Tuesday, January 31, 2017

मुंबई राजकीय कात टाकतेय

shivsena incoming के लिए चित्र परिणाम

सध्या संपुर्ण महाराष्ट्रात होणार्‍या महापालिका व जिल्हा तालुका निवडणूकीपेक्षा, मुंबईच्या महापालिकेला मिनी विधानसभेचे महत्व प्राप्त झाले आहे. मुंबई वा ठाण्यात कोण कुठल्या पक्षात जातोय, किंवा असलेला पक्ष सोडून पळतोय, यावरच सर्व बातम्या केंद्रीत झालेल्या आहेत. प्रजासत्ताकदिनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युतीचा विषय निकालात काढल्यानंतर; राजकीय घडामोडींना वेग आला. नंतरच्या रविवारी त्याच जागी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचा मेळावा झाला आणि त्यात परिवर्तनाचा नारा लावण्यात आला आहे. मात्र पुढे कुठलीही हालचाल होऊ शकलेली नाही. पण घटनांमध्ये एक मोठा फ़रक पडलेला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी भाजपात अन्य कुठल्या पक्षातून लोक दाखल होत आहेत, त्याच्या बातम्या येत होत्या. प्रजासत्ताक दिनानंतर शिवसेनेत विविध पक्षातून दाखल होणार्‍यांच्या बातम्या वाढल्या आहेत. याच गडबडीत भाजपाच्या सुत्रांकडून आलेली एक बातमी लक्षणिय आहे. आपली इतकी जय्यत तयारी असली, तरी जे उमेदवार ठरले आहेत, त्यांना विनाविलंब तिकीटे देऊन भाजपा कामाला जुंपू इच्छित नाही. वास्तविक एव्हाना अर्ज दाखल करण्याला आरंभ झाला असून, मतदानाला फ़ार वेळ शिल्लक उरलेला नाही. मग आपले उमेदवार घोषित करण्यात सेना वा भाजपाला विलंब कशाला होत आहे? त्याविषयीच ही सुत्रांची बातमी आहे. शिवसेना कोणाकोणाला उमेदवारी देते, त्याच्या प्रतिक्षेत भाजपा आहे आणि अखेरच्या क्षणापर्यंत उमेदवारी गोपनीय ठेवून बंडखोरीचा धोका टाळण्याचा भाजपाचा विचार आहे. हे अनेकदा होत असते. त्याहीपेक्षा सेनेतला कोणी दिग्गज नाराज गळाला लागला तर भाजपाला हवा असू शकतो. तेच सेनेचेही असू शकते. पण ही भिती खरी असेल, तर दोन्ही पक्षांनी युतीची बोलणी कशाला केली, असाही प्रश्न विचारणे भाग आहे.

युती झाली असती तर दोन्ही पक्षांना २२७ उमेदवार उभे करण्याची गरज नव्हती. सेनेच्या हिशोबानुसार त्यांना आज ६० जागा जास्त मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी बंडखोरीची भिती बाळगण्याचे कारण नाही. तर भाजपालाही शंभराहून अधिक अधिक जागा नव्याने उपलब्ध असल्याने; त्यांनीही बंडखोरीचे भय बाळगण्याचे कारण नाही. पण तेच दोन्ही प्रमुख पक्ष असून दोघांनाही जिंकणार्‍या उमेदवारांची अजून प्रतिक्षा आहे. त्यात भाजपाकडे कमी नगरसेवक असल्याने त्यांचे काम सोपे असायला हरकत नाही. पण अधिक संख्येने बाहेरच्या इच्छुकांची आयात भाजपानेच केली असल्याने, त्यांना जुन्या निष्ठावान इच्छुकांनी बंड करण्याची भिती सतावत असणे शक्य आहे. दोन्ही पक्ष खरेच अशा प्रतिक्षेत असतील वा आपापल्या पक्षांतर्गत बंडाला घाबरलेले असतील, तर त्यांनी कुठल्या आधारावर अधिकाधिक जागांवर दावा केला होता? असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. याचे एकमेव कारण असे, की स्थानिक पातळीवर पक्षा इतकाच प्रभाव व्यक्तीमत्वाचा असतो. स्थानिक व्यक्ती जितकी लोकप्रिय असेल, तितकी पालिका मतदानाला प्रभावित करीत असते. त्यामुळेच आपल्या पक्षाच्या किरकोळ मतांचा आसरा देऊन, अशा व्यक्तीला नगरसेवक म्हणून निवडून आणणे सोपे असते. त्याच्या पदरात अधिकारपद पडत असले, तरी पक्षाच्या खात्यात नगरसेवकांची संख्या वाढत असते. पक्षचिन्हावर पडलेल्या मतांच्या बळावर पुढल्या निवडणूकांमध्ये जागांवर दावे प्रतिदावे करण्यालाही संधी मिळणार असते. म्हणूनच उमेदवारी देणार्‍यांची अशा मोक्याच्या क्षणी भलतीच कोंडी होते. आज त्यातून भाजपा व शिवसेना जात आहेत. दोनचार दशकांपुर्वी असेच चित्र कॉग्रेस पक्षात दिसत असे. अशाच बंडखोरातून अपक्ष उमेदवारांचा जन्म होत असतो व त्यांची संख्या वाढली, तर ते पक्षांना बोटावर नाचवू शकतात.

यातून प्रत्येक पक्षाचा आत्मविश्वास किती खोटा व तकलादू आहे; त्याचीच साक्ष मिळत असते. ज्या पक्षाला आपला प्रभाव अधिक आहे याची खात्री असते, त्याला अन्य पक्षातून उमेदवार आयात करावे लागत नाहीत. ज्याला कोणाला तुम्ही उभे कराल, त्याच्याच नावापुढे मतदाराने कौल दिला पाहिजे. मोदींचा प्रभाव असेल तर भाजपाला कुठल्याही बाहेरच्या उमेदवाराला तिकीट देण्याची गरज नाही. शिवसेनेलाही अन्य पक्षातल्या कुणाला आयात करून शिवबंधन बांधण्याचे कारण नाही. पण आजकाल पक्ष चालवणारे वेगळे आणि उमेदवारी मिळवून पक्षात येणारे वेगळे; असे राजकारण झाले आहे. उदाहरणार्थ मागल्या विधानसभेत सावंतवाडी मतदारसंघात नारायण राणेंचे जुने सहकारी राजन तेली ऐनवेळी राष्ट्रवादी पक्षात निघून गेले आणि तिथे उमेदवारी मिळाली नाही, तेव्हा अर्ज भरण्याच्या दिवशी भाजपाचे भाजपाचे उमेदवार म्हणून मैदानात उतरलेले होते. त्याचे कारण त्यांना हुकमी काही मते मिळत असतात आणि त्याची पक्षाच्या निष्ठावान मतांशी बेरीज करून विजय संभवण्याचा आशावाद अशा पक्षांतराला प्रोत्साहन देत असतो. यावेळी मुंबई ही मिनी विधानसभा होऊन बसली आहे. कारण बाकीच्या महापालिका वा जिल्हा परिषदांपेक्षा मुंबईवर ज्याचा झेंडा फ़डकणार; तोच पुढली विधानसभा जिंकणार, असा बहुधा सर्वांनी समज करून घेतला आहे. हे भाजपा वा अन्य पक्षांच्या बाबतीत खरे नसले, तरी शिवसेनेच्या बाबतीत तंतोतंत खरे आहे. कारण शिवसेनेचा उदय मुंबईतला आणि मुंबईला बालेकिल्ला बनवल्यानंतरच सेनेला उर्वरीत महाराष्ट्रात हातपाय पसरता आले. पण त्याची चाचपणी करून घेण्याआधीच सेनेने भाजपाशी १९८८ सालात युती केल्याने, तिला कधीच आपली खरी राज्यव्यापी शक्ती आजमावता आलेली नव्हती. गेल्या विधानसभेत प्रथमच तशी चाचपणी झाली आहे आणि सेनाच भाजपाला तुल्यबळ पक्ष असल्याचे सिद्ध झालेले आहे.

बाकी विधानसभेत भाजपाने बाजी मारली, तरी मुंबईत सेनेने एकाकी लढत देऊन मोठे यश मिळवले आहे. पुन्हा एकदा मुंबईवर निर्विवाद भगवा फ़डकवला, तर उर्वरीत महाराष्ट्रात सेनेला दिमाखात उभे रहाणे शक्य होणार आहे. तर भाजपाने महाराष्ट्रात पहिला क्रमांक पटकावला असला, तरी मुंबईत निर्विवाद प्रभूत्व दाखवल्याखेरीज त्या पक्षाच्या पहिल्या नंबराला काही अर्थ नाही. अशी त्यांच्या नेत्यांची समजूत असावी. त्यातून हा मुंबईचा बखेडा उभा राहिला आहे. म्हणून दोघांना ही निर्णायक लढाई वाटत असेल तर नवल नाही. पण तिथेच त्यांची कोंडी झाली आहे. बहूमताचा पल्ला स्वबळावर ओलांडण्याच्या वल्गना करणे सोपे असते. पण प्रत्यक्षात तिथे जाऊन पोहोचणे सोपे नसते. म्हणूनच आता अर्ज भरण्याची मुदत संपत आलेली असतानाही, आपापले उमेदवार जाहिर करण्याची दोघांना हिंमत झालेली नाही. याक्षणी या दोन्ही पक्षांना आपल्या प्रतिस्पर्धी पक्षाचे भय वाटत नाही, इतके बंडखोरीच्या भयाने सतावलेले आहे. तेवढेच नाही. एका एका वॉर्डात दुसर्‍यापेक्षा प्रभावी जिंकणारा उमेदवार टाकण्याच्या इच्छेने त्यांना पछाडले आहे. युती एकतर्फ़ी मोडून व मनसेचा मदतीचा हात फ़ेटाळून निदान उद्धवनी आत्मविश्वास दाखवला आहे. त्यात घेतलेला पवित्रा बघता उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षा शिवसेना मुंबईचाच किल्ला अटीतटीने लढवायला सज्ज झालेली आहे. त्यामुळेच मुंबईत भाजपाला पराभवाच्या सावलीत ठेवून बाकी महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करायला भाग पाडण्याची रणनिती त्यात असू शकते. या गडबडीत राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांना कोणी खिजगणतीतही धरायला तयार नाही, यातून त्या दोन्ही पक्षांची काय दुरावस्था झालेली आहे, त्याचा अंदाज येतो. मुंबईतील आपल्या पारंपारिक परिसरात तरी कॉग्रेस टिकणार आहे काय, अशी शंका त्यामुळे येते. मुंबई सध्या राजकीय कात टाकतेय हे नक्की!

हाफ़ीजला वाचवण्यासाठी अटक

hafeez arrested के लिए चित्र परिणाम

अमेरिकेत सत्तांतर झाले आणि जगात अतर्क्य घटना घडू लागल्या आहेत. त्याचा ताजा पुरावा म्हणजे लष्करे तोयबाचा संस्थापक आणि त्याचेच नवे रुप असलेल्या जमात उद दावा संघटनेचा म्होरक्या, सईद हाफ़ीज याला झालेली अटक! खरेतर अकस्मात अशी अटक होण्याचे नवे काही कारण समोर आलेले नाही. दिर्घकाळ काश्मिर वा अन्य भारतीय प्रदेशात प्रशिक्षित घातपाती पाठवण्याचे अनेक आरोप हाफ़ीजवर आहेत. त्या संबंधात भारताने अनेकदा तक्रारी केलेल्या आहेत. मुंबईवर कसाब टोळीने हल्ला केल्यानंतर भारताने हाफ़ीज विरोधातले सज्जड पुरावे पाकिस्तानला सुपूर्द केलेले होते. त्यानुसार या इसमावर गुन्हे दाखल करण्याचाही आग्रह धरलेला आहे. पण पाकिस्तानने तशी कुठलीही कारवाई करण्याचा प्रयत्नही केलेला नव्हता. पुढे मुंबई हल्ल्याच्या संदर्भाने तपास व पुरावे समोर आल्यामुळे; अमेरिका व राष्ट्रसंघ यांनी पाकिस्तानातील अनेक संघटनांवर प्रतिबंध लागू केले. त्यात लष्करे तोयबाचा समावेश होता आणि नंतर जमात उद दावाचाही समावेश झाला. शेवटी अशी वेळ आली, की खुद्द हाफ़ीजलाच अमेरिकेने दहशतवादी म्हणून घोषित केले आणि त्याच्या हत्येसाठी कोट्यवधी डॉलर्सचे बक्षीसही जाहिर केलेले आहे. इतके होऊनही हाफ़ीज पाकिस्तानात मोकाट फ़िरत राहिला आणि भारताला उध्वस्त करण्याच्या धमक्या देत राहिलेला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आताच अचानक त्याला पाक पोलिसांनी उचलून नजरकैदेत टाकण्याचे रहस्य उलगडण्याची गरज आहे. ते रहस्य फ़ारसे गुंतागुंतीचे नाही. त्यामागे डोनाल्ड ट्रंप नामक अमेरिकेन अध्यक्षांच्या वर्तनाचा वचक कारणीभूत झाला आहे. कारण या माणसाने सत्ता हाती येताच, आपल्या अनेक धोरणांचा थेट अंमल सुरू केला आहे. त्यातून पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे. जिहादची मस्ती उतरायला आरंभ झालेला आहे. अन्यथा कोणी हाफ़ीजला हात लावू धजला नसता.

अमेरिकेचा अध्यक्ष हा अतिशय शक्तीमान असतो आणि तो काय करू शकतो, हे जॉर्ज बुश व ओबामा यांनी दाखवलेले आहे. अफ़गाणिस्तानमध्ये सत्तेत असलेल्या तालीबानांनी ओसामा बिन लादेन याला अहस्तांतरीत करण्यास नकार दिला; तेव्हा बुश यांनी थेट आक्रमण करून अफ़गाणिस्तानात सेना घुसवली होती. त्यामुळे शांतता प्रस्थापित झालेली नसेल. पण तो देश पुरता उध्वस्त होऊन गेलेला आहे. त्यानंतर सामुहिक विध्वंसाची शस्त्रास्त्रे बनवत असल्याचा आरोप ठेवून बुश यांनी इराकवर हल्ला केला होता. तोही देश आज संपुर्ण उध्वस्त झाला आहे. भले तिथे अमेरिकेला हवी तशी लोकशाही वा शांतता प्रस्थापित होऊ शकलेली नसेल. पण तोपर्यंत या देशांमध्ये जे सत्ताधीश होते; त्यांचे नामोनिशाण आज शिल्लक उरलेले नाही. लोकसंख्येसह ते देशही उजाड होऊन गेलेले आहेत. जिहादची मस्ती दाखवण्याचे दुष्परिणाम त्यांना असे भोगावे लागलेले आहेत. पाकिस्तानला त्याच दिशेने जायचे आहे काय? ट्रंप यांनी तसा थेट प्रश्न पाकिस्तानला विचारलेला नाही किंवा धमकीही दिलेली नाही. पण ज्या हालचाली ट्रंप करीत आहेत वा गेल्या दोन आठवड्यात त्यांनी जे निर्णय घेतले आहेत; त्याकडे बघता पाकिस्तान या माणसाच्या रोषाचे लक्ष्य व्हायला वेळ लागणार नाही. ट्रंप सत्तेत येण्याच्या आधीपासूनच अमेरिकन संसदेत पाकिस्तानला दिल्या जाणार्‍या अनुदान व मदतीविरोधात आवाज उठू लागला होता. प्रमुख दोन्ही पक्षातले अनेक सदस्य पाकिस्तानला कुठलीही मदत देण्याच्या विरोधात एकवटू लागलेले होते. अशा पार्श्वभूमीवर ट्रंप यांच्यासारखा खमक्या माणूस अमेरिकेचा अध्यक्ष झालेला आहे आणि त्याला खेळवणे पाकिस्तानला शक्य राहिलेले नाही. म्हणूनच त्याने काही करण्यापुर्वीच, त्याची मर्जी संपादन करण्याच्या अगतिकतेने पाकला सध्या पछाडलेले आहे. हाफ़ीजची अटक त्यातूनच आलेली आहे.

