Monday, January 23, 2017

मुंबई कॉग्रेसची दुर्दशा

nirupam kamat के लिए चित्र परिणाम

कृष्णा हेगडे हे मुंबईतील कॉग्रेसचे माजी आमदार आहेत आणि त्यांनी वर्षा या निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपामध्ये प्रवेश केला. अकस्मात त्यांनी असे का करावे, याचे उत्तर सोपे आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे अन्य पक्षातले कार्यकर्ते नेते आपल्या राजकीय लाभासाठी जमा होत असतात. पण सद्यस्थिती बघता कृष्णा हेगडे यांच्यावर तसा आरोप करता येणार नाही. कारण त्यांनी आमदारकी भूषवलेली आहे आणि ते महापालिका निवडणूकीत नगरसेवक होण्याच्या अपेक्षाने पक्ष सोडण्याची शक्यता नाही. पण त्यांनी या पक्षांतरानंतर व्यक्त केलेले मत महत्वाचे ठरावे. आपण अनेक पिढ्यांपासून कॉग्रेसमध्ये आहोत आणि आज मुंबई विभागिय पक्षाचे अध्यक्ष संजय निरूपम कालपरवा पक्षात आलेले आहेत. त्यांनी कॉग्रेस बुडवण्याचे काम आरंभले असल्याने आता पक्षात थांबणे अशक्य झाले; असे हेगडे यांनी म्हटलेले आहे. त्यांच्या या भावना कॉग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींकडे बोट दाखवणार्‍या आहेत. कारण अशी भूमिका घेणारे वा नाराजी व्यक्त करणारे हेगडे पहिलेच कॉग्रेसनेते नाहीत. त्यांच्याही आधी मुंबईतील अनेक कॉग्रेस नेत्यांनी पक्षाला रामराम ठोकलेला आहे. त्या प्रत्येकाने विद्यमान पक्ष नेतृत्वावर दोषारोप केलेले आहेत. माजी विभागिय अध्यक्ष गुरूदास कामत, निरूपम यांच्याविरोधात असल्याची गोष्ट लपून राहिलेली नाही. त्यांनी तर निरूपम यांच्या वर्तनाला कंटाळून राजकारणातूनच संन्यास घेतलेला होता. पण कामत यांना दिल्लीला बोलावून राहुल व सोनियांनी समजून काढली, म्हणून ते पक्षात कायम राहिलेले आहेत. पण आता महापालिका निवडणूक ऐन भरात आली असताना कॉग्रेसमधील ह्या लाथाळ्या त्या पक्षाला पुरता रसातळाला घेऊन जाणार्‍या आहेत. कारण गेल्या लोकसभा विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला मुंबईत कुठेही आपली छाप दाखवता आलेली नाही. त्यातून पक्षाला सावरण्याची गरज आहे.

१९९८ सालात व नंतर अनेक वर्षे कामत यांनी कॉग्रेसचे मुंबईत नेतृत्व केले. मुरली देवरा यांच्याशी त्यांचेही पटलेले नव्हते. पण दोघांनी मिळून काम करताना पक्षाला आपल्या भांडणाचे चटके बसू नयेत, इतक्या मर्यादा संभाळल्या होत्या. मात्र तसे आजकाल होताना दिसत नाही. सोनिया गांधींनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांची मुंबईतली पहिलीच सभा जबरदस्त करण्याची कामगिरी कामत यांनी बजावली होती. त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणूकीत २००४ सालात कॉग्रेसला मुंबईत मोठा विजय मिळाला होता. थोडक्यात शिवसेना-भाजपा युती असतानाही मुंबईत कॉग्रेसचे अस्तित्व टिकवण्याची व पक्षाचे जनमानसातील बळ वाढवण्याची महत्वपुर्ण कामगिरी कामत यांनी यशस्वी केलेली होती. त्या यशापेक्षाही, विपरीत स्थितीत पक्षाला सावरण्याचे कामत यांचे कौशल्य मोलाचे मानावे लागेल. जेव्हा युती जोरात होती, तेव्हाच नेतृत्वाची कसोटी लागलेली होती. त्यामुळेच आज लागोपाठचे पराभव कॉग्रेस अनुभवत असताना, पक्षाचे काम व संघटना कोणत्या प्रकारे चालली पाहिजे, याचा अनुभव गाठीशी असलेला एकमेव नेता म्हणून कॉग्रेसने कामत यांनाच जबाबदारी सोपवली पाहिजे. अशावेळी अन्य पक्षातून कॉग्रेसमध्ये आलेल्या निरूपम यांच्यासारख्याच्या हाती पक्षाची धुरा सोपवणे, म्हणजे पक्षाचा विध्वंस करायलाच आशीर्वाद देणे होय. तेच राहुल गांधी करत असतील, तर कामत काय करू शकतात? कामतच काही करू शकणार नसतील, तर कृष्णा हेगडे यांच्यासारख्या दुय्यम नेत्याला तरी काय शक्य आहे? हेगडे यांनी जे स्पष्ट बोलून दाखवले, ते कामत बोललेले नसतील. पण त्यांचा रोख वा नाराजी तिथेच आहे. ज्या पक्षाला उभारण्यात वाढवण्यात उमेद खर्ची घातली, तोच खच्ची होताना बघण्यापलिकडे हाती काही नसेल, तर कार्यकर्त्याला पक्षामध्ये कोण वाली असू शकतो? तो पक्षच पोरका होऊन जातो ना?

गतवर्षी मुंबई कॉग्रेसच्या मुखपत्रातच सोनिया व नेहरू खानदानाची घोर बदनामी करणारा मजकूर छापून आल्याने गदारोळ झालेला होता. तेव्हाच खरे तर निरूपम यांची गठडी वळायला हवी होती. पण तसे होऊ शकलेले नाही. कारण निरूपम उत्तर भारतीय नेता आहेत आणि त्यांच्याच नेतृत्वामुळे मुंबईतील उत्तर भारतीय मते कॉग्रेसच्या पारड्यात पडू शकतील, असा काहीसा समज राहुल वा पक्षश्रेष्ठींनी करून घेतलेला दिसतो. पण ते वास्तव नाही. निरूपमपेक्षाही संयमी व चतूर असा उत्तर भारतीय नेता म्हणून कॉग्रेसला कृपाशंकर सिंग यांनी नेतृत्व दिलेले आहे. फ़ार कशाला, २००९ च्या लोकसभा मतदानात सर्वच जागा कॉग्रेसने जिंकल्या, तेव्हा कृपाशंकर हेच नेतृत्व करीत होते. पण पुढे त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले आणि त्यांना बाजूला करावे लागले होते. तेही गैरलागू मानता येणार नाही. पण कॉग्रेसला सावरण्यात व मुंबईत नव्याने उभे करण्यात कामत व सिंग यांचा अनुभव श्रेष्ठींना दिसत कसा नाही? निरूपमच उत्तर भारतीय मते मिळवून देतील हाही भ्रम लौकरच निकालात निघू शकेल. कारण कृपाशंकर यांच्या तशा भूमिकेनेच कॉग्रेसला पाच वर्षापुर्वी मुंबईत फ़टका बसला होता. मराठी भागातही ह्टटाने उत्तर भारतीय उमेदवारांना उभे करून सिंग यांनी जो आगावूपणा केला; त्यातून बंडखोरी झाली होती आणि लोकसभा विधानसभेच्या यशानंतर दारूण पराभव सहन करावा लागला होता. मुंबईच्या पालिका निवडणूकीत प्रादेशिक भावनेला खतपाणी घालून मते मिळत नाहीत, तर संघटनात्मक बळावरच मते जिंकता येतात. हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे, त्याकडे पाठ फ़िरवून निरूपम यांनाच मुंबईतले नेतृत्व देऊन, श्रेष्ठींनी मुंबईतला पक्षच उध्वस्त करण्याचे ठरवलेले असावे. महिन्याभरात त्याचे परिणाम दिसतील. कारण तोवर मतदान होऊन निकालही लागलेले असतील. पण त्यात कॉग्रेस पन्नाशीही गाठण्याची शक्यता उरलेली नाही.

संजय निरूपम हे शिवसेनेतून कॉग्रेसमध्ये आले आणि आपल्या उनाड वर्तनाने ते लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याचा अखंड प्रयास करीत असतात. संघटना उभारणे व त्यातले खाचखळगे ओळखून लोकांना जोडणे; त्यांना कधीच जमलेले नाही. माध्यमांच्या आसर्‍याने पक्षात आपले स्थान निर्माण करणार्‍यांना संघटना उभी करता येत नाही. आज त्याच कारणाने देशभरातील कॉग्रेस डबघाईला गेलेली आहे. शिवाय उत्तर भारतात आपले उरलेसुरले अस्तित्व टिकवण्याची धडपड कॉग्रेसला करावी लागते आहे. अशावेळी सर्व शक्ती व वेळ तिकडे देण्याला पर्याय नाही. म्हणूनच सोनिया किंवा राहुलसहीत कोणीही मोठा दिल्लीकार नेता, मुंबईतल्या कॉग्रेसमधले वितंडवाद निकालात काढण्यासाठी मुंबईला धाव घेऊ शकत नाही. पण मुंबई ही देशाशी आर्थिक राजधानी आहे आणि तिथेच कॉग्रेस खचली, तर नव्याने पक्षाला आपल्याच पायावर उभेही रहाता येणार नाही. आज जसे बिहार उत्तरप्रदेशात अन्य पक्षांच्या मेहरबानीवर कॉग्रेसला मतदाराला सामोरे जावे लागत आहे, तितकी वाईट स्थिती येऊ शकते. एक शतायुषी पक्ष असा बारीकसारीक भांडणातून नामशेष होताना बघूनही अनेकांना खेद होत असेल. पण श्रेष्ठींनीच उनाड मुलाच्या हाती महागडे खेळणे सोपवावे, तसा पक्ष बहकू दिला असेल, तर दुसरे काय व्हायचे? समाजवादी व ओवैसी यांच्या संघर्षात मुस्लिम मते विभागली जाणार असताना, कॉग्रेसला फ़टका बसणार आहेच. पण सेना-भाजपा युती झाली नाही, तर उत्तर भारतीयांसह अमराठी मतांसाठी भाजपा हा उत्तम पर्याय होतो. त्याचा मोठा दणका कॉग्रेसलाच बसणार. पण हे निरूपम यांच्या लक्षात आलेले नाही, की दिल्लीतल्या श्रेष्ठींना महत्वाचे वाटलेले नाही. कृष्णा हेगडे यांचे पक्षांतर त्याचीच चाहूल आहे. तशीच वाटचाल होत राहिली, तर पुढल्या लोकसभा मतदानापर्यंत मुंबईत कॉग्रेस किती शिल्लक उरलेली असेल?

सत्तापिठावरचे भुजंग

medha arundhati के लिए चित्र परिणाम

माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे असे म्हटले जाते. म्हणजे तरी काय? तर माणूसही एक सजीव प्राणी आहे आणि तोही कळपानेच जगत आतो. त्याच्यातही पाशवी कळपाची वृत्ती सामावलेली असते. त्या पाशवी वृत्तीला लगाम व वेसण घालून, त्याला शिस्तीत जगायला भाग पाडण्यातून, आधुनिक मानव समाजाची निर्मिती झालेली आहे. पण जेव्हा कुठल्याही कळपात बाहूबलावर सत्ता गाजवली जाते, तिथे कधीतरी अशा बाहूबलीला वार्धक्य येते आणि त्याला कोणीतरी आव्हानवीर उभा ठाकतो. नवा बाहूबली निर्माण होतो. तशी स्थिती मानव समाजात येऊ नये, म्हणून कायदे नियम अशा विविध साधनांनी माणसाला पशू भूमिकेतून बाहेर काढण्यात, कित्येक पिढ्या खर्ची पडल्या आहेत. त्यानंतरच आजची माणूसकी नावाची संकल्पना विकसित झालेली आहे. पण जेव्हा मानवी कळपाचे नेतृत्व करणाराच समुहाच्या सुरक्षा करण्याच्या मर्यादा ओलांडून हुकूमत गाजवू लागतो; तेव्हा त्या कळपातल्या कुणाची तरी पाशवी जाणिव जागृत होत असते. आपल्यावर अन्याय होतोय अशी धारणा मग प्रस्थापिताला आव्हान देण्यासाठी सरसावू लागते. सहाजिकच तुम्ही माझ्या भावनांचा आदर करावा आणि मी तुमच्या भावनांचा आदर करावा, इथेच येऊन माणूसकी थांबते. ती सीमा ओलांडली जाते, तिथून पशूजीवनाच्या जाणिवा कार्यरत होऊ लागतात. एकाने दुसर्‍याच्या अधिकार वा व्यक्तीमत्वावर अतिक्रमण करण्याने, माणसात दबा धरून बसलेला पशू जागृत होत असतो. जोपर्यंत माणूस निसर्गाचा एक घटक आहे आणि यंत्रवत कृत्रिम वस्तु बनलेला नाही, तोवर भावना संपत नाहीत आणि माणसातला पशू संपण्याची शक्यता नाही. कारण माणूस उत्पादित मालाप्रमाणे एकसाची जगू वागू शकत नसतो. याचे भान राखले तरच मानवी समाजात कायद्याचे राज्य अबाधित राहू शकते. त्यालाच तामिळनाडूत धक्का बसला आहे.

तामिळनाडूमध्ये कित्येक शतकांपासून व शेकडो पिढ्यांपासून जालिकटू नावाचा उत्सव साजरा होत असेल, तर त्याच्यावर दिल्लीत बसलेल्या कोणी कायद्याने बंदी घालणे; हे तामिळी अस्तित्वावरचे आक्रमण असते. पेटा नावाचा कायदा करताना त्याचे भान ठेवले गेले असते, तर अशा सामुहिक खेळाची गणती प्राणीप्रेमाच्या आड आली नसती आणि आजचे अराजक तिथे माजले नसते. पण दिल्लीत वा कुठल्याही देशाच्या राजधानीत बसून संपुर्ण समाजासाठी आपल्या बुद्धीने नवनवे कायदे नियम बनवणार्‍यांना, याच वास्तवाचे भान आज उरलेले नाही. त्यामुळे अशा मूठभरांना जी माणूसकी वाटते त्यानुसार कायदे बनवले जातात आणि त्यांच्यापुढे झुकणार्‍यांना राज्य करावे लागत असते. त्यातून जगभर मानवी जीवनात अराजकाची स्थिती उदभवली आहे. पेटा नावाचा कायदा बनवताना विद्यापीठातील अभ्यासक वा अन्य कुणा बुद्धीमंतांनी काही भूमिका मांडल्या आणि कायद्याचा मसूदा तयार झाला. त्याविषयी सामान्य भारतीयाला काय वाटते; याचाही विचार करण्यात आला नाही. अर्थात तो मसुदा संमत करणार्‍यांना लोकांनीच निवडून दिलेले आहे. पण आपापल्या परिसरात लोकांच्या भावना जपणार्‍या व मतांसाठी त्यांच्याकडे जाणार्‍या अशा प्रतिनिधींनाही लोकभावना उमजलेली नसते काय? तर हे लोक आपल्या परिसरातून निवडून जातात. पण राजधानीत बसलेल्या तथाकथित शहाण्यांपुढे शरणागत होतात. गोंडस शब्दात वा कुशलतेने मांडलेल्या नियम कायद्यांना, हेच लोकप्रतिनिधी मान्यता देऊन टाकतात. तेव्हा लोकांमध्ये प्रतिक्रीया काय उमटेल, याचे त्यापैकी बहुतांश प्रतिनिधींना भानही नसते. पण जेव्हा लोक खवळतात, तेव्हा अशाच प्रतिनिधींची तारांबळ उडून जाते. सध्या तामिळनाडूच्या बहुतेक राजकीय पक्षांची तशीच स्थिती झाली आहे. कारण त्यांनीच संमती दिलेल्या कायद्यावरून अराजक माजले आहे.

अशा प्रतिनिधींनी दिल्लीतल्या कुणा शहाण्यांनी तयार केलेल्या कायद्याला वेळीच प्रतिकार केला असता, तर पेटा कायद्यात जालीकटू खेळाचा समावेश झालाच नसता. पण तो झाला आणि आज असे अराजक माजलेले आहे. तर हे खेड्यापाड्यातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी दिल्लीला शरण कशामुळे गेले? आपले बस्तान राजधानी दिल्लीत बसवायचे तर तिथे जो कोणी प्रतिष्ठीत अभिजन वर्ग असतो, त्यांच्या वर्तुळात आपल्याला प्रवेश मिळावा म्हणून अशी शरणागती पत्करली जात असते. असे लोक दिल्लीतच नव्हेतर जगातल्या कुठल्याही राजधानीत ठाण मांडून बसलेले असतात. ते कुठल्याही जनतेचे वा लोकांचे प्रतिनिधीत्व करीत नाहीत. पण परस्परांना संभाळून घेत बुद्धीजिवी म्हणून जगातल्या प्रत्येक गोष्टीत नितीमत्ता शोधण्याचा अधिकार आपल्यालाच असल्यासारखा देखावा मांडून बसलेले असतात. त्यांच्या अशा देखाव्याला पुरक सहाय्य करणारी साधने व यंत्रणा माध्यमातून उभ्या असतात. प्रसार माध्यमात अशाच लोकांना जाणकार वा लोकहितवादी म्हणून पेश केले जात असते. त्या माध्यमातून आपली प्रतिमा बिघडवली जाण्याने भयभीत झालेले लोकप्रतिनिधी, राजधानीतल्या आरोप वा प्रचाराला शरण जातात. तिथल्या बुद्धीजिवी वा मान्यवरांचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी धडपडू लागतात. त्यातून मग त्या बिनबुडाच्या लोकांची राज्यशासन व प्रशासन यंत्रणेवर हुकूमत निर्माण होत असते. त्यांच्याच कलाने मग कारभार हाकण्याची शासनकर्त्यांना संवय लागून जाते. दिसायला कोणीतरी राष्ट्राध्यक्ष वा पंतप्रधान वगैरे असतो. पण त्याला कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणे खेळवणारा खरा सत्ताधीश, राजधानीतला अभिजनवर्गच असतो. गेल्या अर्धशतकात असा एक नवा प्रस्थापित वर्ग जगभर प्रत्येक राजधानीत उदयास आलेला आहे आणि त्यानेच अवघ्या मानवी समाजाला ओलिस ठेवलेले आहे. आता त्याविरुद्धच बंड होताना दिसते आहे.

लोकशाहीची व्याख्या भारतीय राज्यघटनेत आलेली आहे. ती घटना एका समितीने मंजूर केल्याने देशात प्रजासत्ताक आलेले नाही. त्याच्या प्रास्तविकातच म्हटलेले आहे. आम्ही भारताचे नागरिक स्विकारतो की ‘लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य’ असे या देशाचे स्वरूप असेल. हे खरेच लोकांचे राज्य असेल, तर तामिळनाडूतील लोकांच्या भावना रस्त्यावर येऊन व्यक्त झाल्या आहेत. त्या भावना झुगारण्याचा मस्तवालपणा कायद्याने दाखवलाच कसा? एका राज्यातील बहुतांश जनतेचा लाडका खेळ, याच देशातील कायदा व न्याय फ़ेटाळून लावण्याची घटना घडलीच कशी? राज्य लोकांचे लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले असेल, तर मुठभर कोणा तामिळबाह्य व्यक्तींनी जालिकटू कायदाबाह्य ठरवण्याची हिंमतच कशी केली? हा कायदा होऊच कसा शकला? तर दिल्लीत बसलेल्या काही लोकांनी तो कायदा व त्याच्या तरतुदी लोकप्रतिनिधींच्या गळी मारल्या किंवा लादल्या. दिल्लीतला अभिजनवर्ग किंवा त्यांच्याच वंशावळीतले विविध भागात पसरलेले मुठभर लोक; देशाची सत्ता आजही कब्जा करून बसले आहेत. त्यांची मान्यता ही लोकांच्या मतापेक्षा निर्णायक ठरवलेली आहे. त्यामुळेच त्यांनी मनमानी करावी आणि त्याला लोकनियुक्त संसदेने शरण जायचे; अशी लोकशाहीची व्याख्या होऊन बसली आहे. किंबहूना त्याचा अतिरेक इतका झाला, की तामिळी लोकांमध्ये जी समुह भावना सुप्तावस्थेत होती तिलाच डिवचले गेले. त्याचा उद्रेक म्हणून जालीकटू आंदोलन हाताबाहेर गेले. त्यासमोर शरणागत व्हायची पाळी कायद्याला व विधीमंडळाला आलेली आहे. पण समस्या अशा कायद्यापुरती वा तात्कालीन नसून, सत्ताकेंद्रात जो अनौरस अभिजनवर्ग नागोबासारखा बसला आहे, ती समस्या आहे. लोकमतावर कुरघोडी करणार्‍या अशा भुजंगांना कायमचे निकामी करूनच, त्यांच्या गुलामीतून खरी ‘लोक’शाही मुक्त व्हायला हवी आहे.

