्येक प्रसंग आहेत, की जे अशा राजकारणाशी सुसंगत आहेत.

भाजपाच्या मुखपत्राने तुरूंगात जय विरू बंदिस्त असतानाचा जेलरचा प्रसंग उधृत केला आहे. त्यात जय विरूपेक्षा त्यातल्या हास्यास्पद जेलर असरानीचे वक्तव्य उधृत केले आहे. त्यातून शिवसेनेला मिरच्या झोंबल्या. पण मुनगंटीवार यांनी तुरूंगाबाहेर जय विरू काय दिवे लावतात, त्याचा दाखला दिला आहे. त्याच चित्रपटात तुरूंगातून मुक्त झालेले जय-विरू मग ठाकुरच्या गावी पोहोचतात, तिथलाही प्रसंग मोठा मनोरंजक व सूचक आहे. रेल्वे स्थानकात पोहोचले तरी रेल्वे गावी जाणारी नसल्यामुळे पुढला प्रवास टांग्याने करणे भाग असते. तिथे बसंती नावाची हेमामालिनी, धन्नो नावाच्या घोडीला टांग्याला जुंपून प्रवासी वाहतुक करीत असते. या दोन मित्रांची त्याच बसंतीशी गाठ पडते आणि तिच्याच टांग्याने ठाकुरच्या गावी जाण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागतो. त्या प्रवासात ही बसंती अखंड बडबड करत असते आणि त्या दोन मित्रांना आपसात बोलण्याचीही मोकळीक मिळत नाही. इतके अखंड बडबडून झाल्यावर बसंती धक्कादायक ‘राजकीय’ विधान करते. देखो, इतनी बाते कही, लेकीन बसंती अपना नामही कहना भुल गयी. हे ऐकून जय उर्फ़ अमिताभ खोचकपणे तिला म्हणतो, ‘बसंती, तुम्हारा नाम क्या है बसंती?’ मुनगंटीवार किंवा ‘मनोगत’च्या संपादकांना हा प्रसंगही आठवायला हरकत नव्हती. शंभरदा आपले नाव उच्चारून तेच सांगायला विसरल्याचे बसंती म्हणते, तेव्हा जय तिचेच नाव दोनदा घेऊन तिचे नाव नव्याने तिला विचारतो. अखंड बोलून बडबड करूनही आपण बोललोच नाही, असे बसंती सांगते, तो प्रसंग मनोगतातून सुटला. मुनगंटीवारांच्या विस्मृतीत गेल्याने असेल, नाथाभाऊंना जाग आली आणि तेच बसंती होऊन सामोरे आले. आपण तोंड उघडले तर देश हादरून जाईल, असे म्हणत त्यांनी शोलेचा पुढला प्रसंग साजरा केला. तोंड उघडले तर म्हणजे? नाथाभाऊ उपरोक्त विधान तोंड बंद ठेवून बोलले काय?

जळगावच्या एका पक्ष बैठकीत नाथाभाऊ मार्गदर्शन करायला उभे राहिले होते. आता सभेत तोंड बंद ठेवून कसे बोलावे, याचेच मार्गदर्शन नाथाभाऊ करत असावेत. अन्यथा त्यांनी तोंड उघडले तर, असा इशारा कशाला दिला असता? पण भारतातले किंवा महाराष्ट्रातले पत्रकार इतके बिलंदर आहेत, की नाथाभाऊंनी तोंड उघडलेलेही नसताना त्यांच्या तोंडातून निघालेली वाक्ये छापून टाकली आहेत. हा अर्थातच नाथाभाऊंवरचा घोर अन्याय आहे. जो माणूस तोंडही उघडत नाही, त्याच्या तोंडी विधाने घालून प्रसिद्धी द्यायची, याला तोंड दाबून बुक्क्याचा मार म्हणतात ना? तो नाथाभाऊंच्या वाट्याला आला असेल, तर त्याला अन्याय नाहीत दुसरे काय म्हणायचे? तर अशा रितीने जळगाव मुक्कामीही नाथाभाऊंनी तोंड उघडले आणि तोंड उघडणार नाही, असा इशाराही दिला. कारण बाकीच्यांना मंत्रीपदाची चिंता आहे. नाथाभाऊंना देशाच्या सुरक्षेची चिंता आहे. आपण बोललो व त्यासाठी तोंड उघडले, तर देश हादरून जाईल आणि मग इसिस वा तोयबांना काही कामच शिल्लक उरणार नाही, अशी भिती त्यांना सतावत असावी. म्हणुनच खडसे यांनी मौनव्रत धारण केलेले आहे. ते बोलत नाहीत आणि तरीही त्यांच्या तोंडची वाक्ये लोकांना ऐकू येत असतात, त्याला माध्यमातून प्रसिद्धीही मिळत असते. सगळा प्रकार कसा शोलेतल्या बसंतीला शोभणारा आहे ना? बसंती आपले नाव सांगायचे विसरून जाते आणि नाथाभाऊ बोलतात, पण त्यांचे तोंडही उघडत नाही. हा सगळा प्रकार बघून रमेश सिप्पीला नव्याने शोले बनवण्याचा मोह झाल्यास नवल नाही. सलीम जावेदना एकत्र येऊन या नव्या मैत्रीपर्वावर ‘नाथाभाऊ बोले’ अशी पटकथा लिहीण्याचा मोह झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. खरेच मुनगंटीवार यांनी जय विरूच्या मैत्रीचा दिलेला दाखला किती नेमका आहे आठवते?

त्यातला विरू बसंतीच्या प्रेमात पडलेला असतो आणि त्याच्या वतीने मुलीला मागणी घालायला जय बसंतीच्या म्हातारीकडे पोहोचतो. विरू किती गुणी व सालस मुलगा आहे, त्याची अमिताभने कथन केलेली कहाणी चार दशकांनंतरही लोकांच्या स्मरणात ताजी आहे. मुलगा एकदम सालस, कुठले व्यसन नाही, घाणेरड्या सवयी नाहीत. हे सांगताना अमिताभ उर्फ़ जयने कशी झकास कथा रंगवली होती ना? आज भाजपा किंवा शिवसेना एकमेकांचे जे जाहिरपणे गुणगौरव करीत असतात, ते त्या कथेपेक्षा कि्ती भिन्न आहे? मोजक्या, नेमक्या सभ्य शब्दात बदनामी करण्याची कुशलता, त्या कथेतच सामावलेली नाही काय? रावसाहेब दानवे, सुधीर मुनगंटीवार किंवा इतर भाजपा नेते ज्याप्रकारे सेनेशी असलेल्या दोस्तीची वर्णने करतात आणि शेलार व इतर नेते सेनेवर दुगाण्या झाडत असतात, ते शोलेतल्या अमिताभला शोभणारे नाही काय? एकूण काय महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या शोले चित्रपटाची पटकथा रंगात आलेली आहे. त्यातले जय-विरू. जेलर-बसंती फ़टाफ़ट ओळखता येतात. पण त्याच चित्रपटात उशीरापर्यंत खलनायक गब्बरसिंग जसा नजरेस पडत नाही, तसाच आजच्या शोलेतला गब्बरसिंग अदृष्य आहे. तो नेमका कोण? पचास पचास कोस दूर कुठल्या घरात बालक रडत असेल, तर आई त्याला गप्प करण्यासाठी गब्बर आयेगा अशी भिती घालते. तसा नव्या शोलेतला गब्बर कोण असेल? तालुका जिल्ह्याच्या राजकारणात कोणी कार्यकर्ता नेत्याचे ऐकत नसेल, तर नेता कोणाच्या नावाची भिती आपल्या अनुयायांना घालत असेल? शहाणे व्हा, सावध रहा, नाहीतर गब्बर येईल, अशी कोणाच्या नावाने धमकी या नाट्यात दिली जात असेल? सुधीरभाऊ, नाथाभाऊ, दानवे यापैकी कोणीतरी त्याचा चेहरा दाखवाल की नाही? ‘बारा’ गावचे पाणी पिणार्‍यांचीही ‘मती’ गुंग करणारा सवाल आहे ना?

Wednesday, June 29, 2016

वसुद तोरसेकर (जोपासनापर्व -१)



इथे सोशल मीडियात मी व्यक्तीगत व खाजगी गोष्टींचा सहसा उल्लेख करीत नाही. व्यक्तीगत जीवनातील घडामोडींचा सामाजिक हितासाठी काही उपयोग नसेल, तर त्याचा उगाच बोभाटा करण्यात अर्थ नाही, असे माझे मत आहे. म्हणूनच घरातल्या कौतुकाच्याही गोष्टींचा उहापोह इथे सहसा माझ्याकडून झालेला नाही. पण काही मित्रांनी कॉमेन्टमधून वा मेसेज द्वारे अशा गोष्टींना उजाळा अनेकदा दिलेला आहे. कुठे व्याख्याने वा कार्यक्रम असला तरी मी इथे त्याचा गाजावाजा करीत नाही. कालपरवा युपीएससी परिक्षेचे निकाल लागले आणि त्यात माझ्या कन्येने यश संपादन केले, त्याबद्दलही म्हणूनच इथे काहीही लिहीले गेले नाही. पण काही चतुर मित्रांनी सदरहू मुलगी ही माझी कन्या असल्याचा अंदाज बांधून अभिनंदनही केले. अर्थात माझे अभिनंदन करण्यात काहीही अर्थ नाही. कारण तिच्या यशात माझा काडीमात्र हिस्सा नाही. बालपण आणि शाळकरी वय सोडले, तर तिचे कर्तृत्व संपुर्णपणे तिचे आहे. त्यात आमची कुठलीही ढवळाढवळ राहिलेली नाही. हस्तक्षेप नाही, की आपले मत लादण्याचा प्रयत्न झाला नाही. तिने मागितलेला सल्ला वगळता आमचे योगदान तिच्या यशात जवळपास शून्य आहे. त्यामुळेच तिच्या यशाचे घरगुती कौतुक होऊन विषय मागे पडला. पण काही जवळचे मित्र-परिचित आणि इथले मित्र यांच्या आग्रहाखातर मुलांच्या जोपासनेचा विषय मांडणे भाग पडले आहे. मुलीचे यश तिचेच असले, तरी तिला स्वयंभू बनवण्यापर्यंतची जबाबदारी पालक म्हणून मी व तिच्या आईने यशस्वीरित्या पार पाडली, हे नाकारता येत नाही. त्याचा मुलीने कितपत उपयोग केला, हे तीच सांगू शकेल. स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यापासून आपले स्वतंत्र विचार असण्यापर्यंत तिची वाटचाल होताना बोट धरून चालवावे, इतकीच काय ती आमची त्यातली भागिदारी!

पण हा विषय अन्य काही कारणास्तव इथे मांडण्याची गरज वाटली, ती पालक म्हणून केलेल्या कसरतीची कहाणी कथन करण्यासाठी! कदाचित त्याचा आजच्या पिढीतील नव्या पालकांना उपयोग होऊ शकेल, म्हणून हा उहापोह करावासा वाटला. एक पालक म्हणून मी वा माझ्या पत्नीने कोणत्या गोष्टी मुलीसाठी अगत्याने केल्या, ते सांगायला हरकत नसावी. त्या भले व्यक्तीगत जीवनातील खाजगी गोष्टी आहेत. पण त्यातल्या बहुतांश गोष्टी सार्वत्रिक व प्रत्येकाला अनुभवाव्या लागणार्‍या आहेत. म्हणूनच कदाचित आमचा अनुभव नव्या पालकांना उपयुक्त ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसा मी खुप सुदैवी आहे. कारण कोवळ्या वयापासून मुलीचे लालनपालन तिच्या आईपेक्षा मलाच करावे लागले. किंबहूना माझ्यापलिकडे तिचा संभाळ त्या कोवळ्या वयात अन्य कोणी करू शकणार नव्हता. म्हणून ती जबाबदारी मलाच उचलावी लागली. नोकरी व पत्रकारिता सोडून तिच्यासाठी घरी बसावे लागले. त्या दिडदोन वर्षांच्या अनुभवाने मला खराखुरा पालक-पिता बनवले. तीन महिन्याच्या वयापासून तब्बल दिड वर्षाची होईपर्यंत, मला मुलीचा अखंड संभाळ करावा लागला होता. सहाजिकच मुलांच्या वर्तनाचे सवयीचे बारीक निरीक्षण करून मी माझे काही निष्कर्ष काढू शकलो आणि अनवधानाने निरीक्षणे करीतच राहिलो. त्याचा उपयोग मग तिच्या शाळकरी जीवनात अभ्यास घेताना, तिला चांगल्या सवयी लावताना किंवा शिक्षण देताना होऊ शकला. पण प्राथमिक शालेय वयात तिला त्यातून जी अभ्यासाची गोडी लागली, त्याचा लाभ पुढल्या आजवरच्या शिक्षणात होऊ शकला. ही तिची जमेची बाजू आहे. कारण मी कुठली सक्ती केली नाही, तर तिला कोवळ्या वयापासून विचार करायला भाग पाडत गेलो. तिचे निर्णय तिने घ्यायची वेळ आणली, त्याचे लाभ तिला मिळत गेले.

खरे सांगायचे तर मी तिला काही शिकवण्यापेक्षा आणि तिने शिकण्यापेक्षा, मीच तिच्याकडून अनेक गोष्टी शिकत गेलो. बालके अजाण असतात, असे आपल्याला वाटते. पण त्या कोवळ्या वयातही मुले खुप विचार करत असतात आणि प्रत्येक क्षणी काहीतरी नवे शिकत असतात. आपण पालक वा ज्येष्ठ म्हणून त्यात अडथळा आणला नाही, तर मुले उत्तम शिकतात, हे मला मुलीची जोपासना करताना तिने शिकवले. लहानसहान गोष्टीतून व वागण्या बोलण्यातून तीच मला शिकवत होती. अर्थात त्याला औपचारिक शिकवणे म्हणता येणार नाही. ती अनाधानाने जे बोलत वागत होती, त्याचा अर्थ लावताना मी तिच्याकडून खुप गोष्टी शिकत गेलो. आपण बापाला शिकवतोय, हे त्या कोवळ्य़ा जीवाला तरी कुठे माहिती होते? मुले शिकतात म्हणजे काय, किंवा अभ्यासाला कंटाळतात कशामुळे, याचा पहिला साक्षात्कार मला त्यातून होत गेला. मग अभ्यास, ज्ञानार्जन किंवा शिक्षण यांचा तिला कंटाळा येऊ नये वा भिती वाटू नये, याची मी काळजी घेऊ लागलो. शाळेपासून युपीएससीच्या परिक्षेपर्यंत तिचा अभ्यास वा प्रयास तिचा तिनेच केला. त्याचा पाया त्या कोवळ्या वयात अनवधानाने घातला गेला होता. कितीही अभ्यास असला म्हणून घाबरण्याचे कारण नाही, हे तिच्या डोक्यात कोवळ्या वयात घातल्याचा तिला लाभ झाला असेल, तर त्याचे त्रोटक श्रेय माझे आहे. हे सांगताना एक गोष्ट अगत्याने सांगितली पाहिजे, की आजही प्रत्येक नवजात मुलामध्ये मला तेच बाळ दिसते आणि त्याचीही गुणवत्ता तितकीच असते, यावर माझा विश्वास आहे. काही मुले जन्मजात प्रतिभावंत असतात. पण हे अपवाद वगळले तर प्रयत्नांनी गुणवत्ता संपादन करण्याची कुवत प्रत्येक सुदृढ बालकामध्ये असू शकते, असे माझे ठाम मत आहे. माझी मुलगीही तशी होती, जशी लाखो मुले असतात. सवाल त्यांच्या जोपासनेचा असतो.

नेमके सांगायचे तर नुकताच निकाल लागलेल्या युपीएससीच्या ४४० क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेली वसुद तोरसेकर ही मुलगी म्हणजे माझी एकुलती एक कन्या! अर्थात असे काही कानावर पडले, मग तिच्या मेहनतीचे श्रेय कमी लेखले जाते. पत्रकार म्हणून अनेक चहाते मला बुद्धीमान समजतात. सहाजिकच माझ्या कन्येने यश मिळवणे, हे अपरिहार्य मानले जाते. किंबहूना मी तेच होऊ दिले नाही. तिलाही कधी माझी कन्या म्हणून काही मोठा पल्ला मारावा, अशी सक्ती केली नाही. तिने असे कुठलेही जोखड मान्य केले नाही. तिच्या यशाचे तेच बहुधा प्रमुख कारण असावे. मातापित्यांच्या छायेत जगण्याचे नाकारणे, हा तिच्यातला सर्वात चांगला गुण मानता येईल. आम्हा पालकांच्या बाबतीत म्हणाल, तर आम्ही आमच्या प्रतिष्ठा तिच्यावर बोजा म्हणून पडू दिल्या नाहीत. तिला स्वतंत्र व्यक्तीमत्व म्हणून आपले आयुष्य साकारू देण्याचे औदार्य म्हणाल, तर आमचे नक्की आहे. मुल म्हणून तिची जोपासना करण्यात पहिली दहाबारा वर्षे गेली आणि तीच आमची तिच्यातली गुंतवणूक! बाकी तिच्या भवितव्य किंवा भविष्याला आकार देण्यासाठी आम्ही काही खास केले असे म्हणता येत नाही. किंबहूना शक्य असूनही तिला अनाठायी सोयीसुविधा देण्यातही कंजुषी केली, हे सत्य मान्य करायला हवे. हे सर्व आज लिहीणे आवश्यक अशासाठी वाटले, की ज्यांना वसुद माझी कन्या म्हणून हुशार असल्याचा समज आहे, तो दूर व्हावा. कुठलेही सुदृढ बालक तितकेच हुशार असू शकते आणि असे यश मिळवू शकते. सवाल त्याच्या जोपासनेचा आहे. किंबहूना त्या बालकाच्या विकासात पालकांचा हस्तक्षेप किती कमी असेल, त्यावर त्याचे यशस्वी भवितव्य अवलंबून असते. हेच सांगण्याचा यामागे हेतू आहे. या निमीत्ताने येत्या काळात काही सविस्तर अनुभव लिहीण्याचा माझा मानस आहे. ‘जोपासनापर्व’ अशी ही लेखमाला जशी लिहीत जाईन, तशी इथे पोस्ट करीत जाईन. भावी पालकांना त्यातून काही शिकता आले तर उत्तम!   (अपुर्ण)

===========================
जोपासनापर्व
ज्यांच्या घरात कुटुंबात मुले दहाबारा वर्षाच्या आतल्या वयोगटात आहेत आणि ज्यांना त्यांच्या जोपासनेविषयी चर्चा करावी असे वाटते, त्यांच्यासाठी हा फ़ेसबुक समुह सुरू करीत आहे. आपल्याला मुलांविषयी पडलेले प्रश्न, सतावणार्‍या समस्या, यांची चर्चा, त्यातले अनुभव वाटून घेता यावेत, अशी त्यामागची कल्पना आहे. अनेकदा एकाचा अनुभव दुसर्‍याला मार्गदर्शक ठरू शकतो. काहीवेळा अनेकजण मिळून समान समस्येवर विचारविनिमयातून उपाय शोधू शकतात. कारण पौगंडास्थेतील मुले हा आता निव्वळ त्यांच्या शिक्षण व संस्काराचा विषय राहिला नसून, आर्थिक, सामाजिक व व्यवहारी प्रश्न बनला आहे. त्यासाठी हा समूह हे व्यासपीठ व्हावे ही अपेक्षा! ज्यांना आवश्यक वाटते त्यांनी त्याचे सदस्य व्हावे. आपल्या पालक मित्रांनाही आमंत्रित करावे. मी सध्या लिहीत असलेल्या ‘जोपासनापर्व लेखमालेतील लेख इथेही पोस्ट केला जाईल. - भाऊ तोरसेकर

मर्यादाभंग कोणी केला?



माध्यमांचा विस्तार प्रचंड झाल्यामुळे आपल्या देशात सध्या जाणकार, अभ्यासक वा विश्लेषकांचे अमाप पीक आलेले आहे. त्यामुळे कुठल्याही विषयात ज्यांना थोडीफ़ार जाण आहे, असे लोक बाजूला पडलेले असून, ज्यांना कशाचेही पुरेसे ज्ञान नाही, अशा लोकांना बाजारभाव आलेला आहे. सहाजिकच परराष्ट्रनिती असो, रिझर्व्ह बॅन्केचा गव्हर्नर असो, त्या विषयाचा सार्वत्रिक उहापोह मोठ्या प्रमाणात होत असतो. त्याविषयी वाचणारे किंवा ऐकणारेही मन लावून ऐकतात आणि विसरूनही जातात. कारण काय ऐकले-वाचले ते त्यांनाही उमजलेले नसते. पण जाणकार बोलतात, लिहीतात, म्हणजे काही महत्वाचे कानावर पडते आहे, अशीच सर्वसाधारण भावना असते. मग तशी बाष्कळ बडबड करणार्‍यांनाही आपण कोणी शहाणे असल्याचे साक्षात्कार होत असतील आणि त्यांनी जगातल्या प्रत्येक घटनेवर मतप्रदर्शन केल्यास नवल नाही. किंबहूना अशा जाणत्यांना मग तीच देशाची गरज असल्याचे भासू लागते. आताही रिझर्व्ह बॅन्केच्या गव्हर्नरची नेमणूक किंवा त्याविषयीच्या वादाकडे आपण तसेच बघू शकतो. यावर तावातावाने प्रत्येक माध्यमातून मतप्रदर्शन चालू आहे. पण असे बोलणार्‍यांपैकी कितीजण रघुराम राजन यांच्या आधीच्या गव्हर्नरचे नाव सांगू शकतील? अशा नेमणूका कोण कधी करतो व त्याची मुदत किती असते? बहुतांश लोकांना त्याचे उत्तर देता येणार नाही. कारण आजवर अशा विषयाची इतकी खुली चर्चा कधीच झाली नव्हती. आजकाल गल्लीतल्या एखाद्या हाणामारीपासून भारत-चीन संबंधांवर तितक्याच आवेशात चर्चा मतप्रदर्शने चालू असतात. त्यामुळे चाळ कॉलनीतल्या कुणा तरूणीने पळून जाऊन प्रेमविवाह करणे व भारत-पाक संबंध; यात किंचीतही फ़रक उरलेला नाही. गावगप्पा आणि गंभीर दुरगामी विषय, यातली सीमारेषाच पुसली गेली आहे. मग त्यात इतक्या मोठ्या पदावर काम केलेली माणसेही वहावत जातात.

