Wednesday, August 31, 2016

भुजबळांची किंमत किती? फ़क्त ९४ निविदा?

bhujbal pawar के लिए चित्र परिणाम

दोन वर्षे उलटून गेल्यावरही सिंचन घोटाळ्याची चौकशी पुढे सरकलेली नाही. ज्या घोटाळ्याने आधीच्या सरकारची अखेरची दोन वर्षे गडबडली होती, त्याच्या चौकशीला इतका विलंब कशाला लागतो आहे? तुलनेने भुजबळांच्या घोटाळ्यावर तडकाफ़डकी कारवाई होऊ शकली. हा फ़रक नजरेत भरणारा आहे ना? भुजबळांवरही आरोप झाले आणि चौकशी झालेली होती. पण सिंचन, आदर्श व भुजबळ घोटाळ्यातल्या चौकशीवर पुढील कारवाई करण्यास राज्यपालांनी अडथळा आणला होता. किंबहूना आधीच्या सरकारने त्यात मोडता घातला होता. म्हणून लाचलुचपत विरोधी खात्याला काहीही करता आलेले नव्हते. पण त्याच संदर्भात याचिका कोर्टात गेली आणि कारवाईतला अडथळा दुर झाला. मग सिंचन घोटाळ्यात कुठलीच हालचाल कशाला झालेली नाही? दोन्ही प्रकरणे एकाच तपास यंत्रणेकडे होती. तरीही असा भेदभाव कशाला? भुजबळ बिचारे गजाआड जाऊन पडलेत आणि त्यांच्या पक्षालाही आता भुजबळ आठवेनासे झालेले आहेत. जेव्हा काही महिन्यांपुर्वी भुजबळांना अटक झाली, तेव्हा शरद पवार गर्जले होते, या अटकेची किंमत भाजपा सरकारला मोजावी लागेल. ती किंमत कोणती, हे पवार साहेब अजिबात बोलले नव्हते. प्रत्येक किंमत पैशात मोजली जात नाही. राजकीय क्षेत्रात असा शब्द वापरला, मग किंमत राजकीय असणार हे गृहित असते. म्हणजे भुजबळांना तुरूंगात टाकायचे असेल, तर बदल्यात काय किंमत देणार? कशामध्ये सूट देणार, अशा अर्थाने या किंमतीकडे बघावे लागते. साहेब म्हणाले तशी कोणती किंमत फ़डणवीस सरकार मोजणार आहे? की मोजली आहे, म्हणून पवार साहेब भुजबळांना पुरते विसरून गेलेत? अर्थात तेव्हा एकटे साहेब गर्जले नव्हते. सुप्रियाताई सुद्धा कडाडल्या होत्या. कितीही लोकांना पकडा, आम्ही मराठे घाबरत नाही, ही ताईंची भाषा होती. आज ताईंनाही भुजबळांचे विस्मरण झाले आहे.

या पिता कन्येला भुजबळांचा विसर पडण्यासाठी फ़डणवीस सरकारने किंमत कुठली मोजली असेल? अन्यथा पवार साहेब काहीही विसरत नाहीत. मग छगन भुजबळांना विसरणे कसे शक्य आहे? भुजबळ यांच्यावरील कारवाई धडाक्याने चालू आहे. त्यांच्या विविध घरांपासून मालमत्तांपर्यंत टाच आणली जात आहे. उद्या जामिन घेतला तर अंग टेकायचे कुठे, अशी चिंता भुजबळांनी करावी अशी त्यांची स्थिती आहे. पण त्याबद्दल पवार साहेब अवाक्षर हल्ली बोलत नाहीत. त्यापेक्षा त्यांनी मराठा आरक्षण वा एट्रॉसिटी कायदा, इत्यादी महत्वाच्या नव्या विषयावर बहुमोल मार्गदर्शन आरंभले आहे. एट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही, अशी भाषा वापरून झाल्यावर पवारांनी आपले शब्द नेहमीप्रमाणे फ़िरवले आहेत. त्या कायद्यात आवश्यक ते बदल करावेत आणि कटूता कमी व्हायला मदत करावी, अशी नवी भाषा आहे. एकाच वेळी फ़ुले शाहू आंबेडकर आणि मराठा मोर्चा, अशा दोन आघाड्यांवर साहेबांना सध्या लढावे लागत आहे. तेही कमी म्हणून की काय त्यांनी मुस्लिमांनाही दहशतवादाच्या नावाखाली छळू नये, असा सल्ला सरकारला दिलेला आहे. पण दरम्यान भुजबळांच्या बदल्यात कुठली किंमत मिळाली, त्याबद्दल साहेब काहीही बोलत नाहीत. तसे नसते तर त्यांनी भुजबळांना सुखासुखी आत राहू दिले नसते. त्याकडे साफ़ पाठ फ़िरवून साहेब आता इतर कामाला लागलेले आहेत. म्हणजेच काहीतरी किंमत मिळालेली आहे. ती शोधण्यासाठी कुठली चौकशी समिती नेमण्याची गरज नाही. फ़डणवीस सरकारने घेतलेला ताजा निर्णय पुरेसा बोलका आहे. अकस्मात राज्य सरकारने एक कोटीहून अधिक किंमतीच्या शेकडो निविदा रद्द करून टाकल्या आहेत. दिसायला किती कठोर कारवाई आहे ना? पण खरोखरच ही कारवाई आहे की पवारांना दिलेला दिलासा आहे?

सवाल असा आहे, की ज्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत, त्या बहुतेक आरोपाच्या घेर्‍यातल्या आहेत. म्हणजे त्यांची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी चाललेली आहे. त्यात कुठला घोटाळा वा भ्रष्टाचार झाला आहे काय, त्याचा शोध घेतला जात आहे. शिवाय वादग्रस्त असल्याने त्यांचे कामही सुरू होऊ शकलेले नव्हते. म्हणजेच नव्याने त्या निविदा काढल्या जातील. पण तसे असेल, तर निविदाच रद्द झाल्याने त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावाही निकालात निघतो. किंबहूना निविदा रद्द झाल्या तर चौकशीही आपोआप रद्द होते ना? कारण ज्या निविदाच अस्तित्वात नाहीत, त्याची चौकशी कशासाठी होणार? तसे होणार असेल, तर एकप्रकारे चौकशीच संपवली गेली असाही अर्थ होऊ शकतो. मग चौकशी संपली तर त्यात असलेले संशयित निर्दोष सुटले म्हणायचे ना? सुनील तटकरे वा अजितदादा पवार यांच्यावर या संदर्भाने आरोप होते. त्यांनीच वाढीव दराने निविदा काढल्या व कामे दिल्याचा आक्षेप होता. त्याच निविदा आता निकालात निघाल्या असतील, तर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कुठला आरोप होऊ शकतो? कारण जो व्यवहारच झाला नाही, त्यात भ्रष्टाचार असल्याचा गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही. तसे असेल, तर सिंचन घोटाळा निकालात निघाला म्हणायचे. मात्र सरकारने अजितदादा वा पवारांना दणका दिला असेही भासवता येते. पण प्रत्यक्षात चौकशीच्या कचाट्यातून संशयितांना खुली सवलत दिली गेलेली नाही काय? थोरले पवार किंमत म्हणत होते, ती हीच असावी काय? भुजबळांना गुंतवण्याच्या बदल्यात पुतण्याला सोडवण्याची किंमत फ़डणवीस सरकारने मोजलेली आहे काय? कारण सिंचन घोटाळ्याचे पुढे काहीही होऊ शकलेले नाही. कुठली हालचाल झाली नाही. आणि आता अकस्मात ह्या निविदा शेकड्यांनी रद्द करण्यात आल्या. कशासाठी? कोणासाठी?

आता ह्या निविदा नव्याने काढल्या जातील असेही वृत्त आहे. पण आधीच्या घोटाळ्यात काय गफ़लती होत्या, त्याचा कुठलाही खुलासा सरकारने केलेला नाही. त्यात गफ़लती असतील, तर त्यातले गुन्हेगार कोण, दोषी कोण, हे जगाला कळायला नको काय? नुसत्या निविदा रद्द केल्या आणि त्या सदोष असल्याचे जाहिर केल्याने कुणाला दिलासा मिळाला आहे? कामे रखडली आहेत, ती आधीचे सरकार सत्तेत असल्यापासून खोळंबलेली होती. नव्यांना सत्तेत आल्यावर लगेच हे दोष ओळखून याच निविदा रद्द करता आल्या असत्या. त्यासाठी दोन वर्ष थांबण्याची गरज नव्हती. आता इतक्या उशीरा तडकाफ़डकी त्या निविदा रद्द करण्याची कृती म्हणूनच शंकास्पद आहे. दिसायला आधीच्या सरकारचा निर्णय बाद केल्याने धाडसी पाऊल वाटू शकते. पण साधले काय गेले, त्याकडेही बघणे अगत्याचे आहे. निविदा चुकीच्या वा घोटाळ्याच्या असतील, तर त्यातल्या गुन्हेगारांना शिक्षा व्हायला हवी ना? ती कशी होणार आहे? राष्ट्रवादी पक्षाची या निर्णयानंतरची प्रतिक्रीयाही मस्त आहे. त्यांनीही आपल्यावर अन्याय होत असल्याची बोंब ठोकली आहे. कारण त्या पक्षाने तसा पवित्रा घेतला, तरच विद्यमान सरकारला आपण कठोर पाऊल उचलल्याचे भासवणे शक्य आहे ना? पण वास्तवात खरेच हे किती कठोर पाऊल आहे, याची शंका आहे. कारण या निविदा रद्द झाल्याने घोटाळ्याच्या चौकशीलाच बाधा आणली जाऊ शकते. आता पुढील चौकशी होईलही आणि त्या तांत्रिक चौकशीत खालच्या स्तरावरील काही कर्मचारी अधिकार्‍यांना गोवताही येईल. पण खरे निर्णय घेऊन निविदा फ़ुगवणारे वा भ्रष्टाचार करणारे सहीसलामत निसटून जाण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. सुप्रियाताई वा साहेबांना अपेक्षित हीच किंमत होती काय? भुजबळांचा बळी देऊन साहेबांनी आपली किंमत फ़डणवीस सरकारकडून वसुल केली म्हणायची काय? ‘जाणत्यां’नीच त्याचे उत्तर द्यावे.

Tuesday, August 30, 2016

तुम्ही कुठल्या सीटवर आहात?

shobha de cartoon के लिए चित्र परिणाम

अविष्कार स्वातंत्र्य, सहिष्णूता किंवा आझादी हे शब्द ऐकायला खुप बरे वाटतात. शाळा किंवा तत्सम संस्थांच्या भिंतीवर वर्गात अनेक सुविचार लिहीलेले असतात. पण त्यानुसार किती कारभार चालतो? असे सुविचार भारावून टाकणारे असतात. मात्र व्यवहारात त्याकडे बहुतांशी पाठ फ़िरवली जाते. कारण व्यवहार ही मुळातच तडजोड असते. तुम्ही अशा व्यवहारात कुठे आहात, यानुसारच तुमची त्यातली भूमिका ठरत असते. कारण घटना वा विचार एकच असला तरी त्याचे स्थानानुसारचे परिणाम बदलत असतात. उदाहरणार्थ तुम्ही बसने प्रवास करीत असाल तर ड्रायव्हर आणि बसच्या अगदी शेवटच्या बाकावर बसलेल्या प्रवाशाला येणारे अनुभव एकदम भिन्न असतात. तीच बस कुठल्या गतिरोधकावरून जात असेल तर ड्रायव्हरला त्याचा जितका हादरा बसतो, त्याच्या अनेकपटीने शेवटच्या बाकावर बसलेल्या प्रवाश्याला दणका बसत असतो. असे प्रवासी सीटपासून काही फ़ुट हवेत उडवले जातात आणि त्यांचा तोल जाऊन दुखापतही होऊ शकत असते. म्हणूनच ड्रायव्हर आणि बाकी प्रवासी यांच्या अनुभवात फ़रक पडत असतो. बस व हादरा एकच असूनही असे भिन्न अनुभव येतात, म्हणूनच त्यावरच्या प्रतिक्रीयाही वेगवेगळ्या असतात. जी गोष्ट सामान्य बसच्या बाबतीत असते तीच नेहमीच्या जगण्यातही तितकीच खरी असते. तुम्ही कुठल्या सामाजिक आर्थिक स्तरामध्ये असता, त्यानुसार प्रसंगाचे फ़टके सहन करावे लागत असतात. मग विषय आझादी वा कुठल्या अधिकार वा स्वातंत्र्याचा असो. मोर्चाचे नेतृत्व करणार्‍या नेत्याला पोलिसांच्या लाठ्य़ा खाव्या लागत नाहीत. पण त्यात सहभागी झालेल्या सामान्य कार्यकर्ता निदर्शकाला रक्तबंबाळही व्हावे लागत असते. उलट अटकेतील नेता मात्र केबिनमध्ये बसुन शीतपेय वा चहाही पिताना दिसु शकतो. त्याला स्थानमहात्म्य म्हणतात.

आपण रोजच्या जगण्याने व त्यातील समस्यांनी बेजार झालेले असतो. त्यात कुठे भाषणाला लेखनाला बंदी आहे, याच्याशी आपल्याला कर्तव्य नसते. कारण अशा कुठल्याही स्वातंत्र्याने वा अधिकाराने आपल्या घरातली चुल रात्री पेटणार नसते. पोटातल्या भूकेच्या आगीला शांतता मिळणार नसते. उलट ज्यांना अशा चुल पेटण्याची कुठलीही समस्या भेडसावत नसते आणि घरी परतल्यावर आयते ताट समोर येते, त्यांना अशा विविध स्वातंत्र्याच्या भुकांनी व्याकुळ केलेले असते. त्यांना कुठल्या दर्ग्यात वा मंदिरात प्रवेश करण्याचे अधिकार मोलाचे वाटत असतात. त्यासाठी आकाशपाताळ एक केले जात असते. पण दिल्लीची ती बिचारी निर्भया किंवा जवखेडा वा कोपर्डी अशा गावातल्या मुलींना नुसते घराबाहेर पडून मोकळे श्वास घ्यायची संधीही खुप दुर्मिळ असते. त्यासाठी त्यांना बलात्कार हत्यांना सामोरे जावे लागत असते आणि त्यांच्यासाठी कुठलाही आधार नसतो. कोणाची मदत नसते. त्यांच्या मोकळे श्वास वा मुक्त फ़िरण्याच्या अपेक्षाही पुर्ण करण्यासाठी कुठला कायदा मदतीला येत नाही किंवा कुठले न्यायालय त्यांच्या अधिकारासाठी उभे रहात नाही. त्यांनी निमूटपणे अशा किरकोळ अपेक्षांसाठी जिवानिशी जायचे असते आणि मगच त्यांच्या हक्कांवर गदा आली, म्हणून गाजावाजा होतो. बाकी भरपेट जगणार्‍यांसाठी हक्काच्या लढाया अखंड चालू असतात. गाजत असतात. त्यांचे अधिकार सिद्ध झाले, मग तमाम महिलांना गरीबांना अधिकार मिळाल्याचे उत्सवही साजरे होतात. पण आपल्याला कोणते हक्क मिळाले, त्याचा कोपर्डी वा जवखेड्याच्या अशा मुलीमहिलांना थांगपत्ता लागलेला नसतो. कारण अशा मुली महिला वा त्या थरातील माणसे मागल्या शेवटच्या सीटवर बसलेली असतात. पुढला ड्रायव्हर जशी गाडी हाकेल, त्याचे होणारे परिणाम त्यांनी निमूटपणे भोगायचे असतात. तक्रारही करायची सोय नसते.

थोडक्यात समाजाची देशाची वा माणसाची तशी विभागणी झालेली आहे. त्यात सर्वांना सर्व हक्क असतात आणि ते सिद्ध करून अनुभवण्यासाठी मात्र त्यांना ठराविक सामाजिक स्तरात आपल्या शक्तीवर येऊन पोहोचणे भाग असते. व्यवस्था त्या मोजक्या स्तरासाठी असते. ऑलिंपिकचे पदक जिंकलात, मग तुमचे जागोजागी सत्कार होत असतात. तुमच्यावर बक्षिसांची व पैशाची बरसात सुरू होते. पण तो मुक्काम गाठण्यापर्यंत तुमचे हाल कुत्राही खाणार नसतो. साक्षी सिंधू यांच्या पदक विजयाचे सोहळे चालू असताना जैशा नावाच्या धावपटूचा आवाज कोणापर्यंत पोहोचू शकला? कित्येक किलोमीटर्स धावण्याच्या स्पर्धेत ठराविक अंतरावर पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा सोय झाली नाही, म्हणून जैशाच्या घशाला शोष पडला. शेवटचा पल्ला गाठून ती कोसळली. तिला थेट इस्पितळात भरती करावे लागले. तिची दखल कोणी घेतली काय? कशी घेतली जाईल? तिला कुठले पदक मिळवता आले नाही, की आपला स्तर उंचावता आला नाही. मोठी दौड करताना वाटेत तहान भागवण्यासाठी पेय मिळणे हा तिचाही अधिकार होता. तो अधिकार नाकारला गेला. कोणाला फ़िकीर आहे त्याची? किती माध्यमांनी जैशाचा अधिकार पायदळी तुडवला जाण्याची दखल घेतली? त्यापेक्षा काही महिलांनी शनिशिंगणापुर मंदिरात वा हाजीअली दर्ग्यात जाणे मोलाचे असते. जैशा हुशार धावपटू असेल, पण अजून तिला उंच स्तरापर्यंत येणे साधलेले नाही. त्यापेक्षा शोभा डे हिच्या बाष्कळ बडबडीचे अधिकार अधिक मोलाचे असतात. त्यासाठी माध्यमे थुंकी झेलायलाही सज्ज असतात. जैशाला अजून तरी शोभा डे हिच्या सामाजिक स्तरापर्यंत मजल मारता आलेली नाही. मग ती पाण्याविना रिओच्या रस्त्यावर तडफ़डून मेली तर काय बिघडणार होते? पाठीमागच्या सीटवर बसलेल्यांचा तितकाच अधिकार असतो ना?

आपल्या मुलीला ठार मारून, खोटी कागदपत्रे बनवून उजळमाथ्याने इंद्राणी मुखर्जी प्रतिष्ठीतांच्या पार्टीत मिरवत होती, कारण ती व्यवस्था नावाच्या वाहनाची ड्रायव्हर असते. तिचा दुसरा किंवा तिसरा पती अशा व्यवस्थेचा ड्रायव्हर असतो. आधीचा पती तितका उच्चस्तरीय घटकातला व्यवस्थेचा ड्रायव्हर नव्हता, तर इंद्राणीने ड्रायव्हर बदलून घेतला आणि शेवटच्या सीटवरून थेट पहिल्या रांगेत येऊन बसण्यापर्यंत मजल मारली. तिला कुठला कायदा, पोलिस हात लावायला धजले नाहीत. त्यांनी तिला खुनातून सहीसलामत निसटण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली. कोणा शिपायाला शिना बोराचे प्रेत मिळाले, तर उकरलेला मृतदेह अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करून पुन्हा गाडून टाकला. कारण इंद्राणी नेमक्या मोक्याच्या जागी आधीपासून बसलेली होती. पण कुठल्या तरी बसमध्ये पत्नी मेली म्हणून तिच्या पतीला कंडक्टरही प्रेतासह हाकलून लावतो. दाना मांझीला मृतदेह वाहून न्यायला रुग्णवाहिका मिळू शकत नाही. ह्याला व्यवस्था म्हणतात. त्यात सर्वांसाठी सर्वकाही असल्याचे आपण नेहमीच ऐकत असतो. पण आपली जागा चुकलेली असते. आपण बसायला सीट आहे म्हणून सुखावलेले असतो आणि शेवटच्या सीटवर बसुन हिंदकळत असतो. दुखापती करून घेण्याचा अधिकार आपल्याला व्यवस्थेने दिलेला असतो. म्हणून कुणाच्या आंदोलनकारी उपोषणाची सरकार दखल घेते आणि कुपोषित मरणार्‍या लाखो नागरिकांच्या तोंडी घास घालण्याची कुणालाही गरज वाटत नाही. ह्याला म्हणतात व्यवस्था! कालबाह्य जुन्या पठडीतले लोक त्यालाच ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ असे म्हणायचे तर हिंदीत ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ असे म्हणायची परंपरा होती. आजकाल आपण पुढारलो आहोत आणि त्याला आपण व्यवस्था, कायद्याचे राज्य वगैरे अशी नवी आधुनिक नावे शोधून काढली आहेत. सीटांची समता आली आणि त्यातून दुखापती करून घेण्याचा अधिकार आपण मिळवला आहे.

रोजनिशी (दै, जनशक्ति)

चिन कशाला बिथरलाय?