Sunday, January 22, 2017

कॉग्रेसमुक्तीचे दुसरे पर्व

modi mukherjee के लिए चित्र परिणाम

येत्या दोन महिन्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होत असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ही २०१४ नंतरची सर्वात मोठी कसोटी आहे. कारण यामध्ये उत्तरप्रदेश ह्या देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचा समावेश आहे. लोकसभा लढवताना मोदींनी दोन जागा लढवल्या व दोन्ही जिंकल्या होत्या. त्यापैकी एक उत्तरप्रदेशात वाराणशीची होती, तर दुसरी गुजरातमध्ये बडोद्याची होती. त्या दोन्ही जिंकल्यावर त्यांनी बडोदा सोडला आणि वाराणशी राखून ठेवला. त्यातून त्यांनी एकच संदेश दिला, की यापुढे आपण उत्तरप्रदेशला आपली कर्मभूमी मानलेले आहे. त्यामुळेच आता त्यांचे राज्य म्हणून तिथे बहूमत मिळवून भाजपाचे सरकार सत्तेत आणणे मोदींची व्यक्तीगत जबाबदारी आहे. ती नैतिक जबाबदारी आहेच, पण दोन वर्षानंतर येणार्‍या सतराव्या लोकसभेतील यशाची मुहूर्तमेढ तिथूनच रोवली जाणार आहे. कारण हे राज्य भाजपाला सर्वाधिक खासदार देणारे असून, त्यामुळेच स्वबळावर एकपक्षीय बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला होता. तितकेच शेजारचे छोटे उत्तराखंड राज्यही मोदींना जिंकणे भाग आहे. कारण पुर्वाश्रमीचा तो उत्तरप्रदेशचाच भाग आहे. पण मध्यंतरी तिथे जे फ़ाटाफ़ुटीचे राजकारण झाले, त्यात कोर्टाकडून कॉग्रेसला तोंड लपवून अब्रु झाकण्याची संधी मिळून गेलेली आहे. अधिक केंद्राकडून हस्तक्षेप झाल्याचा आरोपही मोदी सरकारवर लागलेला होता. उत्तराखंडात बहूमताने सत्ता आणली, तरच तो आरोप धुतला जाणार आहे. पण त्यात मोठी अडचण दिसत नाही. पुर्वापार हे राज्य सत्तांतर घडवित आलेले असून, यावेळी भाजपाने जिंकण्याची वेळ आहे. शिवाय तिथे कॉग्रेसनेच आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतलेली आहे. सहाजिकच उत्तराखंड जिंकण्यासाठी मोदींना फ़ारसे प्रयास करावे लागणार नाहीत. पण उत्तरप्रदेश मात्र कष्टाचे काम आहे. लोकसभेत बाजी मारली त्याची पुनरावृत्ती करावी लागणार आहे.

अर्थात गेल्या खेपेस जितके अवघड काम होते, तितकी आज भाजपाची स्थिती तिथे वाईट अजिबात नाही. पाच वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेशातील भाजपाला नेत्याच्या बेबनावाने बेजार केलेले होते. आज तशी स्थिती अजिबात नाही. उलट नेत्यांच्या साठमारीला तिथे वावच राहिलेला नाही. किंबहूना प्रस्थापित असे कोणीही भाजपा नेते तिथे आज उरलेले नाहीत. दोन राज्यपाल होऊन दूर गेले आहेत आणि बाकीच्यांना केंद्रात सामावून घेण्यात आलेले आहे. त्यामुळे नव्या चेहर्‍याला वा नेतृत्वाला तिथे पुढे आणणे शक्य आहे. तो कोण असेल, ते नंतर बघता येईल. पण याक्षणी मोदी हेच उत्तरप्रदेशचे सर्वात उंच नेता आहेत. अगदी मुलायम, मायावती वा राहुल सोनियापेक्षाही मोदी या नावाला त्या राज्यात अधिक प्रतिसाद मिळतो आहे. वाराणशीत उभे राहून त्यांनी जे धाडस केलेले होते, त्यातून त्यांनी उत्तरप्रदेश तेव्हाच जिंकला होता. आता त्यांनी गुजरातप्रमाणे उत्तरप्रदेशला आधुनिक राज्य बनवण्याचा चंग बांधला, तर लोक अन्य कुठलाही विचार करणार नाहीत. कारण दिर्घकाळानंतर पुन्हा उत्तरप्रदेशला देशाचे पंतप्रधान देण्याचा विक्रम त्याच मोदींच्या नावे जमा झालेला आहे. योगायोगही चांगला दिसतो आहे. सत्तेत असलेल्या मुलायमच्या समाजवादी पक्षात फ़ुट पडलेली आहे आणि मायावतींच्या पक्षाला कधीच गळती लागलेली आहे. उरलेला तिसरा पक्ष कॉग्रेस असलेल्या जागाही टिकवू शकणार नाही, इतका नामशेष करण्याचे काम खुद्द राहुल गांधींनीच हाती घेतलेले आहे. सहाजिकच मोदींसारख्या धुरंधर राजकारण्याला उत्तरप्रदेश काबीज करण्याचे काम सोपे होऊन गेलेले आहे. पण मोदी कुठलेही काम सोपे म्हणून आळस करणार्‍यापैकी नाहीत. आधीच त्यांनी चार मोठ्या सभा घेऊन झाल्या आहेत आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाल्यावर, हा धाडसी नेता प्रचाराचे रान उठवल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण नुसते बहूमत हे मोदींचे लक्ष्य असूच शकत नाही.

याक्षणी उत्तरप्रदेशात मोदी सहज बहूमताचा पल्ला गाठू शकतात. कारण समाजवादी पक्ष फ़ुटला आहे आणि त्यापैकी एका गटाशी आघाडी करीत कॉग्रेसने पराभव आताच मान्य केलेला आहे. अखिलेश व कॉग्रेस यांनी हातमिळवणी करण्याचे तेच कारण आहे. दोन्ही पक्षांची लोकसभेतील मते आणि समोर आलेल्या मतचाचण्यांची मते बघितली; तर बेरीज करूनही भाजपापेक्षा कमीच आहेत. त्यामुळे प्रचारापुर्वीच भाजपाचे पारडे जड असल्याची ग्वाहीच मिळालेली आहे. अशा स्थितीत आपण बहूमत व सत्ता मिळवतो, हे मोदी जाणून आहेत. पण तेवढ्याने पुढल्या लोकसभेची बेगमी होत नाही. गेल्या लोकसभेत मिळवलेल्या ८०पैकी ७१ जागांच्या तुलनेत ३०० पर्यंत आमदारांची मजल मारण्याचे ध्येय घेऊनच मोदी मैदानात उतरतील यात शंका नाही. तितका पल्ला गाठला गेला नाही, तरी अडिचशेच्या पुढे पल्ला गाठला तरी त्यात आजवरचे तिन्ही प्रस्थापित पक्ष पुरते भूईसपाट होऊन जातात. तसे झाले तर राष्ट्रपती निवडणूकीत मोदी वा भाजपाचे पारडे आपोआप जड होते. नोटाबंदी वा अन्य निर्णयावर लोक मतदान करतील अशी चर्चा आधीच सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आपल्या निर्णयाचे समर्थन लोकांनी किती जोरदार केले, हे दाखवून देण्याची संधी मोदी साधणारच. जेव्हा हा माणुस जिद्दीला पेटून मैदानात उतरतो, तेव्हा त्याच्या झंजावाताला सामोरे जाण्याची कुवत अलिकडल्या काळात अन्य कोणी नेता दाखवू शकलेला नाही. अनेक कारणाने ही विधानसभा निवडणूक मोदींसाठी प्रतिष्ठेची आहे. त्यामुळे नुसते बहूमत हे त्यांचे उद्दिष्ट असू शकत नाही. मात्र त्यांच्या मोठ्या लक्ष्याला पुरक असे डावपेच अन्य पक्ष खेळत असल्याने, मोदींना इतका मोठा पल्ला गाठण्यास मदत नक्कीच होणार आहे. तसे झाले तर लोकसभेनंतरचे पुढले पर्व सुरू होऊ शकेल. आज चवताळलेल्या अनेक पक्ष व नेत्यांचा आवाज व नूर बदलून जाईल.

उत्तरप्रदेशात मोदींनी बहूमताच्या पलिकडे जाऊन तिनशेचा पल्ला गाठणारी झेप घेतली; तर मुलायम, मायावती पुरते नरम पडतील आणि त्यांना राज्यसभेतही मोदींना सहकार्य करणे भाग पडू शकेल. कॉग्रेस आणखी दुबळी होऊन त्या पक्षात उलथापालथींना वेग येऊ शकेल. नेहरू खानदानामुळे पक्ष जिंकतो, या समजूतीला निर्णायक धक्का बसलेला असेल. पण त्याच्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे संसदेत धुमाकुळ घालणार्‍यांना वेसण घातली जाईल. संसदेत धुमाकुळ घातल्याने मते मिळत नाहीत आणि उलट मोदींची लोकप्रियता वाढते, असे त्यातून सिद्ध होणार आहे. त्याच्या परिणामी संसदेत गतिरोध निर्माण करणार्‍या अनेक पक्षांना कॉग्रेसची संगत सोडून कामकाजात लक्ष घालावे लागेल. राष्ट्रहिताच्या विषयात मोदी सरकारशी सहकार्याचा पवित्रा घ्यावा लागेल. त्याचा एकत्रित परिणाम राष्ट्रपतीच्या निवडीवर होऊ शकतो. अन्य कुणाच्या मताची पर्वा केल्याशिवाय मोदी भाजपाच्या भूमिकेला दाद देणारी कोणीही व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी बसवू शकतील. कारण विरोधातला उमेदवार उभा करण्याची हिंमतही कॉग्रेस वा अन्य पक्ष गमावून बसतील. तो मोदींच्या राजकारणाचा निर्णायक विजय असेल. लोकसभेत बहूमत मिळवल्यानंतरही त्यांना जो विरोध वा अडवणूक होत राहिली, ती कोंडी फ़ुटण्याचा मार्ग म्हणजे उत्तरप्रदेशात निर्णायक प्रचंड बहूमत संपादन करून, अन्य पक्षांच धुव्वा उडवणे असाच आहे. तेच मोदींने लक्ष्य असणार आहे. एका राज्याची सत्ता इतकेच मोदींसाठी उत्तरप्रदेशचे मतदान मोलाचे नाही. तर देशातील राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारी निवडणूक; अशी ही लढाई आहे. कॉग्रेसमुक्त नंतर पुरोगामीमुक्त भारताची ती सुरूवात असू शकेल. म्हणूनच त्यातले म्होरके बोलके संपवंण्याला लक्ष्य मानावे लागते. हे बोलून न दाखवणारे मोदी, प्रत्यक्षात त्याच दिशेने वाटचाल करीत आहेत. दोन महिन्यांनी त्याचे प्रत्यंतर येईल. कारण कॉग्रेसमुक्तीचे हे दुसरे पर्व आहे.


मानला तर कायदा

kashmir unrest के लिए चित्र परिणाम

Nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. - Albert Einstein

काही महिन्यांपुर्वी काश्मिरात बुर्‍हान वाणी नावाच्या एका जिहादीचा चकमकीत मृत्यू झालेला होता. त्यानंतर त्याला हुतात्मा ठरवून जो उच्छाद त्या राज्यात मांडला गेला, त्यातून बाहेर पडताना स्थानिक व केंद्र सरकारच्या नाकी दम आला होता. कारण पोलिसच नव्हेतर निमलष्करी दलाच्या सैनिकांना, जवळपास प्रत्येक गावात तैनात करावे लागले होते आणि त्यांच्यावरही दंगेखोर हल्ला करीत होते. त्यांना बंदूका रोखूनही थांबवणे अशक्य झाले. त्यामागे पाकिस्तानचा हात होता, वगैरे आरोप झाले आहेत. पण तरीही हजारो लोक रस्त्यावर येतात आणि पोलिसांनाही दाद देत नाहीत, तेव्हा वेगळा विचार करण्याची गरज असते. तिथे त्या जमावाला गोळीबार करून पांगवणे अशक्य नव्हते. अशा बेछूट गोळीबार झाला असता, तर विनाविलंब हिंसाचार थांबलाही असता. पण लष्कर वा पोलिसांनी तसे केले असते, तर त्यांनी शांतता प्रस्थापित केली म्हणून कोणी त्यांची पाठ थोपटली नसती. उलट काही कायदेपंडीत व शांततावादी बुद्धीमंत न्यायालयात मानवीसंहाराचा आरोप करीत धावले असते. सहाजिकच हिंसक जमावाला पोलिस रोखू शकत नव्हते, की बंदूकीने गोळीबारही करू शकत नव्हते. अशा स्थितीत हिंसेला आवर घालण्याची जबाबदारी त्या कायद्याच्या अंमलदाराने कशी पार पाडावी? त्याचा खुलासा कुठला कायदा करीत नाही, की त्याच पोलिस अंमलदारांना शहाणपण शिकवणारेही त्याचे मार्गदर्शन करत नाहीत. कारण त्यांना स्थितीचे आकलन नसते, की शब्दाच्या मर्यादा ठाऊक नसतात. कागदावरल्या कायद्याचे गुणगान करीत, हे लोक कायदे बनवतात आणि त्याचे कौतुक सांगत रहातात. त्याच्या अंमलबजावणीतली समस्याही त्यांना ठाऊक नसते. आधुनिक जगातल्या बहुतांश समस्या त्यातूनच समाजाला भेडसावू लागल्या आहेत. प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आईनस्टाईन नेमक्या त्याच दुखण्यावर बोट ठेवतो.

ही गोष्ट थोडी समजून घेतली तर तामिळनाडूमध्ये जालीकटू नामक बैलखेळावरून उठलेले वादळ लक्षात येऊ शकते. भारतामध्ये काही वर्षापुर्वी प्राणिप्रेमी लोकांच्या आग्रहाखातर एक कायदा करण्यात आला. माणसाचेच जगावर राज्य असले तरी करोडो अन्य सजीव या पृथ्वीतलावर आहेत आणि त्यांच्याशी मानवाने अन्याय्य वर्तन करू नये, अशी अपेक्षा चुकीची मानता येणार नाही. कारण नैसर्गिक रचनेमध्ये प्रत्येक प्राणीमात्राचे अस्तित्व, अगत्याचे व उपयुक्त असते. त्यातून निसर्गाचा समतोल राखला जात असतो. आपल्या सोयीसाठी अन्य कुठल्या जीवमात्राचे निर्दालन करायला गेल्यास, अवघ्या निसर्गाचा समतोल बिघडून पृथ्वीतलावर माणसालाही सुखनैव जगणे अशक्य होऊन जाईल. ही त्यामागची संकल्पना आहे. पण असा समतोल संभाळताना गेल्या काही हजार वर्षात मानवाने आपले सामुहिक व सामाजिक जीवन सुटसुटीत वा सुसह्य बनवण्यासाठी काही निसर्गबाह्य वाटणार्‍या गोष्टी केलेल्या असतील, तर त्यांना अपवाद म्हणून स्विकारून पुढे जावे लागेल. डोंगरात बोगदे-भुयारे खोदून काढणे किंवा नदी समुद्रावर मोठमोठे पुल उभारून केलेल्या रचनाही निसर्गातला मानवी हस्तक्षेपच असतो. एका प्राण्याला खाऊन दुसरा प्राणी जगत असतो, तोही निसर्गाच्या रचनेचा एक भाग असतो. सहाजिकच प्राणीप्रेम असो किंवा निसर्गप्रेम असो, त्यालाही काही सीमा असते. त्याचे भान सुटले, मग सुखनैव चाललेल्या मानवी जीवनात नवनव्या कृत्रीम समस्या निर्माण होत असतात. गेल्या काही वर्षात प्राणीप्रेमी, कायदाप्रेमी वा खरे सांगायचे तर शब्दप्रेमी लोकांनी; अशा रितीने अवघ्या समाजालाच ओलिस ठेवण्याचा सपाटा लावला आहे. आधी कायदा करायचा आणि मग त्यातल्या एकेक शब्दाचा आधार घेऊन, समाजजीवनातील सुरळितपणालाच सुरूंग लावायचा, अशी काहीशी स्थिती उदभवली आहे. तामिळनाडूतील जालिकटू उद्रेक त्याचाच दाखला आहे.

शेकडो वर्ष जालिकटू हा खेळ तामिळनाडूत पोंगल सणाच्या निमीत्ताने खेळला जात असतो. देशात अन्यत्र मकरसंक्रांत साजरी होते, त्याच दरम्यान द्रविडीयन भागामध्ये पोंगल साजरा होतो. त्यावेळी पैदाशीचे जे राखलेले बैल वा वळू असतात, त्यांच्या मस्तवाल शक्तीला मानवाने आव्हान देण्याचा हा खेळ आहे. हे मोकाट मस्तवाल बैल मैदानात सोडले जातात आणि त्याला मिठी मारून वा डिवचून अंगावर घेण्याचा हा धाडसी वा जीवावर बेतणारा खेळ आहे. त्यात अनेकदा खेळाडूचा बळी जाऊ शकतो, जातही असतो. प्रतिवर्षी त्यात जखमी होणार्‍या वा मृत्यूमुखी पडणार्‍यांची संख्या किरकोळ नक्कीच नाही. पण तरीही लोक त्यात उत्साहाने भाग घेतात आणि जीवावर उदार होणारे खेळाडूही प्रत्येक पिढीत निर्माण होत आलेले आहेत. कालबाह्य परंपरा म्हणून त्याची हेटाळणी करण्याने काही लोकांना आपण फ़ारच पुढारलेले किंवा शहाणे असल्याचा भास होत असतो. त्यामुळेच अशा खेळांना घातक वा अमानुष ठरवून विरोध केला जातो. पण केवळ प्राणीमात्रावर दया म्हणून किंवा मानवी जीवला धोका म्हणून त्यावर बंदी घालायची असेल, तर अन्य कुठल्याही बाबतीत तसाच धोका असल्यावर प्रतिबंध घालायला नको काय? रेल्वे विमानाचे अपघात होतात. उंच इमारती कोसळून डझनावारी निरपराध गाडले मारले जातात. म्हणून वाहतुक साधने वा उंच इमारतींनाच प्रतिबंध करायचा काय? मोठ्या सभा सोहळे वा यात्राजत्राही चेंगराचेंगरीने मृत्यूचे तांडव करताना दिसलेल्या आहेत. त्यावर प्रतिबंध किती घालायचे? माणसाचा मांसाहार चालण्यासाठीही जनावरांची सरसकट कत्तल होत असते. या प्रत्येकावर निर्बंध का नाही आणायचे? तर तिथे अपवाद केला जातो. तसाच जालिकटू वा तत्सम पारंपारीक खेळ हा अपवाद असतो. ही साधी बाब लक्षात घेतली तर असे विवाद निर्माण होणार नाहीत. किंबहूना त्याला न्यायालयातूनच आळा घातला गेला पाहिजे.

न्यायालयाने गैरलागू गोष्टींना आळा घालावा ही अपेक्षा आहे. त्यात केवळ जालिकटू वा तत्सम धाडसी खेळांचीच मर्यादा कशाला? याकुब मेमन वा अफ़जल गुरू अशा घातपात्यांनी शेकडो लोकांच्या जीवाशी खेळ केलेला आहे. त्यांच्यावरील तसे आरोपही पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहेत. तरीही त्यांना न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा वा फ़ाशी कमी करण्यासाठी जी धावपळ केली जाते, त्याची बाजू संयमाने ऐकून घेतली जाते. अशी बाजू नेमकी काय असते? ज्यांच्यापासून सामान्य नागरिकांच्या जीवाला कायम धोका आहे, ती मानवरूपी श्वापदे जीवंत ठेवावीत आणि त्यांना बंदोबस्तातूनही निसटून जाण्याची संधी दिली जावी, अशीच ही मागणी नाही काय? मौलाना अझर मसूद हा असाच इसम तुरूंगात खितपत पडलेला होता आणि त्याच्यावरच्या खटला वेळेस पुर्ण झाला नाही. मग एकेदिवशी त्याच्या अन्य सहकार्‍यांनी भारतीय प्रवासी विमान पळवून त्यातल्या सव्वाशे प्रवाश्यांना ओलिस ठेवले. एकाला ठार मारले आणि बदल्यात अझरला मुक्त करणे भाग पाडले. आज तोच अझर घातपाती संघटना चालवून आणखी शेकडो निरपराध भारतीयांचे बळी घेतो आहे. अशा इसमाला जेव्हा अटक झाली, तेव्हाच पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केले असते; तर त्याच्या सुटकेसाठी विमानाचे अपहरण झाले नसते, की त्यात मारल्या गेलेल्या प्रवाश्यांचे जीवन संपले नसते. त्याला कोण जबाबदार आहे? ज्या कायद्याने अशा दहशतवादी व्यक्तीलाही न्यायाचा अधिकार बहाल केला आहे आणि त्याचा आधार घेऊन जे काही मुठभर शहाणे अशा श्वापदांच्या ‘अधिकारा’साठी आपली बुद्धी पणाला लावतात, त्यांनीच हा मृत्यूच्या तांडवाचा खेळ पुरस्कारलेला नाही काय? जालीकटूपेक्षा अशा जिहादी श्वापदांनी कित्येकपटीने निरपराधांचा बळी घेतला आहे. हजारो सैनिक पोलिस त्यांच्याकडून मारले गेले आहेत. तो एक पोरखेळ व कालबाह्य परंपराच झालेली नाही काय?