रिझर्व्ह बॅन्क आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांच्यात परस्पर संबंध आहे. अर्थशास्त्र व अर्थकारणावरचे नियंत्रण हा अतिशय किचकट विषय आहे. त्यात अर्थमंत्री, मंत्रालय, त्याची धोरणे हा एक भाग आहे आणि पतनियंत्रण हा संपुर्ण वेगळा विषय आहे. रिझर्व्ह बॅन्केचा गव्हर्नर पतनियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडत असतो आणि रघुराम राजन यांनी आपल्या बुद्धीचा कस लावून ते काम चांगले पार पाडले, असे म्हणता येईल. तसे करताना त्यांना अर्थमंत्र्यांची नाराजीही ओढवून घ्यावी लागली आहे. मग ते आजचे अरूण जेटली असोत किंवा त्यांच्या आधीचे पी. चिदंबरम असोत. आज चिदंबरम, राजन यांचे गोडवे गात आहेत. ती त्यांची राजकीय अगतिकता आहे. परंतु दोन वर्षापुर्वी दस्तुरखुद्द चिदंबरम यांनीही राजन यांच्यावर दोषारोप केलेले होतेच. त्यात गैर काहीच नाही. दोन भिन्न अधिकारपदी बसलेल्या व्यक्तींचे प्रत्येक बाबतीत  एकमत होण्याची सहसा शक्यता नसते. अर्थमंत्र्याला देशाची अर्थव्यवस्था प्रवाही व प्रगतीच्या दिशेने जावी असे वाटत असते. तर त्या वेगामध्ये अर्थकारणाला पायाभूत भूमी देणारी पत विस्काटू नये, याची काळजी रिझर्व्ह बॅन्केला घ्यावी लागत असते. पुर असो किंवा ओहोटी असो, प्रवाह खेळता ठेवण्याची जबाबदारी बॅन्केचीच असते. त्याच मर्यादेत राजन यांनी काम केलेले आहे. पण म्हणून देशातील सुदृढ अर्थव्यवस्थेचा पराक्रम त्यांनीच केला असल्याचा आव आणणे, शुद्ध मुर्खपणाचे आहे. तसे असते तर त्यांची नेमणूक करणार्‍या मनमोहन सरकारच्या काळात अर्थकारणाची घडी विस्कटली नसती. त्याला सरकार जबाबदार असते. तिथेच सरकार व रिझर्व्ह बॅन्क यांच्यात खटके उडत असतात. सरकारला गतिमान अर्थकारणासाठी धोके पत्करायचे असतात आणि त्या धोक्यात उडी घ्यायला सहसा बॅन्क राजी होत नाही. कारण बॅन्केला चाकोरीतून जावे लागत असते.

रघुराम राजन हे अमेरिकन विद्यापीठात अर्थशास्त्र शिकवतात आणि त्या विषयातले त्यांचे प्राविण्य जगन्मान्य आहे. असे अभ्यासू प्राध्यापक आपापल्या विषयावर मोठे मोठे ग्रंथ लिहून काढतात. पण तोही होऊन गेलेल्या अर्थकारणाचा उलगडा असतो. येऊ घातलेल्या काळात काय करावे, त्याचे मार्गदर्शन त्यात कितीसे असू शकते? म्हणून तर असे बुद्धीमान प्रतिभावंत प्राध्यापक ग्रंथसंपदा निर्माण करीत असले, तरी सहसा त्यांनी कुठली मोठी कंपनी उद्योगसमुह उभारल्याचे आढळत नाही. त्यांनी अशा उद्योजक व्यापार्‍यांना सल्ला दिलेला बघायला मिळतो. पण तो सल्ला मान्य करून वा त्यात सोयीनुसार फ़ेरबदल करून अर्थकारणात मोठी क्रांती त्या भलत्यानेच घडवलेली असते. कारण अभ्यासक जुगारी नसतो. झेप घेण्यासाठी त्यात संभाव्य असलेल्या धोक्यांना पत्करण्याची हिंमत लागते. ती अभ्यासकांपाशी नसते. म्हणूनच अभ्यासक चाकोरीतून चालत असतो. राजकारणी व उद्योजक धोके पत्करून झेपावत असतो. सहाजिकच सतत सावधानतेचे इशारे देणारा अभ्यासक राजकीय वा उद्योगातील धाडसी लोकांमध्ये नावडता असतो. रघुराम राजन यांचे चिदंबरम वा आजच्या सरकारशी जुळले नसेल, तर नवल नाही. पण त्यांच्याही काही चुका आहेत. रिझर्व्ह बॅन्क ही स्वायत्त संस्था असली तरीही सरकारी बॅन्कच आहे आणि तिथे बसलेल्या प्रमुख अधिकार्‍याने प्रचलीत सरकारच्या धोरणांना छेद देणारी वक्तव्ये करू नयेत, असाही संकेत आहे. राजन ती मर्यादा किती पाळू शकले? विद्यापीठातील प्राध्यापक म्हणून अमर्त्य सेनही भाष्य करीत असतात. त्यांना असलेले स्वातंत्र्य सरकारी पदावर बसून राजन यांना घेता येणार नाही. पण काही मान्यवर टाळ्या पिटणारे आहेत, म्हणून राजन यांनी आपल्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या, हे नाकारता येणार नाही. सहाजिकच जे काही झाले आहे, ते त्यांनी ओढवून आणलेले संकट आहे.

दोन वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत बहूमत मिळवले आणि देशातल्या बहुतांश बुद्धीजिवींना खोटे पाडले. तेव्हापासून अशा वर्गाला मोदी देशाचे पंतप्रधान झालेत आणि देशाची सुत्रे त्यांच्या हाती आहेत, हे अजून पटवून घेता आलेले नाही. म्हणून मग मिळेल त्या बाबतीत व विषयात मोदींना चुकीचे ठरवण्याची एक मानसिकता बळावलेली आहे. त्यात तथ्य असण्याची त्यांना गरज वाटत नाही. सहाजिकच हा वर्ग मोदी वा त्यांच्या सरकारकडून काहीतरी चुकलेले नासलेले आहे, असे सांगण्याचा सतत प्रयत्न करीत असतो. त्यांना कुठलेही खुसपट पुरेसे असते. राजन यांनी अकारण अशा वर्गाला खुश करण्याचा पवित्रा घेतला आणि विनाकारण मोदी सरकारला दुखावणारे मतप्रदर्शन करणारी विधाने केली. जणू आपण स्वायत्त पदावर असल्याने प्रस्थापित सरकारला अपमानित करण्याचाही आपल्याला विशेषाधिकार असल्याचे सिद्ध करण्याचा त्यांना प्रयत्न, असभ्य म्हणता येईल असाच होता. पण तरीही सरकार व मोदींनी त्यांच्यावर कुठला दबाव उघडपणे आणला नाही. रिझर्व्ह बॅन्केला नव्या सरकारच्या धोरणासाठी मुरड घालण्याचे दडपण आणल्याची तक्रारही झाली नाही. मोदी ज्या वेगाने देशाला विकास व आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जायला बघत आहेत, त्यात रिझर्व्ह बॅन्केने अधिक मोकळीक द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा असणारच. पण कुठलाही धोका पत्करण्यास राजन तयार नसल्याने सरकारच्या अपेक्षा पुर्ण होऊ शकत नव्हत्या. किंबहूना तशीच घासाघीस चिदंबरम अर्थमंत्री असतानाही झाली. आपली नाराजी तेव्हाच्या अर्थमंत्र्यांनी उघड बोलून दाखवलेली होती. तितकीही प्रतिक्रिया मोदी सरकारकडून आली नाही. पण राजन यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, असे स्पष्ट संकेत देण्यात आलेले होते. म्हणूनच त्यांनी काढता पाय घेण्याचा पवित्रा घेतला. मुदतवाढ घेणार नसल्याचे राजन यांनी घोषित केले आणि रणधुमाळी सुरू झाली.

राजन यांना जावे लागणार किंवा ते मुदतवाढ घेणार नाहीत, म्हणजे भारताची रिझर्व्ह बॅन्कच बुडाली, असा टाहो फ़ोडला जातो आहे, तो मोठा हास्यास्पद आहे. आजवर अशा किती गव्हर्नरांना मुदतवाढ देण्यात आली? मुदतवाढ हा जणू जन्मसिद्ध हक्क आहे, अशा थाटातले युक्तीवाद चालू आहेत. इतका गुणी व महान गव्हर्नर यापुर्वी देशाला मिळालाच नव्हता, असाही एकूण सूर आहे. याचा अर्थ यापुर्वी कोणी तितक्या लायकीचा गव्हर्नर भारतीय रिझर्व्ह बॅन्केला मिळालेलाच नसावा. रघुराम राजन यांनी पुरती बुडालेली रिझर्व्ह बॅन्क गाळातून बाहेर काढली आणि उद्या ते नसले, मग ती पुन्हा बुडून जाणार आहे काय? एकूण जो गदारोळ चालू आहे, त्यातून सामान्य माणसाला काय वाटेल? खरे तर ज्याप्रकारे यासाठी मोदी सरकारला गुन्हेगार ठरवण्याची स्पर्धा चालू आहे, त्यातून राजन यांच्याच गुणवत्तेला बाधा आणली जाते आहे. कारण विरोधासाठी विरोध करण्याच्या निरर्थक प्रवृत्तीने यात पुढाकार घेतला आहे. सहाजिकच राजन यांना मोदी विरोधक म्हणून जावे लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. आपल्या क्षेत्रातला तो अतिशय हुशार बुद्धीमान माणूस आहे आणि त्याच्या गुणावत्तेचे कोडकौतुक मोदींनीही परदेश दौर्‍यात अनेकवेळी केलेले आहे. पण ज्याप्रकारचे आरोप व आक्षेप चालू आहेत, त्यातून राजन व केजरीवाल यांच्यातला फ़रक लोकांना कळेनासा होऊन जातो आहे. सुब्रमण्यम स्वामी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात फ़रक असतो. स्वामींचे आक्षेप म्हणजे सरकारचे आरोप नव्हेत. तसेच मोजायचे असेल तर राजन यांनीही मोदी सरकारवर केलेले आरोप व घेतलेले आक्षेप गर्हणिय ठरू शकतात. आपण रिझर्व्ह बॅन्केचे गव्हर्नर आहोत आणि राजकीय भाष्यकार नाही, याचे भान राजन यांना कित्येकदा ठेवता आलेले नाही. त्यांनाही मोदींनी कानपिचक्या दिल्या नसतील, तर स्वामींना तरी मोदी कशाला रोखतील?

भारताच्या रिझर्व्ह बॅन्केचे रघुराम राजन हे तेविसावे गव्हर्नर आहेत. आजवर इतके गव्हर्नर झाले, त्यापैकी कितीजणांनी प्रस्थापित सरकारच्या धोरणांवर अशाप्रकारची जाहिर टिकाटिप्पणी करण्याचे औधत्य दाखवले आहे? परदेशी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये राजन यांनी आपल्या पदाच्या मर्यादा सोडून विधाने केली आहेत. त्यावर देशाच्या पंतप्रधानाने कुठलेही भाष्य केले नाही. पण सुब्रमण्यम स्वामी हा स्वतंत्र राजकीय नेता आहे आणि सत्ताधारी पक्षात असला, तरी त्याच्यापाशी कुठलेही सरकारी घटनात्मक पद नाही. अशा व्यक्तीनेही राजन यांच्यावर भाष्य करायचे नाही, तर मग लोकशाही कशासाठी आहे? कोणीही उठून पंतप्रधानावर कसलेली आरोप करतो आणि आक्षेप घेतो. पण असे आक्षेप घेणार्‍यांच्या चुका दाखवण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, अशी लोकशाहीची व्याख्या व व्याप्ती आहे काय? कोणी तसे करत असेल तर त्याला पंतप्रधानाने रोखावे, असे लोकशाही सांगते काय? लोकशाही असो किंवा आणखी कुठलीही राजकीय व्यवस्था असो, त्यात ठराविक सीमारेषा आखलेल्या असतात. त्या प्रत्येकाने पाळाव्यात हीच त्या व्यवस्थेचे लाभ घेणार्‍याकडून अपेक्षा असते. ती राजन किंवा अन्य किती लोकांनी पाळली आहे? ती मोदी वा त्यांच्या समर्थकांनी पाळली पाहिजे आणि बाकीच्यांनी उधळून लावली, म्हणजे लोकशाहीचा गौरव होतो काय? ह्या मर्यादा आजवरच्या गव्हर्नरांनी पाळल्या आहेत आणि आजचे राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जीही पाळतात. त्यांना स्वत:ची राजकीय मते आहेत आणि त्यांना मोदींच्या अनेक गोष्टी मान्यही नसतील. पण त्याचा जाहिर उच्चार करू नये, ही मर्यादा त्यांनी कधीतरी ओलांडली आहे काय? हा उहापोह एवढ्यासाठी करायचा, की मुद्दा रघुराम राजन यांच्या वर्तनातून उदभवला आहे. अन्यथा त्यांना सन्मानाने बाजूला होता आले असते. चुका झाल्यावर हुतात्मा होण्याचा आव आणण्याने काय साध्य होणार?

Tuesday, June 28, 2016

मोदी मस्त, माध्यमे त्रस्त



कालपरवाच अर्णब गोस्वामीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रदिर्घ मुलाखत दिली. सत्तासुत्रे हाती घेतल्यानंतर २५ महिन्यांनी कुणा पत्रकार वा माध्यमाला मोदींनी जाहिर मुलाखत दिली आहे. त्यामुळे अनेक ‘नामवंत’ संपादक पत्रकार विचलीत झाले तर नवल नाही. पण त्याहीपेक्षा नवलाची गोष्ट म्हणजे या मुलाखतीने आधुनिक प्रसिद्धी माध्यमात नवाच विक्रम प्रस्थापित केला. ‘टाईम्स नाऊ’ या वाहिनीने गेल्या काही महिन्यात उर्वरीत इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांना नगण्य करून टाकलेले होतेच. मोदींच्या ताज्या मुलाखतीने त्यांना पुरते नामोहरम करून टाकले. या निमीत्ताने आपलेच कौतुक करताना ‘टाईम्स नाऊ’ने म्हटले आहे, की ती वाहिनी आता माध्यमे व बातम्यांचा अजेंडा निश्चीत करते आहे. पण अशाच वाहिनीने गेल्या काही महिन्यात विविध विषयांवर उठवलेले रान बघितले, तर तिच्या यशाची कारणे नजरेत भरतात. नेमक्या अशाच वाहिनी व पत्रकाराला प्रदिर्घ मुलखत देऊन मोदींनी उर्वरीत वाहिन्या व माध्यमांची हवाच काढून घेतली आहे. कन्हैया किंवा वेमुला प्रकरण असो, पुरस्कार वापसी असो; मोदींना कोंडीत पकडण्याचे जे डावपेच माध्यमातल्या पुरोगामी मुखंडांनी रचले होते, त्याला पंतप्रधानांनी एका वाहिनीच्या मदतीने उध्वस्त करून टाकलेले आहे. लोकसभा प्रचाराच्या अखेरच्य़ा टप्प्यात अशीच तमाम मिरवणार्‍या पत्रकारांची मोदींनी गोची करून टाकलेली होती. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकार विरोधात रान उठवणार्‍या तमाम माध्यमांची आजची विश्वासार्हता किती, हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. मग अशा मुलाखतीपेक्षा पंतप्रधान पत्रकार परिषद कशाला घेत नाहीत? पत्रकारांच्या समूहाला मोदी घाबरतात, अशी भाषा कॉग्रेसने करण्यात त्या पक्षाचे राजकारण आहे. पण नामवंत पत्रकार मोदींशी बोलायला इतके अगतिक कशाला झालेत? खरे तर माध्यमांनी व त्यातल्या मुखंडांनी आपली अशी अवस्था कशामुळे झाली त्याचा फ़ेरविचार करण्याची गरज आहे.

दोन आठवड्यापुर्वी एका इंग्रजी वाहिनीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांची दोन वर्षे, विषयावरील चर्चा ऐकायला मिळाली. त्यात अत्यंत ज्येष्ठ असे दिल्लीतील अनुभवी पत्रकार सहभागी होते आणि त्यातला एक माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा माध्यम सल्लागार होता. त्या चर्चेमुळे एक महत्वाची बाब नजरेस आली. दोन वर्षे पंतप्रधान असताना आणि त्याच अधिकारात अनेक परदेशी दौरे करणार्‍या मोदींनी, आपल्या सोबत भारतीय पत्रकारांचा जत्था घेऊन जाण्याची प्रथा मोडून टाकली. पण त्याचवेळी दोन वर्षात पंतप्रधानांनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. आताही सरकारला दोन वर्षे पुर्ण झाल्यावर त्यांच्या अनेक ज्येष्ठ व तरूण सहकारी मंत्र्यांनी विविध माध्यमांना खास मुलाखती दिल्या आहेत. पण मोदी त्याला अपवाद आहेत. पंतप्रधान झाल्यावर एकदाच त्यांनी देशातील काही निवडक जाणत्या संपादक पत्रकारांशी खाजगीत संवाद केला होता. पण तो प्रसिद्धीसाठी नव्हता. फ़क्त हितगुज म्हणून ती भेट झाली होती. पण पत्रकारांचा त्या संवादात आलेला एकही प्रश्न मोदींनी टाळला नाही व प्रत्येक प्रश्नाला सहजगत्या उत्तर दिले होते. मात्र त्यातली देवाणघेवाण वा चर्चा प्रसिद्ध होऊ शकली नाही. अशी माहिती त्याच वाहिनीच्या चर्चेत एका ज्येष्ठ महिला पत्रकाराने दिली. मग पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषद घेण्याचे कशाला टाळावे? आणखी एक प्रश्न असा, की दोन वर्षे उलटूनही पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या कार्यालयात कुणालाही माध्यम सल्लागार म्हणून नेमलेले नाही. खरे तर ही बाब एखाद्या दिवशी वाहिन्यांवर चर्चा व्हावी, इतकी सणसणित बातमी होऊ शकते. पण वहिनीवरची ही चर्चा अपुर्ण होती. हा पंतप्रधान पत्रकार व माध्यमे याच्या बाबतीत असा का वागतो, याचे उत्तर खुद्द माध्यमातील जाणत्यांनी शोधणे अगत्याचे ठरेल. त्याचे साधे उत्तर त्याला माध्यमांची गरज वाटत नसावी.

माध्यमे समाजापर्यंत संदेश घेऊन जाण्यासाठी असतात. तो संदेश माध्यमांना बाजूला ठेवूनही पोहोचत असेल वा पोहोचविणे शक्य असेल, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्ती तोच अन्य सुटसुटीत मार्ग पत्करणार ना? मोदींनी इथेच मोठी बाजी मारली. पंतप्रधान झाल्यावरची पत्रकार परिषद दूरची गोष्ट झाली. त्याच्याही पुर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सात वर्षे सलग पत्रकारांपासून स्वत:ला अलग ठेवले होते. ते पत्रकार व माध्यमांना भितात, अशीही चर्चा खुप झाली होती. पण काहीसा तोच प्रकार त्याच कालखंडात कॉग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींच्याही बाबतीत म्हणता येईल. सोनिया गांधी तब्बल अठरा वर्षे कॉग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत आणि त्या काळात त्यांनी किती पत्रकार परिषदा घेतल्या? यातला फ़रक इतकाच आहे, की मोदी फ़र्डे वक्ते व हजरजबाबी व्यक्ती आहेत. उलट सोनियांना भाषा व भारतीय जीवनशैलीची अडचण आहे. २००२ सालच्या गुजरात दंगलीचा माध्यमांनी इतका गाजावाजा केला, की त्यानंतर मोदींना कधीही आणि कुठल्याही जागी दंगलीतील त्यांच्या भूमिकेचाच प्रश्न सातत्याने विचारला जाऊ लागला. तेच तेच प्रश्न आणि तीच तीच उत्तरे देऊनही, हा प्रकार थांबला नाही. त्यामुळे २००७ नंतरच्या कालखंडात मुलाखती वा पत्रकार परिषद याकडे मोदींनी कायमची पाठ फ़िरवली. अगदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत मोदी उतरल्यानंतरही त्यांनी माध्यमांकडे पाठ फ़िरवली होती. प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणूक रंगात आल्यावर तेच जिंकणार असे स्पष्ट झाले होते. तेव्हा विविध माध्यमे व वाहिन्या मोदींची मुलाखत घ्यायला व्याकुळ झाल्या होत्या. पण मोदींनी कटाक्षाने सर्वच माध्यमे व मोठ्या पत्रकारांना टाळले. प्रामुख्याने नावाजलेल्या वा मान्यवर माध्यमांना मुलाखती देण्यातही टाळाटाळ केली. त्यातही नगण्य वा दुय्यम अशा पत्रकारांना मुलाखती देऊन मान्यवरांना अगतिक करून टाकले.