सत्तेत आल्यावर अल्पावधीतच ट्रंप यांनी जहाल इस्लामी दहशतवादी मानासिकतेला खच्ची करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. अध्यक्षपदाची शपथ घेतली, त्याच मंचावरून त्यांनी लगेच जगाला तसा इशारा देऊन टाकला. पृथ्वीतलावरून जिहादी हिंसेला पुसून टाकण्याची भाषा वापरलेली होती. राष्ट्रपती निवासात पोहोचल्यावर अवघ्या एका आठवड्यात त्यांनी पश्चीम आशियातील युद्धग्रस्त मुस्लिम देशांपैकी, सहा देशातील कोणाही मुस्लिम नागरिक वा निर्वासितांना अमेरिकेत प्रवेश नाकारण्याचा अध्यादेश जारी केला. त्यातून त्यांच्या निर्धाराचा अंदाज येऊ शकतो. हा माणुस राजकारणी नसून, त्या्चा परिणाम व निकालावर विश्वास असल्याची खात्री पटते. म्हणूनच त्याने कुठल्याही जिहादी वा मुस्लिम संघटनेचे नाव घेऊन बोलण्यापेक्षा, थेट जिहादी मानसिकता व प्रवृत्तीलाच खतम करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. अमूक नावाची संघटना जिहादी आहे किंवा नाही आणि तमूक नावात दहशतवाद असतो किंवा नाही; असल्या चर्चेचे गुर्‍हाळ घालण्यात ट्रंप यांना रस नाही. म्हणूनच त्यांनी कोण चांगला किंवा कोण हिंसाचारी; असल्या भानगडीत पडायचे नाकारले आहे. ज्या देशांना व समाजांना हिंसाचारी मानसिकेतेने पछाडले आहे, त्यांची सावली अमेरिकन भूमीवर पडू नये; असे सरसकट पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी सहा देशांची यादी जारी करून तिथल्या मुस्लिम नागरिकांना अमेरिकन भूमीवर पाऊल ठेवण्यास प्रतिबंध घातलेला आहे. अशा यादीत लौकरच पाकिस्तानचे नाव येऊ शकते, अशी वदंता उठली आणि पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे. कारण पाकिस्तान अमेरिकेच्या अनुदान व मदतीवरच गुजराण करीत असतो. शिवाय अनेक पाकिस्तानी नागरिकांच्या अमेरिकेतील व्यापार उलाढालीतून पाकला पैसा मिळत असतो. त्याचाच गळा घोटला जाण्याच्या भयाने त्या देशाला व सरकारला सध्या पछाडले आहे. त्यासाठीच हाफ़ीजला नजरकैदेत टाकलेला आहे.

दिर्घकाळ राष्ट्रसंघ व अमेरिकेने हाफ़ीज व त्याच्या संघटनेला दहशतवादी घोषित केलेले आहे. पण त्याच्या विरोधात कुठलेही पाऊल पाक सरकारने उचललेले नाही. उलट त्याच्या उचापतींना आश्रय, अभय व सहाय्य करण्याच्याच भूमिकेत पाकिस्तानी राज्यकर्ते राहिलेले आहेत. त्यासाठी अमेरिकन सरकार व अध्यक्षांनी आग्रह केला तरी काणाडोळा करण्यात आलेला होता. खरेतर त्याला शह देणे ओबामा यांनाही शक्य होते. पाकच्याच आश्रयाने दडी मारून बसलेल्या ओसामा बिन लादेनला अमेरिकी कमांडोंनी गुपचुप जाऊन ठार मारले. मग उजळमाथ्याने पाकिस्तानात सभा मेळावे भरवणार्‍या हाफ़ीजला अमेरिका संपवू शकत नव्हती काय? जरूर शक्य होते. पण ओबामांच्या धोरणात जिहादला संपवणे बसत नव्हते. जिहाद विरोधी बोलायचे आणि व्यवहारात जिहादींना पाठीशी घालायचे; असा दुटप्पीपणा अमेरिकन सरकार करीत होते. म्हणूनच पाकिस्तानात हाफ़ीजसारखे माथेफ़िरू सोकावलेले होते. पण आता अमेरिकेत सत्तांतर झाले आहे आणि ट्रंप हा सोज्वळ बुद्धीवादी राजकारणी नाही. म्हणूनच तो नुसता वाचाळही नाही. तो कृती करू शकतो. त्याचा अर्थ ओसामाला पाकमध्ये घुसून ठार मारला, तसाच हाफ़ीजचाही काटा काढला जाऊ शकतो. याविषयी पाकिस्तानच्या मनात शंका उरलेली नाही. त्यापासून ह्या जिहादीला वाचवण्यासाठीच त्याला अटक झालेली आहे. हाफ़ीजला प्रोटेक्टिव्ह कस्टडीत घेण्यात आलेले आहे. आरोपी म्हणून नव्हेतर त्याच्या जीवाला असलेल्या धोक्यातून सुरक्षित राखण्यासाठी, ही कारवाई झालेली आहे. कदाचित हा धोका भारतीय कमांडोपासून असेल किंवा ट्रंप यांच्या प्रशासनाचे आदेशही भयभीत करणारे असतील. पण ही हाफ़ीज विरोधातली कारवाई नव्हे. त्याला दिलेले हे संरक्षण आहे. म्हणूनच कोणा भारतीयांनी खुश होण्याचे कारण नाही. कारण अजून तरी ट्रंप महाशयांनी पाकविषयी मौन धारण केलेले आहे.

Monday, January 30, 2017

बेरीज आणि वजाबाकी

jaya vijayakant के लिए चित्र परिणाम

२०११ सालात तामिळनाडूत विधानसभा निवडणूक झाली होती. तेव्हा जयललिता आपल्या बळावर सत्ता मिळवण्याच्या स्थितीत नव्हत्या. देशात युपीएचे राज्य होते आणि त्यात द्रमुक सहभागी होता. तामिळनाडूत द्रमुक व मित्रपक्षांनी २००९ मध्ये बाजी मारलेली होती आणि म्हणूनच लोकसभेतही जया अम्माच्या अण्णा द्रमुकची बाजू खुप लंगडी होती. अशावेळी सत्तेपर्यंत पोहोचण्याला महत्व असते. बहूमत गाठून सत्ता मिळवण्यासाठी व आपले अस्तित्व जपण्यासाठी अम्मानी विजयकांत नामक एका अभिनेत्याच्या किरकोळ पक्षाची मदत घेतली होती. या विजयकांतनी आधीच्या निवडणूकीत डीएमडीके असा नवा द्रविडी पक्ष काढून जी मतविभागणी केली’ त्याचा लाभ द्रमुकला मिळाला होता. तर फ़टका अम्माला बसला होता. अधिक द्रमुकने कॉग्रेसशी युती करूनही बाजी मारलेली होती. विजयकांत याला आपली एक जागा जिंकण्यापलिकडे मोठे यश मिळाले नव्हते. पण राज्यभर त्याच्या बाजूने दोनतीन टक्के मते पडतात, हे गणित समोर आलेले होते. तसेच जया अम्मालाही आपली त्रुटी लक्षात आलेली होतीच. विजयकांतची दोनतीन टक्के मते सोबत आली, तर अण्णा द्रमुकला कमी जागा लढवून बहूमताचे आमदार जिंकता येतील; हे त्यांनी ओळखले होते. म्हणूनच जयललिता यांनी विजयकांत यांच्याशी युती केली आणि चांगल्या ४०-४५ जागा त्याला सोडल्या. आपण जिथे जिंकूच शकत नाही अशा जागा इतरांना सोडून जिंकण्याची शक्यता असलेल्या ४०-५० जागा मिळवण्याची संधी साधण्याला राजकारण म्हणतात. जया अम्माने तोच शहाणपणा दाखवला आणि त्याचा लाभ उठवला होता. त्यांच्या पक्षाला कमी जागा लढवून स्पष्ट बहूमत मिळाले आणि त्यांच्याच सोबत युती केलेल्या विजयकांत यांच्या पक्षाला दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या होत्या. मैत्रीचा हात पुढे करणार्‍या पक्षाची ही कुवत शिवसेनेला ओळखता आली पाहिजे.

रविवारी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांचे निकटवर्ति बाळा नांदगावकर युतीची शक्यता लक्षात घेऊन मातोश्रीवर पोहोचले. त्याचा व्यापक अर्थ उद्धव ठाकरे यांनी समजून घेतला, तर त्यांना त्यात दुरगामी राजकारणाच्या शक्यता शोधता व साधता येऊ शकतील. त्यासाठी तामिळनाडूचे सहा वर्षापुर्वीचे उदाहरण बोलके आहे. विजयकांतला २५ टक्के जागा सोडण्यार्‍या जयललितांनी आपल्यासाठी बहूमताची बेगमी केलीच होती. पण त्याचवेळी या नुसत्या बेरजेने द्रमुकला तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकून दिलेले होते. परिणाम असा झाला, की बहूमताचे सरकार अम्माने बनवले. पण त्यात विजयकांत सहभागी झाले नाहीत आणि त्यांनीच विरोधी नेतेपदाचा मान घेतला. पर्यायाने विरोधी पक्ष इतकीही द्रमुकला मान्यता राहिली नाही. विजयकांतची कुवत स्वबळावर दोनचार जागाही जिंकण्याची नव्हती. पण त्याने जयललिताशी हातमिळवणी करून २८ आमदार पदरात पाडून घेतले होते. तर जया अम्माने स्वपक्षाला बहूमत मिळवून घेतले होते. मग २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत तोच विजयकांत आपल्या पक्षासह भाजपाच्या गोटात गेला आणि अन्य किरकोळ पक्षही भाजपाच्या आघाडीत सहभागी झाले. कॉग्रेस कुठेच नव्हती आणि तिरंगी लढतीमध्ये तामिळनाडूच्या बहुसंख्य लोकसभा जागाही जया अम्माला मिळाल्या. विजयकांतला एकही जागा जिंकता आली नाही. २०११ मध्ये विजयकांतला हाताशी धरण्यातून जयललिता पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या. मग त्यांनी आपले बस्तान असे बसवले की २०१६ सालात त्यांना विजयकांतचीही गरज उरली नाही. स्वबळावर निवडणुका लढवून जयललिता सलग दुसर्‍यांदा सत्तेत आल्या. पण त्यांनी पाच वर्षापुर्वी विजयकांतशी तडजोड केली नसती, तर त्यांना इतके सावरता आले असते काय? विजयकांतच्या पक्षाची तेव्हा काय औकात होती? पण त्याने अम्माना आपल्या पायावर उभे करून दिले, असा इतिहास आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जयललिता यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे अनेक खटले दाखल केले आणि त्यामुळेच अम्मांना दिर्घकाळ तुरूंगात खितपत पडावे लागलेले आहे. आजही त्यांच्या विरोधातल्या अनेक खटल्यातून मृत्यूनेच त्यांची सुटका केली. पण साथीदार म्हणून आरोपी असलेल्या शशिकला नटराजन आजही त्याच चिखलात फ़सलेल्या आहेत. त्यांना अशा कर्दमात ढकलणार्‍या स्वामींशी त्या़च जयललितांनी एकदा संगनमत केले होते. वाजपेयी सरकारने द्रमुकच्या करूणानिधी सरकारला बडतर्फ़ करावे, अशी अम्माची मागणी होती. ती अमान्य झाल्यावर अम्मा व सोनियांची भेट स्वामींनी घडवून आणली होती. त्यानंतरच अम्माने राष्ट्रपती भवनात जाऊन वाजपेयी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. त्यामुळे विश्वास ठराव आणावा लागला आणि अखेरीस अवघ्या तेरा महिन्यांचा कालावधी झाला असतानाही, वाजपेयी सरकार कोसळले होते. तेव्हाही हे सर्व घडवून आणणार्‍या स्वामींनी अम्मावरचे खटले मागे घेतले नव्हते. पण आपला करुणानिधीवर असलेला राग काढण्यासाठीचा डाव करताना अम्माने स्वामींशी हातमिळवणी केलेली होती. सांगायचा मुद्दा असा, की राजकारणात कोणीही कधी कायमचे शत्रू नसतात आणि कोणी कायमचे मित्र असू शकत नाहीत. आताही युती तुटल्याचा सुगावा लागताच शरद पवार यांच्यासारखा मुरब्बी नेता भाजपाने विचारणा केल्यास पाठींब्यासाठी विचार करण्याची भाषा उगाच बोलत नाही. कारण राजकीय क्षेत्रात विजयाला मोल असते. हटवादीपणा करून पत्करलेल्या पराभवाची किंमत कोणी करीत नाही. त्या प्रसंगात कुणाला पाणी पाजायचे आहे, त्याला प्राधान्य असते आणि शिवसेनेसाठी याक्षणी तरी भाजपाला धडा शिकवण्याला प्राधान्य देण्याखेरीज गत्यंतर नाही. अशावेळी मनसेप्रमुख राज ठाकरे सहकार्याचा हात पुढे करत असतील, तर त्यातल्या अमाप शक्यतांकडे बघता आले पाहिजे.

इतक्या वादावादीनंतरही भाजपाने युतीचा विषय काढला तर प्रतिसाद देणार्‍या उद्धव ठाकरे यांनी, मनसेच्या पुढाकारकडे संयमाने व दिर्घकालीन राजकीय लाभाची संधी म्हणून बघण्याची गरज आहे. यात मनसे हा पक्ष मुळातच शिवसेनेचा एक हिस्सा आहे. त्यांची कल्पना व विचार जवळपास समान आहेत. २००९ च्या विधानसभेत परेल येथून बाळा नांदगावकर निवडून आल्यावर एका वाहिनील तात्काळ प्रतिक्रीया देताना म्हणालेले वाक्य मोलाचे आहे. ‘कसला आनंद? मी जिंकलोय, पण माझी आई (शिवसेना) पराभूत झालीय.’ या एका वाक्यातून मनसे व शिवसेना यांच्यातले नाते किती घट्ट व भांडण किती फ़ुसके आहे, त्याचा खुलासा होतो. या परिस्थितीत शिवसेनेचे प्राधान्य धाकट्या भावाकडे पाठ फ़िरवण्यात असू शकत नाही. तर आपल्या अस्तित्वालाच खणून काढू बघणार्‍या जुन्या मित्राच्या मस्तवालपणाला पायबंद घालण्याला सेनेने प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठी नाक मुठीत धरून कोणी मनसेकडे जायला सांगितलेले नाही. खुद्द मनसेच त्यासाठी पुढाकार घेत आहे आणि तिला प्रतिसाद देणे, ही काळाची गरज आहे. कारण आज नुसत्या जागावाटपाच्या निमीत्ताने जवळ आलेल्या या दोघा भावामध्ये मुळातच असलेली आपुलकी नव्याने आकाराला येण्यास त्यातून गती मिळू शकते. भविष्यात मराठी अस्मितेच्या एकाच प्रादेशिक पक्षाला त्यातून चालना मिळू शकते. केवळ त्यांच्या जवळ येण्यानेही मराठी मतामध्ये असलेली उदासिनता कमी झाली, तरी मतदानावर प्रभाव पडून निकालांना कलाटणी मिळू शकते. अशावेळी आपले अहंकार व व्यक्तीगत हेवेदावे गुंडाळून ठेवण्याला राजकारण म्हणतात. ते सामंजस्य राजने दाखवलेले असेल, तर त्याला प्रतिसाद नाकारण्याला मराठी जनता कपाळकरंटेपणा समजेल. शिवाय तेच भाजपाला हवे असेल, तर पराभव कोणाचा होईल? राजकीय बेरजेला व्यक्तीगत वजाबाकीने पराभूत करायचे काय?

राजकारणातील प्रासंगिकता

raj uddhav के लिए चित्र परिणाम

युती तुटल्याची घोषणा झाल्यापासून महाराष्ट्रातल्या राजकारणाला व घडामोडींना वेग आलेला आहे. त्यात शिवसेना व मनसे एकत्र येण्याचीही एक बातमी आली होती. पण तिला कुठूनही दुजोरा मिळालेला नव्हता. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे चुलतबंधू राज ठाकरे, यांचा दूत म्हणून बाळा नांदगावकर मातोश्रीवर पोहोचले. त्यांनी भावाचा निरोप भावाला देण्याची भूमिका बजावली खरी. पण भावाचा निरोप ऐकायलाही भाऊ उपस्थित नव्हता, ही बाब विसरता कामा नये. खरेतर दोघेही भाऊ वेळप्रसंगी फ़ोनवर थेट बोलत असतात. त्यामुळे असा कोणी दूत पाठवण्याची गरज का भासावी, हे समजत नाही. पण या निमीत्ताने एक गोष्ट आठवते ती विधानसभेच्या वेऴची! एका वाहिनीवर सर्व वार्ताहरांशी गप्पांच्या कार्यक्रमात बोलताना राज ठाकरे यांनी एक गौप्यस्फ़ोट युती मोडण्यासंबंधाने केलेला होता. ‘भाजपावाले शिवसेनेची दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट दिसत होते आणि तसे आपण उद्धवला बोललोही होतो. पण त्याला सत्य बघायचे नव्हते. शेवटी भाजपाने दगाबाजी केली’. इतके स्पष्ट मनसेप्रमुखाने जाहिरपणे सांगितलेले आहे. कारण युती तुटण्याचा उद्धवना धक्का बसलेला होता. पण त्याच्याविषयी चुलतभावाला असलेली आपुलकी तेव्हाही लपून राहिलेली नव्हती. तरीही त्याच्या आधी वा नंतर, जेव्हा कोणी दोन भावांमधले मतभेद संपवण्यासाठी प्रयास केला; त्यात यश मिळालेले नाही. एकदा तर एका हाताने टाळी वाजत नाही असेही यापैकी एक भाऊ बोलल्याचे आपण जाणतो. सहाजिकच आता राज ठाकरेंचा दूत मातोश्रीवर गेल्यावर काय घडले, तेही डोळसपणे बघायला हरकत नसावी. मातोश्रीवर आपला दूत पाठवून राजनी टाळीसाठी हात पुढे केला आहे. पण टाळी वाजायला आवश्यक असलेला दुसरा हात तिथे उपस्थितच नव्हता.

