गेल्या आठवड्यात शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ़ी व अन्य मागण्यंसाठी संपाचे आंदोलन सुरू झाले होते. त्यात मुंबई सारख्या महानगरांत येणार्‍या भाजीपाला व दुधाचा पुरवठा तोडला गेला होता. त्यामुळे वातावरण तापू लागले होते. कारण विविध गट व पक्षही त्यात उतरू लागले होते. काही पुरोगामी अभ्यासकांना आता खरोखरीची क्रांती येऊ घातल्याचेही साक्षात्कार घडू लागले होते. इतक्यात शनिवारी अपरात्री झालेल्या बोलण्यांमध्ये काही शेतकरी नेत्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी तडजोड करून अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ़ करीत असल्याची घोषणा केली आणि त्या क्रांतीचा पुरता बट्ट्याबोळ होऊन गेला. काही जिल्ह्यात आंदोलन संपुष्टात आले, तर काही भागामध्ये आंदोलनाचा भडका उडाला होता. मग संप मिटला म्हणजे नेमके काय झाले होते? या निमीत्ताने जे आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेले होते, त्यात अशा संपामागे सत्तापदे गमावलेल्या कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचा हात असल्याचा संशय घेतला गेला होता. तो आरोप धादांत खोटा असल्याच खुलासा शेतकर्‍यांचे जन्मसिद्ध नेते असलेल्या शरद पवारांनी केलेला आहेच. पण त्याच्याही पुढे जाऊन त्यांनी लढाई व तहाचीही भाषा वापरली आहे. शेतकरी लढाईत जिंकला आणि तहात हरला, असे पवारांनी म्हटले आहे. त्याचा अर्थ असा, की संप जोरात सुरू झाला होता आणि त्यात शेतकर्‍यांचा विजय झाला आहे. आता इतक्या मुरब्बी नेत्याचे मत आपण झटपट नाकारू शकत नाही. लढाई आणि तहाच्या शब्दांचा उपयोग पवार करतात, तेव्हा कधीकाळी संरक्षण मंत्रीपद भूषवलेल्या पवारांना त्याचे नेमके अर्थ माहिती असणार, हे गृहीत धरावेच लागते. लढाई कोणी जिंकली असेल तर त्यात तह होत असतो काय? की लढाई निकाली होण्यापुर्वीच थांबवायची असेल तर वाटाघाटी होऊन जे ठरवले जाते, त्या तडजोडीला तह म्हणतात? पवारांनी कुठल्या अर्थाने कुठले शब्द योजलेत तेच कोणालाही उमजणे अवघड आहे.
अर्थात पवार हे नुसते शेतकर्‍यांचे जन्मसिद्ध नेता नाहीत. ते नुसते संरक्षणमंत्रीच नव्हते. दिर्घकालीन राजकीय कारकिर्दीत त्यांची ओळख धुर्त मुरब्बी राजकारणी अशी सुद्धा झालेली आहे. सहाजिकच मुरब्बी नेता कधीही स्पष्ट शब्दात बोलत नाही. किंवा नेमक्या अर्थाचे शब्द वापरत नाही, ही बाब आपण विसरता कामा नये. म्हणूनच पवारसाहेब इथे तह किंवा लढाई कुठल्या संदर्भाने म्हणत आहेत, त्याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या आश्वासनामध्ये अल्पभूधारक शेतकर्यांची कर्जे माफ़ करण्याची भूमिका घेतली आहे. पण मोठ्या शेतकर्यांची कर्जे भरण्याचे साफ़ अमान्य केलेले आहे. म्हणजेच उत्तरप्रदेशात जसे लाखभर रुपयांचे कर्ज असेल तितकेच माफ़ करण्याचा तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी पवित्रा घेतला, त्याची पुनरावृत्ती फ़डणवीसांनी इथे केलेली आहे. पण तिथेच शेतकरी फ़सला असे पवारांचे मत आहे. कर्ज कुणाचेही असो, तो शेतकरी असला तर त्याचे कर्ज माफ़ व्हायला पाहिजे. तरच त्याला कर्जमाफ़ी म्हाणता येईल अशी साहेबांची भूमिका आहे. त्यासाठी त्यांनी पुर्वी त्यांच्या जमान्यात माफ़ केलेल्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफ़ीचा दाखला दिलेला आहे. मात्र त्यांनी माफ़ केलेल्या कर्जापैकी किती शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झाला होता व त्यापैकी किती शेतकरी अल्पभूधारक नव्हता, याचा गोषवारा कधीच दिला नाही. किंबहुना आत्महत्या करणारा शेतकरी अल्पभूधारक असतो की मोठा असतो, याचीही आकडेवारी कधी कोणी समोर आणलेली नाही. सहाजिकच माफ़ी मिळालेल्यात आत्महत्येनंतर कुटुंबियांना कुठले लाभ झाले, त्याचा तपशील कोणी समोर आणला नाही. खरेतर आत्महत्या करणार्‍यांमध्ये सावकारी पाशात फ़सलेले किती व बॅन्केच्या मार्गाने कर्ज घेणारे किती, त्याचाही खुलासा कोणी करीत नाही. आत्महत्या व कर्जमाफ़ी इतकेच शब्द नेहमी बोलले जातात.