मध्यंतरीच्या काळात सोशल मीडिया नावाचा पर्याय मोदींना उपलब्ध झाला होता आणि त्याच नव्या माध्यमातून प्रस्थापित माध्यमांशिवाय सामान्य लोकांपर्यंत जाणे त्यांना सहजशक्य झाले होते. आपल्या विधानाचा विपर्यास केल्याची तक्रार बहुतेक राजकारणी नेहमी करतात. मोदी त्याला अपवाद नाहीत. अशा स्थितीत आपले नेमके शब्द व आशय जनतेपर्यंत घेऊन जाणारे माध्यम, म्हणून मोदींनी सोशल मीडियाची कास धरली. त्याचा इतका कुशलतेने वापर केला, की आजही त्यांना प्रस्थापित पत्रकार व माध्यमांची गरज उरलेली नाही. पंतप्रधान झाल्यावर रेडीओ आणि दूरदर्शन या सरकारी माध्यमांचा मोदींनी अतिशय चतुराईने वापर करून घेतला आहे. सहाजिकच पंतप्रधानांना आपण प्रश्न विचारू शकत नाही, ही प्रस्थापित मान्यवर संपादक पत्रकारांची व्यथा होऊन बसली आहे. पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचण्याचा सोपा मार्ग त्यांचा माध्यम सल्लागार असतो. पण मोदींनी अशा कुणाचीच नेमणूक केलेली नाही. त्यामुळे तर मोदींपर्यंत पोहोचण्यात दिल्लीच्या प्रस्थापित पत्रकारांना मोठी अडचण होऊन बसली आहे. मात्र त्यामुळे मोदींचे काहीही अडल्याचे दिसत नाही. प्रामुख्याने सरकारी योजना व संदेश लोकांपर्यंत नेमके पोहोचत आहेत. उपरोक्त चर्चेतला चिंतेचा विषय तोच असावा. जी माध्यमे विधायक मार्गाने वाटचाल करीत आहेत, त्यांना कुठलीही अडचण आलेली नाही. प्रादेशिक वा भाषिक माध्यमांचे गाडे मोदींच्या अशा दुर्लक्षामुळे कुठेही गाळात रुतलेले नाही. पण दिल्लीच्या राजकारणावर आणि त्याच्या प्रसिद्धीवर मक्तेदारी गाजवणार्‍यांची मात्र तारांबळ उडाली आहे. दुष्काळ, दादरीची घटना, पुरस्कारवापसी किंवा विद्यपीठीय विवादानंतरही मोदींना शरण आणण्यात अपेशी झाल्याची ही कबुली म्हणता येईल. की माध्यमातील दिल्लीकरांच्या मक्तेदारीला धक्का लागल्याचे भय त्यात आहे?

दिल्लीतले तथाकथीत मान्यवर पत्रकार संपादक मध्यंतरीच्या काळात इतके सोकावले होते की तेच राजकारन खेळू लागले होते. प्रामुख्याने युपीए वा सोनिया गांधींचा अजेंडा पुढे घेऊन जाणारे वा रेटणारे पत्रकार अशी मग त्यांची ऒलख होऊन बसली. त्यांनी सुपारी घेतल्याप्रमाणे गुजरात दंगलीनंतर काम केले. भाजपाच्या वाढत्या लोकप्रियता व विस्ताराला खिळ घालण्यात कॉग्रेस अपेशी ठरत होती. ते काम त्यांच्याशी वैचारिक साम्य असलेल्या पत्रकारांनी हाती घेतले. योगायोग असा की त्याच कालखंडात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा विस्तार होत गेला. त्यात पैसे गुंतवणार्‍यांनीही अशा पत्रकारांची तात्कालीन सत्ताधीशांशी जवळीक असल्याने त्यांनाच माध्यमांचे सर्व अधिकार सोपवले. त्यातून अनेकजण माध्यम सम्राट असल्यासारखे वागू लागले होते. पण मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार झाले आणि सोनियांच्या युपीए राजवटीने या तमाम पत्रकारांना त्या जुगारात पणाला लावल्यासारखे वापरले आणि असे बहुतेकजण मोदींचे विरोधक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. सुपारीबाज म्हणून मोदींनी त्यांना चार हात दूर ठेवण्याचा जो प्रयास केला, त्यातच त्यांना थेट सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा नवा मार्ग सोशल मीडियातून गवसला होता. पुढे पंतप्रधान झाल्यावर दुरदर्शन व सरकारी माध्यम उपलब्ध झाले. तितके पंतप्रधानाला आपली बाजू जनतेपर्यंत घेऊन जाण्यास पुरेसे आहे. मात्र या गडबडीत मुख्यप्रवाहातील वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे मागे पडत गेली. प्रथम मोदींच्या विजयाने या माध्यमांची विश्वासार्हता संपली आणि आता गरजही संपत आली आहे. त्याला एकप्रकारे त्यातली सुपारीबाजी कारण ठरली आणि दुसरीकडे नव्या माध्यमाचा कुशलतेने वापर करणारे मोदी कारणीभूत झाले. म्हणूनच ही चिंता आहे. मोदींना बदनाम करण्यात दहा वर्षे घालवणार्‍या या पत्रकारांना आता मोदींचे गुणगान करायचे आहे. पण त्याचीही संधी उरली नाही, म्हणून हे रडगाणे त्या वाहिनीवर गायले जात होते.

केलेल्या पापाची फ़ळे



आपल्याकडे लोकपाल आंदोलन जोरात असताना मध्य आशियात रणधुमाळी माजलेली होती. आज आपण त्या बातम्या विसरून गेलेलो आहोत. तेव्हा ट्युनिशियामध्ये जनक्षोभ टोकाला गेला आणि दिर्घकाळ सत्तेत असलेला हुकूमशहा देश सोडून पळून गेला होता. मग तिथे लोकशाही आली, अशी घोषणा झाली आणि तेच लोण मग जवळच्या अनेक अरबी देशात पसरू लागले. मोठा स्फ़ोट इजिप्तमध्ये झाला. तिथे दिर्घकाळ सत्तेत असलेल्या होस्ने मुबारक यांच्या सत्तेला आव्हान देणारे तरूण थेट राजधानी कैरोच्या मुख्य तहरीर चौकात येऊन ठाण मांडून बसले. दिवस उलटून चालले होते आणि सरकारने कितीही इशारे देऊन त्यात फ़रक पडत नव्हता. इजिप्तची सत्ता कित्येक दशके लष्कराच्या हातीच आहे, अर्धशतकापुर्वी तिथे अब्देल गमाल नासेर या लष्करी अधिकार्‍याने राजेशाही उलथून पाडल्यावर लोकशाही आणल्याचा दावा केला होता. पण त्यातल्या मुस्लिम ब्रदरहुड संघटनेने डोके वर काढले आणि नासेर यांना ती प्रवृत्ती चेपून काढण्यासाठी लोकशाही गुंडाळून ठेवण्याची पाळी आली. तेव्हापासून मग दिखावू लोकशाही आणि लष्कराच्या हाती खरी सत्ता, असाच कारभार चालू राहिला. होस्ने मुबारक त्यांचाच वारसा चालवित होते. तर मुस्लिम ब्रदरहुड तिथे इस्लामी सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्नशील राहिला. वेगवेगळ्या नावाने ते जिहादी संघटना करीतच राहिले होते. त्यांना तुरूंगात टाकून व चकमकीत ठार मारून सत्ता स्थिर राहिली, तरी बंडखोर वृत्ती संपली नाही. म्हणूनच अरब उठावाचे लोण आले, तेव्हा विद्यार्थी व अन्य संघटनांचा आडोसा करून ब्रदरहुड रस्त्यावर उतरला. मुबारक सत्ताभ्रष्ट होईपर्यंत ब्रदरहुडने आपला चेहरा समोर आणला नव्हता. पण नंतर झालेल्या निवडणूकीत भक्कम संघटनेच्या बळावर ब्रदरहुडचा नेता मोरसी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आला. आज युरोप महासंघ ढासळतोय, त्याची मुळे त्या अरब उठावात रुजलेली आहेत. म्हणून हा इतिहास सांगणे भाग आहे.

इजिप्तचा बळी घेतल्यावर अरब उठावाचे लोण सिरीया व लिबिया आदी मुस्लिम देशात पसरले होते. त्याला जनतेचा उठाव आणि लोकशाही क्रांती ठरवून अमेरिकेने सत्ताधीशांच्या विरोधातल्या बंडाला समर्थन दिले होते. नुसते समर्थन दिले नाही, तर अशा हिंसक आंदोलनाला हत्यारे पुरवण्यापासून इतरही मदत अमेरिका व त्यांच्याच पठडीतले नाटो देश करीत राहिले. थोडक्यात ज्याला अरब उठाव म्हटले गेले, त्याची प्रेरणा व चिथावणी युरोपियन देश व अमेरिकेचीच होती. जेव्हा स्थानिक पातळीवर हे उठाव इजिप्तप्रमाणे यशस्वी झाले नाहीत आणि स्थानिक राज्यकर्ते बंड चेपून काढू लागले, तेव्हा नाटो सेना त्यात उघडपणे हस्तक्षेप करू लागल्या. नाटो देशांनी आपली सेना उघडेपणे अरबी भूमीवर आणली नाही. पण लिबिया व सिरीयाच्या हवाई दलांना नामोहरम करण्याची कारवाई नाटो देशांचीच होती. त्यातून अरबी देश व मुस्लिम जगतामध्ये युरोपियन देश मुस्लिम विरोधी असल्याची धारणा निर्माण झाली. मग त्याच देशातले मुस्लिम अशा नाटो हस्तक्षेपाच्या विरोधात बोलू लागले. पण ते मानले गेले नाही. तेव्हा युरोपातील विविध देशातले मुस्लिम तरूण आपल्या देशात घातपात करू लागले, तर काही युरोपियन मुस्लिम तरूण आपल्याच सेनेच्या विरोधात लढण्यासाठी इराक सिरीयात दाखल झाले. त्याचीच दुसरी बाजू अशी, की या अरबी देशात अराजक माजले आणि लक्षावधी अरबी मुस्लिम लोकसंख्या परागंदा झाली. त्यांना आसपासचे अरबी देश आपल्यात सामावून घ्यायला राजी नव्हते. म्हणूनच हे निर्वासित दुबई-कुवेत वा सौदी अरेबियात जाण्यापेक्षा उत्तरेकडे युरोपियन देशात धाव घेऊ लागले. म्हणजे युरोपसमोर निर्वासितांची समस्या उभी राहिली. तीनचार वर्षापुर्वी नाटो सेनेने अरबस्तानात जे पेरले, ते आता युरोपात उगवते व पिकते आहे. ब्रिटन युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याची वेळ त्यातूनच आलेली आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे अरबी देशात कुठलाही उत्स्फ़ुर्त उठाव झालेला नव्हता. तर अमेरिकन पैशावर चालणार्‍या सेवाभावी संस्थांनी माध्यमे व स्थानिक कुरापतखोरांना हाताशी धरून उभा केलेला तो देखावा होता. मोठी शहरे व राजधानीच्या शहरातले हे देखावे, माध्यमांनी जगभर रंगवून सांगितले आणि युरोपियन देशातील उदारमतवादी मंडळींनी आपापल्या देशावर दडपण आणून, मानवी हेतूसाठी अरबी देशात लष्करी हस्तक्षेप करण्याची पाळी आणली. त्याचा दुहेरी परिणाम असा होता, की युरोपात आधीपासून वसलेले मुस्लिम व त्यातले तरूण विचलीत होऊन गेले. त्यांच्यावर जिहादी संघटनांच्या प्रचाराचा परिणाम होत गेला. तर अरबी देशात अराजक माजले आणि त्याचा लाभ उठवत आधीच कार्यरत असलेल्या जिहादी संघटनांनी आसपासच्या प्रदेशात आपले हातपाय पसरले. त्यांना चिरडून काढण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी आपले लष्कर व हवाई दल वापरल्यावर नाटोने जनतेवर हिंसक हल्ले रोखण्यासाठी आधुनिक विमाने वापरून लिबिया व सिरीयाचे हवाई दल संपवून टाकले. त्याचा एकत्रित परिणाम असा झाला, की या भागात अराजक माजले आणि त्यात धर्माच्या नावाने उडी घ्यायला युरोपातीलच मुस्लिम तरूण जाऊ लागले. दुसरीकडे निर्वासित म्हणून परागंदा झालेल्या लोकांचे लोंढे अन्यत्र आसरा शोधू लागले. त्यातले काही ग्रीस व अन्य मार्गाने युरोपच्या किनार्‍यावर पोहोचू लागले. त्यातले काही बुडून मृत्यू पावले आणि युरोपातील उदारमतवादी संघटनांनी त्यांना आश्रय देण्यासाठी दबाव आणला. मग येणार्‍या लोंढ्यात कोण खरा निर्वासित व कोण मुखवटा पांघरून आलेला जिहादी, याला धरबंद राहिला नाही. लक्षावधी निर्वासितांच्या लोंढ्यांना सामावून घेण्याच्या धोरणाने कुणीही उठून युरोपात धाव घेऊ लागला. त्यात बांगलादेशी, अफ़गाण, पाकिस्तानी घुसखोरही जाऊ लागले. एकूण युरोपियन महासंघातही अराजकाची स्थिती निर्माण झाली.

जसजसे हे घुसखोर, निर्वासित मोठ्या संख्येने युरोपच्या कुठल्याही देशात शहरात घुसू लागले, तसतशी तिथली स्थिती बदलू लागली. भणंग-गणंग यांना युरोपच्या समाजात व जीवनशैलीत सामावून घेण्य़ाची कुठलीही तयारी व व्यवस्था नव्हती. दिवसागणिक या निर्वासित घेण्याच्या धोरणाने युरोपियन जीवनात व्यत्यय निर्माण केलेच. पण स्थानिक पातळीवर असुरक्षितताही वाढत गेली. डोक्यावर छप्पर नाही की कामधंदा नाही, अशा छावण्यांमध्ये निर्वासितांना रोखून धरणे पोलिसांना अशक्य होऊ लागले. हे घोळकेच्या घोळके कुठल्याही देशातून, कुठल्याही शहरात मोकाट फ़िरून धमाल उडवू लागले. आपल्या देशात व घरात शहरात मुळच्या युरोपियनांना सुरक्षित रहाणे अशक्य होऊन गेले. त्यातून मग हे निर्वासित मुस्लिम अरब नकोत आणि त्याची सक्ती करणारा युरोपियन महासंघ सुद्धा नको, अशी मानसिकता वाढू लागली. ब्रेकझीट ही त्यातून उदयास आलेली चळवळ आहे आणि ब्रिटनखेरीज अनेक देशात आता तशा चळवळींना जोर चढू लागला आहे, जर्मनीत पेगिडा ही संघटना सतत लोकप्रिय होत चालली असून, तशाच संघटना स्वीडन, हॉलंड आदी देशात उभ्या राहिल्या आहेत. पुर्व युरोपातील अनेक देशांनी निर्वासितांचा लोंढा आधीच रोखला आणि आपल्या सीमा काटेरी कुंपणांनी बंद केल्या होत्या. आता जे काही चालले आहे, तो अरब उठावाचा परिणाम आहे. अरबी मुस्लिम देशात लोकशाही स्थापित करायचा अट्टाहास ज्या पाश्चात्य उदारमतवादी संस्थांनी केला, त्याची फ़ळे आता युरोपला भोगावी लागणार आहेत. कारण त्यांच्याच प्रेरणेने अरब उठाव झाला, त्यांच्याच नाटो फ़ौजांनी सिरीया-लिबियाच्या सेनेला नामोहरम करून जिहादींना शिरजोर होऊ दिले. ते देश बरबाद झाले आणि तिथले लोंढे युरोपात समावून घेण्याच्या हट्टाने आता युरोपियन महासंघालाच ग्रहण लागले आहे. ब्रिटन ही त्याची नुसती सुरूवात आहे.

Monday, June 27, 2016

पेशवे, छत्रपती आणि जाणता राजा




कोल्हापूरचे युवराज छत्रपती संभाजी राजे यांची राज्यसभेत नेमणूक झाल्यापासून बर्‍याच उलटसुलट राजकीय प्रतिक्रीया आलेल्या आहेत. त्या अपेक्षितच होत्या. कारण त्यांची नेमणूक भाजपा सरकारने केली आहे आणि त्यांची राजकीय पार्श्वभूमी राष्ट्रवादी कॉग्रेसची आहे. यापुर्वी एकदाच त्यांनी निवडणुक लढवली आणि ती राष्ट्रवादी कॉग्रेसतर्फ़े! त्यांचा कोल्हापूरातच पराभव झाला होता. पण त्यांची वर्णी नंतर अन्य मार्गाने राज्यसभेत करण्यात काही अडचण असण्याचे कारण नाही. पण राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी तसे काही केले नाही. कोल्हापूरात निवडून येण्याची शक्यता असल्याने छत्रपतींना उमेदवारी देण्यापुरता उपयोग जाणत्या राजाने करून घेतला होता. पण तसा काही उपयोग झाला नाही. मग नंतरच्या काळात सातार्‍यात तिथले छत्रपतींचे वारस उदयन राजे स्वबळावर लोकसभेला उभे रहाणार होते, तर त्यांनाच पक्षाची उमेदवारी बहाल करण्याचे औदार्य पवारांनी दाखवले होते. अन्यथा उअदयन राजे उभे राहून निवडून आले असते नसते, तरी त्यांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला नक्कीच धुळ चारली असती. म्हणून आपले तात्कालीन (१९९९ सालात निवडून आलेले खासदार) बाजूला सारून उदयन राजेंना राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिलेली होती. मात्र तितके औदार्य संभाजी राजांच्या बाबतीत पवारांनी कधी दाखवले नाही. म्हणजे असे, की दर दोन वर्षांनी राज्यसभेची एक जागा तरी राष्ट्रवादीच्या वाट्याला येत होती. पण तिथे संभाजी राजांना संधी देण्याची सुबुद्धी साहेबांना कधी झाली नव्हती. थोडक्यात पवारांनी त्यांना खड्यासारखे बाजूला टाकलेले होते. आता त्यांना राष्ट्रपतींच्या यादीतून भाजपाने नेमणूक दिल्यावर पवारांची प्रतिक्रीया म्हणूनच महत्वाची ठरते. त्यातच ती खोचक म्हणावी अशा शब्दातली असल्याने, तिची दखल घेणे भाग आहे. या संदर्भात कोल्हापूरात आलेल्या पवारांनी काय मल्लीनाथी केली?

‘पेशव्यांकडून छत्रपतींची नेमणूक पहिल्यांदाच होत आहे’, असे साहेबांचे शब्द आहेत. अर्थात त्याला पवारांचा मिश्कीलपणा म्हणून सारवासारव केली जाणार हे उघड आहे. पण जे कही साहेब बोललेत, त्यात मिश्कीलपणा अजीबात नसून, ती मनातली मळमळ नक्कीच आहे. आपण हे करू शकलो नाही, ही बोचरी जाणिव त्यामागे असावीच. कारण गेल्या सोळासतरा वर्षात राष्ट्रवादीने अनेकांना राज्यसभेत पाठवले आहे. त्यात आपण छत्रपती संभाजी राजांना पाठवू शकलो नाही, याची वेदना की कबुली यात असेल? जे काम आपण ग्रेट वा स्ट्रॉंग ‘मराठा’ म्हणून खुप पुर्वी़च करायला हवे होते, ते देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यासारख्या कोवळ्य़ा पोराकडून व्हावे, याची पोटदुखी म्हणायची की मळमळ? हे काम करण्यापासून साहेबांना कोणी रोखले होते काय? नसेल तर इतके टोकाचे भाष्य कशासाठी? अर्थात त्याला जातीचा संदर्भ आहेच, त्यात पेशवे हा उल्लेख फ़डणवीसांची जात अधोरेखीत करण्यासाठी आहे. पेशवे ब्राह्मण होते म्हणून प्रत्येक ब्राह्मण पेशवाच म्हणायचा, ही स्टाईल पवारांनी खुप पुर्वीपासून प्रस्थापित केलेली आहे. मनोहरपंत हे आपले जीवलग मित्र मुख्यमंत्री असतानाही पवारांनी हेच शब्द अनेकदा उच्चारलेले आहेत. तेव्हा आज फ़डणवीसांचा उल्लेख पेशवे म्हणून सहजगत्या व ओघाने झालेला नाही. त्यातून एक संकेत पाठवण्याचा पवारांचा प्रयास आहे. पेशवाईच्या काळात मराठेशाहीची सत्ता व्यवहारात पुर्णपणे पेशव्यांच्या हाती गेलेली असली, तरी त्यांना पेशवाईची वस्त्रे छत्रपतींकडूनच घ्यावी लागत. म्हणजेच पेशवाईचा सत्ताधीश हा छत्रपतींकडून नेमला जाई. पण पेशवे सत्ताधीश असूनही कधी त्यांच्या पसंतीचा छत्रपती नेमला जाऊ शकला नव्हता. थोडक्यात छत्रपती पेशवा नेमू शकतात. पण पेशव्याला छत्रपतीची नेमणूक करण्याचा अधिकार नाही, असे जाणत्या राजांना या निमीत्ताने सांगायचे व सुचवायचे आहे.