सध्या अनेक पक्षातून इच्छुक उमेदवार व आजीमाजी नगरसेवक नेते शिवसेनेत दाखल होत आहेत. त्यांचे स्वागत मातोश्रीवरच पक्षप्रमुखांनी केल्याचे बातम्यातूनही सांगितले जात आहे. अशा कालखंडात बाळा नांदगावकर तिथे पोहोचले, तर तेव्हा त्यांना उद्धव भेटू शकले नाहीत; ही गोष्ट खटकणारी आहे. या दूताला आपला निरोप पक्षप्रमुखांच्या सहकार्‍यांकडे ठेवून मागे फ़िरावे लागले, हे कितपत योग्य आहे? खरेच दोन भावातील वितुष्ट इतक्या थराला गेलेले आहे काय? काही प्रसंगी व्यक्तीगत भांडणे व वाद बाजूला ठेवून राजकारण करावे लागते. प्रामुख्याने जेव्हा राजकारणातील मोठे डाव खेळायचे असतात, तेव्हा किरकोळ मतभेद गुंडाळून राजकीय डावपेच खेळणे भाग असते. त्यामुळेच काहीप्रसंगी प्रतिस्पर्धी वा शत्रूशीही हातमिळवणी करावी लागत असते. १९७३ साली मुंबई महापालिकेत वंदे मातरम या राष्ट्रगीताचा सन्मान राखण्यावरून खडाजंगी उडाली होती. सहाजिकच तो निवडणूकीतला कळीचा मुद्दा होऊन गेला. अमिन खंडवाणी नावाच्या कॉग्रेस नगरसेवकाने वंदे मातरम म्हणायला नकार दिल्याने वाद निर्माण झाला होता. अशावेळी त्याच खंडवाणीला पराभूत करण्यासाठी बाळासाहेबांनी माहिम कोळीवाड्यातील शेकापनेते भाई बंदरकर यांना सेनेचा पाठींबा देऊन टाकला होता. मग निकाल लागले आणि पालिकेचे समिकरण जुळवण्याची वेळ आली. तेव्हा सुधीरभाऊ जोशी या शिवसैनिकाला महापौरपदी बसवण्यासाठी आणि कॉग्रेसला सत्तेपासून दूर राखण्यासाठी, शिवसेनेने मुस्लिम लीगच्या डझनभर नगरसेवकांचा पाठींबा घेतला होता. राजकारणात व्यक्तीगत रागलोभ बाजूला ठेवून मोठ्या हेतूला साध्य करण्यासाठी कशी लवचिकता असायला हवी. त्याचा तोच धडा होता. तेवढ्याने कधी मुस्लिम लीगची भूमिका सेनेने पत्करली नाही किंवा दोघातले भांडण संपुष्टात आलेले नव्हते. ती काळाची व प्रसंगाची गरज होती.

आज भाजपाने मुंबईसह महाराष्ट्रात शिवसेनेला आव्हान उभे केले आहे आणि ते परतून लावण्याला प्राधान्य आहे. असेच आव्हान शिवसेनेच्या अस्तित्वाला सुरूंग लागावा तसे राज ठाकरे यांनी सात वर्षापुर्वी उभे केलेले होते. मुंबईतही शिवसेनेपेक्षा अधिक आमदार निवडून आणताना अधिकाधिक सेना उमेदवार पाडण्याचे डावपेच राजने खेळले होते. अशावेळी भाजपाशी जुळते घेण्याचा लवचिकपणा उद्धव यांनी दाखवला होता. मुंबईच्या बीकेसी मैदानावर मोदींची पहिली सभा योजलेली असतानाही मोदी जवळच्या मातोश्रीवर फ़िरकले नाहीत. म्हणून वर्तमानपत्रांनी कंड्या पिकलेल्या होत्या. त्यावेळी उद्धव यांनी संयम व समजूतदारपणा दाखवला. अहंकार बाजूला ठेवून भाजपाशी वा मोदींशी जुळते घेतले. ती माघार असण्यापेक्षाही मनसेचे आव्हान मोडून काढण्याची खेळी होती. कारण मनसेने शिवसेनेचा पायाच खणायला घेतला होता. त्या आव्हानाला नेस्त्तनाबूत करण्याला तेव्हा प्राधान्य होते. त्यासाठी भाजपाशी युती ही सेनेची गरज होती. आज चित्र बदललेले आहे. भाजपाच्या मदतीनेच मनसे खच्ची करण्यात यशस्वी झालेल्या उद्धवना, विधानसभेत मनसेची मराठी मते आपल्याकडे आणून एकहाती मनसेवर मात करता आली. पण दरम्यान कालचा मित्र भाजपा आज सेनेचा पायाच उखडून टाकण्याचा पवित्रा घेऊन सामोरा आलेला आहे. अशावेळी दुबळ्या झालेल्या मनसेला हाताशी धरून भाजपाला मुंबईतील मराठी अस्मितेची झलक दाखवून देण्याला प्राधान्य आहे. त्यासाठी राज ठाकरे यांना प्रतिसाद देण्याने शिवसेनेची प्रतिष्ठा कुठेही तसूभर कमी होणार नाही. कितीही मरगळल्या मनसेची मुठभर मते अजून शिल्लक आहेत आणि त्यामुळे कित्येक मतदारसंघात शिवसेनेचे पारडे जड होऊ शकते. पालिकेच्या निवडणूकीत दोनपाचशे मतांनाही वजन असते आणि तेवढ्याने दहापंधरा सेना नगरसेवकांची संख्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गुजरात दंगलीनंतर वाजपेयी सरकारमधून आपल्या मंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन रामविलास पासवान बाहेर पडले आणि तिथूनच देशव्यापी मोदीविरोधी आघाडी उघडली गेली. पण २०१४च्या लोकसभा मतदानात एक एक जागा प्रतिष्ठेची असल्याचे ओळखून टाळीसाठी हात पुढे केलेल्या त्याच पासवानांना नरेंद्र मोदींनी सोबत घेतले होते. कारण व्यक्तीगत रागलोभापेक्षाही कॉग्रेसला व पुरोगाम्यांना खच्ची करून बहूमताचा पल्ला गाठण्याला प्राधान्य होते. राजकारण प्राधान्याच्या कलाने चालते. महाराष्ट्रात आज शिवसेनेच्या अस्तित्वाला व मराठी अस्मितेला आव्हान उभे करण्यात आलेले आहे आणि अशावेळी मनसेला सोबत घेतल्याने एकजूट होणारी सर्वच मते मराठीला पुष्टी देणारी असतील. म्हणूनच भाजपाचा धाकटा भाऊ होऊन रहाण्यापेक्षाही राजचा थोरला भाऊ म्हणून मनाचा मोठेपणा दाखवणे अगत्याचे असेल. किंबहूना नुसत्या अशा एका टाळीनेही भाजपाच्या गोटात खळबळ माजून जाऊ शकेल. लोकसभेपुर्वी व नंतरही भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी कृष्णकुंजावर जाऊन पायर्‍या उगाच झिजवल्या नाही. त्यामागे असेच राजकीय डावपेच होते व असतात. गेल्या विधानसभेत मनसेची मते सेनेच्या पारड्यात पडली असती, तर मुंबईत भाजपाला अधिक आमदार निवडून आले म्हणून मिरवता आले नसते. आजही त्या मनसे मतांचे वजन विसरून चालणार नाही. किमान ५०-६० वॉर्डात तरी निकालांना निर्णायक कलाटणी देण्याचे वजन मनसेच्या मतांमध्ये नक्कीच आहे. भाजपाला ६० जागा देऊ केल्या, त्याच मनसेला देऊ केल्यास सेनेला आपल्याच शंभराच्या पलिकडे जागा पादाक्रांत करता येतील. संधी एकदा येते आणि तिच्याकडे पाठ फ़िरवून भागत नाही. शिवाय विनाअट आलेली संधी अधिक लाभदायक असते. फ़ार कशाला मनसेच्या शिवसेनेतील विलिनीकरणाचा त्यातून मुहूर्तही साधला जाणारच नाही, असे कोणी छातीठोकपणे सांगू शकेल काय?


Sunday, January 29, 2017

कॉग्रेसच्या जागी भाजपा

congress BJP cartoon के लिए चित्र परिणाम

युती संपल्यानंतर शनिवारी भाजपाने जोरदार सभा घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. पण जसजसे दिवस मागे पडत आहेत, तसतसे मुंबईचे राजकीय चित्र वेगाने साफ़ होऊ लागले आहे. त्यात मुंबईमध्ये आजवर जी लढत कॉग्रेस विरुद्ध शिवसेना अशी होत असे, ती बदलून आता शिवसेना व भाजपा हेच प्रमुख प्रतिस्पर्धी होत असल्याचे दिसू लागले आहे. कॉग्रेसमध्ये गेली अनेक वर्षे अध्यक्ष संजय निरूपम व माजी अध्यक्ष गुरूदास कामत यांच्यात भांडण जुंपलेले आहे. तसे हे भांडण नवे नाही. गेल्या महापालिका निवडणूकीच्या वेळीही अशीच स्थिती उदभवली होती. तेव्हा कृपाशंकर सिंग हे मुंबई कॉग्रेसचे अध्यक्ष होते आणि त्यांच्या कारकिर्दीत मुंबईत मराठी कॉग्रेस कार्यकर्त्यांची कुचंबणा केली जाते; असेच आरोप झालेले होते. पण त्या तक्रारीची दिल्लीकर श्रेष्ठींनी कधी दखल घेतलेली नव्हती. म्हणुनच कृपाशंकर यांची अरेरावी चालू शकली. त्याचा कडेलोट मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकीत झालेला होता. पालिकेची उमेदवारी देताना कटाक्षाने मराठीबहूल भागातही उत्तर भारतीय उमेदवारांनाच प्राधान्य दिले गेले. म्हणून खडाजंगी झालेली होती. बंडखोरीही झालेली होती. त्या काळात कामत यांचे निकटवर्ति मानले जाणारे अजित सावंत यांनी खुलेआम तसा आरोप करून बंड पुकारले होते. त्यानी उमेदवारी केली नाही, तरी कृपाशंकर यांच्या मराठीद्वेषाचा मुखवटा फ़ाडलेला होता. सहाजिकच शिवसेनेचे कौतुक नसलेले पण मराठी अस्मितेला जपणारे अनेक कॉग्रेस मतदार सेनेकडे वळलेले होते. अशावेळी मराठी भावना जपण्यापेक्षा कृपाशंकर यांनी अरेरावी केलेली होती आणि त्याच्या परिणामीच शिवसेनेला मराठी एकगठ्ठा मते मिळायला मदत झालेली होती. लोकसभा व विधानसभेत मनसेमुळे फ़टका बसलेल्या सेना-भाजपा युतीला त्यामुळे पालिकेत चांगल्या जागा मिळू शकल्या होत्या.

त्याही आधीच्या लोकसभा मतदानात मनसेने नव्याने उमेदवारी केलेली होती आणि त्याचा मोठा फ़टका शिवसेनेला बसलेला होता. अनेक भागात सेनेची मतविभागणी होऊन मनसेला गेलेल्या मतांनी सेनेचा उमेदवार दुबळा केलेला होता. विधानसभेतही अशीच मराठी मतांची दुफ़ळी होऊन कॉग्रेसला मोठे यश संपादन करता आले होते. त्याचे खरे श्रेय मनसेला होते. पण जिंकलेल्या जागांच्या संख्येवर कॉग्रेसला वा कृपाशंकर यांना आपण मुंबईचे अनभिषीक्त सम्राट झाल्यासारखे भासू लागले. म्हणूनच त्यांनी मुंबई कॉग्रेसमध्ये जे कोणी मराठी अस्मितेची भाषा बोलत होते, त्यांना खड्यासारखे बाजूला करून अमराठी वा उत्तर भारतीय उमेदवारांची वर्णी लावलेली होती. तिथेच कृपाशंकर थांबले नाहीत. त्यांनी प्रचारामध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना उतरवले आणि त्यांनी तर शिवसेनेच्या हातात कोलितच दिलेले होते. शिवसेनेचे नामोनिशाण पालिका निवडणूकीनंतर शिल्लक उरणार नाही, अशी अर्वाच्च भाषा चव्हाणांनी बोलल्याने नाराजीची प्रतिक्रीया उमटली तिचा शिवसेनेला फ़ायदाच झाला. दादर हा सेनेचा खरा बालेकिल्ला! तिथला बहुतांश मराठी मतदार मनसेच्या आहारी गेलेला असतानाही शिवसेनेला मुंबईत अन्यत्र मोठ्या संख्येने नगरसेवक निवडून आणता आले. त्याचे श्रेय उद्धव ठाकरे यांना मिळाले. कारण तेव्हाच्या लोकसभा वा विधानसभा मतदानातील अपयशाचे खापर त्यांच्याच माथी फ़ोडले गेलेले होते. पण हे यश उद्धव यांच्यापेक्षा कृपाशंकर व चव्हाण यांच्या शिवसेना विरोधी भूमिकेमुळे उद्धवच्या पदरात पडलेले होते. शिवसेनेचे मुंबईतील अस्तित्व पुसण्याच्या आक्रमक पवित्र्याला मुंबईकराचे दिलेले ते चोख उत्तर होते. त्यात मनसेने केलेल्या मतविभागणीचाही अडथळा येऊ शकलेला नव्हता. युती म्हणून सेना भाजपाला १०५ जागा जिंकता आल्या असताना, मनसेनेही २९ नगरसेवक मिळवले होते.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की मनसेने मुंबईत शिवसेनेची भरपूर मते फ़ोडली असतानाही पुन्हा पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आलेली होती. त्याला उद्धव ठाकरे वा अगदी बाळासाहेब कारणीभूत नव्हते; इतके त्याचे श्रेय कृपाशंकर व पृथ्वीराज चव्हाण यांचे होते. कारण त्यांनी निवडणूक प्रचारात शिवसेनेचे नामोनिशाण पुसण्याच्या वल्गना केलेल्या होत्या. तशीच काहीशी भाषा १९८५ सालात मुरली देवरा यांनी केलेली होती आणि आज तीच भाषा आशिष शेलार व भाजपाही करतो आहे. शिवसेना हा राजकीय पक्ष असण्यापेक्षाही मुंबईच्या मराठी माणसाच्या अस्मितेचे ते प्रतिक झालेले आहे. म्हणूनच शिवसेनेचे नामोनिशाण संपवण्याची भाषा जेव्हा तावातावाने बोलली जाते; तेव्हा सेनेला त्याचा अधिक लाभ होत राहिला आहे. आता मुंबईत सेनेला संपवायची भाषा भाजपा करतो आहे आणि दुसरीकडे कॉग्रेस पक्षातही मराठी-अमराठी वाद भडकलेला आहे. त्यातून नेमकी १९८५ वा २०१२ सालच्या स्थितीची पुनरावृत्ती होते आहे. आज त्या मराठी बाण्याला आव्हान दिल्याप्रमाणे भाजपा बोलत असेल, तर त्याचे परिणाम काय संभवू शकतील? स्थिती बदलली आहे, असे बोलणे खुप सोपे असते. पण मनसेने मतविभागणी केली असतानाही सेनेने ७५ जागा जिंकल्या होत्या आणि आज तर मनसेचीही मते विधानसभेपासून पुन्हा सेनेकडे परतलेली आहेत. त्यात पुन्हा कॉग्रेसमधील मराठी कार्यकर्ता व नेतेही सेनेकडे झुकत असतील, तर मुंबईची मनस्थिती कशी आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. उद्या त्याचा लाभ शिवसेनेला निकालातून दिसला, तर श्रेय अर्थातच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वालाच दिले जाईल. पण त्याचा खरे मानकरी आशिष शेलार व किरीट सोमय्या यांच्या पाठोपाठ संजय निरूपम हेच असतील. कारण दोनतीन दशकांपुर्वी मराठी अस्मितेचे प्रतिक असलेली शिवसेना आता मुंबईकरांची अस्मिता झालेली आहे.

शिवसेना मुंबई पालिकेची सत्ता स्वबळावर मिळवू शकणार किंवा नाही; असा प्रश्न विचारला जात आहे. पण गेल्या वेळी सेनेचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी कॉग्रेस होती. आज कॉग्रेस या शर्यतीमध्ये कुठेही शिल्लक उरलेली नाही. राज्यात वा केंद्रातला दिर्घकालीन सत्ताधीश कॉग्रेसच होती आणि मुंबईतला सेनेचा प्रतिस्पर्धीही कॉग्रेसच होती. आज तीच जागा भाजपाने घेतलेली असेल, तर शिवसेनेचा मुंबईतला तोच प्रमुख प्रतिस्पर्धी होतो. त्याच्याशी युती वा हातमिळवणी करण्याने असलेली शिवसेना आपले अस्तित्वच संपवून बसली असती. यावेळी जो राजकीय बदल आहे, तो कॉग्रेस व भाजपाच्या जागा बदलल्याने होणार आहे. सेनेने कॉग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवायचे नसून भाजपाला मुंबई काबीज करण्यापासून रोखायचे आहे. भाजपा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातही क्रमाक्रमाने कॉग्रेसची जागा व्यापत चाललेला आहे. त्याच्याशी दोन हात करू शकेल, असाच पक्ष महाराष्ट्राला वा मुंबईला राजकीय पर्याय देऊ शकतो. म्हणूनही युतीला राजकीय अर्थ वा संदर्भ शिल्लक राहिलेला नाही. लोकसभा विधानसभा मतदानानंतर कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी पक्ष निकालात निघालेले आहेत. खरे दोनच स्पर्धक शिल्लक आहेत. त्यांनीच हातमिळवणी केल्यास लोकांना तिसरा अन्य पर्याय शोधावा लागेल, किंवा निर्माण करावा लागेल. तसे नको असेल, तर युतीतील एका पक्षाने बाजूला होऊन सत्तेला पर्याय होऊन उभे ठाकणे अगत्याचे आहे. शिवसेना त्याच भूमिकेत उभी ठाकते आहे; हे वास्तव भाजपा जेवढे लौकर मान्य करील तितके शहाणपणाचे ठरेल. खरे तर भाजपाने गेल्या कित्येक वर्षात तशी पावले टाकली आणि शिवसेना मात्र हिंदूत्वाच्या धुंदीत गाफ़ील राहिली. म्हणून मागे पडली. या पालिका मतदानाच्या निमीत्ताने भावी मराठी राजकारणातले खरे दोन स्पर्धक स्वच्छपणे समोर येत आहेत. राजकीय विश्लेषकांनीही ती वस्तुस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे.