आजकालची वर्तमानपत्रे वा वाहिन्यांवरील बातम्या बघितल्या तर असे वाटते, की पत्रकारांना मुत्सद्दी लोकांपेक्षा अधिक मुत्सद्देगिरी कळते. राजकारण्यांपेक्षा पत्रकारांना राजकारण उमजते. कायदा सुव्यवस्था वा सुरक्षेत पोलिस व हेरांपेक्षा पत्रकारच जाणकार आहेत. किंबहूना कुठल्याही बाबतीत अन्य कोणापेक्षाही पत्रकारच सर्व काही नेमके जाणतात. फ़क्त पत्रकार आपला पत्रकारीपेशा सोडून बाकी सगळ्या गोष्टीतले जाणते आहेत.’ हे मत सुशांत सरीन यांचे आहे. त्यांना जगात सुरक्षा विषयातले जाणकार म्हणून ओळखले जाते. त्यांना असे वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण अन्य काहीही असले, तरी सुशांत सरीन हे सामान्य माणूस आहेत आणि तेही वर्तमानपत्रे व वाहिन्यांचे वाचक प्रेक्षक आहेत. बाकीच्या कोट्यवधी वाचक प्रेक्षकांनाही आजकाल तसेच वाटू लागले आहे. कारण जगातला एक पत्रकारिता हा विषय सोडला तर प्रत्येक पत्रकाराला अन्य प्रत्येक विषयाचे खास ज्ञान असते आणि म्हणूनच तो कुणालाही कसलाही जाब विचारत असतो. कशासाठीही कोणालाही मुर्ख ठरवित असतो. कुणाचीही कुठल्याही कारणास्तव खिल्ली उडवत असतो. पण त्याच्याच पेशा व कर्तव्याबद्दल सवाल आला, मग पत्रकाराकडे उत्तर नसते. सुशांत सरीन यांनी उपरोक्त विधान अकस्मात केलेले नाही. परराष्ट्र संबंध व राष्ट्रीय सुरक्षा अशा विषयातले जाणकार म्हणून त्यांनी लालकिल्ला येथील मोदींच्या भाषणावर आलेल्या प्रतिक्रीयांनंतर असे मत व्यक्त केलेले आहे. कारण त्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतपधान मोदींनी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यप्रेमी नागरिकांच्या दुर्दशेबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती. त्यावरून पाकिस्तानची प्रतिक्रीया येण्यापुर्वी मोदींना भारतातच टिकेला सामोरे जावे लागले होते. राजकीय विरोधकांप्रमाणे पत्रकारांनीही त्यावर टिकेची झोड उठवली होती.

काश्मिर पेटला असताना व त्याच आगीत पाकिस्तान तेल ओतत असताना, पंतप्रधानांनी बलुचिस्तानच्या विषयात नाक खुपसण्याचे कारण काय? काश्मिर हा भारताचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. बलुचिस्तान कधीही भारताचा भाग नव्हता. त्याची भारताशी संलग्नताही नाही. मग नसत्या विषयात नाक खुपसण्य़ाचे कारण काय? त्यातून मग भारताच्या अंतर्गत विषयात नाक खुपसण्याच्या पाकिस्तानी वृत्तीला खतपाणीच घातले जाते. मोदींनी असे काही बोलल्यामुळे आता पाकिस्तानच्या काश्निरी उचापतींना प्रतिष्ठा मिळाली आहे. जे काही पाकिस्तान करतो, त्याला एकप्रकारे मान्यताच दिली गेली आहे. नसत्या विषयात पंतप्रधानांनी बोलघेवडेपणा करण्याचे काहीही कारण नव्हते. अशा अनेक बुद्धीमान प्रतिक्रीया तात्काळ इथेच मायभूमीत उमटल्या होत्या. त्यात नवल काहीच नाही. मोदी करतील ते चुक आणि मोदी बोलतील तेही चुक; अशीच ज्यांची मानसिकता झालेली आहे, त्यांना मोदींच्या बोलण्यातले योग्य अयोग्य कसे कळावे? कोण बोलला यानुसार प्रतिक्रीया येत असतात. त्यात मोदी बोलले असतील, तर ते काय बोलले यापेक्षा बोलले हीच चुक असते. मग काय बोलले वा त्याचे परिणाम काय आहेत, ही बाब गौण असते. सहाजिकच तशा प्रतिक्रीया येण्याला पर्याय नसतो. ही आता एक मानसिकता झालेली आहे. त्यामुळे मोदींनाही हल्ली अशा कोणाची फ़ारशी दखल घेण्याची गरज वाटेनाशी झाली आहे. काही प्रमाणात सामान्य जनताही अशा शहाण्यांना गंभीरपणे घेईनाशी झाली आहे. पण हळुहळू सुशांत सरीन यांच्यासारखे अभ्यासक जाणतेही त्याकडे काणाडोळा करू लागलेत, असा त्याचा अर्थ होतो. कारण मोदी त्या भाषणात बलुचीस्तान बाल्टीस्तान वा गिलगीट याविषयी कोणत्या हेतूने बोलले, ते मुत्सद्देगिरी अभ्यासणार्‍यांना नेमके कळत होते आणि आता त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत.

कुठल्याही देशाचा राष्ट्रप्रमुख वा पंतप्रधान आपले जाहिर व्यासपीठावरील भाषण करतो, तेव्हा मनातले बोलून दाखवत नसतो. त्यामागे अनेक संदर्भ असतात, अनेक हेतूही दडलेले असतात. अनेक प्रतिक्रीया प्रतिसाद अपेक्षित असतात. त्या भाषण मतप्रदर्शनातील वाक्ये व विधाने मोजून मापून केलेली असतात. त्यातले शब्द दुय्यम आणि त्यातून धरलेला नेम महत्वाचा असतो. ते शब्द वा त्याचे नित्य वापरातील अर्थ घेऊन काहीही हाती लागत नाही. कोणाच्या संदर्भात हे शब्द योजलेले असतात, त्यावर त्यांचा अर्थ वा परिणाम अवलंबून असतो. अन्यथा मोदी बोलले आणि अवघ्या १५ दिवसात जगभर व पाकिस्तानात बलुची-सिंधी असंतोषाच्या ठिणग्या उडू लागल्या नसत्या. त्या अकस्मात उडू लागलेल्या नाहीत. अशा विविध पाकिस्तानी असंतुष्ट समाज घटकांमध्ये अकस्मात समन्वय निर्माण झालेला नाही. जगभर परागंदा होऊन जीवन कंठणार्‍या पाक निर्वासितांची ही एकजुट अचानक झालेली नाही. ती संपुर्ण सज्जता झालेली होती, म्हणूनच मोदींनी आपल्या महत्वपुर्ण भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख केला. तो नुसता उल्लेख हा अशा जगभर पसरलेल्या विविध संघटना व गटांना दिलेला संकेत होता. भारत तुमच्या पाठीशी आहे, पाकिस्तानचा रोष पत्करूनही भारत जागतिक व्यासपीठावर तुमची पाठराखण करायला सज्ज आहे, असा तो संकेत होता. म्हणून तो इशारा मिळताच जर्मनी, लंडन अमेरिका इत्यादी जागी पाक विरोधात निदर्शनांची मालिका सुरू झाली. त्याचा बोलविता धनी भारत असल्याचा आरोप होणार. पण त्याची गरज नाही. ह्या परागंदा लोकांना कोणी सहानुभूतीही दाखवत नव्हता, ती भारताने मोदींच्या शब्दातून दाखवली. त्याचेच पडसाद आता उठत आहेत. त्यासाठीच मोदींनी महत्वाचा मोका साधून ती सहानुभूती व्यक्त केली. त्याचा अर्थ उमजण्याइतकी अक्कल ज्यांच्यापाशी मुळातच नाही, त्यांना तो हेतू कसा उमजावा?

पाकिस्तानची चिडचिड समजू शकते. पण मोदींनी केवळ पाकिस्तानला डिवचण्यासाठी असे वक्तव्य लालकिल्ल्याच्या भाषणातून केलेले नव्हते. त्या मोजक्या शब्दात अनेक लपलेले छपलेले हेतू सामावलेले होते. म्हणूनच त्याला दोन आठवडे उलटत असताना, आता चिनने हातपाय आपटायला आरंभ केला आहे. भारतीय पंतप्रधानाने बलुची स्वातंत्र्याविषयी सहानुभूती व्यक्त करण्याने चिनला दु:खी वा अस्वस्थ होण्याचे कारण काय? चिनच्या अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयाने चालविलेल्या दक्षिण आशियाई अभ्यास संस्थेचे संचालक हू शिशांग, यांनी मोदींच्या भाषणावर संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे. ही संस्थाच चिनी सरकारची आहे आणि तिथे चिनच्या परराष्ट्र संबंध व शेजारी देशांतले नाते, याचा अभ्यास चालतो. त्यातूनच चिनची या विषयातली धोरणे चर्चिली जात असतात. अशा संस्थेच्या संचालकाला बलुची स्वातंत्र्याविषयी इतके संवेदनाशील असण्याचे कारण काय? त्यावर भारताने मतप्रदर्शन केल्याने विचलीत होण्याचे कारण काय? भारताने बलुची विषयात ढवळाढवळ केली, तर त्यात चिनला हस्तक्षेप करायची वेळ येईल; अशी जळजळीत प्रतिक्रीया शिशांग यांनी कशाला दिलेली आहे? ज्या मोदी उक्तीची मायदेशी शहाण्यांनी पत्रकारांनी खिल्लीच उडवली, त्यावर हसण्याऐवजी हा चिनी जाणकार इतका कशाला चवताळला आहे? त्याच्या चवताळण्याची कारणमिमांसा करायला गेल्यास, भारतीय संपादक पत्रकारांच्या निर्बुद्ध मानसिकतेचे धिंडवडेच निघू शकतात. कारण त्या भाषणातील निरूपद्रवी वाटणार्‍या मोजक्या शब्दांतून मोदींनी एकाच वेळी पाक-चिन अशा दोघांच्या महत्वाकांक्षांवर दुखर्‍या जागी घाव घातला आहे. तसे नसते तर नवाज शरीफ़ यांनी परदेशी आपले दूत पाठवण्याचे पाऊल उचलले नसते आणि चिनी अधिकार्‍याने बलुची प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची धमकी भारताला दिलीच नसती. हे काय गौडबंगाल आहे? (अपुर्ण)

Monday, August 29, 2016

नंगेसे खुदा भी डरता है!

tarun sagar के लिए चित्र परिणाम

हरयाणा विधानसभेत जैन दिगंबर पंथाचे धर्मगुरू तरूण सागरजी महाराज यांना आमंत्रण देण्यात आलेले होते. त्यांनी तिथे उच्चस्थानावर बसून आपले विचार आमदारांसमोर मांडले. त्यांनी कुठले विचार मांडले यावर चर्चा व्हायला हरकत नाही. मात्र ते निमीत्त साधून त्या संन्याशी व्यक्तीविषयी राळ उडवण्याचे कोणाला काही कारण नव्हते. पण अलिकडे आपल्या देशात इतके शहाणे पैदा झाले आहेत, की भाजीपाल्यापेक्षाही स्वस्तात ते उपलब्ध असतात. म्हणून की काय तरूण सागर यांच्यावर प्रवचन देणार्‍यांनी आपापल्या पद्धतीने मल्लीनाथी केली. त्यात अर्थातच नेहमीच्या विचारवंत आणि बोलघेवड्यांचा भरणा होता. काहीजणांनी आपली धर्मनिरपेक्षता सिद्ध करण्यासाठी या संधीच उपयोग करून घेतला. तर काहीजणांनी आपल्या बुद्धीचे प्रदर्शन मांडण्यासाठी त्याचा लाभ उठवला. असे प्रसंग नवे राहिलेले नाहीत. अविष्कार स्वातंत्र्य या नावाखाली काहीही बाष्कळ बडबड करण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार गाजवायला लोक उतावळे असल्यावर अशा गोष्टी व्हायच्याच. सहाजिकच या महारांजांवरून टिकाटिप्पणी झाली. पण ती करताना त्यांच्यावर व्यक्तीगत चिखलफ़ेक झाली. त्यांच्या व्यक्तीमत्वाची टवाळी करण्याची जी स्पर्धा झाली. ती अनेकदा होत असते. त्यात जे अनेकजण आघाडीवर असतात, त्यामध्ये आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा नेहमीच पुढाकार असतो. म्हणूनच त्या पक्षाचे संगीतकार विशाल दादलानी यांनीही आपला सुर आळवून घेतला. मात्र असे करताना आपल्या पक्षाच्या पोकळपणाचे भान त्यांना राहिलेले नव्हते. म्हणून की काय, त्यांना पक्षीय राजकारणातून संन्यास घ्यायची वेळ आली. तरूण सागर यांची माफ़ी मागूनही भागले नाही, तेव्हा संगीतकाराला आपला राजकीय संसार गुंडाळावा लागला. किंबहूना पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनीच तो गुंडाळण्याचे आदेश दिलेले असणार. काय झाले केजरीवाल यांना?

तरूण सागर महाराज हे संन्यासी असले तरी त्यांना आमंत्रित करणारे किंवा त्याच्या विरोधात असलेले तमाम राजकारणी, शेवटी मतांचे लाचार असतात. सहाजिकच त्यांना तत्वापेक्षाही मतांची अधिक गरज असते. त्यामुळेच मतदार दुखावेल असे काही करून चालत नाही. प्रसंगी तत्वाची अडचण होत असेल, तर तत्व किंवा विचारांना तिलांजली देण्याची तयारी ठेवावी लागते. तरूण सागर हे काय बोलले व त्याचा जनमानसावर किती परिणाम होतो, ही बाब दुय्यम असते. पण त्यांची खिल्ली उडवली मग त्यांना मानणारा अनुयायी असतो, त्याची नाराजी ओढवून घ्यावी लागते. हे महाराज विद्यमान काळात दिगंबर जैन समाजाचे एक महत्वाचे मुनिवर्य आहेत. मग त्यांची खिल्ली कोणी उडवली, तर जैन समाज नाराज होणे स्वाभाविक आहे. तसे करणार्‍याला संघटितपणे धडा शिकवण्यासाठी असा समाज एकवटला तर नवल नाही. झालेही तसेच! बाकीच्या राजकारण्यांनी व्यवहारी शहाणपणाने या आमंत्रण वा व्याख्यानाविषयी मौन पाळण्यात धन्यता मानली होती. कारण त्यांना तरूण सागर यांचे महात्म्य ठाऊक नसले तरी त्यांच्या अनुयायांच्या मतांचे महात्म्य पक्के ठाऊक आहे. त्याला दुखावण्यापेक्षा सागर यांच्या त्या प्रवचनाविषयी गप्प रहाणे, बहुतेक पक्षांनी पत्करले. पण जगातले सर्व राजकीय शहाणपण आपल्याच कवटीत भरून राहिले आहे, अशी समजूत करून घेतलेल्यांचाच भरणा आम आदमी पक्षात असल्याने, त्याच्या एका उथळ नेत्याने आपली अक्कल पाजळली. विशाल दादलानी असे त्याचे नाव आहे. रियालिटी शो किंवा तत्सम वाहिन्यांवरच्या उथळ कार्यक्रमाने अशा अनेक उपटसुंभाना विख्यात करून ठेवलेले आहे. सहाजिकच आपण जनमानसाचे प्रवक्ते असल्याच्या थाटात ते वाटेल तसे बरळत असतात. इथेही तेच झाले. सोशल माध्यमात दादलानी यांनी तशी मुक्ताफ़ळे उधळली आणि केजरीवाल यांनाच लोटांगण घालण्याची पाळी आली.

दिल्लीत आपच्या यशात मोठ्या प्रमाणात जैन मतदारांचा उपयोग झाला होता. त्यांनाच दुखावणे केजरीवालना परवडणारे नव्हते. पण सोबतीला एकाहून एक नग गोळा करून ठेवलेले असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? तिकडे पंजाबात स्टींग ऑपरेशनचे महामेरू आशिष खेतान यांनी अशीच घाण केलेली होती. निवडणूकीला दहा महिने असताना आधीच घाईगर्दीने जारी केलेल्या जाहिरनाम्यात त्यांनी शिखांचे सर्वाधिक पवित्र स्थान असलेल्या सुवर्ण मंदिराच्या चित्रावर झाडू छापला होता. त्यामुळे शीख समाज खवळला आणि पाया पडून भागले नाही, तर केजरीवाल यांना तिथे जाऊन खरकटी भांडी घासण्याचे नाटक रंगवावे लागले होते. मुळात असला शहाणपणा सुचण्याचे कारणच उतावळेपणा व उथळपणात दडलेले आहे. ज्यांच्यापाशी सामान्य विचारबुद्धी नाही, त्यांनी उचलली जीभ लावली टाळ्याला, अशा पद्धतीने मतप्रदर्शन करण्याच्या रोगातून ही पाळी आलेली आहे. इतके आक्रमक विधान सोशल माध्यमात विशाल नावाचा फ़डतूस माणूस करू शकला. कारण त्याच्या नेत्यानेही पंतप्रधानाला सायकोपाथ म्हणण्यापर्यंत ताळतंत्र सोडलेले होते. इतरही अनेक पक्षात वा तथाकथित बुद्धीमंतांमध्ये आजकाल याच रोगाची भयंकर बाधा झालेली आहे. त्यातूनच मग अशी वक्तव्ये येत असतात आणि त्याचा आधार घेऊन पराचे कावळे करून उडवले जात असतात. सार्वजनिक जीवनाला अशा नागडेपणाने पुरते प्रदुषित करून टाकलेले आहे. त्याचेच हे दुष्परिणाम असतात. मग केजरीवाल यांच्या सत्येंद्र जैन नावाच्या मंत्र्याला महाराजांची क्षमायाचना करायला धाव घ्यावी लागली. तर त्यांनी आपण अशा प्रतिक्रीयांची दखलही घेत नसल्याचे सांगून त्यांना माघारी पाठवून दिले. त्या मुनिवर्यांच्या मोठेपणाची तीच साक्ष म्हणता येईल. त्यांचे विचार वा तत्वज्ञान मान्य नसले तरी त्याचाही आदर राखायला विसरलेले स्वत:ला सहिष्णू म्हणवतात, ही अजब गोष्ट आहे.
आपल्या देशातले तमाम पुरोगामी आज गप्प कसे, याची मोठी गंमत वाटते. कारण खरे तर भाजपाच्या राज्य सरकारने या मुनिवर्यांना विधानसभेत आमंत्रित केलेले होते. त्याचा आधार घेऊन राजकीय शेरेबाजी व्हायला हरकत नव्हती. पण त्यात कुठलाही व्यवहारी राजकारणी शिरला नाही. कारण जैन समाज संघटित असून, अशा टिकाटिप्पणीच्या विरोधात मतदानाच्या बहिष्काराचा बडगा उगारू शकतो. हीच इथल्या पुरोगामीत्वाची खरी शोकांतिका आहे. कुठल्याही प्रतिकुल प्रतिक्रीया वा मतप्रदर्शनावर समजूतदारपणे गप्प बसणार्‍यांना इथे धडे शिकवले जातात आणि संघटितपणे धर्माची अस्मिता जपणार्‍यांपुढे इथले पुरोगामीत्व माथा टेकते. युक्तीवाद करून अविष्कार स्वातंत्र्याच्या गप्पा ठोकल्या जातात. पण खरेच जेव्हा धार्मिक अस्मिता मैदानात येते, तिथे सगळे पुरोगामी अवसान गळुन जाते. दिगंबर जैन साधू नेहमीच विवस्त्र जगलेले आहेत आणि त्याविषयी त्यांच्या कोणा अनुयायांची तक्रार नाही. अन्य कुणाच्या वस्त्र प्रावरणाबद्दल आग्रह धरण्याला आवेशात विरोध करणार्‍यांनीच या साधूची नग्न म्हणून टिंगल करण्यात काय हशील होते? असे साधू आपल्या इच्छा व निवडीनुसार विवस्त्र जगतात. त्यांनी इतरांच्या आग्रहाला कशाला झुकावे? कपडे कसे असावेत यासाठीचा आग्रह चुकीचा असेल, तर कपडे असायलाच हवेत, अशी सक्ती किती योग्य ठरू शकते? पारदर्शकतेचे आग्रही कपड्यात वावरून चारित्र्याने नग्न असतात ना? मग त्यांनी कुणाच्या नग्नतेवर इतके सोवळे पांघरण्याची गरज काय? कोणीतरी ही वस्तुस्थिती अशा कपड्यात झाकलेल्या शहाण्यांना ठणकावून सांगण्याची खुप गरज होती. एका नग्न साधूने तेच केले असेल, तर त्याचे अभिनंदनच करायला हवे. शेकडो पिढ्यांनी सांगितलेले एक सत्य आज त्यांनी खरे करून दाखवले. ‘नंगेसे खुदा भी डरता है! तिथे या किरकोळ निरीश्वरवादी निधर्मवाद्यांची काय कथा? तरूण सागरजी महाराज तुम्हाला त्रिवार नमन!


‘आम्ही सारे’ मेणबत्त्या विझवून कुठे जातो?