कायदा आहे म्हणून त्याच्या प्रत्येक शब्दाला पवित्र मानून अंमलाचा आग्रह धरणे हा अतिरेक असतो. शिवाय ज्या कायद्याचा अंमल करणेही असाध्य असते, त्याचाच हट्ट धरणे वा असे कायदे संमत करणे; हीच कायद्याच्या राज्याची सर्वात मोठी अवहेलना असते. आताही जालिकटू खेळावरचा निर्बंध झुगारण्यासाठी अवघा तामिळनाडू रस्त्यावर उतरलेला आहे आणि बेभान जमावाला आवर घालणे शासन वा कायद्याला शक्य झालेले नाही. कारण कायद्याच्या हातात लाठी वा बंदूक असली म्हणूनही त्याला मनमानी करता येत नाही. पण हे त्याच कायद्याचा आग्रह धरणार्‍यांना वा त्यातील शब्दाच्या आहारी गेलेल्यांना कोणी समजवायचे? कायदा वा विचार म्हणजे शब्द नसतात. त्या शब्दातून काही आशय व्यक्त केलेला असतो. त्या आशयाला महत्व असते आणि त्यातच अवघ्या मानवी जीवनाला सुसह्य करण्याचे सार सामावले आहे. त्याचे भान सोडले, मग शब्दांची महत्ता वाढते आणि त्यातले सामर्थ्य निपचीत पडते, निकामी होऊन जाते. जालिकटू वादळ वा काश्मिरातील हिंसाचार हा कायद्याचा आशय वा हेतू विसरल्याचा परिणाम आहे. कायद्याचे शब्द निर्जीव असतात आणि त्याची अंमलबजावणी करणार्‍या समर्थ यंत्रणेच्या बळावर कायद्याची महत्ता टिकून असते. आज पोलिस व प्रशासन दुबळे झाले आहे आणि कोणीही उठून त्यांना टिवल्याबावल्या दाखवू शकत असतो. मग त्या कायद्याकडून कुठले निर्बंध यशस्वी होऊ शकत नाहीत, की कायद्याची बूज राखली जाऊ शकत नाही. कारण शहाण्यांनीच प्रशासनाला  व कायद्यातील शब्दांना इतके गुळगुळीत व परिणामशून्य करून टाकले आहे, की कायदा लुळापांगळा होऊन गेला आहे. लाखो करोडो लोक मानतात म्हणून कायदा समर्थ असतो. त्यावर लोकांची जी श्रद्धा वा त्याचा जनमानसातील धाक, म्हणजेच कायद्याचे बळ असते. नुसते छापलेले वा लिहीलेले शब्द म्हणजे कायदा नसतो. तो मोडणारे त्याची विटंबना करीत नसतात. तर त्याचा निरर्थक अत्याग्रह धरणारेच कायद्याचा पुरता बोजवारा उडवित असतात.

असहिष्णूतेची पराकाष्टा

not my president के लिए चित्र परिणाम

बातम्या अनेक येत असतात. जगाच्या कानाकोपर्‍यात अनेक घटना घडत असतात. त्यांची माहिती आपल्याकडे तुटक स्वरूपात येत असते. त्याचे सगळेच संदर्भ उघड करून मांडले जातातच असे नाही. सहाजिकच त्या विविध घटनांचा परस्पर संबंध आपल्याला सहजासहजी उलगडत नाही. भारतात तामिळनाडू राज्यात जालीकटू नामे एका खेळावरून उठलेले रान आणि अमेरिकेतील नव्या अध्यक्षांच्या विरोधात होणारी निदर्शने; यांच्यात वरकरणी काहीही समानता आढळणार नाही. पण बारकाईने त्यातली साम्ये किंवा साधर्म्य शोधायचा प्रयत्न केल्यास, त्यामागची प्रेरणा किंवा चालना समान असल्याचे लक्षात येऊ शकते. दोन्हीकडला संघर्ष एकाच धारणेतून आला असल्याचे आपण सहज बघू शकतो. फ़ार कशाला महाराष्ट्रात निघालेले मराठा मूक मोर्चे, क्रांती मोर्चे; त्याच जागतिक धारणेतून आलेले असतात. ब्रिटनसारख्या देशाने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय, किंवा एकूणच युरोपियन समाजात सुरू असलेली उलथापालथ, पश्चीम आशियातील घडामोडी; यांच्यातही अनेक साम्ये आढळून येऊ शकतील. अशा प्रत्येक घटनेतून प्रस्थापित कालबाह्य व्यवस्थेला धक्के देण्याची प्रक्रीया सुरू झालेली आहे. मानवी इतिहासात चारपाच दशके उलटून गेल्यावर प्रस्थापित व्यवस्था कालबाह्य होत असते आणि त्यामुळे तिथे ज्यांचे हितसंबंध निर्माण झालेले असतात, त्यांच्याकडून पिळले नाडले गेलेले बहुसंख्य लोक, प्रस्थापिताच्या विरोधात बंड पुकारत असतात. त्याचा चेहरा भुगोल वा संस्कारानुसार वेगवेगळा असू शकतो. पण त्यामागची प्रस्थापित नाकारण्याची धारणा समान असते. काल़चे नवे आज जुने होत असते आणि त्याच नव्याचे परवा जुने होऊन जात असते. अशा स्थितीत जुन्यानव्याचा संघर्ष अपरिहार्य असतो. त्याला भारत वा अमेरिका अपवाद असू शकत नाही. म्हणूनच त्या घटनांतील समानता समजून घेणे अगत्याचे असते.

अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष निवडून येऊन आता दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. पण अजून तिथे ट्रंपविरोधी मानसिकतेला नवा अध्यक्ष स्विकारणे शक्य झालेले नाही. ट्रंप हा नवा अध्यक्ष काही गैरमार्गाने वा घटनात्मकता झुगारून विजयी झालेला नाही. दोनशे वर्षे जो प्रचलीत मार्ग आहे, त्याच मार्गाने ट्रंप अध्यक्षपदी निवडून आलेले आहेत. पुर्वीचे सर्व अध्यक्ष असेच निवडून आलेत आणि त्यांना प्रत्येकाने निमूटपण स्विकारलेले आहे. मग आता त्यावर शंका घेणारे वा तोच निवडणूक निकाल नाकारणारे असहिष्णू नाहीत काय? पण मजेची गोष्ट अशी, की आपल्या त्याच असहिष्णूतेला हे लोक सहिष्णूतेची चळवळ संबोधत विरोधाचे झेंडे फ़डकावत आहेत. ट्रंप कोणत्या कारणाने निवडून आले, त्याचा विचार वा आपल्या तथाकथित सहिष्णूतेला मतदानाने का झिडकारले, त्याचे आत्मपरिक्षण करण्याची कोणालाही गरज वाटलेली नाही. त्याचे कारण उघड आहे. ट्रंप विरोधात बंड पुकारणार्‍या कोणालाही लोकशाही मूल्ये वा सहिष्णूतेशी काडीचे कर्तव्य नाही. तर त्यांचे आजवर निर्माण झालेले व प्रस्थापित झालेले हितसंबंध धोक्यात आल्याने पुकारलेले हे बंड आहे. ट्रंपविरोध आणि भारतातला मोदीविरोध तुलनेने अगदी समसमान आहेत. दोन्ही नेतेही सारखेच आहेत. राजधानी वा सत्ताकेंद्राच्या अभिजनवर्ग वा जुन्या भाषेतील सरंजामशाहीतल्या सरदारवर्ग, यांची मान्यता नसलेले सत्ताधीश; ही ट्रंप व मोदी यांच्यातील एक समानता आहे. त्यांना सामान्य जनतेचा भावनात्मक पाठींबा, हे त्यातले दुसरे साम्य आहे. तथाकथित प्रस्थापित अभिजनवर्गाची हुकूमत झिडकारून लावणे, हे त्याच दोन्ही नेत्यातील तिसरे साम्य आहे. अखेरचे वा महत्वाचे निर्णायक साम्य म्हणजे, अशा ‘उपर्‍यांच्या’ हाती सत्ता जाण्याने सत्ताकेंद्री प्रस्थापित झालेल्यांचे सर्व हितसंबंध गोत्यात आलेले आहेत. त्यामुळेच आजवर त्यांनीच पूजलेला लोकशाही ढाचा, या अभिजनवर्गाला घातक वाटू लागला आहे.

भारतात असो किंवा अमेरिकेत असो, सत्तापक्ष अनेकदा बदलले आहेत आणि नवे भिन्न पक्षाचे नेतेही सत्ताधीश झालेले आहेत. पण असे पक्ष वा त्यांचा नेताही त्याच अभिजनवर्गाची मान्यता मिळवलेला वा सत्ताधारी परिघातलाच कोणीतरी असायचा. वाजपेयी, गुजराल वा विश्वनाथ प्रताप सिंग असे नेते ल्युटीयन दिल्लीच्या वंशावळीचे सदस्य होते. पण नरेंद्र मोदी वा त्याहीपुर्वी देवेगौडा त्या वंशातले नसल्याने, त्यांचा तिथे स्विकार होऊ शकला नाही. तेच काहीसे ट्रंप यांच्याविषयी मानता येईल. आजवर हा माणुस कधीही वॉशिंग्टन वा तिथल्या कॅपिटल हिल नामक अभिजन वर्तुळात गेलेला नव्हता. किंवा तिथल्या अभिजनवर्गाची मान्यता मिळवण्याचा प्रयासही ट्रंप यांनी केलेला नव्हता. उलट शक्य झाल्यास अशा अभिजनवर्गाची हेटाळणी वा त्यांच्या अधिकाराला झुगारण्याचीच हिंमत ट्रंप यांनी केलेली होती. सहाजिकच या अभिजनवर्गाने ज्यांना वाळीत टाकलेले असते, त्यापैकी ट्रंप वा मोदी असतात. मग त्यांना सत्ताकेंद्रातील कुणा पक्षाचा सदस्य म्हणून नेतृत्व मिळालेले असो, किंवा त्यांच्या निमीत्ताने सत्ताधारी पक्ष तिथलाच, परिघातला असो. त्यांच्या पक्षीय सत्तेला आव्हान दिले जात नसते. तर त्यांच्या व्यक्तीमत्वाला आक्षेप असतो. अभिजनांच्या हुकूमतीला आव्हान, ही समस्या असते. म्हणूनच मग अशी माणसे वा त्यांच्या हाती गेलेली सत्ता, हा एकूणच समाजाला वा देशाला असलेला धोका म्हणून काहुर माजवले जाते. त्यांच्या विरोधात कुठल्याही खर्‍याखोट्या आरोपावरून गदारोळ केला जातो. कंड्या-अफ़वा पिकवल्या जातात. कारण त्या व्यक्तीपेक्षाही त्याने मिळवलेल्या जनतेच्या पाठींब्याने धोका निर्माण केलेला असतो. अशा अभिजनवर्गाने जी नैतिक हुकूमत सत्तेवर प्रस्थापित केलेली असते, त्याच जोखडाखाली जगणारा समाज, या नेत्याच्या कृतीतून व वागण्यातून समाज मुक्त होण्याचे भय अभिजनवर्गाला सतावत असते.

नोटाबंदीपासून कुठल्याही विषयात काहूर माजवून जनतेने उठाव केला नाही. तिथे अमेरिकेत ट्रंप यांच्या जुन्या आक्षेपार्ह वाटणार्‍या गोष्टी उकरून काढून, त्यांना बदनाम करण्यातूनही त्यांचा विजय रोखता आला नाही. त्याची भिती आहे. नितीमत्तेचे निकष आम्ही निश्चीत करतो आणि त्यातून सवलतही आम्हीच देतो, अशी या अभिजन वर्गाची हुकूमत असते. म्हणून व्हाईट हाऊसमध्ये लैंगिक चाळे करूनही लपवाछपवी करणार्‍या बिल क्लिंटनना शुद्ध करून घेणारेच, डोनाल्ड ट्रंपविषयी काहुर माजवतात. दिर्घकाळ हेच होत राहिले. पण आता त्यालाच शह मिळाला आहे. कोण पापी व कोण पुण्यवंत, ते ठरवण्याचा अधिकार मतदानातून जनतेने आपल्या हाती घेतला असून अभिजनवर्गाला त्यापासून वंचित व्हावे लागते आहे. लोकशाहीने आपल्या हाती मिळालेला निर्णायक अधिकार जनता पुन्हा वापरू लागली आहे आणि मधल्यामधे तो अधिकार बळकावलेल्या अभिजनवर्गाला त्यापासून वंचित व्हावे लागते आहे. त्यात जनतेचा आवाज होऊन पुढे आलेले मोदी वा ट्रंप, हे त्या खर्‍या लोकशाही मूल्याचा चेहरा झालेले आहेत. त्यामुळेच त्याचे खच्चीकरण, हाच आता जगभरच्या अभिजनवर्गाचा एककलमी कार्यक्रम झाला आहे. शपथ घेतल्यानंतर ट्रंप यांनी केलेले भाषण काळजीपुर्वक ऐकले, तर त्याचाच उलगडा होतो. ‘मागल्या काही दशकात राजधानीत केंद्रीत झालेली सत्ता व अधिकार आपण या शहराकडून काढून घेऊन अमेरिकाभर पसरलेल्या जनतेच्या हाती सोपवत आहोत’, असे ट्रंप म्हणाले. त्यानंतर अमेरिकेच्या अनेक शहरात जाळपोळ झाली. ट्रंपविरोधी आंदोलन पुन्हा सुरू झाले. त्यामागची प्रेरणा वा बोलविता धनी हाच अभिजनवर्ग आहे. मात्र त्यांच्या नैतिक पाखंडी दबावाखाली येण्याइतके मोदी-ट्रंप दुबळे शेळपट नाहीत, हे त्यांच्या लौकर लक्षात येण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच त्याकडे दुर्लक्ष करून लोकशाही या अभिजनवर्गाची गुलाम कशी झाली, ते समजून घेतले पाहिजे.

युती म्हणजे गाजराची पुंगी

thackeray uddhav के लिए चित्र परिणाम

विधानसभेची निवडणूक सुरू होती तेव्हापासून बिनसलेली युती, सत्तावाटपापेक्षा अधिक काही साध्य करू शकलेली नाही. त्यामुळेच शिवसेना व भाजपा यांची युती होणे, याला काहीही अर्थ नाही. दोन्ही पक्ष परस्परांना ओरबाडण्याची वा बोचकारण्याची एकही संधी सोडत नसतील, तर त्यांच्यात कुठलीही मैत्री वा आपुलकी शिल्लक उरलेली नाही, हे सामान्य बुद्धीच्या कुठल्याही माणसाला सहज कळू शकते. मग त्यांनी निवडणूक वा मतदानाचा मोसम आला म्हणून युतीआघाडी करण्याला काय अर्थ असू शकतो? त्यातून हे लोक आपल्याला मुर्ख बनवू बघत आहेत, याचा अंदाज मतदाराला येत असतो. म्हणूनच त्याही पक्षांनी जागावाटप केल्याने त्यांचाही कुठला फ़ायदा होऊ शकत नाही. थोडक्यात भाजपा किंवा शिवसेनेने युतीचा प्रयत्न वा तशी बोलणी करण्याला काहीही अर्थ नव्हता. पण दिर्घकाळ त्यांनी निवडणूकीत युतीच केलेली असल्याने दोघांनी एकत्र यावे, अशी अपेक्षा बाळगणारा मोठा मतदारवर्ग आहे. अशा वर्गाला दुखावू नये म्हणून दोघांना युतीचे नाटक करावे लागत असते. युती झाली नाही, पण निदान लोकभावनेचा आदर म्हणून आम्ही तसा प्रयत्न तरी केला; हे दाखवण्याचा तो प्रयास असतो. महापालिका व अन्य निवडणूकीत तसे काही करण्याचा प्रयास त्याचेच निदर्शक आहे. सहाजिकच आता दोनतीन दिवस युती फ़िसकटल्याच्या बातम्या येत असतील, तर त्यात नवे काही नाही. नवे शोधायचेच असेल तर यावेळी शिवसेना पुर्वीसारखी गाफ़ील नाही, इतकाच फ़रक आहे. युती झाली तर आपल्या अटींवर आणि नसेल तर एकटे लढू; असाच सेनेचा पवित्रा आहे. किंबहूना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवशी तरी सेनेने त्यांच्या युतीविषयक भूमिकेची आठवण राखली म्हणायची. युती म्हणजे गाजरा्ची पुंगी, वाजली तर वाजली. नाहीतर मोडून खाल्ली, असे बाळासाहेब म्हणायचे.

त्याचा अर्थ असा, की युती करू नये असे अजिबात नाही. पण युतीवर किंवा मित्रपक्षांवर विसंबून राहू नये. मित्रावर विसंबून लढता येत नाही की लढाई मारता येत नाही, असाच त्यांच्या बोलण्याचा आशय होता. विधानसभेच्या वेळी सेनेला त्याचे स्मरण राहिले नाही. त्यामुळेच युतीसाठी सेना अखेरपर्यंत प्रयत्नशील राहिली आणि गाजराची पुंगी वाजवून झाल्यावर भाजपा ती मोडून खाऊनही मोकळा झाला. यावेळी तसे होताना दिसत नाही. मुंबईत भले एक आमदार भाजपाने अधिक निवडून आणला असेल. पण तेव्हाची स्थिती व निवडणूक आणि पालिकेची निवडणूक यात मोठा फ़रक असतो. पालिका वा स्थानिक संस्थांच्या निवडणूकीत स्थानिक संघटना व उमेदवाराच्या महत्तेला मोल असते. लोक पक्षापेक्षाही उमेदवार व परिसरात त्याच्या असलेल्या कामाला प्राधान्य देतात. त्यामुळेच अशा मतदानात शिवसेनेचे पारडे जड होते आणि त्याचा लाभ मित्रपक्षाला मिळू शकतो. तिथे मोदींमुळे वाढलेल्या राजकीय शक्तीचा उपयोग नसतो, हे भाजपा जाणून आहे. तसे नसते तर युतीच्या कल्पनेला भाजपाने प्रतिसादही दिला नसता. आपले पारडे जड असल्याची शिवसेना पक्षप्रमुखांनाही खात्री आहे. म्हणूनच त्यांनीही युतीला सरसकट नकार देण्यापेक्षा बोलण्याचे नाटक रंगवण्याला प्रतिसाद दिला. तरी मनात मात्र पित्याचे स्मरण करीत उद्धवनी गाजराची पुंगी वाजत असेल तर वाजवून बघण्याचा प्रयास केला. मात्र त्याच कालखंडात मुंबईसह अन्यत्र सर्व जागा स्वबळावर लढवण्याची तयारी आधीपासून सुरू ठेवली. त्यामुळेच वाटाघाटी वा बोलणी करताना शिवसेनेने कुठला उत्साह दाखवला नाही आणि प्रस्तावही असा दिला की समोरून नकार येण्याचीच अपेक्षा बाळगता येईल. थोडक्यात दोघांना युती नकोच आहे. मात्र युतीचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला असे मतदाराला दाखवायचे आहे.

भाजपाने मागेल्या खेपेस जितक्या जागा लढवल्या होत्या, त्याच्याही दुपटीने जागा आज मागितल्या. सेना तितक्या मान्य करणार नाही, हे उघड आहे. पण आधीच जास्त मागितल्या, तर घासाघीस करून थोड्या कमी होऊनही जास्तीच जागा पदरात पडू शकतात, असा भाजपाचा डाव असू शकतो. म्हणून तर ६५ जागांच्या जागी दिडपटीने अधिक म्हणजे ११४ जागांवर भाजपाने दावा केला. तर शिवसेनेने त्याला उत्तर म्हणून भाजपाला ६० जागा देऊ केल्या. त्याचा अर्थ असा, की सेना मागल्या खेपेस दिल्या तितक्याही जागा द्यायला राजी नाही, असे चित्र आहे. खरे तर भाजपाने आपणच आता थोरला भाऊ आहोत असे वारंवार सांगितलेले आहे. मग धाकट्या भावाकडे जागा मागण्याची गरजच काय? त्यापेक्षा फ़ारतर सेनेला इतक्या जागा सोडू शकतो, अशी ऑफ़र वा ताकीद देऊन सोडायचे होते. गरज भासल्यास शिवसेनाच पुढली बोलणी करायला आली असती. पण सेनेकडे आपला प्रस्ताव घेऊन जाण्यातून भाजपा आपण मुंबईत मोठा भाऊ नसल्याचे मान्य करतो आहे. तसेच असेल तर सेनेला अधिक जागा राखणे भाग आहे. किंबहूना इतकी शक्ती वाढलेली असेल, तर भाजपाने सेनेला धुप घालण्याचेही कारण उरत नाही. पण अन्य पक्षातून उमेदवार गोळा करूनही सर्वात मोठा पक्ष होण्याचाही आत्मविश्वास आज भाजपा जमवू शकलेला नाही. हाच त्यांच्या वागण्याचा अर्थ आहे. तसे नसते तर युतीसाठी सेना लाचार झाली असती. उत्तरप्रदेशात असाच खेळ राहुलनी करताच अखिलेशने थेट आपले उमेदवार घोषित करून टाकले आणि कॉग्रेसला फ़रफ़टत त्याच्या दारी जावे लागले. खुद्द सोनिया गांधींना अखिलेशकडे आपला दूत पाठवावा लागला. भाजपा तितका समर्थ असता, तर बोलण्यांचा घोळ हालत बसला नसता. त्यांना सेनेची गरज भासते आहे, इतकाच याचा अर्थ होतो. तर उद्धवनी पित्याचे शब्द मनावर घेतलेले दिसतात.