कौरवपांडवांचे अकांडतांडव

महासंत पप्पू कलानी

omie kalani with BJP के लिए चित्र परिणाम

गुरूवारी प्रजासत्ताकदिनी जिथे शिवसेनेचा मेळावा झाला, तिथेच शनिवारी भाजपाचा मेळावा झाला. त्या मेळाव्यात सेनेला चोख उत्तर दिले जाईल, अशी अपेक्षा केली जात होती आणि त्याची तशी सुरूवातच मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी केली. सुरूवात त्यांनी शिवसेनेला कौरव ठरवून केली आणि मजेची गोष्ट अशी, की आपल्याच या महान नेत्याचे शब्द मुख्यमंत्र्यांना नंतर पहिल्याच वाक्यात खोडून काढावे लागले. शेलार यांनी सेनेला कौरव ठरवले आहे, पण तसे मी मानत नाही. कारण ते मान्य करायचे, तर माझ्या मंत्रीमंडळात रोज कौरवांच्या सोबत बसतो, असे मानावे लागेल. थोडक्यात ज्या प्रतिमा वा उपमा वापरल्या जातात, त्याविषयी भाजपात कोणतेही सामंजस्य नाही. सोयीसाठी कुठल्याही उपमा वा प्रतिमा वापरून चालत नसते. त्या उपमा आपल्यावर नेमक्या उलटणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यायची असते. इतकी बुद्धी शेलारांकडे असती, तर त्यांनी ‘कौरवा-पांडवा, तुझ्या नावात रे गोडवा’, अशा गीतेने सभेला आरंभ केला नसता. महाभारतातील ज्या प्रसंगाचे उदाहरण शेलार देत होते, त्यातला अहंकार दुर्योधनाचा होता यात शंकाच नाही. पण दुर्योधनाने जी संपत्ती बळकावलेली होती, ती फ़सवा जुगार खेळून, बेसावध पांडवांकडून पळवली होती. त्याचे परिणाम म्हणून वनवास व अज्ञातवास भोगून आलेले पांडव, पुन्हा नव्याने सुरूवात करण्यासाठी किरकोळ गोष्टी मागत होते. भाजपाने मागितलेल्या जागा किरकोळ होत्या काय? विधानसभेचा प्रसंग असो किंवा आजचा प्रसंग असो, त्यात भाजपाने मागितलेल्या जागा किरकोळ नव्हत्या, तर मोठा हिस्सा मागितलेला होता. म्हणूनच तिथे कृष्णशिष्टाईचा विषय येत नाही. आधी शेलारांनी महाभारत समजून घेण्याची गरज आहे. मग त्यातले पांडव कौरव किंवा कृष्ण कोण, त्याची उदाहरणे देता येतील. तसे नसते तर देवेंद्र फ़डणवीस यांना त्याच व्यासपीठावरून शेलारांची चुक दाखवावी लागली नसती.

दुसरी गोष्ट अशी, की भगवा घेऊन खंडणीखोरी करू दिली जाणार नाही; अशी भाषा मुख्यमंत्र्यांनी वापरण्याचे औचित्य काय होते? आपल्याच सरकारमधील आपल्याला ज्येष्ठ असलेल्या नाथाभाऊ खडसे यांचा राजिनामा कशासाठी घ्यावा लागला, त्याचेही स्मरण मुख्यमंत्र्यांना राहिलेले नाही काय? किरकोळ म्हणाव्या अशा उल्हासनगर पालिकेसाठी पप्पू कलानीच्या गळ्यात गळे घालणार्‍यांनी किती सोवळी भाषा करावी? त्याच मंत्रीमंडळातील कौरव म्हटलेल्या कुणा शिवसेना मंत्र्याचा राजिनामा घ्यावा लागलेला नाही. पण खडसे यांना गंभीर आरोपासाठी जावे लागले आहे. अनेक आरोप भाजपाच्याही इतर नेत्यांवर झालेले आहेत. तेव्हा दुसर्‍याच्या घरावर दगड मारताना आपणही काचेच्या घरात वास्तव्य करतोय, याचा विसर पडून चालत नाही. खंडणीखोरीचे आरोप असलेले अनेक नेते अन्य पक्षातून भाजपात हारतुरे घालून आणलेले आहेत आणि भाजपातल्याही अनेक नेत्यांवर तसे आरोप सातत्याने झालेले आहेत. त्याच व्यासपीठावर बसलेले आमदार राजपुरोहित यांची एक चित्रफ़ित वाहिन्यांवर झळकलेली होती. त्यांनी आपल्याच नेत्यांवर पैशाचे केलेले आरोप अजून पुसले गेलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यासारख्या जबाबदार व्यक्तीने, शेलारांच्या पातळीवर उतरून तोंडपाटिलकी करण्यात शहाणपणा नसतो. बोलता आले तरी कुठे थांबावे याचेही भान असायला हवे. शिवसेनेकडून काय भाषा वापरली जाते याची आठवण करून देताना; आपणही काय भाषा बोलतोय त्याचे भान सोडून चालत नाही. कल्याण डोंबिवलीत जबड्यात हात घालून दात मोजायची भाषा होती आणि आज पाणी पाजायची भाषा आली. ती स्थिती खुप केविलवाणी होती. आपल्या भाषणाच्या अखेरीस तावातावाने बोलणार्‍या फ़डण्वीसांचा घसा बसला. त्यात काही गैर नाही. सतत भाषण करणार्‍यावर तसा प्रसंग येतो. पण तेव्हा कसे वागावे किंवा बोलावे, याचेही भान त्यांना ठेवता आले नाही. आपले भाषण वाहिन्यांवर थेट प्रक्षेपित होते आहे, एवढेही मुख्यमंत्र्यांना ठाऊक नव्हते काय?

आपल्या भाषणाच्या अखे्रीस देवेंद्र यांचा आवाज बसला. त्यांना पाणी पिण्याची वेळ आली. आवेशात बोलताना आपला आवाज बसू शकतो, म्हणून संयमी भाषेत व आवाजात बोलावे, याचे भान राखायला हवे. तसे झाले असते तर अशा मोक्याच्या क्षणी आवाज बसण्याचा प्रसंगच आला नसता. अर्थात असे प्रसंग पुर्वसुचना देऊन येत नसतात. पण अशा वेळी कसा संयम दाखवावा, याचे भान राखण्यात मोठेपणा असतो. आपला आवाज बसला आहे आणि तशाच आवाजात आवेश दाखवला, तर भाषेसह शब्दही केविलवाणे होऊन जातात. हे नित्यनेमाने भाषण करणार्‍यांना अन्य कोणी समजावून द्यायला हवे काय? शनिवारी अशा महत्वाच्या व्यासपीठावर ती स्थिती आली व मुख्यमंत्री केविलवाणे दिसले. त्याला तेच जबाबदार आहेत. जिथे आवाज बसला तिथेच ते थांबले असते आणि पुढले शब्द बोलण्यापेक्षा त्यांनी थोडीफ़ार घशाला विश्रांती दिली असती, तर खुप बरे झाले असते. घसा बसल्याने आपल्या तोंडातून निघणारे शब्द लोकांना धड ऐकू जात नाहीत आणि त्यातला आवेशही अगदी हास्यास्पद होऊ शकतो, हे त्यांना लक्षात कसे आले नाही? ‘आज पाणी पितोय पण लौकरच पाणी पाजेन’, अशी भाषा बोलणार्‍याचा आवाज पिचका असून चालत नाही. पण त्याही अवस्थेत मुख्यमंत्र्यांना ते निरर्थक शब्द बोलण्याचा मोह आवरला नाही, याचे आश्चर्य वाटते. कारण हे काही लहान मुलातील बॅट वा बॉल संबंधाने जुंपलेले भांडण नव्हते. राजकारणातला प्रदिर्घ संघर्ष आहे. त्यावरून खुप काळ वादविवाद चालायचे आहेत. सहाजिकच आज अर्धवट राहिलेले शब्द उद्याही बोलण्याची सवड होती. पण तिथल्या तिथेच तसे शब्द बोलून पोरकट आविष्कार करण्याने विपरीत परिनाम होईल, हे लक्षात कसे येत नाही? कुठे भाषण थांबवावे आणि कुठे आवेशाला आवर घालून संयम राखावा, हे विसरल्याचा तो परिणाम होता.

केजरीवाल किंवा राहुल गांधी रोजच्या रोज मोदींवर अनेक आरोप करतात. पण त्यांना धडा शिकवण्याची भाषा वा चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या भानगडीत पंतप्रधान एकदाही पडलेले नाहीत. आपल्या कृतीतून वा वेळ साधून, ते अशा आरोपांचा नेमके उत्तर देत असतात. अशा नेत्याच्या लोकप्रियतेवर स्वार झालेल्या शेलार वा तत्सम नेत्यांना मोदींना मदत करता आली नाही, तरी हरकत नाही. पण त्यात बाधा येणार नाही, इतके भान राखायला हरकत नसावी. कुठे व काय बोलत आहोत, याचे अजिबात भान नसलेल्या अशा नेते व सवंगड्यांपासूनच मोठ्या नेत्यांना कायम धोका असतो. असल्याच वाचाळतेने दिल्लीत भाजपाचा धुव्वा उडाला आणि केजरीवाल उठताबसता मोदींची खिल्ली राजधानीतच उडवण्यास मोकळे झाले. मोदींच्या लोकप्रियतेवर आरुढ झालेल्यांनी आपल्या मस्तीने लोकमताला इतके डिवचलेले होते, की अशा भाजपा नेत्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवण्यासाठी दिल्लीकर जनतेने केजरीवाल यांना अफ़ाट यश बहाल केले. तेव्हा केजरीवालनी कोणाला पाणी पाजले होते? खरे तर अमित शहांना पाणी पाजले होते. पण आपण मोदींना पाणी पाजले, असेच केजरीवाल गावभर सांगत फ़िरत राहिले आहेत. अमित शहा नामानिराळे राहिले. आताही मुंबईमध्ये शेलार सोमय्या आदी लोकांची जी तोंडपाटिलकी चालू आहे, त्याचे उद्या परिणाम समोर येतील. तेव्हा नाक कोणाचे कापले जाईल? शेलार यांच्याकडून तितक्या शहाणपणाची अपेक्षा नाही. पण देवेंद्र फ़डणवीस यांना असे बेछूट बोलताना वा भान सुटलेले यापुर्वी कधी बघितले नाही. घसा बसला असताना नेमके नको तेच शब्द उच्चारण्याचा त्यांना अट्टाहास बघितला, तेव्हा वाईट वाटले. महाभारतामध्ये वस्त्रहरणाचाही एक खुप गाजलेला प्रसंग आहे. उद्या तशी वेळ आली, तर शेलार बाजूला रहातील आणि फ़डणवीसांना हकनाक त्यात बळी व्हावे लागेल. म्हणूनच कुठे थांबावे याचा त्यांनी विचार केलेला बरा.

स्वबळाचे आकडे सत्याशी वाकडे

evm machine के लिए चित्र परिणाम

"There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics.  - Mark Twain

कुठल्याही निवडणूकीत जिंकलेल्या जागा नेहमी दिशाभूल करतात. कारण त्याच आधारे विश्लेषण होत असते आणि जिंकणार्‍याच्या त्रुटी झाकल्या जात असतात. पण त्याच वेळी पराभूताच्या जमेच्या बाजूही नजरेआड केल्या जात असतात. गेल्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी हेच झालेले होते, म्हणून कोणी अंदाजकर्ता वा विश्लेषक मोदी वा भाजपाला बहूमत देऊ इच्छित नव्हता, की भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीलाही बहूमतापर्यंत न्यायला राजी नव्हता. पण प्रत्यक्षात मोदींनी स्वपक्षाला बहूमत मिळवून दिले आणि आघाडीला तब्बल ३४० लोकसभेच्या जागा मिळालेल्या होत्या. अशा आकड्यांच्या सापळ्य़ात अंदाजकर्ते व विश्लेषकच फ़सतात असे नाही, तर विविध पक्षाचे दिग्गज मुरब्बी नेतेही फ़सत असतात. तसे नसते तर बिहार दिल्लीत अमित शहांनी भाजपाला तोंडघशी पाडून दाखवले नसते, की महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा युती तुटण्याची स्थिती आली नसती. ही आकडेवारी जितकी उपयुक्त असते, तितकीच फ़सवीही असते. गेल्या लोकसभेत उत्तरप्रदेशात भाजपाने ७३ जागा जिंकल्या तरी त्याला मिळालेली मते ४३ टक्के होती आणि एकही जागा जिंकू शकल्या नाहीत, तरी मायावतींच्या पक्षाने १९ टक्के मते मिळवलेली होती. अशी मते विधानसभा किंवा आणखी खालच्या स्तरावरच्या मतदानात चमत्कार घडवत असतात. म्हणूनच आताही महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या मतदानात काय होईल, त्याचे अंदाज मांडताना पुर्वी जिंकलेल्या वा हरलेल्या जागांची गणिते विचारात घेऊन भागत नाहीत. तर त्याचे जुनेनवे संदर्भही विचारात घेऊन अंदाज करावा लागत असतो. ते भाजपाच्या नेत्यांनी केले असते, तर युतीमध्ये वितंडवाद झाले नसते, की युती तुटण्यापर्यंत वेळ आली नसती. विधानसभेला मुंबईतही सेनेपेक्षा एक आमदार जास्त जिंकल्याने भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना आपण मुंबईत अजिंक्य झाल्याचा भ्रम चढला नसता.

तीन दशकात सेनेने कधी मुंबईत लोकसभा विधानसभा स्वबळावर लढवली नव्हती आणि ते याचवेळी विधानसभेला करूनही त्यांनी भाजपाला तुल्यबळ जागा जिंकल्या. त्यात मतांची टक्केवारी व त्याचे वॉर्डानुसारचे विश्लेषणही पालिका मतदानात महत्वाचे असते. त्यामध्ये विधानसभा वा लोकसभा मतदानात जे मताधिक्य मोठा पक्ष मिळवतो, त्याला पालिका मतदानात ते टिकवता येत नाही. तिथेच सगळी गडबड होऊन जाते. मुंबईत भाजपाने युती टिकवण्यासाठी ११४ जागांची मागणी केली, ती अर्थातच विधानसभेतील मताधिक्याच्या आधारे केलेली आहे. कारण जिथे त्यांच्या विधानसभा उमेदवाराला मताधिक्य मिळाले, तेच आपले बळ असल्याचा समज भाजपाने करून घेतला आहे. मात्र अशा मतदानात २०-२५ टक्के मते तरी पुढल्या खेपेस टिकत नाहीत. कारण संदर्भ वेगळा असतो आणि मतदाराच्या गरजाही बदलत असतात. गिरणगावात लोकसभा विधानसभेमध्ये शिवसेनेला धुवून काढणार्‍या दत्ता सामंतांच्या कामगार आघाडीला, तीन महिन्यात पालिका मतदानात एकसुद्धा नगरसेवक निवडून आणता आलेला नव्हता. लोकसभेच्या सर्व जागा जिंकणार्‍या कॉग्रेसला गेल्यावेळी पालिकेत दणका बसला होता. तर विधानसभेत चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकल्या गेलेल्या शिवसेनेने सर्वात मोठा पक्ष होऊन दाखवले होते. कारण संदर्भ बदलून गेले होते. मोदीलाट वेगात असतानाही याच मुंबईत भाजपापेक्षा अवघा एकच आमदार कमी आणताना, दोन वर्षापुर्वी शिवसेना प्रथमच स्वबळावर इतके मोठे यश मिळवू शकली. मोदीलाटेच्या विरोधात ते यश मिळालेले आहे. म्हणूनच आधीचे आकडे फ़सवे असतात आणि संदर्भाने त्यात होऊ शकणारी घट किंवा वाढ विचारात घ्यावी लागते. तिथे राजकीय विश्लेषणाची कसोटी लागत असते. पालिकेच्या मतदानात स्थानिक उमेदवार आणि पक्षाचे संघटनात्मक पाठबळ यांना प्राधान्य असते.