ओडीशा नावाचे एक राज्य आपल्या भारतात आहे. ते स्वातंत्र्योत्तर काळात एकाच गोष्टीसाठी प्रकाशझोतात राहिले आहे. ते कारण म्हणजे तिथली अतोनात गरीबी! मग त्यात उपासमारीने कुपोषणाने होणारे बालमृत्यू असोत किंवा बेरोजगारीने होणारे स्थलांतर असो. यापेक्षा अन्य कुठल्या कारणाने ओडीशाचे नाव इतर भारतीयांना ऐकायला मिळत नाही. पण त्याचीच दुसरी बाजू अशी, की जगभर प्रसिद्ध असलेल्या जगन्नाथपुरीच्या रथयात्रेनेही ओडीशा जगभर परिचीत आहे. अशा राज्यातील कालाहंडी नावाचा जिल्हा अशा दुर्दशेसाठीच ओळखला जातो. पन्नास वर्षे उलटून गेली असतील. कालाहंडी त्या दुर्दशेतून बाहेर पडू न शकलेला प्रदेश आहे. गेल्या आठवड्यात पुन्हा कालाहंडीचा उल्लेख बातम्यातून आला, तो दुर्दशेचे नवे स्वरूप सांगणारा होता. दाना मांझी नावाच्या एका पतीची ही गोष्ट आहे. त्याच्या पत्नीवर क्षयाच्या रोगासाठी उपचार चालू होते. त्यातून ती बरी होऊ शकली नाही आणि तिचा मृत्यू झाला. मग तिचा मृतदेह माघारी आपल्या गावी घेऊन जाण्याची चिंता त्याला सतावत होती. गमावलेल्या पत्नीचे आपल्या आप्तस्वकीयांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार व्हावेत, इतकीच त्याची अपेक्षा होती. पण इस्पितळापासून त्याचे गाव पन्नास किलोमिटर्सपेक्षा अधिक दूर होते आणि इतके दूर जाण्यासाठी रुग्णवाहिका किंवा शववाहिनीची व्यवस्था करण्याइतकी मांझीची ऐपत नव्हती. म्हणून त्याने सदरहू इस्पितळाच्या अधिकार्‍यांकडे खुप गयावया केल्या. पण उपयोग झाला नाही. अखेरीस तो मृतदेह एका कपड्यात गुंडाळून, ते ओझे खांद्यावर घेऊन त्याने पदयात्रा सुरू केली. तब्बल दहा किलोमिटर्स अंतरापर्यंतचा रस्ता पुर्ण केल्यावर कुणा पत्रकाराला ही ‘अंत्ययात्रा’ नजरेत भरली आणि त्याने थेट जिल्हाधिकार्‍यांना फ़ोन करून ही माहिती दिली. त्यांनी हालचाल केल्यावर पुढली ‘यात्रा सुखरूप’ पार पडली. दरम्यान त्या पत्रकाराने त्या ‘यात्रेचे’ चित्रण करून त्याला वाचा फ़ोडली.

हे चित्रण बघणार्‍या कुणाच्याही हृदयाला हादरे बसले तर नवल नाही. पण हे हादरे बसणारी हृदये किंवा थरारून जाणारी मने, कधी रस्त्यावर किंवा घटनास्थळी नसतात, हे आपल्या देशाचे व समाजाचे सर्वात मोठे दुर्दैव असते. ही अशी संवेदनाशील मने व हृदये असलेली माणसे नेहमी आपापल्या सुखरूप आलिशान घरात बसलेली असतात. त्यांच्या मनावर शहारे आणण्यासाठी तशी चित्रणे करून त्याचे प्रक्षेपण होणे अगत्याचे असते. तेव्हाच त्यांच्यातली न्यायबुद्धी व अन्यायाची चीड सरसरून उफ़ाळून येते. ते तावातावाने देशातल्या गरीबीविषयी किंवा निकामी झालेल्या शासकीय व्यवस्थेविषयी आवाज उठवू लागतात. मग असे लोक जमून ‘आम्ही सारे’ न्यायाचे वारकरी असल्याचे दाखवायला जमू लागतात. पण त्यातला कोणीही प्रत्यक्ष घटना घडते तेव्हा तिथे नसतो, ही खरी समस्या आहे. अशा तमाम ‘आम्ही सारे’ सैनिक व लढवय्यांची खासियत ही असते, की त्यांना समोर घडणारा अन्याय, अत्याचार किंवा दु:ख दैन्य साध्या डोळ्यांनी दिसत नाही, की बघता येत नाही. तो अन्याय अत्याचार माध्यमातून त्यांच्या नजरेस आणून देण्याची गरज असते. हे माध्यम नसेल, तिथे त्यांना समोरचा अन्याय गुन्हाही बघता येत नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेले जागरूक डोळे त्यांच्यापाशी नसतात, किंवा असलेच तरी त्यामुळे दिसणार्‍या अन्याय अत्याचाराने विचलीत होऊन पुढाकार घेण्याची संवेदनशीलता त्या ‘आम्ही सारे’ लोकांपाशी नसते. सहाजिकच अन्याय होऊन गेल्यानंतर त्यांची हालचाल सुरू होते. दाना मांझीच्या पत्नीचा मृतदेह त्याने दहा किलोमिटर्स वाहून आणला. तो सगळा रस्ता निर्मनुष्य निर्जन होता काय? त्या पट्ट्यात कोणीही संवेदनाशील माणुस नव्हता काय? असेल कोणी तर त्याच्यापाशी संवेदनाशील मनाचा अभाव होता काय? मग तेव्हा अवघा देश काय करीत होता?

रोज आपण वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या किंवा चर्चा ऐकतो, तेव्हा तिथले निवेदक बुद्धीमंत काय बोलतात? अवघा देश बघतो-ऐकतो आहे. मग हा अवघा देश त्या दहा किलोमिटर्सच्या रस्त्यावर गाढ झोपलेला होता काय? की तो दहा किलोमिटर्सचा रस्ता भारत नावाच्या देशाचा हिस्साच नसतो? त्या रस्त्याने वावरणारे भलेबुरे लोक भारतीय नागरिक नसतात, की भारत नावाच्या देशाचे घटक नसतात? जर तेही भारतीय असतील तर त्यांनी प्रतिक्रीया वा प्रतिसाद द्यायला हवा होता. एक इस्पितळ वा तिथले अधिकारी कर्मचारी नालायक असतील. पण या दहा किलोमिटर्स रस्त्यावरून मांझी त्या मृतदेहाचे ओझे पेलून चालत होता, तेव्हा त्याच्या आजूबाजूने जाणारे किमान दोनचारशे तरी सामान्य नागरीक असतीलच ना? त्यापैकी कोणालाही त्याची दया कींव कशाला आली नाही? माणुस म्हणून त्याच्या वेदना यातनामध्ये मदतीचा हात देण्याची बुद्धी यापैकी कोणालाच कशी झाली नाही? अवघा देश बघत असतो, तेव्हाही तो प्रत्येक घटनेकडे तितकाच बधीरपणे बघत असतो, याचीच ही साक्ष आहे. ते बघणार्‍याला समोर घडते त्याच्याशी कर्तव्य नसते. जोवर आपल्या अंगाला झळ लागत नाही, तोपर्यंत आपण सगळेच अगदी अलिप्त असतो आणि होऊन गेल्यावर अश्रू ढाळण्यासाठी गर्दी करीत असतो. मग मांझीने पत्नीचा निर्जीव मृतदेह वाहून नेण्याची घटना असो किंवा कुणा मारेकर्‍याने दाभोळकर पानसरेंना गोळ्या घालण्याचा प्रसंग असो. आपण तिकडे पाठ फ़िरवून आपली कातडी बचावण्यासाठी पळ काढत असतो. सर्वकाही शांत झाले मग ‘आम्ही सारे’ मेणबत्त्या पेटवून सण साजरा करायला एकत्र जमतो. इथे कोणी मांझीच्या पत्नीला खांदा द्यायला पुढे येत नाही. तर तिकडे पानसरे दाभोळकरांवर झाडल्या जाणार्‍या गोळीला रोखण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. प्रत्येकजण अशावेळी सोयीस्करपणे आडोसा शोधून दडी मारत असतो. धोका संपल्यावर व्यवस्थेला दोष द्यायला मात्र हिरीरीने पुढे सरसावत असतो.

थोडा वेळ मांझीचा विषय बाजूला ठेवा. दाभोळकर पानसरे यांच्या हत्याकांडाचा विषय बघा. कुठल्याही मुलीच्या अंगावर असिड टाकून पळणारा गुंड डोळ्यासमोर आणा. तरूणीवर वा अन्य कुणावर चाकूहल्ला करून निसटणारा आपल्यापासून दुर नसतो. बातमीतला नसतो. त्याक्षणी जवळपास कोणी पोलिस वा कायद्याचा अंमलदार नसतो. अशावेळी पहिली कृती जबाबदार नागरिकाने करायची असते. राज्यघटनेने नागरिक म्हणून जसा अधिकार दिला आहे, तशीच सहनागरिकांच्याही बाबतीत जबाबदारी आपल्यावर टाकलेली आहे. जिथे पोलिस वा कायदा प्रशासनाचा कोणी उपस्थित नसेल, तिथे देशाचा नागरिक म्हणून गरजूला वा पिडीताला मदतीचा हात द्यायला पुढे सरसावण्याची ती जबाबदारी असते. दहा किलोमिटर्स चालणार्‍या दाना मांझीला तसा एकही जबाबदार भारतीय नागरिक भेटला नाही. कोणाला त्याच्या पिडेविषयी कुठली आस्था वाटली नाही. कुणाला त्याची दया आली नाही. पण तशीच त्यापैकी कुणाला ती आपली जबाबदारीही वाटली नाही. ती जबाबदारी कुणाचीच नसेल तर मेणबत्त्या पेटवून वा फ़लक झळकवून ‘आम्ही सारे’ कुठली जबाबदारी पार पाडत असतो? निदर्शनाचा अधिकार तेव्हाच मिळतो, जेव्हा जबाबदारीचे ओझे उचलण्याचे कर्तव्य पार पाडलेले असते. त्या कर्तव्याकडे पाठ फ़िरवणार्‍यांना इतर कोणाच्या बेजबाबदारपणावर बोट ठेवण्याचा अधिकार तरी असतो काय? चॅरीटी बिगीन्स एट होम अशी इंग्रजी उक्ती आहे. इतर कुणी वा सरकारकडून कर्तव्याचे पालन व्हावे अशी अपेक्षा बाळगणार्‍यांनी आधी आपण कर्तव्यदक्ष असायला हवे. ते कर्तव्य मेणबत्त्यांची रोषणाई सादर करायचे नसून असे आसपासचे दाना मांझी असतात, त्याच्या मदतीला धाव घेण्याचे असते. तेव्हा ‘आम्ही सारे’ मेणबत्त्या विझवून सुरक्षित बिळात दडी मारून बसत असतो. व्यवस्था वा सरकारसह अन्य कुणाला जाब विचारण्याचा अधिकार आपल्याला शिल्लक उरतो काय?

रोजनिशी  ३०/८/२०१६  (दै, जनशक्ति)


Sunday, August 28, 2016

शिवसेनेची पिडा हवीच कशाला?

uddhav devendra के लिए चित्र परिणाम

जसजशी मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ येते आहे, तसतशी सेना भाजपा यांच्यातील धुसफ़ुस वाढतेच आहे. त्याला पर्याय सुद्धा नाही. कारण मुंबई महापालिका ही दिल्ली राज्याइतकी मोठी अर्थसत्ता आहे. त्यावर नियंत्रण राखण्याची आकांक्षा इथल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाला असते. दिर्घकाळ तिथे शिवसेनेचे वर्चस्व राहिलेले आहे आणि त्यामागे फ़रफ़टताना भाजपा वैतागलेला असू शकतो. किंबहूना पंचवीस वर्षापुर्वी त्यासाठी युती कोवळी असताना भाजपाने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतलेला होता. आपल्याला वर्चस्व मिळण्यापेक्षा आणि शिवसेनेला धडा शिकवण्यासाठीच भाजपाने युती मोडून स्वबळावर पालिका लढवलेली होती. त्यात यश किती मिळाले हा विषय वेगळा आहे. १९८९-९० अशा लोकसभा विधानसभा लढवताना दोन्ही पक्ष एकत्र आलेले होते. मात्र त्यांचे योग्य जागावाटप पालिका निवडणूकीत होऊ शकले नाही, असे कारण दाखवून भाजपाने स्वबळावर लढायचा पवित्रा घेतला होता. अर्थात त्यातून भाजपाला मुंबईत आपले वर्चस्व सिद्ध करता आले नाही. पण सेनेला सत्तेपासून वंचित करण्याचा हेतू साध्य झाला होता. आताही नेमका तोच युक्तीवाद भाजपाकडून पुढे आलेला आहे. भाजपाला २२७ पैकी १०० जागा हव्या आहेत आणि नसेल तर सर्व जागा स्वबळावर लढवायचा आग्रह नेते व आमदार धरीत आहेत. श्रेष्ठींनी ते मान्य करावे. निदान मुंबईत कोणाचा आवाज आहे, ते तरी स्पष्ट होऊन जाईल. नाही तर गेला बाजार सेनेला धडा शिकवण्याचा मनसुबा यशस्वी होऊन जाईल ना? कारण युती नसताना तेव्हाही म्हणजे १९९२ च्या आरंभी सेनेच्या हातून निसटून सत्ता कॉग्रेसकडे गेलेली होती. आताही तसेच झाले, मग सेनेला तिची औकात कळेल आणि भाजपाला मुंबई शिवसेनामुक्त केल्याचेही श्रेय मिळून जाईल. या निमीत्ताने मतांच्या विभागणीचे जे समिकरण भाजपाचे आमदार मांडत आहेत, तेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.

मुंबईत ६०-६५ टक्के अमराठी लोकसंख्या असून सेनेमुळे हा मतदार विचलीत होतो आणि तो कॉग्रेसकडे जाईल, अशी भाजपाच्या आमदारांना वाटणारी भिती गैर मानता येणार नाही. कारण मुंबईतल्या मराठी बाण्यासाठी शिवसेना कटीबद्ध आहे आणि भाजपाला शतप्रतिशत सत्ता हवी असताना अमराठी मतदाराचे महात्त्म्य मोठे आहे. मग त्यांनी सेनेशी तडजोडी कशाला करायच्या? युक्तीवादातला दुसरा मुद्दा अधिक महत्वाचा आहे. अमराठी मतदार विचलीत होण्याबरोबर पक्षाचे तळागाळातील कार्यकर्ते नाराज होतात. आपापल्या विभागात पक्षाचे काम बांधून मजबुती आणणार्‍या अशा इच्छुकांना, युती झाल्यास उमेदवारी नाकारावी लागते. किंवा मित्र पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घ्यायला भाग पाडावे लागते. पण स्वबळावर लढताना सर्वांना हवी तितकी संधी देता येत असते. म्हणूनच युतीचा नाद सोडून भाजपाने स्वबळावर लढावे, असा या १५ भाजपा आमदारांचा हट्ट आहे. प्रत्येक आमदारामागे सहा नगरसेवक विभाग येतात. म्हणूनच त्याप्रमाणात ९० विभागावर भाजपाचा हक्क असल्याचा दावा गैर नाही. मात्र तितक्या जागा सेनेने द्यायच्या, तर त्यांचेही इच्छुक नाराज निराश होणार. तेव्हा सेनेनेही युतीचा आग्रह सोडून स्वबळावर सर्वांना उभे करावे. भाजपावर जी नुसतीच तोंडपाटिलकी सेनेतून चालते, त्याची प्रचिती यातून द्यायला सेनेलाही मग सुवर्णसंधीच मिळेल. मुंबईकरांनाही आपण कोणाला कौल देतो, त्याची साक्ष देता येईल. उगाच एकमेकांवर दुगाण्या झाडत बसण्यापेक्षा दोन्ही मित्रांनी आपापली मोर्चेबांधणी सुरू करावी आणि मुंबईला युतीमुक्त राजकारणाच्या युगात घेऊन जायला हातभार लावावा. नाहीतरी देशात आजही मोदीलाट कायम असल्याचा अमित शहांचा दावा आहे, तो उत्तरप्रदेशपुरता अजिबात नाही. मुंबईतही ती लाट कायमच असणार. तर तिचा लाभ उठवायचे सोडून भाजपाने ९०-१०० जागांवर तरी समाधान कशाला मानावे?

मुंबईच नव्हेतर ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड अशा दहा पालिकांच्या निवडणुका आता सात महिन्यावर आलेल्या आहेत. तिथे दोन्ही मित्रांनी एकमेकांच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभे राहिल्यास मजा येईल. लोकांना आपले खरे मत व्यक्त करण्याची संधी मिळेल आणि देशाला खरेच लाट कायम आहे वा नाही, त्याची प्रचिती येईल. मात्र असे करताना भाजपा आमदारांनी उपस्थित केलेला अमराठी मतदारांचा मुद्दा गंभीर आणि विचार करण्यासारखा आहे. सेनेच्या सोबत गेल्यास अमराठी मतदार विचलीत होऊन कॉग्रेसच्या सोबत जाण्याची भाजपाची भिती त्यातून व्यक्त होते. त्याचाच दुसरा अर्थ असा, की मागल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला मुंबईत मिळालेले अतिरीक्त यश, हे अमराठी मतदाराने दिलेले होते. तोच मतदार भाजपाची साथ सोडून कॉग्रेसकडे जाण्याचे भय भाजपाला भेडसावते आहे. त्यातले तथ्य नाकारता येणार नाही. कारण त्याचे पुरावे कधीच समोर आलेले आहेत. गतवर्षी बांद्रे-पुर्व या मतदार संघातपोटनिवडणूक झाली होती. तिथे विचानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत भाजपा उमेदवार जिंकलेला नव्हता तरी त्याने २५ हजार मते मिळवली होती. पोटनिवडणूकीत भाजपाने सेनेला पाठींबा दिला, तेव्हा सेना उमेदवाराला ती सर्व २५ हजार मते मिळू शकलेली नव्हती. फ़क्त पाच हजार मतांनी सेनेच्या मतात वाढ झाली. मात्र विरोधात उभ्या असलेल्या कॉग्रेसच्या नारायण राणे यांनी १८ हजार मताधिक्य वाढवून घेतलेले होते. ही वाढलेली मते (अगोदर भाजपाला मिळालेली) अमराठी होती आणि माघारी कॉग्रेसकडे गेलेली होती. तो इशारा भाजपाला नेमका कळला असेल, तर त्यांनी सेनेशी मतदानपुर्व युती करण्यात अर्थ नाही. त्यांनी अमराठी मतांसाठी सेनेशी असलेली युती मोडूऩच स्वबळावर लढणे योग्य ठरेल. किंबहूना अधिकाधिक अमराठी उमेदवारांना संधी देऊन सेनेला हादराही देता येईल.

याचीच दुसरी बाजूही आहे. पालिका निवडणूकीचे मतदान होण्यापुर्वी भाजपाच्या राज्यातील सत्तेलाही दोन वर्षे पुर्ण होऊन जाणार आहेत. तेव्हा त्या सत्तांतराचाही जनतेला किती लाभ झाला, त्याचा कौल मतदार देईलच. कारण नुसत्या दहा पालिका निवडणूका होणार नसून, राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा व तालुका पंचायतीचेही त्याच दरम्यान मतदान व्हायचे आहे. त्यात युती नसताना मित्रांना लोक किती प्रतिसाद देतात आणि तिकडे कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षांचा किती जिर्णोद्धार होऊ शकतो, त्याचेही गणित समोर येऊ शकेल. कारण एकप्रकारे ते विधानसभा लोकसभेपुर्वीचे चाचणी मतदान असेल. त्यात युतीतल्या विभक्त मित्रांना यश मिळाले, तर दोन्ही कॉग्रेसचे भवितव्य कायमचे धोक्यात आले असेच मानले जाईल. एकत्र लढून वा विभक्त लढून त्या प्रमुख विरोधकांना ग्रामीण भागात आपला प्रभाव दाखवता आला नाही, तर सगळे राजकीय समिकरण बदलल्याची साक्ष मिळेल. कारण विभक्त युती पक्षांना प्रतिसाद मिळत असेल, तर पुढल्या लोकसभा विधानसभा राजकारणाचे रणांगण त्याच दोन युतीपक्षात विभागले जाईल. दोन्ही कॉग्रेसची अवस्था हळुहळू शेकाप, जनतादल वा कम्युनिस्ट पक्षांप्रमाणे ओहोटीला लागलेली असेल. सहाजिकच युती म्हणून दिर्घकाळ एकत्र लढलेल्या शिवसेना भाजपा यांनी या मिनी सार्वत्रिक निवडणूकीत युतीच्या भानगडीत पडू नये. त्यांनी पालिकांसह ग्रामिण भागातही स्वबळावर लढण्याचा निर्धार करावा. सेनेत तितकी हिंमत नसेल तर अधिकाधिक जागा मागून भाजपाने सेनेलाही स्वबळावर लढायला भाग पाडावे. मग बंगालमध्ये कॉग्रेस व तृणमूलच्या भांडणाने डावी आघाडी नामशेष होऊन गेली, तसे कॉग्रेस राष्ट्रवादी महाराष्ट्रात उल्लेखापुरते शिल्लक रहातील. भाजपाने मुंबईच्या जागावाटपाचे निमीत्त करून हा डाव खेळावाच. युती म्हणून सेनेच्या पिडेतून त्याला कायमचे मुक्त होता येईल.

संदर्भहीन अनर्थाचे काहूर


RSS के लिए चित्र परिणाम
पृथ्वीतलावर जितके सजीव प्राणी आहेत, त्यात माणसाची गणना सर्वात श्रेष्ठ प्राणी अशी होते. कारण निसर्गाने माणसाला बुद्धी नावाचे एक साधन वरदान म्हणून दिले आहे आणि त्याला जोडून प्रतिभाही बहाल केलेली आहे. त्याच प्रतिभेच्या बळावर माणसाने निसर्गालाही कब्जात घेण्यापर्यत मजल मारली. ही मजल मारताना माणसाच्या बुद्धीने केलेला मोठा अविष्कार म्हणजे भाषा! दोन प्राणीमात्रांना परस्परांशी संपर्क करायचा असेल, तर अतिशय मर्यादित सोय आहे. पण माणसाने त्यावर मात करून विविध भाषांचा अविष्कार केला. परस्परांच्या संपर्कातून ज्ञाना़ची देवाणघेवाण करीत निसर्गालाही मागे टाकण्यापर्यंत मजल मारली. या वाटचालीत एकाला काही समजले आणि सांगायचे होते, त्यात भाषा ही सुविधा खुप उपयोगी झाली. पण त्यातली खुबी अशी आहे, की एकाला काही सांगायचे आहे आणि दुसर्‍याला तेच समजून घ्यायचे आहे, अशा स्थितीत संवाद होऊ शकतो. पण त्याच्या विपरीत घडले, तर अन्य पशूप्राण्यांसारखे नुसते आवाज होतात. निष्पन्न काहीच होत नाही. संवादामध्ये एकाने सांगावे आणि दुसर्‍याने समजून घ्यावे अशी अपेक्षा असते. त्याचा अभाव संवादाला मारून टाकतो आणि मानवी वाटचालीत तीच मोठी बाधा होऊन जाते. पहिल्याला सांगायचे असेल आणि दुसर्‍याला समजूनच घ्यायचे नसेल, तर विषयच संपून जातो. दुर्दैवाने अलिकडे प्रगत माणसांच्या समाजात त्याचा अनुभव सातत्याने येऊ लागला आहे. त्यामुळे संवादाच्या निमीत्ताने विसंवाद आणि चर्चेच्या जागी भांडणांचा कल्लोळ सतत अनुभवाला येत असतो. एकमेकांना मुर्ख ठरवायला बोलले जाते किंवा कसे, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती सतत वाढत चालली आहे. मजेची गोष्ट अशी, की भाषा हेच ज्यांच्या पेशाचे साधन आहे, त्यांच्याकडूनच भाषेला पायदळी तुडवले जात आहे. अन्यथा मोहन भागवत यांच्या विधानावरून इतका गहजब कशाला झाला असता?