इथवर आले, मग त्याच तर्काने पवारांच्या त्या ‘मिश्किल’ विधानाचा समाचार घेणे भाग आहे. पेशव्यांनी छत्रपतीची नेमणूक पहिल्यांदाच केली, ह्या विधानामागचा तर्क कोणता? संभाजी राजे हे जन्मत: वारसा हक्काने छत्रपती आहेत. त्यांची कोणी अन्य कुठल्याही पदावर नेमणूक करू शकतो. पण छत्रपती म्हणून कुणाचीही नेमणूक करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. म्हणूनच छत्रपतींची पेशव्यांनी प्रथमच नेमणूक केली, हा तर्क नसून तर्कदुष्टता आहे. संभाजी राजे यांची छत्रपती म्हणून कोणी नेमणूक केलेली नसून, राज्यसभेचे सदस्य म्हणून त्यांची नेमणूक झालेली आहे. ती करण्यामागे भले मुख्यमंत्री फ़डणवीस यांची प्रेरणा वा प्रयास असू शकतील. पण राज्यसभेत कुणालाही फ़डणवीस नेमू शकत नाहीत. तो अधिकार मुख्यमंत्र्याला कोणी दिलेला नाही, किंवा राज्यघटना त्याला मंजुरी देत नाही. म्हणूनच कुठल्याही तर्काने छत्रपती संभाजी राजेंची नेमणूक पेशव्यांनी करण्याचे तर्कशास्त्र गैरलागू आहे. मात्र नुसते गैरलागू नसून, त्यातून जातीय भावनांना खतपाणी घालण्याचे पाप पवार करीत आहेत. काही वर्षापुर्वी राजू शेट्टी यांच्याही बाबतीत असे़च जातीय विधान पवारांनी केलेले होते. शेट्टी ऊस दरासाठी साखर कारखाने बंद पाडत असताना, ते मराठ्य़ांच्या हाती असलेल्या कारखान्यांनाच टाळी लावत आहेत आणि वैश्य समाजाच्या हाती असलेलेल कारखाने जोमाने चालू आहेत, असे पवारांनी एका सभेत खुलेआम बोलून दाखवले होते. इथेही तोच संदर्भ आहे. मिश्कीलपणा म्हणून त्याकडे काणाडोळा करता येणार नाही. की ज्यांनी संभाजी राजे यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली, त्यांच्यावरच पवार यांचा रोख आहे? ती नेमणूक राष्ट्रपती प्रणबकुमार मुखर्जी यांनी केली आहे आणि योगायोगाने तेही बंगाली असले, तरी ब्राह्मणच आहेत. मग पेशवाई आजकाल बंगाली ब्राह्मणांकडे गेली आहे, असे पवारांना सुचवायचे आहे काय?

जाणता राजा बोलले ते एकच वाक्य असले, तरी त्याचे किती पदर आहेत आणि त्यात किती संकेतांच्या छटा दडलेल्या आहेत, त्याचा म्हणूनच उहापोह करावा लागतो. मुखर्जी यांनीच अशी नेमणूक केली असेल, तर ते काम इतक्या उशिरा होण्याचे काही कारण नव्हते. दिर्घकाळ प्रणबदा पवारांचेच सहकारी मंत्री होते आणि दोन वर्षे तरी केंद्रीयमंत्री असताना पवारही ही नेमणूक करून घेऊ शकले असते. जिथे क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरची नेमणूक झाली, तिथे संभाजी राजेंची नेमणूक पवारही घडवून आणू शकले असते. पण त्यांनी राष्ट्रवादीकडून या खर्‍या छत्रपतींना राज्यसभेची उमेदवारी दिली नाही, की राष्ट्रपतींकडून त्यांची नेमणूक व्हावी म्हणून पुढाकारही घेतला नाही. सहाजिकच पेशव्यांनी छत्रपतींना नेमण्याच्या तर्काचा विस्तार कसा होऊ शकतो? पवारांनी आपल्या जमान्यात लक्ष्मणशास्त्री जोशी किंवा अनेक ब्राह्मणांच्या सत्तापदी नेमणूका केल्या. ते पेशवे होते आणि नेमणूका करणारे म्हणून पवार छत्रपती होते काय? ब्राह्मणाच्या महत्पदावर आपण नेमणूका केल्याने आपण जाणता राजा आहोत असे त्यातून सुचवायचे आहे काय? किंवा आणखी एक तर्क लढवता येतो. संभाजी राजेंकडे साफ़ दुर्लक्ष करून तारीक अन्वर किंवा मजीद मेमन अशा नेत्यांना पक्षातर्फ़े राज्यसभेवर पाठवणारे पवार; शाहिस्तेखान किंवा अफ़जल खानांच्या नेमणूका करीत होते काय? कुठलेही संदर्भ जोडून विधाने करताना त्याचे पर्यवसान कशात होईल, याचे भान इतक्या राजकीय ज्येष्ठतेनंतर ठेवता येत नसेल काय? की लोकांना हसवण्यासाठी वा राजकीय थिल्लरपणासाठी अशी विधाने करायची असतात? छत्रपती म्हणून संभाजी राजे यांचा व त्यांच्या वारश्याचा आपण अवमान करीत आहोत, याचे तरी भान असायला नको काय? कारण अशी विधाने अ‘जाणता’ नसतात. पवार तर कुठलीच गोष्ट अजाणतेपणी करीत नाहीत, असे म्हटले जाते ना?

Saturday, June 25, 2016

मोदीभक्त, मोदीत्रस्त आणि मोदीभ्रष्ट



भारतीय समाजात किंवा जे आपापली मते बाळगणारे लोक आहेत, त्यांच्यात हल्ली तीन प्रमुख गट पडलेले आहेत. अर्थात सगळा भारतीय समाज त्या तीन गटात विभागला गेलेला नाही. त्यांच्या एकूण बेरजेपेक्षा अनेकपटीने भारतीय लोकसंख्या यापासून अलिप्त आहे. कारण आपले मत योग्यवेळी व योग्य जागी व्यक्त करावे, इतके सामान्यज्ञान अशा मोठ्या लोकसंख्येपाशी आहे. म्हणूनच असे लोक नित्यनेमाने चालणार्‍या गदारोळापासून पुर्णपणे दूर असतात आणि चाललेल्या तमाशाची मजा लुटत असतात. मात्र उरलेल्या तीन गटात सतत हाणामारी चालू असते. त्यांची सर्वसाधारण विभागणी तीन गटात होते. यातले मोदीभक्त म्हणून ज्यांची सातत्याने हेटाळणी अन्य दोन गटांकडून होते, त्यांच्यात अनेकजण शांतपणे विचार करून आपले मत बनवणारे असतात आणि वेळोवेळी मोदींच्या कारभाराचे वा निर्णयाचे स्वागत करीत असतात. कधी ते मोदी वा भाजपाच्या निर्णयाने विचलीत होऊन त्यावर टिकाही करत असतात. त्यांना मोदीभक्त संबोधावे लागते. कारण त्यांच्यापाशी काही तारतम्य आढळते. त्यांचे दुसरे टोक म्हणजे मोदीभ्रष्ट मंडळी! या गटात मोदी विरोधकांचा जसा समावेश होतो, तसाच मोदी समर्थकांचाही समावेश होतो. कारण त्यांना मोदी या शब्दाने भ्रष्ट वा निकामी करून टाकले आहे. त्यांची मते वा भूमिका मोदी या शब्दाने तयार होत असतात. मग समोरचा विषय कुठलाही असो. त्या मोदीभ्रष्ट मंडळींना बाकी कशाचाही विचार करण्याची गरज वाटत नाही. मोदींना योग्य ठरवणे किंवा मोदींना नालायक ठरवणे, असे यात दोन भाग पडतात. मोदीत्रस्त हा त्यापेक्षाही वेगळा असा गट आहे. यातल्या मंडळींना मोदी निवडून आलेले वा त्यांनी पंतप्रधान झालेले मान्य करायलाच त्रास होतो. त्यामुळे आपण निर्बुद्ध ठरल्याच्या न्युनगंडाने पछाडलेले लोक यामध्ये समाविष्ट होतात.

यापैकी मोदीभक्त हे भाजपावालेच असतात असे नाही किंवा त्यांना आपले राजकीय मत असतेच असे नाही. पण मागल्या दिड दशकामध्ये देशव्यापी जी मोदीविरोधी विषारी प्रचारमोहिम राबवली गेली, त्यातून मोदींकडे डोळसपणे बघणार्‍यातून हा भक्तगण तयार झाला आहे. म्हणूनच तो मोदींचे आंधळे समर्थन करत नाही, तर आपुलकीने मोदी यशस्वी व्हावेत, अशी त्याची इच्छा असते. त्याच्या सदिच्छा मोदींच्या पाठीशी आहेत. त्या सदिच्छा वाया जाऊ नयेत, म्हणून तो मोदींकडे विधायकपणे बघत असतो. ज्या परिस्थितीने मोदींना देशासमोर आणले, त्यातून हा वर्ग तयार झालेला आहे. त्यामुळेच देशभर मोदींना मानणारा मतदार निर्माण होत गेला. असा गट किंवा समर्थक हा भाजपाचा भोक्ता वा पाठीराखा नाही. तर देशाला आज मोदींच्या नेतृत्वाखेरीज पर्याय नाही, अशी त्याची धारणा आहे. किंबहूना ती भावना ओळखूनच मोदींनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उडी घेतली होती. जी तात्कालीन भाजपातल्या अनेकांनाही मान्य होत नव्हती. अशा भाजपाबाह्य मोदीभक्तांमुळेच त्या पक्षाला शेवटी मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनवावे लागले होते. या वर्गाला मोदींकडून कुठल्या व्यक्तीगत अपेक्षा नाहीत. पण मोदी देशाला प्रगतीपथावर घेऊन जातील, हा त्या वर्गाचा आशावाद आहे. म्हणूनच असा वर्ग स्वत:ला मोदीभक्त म्हणवून घेण्यात लाज बाळगत नाही. त्याचे प्रत्यंतर गॅसवरचे अनुदान सव्वा कोटी कुटुंबांनी सोडून देण्यातून आले आहे. तो खरा मोदीभक्त आहे. कारण तो कृतीतून मोदींच्या योजना व धोरणे यशस्वी होण्यासाठी पुढाकार घेत असतो. मात्र त्यातल्या बहुतांश मंडळींना भाजपा किंवा त्याच्या राजकीय धोरणात, भूमिकेत किंचितही स्वारस्य असल्याचे आढळून येणार नाही. पण मोदींचा विषय आला, मग हाच वर्ग तावातावाने मोदींचे समर्थन पाठराखण करायला पुढाकार घेताना दिसेल.

दुसरा गट आहे मोदीत्रस्तांचा! ही मंडळी आजच नव्हेत तर गुजरात दंगल झाल्यापासून किंवा कदाचित भाजपा स्थापन होण्याच्या पुर्वीपासूनच मोदी विरोधक असावेत. किंबहूना मोदी मुख्यमंत्री होण्याच्याही आधीपासून हे लोक मोदीत्रस्त आहेत. कारण मोदी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य आहेत आणि त्याच संस्कारात वाढलेले आहेत. सहाजिकच संघाशी जे काही संबंधित असेल, ते काय आहे त्याकडे ढुंकूनही न बघता असे ग्रासलेले लोक त्याच्या विरोधात दंड थोपटून उभे रहातात. आधी विरोध करतात, टिकेची झोड उठवतात आणि मग विचारतील, चर्चा कशाबद्दल होती? हे मोदीत्रस्तांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मोदींच्या भाषणाला अमेरिकन संसदेत टाळ्या मिळाल्या, तर हे लोक म्हणणार मदार्‍याच्या माकडाच्या कसरती बघूनही लोक टाळ्या वाजवतातच की! असे युक्तीवाद करताना आपणही अण्णा हजारे वा तत्सम कोणासाठी टाळ्या वाजवतो, ह्याचेही त्यांना स्मरण उरत नाही. आपण दिर्घकाळ गुजरात दंगल, त्यातला हिंसाचार यांच्या विरोधात जगभर काहूर माजवूनही मोदी पंतप्रधान झालेच कसे, याची टोचणी त्यांना शांत बसू देत नाही. सहाजिकच कुठेही मोदींचे कौतुक झाले, की ही मंडळी विचलीत होऊन त्यावर तुटून पडत असतात. मग त्या विषयात त्यांच्या भूमिकेला तडा जात नसला तरी बेहत्तर! उद्या मोदी सूर्याला सूर्य म्हणाले, तरी अशी मंडळी त्यावर प्रश्नचिन्ह लावायला मागेपुढे बघणार नाहीत. कारण सूर्य महत्वाचा नसून मोदी त्याला सूर्य ठरवतात, ही मोदीत्रस्तांची समस्या असते. जगातले मुस्लिम देशही योगदिवस साजरा करीत असताना वा भारतात बहुसंख्य मुस्लिम त्यात सहभागी असताना, अशा मोदीत्रस्तांना त्यात हिंदूत्वाचा वास येऊ लागतो. जोवर देशाच्या राजकारणात किंवा पंतप्रधानपदी मोदी आरूढ झालेले असतील, तोपर्यंत अशा मोदीत्रस्तांना व्याधीमुक्त होता येणार नाही.

तिसरा गट मिश्र आहे. त्यात कडवे मोदीभक्त आणि कट्टर मोदीत्रस्तांचा समावेश होतो. यातला कडवा मोदीभक्त डोळे झाकून मोदींचे समर्थन करीत असतो. किंबहूना मोदी हा साक्षात विष्णूचा अवतार असून, भारतीय समाजाच्या उद्धारासाठीच त्याने अवतार घेतला आहे, अशी त्यांची पक्की खात्री आहे. यातले बहुतांश लोक भाजपातले इच्छुक वा पाठीराखे आहेत. मोदींचे नाव जपले वा गुणगुणले मग गहन समस्यांचेही निवारण होते, अशा त्यांच्या समजूती आहेत. म्हणूनच मग पहलाज निहलानी वा गजेंद्र चौहान यांच्याही समर्थनाला असे मोदीभ्रष्ट ‘भक्त’ हिरीरीने पुढे येतात. कारण मोदी सरकारने नेमणूक केलीय म्हणजेच योग्य, असे त्यांचे तर्कशास्त्र असते. उलट याच गटातला दुसरा घटक दुसर्‍या टोकाला असतो. निहलानी वा चौहान यांची नेमणूक मोदी सरकारने केली म्हणजेच वाटोळे झाले, अशी त्यांची पक्की समजूत असते. कन्हैया मोदींना शिव्या घालतो ना? मग तो आपोआप समर्थनीय असल्याच्या भूमिकेतले मोदीत्रस्तही याच गटात मोडतात. दिसायला ही दोन टोकाची मंडळी आहेत. पण त्यांची मानसिकता जशीच्या तशी एकसारखी आहे. मोदी हा एकच शब्द त्यांना प्रवृत्त करत असतो. तो शब्द उच्चारला मग समोर प्रसंग, विषय वा घटना कोणती आहे, त्याच्याशी त्यापैकी एकालाही कर्तव्य नसते. त्यांची बुद्धी मोदी शब्दाने भ्रष्ट केलेली असल्याने, त्यांना मोदीभ्रष्ट संबोधणे योग्य ठरावे. आपले सुदैव असे आहे, की आजही यापलिकडे मोठा समाज त्यापासून मुक्त आहे आणि तारतम्याने विचार करू शकतो. आपणच कशा खुद्द नरेंद्र मोदीही त्याच अलिप्त समाजावरच विसंबून देशाचा कारभार हाकत आहेत. आपले भक्त वा आपल्यामुळे त्रस्त लोकांपासून सावध राहिलो, तरच काही उपयुक्त विधायक करता येईल, हे मोदीही जाणून आहेत. म्हणूनच दोन वर्षे कारभार उत्तम होऊ शकला. निदान घरंगळलेला नाही.

युरोपियन महासंघ विस्कटतोय



युरोपियन महासंघ ही कल्पना अनेक वर्षापुर्वी अस्तित्वात आली. तेव्हा जग त्याच्याकडे नवलाने बघत होते. एका बाजूला सोवियत युनियन कोसळून पडत होते आणि जगातल्या अनेक मोठ्या देशात फ़ाटाफ़ुटी चालू होत्या. अशावेळी युरोपातील कहानमोठे प्रगत देश एकत्र येऊन एक समाज होण्याचे प्रयत्न करीत होते. दिर्घकालीन भौगोलिक सीमा मोडीत काढून एक महान राष्ट्र होण्याच्या त्या कल्पनेला खरेच मुर्त स्वरूप येत होते. ते स्वागतार्ह पाऊलच होते. कारण जितका मोठा देश व समाज, तितके त्याला परावलंबी रहावे लागत नाही. सीमायुद्धे संपुष्टात येतात आणि अनाठायी खर्च कमी होत जातो. अनेक संयुक्त सुविधा उभ्या होतात आणि त्या लोकांना किमान खर्चात उपलब्ध होऊ शकतात. त्या दिशेने काही पावलेही टाकली गेली. युरोप म्हटल्या जाणार्‍या या महासंघात आरंभी पश्चिम युरोपातील प्रगत देश सहभागी झाले आणि नंतर विस्कटलेल्या सोवियत युनियनमधले अनेक मागास देशही सहभागी होत गेले. पण महासंघ म्हणून एकत्र जगताना त्यांच्या मूळच्या वंश व ओळखीलाही पुसून टाकण्याची कोणाचीही इच्छा नव्हती. म्हणूनच महासंघाची एक संयुक्त संसद बनवण्यात आली, तरी अनेक बाबतीत अंतर्गत स्वायत्तताही कायम राखण्यात आलेली होती. एक चलन व धोरण आखण्याच्या अतिरेकाने त्याला तडे जाऊ लागले. उदाहरणार्थ मानवाधिकार किंवा निर्वासितांना आश्रय देण्याच्या नव्या भूमिकेने अनेक देश व तिथल्या मुळच्या समाजाचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसू लागली. त्यातून असे समाज सावध ओऊ लागले आणि महासंघात सहभागी होण्याविषयी फ़ेरविचारांना चालना मिळाली. या प्रगत देशांमध्ये नव्याने आश्रीत वा नागरिक म्हणून येणार्‍यांचा तिथल्या स्थानिकांशी संघर्ष पेटू लागला. त्याला सामोरे जाण्याचे धाडस दाखवले गेले असते, तर महासंघाची कल्पना यशस्वी होऊ शकली असती.

पण कुठल्याही बुद्धीमंत किंवा विचारवंताची गोष्ट सामान्य माणसापेक्षा वेगळी असते. बुद्धीमान माणूस कल्पनेत रमणारा आणि वास्तवाशी वितुष्ट घेणारा असतो. तो आपल्या कल्पनेत इतका रममाण होऊन जातो, की व्यवहाराचे त्याला भान रहात नाही. युरोपियन महासंघाचे तेच झाले. एकदा ती कल्पना साकार होऊ लागल्यावर त्यात येणार्‍या अनुभवातून धडे शिकण्यापेक्षा चुकांवर पांघरूण घालून अतिरेक होऊ लागला. उदाहरणार्थ बहुविध संस्कृतीचा आग्रह धरताना व सेक्युलर समाज निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात युरोपियन देशामध्ये परक्या देशातील व संस्कृतीच्या लोकांचा भरणा करण्याची घाई करण्यात आली. प्रामुख्याने मध्य आशिया व अरबी देशातील भिन्न धर्माच्या लोकांना मोठ्या संख्येने युरोपात आणण्याचे आग्रह लादले गेले. त्यातून मग मुस्लिम धर्माच्या नवागतांशी स्थानिक ख्रिश्चन लोकसंख्येचे खटके उडू लागले. त्यातून दंगलीपर्यंत मजल गेली. मग अशावेळी आपली सहिष्णूता दाखवण्यासाठी मुस्लिम आक्रमकतेला पाठीशी घालण्याचा ‘राजकीय शहाणपणा’ होत राहिला. त्याचे चटके राज्यकर्त्यांना बसत नसले तरी सामान्य नागरिकांना सोसावे लागत होते. अलिकडे मध्यपुर्वेत सतत लष्करी संघर्ष व हिंसाचाराने थैमान घातल्यावर लक्षावधीच्या संख्येने अरबी मुस्लिमांचे लोंढे युरोपकडे येऊ लागले. त्यात मग महासंघाच्या धोरणानुसार कुणाही निर्वासिताला प्रवेश नाकारण्यास मुभा नव्हती. म्हणून त्या लोंढ्यांना आश्रय देणे भाग होते. पण आरंभी असे झाल्यावर कुणीही उठून कुठल्याही मार्गाने परागंदा वा निर्वासित म्हणून युरोपियन देशांच्या हद्दीत घुसू लागला. हे लोंढे आश्रित म्हणून येत असले तरी त्याचा ताण व दडपण स्थानिक साधने व सुविधांवर येऊ लागले. सुखवस्तु जगणार्‍या युरोपियन लोकसंख्येच्या साधनांवर त्याचा प्रभाव पडू लागला आणि त्याला मग संघर्षाचे रुप येऊ लागले.