भाजपाने आशियातील सर्वात मोठी महापालिका म्हणून मुंबईवर कब्जा मिळवण्याची महत्वाकांक्षा राखण्यात गैर काहीही नाही. पण महत्वाकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी तितके संघटनात्मक पाठबळही उभे असायला हवे. ठाणे-मुंबई-नाशिक हा परिसर सेनेचे पारंपारिक प्रभावक्षेत्र आहे. इथे भाजपाला लोकसभा विधानसभेत मिळालेले यश यावेळी दगाबाजी कशी करू शकते, त्याचे उत्तर केजरीवाल यांनी दिल्लीत देऊन ठेवलेले आहे. मुंबई व दिल्ली ही सारखीच महानगरे आहेत. दिल्लीत एक खासदार जास्त आहे. तिथेही मुंबईप्रमाणेच भाजपाचे रणनिती आखलेली होती. एकहाती सत्ता मिळवण्यासाठी कुठल्याही पक्षातून येणार्‍या व जिंकण्याची शक्यता असलेल्यांना पक्षात प्रवेश दिला गेला. आम आदमी पक्षाच्या फ़ुटणार्‍या आमदारांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आलेले होते. पण संघटनात्मक पाठबळाचा विचारही गुंडाळून ठेवला गेला होता. त्याचा एक विपरीत परिणाम असा झाला, की लोकमत नाराज होत गेले. पक्षातले नाराज आणि नाराज मतदार यांनाही भाजपा नेत्यांना धडा शिकवण्याची इतकी गरज वाटली, की अशी नाराजी केजरीवाल यांच्या पथ्यावर पडली. २८ टक्के अगोदर मते मिळवणार्‍या आम आदमी पक्षाने थेट ५४ टक्के मतांवर मजल मारली आणि लोकसभेच्या वेळी वाढलेली मोदीलाटेची मते पांगून गेली. असे मतदान होण्यामागची मनस्थिती काय असते? मुजोरांना धडा शिकवण्याची गरज वाटलेला विविध पक्षांचा व अलिप्त मतदार; मुजोर पक्षाला पाडू शकणार्‍या उमेदवाराच्या पाठीशी एकवटत जातो. दिल्लीत कॉग्रेस, बसपा, जनता दल वा समाजवादी अशा विविध पक्षांचा मतदार भाजपा विरोधात एकवटून केजरीवाल यांच्या मागे गेला आणि भाजपाच्या आमदारांची संख्या ३४ वरून ३ पर्यंत खाली आली. तसे निकाल कशामुळे लागू शकले? त्याचेच उत्तर मुंबईच्या महापालिकेत काय घडू शकेल, तेही स्पष्ट करते.

केजरीवाल यांनी ४९ दिवसात कुठलाही महान कारभार केलेला नव्हता. उलट लोकांना पचला नाही असा लोकसभेसाठी सत्ता सोडण्याचा आगावूपणा केलेला होता. त्याला लोकांनी लोकसभा मतदानात धडा शिकवला होता. पण त्यानंतर भाजपाने मुजोरी दाखवली, त्याची किंमत विधानसभेच्या मध्यावधी मतदानात मोजावी लागली. मस्ती उतरवण्यासाठी भाजपाला पाडू शकेल, अशाच प्रभावी पक्षाला मतदान करण्याकडे कल जातो. विधानसभा यशानंतर भाजपाच्या मुंबई नेत्यांनी तेच करून दाखवलेले आहे. त्यावर नाराज असलेल्या मतदार पालिका मतदानात कसा विचार करू शकेल? आपापल्या वॉर्डात जो कोणी भाजपाला धुळ चारू शकेल, अशा उमेदवार वा पक्षाच्या बाजूने मतदानाचे धृवीकरण होण्याचा धोका संभवतो. मुस्लिम मतदार नेहमी भाजपाला पाडू शकणार्‍या उमेदवाराला गठ्ठा मतदान करतो. मुंबईत यावेळी असा मुस्लिम मतदार सेनेलाही मतदान करू शकेल. कट्टर कॉग्रेसी वा संघविरोधी मतदार पर्याय म्हणून भाजपाला पराभूत करण्याची कुवत असलेल्या शिवसेनेला मतदान करू शकेल. अगदी थोडक्यात सांगायचे, तर येऊ घातलेल्या मुंबई-ठाणे-नाशिक परिसरात, शिवसेना आपली नेहमीची निष्ठावान मते मिळवीलच. पण केजरीवाल यांना दिल्लीत जशी अधिकची मते मिळाली, तशीही मिळवू शकेल. किंबहूना एकूणच या महापालिका मतदानाची टक्केवारी व मतविभागणी अभ्यास करण्यासारखी असेल. ती नुसता भाजपासाठी धडा नसेल, तर भारतीय मतदार कशा रितीने आपले मत बदलतो वा राजकीय भूमिका कशा बनवतो; त्याची चाहूल त्यातून लागू शकेल. म्हणूनच भाजपासाठी याच परिसरातील मतदानाचा पॅटर्न चिंतनीय असणार आहे. त्यातून मिळणारा धडा पुढल्या लोकसभेसाठी मार्गदर्शक असेल. शिवसेनेला मुंबईतली आपली हुकूमत टिकवायची आहे. पण भाजपाला देशाची सत्ता कायम राखण्याची रणनिती त्यातून घडवायची आहे. म्हणूनच नुसते आकडे खेळून चालत नाही, त्याचे बदलणारे संदर्भही विचारात घेण्याची गरज असते.

Saturday, January 28, 2017

बंदी मुठ्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की

akhilesh priyanka के लिए चित्र परिणाम

गेला महिनाभर उत्तरप्रदेशातील सत्ताधारी समाजवादी पक्षातील फ़ाटाफ़ुटीचा गाजावाजा झाल्यावर, तिथे भाजपाला यश मिळण्याची सेक्युलर भिती व्यक्त झाली होती. अकस्मात आता तेच जाणकार समाजवादी पक्षाला पुन्हा विधानसभेत यश मिळण्याची गणिते मांडू लागले आहेत. कारण फ़ाटाफ़ुट मागे पडून मुलामयपुत्र अखिलेशने पक्षावर कब्जा मिळवला आहे आणि कॉग्रेसशी यशस्वी युतीही झालेली आहे. पण नुसती युती त्या दोन पक्षांना उत्तरप्रदेशची सत्ता मिळवून देईल, असा दावा करायची कोणाला हिंमत झालेली नाही. सहाजिकच त्या विजयाची शक्यता वर्तवताना काहीतरी चमत्कार घडण्याची हमी देण्याला पर्याय नव्हता. म्हणून तर प्रियंका गांधी याच चमत्कार घडवणार असल्याची पुडी सोडून देण्यात आलेली आहे. गेल्या आठवड्यात होऊ घातलेली युती तुटण्यापासून, ती युती पुन्हा जुळवून आणण्यापर्यंतच्या अनेक बातम्या रंगवल्या गेल्या. अखेरीस प्रियंकामुळेच युती होऊ शकल्याचे सांगण्यात आले. ही युती घडवण्याची प्रियंकाची चतुराई इतका कौतुकाचा विषय झाला आहे, की आता तीच कॉग्रेसला गाळातून बाहेर काढणार असून, लौकरच मोदी सरकारचा कारभार आटोपेल, अशी चाहुल अनेक राजकीय विश्लेषकांना लागली आहे. खरेतर अशीच काहीशी चाहुल पाच वर्षापुर्वी याच अभ्यासकांना लागलेली होती आणि असेच कौतुक राहुल गांधींच्या चतुराई व कुशलतेचे चाललेले होते. पण निकाल लागले, तेव्हा बघण्यासारखे चेहरे अशाच जाणत्यांचे झालेले होते. कारण राहुल कॉग्रेसला सत्तेपर्यंत आणू शकले नव्हते, तर पक्ष चौथ्याच क्रमांकावर राहिला होता. यावेळी तशीच काही किमया प्रियंका घडवत असल्याचा जाणत्यांचा साक्षात्कार म्हणूनच समजून घेतला पाहिजे. त्यातला पहिला प्रश्न राहुल नालायक असल्याची ही कबुली आहे काय? प्रियंका कॉग्रेसला सावरणार असेल, तर कॉग्रेसला बुडवले कोणी?

अनेक भारतीय भाषांमध्ये ‘झाकली मूठ’ अशी एक म्हण आहे. याचा अर्थ झाकलेल्या मुठीत काय आहे, त्याचा उलगडा सहज होत नसतो. म्हणूनच ती मुठ झाकलेली असेपर्यंतच तिचे कौतुक असते. ती उघडली गेल्यास मोठा भ्रमनिरस होऊ शकत असतो. म्हणून मुठ झाकलेली रहाण्यातच तिची महत्ता कायम असते. प्रियंका गांधी ही अशीच एक झाकलेली मुठ आहे. गेल्या दहा वर्षात अनेकदा त्या झाकल्या मुठीचे कौतुक अधूनमधून होत राहिले. पण ती मुठ उघडण्याची हिंमत कॉग्रेसला झाली नाही, की खुद्द प्रियंकानेही कधी आपली मुठ उघडून, त्याचा प्रत्यय कोणाला घडवला नाही. उलट थोरल्या भावाच्या नाकर्तेपणावरचा जालीम उपाय म्हणून प्रियंकाकडे बघितले जावे, असा गोलमाल होत राहिला. काही घराणेनिष्ठ पत्रकार अभ्यासकांना नेहमी प्रियंकामध्ये भविष्यातल्या इंदिराजी दिसत राहिल्या आहेत. मात्र त्याची चुणूक कधीही दिसली नाही. अमेठी रायबरेली या घरच्या मतदारसंघात ही कन्या गालाला खळी पाडणारे हसून, कॅमेरासमोर येण्यापलिकडे काहीही करू शकलेली नाही. या दहा वर्षात अनेक निवडणूका झाल्या, त्यातही कधी या दोन लोकसभा मतदारसंघाची लक्ष्मणरेषा प्रियंकाने ओलांडली नाही. तसे झाले मग राखून ठेवलेला कॉग्रेसचा हुकूमाचा पत्ता, अशी मुठ अधिक आवळून ठेवली गेली. पण मुठीत काय लपलेले आहे त्याची झलक कोणी कधी दाखवली नाही. मात्र मुठ कितीही झाकलेली असली, तरी फ़टीतून थोडे काही दिसत असते आणि मुठ आवळणारा ते दिसणारे अधिकाधिक झाकायचा आटापिटा करीत असतो. प्रियंकाच्या करिष्म्याचे गोडवे गाणार्‍यांनी आजवर तेच सातत्याने लपवून ठेवलेले आहे. त्यामुळेच प्रियंकाच्या किमयेची थोडी झडती घ्यायला हरकत नसावी. बाकीच्या देशात वा उत्तरप्रदेशात प्रियंका काय चमत्कार करू शकते, ते सोडून द्या. खुद्द अमेठी रायबरेलीत ती काय करू शकली आहे?

लांब जायला नको, गेल्या विधानसभा निवडणूकीत वा इतरवेळी प्रियंकाने सतत त्याच दोन जिल्ह्यात मुक्काम ठोकलेला आहे. तिथे विधानसभेच्या दहा जागा आहेत आणि त्यापैकी किती जागा मुक्काम ठोकल्यावर प्रियंकाने कॉग्रेसला जिंकून दिलेल्या होत्या. २०१२ मतदानात दहापैकी अवघ्या तीन जागा कॉग्रेसला जिंकता आल्या. म्हणजे अमेठी रायबरेली या बालेकिल्ल्यातही प्रियंका कॉग्रेसला सर्व दहा किंवा त्यातल्या निम्मे जागाही जिंकून देऊ शकलेली नव्हती. मग तेव्हा तिचा करिष्मा कोणी डिएक्टीव्हेट केला होता काय? प्रियंकाचे आजवरचे सार्वजनिक दर्शन म्हणजे मुठभर लोकांमध्ये व प्रामुख्याने मुले महिलांच्या घोळक्यात जाऊन गळ्यात हार घालून घेणे, इतकेच राहिले आहे. कुठेतरी त्यांच्याशी संवाद साधायचा आणि पुर्वजांच्या आठवणी सांगायच्या, पलिकडे या तरूणीला मजल मारता आलेली नाही. तीन वर्षापुर्वी या बालेकिल्ल्यालाच सुरूंग लावला गेला, तेव्हा करिष्मा कुठे झोपा काढत होता? गुजरातचा मुख्यमंत्री अमेठीत प्रचाराला आला आणि त्याने स्मृती इराणी नामक उपर्‍या महिलेला राहुल गांधींच्या विरोधात उभे केले. तेव्हा प्रियंकाचा करिष्मा किती चमत्कार घडवू शकला होता? त्यापुर्वी दोन निवडणूका सहजगत्या लाखो मतांच्या फ़रकाने जिंकणार्‍या राहुलना, मतमोजणीत दोनतीन फ़ेर्‍या मागे पडावे लागले आणि किरकोळ फ़रकाने त्यांनी अमेठीची जागा राखलेली होती. तेव्हाही प्रियंका त्याच परिसरात मुक्काम ठोकून होती. आपल्याच बालेकिल्ल्यात मुक्काम ठोकूनही प्रियंका मोदीलाटेत भावाची अब्रु कशीबशी राखू शकली होती. त्यापुर्वी विधानसभेत स्वपक्षाचे दहापैकी पाचसहा आमदारही निवडून आणू शकलेली नव्हती. यालाच कोणी करिष्मा म्हणणार असेल, तर त्यांनी आपल्या ‘नंदनवनात’ खुशाल मजा मारावी. कोणाचे काहीही बिघडणार नाही. प्रियंकामुळे काय फ़रक पडतो, त्याची ही चाहुल आहे.

आणखी एक गोष्ट अशी, की उत्तरप्रदेशात स्वबळावर लढायची सज्जता केलेल्या कॉग्रेसने सहा महिन्यात त्याचा नाद सोडून दिला. समाजवादी पक्षासमोर लोटांगण घालून २५ टक्के जागा पदरात पाडून घेतल्या. थोडक्यात स्वबळावर लढायची हिंमत गमावून बसलेल्या पक्षाला, आता विस्कटलेल्या समाजवादी पक्षाने ४०३ पैकी १०५ जागा भीक म्हणून सोडल्या आहेत. ती भीक मिळवण्यालाच करिष्मा ठरवण्याची केविलवाणी कसरत निष्ठावान नेते व पत्रकार करीत आहेत. त्यामुळे अखिलेशचे काही बिघडत नाही की भाजपाचे काही बिघडणार नाही. अशा मर्कटलिलांचे उत्तर निकालातून मिळत असते. लोकसभेच्या निकालात ते मिळाले आणि त्यानंतरही मिळत राहिलेले आहे. पण सतत थप्पड खाण्याची संवय लागलेल्यांना असल्या बाष्कळ बडबडी करण्याखेरीजही पर्याय नसतो. त्यामुळे त्यांनी प्रियंकाच्या करिष्म्याचे ढोल जरूर वाजवावेत. पण त्यातून ही झाकली मुठ अखेर उघडली जाणार आहे, याचा विसर पडता कामा नये. इथेही आता प्रियंकाच्या तथाकथित करिष्म्याने कॉग्रेस ५० जागा जिंकू शकली तरी खुप आहे. समाजवादी पक्षाच्या कुबड्या आणि प्रियंकाच्या करिष्म्यानेही तितक्या जागा जिंकता आल्या नाहीत, तर आजवर झाकून ठेवलेल्या मुठीचे रहस्य जगाला कळणार असून, उरलासुरला हुकूमाचा पत्ताही निकालात निघणार आहे. राहुलचे अपयश जगाने बघितलेलेच आहे. प्रियंकाही किमया करू शकली नाही, तर नेहरू खानदान पक्षाला यश मिळवून देऊ शकत नाही, यावर कायमचे शिक्कामोर्तब होऊन जाईल. कॉग्रेसमुक्त भारत सोडून द्या. निदान एका खानदानाच्या गुलामीतून कॉग्रेसपक्षाला तरी मुक्ती नक्की मिळून जाईल. किंबहूना तसेच होणार आहे. कारण प्रियंकाच्या करिष्म्याचा फ़ुगा जितका मोठा व अधिक फ़ुगवला जाईल, तितका लौकर फ़ुटण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण झाकली मुठ झाकलेली असेपर्यंतच मोलाची असते.