मागल्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या माफ़ी प्रसंगी विदर्भातल्या कलावती या महिलेची कहाणी राहुल गांधींनी संसदेत कथन केलेली होती. तिचे पुढे काय झाले? ७० हजार कोटी माफ़ केल्याने नवर्‍याने आत्महत्या केलेल्या कलावतीचा संसार तरी रुळावर आला होता काय? उलट कर्जमाफ़ीनंतर दोन वर्षांनी कलावतीच्या मुलीच्या नवर्‍याने म्हणजे जावयानेही कर्जफ़ेड जमत नाही म्हणून आत्महत्या केली होती. मग कोणी कोणाला गंडवले होते? पवारांच्या कारकिर्दीतल्या माफ़ीने शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला असेल तर कलावतीच्या जावयाला आत्महत्या करावी लागली नसती. पण त्याच्यासारख्या हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्याचा हट्ट सोडलेला नाही. पवारांच्या तहाने शेतकर्यांची फ़सगत झाली नसती, तर ह्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्याचे कारणच नव्हते. पण त्या होत राहिल्या आणि सहा वर्षांनी पवारांची केंद्र राज्यातील सत्ताही गेली. पण तो राजकीय विषय आहे. मुद्दा इतकाच, की पवारांना शेतकरी कशामुळे गंडवला गेला असे वाटते आहे? तर त्यात लाखो अल्पभूधारक शेतकरी सुटला तरी मोठा धनवान शेतकरी निसटू शकला नाही, याचे दु:ख पवारांना असह्य झालेले आहे. कारण त्यांच्या लेखी सुप्रिया सुळे ह्या खर्‍या शेतकरी आहेत. ज्यांना अवघ्या दहा एकर जमिनीत ११० कोटी रुपयाचे उत्पन्न काढता येते. बाकीचे शेतकरी शेती करायलाच नालायक असतात. म्हणून त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची नामुष्की येत असते. आपल्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत कृषिमंत्री म्हणून पवारांनी सुप्रियाला शेती शिकवण्यापलिकडे राज्यातल्या वा देशातल्या शेतकर्‍यांना कन्येसारखी शेती करायला शिकवले असते, तर कुणावरही आत्महत्या करण्याची पाळी आली नसती, की गंडवणार्‍या मुख्यमंत्र्याचे उंबरठे झिजवण्याची लाचारी पत्करावी लागली नसती. आपण असे दुर्दैवी आहोत, की बारामतीच्या बाहेर कोणी शेतकरी असल्याचे पवारांना कधी दिसूही शकले नाही.
नऊ वर्षापुर्वी संपुर्ण देशातील कर्जबाजारी शेतकर्‍यांचे ७० हजार कोटींचे कर्ज माफ़ झाले होते. आज एकट्या उत्तरप्रदेशातील शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ़ करण्याची सरकारला भरावी लागणारी रक्कम जवळपास साठ हजार कोटीची आहे आणि महाराष्ट्राची त्यात भर घातल्यास ८०-९० हजार कोटी रुपये होतात. त्यातूनही मोठे श्रीमंत शेतकरी वगळले आहेत. मग मोठी रक्कम कुठली? दोन राज्यासाठी इतकी कर्जमाफ़ी आणि यापेक्षाही कमी रक्कम अवघ्या देशातील माफ़ीसाठी! कदाचित पवारांचे संदर्भ वेगळे असावेत. ज्या दिवशी साहेबांची ही टिप्पणी आली, त्याच दिवशी केंद्रीय अर्थखात्याच्या सक्तवसुली संचालनालयाने अजितदादांच्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करायचा निर्णय घेतल्याचीही बातमी आलेली आहे. तिचा या गंडवण्याशी काही संबंध आहे काय? म्हणजे भाजपाला राज्याची सत्ता मिळण्यासाठी पवारांनी राज्यातील कॉग्रेसची आघाडी मोडून दिली. नंतर जिल्हा पालिकांच्या स्थानिक निवडणुका लढवण्यातही वेगळे लढून भाजपाला यश मिळायची सोय केली. पर्यायाने एसीबीतर्फ़े अजितदादा़ंची चाललेली चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी रोखून धरलेली होती. ती चौकशी भाजपाचे सरकार तीन वर्षे होत आली तरी पुढे सरकू देत नाही. खरी तडजोड तीच होती काय? पण ज्यावर विसंबून भाजपाला इतके यश मिळवायला हातभार लावला, त्याच भाजपाच्या दिल्लीतील सरकारने आता अजितदादांच्या घोटाळ्याची तिकडून चौकशी लावलेली असेल, तर त्याला गंडवणे नाही तर काय म्हणायचे? अर्थात त्यातला शेतकरी बारामतीचा आहे आणि अजितदादा आहे, हे पवार बोललेले नाहीत. ते आपण समजून घेतले पाहिजे. लढाई कुठली व त्यातला तह कुठला, ते आपण समजले पाहिजे. सिंचन घोटाळ्याच्या लढाईत राष्ट्रवादी मस्त जिंकला होता. पण तडजोडीत फ़सला आहे. तेच तर साहेबांना सांगायचे नसेल ना?