महापालिका वा स्थानिक संस्थांमध्ये बहूमत सिद्ध करायचा विषय नसतो. त्यापेक्षा नित्यनेमाने प्रस्ताव व योजना संमत करून घेण्यासाठी बहूमताचा आधार हवा असतो. त्यासाठी सर्वात मोठा पक्ष होऊनही सत्ता राबवता येत असते. त्याच पक्षाला महापौर वा अध्यक्षपदे उपभोगता येतात. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही सदस्यांची बेगमी अपक्ष वा छोटे पक्ष सोबत येऊनही होत असते. म्हणूनच अधिकाधिक जागा जिंकण्याचा आत्मविश्वास असलेला पक्ष युती आघाडीच्या फ़ंदात पडतही नाही. तो अधिकाधिक जागा जिंकण्याचा व प्रतिपक्षाला कमीत कमी जागा मिळाव्यात, असे डावपेच खेळत असतो. विधानसभेत भाजपाला राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्याकडे जाणार्‍या अमराठी मतांचा पाठींबा मिळालेला होता. यावेळी त्याची हमी नसल्यानेच त्याला युतीची महत्ता वाटते आहे. उलट सेनेला विधानसभेत मिळालेली मते अत्यंत प्रतिकुल स्थितीत मिळालेली होती. त्यात मनसेच्या मतांचा समावेश असल्यानेच, आज सेना मुंबईत तरी सेना-मनसे या बेरजे इतक्या जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहे. अशावेळी युतीची गरज सेनेला अजिबात नाही. सर्वात मोठा पक्ष सेना होणारच. कारण युती नसल्यास मनसेची बहुतांश मते शिवसेनेच्या पारड्यात येऊ शकतात. तसे झालेच तर सेना स्वबळावर बहूमतही प्रथमच मिळवून दाखवू शकेल. आणि बहूमत नाही मिळाले तरी सर्वात मोठा पक्ष होऊनही सेनेला आपल्या हातातली सत्ता टिकवणे अवघड नाही. कदाचित त्यामुळेच अवघ्या ६० जागा देऊ करून सेनेने भाजपाला मुददाम डिवचलेले असावे. कारण युती मोडून मुंबई पालिका सेनेने खिशात टाकली, तर भाजपाच्या विधानसभेतील यशाचा रंग उतरण्यास आरंभ होऊ शकेल. अधिक त्या पक्षाच्या तोंडपाटिलकी करणार्‍या नेत्यांनाही परस्पर वेसण घातली जाईल, अशी सेनेची अपेक्षा असावी. बाकी युती म्हणजे गाजराची पुंगीच असते.

Friday, January 20, 2017

जालीकटू आणि युपीए

sonia NAC के लिए चित्र परिणाम

सध्या तामिळनाडूत जे वादळ घोंगावते आहे, त्यात द्रमुक पक्षाने पुढाकार घेतलेला आहे. किंबहूना जयललिता यांच्या आकस्मिक निधनाने राजकारणात जी पोकळी निर्माण झालेली आहे, त्याचा पुरेपूर लाभ उठवण्याचे राजकारण द्रमुकचे तरूण नेते स्टालीन खेळत आहेत. अम्माच्या जागी आलेले मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम यांची अजून प्रशासनावर किंवा स्वपक्षावरही पुरती हुकूमत प्रस्थापित झालेली नाही. सत्तेत ते असले तरी पक्ष शशिकला नामक दुसर्‍या व्यक्तीच्या मूठीत आहे. त्यामुळेच अजून तामिळी राजकारणात अण्णाद्रमुकला मांड ठोकून उभे रहाता आलेले नाही. तीच संधी साधण्यासाठी स्टालीन यांनी सरकारला अडचणीत व तामिळी जनतेला अण्णाद्रमुकच्या विरोधात भडकावण्याचे राजकारण चालविले आहे. जालीकटू हा त्या राज्यातला सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ आहे आणि महत्वाची बाब म्हणजे, सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या पोंगल या सणानिमीत्त हा खेळ योजला जात असतो. सहाजिकच त्या पारंपारिक खेळाची महत्ता तामिळी जीवनात मोठी आहे. त्यालाच कायद्याने लगाम लावला व बंदी घातली गेल्यास, लोकभावना विचलीत होणारच. तर अशा लोकभावनेसाठी सत्ताधारी पक्ष काहीच करीत नसल्याचे भासवून, आपणच लोकभावनेचे एकमेव तारणहार असल्याचे चित्र स्टालीन यांना उभे करायचे आहे. त्यासाठीच त्यांनी जालिकटू खेळाच्या बंदी विरोधात उठलेल्या वादळाचा वारा स्वपक्षाच्या शिडात भरून घेण्य़ाची खेळी केलेली आहे. त्यातून केंद्र व राज्य सरकारला कोंडीत पकडणारे आंदोलन राज्यभर पसरत गेलेले आहे. पण स्टालीन यांच्या अशा आंदोलनाची हवा अणाद्रमुक व भाजपाही काढून घेऊ शकतो. कारण ज्याचा फ़ारसा गाजावाजा झालेला नाही, असा एक मुद्दा या वादळातही झाकून ठेवलेला आहे. तो द्रमुक ज्या सत्तेतला भागीदार होता, त्या युपीए सरकारच्या पापकर्माचा मुद्दा आहे. युपीए सरकारच यातला खरा गुन्हेगार आहे.

आज ज्या कायद्याच्या आधारे जालीकटू वा अन्य तत्सम प्राणीमात्रसंबंधी खेळांवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे, तो पेटा कायदा २०११ सालात संमत झालेला आहे. तेव्हा देशात युपीए सरकार सत्तेत होते आणि त्याच्याच पुढाकाराने हा कायदा संमत झालेला आहे. त्या सरकारमध्ये द्रमुक हा सहभागी पक्ष होता. सहाजिकच तामिळी संस्कृती व परंपरांविषयी स्टालीन वा त्यांचा पक्ष इतकाच आग्रही असेल; तर त्याने तेव्हाच पेटा कायद्याने जालीकटू खेळावर गदा येण्याला आक्षेप घेतला असता. त्यात जालीकटू खेळाचा समावेश होणार असेल, तर युपीएतून बाहेर पडण्याची धमकी द्यायला हवी होती. तसे झाले असते, तर युपीए सरकार तो कायदा संमत करू शकले नसते. किंवा त्या कायद्याच्या कक्षेतून जालीकटू खेळाला वगळण्याचे श्रेय द्रमुकला मिळू शकले असते. पण त्या पक्षाने तेव्हा तशी जागरूकता दाखवली नाही आणि आज त्याचे परिणाम भोगायची वेळ आली. तेव्हा मात्र द्रमुक आपण़च केलेल्या पापाचे खापर नव्या सत्ताधार्‍यांवर फ़ोडण्यास पुढे सरसावला आहे. पण सत्य फ़ार काळ लपून राहू शकत नाही. या बंदीविषयी संतप्त प्रतिक्रीया राज्यभर उमटल्यावर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे धाव घेतली आहे आणि केंद्रानेही सुप्रिम कोर्टात जाऊन वेळ मागून घेतली आहे. याचा अर्थच अल्पावधीतच जालीकटू खेळाचा अपवाद करणारा अध्यादेश काढला जाऊ शकेल आणि कोर्टाला त्या खेळावरची बंदी उठवणे शक्य होईल. अर्थात त्यापेक्षा वेगळा पर्याय सध्या तरी असू शकत नाही. कारण लक्षावधी लोक तामिळनाडूच्या रस्त्यावर उतरलेले असून, त्यांना नकारात्मक असे काहीही ऐकायचे नाही. तसा प्रयत्न झाला तरी आगीत तेल ओतल्यासारखे होईल. पण या गडबडीत एक मुद्दा महत्वाचा आहे.  तो लोकभावनेलाच पायदळी तुडवणार्‍या निर्णय व धोरणाचा आहे. असा कायदा मुळातच युपीएने तरी केलाच कशाला?

त्याचे उत्तर मध्यंतरी पंतप्रधान कार्यालयाने खुल्या केलेल्या ७१० फ़ायलींमध्ये मिळू शकेल. युपीएच्या काळात सोनिया गांधी थेट सत्तेमध्ये सामील झालेल्या नव्हत्या. पण पंतप्रधानांना कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणे सोनियाच खेळवत असल्याचे कधीच लपून राहिले नाही. सोनियांच्या सरकारी कारभारातील हस्तक्षेपाला कायदेशीर मान्यता असावी, म्हणून एक फ़सवी व्यवस्था उभी करण्यात आलेली होती. त्याला राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ असे नाव देण्यात आलेले होते. सोनियांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या या मंडळात, प्रामुख्याने तथाकथित स्वयंसेवी संस्थांचा किंवा त्यांच्या संचालकांचा भरणा होता. त्यातही विदेशी निधीवर देशात विविध विषयात उचापती करत असलेल्या संस्थांना, तिथे सदस्य म्हणून घेण्यात आलेले होते. त्यामध्ये मानवाधिकार, बालक अधिकार, महिला कल्याण असे हेतू दाखवून चळवळी करणार्‍याचा भरणा होता. त्यांनीच कुठल्याही विषयावर चर्चा करायच्या आणि विविध मसूदे तयार करायचे. मग त्यांनाच युपीएचे धोरण ठरवून बनवले जाणारे प्रस्ताव पंतप्रधानांकडे पाठवले जात. त्यांनाच कायद्यात वा धोरणात बसवून सरकारचे निर्णय म्हणून संमत केले जायचे. अशा सल्ला देणार्‍या वा धोरणे ठरवणार्‍या कागदपत्रांच्या ७१० फ़ायली खुल्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातून एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट होते, की सोनियांचे हे सल्लागार मंडळ; घटनात्मक लोकप्रतिनिधींचे मनमोहन सिंग सरकार धाब्यावर बसवून देशाचा कारभार करीत होते. त्यांच्याच सल्लाने नव्हेतर हुकूमाने सरकार चालत होते आणि त्यावर संसदेचा शिक्का मारून घेण्यापुरते मनमोहन पंतप्रधान पदा्वर आरुढ झालेले होते. अशाच गडबडीत पेटा कायदाही संमत होऊन गेला आणि आपल्या विविध घोटाळ्यात मग्न असलेल्या द्रमुक वा अन्य पक्षाच्या कुठल्याही मंत्र्याला, लोकांच्या भावना वा लोकहिताची आठवणही राहिलेली नव्हती.

तसे नसते तर पेटाध्या प्रतिबंधीत यादीमध्ये आपला लाडका खेळ जालीकटूही बाद होणार, हे राजा किंवा दयानिधी मारन ह्या द्रमुक मंत्र्यांना समजले असते. त्यांनी २-जी वा तत्सम घोटाळ्याचे पैसे गोळा करण्यापेक्षा, जालीकटू वाचवण्याला अधिक प्राधान्य दिले असते. पण तसे झाले नाही आणि आता तेच नटसम्राट जालीकटू वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. विद्यमान सरकारला जाब विचारत आहेत. ढोंगीपणा हा भारतीय राजकारणाचा कसा चेहरा होऊन बसला आहे, त्याची यातून प्रचिती येते. ज्या विजय मल्ल्याला हजारो कोटीचे बिनतारण कर्ज देण्याचे व बुडवेगिरी करण्याचे प्रोत्साहन अर्थमंत्री म्हणून चिदंबरम यांनीच आपल्याच कारकिर्दीत दिले, तेच आज मोदी सरकारला मल्ल्याला कधी लंडनहून पकडून आणणार; असा जाब विचारीत असतात. राहुलही तशीच पोपटपंची करीत असतात. कारण दांभिकपणा हा आजकाल सभ्यपणा होऊन बसला आहे. त्याचीच प्रचिती सध्या तामिळनाडूमध्ये येत आहे. मात्र आपले पाप नसतानाही त्यातून मार्ग शोधणार्‍या अण्णा द्रमुक आणि भाजपाला, हेच निर्लज्ज लोक जाब विचारत असतात. अर्थात जेव्हा अशाच स्वयंसेवी संस्था नरेंद्र मोदी वा त्यांच्या गुजरात सरकारला जाब विचारत होते, तेव्हा त्यांना चुचकारण्यात पुरोगामीत्व सिद्ध होत राहिले. आता तेच पुरोगामीत्व उलटू लागले आहे. जालीकटू हा प्रासंगिक विषय आहे. याप्रकारची अनेक पुरोगामी पापे हळुहळू चव्हाट्यावर यायची आहेत आणि तथाकथित पुढारलेपणाचे धिंडवडे अधिकाधिक निघतच जाणार आहेत. कारण लोकांना तुम्ही काही काळ फ़सवू शकता. पण सर्वांना सर्वकाळ फ़सवू शकत नसता. ही वस्तुस्थिती आता अनुभवास येत आहे. जालीकटू हा विषय आता कायदा व सामान्य जनभावना यांच्या्त कळीचा मुद्दा होऊ झाला आहे. त्याचा शेवट कुठे असेल तेही सांगणे अवघड आहे.

‘उर्जिकल’ स्ट्राईक

manmohan vadra के लिए चित्र परिणाम

नोटाबंदीचा विषय सामान्य माणसासाठी कधीच संपला आहे. मोठमोठ्या नैसर्गिक आपत्ती किंवा घातपाती घटनेतून दिडदोन महिन्यात समाज बाहेर पडत असतो. त्याच्या तुलनेत नोटाबंदी हा किरकोळ विषय होता. त्या निर्णयाचा करोडो लोकांना त्रास झाला आणि अनेकांना त्यामुळे मोठा तोटाही सहन करावा लागला आहे. पण अपरिहार्य बाब म्हणून सामान्य लोक त्यातून बाहेर पडण्याची धडपड करतात. राजकारणी मंडळी मात्र त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याच्या मोहातून बाहेर पडू शकत नाहीत. म्हणूनच आता चलनटंचाई संपत आलेली असतानाही अनेक राजकीय पक्ष तेच टुमणे लावून बसले आहेत. संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कॉग्रेस व अन्य विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तेच केले. रिझर्व्ह बॅन्केचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना समितीच्या बैठकीय आमंत्रित करण्यात आले. त्यांच्यावर अडचणीच्या अनेक प्रश्नांचा भडीमार करण्यात आला. कॉग्रेस पक्षाचे नेते व माजी मंत्री विरप्पा मोईली त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याखेरीज अनेक कॉग्रेस नेतेही त्या समितीत सदस्य आहेत. सहाजिकच आपल्या पक्षाच्या नोटाबंदी विरोधाचा अजेंडा पुढे करण्यासाठी त्यांनी पटेल यांना कोंडीत पकडण्याचे डाव खेळल्यास नवल नाही. एकामागून एक अशा अनेक अडचणीत टाकणार्‍या प्रश्नांमुळे उर्जित पटेल गांगरून गेले. नोटाबंदीचा निर्णय कुणाचा होता? सरकारने असा निर्णय बॅन्केवर लादला काय? सरकारने निर्णय घेतला, तर बॅन्केच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण होत नाही काय? अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारून, पटेल यांना भंडावून सोडण्यात आले. पण तेव्हा माजी पंतप्रधान व माजी रिझर्व्ह बॅन्क गव्हर्नर असलेले मनमोहन सिंग; पटेलांच्या संरक्षणाला धावून आले आणि त्यांनीच असे प्रश्न विचारून पटेलांना गोत्यात आणू नये असे बजावले. मग सिंग यांचे सार्वत्रिक कौतुकही झाले आहे आणि त्याच्या आडोशाने मोदी सरकारची निंदाही झालेली आहे.

अशा कामकाजाची माहिती उघड होत नाही. पण सुत्रांकडून त्याचा बाहेर बभ्रा होत असतो. तसेच याही बाबतीत झाले. नेमके काय प्रश्न विचारले गेले आणि मनमोहन यांनी नेमकी काय भूमिका घेतली; त्याचा अधिकृत तपशील बाहेर आलेला नाही. पण मोदी सरकार व त्यांनीच नेमलेले गव्हर्नर उर्जित पटेल, यांची नाचक्की या बैठकीत झाली, असा गवगवा झालेला आहे. मोदींना फ़सलेले बघण्यास टपलेल्यांना अशाच बातम्या हव्या असतात. सहाजिकच त्याचा आधार घेऊन पटेलांना मोदी वाचवू शकले नाहीत आणि मनमोहन सिंग यांनीच मोदी वा उर्जित पटेल यांची अब्रु वाचवली; असा सूर लावला गेला. तसे पांडित्य सांगणार्‍यांना अर्थातच मनमोहन यांच्या कौतुकापेक्षाही मोदींना चुकलेले फ़सलेले दाखवण्यात स्वारस्य असते. पण प्रत्यक्षात त्यांनीच मनमोहन यांची गोची केली आहे. कारण चुकीचे वा बरोबर असा भेदभाव न करता मोदी विरोधात बोलणे, ही सध्या कॉग्रेसनिती आहे. अशा स्थितीत मनमोहन यांनी मोदी सरकार वा त्यांच्या रिझर्व्ह बॅन्क गव्हर्नरची पाठराखण केली असेल, तर तो अक्षम्य गुन्हाच असतो. हे मोदींवर टिकेचे आसूड ओढणार्‍यांच्या गावीही नाही. सहाजिकच त्यांनी मनमोहन यांचे कौतुक करताना प्रत्यक्षात त्यांना गोत्यात टाकलेले आहे. कारण त्यामुळेच आता सोनिया व राहुल यांच्या काळ्या यादीत मनमोहन समाविष्ट झालेले आहेत. त्याची प्रचिती कॉग्रेस प्रवक्ते संदीप दिक्षीत यांच्या ताज्या वक्तव्यातून आली. मनमोहन सिंग यांनी संसदीय समितीच्या सदस्यांच्या घटनात्मक अधिकारावरच गदा आणली, अशी शेलकी टिका संदीप यांनी केलेली आहे. राहुल गांधींचे निकटवर्ती अशी त्यांची ओळख आहे. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत यांचे चिरंजीव, म्हणून पंधराव्या लोकसभेत संदीप दिल्लीतून खासदारही झालेले होते. तेव्हा त्यांच्या विधानाकडे पाठ फ़िरवता येत नाही.

कशी गंमत असते बघा. मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीनंतर राज्यसभेत बोलताना मोदी सरकारच्या विरोधात तोफ़ा डागलेल्या होत्या. हा निर्णय दिवाळखोरीचा आणि ऐतिहासिक संकट ओढवून आणणारा असल्याची कठोर टिका सिंग यांनी केली होती. तितकेच नाही, तर मोदी सरकारने चालविलेली संघटित लूट असल्याचाही आरोप केला होता. देशाच्या विकासाला भयंकर खिळ घालणारा निर्णय, असे सिंग यांनी म्हटल्यावर त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झालेला होता. त्यासाठी सिंग कसे बुद्धीमान व अनुभवी मान्यताप्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, त्याचेही हवाले देण्यात आलेले होते. त्यात तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. अनुभव आणि ज्ञानार्जन बघता मनमोहन सिंग खरेच महान आहेत. पण सत्तेच्या राजकारणात आल्यानंतर त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा देशासाठी कितीसा योग्य वापर केला? स्पष्टक्तेपणा किती दाखवला, त्यावर प्रश्नचिन्ह कायम लागलेले आहे. सत्तापद टिकवण्यासाठी आपल्या अनुभव आणि बुद्धीलाही तिलांजली देण्याची पर्वा त्यांनी केली नाही, असे इतिहास सांगतो. पण त्याकडे पाठ फ़िरवून, त्यांच्या सोनिया-राहुल सेवेतील लाचारीलाच गुणवत्ता मानले गेलेले आहे. आपल्या कारकिर्दीत पंतप्रधान कार्यालयात कोणीही वाटेल त्या फ़ायली मागवून कुठलेही निर्णय घेत असतानाही सिंग गप्प राहिले. म्हणून त्यांची सगळीकडून छिथू झालेली आहे. पण त्याचे स्मरण आज किती लोकांना आहे? ते असते तर राज्यसभेतील भाषणानंतर त्याचाही अगत्याने संदर्भ दिला गेलाच असता. पण तसे झाले नाही. अशा मनमोहन सिंग यांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत एक प्रामाणिक काम केले. उर्जित पटेल यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करून रिझर्व्ह बॅन्केच्या संस्थात्मक प्रतिष्ठेला धक्का लावणार्‍यांना त्यांनी रोखले होते. त्याला उपकार नव्हेतर कर्तव्य म्हणतात. त्याचा विसर कॉग्रेसला पडला असताना सिंग यांनी स्मरण करून दिले.

खरीच मनमोहन सिंग यांना संस्थात्मक लोकशाही वा व्यवहाराची कायम चाड असती, तर त्याचे प्रत्यंतर त्यांनी युपीएचे पंतप्रधान असतानाच्या काळात घडवायला हवे होते. सोनिया गांधी वा राहुलच नव्हेतर त्यांचे कोणीही निकटवर्तिय पंतप्रधान कार्यालयापासून कुठल्याही संस्थेचे अवमूल्यन करीत होते. तेव्हा सिंग यांनी राजिनामा फ़ेकून वा हस्तक्षेप करून, आपल्या प्रामाणिकपणाची साक्ष द्यायला हवी होती. पण अशा प्रत्येक कसोटीत सिंग अपेशी ठरले आणि राज्यसभेत ‘संघटीत लूट’ शब्दांचा वापर करून, त्यांनी आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीची साक्षच दिली होती. काल एकदाच त्यांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत तथाकथित राहुलनिष्ठ सोनियानिष्ठ कॉग्रेसी सदस्यांवर उर्जिकल (सर्जिकल) स्ट्राईक करून गप्प बसवले, ही वस्तुस्थिती आहे. तर संदीप दिक्षीत याच्यासारखा उथळ माणूस सिंग यांना संसदीय अधिकाराची महत्ता शिकवू लागला आहे. हा खरा कॉग्रेसजन असण्याचा आजचा निकष आहे. आपल्या बुद्धी व अकलेला तिलांजली दिल्याशिवाय कोणी कॉग्रेसमध्ये टिकू शकत नाही. जर त्याने आपली बुद्धी वापरली वा आपल्या कर्तव्याचे भान राखले; तरी तो कॉग्रेसमध्ये गुन्हेगार मानला जातो. गेल्या बारा वर्षात मनमोहन सिंग यांनी प्रथमच आपल्या कर्तव्याला जागून रिझर्व्ह बॅन्केच्या प्रतिष्ठा व पतीचे संसदीय समितीमध्ये धिंडवणे काढण्याला रोखले, तर त्यांना गुन्हेगार ठरवण्यापर्यंत संदीप दिक्षीतसारख्या एका क्षुल्लक नेत्याची मजल गेली आहे. दहा वर्षे मनमोहन सिंग पाळीव प्राण्याप्रमाणे कशाला जगले व वागले; त्याचे यातून उत्तर मिळू शकते. चुकून जरी त्यांनी आपल्या अनुभव वा बुद्धीचा वापर कामात केला असता, तरी त्यांना दहा वर्षे त्या पदावर रहाता आले नसते. कारण कॉग्रेसमध्ये बुद्धी, गुणवत्ता वा कर्तबगारी अंगी असणे, हाच गुन्हा झाला आहे. उलट व्यक्तीनिष्ठेचे बेताल प्रदर्शन हीच कर्तबगारी ठरली आहे.