कुठल्याशा समारंभानंतर रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना एक प्रश्न विचारला गेला. भारतातल्या वाढत्या मुस्लिम लोकसंख्येचा किंवा हिंदूंच्या घटत्या संख्येशी संबंधित अशा प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी एक विधान केले. भारतीय कायद्यांनी हिंदूंच्या जननक्षमतेला पायबंद घातलेला नाही. असे त्यांचे उत्तर होते. त्यातून त्यांनी हिंदूंनी वाढत्या संख्येने मुले जन्माला घालावीत, असा फ़तवा काढला असल्यासारखी टिकेची झोड उठलेली आहे. खरेच भागवत यांना तसे म्हणायचे आहे काय? की ते तथाकथित टिकाकारांचे गृहीत आहे? संघाचे मुस्लिमप्रेम जगजाहिर आहे. हिंदूहितासाठीच स्थापन झालेल्या व चालणार्‍या संघटनेकडून हिंदू लोकसंख्या हा विषय चर्चेत आणला गेल्यास गैर काहीच नाही. कारण जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशात परागंदा व्हायची वेळ आली, मग त्यांना भारत नावाचा देश आठवतो. आश्रय घ्यायला प्रत्येक हिंदू भारतातच येत असेल, तर इथल्या हिंदूहिताचे कंकण बांधलेल्या संघटनेने काय करावे? हा देश सेक्युलर आहे असे मानले जाते. म्हणूनच त्याला हिंदूंचा देश मानण्याला आक्षेप घेतला जातो. कायदेशीर घटनात्मक बाबतीत ते सत्यही आहे. पण हा देश सेक्युलर कशामुळे आहे, त्याचाही संदर्भ विचारात घ्यावाच लागेल. दिल्लीच्या शाही इमामांचे मत लक्षात घ्यायचे, तर हा देश इथल्या सेक्युलर नेते पक्षांमुळे सेक्युलर राहिलेला नाही. इथे हिंदू बहुसंख्य आहेत, म्हणुन भारत सेक्युलर राहू शकला आहे, असे त्या इमामांनी ठामपणे सांगितलेले आहे. सहाजिकच भारत सेक्युलर राखायचा असेल, तर तिथे हिंदू बहुसंख्य असले पाहिजेत, याची काळजी घेणे हा सेक्युलर विचार होत नाही काय? भागवत यांच्या विधानाकडे त्याच संदर्भात बघितले, तर अर्थ वेगळाच निघू शकतो. पण आपल्या सेक्युलर असण्याला हिंदूविरोधी असणे मानणार्‍यांना ते मान्य नाही. त्यातून असे बिनबुडाचे वाद निर्माण होतात.

भारतातले कायदे हिंदूंच्या जननक्षमतेला पायबंद घालत नाहीत, असे म्हटले म्हणजेच हिंदूंनी नित्यनेमाने मुले पैदास करून हिंदूंची लोकसंख्या वाढवत नेलीच पाहिजे, असेच भागवतांना सुचवायचे आहे काय? काही लोकांचे हे एक सेक्युलर गृहीत आहे. दुसरे गृहीत असे, की मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढत असल्याने त्याला काटशह म्हणुन हिंदूनी आपली लोकसंख्या वाढवत नेली पाहिजे, असेच भागवत अप्रत्यक्षपणे सुचवित आहेत. समजा तसेही असेल तर त्यात गैर काय आहे? जगाचा इतिहास बघितला तर स्थानिकांची लोकसंख्या विरळ होत गेल्याने अनेक देश डबघाईला गेलेले आहेत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर ख्रिश्चन असलेल लेबेनॉन नावाचा देश अलिकडल्या काळामध्ये मुस्लिम देश होऊन गेला. तिथल्या जिहादी हिंसाचाराला कंटाळून तिथले ख्रिश्चन मोठ्या संख्येने पाश्चात्य देशात स्थलांतर करीत गेले आणि तो देश मुस्लिम बहुसंख्य होऊन इस्लामी देश ठरू लागला. आज तशा अनेक देशातील मुस्लिमेतरांना जीव मूठीत धरून जीवन कंठावे लागते आहे. दुसरे उदाहरण मलेशियाचे देता येईल. ब्रिटीश गेल्यावर बहुसंख्य ख्रिश्चन लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशाला वेगळे व्हायला भाग पाडले गेले. त्यातून सिंगापूर अस्तित्वात आला. आजही मलेशियाची घटना भारताइतकी सेक्युलर आहे, पण तो देश इस्लामी म्हणून ओळखला जातो. ही मुस्लिम लोकसंख्येची जागतिक समस्या आहे. ठराविक लोकसंख्या झाली, मग तिथे इस्लामी कायदा लागू करण्याच्या मागणीला जोर येतो आणि उत्पात सुरू होतात. त्यातून हा लोकसंख्येचा विषय जगभर चिंतेचा झालेला आहे. कालपरवा इसिसच्या अराजकामुळे मध्य आशियातून लक्षावधी परागंदा निर्वासितांना युरोपिय देशात आश्रय घ्यावा लागला. त्यातून तिथे ज्या समस्या उभ्या राहिल्या आहेत, त्याकडे पाठ फ़िरवून अशा प्रश्नांची उत्तरे सापडू शकत नाहीत, की वक्तव्य विधानांचे संदर्भ मिळू शकत नाहीत.

संघाला भारत हे हिंदूराष्ट्र करायचे आहे. हा अजेंडा त्यांनी कधी लपवलेला नाही. पण त्यांना हवे असलेले हिंदूराष्ट्र स्थापन करायला इथला हिंदूधर्मिय समाज कधी पुढे सरसावलेला नाही. ही सुद्ध तितकीच पक्की गोष्ट आहे. मग संघाच्या अशा वक्तव्यांसाठी आक्रोश करणारे किती मुर्ख आहेत, त्याची प्रचिती येऊ शकते. फ़ार कशाला अलिकडेच नेपाळ या शेजारी राष्ट्रामध्ये नवी राज्यघटना आणली गेली. तिथे त्यावेळी ज्या संघटना रस्त्यावर उतरल्या, त्यातल्या काहींनी पुन्हा नेपाळला हिंदूराष्ट्र घोषित करण्याची मागणी केलेली होती. त्यामध्ये तिथल्या मुस्लिम मुल्लामौलवींच्या संघटनेचाही समावेश होता. त्याचे कारण देताना त्यांनी हिंदूराष्ट्र मुस्लिमांसाठी सुरक्षित असल्याचा दावा केला होता. पण त्याच्याही पुढे जाऊन सेक्युलर राज्यव्यवस्था म्हणजे ख्रिस्चन मिशनर्‍यांना धर्मविस्ताराचे मुक्त आमंत्रण, असाही आरोप मुस्लिम संघटनांनी केलेला होता. असे अनेक संदर्भ घेऊन अशा विषयांकडे बघणे अगत्याचे आहे. हिंदू सहसा इतरांचे धर्मस्वातंत्र्य अबाधित राखतात, इतकाच निष्कर्ष त्यातून काढता येतो. पण तितकीच संघाची चिंता नाही. काश्मिर सध्या पेटलेला प्रदेश आहे. तिथे काश्मिरीयतची चिंता सर्वांना आहे. त्या काश्मिरी अस्मितेमध्ये फ़क्त मुस्लिम लोकसंख्याच येते काय? गेली तीन दशके त्याच काश्मिरातील लक्षावधी हिंदू पंडित परागंदा होऊन मायदेशातच निर्वासित म्हणून जगत आहेत. त्यांचा कोणी विचार केला आहे काय? त्यांच्यावर अशी मायदेशात परागंदा होण्याची पाळी कशामुळे आली? तर त्या प्रदेशात त्यांची लोकसंख्या नगण्य आहे. अनेकपटीने मुस्लिम संख्या अधिक आहे. पण तशीच अल्पसंख्या असूनही जम्मू प्रदेशातून मुस्लिमांना परागंदा व्हावे लागलेले नाही. म्हणजेच लोकसंख्येचा विषय निरर्थक नाही. त्याला सुरक्षा व राजकीय अस्तित्व असेही संदर्भ आहेत.

असे वास्तविक संदर्भ सोडून मोहन भागवत यांच्या विधानाचा समाचार घेणेच मुर्खपणाचे आहे. निव्वळ हिंदूंची लोकसंख्या वाढवून भारताला हिंदूराष्ट्र करण्याचा त्यांचा मनसुबा असता तर नव्वद वर्षे ही संघटना त्यासाठी राबली असती आणि त्याचे फ़ळ देशाच्या एकूण लोकसंख्येतही दिसले असते. पण तुलनेने आजही हिंदूंची संख्या मर्यादितच राहिली आहे आणि जननक्षमतेचा विषय घेतल्यास मुस्लिमांची लोकसंख्या तुरळक प्रमाणात का होईना, विस्तारतेच आहे. लोकसंख्येचा धोका लक्षात आणुन देणे गैरलागू कसे असू शकते? पण त्यासाठी मुलांची पैदास वाढवा असे आवाहन केलेले नाही. त्याला कोणी हिंदू प्रतिसादही देणार नाही, याची संघालाही खात्री आहे. कारण धर्मासाठी वेडाचार करण्याची प्रवृत्ती हिंदूंमध्ये मुळातच नाही. हा इतिहास आहे. तसे असते तर जगातल्या कुठल्याही धर्माचे अनुयायी इथे आढळून आले नसते. ज्यांना अशी लोकसंख्येची चिंता आहे त्यांना कायदा अडवत नाही. त्यांनी आपल्या जननशक्तीचा वापर करावा, इतकाच त्याचा अर्थ घेता येईल. पण असे करणार्‍यांची संख्याही नगण्य असेल. त्यामुळे अशा विषयांचा किंवा विधानांचा गहजब करण्यासारखे काहीच नाही. त्याचे लांबलचक अर्थ काढण्यातही तथ्य नाही. पण संघाला दोषी ठरवायचे असेल, तर अशी विधाने उपयुक्त असतात. त्यांचा उपयोग काहूर माजवण्यासाठी करता येतो. मुळात हिंदू समाजात संघाचे अनुयायी किती प्रमाणात आहेत आणि त्यापैकी कितीजण संघाच्या अशा भूमिकेचे पालन करणारे आहेत? नसतील तर त्यावरून काहूर माजवण्याची तरी गरज आहे काय? त्यापेक्षा देशाला सतावत असलेल्या अनेक समस्या आहेत आणि त्याबद्दल समाजाचे प्रबोधन करण्याची खरी गरज आहे. ते कुणी करत नाही आणि अशा गोष्टींना अकारण हवा दिली जाते. कारण मुळातच हे भागवत यांनी केलेले विधान नसून, एका प्रश्नाला दिलेले उत्तर आहे. त्याला संघाचा अजेंडा वा कार्यक्रम ठरवून डंका पिटणेच गैरलागू आहे.

पण त्यामुळेच एक शंका अशी येते, की अशा गदारोळ करण्यामागे काही हेतू दडलेला आहे काय? गर्भपाताला विरोध करणार्‍या मदर तेरेसांचे गुणगान करणार्‍यांनी भागवत यांच्या लोकसंख्यावाढीच्या विधानावर टिकेची झोड उठवणाचा हेतू काय असू शकतो? धर्मांतराने आपल्या धर्माच्या लोकांची संख्या वाढवण्याच्या धर्मगुरू पोप यांच्या आवाहनाविषयी असे विद्वान मौन धारण करतात. तेव्हा त्यांच्या ‘भागवती’ प्रवचनाविषयी संशय घेणे अपरिहार्य होऊन जाते. जगाला सध्या भेडसावणार्‍या अशा लोकसंख्या वा स्थलांतराच्या प्रश्नाविषयी लोकांन जागरूक करायची जबाबदारी कोणी पार पाडायची? आज युरोपात निर्वासित म्हणून प्रवेश केलेल्या मुस्लिम संख्येने तिथले लोक चिंतेत पडलेले आहेत. कारण दिवसेदिवस मुळनिवासी युरोपियनांची लोकसंख्या घटते आहे. त्यामुळे आणखी काही वर्षांनी त्या देशांना आपली ओळखही शिल्लक ठेवता येणार नाही. आसाम वा मणिपुरची समस्या काय आहे? बलुची वा पख्तुनी समस्या काय आहे? त्या सर्व समस्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाने निर्माण केल्या आहेत. हे जागतिक वास्तव आहे. त्याकडे पाठ फ़िरवून नुसत्या तत्वज्ञानाच्या गप्पा कामाच्या नाहीत. ज्यांना इतकाच विश्वास असेल, त्यांनी आपलेच सिद्धांत सिद्ध करण्यासाठी इराक-सिरीया किंवा काश्मिरी प्रदेशात वास्तव्य करून त्याची ग्वाही द्यायला कोणाची हरकत नाही. इथे सुखरूप कवचामध्ये बसून लोकसंख्येवर प्रवचने झाडून उपयोग नसतो. कारण भागवत इथे भारतात आहेत आणि युरोपात संघाला स्थान नाही. पण तिथेही आता हीच समस्या भेडसावते आहे आणि वाढत्या मुस्लिम लोकसंख्येने तिथले समाज विचलीत होत चालले आहेत. कुठल्याही लहानमोठ्या देशाची प्रदेशाची ओळख पुसली जाणार असेल, तर तो आपोआपच चिंतेचा विषय होतो. त्यापासून सुटका नसते. मग तो भागवतांनी मांडलेला असो, किंवा युरोपातल्या कुणा नेत्याने मांडलेला असो. सिद्धांताच्या अनौरस संततीने राष्ट्र निर्माण होत नाही की माणुसकी टिकत नाही.

Saturday, August 27, 2016

बिचारे राहुल गांधी

Image result for rahul gandhi

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अभ्यासवर्ग किंवा शिबीरे असतात, तशीच पुरोगाम्यांचीही शिबीरे होत असतात. त्यात खोटे कसे बोलावे आणि तेच रेटून सतत कसे बोलावे, याचे प्रशिक्षण दिले जाते की काय अशी शंका येते. कदाचित ही मानसिकताही असावी. सर्वसाधारणपणे आपल्याला जे पटले आहे, तेच सत्य असल्याची ठाम समजूत अशा प्रवृत्तीमागे असते. त्याची ग्वाही हेनरीख हायने नावाचा जर्मन कवी तत्ववेत्ताही देतो. तो म्हणतो, एखाद्याला सत्य गवसले अशी त्याची ठाम समजूत झाली, मग तेच सत्य असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी असा माणूस बेधडक खोट्याचाही आधार घेऊ लागतो. याचा अर्थ सत्य सिद्ध करण्यासाठी असत्याचा आधार घेणे. आजवर सतत एक खोटेपणा जगासमोर सातत्याने पुरोगामी सत्य म्हणून इतक्या वेळा मांडण्यात आला आहे, की नव्याने पुरोगामीत्वाची दिक्षा घेणार्‍यांना तेच खोटे सत्य म्हणून सांगताना किंचीतही चलबिचल होत नाही. मात्र जोवर अशा सत्याची झाडाझडती न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर तपासून बघितली जात नाही, तोवर तेच खपून जात असते. जितकी ही थापेबाजी चालू रहाते तितका तोच खोटेपणा बालबुद्धीच्या लोकांना खराही वाटू लागतो. बिचारे राहुल गांधी त्याच जंजाळात फ़सले आहेत. पण कोर्टाचा बडगा बसला आणि त्यांना आपली कातडी बचावण्याची पाळी आली. आपल्या नेहमीच्या बेछूट शैलीत त्यांनी मागल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात संघावर तोच आरोप केला, जो पुरोगामी सातत्याने करीत आले आहेत. गांधीजींची हत्या संघाने केली. यावेळी त्या आरोपाला आव्हान देण्याची सुबुद्धी कुणाला तरी झाली आणि राहुल गांधी कायद्याच्या कचाट्यात सापडले. मग त्यातून सहीसलामत सुटण्यासाठी त्यांची केविलवाणी कसरत सुरू झाली आहे. पण कोर्ट म्हणजे संघ नव्हे हे लक्षात यायला थोडा वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत अनेकाचे पितळ उघडे पडणार आहे.

समाजवादी वा कम्युनिस्टांचे संघाशी कधी जमले नाही. त्यांच्यातला राजकीय विरोध समजू शकतो. पण त्या विरोधासाठी सरळ खोटारडेपणा करण्याला काही मर्यादा असतात. आपल्याला पटले नाही, तर ते विचार तत्वाने व मुद्दे मांडूनही खोडता येतात. सामान्य जनता नेहमी विवेकी व तारतम्याने विचार करणारी असते. म्हणूनच तिला काही काळ उल्लू बनवता येत असले, तरी दिर्घकाळ खोटारडेपणा चालत नाही. मग तो पुरोगाम्यांचा असो किंवा प्रतिगाम्यांचा असो. सामान्य माणसाला सत्याचा शोध घेण्यासाठी तत्वांची किंवा विचारसरणीची गरज लागत नाही. ती अनुभवातून सत्याचा सतत वेध घेत असते आणि सत्य गवसले मग खोटेपणाला आश्रय देत नाही. पुरोगाम्यांया सध्याच्या दुर्दशेला तेच ह कारण झाले आहे. दिर्घकाळ पुरोगाम्यांनी जो दांभिकपणा केला आणि पुरोगामीत्वाचा नावाखाली खोटेपणा केला, त्यात सातत्याने काही खोट्या गोष्टी सामान्य माणसाच्या गळी मारलेल्या होत्या. गुजरातची दंगल आणि तिथल्या हिंदूत्वावर उडवलेली राळ त्याचाच पुरावा होता. पण जेव्हा त्यातल्या खोटेपणाची खात्री समाजाला येत गेली, तेव्हा त्यांनी प्रतिगामी म्हणून शिक्का मारलेल्या नरेंद्र मोदींना बहूमत देऊनच सत्याची ग्वाही पुरोगाम्यांना दिलेली होती. पण कुठल्याही अनुभवातून शिकणारा पुरोगामी असू शकत नाही आणि विवेकबुद्धीशी तर पुरोगामीत्वाचा ३६ चा आकडा असतो. म्हणूनच हा खोटेपणा चालत राहिला. यावेळी राहुल गांधींना कोर्टात खेचून कोणीतरी सत्याला समोर आणण्याचा चंग बांधला. अन्यथा राहुल गांधींची अशी तारांबळ कशा उडाली असती? हा खटला भिवंडी येथील भाषणाशी संबंधित आहे. त्याला दडपून टाकण्यासाठी राहुलनी हायकोर्टात धाव घेतली. पण उपयोग झाला नाही, तेव्हा सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावले. त्याच्यापुढे कुठले कोर्ट असते, तरी तेही दार ठोठावण्याची वेळ आलीच असती.

सुप्रिम कोर्टाने राहुल गांधी यांच्या भाषणातील आरोपाला आक्षेप घेऊन कान पकडला. नुसता कान पकडला नाही, तर अशा बेछूट खोट्या आरोपासाठी रा. स्व. संघाची माफ़ी मागण्याचा पर्याय राहुल समोर ठेवला. राहुल आजकाल पुरोगाम्यांचे (मुर्खनाम) शिरोमणी आहेत. सहाजिकच त्यांनी संघाची माफ़ी मागणे म्हणजे पुरोगामीत्वाला हरताळ फ़ासणेच झाले असते ना? कारण संघाला शिव्याशाप देण्याला आजकालच्या भारतात पुरोगामी मानले जाते. सहाजिकच राहुलना कोर्टाने सांगितलेली माफ़ी मागून पळ काढण्याचा कायदेशीर मार्ग पुरोगामी राजकारणाने बंद केलेला होता. त्यामुळे सारवासारव करून कातडी बचावण्याचा राजकीय मार्ग कायदेशीर अडचणीसाठी शोधला गेला. कुणा एका व्यक्तीच्या कुठल्याही कृतीसाठी संपुर्ण संघटनेवर गंभीर आरोप करणे गैरलागू असल्याची ठाम भूमिका घेऊन कोर्टाने संघाची माफ़ी मागण्याचा पर्याय राहुलना दिलेला होता. म्हणजेच गांधीहत्येला संघ जबाबदार असलेला सार्वत्रिक पुरोगामी प्रचार व आरोप तद्दन खोटाच असल्याचे एकप्रकारे कोर्टाने मान्यच केले होते. त्याचा दुसरा अर्थ असा, की दिर्घकाळ संघावर गांधीहत्येचा चालू असलेला आरोप म्हणजे पुरोगाम्यांच्या सतत खोटे रेटून बोलण्याच्या वृत्तीवर झालेले कायदेशीर शिक्कामोर्तबच होय. पण ते नाकारण्याची सोय कोर्टाने ठेवलेली नव्हती. माफ़ी मागावी किंवा खटल्याला तोंड द्यावे, असा पर्याय राहुलसह पुरोगाम्यांसमोर ठेवलेला होता. वास्तविक हा आरोप खुप जुना व सातत्याने झालेला आहे, की तमाम पुरोगाम्यांनी एकजूटीने राहुलच्या मागे उभे रहायला हवे होते. संघाविरुद्धचे तमाम पुरावे आणि युक्तीवाद करण्याची उत्तम सोय त्यामुळे झालेली होती. पण कोर्टात खोट्याच्या आधारे सत्य सिद्ध करण्याची पुरोगामी व्यवस्था नसल्याने, सर्व पुरोगाम्यांनी शेपूट घालून राहुलना वार्‍यावर सोडून दिले. बिचार्‍याला एकट्यानेच आपला बचाव करण्याची नामुष्की आली.

