बहूमताच्या द्रौपदीचे वस्त्रहरण

मागले दोन आठवडे तामिळनाडुच्या राजकारणात बहूमताच्या बेरीज वजाबाकीने खुप धिंगाणा घातला. काही महिन्यापुर्वीच विधानसभेच्या निवडणूकात जयललिता यांनी दुसर्‍यांदा सलग बहूमत संपादन करून आपल्या पक्षाला सत्तेत आणले होते. तेव्हा काही महिन्यातच त्या पक्षाची अशी दारूण स्थिती निवडून आलेले आपलेच अनुयायीच करतील, असे जया अम्माला स्वप्नातही वाटले नसेल. पण सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यात त्यांना असाध्य आजाराने गाठले आणि त्यांची खरी इच्छा जनतेला कळण्यापुर्वीच दरबारी राजकारणाने त्यांच्या पक्षाचा आणि राजकारणाचा ताबा घेतला. अडिच महिने त्यांना बेशुद्धावस्थेत ठेवून राज्याचा कारभार हाकला गेला आणि त्यांच्या प्रकृतीविषयीही कोणाला काही कळू दिले गेले नाही. मग अकस्मात त्यांचे निधन झाले आणि सोय म्हणून त्यांच्या जागी त्यांचे जुने विश्वासू पन्नीरसेल्व्हम यांची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक झाली. पण जयललितांचा जगाशी असलेला संपर्क पाताळयंत्री जवळीकीने संपवणार्‍या सखी शशिकला यांनी लौकरच पक्षासह अम्माच्या सर्व गोष्टींवर कब्जा करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यातून तामीळनाडूत नवा राजकीय पेचप्रसंग उभा राहिला. पन्नीरसेल्व्हम यांना राजिनामा देण्यास भाग पाडून शशिकलांनी आमदारांकडून आपलीच नवा मुख्यमंत्री म्हणून निवड करून घेतली आणि सेल्व्हम यांच्यासाठी शरणागती वा बंड याखेरीज अन्य कुठला पर्याय शिल्लक ठेवला नाही. म्हणून आज तिथे राजकीय अस्थिरता आलेली आहे. अर्थात ती राज्यपालांनी आणलेली नाही, की अन्य कुठल्या पक्षाने आणलेली नाही. सत्ताधारी पक्षातील महत्वाकांक्षांच्या संघर्षातून तशी वेळ आलेली आहे. आता नवा मुख्यमंत्री नेमला आहे आणि त्याने निदान कोंडलेल्या आमदारांचे बहूमत तरी दाखवले आहे. पण ती आमदारांची बेरीज कितीकाळ टिकून राहिल, याची नव्या नेत्यालाही खात्री नाही.

राज्यपालाने बहूमताची खातरजमा करून मुख्यमंत्र्याची नेमणूक करावी आणि नंतर त्या नेत्याने आपले बहूमत विधानसभेत सिद्ध करावे; अशी जुनीच पद्धत होती. पण त्यातील राज्यपालाचा अधिकार वापरून कॉग्रेसने राज्यातील राजकारण अस्थिर करण्याचा पायंडा तब्बल साठ वर्षापुर्वी पाडला. इंदिराजी तेव्हा कॉग्रेसच्या अध्यक्षा होत्या आणि त्यांना केरळ या इवल्या राज्यात असलेले समाजवादी व कम्युनिस्टांचे राज्य सहन होत नव्हते. म्हणूनच त्यांनी राज्यपालांच्या मार्फ़त फ़ाटाफ़ूट घडवली आणि कम्युनिस्टांचे नंबुद्रीपाद सरकार बरखास्त केले. मग तिथे जितके समाजवादी आमदार होते, त्या सर्वांना मंत्रीपद देऊन, कॉग्रेसने आपली शक्ती पट्टमथाणू पिल्ले यांच्यामागे उभी केली. म्हणजे सत्ताधारी समाजवादी पक्षाचे सर्व आमदार मंत्री झाले आणि कॉग्रेसने बाहेरून पाठींबा देऊन बहूमताची बेरीज सिद्ध करून दाखवली होती. त्यानंतर हा राज्यपालांचा बहूमताच्या बेरीज वजाबाकीचा खेळ भारतीय राजकारणात प्रस्थापित होत गेला. राज्यपालाने केव्हाही कुठल्याही राज्यात वाटेल तशी मनमानी करण्याचा इतका बेताल खेळ सुरू झाला, की वेळोवेळी त्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची पाळी आली. म्हणूनच मग राज्यपालांनी बहूमताची खात्री करून घेण्याचा मुद्दा रद्दबातल झाला. कुठल्याही नेता वा मुख्यमंत्र्याच्या पाठीशी बहूमत आहे किंवा नाही, ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपालाकडून विधानसभेकडे सोपवला गेला. कारण पक्षाच्या जुन्या नेत्यांना राज्यपालपदी बसवून कठपुतळीप्रमाणे केंद्रातील सत्ताधारी कॉग्रेस लोकशाहीचा पोरखेळ करत सुटलेली होती. त्याचे शेकडो किस्से स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय इतिहासात नोंदलेले आहेत. तामिळनाडूशी जुळणारेही डझनभर किस्से सांगता येतील. ज्याला राजकीय बेशरमपणा म्हणता येईल, असे बहुतांश किस्से आहेत.