Thursday, January 19, 2017

अधिकार आणि जबाबदारी

Image result for jallikattu

लोकशाही म्हणजे सामान्य नागरिकाला मिळालेले निरंकुश अधिकार, अशी एक सार्वत्रिक समजूत तयार झाली आहे. किंबहूना तशी समजूत करून देण्यात आलेली आहे. आपला अधिकार पवित्र असतो आणि म्हणूनच त्यात कोणी आडवा येता कामा नये. मग त्यात दुसर्‍यालाही नागरिक म्हणून काही अधिकार असतात, त्याचेही भान राखले जात नाही. अनेकदा मग आपला अधिकार गाजवताना दुसर्‍यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा उद्योग होत असतो. बहूसंख्य लोक एका बाजूला आणि मुठभर लोक एका बाजूला, अशी लढाई सुरू होते. तामिळनाडूत सध्या त्याचे प्रत्यंतर येत आहे. जालीकटू नामक बैलाच्या खेळावर काही प्राणिप्रेमीच्या आग्रहाखातर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत आणि ते उधळून लावत प्रशासनाला आव्हान देण्यापर्यंत लोकांनी मजल मारलेली आहे. एक दिवस बैलाशी झुंजण्याचा हा धाडसी खेळ चालतो. नेहमीच्या प्राणीप्रेमाशी वा क्रौर्याची त्याचा संबंध जोडणे हा अतिरेक आहे. पण तो जोडला गेला आणि प्राणिप्रेमी लोकांच्या आग्रहाखातर तामिळनाडूच्या बहुसंख्य जनतेची मागणी फ़ेटाळली गेली आहे. त्याचे कारण अर्थातच कायदा हेच आहे. सामान्य प्राणिमात्रांचेही मानव समाजात काही अधिकार असले पाहिजेत आणि त्यांच्याशी माणसाने क्रुर वर्तन करू नये; ही भूतदया गैरलागू मानता येणार नाही. पण बैलाचा असा खेळ प्राणिमात्राशी क्रौर्याचा खेळ नसतो आणि तसा वाटला तरी अल्पकाळाचा खेळ असतो. त्यात आपल्या प्राणिप्रेमाने अडथळा आणणे अतिरेकी असल्याची समज, तथाकथित प्राणिप्रेमींपाशी नाही. यातून ही समस्या निर्माण झाली आहे. भारतीय समाज व परंपरा खरेच इतक्या क्रुर असत्या तर तसा कायदाही संमत होऊ शकला नसता. पण बहूसंख्य मतदारांनी निवडून दिलेल्या सरकारने तसा कायदा केला. म्हणजेच भारतातला बहुसंख्य मतदार प्राणिमात्राच्या हक्काच्या विरोधात नसल्याचीच ग्वाही मिळते.

पण तसा कायदा झाला आणि त्याचा आडोसा घेऊन प्राणिप्रेमी म्हणवणार्‍यांनी एक एक बाबतीत त्याची सक्ती करण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. त्यातून समाजात बेबनाव निर्माण होत चालला आहे. प्राणिमात्राच्या प्रेमाच्या आहारी गेलेल्या अशा मुठभर लोकांनी त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण करून ठेवली आहे. आज तामिळनाडू राज्यात खेडोपाडी बैलाच्या झूंजीवरची बंदी उधळून लावण्यासाठी त्या खेळाचे आयोजन करणार्‍या झुंडी घराबाहेर पडल्या आहेत. त्यांना आवर घालताना पोलिस खात्याच्या नाकी दम आलेला आहे. बाकीची सगळी कामे बाजूला ठेवून पोलिसांना अशा खेळप्रेमी लोकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी धावावे लागते आहे. ९९ टक्केच नव्हेतर त्याहूनही जास्त तामिळी लोकांचा अशा खेळाला पाठींबा आहे आणि नगण्य म्हणावे अशा संख्येने लोक त्याच्या विरोधात आहेत. पण कायदा त्या मुठभराच्या बाजूचा असल्याने शासकीय यंत्रणेला मुठभराच्या समर्थनाला उभे राहून, बहुतांश लोकांवर लाठ्या उगाराव्या लागत आहेत. इथे एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. जर लोकशाही बहुतांश लोकांच्या कलाने चालणारी राजव्यवस्था असेल, तर तिने बहुतांश तामिळींच्या बाजूने झुकायला हवे. तसे झाले असते तर एक दिवसासाठी चालणारा हा खेळ केव्हाच होऊन गेला असता आणि आज तामिळनाडूत शांतता नांदली असती. पण प्राणिप्रेमाच्या कायदाला अंमलात आणताना मानवी जीवनातच मोठा व्यत्यय येऊन राहिला आहे. आठवडा होत आला तरी जालिकटूचा खेळ संक्रांत वा पोंगल संपून गेल्यावरही चालू राहिला आहे. आता तो खेळ राहिला नसून कायदेभंगाची चळवळ होत चालली आहे. त्याचे कारण लोकांची मागास मानसिकता नसून, आपल्या अधिकारासाठी इतरांच्या भावना पायदळी तुडवण्याचा अहंकार सामावला आहे. कायदा असेल तर त्याच्या अंमलबजावणीचा हक्क गाजवण्याच्या अट्टाहासातून ही स्थिती उदभवली आहे.

हे आज एका मोठ्या राज्यात सर्वत्र चालू असल्याने त्याचा गाजावाजा होत असतो. पण मागल्या अर्धशतकात समाजाच्या प्रत्येक थरापर्यंत अधिकाराची मस्ती झिरपली आहे. त्यातून कुठल्याही कामात व्यत्यय आणण्यासाठी अधिकाराचा वापर करण्याला लोकशाही समजले जाऊ लागले आहे. मुंबईतील अनेक विकासाचे प्रकल्प किंवा योजनाही अशा धुळ खात पडण्याला हे अधिकारच कारणीभूत झालेले आहेत. गृहनिर्माण मंडळाच्या खुप पुर्वी बांधलेल्या वसाहती मुंबईत आहेत आणि त्यातल्या अनेक इमारती आज मोडकळीस आलेल्या आहेत. खाजगी इमारतीमध्येही तीच स्थिती आहे. त्यांच्या पुनर्वसना्चे धोरण सरकारने आखल्यालाही अनेक वर्षे होऊन गेलेली आहेत. प्रत्येक पावसाळ्यात अशा इमारती कोसळतात आणि त्यात रहिवाश्यांचे बळी जात असतात. कारण सरकारी व अन्य कायदेशीर जंगलातून वाट काढत कोणी त्यांच्या विकासाची योजना आखतो, त्यात तिथल्याच दोनचार कुटुंबांच्या विरोधामुळे अडकून पडावे लागत असते. चेंबूर येथील अशाच एका इमारतीचे काम गेली अनेक वर्षे खोळंबलेले आहेत. त्यात ३६ पैकी ७ रहिवाश्यांनी पुनर्वसन दिर्घकाळ रोखून धरले होते. आता त्यांना धक्के मारून बाहेर काढण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिलेला आहे. कारण त्यांच्यामुळे उर्वरीत बहुसंख्य रहिवाश्यांना त्या मृत्यूच्या छायेत दिवस काढावे लागत होते. आधी योजनेला त्यांनीही मान्यता दिलेली होती आणि करार झाल्यावर त्यांनी विकासक बदलण्याचा पवित्रा घेतला. इमारत पाडण्याचा विषय आला, तेव्हा रहाती खोली रिकामी करण्यास नकार दिला. शेवटी विकासकाला कोर्टात धाव घ्यावी लागली. एका पडक्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीत कधीही मरण्याच्या छायेत जगणार्‍या अशा मुठभरांना, उर्वरीत रहिवाश्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा हक्क वा अधिकार कोणी दिला? तर तो त्यांचा लोकशाही अधिकार असल्याची समजूत त्याला कारणीभूत आहे. किंबहूना समाजात जगताना आपल्याला व्यक्तीगत अधिकार असतात, पण त्याचवेळी सामाजिक जबाबदारीही असते, याचे भान सुटल्याचा तो परिणाम आहे.

समाजात हजारो लाखो लोक आसपास जगत वागत असतात. तेव्हा अनेक बाबतीत आपलीही गैरसोय होणार हे मान्य करूनच जगायचे असते. काही प्रसंगी इतरांच्या सोयीसाठी आपली गैरसोय होत असते आणि इतरवेळी आपल्या सोयीसाठी त्यांचीही गैरसोय होत असते. त्यासाठी गरजेनुसार आपापल्या अधिकार व हक्कांना मुरड घालण्याने सर्वांच्या अधिकाराचे जतन होते आणि प्रत्येकाला जबाबदारीही पार पाडता येत असते. पण आपल्या अधिकारासाठी इतरांच्या भावना वा हक्कांना पायदळी तुडवण्याची मस्ती सुरू झाली; मग समस्या निर्माण होतात. अधिकार हा समजूतदार वर्गासाठी असतो. आडमुठेपणा करणार्‍यांसाठी अधिकार नसतो. कारण अधिकार हा जबाबदारीचा बोजा घेऊनच येत असतो. त्याचे भान सुटल्याचा हा सगळा परिणाम आहे. त्यात मग कोणी प्राणिप्रेमाचे नाटक करून लोकांना चिथावण्या देत असतात, तर कोणी आपला अहंकार सुखावण्यासाठी इतरांच्या अधिकारावर गदा आणत असतात. त्यातून लोकशाही प्रगल्भ होत नाही, तर अधिकाधिक डबघाईला जात असते. गल्लीतल्या गुंडासमोर वा लाठी उगारून अंगावर आलेल्या पोलिसासमोर कोणाला अधिकाराची मस्ती सांगता येत नाही. कसाब समोर कोणाचे अधिकार शिल्लक होते? कसाबने किडामुंगीप्रमाणे माणसे मारली, तेव्हा प्राणिप्रेमी त्याला रोखायला पुढे कशाला येऊ शकले नाहीत? कायद्याच्या पुस्तकात खुप अधिकार व हक्क असतात. पण ते अंमलात आणणारी सज्ज यंत्रणा पाठीशी नसेल, तर त्या कायद्याच्या शब्दांना कोणी जुमानत नाही. म्हणूनच त्या यंत्रणेवरचा बोजा असह्य होणार नाही, इतकाच कायद्याचा व अंमलाचा आग्रह समयोचित असतो. आता तामिळनाडूत कायदाच धाब्यावर बसवला जात असताना काय साध्य होणार आहे? त्या भाडेकरूंना पोलिसांनी पिटाळून लावल्यावर कसला अधिकार सिद्ध होणार आहे? जबाबदारी विसरलेल्यांना अधिकार नसतात.

नवी दिल्ली तिवारी

Image result for tiwari amit shah

कुठलाही माणूस निर्दोष नसतो. त्याच्यातही काही त्रुटी वा दोष असतातच. त्यामुळेच माणसाकडून चुका होतच असतात. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहाही माणूस आहेत आणि म्हणूनच त्यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून काम करताना काही निर्णय चुकीचे घेतले असतील, तर त्यांना फ़ासावर लटकावण्याचे काही कारण नाही. पण तीच तीच चुक माणूस बेधडक करू लागला, तर त्याला माफ़ करता येत नाही. राहुल गांधी यांनी तशाच चुका सातत्याने करीत शतायुषी पक्षाचा बोजवारा उडवला आहे आणि त्याचीच किंमत त्या राष्ट्रीय पक्षाला आज मोजावी लागत आहे. खरे तर अन्य लोकांच्या चुका बघून माणूस धडा शिकत असतो. पण राहुलना आपल्याच चुका मान्य नसतील, तर त्यात सुधारणा शक्य नसते व त्याच त्याच चुका सातत्याने होत असतात. पण त्यांना चुका कोणी दाखवू शकत नाही आणि चुका दाखवणार्‍याला कॉग्रेसमध्ये स्थान नाही. काहीशी तशीच स्थिती आता भाजपाचीही होऊ लागलेली दिसते. अन्यथा उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड अशा दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या नारायण दत्त तिवारी, यांचे शहा यांनी भाजपात स्वागत केलेच नसते. सध्या उत्तरखंड राज्यात विधानसभा निवडणूका होऊ घातल्या आहेत आणि तिवारी त्याच राज्यातले निवृत राजकारणी आहेत. आधीच त्या राज्यातल्या अनेकजणांना गंगाजल शिंपडून अमित शहांनी पवित्र करून घेतलेले आहेच. त्यात आता तिवारी यांची भर पडली आहे. हे वयोवृद्ध गृहस्थ भाजपात येऊन कोणता चमत्कार घडवू शकतात, ते अमिश शहाच जाणोत. असाच प्रयोग त्यांनी दिल्ली व बिहारमध्ये केलेला होता आणि त्याच्या परिणामी भाजपाला त्या दोन्ही राज्यात सपाटून मार खावा लागलेला होता. आता त्याचीच पुनरावृत्ती शहा यांना उत्तरप्रदेश व उत्तराखंडात घडवायची असेल, तर गोष्ट वेगळी. अन्यथा तिवारी यांचे भाजपात स्वागत करण्याचे कारण लक्षात येत नाही.

बिहारमध्ये जीतन मांझी नावाचे एक विनोदी गृहस्थ आहेत. लोकसभेतील पराभवानंतर नितीशकुमार यांनी प्रायश्चीत्त घेण्याचे नाटक करताना, आपण महादलित किंवा अतिपिछड्यांचे तारणहार असल्याचे दाखवण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन मांझी यांना नेतेपदी बसवले होते. त्यामागचा हेतू साफ़ होता. मांझी यांच्यापाशी कुठलीही राजकीय कुवत नसल्याने, ते कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणे नितीशच्या तालावर नाचतील, अशी अपेक्षा होती. पण मुख्यमंत्री होताच मांझी यांना आपण स्वयंभू नेता आल्याचा साक्षात्कार झाला आणि ते विविध बाबतीत आपली मते स्वतंत्रपणे व्यक्त करू लागले. काही महिन्यातच त्यांनी नितिशना झुगारून लावल्यावर त्यांना बाजूला करण्याचा कठोर निर्णय नितीशना घ्यावा लागला होता. तर सुखासुखी बाजूला होण्यापेक्षा मांझी यांनी बहूमत आपल्याच पाठीशी असल्याचा दावा केलेला होता. अमित शहा त्यांच्यावर खुश झाले आणि त्यांना वेगळा पक्ष काढून भाजपाच्या आघाडीत आणण्याची खेळी झाली. मात्र त्याचा तसूभरही लाभ भाजपाला मिळाला नाही. उलट त्यामुळे लालू-नितीश यांच्यासह कॉग्रेसचे महागठबंधन उभे रहाण्यास हातभार लागला. त्यातून भाजपाचा भयंकर दारूण पराभव बिहारमध्ये झालेला होता. अर्थात त्यात नवे काहीच नव्हते. ती मुळातच दिल्लीची पुनरावृत्ती होती. कारण दिल्लीतही शहा यांनी मिळेल त्या अन्य पक्षातल्या नेते आमदारांना भाजपात आणून विधानसभेतले बहूमत खिशात घालण्याचा खेळ केलेला होता. त्याला विटलेल्या मतदाराने केजरीवाल यांच्यासारख्या बेभरवशी नेत्याला व त्याच्या पक्षाला भरभरून मते दिली. कारण अमित शहांच्या भाजपापेक्षा कुठलाही पक्ष बरा; अशी लोकांची धारणा झालेली होती. त्यानंतर आसाम वा अन्यत्र निदान असला खेळ झाला नाही आणि भाजपा सावरला होता. आता ताज्या राजकारणात शहांना त्याच जुन्या खेळाची उबळ आलेली दिसते.

आधीच उत्तराखंडामध्ये बडतर्फ़ कॉग्रेस आमदारांना पक्षात घेऊन उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. त्यालाही हरकत नाही. कारण त्यापैकी अनेकांनी आपली आमदारकॊ धोक्यात घालून भाजपाशी एक वर्षापुर्वीच हातमिळवणी केलेली होती. पण ज्यांनी भाजपाच्या डावपेचात अखेरच्या क्षणी दगाबाजी करून कॉग्रेसमध्ये राहिले आणि हरीश रावत सरकारला वाचवण्याचा प्रयास केला; असेही दोन मंत्री आता भाजपात आलेत. त्यांनाही उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. अशा रितीने पक्षाचा विस्तार होणार असेल तर कॉग्रेसमुक्त भारत होण्यापेक्षा कॉग्रेसयुक्त भाजपा होत जाणार आहे. तेही एकवेळ समजू शकते. पण नारायण दत्त तिवारी यांची ख्याती तरी भाजपाने तपासून बघितली आहे काय? महाराष्ट्रात शिवसेनेशी पालिकेत युती करण्यासाठी जो भाजपा पारदर्शकतेचा आग्रह धरतो आहे; त्याने तिवारी यांच्यात कुठली पारदर्शकता बघितली आहे? राज्यपाल असताना त्यांनी राजभवनात वारांगना आणल्याचा गाजावाजा झाला आणि त्यांना परावरून हाकलण्याची वेळ आलेली होती. कॉग्रेसनेही त्यांना अशा महत्वाच्या पदावरून हाकलण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण त्यांच्या गुलछबू वर्तनाने मान खाली घालण्याची पाळी त्या पक्षावर आलेली होती. प्रकरण तिथे संपत नाही. एका महिलेशी त्यांचे विवाहबाह्य संबंध होते आणि तिच्या पुत्राने कोर्टात जाऊन पित्यावर दावा केला. जेव्हा डीएनए तपासाची नौबत आली, तेव्हा या महोदयांनी त्याच तरूणाशी गळाभेट करून त्याला पुत्र म्हणून मान्य केले. आज त्यालाच घेऊन हे महाशय भाजपात दाखल झाले. शहांनी त्यांचे स्वागत केले असेल, तर भाजपाची प्रतिष्ठा किती शिल्लक राहिली असा प्रश्न पडतो. कोणी वाहिनी वा पत्रकाराने विचारले नाही, तरी सामान्य लोकांच्या मनात असे प्रश्न असतात आणि त्याचे उत्तर लोक मतदानातून देत असतात. जसे दिल्लीत मिळाले.

आज तिवारी नव्वदी पार केलेले आहेत आणि त्यांनी तिकीटाची अपेक्षा नक्कीच केलेली नसेल. पण त्यांच्या पुत्राला भाजपाने आगामी निवडणूकीत उमेदवारी द्यावी अशीच त्यांची अपेक्षा असणार. विशी पार करण्यापर्यंत ज्या तरूणाच्या पितृत्वाचा दावा हे महाशय फ़ेटाळून लावत होते, त्याचा त्यांनी केलेला स्विकार हिंदी चित्रपटाला साजेसा नक्कीच आहे. पण राजकारणात व सार्वजनिक जीवनात असल्या गोष्टींना प्रतिष्ठा नसते. आपल्या उमेदीच्या काळात तिवारी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री असतानाही जास्त वेळ दिल्लीत असायचे. त्यामुळे इंग्रजीत त्यांचे एनडी हे नाव नारायण दत्त असूनही, त्यांना नवी दिल्ली तिवारी संबोधले जात होते. कुठलेही कर्तृत्व नसलेला हा माणूस १९९१ नंतर अर्जुन सिंग यांच्यासोबत सोनियांनी कॉग्रेस अध्यक्ष होण्यासाठी उपोषण करायला १० जनपथच्या दारात बसलेला होता. ते शक्य झाले नाही, तेव्हा नरसिंहराव यांच्या विरोधात बंड करून त्या दोघांनी वेगळी कॉग्रेसही स्थापन केलेली होती. तिवारी त्या पक्षाचे अध्यक्षही झालेले होते. अशी लांच्छनास्पद पार्श्वभूमी असलेल्या माणसाचे भाजपा पक्षाध्यक्ष आपल्या मुख्यालयात स्वागत करीत असेल, तर भाजपाला कसले डोहाळे लागलेत असा प्रश्न पडतो. त्याच्या येण्याने पक्षाची चार मतेही वाढण्याची शक्यता नाही. पण असलेल्या सदिच्छा मात्र भाजपा गमावू शकतो. अशा स्त्रीलंपट व बाहेरख्याली इसमाला पक्षात आणण्याचे प्रयोजनही लक्षात येत नाही. मांझीमुळे बिहारमध्ये कसला लाभ झाला नाही. तसाच तिवारी भाजपाची नाव किनार्‍याला लावण्याची अजिबात शक्यता नाही. सवाल इतकाच की आपली नाव गटांगळ्या खातेय, असे भाजपाच्या पक्षाध्यक्षाला मतदानापुर्वीच वाटते आहे काय? नसेल तर असल्या मर्कटलिला करण्यामागचे कारण काय असू शकते? तिवारींच्या नागडेपणालाच अमित शका पारदर्शकता समजतात काय? अशा चुकीला कोणी माफ़ करू शकत नाही.