आता सुप्रिम कोर्टात त्याच खटल्याची सुनावणी झाली असून, राहुलनी शेपुट घालणारा खुलासा सादर केलेला आहे. आपण सरसकट संघावर आरोप केला नाही, असली पळवाट राहुलने प्रतिज्ञापत्रातून काढली आहे. त्याचा अर्थ आजवर जितक्या पुरोगामी साहित्यातून, लिखाणातून वा भाषणातून संघावर हा आरोप झाला; तो प्रत्येकजण धडधडीत खोटारडेपणा करीत होता. एकाने खोटारडेपणा करायचा आणि मग बाकीच्यांनी त्याचीच री ओढत खोटी पोपटपंची करीत रहायचे, ही मोडस ऑपरेन्डी असायची. अर्थाचा अनर्थ करायचा वा शब्दांची हेराफ़ेरी करायची आणि मग त्यावरून काहुर माजवून खोटेपणाचा कळस करायचा, हीच रणनिती राहिलेली आहे. हिंदूत्ववादाचा राजकीय मुकाबला करता येत नसेल, तर खोटेपणा करून चिखलफ़ेकीने हिंदूत्वाला बदनाम करायचे. सामान्य लोकही त्याला कंटाळून गेले, कारण त्या खोटेपणात आता कुठलाही दम उरलेला नाही. तसे नसते तर लोकांनी इतक्या मोठ्या संख्येने भाजपाला लोकसभेत निवडून दिले नसते. किंबहूना असल्या खोट्या आरोपांना मतदानातून खोटे पाडण्यात आधी जनतेच्या कोर्टाने पुढाकार घेतला आणि आता न्यायव्यवस्थेलाही तोच मार्ग चोखाळावा लागला आहे. मात्र त्यामुळे पुरोगामी खोटारडेपणा आवरला जाईल, अशी अपेक्षा करणे मुर्खपणचे होईल. कारण आता पुरोगामीत्वाला आपली मुळची विचारसरणी व तत्वज्ञान कोणते याचेही विस्मरण झाले आहे. संघाच्या द्वेषाने भारावून गेलेल्या पुरोगाम्यांना आता जिहादी व दहशतवादी भारतविरोधी प्रवृत्तींनी काबीज केले असून, मुल्लामौलवी, फ़ादरमंडळी किंवा परकीय हस्तकांकडून आपल्या सेक्युलर असण्याची प्रमाणपत्रे व दाखले मिळवावे लागतात ना? बिचारे राहुल गांधी त्यातच वहावत गेले.

लातोंके भूत बातोसे नही मानते

burhan wani के लिए चित्र परिणाम

काश्मिर आज पेटलेला आहे आणि तिथे कठोर कारवाई करण्यापेक्षा सामंजस्याचा मार्ग आवश्यक आहे. असे सांगणारे भरपूर शहाणे आहेत. पण हा भडका कशामुळे उडाला आणि त्यामागची प्रेरणा कुठली आहे? बुर्‍हान वाणी नावाचा एक जिहादी घातपाती चकमकीत मारला गेला. त्याच्या समर्थनासाठी लोक रस्त्यावर आले, असेच म्हटले जाते. ते लोक कशामुळे रस्त्यावर आले? त्यांच्या भावना इतक्या तीव्र कोणासाठी झाल्या? बुर्‍हान वाणीसाठीच ना? म्हणजे जे कोणी हजार शेकडो काश्मिरी रस्त्यावर आले, त्यांना लाठ्या झेलून व दगड मारून कुणाचे समर्थन करायचे होते? वाणीचे समर्थन म्हणजे एका जिहादीचे समर्थन होय. पण त्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. इतका समंजसपणा तशीच परिस्थिती अन्यत्र उदभवली तर दाखवला जाईल काय? म्हणजे उदाहरणार्थ मालेगाव स्फ़ोट खटल्यात आरोपी असलेल्या कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञा यांच्या समर्थनासाठी देशाच्या अन्य भागात लोक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनीही दंगल माजवली, तर त्यांनाही समजून घेतले पाहिजे, असे म्हणायला यातला कोणी बुद्धीजिवी सेक्युलर नेता पुढाकार घेणार आहे काय? बुर्‍हान वाणी हा अतिरेकी जिहादी होता आणि त्याने हिंसाचार केला याविषयी शंका घ्यायला जागा नाही. पण त्याच्याविषयी आत्मियता असण्यात काही गैर नाही. पण तशीच आत्मियता आपुलकी पुरोहित वा साध्वी विषयी दाखवली मग याच बुद्धीवादी शहाण्यांची प्रतिक्रीया काय असेल? विनाविलंब तुमच्यावर हिंदू दहशतवादी असा आरोप होऊ लागेल. ही तफ़ावत लक्षात घेतली पाहिजे. काश्मिरीयतच्या नावाखाली जिहादी हिंसाचार झाला, तरी तो समर्थनीय असतो. त्यामागे धार्मिक प्रेरणा असली तरी समजून घेतले पाहिजे. पण तसाच पवित्रा कोणा हिंदूकडून घेतला गेला, मग हाच बुद्धीवादी समजूतदारपणा कुठल्या कुठे गायब होऊन जातो.

वादासाठी पुरोहित आणि बुर्‍हान वाणी दोघेही सारखेच गुन्हेगार असल्याचे मान्य करू. अजून तरी पुरोहित विरोधातील कुठलाही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. मग वाणी व पुरोहित यांच्यात फ़रक काय उरला? पण जरा कोणी पुरोहित वा साध्वीची न्याय्य बाजू मांडण्याचा पवित्रा घेतला, तरी तमाम सेक्युलर बुद्धीवादी त्याच्यावर तुटून पडताना दिसतील. हा सगळा बुद्धीभेदाचा प्रकार नाही काय? दहशतवाद मालेगाव स्फ़ोटात असतो, तितकाच काश्मिरी हिंसेतही असतो. मग एका हिंसेचे समर्थन करणे व समजून घेण्याचा आग्रह धरणे, म्हणजे प्रत्यक्षात त्याच दहशतवादाचे अनुकरण नाही काय? जितक्या आवेशात मालेगावचा आरोप केला जातो, तितक्याच आवेशात बुर्‍हान वाणीच्या समर्थनाला लोक रस्त्यावर आले, तर त्याचा निषेध व्हायला हवा. त्यातला उन्माद बघायला हवा आणि स्पष्टपणे मांडण्याचे साहस अंगी असायला हवे. पण तितका विवेक आणि तारतम्य आज भारतीय शहाण्यांमध्ये उरलेले नाही. म्हणूनच वाणीच्या समर्थनाला लोक रस्त्यावर आले, तर त्यातला उन्माद बघता आलेला नाही. अशा वागण्यानेच काश्मिरचा पॅलेस्टाईन होऊन गेला आहे. सहा दशके जगातल्या प्रगत देशांनी अब्जावधीचे अनुदान या इवल्या प्रदेशातील जनतेला दिलेले आहे. त्यातून विकास साधून स्वावलंबी होता आले असते. पण आपल्या पायावर उभे राहून पोटाची भूक भागवण्यापेक्षा हिंसा माजवण्यात स्वयंभू होण्याला प्राधान्य देत पॅलेटीनी लोकांनी अनुदानाचेही पैसे चोरटी हत्यारे संपादन करण्यासाठी वापरले. हिंसा माजवली आणि आसपासच्या देशांना लष्कर घालून बंदोबस्त करण्याची वेळ आणली. त्यातून मरणारे व जखमी होणार्‍यांचे प्रदर्शन मांडून अधिक भिक मागणे शक्य होते ना? काश्मिरची अवस्था नेमकी तशीच होत चालली आहे. तिथल्या प्रत्येक विकास कार्याला सुरूंग लावून, लोकांच्या जीवनाचा नरक करण्याला बुद्धीवादी हातभार लावत आलेले आहेत.

आज काश्मिरची छायाचित्रे बघितली, की गाझा किंवा पॅलेस्टाईनचे प्रसंग आपल्या डोळ्यासमोर उभे रहातात. इस्त्रायलच्या सैनिकी गाड्य़ांवर दगड वा पेटते बोळे टाकणारे तरूण व मुले गेल्या पाच दशकात जगाने बघितली आहेत. आता तेच आपण काश्मिरमध्ये बघत आहोत. पण त्याच लोकांचे खाण्यापिण्याचे हाल होऊ लागले मग त्यांना सहाय्य देण्याची जबाबदारी पुन्हा त्याच सैनिकांवर असते. गतवर्षी तिथे त्सुनामी आली. महापुराने जनजीवन अस्ताव्यस्त होऊन गेले., तेव्हा बुडणार्‍यांना किंवा भुकेल्या नागरिक महिला मुलांना मदत देताना हाच काश्मिरी तरूण किती पुढे आला होता? पोलिस व सैनिकांवर दगड फ़ेकताना उफ़ाळून येणारा पुरूषार्थ व मर्दुमकी त्या नैसर्गिक संकटाच्या पेचप्रसंगात कुठे लुप्त झालेली होती? खरे तर मर्दानगी दाखवण्याची तीच उत्तम संधी असते. काश्मिरला आझादी हवी आहे, तर त्यात आपण आझाद असताना स्वयंभूपणे आपल्या जबाबदार्‍या पार पाडू शकतो, हे दाखवण्याचा तोच उत्तम मार्ग होता. तेव्हा आझादीचे म्होरके आपापल्या सुरक्षित बिळात दडी मारून बसले होते आणि त्यांना तिथूनही अधिक सुरक्षित जागी घेऊन जाण्याची जबाबदारी भारतीय सैनिकांना पार पाडावी लागली होती. भारतीय सेनेला अथवा सरकारला काश्मिरींना चेपून चिरडूनच टाकायचे असते, तर त्यांना महापुर घेऊन आलेल्या त्सुनामीच्या संकटात दुर्लक्षित ठेवूनही असे निर्दालन करता आलेच असते. पण तेव्हा संकटाच्या क्षणी प्रत्येक काश्मिरींपर्यंत मदत घेऊन जाण्यासाठी भारतीय सेनाच पुढे होती. गृहसचिव तिथे मुक्काम ठोकून मदतकार्याचे नियंत्रण करत होते आणि पंतप्रधान मोदी जातिनिशी घटनास्थळी पोहोचले होते. याला गळचेपी म्हणतात काय?

निसर्गाकडूनच काश्मिरींचा काटा काढणे सोपे होते ना? पेलेटगन किंवा अन्य मार्गाने त्यांना भरडून काढण्याची गरजच काय? निसर्ग कोपाच्या प्रसंगी दुर्लक्षित करूनही काश्मिरींना संपवणे भाजपाच्या सरकारला शक्य नव्हते काय? उत्तराखंडात तेव्हाच्या मुख्यमंत्री व भारत सरकारने आपल्या हलगर्जीपणाने हजारोंना मृत्यूमुखी पाठवून दिलेच होते ना? मग त्याचीच पुनरावृत्ती काश्मिरच्या नैसर्गिक संकटात करूनही काश्मिरींना ‘धडा’ शिकवणे अशक्य नव्हते. निदान त्यातल्या आझादीच्या म्होरक्यांना मदतीशिवाय तडफ़डून टाकायला संधी नक्कीच होती. पण भारताच्या विरोधात सतत गरळ ओकणर्‍या अशा सापांनाही भारत सरकारने संरक्षण दिले आणि त्यांना ‘दूध पाजण्याचा’ गुन्हा भारतीय सेनेनेच केलेला होता. आज जे कोणी आझादीचे म्होरके बुर्‍हान वाणीच्या नावाने गळे काढत आहेत, त्यांच्या मदतीला बुर्‍हान आला नव्हता की त्याचे पाकिस्तानातील बोलविते धनी हुर्रीयत नेत्यांना जीवदान द्यायला समोर आलेले नव्हते. तेव्हा कोणा कॉग्रेसवाल्याने वा पुरोगाम्याने मोदी सरकारची पाठ थोपटली होती काय? संवाद नुसत्या शब्दाचा नसतो आणि दु:खावर फ़ुंकर फ़क्त शब्दांनी घातली जात नाही. कृतीतूनही आत्मियता दाखवली जात असते. पण ती आत्मियता कळण्यासाठी मानवी व भावनिक संवेदनशीलतेची गरज असते. बधीर भावना किंवा गेंड्याच्या कातडीचा बेशरमपणा अंगी बाणलेला असला, मग दुध पाजणार्‍यांनाही डंख मारण्याची वृत्ती संधी मिळताच डोके वर काढत असते. म्हणूनच काश्मिरचा प्रश्न संवादाने वा चर्चेने सुटण्याची शक्यताच नाही. लातोंके भूत बातोसे मानते नही, असेच म्हटले जाते. मग ह्या भूतांना बाते करून शांत कसे करणार? कंबरेत लाथा घालूनच त्यांना वळणावर आणणे भाग आहे. तो दिवस तेच जवळ आणत आहेत. म्हणूनच महापुरातील मदत विसरून उलट्या बोंबा चालू आहेत.

Friday, August 26, 2016

प्रत्येक युगातले मंबाजी

rohit vemula के लिए चित्र परिणाम

रोहित वेमुला याचे आता फ़ारसे कोणाला स्मरण राहिलेले नाही. कशाला असेल? कारण त्याची आत्महत्या किंवा त्याच्या कुटुंबियांच्या यातना, याविषयी कोणालाच कधी फ़िकीर नव्हती. जोवर त्याने आत्महत्या केलेली नव्हती, तोवरच त्याला कवडीची किंमत नव्हती. हैद्राबाद विद्यापीठातील तो एक सामान्य विद्यार्थी होता आणि इतरांची जी दुर्दशा असेल, तसाच जगत होता. सहाजिकच त्याला तशा अवस्थेतून बाहेर काढण्याची कोणाला गरज वाटली नाही. कारण त्यासाठी खुप संघर्ष करावा लागला असता आणि त्यापासून कुठलाही राजकीय लाभ होण्याची शक्यता नव्हती. शिवाय अशा कामातून कुठलीही सहानुभूती मिळत नाही, की मतांची बेगमी करता येत नाही. पण रोहितने आत्महत्या केल्यावर एकदम त्याचा शेअरबाजार वधारला. कारण मोदींच्या किंवा भगव्या राजकारणाला झोडपण्यासाठी एक हत्यार रोहितच्या मृत्यूने पुरोगामी राजकारणाच्या हाती आलेले होते. मग इतका कल्लोळ माजवण्यात आला, की त्या संदर्भात दोन केंद्रित मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांसाठी त्यांच्यावर अट्रोसिटी कायद्याने गुन्हाही दाखल करण्यात आला. हा कायदा दलित अत्याचार विरोधी कायदा आहे. त्यामुळे अर्थातच त्यातला पिडीत हा दलित असावा लागतो. सहाजिकच रोहित दलित असल्याची बोंब ठोकली, की त्याची काठी बनवून संघापासून मोदींपर्यंत सर्वांना झोडपण्याची मुबलक सोय होणार हे उघड होते. मग कोण कशाला सत्याचा शोध घेतो वा रोहितच्या अन्यायाचा तरी तपास घेतो? प्रत्येकजण उठून हैद्राबादला धावत सुटला आणि दलितांच्या न्यायासाठी अश्रू ढाळण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. पण रोहित खरेच दलित आहे किंवा नाही, याचा तपास करायची कोणाला गरज वाटलेली नव्हती. कारण अशा रुदाल्यांना पिडिताविषयी सहानुभूती नसते, की त्याच्यावरच्या अन्यायावर दाद मागण्याची इच्छाही नसते. त्यांना असे पिडीत फ़क्त हत्यार वा साधन म्हणून उपयुक्त असतात.

पण त्यात दोन केंद्रीय मंत्र्यावरच गुन्हा दाखल असल्याने रोहितची व्यक्तीगत माहिती गोळा करणे सरकारला भाग होते. त्याचा राजकीय लाभ उठवणार्‍यांना रोहितची फ़िकीर नव्हती, तशीच कायदेशीर बाबींचीही पर्वा नव्हती. आरोप करायचा, धुरळा उडवायचा आणि आपली राजकीय लुटमार करून फ़रारी व्हायचे, याला आजकाल पुरोगामी चळवळ म्हणतात. सहाजिकच ती आत्महत्या किंवा त्यामागची यातना, यापेक्षा रोहितच्या दलित असण्याचे भांडवल करण्यात आले. त्या दबावाखाली स्थानिक प्रशासन यंत्रणाही किती ढेपाळली असावी? बिनदिक्कत कुठल्याही तपासाशिवाय थेट मंत्र्यांवरही गुन्हा दाखल करावा लागला. पोलिसांनी तो केलाही. ही पुरोगामी खोटपणाची किमया आहे. खोटे बोलावे आणि इतके रेटून बोलावे, की खर्‍यालाही स्वत:वरच संशय यावा. याला पुरोगामी रणनिती म्हणतात. शेकड्यांनी त्याचे दाखले देता येतील. मालेगाव स्फ़ोटा्च्या तपासापा्सून इशरतच्या चकमकीपर्यंत खोटे आरोप व खोटे पुरावे निर्माण करण्यापर्यंत पुरोगामी चमत्कार या देशाने अलिकडल्या काही काळात अनुभवले आहेत. त्यात रोहितची आत्महत्या अतिशय छोटी बाब आहे. कुठलाही पुरावा नसताना कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा यांना खटला चालवल्याशिवाय आठ वर्षे तुरूंगात कुजवून ठेवलेले आहे. ही कसली किमया आहे? इशरत प्रकरणाचे पितळ कधीच उघडे पडले आहे. आधी अफ़वा पिकवायची आणि मग त्याच्याच बातम्या रंगवून इतका गदारोळ करायचा, की कोणाला सत्याचा शोध घेण्याची हिंमतही होता कामा नये. लोक त्यालाच कंटाळले म्हणून देशात सत्तांतर झाले. त्याला मोदींची लोकप्रियता कारणीभूत नाही, इतकी पुरोगामी खोटारडेपणाविषयीची नकारात्मकता कारण झालेली आहे. पण म्हणून पुरोगामी खोटारडेपणाला लगाम लागेल अशी कोणी अपेक्षा करू नये.

रोहितच्या जातीविषयीचा अहवाल त्याची साक्ष आहे. त्यात केंद्रीय मंत्री गुंतले असल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्याविषयी चौकशी नेमली. एका निवृत्त न्यायाधीशावर काम सोपवले आणि त्याचा अहवाल आता समोर आला आहे. त्यानुसार रोहित दलित नाही. पण सवाल त्याने दलित असण्याचाही नाही. तो दलित नसला म्हणून एका प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यावर अशी आत्महत्येची वेळ यावी का? देशाचा एक सुपुत्र हकनाक बळी जातो, याची कोणाला फ़िकीर होती काय? कल्लोळ झाला तो दलित म्हणून. पण एक हुशार तरूण आत्महत्येपर्यंत नैराश्याच्या गर्तेत गेल्याचे दु:ख कोणाला नव्हते. त्याचा दलित म्हणून वापर करण्यामध्ये प्रत्येकाला आपला राजकीय लाभ दिसत होता. म्हणून त्याला दलित ठरवून इतका गदारोळ माजवण्यात आला. खोटे बोलायचे. त्यावरून वादळ उठवायचे आणि मग त्यालाच पुरावा म्हणून आणखी राळ उडवायची; ही एक गुन्हेगारी पुरोगामी मोडस ऑपरेन्डी झालेली आहे. त्याची साक्ष हिटलरने दिलेली आहे. जेव्हा द्वेष करण्यासारखे काही नसेल, तेव्हा तसे काही खोटे बुजगावणे उभे करायचे आणि कुणाला तरी फ़ाशी द्यायचे, यातलाच प्रकार आहे ना? असे शेकडो दाखले पुरोगामी राजकारण व समाजकारणाचे देता येतील. त्यातून काय साधले जाते? याकडेही बघण्याची गरज आहे. समाजातील सामंजस्य बिघडवणे आणि त्या होळीवर आली पोळी भाजून घेणे; हाच त्यामागचा हेतू असतो. त्यासाठी मग रोहितला दलित घोषित करायचे आणि धुरळा उडवून द्यायचा. कधी तो संघचालक मोहन भागवत यांच्या विरोधातला असतो, तर कधी केंद्रीय मंत्री जावडेकरांच्या विरोधातला असतो. कधी शिवसेना तर कधी सनातनच्या विरोधातला असू शकतो. पण त्या मोडस ऑपरेन्डीचे कर्ते करविते इथून तिथून पुरोगामी असल्याचेच दिसून येईल.