अंगावरच्या कपड्यानिशी युरोपात दाखल होणार्‍या या लक्षावधी भणंगांना नागरी सुविधा व साधने कुणी पुरवायची? जे कामधंदा करून सरकारी खजिन्यात करभरणा करतात, त्यांनाच हा बोजा उचलावा लागणार होता. पण त्यांना त्यासाठी विश्वासात न घेता ही धोरणे आखली गेली होती. जोवर तो बोजा अंगावर येत नव्हता, तोवर कुणाची तक्रार नव्हती. पण जसजसा तो बोजा चढू लागला आणि येणार्‍या लोंढ्यातील भणंगांनी स्थानिकांच्या जगण्यातच व्यत्यय आणायला आरंभ केला, तेव्हा मग सामान्य माणसात चलबिचल सुरू झाली. आपल्या निवांत सुखवस्तु जगण्यात या भणंगांकडून समस्या उभ्या केल्या जात आहेत आणि आपल्या संस्कृतीलाही धोका निर्माण केला जात आहे, अशी धारणा मूळ धरू लागली. त्यातून निर्वासित व परागंदा आशियाईंना आश्रय देण्याच्या विरोधात लोकमत तयार होऊ लागले. त्याला कोणी राज्यकर्ता दाद देत नाही, म्हटल्यावर प्रतिकार करणार्‍या संघटना उदयास येऊ लागल्या. प्रथम निर्वासितांच्या लोंढ्याविरोधात असलेल्या या संघटना हळुहळू मुस्लिम धर्मियांच्या विरोधात आवाज उठवू लागल्या. त्याला युरोपियन महासंघाचे नेते दाद देत नाहीत, म्हटल्यावर अनेक देशातील स्थानिक नेते व राज्यकर्तेही अस्वस्थ होऊ लागले. मग युरोपियन महासंघाला पाया डळमळीत होऊ लागला. परके गणंग भणंग उरावर घेण्यासाठी महासंघ जन्माला घातला नव्हता. तर युरोपातील राष्ट्रामध्ये सामंजस्य व सुटसुटीतपणा येण्याचे उद्दीष्ट त्यामागे होते. त्याकडे पाठ फ़िरवून युरोपचा चेहरामोहराच बदलण्याचा घाट घातला गेल्याची शंका लोकांना येऊ लागली. म्हणूनच सिरीया इराकच्या निर्वासितांचे स्वागत करण्याच्या भूमिकेला अनेक देशात ठाम विरोध झाला आणि आता अनेक देशात महासंघातून बाहेर पडण्याचा विचार बळावू लागला आहे. ब्रिटनने त्यातले पहिले पाऊल उचलून त्यासाठी सार्वमतच घेतले आहे.

अर्थात ब्रिटनमध्ये कसाही निर्णय होईल. पण तिथे असे सार्वमत घ्यावे लागले, यातच भविष्याची चाहूल लागते. युरोपियन महासंघ विस्कटू लागला आहे आणि त्याला तिथल्या उदारमतवादी अतिरेकाचे कारण झाले आहे. जणू मुळच्या युरोपची ओळखच पुसून टाकण्याचा पवित्रा महासंघाच्या नेतृत्वाने घेतला. त्यातून ही समस्या उभी राहिली आहे. प्रत्येक देशाने अमूक इतके निर्वासित सामावून घेतले पाहिजेत, अशी सक्तीच महासंघाकडून करण्यात आली. त्याला स्लोव्हाकिया आदी देशांनी ठामपणे नकार दिलेला आहे. काही देशांनी तर आपल्या खुल्या केलेल्या भौगोलिक सीमाही पुन्हा काटेरी कुंपणे घालून बंदिस्त केल्या आहेत. कारण युरोपियनांसाठी रद्दबातल झालेल्या त्याच सीमा ओलांडून कुठल्याही देशातले निर्वासित कुठल्याही देशात घुसखोरी करू लागले होते. त्यामुळे शेकडो वर्षे इथे वसलेल्या मुळनिवासी लोकांना आपले अस्तित्व धोक्यात आले असेच वाटू लागले होते. फ़्रान्स, जर्मनी, बेल्जम इत्यादी देशात तर अशा भणंग निर्वासितांनी मुळच्या रहिवाश्यांना हैराण करून सोडले आहे. अनेक भागात मुलींवर बलात्कार, चोर्‍या व गुन्हे ही नेहमीची बाब बनू लागली आहे. पुन्हा अशा गुन्ह्यांना मानवाधिकाराने मिळालेले संरक्षण निर्वासितांच्या पथ्यावर पडलेले आहे. त्यामुळे हेच चालू राहिले तर आपल्याच मायभूमीत परागंदा निर्वासित व्हायच्या भितीने लक्षावधी युरोपियनांना आज पछाडले आहे. असे संकट ओढवून अंगावर घेण्यापेक्षा महासंघातून बाहेर पडावे आणि आपले मूळ रूप धारण करण्याला प्राधान्य मिळू लागले आहे. त्यातूनच मग ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेतले गेले आहे. काही वर्षापुर्वी स्विटझर्लंडमध्ये मशिदीचा मिनार किती उंच असावा, यासाठी असेच सार्वमत घेतले गेले होते. एकूणच निर्वासित मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या युरोपियन महासंघाच्या मूळावर आली असून, हा महासंघ लौकरच इतिहासजमा होऊ शकेल. अर्थात हे सुखनैव होईल की तिथे निर्वासित व स्थानिक यांच्या यादवी युद्धाने त्याचा निकाल लागेल, हे बघावे लागणार आहे.

Thursday, June 23, 2016

पन्नाशीच्या पुढे काय?



शिवसेना ही मराठी अस्मितेसाठी मुंबईत स्थापन झालेली संघटना आता पन्नाशीत आली असताना, राज्यव्यापी पक्ष म्हणून पुर्णपणे प्रस्थापित झाली आहे. अर्थात अजूनही तिला स्वबळावर राज्याची सत्ता हस्तगत करता आलेली नाही. मग पन्नास वर्षात तिने कोणता पल्ला गाठला, असा सवाल विचारला जाऊ शकतो. पण नेहमीच्या राजकीय आकलनानुसार शिवसेनेचे विश्लेषण होऊ शकत नाही, की तिच्या पन्नास वर्षांची मोजदाद करता येणार नाही. कारण पन्नास वर्षातली निम्मी वर्षे शिवसेना ही मुंबईपुरती मराठी अस्मिता जपणारी संघटना होती आणि राजकीय पक्ष होण्याची तिची धडपड यशस्वी होत नव्हती. विविध राजकीय वादळे व झंजावात अंगावर घेत बाळासाहेबांनी शिवसेनेचे वेगळेपण कायम जपले आणि तिला अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणे प्रसंगोपात वहावत जाऊ दिले नाही. त्यामुळे पंचविशी पार करताना शिवसेना खर्‍या अर्थाने राजकीय पक्ष होऊ शकली. तोपर्यंत तिचे स्वरूप मुंबई ठाण्यापुरते मर्यादित होते. बहुतेक राजकीय पक्षांशी जवळीक किंवा खडाजंगी असे रागलोभाचे संबंध जपत सेनेने ती वाटचाल केलेली होती. पण १९८५ नंतर शिवसेनेला खरी शक्ती प्राप्त झाली. तिथून मग महाराष्ट्रात शिवसेना मुळ धरू लागली. पण सगळेच नेतृत्व शहरी असल्याने, तिला ग्रामीण महाराष्ट्राची ओळख होऊन पाय रोवण्यात दोन दशकांचा काळ खर्ची पडला. अवघ्या तीस वर्षात शिवसेनेने भाजपाच्या मदतीने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले आणि सेनेचा मुख्यमंत्रीही सिंहासनावर आरुढ झाला. पण तरीही आत्मविश्वासाने महाराष्ट्र पंखाखाली घेण्याची महत्वाकांक्षा तिने कधी बाळगली नव्हती. आज तो टप्पा सेनेने ओलांडला आहे. दिड वर्षापुर्वी स्वबळावर महाराष्ट्र लढवताना ६३ जागा जिंकून दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरताना सेनेने आपले राजकीय बळ सिद्ध केले आहे. त्याच्या पुढे काय?

अर्थात ऐन विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर भाजपाशी फ़ाटले आणि सक्तीनेच सेनेला स्वबळावर लढावे लागले. त्यातून अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आणि सेनेला खरी आपली शक्ती कळू शकली. त्यानंतर सत्तेसाठी भाजपा व सेना एकत्र आलेले असले, तरी त्यांच्यातली मैत्री आता समान विचारांचा धागा असण्यापेक्षा व्यवहारी तडजोड उरली आहे. कधीही तुटू शकेल अशी ती युती आहे. कारण गुण्यागोविंदाने ती युती झालेली नसून, कुरबुरी अखंड चालू असतात. पन्नाशीचा समारंभ साजरा करताना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युती तोडायचा मानस नसल्याचे सांगितले आहे. पण तसे बोलण्याची त्यांना गरज भासावी, यातच युती गुण्यागोविंदाने कार्यरत नसल्याची ती कबुली ठरते. खरी प्रामाणिक युती असती व योग्य सत्तावाटप होऊ शकले असते, तर असे बोलण्याची ठाकरे यांना गरज नव्हती. पण ते बोलले, त्याचे कारण सत्तेतून बाहेर पडण्याचा आग्रह अनेकजण त्यांच्याकडे धरत असतात. शरद पवार म्हणतात, नालायकांच्या सोबत रहाता कशाला? म्हणजे सत्तेतून बाहेर पडा व भाजपाला धडा शिकवा. तर त्यालाही उद्धवनी हे उत्तर दिले आहे. पवारांच्या किंवा अन्य पक्षांच्या सोयीने आपण सत्ता सोडणार नाही, की युतीतून बाहेर पडणार नाही, असेच यातून उद्धवनी सुचवले आहे. ते उत्तर भाजपापेक्षा पवारांसाठी अधिक पुरक आहे. पण त्यातला इशाराही समजून घेतला पाहिजे. राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेस यांना पोषक किंवा लाभदायक ठरावे, म्हणून शिवसेना आततायीपणे सत्तेतून बाहेर पडणार नाही. पण म्हणून कितीही अडचण अपमान झाला म्हणूनही सत्तेला चिकटून युतीत रहाणार नाही, असाही इशारा त्यातून भाजपाला दिलेला आहे. आज नाही, तरी भाजपाला अडचणीचे असेल, तेव्हा आपण युती मोडू शकतो; असेच त्यातून उद्धव ठाकरे सांगत आहेत, हे विसरता कामा नये.

रविवारी वर्धापनदिनाच्या सोहळ्यातील उद्धव ठाकरे यांचे भाषण मोजके व सुचक अधिक आहे. अखेरचा निर्णय माझा असेल, असे त्यांनी म्हटले. तर तो अखेरचा निर्णय कोणता असणार आहे? युतीत व सत्तेत सहभागी होण्याचाही निर्णय उद्धव यांचाच होता. पक्षप्रमुख म्हणून बाहेर पडण्याचाही निर्णय आपोआपच त्यांचाच असणार आहे. मग अंतिम निर्णय माझाच असेल, असे ठासून सांगण्यामागचा हेतू काय? तर मागच्या वेळी युती तोडण्याचा निर्णय खडसे यांचा किंवा भाजपाने घेतला होता. यावेळी तो निर्णय भाजपाने घ्यायचा नसून आपल्या हाती आहे, असेही त्यातून सुचवलेले आहे. कारण सत्ता युतीची असली तरी त्यातले निर्णय भाजपाचेच नेतृत्व घेत असते आणि त्यामध्ये युती म्हणून शिवसेनेला फ़ारसे स्थान नाही. त्यामुळे दाखवायला युती असली तरी सरकार भाजपाचे आहे आणि म्हणूनच त्यात रहायचे नाही असा निर्णय भाजपा घेऊ शकत नाही. ज्यांचे सरकार त्यांना सत्ता राबवावीच लागेल. त्यात शिवसेना सहभागी नसेल, तर अन्य कोणाला घेऊन भाजपाला सत्ता चालवणे भाग आहे. उद्धव यांच्या इशार्‍याचा एक अर्थ असाही निघू शकतो. एकूण त्यांचा सूर बघितला तर ते युतीमध्ये खुश वा आनंदी नाहीत, हे त्यातून उघड होते. मात्र आता सत्तेबाहेर पडून राजकीय लाभ कोणताही नाही. मग अहंकाराच्या आहारी जाऊन तसला जुगार खेळण्यात अर्थ नाही. हे हा नेता जाणून आहे. त्याचवेळी आपल्याला अन्य कुणा चाणक्याच्या सल्ल्याची गरज नाही. स्वयंभूपणे आपण निर्णय घेऊ शकतो, असेही त्यांनी स्वपक्षातील मुत्सद्दी शहाण्यांना सांगितले आहे. मात्र या दरम्यान पन्नाशी गाठलेल्या शिवसेनेचे भवितव्य काय; असाही एक प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर उद्धव देऊ शकलेले नाहीत. महाराष्ट्राबाहेरही शिवसेनेच्या अनेक शाखा झाल्या असून, त्यातले अनेकजण आपली कडवी हिंदूत्वाची भूमिका घेऊन काम करीत असतात. त्याचे भवितव्य काय?

कालपरवा दिल्लीनजिकच्या दादरी गावामध्ये एक घटना घडली ती महत्वाची आहे. अखलाख महंमद नावाच्या मुस्लिमाची तिथे जमावाने काही महिन्यांपुर्वी हत्या केलेली होती. गोमास भक्षणाच्या संशयाने हे हत्याकांड घडले होते. आता त्यविषयी आलेल्या अहवालानुसार तिथे सापडलेल्या मांसाचा नमूना गोमासाचाच असल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर गावकर्‍यांनी पंचायत घेऊन अटकेतील हिंदूंना निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी केलेली होती. त्या पंचायतीवर सरकारने बंदी घातली होती. ती बंदी झुगारून पंचायत भरवली गेली. त्यामध्ये स्थानिक शिवसेना शाखेचा पुढाकार होता. वाहिन्यांवर ज्या बातम्या दाखवल्या, त्यात काहीजण उद्धवचा चेहरा असलेले रुमाल गळ्यात घालून तिथे उपस्थित होते. याचा अर्थ कडव्या हिंदूत्वाचा पर्याय म्हणून आज देशातील काही तरूण शिवसेनेकडे अपेक्षेने बघत आहेत. महाराष्ट्र व मराठी अस्मिता यापलिकडे शिवसेनेचे हे आकर्षण सेनेचे नेतृत्व विचारात घेणार आहे काय? दिल्लीत जाणारे सेनेचे खासदार त्या अन्य प्रांतातील शिवसेनेला खतपाणी घालून राज्याच्या सीमा ओलांडण्याचे प्रयास करणार काय? भाजपाने देशाची सत्ता संभाळताना सर्वधर्मसमभावाचा मुखवटा लावलेला आहे. त्यामुळे नाराज असलेल्या हिंदू तरूणांना नेतॄत्व देण्याचा प्रयास शिवसेना करणार काय? सेनेची आक्रमक वृत्ती अशा देशभरच्या हिंदू तरूणांना भुरळ घालणारी आहे. त्यांना आज भाजपाकडून उघडपणे नेतॄत्व मिळू शकत नाही. त्याचा लाभ शिवसेना उठवू शकते. पण त्यासाठी आवश्यक व्यापक राष्ट्रीय भूमिकेतून सेनेत विचार होणार आहे काय? पंचविशीत राज्यव्यापी होण्याचे यश मिळवणार्‍या सेनेला पन्नाशीत राष्ट्रीय पक्ष होण्याची ती अपुर्व संधी आहे. सवाल तितक्या व्यापक दृष्टीचा आहे. सेनेतले आजचे नेतृत्व महाराष्ट्राच्या सीमापार बघू शकणार आहे काय? की राज्यातील सत्तेपुरतेच समिकरण जुळवत हे नेतृत्व बसणार आहे?

Wednesday, June 22, 2016

अमरसिंग यांचा जिर्णोद्धार



समाजवादी पक्षाचे जे सात खासदार नव्याने राज्यसभेत निवडून आलेत, त्यामध्ये अमरसिंग या मुलायमसिंगांच्या जुन्या सवंगड्याचा समावेश आहे. त्याचा अर्थ असा, की सध्या मुलायमना पुन्हा अमरसिंग यांची गरज भासू लागली आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी थेट सौदेबाजी करण्याची मुलायमना गरज वाटत असावी. अन्यथा अमरसिंग यांना त्यांनी पुन्हा राज्यसभेत पाठवण्याचे काही कारण नव्हते. उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात मुलायम़चा उदय झाल्यानंतर ते दिल्लीवर प्रभाव पाडू लागले, त्यामध्ये अमरसिंग यांचा मोठा हात होता. हा माणूस राजकारणात चार मते मिळवून देऊ शकणारा जनतेतला नेता नाही. पण दिल्लीच्या राजकारणात जे दरबारी डावपेच चालतात व सौदेबाजी चालते; त्यातला हा अतिशय चलाख खेळाडू आहे. डाव्यांनी २००८ सालात मनमोहन सरकारचा अणूशक्ती करारामुळे पाठींबा काढून घेतला, तेव्हा अमरसिंग यांनी बजावलेली भूमिका अतिशय महत्वाची होती. डाव्यांमुळे बहूमताची घटलेली संख्या गाठण्यासाठी अमरसिंग यांनी मुलायम यांच्या समाजवादी पक्षाला नेऊन कॉग्रेसच्या दावणीला बांधले होते आणि बदल्यात काही केंद्रिय मंत्रीपदे मिळवण्याचा सौदा केलेला होता. मात्र सोनियांच्या मध्यस्थीशिवाय मनमोहन यांनी केलेला हा सौदा, पुढे पुर्णत्वास गेला नाही. त्यात मुलायमची फ़सगत झाली आणि त्याची किंमतही अमरसिंग यांना मोजावी लागली होती. मुलायमच्या मनातून अमरसिंग उतरले आणि त्यांचे समाजवादी पक्षातील कट्टर विरोधक आझमखान यांनी ती संधी साधून अमरसिंगचा पत्ता कापला होता. अखेरीस अमरसिंग यांना पक्षातून बाहेर पडावे लागले. मग सहा वर्षे अमरसिंग निर्वासितसारखे जगत होते. त्यांना कुठल्याही मोठ्या पक्षात स्थान नव्हते, की दिल्ली दरबाराची दारे खुली नव्हती. आता हा खेळाडू पुन्हा रिंगणात आला आहे.

जया भादुरी यांच्यासह संजय दत्तला २००७ च्या विधानसभा प्रचारात समाजवादी पक्षाच्या वतीने मैदानात आणायची किमया असो, किंवा मनमोहन सरकारला बहूमताला कमी पडणारे लोकसभेतील खासदार मिळवून देण्याची जादू असो, तो चमत्कार घडवण्यामागे अमरसिंग होते. त्यासाठी त्यांच्यावर खासदार विकत घेण्याचा आरोपही झाला व काहीकाळ त्यांना गजाआडही जाऊन पडावे लागले होते. मात्र त्या सौदेबाजीचा कुठलाही लाभ त्यांना मिळू शकला नाही. अधिक समाजवादी पक्षातूनही त्यांचीच उचलबांगडी झाली. आजही सर्व विरोधी वा सेक्युलर पक्ष सोनियांच्या मागे उभे रहात असताना मुलायम अलिप्त रहातात. त्याला मनमोहन यांच्याशी झालेला सौदा सोनियांनी नाकारला हेच कारण आहे. आता तो विषय मागे पडला असून विविध सीबीआय खटल्यातून दिलासा मिळवण्यासाठी मुलायमना मोदी सरकारशी तडजोडी करणे भाग आहे. त्यासाठी यशस्वी मध्यस्थी करू शकणार्‍या चतूर खेळाडूची गरज आहे. तर अमरसिंगना आपले राजकीय पुनर्वसन होण्याची निकड होती. म्हणूनच सहा वर्षाचा वनवास सोसून झाल्यावर त्यांनी पुन्हा मुलायमना शरण जाण्यात धन्यता मानली. मध्यंतरी त्यांनी प्रादेशिक पक्ष काढून झाला. लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वी अजितसिंग यांच्या राष्ट्रीय लोकदल पक्षात जाऊन उमेदवारीही केली. पण काहीही फ़ळाला आले नाही. मग हे दोघे जुने रुसलेले सवंगडी पुन्हा एकत्र आले आहेत आणि मुलायमनी अमरसिंग यांना राज्यसभेत म्हणजे सन्मानाने दिल्लीत परत आणले आहे. तिथे येण्याआधीच अमरसिंग यांनी आपले उद्योग सुरू केल्याचे दिल्लीत बोलले जाते. राज्यसभेच्या ताज्या मतदानात हरयाणामध्ये कॉग्रेसची मते फ़ुटली किंवा वाया घालवली गेली, त्यामागे अमरसिंग असल्याचे म्हणतात. झी नेटवर्कचे मालक सुभाषचंद्र यांच्या विजयाचा चमत्कार म्हणे अमरसिंगांची किमया होती.

हरयाणाच्या मतदानात कॉग्रेसने चौताला पुरस्कृत आर. के. आनंद यांना पाठींबा दिलेला होता. पण त्याला माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांचा विरोध होता. भाजपाने तिथे आपला अधिकृत उमेदवार उभा केला होता. बाकी अधिकची मते भाजपाने सुभाषचंद्र यांना देऊ केलेली होती. जिंकण्यासाठी आवश्यक जादा मते त्यांनी इतरांकडून मिळवावी असे ठरले होते. ती मते त्यांना मिळवून देण्याची जादू अमरसिंग यांनी घडवली म्हणतात. श्रेष्ठींनी बाहेरच्या उमेदवाराला दिलेला पाठींबा मंजूर नसलेल्यांना फ़ितूर करण्याची कामगिरी अमरसिंग यांनी पार पाडली. थेट कॉग्रेस आमदारांनी सुभाषचंद्र यांना मते देणे आक्षेपार्ह दिसले असते. म्हणून मग बहुसंख्य कॉग्रेस आमदारांनी आपली मते बाद करून सुभाषचंद्र यांचे पारडे जड करण्याचा नवाच खेळ तिथे खेळला गेला. हा किती धुर्तपणे खेळला गेलेला डाव असेल? या चौदा बाद मतांमध्ये कॉग्रेसचे एक बुद्धीमान प्रवक्ते रणदिप सुरजेवाला यांचाही समावेश आहे. रोजच्या रोज वाहिन्यांवर आपल्या बुद्धीचा तर्ककठोर अविष्कार घडवणारे रणदीप सुरजेवाला, एक साधे मत देताना चुक करतील यावर कोणी किती विश्वास ठेवायचा? कॉग्रेसचे चौदा आमदार मत देताना अशी चुक करतात, की त्यांची मते सहज बाद होतात आणि सुभाषचंद्र जिंकतात. ही बाब दिसते तितकी सोपी नाही. नक्की अल्पमतातले मनमोहन सिंग अणूकरारानंतर जितक्या सहजपणे बहूमत सिद्ध करू शकले, तितक्याच सहजपणे सुभाषचंद्र जिंकले आहेत. याला अमरसिंग यांची खेळी म्हणतात. आपल्या पुनरागनातच अमरसिंग यांनी यशस्वी खेळी करून आपण दिल्लीच्या दरबारात काय चमत्कार घडवू शकतो, त्याची पुन्हा एकदा चुणूक दाखवली आहे. त्यांना या दरबारात पुन्हा आणणारे मुलायमसिंग, म्हणूनच पुढल्या काळात दिल्लीमध्ये कोणते चमत्कार घडणार आहेत, त्याचाही अंदाज बांधता येतो.