शाब्बास झायरा वसीम

zaira mufti के लिए चित्र परिणाम
आमिर खानच्या अलिकडेच गाजलेल्या ‘दंगल’ चित्रपटातील एक तरूण अभिनेत्री झायरा वसीम हिचे तिच्या राज्यात कौतुक झाल्यास नवल नाही. कालपरवा पुण्याच्या एकदिवसीय सामन्यात पुण्याच्याच केदार जाधव या तरूणाने संकटात असलेल्या भारतीय संघाला गर्तेतून खेचून बाहेर आणताना केलेली फ़टकेबाजी त्याच्याच कुटुंबाला नव्हेतर प्रत्येक पुणेकराला अभिमानास्पद वाटणे स्वाभाविक आहे. उद्या त्याला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलावून पाठ थोपटली तर कोणाला नवल वाटणार नाही. किंवा खुद्द केदारच मुख्यमंत्री वा थेट अमिताभला भेटायला गेल्यास त्याची तिथेही पाठ थोपटलीच जाईल. अशा मान्यवरांना कर्तबगार व्यक्ती आपल्याला भेटायला आल्यास आनंदच होत असतो. त्याच्यावर राजकीय नेते वा मान्यवर मंडळी स्तुतीसुमने उधळत असतात. कारण कर्तबगार व्यक्तींमुळे सामान्य नागरिकांसमोर आदर्श उभे केले जात असतात. सामान्य माणूस आपल्या आयुष्यात अनेक संकटे वा समस्यांना भिडलेला असतो. त्यात अनेकदा निराशा पदरी येत असते. त्यातून बाहेर पडून जीवनाला सावरण्यासाठी काही उत्तेजनाची वा प्रेरणेची त्याला गरज भासत असते. त्यासाठी कुणीतरी केलेला पराक्रम हा आदर्श म्हणून समोर आला तरच प्रेरणा मिळत असते. आदर्श त्याला म्हणतात. अनेकदा असे पराक्रम विक्रम करणारी माणसे वयाने लहान असतात आणि आपण आदर्श असल्याचेही त्यांना ठाऊक नसते. म्हणूनच तेच आदर्श असल्याचे कोणी तरी सांगावेही लागत असते. ‘दंगल’ चित्रपटात अप्रतिम अभिनय कोवळ्या वयात सादर करणारी झायरा म्हणूनच उध्वस्त निराश काश्मिरी लोकांसाठी एक उत्तम आदर्श असू शकते. कारण सततची हिंसा व घातपात विस्कळीत जीवन यांनी गांजलेल्या काश्मिरी लोकांच्या आयुष्यातला आशावाद संपून गेलेला आहे. त्याला आशेचा किरण म्हणून झायराकडे बघता येईल.

आमिरखान आपल्या कथाप्रधान व बोधप्रद चित्रपटांसाठी ओळखला जातो. त्याने हरयाणा राज्यातील अशीच एक सत्यकथा पडद्यावर आणली आहे. ज्या हरयाणाची ओळख बालिकांचा आईच्या गर्भातच गळा घोटला जातो, अशी झालेली आहे, त्याच हरयाणात आपल्या चार मुलींना पुरूषाच्या स्पर्धेत आणून उभ्या करणारा धाडसी पिता ही त्या कथेतली प्रेरणा आहे. हरयाणामध्ये कुस्तीच्या स्पर्धा पारंपारीक खेळ आहे. अशा राज्यात पित्याने मुलगी झाली तर तिला कुस्तीगीर बनवण्याचा चंग बांधला आणि भोवतालच्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेला आव्हान देऊन मुलींना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कुस्तीगीर बनवले. त्याची कथा आमिरने सादर केलेली आहे. त्यामध्ये अभिनय ही सोपी गोष्ट नसल्याने अभिनय करू शकतील अशा मुलींचा समावेश आमिरने केला. त्यामध्ये एक अभिनेत्री झायरा आहे. ती हरीयाणवी नाही, तर काश्मिरी तरूणी आहे. काश्मिर गेली दोनतीन दशके हिंसा व घातपातामध्ये होरपळून निघालेला आहे. शाळा, कामधंदा वा कुठलाही व्यवहार नित्यनेमाने व्यवस्थित चाललेला नाही. सतत जीवनात व्यत्यय व सतत रक्तपाताचा सामना तिथल्या सर्वांना करावा लागतो. झायराचा जन्म तिथेच व तशाच अवस्थेत झालेला आहे. आयुष्यात कुठली आशा नाही व कशाची शाश्वती नाही. अशा वातावरणात जन्म घेतल्यापासून त्या बालिकेने कसले स्वप्न रंगवलेले असेल? अभिनय करावा किंवा आपल्या गुणवत्तेने नाव कमवावे, असे स्वप्नही बघायचे धाडस करण्याइतका भीषण भोवताल असताना तिने अभिनयाचा प्रयत्न केला आणि आमिरसारख्या निर्मात्याच्या नजरेत ती भरली तर तिचे प्रयास सोपे नसतात. तिच्या अभिनयाइतकीच तिच्या आशावादाला दाद द्यायला हवी. भारतात व जगात आपल्या अभिनयाचे प्रदर्शन मांडून काश्मिरचा जो एक भयाण चेहरा जगासमोर आहे, तो पुसण्याला धाडसच म्हणायला नको काय?

काश्मिर म्हणजे जिहाद, घातपत, रक्तपात, हिंसाचार, जनजीवन उध्वस्त! अशीच आज या पृथ्वीतलावरील स्वर्गाची ओळख झालेली नाही काय? तिथे लोक केवळ दगडफ़ेक करतात. कुठेही घातपात करतात. पोलिस आणि दंगलखोरांचा सामना जिथे कायम रंगलेला असतो असा भयंकर नरक म्हणजे काश्मिर अशी त्या प्रदेशाची आज जगाला ओळख आहे. अशा काश्मिरात सुंदर अभिनय करू शकणारे कलावंत निपजतात. तिथेही गायकी वा क्रिडापटू जन्म घेतात. त्यांनाही अभिनय येतो आणि जीवन सुंदर बनवू शकणारी कलाकारी अजून काश्मिरात फ़ुलते याची साक्ष झायराने आपल्या त्या अभिनयातून दिलेली आहे. अशी एक कन्या देशात नावाजली गेल्यास तिचे कौतुक तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी करायचे नाही, तर दुसर्‍या कोणी करायचे? तर त्याच कारणास्तव झायरा महबुबा मुफ़्ती यांना जाऊन भेटली आणि त्यांनीही तिचे अकुतुक करताना काश्मिरी तरूण पिढीसाठी झायरा आदर्श असल्याचे उद्गार काढले, तर बिघडले काय? पण त्याच भेटीचा फ़ोटो प्रदर्शित झाला आणि स्वत:ला काश्मिती अस्मितेचे म्होरके समजणार्‍या दिवाळखोरांनी लगेच झायरा विरोधात मोहिम सुरू केली, काश्मिरात कायद्याचे राज्य व शांतता निर्माण करू बघणार्‍या मुफ़्ती यांना झायराने भेटणे म्हणजे काही भयंकर पाप केल्याच्या प्रतिक्रीया सोशल मीडियातून उमटल्या. अशा प्रतिकुल प्रतिसादाची झायराने अपेक्षाही केलेली नव्हती. तुला लाज वाटली पाहिजे. तू काय केले आहेस? अशा प्रतिक्रिया उमटल्या, त्याचे कारण काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करणे हे अनेकांना पाप वाटते. त्या स्वर्गरुपी राज्याचा नरक केलेला आहे त्याचे स्वरूप बदलण्याला हे लोक पाप समजतात. त्यामुळेच त्यांनी या अभिनेत्रीला इतक्या शिव्याशाप दिले की तिने जाहिरपणे क्षमायाचना करून आपल्याला कोणी आदर्श मानू नये असे निवेदन केले.

काय जमाना आला आहे बघा. जगात हिंसा व अमानुषपणाचे भयंकर प्रदर्शन मांडणार्‍या आयसिस संघटनेचे झेंडे कौतुकाने काश्मिरात मिरवले फ़डकवले जातात. त्याचा निषेध कधी या लोकांनी केला नाही. बुर्‍हान वाणीसारख्या कृरकर्म्याने कित्येक निरपराधांची हत्या केली, तर त्याच्या बलिदानाचे कौतुक करण्यासाठी हजारो लोक जमा होतात. त्या हिंसेची वा रक्तपाताची त्यांना लाज वाटत नाही. उलट तोच आदर्श असल्यासारखी भाषा वापरली जाते. त्यांना झायराच्या उत्तम अभिनयाचे वा कलागुणांची लाज वाटली तर स्वाभाविकच आहे. पण मुद्दा अशा हैवानांचा नाही, त्या बुर्‍हान वाणीला हुतात्मा ठरवणार्‍या दिवाळखोरांना चुचकारायला जाणार्‍या निर्बुद्धांची दया येते. कारण त्यापैकी कोणी अजून झायराच्या समर्थनाला पुढे आलेला नाही, नेहरू विद्यापीठात भारतविरोधी घोषणा देण्याच्या अविष्कार स्वातंत्र्यासाठी धावत जाणार्‍याना आज झायराच्या अभिनय स्वातंत्र्य किंवा कुणालाही भेटण्याच्या स्वातंत्र्याची महत्ता तथाकथित अफ़जल ब्रिगेडला गरज वाटलेली नाही. कन्हैयाला पोलिसांनी पकडल्याने विचलीत झालेल्यापैकी कोणी झायराच्या हक्कासाठी हिरीरीने पुढे आला नाही. काश्मिरच्या एका युवतीने आपल्या अभिनय गुणांचे प्रदर्शन मांडून काश्मिरची शांततामय प्रतिमा जगासमोर मांडली, तर तिच्या हक्कासाठी कोणी पुरोगामी स्वातंत्र्यसैनिक पुढे येत नाही. ही खरेतर शरमेची गोष्ट आहे. महबुबा मुफ़्ती यांनी काय चुकीचे शब्द वापरले? काश्मिरींसाठी आदर्श कुठले असावेत? हिंसा माजवणारा बुर्‍हान वाणी आणि संसदेवर घातपाती हल्ला करणारा अफ़जल गुरू की झायरा वसीम? याविषयी त्या मुलीला शरणागत व्हावे लागते ही तथाकथित पुरोगामी अफ़जल ब्रिगेडसाठी लज्जास्पद गोष्ट आहे. झायराने माफ़ी मागून माघार घेताना पुरोगामी शहाण्यांचा आदर्श कोण, त्याचीही साक्ष देऊन टाकली आहे. शाब्बास झायरा वसीम!

Wednesday, January 18, 2017

उत्तराखंडाचा ‘निकाल’

bahuguna के लिए चित्र परिणाम

मतदानाच्या तारखा जाहिर झाल्या आणि उमेदवारी अर्ज भरण्यापुर्वीच एका राज्याचे निकाल लागल्यासारखी स्थिती दिसते आहे. त्या राज्याचे नाव उत्तराखंड असे आहे. गेल्या वर्षभरात तिथे नको इतके राजकारण झालेले आहे. लोकसभेचे निकाल लागले, तेव्हाही मतदानापुर्वीच भाजपा जिंकलेला होता. कारण तिथल्या अनेकांनी कॉग्रेसला रामराम ठोकून भाजपाचा रस्ता धरलेला होता. मजेची गोष्ट म्हणजे कॉग्रेसच्या बोजवार्‍याला जो माणुस कारणीभूत झाला होता, त्यानेच कॉग्रेसमध्ये फ़ुट पाडलेली होती. गेल्या वेळी ही विधानसभा कॉग्रेसने सहज चांगल्या मतांनी जिंकलेली होती. त्याला भाजपातील दुफ़ळी कारणीभूत झालेली होती. माजी सेनाधिकारी खंडूरी हे भाजपाचे कर्तबगार मुख्यमंत्री अतिशय चांगला कारभार करत असतानाही, त्यांना एका गटाने बदलणे भाग पडले आणि तिथून भाजपाची घसरण सुरू झालेली होती. त्या दुफ़ळी व परस्परांचे पाय खेचण्याच्या स्पर्धेनेच, कॉग्रेसला मार्ग मोकळा करून दिलेला होता. भाजपातल्या गटबाजीने एका चांगल्या मुख्यमंत्र्याचा बळी घेतला. ज्या नेत्याला त्या पदावर आणून बसवले, त्याच्या कारकिर्दीत भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आणि भाजपाला घेऊनच डुबला. पण कॉग्रेसनेही काही कमी दिवाळखोरी केली नाही. अतिशय हुशार व मुरब्बी राजकारणी म्हणून परिचित असलेले हरीश रावत, यांनी विधानसभेच्या निवडणूकीत खुप मेहनत घेतली. त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण कॉग्रेसमध्ये गुणवत्ता हाच शाप असल्याने त्यांची वर्णी लागली नाही. त्यामुळे पहिल्या दिवसापासून कॉग्रेसच्या यशाला अपशकून झाला आणि तो दुसर्‍या कोणी नव्हेतर कॉग्रेस श्रेष्ठींनीच केलेला होता. हरीश रावत अनुभवी प्रशासक होते आणि स्वयंभूपणे काम करू शकत होते. पण अशी माणसे सोनिया गांधींना आवडत नाहीत. म्हणूनच रावत यांना संधी नाकारली गेली आणि त्यांच्या जागी विजय बहुगुणा यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले गेले.

बहुगुणा राजकारणात नवखे होते आणि एकदम मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले, तरी त्यांना राजकीय गटबाजी वा बारकाव्यांचा अनुभव नव्हता. सहाजिकच गटातटांचे तोल संभाळताना त्यांची तारांबळ उडत गेली. शिवाय त्यांच्या पदावर डोळा ठेवून असलेल्या रावत यांनीही बहुगुणा यांचे स्थान डळमळीत करण्यात कुठली कसूर ठेवली नाही. एकतर अननुभवी मुख्यमंत्री, त्यात पक्षातली गटबाजी; याचा एकूणच सरकारी कामकाजावर विपरीत परिणाम होत गेला आणि त्याचे परिणाम नंतर नजिकच्या मतदानात दिसून आले. बहुगुणा सत्तेत असतानाच उत्तराखंडात त्सुनामीसारखा भयंकर प्रलय झाला होता. अकस्मात ढगफ़ुटी होऊन हजारो पर्यटक वाहून गेले, बुडाले आणि त्या महापुरात हे डोंगरी राज्य पुरते उध्वस्त होऊन गेले. ऐन पर्यटनाच्या मोसमात हजारो लोक महापूरात व नैसर्गिक संकटात सापडलेले होते आणि त्यांच्यासाठी काहीही करण्याच्या स्थितीत मुख्यमंत्री बहुगुणा नव्हते. प्रशासनावर त्यांची हुकूमत नव्हती आणि संकटात काय करावे, याचाही अनुभव नव्हता. अशावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीत होते आणि घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तिकडे धाव घेतली. गुजराती पर्यटकही फ़सल्याची माहिती मिळाल्याने त्यांनी दिल्लीतूनच आपल्या राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचे पथक उत्तराखंडात बोलावून घेतले. तिथे अडकलेल्या गुजराती पर्यटकांना सुखरूप घरी नेण्याची व्यवस्था केलेली होती. त्यासाठी मोदींनी उत्तराखंडाच्याच वनअधिकार्‍यांची मदतही घेतली होती. पण हे वनअधिकारी किती तरबेज आहेत, त्याचीही माहिती त्याच राज्याचे मुख्यमंत्री असूनही बहुगुणांना नव्हती. सहाजिकच त्यांना संकटावर मात करता आली नाही आणि कॉग्रेस सरकार त्यात पुरते बदनाम होऊन गेले. कारण पर्यटक अन्य राज्याचे असले, तरी नैसर्गिक आपत्तीने उत्तराखंडातील शेकडो गावे व लाखो नागरीक उध्वस्त झालेले होते.

ते संकट कसेबसे आवरल्यावर मग कॉग्रेस श्रेष्ठींना जाग आली आणि त्यांनी बहुगुणांना धारेवर धरले. पण तोवर वेळ टळून गेलेली होती. पक्षाचे व्हायचे ते नुकसान होऊन गेलेले होते. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरात लोकसभेच्या निवडणूका आल्या होत्या आणि त्यात सावरण्यासाठी हरीश रावत यांना मुख्यमंत्रीपदी आणले गेले. म्हणजे आधी नाकर्त्याला नेमायचे आणि त्याने विध्वंस केल्यावर कर्तबगार नेत्याला विचका निस्तरण्यासाठी आणायचे; ही सोनियानिती आजवर राहिली आहे. उत्तराखंड त्यालाच बळी पडला. पण काही महिन्यात झालेले नुकसान सावरणे रावत यांना शक्य नव्हते. म्हणूनच कॉग्रेस खचू लागली होती. अनेकजण त्याच काळात आलेल्या मोदी लाटेत वाहून गेले. एका कॉग्रेस खासदारानेही पक्षांतर करून भाजपात प्रवेश केला होता. त्या मतदानात राज्यातल्या पाचही जागा कॉग्रेसने गमावल्या आणि भाजपाने कमावल्या. त्या अपयशाचे खापर मात्र बदललेले मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या माथी मारले गेले. सहाजिकच अनेक आमदारांना पुन्हा कॉग्रेसच्या बळावर यश मिळण्याची खात्री वाटेनाशी झाली आणि त्यांनी सत्तांतराचा खेळ योजला. त्यांचे नेतृत्व हाकललेले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी केलेले होते. गतवर्षी उत्तराखंडाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांनी धमाल उडवून दिली आणि कपात सुचना आणली. तेव्हा सरकार अल्पमतात गेल्याचा संकेत मिळाला होता. पण मुख्यमंत्री रावत यांनी सभापतींना हाताशी धरून अर्थसंकल्प मतदानाला जाऊ दिला नाही. परस्पर तो संमत झाल्याची घोषणा करून सभापतींनी सभागृहाचे काम स्थगीत केले. मग उत्तराखंडात सरकार टिकवण्याची घटनात्मक कसरत कॉग्रेसने खुप केली आणि त्यांना कोर्टाकडूनही साथ मिळाली. आता त्याची कसोटी लागणार आहे. कारण तेव्हा जे नाटक नियम व घटना दाखवून रंगवले, त्यावर आता मतदाराकडून शिक्कामोर्तब होण्याचे दिव्य पार पाडायचे आहे.

तेव्हा कॉग्रेसचे बहूमत दाखवण्यासाठी ज्या आमदारांनी खोखोचा खेळ केला होता, त्यापैकीच दोन मंत्र्यांनीही आता राजिनामे  देऊन भाजपात प्रवेश केला आहे. त्यांना भाजपानेही उमेदवारी दिलेली आहे. तेव्हाच ज्यांनी कॉग्रेसला रामराम करून भाजपाची कास धरली, त्याही आमदारांना आता भाजपाने उमेदवारी दिलेली आहे. त्यामुळेच कॉग्रेसपाशी लढवायला कोणी होतकरू उमेदवार राहिलेले नाहीत. माजी मुख्यमंत्री बहुगुणा यांच्या पुत्रालाही भाजपाने उमेदवारी दिलेली आहे. थोडक्यात रावतसारख्या स्थानिक नेत्यांनी टिकवून ठेवलेला कॉग्रेस पक्ष, श्रेष्ठी सोनियांच्या आडमुठेपणाने रसातळाला गेला आहे. त्यांच्याच लाडक्या बहुगुणांनी त्याला खिंडार पाडले आहे. मुद्दा इतकाच, की कुठल्या राज्यात जाऊन सोनिया संघटना उभ्या करत नाहीत. पण स्थानिक नेत्यांनी टिकवलेली वा उभारलेली संघटना बुडवायचा पवित्रा सोनियांनीच घेतलेला असेल, तर शतायुषी कॉग्रेसचे भविष्य काय असेल? हेच पुर्वी आंध्रप्रदेशात राजशेखर रेड्डींच्या पुत्राबाबत झाले होते आणि नंतर अनेक राज्यात झालेले आहे. कर्तबगार नेत्याला वनवासात पाठवणारे श्रेष्ठी असतील, तर पक्षाला काय भवितव्य असू शकते? आता उत्तराखंड हरीश रावत यांनी जिंकून दाखवला पाहिजे. पण जिंकला तरी श्रेय त्यांना मिळण्याची हमी कोणी देऊ शकत नाही. आसाममध्ये तेच झाले आणि हेमंत बिस्वाल यांच्यासारखा नेता भाजपात जाऊन त्याने त्या राज्यातील कॉग्रेस संपवून टाकली. उत्तराखंडात आता मतदानापुर्वीच लोक मंत्रीपदे व पक्ष सोडून पळत असतील, तर भवितव्य काय राहिले? तिसरा पक्ष नसल्याने दुसर्‍या क्रमांकाची मते कॉग्रेस पक्षाला नक्कीच मिळतील. पण जागा किती टिकतील, त्याचे उत्तर निराशाजनक आहे. म्हणूनच उमेदवारीचे अर्ज भरले जाण्यापुर्वीच निकाल लागल्यासारखी कॉग्रेसला गळती लागलेली आहे. मार्च महिन्यात फ़क्त आयोगाने मोजणीचे आकडे तेवढे जाहिर करायचे शिल्लक आहे.