आणिबाणी उठल्यावर हरयाणामध्ये जनता पक्षाची सत्ता होती. तर तिथले मुख्यमंत्री, सरकार व आमदार घेऊन कॉग्रेस पक्षात दाखल झाले. म्हणून विधानसभा वाचली व त्यांची सत्ताही बचावली. पण अन्य आठ राज्यात इंदिराजींनी विधानसभा मुदतीपुर्वीच बरखास्त करून टाकल्या होत्या. कारण त्यांनी लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक जिंकली आणि जिथे त्यांना प्रचंड यश मिळाले होते. तिथल्या जनतेने राज्यातील बहूमताच्या सरकारवरही अविश्वास व्यक्त केला, असा निष्कर्ष काढून इंदिराजींनी एका फ़तव्याने आठ विधानसभा बरखास्त केल्या होत्या. मात्र ज्या हरयाणातही लोकमत मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात केले होते, त्याला पक्षांतराने संरक्षण देण्याता आलेले होते. अशी आपली लोकशाही परंपरा विकसित झालेली आहे. २००५ च्या सुमारास झारखंड राज्यातल्या निवडणूकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळाले नाही, तेव्हा अपक्षांचा पाठींबा असल्याचे दावे दोन नेत्यांनी केलेले होते. त्यापैकी एकाला मुख्यमंत्री बनवून राज्यपालांनी चांगली महिनाभराची मुदत बहूमत सिद्ध करण्यासाठी दिली होती. त्याचा अर्थ लालूच व आमिष दाखवून त्याने आमदारांची पळवापळवी करायचीच मोकळीक दिली होती. सहाजिकच तो धोका टाळण्यासाठी दुसर्‍या बाजूने आपले आमदार पळवून अन्य राज्यात आडोसा घेतला होता. दुसरीकडे न्यायालयात दाद मागितली होती. कोर्टाने आठवडाभरात शिबू सोरेन यांना बहूमत सिद्ध करण्याची सक्ती केली, तेव्हाच बाकीचे आमदार विधानसभेत आले आणि सोरेन यांच्यामागे बहूमत नसल्याचे सिद्ध झाले. पण त्यांनी कोर्टाने दिलेल्या मुदतीत बहूमताचा ठराव चर्चेला येऊच दिला नव्हता आणि सभागृहाचे कामकाज आटोपले होते. मग मुदत संपताच कोर्टाचा अवमान होण्याची नामुष्की आली आणि केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी सोरेन यांना बडतर्फ़ीचा इशारा देऊन राजिनामा घेतला होता.