तेव्हा अणूकराराच्या पेचप्रसंगात मुलायम व अमरसिंग यांनी मनमोहन सरकार वाचवले होते. आज तशी मोदींची अडचण नाही. पण लोकसभेपेक्षा त्यांना राज्यसभेत अडचणी येत आहेत आणि तिथे त्यांना बिगरभाजपा खासदारांच्या मदतीची अनेक विधेयकात गरज भासते आहे. ती जमवाजमव करण्यात भाजपाचे चाणक्य तोकडे पडले आहेत. मग तेच काम ‘आऊटसोर्स’ करण्याची योजना मोदी-मुलायम यांनी आखली आहे काय? कॉगेस आणि डाव्यांना मोदी सरकाऱच्या बाजूने उभे करणे अशक्य काम आहे. पण त्यांना वगळून बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांची मदत मोदी घेऊ शकता. त्यापैकी लालू व नितीश यांना सोडले तर बाकीच्यांना मोदी सरकारच्या बाजूने उभे करणे शक्य आहे. पण अशी सौदेबाजी उघडपणे होऊ शकत नसते. त्यासाठी विरोधात बसलेले कोणीतरी चतूर तुमच्यासाठी मध्यस्थ म्हणून कामाला उभे करावे लागत असतात. अमरसिंग ही वल्ली तशीच आहे. आज मुलायमचे राज्यसभेतील बळ १९ तर ममताचे १२ आणि बिजू जनता दलाचे ७ इतके आहे. त्यांची बेरीज ३८ होते. त्यात अण्णाद्रमुक १२ व द्रमुकचे ७ टाकले तर ती संख्या ५७ होते. एनडीए बाहेरचे इतके बळ मोदी सरकारला विविध विधेयकात मदत म्हणून पाठीशी उभे राहिले, तर राज्यसभेतील अडथळा संपुष्टात येऊ शकतो. या सर्व पक्षांना गोडीगुलाबीने सोबत आणू शकणारा असा माणूस अमरसिंग आहे. एकदा ते जमले, तर कॉग्रेस, मायावती, नितीश, लालू व डाव्यांनी राज्यसभेत केलेली कोंडी फ़ुटू शकते. कारण त्यांचे एकत्रित संख्याबळ मग शंभरापेक्षा कमी होऊन जाते. महत्वाची विधेयके त्यातून संमत होऊ शकली, तर मग राज्यसभेसह संसदेतील मोदी सरकारचे काम सोपे होऊन जाते. पण त्याचवेळी सोनिया-राहुल यांच्या हातातले शेवटचे हत्यारही बोथट होऊन जाते. म्हणून वाटते मुलायम व मोदी यांनी संयुक्तपणे अमरसिंग नामक सौदागराचा राजकीय जिर्णोद्धार केलेला असेल काय? 

लोकमान्यांची ‘डिस्कव्हरी’



 
लोकमान्य, लोकशक्ती अशी बिरुदावली मिरवणार्‍यांना अजून आपण एकविसाव्या शतकात आल्याचे भान नसावे. अन्यथा त्यांनी शिवसेनेच्या पन्नासाव्या वर्धापनदिनाचा मुहूर्त साधून ‘वाघ: वल्कले, वल्गना’ असे पांडित्य झाडण्याचा उद्योग केला नसता. शिवसेनेने आपल्या स्थापनेपासून वाघ हे प्रतिक सातत्याने वापरले आहे. मग त्यांच्या बोलण्यात वागण्यात तसल्या प्रतिमा प्रतिके येत रहातात. यात आता काही नवे राहिलेले नाही. त्यांच्याच कशाला अनेक राजकीय सामाजिक नेत्यांच्या व संघटनांच्या भाषेत असे प्राणिजगत डोकावत असते. त्यावर भाष्य करण्यापेक्षा तशा पक्षांच्या भूमिका धोरणे यांना धारेवर धरण्यात बुद्धीवाद असतो. पण बुद्धीचे अजीर्ण झाले असले, मग वास्तवाचे भान उरत नाही आणि नसलेल्या शहाणपणाचे ओंगळवाणे प्रदर्शन मांडावेच लागते. इथेही नेमके तेच झाले आहे. अर्थात तशीही सेनेची टवाळी करायला हरकत नाही आणि त्या निमीत्ताने सेनेसह इतरांना प्राणिजगताविषयी माहिती पुरवायला अजिबात आक्षेप नसावा. मात्र आपण जी माहिती देतोय, ती तरी परिपुर्ण असावी ना? त्याचा तरी मागमूस लोकमान्यांच्या ‘वल्गनां’मध्ये आहे काय? अग्रलेखाचे पहिलेच वाक्य बघा, ‘वाघ, डरकाळी, पंजे, नखे आणि शिवसेनेचे राजकारण यांचा दूरान्वयानेही संबंध नाही. वास्तविक प्राणिजगत हे काही तत्त्वावर चालणारे असते.’ प्राणिजगत तत्वावर चालते, तर ते तत्व कोणते? त्याचा कुठेही खुलासा नाही. पुढे हे शहाणे म्हणतात, ‘पहिली बाब म्हणजे वाघांच्या दुनियेत मुलाचे नेतृत्व लादले जात नाही कारण वाघ आपल्या उत्तराधिकाऱ्याची चिंता करीत नाही. वाघाच्या मुलाला आपल्या प्रदेशात स्वामित्व गाजवावयाचे असेल तर त्यास इतर वाघांशी झुंजावे लागते. वाघाचा मुलगा आहे म्हणून त्यास काही कोणी विशेष वागणूक देत नाही.’ शंभर टक्के मान्य! पण वाघ आपल्या पिलाचे पालनपोषण तरी करतो काय? वाघ वा तत्सम प्राणीमात्रांमध्ये कुटुंब संस्था असते काय?

असले अग्रलेख वाचून हल्ली लोकांच्या ज्ञानात भर पडत नाही, की त्यावर लोक माहिती वा ज्ञानासाठी विसंबून रहात नाहीत. कारण अशा जगभरच्या गोष्टींची संशोधित अभ्यासपुर्ण माहिती देणारी शेकडो साधने आज लोकांना उपलब्ध आहे. दुर्दैवाने वल्गनांचे अग्रलेख लिहीणार्‍यांनाच अजून त्याचा पत्ता लागलेला नाही. अन्यथा असे काही लिहीण्यापुर्वी त्यांनी नॅट जिओ किंवा डिस्कव्हरी अशा वाहिन्यांवरचे माहितीपट बघूनच अकलेचे तारे तोडले असते. वाघ कशाला, कुठल्याही पशू वंशात त्यातला नर फ़क्त वीर्यदानाच्या पलिकडे कुठलीच जबाबदारी उचलत नाही. मादीला माजावर आली असताना आपले नैसर्गिक कर्तव्य पार पाडून वाघ, सिंह किंवा तत्सम पशू विभक्त होतात. पुढली सर्व जबाबदारी त्या जननीने निभावून न्यायची असते. तेव्हा आपला वारसा पिलांना, मुलांना देण्याच्या संकल्पनाच मानवी आहेत आणि त्याही कुटुंबसंस्था विकसित झाल्यानंतरच्या आहेत. मग वाघाने आपले नेतृत्व आपल्या वारसाला देण्याची अक्कल आलीच कुठून? वाघाचे स्वामीत्व ही वल्गना त्याच निर्बुद्धतेतून आलेली आहे. कारण वाघाचे कुठेही स्वामीत्व नसते आणि सिंह किंवा अन्य प्राण्यातही स्वामीत्व हे जननक्षम असलेल्या मादीवरचे असते. ते स्वामीत्व जननक्षम असलेल्या नरापुरते मर्यादित असते. जेव्हा त्याची कुवत घटू लागते, तेव्हा त्याला हटवून ‘स्वामीत्व’ प्राप्त करायला नवा नर पुढे सरसावतो. ह्या ‘तत्वावर’ प्राणिजगत चालत असते. बाकी पिले वा वारसांचा हिशोब मादी ठेवते आणि ठराविक काळानंतर स्वय़ंभू व्हायला मादी वयात येणार्‍या नर वारसाला पिटाळून लावत असते. अन्यथा पिताच आपल्या वारसाचा बळी घेत असतो. पण ही डिस्कव्हरी अजून लोकमान्यांना झालेली नसावी. म्हणून त्यांनी वाघाने आपल्या वारसाला स्वामीत्व देण्याचे अर्धवट ज्ञान पाजळण्याची हौस भागवून घेतली.

शिवसेनेने वाघाच्या प्रतिकाचा वापर करू नये असा आग्रह धरणार्‍यांनी, आधी स्वत: तरी प्रतिके व त्यांची व्याप्ती समजून घ्यायला नको काय? पण अग्रलेख लिहायला बसले, मग कुठल्याही अभ्यासाशिवाय ब्रह्मज्ञान प्राप्त होते अशीच ठाम समजूत आहे. मग मदर तेरेसांच्या शापवाणीवर ‘उ:शाप’ मागण्याची नामूष्की येत असते ना? इथेही वेगळे काहीही घडलेले नाही. मुंबई महापालिका हातातून गेली तर? असा प्रश्न उपस्थित करून स्वत:च लोकमान्यांनी त्याचे उत्तरही दिलेले आहे. पण शिवसेनेच्या ताब्यात कधीपासून मुंबई पालिका आहे आणि यापुर्वी कधी तिथली सत्ता सेनेने गमावली वा त्यामुळे कुठले गवत सेनेच्या वाघाला खायची पाळी आली, त्याचाही तपशील माहिती असायला हवा ना? १९८५ सालात सेनेने युती नसतानाही पालिकेची सत्ता मिळवली आणि १९९१ सालात विधानसभेतली युती भाजपाने तोडली असताना, सेनेची पालिकेतील सत्ता गेलेली होती. मग तेव्हा कुठल्या मैदानात सेनेचा वाघ गवत चरत फ़िरत होता? त्याचाही तपशील थोडा द्यायला नको काय? ‘महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेप्रमाणे सेनेच्या हातून मुंबई महापालिकादेखील गेली तर या वाघांवर गवत खाण्याची वेळ येणार हे नक्की.’ असे लिहीण्यापुर्वी १९९१ तपासून बघायला हरकत नव्हती. गिरणी संपात मराठी माणूस भरडला गेला, तेव्हा सेनेने काय केले असाही बेअक्कल सवाल या अग्रलेखातून विचारला गेला आहे. अर्थात पुरोगामी ठरण्यासाठी तो सवाल गेल्या तीन दशकात अगत्याने सतत विचारला गेला आहे. पण जो संपच दत्ता सामंतांनी केला त्यात सेना काय करू शकत होती? तर तेव्हा अमराठी गिरणी मालकांना सेनेने साथ दिल्याचाही भन्नाट शोध यातून लावला गेला आहे. डॉ. सामंतांच्या महिनाभर आधी शिवसेनेनेच मुंबईत दोन दिवस गिरण्यांचा सार्वत्रिक संप यशस्वी केला होता, हे अशा किती दिडशहाण्यांना ठाऊक आहे?

सामंत गिरणी संपात उतरण्याच्या अलिकडे गिरणी कामगार सेनेने असा संप केला होता. पण तो पुढे चालविण्यापेक्षा सरकारला हस्तक्षेप करायला भाग पाडून, डबघाईस आलेला गिरणी उद्योग वाचवायला हवा, अशी भूमिका बाळासाहेबांनी घेतली होती. पण त्यांच्यापेक्षा कामगाराला सामंतांची भुरळ पडली. कारण त्या काळात बहुदेशीय कंपन्यात सामंतांनी मोठमोठे बोनस करार केलेले होते. पण त्याचवेळी शेकडो छोट्या कंपन्याही सामंतांच्या आडमुठेपणाने बंद पडल्या होत्या. बेमुदत संपाने गिरण्यांना सामंत कायमचे टाळे लावतील व मालकांना तेच हवे आहे. गिरण्या चालवणे आतबट्ट्याचे असून, त्यांनी व्यापलेली जमीन अब्जावधी रुपयांची असल्याने मालकांनाही सामंतांचा बेमुदत संप हवाच होता. सामंतांनी ते काम सोपे करून दिले. फ़ार कशाला ‘लोकसत्ता’च्या मालकांनाही तेव्हा सामंतांच्या युनियनने वेढले होते. त्यांनी तात्काळ कंपनी बंद करून काहीकाळ लोकसत्ताच बंद पडला होता. लोकसत्तेचे तात्कालीन बुद्धीमंत संपादक तेव्हा काय लिहीत होते, करीत होते, असा प्रश्न आजच्या वारसांना कसा पडत नाही? तेव्हा यांच्यातलेच कोण कोण मालकाच्या बाजूने उभे राहिले व कामगारांशी त्यांनी गद्दारी केली, त्याचा वारसतपास करून बघावा. ‘सामना’चे आजी माजी कार्यकारी संपादक त्यातलेच होत. तेव्हा दुसर्‍यांचे वारस किंवा स्वामीत्व तपासण्यापेक्षा ‘लोकसत्ता’कारांनी एक वेगळी ‘संपादकीय टीम" नेमून आपल्याच पुर्वज पितरांनी काय काय दिवे लावलेत, किंवा कुठल्या कुरणातील गवत चघळले आहे, त्याकडेही जरा शोधक नजरेने बघावे. मग आपल्याही अंगावर त्यातले काही काळे पिवळे पट्टे उमटलेले कुबेरांसह त्यांच्या टीमलाही दिसू शकतील. त्यासाठी भिंग वा दुर्बिणा मागवण्याची गरज नाही. खर्‍या वाघाबद्दल बोलायचे असेल, तर जरा डिस्कव्हरी वाहिनीवरचे माहितीपट अभ्यासावे. मग मदर तेरेसा यांची अवकृपाही पदरी पडण्याचे वेळ टाळता येईल.

Tuesday, June 21, 2016

अमेरिकन हत्याकांडाचे पोस्टमार्टेम



You may not be interested in war, but war is interested in you.  - Leon Trotsky

सध्या अमेरिकेत भावी राष्ट्राध्यक्ष निवडण्याचा फ़ड रंगला आहे. त्यात रिपब्लिकन पक्षाचे आक्रमक उमेअ्दवार डोनाल्ड ट्रंप यांनी धमाल उडवून दिली आहे. उदारमतवाद म्हणून जी राजकीय भूमिका जगभर ओळखली जाते, तिला लाथ मारून बिनधास्त खरे बोलण्याचे धाडस हा माणुस दाखवतो आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षातले सोडाच, त्याच्याच पक्षातले अन्य नेते त्याच्यावर नाराज आहेत. त्याला उमेदवारी मिळू नये, म्हणून त्याच्याच पक्षात धावपळ सुरू होती आणि विरोधी गोटातही त्यावर टोकेची झोड उठलेली आहे. कारण तोंडदेखले गोडगोड बोलण्याची ट्रंप यांची शैली नाही. अमेरिकेत कुणाही मुस्लिमाला प्रवेश देऊ नये किंवा असतील त्यांनाही माघारी पाठवून द्यावे, इतकी टोकाची भाषा ट्रंप बोलतात. अर्थात त्याचेही कारण आहे. मात्र ते सत्य बोलण्याला आजच्या राजकारणात शहाणपण मानले जात नाही. काही अरबांनी विमाने मनोर्‍यावर आदळून न्युयॉर्कचा ऐतिहासिक घातपात घडवला, तरी दहशतवादाला धर्म नसतो, असली पोपटपंची सुरूच राहिली आहे. ट्रंप यांनी त्यापुढे झुकायला नकार दिला आहे. म्हणूनच बुद्धीवादी वर्गापासून तमाम राजकीय वर्तुळात त्यांना कडाडून विरोध होत आहे. पण मजेची गोष्ट अशी, की त्याच ट्रंप यांना जनसामान्यांचा उत्स्फ़ुर्त पाठींबा मिळालेला आहे. अन्य रिपब्लिकन उमेदवारांना मागे टाकून ट्रंप यांनी पहिल्यापासून आघाडी मारलेली आहे. सहाजिकच जगभरच्या बुद्धीमंताना ट्रंपला मिळणारा पाठींबा हे गुढ वाटले तर नवल नाही. त्यांना पडलेल्या प्रश्नाला आता न्युयॉर्कमध्ये जन्मलेल्या एका मुस्लिमानेच सविस्तर उत्तर दिले आहे. उमर मत्तीन नामे या मुस्लिमाने ऑरलॅन्डो या शहरात बेछूट गोळीबार करून पन्नास निरपराधांना ठार मारले आणि ट्रंप खरे बोलतात, याचीच ग्वाही दिलेली आहे. अमेरिकेतील ताजी जिहादी हिंसेची घटना, ट्रंप यांच्या लोकप्रियतेची खरी कारणमिमांसा आहे.

ट्रंप काय म्हणत आहेत आणि कुठल्या समस्या मांडत आहेत, ते समजून घ्यायचे नाही. त्यासाठी त्यांना माथेफ़िरू ठरवायचे. पण ट्रंप जे बोलतात, तो समान्य माणसाचा अनुभव असेल, तर दुसरे काय होणार? ट्रंप खोटारडे असते तर फ़्लोरिडा राज्यातील ताजी घटना कशाला घडली असती? उमर मतीन याने असे का वागावे? त्याने निरपराधांना आपल्या हिंसेचे बळी कशाला बनवले? त्यापैकी कोणालाही मतीन ओळखत नव्हता, की त्यांनी कुठलाही गुन्हा केलेला नव्हता. पण मतीनला त्याच्याशी कुठलेही कर्तव्य नव्हते. त्याच्या ज्या धार्मिक समजुती व श्रद्धा आहेत, त्याला संबंधित बळी जुमानत नव्हते. थोडक्यात इस्लामला मान्य नसलेल्या रितीने ही माणसे जगतात, त्याचा मतीनला टिटकारा आलेला होता. म्हणून त्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार त्याने आपल्या हाती घेतला. सरळ त्यांना ठार मारून टाकणे हाच त्याला न्याय वाटला. त्यापैकी कोणी मतीनला त्याच्या मनाविरूद्ध जगायला सांगितले नव्हते. पण तरीही त्यांना मतीन आपले शत्रू मानून वागत होता आणि वागलाही. इथे मतीनची मानसिकता विचारात घेण्याची गरज आहे. तो कुठल्या संघटनेचा वा संस्थेचा सदस्य आहे, याला महत्व नाही. अशी मानसिकता असलेल्या संघटना जगात कुठे कशा कार्यरत आहेत, किंवा त्यांच्याशी मतीनचा थेट संबंध आहे किंवा नाही, ही बाब दुर्लक्षणिय आहे. मतीन असा का वागला किंवा कोणत्या मानसिकतेमुळे वागला, याला प्राधान्य आहे. कारण असे हजारो लक्षावधी मतीन जगभर पसरलेले आहेत आणि हाताशी हत्यार असले तर ते काय करतील, याचा थेट सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षित जगण्याशी संबंध आहे. कुठल्याही क्षणी अशी मानसिकता उफ़ाळून आली, मग काय घडेल याचा विचार करूनच उपाययोजना आखणे भाग आहे. कारण सामान्य लोकांच्या सुरक्षेची हमी सरकार व कायद्याने घेतलेली आहे.

ट्रंप त्याकडेच लोकांचे लक्ष वेधत असून, त्याची जाणिव खुद्द विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनाही आहे. म्हणूनच विनाविलंब त्यांनी मतीनच्या या कृत्याला माथेफ़िरू म्हणण्यापेक्षा दहशतवादी कृत्य असे संबोधले आहे. पण तसे म्हटले आणि पुन्हा दहशतवादाला धर्म नसतो, अशी बिरूदावली जोडली, मग पुढे काहीच होत नाही. मतीनने व्यक्तीगत रागाने हे कृत्य केलेले नाही, तर त्याच्या धर्मश्रद्धांनी जी मानसिकता त्याच्यामध्ये जोपासली आहे, त्यामुळे तो कार्यप्रवण झाला आहे. त्याचे कृत्य भले कायद्याला गुन्हेगारी स्वरूपाचे वाटेल. पण त्याच्यालेखी ते धर्माचे पवित्र कृत्य होते आणि असते. ज्या मनोवृत्तीतून मतीन घडतो, त्यातूनच अजमल कसाब क्रियाशील झालेला असतो. म्हणूनच अशा घटना टाळण्याचे उपाय योजताना, त्यांच्या मानसिकतेची चिरफ़ाड करण्यावर परिणाम अवलंबून असतात. हत्येसारखे पाशवी कृत्य करणार्‍यामध्ये ती वृत्ती अकस्मात येत नाही. त्याला ज्या गोष्टीविषयी पराकोटीचा द्वेष व तिटकारा शिकवला जात असतो, त्याचा परिपाक त्याच्या कृत्यामध्ये प्रतिबिंबीत होत असतो. समलिंगी लोक एकत्र येऊन जे कृत्य करीत आहेत, ते धर्मबाह्य आहे. म्हणुनच खरा श्रद्धावान असणार्‍यावर ते पाप थोपवण्याची कामगिरी इश्वराने सोपवली आहे. याच भावनेने मतीन व कसाब प्रवृत्त होत असतात. म्हणुनच तशी श्रद्धा वा भावना यामागचे कारण नाही, ही शुद्ध दिशाभूल असते. तिथूनच मग गुन्हा करणार्‍याला वा त्याची पाठराखण करणार्‍यांची हिंमत वाढत असते. म्हणूनच गेल्या दोन दशकात मध्यपुर्वेत मर्यादित असलेला हा सार्वत्रिक हिंसाचार जगभर पसरत गेला आहे. कारण त्या मानसिकतेला पायबंद घालण्यापेक्षा चुचकारण्यातच धन्यता मानली गेली. ट्रंप त्याच दुबळ्या वा पलायनवादी भूमिकेला आव्हान देत उभे ठाकले आहेत. लोकांना त्या दुबळ्या मनोवृत्तीचीच आता भिती वाटू लागली आहे.

