सत्तापिठावरचे भुजंग

माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे असे म्हटले जाते. म्हणजे तरी काय? तर माणूसही एक सजीव प्राणी आहे आणि तोही कळपानेच जगत आतो. त्याच्यातही पाशवी कळपाची वृत्ती सामावलेली असते. त्या पाशवी वृत्तीला लगाम व वेसण घालून, त्याला शिस्तीत जगायला भाग पाडण्यातून, आधुनिक मानव समाजाची निर्मिती झालेली आहे. पण जेव्हा कुठल्याही कळपात बाहूबलावर सत्ता गाजवली जाते, तिथे कधीतरी अशा बाहूबलीला वार्धक्य येते आणि त्याला कोणीतरी आव्हानवीर उभा ठाकतो. नवा बाहूबली निर्माण होतो. तशी स्थिती मानव समाजात येऊ नये, म्हणून कायदे नियम अशा विविध साधनांनी माणसाला पशू भूमिकेतून बाहेर काढण्यात, कित्येक पिढ्या खर्ची पडल्या आहेत. त्यानंतरच आजची माणूसकी नावाची संकल्पना विकसित झालेली आहे. पण जेव्हा मानवी कळपाचे नेतृत्व करणाराच समुहाच्या सुरक्षा करण्याच्या मर्यादा ओलांडून हुकूमत गाजवू लागतो; तेव्हा त्या कळपातल्या कुणाची तरी पाशवी जाणिव जागृत होत असते. आपल्यावर अन्याय होतोय अशी धारणा मग प्रस्थापिताला आव्हान देण्यासाठी सरसावू लागते. सहाजिकच तुम्ही माझ्या भावनांचा आदर करावा आणि मी तुमच्या भावनांचा आदर करावा, इथेच येऊन माणूसकी थांबते. ती सीमा ओलांडली जाते, तिथून पशूजीवनाच्या जाणिवा कार्यरत होऊ लागतात. एकाने दुसर्‍याच्या अधिकार वा व्यक्तीमत्वावर अतिक्रमण करण्याने, माणसात दबा धरून बसलेला पशू जागृत होत असतो. जोपर्यंत माणूस निसर्गाचा एक घटक आहे आणि यंत्रवत कृत्रिम वस्तु बनलेला नाही, तोवर भावना संपत नाहीत आणि माणसातला पशू संपण्याची शक्यता नाही. कारण माणूस उत्पादित मालाप्रमाणे एकसाची जगू वागू शकत नसतो. याचे भान राखले तरच मानवी समाजात कायद्याचे राज्य अबाधित राहू शकते. त्यालाच तामिळनाडूत धक्का बसला आहे.

तामिळनाडूमध्ये कित्येक शतकांपासून व शेकडो पिढ्यांपासून जालिकटू नावाचा उत्सव साजरा होत असेल, तर त्याच्यावर दिल्लीत बसलेल्या कोणी कायद्याने बंदी घालणे; हे तामिळी अस्तित्वावरचे आक्रमण असते. पेटा नावाचा कायदा करताना त्याचे भान ठेवले गेले असते, तर अशा सामुहिक खेळाची गणती प्राणीप्रेमाच्या आड आली नसती आणि आजचे अराजक तिथे माजले नसते. पण दिल्लीत वा कुठल्याही देशाच्या राजधानीत बसून संपुर्ण समाजासाठी आपल्या बुद्धीने नवनवे कायदे नियम बनवणार्‍यांना, याच वास्तवाचे भान आज उरलेले नाही. त्यामुळे अशा मूठभरांना जी माणूसकी वाटते त्यानुसार कायदे बनवले जातात आणि त्यांच्यापुढे झुकणार्‍यांना राज्य करावे लागत असते. त्यातून जगभर मानवी जीवनात अराजकाची स्थिती उदभवली आहे. पेटा नावाचा कायदा बनवताना विद्यापीठातील अभ्यासक वा अन्य कुणा बुद्धीमंतांनी काही भूमिका मांडल्या आणि कायद्याचा मसूदा तयार झाला. त्याविषयी सामान्य भारतीयाला काय वाटते; याचाही विचार करण्यात आला नाही. अर्थात तो मसुदा संमत करणार्‍यांना लोकांनीच निवडून दिलेले आहे. पण आपापल्या परिसरात लोकांच्या भावना जपणार्‍या व मतांसाठी त्यांच्याकडे जाणार्‍या अशा प्रतिनिधींनाही लोकभावना उमजलेली नसते काय? तर हे लोक आपल्या परिसरातून निवडून जातात. पण राजधानीत बसलेल्या तथाकथित शहाण्यांपुढे शरणागत होतात. गोंडस शब्दात वा कुशलतेने मांडलेल्या नियम कायद्यांना, हेच लोकप्रतिनिधी मान्यता देऊन टाकतात. तेव्हा लोकांमध्ये प्रतिक्रीया काय उमटेल, याचे त्यापैकी बहुतांश प्रतिनिधींना भानही नसते. पण जेव्हा लोक खवळतात, तेव्हा अशाच प्रतिनिधींची तारांबळ उडून जाते. सध्या तामिळनाडूच्या बहुतेक राजकीय पक्षांची तशीच स्थिती झाली आहे. कारण त्यांनीच संमती दिलेल्या कायद्यावरून अराजक माजले आहे.