१९८२ सालात हरयाणाच्या निवडणुका झाल्यावर कॉग्रेसने बहूमत गमावले होते आणि लोकदल हा देवीलाल यांचा पक्ष सर्वात मोठा म्हणून निवडून आला होता. त्यालाच अपक्षांनी पाठींबा दिलेला होता. पण राज्यपाल गणपतराव तपासे यांनी कॉग्रेसचा दावा मान्य करून शपथविधी उरकला आणि नंतर अपक्षांना मंत्रीपदाची लालूच दाखवून कॉग्रेसकडे ओढले गेले होते. २००५ सालात बिहार विधानसभेचे निकाल त्रिशंकू असल्याचे आलेले होते आणि पासवान यांचा पक्ष लालू व कॉग्रेसच्या सोबत येत नसल्याने पेच निर्माण झाला होता. म्हणून काही महिने विधानसभा स्थगीत ठेवून राज्यपाल बुटासिंग कारभार हाकत होते. मग पासवान यांच्या पक्षातले काही आमदार भाजपा नितीशच्या गोटात दाखल होत असल्याच्या बातम्या आल्या. तशी बेरीज घेऊन नितीश राजभवनाकडे निघाले असताना, राज्यपालांनी त्या परिसरात जमावबंदी लागू करून दिल्लीला पळ काढला. तिथेच बसून बिहारमध्ये बहूमताचे गणित जमत नसल्याने विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला केंद्रीय गृहखात्याला दिला व तो मानला गेला. त्यामुळे नवी विधानसभा एकही बैठक झाल्याशिवायच बरखास्त होऊन गेली. १९९० सालात तर चंद्रशेखर यांना पंतप्रधानकीला कॉग्रेसचा पाठींबा देण्याच्या बदल्यात राजीव गांधी यांनी तामिळनाडू सरकार बरखास्त करण्यास भाग पाडलेले होते. तसाच काहीसा प्रकार जयललितांनी १९९८ सालात केला होता. वाजपेयींना पाठींबा देण्याच्या बदल्यात त्यांनी तामिळनाडूचे द्रमुक सरकार बरखास्त करण्याचा अट्टाहास धरला होता. तो अमान्य झाल्यामुळे जया अम्माने राष्ट्रपती भवनात जाऊन वाजपेयी सरकारचा पाठींबा काढून घेत असल्याचे पत्र दिले. त्यातून आलेल्या विश्वास ठरावात वाजपेयी सरकार पडले होते. लोकसभाच बरखास्त करायची वेळ आलेली होती. एकूणच अशा खेळात मग लोकशाही म्हणजे आमदार व खासदारांच्या बेरीज वजाबाकीचा खेळ होऊन बसला, तर नवल नाही.

आता शशिकला यांच्यामुळे तामिळनाडूत राजकीय पेच उदभवला आणि राज्यपालांना निर्णय घेण्यात वेळ लागतो, म्हणून तक्रारी होत राहिल्या. त्यानंतर निर्णय झाला तेव्हा तुरूंगात जाऊन पडलेल्या व्यक्तीच्या इशार्‍यावर तामिळनाडूचे सरकार चालणार म्हणून अनेकजण रडगाणे गात आहेत. पण ज्यांनी अशी लोकशाही डोक्यांच्या मोजणीची करून टाकली, त्यांनीच ही नामुष्की आणलेली आहे. मतदाराच्या भावना पायदळी तुडवून जेव्हा निव्वळ खासदार आमदारांच्या बेरजेची लोकशाही चालविली जाते; तेव्हा तुरूंगातला गुन्हेगार कशाला पाकिस्तानात बसलेला फ़रारी दाऊद इब्राहीमही रिमोट कंट्रोलने भारतातली सत्ता चालवू शकतो. त्याला फ़क्त आमदारांची बेरीज जमवता आली पाहिजे. १९९६ सालात लोकांनी कॉग्रेस विरोधात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाची निवड केली होती. त्याला नकार देऊन देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली बाकीच्या पक्षांचे सरकार स्थापन करण्यात आले. तेही नाकारलेल्या कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर! त्याची गुणवत्ता फ़क्त खासदारांची बेरीज इतकीच होती ना? महाराष्ट्रात १९९९ सालात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस एकमेकांच्या विरोधात लढले आणि एकच गट म्हणून सेनाभाजपाने १२८ जागा जिंकल्या असताना, युतीला सत्तेबाहेर बसवण्यासाठी कुठल्या लोकमताची फ़िकीर केली गेली होती? युती सोडून बाकीच्यांची बेरीजच लोकशाहीचा विजय मानला गेला होता ना? मग आज शशिकला यांच्या इशार्‍यावर नाचू शकणारा माणूस तशीच बहूमताची बेरीज दाखवत असेल, तर त्याला लोकशाहीची विटंबना समजण्याचे काहीही कारण नाही. जे पायंडे पाडले जातात, त्यातूनच पुढली वाटचाल होत असते. अशा पळवाटांनीच गुन्हेगार व समाजकंटक प्रतिष्ठीत होत असतात. बेरजेची गणिते दाखवून लोकशाहीचा पदर ओढणार्‍यांनीच लोकशाही नामे द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाची सज्जता करून ठेवली होती. तामिळनाडूत कोणा दु:शासनाने पुढाकार घेण्याची खोटी होती. पाप त्या दु:शासनाचे नसते. तर नियमांचे अतिरेक करण्यातून सत्याचा गळा घोटणारे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आणि भीष्माचार्यच गुन्हेगारांना प्रतिष्ठीत करत असतात. वस्त्रहरणाचा मार्ग मोकळा करीत असतात.