म्हणूनच ऑरलॅन्डोची घटना घडल्यावर तात्काळ ट्रंप यांनी आपले शब्द खरे ठरल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यांचे मत खरे ठरले नसून, तीच वास्तविकता आहे. तीच कोणी मान्य करत नव्हता, म्हणून त्याला मत म्हणता येत नाही. ही मानसिकता धर्माच्या आहारी जाण्याने येत असेल, तर तिचा वेध घेतला पाहिजे. जगभर इस्लामी दहशतवाद म्हणून ओळखला जातो, त्याची प्रेरणा धर्मस्थानातून येत असेल, तर तिथे काय शिकवले व जोपासले जाते, त्याचा वेध घ्यावा लागेल. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आडोसा घेऊन हे उद्योग चालू असतील, तर अशा धर्मस्वातंत्र्याला लगाम लावण्याची गरज आहे. एकाचे धर्मस्वातंत्र्य हा दुसर्‍याच्या सामान्य जगण्यासाठी गळफ़ास होता कामा नये. पण तसेच होते आहे आणि वर्षामागून वर्षे गेली तरी त्यावर उपाय शोधला गेलेला नाही. धर्माचेच नाव घेऊन सिरीया व इराकमध्ये हिंसेच थैमान सुरू आहे आणि त्यापासून जीव मुठीत धरून युरोपात आश्रय घेणारे पुन्हा तिथेही त्याच धर्माच्या स्वातंत्र्याचा आग्रह धरत असतील, तर कुठेतरी गफ़लत होते आहे. म्हणूनच ताज्या हल्ल्यात किती मेले आणि किती जखमी झाले, त्याची गणती करण्यात अर्थ नाही. मतीनची मानसिकता व त्यामागची प्रेरणा यांचा कसून अभ्यास करण्याची गरज आहे. तसे झाले नाही तर अन्य धर्मश्रद्धा वा बिगरमुस्लिम लोकसंख्या आपापल्या बचावासाठी कायद्यावर विसंबून रहाणे सोडून देतील. आपल्या सुरक्षेसाठी स्वत: सज्ज रहाणे लोकांना आवश्यक वाटू लागेल आणि ते यादवीला आमंत्रण ठरू शकेल. किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे खुलेआम सत्य बोलत सत्ता हस्तगत करणारे डोनाल्ड ट्रंप प्रत्येक देशात उदयाला येतील. सामान्य जनताही हसतखेळत अशा उथळ नेत्यांकडे सत्ता सोपवू लागतील. कारण दगडापेक्षा वीट मऊ, या न्यायाने कसाब मतीनपेक्षा ट्रंप सुसह्य असेल. हा सामान्य माणसाचा निकष असतो.

कॉग्रेससाठी शीलाजित?



दोन वर्षापुर्वी सर्व राजकीय पंडितांना थक्क करून सोडत नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत भाजपाला बहूमत मिळवून दिले, तेव्हा त्याला राजकारणातला विजय मानायला कोणी अभ्यासक वा मुरब्बी राजकारणी तयार नव्हता. तो तर बाजारी जाहिरातबाजीचा विजय असल्याची नाके मुरडली जात होती. अगदी राजकीय विश्लेषकांपासून विविध चाचण्या घेऊन विजय पराजयाची भाकिते करणार्‍यांनाही त्या लोकसभा निकालांनी चकवले होते. म्हणूनच मग जाहिरातबाजी वा मार्केटींग म्हणून नावे ठेवली जात होती. पण आज काय अवस्था आहे? परवाच्या पाच विधानसभा निवडणूकीत कोणी अभ्यासक वा चाचणीकर्ता भाकिते करायला धजावला नाही. कारण नरेंद्र मोदींना ज्याने सत्ता मिळवून देण्यात यश संपादन केले होते, तो रणनितीकार प्रशांत किशोर नंतर केजरीवाल व नितीश-लालूंच्या बाजूने उभा राहिला व त्याने भाजपाला धुळ चारून दाखवली होती. आता त्यालाच कॉग्रेसने हाताशी धरले असून, उत्तरप्रदेश विधानसभा जिंकण्याची महत्वाकांक्षा कॉग्रेस बाळगून आहे. मात्र ज्याला रणनितीकार म्हणून नेमले आहे, त्याच्या सर्व अटी मान्य करायची कॉग्रेसची तयारी दिसत नाही. प्रशांत किशोरने दिडदोन महिन्यात उत्तरप्रदेशच्या विविध कॉग्रेस नेत्यांच्या बैठका घेऊन काही निष्कर्ष काढले आहेत आणि पुन्हा तिथे कॉग्रेसला विजयी करण्यासाठी निकष मांडले आहेत. त्यावर कॉग्रेस कितपत काम करू शकेल, याची शंकाच आहे. कारण पहिला निकष नेतृत्वाचा आहे. नेत्याचा चेहरा व व्यक्तीमत्व बहूमत मिळवून देते, असा किशोरचा फ़ंडा आहे. पण त्याने सुचवलेला नेता मुख्यमंत्री पदासाठी देण्यातच कॉग्रेसने माघार घेतली आहे. त्याऐवजी शीला दिक्षित यांना पुढे केले जात आहे. त्यामुळे कॉग्रेसपेक्षा रणनितीकार म्हणून प्रशांत किशोरचीच कसोटी लागणार आहे. कारण शीला दिक्षित कितपत यश मिळवू शकतील, हा गहन प्रश्न आहे.

प्रशांत किशोर याचा निकष योग्यच आहे. गेल्या दशकभरात देशातल्या बहुतेक निवडणूकांनी व्यक्तीगत मत देण्याचा कल सातत्याने दाखवला आहे. जसा तो मोदींसाठी दिसला तसाच तो मायावती, जयललिता, ममता, नविन पटनाईक व केजरीवाल अशा विधानसभांच्या यशातही समोर आला आहे. पक्ष वा श्रेष्ठी नंतर मुख्यमंत्री निवडतील, ही बाब आता इतिहासजमा झालेली आहे. म्हणूनच दिल्ली वा बिहारमध्ये नाव आधी जाहिर न करून भाजपा फ़सला. दिल्लीत त्यांनी अखेरच्या क्षणी किरण बेदी यांना पक्षात आणून भावी मुख्यमंत्री म्हणून पेश केले होते. पण तुलनेत बेदी यांच्यापेक्षा केजरीवाल यांचे पारडे जड झाले आणि भाजपाला जोरदार दणका बसला. त्याचा अर्थ नुसता चेहरा असलेला मुख्यमंत्री म्हणून कोणाला पुढे करून चालत नाही. ज्याच्या व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव जनमानसावर पडेल आणि जो खरोखरीच पक्षाचा नेता म्हणून लोकांची मान्यता मिळवू शकेल, अशाच चेहर्‍याची गरज असते. किरण बेदी तिथे तोकड्या पडल्या आणि नितीश तिथेच भाजपाला भारी पडले होते. अर्थात नुसता चेहरा आकर्षक असून भागत नाही. त्या नेत्याच्या मागे भक्कम उभा राहू शकेल, असा पक्ष म्हणजे संघटनाही असावी लागते. संघटनेचे विणलेले जाळे आवश्यक आहे. भाजपाकडे दिल्ली बिहारमध्ये दोन्ही गोष्टी होत्या. पण नेतृत्वाच्या स्पर्धेत भाजपा तोकडा पडला. कॉग्रेसला उत्तरप्रदेशात बाजी मारण्यासाठी नुसता रणनितीकार पुरेसा नाही. त्याच्या तालावर नाचणार्‍या व खेळणार्‍या संघटनात्मक जाळ्याचीही गरज आहे. ते जाळे प्रशांत किशोर उभे करू शकणार नाही. म्हणून तेच काम गुलाम नबी आझाद या ज्येष्ठ नेत्यावर सोपवलेले आहे. अधिक प्रचारातील हुकमी पत्ता म्हणून प्रियंका गांधी यांना उतरवण्याची तयारी कॉग्रेसने चालविली आहे. पण खरोखर प्रियंका हा हुकूमाचा पत्ता असू शकतो काय?

प्रियंका किंवा राहुल यांपैकी एकाला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार करावे, ही प्रशांतची रणनिती फ़ेटाळली गेलेली दिसते. त्यातून मग पर्याय म्हणून शीला दिक्षित यांना तिथे कॉग्रेसी मुख्यमंत्री म्हणून पेश केले जाणार असल्याच्या बातम्या आहेत. अकस्मात त्यांनी राहुल व सोनियांची भेट घेतल्याने त्या बातमीला वजन आले आहे. उमाशंकर दिक्षित हे कॉग्रेसचे उत्तरप्रदेशातील जुने नाव आहे. त्यांची सुन म्हणून शीला दिक्षित त्या राज्यात आल्या आणि पुढल्या काळात तिथून लोकसभेत निवडूनही गेलेल्या होत्या. मात्र मागल्या दोनतीन दशकात त्यांचा उत्तरप्रदेशशी कुठलाही संबंध राहिलेला नाही. दिल्लीत वास्तव्य केल्याने तिथल्या मतदार व नंतर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी पंधरा वर्षे दिल्लीत राज्यही केले आहे. तिनदा कॉग्रेसला सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा पराक्रमही त्यांच्याच नेतॄत्वाखाली साजरा झाला. पण अडीच वर्षापुर्वी त्याच दिल्लीत कॉग्रेसच्या दारूण पराभवालाही शीला दिक्षितच कारणीभूत झाल्याचे मानले जाते. राजकारणात नवख्या केजरीवाल यांनी दिक्षित यांचा बालेकिल्ल्यातच दारूण पराभव केला होता. तेव्हापासून शीलाजी जवळपास निवृत्तीचे जीवन जगत होत्या. आता अकस्मात त्यांना उत्तरप्रदेशात आणून मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवार म्हणून सादर करणे कितपत लाभदायक ठरेल, याची शंका आहे. कारण त्या ७८ वर्षाच्या असून मुलायम व मायावती अशा दिग्गजांपुढे त्यांना किल्ला लढवायचा आहे. त्या दोघांनी गेल्या दहा वर्षात आलटून पालटून बहूमताने सत्ता मिळवण्याचा पराक्रम केला आहे. दोन वर्षापुर्वी मोदींनी आपली जादू चालवून लोकसभेसाठी उत्तरप्रदेश पादाक्रांत केला होता. अशा तीन तुल्यबळ पक्षांसमोर कॉग्रेस अगदीच दुबळा पक्ष आहे. कारण रायबरेली व अमेठीतल्या दोन जागा सोडता कॉग्रेसला आपला प्रभाव कुठेच दाखवता आला नव्हता. अशा स्थितीत बहूमत सोडा, यशस्वी टक्कर देण्यात शीला दिक्षित यांचा चेहरा कितपत कामी येऊ शकेल?

प्रशांत किशोर याच्यासारखा रणनितीकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार हे कोणी नाकारू शकत नाही. कारण हे आव्हान पत्करल्यावर त्याचीही प्रतिष्ठा त्या राज्यात पणाला लागली आहे. पण चेहरा आणि पाठीशी लागणारी फ़ौज, अशा दोन्ही बाबतीत पांगळेपण असेल तर, त्यालाही आपल्या आजवरच्या यशाचा वेग कायम राखणे अवघड होणार आहे. त्याचे पहिले कारण शीला दिक्षित यांना सून म्हणून पेश करणे शक्य असले, तरी दिर्घकाळ दिल्लीच्य मुख्यमंत्री म्हणून त्या परक्याच ठरू शकतील. प्रियंका गांधी प्रचाराची धुरा संभाळतील असे म्हणणे सोपे आहे. पण त्यांनी मागल्या विधानसभेतही तेच काम अमेठी रायबरेली येथे पार पाडले होते. तिथले निकाल काय लागले? तिथल्या दहापैकी अवघ्या दोन जागा कॉग्रेसला मिळू शकल्या होत्या. म्हणजेच लोकसभेत गांधी घराण्याला मते देणारे लोक विधानसभेत त्यांच्या हस्तकाला मते देतातच असे नाही. हा जुनाच अनुभव आहे. त्यानंतर प्रियंकाने कोणते राजकीय यश संपादन केले आहे? लोकसभेच्या वेळी प्रियंका अमेठीत तळ ठोकून बसलेली होती. तरी स्मृती इराणी यांनी महिन्याभराच्या प्रचारात राहुलच्या विजयाचा फ़रक किमान करून टाकला. त्यातून प्रियंका कितपत हुकूमाचा पत्ता आहे, त्याची थोडीफ़ार कल्पना येऊ शकते. उत्तरप्रदेशातून कॉग्रेस जवळपास नष्ट झाली आहे आणि समोर तीन दिग्गज पक्ष मैदानात आहेत. अशा अवस्थेत कॉग्रेसला संजीवनी देण्याचे प्रशांत किशोरने पत्करलेले आव्हान, त्याच्या दोन वर्षात मिळवलेल्या प्रतिष्ठेला घातक ठरणार अशीच चिन्हे आहेत. प्रशांत किशोर रणनितीकार होता हे सत्य. पण अमित शहांनी त्याच लोकसभा निवडणूकीत बुथ पातळीपर्यंत कार्यकर्त्यांचे जाळे विणले होते, हे विसरून चालणार नाही. रणनिती उसने अवसान आणून देणारे शीलाजित असू शकते. पण ते टॉनिक पचवणारा देह सुदृढ असायला हवा ना?

Monday, June 20, 2016

शिवसेनेला पवारांचा सल्ला



नुकताच राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचा स्थापनादिन मोठ्या थाटामाटात पार पडला. मुंबईच्या भव्य षण्मुखानंद सभागृहात हा सोहळा पार पडला. त्यात बोलताना पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांपेक्षा शिवसेनेला मार्गदर्शन करण्याचा उदारपणा दाखवला. सत्तेत शिवसेना सहभागी झालेली असली, तरी भाजपा आणि सेना यांच्यातला कलगीतुरा अखंड चालू असतो. सत्तेतली शिवसेनाच भाजपाच्या सरकारवर सतत टिकेची झोड उठवत असते. त्यासाठीच अशा नालायक भाजपा सरकारमध्ये राहू नका, हा पवारांचा सल्ला आहे. ज्येष्ठ नेता म्हणून तो सल्ला दिलेला आहे आणि सेनेने त्याचा विचार करायला हरकत नाही. पण हाच सल्ला शिवसेनेला देण्यापुर्वी दस्तुरखुद्द पवारांनी आपल्याच बाबतीत तो कशाला अंमलात आणला नव्हता, असाही प्रश्न साहेबांना विचारायला हरकत नसावी. दोनच वर्षापुर्वी राज्यात कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे संयुक्त सरकार सत्तेत होते आणि आज उद्धव ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणावर तोफ़ा डागतात, तशाच तोफ़ा खुद्द पवार साहेब डागत होते. एकदा तर पवार इतक्या टोकाला गेले होते, की त्यांनी सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हाताला लकवा मारला आहे काय, असा सवाल खुलेआम विचारला होता. कारण पृथ्वीराज अनेक फ़ायलींवर सह्याच करीत नाहीत, म्हणून मोठमोठी कामे अडून पडल्याच्या तक्रारी होत्या. पृथ्वीराज सह्या कशाला करीत नव्हते, हा विषय स्वतंत्रपणे मांडावा लागेल इतका गहन आहे. पण तेव्हा तेही सरकार पवारांना नाकर्ते म्हणजे ‘पक्षाघात’ झाल्यासारखे वाटत होते आणि त्यांनी तसे बोलून दाखवले होते. मग त्या नालायक सरकारमधून बाहेर पडण्याचा सल्ला त्यांनी आपल्याच पुतण्याला कशाला दिलेला नव्हता? तेव्हा जी अडचण साहेबांची होती, तीच आज उद्धव ठाकरे यांची असेल ना? मग आपल्याला पाळणे शक्य नसलेले सल्ले दुसर्‍यांना द्यावेच कशाला?

या निमीत्ताने आणखी एक प्रश्न पडतो. जे सरकार नालायकांचे आहे असे उद्धवप्रमाणेच पवार साहेबांनाही वाटते, असे सरकार सत्तेत येण्यासाठी दिड वर्षापुर्वी पवारच कशाला उतावळे झालेले होते? आक्टोबर २०१४ मध्ये विधानसभेचे निकाल स्पष्ट झाले नव्हते. पण भाजपाचे बहूमत हुकणार हे स्पष्ट झाले होते. मग विनाविलंब पवार यांनी आपला भाजपाला बिनशर्त पाठींबा जाहिर केला होता. जणू भाजपाचे नालायक ठरणारे सरकार स्थापन करण्याची घाई भाजपा नेत्यांपेक्षा पवारांनाच झालेली होती. अर्थात भाजपाने उघडपणे पवारांचा पाठींबा घेतला नाही. एकट्यानेच सत्तेसाठी भाजपाने दावा केला आणि बहूमत सिद्ध करताना तारांबळ झाल्यावर शिवसेनेशी जुळते घेऊन सत्तेचा सौदा सेनेशीच केला. मग दोनच महिन्यात पवारांनी पक्षाच्या चिंतन शिबीरात भाजपा सरकार टिकवणे ही आपली जबाबदारी नसल्याचे सांगून टाकले. निकाल लागताना मध्यावधी निवडणूका नकोत म्हणून त्यांनी भाजपाला पाठींबा जाहिर केला होता. पण दोनच महिन्यात सरकार पडले तरी वाचवणार नाही म्हणत पवार मध्यावधीला तयार झाले होते. विचारलेले वा मागितलेले नसताना सल्ले वा पाठींबे देण्यातली पवार साहेबांची ही तत्परता मोठी चमत्कारीक आहे. तेव्हा भाजपाने पाठींबा मागितला नाही, तरी पवार तो देऊन मोकळे झाले. आता शिवसेनेने वा उद्धवनी सल्ला मागितलेला नाही, तरी पवार साहेब नालायकांची साथ सोडण्याचा सल्ला देतच आहेत. म्हणून प्रश्न असा पडतो, की दोन वर्षापुर्वी हेच नालायक सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठींबा देण्याचा उतावळेपण पवारांनी कशासाठी केला होता? तेव्हा गुणी असणार वाटलेला भाजपा, आज अकस्मात नालायक कशापायी ठरला आहे? की भुजबळ गजाआड जाऊन पडलेत, त्यांना सोडवण्याच्या चिंतेने पवारांना ग्रासले आहे काय? ह्या सल्ल्यामागची नेमकी प्रेरणा काय?

हा सल्ला पवारांनी स्थापनादिनाच्या सोहळ्यात दिलेला आहे. तो मुळचा स्थापना सोहळा किती लोकांना आठवतो? तेव्हा पवारांना सोनिया गांधी परदेशी नागरिक आहेत असा शोध लागला होता. म्हणूनच त्यांच्या हाती देशाची सत्ता जाऊ नये, अशी त्यांची मागणी होती. तसा सल्ला त्यांनी मुळातच कॉग्रेस कार्यकारीणीला दिलेला होता. तो मानला जाण्यापेक्षा पवारांचीच कॉग्रेसमधून हाकालपट्टी झाली. म्हणून त्यांनी पर्यायी पक्ष स्थापन केला. तोच तो राष्ट्रवादी कॉग्रेसचा स्थापनादिन होय. पवारांचा सल्ला कोणी जुमानत नाही आणि सल्ला त्यांच्यावरच उलटतो, हा त्यातला अनुभव आहे. अर्थात आरंभी सोनियांसह अन्य कुणा मोठ्या कॉग्रेस नेत्यांने पवारांचा सल्ला मानला नाही आणि काही महिन्यातच पवारांनीही त्याकडे पाठ फ़िरवली होती. पाच वर्षांनी पवारांनी तोच सल्ला चक्क पायदळी तुडवून सोनियांना पंतप्रधान करण्यापर्यंत मजल मारली होती. पण सोनियांनी तोही धोका पत्करला नाही. थोडक्यात पवारांचा सल्ला फ़ेटाळण्यातूनच ज्या पक्षाची स्थापना झाली, त्याला राष्ट्रवादी कॉग्रेस म्हणून ओळखले जाते. अशा पक्षाच्या स्थापनेचे मुंबईतील भव्य आयोजन नियोजन कोणी केले होते? छगन भुजबळ त्या स्थापना सोहळ्याचे यजमान होते. विधान परिषदेत पवार गटाचे नेतृत्व करणारे भुजबळ तेव्हा या नव्या पक्षाचे महाराष्ट्रातील पक्षाध्यक्ष होते. म्हणूनच स्थापना सोहळ्याची जबाबदारी त्यांनीच उचलली होती. आता १७ वर्षांनी जो स्थापनादिन साजरा झाला, तेव्हा भुजबळ त्यात सहभागी नव्हते. कारण ते सध्या गजाआड जाऊन पडलेले आहेत. त्यांना सोडवून आणण्यात पवारसाहेब अपेशी ठरले आहेत. पण त्याची साधी आठवणही कोणाला उरलेली नाही. सात वर्षापुर्वी असाच स्थापनादिन सोहळा त्याच षण्मुखानंद सभागृहात पार पडला होता आणि तेव्हा भुजबळांनाच सावधानतेचा सल्ला देण्याची वेळ पवारांवर आलेली होती.