अशा प्रतिनिधींनी दिल्लीतल्या कुणा शहाण्यांनी तयार केलेल्या कायद्याला वेळीच प्रतिकार केला असता, तर पेटा कायद्यात जालीकटू खेळाचा समावेश झालाच नसता. पण तो झाला आणि आज असे अराजक माजलेले आहे. तर हे खेड्यापाड्यातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी दिल्लीला शरण कशामुळे गेले? आपले बस्तान राजधानी दिल्लीत बसवायचे तर तिथे जो कोणी प्रतिष्ठीत अभिजन वर्ग असतो, त्यांच्या वर्तुळात आपल्याला प्रवेश मिळावा म्हणून अशी शरणागती पत्करली जात असते. असे लोक दिल्लीतच नव्हेतर जगातल्या कुठल्याही राजधानीत ठाण मांडून बसलेले असतात. ते कुठल्याही जनतेचे वा लोकांचे प्रतिनिधीत्व करीत नाहीत. पण परस्परांना संभाळून घेत बुद्धीजिवी म्हणून जगातल्या प्रत्येक गोष्टीत नितीमत्ता शोधण्याचा अधिकार आपल्यालाच असल्यासारखा देखावा मांडून बसलेले असतात. त्यांच्या अशा देखाव्याला पुरक सहाय्य करणारी साधने व यंत्रणा माध्यमातून उभ्या असतात. प्रसार माध्यमात अशाच लोकांना जाणकार वा लोकहितवादी म्हणून पेश केले जात असते. त्या माध्यमातून आपली प्रतिमा बिघडवली जाण्याने भयभीत झालेले लोकप्रतिनिधी, राजधानीतल्या आरोप वा प्रचाराला शरण जातात. तिथल्या बुद्धीजिवी वा मान्यवरांचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी धडपडू लागतात. त्यातून मग त्या बिनबुडाच्या लोकांची राज्यशासन व प्रशासन यंत्रणेवर हुकूमत निर्माण होत असते. त्यांच्याच कलाने मग कारभार हाकण्याची शासनकर्त्यांना संवय लागून जाते. दिसायला कोणीतरी राष्ट्राध्यक्ष वा पंतप्रधान वगैरे असतो. पण त्याला कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणे खेळवणारा खरा सत्ताधीश, राजधानीतला अभिजनवर्गच असतो. गेल्या अर्धशतकात असा एक नवा प्रस्थापित वर्ग जगभर प्रत्येक राजधानीत उदयास आलेला आहे आणि त्यानेच अवघ्या मानवी समाजाला ओलिस ठेवलेले आहे. आता त्याविरुद्धच बंड होताना दिसते आहे.

लोकशाहीची व्याख्या भारतीय राज्यघटनेत आलेली आहे. ती घटना एका समितीने मंजूर केल्याने देशात प्रजासत्ताक आलेले नाही. त्याच्या प्रास्तविकातच म्हटलेले आहे. आम्ही भारताचे नागरिक स्विकारतो की ‘लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य’ असे या देशाचे स्वरूप असेल. हे खरेच लोकांचे राज्य असेल, तर तामिळनाडूतील लोकांच्या भावना रस्त्यावर येऊन व्यक्त झाल्या आहेत. त्या भावना झुगारण्याचा मस्तवालपणा कायद्याने दाखवलाच कसा? एका राज्यातील बहुतांश जनतेचा लाडका खेळ, याच देशातील कायदा व न्याय फ़ेटाळून लावण्याची घटना घडलीच कशी? राज्य लोकांचे लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले असेल, तर मुठभर कोणा तामिळबाह्य व्यक्तींनी जालिकटू कायदाबाह्य ठरवण्याची हिंमतच कशी केली? हा कायदा होऊच कसा शकला? तर दिल्लीत बसलेल्या काही लोकांनी तो कायदा व त्याच्या तरतुदी लोकप्रतिनिधींच्या गळी मारल्या किंवा लादल्या. दिल्लीतला अभिजनवर्ग किंवा त्यांच्याच वंशावळीतले विविध भागात पसरलेले मुठभर लोक; देशाची सत्ता आजही कब्जा करून बसले आहेत. त्यांची मान्यता ही लोकांच्या मतापेक्षा निर्णायक ठरवलेली आहे. त्यामुळेच त्यांनी मनमानी करावी आणि त्याला लोकनियुक्त संसदेने शरण जायचे; अशी लोकशाहीची व्याख्या होऊन बसली आहे. किंबहूना त्याचा अतिरेक इतका झाला, की तामिळी लोकांमध्ये जी समुह भावना सुप्तावस्थेत होती तिलाच डिवचले गेले. त्याचा उद्रेक म्हणून जालीकटू आंदोलन हाताबाहेर गेले. त्यासमोर शरणागत व्हायची पाळी कायद्याला व विधीमंडळाला आलेली आहे. पण समस्या अशा कायद्यापुरती वा तात्कालीन नसून, सत्ताकेंद्रात जो अनौरस अभिजनवर्ग नागोबासारखा बसला आहे, ती समस्या आहे. लोकमतावर कुरघोडी करणार्‍या अशा भुजंगांना कायमचे निकामी करूनच, त्यांच्या गुलामीतून खरी ‘लोक’शाही मुक्त व्हायला हवी आहे.