अर्थात पवार हे नुसते शेतकर्‍यांचे जन्मसिद्ध नेता नाहीत. ते नुसते संरक्षणमंत्रीच नव्हते. दिर्घकालीन राजकीय कारकिर्दीत त्यांची ओळख धुर्त मुरब्बी राजकारणी अशी सुद्धा झालेली आहे. सहाजिकच मुरब्बी नेता कधीही स्पष्ट शब्दात बोलत नाही. किंवा नेमक्या अर्थाचे शब्द वापरत नाही, ही बाब आपण विसरता कामा नये. म्हणूनच पवारसाहेब इथे तह किंवा लढाई कुठल्या संदर्भाने म्हणत आहेत, त्याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या आश्वासनामध्ये अल्पभूधारक शेतकर्यांची कर्जे माफ़ करण्याची भूमिका घेतली आहे. पण मोठ्या शेतकर्यांची कर्जे भरण्याचे साफ़ अमान्य केलेले आहे. म्हणजेच उत्तरप्रदेशात जसे लाखभर रुपयांचे कर्ज असेल तितकेच माफ़ करण्याचा तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी पवित्रा घेतला, त्याची पुनरावृत्ती फ़डणवीसांनी इथे केलेली आहे. पण तिथेच शेतकरी फ़सला असे पवारांचे मत आहे. कर्ज कुणाचेही असो, तो शेतकरी असला तर त्याचे कर्ज माफ़ व्हायला पाहिजे. तरच त्याला कर्जमाफ़ी म्हाणता येईल अशी साहेबांची भूमिका आहे. त्यासाठी त्यांनी पुर्वी त्यांच्या जमान्यात माफ़ केलेल्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफ़ीचा दाखला दिलेला आहे. मात्र त्यांनी माफ़ केलेल्या कर्जापैकी किती शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झाला होता व त्यापैकी किती शेतकरी अल्पभूधारक नव्हता, याचा गोषवारा कधीच दिला नाही. किंबहुना आत्महत्या करणारा शेतकरी अल्पभूधारक असतो की मोठा असतो, याचीही आकडेवारी कधी कोणी समोर आणलेली नाही. सहाजिकच माफ़ी मिळालेल्यात आत्महत्येनंतर कुटुंबियांना कुठले लाभ झाले, त्याचा तपशील कोणी समोर आणला नाही. खरेतर आत्महत्या करणार्‍यांमध्ये सावकारी पाशात फ़सलेले किती व बॅन्केच्या मार्गाने कर्ज घेणारे किती, त्याचाही खुलासा कोणी करीत नाही. आत्महत्या व कर्जमाफ़ी इतकेच शब्द नेहमी बोलले जातात.