मोदी यांना पंतप्रधान होण्यापुर्वी बारा वर्षे असल्या जाचातून जावेच लागले आहे. हे अर्थात नवे नाही. मानवी इतिहास अशा भंपकबाजीने कायम भरलेला दिसेल. सत्याला नेहमीच खोटारड्यांच्या अग्निदिव्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडावे लागलेले आहे. मग ते पुराणकाळातले असोत किंवा अत्याधुनिक एकविसाव्या शतकातले असोत. जगातल्या नितीमत्तेची मक्तेदारी आपणच घेतलेली आहे, अशी ठाम समजूत असलेला एक वर्ग जगातल्या कुठल्याही देशात, युगात अस्तित्वात असतो आणि आपली नसलेली महत्ता सिद्ध करण्यासाठी तो सतत कांगवखोरी करीतच असतो. त्याच्या अशा कांगाव्याला खोटे पाडण्यातच सत्यवादी लोकांची तारांबळ होत असलेला इतिहास आपल्याला वाचावा लागेल. स्वातंत्र्य चळवळीत संघाचे योगदान काय, असे कम्युनिस्ट विचारतात. पण त्यांच्याच कम्युनिस्ट चळवळीचे तरी स्वातंत्र्य लढ्यातले योगदान किती व कोणते? या प्रश्नाचे उत्तर देणार नाहीत. आज गळ्यात गळे घालणारे समाजवादी व कम्युनिस्ट १९६० च्या दशकात एकमेकांच्या उरावर कोणते आरोप करून बसलेले होते? आज जे आरोप संघावर होतात, तेच स्वातंत्र्यपुर्व काळात कॉग्रेस पक्षावरही झालेले आहेतच. तेव्हा कॉग्रेस हिंदूचा पक्ष ठरवला जात होता आणि आज भाजपा हिंदूंचा पक्ष आहे. हा सगळा भुलभुलैया त्रिकालाबाधीत असतो. त्यात खोट्याला आपले चरित्र कधीच सिद्ध करावे लागत नाही. पण सत्याला मात्र अग्निदिव्य सादर करून आपली वास्तविकता सिद्ध करावी लागत असते. मंबाजी फ़क्त तुकारामाच्याच काळात जन्माला येत नसतात. मंबाजी प्रत्येक युगात प्रत्येक समाजात असतातच. समाजाची दिशाभूल करण्यासाठीच आपला अवतार झाला असल्याची ठाम समजून असलेल्या, अशा लोकांनी प्रत्येक समाजाचे संस्कृतीचे भयंकर नुकसान केलेले असते. रेटून खोटे बोलण्याचे कौशल्य हीच त्यांची सर्वात मोठी पात्रता असते.

Thursday, August 25, 2016

बेअक्कलपणाचे नमूने

 jawdekar के लिए चित्र परिणाम

उत्तरप्रदेशातली गोष्ट आहे. तिथल्या एका गावातील एक मुलगा आणि त्याच्या शिक्षकांनी पालकांना पटवून दिले, की मुलगा खुप हुशार आहे. त्याच्या गुणवत्तेला खतपाणी घातले पाहिजे. मग पालकांनी जमीन विकून त्या मुलाच्या उच्चशिक्षणाची सोय लावण्यासाठी त्याला राजस्थानात पाठवले. कोटा ही त्या भागातली शैक्षणिक राजधानी मानली जाते. तिथे विविध ट्युशन क्लासेस व वसतीगृहांचे पेव फ़ुटलेले आहे. तिथे जाऊन काही महिन्यांनी परतलेल्या त्या दोघांनी आपल्या पराक्रमाची कथा गावाला कथन केली. ती अशी, की त्या गुणी मुलाची निवड थेट अमेरिकेतील नासा या अवकाश संशोधन संस्थेच्या शिष्यवृत्तीसाठी झालेली आहे. मग काय हरयाणा वा तेलंगणात आज प्रत्येकाला सिंधू-साक्षीचा जसा अभिमान वाटतोय, तशीच त्या गावाची स्थिती झाली. आपल्या गावात आईनस्टाईन जन्माला आलाय, याचा अभिमान कोणाला वाटणार नाही? गावातले लोक जमले आणि आनंदोत्सव साजरा करू लागले. त्याची बातमी हळुहळू गावाबाहेर पोहोचली आणि स्थानिक वार्ताहरापर्यंत जाऊन पोहोचली. त्यानेही हा चमत्कार आपल्या कुठल्या जिल्हापत्राला कळवला आणि त्यांनी दणदणित हेडलाईन टाकूनच बातमी झळकवली. त्यावरून अन्य माध्यमांनी बातमी उचलली. इतके झाल्यावर गावकर्‍यांना चेव आला नसता तरच नवल ना? त्यांच्यासह आसपासच्या ग्रामिणांनी जवळचा राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला आणि आपल्या गावातल्या या आईनस्टाईनला राष्ट्रीय सन्मान मिळण्यासाठी आंदोलन छेडले. त्याची हवा वाहिन्यांपर्यंत पोहोचली आणि दिल्लीतल्या राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी ती गावची बातमी खळबळजनक करून टाकली. इंग्रजी-हिंदी अशा तमाम माध्यमात त्या गावाला प्रसिद्धी मिळाली. गावातल्या कुणाही सामान्य माणसापासून त्या मुलापर्यंत प्रत्येकाच्या मुलाखती प्रक्षेपित करण्यासाठी झुंबड उडाली.

आता इतकी मोठी घटना असेल तर त्याचे संदर्भही तितकेच मोठे असतात ना? त्यापासून सार्वजनिक जीवनात वावरणारे कसे बाजूला राहू शकतील? त्यांनाही गावाच्या व राज्याच्या महत्तेचा हिस्सा हवाच असतो. माध्यमेही या कोवळ्या मुलाने केलेल्या पराक्रमाचे संदर्भ शोधू लागली आणि नेमकी तीच तशी परिक्षा राष्ट्रपतीपदी असलेले भारताचे रॉकेटमॅन डॉ. अब्दुल कलाम यांनीही त्यांच्या शाळकरी वयात दिलेली असल्याचा शोध कुणा पत्रकाराने लावला. मग राजकारण्यांना मागे राहून चालणार नव्हते. तेव्हा उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव होते. कुणीतरी तो विषय विधानसभेत आणला आणि मुलायमनी त्या मुलाला काही लाखाचे अनुदान जाहिर करून टाकले. त्यांचेच बंधू प्रा. राजगोपाल यादव राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांनी या गुणी प्रतिभावंत मुलासाठी राष्ट्रपती भवनाला फ़ोन करून कलाम यांच्या भेटीची वेळ मागितली. सहाजिकच कलामांपर्यंत हा विषय जाऊन पोहोचला. हा प्रतिभावंत राष्ट्रपती शास्त्रज्ञ हैराण होऊन गेला. कारण अशी काही अमेरिकन अवकाश संशोधन संस्थेची परिक्षा असते आणि आपणही कोवळ्या वयात तशी परिक्षा उत्तीर्ण होऊन शिष्यवृत्ती मिळवली होती, याचा कलामांनाही प्रथमच शोध लागला. त्यांनी आपल्या स्मृती चाळून बघितल्या. पण तशी कुठलीही परिक्षा आपण कोवळ्या शाळकरी वयात किंवा पुढल्या प्रौढ वयात दिल्याचे त्यांना स्मरेना. सहाजिकच त्यांनी तात्काळ राष्ट्रपती भवनाच्या प्रवक्त्याला बोलावून आपण ‘तितके प्रतिभावान नव्हतो’ असा खुलासा केला. या उत्तरप्रदेशी गावातल्या मुलाने जी नासाची परिक्षा दिलेली आहे, ती आपण कधीच दिलेली नसल्याचा कलामांचा खुलासा आला आणि त्या बातमीदारीला एकदम खिळ बसली. सर्व माध्यमे ह्या प्रतिभावान मुलाने नासाची कुठली परिक्षा दिली व ती कधी-कुठे योजली जाते, त्याचा शोध सुरू केला.

त्यापैकी एका माध्यमाने नासामध्येच काम करणार्‍या एका भारतीयाला फ़ोन करून विचारणा केली, तेव्हा तो थक्क झाला. कारण नासा अशी कुठलीही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणारी परिक्षा घेत नसल्याचा खुलासा, तिथे काम करणार्‍यानेच केलेला होता. जी परिक्षा डॉ. कलामांनी दिल्याचा हवाला माध्यमे देत होती आणि उत्तरप्रदेशी गावातल्या मुलाने ती शिष्यवृत्ती मिळवल्याचा गवगवा चालू होता, तशी परिक्षाच नसल्याचा बॉम्बगोळा माध्यमांच्या माथ्यावर पडला होता. त्यापासून पळ काढणेही शक्य नव्हते. म्हणून मग त्या मुलाचा व त्याची परिक्षा घेणार्‍या वा त्याला ट्युशन देणार्‍या संस्थेचा शोध सुरू झाला. त्यातून भलतीच माहिती उजेडात येत गेली. तर गोष्ट अशी होती, की या मुलाने व त्याच्या छचोर शिक्षकाने पालकांचे पैसे डान्सबारमध्ये उडवले. कुठल्याही क्लासला जाऊन अभ्यास केला नव्हता, की परिक्षाही दिलेली नव्हती. पण पैशाचा हिशोब देताना सारवासारव म्हणून त्यांनी नासाच्या शिष्यवृत्तीची लोणकढी थाप गावठी पालकांना ठोकलेली हो्ती. स्थानिक बातमीदार आणि राष्ट्रीय माध्यमे या राईचा इतका मोठा पर्वत करून टाकतील, अशी त्या बिचार्‍यांना कल्पनाही नव्हती. पण यातून माध्यमांची जादू समजते. माध्यमांनी मनात अणले तर ते राईचा पर्वत करू शकतात आणि नसलेल्या गोष्टींवरही किती गदारोळ माजवू शकतात, त्याची आलेली ही प्रचिती होती. त्यात विवेकी बुद्धी शाबुत असलेल्या राष्ट्रपती कलामांनी वेळीच हस्तक्षेप केला नसता, तर कदाचित संसदेतही या प्रतिभावंताचा सत्कार करण्यापर्यंत मजल गेली असती. एका उनाड पोराच्या नालायकीला देशाचा सन्मान ठरवण्यापर्यंतचा मुर्खपणा इतक्या सहज होऊ शकत असेल, तर अर्थाचा अनर्थ नित्यनेमाने होऊ लागला तर आश्चर्य कसले? केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या विधानावरून चालू असलेल्या गदारोळामुळे ही पंधरा वर्षे जुनी घटना आठवली.

मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा येथील एका कार्यक्रमात जावडेकर नेमके काय म्हणाले, ते कोणाला कितपत ठाऊक आहे? ते काय म्हणाले, याची जी बातमी माध्यमातून झळकली. त्यावरून देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास चघळला जात आहे. नेहरू सावरकर फ़ाशी गेले, असे खरोखर जावडेकर म्हणाले आहेत काय, तेही तपासून बघावे असे पुढल्या माध्यमातील संपादक विश्लेषकांना वाटलेले नाही. आधीच्या पत्रकाराने बातमीदाराने त्याला काय वाटले वा समजले, त्यावर आधारीत बातमी दिली आणि तमाम माध्यमे जावडेकर यांच्यावर तुटून पडली. जावडेकर काय बोलले त्यापेक्षा त्याचा संबंधित पत्रकाराला काय अर्थ लागला, त्यावरून कल्लोळ सुरू झाला. पण त्यांचे मुळ वक्तव्य तपासण्याची कोणालाही गरज भासू नये, ही भीषण स्थिती आहे. भाषा हे संपर्काचे साधन आहे आणि त्यात एका माणसाला काहीतरी सांगायचे असते. ते दुसर्‍याने समजून घेणे अगत्याचे असते. याचाच विसर पडलेले लोक माध्यमात वावरत असल्याचा हा पुरावा आहे. समोरचा काय सांगू इच्छीतो, ते समजून घेण्याची गरजच उरलेली नाही. मुर्ख आहे आणि बोलला म्हणजेच चुकीचे मुर्खासारखे बरळला असणार, याची इतकी पक्की खात्री अशा लोकांना झालेली आहे. अशा कुणा नेत्याने बोलण्याचीही आता गरज उरलेली नाही. कोणाही पत्रकाराने भागवत, मोदी, जावडेकर. राहुल गांधी वा केजरीवाल यांच्या नावावर कुठलेही बोलले नाहीत असे विधान टाकले, तरी त्यावर वाहिन्यांच्या चर्चा होऊ शकतात वा अग्रलेख खरडले जाऊ शकतात. याला कल्पनेच्या भ्रामक जगात जगणे म्हणतात. माध्यमांचा वास्तवाशी किती संबंध तुटला आहे आणि खळबळ माजवण्याच्या नादात किती भरकटणे चालले आहे, त्याची प्रचिती यातून येते. कारण जावडेकर यांचे मूळ विधान ऐकले तर पुढीलप्रमाणे आहे. त्यातून माध्यमे म्हणतात, तसा विपरीत अर्थ निघतो काय, हे सामान्य वाचकाने आपल्या विवेकबुद्धीनुसार ठरवावे.

"कितने वीर…नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू……भगतसिंग, राजगुरू…सभी जो फांसीपर चढे…क्रांतिवीर सावरकरजी…बाकी महान स्वातंत्र्यसेनानी…कितनी लाठीया खायी, कितनी गोलिया खायी…"
यात "सभी जो फाँसीपर चढे हे" शब्द भगतसिंग, राजगुरू यांच्यानंतर आले आहेत. याचा अर्थ सरळ सरळ असा आहे की इतर जे फासावर चढले ते !! त्यांचा सरसकट उल्लेख केला आहे.

http://www.asiantribune.com/news/2005/03/01/nasa-boy-turns-out-be-fraud

Wednesday, August 24, 2016

यादवी युद्धाची चाहुल

french jihad के लिए चित्र परिणाम

फ़्रान्स हा सेक्युलर देश आहे आणि तिथे कुणाही नागरिकाची धर्मानुसार नोंदणी होत नाही. म्हणूनच धर्मपालनाचे स्वातंत्र्य असले तरी धर्माचे अवडंबर माजवण्याची मुभा नाही. म्हणून मग कुणाला धर्माचा मुखवटा पांघरून दहशतवाद माजवण्याचेही स्वातंत्र्य घेता येत नाही. तरीही तिथे जिहाद थांबलेला नाही. जे उपलब्ध स्वातंत्र्य व मोकळीक आहे, त्याचा लाभ उठवून उच्छाद मांडणे; हीच तर जिहादी रणनिती असते. म्हणून आजवर फ़्रेंच वसाहतीतून आलेल्या मुस्लिमांना मोठ्या प्रमाणात फ़्रान्सने आश्रय दिला व नागरिकत्वही दिले. मात्र म्हणून त्या आश्रितांना आपल्या धर्माचा आग्रह सोडणे शक्य झालेले नाही. परिणामी वारंवार फ़्रान्सला जिहादी दहशतवादाचे शिकार व्हावे लागले आहे. पण अन्य देशांपेक्षा फ़्रान्समध्ये एक सुविधा चांगली आहे. धर्मपालनाचे स्वातंत्र्य असले, तरी त्या धर्माला जाहिरपणे राजकीय हेतूने वापरण्याची मुभा नाही. सहाजिकच मुस्लिमांनाही फ़्रान्समध्ये कुठलेही चोचले करून घेता येत नाहीत. त्याचा फ़ायदा तिथे कठोर कायदे राबवताना होऊ शकतो. आताही तेच झाले आहे. मागल्या नोव्हेंबर महिन्यात तिथे मोठे घातपात होऊन सव्वाशे लोकांचा बळी गेल्यावर कठोर कारवाया सुरू झाल्या. त्या करताना जिहादचे जन्मस्थान असलेल्या मशिदी व इस्लामी धर्मस्थानी लागोपाठ धाडी घातल्या गेल्या. त्याच्या फ़ारशा बातम्या इथे कुठे आलेल्या नाहीत. पण इस्लामचा वा धर्माचा आडोसा घेऊन कोणी त्या धाडींना रोखू शकलेला नाही. आठ महिन्यात जवळपास २०० मशिदीवर धाडी घातल्या गेल्या आणि शेकड्यांनी मुल्लामौलवींची धरपकड करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात लॅग्नी मार्ने शहरातील मशिदीवर धाड घातली असता, प्रचंड प्रमाणात रायफ़लचा दारूगोळा साठवून ठेवलेला आढळला. युरोपियन राष्ट्रांमध्ये फ़्रान्स हा सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश आहे. म्हणूनच त्याच्या कृतीला महत्व आहे.

युरोपियन महासंघाने सिरीयातून आलेल्या निर्वासितांना परागंदा म्हणून मोठ्या प्रमाणात आश्रय देण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला होता. वास्तविक तेव्हाच सावधान रहाण्याची गरज होती. प्रामुख्याने रशियाने हवाई हल्ले सुरू केल्यावर सिरीयन निर्वासितांचे लोंढे सुरू झाले आणि तेव्हाच इसिसने आपलेही अनेक हस्तक त्यातूनच युरोपला रवाना केल्याचा इशारा दिलेला होता. कुठलेही कागदपत्र न तपासता, किंवा कुठलीही छाननी केल्याशिवाय हजारो निर्वासित मुस्लिमांना युरोपात घुसू देण्यात आले. त्यातले अनेकजण तर सिरीयन इराकी सुद्धा नाहीत. काहीजण अफ़गाण, पाकिस्तानीही असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच इसिसने दिलेला इशारा खरा़च होता. पण तो धोका युरोपने पत्करला आणि तीन महिन्यात मोठा फ़टका फ़्रान्सला बॉम्बस्फ़ोट मालिकेतून भोगावा लागला. पाठोपाठ त्यातल्या आरोपींचा शोध घेताना पोलिस बेल्जमला पोहोचले आणि त्याही देशाला दणका बसला. पण पॅरीसच्या हादर्‍याने शहाणे झालेल्या फ़ेंच सरकारने जिहादी मानसितता व त्यात गुंतलेल्यांना बिळातून हुडकून काढण्याची मोहिम अखंड चालविली आहे. त्यासाठी प्रत्येक लहानमोठ्या शहरात वस्त्यांमध्ये धाडी घातल्या जात आहेत आणि प्रामुख्याने मशिदी, मुस्लिम वस्त्या पिंजून काढल्या जात आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर जगाचा चेहरा बदलतो आहे. अमेरिकेतही डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारखा जिहादींना थेट शिंगावर घायला उत्सुक असलेला नेता अध्यक्षीय उमेदवार म्हणून पुढे आला आहे. हे जगाचे रूप बदलत असल्याचे लक्षण आहे. अशी स्थिती कशामुळे आली? इस्लाम शांततेचा धर्म आहे, वगैरे पोपटपंचीला लोक कंटाळल्याचे ते लक्षण आहे. कारण वास्तवात लोकांना जिहादी हिंसाचाराचे शिकार व्हावे लागते आहे. कालपरवाच फ़्रान्सच्या नीस शहरामध्ये भरधाव ट्रक नागरिकांच्या गर्दीवर घालून एका मुस्लिमाने चाळीस निरपराधांचा जीव घेतलेला आहे.

यातली खोच लक्षात घेण्यासारखी आहे. दहशतवादाला धर्म असो किंवा नसो, जागतिक संघर्षाला पर्याय उरलेला नाही. जिहादी जो इस्लाम जगावर लादू बघत आहेत, त्यांनी तुमच्यासाठी अन्य कुठला पर्याय शिल्लक ठेवलेला नाही. तुम्हाला लढायचे आहे किंवा नाही. तुम्हाला कुठला धर्म हवा किंवा नको, हा प्रश्न नाही. सवाल तुम्हाला जगायचे आहे किंवा नाही इतकाच आहे. जगायचे असेल तर जिहादी सांगतील त्याच पद्धतीने जगावे लागेल. ते मान्य नसेल तर मरावे लागेल. त्यातूनही तुम्हाला तुमच्या पद्धतीने जगायचे असेल, तर तुम्हाला जिहादींशी दोन हात करावेच लागतील. दोन हात याचा अर्थ लढाई आणि मात, असा होत नाही. जिहादींना जगायची हौस नाही. मरायला ते उतावळे झालेले आहेत. कारण मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसणार नाही, अशी त्यांची पक्की धर्मश्रद्धा आहे. मात्र एकट्याने निमूट मरायला त्यांची धर्मशिकवण मान्यता देत नाही. मरताना इश्वरासाठी मरावे आणि म्हणून इश्वराला नाकारणार्‍यांना मारावे, अशी त्यांची श्रद्धा आहे. सहाजिकच त्यांनी धर्माचे पालन करायचे, तर तुम्हाला मारून टाकणे हेच त्यांचे कर्तव्य होते. म्हणजे तुमच्यासाठी त्यांना रोखण्याखेरीज अन्य मार्ग शिल्लक नाही. रोखणे म्हणजे काय? कसाब किंवा बुर्‍हान वाणीला रोखण्याचा काय प्रयत्न झाला नाही? पण त्याचा उपयोग नसतो. मरा किंवा आम्हाला ठार मारून जीवंत रहा, इतकाच पर्याय जिहादींनी शिल्लक ठेवला आहे. त्याची जाणिव जसजशी प्रभावी होते आहे, तसतसे जिहाद विरोधात जागतिक मत प्रभावी होत चालले आहे. फ़्रान्सची कठोर कारवाई व मोहिम त्यातून आली आहे आणि अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रंप यांची वाढती लोकप्रियता, त्याच जाणिवेचा परिणाम आहे. भारतात झाकीर नाईक विरोधात उठलेले वादळ त्याचाच परिणाम आहे. जिहादी अवघ्या जगालाच तिसर्‍या महायुद्धाकडे फ़रफ़टत घेऊन चालले आहेत.