गांधीस्मारक आणि ‘निधी’

MGS nidhi के लिए चित्र परिणाम

खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या दैनंदिनी वा कॅलेन्डरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे छायाचित्र प्रकाशित झाल्याने मोठे काहूर माजले. त्यात गांधींना पुसण्याचा प्रयास इथपासून मोदींना गांधीवाद किती उमजला आहे, असेही प्रश्न विचारले गेले. जणू आम्हालाच गांधी कळला आहे आणि आम्हीच गांधीचे कार्य पुढे घेऊन चाललो आहोत, असाच एकूण सूर लावला गेला. पण अशा गांधीवादी लोकांनी वास्तवात कुठल्या गांधी व गांधी विचाराचा वारसा पुढे चालवला आहे, त्याचा सहसा उहापोह होत नाही. गांधींचे विचार व कार्य पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्यांच्या निधनानंतर काही मोठ्या मंडळींनी एकत्र येऊन गांधी स्मारक निधी नावाची संस्था स्थापन केलेली होती. त्यात पंडीत नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल. चक्रवर्ति राजगोपालाचारी, पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि मौलाना आझाद यांच्या समावेश होता. अर्थात अशा रितीने तत्कालीन सत्ताधारी नेत्यांनी एक संस्था स्थापन केली, तर त्यामध्ये सरकारी तिजोरीतला पैसा ओतला गेला असणार हे वेगळे सांगण्याचीही गरज नाही. अन्य ठिकाणाहून त्यात कोणी देणगी रुपाने भर घातलेलीच असेल, तर त्याचाही उदात्त हेतू गांधीविचार व धोरणांना चालना देण्याचाच असू शकतो. या मोठ्या नेत्यांनी स्मारक निधी ही संस्था स्थापन करताना म्हटले होते, की महात्माजींचे अपुरे राहिलेले कार्य पुर्ण करण्यासाठी ही संस्था उभारायची आहे. सहाजिकच आता ६८ वर्षानंतर या स्मारक निधीने नंतरच्या काळत किती व कोणते अपुरे कार्य तडीस नेले, तेही तपासून बघायला हरकत नव्हती. बाकी कोणी नाही तरी ज्यांना महात्मा वा गांधी या नावाविषयी मोठा उमाळा आहे, त्यांनी अशा गोष्टीत बारकाईने लक्ष घालण्याची गरज होती. ज्यांना गांधींच्या जागी दुसर्‍या कुणाचा फ़ोटो दैनंदिनीत छापून आल्यास उमासे येतात, त्यांना तरी स्मारक निधीविषयी आपुलकी असायला नको काय? त्याचा काय दाखला आहे?

एका फ़ोटोमुळे विचलीत झालेल्यांची संख्या मोठी आहे. पण त्यापैकी कोणी गेल्या ६८ वर्षात गांधी स्मारक निधीची काय अवस्था आहे वा दुर्दशा झालेली आहे; त्याकडे एकदाही ढुंकून बघितलेले नाही. पण जे कोणी या स्मारक निधी संस्थेचे आजचे संचालक वा चालक आहेत, ते कोणते अपुरे कार्य पुर्ण करीत गांधी विचारांचे उदात्तीकरण करतात, त्याची वास्तपुस्तही सध्या बिथरलेल्या कोणा गांधीप्रेमींनी केल्याचे ऐकीवात नाही. सहाजिकच स्मारक निधी म्हणून जे काही उद्योग चालू आहेत, त्यालाच आपण गांधींचे अपुरे राहिलेले कार्य मानायला हवे ना? ते कार्य मोदी करीत नसतील, म्हणूनच हे गांधीप्रेमी बिथरलेले असू शकतात. मोदी उठले आणि महात्माजींचे अपुरे कार्य म्हणून स्वच्छतेच्या मागे लागले. अवघ्या देशाला त्यांनी स्वच्छता मोहिमेच्या कामाला जुंपण्याचा चंग बांधला. ते गांधीचे अपुरे कार्य असल्याचा शोध मोदी नावाच्या माणसाने कुठून लावला? ह्या प्रश्नाने बहुतांश गांधीप्रेमी विचलीत झालेले आहेत. खरेच स्वच्छता हे अपुरे कार्य असते, तर स्मारकनिधी वा तत्सम गांधीवादी संस्थांनी गेल्या सात दशकात तेच काम हाती घेतले असते. देशातली निदान दोनचार हजार गावे तरी स्वच्छ निर्मळ करून दाखवलीच असती. पण तसे कुठलेही गाव किंवा वस्ती गांधीवादी संस्थेने स्वच्छ केल्याचे ऐकीवात नाही. खादीच्या दैनंदिनीचा गदारोळ ज्यांनी केला, त्यांच्याकडेही अशा स्मारकनिधी वा अन्य गांधीप्रेमी संस्थांनी काय केले आहे, त्याचे उत्तर सापडणार नाही. मग महात्म्याचे अपुरे राहिलेले कुठले कार्य अशा संस्था करीत असतात, असा प्रश्न पडतो. त्याचा शोध घेता एक संस्था सापडली. ती आपले वा महात्माजींचे अपुरे राहिलेले कार्य मात्र जोमाने पुढे नेते आहे. तिचे नाव गांधी स्मारक निधी असे आहे. गेल्याच महिन्यात एका कोर्टाच्या निकालामुळे त्या महान कार्याचा शोध लागला. पण त्यावर कुठले काहूर माजले नाही.

नेहरू-कलामांनी जी संस्था १९४९ सालात स्थापन केली, ती गांधी स्मारक निधी. तिचे काम देशव्यापी चालावे अशी अपेक्षा होती. पण तेव्हा प्रांतरचना नव्याने चालू होती. अनेक राज्यात भाषिक प्रांताच्या मागणीची आंदोलने भडकलेली होती. १९६० नंतर महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. तेव्हा स्मारक निधीचे काम विकेंद्रित करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार दिल्लीतील संस्थेचे विभाजन करून, विविध राज्यातील शाखांना आपापले स्वतंत्र काम करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र गांधी स्मारकनिधी ही स्वतंत्र संस्था झाली. गेली काही वर्षे समाजवादी विचारवंत म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. कुमार सप्तर्षी या संस्थेने अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याच विद्यमाने ही बातमी एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली. म्हणूनच गांधीजींचे अपुरे राहिलेले कार्य कोणते आणि सप्तर्षी कुठले गांधी कार्य पुढे घेऊन चालले आहेत, त्याची कल्पना येऊ शकली. तात्कालीन कॉग्रेसनेते मामा देवगिरीकर यांनी पक्षाची जबाबदारी सोडून राज्यातील स्मारकनिधीची जबाबदारी आपल्या डोक्यावर घेतली होती. त्यासाठी त्यांनी पुण्याजवळचे गाव असलेल्या कोथरूड येथे दहा एकर जमिन संस्थेसाठी खरेदी केली. आता इतक्या वर्षानंतर त्या जमिनीवर कोणते गांधीकार्य तडीस गेले आहे? गांधीभवन नावाची एक वास्तु उभी आहे आणि बाकीच्या जमिनीवर उद्योग व व्यवसाय चालू आहेत. दहापैकी दिड एकर जमिनीवर गांधीभवन उभे आहे आणि बाकीच्या जमिनी खाजगी व्यवसायांना भाड्याने देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचे भाडेवसुल करणे, हे मुख्य कार्य झालेले आहे. त्याखेरीज अन्य काही लोकांनीही अतिक्रमण करून जमिन व्यापलेली आहे. त्यांच्या विरोधात विद्यमान चालक खटले व तक्रारी करून राहिले आहेत. हे महात्माजींचे अपुरे राहिलेले कार्य आहे. कुठल्याही जुन्या सरंजामदार जमिनदारापेक्षा त्यात नेमके काय भिन्न असते, हे कोणी सांगेल काय?

काही वर्षापुर्वी ह्या जमिनीची मालकी स्थानिक निधीकडे आलेली होती. पण त्याला २३ वर्षे उलटून गेल्यावर दिल्लीतील स्मारक निधीच्या चालकांना जाग आली, की त्या जमिनीवर मालमत्तेवर हक्क सांगायचे काम ‘अपुरेच’ राहुन गेले आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि दिल्ली व महाराष्ट्रातील गांधी स्मारकनिधी यांच्यात कोर्टबाजी सुरू झाली. ती तब्बल दोन दशकाहून अधिक काळ चालली. महात्मा गांधी हे बॅरीस्टर होते आणि कायदेपंडीतही होते. पण त्यांनी मालमत्तेसाठी किंवा तत्सम कुठल्या हव्यासापोटी, मालमत्तेचे खटले चालवले असे कोणी ऐकले नाही. उलट त्या कालखंडात खोर्‍याने पैसा ओढण्याचा व्यवसाय असूनही त्यांनी कोर्टाकडे पाठ फ़िरवली आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांना हात घालून सार्वजनिक हिताचे न्याय मिळवण्यासाठी आयुष्य खर्ची घातल्याचे म्हणतात. पण तो गांधी आजकालच्या गांधीप्रेमींना वा स्मारकनिधीच्या लोकांना माहितीच नसावा. अन्यथा त्यांनी महात्माजींचे अपुरे राहिलेले कार्य म्हणून आपसात मालमत्ता व भूखंडाच्या मालकीचे खटले कोर्टात जाऊन लढण्यात, दोन दशकाचा कालापव्यय कशाला केला असता? आपण नित्यनेमाने सप्तर्षीना विविध वाहिन्यांवर चर्चेत बघत असतो. पण त्यांनी कधीही महात्म्याच्या ‘अशा अपुर्‍या’ राहिलेल्या कार्याचा उल्लेख केल्याचे ऐकीवात नाही. त्यांच्यासारख्या गांधीप्रेमींच्या लेखी हे खरे गांधीविचार आहेत आणि तेच अपुरे राहिलेले कार्य आहे. ते निकालात काढण्याचे काम जोमाने चालू आहे आणि म्हणूनच महात्म्याच्या नावावर चाललेल्या अशा कज्जेदलालीची बातमी प्रकाशित होऊनही कुणी गांधीप्रेमी विचलीत झाला नाही. मोदींनी असे काही केले असते आणि गांधीसंस्था वा निधी बळकावण्याचा उद्योग केला असता, तर कोणी अवाक्षर बोलले नसते. पण हे निघाले चरखा चालवायला आणि स्वच्छता करायला. हे काय गांधींचे अपुरे राहिलेले कार्य आहे? ते तर सप्तर्षी चालवतात. मालमत्तेवरून परस्परांच्या उरावर बसण्याचे काम हेच महात्माजींचे अपुरे राहिलेले कार्य असते ना?

‘सायकल’वरचे तेलगू नाटक

mulayam cycle cartoon के लिए चित्र परिणाम

समाजवादी पक्षातील फ़ाटाफ़ुटीवर निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल तसा नवा नाही. किंबहूना सायकल हे चिन्हच भारतीय निवडणूकांमध्ये सतत वादाचा विषय होऊन गेले, असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे या चिन्हासाठी आयोगाला जितक्या वेळा माथेफ़ोड करावी लागली, तितकी अन्य कुठल्या पक्ष वा चिन्हासाठी झालेली नसेल. आताही उत्तरप्रदेशात पितापुत्राचा संघर्ष झाल्यावर मुलायमची अध्यक्ष पदावरून उचलबांगडी करण्यासाठी अखिलेशने वेगळे अधिवेशन आयोजित करून पद्धतशीर मोर्चेबांधणी केली होती. तो केवळ योगायोग नव्हता. यापुर्वी आयोगाने फ़ाटाफ़ुटीत कुठल्या गटाला कशाच्या आधारे मान्यता व चिन्ह बहाल केले, त्याचा अभ्यास करून मगच पुत्राने एक एक पाऊल उचललेले असावे. अशा वादात ज्या बाजूला सर्वाधिक वा बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी व पक्षाच्या कार्यकारीणीचे सदस्य असतात, त्यालाच खरा पक्ष म्हणून मान्यता दिली जाते, असा इतिहास आहे. पण योगायोग असा, की ज्या सायकल चिन्हासाठी अखिलेशने कंबर कसली होती. तिच्यासाठी दोन दशकापुर्वी दक्षिणेतील आंध्रप्रदेश या एकत्रित राज्यामध्ये असेच नाट्य रंगलेले होते. मात्र तिथे पित्याच्या विरोधात पुत्र उभा ठाकलेला नव्हता, तर जावयाने बंडाचा झेंडा हातात घेतला होता. १९९४ सालात तेलगू सुपरस्टार एन. टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखाली तेलगू देसम पक्षाने पुन्हा बहूमत मिळवले. किंबहूना सामान्य मतदाराला उघड आमिष दाखवून मते मिळाणारी ती पहिली निवडणूक असावी. एक रुपया किलो तांदूळ देण्याच्या आश्वासनाने रामाराव यांना प्रचंड बहूमत मिळालेले होते. तेव्हा त्यांच्या आयुष्यात एक नवी नायिका आलेली होती. लक्ष्मीपार्वती नावाची ही महिला खरेतर एका कार्यकर्त्याची पत्नी होती. पण नेत्याशी इतकी सलगी झाली, की रामाराव यांनी उतारवयात तिच्याशी विवाह केला. तिथून त्या ‘राज’घराण्यातला बेबनाव सुरू झाला.

ही नवी आई मुख्यमंत्री रामाराव यांच्या प्रौढ विवाहित मुलांना मान्य नव्हती आणि तिने तर राजकारणाची सुत्रेच हाती घेतलेली होती. त्यामुळे क्रमाक्रमाने कुटुंबामध्ये बेबनाव वाढत गेला आणि मुले-मुली वा कुटुंबालाही रामाराव यांच्याशी संपर्क साधणे अशक्य होऊन गेले. मात्र त्यातला धुरंधर राजकारणी होता चंद्राबाबु नायडू. सासरा राजकारणात येण्यापुर्वीच नायडू कॉग्रेसच्या सरकारमध्ये मंत्रीपद उपभोगलेले होते आणि सासर्‍याने नवा पक्ष स्थापन करून सत्ता मिळवल्यानंतर नायडू तेलगू देसममध्ये दाखल झाले. पण दहा वर्षांनी रामाराव यांना दुसर्‍यांदा सत्ता मिळाली, तेव्हा नवी नायिका लक्ष्मीपार्वती नाटकात दाखल झालेली होती. तेव्हा कुटुंबातील बेबनावाचे नेतृत्व करायला जावई नायडूंच्या इतका कोणी बिलंदर राजकारणी पक्षात व कुटुंबात नव्हता. त्यांनीच अतिशय गुप्तपणे सासर्‍याला सत्ताभ्रष्ट करण्याचा डाव योजला होता. नव्या नायिकेच्या जाचाने कंटाळलेले नेते कार्यकर्तेही त्यात सहभागी होत गेले. पुर्ण जमवाजमव होईपर्यंत त्याचा बोलबाला झाला नाही. मग एकेदिवशी त्या नायिकेच्या विरोधात आवाज उठू लागला आणि तिला हटवण्याची मागणी पुढे येत गेली. एका बाजूला नेते कार्यकर्ते नाराजी दाखवू लागले; तर दुसरीकडे कुटुंबातील सदस्यही विरोधात उभे ठाकले. रामाराव उतारवयात प्रेमाने भारावलेले असल्याने ते नव्या नायिकेला अंतर देऊ शकले नाहीत आणि एक एक करून नातलग व कार्यकर्ते त्यांच्यापासून दुरावत गेले. अखेर त्याची परिणती त्यांनाच पक्षाध्यक्ष व मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याच्या निर्णयापर्यंत गेली. या बंडाचे नेतृत्व करणार्‍या जावई नायडूंना प्रथम मुख्यमंत्री व नंतर पक्षाध्यक्ष करण्यापर्यंत ही लढाई झाली. रामाराव यांचा त्यातच अंत झाला आणि त्यांच्या निष्ठावंतांनी लक्ष्मीपार्वती यांना पुढे करून, रामाराव यांच्या गटाला टिकवण्याची कसरत केलेली होती. तेव्हाही पक्षचिन्हाचा वाद निवडणूक आयोगात जाऊन पोहोचला होता.

बहूतांश आमदार खासदार नायडू यांच्या बाजूने उभे राहिले आणि कार्यकर्ते प्रतिनिधीही त्याच बाजूला झुकल्याने तेलगू देसमच्या नायडू गटाला आयोगाने खराखुरा पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली होती. सहाजिकच लक्ष्मीपार्वती यांची कोंडी झाली. त्यांना १९९६ च्या निवडणूकीत सिंह हे चिन्ह घेऊन लढावे लागले. पण मतदाराला रामारावांचे सायकल चिन्हच लक्षात असल्याने नायडू विजयी झाले आणि त्या नव्या नायिकेने राजकारणाचा संन्यास घेतला. रामाराव आधीच मरण पावलेले होते. नंतरच्या काळात नायडू यांच्याच नावाने तेलगू देसम ओळखला जाऊ लागला. मजेची गोष्ट अशी की रामाराव असोत की मुलायम असोत, तेच ज्या पक्षाचे संस्थापक होते, त्याच पक्षाचे निवडणूक चिन्ह त्यांच्या आप्तस्वकीयांनी बंड केल्यावर संस्थापकांनी गमावलेले आहे. एका जागी जावयाने सासर्‍याला हरवले, तर दुसरीकडे पुत्रानेच पित्याचा पराभव केला आहे. पण म्हणून सायकल चिन्हाची गोष्ट तिथेच संपत नाही. तामिळनाडूतही सायकल चिन्हाने असाच इतिहास घडवला आहे. नायडूंनी बंड पुकारले, त्याच कालखंडात आंध्रनजिकच्या तामिळनाडू राज्यातही धडधाकट असलेल्या कॉग्रेस पक्षात बंडखोरी झालेली होती. जयललिता यांचे आव्हान द्रमुक पेलू शकत नव्हता आणि त्याच जयललिताशी नरसिंहराव यांनी लोकसभा मतदानात युती केल्याने स्थानिक बलदंड नेते जी. के. मुपनार यांनी बंड पुकारले होते. त्यांनी तामिळ मनिला कॉग्रेस नावाचा नवा प्रादेशिक पक्ष स्थापन करून आयोगाकडे नोंदणी केली. त्यालाही तेव्हा सायकल चिन्ह देण्यात आलेले होते. द्रमुकशी युती करून त्यांनी वाट्याला आलेल्या जागाही जिंकल्या होत्या. मात्र मुपनार फ़ारकाळ जगले नाहीत आणि त्यांच्यानंतर पुत्र वासन यांनी सोनियांच्या कारकिर्दीत पित्याचा प्रादेशिक पक्ष अखिल भारतीय कॉग्रेसमध्ये विलीन करून टाकला. सहाजिकच सायकल चिन्ह गोठवले गेले.

गेल्या लोकसभा निवडणूकीत मुपनारपुत्र वासन यांनी कॉग्रेसला रामराम ठोकून पुन्हा जुन्या पक्षाचा नवा तंबू ठोकला. तामिळ मनिला कॉग्रेसच्या जुन्या चिन्हावर निवडणूका लढवण्याचा त्यांचा मनसुबा मात्र यशस्वी होऊ शकला नाही. कारण पुन्हा या पक्षाला सायकल चिन्ह देण्यास आयोगाने साफ़ नकार दिला. अनेक राज्यात विविध पक्षांना तेच चिन्ह दिलेले असल्याने तामिळनाडूत त्यावर आणखी एका पक्षाला दावा करता येणार नाही, असा खुलासा देऊन आयोगाने वासन यांची मागणी फ़ेटाळून लावली. आजही उत्तरप्रदेश वा उत्तराखंड अशा काही राज्यात समाजवादी पक्षाला हे चिन्ह मिळालेले असले, तरी संपुर्ण देशात ते त्याच पक्षासाठी राखीव नाही. तेलंगणा व आंध्रप्रदेशात तेच चिन्ह तेलगू देसम पक्षासाठी राखीव आहे. तर उत्तरप्रदेश, बिहार व उत्तराखंडात त्यावर समाजवादी पक्षाचा अधिकार अबाधित आहे. केरळात केरळ कॉग्रेस पक्षाचे ते राखीव चिन्ह आहे. तर जम्मू काश्मीरच्या पॅन्थर्स पार्टी व मणिपूरमध्ये पिपल्स पार्टीला ते बहाल केलेले आहे. पण योगायोग असा, की कुठल्याही राज्यात हे चिन्ह घेतलेल्या पक्षातच सतत विवाद व भांडणे झालेली आहेत. पक्षात उभी फ़ुट पडलेला व चिन्हावरून वाद झालेला हा इतिहास मोठा मनोरंजक आहे. हा सगळा इतिहास अभ्यासूनच मुलायमपुत्र अखिलेशने आपली प्रत्येक चाल खेळलेली असावी काय, अशी म्हणूनच शंका येते. कारण राजकीय अभ्यासकांना कुठल्याही एका समाजवादी गटाला आयोग चिन्ह बहाल करील, अशी अपेक्षा नव्हती. किंबहूना अखिलेश गटालाही खात्री वाटत नव्हती. म्हणूनच त्यांनी मोटरसायकल चिन्ह, पर्याय म्हणून स्विकारण्याची सज्जताही राखलेली होती. पण अखेरीस त्यांचा दावा मान्य झाला आणि सायकल त्यांच्या वाट्याला आली. सायकलवरचे हे जुने तेलगू नाटक हिंदीत लखनौमध्ये सादर झाले, असेही म्हणायला हरकत नाही.