युती मोडण्यातला डावपेच

amit shah thackeray cartoon के लिए चित्र परिणाम

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकात युती होणार नसल्याची एकतर्फ़ी घोषणा केली, ती अपेक्षीतच होती. कारण मध्यंतरी जी युती वा जागावाटपासाठी बोलणी सुरू होती, त्यातून तोच निष्कर्ष निघालेला होता. त्या बोलण्यांच्या दरम्यान अखेरची दोन पक्षातील भेट झाल्यावर; मुंबई पालिकेच्या २२७ पैकी ११४ जागा भाजपाने मागितल्या, त्या गैरलागू होत्या. कारण जो पक्ष प्रभावी असतो, तो जागा मागत नसतो, तर जागा सोडण्याचा पवित्रा घेत असतो. उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसने १२५ जागा मागितल्या होत्या आणि समाजवादी पक्षाने ९५ जागा देऊ केल्या होत्या. म्हणजेच अधिक जागा लढवण्याइतका जो प्रभावी पक्ष आहे, त्याच्याकडे जागा मागितल्या जातात. कॉग्रेस तितकी प्रभावी असती, तर त्यांनी जागा मागितल्या नसत्या, तर समाजवादी पक्षासाठी जागा सोडण्याचा पवित्रा घेतला असता. त्याच न्यायाने मुंबईत भाजपा खरोखर तितका स्वबळावर लढायला शक्तीमान असेल, तर बोलण्यातच जागा मागण्यापेक्षा जागा सोडण्याची भाषा झाली असती. पण इथे उलटीच गंगा वहात होती. भाजपा जागा मागत होता. म्हणजे सेना मुंबईत प्रभावी असल्याचे मान्य करूनही सिंहाचा वाटा वाघाकडे मागत होता. वाघाने तो फ़ेटाळून लावताना कोल्ह्य़ाचा धुर्तपणा दाखवला आणि भाजपाची बोलती बंद होऊन गेली. थेट ११४ जागा मागणार्‍या भाजपाला फ़क्त ६० जागा सोडण्याची ऑफ़र देऊन, सेनेने युती होणार नसल्याचा संकेत दिला होता. प्रजासत्ताकदिनी उद्धव ठाकरे यांनी त्याची फ़क्त घोषणा केली. त्यानंतर तात्काळ भाजपाकडून ठाम प्रतिक्रीयाही येऊ शकली नाही, त्यातच चित्र स्पष्ट झालेले आहे. खरे तर त्याचे संकेत खुप आधीपासून मिळालेले आहेत. पण भाजपा त्याकडे डोळसपणे बघू शकलेला नाही. सेनेच्या सुवर्ण महोत्सव सोहळ्यातच उद्धवनी त्याचे सूतोवाच केलेले होते.

शिवसेना स्थापनेच्या पन्नाशीचा सोहळा संपन्न झाला, तेव्हाच उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटलेले होते. युती होईल किंवा नाही त्याचा निर्णय योग्य वेळी घेईन. पण शिवसैनिकांनी आतापासून स्वबळावर लढायची सज्जता ठेवावी. त्याचा अर्थ इतकाच होता, की युती करणार नाही आणि असलेली युतीही कधी तोडायची, तो निर्णय शिवसेना घेईल. भाजपाकडून दगा होण्याची प्रतिक्षा करणार नाही. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृहात आशिष शेलार यांची पुन्हा भाजपाच्या मुंबई अध्यक्षपदी फ़ेरनिवड झाली आणि तिथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी ज्यांना कुणाला अजून भाजपात सहभागी व्हायचे आहे, त्यांच्यासाठी भरती चालू आहे अशीही घोषणा केलेली होती. त्याचा अर्थ असा, की सध्या मोदींच्या करिष्म्यामुळे भाजपा जोशात आहे आणि त्याच्या लाभ ज्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या नेते कार्यकर्त्यांना उठवायचा आहे; त्यांनी विनाविलंब भाजपात दाखल व्हावे. त्यांना महापालिका उमेदवारी मिळू शकेल. थोडक्यात दोन्ही पक्ष आपापल्या परीने मुंबई महापालिका कब्जा करण्याच्या तयारीला लागलेले होते. मोदी लाटेचा लाभ भाजपाला लोकसभा व विधानसभा मतदानात मिळाला हे उघड आहे. पण स्थानिक निवडणुकात राष्ट्रीय लाटेचा लाभ होत नसतो, हे सातत्याने सिद्ध झालेले आहे. निदान मुंबईत तरी १९७८ हा अपवाद केल्यास कधीही राष्ट्रीय करिष्मा कामी आलेला नाही. स्थानिक विषय निर्णायक ठरले आहेत आणि ज्यांच्यापाशी स्थानिक संघटना व नेतृत्व आहे, त्यांनाच पालिकेत हुकूमत गाजवता आलेली आहे. ज्या इंदिरा-राजिव लाटेत १९८४-८५ मध्ये सर्व विरोधी पक्ष वाहून गेले. त्याच लाटेविरुद्ध शिवसेना मुंबईत स्वबळावर प्रथमच सत्तेपर्यंत जाऊन भिडली. त्याला सेनेची स्थानिक पातळीवर रुजलेली पाळेमुळेच कारण होती. नुसते फ़ोडाफ़ोड करून स्थानिक मतदान जिंकता येत नाही.

आताही मुंबई ठाण्यात शिवसेना त्यामुळेच जोमात आहे. अन्य पक्षातले लोक व नेते आमंत्रित करून यश मिळवता येत नाही, त्याचेही ताजे दाखले खुप आहेत. विधानसभेत यश मिळवणार्‍या भाजपाला नव्या मुंबईत आमदार मिळाला. राष्ट्रवादीतून आलेल्या मंदा म्हात्रेनी गणेश नाईक या मंत्र्याला पराभूत केले आणि शिवसेनेला आमदारही आणता आला नाही. पण वर्षभरात त्या पालिकेच्या मतदानात पराभूत गणेश नाईक यांनी सत्ता कायम राखली. पराभूत सेना उमेदवार राजा चौघुले यांनीही २५ पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणले. मात्र आमदार असूनही मंदा म्हात्रे भाजपाला १०-१५ नगरसेवक देऊ शकल्या नव्हत्या. कारण आणलेल्या उपर्‍यांना लाटेवर जिंकायचे होते आणि नगरसेवक हा लोकांना गल्लीतला कोणी खमक्या माणूस हवा असतो. सहाजिकच जिथे स्थानिक पातळीवर पक्ष संघटना भक्कम असते, त्यावरच कुठलाही पक्ष आपले यश, अशा मतदानात मिळवू शकत असतो. भाजपाची तिथेच गोची झालेली आहे. त्यांच्यापाशी मोदींचा करिष्मा आहे. पण त्यावर स्थानिक मतदान काबीज करता येत नसते. त्याचीच प्रचिती विरार-वसई महापालिकेतही हल्लीच आलेली आहे. हितेंद्र ठाकूर यांच्या स्थानिक पक्षाने तिथे भाजपाचा दिल्लीसारखा दारूण पराभव करून दाखवला. ९० टक्केहून अधिक जागा ठाकूर यांच्या पक्षाला मिळत असताना, भाजपाला अवघा एक नगरसेवक जिंकून आणता आला. त्यामुळेच मोदींच्या पुण्याईवर जगायचे भाजपाने सोडून द्यावे. उपर्‍यांची भरती करून तात्पुरता विजय मिळवण्याच्या वल्गना सतत यशस्वी होत नाहीत, हे भाजपाला जितक्या लौकर समजेल, तितकेच त्या पक्षाचे भवितव्य उज्वल असेल. किंबहूना त्याचे भान आल्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी युती मोडण्याची हिंमत केली आहे आणि युतीशिवायही सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा संकल्प केला आहे. यातली आकडेवारीही समजून घेण्याची गरज आहे.

मध्यंतरी राज्यातील शेदिडशे नगरपालिकांचे मतदान पार पडले आणि त्यात स्थानिक प्रभावी नेते गोळा करून भाजपाने पहिला क्रमांक पटकावला. पण त्या मतदानाचे एकूण राज्यातील मतांशी प्रमाण जवळपास नगण्य आहे. शिवाय त्यातही आज मरगळलेल्या कॉग्रेस राष्ट्रवादीने लक्षणिय यश मिळवलेले आहे. शिवसेनेने तर स्थानिक नेत्यांवरच ती कामगिरी सोपवूनही थोडेफ़ार यश मिळवले. मात्र भाजपाला प्रत्येक गल्लीबोळात मुख्यमंत्र्याला हिंडवावे लागले होते. आणि तरीही निवडून आलेल्या भाजपा उमेदवारात उपर्‍यांचाच समावेश अधिक आहे. जे उद्या नव्या लाटेत कधीही वाहून जाणारे असतात. यावेळी मिनी विधानसभा होतेय असे मानायला हरकत नाही. कारण निम्मेहून अधिक मतदारांना यात कौल द्यायचा असून, विधानसभेतील भाजपाचे यश कितीसे टिकावू आहे, त्याची कसोटी लागणार आहे. सव्वा दोन वर्षापुर्वीच्या त्या मतदानात भाजपाने २७ टक्के मतांवर ४५ टक्के जागा मिळवलेल्या आहेत. शिवसेनेला त्याच्या निम्मेच जागा मिळाल्या तरी जवळपास २० टक्के मते मिळालेली होती. तर राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्या मतांची बेरीज ३४ टक्केहून अधिक होती. म्हणजेच चौरंगी मतदानात भाजपाला निर्विवाद मताधिक्य तेव्हाही मिळालेले नव्हते. आज ती लाट ओसरलेली आहे आणि मतदानही स्थानिक विषयांवर होणार आहे. त्यातही मुंबई शिवसेनेचा बालेकिल्ला असून तो टिकवण्यासाठी तिला सर्वस्व पणाला लावणेच भाग आहे. किंबहूना मुंबई राखली तरच सेनेला उद्या राज्यात आपले स्थान अधिक मजबूत करता येईल. कारण मुंबई हे देशाचे नाक व आर्थिक राजधानी आहे. म्हणूनच युतीशिवाय सेनेने ठाणे व मुंबई पालिका जिंकली; तर राज्याचे राजकीय समिकरणच बदलून जाऊ शकते. किंबहूना सत्तेतून बाहेर पडण्यापर्यंत सेनेला मजल मारता येण्याची हिंमत करता येईल. उलट भाजपावर विधानसभेतील युती टिकवण्यासाठी धावपळ करण्याची नामुष्की आणता येईल.

राज्यभर किंवा मोठ्या भागात दोन्ही कॉग्रेसची आघाडी झालेली नाही व होण्याची शक्यताही कमीच आहे. युतीची शक्यता संपलेली आहे. त्यामुळेच चौरंगी लढतीला पर्याय राहिलेला नाही. त्यात मुंबई, ठाणे, नाशिक असा पट्टा सेनेच्या कब्जात आला, तर भाजपाला नुसता सर्वात अधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून मिरवून चालणार नाही. कारण त्याचा दुसरा परिणाम असा संभवतो, की राज्यातले राजकारण सेना-भाजपा यांच्यातच विभागले जाईल. परिणामी आगामी विधानसभेत भाजपाला खराखुरा प्रतिस्पर्धी शिवसेनाच असेल. मधल्यामध्ये कॉग्रेस राष्ट्रवादी नामोहरम होऊन जातील. मुंबई परिसरात युती नसल्याने सेनेवर डुख धरून असलेल्या अमराठी मतांसाठी भाजपा हा पर्याय उरतो आणि त्यातही भाजपाला सेनेपेक्षा कॉग्रेसशी झगडावे लागेल. त्यांना चुचकारताना मराठी मतांचे धृवीकरण होण्यास भाजपाचा हातभार लागला, तर सेनेला गठ्ठा मराठी मते मिळण्यालाही मदत होते. मागल्या खेपेस मराठी वा सेना हितचिंतक मते मनसेच्याही पारड्यात गेलेली होती. यावेळी मनसे मरगळलेली असल्याने, त्यांचा ओढा सेनेकडे आहे. सहाजिकच स्वबळावर सेनेने मुंबई व ठाणे पालिका जिंकल्या, तर राज्यातील भाजपा सरकार डळमळीत होऊन जाईल. सेनेने मंत्रीपदे सोडण्याचा पवित्रा घेतल्यास राष्ट्रवादीच्या छुप्या पाठींब्यावरही राज्य सरकार टिकवता येईल. पण नंतरच्या प्रत्येक मतदानात भाजपाचा चेहरा ‘पारदर्शक’ होऊन जाईल. अधिक जागांचा हट्ट करून भाजपाने शिवसेनेला युती मोडण्याची संधी दिली आणि उद्धव यांनी ती संधी साधलेली आहे. महाराष्ट्रात अधिक जागा व यश मिळवण्यापेक्षा मुंबई ठाण्यावर भगवा फ़डकवण्यातून, दोन वर्षांनी महाराष्ट्र काबीज करण्याची नेमकी योजना त्यात आहे. म्हणूनच उद्धव यांनी जालीकटूची उपमा दिली आहे. अंगावर आलेला मस्तवाल बैल रोखलाच पाहिजे. असे म्हणून त्यांनी भाजपाच्या शत-प्रतिशत भूमिकेला आव्हान दिलेले आहे. पण त्या स्पर्धेत बैल जसा मस्ती व सर्वस्व पणाला लावतो, तितका भाजपा सज्ज आहे काय?

रेल्वे घातपाताचे बोलविते धनी

railway accident terror के लिए चित्र परिणाम

गेल्या काही दिवसात रेल्वे अपघाताची एक शृंखलाच सुरू झालेली आहे. त्यामध्ये दिसून येणारे एक साम्य म्हणजे प्रत्येक जागी रुळ उखडलेले असल्याने भरधाव वेगाने पळणार्‍या रेल्वेगाडीला अपघात झालेला आहे. प्रचंड वेगाने दौडणार्‍या त्या गाडीचे डबे रुळावरून घसरतात आणि मग एकमेकांवर चढून भीषण अपघात होतात. हे अपघात अकस्मात सुरू झालेले असू शकत नाहीत. रेल्वे अपघात जगातल्या प्रत्येक देशात होत असतात आणि अगदी प्रगत देशातही होत असतात. त्यात मानवी निष्काळजीपणाचे कारण असू शकते, तसेच काही तांत्रिक बिघाडामुळेही अपघात होतात. भारतही त्याला अपवाद नाही. पण जेव्हा जाणिवपुर्वक अपघात घडवले जातात, तेव्हा त्याला अपघात म्हणता येत नाही. त्याला घातपात ठरवणे भाग असते. रेल्वेच्या रुळांचे जाळे देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचलेले असून, त्या प्रत्येक फ़ुटावर किंवा जागी अखंड पाळत ठेवणे अशक्य आहे. मात्र अशा रेल्वेच्या रुळांची अखंड देखभाल चालू असते. गॅन्गमन नावाचा कर्मचारी गटागटाने रुळांच्या बाजूने वाटचाल करून त्यांची अहोरात्र देखभाल करीत असतो. अशा गॅन्गमनच्या टोळ्या विखुरलेल्या असतात आणि जिथे रुळांमध्ये सैलपाणा आलेला असतो किंवा किरकोळ नादुरुस्ती असते; त्याची डागडुजी तिथल्या तिथे केली जात असते. फ़ार कशाला रुळांवरून भरधाव गाड्या पळवण्यासाठी त्यातले समांतर ठराविक असणेही अगत्याचे असते. त्याची वेळोवेळी पहाणी चालू असते. जिथे गाड्यांची संख्या मोठी व सातत्याने जे रुळ वापरले जातात; तिथे अधिक देखभाल केली जाते. तिथे पहाराही सातत्याने दिला जात असतो. पण ज्या लोहमार्गावरून कमीतकमी गाड्या धावतात, तिथे अखंड पहारा नसतो, की देखभालही नित्यनेमाने करावी लागत नाही. सहाजिकच आठदहा गाड्याच जो लोकमार्ग वापरतात, तिथले रुळ काहीसे दुर्लक्षित रहातात. झालेले अपघात अशाच जागी घडलेले आहेत.

बहुतांश लोहमार्ग खेड्यापाड्यातून जाणारे असतात आणि त्यांच्या सभोवती गावे वस्त्या वसलेल्या आहेत. अशा निर्जन भागातील लोहमार्गावर कोणाचा पहारा नसतो. पण तिथूनही वेगाने पळणार्‍या गाड्या धावत असतात., त्यापैकी दोनचार फ़ुटाचा रुळ जरी उखडलेला असेल, तर वेगाने धावणार्‍या गाडीला भीषण अपघात होऊ शकतो. कारण इंजिन पुढे असते आणि मागे नुसते डबे जोडलेले असतात. दौडणार्‍या गाड्यांना आपली एक गतिमानता प्राप्त झालेली असते. सहाजिकच त्यापैकी एका डब्याला तरी ब्रेक लागला तरी मागचा व पुढले डबे आधीच्याच वेगाने त्याला धक्का देत असतात. २०-२५ डब्यांच्या गाडीचा एक डवा रुळावरून घसरला, तरी मागचे डबे आपल्या गतिमानतेमुळे पुढल्या डब्याला ढकलून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातून मग डबे एकमेकांवर चढण्याचा व भीषण अपघाताचा प्रसंग ओढवत असतो. गेल्या काही रेल्वे अपघातांचे निरीक्षण केल्यास त्यामध्ये अशाच अपघातांचे प्रमाण आढळून येईल. शिवाय जेव्हा असे अपघात लागोपाठ घडू लागतात, तेव्हा त्यामागे काही योजना वा कारस्थान असल्याची शंका येणे स्वाभाविक असते. कुठल्याही रेल्वे अपघाताची चौकशी केली जाते, तशीच अलिकडल्या अपघातांची चौकशी होत असताना हे साम्य आढळून आले. म्हणूनच त्याचे धागेदोरे शोधण्याचा प्रयास झाला असता, त्यातले कारस्थान उजेडात आलेले आहे. पाकिस्तानप्रणित गुप्तहेर संस्था भारतात गेली अनेक वर्षे विविध मार्गाने घातपात घडवून आणण्याचे उद्योग करते आहे, ही बाब आता नवी राहिलेली नाही. मुंबईच्या लोकल रेल्वेमध्ये बॉम्ब ठेवून अनेक घातपात घडवलेले आहेत, बसमध्येही असे घातपात झालेले आहेत. त्यातलाच हा नवा प्रयोग आहे. आणि अर्थातच अतिशय सोपा व स्वस्तातला घातपाती प्रयोग असे म्हणता येऊ शकेल. पण त्यामागचा बोलविता धनी कोण आहे?