तिसरे महायुद्ध होऊ नये म्हणून ज्या राष्ट्रसंघाची स्थापना झालेली होती, त्याच्याच पापामुळे आता तिसरे महायुद्ध व्हायला पोषक परिस्थिती निर्माण होत चालली आहे. कठोर कायद्यांनी ज्या हिंसाचाराची मुस्कटदाबी करून ठेवली होती, त्यालाच मोकाट सोडण्याचे स्वातंत्र्य राष्ट्रसंघाच्या विविध अतिरेकी कायद्यांनी देण्यात आले. त्याचाच लाभ घेत मुस्लिम मानसितेतला जिहाद उफ़ाळून आला आहे. त्यातच अशा मुस्लिम देशातील हुकूमशहांना संपवून तिथे लोकशाही रुजवण्या़चा अतिरेक झाला. त्यामुळे तिथे पोलादी टाचेखाली चेपून ठेवलेली ही जिहादी मानसिकता बंद बाटलीतल्या भुतासारखी बाहेर आली आहे. तिला ठेचून काढण्याइतकी फ़ौज प्रत्येक देशापाशी असली तरी त्यांचेच कायदे त्या फ़ौजेचे हातपाय बांधून बसलेले आहेत. परिणामी लोकांचा कायद्याने मिळणार्‍या संरक्षणावरचा विश्वास ढासळत चालला असून, यादवी युद्धाच्या कडेलोटावर अनेक देश येऊन ठेपत आहेत. युरोपात अनेक देशात तशा दंगली होत असून, दिवसेदिवस स्थनिक मुस्लिमांच्या विरोधातले वातावरण तापत चालले आहे. परिणामी जगाची विभागणी जिहादी इस्लाम विरुद्ध बाकीचे जग, अशी होत चालली आहे. त्यामुळे लौकरच जागतिक नेत्यांना आपापले कायदे व राजकीय भूमिका गुंडाळून जिहादी इस्लाम विरोधात आघाडी उघडावीच लागणार आहे. मात्र जिहादी फ़ौज एकाच कुठल्या देशात नाही, की एका प्रदेशात मुकाम ठोकून बसलेली नाही. जगातल्या प्रत्येक देशात आणी वस्तीत ही प्रवृत्ती दबा धरून बसलेली आहे. तिथे जाऊन तिचा बंदोबस्त करणे भाग आहे. ते काम पोलिस व नेहमीच्या फ़ौजेकडूनही होणे शक्य नाही. तर अशा वस्त्या व बालेकिल्ले असलेल्या जागी यादवी माजण्याची मोठी शक्यता आहे. किंबहूना नीस व ऑरलॅन्डो शहरातील घडामोडी सांगतात, की तशा यादवीची वेळ जिहादीच आणणार आहेत. काही वर्षात अवघे जग जिहादी विरुद्ध इतर अशा यादवीत ओढले जाणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

कुठली कसली आझादी?

Image result for azadi amnesty

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना बलुचिस्तान येथील नागरिकांवर होणार्‍या अत्याचाराला तोंड फ़ोडले आणि पाकिस्तानचा तिळपापड झाला, हे समजू शकते. कारण गेल्या सात दशकात भारताने अशारितीने कधी उघड पाकिस्तानच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप केलेला नव्हता. पण त्या सभ्यतेला दुबळेपणा समजून पाकिस्तान जगाच्या प्रत्येक व्यासपीठावर काश्मिरचा विषय उकरून काढत राहिला. मोदींच्या त्या वक्तव्याने पाकिस्तानातील अनेक असंतुष्टांना हिंमत आली असून, तिथे ‘आझादी’चे नारे घुमू लागले आहेत. त्याची परिणिती मग अशा बलुची वा अन्य पाकिस्तानी नागरिकांना सतावण्यात झाली तर नवल नाही. तीन बलुची नेत्यांनी मोदींचा त्या वक्तव्याचे स्वागत केल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. काही महिन्यांपुर्वी पाकिस्तानच्या कुणा क्रिडाशौकीनाने विराट कोहलीचे कौतुक केल्याबद्दल त्याच्यावरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता. कारण शत्रू देशातील कुणाचेही गुणगान हा देशद्रोह मानण्याची पुर्वापार पद्धत आहे. आजकाल अविष्कार स्वातंत्र्य वा लोकशाहीच्या नावाखाली आपल्या मातृभूमीची विटंबना वा शत्रूचे गुणगान म्हणजे उदारमतवाद ठरवला गेला आहे. त्यामुळे देशाशी बेईमानी हा देशप्रेमाचा दाखला होत असतो. कर्नाटकची कानडी अभिनेत्री व कॉग्रेस नेता रम्या हिनेही तशीच पाकिस्तानची तरफ़दारी केलेली आहे. तिला तर पाकिस्तान हा नरक नसून स्वर्ग असल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. मजेची गोष्ट अशी, की ज्यांना असे वाटते त्यांनी नरकात तडफ़डत रहाण्याची काय गरज असते, तेही सांगून टाकावे. पण ते कधी होत नाही. कुठल्याही स्वातंत्र्याचा वापर ते स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्था उध्वस्त करण्यासाठीच अधिक व नेमका होत असतो. सहाजिकच सध्या जे काही चालू आहे, त्यात कुठलीही नवलाई नाही.

अशा ‘स्वातंत्र्यवीरांशी’ भांडत बसण्यापेक्षा आपण कसले स्वातंत्र्य आपल्याला हवे आहे आणि कसे टिकवायचे, त्याची चिंता केली पाहिजे. काश्मिरातील काही लोकांना आझादी हवी आहे आणि दिल्लीत नेहरू विद्यापीठाच्या आवारात तशा घोषणाही झाल्या. मग त्याचीच पुनरावृत्ती कालपरवा बंगलोरमध्ये झाली. पण आझादी कसली व कशापासून, त्याचाही खुलासा व्हायला पाहिजे ना? तुम्हाला देशातील सत्तेविरूद्ध घोषणा करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ते सरकार उलथून टाकण्याचा थेट मतदानाचा मार्गही उपलब्ध आहे. वेगळा विचार व धोरणे घेऊन सत्तांतर करण्याचीही मोकळीक आहे. मग आणखी कुठले स्वातंत्र्य बाकी उरले, की ज्याची मागणी चालू आहे? कुठल्या आझादीसाठी घोषणाबाजी चालू आहे? या घोषणाबाजीने इथल्या पुरोगाम्यांना नव्या दमाचा प्रेषित कन्हैयाच्या रुपाने मिळाला होता. काही दिवस गजाआड पडल्यावर जामिन घेऊन सुटलेल्या कन्हैयाने कोणती मुक्ताफ़ळे उधळली होती? काश्मिरात भारतीय सैनिक बलात्कार करतात. तीच त्याला आझादी वाटते काय? त्याला वा तत्सम लोकांना अशारितीने गुन्हे करण्याची आझादी हवी आहे काय? कारण याच काही दिवसात नेहरू विद्यापीठामध्ये वसतीगृहात एका विद्यार्थिनीला गुंगीचे पेय पाजून बलात्कार करण्यात आला. त्याबद्दल कुठे वाच्यता करू नये म्हणून तिला धमकावण्यात आले. तो बलात्कार करणारा त्याच कन्हैयाच्या विचार व पक्षाचा मोठा युवानेताही आहे. मग त्याने कुठले स्वातंत्र्य अनुभवले? विद्यापीठात बलात्कार करण्याला हे लोक आझादी म्हणतात काय? तशी मुभा म्हणजे आझादी असते काय? सैनिकांनी केलेला बलात्कार असतो आणि पुरोगामी विद्यार्थी नेत्याने बलात्कार केल्यास त्याला महिलांचा उद्धार समजण्याला आझादी म्हणतात काय? ह्या आझादीची व्याख्या नेमकी काय आहे?

कुठलाही समाज किंवा देश काही श्रद्धा व समजुतीच्या आधारे उभा रहातो किंवा टिकून रहातो. त्या श्रद्धा हाच त्याचा भरभक्कम पाया असतो आणि त्यासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावणारे त्याचे रक्षण करीत असतात. त्यांच्याशी लढूनच त्या देशाला पादाक्रांत करता येत असते. तेच शक्य नसेल तर सोपा मार्ग त्या देशाचा भरभक्कम पाया असलेल्या समजुती वा श्रद्धा खिळखिळ्या करून टाकण्याचा असतो. ते काम सोपे व किमान धोक्याचे असते. त्याच देशातील बुद्धीवाद युक्तीवाद यांची हत्यारे बनवून पाया खिळखिळा करून टाकता येतो. तुम्ही कुठल्या तरी अभिमानाच्या आधारे जगत असता. आज मागास पाकिस्तानला जगणे कठीण आहे. मग तिथल्या जनतेला आपली क्रुर सत्ता उलथून पाडणे कशामुळे शक्य झालेले नाही? कुठलाही अन्याय हिंसा वा हाल सोसून पाकिस्तान कशाला टिकून आहे? त्यामागे धर्माची श्रद्धा कामी येते. उपाशी पोटी त्या धर्मश्रद्धेसाठी तो पाकिस्तानी अन्याय सहन करतो, अर्धपोटी जगतो. धर्माभिमानावर तिथले राज्यकर्ते उपाशी जनतेला खेळवू शकतात. उलट त्यापेक्षा सुखवस्तु असलेल्या भारतात आझादीची भूक काहीजणांना लागलेली आहे. त्या आझादीला हत्यार बनवून लोकांची माथी भडकवली जातात. पोटापाण्यापेक्षा धर्म महत्वाचा आणि त्यासाठी उपाशीपोटी राहून धर्माचे रक्षण केले पाहिजे. प्राण पाणाला लावून लढले पाहिजे, ही वेगळी श्रद्धा त्या लोकांमध्ये रुजवली जाते. इसिसमध्ये दाखल व्हायला गेलेल्यांना कुठली व कशापासून आझादी हवी होती? त्यांना कुणा मौलवीने चिथावण्या दिल्याचा आरोप निराधार आहे. त्याने भले आगीत तेल ओतले असेल. पण त्याला हवी असलेली आग आझादीच्या घोषणाबाजीने लावलेली असते. एकीकडे अशी आग लावायची आणि दुसरीकडे तशा घोषणा वा कृत्यांवर पांघरूण घालण्यासाठी अविष्कार स्वातंत्र्याचा अधिकार वापरायचा. त्याचा परिणाम काय होतो?

आझादी बोंबलणारे शिरजोर होतात आणि दुसरीकडे त्यामुळे दुखावले जाणार्‍यांच्या देशाभिमानाचा पाया खिळखिळा होऊन जातो,. अशा देशविरोधी घोषणा वा वक्तव्याला कायदा रोखू शकत नसेल, तर हा कायदा काय कामाचा, असे सामान्य देशप्रेमीलाही वाटू लागते. जो कायदा देशाच्या अभिमानाचे संरक्षण करू शकत नाही, तोच कायदा किंवा व्यवस्था आपले तरी संकटातून रक्षण कसे करील, अशी धारणा त्यातून वाढीस लागते. ही धारणा मग कुठल्याही समाज वा देशाचा भरभक्कम पाया खिळखिळा करून टाकत असते. हे सर्वात सोपे युद्ध असते. ज्यात तुमच्या देशाचे कायदेच शत्रूला संरक्षण देतात आणि त्याची जोपासनाही करतात. कारण अभिमान संपुष्टात आला, मग कशासाठी लढायचे तेच कारण-हेतू निकालात निघालेले असतात. लढणे ही हिंमत व धाडस असते आणि मनोधैर्य खच्ची झालेली माणसे लढू शकत नाहीत. आजकाल देशात अविष्कार स्वातंत्र्य वा आझादीच्या नावाने तेच युद्ध पुकारले गेले आहे. त्यातून लोकांच्या मनातील देशाभिमान, स्वाभिमान याचे खच्चीकरण जोरात चालू आहे. कुणी केरळी चित्रपट दिग्दर्शक सिंधूने मिळवलेल्या पदकावर थुंकायची भाषा करतो. रम्या नावाच्या अभिनेत्रीला पाकिस्तान स्वर्ग वाटतो. काश्मिरच्या खोर्‍यात दंगल हिंसा माजवणार्‍यांच्या प्रकृतीची चिंता संसदेच्या चर्चेचा विषय बनतो. पण दोन दशकाहून अधिक काळ आपल्याच देशात अभिमानाने जगण्याचा अधिकार नाकारल्या गेलेल्या काश्मिरी पंडितांची कोणाला फ़िकीर नसते. त्यांना धर्माच्या नावाखाली मायभूमीतून पिटाळून लावण्यात कुणाची तरी आझादी सामावलेली असते. त्या गुंडगिरी, हिंसेची आझादी कौतुकाचा विषय असतो आणि भारतीय नागरिक म्हणून जगण्याचा अभिमान ही लांच्छनास्पद बाब झाली आहे. अशा देशाकडे कितीही मोठी फ़ौज वा शस्त्रास्त्रे असून उपयोग नसतो. कारण ती शस्त्रास्त्रे उचलण्याची मनगटी शक्ती अभिमानाच्या हातात असते.

Tuesday, August 23, 2016

शिवसेना पुरस्कृत वडापाव

वडापाव डे असे काही असल्याचे ऐकले आणि दोन वर्षापुर्वीचा (२०१४) जुना लेख शोधून काढला.
Image result for vadapav


दोन दिवसांपुर्वी एका झकपक खाऊ गाडीवर गरमागरम भजी-वडे बघितले आणि मोहात पडलो. सहज विचारले, तर वडापावचे बारा रुपये बोलला. मी बघतच राहिलो. किंमती व महागाई वाढलीय हे ठाऊक आहे. पण तरीही दहा रुपये वडापाव अधूमधून खातो. एकदम १२ रुपये? माझ्या चेहर्‍यावरचा अचंबा व अबोल होण्याने गाडीवाला गोंधळला. त्याने दोन शब्द ऐकवले. महागाई, पोलिसांचे हप्ते, बरेच काही. मी त्याची समजूत घातली. तो लूटमार करतोय असे मला अजिबात वाटलेले नाही, याबद्दल त्याची खात्री पटावी म्हणून समजावले. अखेरीस त्याचे समाधान व्हावे म्हणून त्याला मी खाल्लेल्या पहिल्या वडापावची किंमत सांगितली आणि माझ्या थोबड्यावरचा अचंबा उडी मारून त्याच्या चेहर्‍यावर जाऊन चिकटला. पहिल्या वडापावपासून आज शंभरपट किंमत झाली म्हणून मी गडबडलो होतो. ते ऐकताच त्याने आपले टेकायचे टेबल समोर केले आणि म्हणाला काका बसा, आपल्या खात्यात खावा, पण ती पहिल्या वडापावची गोष्ट सांगा. तळणार्‍याला माझ्यासाठी खास ताजा वडा तळायची आर्डर देऊन त्याने माझ्याकडे मोर्चा वळवला.

वडापावचा जन्म होण्याआधी मुंबईत उसळपाव किंवा मिसळपाव यांची सद्दी होती. पण शिवसेनेचा उदय झाला आणि तिने उडीपी हॉटेलवर आक्रमण केल्यानंतर वडापाव उदयास आला. सेना-उडीपी संघर्षानंतर सेनेने पहिल्या महापालिका निवडणूका लढवल्या. त्यात भायखळा भागातून चंद्रकांत आळेकर नावाचा शाखाप्रमुख लढलेला होता. पण त्याला पराभवाची चव चाखावी लागली. त्याच काळात लुंगीवाल्यांच्या तावडीतून मुंबई मुक्त करण्याचे पर्याय अनेक शिवसैनिक शोधू लागले होते. लालबागच्या बंडू शिंगरेने शहाळी सोलून विकणारे तरूण समोर आणले; तर आळेकरने उडीपीला पर्याय म्हणून बटाटेवडा पाव असा स्वस्तातला खाद्यपदार्थ शोधून काढला. महापालिकेचा उमेदवार म्हणून आळेकरचा आपल्या भागात गवगवा झालेला होता. त्याने भायखळा स्थानकाच्या पश्चिमेला एक ढकलगाडी उभी केली आणि त्यावरच भजी वडे तळणारी कढई मांडून खाद्यपदार्थाचा स्टॉल सुरू केला. त्यावर पालिका पथकाची धाड येऊ नये, म्हणून एक फ़लक लावला. ‘शिवसेना पुरस्कृत वडापाव’. त्या काळात सेनेचा इतका दबदबा होता, की पालिकेची गाडी अशा फ़लकाला हात लावायला धजावत नसे. सहाजिकच विनापरवाना तिथे आळेकरचा धंदा सुरू झाला. हॉटेलात तेव्हा उसळपाव मिसळपाव २५ ते ३० पैशात मिळायचे. तुलनेने १२ पैशातला वडापाव ही अवाढव्य स्वस्ताई होती. भायखळा स्थानकात येणारे-जाणारे दहापंधरा पैसे वाचवून खाऊ घालणार्‍या आळेकरला दुवा देऊ लागले आणि बघता बघता त्याच्या गाडीभोवती अहोरात्र गर्दी-झुंबड दिसू लागली. अर्थात तेव्हाचा १२ पैशातला वडापाव एक खाल्लातरी पोटभर व्हायचा. आता दोन खावे लागतात, तेव्हा तितके पोट भरते.

आळेकरांच्या त्या यशाने सभोवारच्या भागात वडापावची साथ पसरू लागली आणि पुढल्या दोनतीन वर्षात मुंबईभर ‘शिवसेना पुरस्कृत वडापाव’ असे फ़लक झळकणार्‍या गाड्यांचे पेव फ़ुटले. एका बाजूला बेकार मराठी मुलांना अल्प भांडवलात त्यातून रोजगार मिळाला होता. पण त्याचवेळी मुंबईतल्या कष्टकरी लोकांना स्वस्तातली अन्न सुरक्षा मिळू लागली होती. शिवसेना आणि वडापाव हे एक समिकरण होऊन गेले. मात्र तेव्हा शिवसेना राजकारणात थेट उतरली नव्हती. लौकरच आलेल्या १९७१ च्या लोकसभा निवडणूकीत मग सेनेने उडी घेतली आणि इंदिरा लाटेत मार खाल्ला. तेव्हा त्याच सेनेच्या वडापावची खुप राजकीय टवाळी झाली होती. कारण तेव्हा सेनेने निवडणूक चिन्ह म्हणून ढाल-तलवार हे चित्र निवडले होते. तिचे उमेदवार पराभूत झाल्यावर त्याच चिन्हाला ‘वडा मिरची’ म्हणून हिणवायची स्पर्धाच लागली होती. पण वडापावच्या लोकप्रियतेला कधी ओहोटी लागली नाही. गेल्या अर्धशतकात वडापाव देशभर पसतला आणि एक मराठी खाद्यपदार्थ म्हणून मान्यता पावला. आरंभी दहा पैशातला वडा आणि दोन पैशाचा पाव होता. मग तेलाची महागाई वा टंचाई यामुळे वडा महागला आणि बारा, मग पंधरा पैसे होऊन एकूण वडापावची किंमत वीस पैशावर गेली. त्यालाही दोनचार वर्षे लागली होती.

१९७८ सालात विधानसभा निवडणूका संपल्यावर आपल्या चांगल्या परिचयाचे काही आमदार असल्याने मंत्रालयाकडे जाणेयेणे व्हायचे. तेव्हा आमदार निवासाखाली एक टेबल मांडून वडापाव विकणारे चौघेजण होते. टेबलावर फ़ळी ठेवून मांडलेल्या दुकानात एकजण सर्व तळणे वगैरे करायचा आणि तिघे ग्राहकांना माल द्यायचे. तेव्हापर्यंत पन्नास पैशात बिनपावाचे तीन वडे त्यांनी दिलेले आठवतात. तेव्हा विकासाची गती गोगलगाईसारखी मंद होतीच. पण महागाई सुद्धा किती मागसलेली संथगतीने चालणारी होती त्या काळात, असे आता वाटते. दोनपाच पैशाने किंमती वाढायला वर्ष दीडदोन वर्षे खर्ची पडायची. पावाचा आकार लहान होत गेला, तरी दिर्घकाळ पाव पाच पैशालाच मिळायचा. वडा महाग होत गेला तरी पावाच्या किंमती कितीतरी वर्षे स्थीर होत्या म्हणायला हरकत नाही. खरे सांगायचे तर वडापाव विकणारे किंवा कुठलाही धंदा व्यापार करणारेही नुसती कमाई करायला व्याप मांडायचे नाहीत. आपल्याला रोजगार मिळावा, त्यातून आपल्या घरातली चुल वेळच्या वेळी पेटावी आणि ग्राहक म्हणून आपल्याकडे येणार्‍यांना अभिमानाने पोटभर खाता यावे अशी धारणा असावी. तेव्हा अन्न सुरक्षा हा जागतिक विषय झालेला नव्हता. १९८५-९० पर्यंत तरी महागाई अशीच संथगतीने चालली होती. मग आर्थिक सुधारणा आल्या, अर्थकारण मुक्त झाले आणि माणसा माणसातले नातेच इतके महाग होत गेले, की बाकीच्या किंमती कितीही वाढल्याचे कुणाला सोयरसुतक राहिले नाही. एका बाजूला सरकार व राजकारणी लोकांना काहीतरी फ़ुकट किंवा स्वस्त देण्याची भाषा वापरू लागले आणि दुसरीकडे सामान्य जनता घोटभर पाणी वा पोटभर अन्नाला महाग होत गेली. १९९५ सालात शिवसेनेची सत्ता आल्यावर अवघ्या एका रुपयातली मनोहर जोशींची झुणका भाकर आली आणि चंद्रकांत आळेकरचा वडापावही गरीबाला परवडणारा राहिला नाही.