तेव्हा म्हणजे २००९ साली भुजबळ आजच्या सारखेच सत्तेला पारखे झालेले होते. त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागले होते. तेलगी नावाचा एक घोटाळा तेव्हा खुप गाजत होता. त्यात भुजबळांवर बालंट आलेले होते. त्यावरून भुजबळ बावचळले होते. त्यावरून एका वाहिनीने विडंबन केलेले होते. त्यावर प्रतिक्रीया देताना पत्रकार परिषदेत भुजबळांनी चपलेने मारीन, अशी धमकी दिली आणि त्यांना महागात पडली होती. त्यानंतर भुजबळ पक्षातच एकाकी पडले होते आणि ते राष्ट्रवादीला रामराम ठोकून ओबीसी पिछड्यांचे राजकारण करण्यासाठी बहूजन समाज पक्षात जाणार अशी वदंता होती. त्यांचे नाव घेतल्याशिवाय त्या स्थापनादिन सोहळ्यात पवारांनी भुजबळांनाही सल्ला दिला होता. निवडणूकांचा मोसम आला, मग काही लोक पक्षांतराच्या आहारी जातात, असे विधान पवारांनी त्या सोहळ्यात केलेले होते. आज त्याच भुजबळांना तुरूंगात पाठवल्याबद्दल पवार संताप व्यक्त करीत होते. काळ किती बदलतो आणि त्यानुसार बुद्धीमान धुर्त राजकारण्यांनाही कसे रंग बदलावे लागतात ना? पवार अशा बदलत्या काळाचे व रंगाचे राजकारणातील प्रतिक होऊन राहिले आहेत. मजेची गोष्ट अशी, की त्यांनी जे बारामतीत काम केले आहे, त्याचे कौतुक पंतप्रधानांसह अर्थमंत्री अरूण जेटलीही बारामतीत येऊन करतात. उलट पवार मात्र त्याच सत्ताधार्‍याला नालायक म्हणतात. त्यांच्यापासून मतदाराला सावधानतेचे इशारे देतात. भाजपाच्या सहकारी पक्षाला नालायकांची साथ सोडून बाहेर पडायचे सल्ले देतात. असे सल्ले देण्यापेक्षा आपण नेमके काय करावे, म्हणजे आपले राजकीय डावपेच यशस्वी होतील, याकडे पवारांनी लक्ष दिले तर अधिक लाभदायक ठरेल ना? राज ठाकरे यांनी पवारांवर केलेले एक विधान आठवते. ते आपल्या घरातल्यांना सल्ले आमच्या नावाने कशाला देतात, ते समजत नाही, अशी मल्लीनाथी राजनी एकदा केलेली होती. लहान असला तरी राजच्या सल्ल्याचा विचार पवारांनी करून बघावा.

शिवसेनाप्रमुख नावाचे अढळपद



१९८७ सालातली गोष्ट आहे. शिवसेनेने तेव्हा नव्याने महाराष्ट्रात घोडदौड सुरू केली होती. म्हणजे दोन दशके मुंबई ठाण्यापुरती असलेली शिवसेना खरोखरच महाराष्ट्रव्यापी पक्ष होण्यासाठी हातपाय हलवू लागली होती. पुण्यात किरकोळ निवडणूका लढवणार्‍या सेनेने पलिकडे औरंगाबाद या मराठवाड्याची राजधानी मानल्या जाणार्‍या शहरात पाय घट्ट रोवला होता. प्रथमच झालेल्या तिथल्या नव्या महापालिकेत शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला होता. तेव्हा ‘सामना’ सुरू झालेला नव्हता आणि ‘मार्मिक’ हे साप्ताहिक सेनेचे मुखपत्र होते. त्याचा कार्यकारी संपादक म्हणून मी काम बघत होतो. औरंगाबादच्या पालिका निवडणूकीची यंत्रणा प्रामुख्याने मुंबईतील स्थानिय लोकाधिकार समितीने संभाळली होती. त्याचा म्होरक्या दिलीप म्हात्रे त्या यशानंतर ‘मार्मिक कार्यालयात आला आणि निवडणूकीचे किस्से सांगत होता. तिथे शिवसेनेला बहूमतासाठी दोन जागा कमी पडल्या होत्या. पण अपक्षांच्या मदतीने ती त्रुटी भरून काढणे सहजशक्य होते. पण निदान एक वर्ष तरी सेनेचा महापौर होऊ नये, असे तोच दिलीप म्हात्रे मला कळवळून सांगत होता. मी थक्क झालो. जो दिलीप स्टेट बॅन्केत अधिकारी म्हणून काम करताना सर्व पगारी रजा सेनेच्या अशा कामासाठी खर्च करीत होता, त्याला मिळालेल्या यशाचे कौतुक कमी आणि भविष्याची चिंता अधिक होती. इतक्या लौकर सेनेला सत्ता मिळाली, तर हे नवे तरूण अननुभवी नगरसेवक बिघडतील, ह्याची त्याला फ़िकीर होती. स्वत: सत्तेपासून अलिप्त रहाणारा दिलीप एकटाच असा शिवसैनिक नाही. खुद्द त्याला प्रेरीत करणारा शिवसेनाप्रमुखही तसाच अजब माणूस होता. जग त्याला बाळासाहेब ठाकरे म्हणून ओळखते.

त्याच दरम्यान म्हणजे १९८७-८८ या कालखंडात कुठल्यातरी विषयावरून संपादक बाळ ठाकरे व माझी एका राजकीय विषयावरून चर्चा झाली होती. त्यांनी काहीतरी वादग्रस्त विधान केल्यामुळे सर्वत्र कल्लोळ माजला होता. त्यांनी अशी विधाने केल्याने शिवसेनेची मते घटतात किंवा मतदाराच्या मनावर विपरीत परिणाम संभवतो, असा मुद्दा मी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करीत होतो. मी राजकारणाचा अभ्यासक असल्याने कुठलाही पक्ष कशामुळे मते मिळवतो वा गमावतो, ह्याच निकषावर विचार करतो आणि विश्लेषण करीत असतो. निवडणूकीत मते मिळवण्याच्या वा गमावण्याच्या निकषावरच बहुतेक राजकीय पक्ष व नेते जाहिर भूमिका घेत असतात. माझ्याही बोलण्याचा आशय तोच होता. माझा सगळा युक्तीवाद शांतपणे शिवसेनाप्रमुखही असलेल्या संपादक बाळासाहेबांनी ऐकून घेतला. मग मोजक्या शब्दात त्यांनी आपल्या वादग्रस्त विधानाचा खुलासा केला. ‘मते जातील, कमी होतील, हे खरेच आहे. पण ती माझी मते जात नाहीत. कारण मी उमेदवारच नाही. हे मनोहरपंत, सुधीरभाऊ, महाडिक, नवलकर उभे रहातात, त्यांची मते जातील. मी निवडणूक लढवत नाही. कारण शिवसेनाप्रमुख पदासाठी कधी निवडणूक होत नाही. मतांचे सोड, मी बोललो त्यात चुक काय ते सांग. बरोबर असेल तेच मी बोलतो. मग मते मिळोत की जावोत.’

या उत्तराने मला अवाक केले. निवडणूक लढवणार्‍या कुठल्याही पक्षाचा म्होरक्या असे बोलू शकत नाही. किंबहूना एक एक मत मिळवण्याच्या समिकरणावरच कुठल्याही पक्षाच्या भूमिका ठरत असतात किंवा बदलत असतात. बाळासाहेब त्याला अपवाद होते आणि तितकाच कसल्याही अपेक्षेशिवाय पक्षासाठी अखंड मेहनत करणारा दिलीप म्हात्रेसारखा त्यांनी गोळा केलेला शिवसैनिकही राजकारणातला अपवाद होता. असा नेता आणि त्याने जमवलेले असे सवंगडी कार्यकर्ते समजून घेता आले, तर शिवसेना समजू शकते. तिच्याविषयी उहापोह करता येऊ शकतो. प्रचलीत व प्रस्थापित राजकीय पक्ष व नेते कार्यकर्त्यांच्या निकषावर शिवसेनेचे राजकीय विश्लेषण होऊ शकत नाही. पन्नास वर्षापुर्वी आपल्या रहात्या घरात बाळ ठाकरे नावाच्या व्यंगचित्रकाराने मराठी अस्मिता जपणार्‍या तरूणांचा एक सामाजिक गट स्थापन केला. तेव्हा त्याला राजकारणात काही करून दाखवण्याची महत्वाकांक्षा नव्हती, की समोर कुठला राजकीय आराखडा सज्ज नव्हता. परिस्थितीने त्या इच्छेला जसे वळण दिले, तशी शिवसेना घडत गेली आणि काळाच्या उदरातून उलगडत आलेल्या प्रत्येक वादळाला अंगावर घेण्याचे कौशल्य दाखवत एक नेता महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात दाखल झाला. त्याला आपण आज बाळासाहेब ठाकरे म्हणून ओळखतो. तो कुठल्याही निकषावर राजकीय नेता ठरत नाही, तरी राजकारण करत होता आणि स्पर्धात्मक राजकारणात राहूनही त्यातल्या स्पर्धेपासून संपुर्ण अलिप्त होता. म्हणूनच जे त्याच्याही तुलनेत मोठे दिग्गज मराठी नेते विसाव्या शतकाने बघितले, त्यांच्या पासंगालाही उतरू शकणार नसतानाही त्याच बाळासाहेबांनी महाराष्ट्रावर आपली कायमची छाप सोडली. आचार्य अत्रे, मधू लिमये, एसेम जोशी, कॉम्रेड डांगे, यशवंतराव चव्हाण यांच्या तुलनेत बाळासाहेबांना राजकीय नेताही म्हणता येत नाही, इतके ते अननुभवी होते.

उपरोक्त नेत्यांनी महाराष्ट्र हे भाषिक राज्य मिळवण्यापासून तिथे राजकारण खेळण्याची पराकाष्टा केली. त्यांचा राजकीय अभ्यास संघटना कौशल्य आणि चतुराई यात बाळासाहेब खुप मागे आहेत. पण सार्वजनिक जीवनात जनमानसावर जादू करण्याची किमया इतरांच्या तुलनेत त्यांना अधिक जमली. आपल्या इशार्‍यावर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री खेळवण्याइतकी मजल बाळासाहेबांनी मारली, तरी कधीही कुठली निवडणूक लढवण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवला नाही. कदाचित महात्मा गांधी सोडले तर सत्तापदापासून पुर्णपणे अलिप्त राहुन सत्तेलाही झुकवण्याची क्षमता राखलेला गांधींनंतरचा हा दुसरा भारतीय अपवाद म्हणता येईल. राज्यात वा देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असो किंवा पुर्णपणे विरोधातला नेता सत्तेवर बसलेला असो, त्यालाही झुकवण्याची किमया या माणसाला कशामुळे साधली, हे कुणालाही न सुटलेले कोडे आहे. त्याचे उत्तर तितकेच सोपे आहे. ते उत्तर दिलीप म्हात्रेसारख्या हजारो शिवसैनिकांच्या अदृष्य़ इच्छाशक्तीमध्ये सामावलेले आहे. कुठल्याही पक्ष संघटनेत काम न केलेला हा माणूस, प्रतिभावंत व्यंगचित्रकार होता आणि त्याला परिस्थितीने राजकारणात ओढून आणले. ती जबाबदारी पार पाडताना त्याने आपल्यातला कलाकार कलंदर मरू दिला नाही. म्हणूनच कर्तव्यापलिकडे त्यांनी राजकारणाच्या आखाड्यात स्वत:ला बंदिस्त करून घेतले नाही. प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाला वा सरकारला त्याचाच कायम धाक वाटत आला. सामान्य माणसाच्या मनातल्या भावना जाहिरपणे बोलण्याची हिंमत, ही बाळासाहेबांच्या राजकारणाची खरी शक्ती होती. कारण तितक्याच बेधडकपणे त्यांच्याच शब्दासाठी रस्त्यावर येणारा झुंजार तरूण त्यांनी आपल्या पाठीशी उभा केलेला होता. म्हणूनतर पाठीशी पन्नास आमदार असताना या माणसाचा जो धाक होता, तोच पाठीशी पन्नास नगरसेवक वा दोन आमदार नसतानाही होता.

मागल्या अर्धशतकात त्यांनी ४५ वर्षे महाराष्ट्र व प्रामुख्याने मुंबईवर आपली जी अनभिषिक्त हुकूमत गाजवली, ती राजकीय बळावर नव्हती. तर त्यांच्याशी निष्ठावान असलेल्या हजारो शिवसैनिकांची किमया होती. मग १९६० च्या दशकात दक्षिणेतील हिंदी चित्रपटांना मुंबई बंद करण्याचा विषय असो, रिडल्सवरून उठलेले वादळ असो, अयोध्येत शिवसैनिकांनी बाबरी पाडल्याचा आरोप असो वा त्यानंतरची दंगल असो. या माणसाने कधी बोललेला शब्द मागे घेतला नाही, की त्याच्या परिणामांना तो घाबरला नाही. म्हणूनच एका बाजूला इशारा देताच रस्त्यावर येणार्‍या तरूणांची फ़ौज ही त्यांची शक्ती होती, तशीच दुसरीकडे त्यांच्या जहाल भाषेत सत्य बोलण्याचे धाडस बघून भारावलेली कोट्यवधी जनता, याच देशातली होती. मुंबई महाराष्ट्र सोडाच देशाच्या सीमा ओलांडून बाळासाहेबांचा हा दबदबा उभा राहिला होता. काही वर्षापुर्वी पाकिस्तानी पत्रकारांचे पथक मुंबई भेटीला आले असताना त्यांनी अगत्याने बाळासाहेबांची विचारपूस केली होती. आजकाल ते फ़ारसे बोलत नाहीत. पण त्यांचा पाकिस्तानातही धाक असल्याचे त्या पथकाने बोलून दाखवले होते. पण ज्यांनी व्यक्तीगत पातळीवर बाळासाहेबांशी गप्पा वा चर्चा केल्या असतील, त्यांना अशा धाकाचा बागुलबुवा पटणारा नव्हता. कारण व्यक्तीगत पातळीवर हा साधासरळ माणूस होता आणि कुणाशीही मैत्रीपुर्ण गुजगोष्टी करून मैत्री जोपासणारा होता. प्रसंग व परिस्थिती त्याच्यातला नेता समोर आणायची आणि तेव्हा घेतलेले निर्णय किंवा बोललेले शब्द मागे घेण्याची राजकीय चतुराई त्यांना कधी दाखवता आली नाही. कारण तो तशा अर्थाने कधी राजकीय नेता नव्हताच. हीच तर त्यांची किमया होती. सतत शरद पवारांना घालून पाडून बोलताना, तेच पवार पंतप्रधान होणार असतील तर मराठी माणूस म्हणून त्यांनाही समर्थन देण्याचे जाहिर आश्वासन बाळासाहेबांनी दिले होते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात आरंभी जे राजकीय पक्ष व नेतृत्व महाराष्ट्रात उदयास आलेले होते. त्यानंतरच्या दोन दशकात तेच प्रस्थापित होऊन गेलेले होते. त्यात बदल करू शकणारा कोणी नव्हता. त्याला छेद देण्याचे महत्वाचे काम बाळासाहेब ठाकरे या व्यंगचित्रकाराने केले. आयुष्यातली अखेरची तीस वर्षे त्यांनी व्यंगचित्रे काढायचे थांबवले होते. पण त्यांच्यातला व्यंगचित्रकार कधी संपला नाही की त्याच्यावर राजकारणी मात करू शकला नाही. प्रसंगापुरता राजकारणी होऊन ते कायम आपल्या व्यंगात्मक शैली व माध्यमातच रमले. राजकारण व सार्वजनिक जीवनात व्यंगात्मक माध्यम वापरणारा तोच एकमेव अपवाद भारतीय राजकारणात होता. कदाचित त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या नव्हेतर भारतीय राजकारणातला आमुलाग्र बदल घडवण्यास तोच कारणीभूत झाला असावा. शिवसेनेने हिंदूत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेतला, तेव्हा हिंदूत्वाचा वारसा विसरून जुना जनसंघ असलेला भाजपाही गांधीवादी समाजवादात रमलेला होता. पण शिवसेनेला मिळणारा प्रतिसाद बघून आधी महाराष्ट्रात आणि मग देशव्यापी भाजपाने हिंदूत्व पत्करले. पार्ल्याची पोटनिवडणूक व औरंगाबादचे शिवसेनेचे यश भाजपाला पुन्हा हिंदूत्वाकडे घेऊन आले. त्यातून युती जन्माला आली आणि नंतर भाजपाही गर्वसे कहो हिंदू है अशा घोषणेत रमला. पण बाळासाहेबांच्या त्या हिंदूत्वाने देशभर प्रेरणा निर्माण केली होती. त्याच्या विरोधात जाताना महाराष्ट्रातले डावे समाजवादी पक्ष कायमचे अस्तंगत होऊन गेले आणि हिंदूत्वाचीच कास धरणार्‍या भाजपासमोर देशभरातील तथाकथित सेक्युलर पक्षांचा पालापाचोळा होऊन गेला. आज देशात भाजपाची एकहाती सत्ता दिसते, त्याचा आरंभ १९८६ नंतर बाळसाहेबांनी हिंदूत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन सुरू केलेल्या वादळातून झाला हे विसरता कामा नये. म्हणूनच ह्या माणसाला भारतीय सार्वजनिक जीवन किंवा राजकारणातील झंजावात संबोधणे योग्य ठरेल.

वादळ किंवा झंजावात कुठले संकेत देऊन येत नाही, की वाटेत आडव्या येणार्‍यांना दयामाया दाखवत नाही. जेव्हा ते वादळ थंडावते, तेव्हा सभोवतालचा परिसर आमुलाग्र बदलून गेलेला असतो. शिवसेनेचा उदय आणि बाळासाहेबांचा सार्वजनिक जीवनातील प्रवेश ही एकच घटना आहे. पण त्यानंतर क्रमाक्रमाने महाराष्ट्र व देशाचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. त्यात कधी सहभागी होऊन, तर कधी त्यापासून अलिप्त राहून बाळासाहेबांनी घेतलेल्या भूमिकांनी राजकारणाचे स्वरूप किती बदलले आहे? १९६० पासून १९९० हा पहिल्या तीस वर्षाचा कालखंड आज कोणाच्या स्मरणातही उरलेला नाही. १९९० नंतरच्या राजकारणात जुन्या पुरोगामी महाराष्ट्राचा चेहरा आता बघायलाही शिल्लक उरलेला नाही. त्याचे श्रेय कोणाला देता येईल? दिर्घकाळ महाराष्ट्रातून कॉग्रेसला पराभूत करायला राबलेल्या डांगे अत्रे जोशींना असाध्य असलेले ते शिवधनुष्य १९९५ सालात बाळासाहेबांनी पेलून दाखवले. पुढल्या काळात त्यालाच रोखण्यासाठी जुने पारंपारिक सेक्युलर पक्ष कॉग्रेससह एकवटत गेले, त्यात त्यांचाच पालापाचोळा होऊन गेला. उरल्यासुरल्या कॉग्रेसला मतांच्या विभाजनानंतरही सत्ता मिळवणे आज अवघड होऊन बसले आहे. ही स्थिती त्या वादळाने आणली ज्याला अवघे जग बाळासाहेब म्हणून ओळखते. त्याची शक्ती कोणी कधी जाणून घेण्याचा प्रयत्नही केला नाही. ती शक्ती पदाची अपेक्षाही न करणार्‍या दिलीप म्हात्रे, अरविंद भोसले किंवा अरविंद सावंत यांच्यासारख्या कुठल्याही क्षणी रस्त्यावर उतरून आपले सर्वस्व पणाला लावणार्‍या लाखो निनावी शिवसैनिकात सामावलेली आहे. बाळसाहेब आज हयात नाहीत. पण त्यांनी दिलेला वसा घेऊन जगणारे व शिवसेनेला पुढे घेऊन जाणारे तेच शिवसैनिक हयात आहेत. म्हणूनच त्यानंतरच्या प्रत्येक पिढीत तसे शिवसैनिक जन्माला येत गेले. त्यांनी आपल्या जगण्यात बाळासाहेबांचा अंश जपून ठेवलेला असेल, तोवर शिवसेना कायम राहिल. तोच झंजावात व त्याची किमया कायम असेल. कारण बाळासाहेब अद्वितीय होते, तितकेच असे कार्यकर्ते व शिवसैनिक अद्वितीय असतात. त्यांनी आपल्या कृतीतून व वागण्यातून तेवत ठेवलेला बाळासाहेब अमर्त्य असतो. जो कुठल्या पदात, निवडणूकीच्या यशात किंवा सत्तेत नसतो. जसे शिवसेनाप्रमुख हे अढळपद त्यांनी स्वत:साठी निर्माण केले, तितकेच त्यांनी शिवसैनिक हेही अढळपद निर्माण करून ठेवलेले आहे. तशा प्रत्येक शिवसैनिकात नवा झंजावात निर्माण करण्याचे बीज ठेवून या झंजावाताने इहलोकीचा निरोप घेतला. बीज अंतर्धान पावते व वृक्षाच्या रुपाने अजरामर होते, तसा तो झंजावात अजून आसपास असल्याचे म्हणूनच अनेकांना जाणवत रहाते.