मागल्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या माफ़ी प्रसंगी विदर्भातल्या कलावती या महिलेची कहाणी राहुल गांधींनी संसदेत कथन केलेली होती. तिचे पुढे काय झाले? ७० हजार कोटी माफ़ केल्याने नवर्‍याने आत्महत्या केलेल्या कलावतीचा संसार तरी रुळावर आला होता काय? उलट कर्जमाफ़ीनंतर दोन वर्षांनी कलावतीच्या मुलीच्या नवर्‍याने म्हणजे जावयानेही कर्जफ़ेड जमत नाही म्हणून आत्महत्या केली होती. मग कोणी कोणाला गंडवले होते? पवारांच्या कारकिर्दीतल्या माफ़ीने शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला असेल तर कलावतीच्या जावयाला आत्महत्या करावी लागली नसती. पण त्याच्यासारख्या हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्याचा हट्ट सोडलेला नाही. पवारांच्या तहाने शेतकर्यांची फ़सगत झाली नसती, तर ह्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्याचे कारणच नव्हते. पण त्या होत राहिल्या आणि सहा वर्षांनी पवारांची केंद्र राज्यातील सत्ताही गेली. पण तो राजकीय विषय आहे. मुद्दा इतकाच, की पवारांना शेतकरी कशामुळे गंडवला गेला असे वाटते आहे? तर त्यात लाखो अल्पभूधारक शेतकरी सुटला तरी मोठा धनवान शेतकरी निसटू शकला नाही, याचे दु:ख पवारांना असह्य झालेले आहे. कारण त्यांच्या लेखी सुप्रिया सुळे ह्या खर्‍या शेतकरी आहेत. ज्यांना अवघ्या दहा एकर जमिनीत ११० कोटी रुपयाचे उत्पन्न काढता येते. बाकीचे शेतकरी शेती करायलाच नालायक असतात. म्हणून त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची नामुष्की येत असते. आपल्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत कृषिमंत्री म्हणून पवारांनी सुप्रियाला शेती शिकवण्यापलिकडे राज्यातल्या वा देशातल्या शेतकर्‍यांना कन्येसारखी शेती करायला शिकवले असते, तर कुणावरही आत्महत्या करण्याची पाळी आली नसती, की गंडवणार्‍या मुख्यमंत्र्याचे उंबरठे झिजवण्याची लाचारी पत्करावी लागली नसती. आपण असे दुर्दैवी आहोत, की बारामतीच्या बाहेर कोणी शेतकरी असल्याचे पवारांना कधी दिसूही शकले नाही.
नऊ वर्षापुर्वी संपुर्ण देशातील कर्जबाजारी शेतकर्‍यांचे ७० हजार कोटींचे कर्ज माफ़ झाले होते. आज एकट्या उत्तरप्रदेशातील शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ़ करण्याची सरकारला भरावी लागणारी रक्कम जवळपास साठ हजार कोटीची आहे आणि महाराष्ट्राची त्यात भर घातल्यास ८०-९० हजार कोटी रुपये होतात. त्यातूनही मोठे श्रीमंत शेतकरी वगळले आहेत. मग मोठी रक्कम कुठली? दोन राज्यासाठी इतकी कर्जमाफ़ी आणि यापेक्षाही कमी रक्कम अवघ्या देशातील माफ़ीसाठी! कदाचित पवारांचे संदर्भ वेगळे असावेत. ज्या दिवशी साहेबांची ही टिप्पणी आली, त्याच दिवशी केंद्रीय अर्थखात्याच्या सक्तवसुली संचालनालयाने अजितदादांच्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करायचा निर्णय घेतल्याचीही बातमी आलेली आहे. तिचा या गंडवण्याशी काही संबंध आहे काय? म्हणजे भाजपाला राज्याची सत्ता मिळण्यासाठी पवारांनी राज्यातील कॉग्रेसची आघाडी मोडून दिली. नंतर जिल्हा पालिकांच्या स्थानिक निवडणुका लढवण्यातही वेगळे लढून भाजपाला यश मिळायची सोय केली. पर्यायाने एसीबीतर्फ़े अजितदादा़ंची चाललेली चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी रोखून धरलेली होती. ती चौकशी भाजपाचे सरकार तीन वर्षे होत आली तरी पुढे सरकू देत नाही. खरी तडजोड तीच होती काय? पण ज्यावर विसंबून भाजपाला इतके यश मिळवायला हातभार लावला, त्याच भाजपाच्या दिल्लीतील सरकारने आता अजितदादांच्या घोटाळ्याची तिकडून चौकशी लावलेली असेल, तर त्याला गंडवणे नाही तर काय म्हणायचे? अर्थात त्यातला शेतकरी बारामतीचा आहे आणि अजितदादा आहे, हे पवार बोललेले नाहीत. ते आपण समजून घेतले पाहिजे. लढाई कुठली व त्यातला तह कुठला, ते आपण समजले पाहिजे. सिंचन घोटाळ्याच्या लढाईत राष्ट्रवादी मस्त जिंकला होता. पण तडजोडीत फ़सला आहे. तेच तर साहेबांना सांगायचे नसेल ना?
No comments:
Post a Comment