Monday, August 22, 2016

पटावरची मुत्सद्देगिरी



बुद्धीबळाच्या पटावर जो खेळ चालतो, त्यात राजा वजीर यांच्यासह हत्ती घोडे उंट अशी मोठी फ़ौज असते. त्यात प्रत्येकाची चाल वेगवेगळी असते आणि प्यादीही खुप असतात. पण किमान चालीत कमाल मोहर्‍यांना संपवणाराच त्यातला बाजीगर असतो. शिवाय हा खेळ हाणमारीचा अजिबात नसतो. म्हणूनच मोहरे प्यादे यांना मारण्यात वेळ व बुद्धी खर्ची घालणार्‍याला त्यात बाजी मारता येत नाही. उलट किमान खेळी करून प्रतिपक्षाच्या राजाची कोंडी करू शकणारा त्यात बाजी मारत असतो. मजेची गोष्ट म्हणजे, त्यात राजाला कधीच मरण नसते. मारली जातात मोहरे किंवा प्यादी. समोरचा खेळाडू हुशार असेल तर तो प्यादी मोहरे मारले जाण्याने विचलीत होत नाही, तर खेळीतून बाजी मारण्यासाठी बुद्धी वापरत असतो. त्याला पटावरचे युद्धच म्हणतात. पण ते बुद्धीने खेळले जाते आणि मुत्सद्देगिरी सुद्धा बहुतांशी तशीच असते. कुणापाशी किती मोठी फ़ौज आहे आणि किती सज्ज शस्त्रास्त्रे आहेत, यावर मैदानातले युद्धही जिंकता येत नाही. अन्यथा अफ़गाणिस्तान वा इराकमध्ये अमेरिका इतकी जेरीस आली नसती. किंवा गडाफ़ी सद्दामला संपवणार्‍या अमेरिकन मुत्सद्देगिरीला सिरीयाचा बशर अल असद भारी पडला नसता. यामागे कोण काय खेळी खेळला, त्याला महत्व असते. भारत-पाक यांच्यातले डावपेचही त्यापेक्षा वेगळे असू शकत नाहीत. युद्धात पाकिस्तानला कधीच बाजी मारता आलेली नाही. म्हणून तर त्यांनी जिहादी नावाची प्यादी मोहरे उभे करून अघोषित युद्ध चालवले आहे आणि वाटघाटी बैठका बोलण्यांच्या पटावर भारताला जेरीस आणलेले आहे. त्यातून बाजी पलटवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पाकिस्तानची कोंडी करणे इतकाच होता आणि आहे. पण दुर्दैवाने भारताने त्याकडे इतक्या चतुराईने कधी बघितले नाही आणि पाकिस्तान त्यात नेहमी शिरजोरी करीत राहिला.

सव्वा दोन वर्षापुर्वी भारतात सत्तांतर झाले आणि प्रथमच नव्या दमाचे नेतृत्व उदयास आले. नरेंद्र मोदी हा माणूस आजवरल्या दिल्लीतील प्रस्थापित राजकारणापासून पुर्णपणे अलिप्त असलेला नेता देशाचा पंतप्रधान झाला. तिथूनच त्यांची टिंगल चालू झाली होती. कारण त्यांनी आपल्या शपथविधीला सार्क देशांचे राष्ट्रप्रमुख अगत्याने आमंत्रित केले होते. त्यातही पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांच्याशी मोदी अतिशय सलगीने वागत होते. एका प्रसंगी तर त्यांनी शरीफ़ यांच्या घरगुती समारंभातही व्यक्तीगत हजेरी लावून टिकेची झोड अंगावर ओढवून घेतली होती. त्याखेरीज शरीफ़ मोदी जवळिक हा भारतातही टिकेचा विषय झाला. कारण जितके शरीफ़ यांच्याशी जवळीक करताना मोदी दिसत होते, तितका पाकिस्तान काश्मिरात स्थितीचा गैरवापर करताना दिसत होता. सहाजिकच मोदींनी भारताच्या पाक विषयक धोरणाचा बट्ट्याबोळ केला, असा आरोप होण्याला पर्याय नव्हता. कारण क्रमाक्रमाने पाकिस्तान शिरजोरी करताना दिसत होता. जसा पटावरच्या खेळात प्यादी मोहरे मारणारा आक्रमक वाटतो, त्यापेक्षा शरीफ़ यांचे यश वेगळे नव्हते. उलट याच काळात मोदी सरकार पाकिस्तानशी दोस्ती वाढवण्याचे व संयमाचे धोरण राखताना दिसत होते. पण अशा खेळातली प्यादी पाकिस्तान मोठ्या खुबीने वापरत होता. त्यांची काश्मिरातील व भारतातील प्यादी मोहरे मोदींची खिल्ली उडवण्यात रमलेले होते. तर मोदी देशातही थांबत नाहीत आणि दर महिन्यात परदेशी दौर्‍यावर जातात, अशीही टिका सतत चालली होती. पण आज दोन वर्षांनी पाकने याच काळात जगातले बहुतांश मित्र व सहकारी समर्थक गमावल्याचे सिद्ध होत आहे. विविध जागतिक व्यासपीठावर पाकला कुणाचेच समर्थन मिळेनासे झालेले आहे, अगदी मुस्लिम अरबी देशही पाकिस्तानपासून दुरावलेले आहेत. हीच आजवरच्या जागतिक पटावरची पाकिस्तानची प्यादी होती ना?

पाक काश्मिरातील प्यादी मोहरे वापरत असताना मोदींनी आपल्या परदेश दौर्‍यातून जागतिक पटावरचे पाकिस्तानचे अनेक मोहरे व प्यादी कधी मारून टाकली, त्याचा पाकिस्तानला पत्ताही लागला नव्हता. म्हणून तर गेल्या काही महिन्याभरात पाकिस्तानला जागतिक राजकारणात एकाकी पडावे लागले आहे. त्याचा चीनसारखा मोहराही निकामी ठरू लागला आहे. सौदी अरेबिया दुबई अशा मुस्लिम देशांकडूनही पाकिस्तानचे समर्थन दुबळे झाले आहे. म्हणूनच बालुचिस्तान पेटला व स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी जाहिरपणे बलुची लढ्याला समर्थन देण्याचा पवित्रा घेतल्यावर पाकिस्तान चिंतेत पडला आहे. काश्मिरचा विषय जगासमोर मांडून भारताला शह देण्याची खेळी आता जुनी झाली आहे. बलुचिस्तान हा भारताकडून दिला जाणारा काटशह ठरू लागला आहे. ज्या बलुचिस्तानला लष्कराच्या पोलादी टाचेखाली चिरडून मस्तवालपणा चालू होता, त्याच बलुची नेत्यांना वाटाघाटीने प्रश्न सोडवू; असे आवाहन आता पाकिस्तान करू लागला आहे. कारण आजवर एकाकी दुर्लक्षित असलेल्या व्याप्त काश्मिर व बलुची स्वातंत्र्य लढा व असंतोषाला आता भारताच्या रुपाने आश्रयदाता लाभला आहे. काश्मिरी असंतोष ही बाब जुनी झाली आहे आणि जागतिक व्यासपीठ असलेल्या राष्ट्रसंघासह अमेरिकेनेही फ़ेटाळून लावली आहे. पण बलुची व व्याप्त काश्मिरातील असंतोष व मानवी हक्कांचे प्रश्न नवे व जिव्हाळ्याचे आहेत. भारताने त्या संदर्भात आवाज उठवला, तर त्यांना मोठे वजन येणार आहे. त्याशिवाय मोदींनी वाढवलेल्या मित्र देशांचाही त्यासाठी पाठींबा मिळणार आहे. सहाजिकच काश्मिर मागे पडून बलुची पख्तुनी स्वातंत्र्याला चालना मिळू लागली आहे. तसे झाले तर काश्मिर हाती लागणे दुरची गोष्ट. उलट हातात असलेल्या पाक प्रदेशाचेच तुकडे पडायला जगात सहानुभूती मिळण्याचे भय आता पाकिस्तानला सतावू लागले आहे.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. पंतप्रधान पदावर आरूढ होताच मोदींनी आपल्या पाकविरोधी पवित्र्याचा अवलंब सुरू केला असता आणि पाक विरोधातली राजकीय लढाई छेडली असती, तर भारत त्यात एकाकी पडला असता. पण दोन वर्षात मोदींनी इतके दौरे केले, त्यात पाकिस्तानी मित्र समर्थकांना जोडण्याचा प्रयास अगत्याचा होता. अमेरिका, चिन व अरबी देशांशी मैत्रीपुर्ण संबंध जाणिवपुर्वक असे निर्माण केले, की त्यांनी पाकिस्तानच्या खोडसाळपणाचा विरोध करावा. निदान त्याचे समर्थन करायला उभे राहू नये. ह्या दौर्‍याचा हेतू तसा होता, हे मोदींनी कधी सांगितले नाही आणि पंतप्रधान अनिवासी भारतीय होत असल्याची टिंगलही सहन केली. आपला हेतू उघडपणे सांगून कुठली मुत्सद्देगिरी होत नाही. मोदींनी अंतस्थ हेतू लपवून असे दौरे करताना शरीफ़ यांच्याशी जिव्हाळ्या्च्या मैत्री संबंधाने प्रदर्शन केले. पण प्रत्यक्षात पाकच्या विविध मित्रांना तोडण्याचे डावपेच यशस्वीरित्या खेळले. तशी खात्री होईपर्यंत त्यांनी बलुची वा पख्तुती, व्याप्त प्रदेशातील काश्मिरी इत्यादींच्या प्रश्नाविषयी मस्तपैकी मौन धारण केले होते. पण पाकिस्तानी मुत्सद्देगिरीच्या पटावरची परदेशी मित्रांची प्यादी व मोहरे नामोहरम केल्यावर बलुची काश्मिरी असंतोष व लढ्यांना समर्थन जाहिर केले आहे. याचा अर्थ असा, की आजवर छुप्या पद्धतीने भारताने अशा असंतोषाला व लढ्यांना मदत केलीच आहे. आता उघडपणे त्यांची वकिली व जगासमोर त्यांना मदत करण्याचे आवाहनच भारत करायला सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी सेना, राज्यकर्ते व मुत्सद्दी चक्रावून गेले असतील, तर नवल नाही. कारण दोस्तीच्या जाळ्यात ओढून आपण मोदींना गुंडाळले अशीच त्यांची समजूत होती. पण स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण आणि त्याच दरम्यान पाकिस्तानच्या विविध प्रांतात उठलेले असंतोषाचे आगडोंब, खर्‍या भारतीय खेळीचे दर्शक आहेत.

उतावळेपणाचा अपशकून



सिंधू या मुलीने बॅडमिंटन स्पर्धेत ऑलिम्पीकचे रुपेरी पदक जिंकले आणि देशात एकच जल्लोश सुरू झाला. खरे तर शेवटचा सामना होण्यापुर्वीच तसा जल्लोश सुरू झाला होता. मात्र तो गदारोळ रुपेरी पदकासाठी नव्हता, तर सुवर्ण पदकासाठी होता. पण त्याच गदारोळाने सुवर्णाला रुपेरी करून टाकले असे म्हणावे लागते. कारण तसा अतिरेकी जल्लोश झाला नसता, तर कदाचित शुक्रवारी रात्री आपण सुवर्ण पदकाचा आनंद उपभोगला असता. सिंधूने प्रतिकुल परिस्थितीत अंतिम सामन्यापर्यंत मुसंडी मारली. त्यामुळे तिचे रुपेरी पदक निश्चीतच झालेले होते. अंतिम सामना हरली तरी तिला रुपेरी पदकापासून कोणी वंचित ठेवू शकले नसते. ते मिळवण्यासाठी तिची पाठ थोपटली जाण्यात काहीच गैर नव्हते. पण अंतिम सामना व्हायचा असताना, तिच्या बाबतीत इतका कल्लोळ इथे सुरू झाला, की सिंधूचे चित्त विचलीत व्हायला हवे. अशा खेळामध्ये आणि अटीतटीच्या सामन्यामध्ये खेळाडूची एकाग्रता त्याच्या कौशल्या इतकीच महत्वाची असते. आधी जिंकलेले सर्व सामने किंवा स्पर्धा दुय्यम असतात. तेव्हा आणि तोच सामना निर्णायक असतो. म्हणूनच त्यापासून खेळाडूला विचलीत करण्यासारखे पाप नसते. खेळाडूची एकाग्रता म्हणजे नेमके काय, ते वाहिन्यांवर अखंड पोपटपंची वा वाचाळता करणार्‍यांना ठाऊकही नसावे. पण सिंधूचा प्रशिक्षक पुलैला गोपिचंद याला नेमकी समस्या ठाऊक होती. म्हणून की काय, त्याने सिंधूला जगात कोणाशी संपर्क साधण्यालाही प्रतिबंध घातला होता. कारण अतिरेकी कौतुकही तिची एकाग्रता भंग करू शकेल, याची त्याच्यासारख्या जाणकाराला कल्पना होती. पण खुपच कल्लोळ झाला मग त्याचा कुठून तरी पाझर होणारच आणि तेच इथे झालेले असणार. त्यामुळे सिंधूचे सुवर्णपदक तिच्यावर अतिरेकी कौतुकाचा मारा करणार्‍यांनी हिसकावून घेतले असे म्हणावे लागेल.

ऑलिम्पीक स्पर्धेच्या बातम्या दोन आठवडे चालू होत्या. त्यात कुठे फ़ारशी सिंधूची बातमी झळकत नव्हती. अगदी साक्षी मलिकने कांस्य पदक मिळवण्यापर्यंत तिचाही उल्लेख फ़ारसा कुठे झाला नाही. एकूणच भारतीय क्रिडा चमू कसा मागे फ़ेकला गेला आहे आणि भारतीय नेते व प्रशासकीय अधिकारी रिओला मौजमजा करायला गेले आहेत, त्याचेच पुराण चघळले जात होते. मग एकामागून एक खेळात भारत कसा पिछाडला, त्याचे रडगाणे जोरात चालू होते. पण दिपा कर्माकर, ललिता बाबर वा साक्षी-सिंधू यांनी काय मजल मारली; त्याचे कुठल्याही माध्यम वा वाहिनीला सोयरसुतक नव्हते. भारतासाठी पदकांच्या कसा दुष्काळ आहे, त्याचीच उजळणी सुरू होती. इतक्यात कुस्तीमध्ये साक्षीने बाजी मारली आणि पहिले पदक भारतीय खात्यात जमा झाले. तिथून अकस्मात खेळातल्या राजकीय बातम्या मागे पडल्या आणि सुवर्ण वा अन्य पदकांचा गदारोळ सुरू झाला. विविध भारतीय मंत्री वा राजकीय पुढारी वाहिन्यांच्या पडदयावरून गायब झाले आणि साक्षी व तिच्या कुटुंबासह शेजारी पाजारी लोकांचे गुणगान सुरू झाले. त्याला अर्धा दिवस उलटण्याच्या दरम्यान सिंधूने बॅडमिंटनमध्ये उपात्य फ़ेरी जिंकून, अंतिम फ़ेरीत मुसंडी मारल्याची घटना घडली. तिथून मग साक्षी मागे पडली आणि सिधूंच्या सुवर्ण पदकासाठी धावा सुरू झाला. मग तिच्या मातापित्यांसह मिळेल त्या संबंधितांना शोधून त्यांच्या मुलाखतींचा वाहिन्यांवर रतीब सुरू झाला. एका वाहिनीच्या तावडीतून सुटला की त्यातला कोणीही दुसर्‍या कॅमेराच्या जाळात अडकत होता. नशीब यापैकी कोणालाही सिंधूपर्यंत पोहोचण्याची मुभा नव्हती. अन्यथा त्यानी तिला अंतिम सामनाही खेळायला सवड न ठेवता मुलाखतीच घेऊन सिंधूचा तो दिवस खाऊन टाकला असता. कशाचे किती अवडंबर माजवावे, याला काहीही धरबंद उरला नसल्याचे हे लक्षण आहे. पण त्यात सिंधू व देशाचे नुकसान मात्र होऊन गेले.

पुलैला गोपिचंद हा सिंधूचा प्रशिक्षक! त्याने मागले तीन महिने तिला मोबाईल फ़ोनपासूनही वंचित ठेवले होते. कशाला तिच्यावर हा प्रतिबंध त्याने घातला होता? अंतिम सामना संपल्यावर एका बातमीतून ही बाब उघडकीस आली. तिला फ़क्त स्पर्धेतल्या ध्येयावर एकग्र करणे, यापेक्षा त्यामागे अन्य कुठला हेतू असू शकत नाही. कुठलेही कारण तिला आपल्या ध्येयापासून विचलीत करू शकेल. म्हणूनच ऑलिम्पीक क्षेत्रात घडणार्‍या गोष्टींच्या पलिकडे तिला अन्य मार्गाने काहीही कळू द्यायचे नाही, हाच त्याचा हेतू असणार. ज्यांनी विक्रमवीर गावस्करला फ़लंदाजी करताना बघितले असेल, त्यांना एक गोष्ट नक्की आठवेल. अनेकदा गोलंदाज धावत येत असताना गावस्कर अचानक स्टंप सोडून बाजूला व्हायचा आणि पंचाला समोर हात करून इशारा द्यायचा. गोलंदाजाच्या मागचा जो साईटस्क्रीन असे, त्याच्याजवळ किंचीतही हालचाल झाली तरी गावस्करला खपत नसे. कारण गोलंदाजाच्या हातून चेंडू सुटत असताना त्याला नेमकी दिशा व टप्पा यांचा अंदाज बांधता येत असे आणि काही सेकंदात तो चेंडू अंगावर येत असे. त्या चेंडूखेरीज अन्य कुठेही लक्ष जाऊ नये, म्हणून गावस्कर ही काळजी घेत असे. अशावेळी नेमका गोलंदाजाच्या मागे कुठलीही हालचाल त्या फ़लंदाजाला विचलीत करू नये, म्हणूनच तो स्क्रीन असे. पण त्याच्या आसपास असणारे प्रेक्षक-रक्षक हलले, तरी विचलीत होणे स्वाभाविक असते. खेळातील एकाग्रता म्हणजे काय त्याचा अंदाज यातून येऊ शकतो. अशा जागतिक स्तराच्या खेळामध्ये एक सामना एक चेंडू वा एक सेकंद निर्णायक ठरत असतो. म्हणूनच त्यात खेळत असलेल्या स्पर्धकाला विचलीत करणे म्हणजे अपशकूनच असतो. मग ते कौतुकासाठी केलेले कृत्य असो किंवा त्रास देण्यासाठी केलेली कृती असो. सिंधूच्या बाबतीत अंतिम सामन्याच्या दरम्यान तोच अपशकून भारतीय माध्यमांनी केला नाही काय?

तिथे सिंधू आपल्या भारतीय सहकार्‍यांसह वावरत होती आणि भारतीय वाहिन्यांचे प्रतिनिधी त्यातल्या कोणाला तरी पकडून मुलाखती घेत होते. त्यांच्या माध्यमातून मातृभूमीतल्या घडामोडींची वार्ता क्रिडाचमूत पाझरत होती. सहाजिकच उपांत्य फ़ेरी जिंकलेल्या सिंधूला मायदेशी आपले होत असलेले कौतुक आणि व्यक्त होत असलेल्या अपेक्षा कळत असणार. संपुर्ण देशात संचारलेले असे वातावरण त्या खेळाडूच्या मनावरचा बोजा वाढवत असते. मुक्तपणे उपांत्य फ़ेरीत सिंधू खेळली, तेव्हा तिच्यावर कुठलेही अपेक्षांचे ओझे नव्हते. पण एका दिवसात देशभरच्या माध्यमांनी इतके काहुर माजवले, की सिंधूला खेळापेक्षा अपेक्षांच्या बोजाचा ताण जाणवू लागणे स्वाभाविक होते. अख्खा देश तिच्याकडून सुवर्णपदक मागतो, ही कल्पनाच किती दडपण आणणारी असते याची नुसती झलक पुरेशी आहे. आपण खेळायचे नसून जिंकणेच आवश्यक आहे आणि जिंकलो नाही तर संपले़च. असे काहीसे ते दडपण असते. तसे कुठलेही दडपण नसताना खेळाडू जिद्दीने व सर्वस्व पणाला लावून खेळू शकतो. ती सुविधा सिंधूला नाकारली गेली. कारण तिचा मोबाईल काढून घेणे गोपिचंदला शक्य असले तरी बाकीच्या बाजूने येणारी माहिती वा बातम्या रोखणे शक्य नव्हते. आपले आईवडील वाहिन्यांना मुलाखती देत आहेत, बालाजीच्या दर्शनाला गेले आहेत, सगळा देश देव पाण्यात बुडवून बसला आहे. आपणच काही केले पाहिजे, हे ओझे होऊन जाते. तो बोजा घेऊन खेळताना चित्त विचलीत होणे अपरिहार्य असते. वारंवार गुणफ़लकाकडे लक्ष जाणे, अशा गोष्टी त्रासदायक असतात. त्यातून खेळापेक्षाही परिणामांना महत्व येते आणि सामना गडबडत जातो. सिंधूवर अपेक्षांचा बोजा चढवणार्‍यांनी म्हणूनच तिचे सुवर्णपदक हिरावून घेतले असे म्हणावे लागेल. माध्यमांसाठी ती एका दिवसाची खळबळ माजवणारी बातमी होती. पण सिंधू व गोपिचंद यांच्या काही वर्षाच्या मेहनतीवर त्यातून पाणी सांडले गेले.