यापुर्वी कसाब टोळी पाठवून किंवा स्फ़ोटके वापरून स्फ़ोट हिंसा घडवण्यात आली. त्यासाठी अत्याधुनिक हत्यारे वा स्फ़ोटके पुरवावी लागतात. त्यासाठी सुरक्षा यंत्रणेचा डोळा चुकवून वाहतुक करावी लागते. घातपात घडवणार्‍यांना अतिशय सुक्ष्म प्रशिक्षण देऊन सज्ज करावे लागते. त्यासाठी गोपनीयता राखावी लागते. विविध मार्गाने त्याचे नियंत्रण करावे लागते. पुर्वनियोजन करावे लागते आणि ते सर्व केल्यावरही घातपात करणार्‍यांचा सुगावा लागू शकतो. कारण त्यांना लोकवस्तीत वास्तव्य करून आपली पापकर्मे उरकावी लागत असतात. पण निर्मनुष्य भागातले रेल्वेरुळ उखडणे हे सर्वात सोपे काम आहे. एकतर वर्दळीची भिती नसते आणि कुठल्याही नजरेत भरणार्‍या खास हत्यारे स्फ़ोटकांची गरज भासत नाही. कुठेही खेड्यापाड्यात उपलब्ध असलेली अवजारे किंवा साधने वापरून रेल्वेचे रुळ उखडण्याचे काम उरकता येते. पुढे काही तासांनी तिथून बेसावध रेल्वेगाडी धावणार असल्याने आरामात निसटता येते. चटकन रूळ उखडले गेल्याचे कोणाच्याही लक्षात येऊ शकत नाही. त्यामुळे अपघातातून घातपात ही सर्वात सोपी योजना असू शकते. किरकोळ पैसे मोजूनही लोकांना त्यासाठी कामाला जुंपता येते. फ़क्त त्यापैकी कोणी गडबडून पोलिसांकडे चुगली केली नाही म्हणजे झाले. याच मार्गाचा अवलंब झालेला दिसतो. सर्वात असुरक्षित जागी घातपात करायचा आणि सर्वात सुरक्षित अशा व्यवस्थेला उध्वस्त करायचे, असा त्यामागचा हेतू असू शकतो. अशा अपघातातून हजारो लोक जखमी होतात आणि शेकड्यांनी मरतात. त्यातून देशातील व समाजातील सुरक्षेविषयी शंका निर्माण होतात. पर्यायाने प्रशासन व सरकारविषयी लोकांना विश्वास वाटेनासा होतो. कुठल्याही सरकारला बदनाम करण्याचा यापेक्षा सोपा मार्ग नसतो. आताही अशा अपघाताचा जाब सरकारला विचारला जाणार. पण अशा स्थितीत सरकार वा सुरक्षा यंत्रणा काय करू शकते?

कुठल्याही सरकार वा प्रशासनाची अगतिकताही विचारात घेतली पाहिजे. अशा निर्जन भागातील रेल्वे रुळाच्या प्रत्येक फ़ुट-यार्ड अंतरावर पहारा बसवता येत नाही. मग काय करायचे? तर असा घातपात करू शकणार्‍या कुणाही संशयिताला ताब्यात घेऊन त्याचा बंदोबस्त करणे. संशयाच्या आधारे कुणालाही पकडण्याला कायदा संमती देत नाही. इथे सुरक्षा यंत्रणा लंगड्या पडतात. ही एक बाजू असतानाच दुसर्‍या बाजूला जी काही आपली शक्ती व बुद्धी पणाला लावून गुप्तचर यंत्रणा घातपात्यांना जाळ्यात पकडू बघत असतात, त्यालाही तथाकथित मानवाधिकाराचा मुखवटा लावून नामोहरम केले जात असते. गेल्या दोनतीन दशकात भारतामध्ये पाक हेरखात्याने विणलेले जाळे प्रत्येक घातपाताने उघडकीस आणलेले आहे. त्यात आढळणारे संशयित व आरोपीही एकाच समाजघटकातले आहेत. पण अशा कुणाला पकडले गेले, मग तात्काळ धार्मिक भेदभाव झाल्याचा कल्लोळ सुरू होतो. तपास बाजूला पडून राजकारणाला ऊत येतो. एका धर्माच्या लोकांना पकडले तर दुसर्‍या धर्माचे आरोपी का पकडत नाहीत, असा आक्षेप घेतला जातो. त्यातून तपासयंत्रणांना नामोहरम करण्यात आलेले आहे. मालेगाव येथील स्फ़ोटाच्या निमीत्ताने हिंदू दहशतवादाचे अवडंबर इतके माजवण्यात आले, की समझोता एक्सप्रेस गाडीच्या घातपाताचा तपास संपला असताना, त्यातही मालेगावच्या आरोपींना गुंतवण्यासाठी यंत्रणांवर दडपण आणले गेले. त्या घातपातामध्ये पाकचाच हात असल्याचे युनोच्या समितीनेही स्पष्ट केले असताना, भारतीय राजकारणासाठी त्यात कर्नल पुरोहित यांना गुंतवण्याचे राजकारण खेळले गेले. सहाजिकच कुणी मुस्लिम संशयित असला तरी त्याला पकडण्यास वा त्याच्यावर संशय घेण्यालाच अघोषित बंदी आणली गेली. त्याचेच परिणाम तपासावर आणि घातपाती घटनांवर होत असतात.

पाकिस्तान नेहमीच म्हणतो, की आपण भारतात कुठले घातपात व दहशतवाद घडवत नाही. जे काही होत असते, त्याला भारतातीलच असंतोष कारणीभूत आहे. असे असताना भारत सरकारचे राज्यकर्तेच पाकच्या भूमिकेला दुजोरा देणार्‍या उचापती करीत असतील, तर घातपाताला पायंबद घालायचा कोणी? इशरत जहान वा मालेगाव या घटनांमध्ये योग्य तपास झालेला असताना, त्यात हिंदू दहशतवाद घुसडण्याचा जो उद्योग युपीएच्या कारकिर्दीत झाला. त्यात तपासयंत्रणाही भरडल्या गेल्या. त्याचा परिणाम म्हणून पाक हेरसंस्थेला भारतातच आपले हस्तक निर्माण करून कुठेही घातपात घडवणे सोपे होऊन गेले. त्यांचे काम सोपे करण्याला प्रोत्साहन युपीए सरकार व त्याच्या धोरणाने मिळालेले आहे. त्याचे अनेक धागेदोरे आता चव्हाट्यावर आलेले आहेत. अलिकडल्या काळात नोटाबंदीमुळे स्फ़ोट व बॉम्ब अशा खर्चिक घातपाती योजना आखणे पाकिस्तानला अवघड झालेले आहे. त्यामुळेच स्वस्तातला मार्ग शोधणे त्यांना भाग होते, त्यातूनच रेल्वे रुळ उखडण्याचा पर्याय पुढे आलेला आहे. त्यात कुणालाही किरकोळ पैसे देऊन वा कामाला जुंपून मोठी हिंसा घडवणे शक्य झालेले आहे. त्याला पायबंद घालणे प्रचलीत कायदे व कार्यशैलीत अशक्यप्राय आहे. इथेही कानपूरच्या अपघातानंतर तपास यंत्रणांनी माग काढला, तेव्हा काही धागेदोरे मिळालेले आहेत. त्यानंतर अन्य अपघातांची कसून तपासणी करताना साम्य आढळून आले आहे. पण त्यावरचा उपाय सोपा नाही किंवा उपलब्ध नाही. जोवर अशा कृतीमध्ये सहभागी असलेल्यांसाठी कठोर उपायांची अंमलबजावणी होत नाही, तोवर घातपाताला आळा घालणे अशक्य आहे. देशात कोट्यवधी मैल पसरलेल्या लोहमार्गावर पहारा ठेवणे अशक्य आहे. पण स्थानिक लोकांनाच निगराणी ठेवून कुणाही संशयिताला रोखण्याची मुभा दिल्याखेरीज असे अपघात वा घातपात संपण्याची बिलकुल शक्यता नाही.

राजकारण आणि देशहित यात फ़रक असतो. जिथे देशहिताचा विषय येतो, तिथे पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून देशहिताच्या बाजूने एकजुटीने उभे रहाणे अगत्याचे असते. पण मध्यंतरीच्या दहा वीस वर्षात त्याचे भान सुटत गेले आहे. मुस्लिम मते एकगठ्ठा मिळतात, या समजुतीमुळे सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांनी दहशतवादालाही पाठीशी घालण्याची जी दिवाळखोरी केली, त्याचे परिणाम आज आपण भोगत आहोत. हे जगभर चालले आहे. आठवडाभर आधी अमेरिकेचे ४५ वे अध्यक्ष म्हणून सुत्रे हाती घेताना डोनल्ड ट्रंप यांनी जगाच्या पाठीवरून जहाल इस्लामी दहशतवाद निपटून काढला पाहिजे, असे विधान केले होते. पण त्याचा अर्थ त्यांनी इस्लाम विरोधी पवित्रा घेतल्याचा कल्लोळ सुरू झाला. याचा अर्थ कसा घ्यायचा? इस्लाम म्हणजेच जहाल दहशतवादी मुस्लिम असेच सेक्युलर मत आहे काय? जगातला प्रत्येक मुस्लिम जहाल दहशतवादी आहे काय? नसेल तर ट्रंप यांचे विधान मुस्लिम विरोधी नव्हेतर जिहादी मानसिकतेच्या विरोधातले होते. पण त्याचा विपर्यास करून तमाम मुस्लिमांच्या विरोधात ट्रंप बोलल्याचा गवगवा करण्यात आला. हेच तर जिहादी मानसिकतेचे सुरक्षा कवच झालेले आहे. तेच भारतातही झालेले आहे. मुस्लिमांची गठ्ठा मते मिळवण्याच्या नादात तथाकथित पुरोगामी पक्षांनी जिहादी मानसिकता व कारवायांचे समर्थन करण्यातून एकूण देशहित व सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. त्यातूनच मग पाक हेरसंस्था असो किंवा इसिससारख्या भयंकर जिहादी संघटना असोत, त्यांनाच प्रोत्साहन मिळत गेलेले आहे. त्यांना हळव्या धार्मिक मानसिकतेचे मुस्लिम हस्तक मिळणे सोपे होऊन गेलेले आहे. त्यांना आपल्या विघातक कारवायांसाठी किमान खर्चात वापरणे सोपे होऊन गेलेले आहे. कुठल्याही गुन्ह्यामध्ये त्यामागे असलेली प्रेरणा अधिक घातक असते. आज देशातील घातपात वा जिहादी मानसिकतेचे पोशिंदे म्हणूनच खरी समस्या बनली आहे.

अशा बाबतीत ज्यांना पकडले जाईल त्यांचा धर्म बघून राजकारण खेळले जाणार असेल, तर प्रशासनालाही अंग आखडावे लागते. तपास यंत्रणांचे खच्चीकरण होते. मालेगाव किंवा इशरत प्रकरणात तात्कालीन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपल्या पक्षीय स्वार्थासाठी अशा यंत्रणांना दुबळे करण्यात धन्यता मानली. आज त्याचाच लाभ पाक गुप्तहेर संस्था लाभ उठवत असेल, तर त्याचा दोष शेजारी देशाच्या माथी मारून चालणार नाही. कारण भारत सरकार वा इथल्या शासकीय यंत्रणा पाकिस्तानात जाऊन त्या संस्थेच्या मुसक्या बांधू शकणार नाही. पण त्यांचे इथले हस्तक आहेत त्यांची गठडी वळणे आणि त्यांचे हस्तक होऊ शकतात, त्याला पायबंद घालणे; आपल्या हातात आहे. पण दुर्दैवाने त्यालाच खीळ घातली जाते. सर्जिकल स्ट्राईकवर शंका घेतल्या जातात. अतिरेकी जिहादी मारले तरी त्यांच्या समर्थनाला मान्यवर राजकीय सेक्युलर नेतेच पुढे येतात. अशा प्रत्येक कृतीतून आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना व तपास यंत्रणांचे पाय मागे ओढले जात असतात. मग त्यांच्याकडून कुठल्या रेल्वे प्रवाश्याने वा भारतीय नागरिकाने सुरक्षेची काय अपेक्षा बाळगावी? जी यंत्रणा वा त्यातले अधिकारी आपल्यावर राजकीय हेतूने आरोप होतील वा गळचेपी होईल; अशा भयाने पछाडलेले आहेत; त्या यंत्रणेकडून कुठल्या कर्तृत्वाची व पराक्रमाची अपेक्षा बाळगता येईल? समस्या पाकची हेरसंस्था वा तिचे भारतातील हस्तक ही नाही. त्यांना प्रोत्साहन देणारे इथेच उजळमाथ्याने वावरत असतात, त्यांना मोकाट रान मिळालेले आहे, ती खरी समस्या आहे. जोवर राजकीय मतलबासाठी अशा घातपात व दहशतवादाला पाठीशी घालणे आपल्या देशात प्रतिष्ठीतपणे चालू रहाणार आहे, तोवर घातपात वा तसे अपघात संपू शकत नाहीत. त्याला पायवंद सरकार घालू शकत नाही. अशा छुप्या देश विघातक राजकारणाला मतदार जनतेनेच वेसण घालावी लागेल. कारण मतांच्या राजकारणात तोच एक जालीम उपाय असू शकतो.


Friday, January 27, 2017

युती तुटल्याचे फ़ायदेतोटे

SS BJP Cartoon के लिए चित्र परिणाम

प्रजासत्ताकदिनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युती तोडल्याची घोषणा केली. त्याचा अर्थ महापालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत शिवसेना व भाजपा यांची युती होणार नसल्याची घोषणा केली. त्याच्या आधी दोन पक्षात बोलणी चालू होती आणि उमेदवारी अर्ज भरण्याचे काम सुरू झालेले होते. त्यामुळेच अधिक काळ युतीचे गुर्‍हाळ घालण्यात अर्थ नव्हता. मागल्या विधानसभेच्या वेळी तेच झाले होते आणि बोलणी चालू ठेवूनही भाजपाने उमेदवार निश्चीत केलेले होते. सेना मात्र पुरती गाफ़ील होती. याही वेळी दोन्ही पक्ष युती होणार नाही, असे गृहीत धरून आपापल्या तयारीला लागले होते. पण शिवसेनेचा जीव मुंबई पालिकेच्या तिजोरीत अडकल्याचा पक्का समज भाजपाने करून घेतला होता. म्हणूनच त्यांनी सेनेची शक्य तितकी अडवणूक करून अधिकाधिक लाभ उठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भाजपाला युती नको होती, असा त्याचा अर्थ निघत नाही. कारण विधानसभा व लोकसभा आणि पालिका यातल्या मतदानात फ़रक असतो. नेत्याची लोकप्रियता व आयाराम गयाराम यावर पालिका जिंकता येत नसते. त्यामुळेच मोदींच्या लोकप्रियतेवर किंवा अन्य पक्षातून आयात केलेया उमेदवारांवर पालिका जिंकण्याचा आत्मविश्वास भाजपामध्ये नव्हता. पण स्वबळावर लढायची भिती घालून अधिकाधिक जागा सेनेकडून पदरात पाडून घेण्याचा जुगार खेळला जात होता. तोच उलटला आहे. कारण खरेच स्वबळावर लढणे शक्य असते, तर युतीसाठी भाजपाने विचारही करण्याची गरज नव्हती. जागा मागण्याचाही विषय येत नव्हता. पण मुंबईवरली सेनेची पकड नुसते उमेदवार आयात करून संपवता येत नाही, हे भाजपाही जाणून होता. म्हणून युतीचे प्रयास भाजपा करीत होता. तर सेनेला युती संपवण्याचेच वेध लागलेले होते. प्रजासत्ताकदिनी त्याचीच घोषणा झाली. परिणाम काय होतील?