Tuesday, January 17, 2017

अखिलेशचे समिकरण

mulayam akhilesh  cartoon के लिए चित्र परिणाम

समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायमसिंग यादव यांनी उत्तराखंड राज्यातील आपल्या उमेदवारांची यादी जाहिर करून टाकली आहे. मात्र त्यांचा खरा बालेकिल्ला असलेल्या उत्तरप्रदेशची यादी अधांतरी लटकलेली आहे. कारण उमेदवारी कोणालाही दिली म्हणून उपयोग नसतो. निवडणूक आयोगाची मान्यता असलेला पदाधिकारीच त्या उमेदवाराला पक्षाचे चिन्ह बहाल करू शकत असतो. सहाजिकच ज्या पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनाच आयोगाने मान्यता दिलेली नाही, त्याच्या उमेदवारीचा उपयोग काय? मंगळवारपासून उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या पहिल्या फ़ेरीत मतदानाला सामोरे जाणार्‍या उमेदवारांच्या अर्ज भरण्यास आरंभ होईल. मात्र त्यासाठी समाजवादी पक्षाचे उमेदवार कोण, त्याचा पत्ता रविवारीही उघड झालेला नव्हता. दरम्यान अखिलेश यादव यांनी मोटरसायकल चिन्ह घेण्याची तयारी केलेली असून, मुलायमनी पुर्वाश्रमी ज्या पक्षात होते, त्या लोकदलाच्या चिन्हावर आपले उमेदवार लढवण्याची तयारी चालविली आहे. समाजवादी पक्षाच्या या संघर्षामध्ये पुत्र मुख्यमंत्री अखिलेशने कितीही आवाज केला म्हणून, स्वबळावर सत्ता मिळवण्याचा आत्मविश्वास त्याच्यापाशी नाही. म्हणूनच त्याने पडद्यामागे कॉग्रेसला सोबत घेण्याची तयारी चालविली आहे. तर मुलायम चिन्हासाठी धडपडत आहेत. हा सगळा खेळ बघता दोघांनीही विधानसभा जिंकता येणार नाही, मनोमन स्विकारलेले सत्य असावे. मात्र त्यातून मायावती जिंकू नयेत, असे त्यांनाही वाटत असावे. किंबहूना भाजपा जिंकला तरी बेहत्तर! पण उत्तरप्रदेशात पुन्हा कॉग्रेसने डोके वर काढू नये आणि मायवतींना अधिकाधिक खच्ची कसे करता येईल, अशी रणनिती दिसते. भाजपा सोडला तर प्रत्येकाला मुस्लिम मतांचा गठ्ठा आपल्याला सोडून जाऊ नये, याचीच अधिक चिंता आहे. कॉग्रेस हा एकटाच पक्ष भाजपाला पराभूत करण्यासाठी उत्सुक आहे. पण त्याच्यापाशी तितके बळच नाही.

उत्तरप्रदेशात मुस्लिम मोठ्या संख्येने आहेत आणि शंभराहून अधिक जागी मुस्लिम मतांचा प्रभाव मतदानावर पडू शकतो. ३०-५० टक्के इतक्या मोठ्या संख्येने मुस्लिम मतदार असलेल्या अशा जागी, भाजपाला सहजगत्या जिंकता येत नाही. पण जर मुस्लिम मते विविध पक्षांकडे विभागली गेली, तर भाजपाला बाजी मारणे शक्य असते. मागल्या लोकसभेत भाजपा म्हणूनच मोठी बाजी मारू शकला आणि कुठल्याही पक्षातर्फ़े एकही मुस्लिम उमेदवार लोकसभेपर्यंत पोहोचू शकला नाही. तर पाच वर्षापुर्वी विधानसभेच्या मतदानात विविध पक्षांतर्फ़े ६८ मुस्लिम आमदार निवडून येऊ शकलेले होते. त्याचे कारण समजून घेतले पाहिजे. जिथे जो पक्ष वा त्याचा उमेदवार भाजपाला पराभूत करू शकतो, त्याला एकगठ्ठा मतदान करणे, ही मुस्लिमांची रणनिती राहिलेली आहे. त्यामुळे मायावती, मुलायम व कॉग्रेस हे पक्ष नेहमी मुस्लिमबहूल जागांवर मुस्लिम नेत्यालाच उमेदवारी देत असतात. पण त्यामुळेच अशा हक्काच्या मुस्लिम मतदारसंघात चारपाच मुस्लिम उमेदवार उभे रहातात आणि त्यांच्यातच मुस्लिम मतांची विभागणी झाली, तर अल्पसंख्य असूनही तिथे भाजपाला मिळणारी हिंदूंची एकगठ्ठा मते बाजी मारू शकतात. लोकसभेत तेच झाला आणि कुठल्याही पक्षाचा मुस्लिम मतदार मुस्लिमबहूल भागातूनही जिंकू शकला नाही. समाजवादी पक्षाच्या बाजूने बहुसंख्य मुस्लिम उभे रहातात, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यानंतर मायावती वा कॉग्रेस अशी विभागणी होते. पण यावेळी समाजवादी पक्षच दुभंगला आहे. त्यामुळे मुस्लिम मतदार गोंधळला आहे. मुलायमना पर्याय म्हणून मायावतीकडे बघता येऊ शकते. पण लोकसभेत त्यांच्या बहुजन समाज पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्याने, मुस्लिम पर्याय म्हणून मायावतींकडे बघायला राजी नाहीत. राहिला कॉग्रेस पक्ष! तर त्याच्यापाशी लढण्याची कुवतच राहिलेली नाही.

अशा स्थितीत मुलायमना जिंकण्याची आशा उरलेली नाही आणि म्हणूनच मायावती मुस्लिमांना आपल्याकडे वळण्याचे आवाहन करीत आहेत. मुलायम वा समाजवादी पक्षाला मत म्हणजे भाजपाला मदत; असा मायावतींनी सूर लावला आहे. त्याचे कारण जितके मुस्लिम त्यांच्याकडे वळतील, तितकी त्यांच्या विजयाची शक्यता वाढते. ती त्यांना बहूमतापर्यंत घेऊन जाण्याची कुठलीही हमी नाही. पण सत्ता आज मायावतींसाठी महत्वाची नसून उत्तरप्रदेश या हक्काच्या राज्यात आपल्याला दुसरा क्रमांक मिळाला तरी मायावतींना आनंद असेल. कारण आज तरी तशी कुठलीही शक्यता समोर आलेली नाही. दहा वर्षापुर्वी स्वबळावर सत्ता मिळवताना मायावतींनी मुस्लिम दलित यांच्या जोडीला ब्राह्मणांना सोबत आणलेले होते. पण पाच वर्षापुर्वी ब्राह्मण त्यांना सोडून गेले आणि मुस्लिमही दुरावत मुलायमकडे गेल्याने, सत्तेचे पारडे फ़िरलेले होते. लोकसभेने त्यांना आणखी डबघाईला आणलेले आहे. त्यातून पक्ष सावरला आणि जी हक्काची दलित मते सोबत आहेत, त्याच्या जोडीला मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम सोबत आला, तर शंभरी गाठूनही मायावती समाधानी असतील. कारण त्यांना विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळेल आणि दोन वर्षांनी येणार्‍या लोकसभेत मोठे यश मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देता येईल. मात्र याक्षणी मायावती सत्तेच्या स्पर्धेत नाहीत आणि त्याची प्रचिती त्यांच्या प्रचारातूनही येते आहे. किंबहूना मुलायम व मायावती या दोन्ही पक्षांनी सत्तेची अपेक्षा सोडलेली आहे. खरा स्पर्धक विद्यमान मुख्यमंत्री अखिलेश आहे. भाजपाशी टक्कर देण्याची जिद्द त्याच्यापाशी असून, त्यात भाजपाला रोखण्यासाठी कॉग्रेस मदत करू शकेल, अशी त्याची अपेक्षा आहे. कारण फ़ाटाफ़ुटीने घटणार्‍या मतांची त्रुटी कॉग्रेसने भरून काढली, तर भाजपाशी तुल्यबळ लढत देण्याची क्षमता निर्माण होते, असा त्याचा आडाखा आहे. तोही चुकीचा नाही.

कॉग्रेस उत्तरप्रदेशात आपला पाया गमावून बसलेली आहे. तामिळनाडूप्रमाणे एका द्रविडी पक्षाच्या सोबत कॉग्रेस गेल्यास, दुसर्‍या द्रविडी पक्षाचा पराभव होत असायचा. तेच अखिलेशचे गणित आहे. आज कॉग्रेस स्वबळावर २०-३० आमदार निवडून आणू शकत नाही. पण त्यांची मते मुलायम वा मायावतीच्या पक्षाच्या जोडीला गेली, तर ५०-७५ जागांवर मोठा फ़रक पडू शकतो. महागठबंधन म्हणून जो प्रयोग बिहारमध्ये झाला, तिथेही त्याचीच प्रचिती आली होती. दोनचार जागा जिंकू शकणार्‍या कॉग्रेसला सोबत घेऊन नितीश व लालूंनी ८० जागा प्रत्येकी जिंकल्या होत्या आणि बदल्यात कॉग्रेसलाही २४ आमदार तीन दशकानंतर निवडून आणणे शक्य झालेले आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तरप्रदेशात अखिलेश करू बघतो आहे. आपल्या बळावर समाजवादी पक्षाची २० टक्के मते खेचण्याचा त्याला आत्मविश्वास आहे. त्यात कॉग्रेस पक्षाची परंपरागत १० टक्के मते मिळाली, तर ३०-३२ टक्के इतकी मजल मारता येते. तितकी मते आज भाजपाला मिळत असल्याचा प्रत्येक चाचणीतून समोर आलेला आकडा आहे. अखिलेश-राहुल एकत्र आल्यास मतदानात ३०-३२ टक्के मजल मरण्याचे समिकरण या तरूण नेत्याने मांडलेले आहे. त्यातून भाजपाशी तुल्यबळ लढत दिली, तर कदाचित सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचीही अपेक्षा बाळगता येते. शिवाय अधिक जागा आपल्याकडे असल्याने त्या जागी कॉग्रेसच्या मतदारांना कायमस्वरूपी आपल्याच गोटात गुंतवता येते, असे हे समिकरण आहे. सहाजिकच सायकल चिन्ह मिळवण्यापेक्षा अखिलेश आज कॉग्रेसशी हातमिळवणी करण्याला प्राधान्य देतो आहे. पित्याच्या छायेतून बाहेर पडताना या मुलाने केलेली राजकीय मांडणी, उत्तरप्रदेशातील दिर्घकालीन राजकारणाची दिशाच बदलून टाकू शकते. त्यात मुलायम मागे पडतीलच. पण मायावती पुन्हा पराभूत झाल्यास अस्ताला लागतील आणि कॉग्रेस आधीच खंगलेली आहे. म्हणजे भविष्यात भाजपाला आव्हान फ़क्त अखिलेशचे असेल.

शहाणपणाची समस्या

delhi paedophile के लिए चित्र परिणाम

दिल्लीमध्ये एका सीसीटिव्ही चित्रणात अडकल्याने एक भयंकर गुन्हेगार पोलिसांच्या हाती लागला. हा विकृत माणूस कोवळ्या वयातल्या मुलींना कसले तरी आमिष दाखवून त्यांचे लैंगिक शोषण करीत होता. त्याला शिताफ़ीने पोलिसांनी पकडल्यावर समोर आलेली समस्या खरी चिंताजनक आहे. कारण अशाच आरोपाखाली त्याला यापुर्वीच अटक झालेली होती आणि जामिनावर सुटका झाल्यानंतर त्याने तोच गुन्हा शेकडो वेळा केलेला आहे. मग कायद्याचा वा पोलिस यंत्रणेचा उपयोग काय राहिला? गेले काही महिने दिल्लीत वेगवेगळ्या भागात कोवळ्या बालिकांवर बलात्कार झाल्याच्या वा त्यांचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या बातम्या येत होत्या. अशा घटना घडल्यानंतर पोलिस प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह लावणे, ही आजकाल फ़ॅशन झालेली आहे. पोलिस काय करत आहेत? कुठले शहर मुली महिलांसाठी सुरक्षित राहिले नाही, अशी भाषा सार्वत्रिक व सरसकट ऐकू येत असते. पण पोलिस काय करू शकतात? त्यांच्या मर्यादा किती आहेत आणि कायद्यातील त्रुटी कुठे आहेत? त्याबद्दल कोणी सहसा बोलत नाही. ताज्या घटनेविषयी बोलायचे तर ज्या इसमाला पकडलेले आहे, त्याला शिक्षा कोणी द्यायची? तो अधिकार पोलिसांना नाही. म्हणजेच पुन्हा त्याला अटक करून कोर्टासमोर हजर करण्यापेक्षा पोलिस अधिक काही करू शकत नाही. त्याचा खटला वेगाने चालवणे वा त्याला दोषी ठरवण्यासाठी, पोलिस यंत्रणा काहीही करू शकत नाही. ते काम कायद्याचे व न्यायालयाचे आहे. तिथे असा आरोपी जामिनावर सुटू शकत असेल, तर त्याला पोलिस कसे दोषी असू शकतात? पण तेच होत असते आणि त्यातून कायम गुन्हे करणार्‍यांना अभय मिळत असते. गुन्हा किती भीषण वा त्याचा पीडितावर काय विपरीत परिणाम होतो, त्याची दादफ़िर्याद घ्यायला आज कुठला शहाणा तयार नाही. ही खरी समस्या होऊन बसली आहे.

काही वर्षापुर्वी य सुनील रास्तोगीला पोलिसांनी अशाच गुन्ह्यासाठी पकडलेले होते. अशा माणसाला जामिन दिला गेल्यास तो समाजात वावरताना काय करू शकेल, याचा विचार कोर्टाने व कायद्याने करायचा असतो. कारण अशा माणसाला मोकाट वावरू दिले, तर तो पुन्हा गुन्हा करणार नाही, याची हमी कोणीही देऊ शकत नसतो. पण तरीही त्याला जामिन मिळतो. मग त्याने आणखी एक गुन्हा करायचा आणि पोलिसांनी त्याला शोधून पकडून कोर्टात हजर करायचा, हा एक खेळ होऊन बसला आहे. त्याचे मानवाधिकार हा चिंतेचा विषय आहे. पण त्याच्या गुन्ह्याने पिडल्या गेलेल्या बालिका वा मुलींची मानसिक स्थिती कायमची विचलीत होऊन गेल्याची काही भरपाई होत नसते. याचा विचार कुणाच्याही मनाला शिवत नाही. सुनील रास्तोगी याने आता पकडल्यावर दिलेला कबुलीजबाब धक्कादायक आहे. दिल्लीच्या भोवताली असलेल्या तीन राज्यात मिळून त्याने असे बालिकांच्या लैंगिक शोषणाचे पाचशे गुन्हे केलेले आहेत. त्याचा आकडा गैर मानायचा, तरी किमान दिडदोनशे बालिकांच्या मनात त्याने समाजात वावरण्यातल्या असुरक्षिततेची भावना रुजवली, हे सत्य नाकारता येत नाही. अशा कोवळ्या वयात पाशवी वर्तनाचा अनुभव घेणार्‍या त्या मुलींना पुढल्या आयुष्यात कसे जगावे लागत असेल? याची चिंता कोणाला आहे काय? एका गुन्हेगाराच्या अधिकाराचा विचार गंभीरपणे करणार्‍या न्यायपालिकेने, त्या गुन्ह्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या साध्या जगण्याच्या अधिकाराची कुठलीही चिंता करायची नसते काय? जेव्हा अशा विकृत अनुभवातून बालिका जाते, तिचे भावविश्व कायमचे बिघडून जाते. त्याचे परिणाम कित्येक वर्ष होत असतात. या एका माणसाने शेकडो बालिकांच्या बाबतीत हे विष पेरलेले आहे. ती बालिका एकटी नसते, तर तिचे कुटुंबही त्यात भरडून निघत असते. त्याला तो एकटा गुन्हेगार जबाबदार असतो काय?

पाच वर्षापुर्वी दिल्लीमध्ये धावत्या बसमध्ये एका तरूणीवर सामुहिक बलात्कार झालेला होता. त्यावरून देशभर वादळ उठलेले होते. त्यामुळे बलात्काराच्या गुन्हेगाराला कुठली शिक्षा व्हावी, याचा विचार करण्यासाठी खास समिती नेमण्यात आली. कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली. त्याचाही खुप उहापोह झाला. पण अजूनही असे गुन्हे घडत असतात आणि सरसकट घडत असतात. कारण गुन्ह्याची कठोर शिक्षा होण्याची भितीच संपुष्टात आलेली आहे. तेव्हा अशा सामुहिक बलात्काराला मुत्यूदंडाची शिक्षा व्हावी, म्हणून आग्रह धरला गेला होता. पण कायद्याचे विशारद वा जाणकारांनी त्याला नकार दिला. याकुब मेमन वा अफ़जल गुरू यांच्यावर गंभीर गुन्हे सिद्ध झाल्यावरही त्यांना फ़ाशी देऊ नये, म्हणून कायदेपंडीतांनी जीवाचा आटापिटा केला. पण त्यापैकी कोणी कधी अशा गुन्हेपिडीतांच्या न्यायासाठी पुढे येताना दिसत नाही. न्यायाचे तत्व किंवा मानवाधिकार म्हणून पांडित्य सांगणार्‍यांनी, कधीही पिडितांच्या न्यायासाठी तशी मेहनत घेतलेली, आग्रह धरलेला दिसत नाही. परंतु त्याच्या अशा शहाणपणामुळे प्रत्येक वेळी गुन्हेगारांची हिंमत वाढत गेलेली आहे. कायद्यात कठोर बदल करण्याच्या मागणीलाही लगाम लागलेला आहे. त्यामुळेच मग गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळत राहिलेले आहे. ज्या शहाण्यांच्या बुद्धीचातुर्याने समाजात सुरक्षा व निर्भयता निर्माण व्हावी अशी अपेक्षा बाळगली जाते; त्याच्याच असल्या हस्तक्षेपाने सतत गुन्हेगारांचे मनोधैर्य वाढत गेलेले दिसेल. मग विषय दहशतवादाचा असो, जिहादी हिंसेचा असो, किंवा सामान्य गुन्हेगारीचा असो. कायदा अधिकाधिक दुबळा करणे आणि गुन्हेगारांची हिंमत वाढवणे, यासाठीच समाजातील शहाणपणा झटताना दिसतो. परिणामी सुनील रास्तोगी याच्यासारख्या घातक गुन्हेगारांना अभय मिळत असते आणि त्यांची हिंमत वाढत गेलेली आहे.

या माणसाला बारा वर्षे इतक्या शेकड्यांनी बालिकांचे लैंगिक शोषण करण्याची मुभा पोलिसांनी दिलेली नाही. एकदा तो हाती लागल्यावर त्याच्यावरचा खटला ठराविक वेळेत संपला नाही, म्हणून तो जामिनावर निसटू शकला. कुठल्याही न्यायालयीन खटल्यात कालापव्यय हे एक हत्यार होऊन बसलेले आहे. आताही कॅमेराच्या समोर हा रास्तोगी आपण इतक्या मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याची कबुली देतो आणि त्यातून सुख मिळाल्याचे सांगतो. त्यानंतर त्याचा तपास होणार म्हणजे तरी काय? कसाबने तर जगाला साक्षी ठेवून निरपराधांची कत्तल केली. पण त्याला कायद्याच्या कसोटीवर दोषी ठरवण्याचे जे सव्यापसव्य चालविले गेले; त्याने जनतेला सुरक्षेची हमी मिळू शकत नाही. पण गुन्हेगारांना मात्र कायद्याच्या सुरक्षेची हमी नक्कीच मिळत असते. पोलिसांनी पकडले वा गुन्हा दाखल झाला, म्हणून कुणा गुन्हेगाराला कसली भिती वाटत नाही. उलट त्याला खुप सुरक्षित वाटते. कारण त्याला जमावाच्या हाती सापडलो तर खैर नाही, अशी भिती असते. समाज वा जमावाकडून अमानुष कृत्य होऊ नये, म्हणून न्यायव्यवस्था व कायदा व्यवस्था उभी करण्यात आलेली आहे. पण ती इतकी वेळकाढू व गुन्हेगारालाच अभय देत असेल, तर हळुहळू लोक कायदा हाती घेण्याकडे आकर्षित होऊ लागतील. गुन्हेगार पोलिसांनी पकडण्याची वा कायद्याने दोषी ठरण्यापर्यंत प्रतिक्षा लोक करणार नाहीत. त्यापेक्षा लोक कायदा हाती घेऊनच न्याय करू लागतील. कारण रास्तोगी जे करू शकला आणि याकुब मेमनला वाचवण्याचे जे उद्योग झाले; त्यातून लोकांचा कायदा व न्यायावरील विश्वास उडत चालला आहे. तसे होणे अराजकाला आमंत्रण असेल. शहाण्यांनी न्याय नावाची संकल्पना इतकी जटील करून टाकली आहे, की गुन्ह्यापेक्षा शहाणपणा हीच एक मोठी समस्या बनलेली आहे. त्याला वेळीच वेसण घातली नाही, तर अराजक दारात येऊन उभे ठाकणार आहे.