शिवसेना जेव्हा कोंडीत सापडते किंवा तिची कोंडी केली जाते; तेव्हा ती नेहमी उसळी मारून पुढे आलेली आहे. हा आजवरचा इतिहास आहे. आणखी एक गोष्ट अशी, की विधानसभा व लोकसभेच्या मतदानावर सेनेची ताकद जोखता येत नाही. १९९० सालात प्रथमच मुंबईत सेनेचे आमदार युतीमुळे मोठ्या संख्येने निवडून आले. पण त्यानंतरच्या महापालिका मतदानात सेनेला आपल्या आधीच्या संख्येइतकेही बळ राखता आलेले नव्हते. म्हणजेच विधानसभेत काहीही बळ नसताना मुंबई पालिकेत सत्ता मिळवलेल्या सेनेने १९९२ सालात हाती असलेली सत्ता गमावली होती. उलट सात वर्षापुर्वी विधानसभेत भूईसपाट झालेल्या शिवसेनेने दोन महिन्यात झालेल्या पालिका मतदानात स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. हे चमत्कार समजून घेण्यासारखे आहेत. तेव्हा राजीव लाटेने मुंबई पादाक्रांत केलेली होती. नंतरच्या विधानसभा मतदानातही सेनेला प्रभाव पाडता आलेला नव्हता. अर्थात सेनेला फ़क्त राजीव लाटेचाच फ़टका बसलेला नव्हता. दोन वर्षे आधी झालेल्या गिरणीसंपाने मुंबई ढवळून काढलेली होती. त्यामुळेच सेनेचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या गिरणगावात सेना संपली मानले जात होते आणि तिथे राजीव लाट भेदून दत्ता सामंत लोकसभेत निवडून गेले होते. त्यांचे चार सवंगडी विधनसभेतही निवडून आलेले होते. अशा पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांनी पालिकेचे मतदान झाले, तेव्हा सेनेतले अनेक दिग्गज उमेदवार व्हायला राजी नव्हते आणि स्वबळावर सर्व जागा लढवण्याची हिंमत बाळासाहेबांनी केली होती. त्यासाठी प्रत्येक शाखाप्रमुखाला मैदानात उतरवले गेले. परिणाम असा झाला, की सेना स्वबळावर मोठा पक्ष होऊन सत्तेत येऊन बसली. उलट १९९२ सालात विधानसभेत यश मिळवलेल्या सेनेने पालिकेतील सत्ता मात्र गमावली होती. म्हणजे लोकसभा वा विधानसभेचा मतदानाचा रोख पालिकेत आढळून येत नाही.

युती संपल्याचा निर्णय घोषित करताना उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर दोन कारणे असू शकतात. आजही युती म्हणून सरकारमध्ये त्यांना फ़ारशी किंमत वा सत्ता मिळालेली नाही. त्यामुळे असलेली सत्ता गमावण्यात मोठे कुठलेही नुकसान नाही. शिवाय आपला बालेकिल्ला असलेल्या मुंबईत भाजपाशी आताच पडते घेतले, तर नंतर सतत भाजपा अडवणूक करीत राहील यात शंकाच नाही. म्हणून आताच त्याला कडाडून विरोध करायचा. त्यातून स्वबळावर यश मिळवले तर भाजपाचा नक्षा उतरू शकतो आणि नंतरच्या काळात भाजपाला कोंडीत पकडण्याचा जुगारही खेळता येईल. अशा दोन तर्कावर उद्धव यांनी युती मोडण्याचे धाडस केलेले आहे. यापुर्वी त्यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेतही मतदानपुर्व युती नाकारली होती आणि भाजपाने उमेदवार आयात करूनही त्याला मोठी मजल मारता आलेली नाही. अर्थात त्यापेक्षा मुंबईत सेनेचे मोठे विणलेले जाळे आहे आणि शाखांचा विस्तार भरपूर आहे. त्यामुळेच स्वबळावर लढण्याची कुवत असलेला शिवसेनाच एकमेव पक्ष आहे. तर तडजोड कशाला करायची? शिवाय कुठल्याही विभागणीनंतर सर्वात मोठा पक्ष झाला, तरी सेनेला सत्ता मिळतेच आणि किरकोळ फ़रक पडला तर लहानसहान पक्ष अपक्ष हाती धरूनही सत्ता बळकावता येते. पंधरा वर्षात वारंवार राज्याची सत्ता कॉग्रेसकडे असूनही पालिकेत सेनेने बाजी मारलेली आहे. मग आज भाजपाला घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. सवाल बहूमत मिळवण्याचा नसून मोठा पक्ष होण्याचा आहे. पण त्यात भाजपाला मागे टाकले, तर पुढल्या काळात राज्यव्यापी आव्हान उभे करता येणार आहे. पण आताच पालिकेची सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपाला डोईजड होऊ दिले, तर भाजपा कायमचा शिरजोर होण्याचा धोका आहे. किंबहूना तोच धोका संपवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी युती मोडण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे.

युती मोडल्यानंतर सेनेच्या नेत्यांनी कडवी भाषा वापरलेली आहे. पण भाजपाच्या गोटातून कुठलीही टिखट प्रतिक्रीया चटकन येऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच भाजपासाठी उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय अनपेक्षित असल्याची खात्री पटते आहे. घासाघीस होईल व जागा कमीअधिक दिल्या घेतल्या जातील. पण युती मोडण्याचे धाडस शिवसेना करणारच नाही, अशी भाजपाला खात्री असावी. तीच फ़सली आहे. त्यामुळेच भाजपाच्या गोटात शांतता पसरली आहे. सामान्यपणे आधीच स्वबळावर लढायच्या गर्जना खुप झालेल्या आहेत. त्यामुळेच आता सेनेच्या घोषणेनंतर त्याचाच पुनरुच्चार झाल्यास नवल नाही. पण नुसत्या गर्जना आणि आक्रमणासाठी लागणारे बळ; यात मोठा फ़रक असतो. अन्य पक्षातले उमेदवार गोळा करून आमदार खासदार जिंकणे सोपे असते. स्थानिक मतदानात ओळखीच्या व परिचयातल्या उमेदवारांची गरज असते. तसे व तितके उमेदवार भाजपाकडे मुंबईत तरी नाहीत. उलट तीच सेनेची जमेची बाजू आहे. त्यामुळेच उद्धवनी हा जुगार खेळलेला आहे. त्यात त्यांना अपेक्षेइतके यश मिळाले, तर मात्र राजकारणाची गणिते बदलून जातील. स्वबळावर मुंबई-ठाणे सेनेने जिंकले तर राज्य मंत्रीमंडळात अधिक हिस्सा मागणे वा त्याला हादरे देण्यापर्यंतची मजल सेना मारू शकते. त्याच दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे. त्यात मग आडमार्गाने कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीही सेनेला साथ देऊ शकतील. कारण त्या दोन्ही पक्षांमध्ये आज भाजपाची घोडदौड रोखण्याइतके बळ उरलेले नाही. पण त्याला अपशकून होऊ शकेल असे काही व्हायला ते हातभार लावू शकतील. पालिका निकालात सेनेला यश मिळाल्यास भाजपासाठी म्हणूनच समस्या सुरू होतील. मात्र तितके मोठे यश उद्धव मिळवू शकले नाहीत, तरी त्यांचा सत्तेतील सहभाग कायम राहिल. भाजपाला मोठा पक्ष होताना कॉग्रेसच्याही मागे पडायची वेळ आली, तर मात्र नामुष्की असेल.

सिंहासन ते पद्मासन

sharad pawar cartoon के लिए चित्र परिणाम

गेले काही दिवस शरद पवार यांना राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार बनवण्याचे अनेकांचे प्रयास चालू आहेत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही बारामतीला भेट देऊन पवारांची पाठ थोपटली आहे. काम करावे तर पवारांसारखे, असे गौरवोद्गार मोदींनी अनेकदा काढलेले आहेत. किंबहूना पवारांकडूनच आपण राजकारणाचे घेतले वा गिरवले असेही पंतप्रधानांनी सांगितलेले आहे. बोट धरून पवारांनी राजकारण शिकवल्याचे पंतप्रधान बोलल्यापासून साहेब कायम हाताच्या बोटांची मूठ करून असतात. उगाच परस्पर कोणी बोट धरायचे आणि आपल्याला टांग मारून पंतप्रधान पद बळकवायचे प्रसंग वारंवार घडू नयेत, अशी त्यांची इच्छा असावी. कारण मोदी जेव्हा त्या सर्वोच्च पदाचे उमेदवार झाले, तेव्हा गुरुजींनी काढलेले उदगार मोदींनी ऐकलेले नसावेत. पवार क्रिडाक्षेत्रातही खुप काम केलेले आहेत आणि त्याचा अनुभव सांगताना म्हणाले होते, की मॅराथॉन धावणारा स्पर्धक खुप संथ सुरूवात करतो आणि अखेरच्य़ा टप्प्यासाठी आपली उर्जा राखून ठेवतो. पण मोदींनी खुप आधीच वेगाने दौडायला आरंभ केला असे पवारांचे मत होते. थोडक्यात इतकी घाई करून पंतप्रधानपदी विराजमान होता येणार नाही, असेच गुरूजींचे भाकित होते. पण शिष्याने गुरूला खोटा पाडून दाखवले. अर्थात गुरूला चकीत करण्यात मोदींच्या इतका बिलंदर कोणी नाही. असे अनेक गुरू पचवून हा माणूस दिल्लीच्या तख्तावर आरुढ झाला आहे, ते ओळखण्या इतके पवार चतुर नक्कीच आहेत. मग त्यांनी ह्या बोट पकडण्याला मान्यता दिलीच कशी, ते समजत नाही. कारण आता त्यांनाच मोदी राष्ट्रपतीपदी विराजमान करणार असे बोलले जात असताना, साहेबांनी त्याचा साफ़ इन्कार केला आहे. त्यासाठी एक राजकीय तर्कही मांडलेला आहे. ज्या पक्षाचे संसदेतील बळ अवघे १२ खासदारांचे आहे, त्याने राष्ट्रपतीपदाची अपेक्षा बाळगू नये, असे त्यांनी म्हटलेले आहे.

कुठलाही महत्वाकांक्षा बाळगणारा नेता राष्ट्रपतीपदी विराजमान होतो काय? हा पहिला प्रश्न आहे. कारण यापुर्वी कुठल्याही नेत्याने तशी महत्वाकांक्षा बाळगली व त्यासाठी प्रयत्न केले, असे दिसलेले नाही. नाही म्हणायला गुरूजींच्याच पक्षाचे एक संस्थापक पुर्णो संगमा यांनी गेल्या खेपेस तसा प्रयत्न केला आणि गुरूजींनी त्यांना पक्षातूनच हाकलून लावलेले होते. संगमा यांनी प्रणब मुखर्जी यांच्या विरोधातला उमेदवार होण्याचा चंग बांधला आणि विविध पक्षांशी हातमिळवणी करून उमेदवारीही केली होती. तर साहेबांनी संगमांना पक्षातून हाकललेच. अधिक त्यांची कन्या केंद्रात राज्यमंत्री होती, तिला हुसकावून काढण्यास तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना भाग पाडले होते. मात्र तेव्हाही किंवा नंतर कधी, साहेबांनी त्या पदाची महत्वाकांक्षा बाळगली नाही. तेच कशाला मुखर्जी वा अन्य कुठल्या राष्ट्रपतीनेही तशी महत्वाकांक्षा बाळगल्याचे कोणाच्या ऐकीवात नाही. राजकारणाच्या मुख्यप्रवाहातून कोणाला निवृत्त करायचे असेल, किंवा जो शक्यतो पंतप्रधानासमोर नतमस्तक होईल, त्यालाच अशी महत्वाकांक्षा बाळगण्याची मुभा मिळालेली आहे. अन्यथा प्रतिभा पाटील वा मुखर्जी यांना तिथे कशाला बसवले गेले होते? प्रणबदा सोनियांच्या कामात अडथळा झालेले होते आणि प्रतिभाताईंना कुठलाही स्वाभिमान नव्हता. सहाजिकच अशा पदाची महत्वाकांक्षा शरद पवार बाळगतील, ही कोणी अपेक्षा करू शकत नाहीत. पण स्वत:च्या संसदेतील शक्तीच्या बळावर कधी नेहरू, इंदिराजी, राहुल वा वाजपेयींनीही राष्ट्रपती पदाची महत्वाकांक्षा बाळगलेली नव्हती. त्यामुळे आपल्या पक्षाकडे संसदेतले पाठबळ कमी असल्याचा उल्लेख साहेबांनी कशाला केला, त्याचा उलगडा होत नाही. पण काहीतरी कंड्या पिकवून पवारांना चर्चेत ठेवण्याचा छंद पवारांच्या काही हितचिंतकांना जडलेला आहे. त्यामुळे अशा अफ़वा उठत असतात.

आजच्या क्षणी दिल्लीची अवघी प्रस्थापित व्यवस्था मोदींना तिथे आपला पाय रोवून काम करू देण्यात शेकड्यांनी अडथळे आणत आहे. अशावेळी आपल्या घटनात्मक जबाबदारीचे चोख पालन करणारा काटेकोर राष्ट्रपती असल्यानेच, मोदींना सुखनैव थोडेफ़ार काम करता येते आहे. अशा जागी पवार बसलेले असतील, तर काय काय मजा करू शकतील, त्याची कल्पनाही थरारक आहे. आता शिवसेनेने भाजपाशी असलेली वा होणारी युती संपुष्टात आल्याची घोषणा करताच, पवारांनी त्यावर व्यक्त केलेले मत, त्यांच्या ज्येष्ठतेला शोभा देणारे आहे काय? पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी युती तुटल्याचे दु:ख व्यक्त केले. पण ते दु:ख लोकांना दिसण्यापुर्वीच सत्तेतून सेना बाहेर पडल्यावर पुढला विचार करता येईल. असेही सांगितले. अर्थात तशी अपेक्षा पवार दिर्घकाळ बाळगून आहेत. उद्धव पित्याप्रमाणे स्वाभिमान दाखवून सरकारमधुन बाहेर पडत नसल्याचेही दु:ख त्यांनी अनेकदा व्यक्त केले आहे. सेना सत्तेतून बाहेर पडल्यास फ़डणवीस सरकार चालू शकणार नाही. त्याला अन्य कोणाचा तरी बहूमत सिद्ध करण्यासाठी पाठींबा आवश्यक आहे. तो अर्थातच पवारांच्या पक्षाचा असू शकतो. राष्ट्रपती होण्यासाठी लागणारे संख्याबळ भले राष्ट्रवादी पक्षापाशी नसेल. पण महाराष्ट्रात भाजपाला बहूमताला कमी पडणार्‍या जागांच्या इतके संख्याबळ पवारांच्या पक्षापाशी नक्कीच आहे. सहाजिकच तसा प्रसंग आलाच तर काय करता येईल, त्यावर तेव्हाच बोलता येईल, असे म्हणून पवारांनी योग्य संकेत दिला आहे. राष्ट्रवादीही देवेंद्र सरकार चालवायला पाठींबा देईल, असा त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी पित्याचा स्वाभिमान दाखवून सत्तेवर लाथ मारण्याची अपेक्षा कुठून येते, त्याचा खुलासा होऊ शकतो. सिंहासन हे पवारांचे आवडते योगासन आहे. पण त्याने सतत साहेबांनी हुलकावणी दिलेली आहे. त्याची वेदना काही केल्या संपत नाही, इतकाच त्याचा अर्थ आहे.

सरकार चांगले चाललेले नाही अशी टिका त्यांचाच पक्ष सतत करणार आणि तेच नालायक दिवाळखोर सरकार पडण्याची वेळ आली, तर त्याला जगवायलाही त्यांचाच पक्ष पुढे जाणार. तेव्हा मग राज्याच्या दिवाळखोरीचा मुद्दा मागे पडतो आणि राज्याला नव्याने निवडणूका परवडणार नाहीत, असा मुद्दा ऐरणीवर आणला जात असतो. याप्रकारची अनेक राजकीय योगासने करण्यातच पवारांनी आजवरचे आयुष्य़ खर्ची घातले आणि योगासनांचे आग्रही असलेल्या नरेंद्र मोदींनी त्याच शरदासनांचा बारकाईने अभ्यास करून राजकारणाचे धडे गिरवलेले असावेत. अन्यथा पंतप्रधानांनी बारामतीला जाऊन गुरूजींना प्रमाणपत्र कशाला दिले असते? राहिला विषय राष्ट्रपतीपदाचा! पवारांना राष्ट्रपतीपदी बसवले म्हणून राजकीय उचापती करण्याचा मोह त्यांना आवरेल, अशी कोणी हमी देऊ शकतो काय? तसे शक्य असते तर त्यांनी युती तुटण्याविषयी इतकी छचोर प्रतिक्रीया दिलीच नसती. देश व राज्याच्या राजकारणात अर्धशतक मुरलेल्या या माणसाने इतके आशाळभूत मतप्रदर्शन केलेले बघून, त्यांच्या मित्रच नव्हेतर टिकाकारांनाही लाज वाटेल. पक्षाची धुळधाण उडालेली आहे आणि पदोपदी आपली प्रतिष्ठा मातीमोल झालेली असतानाही, पवार राज्यामध्ये भाजपाच्या सरकारशी सहकार्य करून काही सौदा करू बघतात. तेव्हा त्यांना आपली आजवरची तपस्याही मोलाची वाटत नाही, याचे नवल वाटते. कुठल्याही भांडणातून आपला राजकीय लाभ शोधण्याच्या संधीसाधूपणाने, या माणसाच्या राजकीय कारकिर्दीला पोखरून टाकले आणि अंगभूत गुणांना किड लावली. त्यापासून वयमानाने दूर रहाण्याची वेळ आलेली असतानाही त्यात लुडबुडण्याचा मोह सूटत नसेल; तर राष्ट्रपतीपदाच्या मर्यादा कशा पाळल्या जातील? हे गुरूजींना कळत नसले तरी शिष्याला कळत असावे. म्हणूनच त्याने पद्मविभूषण बहाल करून सिंहासनापेक्षा गुरूजींना पद्मासन घालून बसायला भाग पाडलेले असावे.